वनबाट कार्बन बिक्री

-के.बी. बस्नेत

नेपालीहरूको सनातन धर्ममा रूख–बिरुवाको धेरै महत्व छ । यसैले उनीहरू वर, पीपल, अशोक र समीलाई भगवान्का रूपमा पूजा गर्छन् । आयुर्वेदले पनि बेल, तुलसी, अशोक र समीजस्ता वृक्षलाई निकै महत्व दिएको छ । यस्ता वृक्ष विभिन्न रोगको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

केही वर्षयता सामुदायिक विकासका हरेक तहमा सामुदायिक वन परियोजना र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले निकै राम्रो काम गरेको देखिएको छ । यसबाट वनक्षेत्र वृद्धिमा सघाउ पुगेको छ ।

हालै सार्वजनिक गरिएको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपाली वनमा ५ करोड ५० लाखटन कार्बन सञ्चित छ । विश्वबजारमा नेपालको कार्बन बिक्रीको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले पहिलो पटक यहाँको कार्बनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । फिनल्यान्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा गरिएको उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको प्रतिहेक्टर वनमा १७९.९५ टन कार्बन उपलब्ध छ । 
उच्च हिमाली र पहाडी भेगमा सबैभन्दा धेरै कार्बन सञ्चित भएको अनुमान छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत यहाँ उपलब्ध कार्बनको बिक्रीका लागि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयारी भएको छ ।

वस्तुतः युरोपका सबैजसो देशमा संरक्षित वन तथा वातावरणमा हरियाली वृद्धि हुनुका सथै कार्बन उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । यसैगरी दक्षिणपूर्वी एसियाका केही देश र नेपालमा पनि यसकोे अनुकरण व्यवहारमा आएको छ ।

अब नेपाल पनि औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई कार्बन बेचेर ठूलो धनराशि आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ उत्पादित कार्बन छिमेकी राष्ट्र भारत र अन्य राष्ट्रहरूलाई बेचेर ठूलाठूला पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक सुधार गर्न सकिन्छ ।

वनविज्ञहरूका अनुसार यहाँ सबै क्षेत्रका वनले आ–आफ्ना तरिकाले कार्बन उत्पादन गर्छन् । तर, पनि यी वनमा भएका साल, सिसौ, सल्ला, उत्तीस, गुराँस, ओखर, रुद्राक्ष, सिमल, काफल, आँप, चाँप, कटहर, टिक, काइँयो, वर, पीपल, अशोक, समीलगायत अन्य धेरै किसिमका रूखहरूले धेरै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा एकातर्फ स्थानीय जनतालाई सचेत गर्न आवश्यक छ भने अर्कातर्फ उक्त वृक्षहरूको प्रर्वद्धन तथा संवद्र्धन गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।  

हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४२ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । यदि यहाँको ७० प्रतिशत भूभागमा वनक्षेत्र बढाउन सकेमा कार्बन बिक्रीबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ भित्रिन सक्छ, जसबाट नेपालको आर्थिक विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरू जस्तै : जलविद्युत्, सडक, टेलिफोन, पुल, आकाशे पुल, साना, ठूला र मझौला उद्योगहरूमा धेरै लगानी  गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, यहाँ पानी यति धेरै मात्रामा छ कि यहाँ विद्यमान करिब ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाले पनि यहाँको कार्यक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा हराभरा पार्न सक्छन्, तर यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय तथा जनता एकजुट भएर काम गर्न नितान्त आवश्यक छ । 

कार्बन उत्पादनका लागि बाँस र बाँसजन्य वनस्पति जस्तै निगालो र मालिङ्गोले पनि केही योगदान पु¥याउन सक्ने कुरा सम्बन्धित विज्ञहरू बताउँछन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित हाम्रो देश र कृषि पेसामा संलग्न यहाँका मध्यम र निम्नस्तरका व्यक्तिहरूका लागि यो खुसीको कुरा हो ।

हाल देशमा हजारौं संख्यामा रहेका सानाठूला सामुदायिक वनका संगठनहरूले सरकारलाई दिएको फाइदालाई मनन गर्दा अबका दिनमा नेपाली समाजमा निजी वन सुरक्षित राख्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यतिमात्र होइन, आफ्नो नाममा वनक्षेत्र राख्न चाहने कृषकहरूलाई सो वनक्षेत्र बराबरको जग्गाको मालपोत मिनाह र अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने हो भने यहाँ खेर गइरहेको डाँडापाखा, बगर, आ–आफ्नो बारी तथा कान्लामा विभिन्न बोटबिरुवाहरूबाट धेरै कार्बन उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसबाट यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यसका लागि राज्यको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुन नितान्त आवश्यक छ ।
 

काम, माम र दामको एक भाष्य

-रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

कोरोना महामारीको वर्तमान भय, विदेशिनुपर्ने विवसता अनि आगामी खाद्यसंकट हुने अनुमानबीचको त्रिकोणीय चिन्तनले देशलाई अन्योलको भूमरीमा हाल्दै छ । साथमा नेपाली भूमि अतिक्रमणका विरुद्ध स्वाभिमानी अस्तित्व रक्षाको विषय गाँसिएको छ । यसअघि भारतले भूकम्पको घाउ थिल्थिलो भएको संकटकै समयमा अघोषित नाकाबन्दीको बज्र हानेको थियो । यदि नेपाल र नेपाली आत्मनिर्भर हुने हो भने अर्थात् छिमेकी देशमा भर पर्ने बाध्यता नहुने हो भने हामीलाई नाकाबन्दीको भयले पिरोल्ने थिएन । छिमेकीले हाम्रो स्वाभिमानका अघि हात ठड्याउने आँट गर्ने थिएन । यता, काम र मामका निम्ति विदेशिने तमाम नेपालीहरूले दाम कमाउँला भन्दै गर्दा स्वाभिमानमा धक्का पुगेका इतिहास हिजैदेखि भयानक थिए । कोरोना महामारीले परदेशमा कोठाभित्र थुनिएर काम र दामको अभावमा प्राणरक्षाको जोखिमलाई अझ बढाइरहेको छ । पहिलो त स्वदेशमा काम नहुनु, दोस्रो काम अनुसारको दाम नहुनु हाम्रो आफ्नो पीडा हो ।

कोरोनाले विश्वभरी ७ हजारभन्दा बढी नेपालीमा संक्रमण बढिसकेको छ । थुप्रै नेपालीले परदेशमा असुरक्षित हुँदा ज्यान गुमाइसकेका छन् । विकसित देशले युवासँग समृद्धिलाई गाँस्ने सपना देख्छ, हाम्रो देशले रेमिट्यान्सको आधार मान्दै रहनु दुर्भाग्य हो । विगतका घटनालाई सम्झँदाः इराकमा निर्मम र कुत्सित हत्या भए, अफगानिस्तानमा नेपालीहरू सिकारीको निसानामा परे । आफ्नो देशमा फाँसीको कानुनै छैन तर, अर्काको देशमा नेपालीले फाँसीमा फसिरहेका पीडा छन् । अनाहकमा जेल यातना भोग्नेका दशा उस्तै हृदयविदारक छन् । कमाएका पैसा अर्कैले लगिदिनेदेखि अनेकन दुर्दशा र आतंकमा पिल्सिनेहरूका पीडा यहाँ स्वदेशमै बसेर कल्पना गरेजस्तो अवश्य हुँदैन । आखिर विदेशमा असुरक्षाको पहाड त छँदै छ । त्यहाँको पैसाले नेपालका अधिकांश नागरिकको जीवनस्तर सुध्रेको भए पनि स्वदेशी आत्मनिर्भताको बाटो रोज्नु देशको उत्तम विकल्प र आवश्यकता पनि हो ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी लगायतकाप्राकृतिक विपत्ति तथा राजनीतिक अस्थिरता र अकर्मण्यताले देश एउटा भूमरीभित्रै रहिरहयो । सधैँ अभावसँग पिसोल्टिनेहरूका आर्तनादको आँकडालाई कोरोनाले अर्को वज्र थप्यो । व्यवस्था फेरिएर पनि शैली र सोचले नवीनता पाएन । हामीले विगतका विपत्तिबाट पाठ सिक्न सकेनौँ । हामीले सक्षम युवा विदेशिएका घाउलाई कथा मात्रै बनाइरहेका छौँ । अलिकति धन हुनेले शहरै बस्नुपर्ने गलत सोचमा हामी अन्धा भयौँ । नेपाली युवाका दृश्य–अदृश्य यावत घटनासँग जोडिएका शोकका अश्रुले नेपाल आमाको छातिमाघाउ लगाइरहेकै छन्– एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि । 

परदेशी हुनु रहर हो ?

परदेशमा दुख्ने मन, परदेशमा पिल्सिएका व्यथा अनि परदेशसँगै जवानी साट्नेका कथा किन कारुणिक हुन्छन् ? परदेशी बन्नु रहर हो या बाध्यता ? कतिपय रहरले, ठूलो देश भनेपछि नेपालमा रहँदासम्म पनि पूmर्ति लगाउनेबाहेकका कुरा गर्ने हो भने परदेशमा भविष्य कोर्नेका क्रन्दन हृदयविदारक हुन्छन् । अर्थात्, सबै विदेशिएका नेपाली आफ्नो पाखोलाई बाँझो बनाएर रहरले विदेशिएका हुन् त ? या त पाखोमा उब्जिएकाले घर नधान्ने वास्तविकतालाई बोध गरेर विदेशिएका हुन् ? कोरोनाले पिल्सिएकाहरूको आत्मकथालाई परदेशिनुपर्ने बाध्यताले प्रहार गरेको होइन र ? त्यसो हो भने कोरोनाका कारण नेपालीहरू पीडित हुनुको एक भाष्य त परदेशी बन्नुपरेको बाध्यता रहेछ । काम र मामका निम्ति भारत भूमिमा गएका नेपालीले सीमा क्षेत्रमा अड्किरहनुपरेको पनि त हो । आखिर यो पनि त ‘नेपालमै रोजगारको नहुनुको पीडा’ रहेछ !

एकजना किसानले भन्नुभयो– “मैले धानको बिउ राखेदेखि रोप्ने, धान काट्ने अनि बेच्नेसम्मको आम्दानी र खर्चलाई बसेर हिसाब गर्दा मलाई १५ प्रतिशत घाटा रहेछ । त्यसमा मैले आफ्नो कामको हिसाब जोडेकै छैन ।” यसो भनिरहँदा सबै कथा असफलतामा मात्र केन्द्रित भएका होइनन् । तर, सोचनीय विषय– सफलता प्राप्त गर्नेहरूलाई मूलतः ‘परिवेश, सुविधा र जाँगर’ ले प्रभाव पारेको हुन्छ । कतिपयले चाहेर पनि सफलता प्राप्त गर्दैनन् । हुन सक्छ– तिनको जमिन नै छैन, हुन सक्छ– काम गरेर पनि बजार हुँदैन अर्थात् लगानीभन्दा प्राप्ति कम हुँदा घाटाको परिश्रम गरेर जीवन कसरी धान्न सकिन्छ ? सम्भावना भएर पनि सम्भावना नदेख्नेका कुरा अलग हुन सक्लान् । जीविकोपार्जनको मात्र कुरा रहेन आजको समाजको गतिसँगै गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धाको बाध्यताको पनिहो । 

मातृभूमिको ममतालाई शिरमा राखेर स्वर्णिम रेखा कोर्ने आशामा पाखुरी बजार्न युवा शक्तिले देश छोडेका हुन्छन् । धेरैले पारिवारिक व्यवस्थापन गर्ने बाटो नपाउँदा जीवनलाई खुकुरीको धारमा राखेर सपना बुनेका हुन्छन् । अन्तिम विकल्पका रूपमा विदेशिन्छन् । धेरै नेपालीले परदेशमा कोरोनाको सिकार हुनुपरेको मूल कारण पनि त यही हो । देशले त रेमिट्यान्स भिœयाउँदैथ्यो । कोरोनाको प्रभावले त्यसको दर ह्वात्तै घट्ने स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ४४ लाख मानिसहरूमध्ये करिब २० लाखको रोजगारी गुम्ने खतरा बढ्ने अनुमान सरोकारवालाको छ । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर ह्वात्तै फर्किनेहरूका लागि कुटनीतिक पहल हुनुपर्ने कुरालाई सुझाइरहेका छन् । फलतः सञ्चालित देशभित्रका उद्योग धन्दा, कलकारखनामा पनि असर पर्ने नै छ । यसरी एकातिर जनचाप बढ्ने अर्कातिर आर्थिक गिरावटको असर व्यहोर्नुपर्ने दोहोरो जटिलताको खाडललाई पूर्ति गर्ने चुनौती छ । अध्येताहरूद्वारा अल्पविकसित तथा नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा कोरोनाले खाद्यसंकट निम्त्याउने भनिए पनि नेपालले आफ्नै स्रोत–साधनलाई अपनाउने आधार तय गर्न सक्छ । हाम्रो भूगोल र यहाँको युवाशक्तिले देशमा एउटा पृथक् परिवर्तनको शङ्खनाद गर्न सक्छ । विदेशले नेपाली कामदार माग्यो भनेर खुशी मान्ने सोचलाई बदलेर आत्मनिर्भरताको बाटोलाई अपनाउने हो भने कोरोना भाइरसको असर नकारात्मक मात्र पनि बन्दैन । 

आखिर, अप्ठ्यारो परिवेशमा त प्रविधिले पनि विकसित मुलुकभित्र प्राणलाई जोगाउन नसक्ने नै रहेछ । विश्व अर्थतन्त्रले सन् १९३० यताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अनुमान लगाइरहँदा हामीले प्रयोग नभएका हाम्रा प्राकृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने आधारलाई खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ । भारतबाट आयात गरिने खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको विकल्पलाई अध्ययन गरेर नेपाली उत्पादनमा जोड दिन सकिन्छ । आधुनिक कृषि तथा बजारीकरणबाट स्थानीय शक्ति र स्रोतको उपयोग गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा करिब १ करोड ७६ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अनुमान भएको छ । यसले गरिबीको रेखा मास्तिरका व्यक्तिलाईसमेत गरिबीको रेखामुनि झर्ने देखिन्छ । ठूला र विकसित भनिएका मुलुकमा हुने आर्थिक सङ्कुचन तथा गिरावटले बेरोजगारी दर बढे पनि हामीले आत्मनिर्भताको बाटोलाई नै मूल सूत्र बनाउन सक्छौँ । 

हाम्रो देशले माटो परीक्षण गरेर खाद्यान्न तथा फलपूmल लगायतका उत्पादनार्थ बिउबिजन, मल तथा बजारीकरणको बाटोलाई पहिलो आधार बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । यो हाम्रो भूगोल र प्रकृतिले दिएको अवसरको आधार हो । यदि यही अवस्थाका कारण हामीले हाम्रै भू–उपयोगी कृषिमैत्री आत्मनिर्भरताको मार्गलाई अपनाउने हो भने हामीले अब हुन सक्ने खाद्यसङ्कटको औजार तयार गर्न सकौँला । 

भाइचाराको मन्त्र

यदि आकस्मिक रूपमा नेपालीहरू भित्रिए पनि भैmझगडा, अभाव, बेमेलको अवस्था हुन पनि सक्छ । जब मानिस बेरोजगार बन्छ, अभावले पिल्सिन्छ तब कुविचारले ग्रसित तुल्याइदिन्छ । तसर्थ, हाम्रा नेपाली दाजुभाइका सीप र दक्षतालाई उपयोग गरौँ । यसो भए रोजगार मिल्छ, स्वदेशमै बस्न पाउँदा पारिवारिक विखण्डन र भद्रगोलको अवस्थासुध्रिन्छ, देशको विकास पनि हुन्छ अनि भोकै मनुपर्ने अवस्थामा पनि राहत मिल्न सक्छ । नेपाली मनमा भौतिक वैभवको कमी भए पनि भावनात्कताको भण्डार गुमेको छैन । जहाँ सत्यता रहन्छ त्यहाँ पापको डर हुन्छ । जहाँ पापको डर हुन्छ त्यहाँ मानवताले बाँच्न पाउँछ ।

आज विदेशी दुनियाँले पैसा र सूक्ष्म स्वार्थभित्र रहेर दानवीय व्यवहारमा आपूmलाई होमिरहेका दृश्यहरू छन् । यदि नक्कल र बडप्पन नेपाली भूमिमा हुन्छ भने त्यो हाम्रो संस्कारभन्दा विपरीत विषय हुनुपर्छ । परिश्रमको फलमा आश्रित हुने, कर्मप्रतिको निष्ठाले नेपालीपनलाई वकालत गर्छ । गीताले कर्म गर फलको आशा नगर भनेका वाक्यशक्ति कमजोर नबने सत्यताले बाँच्न पाउँछ । आज समाज र शैक्षिक विकासभित्र नैतिक आचरण सिकाइएकै छैनन् । 

यदि अनुशासनमा रहेर यो पृथ्वी घुमेन भने, सूर्यले प्रकाश दिएन भने, हावाले केही क्षण मात्रै विश्राम लियो भने प्रकृतिभित्र जुन गत हुन्छ, अनुशासनविना मानिस त्यस्तै बन्छ । पद, प्रतिष्ठा र पैसाको लालची मानिसले नियमलाई उल्लंघन गर्न हिच्किचाउँदैन । हाम्रो नेपाली आदर्श संस्कृतिमा त्यस्तै मानिस कलंक बन्छ । आज जन्मेका वितृष्णा, बलात्कार, हत्याजस्ता कुत्सित कर्महरू नेपाली समाजभित्र पापजन्य कर्म ठहर्छन्– यो नै नेपाली संस्कारको दह्रो कानुन हो । यद्यपि यी विकृतिलाई विदेशिनुपर्ने बाध्यताको मनोविज्ञान र प्रविधिको दुरुपयोगले उक्साइदियो । यो खेदपूर्ण सोचलाई पनि सुधार्नु आवश्यक छ । 

स्थानीय तहको भूमिका

संकटग्रस्त जीवन जिएर प्रवासमा बस्नेले पारिवारिक सुखलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । यसको कारण केवल स्वदेशी आत्मनिर्भरताको अभाव हो, स्वदेशी अवसर र श्रमको उचित पारिश्रमिक पाउन नसक्नु हो । नेपालीले जोखिम मोलेर समुद्र पारी पौरख बेचिरहँदा बाँझो जमिनमा काँस पूmलेको छ । असारमा हली, बाउसे र लाठे नपाउँदा बयोवृद्धहरूले नै जवानी उमार्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन देशमा बाल–वृद्धले घर धान्ने दशा हुन्छ, त्यहाँ समृद्धिका सपना केवल कल्पना हुन्छन् ।

कोरोना महामारीले धेरै नेपालीहरू विभिन्न अवस्थामा आफ्नो सुरक्षाका लागि विदेशमै अड्किरहेका छन् । देशले एकै पटक हाम्रा नेपालीलाई ल्याउन नसक्ने बाध्यतालाई अब स्थानीय जनस्तरबाट पहल थालिनु आवश्यक छ । विदेशमा अलपत्र भएका र फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहले आँकलन गरेर सोही स्थानभित्र रोजगारका बाटालाई खोजोस् । स्थानीय तहका आ–आफ्ना क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने ठूलो समस्या नहुन सक्छ । न उता काम न यता आराम हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर लगानी र उत्पादनको आवश्यकतामुखी कार्ययोजना निर्माण पनि स्थानीय तहकै बढी जिम्मेवारी रहने हुँदा अब स्थानीय तहलाई सबल बनाऔँ । स्थानीय आवश्यकता र कृषि, वाणिज्य, पशुपालन लगायतका सम्भावनामुखी रोजगारद्वारा आत्मनिर्भरताको बाटो खन्ने एउटा थालनी गरौँ । यो महामारीलाई काम र मामका बाहिरिने बाध्यता हर्ने अवसरका रूपमा रूपान्तरण गरौँ । 

समग्र रि–ईन्जिनियरिङ जानुपर्छ देश

-हरिश कुँवर “प्रोमिश”

पाँच हजार बर्ष पुरानो मानव इतिहासमा  ढुङ्गे, कृषि, औद्योगिक युग हुँदै विश्व मानव जगत आज आइ.टी. युगमा प्रविष्ट गरेको छ।जहॉ हाम्रो मुलुकपनि प्रारब्धदेखि हालसम्म यहि पङ्तिमा एउटा सहयात्रीको हैसियत राख्दै अविछिन्नरुपमा अघि बढिरहेको छ । शासनकालको सन्दर्भमा गोपालवंशी, किराँतवंशी हुँदै लिच्छिविकाल, मल्लकाल, राजा रजौटाद्वारा शासित बाइसे चौविसे राज्यकाल, २३८ बर्षे शाहवंशीय राज्यकाल, १०४ बर्षे जहाँनीया राणा शासनकाल, ३० बर्षे पञ्चायती ब्यबस्था , बहुललीय प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै आज संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ ।

साबिकदेखि वर्तमानपर्यन्त राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा “रैती मोटा भया दरबार बलियो रहन्या छ” भन्ने दिव्योपदेशबाट निर्देशित राज्यसत्ता वि.स. १८२५ देखि वि.स.२०६३ सम्म १४ जना  राजाहरुले यो देशको बागडोर सम्हाले । शक्तिसम्पनताको हैसियतमा राजा पछिको दोश्रो वरीयताको पद प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा वि.स. १८५९ देखि वि.स.२०७७ सम्मको २१८ बर्षमा ७ जना कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राजाद्धारा प्रत्यक्ष शासन र ३८ जना प्रधानमन्त्रीहरुद्धारा देशको शाशनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने काम भयो ।
आज संसारभर १९५ वटा देशहरको पङ्तिमा विविध हिसाबले  एउट पृथक पहिचान बोकेको देश , सीता र भृकुटीको पवित्र जन्म थलो , पूर्वीय दर्शनको उद्गमस्थल, सनातन हिन्दु धर्मको प्रादुर्भाव यहि भएको हो भने हिन्दुहरुको पवित्र तीर्थस्थल पशुपतिनाथको भूमि हो- नेपाल । भगवान गौतम बुद्धको जन्म थलो , विश्वको सर्वेच्च शिखर सगरमाथाको देश , वीर  सपुतहरु बलभद्र कँवर, भक्ति थापा र अमर सिंह थापाहरुको वीरताका कारण विश्वको कुनै पनि साम्राज्यसंग कहि कतै नझुकेको वीरताको गाथाले सुसज्जित देश पनि हो - नेपाल। 

साबिकको कुरा गर्दा आज भन्दा ११७ बर्ष अगाडि अर्थात ई.सं. १९०३मा चन्द्र शमसेर राणाले १७०० कोठा सहितको सिंहदरबार निर्माण गरे । उक्त दरबार तत्कालिन समयमा एशियाकै सबभन्दा ठूलो दरबारको रुपमा चिनिन्थ्यो । विद्युतको कुरा गर्दा ई.सं. १९०५मा निर्मित भारतको कर्नाटक राज्यको बेङ्गालुरु जलविद्युत एशियाकै  पहिलो जलविद्युत हो भने त्यसको जम्मा ६ बर्ष पछि अर्थात ई.सं. १९११  (वि.स.१९६८)मा निर्मित नेपालको फर्पिङ जलविद्युत एशियाकै दोश्रो जलविद्युत हो ।  काठमाण्डौमा विजुली बल्दा हाल सम्मन्न भनिएका एसियाका अन्य मुलुकहरु र संसारका अन्य धेरै मुलुकहरुलाई एकादेशको कथा जस्तै थियो। तत्कालीन समयमा नेपाल यति धनी वा सम्पन्न थियो कि प्रधानमन्त्री जङ्ग बहादुर राणाले वि.सं. १९१३ मा  शासन छोड्दा रु ११ करोड जम्मा पारेर नव प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । जुन रकम तत्कालीन एशियाको लागी धेरै ठुलो रकम मनिन्थ्यो । 

अतः साबिकको परिदृश्य हेर्दा हरेक हिसबले विश्व समुदायमा एउटा सवल, सक्षम र उत्कृष्ट पहिचान भएको देश आजका दिनसम्म आइ पुग्दा विकासको हिसाबले अत्यन्तै पिछडिएको अवस्थामा गुज्रनु परेको छ ।  यो सब जस वा अपजस माथी उल्लेखित केहि पछिल्ला शासकहरुको शासनसत्ता नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसर्थ अव उप्रन्त हाम्रो देशलाइ विकासका दृष्ट्रिले एवं सुःख, शान्ति र समृद्धिका दृष्ट्रिले विश्वका अन्य विकशित मुलुकहरुको दाँजोमा लैजानका लागि देहायका विषयमा सुधार गरि देशको समग्र रि–इन्जिनियरिड गर्न जरुरी छ।

१. व्यवसायिक क्षेत्रमा सुधार

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय जस्तो कुल गार्हस्थ  उत्पादनको ठुलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण पूर्णरुपमा धरासायी भएको अवस्थामा कृषि व्यवसाय नै हाम्रो देशको लागि निर्विकल्प व्यासाय हो भने कृषिलाई आधुनिक  र व्यवसायिक बनाउनु पर्दछ। यसका साथ साथै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । स–साना लगानीबाट संचालन गरि आफ्नो देशलाइ आवस्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन गरि देशलाई आत्मनिर्भर वनाउनु आजको आवस्यकता हो ।

२. निकासी र पैठारीमा सिलिङ

आफ्नो देशमा उत्पादन नभएको वस्तु वा उत्पादन भए पनि उत्पादित परिमाण अपर्याप्त भएमात्र उक्त वस्तु अन्य मुलुकबाट पैठारी वा आयात गर्ने र आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तु उपभोग गरि वढि भएमा  उक्त अधिक परिमाणमात्र निकासी वा निर्यात गर्न आवस्यक कानुन, ऐन, नियम र वातावरण बनाई  देशलाई आत्मानिर्भर बनाउन जरुरी छ । 

३. स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वा उपभोगको नीति

स्वदेशी वस्तुको उपभोगको सन्दर्भमा चाहे त्यो निम्न वर्गको, अत्यन्तै गरिब होस वा चाहे त्यो संभ्रान्त परिवारको होस , झुप्रोदेखि महलसम्म, पियनदेखि हाकिमसम्म, वडा सदस्य देखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म सबैले स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नु पर्ने र नेपालमा अन्य मुलुकको सरसमान विक्री वितरण नै नगर्ने नगराउने कानुन र वातावरण वनाइ  देशलाई परनिर्भरताबाट विमुक्त गराउन जरुरी छ। तर स्वदेशमा उत्पादन नभएको वस्तु  अत्यावस्यक भएमा आफ्नो देशमा उत्पादन नहुँदासम्मका लागि मात्र विदेशी वस्तुको विक्री वितरण र प्रयोग गर्न रोक नलगाउने खालको कानुनी वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

४. सामाजिक क्षेत्रमा सुधार

शिक्षा र स्वास्थ्यलाइ निःशुल्क रुपमा उपभोग गर्न पाउनु एउटा सार्वभौमसत्ता सम्मन्न मुलुक भित्र बसोवास गर्ने नागरिकको हैसियतमा  अभिलाषा रहन्छ । शिक्षा भनेको मुलुकको भविश्यसंग सम्बन्धित हुन्छ भने स्वास्थ्य भनेको  जनताको जीवनसंग सम्बन्धित हुन्छ । यस्तो क्षेत्रलाइ निजीकरण होइन पूर्ण सरकारी बनाइ सम्पूर्ण जनता (अत्यन्त गरिब र निम्न वर्ग समेत) लाई शारिरिक र मानसिकरुपमा स्वस्थ रहन सक्ने वातावरण वनाइनु पर्दछ।

५. रोजगार र व्यवसाय 

विदेशमा पढ्न र विदेशमै रोजगार वा व्यवसाय गर्न दिइएको स्वतन्त्रताको कारण देशको ठूलो उत्पादनशील जनशक्ति र सीप तथा पूँजी विशेशमा छ भने दक्ष जनशक्ति र पूँजीको अभावमा विकास र समृद्धि विश्वसामु निरिह बनेको छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारलाई पूर्णरुपमा बन्द गरि नेपाली नागरिकता नै त्याग गरि विदेशी नागरिकता लिइ विदेशमा वसेकाबाहेक  विदेशमा प्रगोग भइ रहेको पूँजी र श्रमलाइ राष्ट्रियताको भावना जगाएर नेपाल भित्र्याइ आफ्नो देशमा रोजगार र व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ । 

६. कोरोना माहामारी (कोभिड-१९) चुनौती र संभावना

कोरोना  महामारी  (कोभिड-१९)का कारण विश्वभर धेरै मान्छेहरु संक्रमित भएका छन। यो सख्या दिन दिनै वढने क्रममा छ।  युरोप र अमेरीकाजस्ता विकशित र शक्तिसम्पन मुलुकहरु पनि यसबाट झन वढि आक्रान्त भएका छन । यो कहिले टुङ्गिने हो र अझै कति धनजनको क्षति हुने हो भन्ने विषयमा कसैले आँकलन गर्न सक्नेवाला छैन । अतः यसका कारण सम्पूर्ण विश्वभरका मानिसहरुको दिनचर्या, जिविकोपार्जनको आधार, व्यापार–व्यवसाय, राजनीति र जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ । तसर्थ २१औं शताव्दीका मान्छेहरुकालागि यो एक चुनौती हो भने हाल भोग्दै आएको जीवनशैली, अबलम्वन गर्दै आएको कार्य व्यवस्थालाई  परिवर्तन गरि नयाँ जीवनशैली, नयाँ मान्यता र नयाँ दृष्ट्रिकोणका आधारमा हालसम्म  अबलम्वन गर्दै आएको परम्पराको क्रमभङ्ग गरि देश, काल र परिस्थिति अनुकुल मान्यता स्थापित गर्ने अवसर पनि हो । तसर्थ  देश र जनतालाइ अप्ठ्यारो वा असहजता महसुश भएका जे जे कुराहरु छन सवैको पहिचान गरि तिनिहरुको परिवर्तन गराउन जरुरी छ । विषेश गरि उत्पादन वितरण, निकासी, पैठारी, र वेदेशिक रोजगारजस्ता विषयमा चाहे डब्लूटिओ र आईएलओबाट विच्छेद हुन किन नपरोस देशले विकासमा एउटा चरण पार नगर्दासम्म देश सुहाउदो नीति नियम वनाइ लागु गर्न यहि एउटा अवसर हुन सक्दछ भन्नेमा शासकवर्गको ध्यान जान जरुरी छ।

७. विविध

सम्पूर्ण राजनेतिक दल र नागरिक समाजद्धारा सर्वस्विकार्य परराष्ट नीति वनाइ जुन सुकै पार्टीको  सरकार आए पनि सोही वमोजीम कार्यन्वयन, भूमण्डीकरण , निजिकरण र नवउदारवादलाई हाम्रो देश सुहाउदो तवरले व्याख्या र अवलम्वन, मन्त्री र मन्त्रालयको सख्यामा आवस्यक कटौती, ८८४ जना सभासद, ७५३ जना मेयर ७५३ जना उप–मेयर, ६७४२ जना वडा अध्यक्ष र २६७९० जना वडा सदस्यसहित ३५९२२ जना जनप्रतितिधिहरु जुन राज्यको लागि आवस्यक नै छैन यसमा कटौतीजस्ता विविध विषयमा देश सुहाउँदो परिवर्तन गरि राज्यलाइ नै एक पटक रि- ईन्जिनियरिङ गर्न सके हामी पनि एशियाका अन्य मुलुकहरुको गतिमा अघि वढ्न सकिने र निश्चित समयावधिमा विकसित मुलुकको सूचिमा नेपालको नाम पनि पञ्जीकृत हुने छ ।

विपत्तिमा सञ्चारको वैकल्पिक व्यवस्था

-लक्ष्मण हुमागाइँ

यतिबेला हामी कोरोना महामारीको सँघारमा छौं । विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको यो महामारीबाट बच्न नेपाल पनि प्रयासरत छ । अनेकौं सीमितता, कमजोर इच्छाशक्ति र तयारीले नेपालले यसबाट निकै क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ । यस रोगविरुद्धको मोर्चामा यतिबेला राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीका साथ साथ सिंगो सञ्चार क्षेत्र क्रियाशील छ । निरन्तरको सूचना र जानकारीले मात्र यस्ता महामारीबाट बच्न सकिने भएकाले महामारीका बेला सञ्चार क्षेत्रको दायित्व र भूमिकाबारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । 

परिवर्तित दायित्व र भूमिका

आलोचनात्मक दृष्टिकोण र निरन्तरको निगरानी गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमहरू महामारीको बेला राज्यको सहयोगीका रूपमा देखा पर्छन् । महामारीविरुद्धको मोर्चामा एकाकार हुन्छन् र सरकार वा नेतृत्वलाई सहयोग गर्छन् । विश्वभर हुने यो अभ्यासलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले पनि निरन्तरता दिएका छन् । आफूलाई समेत जोखिममा राखेर जनतालाई तत्काल सूचना प्रदान गर्ने काममा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले योगदान गरिरहेका छन् । 

महामारी वा विपत्तिका बेला तथ्यमा आधारित भई सूचना प्रदान गर्ने र सम्भावित जोखिम वा जनधनको क्षति हुनबाट रोक्ने दायित्व सार्वजनिक, निजी वा सामुदायिक सबै खालका सञ्चारमाध्यमको हुन्छ । महामारी वा विपत्तिका बेला सरकार वा नेतृत्वबाट भएका गल्ती र कमजोरीलाई रचनात्मक रूपमा उठाउन भने सञ्चारमाध्यम चुक्नु हुँदैन र चुक्दैनन् पनि ।

महामारीका चरण

सामान्यतया महामारीलाई तीन चरणमा विभाजन गरी हेर्ने गरिन्छ । महामारीपूर्वको चरण, महामारीको चरण र महामारीपछिको चरण । यी तीन चरणमा गर्नुपर्ने तयारी र दायित्व भिन्नभिन्न हुन्छन् ।

महमारीपूर्वको चरणः महमारी वा विपत्ति अप्रत्यासित रूपमा आउने, क्षतिको अनुमान गर्न नसकिने खालको हुन्छ । ‘विश्वभर नै अप्रत्यासित रूपमा आउने सम्भावित महामारीलाई दृष्टिगत गरी सबै प्रकारको तयारी गर्ने चलन भए पनि नेपालमा त्यस्तो अभ्यास हुने गरेको पाइँदैन । तर यसपटकको महमारी भने समय र सूचना दुवै दिएर नेपाल भित्रिएको छ । दुई महिनाभन्दा बढी दिएर आएको यो महामारीविरुद्ध सामना गर्न हामी कति तयार भयौं बादिएको समय खेर फाल्यौं ।’ यो परिणामले देखाउला ।

पूर्वसूचना दिएर आएकाले यस महामारीका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने काममा सञ्चारमाध्यमले प्रशस्त काम गरे । हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने, अत्यवश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कनेजस्ता सूचनाका साथै कोरोना के हो ? कसरी सर्छ ? लक्षण कस्तो हुन्छ ? र कसरी बच्ने भन्नेबारेमा यथेष्ट सूचना सम्प्रेषण भए ।

महमारीको चरण : यतिबेला नेपाल महमारीको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । संक्रमितको दर बढ्ने क्रममा छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि अब बढ्दै जाने छ । यस्तो बेलामा कैयन् सञ्चारगृहका पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरू संक्रमित हुन सक्छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यम सिल गर्नुपर्ने, पत्रकार तथा कामदारलाई क्वोरन्टिनमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ । कतिपय सञ्चार गृह बन्दसमेत हुन सक्छन् । महामारीले व्यापकता लिएको अवस्थामा सूचना सम्प्रेषणको सञ्जालसमेत टुट्न सक्छ ।

महामारीका बेला मुख्य जिम्मेवारी बोकेका सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम (नेपालको सन्दर्भमा सरकारनियन्त्रित सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) समेत सिल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आए वैकल्पिक व्यवस्था के गर्ने, कुन माध्यममार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्नेजस्ता कुराको तयारी हामीकहाँ भएको छैन । कुनै सञ्चारमाध्यम सिल गर्नुपरे वा प्रकाशन वा प्रसारण रोकिन गए के गर्ने भन्ने तयारी भएको देखिँदैन ।

आफू र आफ्नो परिवारलाई समेत जोखिममा राखेर निरन्तर कर्मक्षेत्रमा खट्ने सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुक संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

महामारीपछिको चरण : यो चरण महामारी सकिएपछि पुनः जनजीवन सामान्य भएपछिको अवस्था हो। यो अवस्थामा महामारीबाट भएको क्षतिको लेखाजोखा गर्ने, पुनः कार्यलाई अगाडि बढाउने र जनजीवनलाई सामान्य बनाउने चरण हो । महामारीको चरण लम्बिएको खण्डमा कतिपय सञ्चारमाध्यमले आफूलाई टिकाइरहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कतिपय पत्रकार तथा कामदारले रोजगार गुमाउने सम्भावनासमेत देखिन्छ ।

महामारीका बेला गर्नुपर्ने तयारी

महामारी वा विपत्तिका बेला जनतालाई निरन्तर सुसूचित गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि विशेष प्रकारको तयारी गर्ने चलन विश्वभर छ । महामारीका बेला तत्काल सूचना पठाउने, प्राप्त सूचनालाई तत्काल सम्प्रेषण गर्ने, डर, त्रास तथा उत्तेजना गराउने खालका समाचार वा सूचनालाई प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्नेजस्ता व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । साथै आफू आबद्ध सञ्चारमाध्यम बन्द, सिल वा सञ्चालन नभएको अवस्थामा अर्को सञ्चारमाध्यममा सूचना सम्प्रेषण गर्नेजस्ता तयारी गरिएको हुन्छ । कम्युनिकेसन ट्रीको निर्माण गरी सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने चलन विश्वभर भए पनि नेपालमा त्यसको प्रयोग नहुँदा संकटको सञ्चार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

सञ्चारको वैकल्पिक व्यवस्था

महामारी वा विपत्तिका बेला प्रसारणलाई सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम मान्ने गरिन्छ । भूकम्प, आँधीबेहरी, बाढीपहिरो, आगोलागीजस्ता विपत्तिका बेला घरबाहिर बस्नुपर्ने भएकाले रेडियोलाई प्रभावकारी साधन मानिन्छ भने घरभित्रै बस्नुपर्ने यस्तो संक्रमणका बेला टेलिभिजनको प्रभावकारिता बढी हुन्छ। सूचनालाई केन्द्रीकृत गरिने भएकाले टेलिभिजनमा पनि सार्वजनिक प्रसारण वा नेपालको सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वको टेलिभिजनको प्रभावकारिता र लोकप्रियतासमेत बढी हुन्छ ।

स्रोतमा पहुँच सीमित गर्नुपर्ने वा सबैलाई प्रवेश दिन नसकिने अवस्थामा त्यस्ता माध्यमले मात्र प्रवेश पाउने भएकाले पनि तिनको प्रभावकारिता र लोकप्रियता बढ्ने हो। नेपालको सन्दर्भमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले हाल त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। त्यस्तो दायित्व बोकेको यी दुई माध्यममा संक्रमण भए के वैकल्पिक व्यवस्था के गर्ने, निजी वा सामुदायिक रेडियो वा टेलिभिजनमा संक्रमण देखिए वैकल्पिक व्यवस्था के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नहुँदा कुनै पनि बेला कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । आशा गरौं– अवस्था त्यस्तो नहोस् कि सूचनाको सञ्जाल नै विच्छेद भई जनताको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन नहोस्। त्यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, दैनिक समाचार संकलन, प्रशोधन र प्रकाशन वा प्रसारणमा संलग्न संचारकर्मीलाई राज्यले भिन्न व्यवहार गर्नु उचित होइन । आफू र आफ्नो परिवारलाई समेत जोखिममा राखेर निरन्तर कर्मक्षेत्रमा खट्ने यो वर्गका लागि मुलुक संवेदनशील हुन जरुरी छ । जनतासँगको सूचना सञ्जाललाई निरन्तरता दिन आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल मिलाउन आवश्यक छ । विपत्तिका बेला कुनै पनि पत्रकार वा सञ्चार गृहले मेरो र तेरो नभनी प्राप्त सूचनालाई जुनसुकै सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन वा प्रसारण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सरकारी अस्पतालले मात्र सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा निजी अस्पताललाई परिचालन गर्न जति जरुरी छ, त्यति नै जरुरी सरकारी सञ्चारमाध्यम सिल गर्नुपरेको वा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निजी सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । यसबाट निरन्तर सूचना सम्प्रेषण गरी थप जनधनको क्षति हुनबाट रोक्नेतर्फ सोच्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

विपत्तिका बेला कुनै पनि सञ्चारकर्मीले आफू सुरक्षित रहने, आफ्नो सञ्चारगृहलाई सुरक्षित राख्ने, तत्काल सूचना सम्प्रेषण गर्ने, तथ्यमा आधारित हुने, समाजमा डर, त्रास, उत्तेजना फैलाउने खालका समाचार सम्प्रेषण नगर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । सञ्चारकर्मीबीच सञ्चार सञ्जाल निर्माण गरी निरन्तर सम्पर्कमा रहने, छिटो माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नेतर्फ ध्यान दिन सके कोरोनाविरुद्धको मोर्चामा सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

(हुमागाईं प्रशारण विज्ञ हुन्)

नक्सामा भएका हाम्रा भूमि र हाम्रो स्वाभिमान

-नन्दलाल खरेल

कोरोना महामारीका कारण आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा केहि क्षेत्रमा प्राथमिकता बदलेको छ । विगतमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तथा महत्वकांक्षी पूर्वाधार योजना, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएको छ । संगसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वाभिमानलाई वलियो बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि भूमि फिर्ता ल्याउन दवाव बढीरहेको वेला सरकारले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो - नीति तथा कार्यक्रममा ।

नेपाल र्साभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएता पनि भारतसँग आश्रित तथा आर्थिक दृष्टिले पराधिन देखिन्छ । कुनै पनि मुलुक स्वाधीन नभएसम्म सम्पन्न हुँदैन । त्यहि भएर होला स्वामी विवेकानन्दले भनेका थिए, ‘स्वाधीनता विकासको पहिलो चरण हो ।’ अर्थात देशलाई राम्ररी विकास गर्नु छ भने सर्वप्रथम मुलुक स्वाधीन हुनु पर्छ । हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म सम्पन्न नहुनुको कारण आर्थिक दृष्टिले स्वाधीन नभएरै हो । स्वाधीनतालाई बलियो बनाउँदै सँग–सँगै आत्मनिर्भरता हुनु अपरिहार्य छ । स्वाधीनताको अर्थ आफ्नै अधिन वा आत्मनिर्भर रहेको, पराधीन नभएको, स्वतन्त्र भन्ने बुझिन्छ । स्वाधीनता भन्ने कुरा भाषणको विषय होइन । यो त व्यवहारमा लागु हुने पर्ने विषय हो । राजनीतिक दलहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई जोसिलो पार्न राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा चर्को भाषण तथा नाराबाजी गर्छन तर वास्तवमै देशको स्वाधीनता धरापमा पर्दा खोइ ती नाराको व्यवहारिक रुप ?

सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले केहि महिना अघि देखिनै सरकारलाई नक्सा जारी गर्न सुझाब दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणकार्यलाई निरन्तरता दिने र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा , तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय–समयमा उठिरहेका विषयहरुको समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सरकारमाथि भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सत्तारुढ दल नेकपा, संसदका समितिहरु, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजले दवाव दिदै आएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्ने दिन विहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पनि मिचिएको नेपाली भूमि समेटिने गरी नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गर्न सुझाब दिएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा सरकार स्वयंले संसदमा घोषणा गरेर नक्सा सार्वजनिक भएपछि भने नक्सा अनुरुपको नेपाली भूभाग नेपाल सरकार मातहत ल्याउने कार्य कार्यन्वयनमा ढिलाई भए गम्भीर प्रश्न खडा हुन सक्नेछ । तसर्थ सरकारले परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित रहेर यथाशिघ्र काम गर्नु पर्ने दवाव सृजना भएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत हाम्रो स्वभिमानलाई बलियो बनाउन थुप्रै कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । भारत र चीनसँग जोडिएको हाम्रो नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अब्जर्भेसन पोष्ट (बिओपी) को सख्या करिब ५०० पुर्‍याउने भएको छ । त्यतिमात्र होइन भारतसँगको १ हजार ८ सय ८० किमि लामो सीमा सुरक्षार्थ ४ सय ९० विओपी स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । चीनसँग १५ जिल्लाले सीमा छोएकामा  सामाजिक सुरक्षा र व्यावसायिक प्रयोजनका नाका खुलाउने गरी आधा दर्जन वीओपी राखिनेछ । चीनसँग १५ जिल्लाको १ हजार ४ सय १४ किमि लामो भूभाग जोडिएको छ । हाल भारततर्फ १ सय २० वीओपी रहेकोमा ३ सय ७० विओपी थप्ने गरी योजना वनेको हो । वढिमा २ वर्षभित्र हाल रहने विओपी सख्यालाई वढाएर २ सय २१ पुर्‍याइने छ । त्यसपछि आवश्यकता प्राथमिकता र महत्वका आधारमा क्रमश अन्य स्थानमा विओपी विस्तार गरिनेछ । पहिलो चरणमा करिब ९ हजार जनशक्ति थपेर सशस्त्रको विओपी विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

भारतले एकतर्फी रुपमा सुरु गरेको सडक निर्माण कार्य दुई देशका सरकारले उच्च तहमा गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सहमति विपरित रहेको नेपालले दावी गरिेको छ । पार्टीहरुले तत्काल यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् । यो विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतलाई कडा आपत्ती जनाउँदै पत्र पठाए । मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा वोलाई कुटनीतिक नोट बुझाएका हुन् । 

विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएको वेला भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत वैशाख २६ गते गुन्जी, लिपुलेक मोटरबाटो औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरे । यसले नेपाली भावनामा चोट पुर्‍याएको छ । भारत सन् २०२२ सम्म उक्त मार्गलाई पक्का बनाउने उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढीरहेको छ । भारतले बाटो बनाएको ठाउँ भारतकै भएको दाबी प्रस्तुत गरि रहेको छ । यसखालका भ्रमपूर्ण प्रचारवाजीले स्थितिलाई झनै अन्योलपूर्ण बनाएको छ । पर्याप्त प्रमाण नभएपनि भारतले जवर्जस्तरुपमा यो भूमिमाथि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । 

सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा बढोत्तरी गर्ने सम्बन्धमा भएको नेपालघाति सम्झौतामा प्रतिक्रियात्मक विरोधले मात्रै पुग्थ्यो र ? सन् २०१९ नोभेम्बर २ भारतले एकलौटी नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, नेपालले विरोध गर्‍यो । परराष्ट्रमन्त्रालयले  विज्ञप्ति निकाल्यो, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय वैठक वोलाए । यी सबै कुराको वाजजुत पनि हाम्रो स्वभिमानमा ठेस लाग्ने गरी भारतले सडक उद्घाटन गर्‍यो । 

अन्त्यमा, भारतले अहिलेको चालेको कदम नाकाबन्दी भन्दा खराब हो । नेपाल भारतभन्दा कैयौ हिसाबले कमजोर होला तर दुबै देशको सार्वभौमिकताका हिसाबले समान छन् । सार्वभौमिकता  सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय कानून ठूला देशले पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । । आफ्नो भूगोल र जनताको रक्षा गर्नु मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । वर्तमान सरकारले आफ्नो सीमा र भूमि माथि छिमेकी देश भारतले गरेको अतिक्रमणबारे तत्काल प्रमाण जुटाएर कुटनीतिटक पहल गर्नु पर्छ । कुटनीतक पहल जुटाएर वार्ता संवाद गर्दा पनि भारतीय सरकारले नटेरे अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुको सहयोग लिनु पर्ने र अन्त्यमा अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जानु परेमा पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

(लेखक खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)

बजेटका प्राथमिकता र कृषि रुपान्तरण

-प्रेमलकुमार खनाल

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको चपेटामा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्र परेको छ । उदारीकरणका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरा कहिले पनि गर्न छोडेन । तर, कृषि क्षेत्रमाथि उठ्न सकेन । ३०÷४० वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ६० प्रतिशत रहेकोमा उदारीकरणको नीतिले गर्दा अहिले २७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ । झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या संलग्नता भएको कृषिप्रधान भएको हाम्रो देशमा कृषिजन्य वस्तुको कुल उपभोगमध्ये आधा जति आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने, आयातित वस्तु पनि विषादीयुक्त हुने र अधिकांश मानिसले यिनै विषादीयुक्त खाद्यवस्तु र तरकारी उपभोग गर्ने गरेका कारण रोगव्याधीले ग्रस्त हुनुपरेको यथार्थता हाम्रोसामु छ ।

बाटो समाजवादको आधार निर्माण : संविधानले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने बाटो देखाएको छ । उदारवादको, बजारमुखी अर्थनीतिको ह्यााङ नछोडी समाजवादको आधार निर्माण हुँदैन । संविधानले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने प्रत्येक नागरिकलाई हक हुने, खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख गरेको छ । बजेट बनाइरहँदा क्रान्तिबाट बनेको दस्तावेज त १० पटक नै पल्टाउन जरुरी छ । यस्तै संविधानले अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउन भूउपयोग नीतिका आधारमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री र कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको पहुँचको व्यवस्था गर्ने भनेर संविधानमै कृषि क्षेत्रको विकासको जुन संवैधानिक दिशाबोध भएको छ । यसको स्प्रिट त कृषि क्रान्ति गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा परिलक्षित छ । तसर्थ, पनि सरकारले सबै कामलाई छोडेर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन जरुरी छ । बजेट बनाउँदा जब कृषि क्षेत्र पछाडि पर्छ, स्पष्ट छ हामी आयातित अर्थतन्त्रमा पराधीन भएर बाँच्न विवश भइरहनेछौं ।

कोरोनाले भोकमरी सिर्जना गर्दै छ : अहिले फेरि महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ । सिंगो विश्व नै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा उत्पादन र आपूर्तिका शृंखला टुटेका छन् । छिमेकी देश भारतमा पनि विगत दुई महिनादेखि लकडाउन भएको छ । र, नेपालमा पनि दुई महिनादेखि लकडाउन छ । कोराना संक्रमणले मानिसको मृत्युु सुरु भएको छ र समुदायमा संक्रमण हुन थालेपछि अहिलेसम्म ५ सय बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । यो महामारी अब देशव्यापी हुन थालेपछि अरू थुप्रै मानिसको मृत्युु हुन सक्ने र हजारौं मानिसका बीचमा संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्था उत्पन्न हुने स्थिति छ । लकडाउनका कारण सिंगो उद्योग व्यापार, व्वसाय, पर्यटन, निर्माण, कृषि आदि सबै क्षेत्र सुचारु रूपले सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले यी क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक कामविहीन भएका छन् । नेपालमा ज्याला गरी जीविका चलाउने श्रमिकको सही तथ्यांकको अभाव छ । यसले गर्दा देशभित्र वास्तविक दैनिक ज्यालादारी गरी जीविका चलाउने लाखौं श्रमिक कोरोनाको लकडाउनकोे यो बेला अब उनीहरू भोममरीमा पर्ने गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । किनकि, उनीहरूसँग आम्दानी गर्ने श्रम लकडाउनका कारण टुटेपछि कि त उनीहरू आधापेटमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ कि त भोकभोकै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न हुँदै छ । कोरोनाविरुद्ध लडन बलियो इम्युनिटी पावर आवश्यक हुने स्थितिमा यसरी आम्दानी नहुनेहरू भोकभोकै पर्नुपर्ने स्थितिमा कसरी इम्युनिटी पावर बढ्ला ? यस्तो स्थितिमा निश्चित छ, धेरै मानिसको अकालमै मृत्यु हुन सक्ने स्थितिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । यति मात्रै होइन, लकडाउनका कारण अब खाद्यान्न आयात पनि कम हुने वा परिस्थितिजन्य कारणले आयात पनि रोकिन जाँदा खाद्यान्न संकट सिर्जना भई ठूलो हाहाकार, अराजकता पनि उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिप्रति सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

कृषिलाई धराशायी बनाएर वैदेशिक रोजगारीको खेतीको सुरुवात : गाउँघरमा खेतबारी बाँझो राखेर युवालाई विदेश जान बाध्य बनाइयो । अझ विदेश पठाउन सरकारले नै नीति बनाएर मेनपावर व्यवसायीको खेती गराउने काम ग¥यो । कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेताले त विदेश पठाउन सहयोग गर्छु भन्दै भोट मागे । कतिपय राजनीतिक दलका नेता नै मेनपावर व्यवसायी बनेर दलालीको काम गरे । सरकारले पनि विभिन्न देशमा श्रम सम्झौता गरेर बेरोजगार श्रमिकलाई विदेशमा नै रोजगारी गर्न बाध्य बनायो र अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले यो काम गर्न छोडेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारजनको सामाजिक तनाव र द्वन्द्व कति घट्यो होला ? विदेशमा गएर कतिले जोखिमपूर्ण काम र शारीरिक अशक्तताका कारण कतिले मृत्युवरण गर्नुप¥यो होला ? कुनै हिसाबकिताब छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटान्सलाई खालि अर्थतन्त्र चलाउने माध्यम मात्रै बनाइयो । भनिन्छ, रेमिट्यान्समा अर्थतन्त्र चलाउने कुनै पनि मुलुकको विकास दिगो हँुदैन । अब भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकबाट आउने २०÷२५लाख मानिससँगै नेपालीका लागि थप वृद्धि हुने खाद्यान्नको मागले खाद्यवस्तु आपूर्तिका साथै रोजगारीमा पर्ने चापले कृषि उत्पादनमा युद्धस्तरमा ध्यान नदिने हो भने माग वृद्धिसँगै खाद्यान्न अभाव सिर्जना गरी भोकमरीकैै अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या : प्रथमतः कृषि, निर्वाहमुखी, गुजारामुखी रहँदै आयो । भूमिको असमान वितरणका कारण वास्तविक कृषि कर्ममा लाग्नेका लागि जमिन उपलब्ध नहुनु, जमिन हुनेको जमिन बाँझो हुनु, मल, बीउ समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु र सिँचाइको अभाव हुनु, अकासे खेतीमा निर्भर रहनु, व्यावसायिक खेतीका लागि सुलभ ढंगले कृषि ऋण उपलब्ध नहुनु, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता नहुनु, बिचौलियाका कारण उचित मूल्य प्राप्त नगर्नु, जनशक्तिको अभाव हुनु, आदि कारणले कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेन । कृषि उत्पादनमा सेवा पुर्‍याउँदै आएका सार्वजनिक संस्थान चिया, चिनी, कृषि औजार, दुग्ध विकास, कपास विकास, धानचामल कम्पनी आदि संस्थान निजीकरण गरिनु, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आयात गर्ने खुला, अनुदानको दुरुपयोग र हतोत्साही नीति, सुलभ कृषि कर्जाको अभाव आदिका कारण कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ । यस्तै, अहिले लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा जान नपाउँदा त्यसै नासिएर, कुहिएर ठूलो नोक्सानी बेहोरेका छन् ।

कृषि क्षेत्र नै उत्पादन, रोजगारी, भोकमरी हटाउने मुख्य आधार ः अब कोरोनाका कारण उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा जुन भयानक अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यसलाई समाधान गर्न कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्दछ । तसर्थ, अब कृषि क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको मुख्य चालक क्षेत्र बनाउन जरुरी छ । आगामी बजेटले मुख्यतः निम्न क्षेत्रमा कृषिको विकास गर्न जोड दिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार नै अग्रसर भएर रोलमोडलको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । तसर्थ, आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म विनियोजन गरेर कृषि उत्पादनको कार्यलाई बहुआयामिक एकीकृत कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्दछ ।

कोरोनाको क्षतिमा राहत प्रदान गर्ने : कोरोनाको लकडाउनका कारण श्रमिकपछि किसानले क्षति बेहोरेका छन् । खासगरी बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएर कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने, पशुपालन गर्ने किसान, कुखुरा पालन गर्ने फर्म, व्यवसायी र किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । तसर्थ, अब सरकारले कृषिमा लकडाउनका कारण नोक्सानी बेहोर्ने किसान, फार्मलाई राहत प्रदान गर्ने योजना बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत पहिलोपटक चार महिनाको बैंकको ब्याज सरकारले अनुदानस्वरूप दिने तथा बैंक ऋण नलिई कृषि फार्म सञ्चालन गर्नेलाई पनि सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

नमुना कृषि फार्म संचालन स् कृषि विकासमा सरकार नै अग्र भागमा आएर रोलमोडल भएर आधुनिक, प्रविधिमा आधारित कृषि, पशु, फलफूलका फार्म हरेक प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कृषि विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो भनेर सरकार बस्नुहुन्न । यसरी सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने कृषि फार्महरू कृषकका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्ने माध्यम बनाउनुपर्दछ । यस्तै, कृषिसँग सम्बद्घ कृषि आौजार कारखाना, उखु खेती तथा चिनी उद्योग, पशुपंक्षी आहार दाना उद्योग, पशुजन्य ओषधि उद्योग, मल कारखानाको स्थापना र सघन ढंगले कृषि अनुसन्धान तथा बीउबिजन केन्द्रको विस्तारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

सहकारीमा आधारित कृषि विकासको थालनी : यसका साथै सरकारको रोलमोडलको जगमा कृषकलाई सहकारी कृषि फार्ममा संगठित गरी लिजमा जग्गा प्रदान गर्ने, सरकारको अनुदानमा आधारित स्थानीय सरकारको सिफारिसमा बिनाधितो सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसका लागि बैंकहरूले कुल कर्जाको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनुपर्दछ । अब खेतीयोग्य निजी तथा सरकारी जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिका साथ कृषिखेती तथा वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नेे नीतिका साथ भू–उपयोग गर्ने, जग्गा हुनेले कृषि बाँझो राख्न नहुने, खेती गर्न नसक्नेले स्थानीय सरकारलाई लिजमा दिने र सरकारले कृषि उद्यम गर्ने किसानलाई वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, सरकारले मास स्केलमा उत्पादन गर्न कुन ठाउँमा कुन खेती गर्ने भनेर माटो परीक्षण गरी परीक्षणका आधारमा मात्रै खेतीबाली लगाउन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

एक वडा न्यूनतम दुई कृषि प्राविधिक : सरकारले कृषि विकासको नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहँदा कृषकको खेतबारी, गोठ र कृषि फार्ममै पुगेर कुन माटो, कुन क्षेत्रमा, के कृषि कर्म गर्ने भन्ने प्राविधिक सेवा निरन्तर प्रदान गर्न कृषि र पशु क्षेत्रका उच्च र मध्यस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

कृषि बिमाको अनिवार्यता : कृषकले लिने बैंक ऋण वा स्वयं पुँजीमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकका लागि अनिवार्य बिमा गरिदिने व्यवस्था सरकारको तर्फबाट गरिदिनुपर्दछ ।

सहकारीमार्फत बजारको सुनिश्चितता : किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तथा स्थानीय सहकारीको लगानीमा कृषि उपजवस्तुको खरिदबिक्री सहकारी केन्द्र खडा गर्नुपर्दछ । साथसाथै, स्थानीय स्तरमा कृषि उपजलाई खेर जान नदिन कोल्ड स्टोरेजको स्थापना गर्नुपर्दछ । यसो गरेर मात्रै किसानले बजार पाउनेछन् र वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने आधार तयार हुनेछ । यसले आन्तरिक उत्पादन र खपत वृद्धि भएर आयात प्रतिस्थापन भएर बढी भएको र निर्यात अभिवृद्वि गर्ने आधार तयार हुनेछ ।

कृषि, खाद्य, दुग्ध र आपूर्तिजन्य सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने : कृषि विकासका लागि पहिलो चरणमा कृषिजन्य सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गरेर स्थानीय सरकारका ७५३ वटै पालिकासम्म यिनको सेवा विस्तार गर्नुपर्दछ । नाम सार्वजनिक संस्थान भन्ने अनि संरचना र केन्द्रीकृत सेवा प्रदान गर्ने सोचको अन्त्य गर्नुपर्दछ । अब कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको पुनर्संरचनाका लागि ३०÷३५ अर्बको पुँजीको स्रोत जुटाउन सहज आधार छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको कुल विकास बजेटको १० प्रतिशतसम्म तथा बैंकलाई समेत सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराएर नयाँ पुनर्संरचनाका साथ सेवा विस्तार गर्दा किसानले गाउँघरमै समयमै मल बीउबिजन पाउनेछन् । आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु गाउँघरमै पाएर खाद्यान्नको अभाव र भोकमरीको स्थिति उत्पन्न हुनेछैन । यस्तै, पशुपालक किसानका लागि बजारको सुनिश्चितता हुनेछ र उत्पादन वृद्धि भएर जानेछ ।

समर्थन मूल्य र अनुदान : सरकारले किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु एकदुई महिनाअगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्दछ । यसो गर्दा किसानमा खेतीबाली लगाउने उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्दछ । साथै, कृषकले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु र दुग्ध वस्तुको उचित मूल्य दिएर खरिद गर्ने तथा सुलभ मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्ने संस्थानलाई सरकारले नियमित समयभित्रै अनुदान दिने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

कृषि शिक्षा र सूचनासंचारमा जोड दिने : कृषि विकासलाई अगाडि बढाउन कृषि शिक्षालाई व्यापक बनाउन जरुरी छ । यसका लागि हरेक प्रदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सरकारी क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्दछ । कृषि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिमै कृषि फार्मदेखि किसानको खेतबारी र गोठसम्म पुगेर अध्ययन गर्न, किसानलाई ज्ञान सीप सिकाउन प्रत्येक तहमा इन्टरनसिप कोर्स नै सञ्चालन गरेर आवश्यकताअनुसारको कृषि जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, किसानलाई कृषि, मौसम, प्रविधिको जानकारी गराउन ‘कृषि एप्स’को विकास गरी किसानलाई यसको प्रयोग गर्न पोख्त बनाउनुपर्दछ । कृषिको उत्पादन, माग र आपूर्तिको स्थिति, मानिसको खाद्यबाली, कृषि काममा संलग्न किसान, कृषिवस्तुको मूल्य बजारको स्थिति आदिको सही तथ्यांक नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकार तहमा नै कृषि सूचना तथा तथ्यांक संकलन केन्द्र खडा गर्न आवश्यक छ ।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना जरुरी : कृषिको विकास गर्नका लागि कृषि सम्बद्घ कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार, सहकारी वनलाई एकीकरण गरेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउन जरुरी छ । अनि मात्रै कृषिको एकीकृत एवं समन्वयात्मक हिसाबले विकास हुन्छ । यसले सरकारको साधारण खर्चको आकारलाई पनि घटाउनेछ र प्रभावकारी ढंगले कृषि क्षेत्रको विकास हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

जटिल बन्दै  चेलीबेटी बेचबिखन समस्या

-सुदर्शन अधिकारी 

चेलीबेटी बेचबिखन भन्नाले महिला तथा केटीहरूको बेचबिखन भन्ने बुझिन्छ । गरिबी बेरोजगारी तथा असमदायी जीवन व्यतित गर्ने सपनाकै कारण चेलीबेटीहरू बेचिने कार्य हाम्रो देशमा लामो समयदेखि भइराखेको छ । राज्यले यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अनेकौ उपायहरूको अवलम्वन गरे पनि अपेक्षित रुपमा चेलीबेटी बेचबिखन लाई रोक्न सकिराखेको छैन । 

यौन चाहना पूरा गर्न सक्ने उमेरका महिलाहरूको बेचबिखन ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । हजारौको संख्यामा नेपाली चेलीबेटीहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा वेश्यावृत्तिका लागि बेचिन बाध्य भएका छन । पछिल्लो समयमा मानव अंग बेचबिखनका लागि महिलामात्र नभइ पुरुष र वालकहरू वेचिने गरेका छन् । शरीरका महत्वपुर्ण अंग मृगौला, आँखाका नानी जस्ता अंगलाई अवैध ढंगले बेच्ने उद्देश्यका लागि पुरुषहरू पनि बेचिनेक्रम बढेको देखिन्छ । 

मुलत चेलीबेटी बेचबिखनकै सन्दर्भलाई यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । अशिक्षित तथा सामान्य साक्षर महिलाहरू समेत दलालको झुटो सपना प्रति विश्वास गर्दै बेचिन पुग्छन् । गाँउ घरका अभिभावकले पनि वास्तविकता थाहा नपाई तिनै मानव बेच्ने गिरोहका झुटो कुरालाई पत्याउने बिलासी जीवन व्यतित गर्न पाइन्छ भन्ने आशामा निर्दाेष चेलीहरू बम्बै लगायत विभिन्न सहरमा नारकीय जीवन बिताउन बाध्य  भएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुुसार हरेक वर्ष विभिन्न बहानमा भारतमा मात्र छ देखी आठ हजार महिला बेचिने गरेका छन् । आकर्षक तलब सुविधा होटल तथा लजमा बिलाशी दैनिकी बिताउन पाउने ठुला सपना बाँडेर चेलीबेटीलाई ललाईफकाई विदेशी कोठीहरूमा पु¥याउने गरिएको देखिन्छ । प्राय सवै जिल्लाका चेलीहरू बेचिन पुगेका छन् ।

विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययनबाट सबैभन्दा बढी संख्यामा चेलीबेटी बेचिने जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, गोरखा लगाएतका जिल्लाहरू पर्छन् भने तराईका दाङ, नवलपरासी, कैलाली, धनुषा, महोत्तरी, बाँके आदि छन् । काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललित्तपुर पनि यो समस्याबाट अछुतो भने छैन । अपरिचित व्यक्तिहरूले विभिन्न अकर्षण देखाई ललाइफकाई गर्ने आफ्नै नातेदारहरू जस्तै काका, भान्जी दीदी, फुपु लगायतका व्यक्तिले दलालको रुपमा काम गर्दे घुमाऊन तथा तालिम दिने लैजाने बहानामा फकाएर बिक्री गर्ने गरेका घटनाहरू प्रशस्तै भटिएका छन । नक्कली विवाह गरी राम्रो र पर्याप्त तलव सुविधा लिने वाचा गरी वेच्ने गरिन्छन । निशुल्क पदार्थ दिने वाचा गरी वेच्ने गरिन्छन । पदार्थ दिने  मिठो खाना राम्रो लगाउन दिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर पनि वेचिने गरेका घटनाहरू छन् । उपत्यकाकामा कार्पेट तथा गार्मेन्ट कारखानामा काम गरिरहेका केटीहरूलाई स्थान परिर्वतन गर्ने वाहानमा लागू पदार्थ सेवन गराइ अचेत अवस्थामा सिमाना कटाएर विक्री गर्ने गरिएका पाइन्छ । एक दशक अगाडिसम्म भारतमा मात्र सीमीत भएको नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन अव तेस्रो देशमा पनि सामान्य भइसकेको छ । अवैध मार्गवाट अनेकौ वहानामा वेश्यावृत्तिका लागि नै चेलीबेटी वेचिन कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिदैन । कानुनले दण्डित गरेका भए पनि नयाँ तरिका र शैलीमा मानवबेचबिखनका गिरोह संगठित रुपले आफनो कुकर्मको धन्दा चलाई रहेकै छन् । सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी जाँच नहुनु कानुनको कार्यान्वयन नहुनु कारवाही फितलो हुनु कारवाही पनि पहुँचको आधारमा गरिनु जस्ता गलत प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या जटिल वन्दै गएको देखिन्छ । 

चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाइरहने भएकोले पनि महिला तस्करी नियन्त्रण गर्न कठिन भएको हो । बेचिनु पर्ने मूल कारण भनेको गरिवी र वेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न नसक्नुले पनि यो सामाजिक समस्या वढ्दै गएको देखिन्छ । कृषिलाई आकर्षित पेशा वनाउनेतर्फ राज्यले प्रभावकारी कदम चल्न नसक्दा र कृषिकार्यलाई अपहेलित पेशा भन्ने गलत मानसिकताले गर्दा वेरोजगारीको संख्या वढ्दै गएको छ । बेचिएका चेलीहरूले रहरले नभई वाध्यताले वेश्यावृत्ति अगालेका हुन्छन् । वेश्यालयमा नपुगी उनीहरू आफु वेचिएको थाहा पनि पाउँदैनन् । थाहा पाएपछि चाहेर पनि त्यहावाट उम्कन सक्दैनन् । जवरजस्ती वेश्यावृत्तिको विकल्प पनि नहुने कोठीमा त्यहाँको मालिकले भनेको नमान्दा झनै कठोर र क्रुरतापुर्ण यातनाको शिकार हुनुपर्छ । 

सन् १९९० पछि नेपाली श्रमिक खाडी देशहरूमा जानेक्रममा महिला पनि घरेलु कामदारका रुपमा जानेक्रमको थालनीले अरबका देशमा वेश्यावृत्तिमा रहन वाध्य वनाइयो । महिला कामदारले वेश्यावृत्तिमा लाग्न विवश वनाइएको घटनाहरूले पछिल्लो समय खाडी राष्ट्र जान महिला कामदारलाई रोक लगाइ पनि संगठित गिरोहले वैकल्पिक मार्ग र देशको प्रयोग गर्दै अझै पनि त्यहाँ नेपाली चेलीहरू भित्र्याउने कार्य रोकिएको छैन् । इजरायलमा पनि महिला कामदारलाई केयर गिभर भनेर पठाइए पनि अधिकाशं महिलाहरूले अनैतिक तथा जोेखिमपुर्ण कार्यमा संलग्न हुनु परेका समाचार आउने गरेका छन् । राज्यले आफना नागरिकलाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थित र कानुनी मान्यताप्रात कार्यमा मात्र रोजगारीमा पठाउनका लागि गभिरता पुर्वक अध्ययन कुटनीतीक प्रयास र श्रमसम्झौता जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । 

एकातर्फ प्रहरी प्रशासनबाट चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रम बढेको देखिन्छ भने अर्कोेतर्फ नयाँ ढंगले नयाँ मार्गको  पहिचान गर्दै भारत लगायत अन्य तेस्रो मुलुकहरू चेलीबेटी पु¥याउनेक्रम पनि उत्तिकै बढेर  गएको छ । व्यवस्थित मर्यादित र कानुनी ढंगले रोजगारीका लागी महिला बैदेशिक रोजगारीका लागि जानु पाउने उनीहरूको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित राज्यबाट पनि गरिनु हुँदैन । त्यसैगरी कामदारको रुपमा बिदेश जानुपूर्व ज्यादै गम्भीर भई सुरक्षित स्थान हो होइन बुझेर मात्र जाने र लाने गर्नुपर्छ खुलासिमानाका कारण नेपालबाट भारतमा विनारोकतोक मानिसहरू आवागमन गर्न सक्छ । प्रहरी प्रशासनले  निगरानी गर्दा गर्दै पनि कतिपय दलालहरूले चेलीबेटी भारततर्फ सहजै लैजान सक्ने अवस्था छ । वैवाहिक सम्वन्धलाई देखाउने गरिन्छ जुन नक्कली रुपमा गरिएको हुन्छ त्यसैगरी दाजुवहिनी मामाभान्जी  काकाभतिजा जस्ता मूल नाता देखाएर समेत वेश्यावूत्तिमा संलग्न गराउने अवस्था पुर्‍याउने गरेका छन अशिक्षा सामाजिक समस्या आर्थिक अवस्था सौतेनी व्यावहार आदिले गर्दा कतिपय घरपरिवारको वातावरण अनुपयुक्त हुनपुग्छ कतिपय युवतीहरू घरायसी वातावरण खराब भएकै कारण घरछाडेर हिड्न्ने जसलाई दलालहरूले सहजै विदेश पुर्‍याउने गरेका घटना प्रशस्तै भेटिन्छ केहि महिलाहरू  गाउँ छाडेर सहरमा केहि समय विताई पुन गाउँमा जाँदा उनीहरूको रवाफ देखेर पनि अन्य महिलाहरू त्यसप्रति आकषिेत भई सहर आउन लालयित हुन्छ फलस्वरुप बेचिन पुग्छन् । राजनीतिकमा संरक्षण कारण अपराधिक गतीवीधीलाई चाहेर पनि निरुत्साहित गर्न नसक्दा मानवबेचबिखन कार्य न्युन हुनुको साटो वढ्दै गएको देखिन्छ । 

अहिले पनि वेचिएका चेलीबेटीलाई उद्धार र पुर्नस्थापनामा गर्ने सरकारी निकाय लगायत गैरसरकारी संस्थाहरू नभएका होइनन् । माइती नेपाल, एवीसी, साथी जस्ता दर्जनौ संस्थाहरू यस क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका पनि छन् । वेला वेलामा उद्धार र पुर्नस्थापना गरिए पनि समस्या घट्नुको वदला वढ्दै गएको छ । कतिपय समुदायका मानिसहरू निरक्षर कम चेतनशील र विस्वास गरिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण अपरिचित व्यक्तिसँग उमेर पुगेका चेलीहरूलाई जागिर दिलाइदिन्छु भनेकै भरमा पठाउने गर्छन् । तसर्थ आफ्ना चेलीहरूको सुरक्षार्थ अभिभावक सचेत र चेलीहरू स्वयं जानकार हुनुपर्छ । यता चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने विरुद्ध कडा कारबाहीका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ तबमात्र यो समस्या न्यून हुन सक्छ । 

सीमा अतिक्रमणमा भारतीय मनोविज्ञान

-गुरुराज घिमिरे

हाम्रा पुर्खाहरुको सौर्य, बलिदान र अथक संघर्षको परिणाम हो नेपाल राष्ट्र । यो एकैदिनमा बनेको होइन । अपार प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र धार्मिक धरोहरहरूको पावन स्थल भएकाले यस भूगोलमा संसारभरिका प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आँखा नलगाएका होइनन् । यसका बाबजुद हाम्रा अग्रजहरुको दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ताका कारण नेपाल राष्ट्र बनेको र जोगिएको हो । खासगरी बेलायती र तिब्बतीहरुको निशानाबाट यस भूमिलाई जोगाउन अग्रजहरुले गरेको बलिदानीलाई हामी कदापी बिर्सन सक्तैनौँ । जसका कारण आज हामीले आफूलाई नेपाली भन्न पाएका छौँ र विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छौँ । नेपाल निर्माण यताका अढाई सय वर्षमा धेरै उतारचढाव पनि झेलेका छौँ तथापि नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएका छैनौँ ।

सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भए पश्चात सन् १९५० मा नेपाल पनि राणा शासनको तानाशाही पञ्जाबाट मुक्त भयो । जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्तिद्वारा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । यस अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाले नेपाललाई नयाँ युगमा पदार्पण गरायो र विश्वजगतसँगको औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात भयो । नेपाल एकीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने शाहवंशीय राजतन्त्रको समेत उद्धार हुन पुग्यो । राजासहितको बहुदलीय लोकतन्त्रको विधिवत अभ्यास प्रारम्भ भयो । विभिन्न दर्शन, सिद्धान्त र विचारधारा अँगालेका राजनीतिक दलहरुले खुला रूपमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न थाले । यसले राज्य सञ्चालनमा नागरिक चासो र सहभागिताको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउने प्रयत्नलाई टेवा पुग्न थाल्यो । नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएन, नागरिक जागरणको नयाँ युग सुरु भयो ।

लामो समयसम्म बेलायती साम्राज्यको अधीनमा बसेको भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि आफ्ना वरिपरिका साना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति औपनिवेशिक रवैया देखाउन थालेपछि दक्षिण एसियामा नयाँ समस्या पैदा भयो । हरेक छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने रणनीति लिएको भारतका तत्कालीन नेताहरुले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफूमा मिलाउने प्रयास अघि बढाए । विश्व मानचित्रबाट सिक्किमको अस्तित्व विलुप्त भयो । संसारका अगाडि हाक्काहाक्की एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्र सिक्किम भारतको प्रान्त बन्न पुग्यो । भुटानलाई घोषित रूपमा आफूमा गाभ्न नसके पनि भारतीय रक्षा र विदेश नीतिको मातहत चल्ने नाम मात्रको राष्ट्र बनाउने काम भयो । यो नै दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने भारतीय रवैयाको ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।

नेपालबाट राणाशासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न नेपाली काँग्रेसले चलाएको संघर्षलाई सहयोग पु¥याएको देखिए पनि भारतको राजनीतिक अभिष्ट सकेसम्म नेपाल खाने, नसके नेपाललाई आफ्नो कठपुतली बनाउने नै थियो । त्यसको एउटा दृष्टान्त राणा काँग्रेस संयुक्त मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका क्रान्तिका मुख्य नेता बीपी कोइरालालाई मोहन समशेरले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादलाई बनाउनु थियो । मातृका र राजालाई मिलाएर काँग्रेसलाई किनारामा धकेल्ने र नेपालको शासनलाई अधीनमा लिई विस्तारै क्रमिक रूपमा नेपालकोे सार्वभौमसत्ता समाप्त पार्ने भारतीय गुरुयोजना थियो । यस भारतीय योजनालाई छर्लङ्गै बुझेका बीपी कोइरालाको अवरोधका कारण तत्काल नेपाल कब्जा गर्ने उसको दाउ पूरा हुन सकेन । अन्ततः संसदमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका कोइरालालाई अपदस्थ गराई जेलमा राखेर राजा महेन्द्रमार्फत नेपाल हत्याउने अर्को रणनीतिमा भारत अग्रसर भएको देखिन्छ ।

सन् १९६२ मा चलेको भारत–चीन युद्धमा पराजित भएपछि फर्किएको भारतीय फौजले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो क्याम्प खडा गरी अड्डा जमाएको आज ५८ वर्ष भएछ । भारतीय फौजले आफ्नो भूमिमा अड्डा जमाएको सूचना पाएर पनि तत्कालीन राजा महेन्द्र किन चुप चाप बसे ? उनी चुप बस्नुपर्ने कारण के ? केही समूहद्वारा राष्ट्रवादका प्रतीकको रूपमा चित्रित र प्रचारित राजाले भारतप्रति आपत्ति किन जनाएनन् ? निकै सोचनीय कुरा छ र कारण पनि स्पष्ट छ । उनी नेपालका असली शासक हुन चाहन्थे । यस महत्त्वाकाङ्क्षाको परिपूर्ति गर्न लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र बीपीलाई उनले बलियो तगारो देखे । आफ्नो बाटो सफा गर्न व्यवस्था र बीपीलाई सिध्याउनु पथ्र्यो । उता जवाहरलाल नेहरू समेत नेपाल हडप्ने योजनामा बीपीलाई नै तगारो ठान्थे । भारतका आफ्ना कटुआलोचक आफू सरहका समाजवादी नेताहरु लोहिया, जयप्रकाशहरुसँग बीपीको सुमधुर सम्बन्ध थियो । यस अर्थमा नेहरु बीपीलाई आफ्ना विरोधी ठान्थे । त्यसैले राजा महेन्द्र र नेहरु दुवैले आफ्ना विरोधी बीपीलाई बाटोबाट हटाए । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था र कालापानीमा सेना एकअर्काका परिपूरक जस्ता भए । यहीँबाट नेपाली भूभागमा भारतीय फौजले निर्वाध रूपमा अड्डा जमाउन पुग्यो ।

तीस वर्षको पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर २०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि नेपाल भारतको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न सकिन्थ्यो । तर नेपाल र यहाँका नेताहरुले यस विषयमा ध्यानै दिएनन् । सत्ताको प्राप्ति पछि सबै कुरा पुगेझैँ भयो । भारतको नेपालप्रतिको ऐतिहासिक रवैया विस्मृतिमा धकेलियो । उल्टो नेपालका अधिकांश राजनीतिज्ञका लागि भारत र दिल्ली परमधाम बन्न पुग्यो । त्यत्रो गोता खाएर पनि बदलिएको परिस्थितिमा समेत नेताहरु भारतीय रवैयाबाट सचेत भएनन् । अब भने भारत नेपाल निल्ने पुरानो रणनीतिबाट पछि हटेर भुटानीकरणको बाटोमा अग्रसर थियो । यस भारतीय योजनामा कतिपय नेपाली नेताहरु संलग्न पनि हुनसक्छन् । त्यसैले नै भारत उच्च मनोविज्ञानका साथ आफ्नो रणनीतिमा सफल हुन अग्रसर देखिन्छ ।

सन् १९६२ बाट कालापानीमा बसेको भारतीय सेनाले आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गर्दै थियो भने सुस्ता लगायत दर्जनौँ ठाउँमा नेपालको भूभाग अतिक्रमणमा पर्दै गयो । नेपालका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षा नपर्नु साच्चै नै दुःखद् विषय थियो । राजालाई राजगद्दी र नेताहरुलाई सत्ताबाहेक अरू कुनै कुरासँग मतलब थिएन । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपश्चातका सरकारहरुले समेत यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु अझै उदेकलाग्दो विषय थियो । यो रवैयाबाट भारत उत्साहित त छँदै थियो, उसको मनोबल समेत बढिरहेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपाली भूमिबाट झण्डै ८० किलोमिटर बाटो बनाउन भारत सफल भयोे । भारतको यस बलमिच्याइँ र सफलताका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ ।

इतिहासले उपलब्ध गराएको अभूतपूर्व अवसर हो यो । मूलतः कालापानी क्षेत्र र समग्र नेपालको सीमाका विषयमा भारतसँग एकमुष्ट र निर्णायक वार्ता गर्नुको कुनै विकल्प छैन । हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । खोज्नु, जुटाउनु र थप्नुपर्ने प्रमाणका लागि सरकार दिनरात जुट्नुपर्छ । वर्तमानको गतिले भारतसँग प्रभावकारी संवाद सम्भव देखिँदैन । अहिले सबैभन्दा निकम्मा सरकारी अङ्गको रूपमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय देखिनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । तसर्थ सीमाका विषयमा राष्ट्र एक ढिक्का देखिएको यस ऐतिहासिक घडीमा नेपालले आफ्नो अस्मिता जोगाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

लकडाउनमा अनलाइन कक्षाको उपयोगिता

-मञ्जु भट्ट

सहरमा बस्ने लाखौं विद्यार्थी लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण स्कुल जान पाएका छैनन् । कक्षा १ देखि ९ सम्मका कतिपय विद्यार्थी परीक्षा सकिएलगत्तै आआफ्नो स्थायी वासस्थान गइसकेका छन् । सहरमा स्थायी घर भएका वा घर जान नपाई कोठा भाडा लिई बस्ने विद्यार्थीलाई परीक्षा सकिएपछि पनि लकडाउनका कारण आफूलाई घुमफिर गरेर ताजा अनुभव गराउने समय मिलेन । लामो समयसम्म बन्द कोठाभित्र चलिरहने, खेलिरहने उमेरका केटाकेटीलाई सम्हाल्न अभिभावकलाई अप्ठेरो हुँदै गएको छ । विद्यार्थीहरू अन्तिम परीक्षा भइसकेकाले पढाइबाट पूरै स्वतन्त्र भएका छन् । पढेका कुरा बिर्सिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो धेरैभन्दा धेरै समय विद्युतीय उपकरणमा खर्च गर्दा आँखालगायत अन्य शारीरिक हानि गरिरहेको छ । केही विद्यार्थीले सिर्जनात्मक कार्य गरे पनि सबैका लागि बाध्यता छैन । यस्तोमा विभिन्न निजी स्कुलले लागू गरेका भर्चुअल कक्षा निकै सहयोगी भएका छन् ।

धेरैजसो निजी स्कुलले दिनमा दुईवटा विषयका भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय स्कुलले भर्चुखल कक्षाको तयारी गर्दै छन् । भर्चुअल कक्षामा विभिन्न कारणले गर्दा सम्पूर्ण विद्याथी उपस्थित हुन पाएका छैनन् । यस्तोमा भर्चुअल कक्षा चलाउँदैमा स्कुलहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइहाल्ने कुरा हुँदैन । सधैं आफ्नो स्कुलमा पढिराखेका विद्यार्थीलाई लकडाउनको अप्ठेरोमा निःशुल्क भर्चुअल कक्षाको सुविधा दिन स्कुलले सक्नुपर्छ । विद्युतीय उपकरण र इन्टरनेटको उपलब्धता भएका र घरभित्रै बस्न बाध्य विद्यार्थीका लागि भर्चुअल कक्षा वरदान साबित भएका छन् । मेरो एक कक्षा पास गरेको छोराले पनि भर्चुअल कक्षा लिइरहेको छ । लामो समयपछि आफ्ना साथीलाई ल्यापटपको स्क्रिनमै देखेर भए पनि ऊ धेरै खुसी भएको छ । भर्चुअल कक्षा लिन थालेदेखि पढ्ने समय तालिका बनेको छ । पढेर पनि बिर्सिसकेका कुरा सम्झिन थालेको छ । गृहकार्य गरेर भाइबरबाट पठाउन थालेको छ ।

आफ्ना शिक्षक तथा साथीहरूसँग कक्षामा बसेजस्तै घरमै बसी नयाँ कुरा जान्न पाउँदा लकडाउनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हलुका र रमाइलो बनाइदिएको छ । विद्यार्थीहरू रमाएर कक्षा लिने र शिक्षकले अनलाइन दिएको गृहकार्यलाई सिर्जनात्मक तरिकाले कापी र कलम प्रयोग नगरी नयाँ ढंगबाट गरेर अनलाइनबाटै पठाउन सक्ने भएका छन् । लामो समयसम्म गेम खेल्ने, फिल्म, जस्तोसुकै कुरा पनि हेरेर बस्ने समय भर्चुअल कक्षा लिन र गृहकार्य गर्दै बित्न थालेको छ । नहुनुभन्दा त कानो मामा नै राम्रो भनेजस्तै सबै विद्यार्थीको पहुँचमा भर्चुअल कक्षा नभए पनि पहुँचमा भएका विद्यार्थीले कामविहीन भएर बस्नुपरेको छैन । केही त सिक्ने मौका पाइरहेका छन् । विद्युतीय पहुँच, ल्यापटप, कम्पुटर, डेस्कटप, इन्टरनेटजस्ता आवश्यक उपकरण भएका विद्यार्थीलाई अरूले पढ्न पाएका छैनन् । तिमीहरू पनि अनलाइन पढ्न पाउँदैन गुम्सिएर घरभित्रै बस भन्न एउटा शिक्षकलाई कति जायज हुन्छ ? नामै भर्चुअल कक्षा भएकाले कक्षामा गएर पढेजस्तो विद्यार्थीलाई नहुन सक्छ । कहिले बत्ती जाने, कहिले इन्टरनेट जाने, कहिले विद्युतीय सामग्री नै बिग्रिनेजस्ता समस्या भने भर्चुअल कक्षामा आउन सक्छन् ।

भर्चुअल कक्षा लिने विद्यार्थीको उपस्थिति हेर्दा निजी स्कुलमा पढाउने ठूलो संख्याका अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई भर्चुअल कक्षामा पढाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । धेरैजसो अभिभावकसँग पहिलेदेखि नै इन्टरनेट जडित ल्यापटप, कम्पुटर, डेस्कटप हुने गरेका छन् । एकभन्दा बढी सन्तान हुने अभिभावकका लागि भने एउटा मात्रै ल्यापटप वा डेस्कटपले समय मिलाउन अप्ठेरो पर्ने रहेछ । म आफैं पनि शिक्षक भएको नाताले विद्यार्थीलाई ४० मिनटको प्रतिकक्षा गरेर सातामा चारवटा भर्चुअल कक्षा लिइरहेकी छु । एउटै ल्यापटपबाट छोराछोरी र आफूलाई समय मिलाउन गाह्रो परेको छ । कहिलकाहीँ छोराछोरीका कक्षा छुट्न थालेका छन् । कक्षा छुटेका बेला उनीहरू खिन्न हुने गरेका छन् । धेरैजसो अभिभावकसँग मोबाइल भए पनि र त्यसबाट पढ्न सकिने भए पनि गृहकार्य गर्न भने नसकिने रहेछ । अहिलेको परिस्थितिमा जसरी भर्चुअल कक्षाबाट पढ्न कोसिस हुँदै छ भविष्यमा भर्चुअल कक्षाबाट विद्यार्थीलाई पढ्न र पढाउन सम्भव हुने देखिएको छ । योसँगै शिक्षकले पनि इन्टरनेट प्रयोग गरी पढाउन सक्ने भएका छन् । आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित नयाँनयाँ कुरा डाउनलोड गर्दै आफू पनि पढ्ने र विद्यार्थीलाई पनि पढाउन थालेका छन् । यतिखेर धेरैजसो अन्य कर्मचारी निष्क्रिय भए पनि शिक्षक–विद्यार्थी क्रियाशील भएका छन् । नयाँ कुरा सिकिरहेका छन् ।

अर्कोतिर, लकडाउन भएपछि गाउँ पुगिसकेका विद्यार्थीलाई सहरमा जस्तो बन्द कोठाभित्र गुम्सिन बाध्य हुनुपरेको छैन । आफ्नो परिवारसँगै बसेर घरमा पालिएका गाईवस्तु र खेतबारीमा गएर उनीहरूले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइरहेका छन् । सहरमा एउटै कोठाभित्र बस्न बाध्य भएर मोबाइल, टिभीमा समय खर्चिनुभन्दा कयौं गुणा रमाइलो विद्यार्थीहरूलाई गाउँका पाखाबारी, भेडाबाख्रा, कुकुर, बिरालोसँग खेल्दा भइरहेको छ । केही समयका लागि भए पनि सहरको कोलाहल, सामाजिक सञ्जाल तथा जंक फुडभन्दा टाढा रही ताजा, पोषिलो खानेकुरा खाने अवसर जुटेको छ । विद्यार्थीहरूमा खुला ठाउँमा खेलकुद गरेर शारीरिक व्यायाम भएसँगै तन्दुरुस्त हुन सहयोग मिलेको छ । संयुक्त परिवारमा बसेर सबै जनाबाट नेपाली संस्कारलगायत धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइरहेका छन् । नाता, कुटुम्ब चिनेसँगै उनीहरूको महत्व बुझ्न थालेका छन् ।

कतै आधुनिक तथा कतै परम्परागत कृषि उत्पादन गर्ने तरिका सिकिरहेका छन् । कतिपयले शुद्ध तोरीको तेल पेल्ने कोल, ढिकी, जाँतो, पानीघट्टजस्ता हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरेका मेसिन देख्ने र प्रयोग गर्ने मौका पाइरहेका होलान् । कुन बाली कुन समयमा लगाउने, कति समयपछि भित्र्याउनेजस्ता विभिन्न अन्नबाली चिन्ने मौका मिलिरहेको छ । सहरमा बसेर खान मात्र जानेका विद्यार्थीले विभिन्न फलफूलका रूख प्रत्यक्ष चिन्ने र फूल फुलेदेखि फलमा परिवर्तन भएकोसम्म हेर्न पाएका छन् । गर्मीको समय भएकाले ताल, खोलाहरूमा गएर पौडी सिक्नेदेखि पौडी खेलेर मनोरञ्जन लिइरहेका छन् । किताबबाट घोकेका न्युटनका नियमलाई व्यवहारमा लागू गरिरहेका छन् । स्कुलका कक्षाकोठा मात्रै सिक्ने ठाउँ होइनन् । हामी बसेका सम्पूर्ण ठाउँ र वरिपरिको वातावरण हाम्रा सिक्ने ठाउँ हुन् । किताबमा भएका तीनवटा पाठ कम पढ्दैमा विद्यार्थीमा भएको नोक्सानभन्दा पनि जीवन निर्वाहका लागि चाहिने अमूल्य सीप गाउँको परिवेशबाट सिक्ने र परिश्रमी हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा पाइरहेका छन् । गाउँमा बसेर अनुत्पादक, घोकन्ते शिक्षाभन्दा पनि कृषि, पशुपालन, सिकर्मी, डकर्मी, हँसिया, कुटो, कोदालोजस्ता औजार बनाउन सक्ने सीपमूलक शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर हुने अवसर प्रदान गर्दछ भन्ने विद्यार्थीले अनुभव गर्न सक्नेछन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ३५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विद्युत्को पहुँच भएका र करिब १३ प्रतिशतले मात्र इन्टरनेटको सुविधा पाएको तथ्यांकले देखाउँछ । म आफैं काठमाडौंमा बसेर विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल कक्षाबाट पढाउँदै छु । मेरो आफ्नै घर अछाममा भने रूखमा वा डाडाँ नचढी फोन लाग्दैन । इन्टरनेट चल्ने कुरै भएन । तीन वर्षअघि गाउँले मिलेर लाखौं खर्च गरेर एक वर्ष जति बिजुली बालेका थिए । मेसिनमा समस्या आएपछि त्यसलाई बनाउने चासो कसैले देखाएनन् । अहिले फेरि गाउँले अन्धकारमै बस्न बाध्य छन् । यस्तोमा भर्चुअल कक्षाको बारेमा सोच्न पनि सकिँदैन । लथालिंग अवस्थामा रहेका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गर्न सकेन भन्दैमा निजी स्कुलमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीलाई समेत लामो समयसम्म नपढी घरभित्रै गुम्सिएर बस् भन्न सुहाउँदैन । प्रविधिको प्रयोग राम्रो कामको लागि जति धेरै ग¥यो, त्यति नै फाइदा लिन सकिन्छ ।

माथिल्लो तामाकोसीलगायत देशका धेरैजसो ठूला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् । धेरैजसो आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । छिट्टै नै देशले विद्युत् बिक्री गर्ने समय आउँदै छ । आफ्ना जनतालाई अन्धकारमा राखेर आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत् अरू देशलाई बिक्री गर्नु पनि अनौठो हुनेछ । तसर्थ, उत्पादित विद्युत्लाई जनताका घरघरमा पुर्‍याउन सरकारले समयमै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके विद्यार्थीहरूले आफू पढ्ने स्कुलमा पनि कम्प्युटरबाट धेरै कुरा सिक्न सक्थे । राजनीति खिचातानीमै वर्षाैं बिताएको सरकारले अहिले पनि आफ्नो पद र कुर्सीबाहेक जनताको बारेमा सोच्न सकेको देखिँदैन ।

यदि यस्तो भएको थिएन भने २१औं शताब्दीमा रहेका सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने हाम्रा ६५ प्रतिशत विद्यार्थी विद्युत्को पहुँचबाट टाढा हुँदैनथे । यही कारणले लकडाउन सुरु भएको दोस्रो महिना लाग्दा पनि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यबारे सरकारले केही सोच्न सकेको छैन । विद्युत्को पहुँच भएका तर इन्टरनेट जोड्न नसक्ने परिवारको पहिचान गरी सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नो विद्यालय तथा विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी रहन्छ । अनि मात्र आफ्नो रुचिअनुसार भर्चुअल, दूर वा जस्तोसुकै कक्षा लिन विद्यार्थीले आफैं छान्न सक्ने थिए ।

अँध्यारोमा हराएको समृद्धिको साँचो

-भोला खतिवडा 

एक गुरुले विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहेका थिए, अध्यापनको मगनमा उनलाई साँझ परेको यादै भएन । अध्याँरोले अक्षर देख्न नसकेपछि दाँया बायाँ पलाकपुलुक हेरी झल्याँस्स भएर विद्यार्थीलाई बिदा गरी हतार–हतार कोठातिर लागे । कोठामा पुगी ताल्चा खोल्न साँचो खोज्छन् त उनको खल्तीमा साँचो नै फेला परेन, हराएछ । साँचो खोज्न स्कुलतिर फर्किएछन् । रात परिसकेको थियो । एउटा चोकमा बत्ति बलेको उज्यालो देखेछन् । त्यो उज्यालोमा उनी साँचो खोज्न थाले । साँचो निरन्तर खोजिरहेका थिए । उनका एक विद्यार्थी टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगे अनि सोधे– यस्तो राति के खोज्नु भएको गुरु ? गुरुले आफ्नो साँचो हराएको कुरा गरे । गुरुजीलाई सहयोग गर्नु पर्‍यो भनी ती विद्यार्थी पनि साँचो खोज्न थाले । 

केही समयपछि अरु विद्यार्थीहरु पनि आउन थाले । गुरुजीको साँचो हराएको थाहा पाएपछि सबै जनाले खोज्न थाले । गुरु र विद्यार्थीहरुसमेत गरी १०–१२ जना जम्मा भई साँचो खोज्न थाले । एक घण्टासम्म खोज्दा पनि फेला नपरेकाले एक विद्यार्थी दिक्दार भई ‘गुरु साँचो भेटिएन त ?’ कहाँ पर्‍यो होला भन्दै ‘गुरु सम्झनुस् न यहाँ कहाँ नेर साँचो खसेको थियो होला ? के गरी साँचो खसाल्नु भो ?’ भनी सोधे । गुरुले भनेछन्, ‘बाबु, साँचो त स्कुलमा हराएको हो ।’ विद्यार्थीले छक्क पर्दै आक्रोशित मुद्रामा सोधे, ‘किन यहाँ खोजेको त ?’ गुरुले भने, ‘यहाँ उज्यालो छ अनी खोजेको, अन्त कहाँ खोज्न जानु, सबैतिर अध्याँरो छ । अध्याँरोमा खोज्न कठिन हुन्छ नि ।’

अहिलेसम्म हामीले यस्तै काम गरिरहेका त छैनौँ ? घोत्लने बेला आएको छ । हामीमा जे सजिलो छ त्यही गर्ने, जहाँ उज्यालो (सजिलै कमाउन वा भेटाउन सकिन्छ) त्यतै लाग्ने बानी परिसकेको छ । सबै सहरमा बस्न खोज्ने । सके अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया वा जापान जाने नसके खाडी मुलुक भए पनि जाने तर गाउँमा कोही नबस्ने । स्थायी समृद्धिका निम्ति गाउँ छाडी परदेशिनु भनेको अँध्यारोमा हराएको साँचो जहाँ उज्यालो छ, त्यहीँ खोज्नुजस्तै हो, जुन् समयको क्षय मात्र हो । खोल्नु पर्ने ताल्चा समृद्धिको ढोका हो भने साँचो कृषि उद्यम नै हो, जुन सहरको उज्यालोमा नभई गाउँको अँध्यारोमा नै छ । 

गाउँको काम मुस्किल छ । त्यहाँ काम गर्न अध्यारोमा साँचो खोजेजस्तै हो । तर सुनिश्चित छ साँचो अध्यारोमा नै छ । यही अँध्यारोमा हराएको कृषिरूपी साँचो बोकी अगाडि बढ्नुको विकल्प कम्तीमा हाम्रो सन्दर्भमा देखिन्न । हामी आफैँँमा अन्तरनिर्भर भई समृद्धिको बाटोमा हिँड्नै पर्दछ । यसका लागि गाउँको अँध्यारोबाट उज्यालो खोज्दै भाग्ने होइन, चाहिएको चिज अँध्यारोमै भएकाले उक्त चिज प्राप्तिका लागि अँध्यारोमा नै संघर्ष गर्नु पर्छ । अँध्यारोमा खोज्नु भनेको उज्यालोमा खोजेजस्तो सजिलो पक्कै हुँदैन । त्यसैले अँध्यारोमा लालटिन लिएर खोज्नु पर्छ अर्थात् गाउँमा सिंचाइ, विद्युत्, प्रविधि, बाटो आदि विकासका साधन पुर्‍याउनु पर्छ अनि खोज्नु पर्छ कृषि उद्यमरुपी साँचो जसको प्रयोग गरी समृद्धिको ढोका खोल्नै पर्छ । धनी देशका तुलनामा हामीले यस्तो साँचो खोज्दा सजिलै भेट्न सक्छौँ । हाम्रा विकल्प धेरै छन् । 

त्यसैले हामीलाई धेरै मुस्किल पर्दैन । हामीले सामूहिक रुपमा पहल ग¥यौँ भने हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययी र व्यवस्थित बनौँ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने अबको १० वर्ष नयाँ कपडा नकिन्दा म नांगो बस्नु पर्दैन । यो अवस्था कम्तीमा पनि आधाभन्दा बढि नेपालीको छ होला । अबको १० वर्षसम्म राज्य कोषबाट सवारीसाधन नकिनौँ । मर्मतबाट चलाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने खाद्य सामग्रीमा नुनबाहेक सबै हाम्रो भूमिमा नै उत्पादन हुन सक्छ । सबैले आफ्नो पाखा पखेरा खोर्सिन लागौँ । आफ्नो जग्गा नहुनेलाई स्थानीय सरकारले जग्गाधनीसँग समन्वय गरेर करारमा जग्गाको प्रबन्ध मिलाइदिँदा राम्रो हुन्छ । 

वन क्षेत्रको उपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसलाई पनि उत्पादनमुखी बनाऔँ । वनको हैसियत नबिग्रने गरी बहुवर्षीय बाली लगाउने कानुन छँदै छ । कुनै कानुन खराब वा जनमुखी रहेनछ भने त्यो सच्याउन बेर लगाउनु हुन्न । जसरी हुन्छ दिगो विकासलाई आत्मसात् गर्दै समृद्धिको बाटोमा लागौँ ।

सबैले ओठेभक्तिका रुपमा किसान महान् भने पनि विद्यमान हाम्रो समाजमा कृषिलाई पढे लेखेकाले नभई गरिबले गर्ने उद्यमको रुपमा हेरिन्छ । अझ भन्नु पर्दा कृषिलाई उद्यम नै मानेको पाइन्न । अरु केही गर्न नसक्नेले रोज्ने क्षेत्रजस्तो भइसकेको छ । सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि पढे लेखेकाले यस क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको बाटो बिराउनु वा भविष्यलाई अँध्यारोतिर धकेल्नुजस्तो मानिन्छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना कहरपछि उत्पादनमा आउन सक्ने सम्भावित गिरावट एवं आर्थिक मन्दीपछि कृषि क्षेत्रप्रति अलि फरक दृष्टिकोण एवं अभ्यास होला की भन्ने केही आसा भने जागेको छ ।

अरुलाई उपदेश दिनेले पनि आफैँँले गरौँ । महात्मा गान्धीले अरुलाई चिनी नखाऊ भन्नुभन्दा पहिला आफैँँले चिनी छाडेको सन्दर्भलाई सबैले सम्झौँ र व्यवहारमा लागू गरौँ । गफ गरेर धेरै वर्ष खायौँ । जीवन चलायौँ । अब आफैँले काम थालौँ र उदाहरणीय बनौं । यसको सुरुवात धेरैले गरिसकेका छन् । म लगायतको टिमले पनि सुरुवात गरेका छौँ । व्यवसायिक खेती गरी समृद्धितिर लम्कन करिब २०० रोपनी जग्गामा कृषि कर्मको थालनी भएको छ । 

२ हेक्टरमा किबी खेती, ३ रोपनीको पोखरीमा माछापालन, अकबरे खुर्सानी, एभोकाडो तथा पिकानट रोपनको काम थालनी भएको छ । यो अति सानो प्रयास मात्र हो । खाँचो छ यसलाई अभियानको रुपमा विकास गर्न, संस्थागत गर्न । यसमा तिनै तहका सरकारले व्यवहारमा नै प्राथमिकता दिनु पर्‍यो । ओठेभक्तिीको खाँचो छैन । हामी सबै उज्यालोमा अहिलेसम्म धेरै भौतारियौँ, अब चाहिँ जहाँ साँचो खसेको हो त्यही खोजौँ । 

अनी पो भेटिन्छ त । बरु साँचो खसेको ठाउँमा नै उज्यालो पारौँ । तब साँचो खोज्न सजिलो हुन्छ । खोज्नै पर्छ, भेट्नै पर्छ, अनि खोल्नै पर्छ समृद्धिको ढोका । हाम्रो सन्दर्भमा समृद्धिको ढोका खोल्ने साँचो कृषि नै हो । समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ ।