दाङः दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रका किसानलाई ‘क्रेडिट कार्ड’ दिने गरी तयारी गरिएको छ । यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता माधव वलीले जानकारी दिए । ‘ड्राफ्टको दोस्रो मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा विद्यायक समितिले हेरफेर गर्छ, अनि कार्यपालिकामा गएर छलफल भएपछि हामीले कार्यान्वयनमा गर्छौँ’, उनले भने ।
किसानलाई क्रेडिटकार्ड दिएपछि दुई लाखसम्मको सहुलियत कर्जा पाउँछन् । यसअघि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ का किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको थियो । सिसा परियोजना र मेघा बैंकको समन्वयमा वडाका १३ जना किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको थियो । क्रेडिट कार्डले किसानलाई डिजिटल बैंकिङ कारोबार गर्न सहज बनाउने भन्दै यो किसानलाई खुसीको कुरा भएको उनले बताए ।
अर्थाभावले कृषि खेतीमै प्रभाव पार्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यसले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । क्रेडिट कार्ड प्राप्त किसानलाई बिना धितो सरकारले दुई लाखसम्म ऋण दिन्छ । सहुलियत कर्जाकारुपमा पाउने त्यो ऋण किसानले कृषि उत्पादन बिक्रीपछि प्राप्त गरेको रकमले पनि तिर्न सक्छन् । उनीहरुले त्यो ऋण कृषि सामग्री खरिदभन्दा अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
त्यस्तै डेबिट कार्डबाट किसानले अनुदान सहयोग, क्षतिपूर्ति हालिदिनका लागि प्रयोग हुनेछ । क्रेडिट कार्ड प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ भने डेबिट कार्ड पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । सिसा परियोजनाको आयोजनामा किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयन सहयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ का विषयमा अन्तरक्रिया भएको छ । त्यस अवसरमा बैंकका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, किसानलगायत सरोकारवालाले ‘क्रेडिट कार्ड’ले किसानलाई व्यावसायिकरुपमा फाइदा पुर्याउने बताएका थिए ।
चितवनः चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको घरमा निःशुल्क नयाँ विद्युत् मिटर जडान गर्न सहयोग गरेको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे अनुसार सो समुदायको घरमा विद्युत् मिटर जडान गरिदिएको हो ।
गाउँपालिकाले हालसम्म वडा नम्बर ६ को २१ घरमा मिटर जडान गरिदिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुषालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नम्बर ७ को २३ र वडा नम्बर ४ का १० घरमा पनि जडान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । साथै चालु आव सो कार्यक्रमका लागि दुई लाख बजेट विनियोजन गरेकोले आवश्यकता अनुसार थप घरमा समेत जडान गरिने उनले बताए ।
गाउँपालिकाले– ४ र ६ मा इच्छाकामनामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको मुग्लिनस्थित मस्र्याङ्दी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत निःशुल्क मिटर जडान गरिरहेको छ, भने वडा नम्बर ७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत मिटर जडान गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले सिमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइए पनि विपन्न वर्गका अन्य समुदायको घरपरिवारमा समेत निःशुल्क विद्युत् मिटर जडान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताए ।
साथै आगामी वर्षमा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उनीहरुको न्यूनतम विद्युत् महसुलसमेत गाउँपालिकाले तिर्ने योजना ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
रोल्पाः रोल्पा समेन्ट उद्योग प्रालिको विद्युत लाइन काटिएको छ । उद्योगले विद्युत महसुलवापत आठ करोड ४४ लाख छ सय ९७ वक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै विद्युत् लाइन काटेको हो ।
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ बुढागाउँमा सञ्चालित उक्त उद्योगले वक्यौता नबुझाएको पाइएपछि लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत वितरण केन्द्र रोल्पाले जनाएको छ । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरी महसुल नबुझाएपछि आइतबार लाइन काट्न बाध्य भयौँ’, वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख आषेश्वर साहले भने ।
सिमेन्ट उद्यागेले २०७० साल यता महशुल नबुझाएको रोल्पा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । वक्यौता नतिरेसम्म लाइन पुनः जडान नहुने उनको भनाइ छ । रोल्पा सिमेन्ट प्रालि रोल्पामा सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो ।
काठमाडौंः लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक नदीमा उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
वि.सं. २०७८ को असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका चार वटा टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट प्रसारण लाइनलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रसारण लाइन पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएसँगै करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाको उदीपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन गत भदौबाट आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बाढीले क्षति पुर्याएका टावरको पुनर्निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएपछि उदीपुर सबस्टेसनबाट निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको दोर्दी खोला–१ जलविद्युत् आयोजनासम्म दोर्दी करिडोरको लाइन र त्यहाँबाट कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्म दोर्दी खोला–१ को प्रसारण लाइन प्रयोग गरी लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
वैकल्पिक व्यवस्थाकारुपमा दोर्दी खोला–१ को साढे तीन किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रयोग गरी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् जोडिएको थियो । टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी खोलामा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् कीर्तिपुर सबस्टेसनमा जोडिएर दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले बताए ।
प्रसारण लाइनमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१ र ८.६३ मेगावाटको चेपेखोला साना जलविद्युत् आयोजना जोडिएका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’ जलविद्युत्सहित त्यस करिडोरमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने अन्य आयोजनाको विद्युत् यही लाइनमा जोडिने छ । उदीपुर सबस्टेसनको निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएपछि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत हाल सञ्चालनमा रहेको मध्यमर्स्याङ्दी विद्युत्गृहको स्वीचयार्डमा विद्युत् जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि निर्माणाधीन दुई सय २० केभीे मर्स्याङ्दी करिडोरको करिब छ किलोमिटर लाइनलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उदीपुर सबस्टेसन असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखी काम भइरहेको छ । करिब ८५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइनको लम्बाइ १० किलोमिटर छ । आयोजनाले नै कीर्तिपुरमा एक य ३२ केभी, १० एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरेको छ ।
वि.सं. २०७७ मै निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइनका चार वटा टावर २०७८ को असारमा असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले बगाइदिएको थियो । आयोजना २०७४ सालमा शुरु गरिएको थियो ।
भद्रपुरः घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भद्रपुरले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह शुरु गरेको छ ।
कार्यालय परिसरमा शुक्रबार आयोजिक एक कार्यक्रमका बीच कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले कार्यालयको उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन प्रणाली (आसिएएस)को शुभारम्भ गरे ।
अनलाइनको मध्यमबाट सेवा प्रवाह छिटो–छरितो र सुशासन कायम गर्न झापाबाट उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन प्रणालीको शुरुवात गरिएको मन्त्री सिटौलाको भनाइ छ । ‘आजदेखि झापाबाट यो सेवा शुरुवात गरेका छौँ, अब क्रमशः प्रदेशभरि अनलाइन प्रणाली सञ्चालन हुनेछ’, उनले भने ।
अब कार्यालयद्वारा प्रदान गरिने नयाँ दर्ता, नवीकरण, प्रतिलिपि, नाम सच्याउनेलगायतका उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी सबै सेवा अनलाइनबाटै हुने कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । राजस्व बुझाउन कार्यालयमै जानुपर्ने छ । राजस्वलाई पनि चाँडै अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सेवाप्रवाह छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कोशी प्रदेशले आसीएएस प्रणालीको विकास गरेको हो, कार्यालयका कर्मचारी चन्द्र पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य पूर्णसिंह राजवंशी, जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बराल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक रामकृष्ण श्रेष्ठलगायतले सरकारी सेवालाई चुस्त–दुरुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
काभ्रेपलाञ्चोकः अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अध्यापन प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालयस्तरमा प्रविधियुक्त शिक्षण विधि अपनाइएको छ । शारीरिक, बौद्धिक, दृष्टि तथा हेराइ र सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको प्रारम्भिक कक्षाको शिक्षण सुधारका लागि शैक्षिक विधिमा थप परिस्कृत गर्न प्रविधियुक्त शिक्षण विधि अपनाइएको जनाइएको छ ।
स्थानीय तह तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले उपलब्ध पहुँचयुक्त शैक्षिक सामग्रीको उपयोग कार्यक्रम (लर्न)मार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिका केन्द्रित समावेशी शिक्षालाई प्रवर्द्धनका लागि प्रविधियुक्त शिक्षणमा जोड दिइएको हो । सिकाइको समावेशी ढाँचामा आधारित शैक्षिक विधिको विकास र विस्तार गर्दै विद्यमान पहुँचयुक्त शैक्षिक स्रोतबाट समान उपलब्धि हासिल गर्न सघाउने विश्वासका साथ प्रविधियुक्त शिक्षण लागू गरिएको हो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत हाल काभ्रेपलाञ्चोकको पाँच स्थानीय तहमा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयका यस्तो सिकाइ विधि अपनाइएको हो । बनेपास्थित काभ्रे बहिरा माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक कृष्णप्यारी नकर्मीले प्रविधियुक्त शिक्षण विधिले शारीरिक र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अध्ययनमा निकै सहजता प्रदान गरेको बताइन् । उनका अनुसार कार्यक्रमबाट प्राप्त टेलिभिजन, ट्याब, विभिन्न पाठ्यक्रमका एप तथा विविध शैक्षिक सामग्रीबाट अपाङ्गताअनुसार शिक्षण गरिँदै आइएको छ । ‘कार्यक्रमले शिक्षकलाई तालिम दिएपछि शिक्षणमा थप सहजता भएको छ भने अपाङ्गता भएका विद्यार्थी रुचिपूर्वक अध्ययनमा ध्यान दिएका छन्’, नकर्मीले भनिन् ।
प्रविधियुक्त शिक्षण विधिले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको बानी–व्यवहारमा केही मात्रामा परिवर्तन हुँदै गएको आदर्श बाल विकास केन्द्र (बौद्धिक अपाङ्गता विशेष स्कुल)की प्रधानाध्यापक मैया वैद्यले बताइन् । उनले भनिन्, ‘डिस्प्लेमार्फत अध्ययन प्रकृतिका, हाँस्य र खेलजन्य सामग्रीको प्रस्तुतिले उनीहरुको एकोहोरोपन केही कम हुँदै गएको पाएका छौँ ।’ उनका अनुसार विद्यालयमा प्रदान गरिएका सामग्रीले विद्यार्थीको आक्रामक शैलीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोगी भएको छ । केन्द्रमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ३८ बालबालिका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकका बनेपा, धुलिखेल, पनौती, पाँचखाल र मण्डनदेउपुर नगरका अपाङ्गता बालबालिका भएका विद्यालयका कार्यक्रम लागू गरिएको हो । लक्षित विद्यालयका सम्पूर्ण बालबालिकाका र अपाङ्गता भएका शिक्षकमा समेत कार्यक्रमले समेटेको छ ।
बनेपा नगरपालिका शिक्षा शाखाले आफ्ना क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालित विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा तथा दुई विद्यालयमा विज्ञान प्रविधि ल्याब व्यवस्थापन गरेको छ । शाखा प्रमुख शिवराज त्रिपाठीले नगरभित्रका विद्यालयमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई अन्य विद्यालयमा लागू गर्न प्रक्रिया थालिने बताए ।
त्रिपाठीका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पढाइ क्षमतामा सुधारसँगै त्यस शिक्षणमा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । ‘शिक्षकको शिक्षण क्षमता सुधार हुनु भनेको आउने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई सफल बनाउनु हो’, त्रिपाठीले भने । उनले कम आर्थिक व्यवस्थापनले समेत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षण सुधार गर्न सकिने भएकाले अन्य स्थानीय तहलाई अनुशरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रम बागमती प्रदेशको चार जिल्लामा लागू गरिएको छ । जसअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकसहित काठमाडौंको सात नगरपालिका, ललितपुरको एक उपमहागरपालिका र एक नपा र धादिङको एक नपा र दुई गाउँपालिका छन् । कार्यक्रममार्फत पाँच सय ८१ अपाङ्गता भएका बालबालिका, छ हजार दुई सय ९५ प्रारम्भिक तहका बालबालिका, ४९ विद्यालय र ९६ शिक्षक लाभान्वित भएको कार्यक्रम संयोजक दुर्गा कार्कीले जानकारी दिइन् ।
तनहुँः तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य वि.सं. २०८१ बाट शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । यस कम्पनीले तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको एक सय ४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाहसमेत प्रयोग गर्न तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
एक सय चार मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि ढिलोमा वि.सं. २०८१ सम्ममा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीका साथ काम अगाडि बढेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक महाशाखा प्रमुख एवं प्रस्तावित तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारीले दिए ।
तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन सकिएको छ । आयोजनाले विज्ञ समूह नियुक्त गरी काम अगाडि बढाएको थियो । परामर्शदाताले पेस गरेको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि नियुक्त तीन सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले वि.सं. २०७८ असार २३ गते डिजाइन पुनरावलोकन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । विज्ञ समूहले पेस गरेको आयोजनाको डिजाइनबमोजिम थप केही काम गर्ने तयारी गरिएको छ ।
‘विज्ञ समूहले सुझाव दिएअनुसार केही काम अगाडि बढाउन खोजिएको छ, वातावरणीय प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको काम पनि सकिएको छ’, भण्डारीले भने । आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त क्षेत्रमा केही पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु हुनेछ । भवन बनाउने, बाटो बनाउने, पुल बनाउने काम आगामी आर्थिक वर्षमा नै शुरु गर्ने तयारी गरिएको भण्डारीले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्र निरीक्षण गरी काम अगाडि बढाउने तयारीसहित लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
कम्पनीले आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । साथै दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट प्राप्त करिब ३ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी काजगात तयार गर्ने परामर्श सेवा खरिदका लागि वाप्कोस भारत÷निप्पन कोई जापान जेभीसँग वि.सं. २०७५ चैत २९ गते खरिद सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिका–३ साराङघाट नजिकै रहेको सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । पानीको प्रवाहलाई देवघाट गाउँपालिका–३ र ४ हुँदै ६ दशमलव ८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सेती नदीको सङ्गमबाट करिब पाँच सय मिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देवघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा बन्ने अर्धभूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
आयोजनाबाट बन्दीपुर गाउँपालिका–६, व्यास नगरपालिका–१४, देवघाट गाउँपालिका–२, ३ र ४, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र ६, भरतपुर महानगरपालिका–२९ का केही भाग प्रभावित हुनेछ ।
लमजुङः गाउँलेलाई चट्याङबाट जोगाउन बेँसीसहर नगरपालिका–३ थुम्काडाँडा बस्तीमा ‘अर्थिङ टावर’ निर्माण गरिएको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा बेँसीसहर नगरपालिकाका निवर्तमान कार्यपालिका सदस्य अजय मजाकोटीले भने, ‘यहाँ चट्याङको उच्च जोखिम रहेकाले स्थानीयको जनधनको सुरक्षा गर्न छ ठाउँमा अर्थिङ टावर निर्माण गरेका छौँ, थुम्काडाँडा क्षेत्रका विश्वकर्मा गाउँ, मालुवागाउँ, खेताघर टोल, पुर्काङगाउँ, बानियागाउँ, मौरतीगाउँमा अर्थिङ टावर राखिएको छ ।’
अर्थिङ टावरको काम सबै स्थानीय बजारका प्राविधिकले गरेका थिए । अर्थिङ टावरले चट्याङको शक्तिलाई तानेर जमिनमा पुर्याएर नष्ट गरिदिने भएकाले गाउँमा अर्थिङ टावर राखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘टावर निर्माण गरेसँगै यतिबेला ७५ घरका तीन सयभन्दा बढी स्थानीयसहित भौतिक संरचना र पशुपक्षी चट्याङबाट सुरक्षित बनेका छन् ।’
तीस फिट अग्लो फलामे पाइपमा तामाको ‘एन्टिना’ राखेर भुइँमा चार फिट गाडेर उक्त टावर निर्माण भएको बताइएको छ । उक्त एन्टिनाबाट तामाको तार लगेर नुन र कोइलासँगै गाडिएको तामाको पातामा जोडेर अर्थिङ गरिएको छ । नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले भने, ‘अर्थिङ टावर निर्माणका लागि चालु आवमा दुई लाख बजेट विनियोजन गरेर निर्माणका लागि सहयोग गरेका छौँ, यतिबेला निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।’
नगरपालिकाको दुई लाखबाहेक अर्थिङ टावर निर्माणका लागि स्थानीयको नगद रु. ५० हजार र रु. ६० हजार बराबरको श्रमदान गरेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । उक्त टावर निर्माणले चट्याङबाट हुन सक्ने क्षतिबाट केही सुरक्षित महसुस गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
काठमाडौंः विश्व मौसम सङ्गठन स्थापना भएको दिन (सन् १९५० को मार्च २३)को स्मरणमा हरेक वर्ष मार्च २३ का दिन नेपाललगायत विश्वभर नै विश्व मौसम दिवस मनाइँदै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम तथा जलवायु क्षेत्रमा कार्य गर्ने तथा सरोकार राख्नु हुने सरोकारवालालगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।
यस वर्षको विश्व मौसम दिवसको नारा ‘पुस्तान्तरणमा मौसम, जलवायु र जलको भविष्य’ रहेको छ । यस नाराले अग्रज पुस्ताले १९औँ शताब्दिको अन्त्यतिर विकास गरेका टेलिग्राफ र मौसम पूर्वानुमानको उपलब्धि, मौसम विज्ञानमा आजका पुस्ताले सुपर कम्प्युटर र अन्तरिक्षा प्रविधिको विकासमा हासिल गरेका सफलता र भावी पुस्ताले हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाको तथ्यलाई उजागर गरेको विभागले जनाएको छ ।
विश्वव्यापी भूमण्डलीय तापमानको वृद्धिले मौसम तथा जलवायु चक्रमा अस्वाभाविक परिवर्तन भइरहेका छन् । जसको फलस्वरुप, मौसम र जलवायुको विषम अवस्थामा आएको बढोत्तरीले बहु–प्रकोपमा वृद्धि भइरहेको विभागका प्रवक्ता सुमन कुमार रेग्मीद्वारा विहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मौसम तथा जलवायुको सम्भावित अवस्थाको पूर्वानुमान वा आँकलन गरी पूर्व चेतावनीको माध्यमबाट जीवनलाई सुरक्षित बनाउन गणितीय पूर्वानुमान लगायतका प्रविधिमा आएको सुधार तथा यसको उच्चतम् प्रयोग उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भए पनि विश्वका अगाडि चुनौती अझै विद्यमान रहेको बताइएको छ ।
‘विश्वमा आजका दिनसम्म भइरहेका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र विश्वव्यापी उष्णिकरणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानले भविष्यमासमेत मौसम, जलवायु तथा जलको अवस्था सुखद देखाएको छैन् । तथापि बिग्रदो मौसम र जलवायुको अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्ने वा यसलाई नियन्त्रित गर्दै एउटा निश्चित सीमामा सीमित गर्ने भन्ने कुरा वर्तमान तथा भावी पुस्ताको हातमा निर्भर छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मौसम, जलवायु र जलको कुनै भौगोलिक सीमा र बन्धन नहुने उल्लेख गर्दै विभागले आगामी दिनमा विश्व समुदाय एक आपसमा हातेमालो गर्दै निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न सकिएन भने भावी पुस्ताको जीवन अझ कष्टकर र सङ्कटपूर्ण हुने भएकोले यस पृथ्वीलाई सुरक्षित वासस्थानकोरुपमा भावी पुस्ताको लागि जोगाउन आह्वान गरेको छ ।
यसै तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै चुनौतीलाई अवसरका रुपमा बदलेर मौसम, जलवायु र जलको मापन, पूर्वानुमान तथा पूर्व–सूचना प्रणालीको विकास र विस्तारको माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँगको हातेमालोलाई विभागले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । दिवसले आम समुदायको साथै सम्पूर्ण सरोकारवालामा भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गर्दै सबैमा सचेतना जगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सडक कालापत्रे गर्दा ‘अस्फाल्ट’ प्रविधि अपनाइएको छ ।
उपमहानगरका भित्री तथा बाइपास सडकमा उक्त प्रविधि प्रयोग गरी कालोपत्र गरिएको वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष दीपक वर्माले जानकारी दिए । ‘अस्फाल्ट प्रविधि गरी कालोपत्रे शुरु गरिएकोमा केही ठाउँमा काम सकिएको छ, केही ठाउँमा काम अझै जारी छ, उनले भने ।
उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाको सोल्टी होटेल, लग्दहवा हुँदै बाइपास रोडको दुई किलोमिटर सडकमा अस्फाल्ट प्रविधिमार्फत कालोपत्र गरिएको छ । वडा नम्बर १८ स्थित भाटभटेनीदेखि पश्चिम श्रीनगर टोलसम्म दुई सय ७० मिटर र प्रहरी तालिम केन्द्र पश्चिम सगरमाथा स्कुल हुँदै दीपनगरटोसम्म एक मिटर सडक कालोपत्र गरिएको हो । विभिन्न टोलमा थप कालोपत्र, पिसीसी तथा आरसीसी नालासहित माटो ग्राबेलको काम जारी रहेको वडाध्यक्ष वर्माको भनाइ छ ।
स्थानीय पुष्पलालचोकदेखि जमुनाह सडक कालापत्रे गर्न पनि अस्फाल्ट प्रविधि अपनाइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जका सूचना अधिकारी इन्जिनियर जनकबहादुर धामीले काम गर्न सजिलो र लामो समयसम्म टिक्ने कालोपत्र हुने भएकाले नयाँ अस्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरिएका बताए । उनले यस प्रविधिमार्फत गरिएको कालोपत्रे सडक कम्तीमा सात वर्षसम्म टिकाउ हुने बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies