जनयुद्ध र परिवर्तनका मुद्दा

-कृष्ण सिंह

नेपाल व्यवस्था परिवर्तनमा १० वर्षे जनयुद्धको मूख्य भूमिका छ । जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनबाट नै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक तथा समावेशीजस्ता एजेण्डाहरु स्थापित भएका हुन् । यदि जनयुद्धले गाउँ–गाउँ र बस्ति–बस्तिमा प्रभाव जमाउँदैनथ्यो भने जनआन्दोलन हुन सम्भव थिएन । र युगीन महत्वका मुद्दाहरु संस्थागत हुन पनि सम्भव थिएन । 

गणतन्त्र : गणतन्त्र भनेको जनताको तन्त्र अथवा जनताको राज्य । जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपले देशको सर्वोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदिय हुनसक्छ । यस प्रकारको शासनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र गणतन्त्रभन्दा फरक हुन । लोकतन्त्र त्यस शासनतन्त्रलाई भनिन्छ जहाँ वास्तव मै सामान्य जनता वा तिनको बहुमतका इच्छाले शासन चल्ने गर्दछ । आज विश्वका धेरैजसो देशहरू गणराज्य छन्, र साथसाथै लोकतान्त्रिक पनि । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

संघीयता : सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीय स्तरका बेग्ला–बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै संघीयता हो । यसरी संघीयताको शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानुलाई जनाउँदछ । राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै संघीयता हो । संघीयता भनेको स्वयं शासन र विभाजित शासनको संयोजन पहि हो । संघीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ । नेपाल संघीय राष्ट्र हो ।

धर्मनिरपेक्षता : सबै धर्मप्रति समान आदर गर्ने, कुनै धर्माबलम्वी प्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने राज्यको नीतिलाई धर्म निरपेक्षता भनिन्छ । धर्म निरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध होइन तर धर्मदेखि स्वतन्त्र हुनु हो । धर्म निरपेक्षतालाई कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने र संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिने राज्य, समाज भनिन्छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो ।

समावेशी समानुपातिक : राज्य प्रणालीका सबै अङ्गमा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदायलाई संख्याका आधारमा सहभागी गराउने कार्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । यसले राज्य सञ्चालनको कार्यमा आफ्नो हैसियत अनुसार सबैलाई सहभागी गराउन मद्दत गर्दछ । यो समावेशीकरणको एक तरिका पनि हो । यो बढी मात्रामा राजनीतिमा प्रचलित भए पनि प्रशानिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका अरु क्षेत्रमा पनि लागू गर्न सकिने विषय हो । यसले समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता राख्दछ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेको मात्र नभई थोरै मत ल्याउनेको पनि उचित प्रतिनिधित्व हुनेहुँदा यसमा बहुमतको तानाशाही नहुने सम्भावना रहन्छ । यसले सुशासनको अवधारणालाई थप बलियो बनाउनसमेत सहयोग गर्दछ । जो नेपाल देश अहिले समावेशी समानुपातिक प्रणालीमा छ ।

खासरुपमा भन्नुपर्दा यी उपलब्धिहरु महान दश वर्षीय जनयुद्ध र जनयुद्धको जगमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनका उपज हुन् । जसले एकात्मक राज्य व्यवस्था तथा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उपलब्धिहरु हासिल गरे । यी उपलब्धीहरुबाट नै एकात्मक र निरंकुश संरचनामा रहेको राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिदियो भने गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने काम गर्यो । जनतालाई गाउँमै अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशामा कदम चाल्यो । जसको कारणले गर्दा देश नयाँ युग तिर लम्कियो । देशमा आमूल परिवर्तन आयो । 

व्यवस्था पुर्ण रुपले परिवर्तन भयो तर, यी उपलब्धिहरु संसदीय व्यवस्थामा टेकेर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्दा माओवादीहरु टुक्रा–टुक्रा भएर अलग भए । जसले गर्दा व्यवस्था नयाँ आउदा पनि सत्तामा त्यहि दलाल र पुँजीपति वर्ग नै जाने अवस्था पनि बन्यो । त्यही कर्मचारीहरु राजाका रैतीहरु नै कायम रहन पुगे । जसले गर्दा व्यवस्था नयाँ भए पनि तिनिहरुले आफू अनकुलतामा लागु गर्न थाले । र नेपाली जनताको बिचमा यो व्यवस्था बदनाम गर्न खोजेका छन । साथै माओवादी नेताहरु बिलासी जीवन बिताउनुमा केन्द्रित हुन पुगे जसको नतिजा नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् ।

यो दलाल संसदीय व्यवस्था भनेको खसिको टाउको देखाउने र गोरुको मासु बेच्ने व्यवस्था हो । त्यसैले यो व्यवस्थामा टिकेर आफुलाई राजनैतिक खेलाडी यदि कसैले आफुलाई बुझ्छ भने त्यो नेपाली जनताको प्रमुख दुश्मन हो, चाहे जेसुकै होस । त्यसैले अब क्रान्तिकारीहरुले छिटोभन्दा छिटो एकता गरेर यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरि प्रत्यक्ष जनतावाट निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका लागि लड्न आवश्यक छ । साथै विशेषाधिकारका लागि पनि एक भएर लड्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक सिह अखिल (क्रान्तिकारी) भारत नेपाली विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रिय समितिका प्रमुख हुन् ।)

नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भावना र चुनौती

– रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

समृद्ध नेपाल निर्माणको सम्भाव्यताभित्र रेल्वे सेवाका सपना बुनिन थालेका छन् । विगतमा पनि अनेकौँ सपना बुन्ने गरेकैले आरोप र समर्थनको चर्चा चलेकै हो । वर्तमान सन्दर्भमा विकासको महायज्ञमा होमिने अर्जुनदृष्टिसँग पृथक पृथक सुझाब र मार्गचित्रहरूका समाचार सञ्चार माध्यम सुसज्जित देखिन्छन् । मूलतः जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणसँगै सपनामा जोडिने रेल्वे सेवा विस्तारका सम्भाव्यतालाई आँकलन गरिएका छन् । एकातिर सङ्घीय व्यवस्थापनमा देखिएको आर्थिक संयोजनको सङ्कट र चुनौती छ भने अर्कोतिर असामान्य आर्थिक संकटमा अप्ठ्यारो पार्नेको भयभित्र अवसरका थुप्रै सम्भावनाहरू कोरिएका पनि छन् । साथै सबैको चित्त बुझाएर, थम्थम्याएर पनि अघि बढ्ने बाटो खोज्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । 

सुन्दा जतिसुकै सजिलो भए पनि अडान र अठोटमा आफ्नैसँग पनि सम्झौता नगरी जनतासँग सत्यताको साथ माग्नु आवश्यक छ भन्ने पनि लाग्छ । जनताले सबै प्रतिनिधिसँग राखेको आशामा समृद्ध, शान्त र आनन्ददायी राज्यको परिकल्पना छ । यसका लागि रेल्वे सेवा विकासको जग हाल्ने अवसर सरकारलाई छ तर, यो कपोलकल्पित भन्ने आरोप लगाउनुचाहिँ मूर्खता हो । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि नै रेल मार्गका योजना बुनिएपश्चात् २०६८ मा रेल विभागको स्थापना भएको देखिन्छ । विज्ञहरूको अध्ययनबाट नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालनका सम्भाव्यतालाई देखेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेका थिए । यसलाई ओली सरकारले पनि यसअघिको कार्यकालमा कुरा उठाएकै हो । तिव्र आर्थिक विकासको अपेक्षासँग अब यो योजना जोडिएको त छ तर, चुनौतीका पहाड छँदै छन् । यी विकासका सपनालाई साकार पारेमा ओली सरकारको सक्षमता र गरिमालाई जनताले सहयोग गर्नेमा शंका नरहला । पार्टीभन्दा विकासको सूत्रमा निःस्वार्थता भएमा जनताले साथ दिन्छन् । यो कुरा नाकाबन्दीकै अवस्थाका आधारबाट विदितै छ । अब त जनतालाई गफ होइन् वास्तविक विश्वासको तीव्र चाहना छ । 

हाम्रो मुलुकमा रेल्वे सेवाको व्यवस्था भइसक्दा विकासको एउटा छुट्टै लहर पैmलिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यात्रा छिटो हुन्छ र कम लागतमा सामान ढुवानी हुन्छ । यसर्थ सामानको मूल्य कम हुन्छ । द्रुत यात्राका कारण समय बचत हुन्छ । समाज र देश चलायमान हुन्छ । दैनिक रूपमा हुने दुर्घटनासमेत कम हुन्छ । यी सम्भाव्यतामा फाइदा मात्रै छन् भन्नचाहिँ सकिन्न । 

हिमाल तथा पहाडमा जलविद्युत, जडिबुटी, पर्यटनजस्ता विकासको सम्भावना स्पष्ट छ भने तराईका रेल सेवासँगै आर्थिक समृद्धिका सपना जोडिएका छन् । अध्यननलाई नियाल्दा नेपालमा तराई क्षेत्रको द्रुत विकासको आधार बन्ने रेल्वे सेवालाई विस्तार गर्नु अन्य चुनौतीभन्दा धेरै आर्थिक अभाव र अन्याेंल छ । रेल विभागद्वारा केलाइएका तथ्याङ्कका आधारबाट हेर्दा रेल यातायातको विकासले तराईका २४ जिल्लालाई फाइदा हुने ठूलो अपेक्षा छ । यी सम्भाव्य विकासका आधारसँगै नेपालले रेल कुदाउने सपना बुन्दै छ । यातायात सुविधासँगै कृषि, पर्यटन तथा वाणिज्य विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको यो सेवासँगै अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारमूलक कार्यमा जनताहरू जागरुक बन्ने नै छन् । करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने काठमाडौँ मेट्रो रेल व्यवस्थापनका बारेमा सुन्दै आएको पनि धेरै भइसक्यो तर यो सपना त्यत्तिकै छ । यसका अलावा अन्य पोखराजस्ता नेपालका उपत्यकामा मोनो रेलको सम्भावना रहलान् नै । यदि त्यसो हुन सके अहिलेको अव्यवस्थित सहर व्यवस्थापनको चर्को मार, पट्यार लाग्दो जाम तथा प्रदूषणको विकराल पीडामा केही राहत मिल्ने अपेक्षा समेत् गर्न सकिन्छ । यसले जनताको अमूल्य समयलाई सुरक्षित तुल्याउन सक्ने देखिन्छ । यो विकासको आधारबाट जनताको स्वास्थ्य तथा आर्थिक पहुँचमा सुधार हुने सम्भाव्यता पनि जोडिएला ।

अनुमानित आधारमा त नेपालका लागि रेल्वे विकासका थुप्रै सम्भाव्यतालाई केलाइएको पाइन्छ । पोखरा–काठमाडौँ १८७ किमि, विरगञ्ज–काठमाडौं २०० किमि, आबुखैरेनी–लुम्बिनी ७२ किमि, हुलाकी राजमार्ग विद्युतीय रेल १२०० किमि रहेकोलगायतका अन्य थुप्रै सम्भाव्तालाई सञ्चार माध्यममा पेस गरिएका छन् । तराई क्षेत्रसँग सम्बन्धित यातायातको साधन भएकाले यसबाट तराईको विकासमा आमुल परिवर्तन हुनेछ नै । चिनियाँ रेलको सपना त्यति सजिलो र छिटोचाहिँ छैन । सन् २०२२ मा मात्रै केरुङ हुँदै आउने चीनको रेल नेपालमा आइपुग्न लामै समय लाग्ने देखिन्छ । नेपालका डाँडापाखामा रेल कुदाउने सम्भावना तत्काल सम्भव नहुने हुँदा कमसेकम मोनोरेल, मेट्रो तथा दीर्घकालीन सोचसहित हुने गरी अहिलेलाई तराई क्षेत्रमा यो सेवा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ कि भन्ने छ । 

अनुमानित रकमका अभावसँगै काठमाडौंमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभावलाई देखाइए पनि सरकारले निजी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने नीति भने बनाएको देखिन्न । सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कानूनी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने गरी विज्ञसँग बसेर छलफल तथा परामर्शबाट विकल्प खोजे राम्रो हुने एउटा सुझाबलाई पेस गर्न सकिन्छ । समग्रतः रेल्वे विकासमा विचारका कुरालाई मन्थन गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म न त रेल्वे मार्ग बनिसकेको छ नत रेल नै खरिद गरिएको छ । खरिद प्रक्रियामा जनतालाई लगानी गर्ने व्यवस्थित अनि दीर्घकालीन दिगो र स्पष्टको नीति ल्याउनु बढी लाभप्रद होला । विज्ञका विचारका आधारबाट अध्ययन गर्दा ९४५ किमिको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा विद्युतीय रेललाई सञ्चालन गर्न सके प्रतिघण्टा २५० किमिका दरले चार घण्टामै वारपार हुन सक्छ । यसले मेची महाकालीलाई जोड्न सक्छ । यसका लागि अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रहेको बुझिन्छ । समय बढेसँगै महङ्गी पनि बढ्ने हुँदा यसमा समय जति ढिलो भयो त्यति नै यो रकम अपुग हुन जान्छ । भारतले बनाइरहेको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म जोड्ने ६९ किमिको रेलमार्ग यसैमा आएर जोडिन्छ । आगामी असोजसम्ममै सम्पन्न गर्ने गरी तयार भइरहेको भारतीय अनुदानमा आयोजित यसबाट नेपाललाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ । किनकि यसको ६७ किमि क्षेत्र नेपालमै पर्छ । यही रेल्वे विस्तारको सेवाले नेपालमा रेल कुदाउने एउटा सपनामा अलिकति राहत दिने सम्भावना नजिकै छ । 

जटिलता र सुझाब

नेपालमा रेलमार्गका जटिलतालाई विज्ञले पेस गरेका आधारबाट हेर्दा यहाँ धेरै घुम्ती हुन्छन् । धेरै सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँका घुम्तीहरूलाई पार गर्नु चुनौती बनिदिन्छ । लागत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको संयोजन नेपालका लागि मूल समस्या हो । नेपालले अहिलेसम्म कुनै रेलमार्गको अभ्यास गरेको छैन । पहिलो पटकमै यत्रो योजनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योलता छ । आर्थिक भार कसरी धान्ने भन्ने चुनौतीसँग केवल विदेशीको मुख मात्र ताकेर पनि त नहोला । आशा त छ तर चुनौती सामना गर्ने स्रोत र साधनको स्पष्ट मार्गचित्र छैन । यससँग जोडिने भ्रष्टाचारी चरित्रसँग सरकार कठोर बन्नुपर्छ नै । आर्थिक संयोजन र संकलन कसरी गर्ने भन्ने अप्ठ्यारा छन् । यसका लागि त जनतासँगको सहकार्यको बाटो खोज्न पनि सक्नुपर्ला । चाहे लगानीका हिसाबमा या त श्रमदानका हिसाबमा देश विकासका लागि जनताले साथ नदिने भन्ने लाग्दैन । पाँच वर्षमा के गर्ने के नगर्ने सम्भावनाका सूची लामा लामा छन् । अलिकति केही विकास हुन लाग्यो भन्ने भएपछि भाँजो हाल्नेको भिड जम्मा हुने, कमिसनतन्त्रको दादावाद चल्ने, स्वार्थ पूर्तिको आशा बोकेर ¥याल काढ्नेको लर्को लाग्नु नेपालको पुरानै परम्परित रोग हो । यसर्थ विकासका बाधक अरू कोही होइन हामी नेपाली नै हौँ । हिजो भूकम्पको राहतलाई त संवेदनहीन बनेर कुम्ल्याउन पछि नपर्ने यो समाजलाई कसरी पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ र । यी र यस्ता सबै खाले विकासका बाधाका कारण रेल्वे सेवा विस्तारको सपनाको मिति लम्बिरहने त होइन भन्ने पनि छ । यसका लागि दृढता र लगावको स्पष्ट दीर्घकालीन दिगो विकासमुखी मार्गचित्र तय हुनुपर्छ । नेपालका दक्ष जनशक्ति, छिमेकी मुलुकका विज्ञ तथा हाम्रा सैन्य शक्ति लगायतको सहायताबाट एकै साथ अघि बढे राम्रो होला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विकाससँगसँगै विनासका छिटाहरू देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा अहिले न त रेल आएको छ, न समस्या वर्तमानमा छ । तर, नियालेर विचार गर्दा रेल यात्रामा हुने सास्ती, हिंसाजन्य प्रवृत्ति, पैसा बटुल्नेको व्यवहारलाई हेरेर पूर्वसतर्कताका कुरालाई साँच्नु जायजै होला । यसर्थ रेल्वे सेवा विस्तारका लागि उपयुक्त धेरै नेपालको क्षेत्रले भारतीय सीमानालाई छोएकाले नेपाल सरकारले त्यसबाट हुन सक्ने खतराका बारेमा पूर्व सतर्कता अपनाउन पनि सक्नुपर्छ । भारतीय रेलमा हुने गरेका घटनालाई हेर्दा यो सेवा विस्तारसँगै चोरी तस्करीका कार्यकलाप बढ्न सक्ने अनुभवका आधारमा कडा नियम चाहिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरी हुने गरेका ज्यादति तथा बलात्कारजन्य घटना, मानव तस्करी, ठगी जस्ता क्रियाकलापप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । 

वर्तमान सन्दर्भमा सरकारका प्रादेशिक नियमहरू नै अन्योंलमा छन् । पद पाएर पनि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता नभएरै समय बितिरहेको देखिन्छ । विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेका बिचमा सरकारको अग्निपरीक्षा पनि भइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा ओली सरकारका ६ वटा प्राथमिक क्षेत्रहरूमा राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानता, स्थायित्व र विकास, सुशासन, जनआकाङ्क्षाको सम्बोधनका पक्ष परेका छन् । यसमा सबैभन्दा राम्रा मार्गचित्रभित्र समृद्ध नेपाल निर्माणको फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) को रणनीति बनाउनुमै गएर ठोकिन्छ । यसमा नेपालले रेल्वे सेवामा पाइला चालेमा त्यो नवीन इतिहासको सुरुवात हुने नै छ । 

इमेल : [email protected]

निमुखाहरुको चीत्कारमा बेखबर राजनीति

-गोविन्द विक

कोरोना माहामारीले आम नागरिकलाई दिनदिनै अत्यास बनाइराखेको छ । निमुखा जनताहरु अक्सिजन नपाएर, अस्पतालले भर्ना नलिएर र संक्रमणले छटपटिदै मर्न बाध्य भएका समाचारहरु सञ्चार माध्यममा छरपष्ट छन् । निमुखा जनताहरुको चित्कारले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा भरिएका छन । राजनैतिक पहुँच हुनेहरु, बैंकमा ब्यालेन्स भएकाहरु त जसोतसो यो माहाव्याधिको सामना गरिरहेका होलान्, लाखौ खर्च गरेर भएपनि उपचारमा बल गरिरहेका होलान्, तर हुँदा खानेहरुको चाहीँ यो माहाव्याधिले विचल्ली नै बनाएको छ । हुन त पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण एक वर्ष पहिला नै आएको थियो । पहिलो लहरको संक्रमणबाट सचेत भएर पनि सरकारले कुनै तयारी नगरेको कुरा अहिलेको अभावले पुष्टि गरेकै छ । यसमा राजनैतिक दलहरुले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने मेसोमा कहिलै ध्यान दिएनन् । आ–आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक कलहमा रुमलिएर दलहरुको समय बितिराखेको घटनाहरु छिपेका छैनन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तिब्र हुँदै गएपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर हुँदा खाने समुदायमा पर्न गएको छ । हुँदा खाने वर्गका संक्रमितलाई गाह्रो भएपनि अक्सिजन नपाउने, अक्सिजन जसोतसो महंगो शुल्क तिरेर उपलब्ध भइहाले पनि कोभिड अस्पतालमा नपाउने अवस्था बनेको छ । 

अहिले सत्तासिन दल आफुँभित्रकै रडाकोमा रुलमुलिएको छ । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) जनता समाजवादी पार्टीलगायत जनताको चित्कार सुन्ने फुर्सदमा छैनन् । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा संक्रमण भयावह हुँदैछ । प्रदेश २ मा पर्ने धेरै जसो जिल्लाहरु संक्रमणले त्रासदीपूर्ण अवस्था बनाईरहेको छ । तर, मधेशी जनताको अधिकारका लागि राजनीति गरेको भन्ने जसपा सत्ताको खेलमै झुमिरहेको छ । जसपा जनताको समस्यामा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दामा विभाजित छ । मधेशी जनतालाई कोरोना संक्रमणले सखाप पार्न लागेको उनीहरुलाई पत्तो छैन् । मधेशमा संक्रमितको लागि उपचार व्यवस्था गर्न र कोभिड अस्पतालको संख्या तत्काल बढाउन, भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको दिनहुँको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न र अक्सिजनको अभावले संक्रमितहरुको मृत्यु हुन नदिनका लागि उनीहरुलाई चाँसो छैन् । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको माहाव्याधि व्यवस्थापन गर्नु हो भन्ने कुरा जसपाले मनन् गर्न सकेकै छैन । 

नेपाली कांग्रेसको पनि चाला उहि छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस कहाँ सुतेको छ जनतालाई पत्तो छैन् । सरकारले गर्ने गलत निर्णयहरुको विरोधको सवालमा पनि दलभित्र खेमा नै छुटिइहाल्छ । ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि कांग्रेस सभापती मौन बसेका थिए भने अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल खेमाका केही नेताहरु ओलीको कदमलाई निरंकुशताको संज्ञा दिइरहेका थिए । तत्कालिन समय उनीहरु एक भएर ओली कदमविरुद्ध जुटेका थिएनन् । ओली सरकारले गरेका उल्टो कामहरुमा खबरदारी गर्नमा प्रमुख प्रतिपक्ष चुकिनै रह्यो । ओम्नी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्डलगायतका करोडौँका काण्ड त्यत्तिकै सेलाए । बिचौलियाको करोडौँ रकमको कमिसन बार्गेनिङ नमिलेको भएर नै कोरोनाविरुद्वको खोप आउन रोकिएको खबर सञ्चार जगतबाट नै बहिरियो । राम मन्दिर र भ्यू टावर बन्ने बजेट पर्दै गर्दा कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने र लकडाउनले समस्यामा परेकालाई राहत दिने तर्फ कसैको ध्यान गएन । सत्तासिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र त झनै एक अर्कालाई सिध्याउने लडाउने खेलमा नै व्यस्त रहे । एकता गरेर बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहुन्जेल ओली र प्रचण्डको अहंमता सतहमा देखिएको थियो । उनीहरु एकले अर्कालाई कसरी सिध्याउने भनेर लामो समय दोहोरी नै खेले । जब अदालतले एमाले र माओवादी छुटयाइदियो । ओली आफ्नाहरुलाई नै मिलाउन नसकेर कारबाही गर्दै नेता तर्साउनमा व्यस्त रहे भने प्रचण्ड रहलपहललाई लिएर भत्केको माओवादीको घर ठडयाउनमा रुमलिए । 

अहिले ओली विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री पद जोगाउने दाउमा जसपालाई फुटाउने अभियानमा जुटेका छन् भने अन्य दलहरुको उनको खेलमा रुलमुलिएका छन् । कोरोना संक्रमणबाट अत्तालिएका जनताको भरोसा बन्न कुनै पनि राजनैतिक दलहरु तयार छैनन् । दलहरुको निकम्मापनले गर्दा आम नागारिकमा निकै निराशा बढिरहेको छ । सत्ता उन्मादमा रमाएको नेतृत्वले निमुखाहरुको पीडालाई नजिकबाट नियाल्न नसक्ने कुराको पुष्टि हुँदै गएको छ । चुनावमा करोडौँ खर्च गर्ने दलहरुले आफ्नै पहलमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्न किन नसक्ने ? सत्ताका लागि सांसद किन्न सक्ने दलहरुले कोभिड उपचार अस्पताल तयार गर्न किन नसक्ने ? के सबै काम सरकारको मात्र हो र ? तिनै जनताको मतबाट सत्ताको कुर्सीमा पुगिन्छ भन्ने जानकार हुँदाहुदै तिनै जनताको उपचारका लागि तिनै जनतालाई माहाव्यधिबाट जोगाउनका लागि पार्टीले खर्च गर्न किन नहुने ? च्याखे थापेर एकअर्कालाई दोषी देखाएर आफू पन्छिने काममा दलहरु किन व्यस्त छन ? मुलुकमा संक्रमण महामारीले त्राहीमान बनाएको समयमा सत्ताको खेलमा अल्झिएर कसलाई ढाल्ने कसलाइै प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता काममा दलहरुको ध्यान जानु बेमौसमको बाजा नै भएको छ । नेपाली जनताहरुले एकएक हिसाब राखेर आगामी चुनावमा राम्रै जवाफ दिनुपर्ने कुरालाई भूल गरियो भने हामीले यस्तै नियति सधै भागिरहनु पर्ने पक्का नै छ । मुख्य दलहरु नै कोरोना संक्रमण रोक्ने सवालमा चुइक्क पनि नबोली सत्ता टिकाउन र भत्काउमा केन्द्रीत हुनु अहिलेको परिपेक्षमा दुभाग्र्य नै हो । 

अहिले जताततै बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । औषधी, अक्सिजन, आयुसियु, भेन्टीलेटर र भ्याक्सिनमसमेत कमिसनको खेल चलिरहेको छ । कमिसनले व्यापकता पाउँदा पनि कोही बोल्ने अवस्था छैन् । यस्तो समयमा समेत निहित स्वार्थमा लडिरहेका दल र नेताहरुलाई इतिहासले भने पक्कै माफी दिने छैन् । पंक्तिकार यो संकटको घडिमा सबै किचलो र स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय समस्यामा केन्द्रीत हुन आव्हान गर्दछ । 

गरिबमैत्री ऊर्जा अधिकारमा नीतिगत सवाल

-कृष्ण अधिकारी

नेपालका बहुसंख्यक गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरु दुर्गम तथा संकटासन्न स्थानमा बसोबास गर्दछन् । खास गरेर नदी किनारा, पाखापखेरा, शहरी क्षेत्रमा रहेका नदी किनार र दुर्गम क्षेत्रमा गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरु बसोबास गर्दछन् । दिगो अर्थोपार्जनका स्रोतहरु नहुँदा उनीहरुले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्तिका लागि लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा उनीहरु राज्यका सेवा सुविधाहरु खासगरी ऊर्जा, सडक, खानेपानी जस्ता सुविधाबाट बन्चित रहिरहेका छन् । विद्युतीय ऊर्जा सबै मानिसका लागि जीवनको एउटा आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा रहेकाले यसमा आम नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक छ । तर विषयमा अझै राष्ट्रिय बहस हुन सकेको छैन । ऊर्जाको आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच नभएसम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन् । 

नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई कसरी गरीबमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्य संयन्त्र गम्भीर देखिँदैन । अधिकारवादी संस्थाहरुले पनि यो विषयलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा अझै बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् । अहिले पनि १८ प्रतिशत जनता विद्युत उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग समुदायलाई हेर्ने हो भने त्योभन्दा ठूलो संख्याका मानिसको पहुँच विद्युतमा पुग्न सकेको छैन् । अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका बासिन्दा) जनता विद्युतको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् । गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् ।

गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमा न्यायोचित र सहज पहुँच प्राप्तिका लागि एकातर्फ विद्यमान नीति तथा कानूनमा प्रत्यक्ष, स्पष्ट र लक्षित व्यवस्थाहरु गरिएका छैनन् भने अर्कोतर्फ भइरहेका गरिबमैत्री र सिमान्तकृतमूखी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा पनि कमी रहेको छ । त्यस्तै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्र विद्युतमा पहुँच प्रदान गर्ने अवधारणा राखिँदै आएको छ । जसले गर्दा यस्ता वर्ग समुदायले विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यका लागि उपयोग गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् ।

गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका साथै एकल महिलाका परिवार लक्षित न्यायपूर्ण र सहज ऊर्जा सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कानून र योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने र कुटानी पिसानीलगायतका अन्य न्यूनतम सुविधा र उत्पादनमूलक कामका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना नीति तथा कानूनहरु गरीब तथा विपन्न र सिमान्तकृत परिवारको ऊर्जामा न्यायोचित र सहज पहुँच स्थापित गर्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ । संघीयता कार्यानवयनका चार वर्षको अवधिमा पनि केही थोरै पालिकाले बाहेक अधिकांशले जनताको आधुनिक ऊर्जामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेका छैनन् । धेरैको बुझाइमा ऊर्जा भन्नाले केबल बत्ती बाल्ने भन्ने मात्र रहेको छ । ऊर्जाको बहुआयमिक उपयोगलाई राम्ररी नबुझेसम्म विकासका अन्य प्रयासहरु सार्थक हुन सक्दैनन् ।

नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियमहरुमा गरीब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा उल्लेख भएपनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । विद्युत क्षेत्रका नीति तथा कानूनहरुमा विद्युत सेवामा गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको न्यायोचित पहुँचका लागि विशेष व्यवस्थाहरुको कमी रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तर्जुमाका बखत ऊर्जालाई नागरिक अधिकारको सूचीमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने मत प्रशस्त रुपमा प्रकट भएको थियो । यद्यपि, यो अवधारणालाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिएन ।

लामो गृहकार्य र बहसपछि संसदमा दर्तासम्म हुन नसकेको नयाँ विद्युत विधेयक २०७७ ले पनि गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपी, राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदले यस विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकेको हो । प्रस्तावित विद्येयकमा खासगरी गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमाथिको न्यायोचित र सहज पहुँचको सुनिश्चितता लागि विशेष व्यवस्थाहरु गर्नु आवश्यक रहेको छ । यसका लागि गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमाथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित् गर्न सो विधेयकलाई पुनः परिमार्जन गरी गरिब तथा विपन्न र सिमान्कृत समुदायको पहिचानलाई आत्मसात् गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

विद्युत सेवालाई संविधानमा तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको भएपनि विद्युत विधेयकमा विद्युत सेवालाई परिभाषित नगिरएकोले गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको पहुँच नपुग्ने हुँदा यस्ता वर्ग समुदायको समेत विद्युत सेवामा न्यायोचित पहुँच पुग्ने गरी परिभाषित गरिनु पर्ने देखिन्छ । गरिब तथा विपन्न वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको विकासका लागि विभिन्न विषयमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था भएता पनि विधेयकमा यससम्बन्धी विशेष व्यवस्था नगरिएकाले नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले पहिचान गरेका गरिब तथा विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत समुदाय र जोखिममा परेका परिवारलाई बत्ति र खाना पकाउने आधारभूत विद्युत सेवामा निःशुल्क पहुँच हुने व्यवस्था गरी नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यमा गरिब तथा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय, जोखिममा परेको समुदाय र सिमान्त किसानमा विद्युतको सेवामूलक वा उत्पादनमूलक उपयोग (शिक्षा, स्वास्थ, कुटानी पिसानी, खानेपानी तथा सिंचाइ आदि) को लागि विद्युत उपयोग गरी महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हुने भएकाले उनीहरुलाई विद्युतमा अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा निर्माण हुने विद्युत आयोजनाहरु र प्रसारण गर्दा खासगरी गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदाय नै बढी प्रभावित हुने भएकोले कुनै पनि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व सोबाट प्रभावित गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाइृ उचित क्षतिपूर्ति वा अन्य राहतका सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । साथै, विद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभमा पहुँच र न्यायोचित बाँडफाँटका बारेमा स्पष्ट व्यवस्थाहरु नगरिएको यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रलगायतका क्षेत्रहरुमा गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई समेत सहयोग हुनेगरी सामुदायिक विद्युत वितरण तथा विस्तार सफल हुँदै आएकोमा विद्युत विधेयकमा सामुदायिक विद्युतीकरणका बारेमा कुनै व्यवस्था समावेश नगरिँदा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विद्युत सेवाबाट अझै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसैगरी लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई गरिब तथा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ । विद्युतसम्बन्धी सबै राष्ट्रिय संस्थागत संरचनाहरु लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री हुने व्यवस्था हुन सकेमा मात्रै ऊर्जा उपयोगमा हाल देखिएको विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

विद्युत सेवा प्राविधिक र आर्थिक सेवाको रुपमा मात्र नभई एक बहुआयामिक सामाजिक सेवा र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम पनि हो । त्यसैले राज्यले गरिब तथा विपन्न वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको विद्युतमाथिको पहुँचलाई सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको सवालका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि विद्युत सेवामा पहुँच र विद्युतबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँड हुनेगरी वितरणात्मक न्याय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै विद्युतको क्षेत्रमा गरिब तथा विपन्न वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताका साथै पहिचानमूखी न्यायको पनि विशेष महत्व हुन्छ, जसले विद्युत्मा यस्ता वर्ग समुदायको पहुँचको अभावका कारण सृजना हुने सामाजिक–आर्थिक असमानता र विभेदको पनि अन्त्य गर्न सघाउँछ ।

ऊर्जा मानिसका आधुनिक आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने पूर्वाधार हो । मानिसको जीवनलाई सरल, सहज बनाउने कुराहरु खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना, कृषि, खानेपानीजस्ता सेवालगायतका अधिकार तथा सुविधाको उपयोगका लागि विद्युत् अर्थात आधुनिक ऊर्जा पूर्व शर्तको रुपमा रहन्छ । पछिल्लो समय ऊर्जाको उपयोगमा सबैको समान अधिकारको विषय स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठ्न थालेको छ । ऊर्जा नीति, ऊर्जा उत्पादन र प्रणाली, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा सक्रियता, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनमा न्याय सिद्धान्तहरू यसमा जोडिएर आउन थालेका छन् ।

ओलीको जित र भ्रष्ट व्यवस्था

-विष्णु पन्त

ओलीको रोमाञ्चक जित

पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्वको विपक्षी गठबन्धन प्रतिशोध राजनीतिको परिणाम थियो नै । अन्तत्वगत्वा बाजी ओलीले नै मारे र अरु पछारिए । सरकार ढाल्ने वा टिकाउने दुवै खेलमा विदेशीहरुको चलखेल थियो र दुवै पक्षमा सत्ता लिप्साको भद्धा नमूना थियो । यो संसदीय खेल निकै रोमाञ्चक पनि थियो र दुःखद पनि । देशमा कोरोना महामारीको कारण हजारौं नागरिकहरु अस्पतालमा भर्ना नपाएर जीवन र मृत्युको लडाईँ लडिरहेको अनि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएर बिरामीहरुको मृत्यु भएको तथा अस्पतालहरुले नै सरकारलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन माग गर्दै विज्ञप्ती निकालीरहेको यो डरलाग्दो परिस्थितिमा नेताहरु भने सरकार परिवर्तनको फोहोरी खेलमा लागेर देश र जनताप्रति गद्धारी गरिरहेका थिए । जनताको चाहना थियो कि यो महाविपत्ती वा महासंकटको बेलामा नेताहरु एकताबद्ध जिम्मेवारी बनुन अनि धैर्य र संयमित बनुन । जनताको चाहना थियो कि ठूला–ठूला राष्ट्रिय संकट वा विपक्षीहरुमा त कम्तीमा कुर्चीको लडाईँको स्थगन हुनेछ । सायद यो महामारी र राष्ट्रिय शोकको घडीमा सत्ताको लडाईँलाई स्थगन गर्ने घोषणा गरेको भए त्यसले नेताहरुलाई महान बनाउँथ्यो । 

नाम चलेका संसदीय नेताहरुलाई हेरौं न, केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर आदि आदि । तर कुनै नेताले पनि जनताको अपेक्षा र परिस्थितिको मागलाई बुझ्न सकेनन् । कोरोना महामारीबाट सयौँ नागरिकको दिनहुँ मृत्यु भएको छ, अनि हजारौं संक्रमित भएका छन् । अस्पताल, शहर, गाउँ सबैतिर बिरामीहरुको चित्कार मात्र छ । के यो शोक, संकट र त्रासदीपूर्णं अवस्थाले नेताहरुलाई छुनुपर्ने होइन ? यदि यो भयाभह अवस्थालाई बिर्सेर संसदीय लडाईँलाई हेर्ने हो भने यो निकै रोमाञ्चक पनि बन्यो । ओलीविरुद्व विशाल मोर्चाबन्दी पनि बन्यो । तर परिणाम यस्तो भयो कि केपी ओलीले सबैलाई पछारे । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र विपक्षीहरुको बहुमत पुगेन र फेरि ठूलो दलको नेताको हैसियतले केपी ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । संसदमा विश्वासको मत नपाएर ढलेको ठानिएको ओली सरकारको पुननियुक्ती भयो । 

ओलीका ४ आश्चर्यजनक जितहरु

संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै अब्बल दर्जाको सफल खेलाडीका रुपमा स्थापित भएका छन् । जब एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र उनीविरुद्व मोर्चाबन्दी बन्यो उनी अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परे पनि उनीसँग प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको शक्तिशाली हतियार थियो नै । उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाईएको घोषणा पनि भयो । यहाँसम्मको पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाईएको घोषणा भयो । धेरैलाई लाग्यो अब ओलीतन्त्रको अवसान भयो । यो विश्वास उनको मन्त्रीपरिषदमा रहेका थुप्रै मन्त्रीहरुलाई समेत भयो र मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । अदालतको पार्टी नामसम्बन्धी एउटा मुद्दामा ऋषि कट्टेलाई न्याय दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतीए । पुनः केपी ओली एमालेको माध्यमबाट शक्तिशाली बने । कारबाहीको वा बहुमतको विरोधी गठबन्धनलाई भ्रम साबित गरिदिए । यो उनको पहिलो आश्चर्यजनक र राजनीतिमा दुर्लभ जित थियो । 

अब दोस्रो खड्कोलाई पनि नियालौं न । पार्टीभित्रै ठूलो विभाजन र संकट बढेपछि उनले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट भन्दै संसदलाई नै विघटन गरिदिए । राजनीतिक इतिहासमा यो पनि अकल्पनीय विषय थियो । केहि महिना संसद विघटन पछिको चुनाव वा संसद पुनः स्थापना भन्नेमा संसदीय बहस केन्द्रीत भयो । वास्तवमा पार्टीभित्र सुरु भएको निषेध वा प्रतिशोधको शत्रुतापूर्णं राजनीतिलाई तह लगाउने अकल्पनीय र अनौठो कदम थियो । सायद उनले यो कदम नचालेको भए उनको अन्त्य भईसकेको हुन्थ्यो । मेरो विचारमा उनको यो बाध्यात्मक तर शाहसीक कदम थियो । उनको तेस्रो संकट थियो – सर्वोच्च अदालतद्धारा गरिएको संसद पुनःस्थापनाको निर्णय । यो फैसला उनको जन्मदिनको उत्सव मनाईरहेकै समयमा आएको थियो । सायद उनका सबै समकक्षीलाई समेत लाग्यो – अब हाम्रो पराजय भयो । सरकारका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवाली नै एउटा अन्तरवार्तामा भने अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै हो । बाहिर विपक्षीहरुले विजय उत्सव, विजय र्‍याली, दीपप्रज्वलन र लड्डुपान गरे । आम मान्छेलाई लागेको थियो, ‘ओली सरकार ढल्यो ।’ जन्मदिनको भोजमा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्ताको निराशालाई मत्थर पार्दै उनले भने, ‘म छैन र ? चिन्ता लिनु पर्दैन ।’ विपक्षीहरुलाई विधिसम्मत ढंगले आफुलाई हटाउन खुल्ला चुनौति दिँदै आफुँले राजीनामा नदिने घोषणा गरे । सायद यो पनि उनको अर्को आश्चर्यजनक र दुर्लभ जित थियो । 

अब चौथो र निर्णायक घटना हेरौं, उनले अकस्मात संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । उनको पक्षमा विश्वासको मत प्राप्त हुने कुनै सम्भावना थिएन । तर उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘संसद विघटनलाई रोक्ने हो भने मलाई विश्वासको मत दिनुस ।’ अन्ततः उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । धेरै वा आम मान्छेलाई लाग्यो – अब बल्ल ओली सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय सरकारका लागि ३ दिने आव्हान भयो । अन्ततः विपक्षीहरुको मोर्चामा बहुमत पुग्न सकेन । पुनः संसदमा ठूलो दलको नेताको हिसाबले केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो पनि उनको आश्चर्यजनक र दुर्लभ जित थियो । अब प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसपछिको परिणाम के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

खसेको देउवाको प्रतिष्ठा

पछिल्लो समय सुद्धढ भएको शेरबहादुर देउवाको प्रतिष्ठा पुनः खस्यो । प्रतिपक्षी रहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिष्ठामा केहि सुधार आएको थियो । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भन्ने उनीमाथि लागेको आरोप विस्तारै कम हुँदै गएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटन र चुनावको घोषणाले शेरबहादुर उत्साहीत नै बनाएको थियो । त्यसकारण संसद विघटनको खासै चर्को विरोधमा उनी उत्रीएनन् । शेरबहादुर देउवाका दुईवटा शंष्लेषण कांग्रेसका लागि सहि थिए, ति हुन् पहिलो हो । दूई तिहाई बहुमत ल्याएको दल विभाजित भई संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नु नेपाली कांग्रेसका लागि सुनौलो अवसर हो । त्यसकारण संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु आत्मघाती हुन्छ । दोस्रो संश्लेषण थियो – यदि संसद पुनः स्थापना भएमा एमालेहरु पुनः एकिकृत हुन्छन् र त्योभन्दा अहिले नै चुनावमा जान सकेमा कांग्रेसको बहुमत आउने छ । उनको विश्लेषणमा संसद पुनः स्थापना नभए एमालेको विभाजन झन चर्केर जानेछ । तर त्यो बुझाइमा कांग्रेसभित्र एकमत भएन र उल्टो देउवा नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था बन्यो । पछिल्लो पटक एमालेमा केपी ओली र माधव नेपालबीच एकताको सम्भावना बढेको छ र देउवाको विश्लेषण सहि सावित भएको छ । 

उता गत संसदीय चुनावको पराजय पछि नेपाली कांग्रेसले सत्ता समिकरणमा खासै रुची नदेखाई शान्त बसेको हुनाले कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाको प्रतिष्ठान सुधार आएको थियो । तर संसद पुनः स्थापना एमालेको विभाजन, जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समर्थन अनि प्रचण्डको उक्साहटमा शेरबहादुर देउवाले आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ओली सरकार ढाल्ने होडबाजीमा नेतृत्व गरे । 

क्षति माओवादी केन्द्र र प्रचण्डतीर मात्र

पछिल्लो संसदीय खिचातानी र रस्साकस्सीमा बढि क्षति माओवादी केन्द्र र पुष्पकमल दाहाललाई भएको छ । एमालेसँगको विभाजन दाहालका लागि अप्रिय छँदै थियो । किनकी उनको उद्देश्य एमालेमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न थियो न कि विभाजन होस् । विभाजन हुँदा रामबहादुर थापासहितको एउटा समूह एमालेमै रह्यो । माधव नेपाल समूह पनि एमालेमै फर्किने सम्भावना प्रवल भएपछि एमालेको क्षति न्यून हुँदैछ । जनता समाजवादी पार्टी सम्भावित विभाजनबाट रोकिने सक्छ । नेपाली कांग्रेस सग्लै छ । थोरै हरियो बत्ति बाल्दीनासाथ माधव नेपाल समूहले समेत प्रचण्डसँग जाँदा भन्दा एमालेमै फर्किनुमा भविष्यमा देख्यो । विस्तारै पुष्पकमल दाहाल क्षयिकरणको सिकार बनेको सहजै देख्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरु नै कारबाही परि संख्या कमी भएको छ । 

पुनः बाम सरकारको नारा लाग्न सक्ने

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने एउटा सहज विकल्प बाँकी नै छ । त्यसका लागि एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँदै माओवादी केन्द्रसँग पुनः मोर्चाबन्दी हुनसक्ने सम्भावनलाई पनि नकार्न सकिँदैन । यदि जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूह सरकारमा गएन र विश्वासको मत पनि दिएन भने फेरि पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुन सहज विकल्प हुनेछ । यदि त्यसो नभएमा फेरि संसद विघन र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने विकल्प मात्र कायम रहने अवस्था बन्ने छ । माधव नेपाल र केपी ओलीको मिलन सम्भव भयो भने पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको एकता नहोला भन्न सकिँदैन् । वास्तवमा पुष्पकमल दाहालको भित्रि इच्छा फेरि पनि एमालेमै भित्रिने नै छ । सबैलाई थाहा, प्रचण्ड निकै लचकदार वा अस्थिर नेता हुन । एमालेको संगठनप्रति उनको मोह छर्लङ्गै देखिएको तथय हो । तर केपी ओलीलाई एउटा आशंका बाँकी नै हुनेछ, त्यो हो : माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल मिलेर फेरि पनि भविष्य आफ्नाविरुद्व मोर्चाबन्दी गर्ने खतरा कायम रहने छ । 

व्यवस्था असफल सिद्ध भयो 

पछिल्लो संसदीय फोहोरी खेलले अन्ततः संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाईदियो । लगभग सरकारका सबै अङ्गहरु विघटित र कंलकित बने । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, सभामुख, सर्वोच्च अदालत, न्यायधिश र प्रधानन्यायाधिश सबै विवादित बने । राजनीतिक दलहरुको हिसाबले हेर्दा सबै दलहरु दलिय मर्यादाभन्दा बाहिर गए । दलिय अनुशासनको अन्त्य भयो । सांसदहरुलाई कार्वाही गर्दै सांसद पद रिक्त हुने अवस्था बन्यो । फ्लोर क्रस वा ह्वीप उल्लंघन सामान्य बन्यो । संघ र प्रदेश सबैतिर राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । सांसद किनबेच, अपहरण र दल अदलबदल सामान्य बन्यो । यसरी हेर्दा संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भयो । 

संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौं

राजनीतिको केन्द्र देश र जनता बनाउने हो भने संसदीय अभ्यासको गम्भीर समिक्षा गर्न जरुरी छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने विधिको विकास गर्नमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ । अस्थ्रिताको मुख्य कारक संसदीय अंकगणित हो । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्नेमा संसदप्रति उत्तरदायी सरकारको परीकल्पना मुख्य कारक बनेको छ । बहुमत र दुई तिहाईका दुर्लभ परीक्षणहरु पनि पटक–पटक असफल हुनु भनेको यो व्यवस्था वा प्रणालीको संकट हो । बहुमत ल्याउने पार्टीहरु पनि ५ वर्ष सरकार चलाउन नसक्ने र उल्टो विभाजित हुने अवस्था संसदीय व्यवस्था वा बहुमत र अल्पमतको खेलबाट सिर्जित समस्या हो । अतः देशलाई स्थिरता दिने हो भने कम्तीमा पनि संसदलाई सरकार बनाउने वा ढलाउने अधिकार दिनु हुँदैन । संसदको काम सरकार बनाउने वा ढाल्ने हैन  न त संसदको काम कुनै व्यक्तिको पक्ष र कुनै व्यक्तिको विपक्षमा मत हाल्ने हो । यो समस्याको समाधानका लागि हामी कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिका वा जनअनुमोदित मन्त्रीपरिषदको व्यवस्थामा जानु अपरीहार्य छ । त्यसकारण निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संसदप्रति हैन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउने नीति बनाउने हो कि सरकार बनाउने वा ढलाउने होस् । त्यसकारण सबैको सहमतीमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौं । 

‘योजना छनोटमा केन्द्र र प्रदेश नै हाबी छ’

वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पहिलो तह स्थानीय तहले के काम गरिरहेका छन् ? स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उनीहरुको अनुभव कस्तो रहेको छ ? निर्वाचित भएको चार वर्षमा उनीहरुले के–कस्तो काम गरेका छन् । संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहँदा संघीयताको अभ्यासमा उनीहरुको प्रतिक्रिया के रहेको छ ? प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा रहेर मध्यान्ह संवाददाता नारायणप्रसाद अर्यालले नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अन्तरवार्ता :

जनमतबाट निर्वाचित भएर पालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको ४ वर्ष पुरा भयो ? निर्वाचन घोषणापत्रमा खास विषय के राख्नुभएको थियो ? अहिले ति विषयहरुको अवस्था के छ ?

घोषणापत्रमा विशेषतः हामीले यो किस्पाङलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र यहाँको कृषि र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गरेर यहाँको जनताको दैनिक जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयहरुलाई उल्लेख गरेका थियौं । ०७२ सालको संविधानको भावना अनुसार जुन किसिमको परिकल्पना गरेर जुन प्रकारको जोश जाँगर लिएर लडेका थियौं, यो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु सजिलैसँग कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर निर्वाचित भएपश्चात धेरै समस्याहरु झेल्नुपर्यो । हामी जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आयौं । हामीले नीतिनिर्धारण गर्ने, बजेट बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी । तर काम गर्ने कर्मचारी नै थिएनन् । जनशक्तिको पुरै अभाव थियो । मुस्किल मुस्किलले हामीले गत सालको फागुन तिरबाट मात्रै जनशक्ति प्राप्त गरेका थियौं । त्यसपछि फेरि कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन भयो । सोचेजस्तो काम त हामीले गर्न सकेनौं । यद्यपी थोरै भएपनि स्थानीय सरकारको अनुभुति दिलाउने काम हरेक क्षेत्रमा गरेका छौं ।

सडक पुर्वाधारमा हामीले धेरै उल्लेखनिय कामहरु गरेका छौं । पर्यटन पुर्वाधार निर्माणको क्रममा पनि छौं हामी । विभिन्न किसिमको आयमुलक सिपमुलक तालिमहरु हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट दिँदै आएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा पनि विगतको तुलनामा हामीले सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै गरेका छौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावलीको काम पुरा गर्नुभयो कि बाँकी छन ? बाँकी किन भए ?

संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप जतिवटा ऐनहरु संघले निर्माण गर्नुपर्दथ्यो त्यसको ५० प्रतिशत पनि अझै निर्माण गरिसकेको छैन् । त्यस्तै प्रदेशले पनि निर्माण गर्न सकेको छैन् । जो स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले ऐन बनाएर दिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर हामीले ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाएर चल्नुपर्दथ्यो । संघ र प्रदेशले नै संविधानको भावना अनुरुप ऐनहरु निर्माण गर्न नसकेको अवस्था हामीले देखेका छौं । यद्यपी साझा सुचिमा रहेका ऐन कानून बाहेकका हामीले निर्माण गर्न पाउने ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु धेरैजसो बनाइसकेका छौं, केहि केहि त बनाउन बाँकी नै छन् ।

तपाईंको पालिकाले ४ वर्ष अगाडि बढाएका ठुला अर्थात गौरवका आयोजनाहरुको नाम लिनुपर्दा के–केलाई लिनुहुन्छ ? अहिले ति आयोजनाहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

गौरबको आयोजना चाहिँ किस्पाङ नौ घडेरी पुर्वाधार भन्ने एउटा छ । किस्पाङ चौर भन्ने ठाउँ छ, जहाँ पोखरी पनि छ । त्यहाँबाट १ हजार ९ सय मिटरको दुरीमा नौ घडेरी भन्ने छ । जहाँ ढुंगा माथि नै ९ वटा घडेरी रहेको छ । त्यहाँ खम्पा विद्रोह हुँदा उनिहरुले त्यो ढुंगामाथि घडेरी निर्माण गरेर बसेको भन्ने किंबदन्ती रहेको छ । त्यो स्थल पर्यटकिय दृष्टिकोणले अत्यन्तै आकर्षक ठाउँ रहेको छ । त्यसैले हामीले सुरुको वर्षदेखि नै डिपिआर गरेर कामहरुलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । केहि सिंचाइका आयोजना सञ्चालनको प्रारम्भ गरेका छौं । खानेपानीको आयोजना पनि रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा काम गर्दा गौरबका आयोजना बनाउनभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको आंकांक्षा र जनताको चाहना बमोजिम जनतालाई खुसी पार्ने टुक्रे योजनामा केन्द्रित रहेको हुँदा गौरबका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न चाहेर पनि गर्न सकिएको छैन् ।

तपाईं लामो समय विदेशमा पनि बसेर आउनुभएको पालिकाको नमुना विकास गर्ने कोशिश गर्नुभएन ? कि सम्भव भएन ?

नमुना विकास गर्ने कोशिष नगरेको त होइन् । त्यसको प्रयासमै छु । यद्यपी हामीकहाँ स्रोत र साधन अत्यन्तै थोरै, जन आकांक्षा अत्यन्तै धेरै, लामो समय निर्वाचन नभएर भनौं न २० वर्ष पछाडिको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि आएको हो । संविधानले त भनेको छैन् तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सरकार भन्दियो । ऐनले सरकार भनेको हुँदा गाउँघरकाले धेरै अपेक्षा गरे । कुनै बिमारी भएपनि सरकारले नै उपचार गरिदिनुपर्छ, वर्षामा आँगन भत्केपनि सरकारले बनाइदिनुपर्छ भन्ने प्रकारको चिन्तन छ । खर्च गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ, परिधि हुन्छ । नियम कानुनको परिधिमा रहेर हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको कान्ला, करेसा भत्केपनि समस्या हुन्छ । कसैको चट्याङले गोरु मार्यो, लौ पशुधनको हानीनोक्सानी भयो भने पनि लौ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा जनताको हुन्छ । त्यसकारण, यि झिनामसिना कुरामा धेरै अल्झिन परेको हुँदा चाहेर पनि र धेरै नमुना योग्य कामहरु शुरुवात गरेको देखिएपनि यसलाई पुर्णता दिन सकिएको छैन् ।

हामीले अध्ययन गर्दा यहाँ दुग्ध व्यवसायको सम्भावना देख्यौं । त्यसैले दुग्ध व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि गाई भैंसी सुत्केरी भत्ता दिने कार्यक्रम लागु गरेका छौं । जसमा पहिलो बेतलाई ५ हजार र दोस्रो बेतलाई ३ हजार दिने परिपाटी बनाएका छौं । त्यस्तै गाई भैंसी किन्नेहरुलाई पनि अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम बनाएका छौं । जस्तै, व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरेकालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न खोजेका थियौं तर गाउँ स्तरबाट जनताबाट व्यवसाय गर्ने जहिले धनि अनि हामी गरिब जहिले गरिब हुने ? भन्ने किसिमको आसयहरु आयो । ५/७ वटा किन्न सक्नेले ५/७ वटा पाउने, हामी एउटा दुइवटा किन्न नसक्नेले केहि पनि नपाउने ? भन्ने किसिमको बढि प्रेसर भएको हुँदा निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र व्यवसायी भनेर छुट्याएर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यौं । तर गतसाल कोरोनाको कारण यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौैं । तर यो वर्ष कार्यान्वयनको लागि सुचना प्रकाशित गरेका छौं ।

तपाईंको पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे जति कार्यक्रम र बजेट हुन्थ्यो, त्यसमा हामीले ससर्तबाट आएको बजेटको अलावा निसर्तबाट आएको बजेट मार्फत पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्यौं । जस्तै, गर्भवती महिलाहरुलाई नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्न आउँदा १ क्रेट अण्डा दिने, परिक्षण अनुसार भत्ताको उपलब्ध गराउने लगाएतका कार्यक्रमहरु हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौं । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई थोरै भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं । ६ वटै स्वास्थ्य चौकीहरुमा बर्थिङ सेन्टरको निर्माण गरेका छौं, त्यसको लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गरेका छौं । हामीले स्वास्थ्य परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका छौं । गाउँपालिकामा नै भिडियो एक्सरे गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै समस्या छ । कतिपय विद्यालयहरुमा १० कक्षा चलिरहेको छ तर मावि तहको एउटा पनि दरबन्दी छैन् । ८ कक्षासम्म विद्यालय सञ्चालन भएको ठाउँमा एकवटा पनि निमावि तहको दरबन्दी छैन् भने कतिपय प्रावि तहमा समेत आवश्यक अनुसारको दरबन्दी छैन् । यस्ता खाले विद्यालयहरुलाई हामीले गाउँपालिकाबाट विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर दरबन्दी अनुसारको शिक्षकको व्यवस्था गरेर पढाइलाई सुधार गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

के विद्यमान व्यवस्थामा उभिएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको आवश्यकताको सम्बोधन र समयानुकुल विकास गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ?

हामीले सिस्टमको निर्माण गर्न सक्यौं भने नसकिने भन्ने छैन् । यद्यपी शिक्षा क्षेत्रमा अझैपनि धेरै नै अन्यौलता चाहिँ छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर भनिएको छ तर, कतिपय कुराहरु अझैपनि संघले नै सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ । जस्तो कि अहिले हामीले चाहेर पनि आवश्यकता भएको विद्यालयमा दरवन्दी सृजना गर्न सक्दैनौं । कतिपय दरबन्दी शुन्य भएको विद्यालयहरुमा हामीले अनुदानको व्यवस्था गर्दा समेत शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउन मिल्दैन भन्ने जस्ता विषय आए । तर हामीले बेरुजु आए पनि आउँछ भनेर गाउँसभाबाट नै पारित गरेर शैक्षिक अनुदान भनेर दिइराखेका छौं । संघको जुन कार्यविधि छ त्यसको विपरित नै हामीले काम गरिराखेका छौं । धेरै विषयहरु छन् शिक्षा क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्ने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै समस्याहरु छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुले आफ्नो पदिय दायित्व अनुसारको काम गर्न सक्दैनन् । ति कर्मचारीहरुको पेन्सन निस्कने समय पनि भैसकेको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई हामीले चाहेर पनि अवकास दिन सक्दैनौं । जुन कर्मचारी हिजो संघले भर्ना गरेको थियो, तिमध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कर्मचारी र शिक्षक युग सापेक्ष अपडेट छैनन् । उनीहरुलाई हामीले चाहेअनुसारको प्रयोग गर्न सक्ने वा हायर एण्ड फायर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन् । जबसम्म त्यो अधिकार हामीकहाँ आउँदैन तबसम्म उपलब्धी हुनेगरी हामीले काम गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन् ।

प्रदेश सरकार र संघिय सरकारबाट वितरण गरिने साधन र स्रोत संघियताको मर्म, आवश्यकता, विधि र मागका आधारमा भएका छन कि राजनैतिक पहुँचको आधारमा भएको छ ? तपाईंले के महशुस गर्नुभएको छ ?

पहुँचकै आधारमा भएको छ अहिलेसम्म । जस्तो वित्तिय समानीकरणको अनुदान हामीले पाउनैपर्ने विषय हो त्यसमा समस्याको कुरा भएन् । राजस्व बाँडफाँडको पनि हामीले प्राप्त गर्छौं । अरु ससर्त अनुदानहरु भनेको पहुँचको आधारमा उहाँहरुले यो ठाउँमा भनेर पठाउने हो । विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान भन्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले सिफारिस गरेको आधारमा संघ र प्रदेशले हामीले दिएको योजनाहरु हुवहु पठाउनुपर्छ । त्यसमा सिमितता तोकेको छैन् । यो विषयमा कानुनमा नै समस्या छ । जस्तै विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदान संघले एउटा स्थानीय तहलाई कतिसम्म दिनसक्ने भन्ने तोकिएको छैन् । त्यसकारण त्यसैले यो पहुँचको आधारमा परिराखेको जस्तो लाग्छ ।

हामीले प्राप्त गर्ने ससर्त आयोजनाहरु गाउँपालिकाको सभाले पारित गरेको र सिफारिस गरेको योजनाहरुलाई छनौट गर्नुपर्ने हो । कानूनतः त्यो हो तर यहाँ के छ भने प्रदेशको माननियको खल्तिबाट निकालेको योजनाहरु परिराखेको हुन्छ । गाउँपालिकालाई थाहा नै नदिइ योजनाहरु हालिराखेको हुन्छ, जसले कतिपय अवस्थामा डुब्लीकेसन पनि हुन्छ, भने कतिपय अवस्थामा ठाउँ परिस्थिति नमिलेर पनि खारेज भएर गइरहेको पनि छ । योजना पार्ने कुरा राम्रो हो तर संविधानले भनेको छ, सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व, तर यसलाई संघ र प्रदेशले त्यति धेरै कार्यान्वयनमा ल्याएको जस्तो मलाई लाग्दैन् ।

अहिले देशमा केहि पक्षले संघिय व्यवस्थाको असफलताको प्रश्न पनि उठाउन थालेका छन् । स्थानीय तहको ४ वर्षे कार्यकाल अनुभवलाई जोडेर हेर्दा के संघिय व्यवस्था असफल भयो वा यसलाई असफल बनाउने प्रयत्न गरिएको छ ?

यो संघियतालाई असफल बनाउन नै प्रयत्न भइरहेको छ । मान्छेहरुले भन्ने गर्छन्, यो संघियता नेपालमा जर्बजस्ती लादिएको भनेर । तर, म चाहिँ के भन्छु भने, लादिएको होइन, यो धेरै अगाडिदेखि जनताको इच्छा र चाहना बोकेको ठुलो आन्दोलनको उपलब्धि हो । यद्यपी केहि कमीकमजोरी भएको छ । तर यो असफलतातर्फ उन्मुख भन्न चाहिँ मिल्दैन् । किनभने अहिले स्थानीय तहहरु भएपछि विकास निर्माणको कुरा विशेष गरेर भौतिक पुर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा नेपालको जुनसुकै ठाउँमा धेरै राम्रो उपलब्धि भएको देखिन्छ । विगतमा २ सय मिटर पाइपको अभावको कारण मानिसहरुले कति दुःख गरेर पानी पिउन पर्ने अवस्था थियो । कति ठाउँमा धाउनु पर्दथ्यो ।

अहिले त्यस्तो अवस्था छैन् । अहिले हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले थोरै भएपनि बजेट परिचालन गर्ने अवसर पाएका छौं । हामीले जनताको घरदैलोमा बसेर योजना बनाउँछौं । वास्तवमा योजना बनाउने भनेको त जनताको आवश्यकता समस्या बुझेर बनाउने हो नि त । हिजो सिंहदरबारमा बसेर योजना बन्थ्यो भने अहिले हामीले जनताको घरमा बसेर योजना बनाउन पाएका छौं । संघीयताको अनुभूति जनताले गरेको छ । त्यसकारण म चाहिँ संघीयता फेल हुँदै गएको चाहिँ म भन्दिन । यसलाई थप व्यवस्थित चाहिँ गर्नुपर्छ । यो नयाँ संरचना र अभ्यास भएको हुँदा जनशक्ति पनि प्राय नयाँ छन् त्यसकारण सबै कुरा व्यवस्थित भइसकेको छैन् । संघियताको मर्मअनुरुप हामीले काम गर्न सकेका छैनौं होला तर, यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । म्याचुअर्ड हुँदै गएपछि सबै कुरा सुध्रिदै जान्छ ।

‘हातैमा संसार भएपछि जे मन लाग्छ त्यही हेर्दा, सुन्दा भैगयो’

परिचित नाम हो संगीतकार ओम प्रकाश राई । सानैदेखि शान्त स्वभावका थिए रे उनी । यही स्वभावका कारण स्कुले जीवनदेखि नै घर र विद्यालयमा कहिल्यै गाली खानु परेन । बुवा मदनसिंह राई, माता मिथिलेशदेबी राईको सन्तानका रुपमा भारतको सुपोल जिल्ला, चटगाउँमा जन्मिएका अहिलेका चल्तिका संगीतकार राईले संगीतमा एमम्युज गरेका छन् । आठ वर्षको कलिलो उमेरबाट संगीतमा लागेका राई त्यतिबेला घरमा सांगीतिक वातावरण रहेको बताउँछन् ।

संगीतको शिक्षा शुरुमा गुरु भोला प्रसाद राई, डा. बिन्देश्वरी नाथ र शत्रुघन मेहेताबाट लिएका राईले धरानमा संगीत प्रशिक्षकको रुपमा पनि केही समय बिताएका थिए भने उनले तीन हजार बढी गीतमा संगीत भरिसकेका छन् । हिन्दी, भोजपुरी, मैथली र केही लिम्बु गीतमासमेत संगीत भरेका राई आफुले सिर्जना गरेका पायः जसो गीतहरू श्रोता रुचीको हुने गरेको स्मरण गर्छन् । त्यतिबेला एल्बमको बिक्री पनि उच्च थियो । उनको एकल संगीतमा आठ वटा गीति एल्बम सार्वजनिक भएका छन् ।

नयाँ, पुराना प्रायः सबै गायक, गायिकाको स्वरमा संगीत भरिसकेका राईको संगीत रहेको ‘सिरानी लाएँ हात फेरी फेरी....’ बोलको म्युजिक भिडियो गत साता सार्वजनिक भएको थियो । संगीतका श्रोता र अग्रजहरूको हौसलाले आफ्नो सांगीतिक यात्रा निरन्तर अघि बढिरहेको उनी बताउँछन् । संगीतको राम्रो श्रोता बन्नका लागि पनि संगीत सिक्नुपर्ने उनको धारणा छ । प्रयोगका नाममा बढेको विकृतिले संगीतको मौलिकता समाप्त पार्ने चिन्ता राईमा छ । नेपाली संगीत क्षेत्रका स्थापित स्रष्टा राईको संगीतप्रतिको चाहना अझै प्रवल छ । नेपाली संगीतको क्षेत्रमा धेरै योगदान पुर्‍याउने चाहना बोकेका संगीतकार ओम प्रकाश राईसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

तपाईंको संगीत रहेको गीतको भिडियो भर्खरै सार्वजनिक भएको छ कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?

यो आधुनिक गीत हो । भिडियो पनि राम्रै बनेको छ सन्तोष जनक प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।

यति धेरै गीतमा संगीत भरिसक्नु भएको छ तपाईंलाई मन पर्ने आफ्नै सिर्जना ?

तीन हजार भन्दा बढी गीतमा संगीत भरिसकेको छु । आफ्नो सिर्जना सबै मन पर्छ तर स्रोताहरुले जुन गीत बढी मन पराउनु हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो हो कि जस्तो लाग्छ ।

म्युजिक भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्दैमा आफ्नो सिर्जनाले पूर्णता पाएको मान्नु हुन्छ ?

समयको माग अनुसार चल्ने हो । नयाँ नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गर्नै पर्‍यो । भिडियो युट्युबमा अपलोड गर्दैमा पूर्णता पाउँछ भन्ने होइन त्यसमा पनि अनेकन प्रक्रियाहरु पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तपाईंको पछिल्लो गीतको भिडियोमा लाइक, शेयर, टिकटक बनाएर पठाउने मध्येमा उत्कृष्टलाई पुरस्कारको घोषणा गर्नु भएको छ, के यो भिडियो युट्युबमा भ्युज बढाउने आइडिया हो ?

प्रतिस्पर्धाको जमना छ । आफ्नो सिर्जना कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्ने सबैको चाहना हुन्छ, त्यही चाहना मध्ये एउटा पाटो हो पुरस्कार । पुरस्कारको आशमा भएपनि एक पटक गीत सुन्छन् भिडियो हेर्छन् नि भन्ने हेतुले पुरस्कारको घोषणा गरेका हौं ।

सुन्ने गीतको भन्दा पनि हेर्ने गीतको समय आएकोले हो कि म्युजिक भिडियो पनि चलचित्रको जस्तो खर्चालु हुन थालेको ?

अब अडियो त एफएम रेडियोहरुले मात्र बजाउने हो । अडियोसँगै भिजुअल हेर्दा छुट्टै आनन्द र अनुभूति हुने भएकोले सुन्ने गीतको भन्दा पनि हेर्ने गीतको माग बढेको हो । जहाँसम्म खर्चको कुरा छ गीतको मागनुसार कुन कलाकार राख्ने र कोरस, दृश्यमा खर्च हुने हो । केही राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक भन्दा बढी खर्च गर्छन् त्यो आ–आफ्नो चाहनाको कुरा हो ।

राम्रा गीतहरू आइरहेका छन्, यही भीडमा थुप्रै गीतहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि चर्चामा आउन नसक्नुको कारण के होला ?

सबैलाई थाहा छ राम्रो हुँदैमा चल्छ नै भन्ने छैन, चल्न त धेरै कुराको ध्यान राख्नु पर्छ । टिभि, रेडियोहरुमा गीत बजाइदिनु पर्‍यो तब न स्रोताको कानसम्म पुग्छ र सिर्जनाको सही मूल्यांकन हुन सक्छ । मिडियाको पहुँचभन्दा टाढा रहेको सर्जकहरुको कसले खोजी र वास्ता गर्छन् यहाँ । 

कस्तो गीतसंगीत बन्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ? 

संगीतमा मौलिकता भएको लोक, राष्ट्रको पहिचान पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो संगीत भनेर ‘गर्व’ गर्नलायक अवस्था आउनुपर्छ  । नेपालमामात्र नेपाली संगीत होइन, विदेशमा पनि ‘नेपाली संगीत’ भनेर चिनिनुपर्छ । अहिलेको कालखण्ड डिजिटल टेक्नोलोजीमा गइरहेको छ । यसले संसारभरका नेपाली स्रोतालाई हातमा नै आफ्नो पनको गीतसंगीत सुन्न पाउने अवसर मिलेको छ । 

संगीत क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने मध्येका एक हुनुहुन्छ, युवा पुस्ताले नेपाली गीतसंगीतलाई कसरी हेरिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

युवा पुस्ताले हाम्रो मौलिक र चलनचल्तिका भाका भन्दा पनि अन्य शैलीलाई रुचाइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । हातैमा संसार भएपछि जे मन लाग्छ त्यही हेर्दा, सुन्दा भैगयो ।

डिजिटल प्रविधिसँगै अघि बढेको युट्युबको बजारले गीत–संगीतको दायरालाई कता लाँदैछ जस्तो लाग्छ ?

कता लाँदैछ भन्दा पनि युट्युबले स्रष्टा र सर्जकलाई केही भएपनि राहत दिइरहेको जस्तो लाग्छ । समयको मागलाई हामीले पनि स्वीकार्नु उचित हुन्छ ।

गीत–संगीतको सिर्जनालाई कोरोनाको महाव्याधिले कस्तो असर पारिरहेको छ ?

सिर्जना त जस्तो सुकै स्थितिमा गर्न सकिन्छ । तर, श्रोतासम्म पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । रचेरमात्र भएन संगीत भर्नुपर्‍यो, रेकर्डिङ गर्नु पर्‍यो । लकडाउनको अवस्था छ । प्राविधिक र स्टुडियोको समस्या आदि कामले गर्दा गीति सिर्जना भएपनि त्यसलाई पूर्णता दिएर श्रोतासम्म पुर्‍याउन कठिन छ ।

नयाँ–नयाँ गीतहरू सिर्जना हुनु, संगीतका धुनहरू बन्नु, राम्रा गायक–गायिकाहरू आउनु सांगीतिक क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष हो । तर, अग्रज स्रष्टाहरुको कालजयी सिर्जनाको संरक्षणको बारेमा के सोच्नु भएको छ ?

कुरो त मुनासिव हो, अहिलेका गायक, गायिका कसरी हिट हुने भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित देख्छु म त । यो दौडमा जो सफल भयो उ नै राम्रो मान्ने हाम्रो संस्कारले गर्दा कतिपय वास्तवमा राम्रा गायक, गायिका ओझेलमा परिरहेका छन् । अग्रज स्रष्टाहरुको सिर्जनालाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । जुन कुरा वहन गर्न सकिरहेका छैनौं कि ।

संगीतमा आउन चाहने युवा पुस्तालाई के सुझाव दिनु हुन्छ ?

अहिलेका संगीत पनि राम्रा छन् । नराम्रो त म भन्दिन, तर हाम्रा गीतमा मौलिकता र सिर्जनशीलता पनि हुनुपर्छ । संगीत क्षेत्रमा आउने नयाँ पुस्तालाई मेरो यो आग्रह सधैं रहन्छ । संगीतको ज्ञान लिएरमात्र आउनु होस् ।

विष्णु दाइसँगको त्यो भेट, जुन अन्तिम भयो

-मदनकुमार श्रेष्ठ

२०७८ वैशाख १५ गते बुधबार दिउँसो २ देखि करिव पौने एक घण्टासम्मको बसाई र चियापान नै विष्णु दाइ अर्थात नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरेसँगको अन्तिम भेट र बसाइ हुन पुग्यो, मेरो । भोलिपल्ट १६ बैशाखदेखि राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी हुँदै थियो । वैदेशिक रोजगारसंबन्धि बिषयको विद्यार्थीका नाताले मेरो अलि बढी नै सरसँगत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीज्यूहरुसँग छ र संघको नेतृत्ववर्गसँग त झन् हुने नै भयो । तर पछिल्लो एक वर्षभन्दाबढी समय कोरोना कहरले प्रायः कसैसँग भेटघाट हुन सकिरहेको थिएन । त्यसमा पनि गत असोज मध्यतिर म स्वयं कोरोना संक्रमित भएर निमोनियालगायतका रोगहरुबाट ग्रसित भै लामो समय अस्पतालहरुमा बसेर उपचार पछि पूनर्जन्म झैं बाँचेको म खासै सार्बजनिकरुपमा निस्किएको थिइन । फोन र सामाजिक सन्जालबाहेक प्रायः कसैसँग प्रतक्ष्य  भेटघाट थिएन । 

मध्यान्ह दैनिकको कार्यालय बागबजारबाट कुनै पूर्व योजना संघको बत्तीसपुतलीस्थित कार्यालय जाने मेरो मनमा बिचार आयो । भोलिपल्टदेखि राजधानी ठप्प प्रायः हुँदैछ, निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो ठेगान छैन, संघमा जाउँ कोही न कोही त भेट भै हाल्ला र यस्तो विषम परिस्थितिमा संघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव कोहिसँग भेट होला भनेर म अनायास नै त्यता लागें । नभन्दै संघमा अध्यक्षको कार्यकक्षमा अध्यक्ष गैरे, महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएशनका महासचिव भवानी निरौला बसिरहनु भएको रहेछ । 

नमस्कार आदान प्रदान पछि विष्णु दाइले म कोरोना संक्रमणबाट नराम्रोसँग बिरामी परेको र परिस्थितिजन्य अवस्थाले भेट गर्न आउन नसकेकोमा दुःख ब्यक्त गर्नु भयो । मैले कोरोना बिरुद्धको खोप लगाए नलगाएको बारेमा चासो लिनु भयो ।  मैले सरकारले पत्रकारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराएको दुई डोज नै खोप लगाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँलाई पनि खोप लगाउन आग्रह गरें । उहाँले तत्काल ठाउँ ठाउँमा खोपको खोजी गर्दै फोन गर्नु भयो । सबै तिरबाट छैन भन्ने जवाफ आयो । एक ठाउँबाट ‘हुन्छ, आउनोस्’ भन्ने जवाफ आएछ । विष्णु दाइले तीन जना (गैरे, सुजितजी र भवानीजी) छौं, तीनै जनालाई खोप लगाइ दिनु पर्‍यो भन्नुभयो । उताबाट लगाउन आउने भए तपाईं एक जनालाई हुन्छ, तीन जनालाई त मिल्दैन भन्ने जवाफ आएछ । साथिसंगती भनेपछि उहाँ ज्यानै दिने स्वभावको । उहाँले भै गो त तेसो भए भन्नुभयो । 

त्यसपछि वैदेशिक रोजगारका समसामयिक बिषयमा सामान्य छलफल भए । बीचमा महासचिव श्रेष्ठजीले चिया मगाउनु भयो, हामी चारै जनाले सँगै गफ गर्दै चिया पियौं । करिव ४५ मीनेट पछि म गैरे दाइलगायत तीनै जनासँग सुस्वास्थ्यको शुभकामना आदान प्रदान गरेर बिदा भएँ । 

सात दिन अगाडी विष्णु दाइ कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी हुनु भएको खबर आयो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका कतिपय नेता र व्यवसायीज्यूहरु संक्रमित हुनुभएको जानकारी आइरहेको थियो । चिन्ता पनि बढिरहेको थियो । यसबारे मध्यान्ह दैनिकको ‘वैदेशिक रोजगार’ कोलममा समाचार पनि लेखियो । २६ वैशाख साँझ पौने छ बजे र ३० गते बिहीबार बिहान पौने नौ बजे गरी यसबीच मेले दुई पटक विष्णु दाइलाई उहाँको मेसेन्जरमा  स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझ्न जिज्ञासा पठाएको थिएँ । तर उहाँले जवाफ पठाउनु भएको थिएन । किनकी उहाँ मेसेन्जरमा जवाफ पठाउन सक्ने अवस्थामा नै हुनु हुन्थेन रहेछ । 

बिहीबार बिहान संघका महासचिव श्रेष्ठलाई फोन गरेर विष्णु दाईको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझें । उहाँले निराश स्वरमा अध्यक्ष गैरेको स्वास्थ्य अवस्था झन् झन् बिग्रँदै गएको र बुधबार रातिदेखि भेन्टिलेटरमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसअधि सहकर्मी मित्र रेशम पौडेलले बुधबार बेलुकी विष्णु दाइको छोरासँग कुराकानी हुँदा अक्लिजनको अभाव भएको र १÷२ सिलिण्डर भए पनि अक्सिजन खोजि दिन गरेको आग्रहलाई आफुले सक्दो मद्दत गरेको बताएका थिए । 

विष्णु दाइसँग मेरो चिनजान करिव डेढ दशक अगाडीदेखिको हो । उहाँ वैदेशिक रोजगार ब्यबसायमा लागे पछि  संघ राजनीतितर्फ पनि सकृय हुन थाल्नु भयो । उहाँले आफुलाई केवल एक व्यवसायी व्यक्तिकारुपमा मात्र सिमित नगरी सार्वजनिक ब्यक्तित्वकारुपमा अगाडी बढाउँदै आउनु भयो । संघमा सदस्यकोरुपमा उहाँको सकृयतासँगै मेरो उहाँसँग सामिप्यता बढेको हो । उहाँको ‘मदन भाइ’ सम्बोधन मेरा लागि प्रिय थियो । डेढ दशकसम्म उहाँसँगको सम्बन्धमा कुनै उतारचढाव रहेन । बरु मेरै त्रुटि कमजोरी रह्यो होला तर उहाँबाट कहिल्यै त्यस्तो भएन । उहाँमा न अहम् थियो, न ईष्र्या । जो सुकैसँग मिल्न सक्ने र सबैलाई स्नेह र आदर गर्न सक्ने गुणका धनी हुनुहुन्थ्यो विष्णु दाइ ।

बिहीबार अपरान्ह एक कान, दुई कान हुँदै विष्णु दाइले देह त्याग गरेको समाचार आयो  । पत्याउनै मुल्किल र पत्याए पनि सहन गर्न नै कठिन । अन्ततः कोरोना संक्रमणले  विष्णु दाइलाई लगि छोड्यो ।साँच्चै असामयिक भयो– उहाँको निधन । सरल, मृदभाषी र आँखामा राखे पनि नबिझाउने स्वभावका विष्णु दाइसँगको त्यो अन्तिम भेट मेरो मानषपटलमा अविष्मरणीय रहनेछ । हार्दिक श्रद्धान्जली विष्णु दाइ तपाईंको आत्माले चीर शान्ति पाओस् !

कोरोना र दलाल संसदीय व्यवस्था

-दयाराम लुवार

कोरोना भाइरसले जति आतंकित र त्रसित बनाएको छ, त्योभन्दा कैयौ गुणा बढी दलाल संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई भयभित र आतंकित बनाएको छ । कोरोना एक जीवाणु हो, अति सानो रुपमा हुन्छ । यो आफ्नो नियममा चल्दछ । यसले आफ्नो क्षमताको आधारमा प्रभाव पार्ने र स्वरुप पनि निश्चित गर्दछ । यसले विश्वका अधिकांश राष्ट्रका लाखौ मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याएको छ । नेपालमा पनि अहिले देखिएको डबल म्युटेन्ट प्रकृतिको कोरोना भाइरसले लाखौको संख्यामा संक्रमीत बनाएर सयौंको ज्यान लिईसकेको छ । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा यसले जनमानसमा एक प्रकारको भय उत्पन्न भएको छ । 

दुनियाका धेरै जनसंख्या भएका कम्युनिस्ट मुलुकले सामान्य उपायहरु प्रयोग गरेर अत्यन्त कम क्षतिमा कोरोनालाई आफ्नो काबुमा पार्न सफल भएका छन । सामाजिक दुरी कायम गरेर, माक्स लगाएर र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिँदा पहिला त कोरोनाको संक्रमित हुनबाट टाढै रहन सकिन्छ । यदि कोरोनाबाट संक्रमित भैहालियो भने पनि समयमै स्वास्थ मापदण्डको पालना गरि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अनुशासित तरिकाले कार्य गर्दा हामी सुरक्षीत रहन सकिन्छ । तर महामारी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा संसदीय व्यवस्थामा अनावश्यक खालका गलत प्रचारबाजीले जनताको मनोविज्ञानलाई भयभित बनाएर बिरामीको उपचारको नाउँमा गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरि गलत तरिकाले पैसा कमाउने सुनौलो अवसर निर्माण गरेको छ । स्वास्थ सेवाको नाउँमा अकुत सम्पती कमाउँदै जनता मारी रहेका छन् । आफुले बनाएको संविधानका पानालाई सुन्दर बनाउनका लागि केही रमाइला शब्दहरु उल्लेख गरिएका छन । जसले जनताको आखामा छारो हालेर माफियातन्त्र, लुट्तन्त्र, कालोबजारीतन्त्र, भ्रष्टाचारतन्त्र जस्ता तमाम तन्त्रै तन्त्रको अध्यारो कुनामा बसेर राज गरिरहेका छन् । अझ कम्युनिस्टको नक्कली मुकुन्डो लगाएर आफुलाई समाजवादी कम्युनिस्ट भन्न रुचाउछन् ।

हुने खानेका लागि यो देश स्वर्ग हो तर गरिब दिन दुःखीका लागि नर्क । अहिलेका शासक र उहिलेका राणा शासनमा खासै भिन्नता पाइदैन । मानव अधिकाकार आयोगको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने हाम्रो मुलुक एसियाकै पहिलो नम्बरको भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्छ । यो देशमा प्रधानमन्त्री स्वयम् आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री र नेताको संरक्षणका लागि मैदानमा उत्रिन्छन । संयुक्त रास्ट्र संघको प्रक्षेपणमा ध्यान दिने हो भने यो बर्ष हाम्रो देशको आर्थिक बृदिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । स्वास्थ्य संगठनको अनुमान बमोजिम दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खराब अर्थतन्त्र नेपालको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आ.ब. बजेट प्रस्तुत गर्दा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सपना जनतालाई देखाएको थियो तर, अहिलेको आर्थिक बृदिदर १ प्रतिशत पुगे पनि भाग्य मान्नु पर्ने अवस्था छ । मुलुक यस्तो हरिकंगाल भैसक्दा जनताका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न नसकेर, उपचार खर्च नभएर जनता आत्महत्या गर्न विवश भैरहँदा यो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बेखबर छन् । यस्तै अवस्था निरन्तर जारी रहे नेपालको करिब आधी जनसंख्या डिप्रेसनमा जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जनताको हालत जति खराब छ, नेता र शासकको मति उति नै भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार छ । संसदीय व्यस्थामा नेपालका नेताहरु कहिल्यै कसैले कुनै देशमा पनि नगरेको राजनीति गरिरहेका छन । राजनीति भनेको देश बदल्ने माध्यम हो भनेर बुजेका नेताले देश त बदलि दिए तर आशालाई निरासामा, अन्यायलाई अत्याचारमा, कमिसनखोरीलाई नितिगत भ्रष्टाचारमा । 

अन्त्यमा, हाम्रो देश बहुजातिय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक एवंव प्राकृतिक सुन्दरता तथा स्रोत साधनले भरिपुर्ण देश हो । नेपाली जनताको जीवन शैली दुःख कस्ठका साथै हाँसो खुसी र सहयोगी मनहरुले मिलेर रहेको मुलुक हो । यो देशमा विभिन्न शासन प्रर्णाली, सत्ता, नेतृत्वमा परिवर्तन त आए तर नेपाली श्रमजिवि जनताको जीवन शैली बदल्ने कुनै पनि परिवर्तन आएन । अहिलेको समयमा कोरोना महामारीबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षीत बनाउन ध्यान दिनुको सट्टा यो सरकार उल्टै आफ्नो कुर्सीको रक्षा गरि सत्ता लम्ब्याउदै राष्ट्रघात र जनघात गर्न लागिपरेको छ । त्यसकारण दलाल व्यवस्थाले नेपाली जनताको मुक्ति दिँदैन । केही नजिकका आसे–पासे बाहेक अरु सम्पुर्ण नेपालीको अहित गर्दछ । त्यसकारण नेपाली जनताको भाग्य बदल्ने सुनौलो व्यवस्था एकिकृत जनक्रान्तीमार्फत वैज्ञानिक समाजवादमा लामबद्ध हुन सबैका लागि बाध्यता आएको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा वैद्यानिक स्रोत

-प्रदीप उप्रेती 

आर्थिक अनाचारको दुराशययूक्त व्यवहार नै सहि अर्थमा भ्रष्टाचार हो । विशेष गरी नागरिकको दैनिकीको सन्दर्भलाई लिएर यदि घात गर्ने प्रयास गरिन्छ भने, निश्चित रुपमा त्यहाँ भ्रष्टाचारको जन्म भएकै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार रहित सुशासनको उद्देश्यले सम्बद्ध राज्यपक्षबाट नागरिक समुदायको प्रशासकिय दैनिकीलगायतका कार्यमा कुनै प्रकारको बाधा—अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नाको खातिर अनधिकृत रुपमा हुने आर्थिक चलखेलको दरमा शुन्यताको मूलमन्त्रलाई आत्मसाथ राख्दै प्रशासनिक दक्षता अभिबृद्धिको चाहना गरेको हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको लागि सकारात्मक प्रयास गर्दा गर्दै पनि अपवाद बाहेक केहिहदसम्म प्रशासनिक निकायमा कायम रहेको शक्तिको उन्मादले यस क्षेत्रमा पूर्णँ सफलता प्राप्त गर्न राज्य असफल रहेको मान्न सकिन्छ । यस महत्वपूर्ण तथ्यलाई राज्य स्वयंमले पनि बेला बखत स्वीकार गर्दै आएको वर्तमान अवस्था हो ।

तसर्थ : जुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको दर अत्याधिक मात्रामा रहेको छ भन्ने कुराको आंकलन गरीन्छ, त्यहाँ वैधानिक स्रोतको अविलम्ब खोजी गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । किनकि यसको अभावमा भ्रष्टाचाररुपी विषवृक्षले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्दछ । प्राप्त आम्दानीका अतिरिक्त अन्य आर्जित रकमलाई अवैधानिक मान्दै व्यवहारत नियन्त्रणका लागि कडाई साथ अग्रसर हुने प्रयत्न हो भने, निश्चित रुपमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न नसकिने पनि होईन । तर यसका लागि दृढ ईच्छाशक्तिसहितको राजनीतिक प्रतिबद्धताको सदैब खाँचो रहन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई शुन्य प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो भने आर्थिक सदाशयूक्त व्यवहारमा आधारित रहदै जनहितकारी मनस्थितीको विकास गर्नु जरुरी भईसकेको छ । यस प्रकारका सकारात्मक कार्यको थालनीबाट राज्यको प्रशासनिक निकायलाई नागरिक समाजले अभिन्न अंगको रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । जसका कारण राज्यको प्रशासनयन्त्रमा समयानुकुल सकारात्मक परिवर्तनको लक्षणहरु स्वतफूर्त रुपमा देखापर्नेछ । परिणामतः क्रमिक रुपमा सुशासनले प्रोत्साहन पाई भ्रष्टाचारको दरमा न्यूनता छाउनेछ । किनकी निश्चित रुपमा भ्रष्टाचार शून्यता नभई न्यूनता प्राप्त हुने नेपाललगायत विश्वको नोकरशाहितन्त्रको अनुभवहरुले देखाएको पाईन्छ । 

तर यसको लागि न्यून आकारमा रहँदै आएका आर्थिक विसंगतीयूक्त व्यवहारलाई यथासमयमा नै रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ । विपरित अवस्था पैदा भए मुलुकको प्रशासनिक इकाईमा मनोवैज्ञानिक तवरबाट ऋणात्मक आत्मविश्वासको अभिबृद्धि भई अवस्था भयाभह हुन सक्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसले बृहतर स्तरको भ्रष्टाचारको गतिलाई अत्यधिकता कायम गर्न सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्नेछ भन्न सकिन्छ ।

अन्ततः यस प्रकारका कदमले नागरिक समाजमा विकृती फैलाउदै नागरिक–राज्यबीचको अनुन्याश्रीत सह—सम्बन्ध विस्तारको गतिमा नकारात्मक उर्जा भर्ने काम गर्छ । परिणामतः समग्र राज्यको आर्थिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा हुने सम्भावना रहेको हुँदा यसका दरलाई कम गर्ने उपाय पत्ता लगाई तत्सम्बन्धि कार्य गर्नु विकासको प्रतिफल हो ।  

जसको अभावमा आर्थिक असमानताको बिजारोपण हुनेछ । आज पर्यन्त मुलुकमा देखिएको गरिबी एवं आर्थिक पछौटेपनको प्रमुख कारण तत्व सहि मानेमा भ्रष्टाचारको उग्रतालाई नै मान्न सकिन्छ । अबैध  रुपमा प्राप्त गरेको चल—अचल सम्पतीलाई जबसम्म अवैधानीक घोषणा गर्ने परीपाटीको विकास हुँदैन त्यो बेलासम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक आपराधिक क्रियाकलापको दरमा कमि आउने छैन । 

तसर्थः कुनै पनि सरकारी, गैह्रसरकारी एवं निजी निकायमा कार्यरत कर्मचारी वर्गको प्राप्त बेतनमान एवं तिनको नोकरीको सुरुवाती अवस्थालाई मापन बिन्दु बनाउदै हाल कायम रहन आएको चल—अचल सम्पत्तीहरु के–कस्ता रितबाट कति समयावधीको अन्तरालमा बृद्धि हुदै आएको छ, सोको फेरहिस्त सत्यतथ्य पहिल्याउनु केहिहदसम्म आर्थिक अपराधजन्य क्रियाकलापको दरमा कमी ल्याउन कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ । जसबाट अवैधानिक क्रियाकलापबाट प्राप्त हुन आएका आर्थिक स्रोतको जडसूत्र पहिल्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण सूचनाहरु प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ । प्राप्त सूचनाका आधारमा आर्थिक दुराचारीहरु पहिल्याई कानूनको कठघरामा उभ्याउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनुको साथै गलत मनसाययूक्त भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने कार्यमा नोकरशाहीतन्त्रलाई सावधानीपूर्वक सचेत एवं शर्तक गराउदै आफ्नो कार्य प्रति पूर्ण रुपले जिम्मेवार रहन उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुको साथै सम्बद्ध विषयमा रचनात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ  ।

अतः राज्यको प्रशासनिक निकायको ढाँचा, स्वरुप र स्थानअनुसार भ्रष्टाचारको दर, अपराधको प्रवृति एवं प्रकृतिमा अवश्य पनि केही भिन्नता रहन सक्दछ । तर, यसमा समानता भन्ने कुरा केवल भ्रष्टाचार रुपीतन्त्रको जालो मात्रै हो । जसको मुल कारक तत्वको रुपमा व्यापक गरिबी, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, अनुदार आर्थिक अवस्था, वाक तथा सूचना स्वतन्त्रताको न्यूनता, जनचेतना अभिबृद्धिको अभाव एवं सम्बद्ध राज्यको राजनीतिक–आर्थिक रुग्णताको प्रभावशालिताले निम्ताएको सबैभन्दा खराब परीसूचकको रुपमा भ्रष्टाचारको विशालता एवं अनीयन्त्रित गतिशिलतालाई लिन सकिन्छ ।

यीनै विषयगत बुँदामा केन्द्रित रहँदै भ्रष्टाचारको उद्गम स्थललाई सुक्ष्मभन्दा सुक्ष्म रुपमा पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा अविश्वसनिय सफलता प्राप्त गर्न सकिने कुरामा हामीहरु कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । जसका लागि आम–नागरिक समुदायले आफ्नो क्षणिक कार्य सम्पन्नताको लागि राज्यको प्रशासनिक निकायलाई अवाञ्चित रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दा पनि कानून विपरितका क्रियाकलापलाई नगर्ने दृढता नै आर्थिक सदाचारयूक्त व्यवहारका अब्बल नमूना हुन् । परीणामतः नागरिक–राज्यको हितको लागि सर्वपक्षिय दायीत्व बोधको अभिवृद्धि गर्दै जवाफदेहितासहितको आर्थिक आचारसंहितालाई व्यवहारत लागुगर्ने कार्यमा उच्च सफलता हासिल गर्न सकिनेछ । जसबाट प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने अभिव्यक्तिलाई मुलमन्त्र मान्दै नैतिक रुपमा चरित्रवान बन्न प्रोत्साहित गर्ने अवस्थाको सुत्रपात हुने देखिन्छ । 

प्रकारले गैह्रकानूनी तवरबाट हासिल गरेको आर्थिक स्रोतको वैधानिक खोज गर्ने कार्यमा तत्परता देखाउने हो भने आर्थिक पारदर्शितासहितको सुशासनको अनुभूती हरेक नागरिक समाजले अवश्य पनि गर्ने नै छ । राज्यको प्रशासनिक निकायमा आबद्ध रहने प्रबुद्धवर्गले आफ्नो प्रशासकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा अत्यन्त संवेदनशिल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको जगमा निःशन्देह भ्रष्टाचाररहित आर्थिक विकासका दरलाई अभिबृद्धि गर्दै मुलुकलाई सम्बृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन हर समय सम्भव रहोस् भन्ने कामनालाई हृदयदेखि नै अनुभूती गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । जुन आज एक्काइसौ शताब्दिको आमनेपालीको जनचाहनासमेत भएको हुँदा जनचाहना पुरा गर्ने तर्फ सर्वपक्षिय सहकार्यको सदैब खाँचो रहन्छ भन्दा त्यती अत्यूक्ती नहोला । 
[email protected]