काठमाडौंः लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रले मुलुकमा बढ्दो आयातलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न यन्त्र विकास गर्न लागेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा कोदोको दाना र मकैको दाना झार्ने यन्त्र, दाँतमा प्रयोग गरिने सिन्का तथा पूजापाठमा प्रयोग हुने धूप र अगरबत्ती बनाउने, बाँसको चोयाबाट मसिनो सिन्कामार्फत झाडु बनाउने यन्त्र निर्माण गर्न लागिएको हो । यी सबै प्रविधिको निर्माणका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने समझदारी गरेको छ । यी सामग्री बनाउन करिब रु. ५० लाख लाग्ने उक्त केन्द्रका प्रमुख दीपक घिमिरेले जानकारी दिए ।
उक्त यन्त्रबाट किसानले फलाएको धान, मकै, गहूँ, कोदोलगायत दाना भएका फसल छोडाउन सहज हुनाका साथै कृषक पनि लाभान्वित हुनेछन् । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रले विभिन्न सीपमूलक तथा उद्यमशील तालिम प्रदान गर्दै आएको बताउँदै उनले दाँत कोट्याउने सिन्कासमेत विदेशबाट आयात गरी करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिएको अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा यस्ता प्रविधिको विकास गरी त्यसको प्रयोगबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
यसै वर्षभित्र ती यन्त्रको विकास भएपछि युवालाई तालिम प्रदान गरी वस्तु उत्पादनमा सहयोग गर्नाका साथै उक्त केन्द्रले सञ्चालन गरेका ब्युटिसियन, मोबाइल मर्मत, हाउस वायरिङ, कम्प्युटर हार्डवेयर, प्लम्बिङ, सिलाइ, मोटर रिबाइन्डिङ र बेकरीसम्बन्धी तालिम पनि यथावत छन् ।
तालिम लिने जनशक्तिले सिकेका कला, कौशल तथा सीपलाई स्वदेश तथा विदेशका श्रम बजारमा उपयोग गरिएको पाइएको छ । कतिपयले देशमै उद्यमी बनेर रोजगार सिर्जना गरी राम्रो आम्दानी पनि गरेको जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका साथै विभिन्न जिल्लामा पनि केन्द्रले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तालिमका लागि अवसर प्रदान गर्दै आएकोे छ ।
केन्द्र प्रमुख घिमिरेका अनुसार गत वर्ष एक हजार दुई सय पाँचलाई यस्तो तालिम उपलब्ध गराइएकामा चालु आवमा आठ सय १८ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको छ । ब्युटिसियन तालिममा प्रशिक्षार्थीहरु उत्साहित भएको पाइएको छ । पुरेश्वरमा हाल सञ्चालन भइरहेका तालिममा प्रशिक्षार्थीले राम्रो अवसर प्राप्त भएको भन्दै सिकेको ज्ञानबाट आफूहरु उत्साहित भएको प्रशिक्षक अनिता सुवेदीले बताइन् ।
महिला सशक्तिकरणका लागि यो तालिम अर्थोपार्जनको भरपर्दो माध्यमसमेत बनेको छ । सिटिइभिटीले निर्माण गरेको पाठ्यक्रमका आधारमा सीप सिकाइने भएकाले यसको मान्यता पनि रहेको छ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पनि यसको पाठ्यक्रम विकास भएमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई स्वरोजगार सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
बाँकेः बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा मौसमको जानकारीका लागि डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पश्चिममा धेरै विमानस्थललाई समेत उपयोग हुने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र जल तथा मौसम विभागको सहकार्यमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
नेपालगञ्जबाट हुँदै आएको विभिन्न गन्तव्यका उडान अघि मौसमीबारे जानकारीका लागि डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए । उनका अनुसार यो प्रणालीमार्फत धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, शान्तिपुर, टीकापुर, सल्ले, लमहीलगायत २० ठाउँको मौसमबारे जानकारी लिन सकिने छ ।
प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘अब सुर्खेत, जुम्ला, डोल्पालगायत गन्तव्यतर्फ उडान अघि मौसमको जानकारी लिन थप सहज हुने छ ।’ नेपालगञ्ज विमानस्थलमा प्राधिकरणले थप दुई हजार पाँच सय मिटर धावनमार्ग विस्तार गर्न लागिएको छ । करिब तीन अर्बको लागतमा यो विमानस्थलको टर्मिनल भवनसहित यात्रु सुविधा लक्षित पूर्वाधार विस्तारको काम भइरहेको छ । हाल धावनमार्गको लम्बाइ एक हजार पाँच सय मिटर रहेको छ ।
मुगुः मुगुको सोरु गाउँपालिका–५ स्थित नेरखोला जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि मर्मत नहुँदा करिब सात सय परिवार अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । उक्त जलविद्युत् आयोजनाको जेनेरेटर मेसिनमा समस्या भई विद्युत् अवरुद्ध हुँदा मुगु नेर, ताजा गाउँका दुई सय र हुम्ला जैर गाउँका पाँच सय परिवार बिजुलीबाट वञ्चित भएका हुन् ।
नेरखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ६५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भई मुगु नेर, ताँजा गाउँ र हुम्ला जैर गाउँ बत्तीले झिलीमिली हुँदा स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका थिए । गत मङ्सिरदेखि विद्युत् सेवा बन्द हुँदा स्थानीयवासी चिन्तित छन् । बिजुली नहुँदा कामकाज गर्न समस्या भएको नेर गाउँका कलिमान नेपालीले बताए । उनले भने, ‘बत्ती नबल्दा छोराछोरीको पढाइमा बाधा पुगेको छ, घरको अन्य काम गर्न असहज भएको छ ।’
बिजुली अवरुद्ध भएपछि दियालो बाल्नुपर्ने अवस्था आएको नेर गाउँका चीनबहादुर शाहीले बताए । मर्मत गर्न ढिलाइ हुँदा मुगु नेर, ताँजा र हुम्ला जैर गाउँका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । नेरखोला जलविद्युत् आयोजनामा दक्ष अपरेटर नहुँदा समस्या देखिएको छ । विद्युत्को सामान्य उपकरणमा गडबडी भई विद्युत् बन्द हुँदा जिल्ला बाहिरबाट मिस्त्री बोलाएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
दक्ष अपरेटरको अभावले सामान्य मेसिन बिग्रिए पनि जिल्ला बाहिरबाट मिस्त्री बोलाइ मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट आर्थिक भार बढ्ने अपरेटर हरिबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘कुन ठाउँमा के बिग्रियो मलाई थाहा हुँदैन । बाहिरबाट मिस्त्री नआउँदासम्म सेवा बन्द रहन्छ ।’
नेरखोला विद्युत् सेवा मर्मतका लागि पहल भइरहेको वडाअध्यक्ष पृथ्वीबहादुर मल्लले बताए । दक्ष प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको हो ।
कन्चनपुरः शान्ति सु–व्यवस्था कायम राख्नका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले संवेदनशील १२ स्थानमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरेको छ । अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि नगरपालिकाले सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरेको हो । नगरपालिकाका पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने तीन बजार वन समिति, झलारी र कलुवापुर क्षेत्रमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएका छन् ।
बजार क्षेत्रमा हुने चोरी, लुटपाट, अन्य अपराधिक क्रियाकलाप, बढ्दै गएको सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले क्यामेरा जडानको कार्य गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले बताए । उनका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील रहेका क्षेत्रको पहिचान गरी क्यामेरा जडानको कार्य गरिएको छ ।
कलुवापुर बजार क्षेत्रमा दुई, झलारी बजारमा दुई, प्रगति टोलमा दुई, शान्तिपथ रोडमा दुई, कलुवापुर वन क्षेत्रमा दुई, पूर्वपश्चिम राजमार्गको नयाँ प्रतिक्षालय नजिक दुई गरी १२ सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । ‘सिसीटिभी क्यामेरा जडानको कार्यले प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा निकै सघाउ पुग्छ’, उनले भने, ‘सिसीटिभी क्यामेराको कन्ट्रोल इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा राखेका छौँ ।’
नगर क्षेत्रका अन्य सुरक्षाका र सवारी दुर्घटनाका दृष्टिकोणले संवेदनशील रहेका क्षेत्रमा अगामी आवमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गर्दै लैजाने योजना रहेको नगर प्रमुख रणबहादुर महराले बताए । ‘सिसीटिभी क्यामेरा केही नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट बजेट परिचालन गरी जडान गछौँ’, उनले भने, ‘अपुग भएका ठाउमा दातृ निकाय, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बजेट जुटाइ जडान कार्य हुन्छ, यसका लागि योजना बनाइएको छ ।’
उनका अनुसार नगर क्षेत्रमा स्वचालित सडक बत्ती जडानको कार्य अगाडि बढाइएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र वडाका महत्वपूर्ण स्थानमा सडक बत्ती जडान गरिएका छन् ।
ताप्लेजुङः ताप्लेजुङमा गएरातिदेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् अवरुद्ध भएको छ । मेचीराजमार्गअन्तर्गत ताप्लेजुङ र पाँचथरको सीमा क्षेत्र काबेली पुल नजिकै झरेको पहिरोले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको तीनवटा पोल ढलेपछि विद्युत् अवरुद्ध भएको हो ।
मध्यरातमा सडकभन्दा मुनिबाट झरेको पहिरोले पोल ढलेको थियो । पहिरोले एउटा पोल तानिएपछि नजिकका अन्य पोलसमेत ढलेकाले पुनस् विद्युत सञ्चालनमा समय लाग्ने विद्युत् प्राधिकरणको ताप्लेजुङ शाखाले जनाएको छ । मर्मतका लागि बिहानदेखि विद्युत्का कर्मचारी खटिएका छन् ।
विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएसँगै सदरमुकाम फुङ्लिङ सहितका सर्वसाधरण तथा व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । सदरमुकामसहित केही ग्रामीण क्षेत्रसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ ।
काठमाडौंःगाउँमै आयआर्जनको भरपर्दो बाटो नभएपछि अछाम तुर्माखाद गाउँपालिकाका नरबहादुर नेपालीलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहना भयो । तर यसका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न नसक्दा उनको चाहना त्यतिकै सीमित बन्यो । गाउँमै केही इलम गर्ने धोको भए पनि उहाँसँग कुनै सीप नहुँदा अनुत्पादकरुपमै समय बितिरहेको थियो ।
कहिलेकाहीँ अवसर भाग्य बनेर आउँछ भने झैँ उहाँलाई पनि त्यस्तै भयो । केही महिनाअघि जिआइजेड÷रिप कार्यक्रमले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई समेटेर अछाम जिल्लाको साफेबगर नगरपालिका साफेबगर बजारमा छदिने सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरुको मर्मतसम्भार तालिम सञ्चालन गरेको थियो । उनले त्यस तालिममा आफूलाई सहभागी मात्र गराएनन् कि त्यसलाई आफ्नो जीविकोपार्जनमो मुख्य आधार नै बनाउने निधो गरे ।
हालसम्म घरेलु सौर्य प्रणाली ४२, सौर्य सडक बत्ती २० र संस्थागत सौर्य प्रणाली १० वटाको मर्मतसम्भार गरी घरखर्च कटाएर रु. ५२ हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न सकिने भएपछि अब विदेश जाने सपना सकियो । आफूलाई पनि आम्दानी हुने र गाउँलेलाई पनि सेवा पुग्ने ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहमा केन्द्रीय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवाको पहुँच नहुँदा विगतदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न प्रविधिहरुको प्रयोग हुँदै आएको छ । यी प्रविधिहरुको मर्मतसम्भारका लागि स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव हुँदा पनि स्थानीयवासीले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
ती प्रविधिहरु नियमितरुपमा सञ्चालन नहुँदा स्थानीय जनतामा पनि प्रविधिप्रति नकारात्मक भावनाको विकास तथा प्रविधिप्रतिको आकर्षण घट्दै गएपछि सौर्य ऊर्जामा आधारित यी प्रविधिहरुको मर्मतसम्भारका लागि स्थानीय सरकारहरुको आग्रहमा सो तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
तालिममा अछाम जिल्लाको सबै पालिकाबाट महिला तथा पछाडि परेका समुदाय समूहबाट एक महिला र १९ पुरुष गरी जम्मा २० जनाले तालिम लिएका थिए । तालिमपश्चात् धेरैजसो स्थानीय तहले तालिम लिइआएका सौर्य ऊर्जा प्राविधिकहरुलाई दिनगन्ती, छोटो सम्झौता तथा मासिकरुपमा सझौता गरी सौर्य ऊर्जाका विभिन्न प्रविधिहरुको मर्मतसम्भारका लगाउन शुरु गरिसकेका छन् ।
मैल्लेख गाउँपालिकाबाट तालिममा सहभागी भएको खेम साउदले पनि विभिन्न किसिमका सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरुको मर्मतसम्भार तथा घरको वायरिङ्गबाट हालसम्म करिब दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘शुरुशुरुमा त त्यति कमाई थिएन, धेरैलाई मैले वायरिङको काम गर्नसक्छु भन्ने पनि थाहा थिएन । बिस्तारै कामले काम तान्दै गयो । अहिले भ्याइनभ्याइ छ ।’
तालिममा सहभागी शिवराम अधिकारीले त सरकारी जागिर नै पाउनु भएको छ । उनलाई कमलबजार नगरपालिकाले कर्मचारीकोरुपमा नियुक्त गरेको छ । यसैगरी अन्य पालिकाहरुले पनि तालिम लिइसकेका सौर्य ऊर्जा प्राविधिहहरुलाई सौर्य ऊर्जाको विभिन्न प्रविधिहरुको मर्मतसम्भार तथा जडानका लागि काममा लगाएका छन् ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका कारण यहाँका बासिन्दाको ऊर्जाको मुख्य स्रोत नै सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु रहेका छन् । यहाँका अधिकांश बासिन्दाले घरेलु सौर्य प्रणाली, संस्थागत सौर्य प्रणाली, सौर्य पानी तान्ने प्रणाली र सौर्य सडक बत्ती जडान गरेका छन् । स्थानीय तहमा जीविकोपार्जनसहित दैनिक क्रियाकलापहरु सञ्चालनका लागि दिगोरुपमा अन्य विद्युत् स्रोतको उपलब्धता नभएकाले सौर्य ऊर्जा नै एकमात्र विकल्प बनेको छ ।
केही स्थानीय तहमा केन्द्रीय विद्युत् लाइनको उपलब्धता भए पनि त्यसको नियमित आपूर्तिको समस्या रहेको छ । दैनिक घरायसी, व्यावसायिक र सामुदायिक कामका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ ।
जडान गरिएका विभिन्न सौर्य ऊर्जा प्रविधिहरुको जडानकर्ता कम्पनीले समयमा नै मर्मतसम्भार नगरी दिँदा प्रविधिहरु नियमित सञ्चालनमा समस्या देखिएको र केही स्थानमा बन्द अवस्थामा रहेकामा अब बिस्तारै स्थानीय युवाहरुले नै मर्मतसम्भारको काम गर्न थालेपछि जनताले राहतको महसुस गर्न थालेका छन् । रासस
काठमाडौंः गैरकानुनी र अवैधरुपमा नेपाल भित्रिएर दर्ताविनै चलिरहेका मोबाइल फोनको बिक्री वितरण रोक्न सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टोम’ (एमडिएमएस) प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक र व्यवसायी एकमत देखिएका छन् ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टस एशोसिएशन र नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घले आइतबार काठमाडौंमा एमडिएमएस कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यो प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा मोबाइल सेटको अनधिकृत आयात र प्रयोगलाई रोक्न एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताए । यो प्रणालीले मोबाइल फोनको अवैध कारोबार तथा बिक्री वितरण रोकी राजश्व प्रणालीमा आबद्ध गराउने र यसले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
मोबाइल हराउँदा वा चोरी भएको अवस्थामा गोप्य र संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनामा तेस्रो व्यक्तिको पहुँच रोक्नका लागि पनि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल हराउँदा वा चोरी हुँदा बैंक विवरणलगायत अन्य व्यक्तिगत सूचनाबारे गुनासो आउने गरेका थिए । एमडिएमएस प्रणालीबाट अब चोरीको फोन तत्काल ब्लक गर्न सकिने र संसारका जुनसुकै कुनामा नचल्ने बनाउन सकिन्छ’ उनले भने । चोरी भएका, हराएका, भन्सार नतिरेर ल्याइएका मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडिएमएस लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।
मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशन अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले करिब रु. १५ अर्ब बराबर भन्सार नतिरेका मोबाइल फोन अहिले अनधिकृत रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको र यसबाट सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब बराबर राजस्व गुमाउँदै आएको बताए । यसरी भित्रिने फोनमध्ये केही चोरीकासमेत हुने गरेको र उपभोक्ताले अवैधानिक भनेर छुट्याउन नसक्दा वैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलका कारण सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यस्ता मोबाइल फोनको बिक्रीका कारण अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने र मर्मतसम्भारका लागि पाटपूर्जा नपाउने मात्र होइन वैधरुपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरुसमेत पलायन हुनुपरेको छ’ उनले भने । एमडिएमएस लागू भएपछि मोबाइल फोनको मूल्य नबढ्ने पनि उनको दाबी छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले अपराध अनुसन्धानमा मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई गम्भीररुपमा विश्लेषण गरिने भएकाले यो प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कर नतिरेर अवैधरुपमा ल्याइएका मोबाइल फोनबारे अनुसन्धान गर्नु पनि प्रहरीको काम रहेको उनको भनाइ छ ।
‘भन्सार नतिरीकन कर छलेर मोबाइल ल्याउनु आफैँमा अपराध हो । यस्तो कर्मबाट नाफा कमाउन चाहाने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । ढिलोचाडो कानुनी दायरामा आउँछन्’, कार्कीले भने्, ‘अवैध मोबाइलको प्रयोगमार्फत हुने अपराधको अनुसन्धान पनि प्रहरी गर्छ ।’
बिलबिजक र प्याकेट बिनाका मोबाइल चोरीका हुने भएकाले त्यस्तो सामान उपभोक्ताले खरिद गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ । मासिकरुपमा दुईदेखि तीन सय वटा मोबाइल फोन हराएको गुनासो आउने र एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट ट्रयाकिङ गर्न गाह्रो हुने उाले बताए ।
सोही कार्यक्रममा भन्सार विभागका निर्देशक पूण्यविक्रम खड्काले एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि त्यसबाट सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए । राजस्व अनुसन्धान विभाग निर्देशक विनोद लामिछानेले एमडिएमएस लागू हुँदा वैध व्यापार बढ्ने र व्यवसायी मात्र नभइ उपभोक्ताले पनि त्यसबाट लाभान्वित हुने बताए । रासस
काठमाडौंः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि ‘भर्चुअल’ संवाद गर्न सकिने भएको छ । मन्त्रालयबाट हुने कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिकका सुुझाव र गुनासो सहज प्राप्त होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा ‘मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद’ प्लेटफर्म थप गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइट https://mocit.gov.np/ मा गएर ‘मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद’ क्लिक गरी संवाद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने छ । सोझै जhttps://mocit.gov.np/write-to-minister मा गएर पनि मन्त्रीलाई मन्त्रालय वा सरकारसँग सम्बन्धित गुनासो वा सुझाव राख्न सकिने छ ।
यसले देशका जुनसुकै कुनाबाट पनि गुनासो र सुुझाव प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘मन्त्रालयमा दैनिक भेट गर्न आउनेको चाप धेरै छ, जसमा अधिकांशले अत्यावश्यकीय तर सानासाना गुनासा लिएर आएका हुन्छन्’, मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले भने, ‘त्यस्ता गुनासा सेवाग्राहीले अनलाइनबाट पठाउन सकून् र मन्त्रालय नपुगेर पनि देशका जुनसुकै कुनाबाट गुनासा र सुझाव दिन सकून् भनेर यो प्लेटफर्मको व्यवस्था गरिएको हो ।’
मन्त्रीको सञ्चार सचिवालयबाट सम्बन्धित निकाय पक्षसँग समन्वय गरी जिज्ञासाको सम्बोधन साप्ताहिकरुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सकेसम्म त्यस्ता सुझाव वा गुनासो मन्त्रालयसँगै केन्द्रित रहेर आएमा सम्बोधन गर्न सजिलो हुनेछ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘मन्त्री सरकारको प्रवक्ता पनि भएकाले सिङ्गो सरकारसँग जोडिएका नीतिगत सुझाव पनि दिन सकिने छ ।’
झापाः किसानलाई प्रविधिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले मेसिनमार्फत धान रोपाइँको तयारी गरेको छ । जिल्लाका चार पालिकामा प्रदर्शनीका रुपमा मेसिनले धान रोपाइँ गर्न लागिएको केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए ।
स्थानीय कृषि सहकारी संस्थाको सहकार्यमा विर्तामोड, कनकाई र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाका ५० जना किसानको ८० बिघा जग्गामा मेसिनमार्फत धान रोप्न बीउ राखिसकिएको छ । साथै १५ दिनपछि रोपाइँ शुरु हुने उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई प्रविधिप्रति आकर्षित गर्न प्रदर्शनीका रुपमा काम शुरु गरेका हौँ’, उनले भने, ‘कृषि सहकारीसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाएका छौँ, धेरै किसान इच्छुकसमेत देखिनुभएको छ ।’
धान रोप्ने मेसिनको प्रयोग गर्दा लागत घट्छ । एक बिघामा रोपाइँ गर्दा १५ जना रोपारलाई एक दिन लाग्छ भने मेसिनले रोपाइँ गर्दा आधा दिनमै रोपाइँ सकिने प्रमुख विष्ट बताउँछिन् । मानिसले रोप्दा एक जना बराबर छ सयका दरले दैनिक ज्यालादारीे १५ जनाको नौ हजार लाग्ने तर मेसिनले चार हजार पाँच सयमा काम सकिने हुँदा किसानको झण्डै आधा रकम बचत हुने उनको भनाइ छ ।
‘बीउ राख्ने बेलामा खर्च लागे पनि रोप्ने बेला उखेल्ने खर्च बच्छ’, उनले भने, ‘किसानलाई यसले धेरै राहत मिल्ने भए पनि प्रविधिबारे अझै अनविज्ञ र अन्योल रहेकाले प्रदर्शनीका रुपमा खेती गर्न लागेका हौँ ।’
सरकारले अनुदानमा दिएको धान रोप्ने मेसिन कृषि सहकारीमा छन् । ती मेसिन प्रयोग गरेबापतको भाडा केन्द्रले तिरिदिने प्रमुख विष्टले बताए । किसानलाई अनुदानमा रकम दिनेभन्दा प्रविधि दिने उद्देश्यले काम अघि बढिरहेको उनले बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको ७५ प्रतिशत र किसानको २५ प्रतिशत लागतमा मेसिन ल्याइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले उक्त कार्यका लागि रु. १५ लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । यस पटक गरिएको खेती सफल भए अर्को वर्ष पाँच सय बिघामा मेसिनले धान रोप्ने केन्द्रको लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सरकारले लागत सहभागितामा उपलब्ध गराएको हो । रासस
सर्लाहीः सर्लाहीको बागमती नगरपालिका– ४ र १२ मा निर्माणाधीन बागमती माछा पोखरी (भरत ताल)मा मधेस प्रदेशकै पहिलो ‘स्काइ साइक्लिङ’ निर्माण भएको छ । उक्त तालमा मधेश प्रदेशकै पहिलो ‘स्काइ साइक्लिङ’ निर्माण गरिएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ताल किनारमा निर्माण भएको ‘स्काई साइक्लिङ’को परीक्षण सम्पन्न गरेर सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको छ । तारको लठ्ठामा झुन्डिएको साइकल चलाएर मनोरञ्जन लिने यो खेल पछिल्लो समय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएकाले तालमा पनि निर्माण गरिएको बागमती इन्टरनेश्नल प्रालिका अध्यक्ष गौतम खड्काले जानकारी दिए ।
स्काइ साइक्लिङ’ले तालमा थप पर्यटक आकर्षित हुुने अपेक्षा गरिएको नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले बताइन् । उनका अनुसार जमिनको सतहदेखि ३७ फिट उचाइमा रहेको यो ‘स्काइ साइक्लिङ’ दुई सय १३ फिट लामोे छ ।
भरत ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको र पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न ‘स्काइ साइक्लिङ’ निर्माण गरिएको बागमती नगरपालिका– १२ का वडा अध्यक्ष ओमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
तालमा पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि तीन दर्जन मोटरबोट र एउटा मिनिक्रुज बोट सञ्चालन भइरहेको छ । यसैगरी ताल परिसरमा थप साहसिक खेलका संरचना निर्माण भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । रु. ८५ लाखको लागतमा निर्माण भएको ‘स्काइ साइक्लिङ’मा दुईवटा रोपलाइन विस्तार गरिएको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोख्रेलले बताए ।
उनका अनुसार ‘स्काइ साइक्लिङ’मा एकपटकमा तीन जनासम्मले साइकल चलाउन सक्ने छन् । नगरको गौरबको आयोजनाको रुपमा निर्माण शुरु गरिएको भरत ताल निर्माणकै चरणमा पनि आन्तरिक आयस्रोतको आधारस्तम्भ बनेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies