–निष्णु थिङ
केही महिना अगाडिसम्म बजारमा प्याजको मूल्य छोइ नसक्नु थियो । किलोकै दुई सय रुपियाँ । चीनबाट नआएसम्म यहाँ भारतीय प्याजको चर्को मूल्य तिर्न पर्यो । विश्व खाद्य संकटको कारणले अहिले विभिन्न मुलुकहरुले कृषि खाद्यान्न आफ्नै नागरिकका लागि भण्डारण गरेर राख्ने नीति लिन थालेका छन् । रुस र युक्रेनको युद्ध र इजरायल र हमासको युद्धले गर्दा पनि विश्व खाद्य संकट झन चुलिने देखिन्छ । भारतजस्तो विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुकले त झन कृषि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न शुरु गरिसकेको छ । आफ्ना छिमेकीहरुलाई दिइदै आएको खाद्यान्न बन्द गर्न थालेको छ । नेपालको युवा जनशक्तिको व्यापक पलायन र गाउँका जमिनहरु बाँझिने समस्याले गर्दा खाद्य संकटको भूमरीले भविष्यमा नेपाललाई झनै गाँज्ने देखिन्छ ।
यस्तै समस्यालाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ नीति तर्जुमा गरेको थियो । यो कार्यविधिले विभिन्न शीर्षकका कर्जाहरुका लागि पाँच प्रतिशत ब्यान अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यविधिको प्रस्तावनामा, ‘कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने’ उद्धेश्यले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा दिने उल्लेख छ ।
यसको दुरुपयोग जसको पहँुच र शक्ति छ, उनैले गरेको हो । यसरी यो ब्याज अनुदानको व्यापक दुरुपयोगको प्रसङ्ग उठेसँगै सरकारले यसपालि २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस नीतिको समीक्षा गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
कसले दुरुपयोग गरे ?
यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, २०७५ सरकारले लागू गर्नको लागि क्रियाशील बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत पूर्ण भरोसा गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको थियो । पहुँचवाला र पैसावालाहरुले डमी कृषि संस्था वा फार्महरु तयार पारेर यसको चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । अर्काको फार्मको तस्बिर खिचेर बनाएको नक्कली कागजात पेश गरी धमाधम यो सहुलियतको कर्जा दिन थाल्यो । यो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह बैंकका कर्मचारीहरुका मिलोमतो वा लेनदेनविना हुनै सक्दैन । अहिले मधेशमा मिटरब्याजसम्बन्धी बग्रेल्ती समस्या देखिनुमा यही अनुदान कर्जाको पनि देन छ ।
यस्तो कर्जा परिचालन गर्न पूर्व नै उनीहरुले ऋणीसित डिल गरेको हुन्छ, जोसित डिल हुन्छ, उनलाई मात्रै यस्तो सुविधाको कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । जो वास्तविक किसान, उद्यमीले यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गर्ने मौका खासै पाएका छैनन् । केही खराब कर्मचारीहरुका कारणले यो सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति बद्नाम भएको छ । यस्तो परिस्थितिको ख्याल राख्दै सरकारले यो आ.व.को बजेटमार्फत यसलाई पुनरावलोकन गर्ने जनाउने नाममा ब्याज अनुदान भुक्तानी नगर्ने, थप लगानी नगर्ने र अलमल भइरहदा यसबाट लाखौं उद्यमी र किसानहरु पीडित हुन बाध्य भएका छन् ।
यतिबेला हाम्रो देशले खाद्य सामग्री आपूर्ति आयातमार्फत गर्दै आएको छ । कृषि खाद्य सामग्री आयातमा राज्य र नागरिकको अर्बौ खर्च भइरहेको छ । भारतलगायत विभिन्न देशहरुले खाद्य सामग्रीहरु क्रमिकरुपमा निर्यात गर्न बन्द गरेसँगै हाम्रो चुनौतीहरु वृद्धि हुदैछन् । भोकमरीको समस्या देखा पर्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन ।
सरकारको यस्तै कृषिविरोधी नीति र व्यवहारले गर्दा कृषकहरु आजित भएका छन् । यो दर्शैतिहार र छठमा हामीले देख्यौँ, एक किलो चिनीको लागि दिनभरि लाइन बसेर प्रतिकिलो दुई सयका दरले किन्न पर्यो । हाम्रो देश लामो समयदेखि कृषिप्रधान भनिदै आएपनि कृषिकर्ममा लागेकाहरुको हालत भने सालिन्दा बिग्रदो छ । जो जसले कृषि आफै जोखिम मोलेर गरेका छन्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको नीति र व्यवहार कृषिमैत्री छैन । जसले आफै लगानी जुटाएर खेतीकिसानी गरेका छन्, तिनलाई भरथेग वा जोगाउन सरकारको कुनै कार्यक्रम छैन ।
किसानको आफ्नै बलबुतामा उत्पादन भएपछि त्यसको बजार व्यवस्थापनको लागि सरकारले केही गर्दैन । भारतबाट ह्वारह्वारती सामान छिर्न दिएर नेपाली किसानलाई टाट पल्टाउन भूमिका खेल्छन् तर आफ्नो किसान र स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्दैन । सरकार त केवल कर उठाउने बस्ने । तीन तहको सरकारलाई कर बुझाउँदा बुझाउँदै किसानको हुर्मतै लिइन्छ । किसानमाथि कर थोपर्ने र सो करको जथाभावी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न मात्रै जानेका छन् ।
वास्तविक किसानलाई कागज मिलाउने हैरानीले गर्दा प्रक्रियामै जान चाहदैनन् । बल्ल बल्ल कागजपत्र जुटायो, तैपनि यो सहुलियत उपयोग गर्न दिइँदैन । ब्याज अनुदान दुरुपयोग गरेको सवालमा सरकारले अनुगमन, निरीक्षण र अनुसन्धान गरेको सुनिन्छ । तर अहिलेसम्म कोही कारवाहीमा परेको सुन्न र थाहा पाउन सकेको छैन । वास्तवमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग बैंकका कर्मचारीबाटै गर्भधान भएको हो ।
वास्तविक किसानहरु सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधाबाट वञ्चित त हुनु परेकै छन् भने हाम्रो देशमा कृषि कर्मको लागि बचेखुचेका जाँगर चलाउनेहरुका उत्साह पनि मर्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा परेको छ । कृषि उत्पादन न्यून हुदै जादा अन्य देशबाट आयात गर्नै पर्ने बाध्यतामा हामी पुगेका छौँ ।
यस्तै व्यवहारले त भविष्यमा बढ्दो खाद्य संकट र छिमेकीले खाद्य निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउदै जादा नेपालीहरु अनिकाल र भोकमरीको शिकार बन्ने खतरा रहनेछ । सरकारले भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य सकंटलाई सम्बोधन गर्न आजैदेखि कृषिमैत्री नीति र व्यवहार तर्जुमा गर्नै पर्छ । त्यसको लागि ‘कृषि र कृषकलाई सम्मान गरौ ! सबल अर्थतन्त्र निर्माण गरौं !’ भन्ने अभियानलाई आत्मसाथ गर्नै पर्छ । अहिलेलाई सरकारले एकसाथै तीनवटा काम गर्न आवश्यक छ । पहिलो, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोगबारे द्रुत गतिमा अनुसन्धान गर्ने, दोस्रो, दोषीलाई कारवाही गर्ने र तेस्रो, वास्तविक किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न जरुरी छ ।
-नारायण अर्याल
यतिबेला विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ । संघीय सरकारले अगाडि बढाएको सो विधेयकमा समितिले सरोकारवाला धेरै क्षेत्रसँग छलफल गर्ने काम गर्यो साथै, उपसमिति निर्माण गरेर समेत सुझाव लिएको छ ।
तर अहिलेसम्म समितिले नेपालको विद्यालय स्तरको शिक्षाको मोडेल कस्तो हुने बन्ने विषयमा सुस्पष्ट विचार निर्माण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा विधेयक संसदमा निर्णायक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका छलफललाई हेर्दा कतै विधेयक राजनीतिक नेतृत्वमा भएको अकर्मण्यता, असक्षमता र स्वार्थ समूहको गलत नियतको शिकार त बन्दैन भन्ने देखिएको छ ।
संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको रुपमा स्वीकार गरेको छ । तर, स्वार्थ समूह निर्देशित केही राजनीतिक व्यक्तिहरु र निजी क्षेत्र विद्यमान शैक्षिक व्यापारको अवस्थालाई कायम नै राखेर अगाडि बढ्नको लागि विभिन्न दबाबहरु सिर्जना गरिरहेका छन् ।
नेपालको शैक्षिक आन्दोलको एउटा महत्वपूर्ण विषय सँधै नै शैक्षिक निजीकरणको अन्त्यको प्रश्न बन्दै आएको सबैका सामु छर्लङ्ग छ । यद्यपी सो आन्दोलन यतिबेला केही मत्थर भएजस्तो भने देखिएको छ । के नेपालको विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीलाई वर्तमान अवस्थामा नै राखेर मुलुक फेरि शान्त र सौम्य भएर अगाडि बढ्न सक्छ ? शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्नेहरुले यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
विश्वमा उदारवादी तथा पुँजीवादी वा मिश्रित चरित्रको व्यवस्था अंगालेका मुलुकहरु पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा दीगो नैसर्गिक अधिकारको मोडेल र समानताको मोडेललाई अख्तियार गरेर अगाडि बढीरहेका छन् । हामीले शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालनको विषयमा विश्वको वर्तमान विकसित अनुभवबाट शिक्षा लिएर उन्नत शैक्षिक प्रणाली निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको सन्दर्भमा निजी व्यापारी र पूर्ण सरकारी स्वामित्व जस्तो दुई ध्रुवीय विषयमा अल्झिएर बहस गरिरहेका छौं । जुन आँफैमा लाजयोग्य छ ।
नेपालमा उदारवादी लोकतन्त्रको वकालत गरिरहेका व्यक्तिहरुले पनि आजको दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो र निजी क्षेत्रको उपस्थिति अन्य क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरुले नै राज्यले गल्ति गरेर निजी क्षेत्रलाई शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइयो भनेर विचार अभिव्यक्त गर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ ।
शिक्षालाई वर्ग निर्माण गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास नगर्ने हो भने विना पूर्वाग्रह यो बहस हुनुपर्छ की शिक्षा अब नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्र हुन सक्दैन । बरु व्यवस्थापन र वौद्धिकताको साझेदारी निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ । हामीले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापको विषयमा विश्वका धेरै मुलुकको अभ्यासलाई हेर्न सक्छौं । सकारात्मक अभ्यासहरुबाट हामीले के सिक्न सक्छौं भने नेपालको विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान वा सहभागिता जनाउन सक्छ । तर त्यो व्यापारी अवधारणाबाट होइन, केवल राज्यसँग साझेदारी गर्ने अवधारणाबाट ।
जसको लागि देशका सम्पूर्ण विद्यालय सञ्चालनको मोडेल राज्यले निर्माण गर्छ, आवश्यक खर्च पनि राज्यले नै व्यवस्था गर्छ, संक्रमणकालीन समयमा राज्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ तर, निजी क्षेत्रलाई भने व्यापार गर्न दिँदैन । तर, उनीहरुको वौद्धिकता र अनुभवको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्न भने दिन सक्छ । जहाँ उनीहरुले शुल्क लिएर व्यवसाय गर्ने होइन राज्यले भौचर प्रणालीमा उनीहरुलाई विद्यार्थी र विद्यालय प्रदान गर्न सकिन्छ ।
विधेयकले निजी विद्यालयलाई स्वेच्छिक रुपमा गुठीमा जाने विकल्प दिएको छ । साथै, अहिले उदाउँदो नयाँ पार्टीले २० वर्षपछि गुठीमा जानसक्ने सवाललाई उठाएको देखिन्छ । जुन दुवै विषय समाधानको निम्ति सही विषय होइनन् । बरु सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई एकमुष्ठ गुठीमा लैजाने विकल्प सही हुनसक्छ । तर, गुठीमा जाने २० वर्षे विकल्पमा बहस गर्नु भनेको हालको अवस्थालाई कायमै राखेर २० वर्षपछि फेरि सोही विषयमा छलफल गर्छु भन्ने जस्तै हो । जसले समस्याको समाधान होइन थप समस्या बढाउने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले, मुलुकमा स्थायीत्वको आधारको निम्ति गुणस्तरीय शैक्षिक क्षेत्रको निर्माणको निम्ति कानून निर्माण गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको वौद्धिक एवं व्यवस्थापन सहभागिता पनि स्वीकार गर्न सकिने भौचर प्रणालीको मोडेलमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रवन्धमा सबै मिलेर निष्कर्षमा पुग्नु अवको आवश्यकता हो । शैक्षिक क्षेत्रलाई विद्यमान अवस्थामा नै राख्ने हो भने आम मानिसले विगतको झैं पटक–पटकका आन्दोलन वा युद्धकै स्वरुपमा भोलि कुनै दिन शैक्षिक माफियाको विरुद्धमा मात्रै लड्ने दिन आउँदैन भन्न सकिँदैन । त्यतिबेला शैक्षिक क्षेत्रबाट आर्जित सम्पत्ति सुरक्षाको प्रश्न पनि स्वामित्वकर्ताले नपाउन सक्छन् । बेलैमा शिक्षा जस्तो नैसर्गिक क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापनको पक्षमा कानून निर्माणमा सबैले हातेमालो गरौं ।
–नन्दलाल खरेल
हिजो आज मिडिया बजारमा तथा सरकारका मुख पत्रहरूमा अर्थतन्त्र खुबै सुधार भएको चर्चा परिचर्चा छ । यसरी चर्चा हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले हो । आर्थिक सुधार हुनु भनेको देशमा उत्पादन बढ्नु, रोजगारीको सिर्जना हुनुु, निर्यातमा वृद्धि हुनुु र आयातमा कमी हुनु हो । के आज देशमा उत्पादन बढेको छ ? उत्पादन बढेको भए कृषिजन्य वस्तुमा समेत वार्षिक तीन खर्बभन्दा बढी किन आयातमा खर्चिनु प¥यो । ठूलो संख्यामा किन हातमुख जोड्नकै लागि विदेश पलायन हुनुपथ्र्यो ? आर्थिक सुधार हुनु भनेको सार्वजनिक ऋण घट्नु होइन ? किन सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ ? आर्थिक सुधार हुँदा त हाम्रो राजश्वले चालु खर्चलाई धान्नुपर्ने होइन ? के रेमिट्यान्स बढ्दैमा मुलुकको आर्थिक सुधार हुन्छ ? के रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको अस्थायी टेको होइन ? विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु र शोधानान्तर स्थिति बचतमा मात्रै हुनु समग्र अर्थतन्त्रको सुधारको मापन हुन्छ ? यी सबै तथ्यांकहरूको सुक्ष्म अध्ययन जरुरी छ । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तका हिसाबले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा छैन । झन् पराधिनताको दिशामा उन्मुख छ ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ भएको जतिसुकै डम्फु बजाए पनि आर्थिक मन्दीले बहुआयामिक संकट सिर्जना गरिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय झन्–झन् जटिल अवस्थातर्फ उन्मुुख छ । वित्तीय अपराध र अकुत आर्जनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक संकटमा धकेलेको छ । वित्तीय अपराध बढेपछि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । कुल प्रवाह भएको बैकिङ्ग कर्जा रकममध्ये उठ्न नसकेको बैंकहरूको निष्क्रिय (खराब) कर्जा एक वर्षमै दोब्बर भएको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । पीडितहरूको संस्था लाखौं छ । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ । सरकारकै तथ्यांकलाई आधारमा मान्दा, चालु आबको पाँच महिनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको देखिन्न । गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।
कुनै पनि मुलुक वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर सम्पन्न हुन्छन् भने मान्यता हुन्छ, तर यहाँ राज्यले युवा निर्यातमा जोड दिएको छ । वार्षिक बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड हुँदा बजेटलाई पनि उछिन्दै हाम्रो ऋण २३ खर्ब ७१ अर्बको संख्यामा छ । यसरी हेर्दा, अहिले प्रतिव्यक्ति ऋण भार ८१ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ पुगेको छ । यसको मुख्य कारण नेताहरूको नियतमा खोट छ ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋण
बेलगाम साधारण खर्च र संघीयतापछि बढेको सरकारको दायित्वका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उच्च हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष करिब तीन खर्बले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको भार सरकारमाथि पर्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ ऋण रहेको थियो । त्यसको तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै ५१ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब २८ रूपैयाँ, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्तिकसम्म आइपुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड नाघेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ पुगेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको कारणले सार्वजनिक ऋण बढ्ने गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ । ऋणमाथि ऋण थपिँदा देश झन् परनिर्भर बनेको पुष्टि हुन्छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको नकारात्मक परिसूचक हो ।
कमजोर पुँजीगत खर्च
पुँजीगत खर्चको आकार चालु खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कुल बजेटको आकारमा २१ देखि २३ प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन । विगत केही वर्ष अघिदेखि असारे विकासको पुनरावृत्तिले धेरै रकमको दुरूपयोग भइरहेको देखिन्छ भने कतिपय रकम खर्च नगरी पुनः राज्य कोषमा (फ्रिज) जाने देखिएको छ । कतिपय खर्च त कागजमै सीमित हुन्छ । वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारको जतिसुकै डम्फु बजाएपनि पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ । चालु आबको पाँच महिनामा १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
तरलता अधिक
अहिले आर्थिक मन्दीले चोतर्फी संकट सिर्जना गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको थियो भने अहिले तरलता अधिकको समस्या छ । तरलता अधिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा थुप्रिन्छ अर्थात् संस्थासँग कर्जा दिने क्षमता अधिक हुन्छ । त्यस्तो अवस्था बैंकिङ्ग प्रणालीमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । बैंकमा नयाँ कर्जाको मागमा कमी आउँछ । पुष १८ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग चार खर्ब ३३ अर्ब हाराहारी रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ । मुलुकको व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको छ । कालोसूची र लिलामी बढिरहेको छ । सूचना केन्द्रको गत आबको साढे छ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने उद्योगी तथा व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीन गुणाले बढेको छ । सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको छ । सरकारले त्यसविरुद्ध कदम चाल्न सकेको छैन ।
सरकारको आम्दानी र राजश्वको खाडल बढ्दो
बजेट कार्यान्वयनको आधा वर्ष (६ महिना) बित्दा हाम्रो राजश्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा लक्ष्यको ७५.६५ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब ९३ अर्ब खर्च भएको छ । राजश्वले चालु खर्च नधान्दा विकास (पुँजीगत) खर्च सबै ऋणमा हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर नगरी आर्थिक सुधार भयो भनि ढोल पिट्नु कदापि उचित होइन । कतिपय अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले पनि तथ्यमा नटेकी मुक्तकण्डले आर्थिक सुधारको दिशा पकडेको छ भनि व्याख्या गरेका छन् । आर्थिक विश्लेषकहरूले सधैँ स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्नु पर्छ ।
उच्च व्यापारघाटा यथावत
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निर्यात हो । हाम्रो निर्यात–आयातबिच फराकिलो अन्तर छ । जसको कारण व्यापारघाटा हुने गर्दछ । निर्यात–आयात अनुपात अहिले ९.८ प्रतिशत हुनाले सय रूपैयाँ आयात गर्दा निर्यात भने नौ रूपैयाँ हाराहारी मात्र भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३.१ प्रतिशतले कमी आएपनि पाँच खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ घाटा रहेको छ ।
बढ्दो रेमिट्यान्स परनिर्भरताको संकेत
कुनै पनि देश वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर धनी भएका छन् । तर, हाम्रा शासक युवा निर्यात गरेर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश धान्न खोजिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विपे्रषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको छ । स्वेदशमा रोजगारी नभएपछि युवाको खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साट्नु अत्यन्त दुःखद हो । जबसम्म युवाको श्रम, सीप, जनशक्ति स्वदेशमा प्रयोग हुँदैन तबसम्म देश सम्पन्न हुँदैन । रेमिट्यान्स आएर हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार भएको हल्ला गर्नु कदापि सकारात्मक संकेत अर्थात् सकारात्मक आर्थिक परिसूचक होइन ।
अन्त्यमा, रेमिट्यान्स आएको वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चिती तथा शोधानान्तर बचत बढेको छ । गएको असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ । बाह्य अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुँदैमा आन्तरिक अर्थतन्त्त सुधार हुँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार नभइकन आर्थिक चलायमान हुँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्न पुँजीगत खर्चलाई समयमै सदुपयोग गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाई रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
छाँया अर्थतन्त्र अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ । रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दैमा समग्र अर्थतन्त्र सुधार मान्नु हुँदैन । महत्वपूर्ण कुरा स्वाधिन अर्थतन्त्र हो । स्वाधीन अर्थतन्त्रको जगमा मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ ।
(खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)
–मुकुन्द लामिछाने
र्याप स्टार, इन्जिनियर हुँदै स्वतन्त्रबाट निर्वाचित युवा मेयर । आफ्नो जीवनकालको छोटो अबधिमै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु हुन् ।
विशेषगरि युवाहरुमाझ लोकप्रिय रहेको र्याप विधामा भिजेका बालेन पेशाका हिसाबले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए । त्यतिबेलासम्म उनी आम मानिस माझ परिचित अनुहार थिएनन् । २०७९ बैशाखको स्थानीय चुनावका लागि काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि भने उनीबारे विस्तारै चर्चा हुन थाल्यो । आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धताहरुलाई आकर्षक शैलीमा बताउन मतदातका घर–घरमा पुगेपछि उनीबारेको चर्चा बाक्लिएको थियो ।
आफूले पाएको चुनाव चिन्ह लौरोको गित–संगित जोडेर प्रचार गरे । अर्कोतिर चुनावअघि नै आफूले पाउने मतको अंक तोकिदिए । आफ्नो शैली, पहिरणदेखि चुनावी एजेन्डासम्मले उनी युवालाई आर्कषित गर्न सफल भए । अनि ती युवाहरुले नै उनको पक्षमा माहोला बनाइदिए । देश र विदेशमा रहेका युवाहरुले आफ्ना घर परिवारका सदस्यलाई बालेनलाई नै चुन्न ‘कन्भिन्स’ गरे । त्यसकै तागतले आफ्ना बलिया प्रतिष्पर्धीमाथि सजिलै बिजयी भए ।
बालेन राजनीतिमा अकस्मात उदाएको जस्तो देखिए पनि आफूले पहिलेदेखि नै त्यसको तयारी गरेको उनले बताउने गरेका छन् । उनले २०७४ कै स्थानीय चुनावताका फेसबुकमा आफू उम्मेदवार नभएका कारण यसपाली भोट नहालेको र अर्को पटक आफैंलाई भोट दिने र देशको विकास गर्ने लेखेका थिए । त्यति बेलादेखि नै आफूले महानगरको मेयरको पदका लागि सूक्ष्म रुपमा तयारी थालिसकेको उनले मिडियाहरुमा दिएका अन्तर्वार्ताहरुमा बताउने गरेका छन् ।
चुनाव चुलिएको बालेन क्रेज निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उस्तै देखिन्छ । यसअघिका जतिसुकै लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भए पनि निर्वाचित भएपछि त्यो विस्तारै खस्कदै जान्थ्यो ।
बरु बालेनका पक्षमा सर्मथकहरु बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ । अहिले युवाहरुमाझ मात्रै नभएर पाका पुस्तामा पनि बालेनप्रतिको क्रेज बढ्दै गएको देखिन्छ । देशभित्र मात्रै नभएर देश बाहिर पनि उनको चर्चा विस्तार भएको छ ।
विश्वको चर्चित अखवार न्यूर्योक टाइम्स अखबारमा बालेन फिचर भए । सम्भवत उनी पहिलो जनप्रतिनिधि हुन जसका बारेमा विश्व चर्चित अखबारले चर्चा गर्दै स्टोरी लेख्यो । त्यस्तै अर्को चर्चित टाइम म्यागेजिनले पनि उनलाई ‘२०२३ टाइम १०० नेक्स्ट’ सूचीमा समावेश गर्दै उनीबारे चर्चा गरेको थियो ।
निर्वाचित भएयता बालेनले चालेका केही कदमले पनि उनको चर्चा बढाएको छ । उनले सार्वजनिक सडक मिचेर बनाएका संरचना भत्काउने, पार्किङका लागि छुट्याइएको बहुतले भवनका बेसमेन्टमा राखिएका पसल हटाउने, खोला मिचेर बनेका संरचना हटाउने, सहरी सौन्दर्यकरण बढाउने लगायतका काम अघि बढाएका छन् । यसअघिका धेरै जनप्रतिनिधिले नदेखाएको आँट देखाएको भन्दै उनको काममा धेरैले प्रशंसा गरेका छन् ।
तर निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा उनी आफैंले गरेका केही चुनावी प्रतिवद्धतामा भने ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । सबैको पहुँचमा पुग्नेगरि सार्वजनिक शौचालय बनाउने, महानगरभित्र सतप्रतिशत विद्युतीय सवारी चलाउने, फोहोरको वर्गिकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने जस्ता उनका चुनावी प्रतिवद्धता थिए ।
बालेनले रेस्टुरेन्टमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने अभियान चलाए पनि त्यो खासै सफल भने भएन । महानगर आफैंले पनि खासै सार्वजनिक सौचालय निर्माण गरेको देखिदैन । फोहोर व्यवस्थापनमा पनि बालेनले खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । फोरलाई घरमै जैविक र अजैविक गरि वर्गिकरण गर्न महानगरले सूचना निकालेको भए पनि त्यसलाई लागू गराउन भने सकेको छैन् । त्यस्तै प्रविधि प्रयोग गरेर काठमाडौं नजिक फाहोर नष्ट गर्ने भनेको भए पनि त्यसमा काम भएको देखिदैन । यी विषयमा बाँकी रहेको तीन वर्षको कार्यकालमा उनले कस्तो काम गर्छन, त्यसमा भने मौका उनलाई मौका दिन सकिन्छ ।
बालेनले प्रशंसा मात्रै पाएका छैनन् । उनले शैलीलाई लिएर आलोचना समेत हुने गरेको छ । विशेष गरि पुटपाथका व्यापारीप्रीत उनले देखाएको कठोर व्यवहारको आलोचना भएको थियो । त्यस्तै विभिन्न माग राखि आन्दोलित हुनेहरुलाई खुल्ला मञ्च र शान्तिबाटिकामा बस्न नदिएर उनले आन्दोलनकारीको आवाज बन्द गर्न खोजेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आगो लगाउने जस्ता अधिव्यक्ति दिँदै उनले संघीय सरकारसँग पटक–पटक भिडिरहेका छन् । अरुका कुरा नसुन्ने उनको बानी छ । एउटा जनप्रतिधि भएको हुनाले सबैको आवाज सुन्ने दायित्व हुने भन्दै उनको आलोचना गरेको छ । यस्ता विषयलाई सच्याएर अघि बढ्नसके भावि राजनीतिमा उनको राम्रो भविष्य भएकोमा कुनै शंका छैन । त्यो किनभने, उनले अहिलेसम्म पनि आफूले कमाएको राजनीतिक पुँजी नराम्ररी बिग्रन दिएका छैनन् ।
-शिव विक (मिलन)
सरकार बनाउन जनमत चाहिन्छ, चुनावमा बहुमत ल्याउनुपर्छ । तर, विशिष्ट अवस्थामा कुनै व्यक्ति चुनाव जितेर स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसद् आउन सक्छन् । विशिष्ट अवस्थामा दलहरु सरकार बनाउन असफल हुन सक्छन् । त्यस्तो विशिष्ट अवस्थामा दल भएर पनि सरकार बनाउन नसक्ने एक्लो नेता वा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुलुक हाक्ने अवसर प्राप्त गर्छन् ।
यस्तो विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ । जसको प्रयोग संविधान जारी भए यताको पहिलो कार्यकालमै संघीय सरकारमा भएको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा भएको छ ।
पहिलो कार्यकालमा झण्डै दुइ तिहाइ बहुमतका साथ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार बनाएको थियो । तर नेकपा एकता भंग भएसँगै तत्कालीन नेकपा तीन वटा पार्टीमा विभाजित भए । सरकार बन्ने सबै प्रक्रिया सकिएर स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । यो अभ्यास नेपालमा पहिलो पटक भएको थियो भने नेपालको संविधानमा रहेको यो विशिष्ट व्यवस्था हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० सिट रहन्छ । प्रतिनिधिसभाको कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये बहुमत ल्याउन १३८ सिट हुनुपर्छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
एकल बहुमत, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा बन्ने तीन चरणका सरकार बन्न नसकेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यले स्वतन्त्र रुपमा सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६(५) मा छ । यही व्यवस्था अनुसार शेबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
स्वतन्त्र रुपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यले सरकार बनाउन आँट गरेपछि विश्वासको मतका लागि पर्यास गर्छन् । यो विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेर राखिएको संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास संघीय सरकारमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो कार्यकालमा भयो भने दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा भएको छ । संघमा जस्तै प्रदेशमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा छ । जस अनुसार बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनका लागि समेत सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । यसको अभ्यास गर्दै केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
४ मंसिर २०७९ मा चुनाव भएपछि आएको परिणाम अनुसार केन्द्र र प्रदेशका ६ वटा सरकार फेरिए । तर कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको खेल चलिरह्यो । त्यसक्रममा कोशी प्रदेशमा एक पछि अर्को सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रियाका बीच प्रदेश सभाका कुनै सदस्यले बहुमत देखाएर सरकार बनाउने अवस्था आयो । संघमा गठबन्धन गरिरहेका दलहरुले माओवादी केन्द्रका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरे । तर त्यो निर्णय वैधानिक हुने अवस्था थिएन । प्रदेश सभा सदस्यले स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतका सरकार बनाउन खोज्दा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ह्वीप नलाग्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तो सुविधाको प्रयोग कोशी प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले गरे । दलीय ह्वीप नलाग्ने विशिष्ट अवस्थाको सदुपयोग गर्दै उनले दलीय निर्णय मानेनन् र बुहमत सदस्यको हैसियतमा सरकार बनाउन दाबी गरे । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने संघीय सत्ता गठबन्धनको निर्णय लागू भएन । आफ्नो मातृ पार्टीले समेत उनलाई कारबाही गर्न सकेन । उल्टै कार्कीले सरकार बनाएरपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरुले समर्थन जनाए । सामान्य अवस्थामा यस्तो परिकल्पना गरिँदैन । तर, कोशी प्रदेशमा विशिष्ट अवस्थामा बनेको सरकारले राजनीतिक दलहरु सबैको साथ पाएर अगाडि बढेको छ ।
चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै मध्यावधिको अवस्थामा पुगेको विशिष्ट अवस्थाको राजनीतिक माहोललाई ट्रयाकमा ल्याउन केदार कार्की कस्सिए । पार्टीको निर्देशन नमानेर पनि उनले त्यसको अवसर सदुपयोग गरे । यो नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको विशिष्ट अवस्थाको विशिष्ट सरकार र यो पनि स्वतन्त्र रुपमा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा गरेको प्रयास हो । जसले मुलुकलाई तत्काललाई राजनैतिक संकटबाट जोगाउने काम गरेको छ ।
–लक्ष्मी खड्का
कुनै बेला लाहुरेको शहरका रुपमा पहिचान बनाएको धरानलाई हाकिरहेका छन्, हर्क साम्पाङ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर २०७९ को स्थानीय चुनावमार्फत उदाएका हर्क सधै चर्चामा छाइरहने नगरप्रमुख मध्यमा पर्दछन् । क्षणिक लहरका भरमा उनी नगरप्रमुखको कुर्सीमा आइपुगेका भने होइनन् । झण्डै दशक लामो आन्दोलनको सफर तय गरेर उनी आएका हुन ।
कुनै ठूलो विषय उठाएर होइन, धराने जनताले दैनिक भोगिरहेका समस्यालाई हर्कले उठाए । धरानेले भोगिरहेको खानेपानी, बेरोजगारी, सरकारी निकायका ढिलासुस्ती, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुशासन जस्ता विषयलाई एजेन्डा बनाएर आन्दोलित भए । धर्ना कसे । गिरफ्तारी दिए ।
विस्तारै उनको आन्दोलनमा स्थानीयले साथ दिए । आफ्नो पक्षमा बन्दै गएको माहोललाई उनले त्यतिकै गुम्न पनि दिएनन् । चुनावमार्फत उनले पक्षमा कत्तिको जनमत छ भन्ने परीक्षण गर्न चाहे । पहिलो पटक २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनलाई सदुपयोग गरे । धरानका तत्कालीन मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि घोषणा गरिएको उपनिर्वाचनमा उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । पानीको बोतल चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा होमिए । उनले ५४० भोट मात्रै पाए । पहिलो चुनावमा पाएको थोरै भोटबाट उनी निराश बनेनन् ।
दोस्रो चुनावमा पनि तिनै एजेन्डासहित आए । कुनै बेला टेम्पो व्यवासयी समेत रहेका उनले चुनावमा पनि त्यसैलाई प्रयोग गरे । टेम्पोमा माइक जोडर टोल–टोलमा पुगे र आफ्ना एजेन्डा सुनाउने कोसिस गरे । र, नागरिकले सुने पनि । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बलिया उम्मेदवारलाई फराकिलो अन्तरसहित पराजित गरेर निर्वाचित भए । यो हर्कप्रति धराने जनताको अथाहा विश्वासको प्रमाण थियो ।
सधै आन्दोलित भइरहने हर्क अहिले नगरवासीका दैनिक समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । हिजो उनी आफैंले प्रमुख रुपमा उठाएको मुद्दा थिए खानेपानी, सुशासन, रोजगारी र बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधार । हर्क अहिले पहिलो मुद्दामा प्रखर रुपमा लागेका छन् भने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्यासँग टकराइ रहेका छन् ।
धरानको मुख्य समस्या खानेपानीको हो । त्यसको समाधानका लागि उनले कोकाहा खोलाको पानी धरानमा ल्याउने र सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा पहल लिने प्रयास गरेका छन् । त्यसलाई उनले मुलतः जन श्रमदानको बलमा सफल तुल्याउने प्रयास गरेका छन् । श्रमदानकै बलमा धरानबाट करिब ४५ किलोमिटर टाढा रहेको कोकाहा खोलाको पानी ल्याउन सफल भए ।
तर, त्यतिले मात्रै धरानको तिर्खा मेटाउन सम्भव छैन् । कोकाहा खोलाबाट धरान झारिएको पानीले ३० प्रतिशत मात्रै माग सम्बोधन गर्ने भएकाले कोशी नदिको पानी ल्याएर भए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका छन् । महात्वकांक्षी त्यो योजनाका लागि करिब २ अर्ब लाग्ने अनुमान छ, जुन धरान नगर एक्लैको क्षमताभित्र पर्दैन । त्यसैले उनले संघीय सरकारको सहयोग त्यसमा मागिरहेका छन् । तर, अपेक्षित सहयो संघीय र प्रदेश सरकारबाट नपाएको उनको गुनासो छ ।
कोकाहाको पानी नरक्षेत्रमा ल्याउन र धरानमा हालसम्म खानेपानीको मुख्य स्रोत रहेको सर्दु जालधार क्षेत्रमा विक्षारोपन गर्न उनले जुन ‘जन श्रमदान अभियान’ ल्याए त्यो भने निकै सफल भएको छ । यो अभियान किन पनि सफल भयो भने उनी आफैं श्रमदानमा खटिए । यसले स्थानीयमा उनप्रतिको भरोसा बढायो र सहभागिता पनि त्यसै अनुसार बढ्दै गयो । उनले चलाएको श्रमदान अभियानमा केवल स्थानीयको मात्रै होइन, देशैभरीबाट सहभागिता भयो । उनको अभियानमा जोडिन देशभरबाट कलाकारदेखि नेतासम्मको सहभागिता रह्यो ।
धरानको श्रम अभियान यति लोकप्रिय रह्यो कि त्यसबाट प्रेरित भएर देशका अन्य पालिकाले पनि त्यसको सिको गरे । आफ्ना पालिका क्षेत्रका ससाना समस्या समाधान गर्न त्यहाँका जनप्रतिधिहरु पनि आफैं सहभागि भएर नागरिकलाई श्रमदानमा जोड्न प्रेरित गरेको देखियो । यसले धर्मराएको जनश्रम अभियानलाई ब्युँताउन हर्क साम्पाङ सफल भएको देखिन्छ ।
हरेक विषयमा सामाजिक संजाल मार्फत शीघ्र प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने र अरुसँग समन्वय नगर्ने बाहेकका बानी छाड्ने हो भने उनी एक अब्बल स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्नेमा शंका छैन् । त्यसलाई थोेरै सच्याउन सकेमा उनको राम्रो राजनीतिक भविष्यको गोरेटो कोरिनेमा पनि कुनै शंका छैन् ।
– जनक बराल
कार्तिक दोस्रो साता स्वयम् पंक्तिकार गैरआवासीय नागरिकताको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पुगेको थियो । जसको लागि इलाका प्रहरी कार्यालयबाट सर्जमिन मुचुल्का बनाउनु पर्ने भयो । जसका लागि पंक्तिकारले आफ्नो वडामा बस्ने पाँच जना व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयमा नागरिकतासहित उपस्थित गराएर उक्त मुचुल्काको लागि साक्षी राख्नुपर्ने देखियो । विदेशी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पुनः गैरआवासीय नागरिकता लिनु भनेको पंक्तिकारका लागि स्वदेशमा केही क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नु र भविष्यमा नेपाल फर्कनेको लागि बाटो सहज बनाउनु पनि थियो ।
त्यसकारण पनि साँक्षी बस्नको लागि पंक्तिकारले पनि यस्ता तीन जना युवाहरू रोजेको थियो, जो स्वयम् जस्तै पीडित भनुँ वा मनोविज्ञानका थिए ।
साँक्षी बस्नेमध्येका एक जना जोशिला युवा थिए–टेनिस बराल । उनी करिब आठ वर्ष अगाडि कोरियाको लोभलाग्दो कमाई छोडेर स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने उद्देश्य बोकेर नेपाल फर्किएका थिए । विगत छ वर्षदेखि पोखराको व्यस्त ठाउँमा मासु–अण्डा र पोल्ट्रीसम्बन्धी अन्य उत्पादन विक्री–वितरण गर्दै आइरहेका उनी नेपालमा सोंचे जस्तो कमाई र मुनाफा त परै जाओस् परिवारको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न गार्हो हुन थाले पछाडि अघिल्लो महिना पुनः कोरिया फर्किन बाध्य बने ।
कोरियाबाटै फर्केका अर्का युवा हुन्– मिलन पौडेल । जसले व्यवसायिक बाख्रा पालनदेखि अन्य धेरै प्रकारका पेशा व्यवसायमा समेत लगानी गरेर विगत एक दशक नेपालमा बिताए । जतिसुकै मेहनत र लगानी गर्दा पनि सोचेअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त नहुँदा तत्कालै विदेश जाने मनस्थितिमा नरहे पनि अबको बाटो के भनेर उनी पनि सोचमा डुब्न पुगेका छन् ।
चाहे कतारमा सेक्युरिटी गार्ड गरेर स्वदेश फर्केर गाउँमै सानोतिनो व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्, चाहे बेलायत छोडेर स्वदेश आएर पर्यटन व्यवसायमा लागेका हुन्, चाहे लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा लागेका नै किन नहुन् भने जस्तो अवसर पाएदेखि सबै जना विदेशिने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
कोरोना महामारी लगत्तै घटेको रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धलगायत अन्य धेरै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारणले गर्दा संसारभर महँगी अनियन्त्रित बनेको छ भने बेरोजगारीको दर पनि ह्वात्तै बढेको छ । त्यसबाट नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र रहेको र रेमिट्यान्समा निर्भर हुने मुलुकमा त्यसको बढी असर देखिनु त स्वभाविक नै हो । तर, जुन हिसाबमा आम जनतामा निराशा देखापरेको छ र अर्थतन्त्र जुन दिशामा जाँदै छ त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।
आज आम नेपाली जनता दुई छाक टार्न र हातमुख जोर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् । देशमा उत्पादन छैन, बेरोजगारी धेरै बढेको छ, व्यापार व्यवसाय नोक्सानमा छन्, जनताको क्रय शक्ति घटेको छ, बजारमा पैसा छैन, ऋण लिउँ तिर्ने आधार छैन । बैंकदेखि वित्तीय संस्था सबै जोखिममा छन् भने सहकारी र लघुवित्त सबै डुबिसकेका छन् ।
देशमा अहिले हरेक क्षेत्रमा समस्यामा छ । हर कोही निराशामा छन् । राजनैतिक र आर्थिक पहुँच नहुनेहरूलाई जिउन धेरै गाह्रो छ । फलतः आज सिङ्गो देश र धेरै नागरिक आफ्नो गुजारा टार्न र भविष्य सुरक्षित गर्न भन्दै विदेश पलायन हुन थालेका छन् ।
के युवा, के बयस्क, के उमेर पुगेका हरेक व्यक्तिहरू विदेश जानैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिकार बनेका छन् । जब पैंतालिस वर्ष काटेका र सम्धी बनिसकेका व्यक्तिहरू विदेश जान चाहन्छन् भने त्यो देशका अन्य आर्थिक सूचकांक हेर्न जरुरी नै छैन । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, आम जनताको जीवन कता जाँदैछ ।
विभिन्न तथ्यांक केलाएर हेर्दा, यो वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै नेपाली नागरिकहरू विभिन्न उद्देश्य बोकेर विदेशिएको देखिन्छ । नेपाल जस्ता देशहरूबाट युवाहरू विदेश जानु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन तर, किन एकैपटक यति धेरै संख्यामा नागरिकहरू विदेश पलायन हुँदै छन् र कुन–कुन परिस्थितिका व्यक्तिहरू विदेश जाँदै छन्, ती सबै कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
केही वर्ष अगाडि कहिल्यै विदेश नजाने अठोट गरेका र अरुलाई पनि विदेशबाट फर्कन र स्वदेशमै केही गर्न हौसला दिनेहरू समेत आफैं विदेश पलायन हुनु सुखद घटना होइन । विदेशबाट आर्जित रेमिट्यान्स दीर्घकालको लागि कुनै पनि मुलुकलाई महँगो पर्न जान्छ । जब देशमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन, उद्योग, कलकारखानाहरू खुल्दैनन्, राजनीतिज्ञहरू देश र जनताप्रति इमानदार हुँदैनन् र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू घुसखोरी र अनियमिततातर्फ लाग्दछन् भने हरकोही युवा निराश भएर जिविकोपार्जन गर्न होस् वा उचित अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
जीवन धान्न नै मुस्किल भएर अनि सरकार र शासकहरू प्रति अविश्वास र वितृष्णा बढेसँगै धेरै युवाशक्ति विदेश जान बाध्य बनेका छन् । यस्तै, भयावह अवस्था रहेमा एक दिन देश नै युवाबिहीन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । भाषण र कागजीरूपमा मात्रै देशविकासको कोरा नारा दिनुभन्दा अब व्यवहारमा युवामूखी कार्यक्रम ल्याएर, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दै अहिलेको पलायनको भयावह स्थितिलाई रोक्न सकिएन भने मुलुकले भविष्यमा चर्को मूल्य चुकाउन बाध्य हुनेछ ।
– गम्भीर बहादुर हाडा
मानिस गाउँबाट सहरबजारतिर र पहाडी, हिमाली भेगबाट तराईतिर अनि कहिले देशको सीमानालाई नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइमा फड्को मार्न पुग्दछ । कामको लागि एक ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा असुविधा र दुःख हुँदाहुँदै पनि मानिस जान्छन् । जस्तो नेपालका मानिस भारतको विभिन्न स्थानमा दर्वान, वोइटर, रक्षक हुन जान्छन् भने कैंयौँ भारतीय नेपालमा काम गर्न आउँछन् । यसो हुनु पनि रोजगार हो । त्यसैगरी बढी सुविधा प्राप्त गर्न कैयौँ नेपाली कोरिया, अरब मुलुक जान्छन् जहाँ नेपालमा भन्दा बढी दुःख गर्नुपर्दछ । यसैकारण आयको आकार, सुविधाजस्ता धेरै कुराले रोजगारीलाई प्रभाव पारेको हुन्छ तापनि, जीवननिर्वाह गर्न मानिस रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ जसले गर्दा बसाइँसराइ हुन्छ ।
बसाइँसराइमा रोजगारीको प्रभावलाई हेर्दा नेपाली युवायुवती मलेसिया, कोरिया, अरब र युरोपियन मुलुकतिर जाने क्रम बढ्दो छ, देशमा योग्यताअनुसारको काम उपलब्धि नभएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले देशले रोजगारीका लागि नवीन योजना नबनाए युवाको विदेश पलायन बढ्न गई देश विकासमा समस्या आउन सक्छ । नेपालमा आन्तरिक बसाइँ सराइ धेरै पहिलेदेखि नै भएको पाइन्छ र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा औलो उन्मूलन कार्यक्रमको साथै नेपाल सरकारबाट भूमिहीन व्यक्तिहरूका लागि तराई क्षेत्रमा पुनर्वास कार्यक्रम लागू गरेपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू खेतीयोग्य जमिन र अन्य आधारभूत सुविधा भएको तराई क्षेत्रप्रति आकर्षित भई बसाइँ सराइ गर्न शुरु गरेको देखिन्छ ।
गरिबीको अवस्थामा रहेका वर्गको वास्तविक विवरण तयार गरी गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण जस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा हालसम्म यस्तो जनसंख्या १५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । साथै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा बहुआयामिक गरिबीमा उच्च विषमता रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत जनसंख्यामध्ये बहुआयामिक गरिबी कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ३९.५ प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम ७.० प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजामा उल्लेख गरिएअनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार जम्मा १५ लाख ५५ हजार ९ सय ६१ परिवारहरुबाट २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा अक्सर बसोबास गर्छन् जसमध्ये पुरुष १७,९९,६७५ (८२.२ प्रतिशत) र महिला (३,९०,९१७ (१७.८ प्रतिशत) रहेका छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ जना व्यक्ति परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा अक्सर बसोबास गरेका थिए । जनगणना अनुसार हाल अक्सर बसोबास गरिरहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि बसोबास नगरेका व्यक्तिहरु ६८.० प्रतिशत छन् जसमध्ये पुरुष ७७.० प्रतिशत र महिला ५९.४ प्रतिशत रहेका छन् ।
कुल जनसंख्याको १०.८ प्रतिशत व्यक्तिहरुको यस अवघिको बसोबास सम्बन्धित जिल्लाको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा १८.२ प्रतिशत जनसंख्याको अर्को जिल्लामा र ३.१ प्रतिशतको यस अघिको बसोबास विदेश रहेको छ । जनगणना अनुसार पछिल्लो पटक बसाइँ सरेको अवधिको आधारमा हेर्दा बसाइँ सरेका कुल ९३,४१,४०८ जना मध्ये सबैभन्दा बढी ३१.८ प्रतिशत व्यक्तिहरुको पछिल्लो पटक बसाइँ सरेको अवधि १०–२४ वर्ष रहेको छ भने सबैभन्दा कम ३.५ प्रतिशत व्यक्तिहरुको पछिल्लो पटक बसाइँ सरेको अवधि १ वर्ष भन्दा कम रहेको छ ।
२०८० साल पौष महिनामा केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयबाट प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदनअनुसार ‘ग्रामीण क्षेत्र’मा २ लाख ८३ हजार १ सय २ जना मानिस बस्छन् । यो शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत हो । ‘सहरोन्मुख क्षेत्र’मा ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १४ लाख ९६ हजार ३ सय ७५ जना मानिस बस्छन् । यस प्रकार ग्रामीण र सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत ७२ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ सालको जनगणनाको नतिजानुसार नगरपालिकाभित्र १ हजार २ सय ८५ वडा सहरोन्मुख परिवेश रहेको क्षेत्रमा छन् ।
१ हजार २ सय ४४ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । ५ सय ९१ वडा मात्र सहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । यो प्रतिशतका हिसाबले क्रमशः ४६, २५ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत हो । यसका आधारमा नगरपालिकालाई राजनीतिक रुपमा सहर भनिए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा सहरोन्मुख वा ग्रामीण परिवेशमै रहेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।
उपमहानगरपालिकाभित्र ५३ प्रतिशत मात्र जनसङ्ख्या सहरमा र ३९ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरोन्मुख विशेषतामा रहेका पाइएको छ । महानगरपालिकाभित्र ८० दशमलव ७ प्रतिशत सहरी, १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरोन्मुख र २ दशमलव ३ प्रतिशत परिवेश ग्रामीण नै रहेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । यस तुलनाबाट नगरपालिका भएपनि बसोबास क्षेत्रको मुख्य विशेषता अझै पनि सहरोन्मुख र ग्रामीण परिवेशमै रहेको देखाएको छ । सरकारले राजनीतिक रुपमा गाउँ भनेर तोकेका गाउँपालिकाभित्र १ सय ३९ वडा (५ दशमलव ९ प्रतिशत)मा भने सहर पर्छ । ६ सय ६४ वडा (३६ दशमलव १ प्रतिशत) क्षेत्र सहरोन्मुख र २ हजार ४ सय १२ वडा (५८ प्रतिशत)मा भने ग्रामीण जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ । सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाभित्र वडाको संख्या धेरै (३ हजार ६ सय ८५) छ । यसमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या रहेको देखिएको छ ।
बसाइँसराइका प्रमुख कारणहरु
अवसरको खोजी, उच्च शिक्षाको व्यग्र चाहना बसाइँ सराइका प्रमुख कारणहरु हुन् । रेल इन्जिन, हवाई इन्जिन, पानीजहाजको अन्वेषण र विकास, विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र लोकतान्त्रिकरणको विकास, सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको विकास, द्वन्द्व, प्रकोप र हिंसा, बैदेशिक सहायताको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा बिस्तार हुँदा बसाइँ सराइका लागि वातावरण बनेको छ ।
विकास र समृद्धि, विकसित एवं विकासोन्मुख देशहरुमा बढ्दो रोजगारी, आन्तरिक द्वन्द्व, संकट र प्रकोप, जनसंख्यामा बृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको आबद्धताको प्रलोभन पनि बसाइँ सराइका कारक हुन् ।
बसाइँसराइका प्रभावहरु
आम्दानीमा वृद्धि, शिक्षामा वृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्ने, सूचना र सञ्चारको विकासले सूचनामा पहुँच, अवसरको उपलब्धता र छनोटको अवसर बसाइँ सराइको प्रमुख प्रभावहरु हुन् ।
द्वन्द्व, प्रकोप र संकटबाट बचावट, पुँजी, प्रविधि र सीपको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, सहायतामा बृद्धि र प्रभावकारिता छ । जनसांख्यिक संरचनामा गडबडी (बूढाबूढीमात्रै), युवा प्रतिभा पलायनलाई प्रश्रय, दक्ष जनशक्तिको कमी र विकासमा बाधा, उपभोग संस्कृतिमा बृद्धि, उत्पादनमा कमी, परनिर्भरता बढाउने, स्थानीय उत्पादन धराशायी, विकासमा परामर्शदाता हावी, स्थानीय सीप हतोत्साहित हुने, पुँजी पलायन, पश्चिमा संस्कृतिले स्थानीय पहिचानमा चुनौती, महँगो विकास, सहायता निर्भरता बढ्दो र विकृति भित्रिँदै आदि ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा ग्रामीण तथा शहरी विकास र जनसंख्या ब्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादनशील जनसाङ्खिक स्रोत, व्यवस्थित शहरीकरण मार्फत दिगो आर्थिक सामाजिक समृद्धि, आधुनिक आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधार सहितको ग्रामीण बस्ति विकास गर्ने सोच राखिएको छ ।
नीतिगत दृष्टिकोणले जनघनत्वको मापदण्डलाई परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय शहरी नीति, २०६४ मा शहरी जनघनत्व प्रति हेक्टर १० जना हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल अवलम्बन गरिएको विश्वव्यापी मानक भने प्रति हेक्टर १५ जना रहेको छ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण सम्बन्धी गहन बुझाइ र विस्तृत वर्गीकरणका लागि आवश्यक निर्णय लिन प्रत्येक स्थानीय तहका वडा स्तरसम्म ७ श्रेणीको तथ्याङ्क राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा वडा तहको ग्रामीण÷शहरी वर्गीकरणले जनप्रतिनिधि तथा निर्णयकर्तालाई अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्न, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र दिगो शहरी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि वर्गीकरणमा आधारित करका दर र भूउपयोग वर्गीकरणमा थप सहयोगसहित विकासको दृष्टिकोणलाई पुनःपरिभाषित गर्न मदत गर्नेछ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणको नतिजाले बसाइँसराइका कारण तराई क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्याको मात्रा र क्रम देखाउँछ जसको कारण आधारभूत पूर्वाधारको अभाव हुन पुग्दछ ।
तसर्थ, तराई क्षेत्रमा आवश्यक सेवा थप गर्न विकास नीतिहरूले लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा आवश्यक सामाजिक, भौतिक र आवश्यकता अनुसार आर्थिक पूर्वाधार थप वा स्तरोन्नति गरी ग्रामीण–शहरी सम्बन्ध मजबुत बनाई स्थापना तथा पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्रबाट हुने व्यापक बसाइँसराई न्यूनीकरणमा नीतिहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
डा. दिबाकर बशिष्ठ
एउटा उखान छ– ‘सफल हुनका लागि व्यवहारमा बच्चा, काममा जवान र अनुभवमा पाको हुन जरुरी छ ।’ तसर्थ यो कर्जाको वारेमा ग्राहकलाई जानकारी दिँदा बच्चालाई जस्तै अति सामान्य कुराको समेत व्याख्या जरुरी छ । काम गर्ने कर्मचारीले अर्थात बैंकले छिटो छरितो र सबैकुराको अध्ययन गरेर कर्जा कसलाई गयो ? यो अशुल हुन सक्ला कि नसक्ला ? लगायत ख्याल गरिनुपर्छ । जवानले जस्तै परिपक्कता देखाएर कर्जा प्रवाह गर्न जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी पनि कर्जाको बारेमा अध्ययन गरी व्यावसायिक हुन जरुरी छ । तब मात्र यससम्बन्धी नीतिले कार्यान्वयनले गति लिनेछ र लक्षित वर्ग पनि लाभान्वित हुनेछ र सरकारको वित्तिय नीति कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुग्दछ । तर हामीले यो कर्जा प्रवाहले रोजगारीमा कति प्रतिसत योगदान गरेको होला भन्ने सम्म को अनुसन्धान गर्न कतै चुकेका त छैनौं भन्नेतर्फ सजगता अपनाउन जरुरी छ अनि मात्र यसको महत्व बुझ्न सकिन्छ ।
व्याजअनुदान पाउने सहुलियतपूर्ण कर्जा बाहेक पनि देशमा रोजगारीको र कृषि क्ष्ोत्रको विकासको लागी विपन्न वर्गमा वार्षिक कूल कर्जाको ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, कृषिकर्जामा १० प्रतिशतसम्म क्रमिक रुपमा लगानी गर्नुपर्ने, हाइड्रो र पर्यटनमा ५÷५ प्रतिशत गरी निर्देशित कर्जामा कूल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने अन्यथा तोकिएको टार्गेट पुर्याउन सकेन भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी तिर्नु विगतको प्रावधान समेत यथावत छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रर्वधन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न दिइने कर्जा हो । विदेशवाट फर्केका युवा र शिक्षित वेरोजगार युवालाई मुलुक भित्र रोजगार दिनको लागी, विदेशवाट फर्केका युवाले विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यवसायिक क्षमता र दक्षतालाई उपयोग गर्न प्रोत्साहन दिइ उनहिरुमा उघमशिलताको विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न सिमान्तकृत समुदाय तथा लक्षितवर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि र भूकम्प पीडितहरुको नीजि आवास निर्माणका लागी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारवाट व्याज अनुदान सुविधा उपलव्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जा लाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भन्ने गरिन्छ । यस कर्जा निर्देशिकाको प्रस्तावनामा जति सहज शव्दहरु राखिएको छ सो अनुरुप कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुने हो भने देशमा कृषि क्षेत्र, औधागिक क्षेत्र, साना तथा घरेलु उधोगको विकास लगायतले देशमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । हालको बेरोजगारी दरमा समेत कमी आई युवाको विदेश पलायन केही हदमा नियन्त्रणमा आउने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
स्वदेशमा रोजगारको अभावले आज विदेशमा कामको खोजिमा जानेहरुको लर्को लागेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, संझौता वमोजिमको काम नपाउनु, श्रमशोषणमा पर्ने, यौनदुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने आदि पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ रोजगारीको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भै सकेको छ । वैकल्पिक उपायको रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग हुन सकेमा मात्र पनि अर्थतन्त्र धरासायि नभइ दीर्घकालीनरुपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमवाट सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औधोगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोत को विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्धमशिलताको विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यवसायिक तालिमलाई जोड दिने, सिमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुच वढाउने, महिलालाई आत्मनिर्भर वनाउन बैंकहरुले निकासि जन्य उधोग र कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाइ निर्यात वढाउने, भौगोलिक वनावट अनुरुपको विकास नीति बनाइ स्वेदशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन लगायत ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्नु पर्दछ त्यस्तै नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, विदेशि संस्कृतीको प्रभाव बढ्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जांगर र जोसमा ह्रास देखिएको, पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोवारमा वृद्धि भइ शहर केन्द्रित हुँदा ग्रामिण अर्थतन्त्र कमजोर भएको, शोधनान्तर स्थितिमा बाह्य प्रभाव बढेको लगायतको कारण सबैको मानसपटलमा नेपालको समग्र अर्थव्यवस्था कमजोर भएको हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा रोजगारी अभिवृद्धि कोशेढुंगा भएको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा ढिला गर्नु हुँदैन । तर एक अध्ययनका अनुसार पछिल्लो समय यसको कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ ।
सरकारको वित्तिय नीतिको कार्यान्वयन गर्ने हेतु नीति मात्र वनाउनु भन्दा यसको कार्यान्वयन र अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षणलाई वढाउन सकेको खण्डमा यस संवन्धि कर्जाको वक्यौता प्रतिवर्ष बढी रहेको छ, त्यही पनि यसमा सुधार आउने छ । हाल यस्ता कर्जाको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न बैंकिङ क्षेत्र त्यति अभिप्रेरित देखिँदैन । बैंकिङ क्ष्ोत्रलाई सहुलियत पूर्णकर्जा लगायत विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा प्रवाहमा सरकारी तवरवाट अभिप्रेरित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
यस्तो प्रकृतिको निर्देशित कर्जा लगानी गर्दा कर्जाको रिकभरी दर निकै कमजोर भएको भन्ने भनाइ यदाकदा सुन्ने गरिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनको लागी अर्थमन्त्रालय नेपाल राष्ट्रबैंक, जस्ता अनुगमनकारी निकायले क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन जरुरी देखिन्छ । कागजी निर्देशन र नीतिले मात्र कुनै पनि उदेश्य प्राप्त गर्र्न सकिँदैन । यस्ता खालका कर्जा प्रक्रिया पुराएर जादा पनि कर्जा पाइँदैन भन्नेहरुको एकातर्फ गुनासो छ भने अर्को तर्फ प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा कर्जा लिन सकिएन भन्नेहरुको पनि कमी छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० कात्तिक मसान्तमा १ लाख ४१ हजार ३ सय ६९ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु.१८४ अर्ब ५१ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्येकृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५८ हजार ४३ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु.१२८ अर्ब ५५ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ८० हजार ७ सय ७६ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु.५३ अर्ब २० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ५ सय ५० ऋणीको रु.२ अर्ब ७६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको हुँदा यो किन समयमा अशुल हुन सकेन भन्ने तर्फ आवस्यक अनुसन्धान हुन जरुरी छ । एक त हाल अन्तराष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय आर्थिक मन्दि, कोभिडको असर लगायत ले भाखा नाघेको कर्जा दिनहु वढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा वक्यौता थपिदै जांदा क्षेत्र सजग भई अशुली दर कमजोर भएका क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा अभिप्रेरीत नहुनुलाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ भन्नेहरुको कमी छैन ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनु पर्दछ । यस कर्जा संवन्धि एकीकृत कार्यविधि, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा आएको यस कार्यविधीको अनुसुचि १ अनुसारको व्यवसायकको लागी यो सहुलियत उपलव्ध हुने व्यवस्था छ जसमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंन्छि कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारवाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उधमशिलता कर्जा, कृषि व्यवसाय, उधोग व्यावसायकर्जा, सेवा व्यवसायक कर्जा र उद्योग व्यवसाय कर्जा अन्गर्तत विभिन्न शिर्षक तथा उपशिर्षकमा कर्जा पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षि कर्जामा ऋण स्वरुप रु ५ करोड प्राप्त गर्न सकिने, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख पाउन सकिने, विदेशवाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा रु १० लाख सम्म, महिला उधमशिलता कर्जा रु १५ लाख सम्म, दलित समुदाय व्यावसायिक कर्जा रु १० लाख सम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख र भूकम्प पीडितहरुको नीजि आवास कर्जा रु ३ लाख सम्म को व्यवस्था रहेको छ । यो कर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न शर्तहरु तोकिएको छ जुन पुरा गर्न हम्मे हम्मे देखिन्छ । यो कर्जा एक वैकल्पिक उपाय हो जसले अर्थतन्त्र धरासायि नभई दिर्धकालिन रुपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ ।सहुलियतपूर्ण कर्जाले अर्थव्यवस्थाका सवै क्षेत्र र समुदाय समेटेको र व्याजदरपनि सस्तो, सामुहिक जमानीमा पनि सिमित ऋण पाइने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको समेत प्रयोगमा ऋण पाइने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान भएको हुंदा यो रोजगारी अभिवृद्धिको कोशेढुंगा हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
-छबि सापकोटा
नेपालमा निजी क्षेत्रले आफनो अधिकार र लगानीको वातावरणको लागि सरकार र नियमक निकायसँग सिधा प्रश्न गर्ने हौसियत बनाएका छन् । निजी क्षेत्रमा सक्रिय नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्यम तथा व्यवसाय क्षेत्रका आवाजलाई सरकारसँग राखिरहेका छन् । बजेट निर्माण, मौद्रिक नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, ऐन नियम निमार्णसम्म निजी क्षेत्र अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् ।
सरकारले तीन खम्बे नीतिका रुपमा निजी क्षेत्रलाई आफनो सहयात्रीकै रुपमा लिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले खुलेर आफ्नो माग र समस्या राख्न सक्ने बाटो सहज बनाएका छन् । कुनै उद्योगीलाई समस्या पर्नासाथ सरकारको ढोकासम्म पुगेर आफनो गुनासोका लागि लविङ गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।
सरकारसँगै मिलेर औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण निजीले हातोमालो गर्न पाएको छ । आर्थिक विकासको लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक कित्तामा उभिएर अगाडि रोड म्याप बनाउने स्थानमा पुगेका छन । विदेशी लागनी भित्र्याउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर लगानी सम्मेलन गरिरहेको छ । जसमा उद्योग व्यवसायलाई उत्साहित बनाउने कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
विगतमा द्वन्द्वको कारण निजी क्षेत्र संकटमा परेको थियो, त्यो विस्तारै पुनःउत्थान भएको छ । निजी क्षेत्रले आफुलाई परेको समस्या खुलेरै सञ्चार माध्यमदेखि सार्वजनिक मञ्चमै व्यक्त गर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी खुसी बनाउने र लगानीको वातावरणको लागि परम्परागत ढंगबाट कसरी कायापलट गर्नेगरी नीति ल्याउन सरकारलाई दवाव दिन सफल भएका छन्, व्यवसायी । लगानीमैत्री नीति नियम, व्यवसाय मैत्री ऐन कानुन, बजेटदेखि मौद्रिक नीतिसम्म निजी क्षेत्रले आफनो लविङ गरिहेका छन् । यसले के देखाउन छ भने निजी क्षेत्रले आफनो अधिकारको दायर फराकिलो रुपमा बढारहेका छन ।
विश्वभर नै निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई लगानीको लागि बोलाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको ध्यान आफनो लगानी र सिप उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई रोजगारमूलक उत्पादन र आयमा वृद्धि गरेर सरकार–निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमै ल्याउने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ ।
निश्चित नाफाको ग्यारेन्टी सहितको प्याकेजले लगानीको लागि सहज बन्दै भएको देखिन्छ, त्यसको दवाव नेपालमा समेत परेको छ । सरकारलाई दवाव सृजना गर्न सक्ने स्वतन्त्रता यति बेला निजी क्षेत्रले पाएको छ । उद्योगीले एकद्धार प्रणालीदेखि व्याजदर घटाउने बिषयमा खुलेरै सरकारसँग माग राख्ने गरेका छन् ।
लामो समयदेखि अल्झिरहेको श्रम विवाद समाधान भएको छ । औद्योगिक सुरक्षा, बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम पुर्ण रुपमा निरुत्साहित भइसकेको छ । यसले लगानीको वातावरण बन्न थालेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधार अत्यन्त बलियो बन्दै गएको छ । रेमिट्यान्स बढेको बढ्दै र बिदेशी सञ्चितिले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भएको छ । अब सरकार र निजी क्षेत्रले लिने नीतिले नेपालको उद्यमी तथा व्यवसायी उज्ज्वल भविष्यतर्फ मोडिने छन् ।
देशलाई अघि बढाउन आर्थिक क्रान्तिको भिजनमा सबै राजनीतिक नेतृत्व कतै भाग्न सक्ने अवस्था छैन् । सरकार र प्रतिपक्षसमेत एक मत भएर निजीसँग सहकार्यमै साथ खोजिरहेका छन । नयाँ आएको राजनीतिक दल समेत नीजि क्षेत्रसंग सहकार्यमै देशको विकास गर्र्नेमै जोड दिइरहेका छन् । विगतमा भन्दा आजका दिनमा बन्ने नीति निमार्णमा निजि क्षेत्रको लागि स्पेस पाईरहेका छन । निजी क्षेत्रको आवाज सुन्ने र सम्बोधन यति सम्म सुन्ने र गर्न दशक लागेको छ ।
राणा शासन, पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र, बहुदलहुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रले विभिन्न उतार चढाव बोहोरेका छन् तर, पछिल्लो समय नीजि क्षेत्र समेत आफ्ना व्यावसायीक हितका विषयमा जुट्ने गरेका छन् । जसको कारण व्यवसायी संगठनले राज्यलाई आफनो समस्या लिखित र मौखिक रुपमा राख्न र दबाब दिन सक्ने भएका छन । अहिले निजी क्षेत्रले कस्तो बजेट ल्याउने, कुन ऐन कानुन संसोधन र खारेज गर्ने भन्ने समेत सुझाव राज्यलाई दिन सक्ने भएका छन् ।
निजी क्षेत्रका मागलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो प्रथामिकता दिने गरेका छन । निजी क्षेत्रको आवश्यकता बढ्दै जाँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समय दिन थालेको छ । निजी क्षेत्र देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदारको रुपमा उभिएका छन् । सरकारसंग व्यक्तिगत वा सामुहिकमा जसरी निजीले आफनो वास्तविकता भन्ने सक्ने हौसियत बनाएका छन । अब निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नवीनतम सोंच र प्रविधिसहित लगानीमा जोड दिनु आवश्यकता छ । बढ्दो बैदेशिक रोजगारीमा जाने मोहमा तोड्नेगरी स्वदेशमै रोजगारी बढाउने तर्फ केन्द्रित भएर देशको आर्थिक वृद्धिको वाहक बन्न तर्फ केन्द्रित हुनै पर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies