सामाजिक सुरक्षामा जानैपर्ने बाध्यता

-पदमराज अवस्थी

कोरोनाका कारण हजारौं श्रमिक बाटोमा अलपत्र परिरहँदा मजदुरको नाममा राजनीतिक बाली उठाउनेहरू सिंहदरबार र हेटौंडामा चयनको दिनचर्या बिताइरहेको भन्दै मजदुर शिराका राजनीतिकर्मीहरूको शून्य भूमिकाको आलोचना चौतर्फी भइरहेको छ । काम गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका उपभोक्ता अर्थात् जनताको क्रयशक्तिलाई निरन्तर क्रियाशील गराउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइन्छ । बच्चाले काम गर्न सक्दैन, तर उसलाई पनि खाना चाहिन्छ भनेर बालभत्ता, उमेर ढल्केपछि हातपाउ चल्दैनन् भनेर वरिष्ठ नागरिक भत्ता, सुत्केरी भएको बेला काम गर्न कठिन भएकाले सुत्केरी भत्ता, काम गर्ने तीव्र इच्छा भएर पनि बेरोजगार भएकालाई बेरोजगार भत्ता, सामाजिक उत्पीडनमा परेका अल्पसंख्यकका लागि संरक्षण भत्तालगायतको व्यवस्था गरेर सरकारले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।

बचतलगायतका वित्तीय आधार कम तर परिवारमा आश्रित सदस्यहरूको संख्या बढी हुने भएकाले विपद्का बेलामा विश्वव्यापी रूपमा श्रमिकहरू नै मर्कामा पर्ने हुन् । श्रमिकहरूमा पनि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वालम्बनमा लागेकाहरू बढी समस्यामा जाने गरेका छन् । कति श्रमिक कहाँ–कहाँ काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नहुँदा सरकारले ल्याएको तहगत राहत प्याकेजसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तै दुःखपीडाका बेलामा चाहिन्छ भनेर लामो समयको प्रयासपछि नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तअनुसार बढी आम्दानी भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढी योगदान गर्ने र सो रकमको पुलिङबाट जोखिममा परेका निम्न आय समूहका सदस्यको आर्थिक कल्याण गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैभन्दा पहिले औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु गर्ने गरिन्छ ।

तर, नेपालमा औपचारिक क्षेत्रले सुरुमा तत्परता देखाएन । यसको पछाडिका कारणहरूमा सामाजिक सुरक्षा योजनाका स्किमहरू सुरुवाती चरणमा आकर्षक हुन नसक्नु, रोजगारदाता र श्रमिकको स्वार्थबीच द्वन्द्व देखा पर्नु र कतिपय व्यक्तिलाई संगठनमा नेतृत्व सम्हाल्ने इच्छा हुनु आदि हुन् । यद्यपि कोरोना कहरका बीच सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सदस्यहरूको चैत महिनाको योगदानस्वरूप १८ करोडजति अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय भएपछि लकडाउनकै अवधिमा ४ हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । सरकारले देखाएको सो तदारुकताबाट हौसिएर अन्य धेरै रोजगारदाता आबद्ध हुन कोषसँग कुरा गरिरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बिमा कम्पनीहरूले महामारीले निम्त्याउने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । असीमित दायित्व सिर्जना भएछ भने पनि राज्यले बहन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैले पनि युद्ध र आर्थिक मन्दीले धेरै देशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गरेको इतिहासले देखाउछ ।”

लकडाउनको सुरक्षित अवतरण पछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने उर्वर समय हो, किनभने नेपालभित्र मात्र होइन, देशबाहिर काम गर्ने नेपाली श्रमिकसमेत मर्कामा परेका छन् । सम्बन्धित राष्ट्रका सरकारले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छन् । यसले श्रमिकको अनिश्चित भविष्य उजागर गर्छ । तसर्थ भविष्य कष्टकर नहोस् भनेर श्रमिकले आय आम्दानी भएका बेला योगदान गर्नुपर्छ भनेर चेतना बीजारोपण गर्ने यो उत्तम समय हो । यस्तो महामारीमा कतिपय संस्था बन्द हुन सक्ने भए पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदान सुरक्षित रूपमा श्रमिककै नाममा रहिरहन्छ । रोजगारी परिवर्तन गरी साविकभन्दा अन्यत्र ठाउँमा काम गरेमा पनि पहिले योगदान गरिरहेकै खातामा योगदान रकम थप्दै जान सकिन्छ र रोजगारीको सिलसिलामा देश परिवर्तन भएमा एक देशमा काम गर्दा योगदान गरेको खातामा नै क्रेडिट ट्रान्सफरको माध्यमबाट अर्को देशबाट समेत योगदान रकम थप्दै जान सकिन्छ भनेर सरकारले अहिले पनि बुझाउन सकेन भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि महाभूल सावित हुनेछ । 

निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले विभेद गरेको भन्दै समता निरुपण नभएसम्म कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने भने पनि यो सरकारसँग भन्दा पनि रोजगारदातासँग जोडिएको प्रश्न भएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी कर्मचारीको हकमा सरकार रोजगारदाता हो भने अन्य कर्मचारीको हकमा निजी प्रतिष्ठानहरू रोजगारदाता हुन् । रोजगारदातासँग भएको स्रोतका आधारमा केही सुविधा थपघट हुने गर्छन् । सरकारसँग तुलनात्मक रूपमा स्रोत बढी हुने भएकाले सरकारी कर्मचारीले बढी सुविधा पाउने देखिएको हो । कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली भन्छन्, “सुविधाकै कुरा गर्ने हो भने त हिजोका दिनमा विभेद उच्च थियो । सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सन उपलब्ध हँुदा निजी क्षेत्रका श्रमिक रित्तो गोजीमा कष्टकरपुर्ण बुढ्यौली बहन गर्थे । अझ निजी क्षेत्रभित्र त झन् विभेद छ । सम्पूर्ण विभेद अन्त्य गर्ने भनेर नै त यो योजना सुरु गरेको हो ।”

आज हाम्रो श्रमबजारको समस्या छताछुल्ल भएको छ र प्रकोपको पहिलो तारोमा आर्थिक रूपले विपन्न ग्रामीण जनता र दोस्रो निशानामा स्वरोजगारमा आबद्ध बजार केन्द्रित श्रमिकहरू परेका छन । किनभने उनीहरू जीवनयापनका लागि प्रकृति अर्थात् खेतीपातीमा  र दैनिक ज्यालामा निर्भर छन् । संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गरेर प्रायः सम्पूर्ण उद्योगहरू बन्द गरिँदा बेरोजगारीको दरमा तीव्र वृद्धि भएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा श्रमिकहरूले बाँच्न मात्रै पनि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ र यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि क्यालिफोर्निया मात्र २७ लाख क्यालिफोर्नियाली नागरिकले बेरोजगार बिमाको लागि आवेदन दिएका छन् । संघीय सरकारको महामारी बेरोजगारी सहायता कार्यक्रमबाट थप सहायता माग गरिएको छ । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमका अनुसार हरेक हप्ता १० लाख बेरोजगार बिमासम्बन्धी दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ ।

नेपालमा पनि नयाँ युगको सुरुवात भन्ने भावनासहित सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अबको दिनमा कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो बढ्न थालिएको छ । नेपालका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नयाँ अवधारणा होइन । हिजोसम्म सरकारले श्रमजारमा सरकारी कर्मचारीको जिम्मा मात्र लिने गथ्र्यो र सरकारले नै तलबसहित उपदान र पेन्सनको व्यवस्था गर्ने गथ्र्याे  । तर, सोही बजारमा समान समयमा एउटै प्रयत्नसहित निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले भने काम गरेमा मात्र ज्याला पाउने र काम छोडिसकेपछि रित्तो हात घर फर्कने अवस्था छ । आर्थिक संरक्षणका हिसाबले सरकारले सरकारी कर्मचारीको मात्र जिम्मा लिने, बाँकी जनताको आर्थिक अधिकार संरक्षण नगर्ने चलनको अन्त्य गर्न गरिएको प्रयत्न मात्र हालको सामाजिक सुरक्षा योजनामा नयाँ कुरा हो ।

नेपालमा यो अभ्यास नयाँ भएकाले यसका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । हालसम्म कोषमा ८८ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । यो रकममा हुने वृद्धिसँगै सम्पूर्ण स्किम कार्यान्वयन आउँदै जानेछन् । श्रम बजारलाई स्थिर बनाउन, श्रमिकको आर्थिक हक संरक्षण गर्न र व्याप्त श्रम शोषण अन्त्य गर्न सम्पूर्ण श्रम बजार सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुको अर्को सहज र उत्तम विकल्प छैन । विभिन्न स्किमहरूलाई उत्कृष्ट बनाउन प्रकान्तरमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा निखारता ल्याउँदै जाने विषय बहसको पाटो हो । रणहारपछि बेवारिसे भएका सैनिकझंै बाटो छेउछाउ सुतेका मजदुरहरूको अवस्था देख्दा शासकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यदि यस्ता मजदुरहरूको आर्थिक हित संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने त यिनै मजदुरहरूले विद्रोहको बिज रोप्ने सम्भावनालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

लकडाउनमा आयआर्जनको बाटो

-केशव आचार्य

लकडाउन भए पनि मान्छेको भान्सा बन्द हुँदैन । जसरी पनि पेट पाल्नै पर्ने हुन्छ । तत्कालका लागि धेरै मान्छे जमघट भएर काम गर्ने अवस्था पनि छैन । सानोतिनो व्यवसाय गरेर आयआर्जनतिर लाग्नुपर्छ । तरकारी तथा फलफूल बिक्री नभएर किसानले खेर फालिरहेका कुराहरु पनि आएका छन् । विराटनगरमा दुग्ध विकास संस्थानले दूध बिक्री नभएर किसानलाई पैसा दिनै सकिरहेका छैनन् । 

एकातिर नेपालको उत्पादन खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर भारतबाट अरबौँ रुपैयाँको तरकारी तथा फलफूल आयात पनि भइरहेको छ । यसरी हेर्दा हामीले हाम्रो उत्पादनलाई अलि व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भन्ने पनि लाग्छ । 

कृषि मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सरकारका निकायले नेपाली तरकारी र उत्पादनलाई रोकिएको छैन भन्छन् । बरु ढुवानी खर्चमा आधा अनुदान दिइएको सरकारले बताउँदै आएको छ । जहाँ दूध र तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ समुदायका मान्छेहरु मिलेर सहकारीजस्तो बनाएर बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तरकारी बिकेन भनेर फाल्ने होइन । लगेर हुत्याउने होइन । साग छ भने त्यसलाई गुन्द्रुक बनाएर राख्नुपर्‍यो । मुला, काउली, गोलभेँडा, काउलीलगायतबाट हामीले अरु धेरै सामग्री बनाउन सक्छौँ । बारीमा कुहिएर जान लागेको छ भने त्यसलाई टिपेर चना, सिन्की बनाउने, अचार बनाउने गर्नुपर्छ । सबै किसानले आफ्नो उत्पादन एक ठाउँमा राखेर बजारसम्म पुर्याउने पद्धति हामीले विकास गर्नुपर्छ ।

किसान एम्बुलेन्स भनेर पाल्पाबाट सुरु भएको छ । यो कार्यक्रम अनुसार किसानको बारीमा गएर उत्पादन टिपेर ल्याउने, उपभोक्ताको घरमा लगेर बिक्री गर्ने गरिन्छ । त्यसका लागि सरकारले पनि सहुलियत दिएको छ । यो लकडाउनको समयमा साना किसान केन्द्रीय सहकारी सङ्घले १२ वटाभन्दा धेरै आफ्नो गाडी राखेर कृषि उत्पादन बिक्री गरिरहेको छ । उनीहरुले गएको माघ फागुनतिर जोमसोमबाट तोरीको साग लिएर आएका थिए ।

अहिले लहानदेखि आँप, लिची लिएर आउने गरेका छन् । उनीहरुले जति पनि कृषि सामग्री छन्, घरघरमा पुर्याइरहेका छन् । साना किसान केन्द्रीय सहकारी सङ्घजस्ता संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर पनि बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

हामी सबैको घरघरमा उत्पादन हुने मस्यौरा, गुन्द्रुक पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ । म आफै पनि केटाकेटी छँदा तराईमा कुपिन्डो, पहाडतिर कर्कलोको मस्यौरा बनाएर मजाले सुकाइरहेका देख्थेँ । तर अहिले बजारमा त्यस्ता सामग्रीहरु पनि विदेशबाट आयात गरिएको पाइन्छ । फर्सीको बियाँ ११ देखि १२ सय रुपैयाँ किलोको पर्ने रहेछ । त्यो पनि हामीले उत्पादन गरेर बजारसम्म लैजान सकेनौँ । फर्सीको बियाँको ठूलो बजार रहेछ भनेर सरकारले पनि आमनागरिकलाई बुझाउन नै सकेन । 

यसले रक्तचाप, मधुमेहलगायतका बिरामीलाई राम्रो गर्छ भन्ने कुरा नै हामी कतिपयलाई थाहा नै छैन । कतिपय गाउँमा त फर्सीलाई गाईभैँसीको कुँडोको रुपमा पनि बनाइरहेको पाउँछौँ ।

त्यसैले यस्तो सामान्य कुरामा हामीले अब ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ । जाबो फर्सीको बियाँ अमेरिकाबाट आउँछ । लाजमर्दो कुरा हैन त यो ? यसमा गर्ने किसानको कुनै दोष छैन । बाहिर बजारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त उसलाई के थाहा हुन्छ र ? तर सरकारलाई नेपालमा के के भित्रिरहेको छ भने थाहा हुन्छ । सरकारले यतातिर ध्यान दिनुपर्‍यो । 

आजभन्दा ३० देखि ४० वर्ष पहिले रेडिमेड लुगा लगाउने भनेको हुने–खाने या भनौँ ठूला मान्छेले हो भनेर बुझ्दथे । आफैंले सिलाएर लगाउनेहरु गरिबहरु हुन् भनेर बुझिन्थ्यो । तर अहिले हातले सिलाएको राम्रो हुँदो रहेछ भनेर मान्छेले बुझ्न थालेका छन् । 

त्यसैले अब नेपाली उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ । हामीले हाम्रो उत्पादनलाई बढाएर विदेश निर्यातसमेत गर्नुपर्छ यस्ता सामग्रीहरुको ।

उत्पादन भएका वस्तुको गुणस्तर नाप्ने कुरामा पनि सरकारी ध्यान जानुपर्छ । यो खानयोग्य छ, यसमा विषादी छैन, यो सडेगलेको छैन भनेर उपभोक्तालाई ढुक्क हुनका लागि गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । भौतिक दुरी कायम गरेर भए पनि यी कामहरु हामीले गर्न सक्छौँ ।

भारत, बङ्गलादेशलगायत देशमा पनि यसैगरी भौतिक दुरी कायम गर्ने, उत्पादनमा लाग्ने र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने गरिएको छ । विदेशमा सम्भावना भएको कुरालाई नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने होइन । मिडिया, सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि हाम्रो उत्पादन बाहिरबाट ल्याइएका सामग्रीभन्दा राम्रो र स्वास्थ्यको हिसाबले स्वस्थकर छ भनेर प्रचार गर्नुपर्यो । सरकारले गर्नुपर्ने पनि यही नै हो ।

हरेकले आफ्नो घरमै बसेर आयआर्जन गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो समयमा कोरोना संक्रमणको खतरा पनि रहेकोले त्यसो हुन नदिन पनि घरमै बसेर गर्ने व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अहिले ७७ वटै जिल्लामा कृषि कार्यलयहरु छन् । नेपालको नयाँ संविधानले पनि कृषि व्यवस्थाको जिम्मेवारी पालिकालाई दिएको छ । संघीय  मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, पालिका र किसानको समन्वयमा पूर्वाधार खडा गरे कृषिमा जेलिएका हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । 

नेपालमा अरबौँ रुपैयाँको कृषि सामग्री भारतबाट खुरुखुरु आउँदो रहेछ र व्यवस्थापन गर्न सके नेपाली उत्पादन बेच्न समस्या छैन रहेछ भन्ने कुरामा सबैले हेक्का राख्नुपर्यो । पालिका सरकारहरुले त्यहाँको उत्पादनको व्यवस्थापनको लागि संकलन केन्द्र र प्रशोधन केन्द्रहहरुको विस्तार गर्नुपर्छ ।

विवाद बल्झाएर बन्दैन नेकपा

-शैलेन्द्र घिमिरे

‘हाम्रो आन्दोलनको गौरवशाली यात्रा कुनै एक नेताको आयुसँगै सकिने नबनाइयोस् । आँखा नछोपियोस् र नभनियोस् कि म नियम मान्दिनँ । कथित घरवेटीले डेरा खोज्न थालेपछि बुुझेहुन्छ, घर भत्किँदैछ वा तिनले त्यसमा आगो झोस्ने छन् ।’

विचारविहीन सत्ता दृष्टिविहीन हुन्छ । यही बुझेर होला कवि भूपी शेरचनले २०२५ सालमा ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ शीर्षकमा कविता लेखे । सत्ता दृष्टिविहीन भएपछि शासकहरु भ्रममा नपर्ने कुरै भएन । सायद यही कारण होला नेपालमा राजा त्रिभुवनले पटक–पटक भनेका थिए रे–के नेपाली जनताले दूध–भात पनि खान पाँउदैनन् ?

सोभियत सत्ताका अन्तिम राष्ट्रपति मिखायल गोर्भाचोभलाई लाग्दथ्यो–सोभियत सत्ता अटल छ । पोलिटब्युरो बैठकमा एक सदस्यले गोर्भाचोभको सुधारलाई मजाकका रुपमा अथ्र्याउँदै भनेका थिए, “महासय तिमीले गल्ती गर्दैछौ ।” त्यतिबेला ती सदस्यको भनाइलाई कसैले पत्याएनन्, हाँसोमा उडाए ।

तर, एकाबिहानै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति तथा सुप्रिम सोभियतका अध्यक्ष आफ्नो कार्यालय जानै पाएनन् । सोभियत लालसेना एल्त्सिनका अगाडि रुझेको बिरालोजस्तै पिटर्सवर्गका सडकमा निरीह देखियो । सोभियत पोसाक भए पनि सेना सोभियत भएन । तात्कालिन संसद दुमामाथि पूर्व लालसेनाकै अगुवाइमा भीषण बमबारी गरियो। मिखायल गोर्भाचोभ सत्ताच्युत भए र त्यही पार्टीका पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य वोरिस एल्त्सिन दक्षिणपन्थीको नेतृत्व गर्दै रसियाली राष्ट्रपति एवं सेना प्रमुख बने ।

एसियाको नयाँ सितारा र मुस्लिम समाजवादका नायकका रुपमा चिनिएका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति नाजिबुल्लाह कावुलस्थित आफ्नै निवासमा सोभियत सेनाको सलामी लिँदै गर्दा साम्राज्यवादी षड्यन्त्रमा परे । राजधानी एकाएक अतिवादीहरुको कब्जामा गयो र कम्युनिस्टहरुलाई खोजीखोजी मारियो ।

पञ्चायतको अन्तिम–अन्तिम समयमा काठमाडौँ सयर गरेर फिर्ता भएका रुमानियाली राष्ट्रपति निकोलाई चाउचेस्कु एकबिहान मर्निड वाकबाट निवासमा फर्किन पाएनन् । उनलाई सीआईए परिचालित जत्थाले घेरा हाल्यो र मार्‍यो । सत्ताको एक विशेषता छ । प्रत्येक दिन षड्यन्त्रका तानावाना बुनिन्छन् जबसम्म षड्यन्त्र पराजित हुन्छ यो मजाको हुन्छ तर षडयन्त्र सफल भयो भने त्यो त्यतिनै क्रुर र खतरनाक हुन्छ । 

हाम्रोमा पनि सत्ता छ र कयौँपटक अन्धो भएको छ । अन्धो भएकै कारण सकिएको पनि छ । पञ्चायत ढल्नुुुभन्दा दुई वर्षअधि भएको स्थानीय निर्वाचनमा ९६ प्रतिशत स्थान पञ्चायतले जितेपछि युरोपियन देशका एक जना पत्रकारले विश्वले नेपालका राजा वीरेन्द्रमार्फत राजनीति गर्न सिक्नुपर्ने बताएका थिए । तर, दुई वर्षमै मरिचमानबाट लोकेन्द्रमा आएर पञ्चायत सकियो ।

२०६२/०६३ मा तात्कालीन शाही सेनाले बालाजुमा जनताको जुलुसमाथि स्वचालित राइफलबाट गोली चलाउँदै गर्दा कमल थापालाई लाग्दथ्यो– नेपालको सत्तामा तिनको पुस्तौनी हक छ । तर, त्यही गोलीका पर्राबाट बिजारोपित गणतन्त्र काठमाडौँमा उभिएन मात्र राजालाई एक गोली नपड्काई दरबार छाड्न बाध्य बनायो । थापालाई डेरा सर्न साँझ कुर्नुपर्ने बाध्यता प¥यो र उनी लुकीलुकी मन्त्री निवासबाट डेरा सरे । यो ज्ञानेन्द्र अतिवादको पराजय थियो । जुन पराजयलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण तरिकाले निष्कर्षमा पुर्याएको थियो । 

एक समय थियो–कम्युनिस्टहरु लुकीलुकी हिँड्थे । एक बेला थियो– कम्युनिस्टहरु आतंककारी ठहर्थे र गिरफ्तारीपछि तिनको ज्युँदै आँखा निकालिन्थ्यो, स्तन काटिन्थ्यो र उनीहरु पराजित भएको उत्सव मनाइन्थ्यो । तर, इतिहास सधैँ त्यस्तो रहेन । पराजित भए भनिएकाहरु बौरिएर सडक तथा जंगलभरी भए र उत्सव मनाउनेहरु नराम्ररी पछारिए ।

आज तिनको एजेन्डामा देश छ । जनताको लालसामा विकास छ, जो कम्युनिष्टहरुले जगाएका हुन् । आज हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया तत्काल सडकमा देखिन्छ, जो कम्युनिस्टले बनाएका हुन् । आज नबोल्नेहरु भनिएका पनि बोल्छन किनकि तिनलाई थाहा छ– एक विस्मयकारी यात्राको महानायक तिनीहरुसँग छ । आज मान्छेले सहने कुरा गर्दैन, प्रतिकारको कुरा गर्छ, जो समाजवादको सपनाले सिकाएको छ । कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ कि सत्तामा बसेकाहरुले एजेन्डा बिर्सिन्छन्, साँघुरा भैदिन्छन् । तिनलाई लाग्छ कि तिनको ताल नमिलेको लयमा पनि भाँती छ । जनताको मौनतालाई तिनले रमाइलो मान्छन् र जनता आफूसँगै भएको ठन्दछन् । तिनले जे गरेपनि छुट छ भन्ने मान्दछन् । तर, हकिकत त्यस्तो हुँदैन । जब जनता जाग्छन्, एक निमेषमै चित्रहरु फेरिन्छन् र नयाँ इतिहास कोरिन्छ ।

हो, हामी राष्ट्रवादी हौँ । कम्युनिस्टहरु अन्तर्राष्ट्रियतावादी अवश्य हुन र राष्ट्रवादका असल हिमायती पनि हुुन् । नेपालको इतिहासले त्यही भन्छ । कोसी, गण्डक, महाकाली सन्धि र नाकाबन्दी सबैमा कम्युनिस्टहरुले आफ्नो कित्ता प्रष्ट्याएका छन् । इतिहासको एक मोडमा नेपालको नदी छिमेकीलाई दान गर्न हदैसम्मको हर्कत गर्नेहरु एकाएक छद्म राष्ट्रवादी बन्ने कुरा सुन्नेलाई अचम्म नलागे पनि बुझ्नेलाई भने अचम्म लाग्छ । 

छलछाम राष्ट्रवाद होइन । संवाद शून्यतामा देशलाई पुर्‍याएर हामी चित्रमा मात्र अल्झिने विचित्रको राजनीतिमा छौँ । त्यतिमात्र होइन हामी एमसीसीको पछि छौँ । सारा ब्रमाण्डलाई थाहा छ–एमसीसीका पिर्कामा उभिएर समाजवादको सपना पूरा हुँदैन । एमसीसीमा हाम्रो अहितका विषयहरु छन् भनेर अध्ययन कार्यदलले बुझाउँदा पनि हामीलाई लागिरहेको छ कि उनीहरु हाम्रा मामातिरका हुन् । एमसीसीले हामीलाई अफगानिस्तान बनाउँछ, हैटी बनाउँछ। जर्जरता दिन्छ र भन्नेछ– तिमीले तिम्रो देश चलाउन सकेनौ । यो हकिकत हो, तर सत्तासिनहरुलाई त्यस्तो लाग्दैन एक दिन र मात्र एकछिन हाम्रो सत्ता लम्बिनुपर्छ, कुरो यत्ति छ । आफू ‘मरे के राजा’ भनेझैँ भन्ने गरिएको परलोकसम्मै सत्ता लैजान लालायितहरु विधिमा छिर्दैनन्, नियम मान्दैनन् । मानौं तिनीहरु नियम नमानेरै जन्मिएकाहरु हुन् । तिनीहरु सडकमा जान्छन् र अन्तरपार्टीको कुरालाई छताछुल्ल पार्छन् । एक टुक्रो पार्टी सदस्यता पाउन एक आधारभूत वर्गको मानिसलाई खुवाइएको सपथ र बनाइएको नियमको नौ हण्डर तिनलाई ज्ञान हुँदैन । तिनलाई जगत मिथ्या मात्र थाहा छ । तिनीहरु एक घेरामा छन्, घेरा र फेराले के भन्छ त्यही तिनको विज्ञानको अन्तिम सत्य हो ।

रेल र तेल गत निर्वाचनमा विकेको कुरा हो । यही चालाले हामीलाई न रेल दिन्छ न तेल दिन्छ । निर्वाचनको घोषणा पत्रमा के छ ? सरकारमा बसेकाहरुले बिर्सेका छन् । स्थानीय सत्ता मियो नभएझैं प्रतिवद्धताबाट खस्किएको छ । तिनलाई मियोमा हाल्न सक्दा मात्रै दुई वर्षमा हामीले आजभन्दा कयौँ गुणा प्रगति गर्न सक्छौँ । नगर्दा हामी सकिन्छौँ । मानिसले अर्को निर्वाचनमा बाल्टीमा पानी राखेर कागजको डुंगा देखाए भने हाम्रो जवाफ के हो, भोट बटुल्ने जमिनको पार्टी पंक्तिलाई ‘थाहा’ चाहिएको छ । हामीले सिकाएको विधिले भन्छ– सक्षमहरुलाई उकेरो नलगाऊ । सक्षमहरुलाई जोगाऊ र त्यो डिउटीमा लगाऊ जसले परिणाम दिन्छ ।

यसका लागि हामीले कम्युनिस्ट भएर सोचौँ । जबसम्म हामी गुटका मात्र भएर सोच्छौँ, हामीलाई यथार्थताको बोध हुँदैन । आजको टकराव गत निर्वाचनको हाम्रो प्रतिवद्धतालाई प्राण दिने प्रयत्न हो । महामारी र बाढीमा यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क बेइमानी हो । किनकि कठिनाई नआइ कसैको परीक्षा हुँदैन । जब पारलाग्ने देखिँदैन विकल्प सोच्न एक सेकेन्ड मात्र ढिला गर्नु जनतालाई धोका दिनु हो । यसरी भएन भनेर अर्को सत्य उत्खननको यत्न आजको नेकपाभित्रको अन्तर संघर्ष हो । यो यत्नलाई परिणामसम्म पुग्न दिऊँ । कार्यकर्तालाई नियमको चुक्लीमा कसेर आफू नियममा नछिर्नु भन्दा बेइमानी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अरु के हुन सक्छ । कृपया कम्युनिस्ट आन्दोलनको गौरवशाली यात्रा कुनै एक नेताको आयुसँगै सकिने नबनाइ्योस् । आँखा नछोपियोस् र नभनियोस् कि म नियम मान्दिनँ । कथित घरबेटीले डेरा खोज्न थालेपछि बुुझेहुन्छ कि घर भत्किँदैछ वा तिनले त्यसमा आगो झोस्ने छन् । यसका विरुद्ध खबरदारी गरौं । आज डबल नेकपाको विकल्प डबल नेकपा नै हो ।

उच्च शिक्षामा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको भूमिका

-सुशील पौडेल

अहिले देशमा कोभिड १९ को महामारी सँगै अनलाइन, खुला तथा दूर सिकाइ शैक्षिक प्रणालीले व्यापक चर्चा पाएको छ । अनलाइन प्रणालीबाट विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुले वैकल्पिक रुपमा पठनपाठन गराइरहेको अवस्था पनि छ । यसै महामारीसँगै नेपाल खुला विश्वविद्यालयको प्रचारप्रसार पनि तिव्र गतिमा भइरहको छ । 

नेपाल खुला विश्वविद्यालय परम्परागत उच्च शिक्षा प्रणालीमा समाहित भई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरवबाट बन्चित समूहलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर उनीहरुको पायक पर्ने स्थान, समय र सिकाइको गतिमा उपलब्ध गराउने, विभिन्न विधिमा ज्ञान, सीप र दक्षताले परिपक्व, दिगो विकासका लागि तयार सचेत तथा सहअस्तित्वको भावनायुक्त नागरिकहरुको उत्पादनमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यार्थी केन्द्रीत तथा अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण सिकाइ विधिबाट अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने, सफल जिवनका लागि सिपयुक्त नागरिक बन्न पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जीवनपर्यन्त शिक्षाको विकास र विस्तार गरी राज्यलाई सहयोग गर्ने, (नेपाल खुला विश्वविद्यालय, कार्यक्रम परिचय) वृहत उद्देश्य लिएर नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो । 

वर्तमान नेपाल खुला विश्वविद्यालयको गतिलाई मापन गर्दा उच्च शिक्षाको विकासमा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । बामे सर्दै गरेको नेखुविको देशमा कति प्रतिशत भूमिका रहेको छ भन्न ठ्याक्कै नसकिएपनि यसको भविष्य निकै उज्जल रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । 

वि.स २०७३ पछि नेखुविको प्रारम्भ भएको हो र नविनतम् प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालका दुरदराजसम्म शिक्षाको ज्योति फैलाउने वृहत उद्देश्यसहित यस विश्विद्यालयको पारम्भ भएको हो । 

स्थापनको २, ३ वर्ष पुगेको अवस्थामा यस विश्वविद्यालयमा ३ संकाय सञ्चालनमा रहेका छन जसमा विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय, सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय र व्यवस्थापन तथा कानून संकाय रहेको छन् । जसमा हाल एमफिल तहदेखि स्नातकोत्तर तह र स्नातक तहसम्म सञ्चालनमा रहेका छन् । 

पेशागत संलग्नता, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता, पारिवारिक संलग्नता तथा अन्य कारणले परम्परागत उच्च शिक्षा प्रणालिमा नसमेटिएका र अध्ययनलाई बीचमै छाडेर रोजगारका लागि विदेसिन बाध्य युवा युवती तथा शिक्षाको अवसरबाट बन्चित वा शिक्षा आर्जनका नयाँ उपायको आवश्यकता बोकेका जनसमुदाय यस नेपाल खुला विश्वविद्यालयको लक्षित समूह हुन् । यी समूहलाई आफ्नै अनुकुलको समय स्थान क्षमता र गतिमा प्राकृतिक रुपमा र प्रविधिको संयोजनमा स्वअध्ययन र स्वअभ्यासबाट सिक्ने परिवेशको सिर्जना यस नेपाल खुला विश्वविद्यालयले गरेको छ । 

मुलतः यसको सेवाग्राही समूह परम्परागत विश्वविद्यालयमा अवसर प्राप्त गर्न नसकेका र विशेषत सीमान्तकृत समूह हुन् र यी समूहलाई उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने वसर विश्वविद्यालयले सीमित रुपमा भएपनि प्रदान गरिरहेको छ । स्रोतसाधनको सीमितताका कारणले विश्वविद्यालयले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु अध्यापन गराउन सकेको छैन । सबैका लागि पहुँच दिन शैक्षिक कार्यक्रमहरुको विविधिकरणका अर्को मुख्य पाटो हो । 

यसर्थ विश्वविद्यालयले साधारण तथा प्राविधिक व्यावसायिक दुवै किसिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सुरुवात गरको छ । विश्वविद्यालयले यसलाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । नेखुविले कृषि, उद्योग, व्यापार एंव स्वास्थ्यलगायत अन्य विषय क्षेत्र एंव सम्बन्धित सीपयुक्त पेशागत र प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी जिवनपर्यन्त शिक्षको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै ज्ञानको अद्यावधिकता र पुर्नसीप प्रदान गर्ने कार्यक्रम तयार गरीरहेको छ । विश्वविद्यालयले ज्ञानको साझा र सहज उपभोगका लागि विस्तारै केहि कोर्षहरु सवैका लागि खुला गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ज्ञान र सूचनाहरु विद्युतीकृत डिजिटलाइज गरी सहज ढंगले केन्द्रीयतामार्फत सहज असिमित र अविरल प्रवाहित हुने व्यवस्था मिलाउने प्रयासमा विश्वविद्यालय छ । विद्यार्थीहरुको सिकाइ सहयोगका लागि इ–पूस्तकालय, प्रत्येक विद्यार्थीका लागि सहयोगी ट्यूटर, विद्युतीय सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली, भिडियो कन्फरेन्सिङ, विद्यार्थी सिकाइ समूह लगायत सिकाइ व्यवस्थापन कार्य विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ । यी कतिपय नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास पनि हो । 

विश्वविद्यालयलाई नेपाल सरकारले तय गरेको संघीय ढाँचामा प्रादेशिक अध्ययन केन्द्रमा विस्तार गर्दै विद्यार्थी भर्ना दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयमा प्रयोगात्मक सीप दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।  यावत समस्याहरुले अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा नेखुविलाई अझ परिकृत तथा भरपर्दो वैकल्पिक शैक्षिक संस्थाको रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेखुविमा नैतिकवान तथा क्षमतावान शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्था तथा पठपाठन शुल्क न्युन गराइ बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरु समेट्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । कक्षाभारको आधारमा शिक्षक संख्या तथा पठनपाठन उपकरण ल्यापटप लगायतका प्रविधिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ, अनुगमनलाई कडाइ गर्दै सुरुमै जानुपर्ने हुन्छ । 

विद्यार्थीहरुलाई शोधकार्य सम्पन्न गराउँदा नेपालको वर्तमान समस्या समाधान गर्ने खालको विषय शिर्षक दिइ कार्य गराउनुपर्दछ, जसले राष्ट्रको वर्तमान आवश्यकता समाधान गर्न सकोस । यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल खुला विश्वविद्यालयबीच समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।

प्रविधिको प्रयोग गरी पठनपाठन गर्ने भएको हुँदा  विश्वविद्यालयसँग बलियो डाटा सेन्टर हुनु आवश्यक छ भने नविनतम् पठनपाठन सामग्रीको उपलब्धता सहज हुनु पर्ने देखिन्छ । उच्चस्तरिय स्पीड भएको डाटा प्याकेज हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल टेलिकम तथा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुसँग पनि उच्च गुणस्तरिय डाटा हुनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरी निष्कर्षमा पुग्न जोड दिनुपर्दछ । विद्यार्थी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न उच्च गुणस्तरिय सम्बन्धित विषयमा जानकार विज्ञलाई नियुक्ति गरी चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्दछ ।

शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्दै वर्तमान देशको आवश्यकतासँग मेल खाने जनशक्ति उत्पादन गरी राष्ट्र निमार्णमा टेवा पु¥याउन सकेको खण्डमा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उज्वल भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्नुमा दुइमत नहोला । यस विश्वविद्यालयमा प्रविधिमैत्री पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीको सुरुवात हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।  नेपाल जब पूर्णरुपमा डिजिटल प्रविधियुक्त हुँदै जान्छ  तब नेखुविको भूमिका भविष्य झन् प्रभावकारी हुनेमा दुइमत नहोला ।

नेकपालाई फुटबाट जोगाउने उपाय

-शंकर भण्डारी

नेपाली जनताको अपार समर्थनमा सरकार निर्माण गर्न सफल मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा अहिले आन्तरिक अन्तरसंघर्षको संक्रमणकालीन भूमरिमा फँसेको छ । संसार भरको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सन्देश दिने गरी जनताको मत प्राप्त गरेको र अपार बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको नेकपा भित्रको विवादले समग्र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यप्रति गम्भिर चिन्ता बढाएको छ । पार्टीमा जारी विवादका कारण नेकपाका कार्यकर्ता र समर्थक मात्रै होइन नेपालमा स्थीरता र समृद्धि चाहने जो कोही नेकपा भित्रको विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् र मुलुक कतै पुनः अस्थिरताको चंगुलमा फँस्ने त होइन, भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन् ।

नेताहरूका बीचमा जारी स्थायी समिति बैठकबाट औपचारिक र ठोस निर्णय गर्नु अघि अविश्वास घटाएर पार्टी एकढिक्का बनाउने ब्यापक छलफल चलिरहेका त छन् छलफलको दिशा सकारात्मक छैन । खासगरी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका बहुमत सचिवालय र स्थायी कमिटीका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुँदै दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने अडानमा छन् भने ओलीले दुवै पद नछाड्ने दोहोरयाई सकेका छन् । विषयवस्तु यस्तो पेचिलो बन्दै गए पछि पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टीलाई फुटको संघारबाट जोगाउन लागिपरेका छन् । 

ओली नेकपा पार्टीको प्रमुख अभिभावक हुन् । यो पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हुन् । ओलीले आफ्नो कुर्सी भन्दा वा स्पष्ट भाषामा आफ्नो पदभन्दा यो राष्ट्रको माया गर्नु पर्छ अथवा आफ्नो पार्टीको माया गर्नु पर्छ । नेकपा पार्टीको विभाजनको अवस्था आएमा उनले पार्टी अध्यक्ष परित्याग गर्नुपर्छ त्यति मात्रले नपुगे प्रधानमन्त्री पद पनि परित्याग गर्नुपर्दछ । दुईवटै पद परित्याग गरेर पनि नेकपा पार्टीलाई सुदृढीकरण, सवलीकरण र नेपालको राम्रो पार्टी बनाउन प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दुवै पद परित्याग गरेर पनि लाखौं कार्यकर्ताको भावना अनुसार चल्ने हो भने उनी कम्युनिष्ट पार्टीको आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा अग्र पंक्तिमा आउँछन् । यदि उनले कुनै पनि पद परित्याग नगरी यो पार्टी विभाजन हुन पुग्यो भने कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा उनलाई कलंकको रूपमा गनिने छ । 

ओलीले दुई वटा पद मध्ये एउटा छोडन जरुरी देखिन्छ । कि उनले पार्टी अध्यक्ष छोडेर अर्काे व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने आफू प्रधानमन्त्री मात्र भई राख्ने । पंक्तिकारको विचारमा यो देश अस्थिरताबाट गुज्रेको कारणले ५ वर्ष नै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने तर उनले पार्टी अध्यक्ष पद छाडने । त्यो पार्टी अध्यक्ष पदमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई हस्तान्तरण गरी नेकपा पार्टीको सबै नेताहरूको सम्मान गर्दा उचित होला कि ?

यदि उनले पार्टी अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पद पनि त्याग गर्न सकेनन् भने आफूभित्रको अहंकार, घमण्ड, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई परित्याग गरेर एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाई त्यो संयन्त्र मार्फत सरकार चलाउने गरी अगाडी बढ्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । 

ओलीले स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय मान्न तयार हुनेपर्छ किनाकी कम्युनिष्ट पार्टीमा लामो समय संघर्ष गरेर शीर्ष तहमा पुगेका व्यक्तिले पार्टी पद्धचती विपरीत जान हुँदैन । सामूहिकताको आधारमा चल्ने नेकपा पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन नेताहरूको सामुहिकताको आधारमा पार्टी पनि चलाउने र सरकार पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसको सुरुवात ओलीले नै गर्दा पार्टीमा आगामी दिनमा हुनसक्ने क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सबै नेताहरूको अपनत्व हुन सक्दछन् । व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी तरिकाले भन्दा सामुहिकताको आधारमा निर्णय गर्दा सबैको भावना, बुद्धि विवेक पनि समेटिएको हुन्छ । नेकपा पार्टीलाई सामुहिकताको आधारमा चलाएर अघि बढछु भन्ने प्रतिवद्दताका साथ व्यवहारमा ओलीले देखाउन सके अहिलेको पार्टी भित्रको संकट टर्न सक्छ । तर अहंकार सोचबाट अगाडि बढ्यो भने नेकपाको दुर्घटना कसैले रोक्न सक्दैन ।

हालको मन्त्रिपरिषदमा गएका कतिपय मन्त्रिहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएर सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा लिने, त्यो पनि सबै नेताहरूको सम्मान हुने गरी र राम्रो काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा एक हदसम्म पार्टीको फुटको दुर्घटना टर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा पार्टीको निर्णयको आधारमा गर्दा झनै राम्रो हुन्छ । मन्त्रीको कार्यक्षमता, योग्यता, जनताका बीचमा उसको मन्त्रालयबाट कति राम्रा कामहरू भए भनेर मूल्यांकम गरेर निचोडमा पुग्नुपर्दछ । तर मेरो गुटको होस, मेरो यस म्यान हो भनेर जे गर्दा पनि बचाउ गर्न थाल्यो भने झनै समस्या आउन सक्छ । तसर्थ मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेर सबैको सामुहिकताको आधारमा निर्णय गरेर अघि बढयो भने पार्टीको फुटको अवस्था टर्न सक्छ ।

नेकपा पार्टी चरम संकटमा जानुको कारण पार्टीमा विधि, पद्दति, विधान अनुसार र शक्ति सन्तुलन नमिलाउनु पनि हो । नेकपा पार्टी नेता नै नेता भएको ठूलो पार्टी हो । यो पार्टीमा ४ जना त प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टीका अध्यक्ष÷महासचिव भइसकेका नेता मात्र छन्। अझ धेरै पुराना अनुभवी नेताहरूको संख्या पनि कम छैन । त्यसैले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई मध्य नजर गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो केपी ओली पक्षधरको मुख्यमन्त्री छन् भने त्यो प्रदेशको पार्टी इन्चार्ज प्रचण्ड पक्षधरको या माधव पक्षधरको वा झलनाथको पक्षधरको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियो भने शक्ति सन्तुलन मिल्न सक्छ । कि त सबै नेताहरूका गुटहरूमा आगो सल्काएर जलाउनु पर्‍यो र पार्टीलाई विधि पद्दतिको मापदण्डअनुसार हरेक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु प¥यो हैन भने शक्ति सन्तुलन मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।

नेकपाको ९ जनाको सचिवालय निर्माण भएदेखि नै चरम असन्तुष्टि बढेको थियो । सचिवालय बनाउने क्रममा नै प्रतिशोध तरिकाले सिनियर नेताहरूको अपमान गर्ने काम गरियो । विधि, पद्दति भन्दा आफुलाई मन परयो भने सचिवालयमा राख्ने मन परेन भने सिनियर नेतालाई जुनियर नेताको मातहतमा राख्ने कार्य गरियो तसर्थ कि यो सचिवालय भंग गर्नु पर्दछ हैन भने १७ जना सम्मको सचिवालय बनाएर सबैको सम्मान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका शीर्ष नेताहरुले सम्पूर्ण स्वार्थहरू परित्याग गरेर अब पार्टीको अभिभावक भएर बस्नु पर्छ । कुनै कार्यकारी पदमा बस्दैनौ तर पार्टीलाई कुनै हालतमा फुटन दिँदैनौ भनेर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई परित्याग गरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरे भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उनीहरुका नामहरू स्वर्णिम अक्षरले लेखिने छन् । नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्टका नेताहरू महान रहेछन भनेर युगौ युगसम्म नेपाली जनताले पनि सम्झिरहने थिए । यो साहस गर्न ढिला भइसक्यो । तसर्थ नेकपा पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने हो भने सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नु पर्दछ ।

दायित्व बिर्सिएका दलहरु

-संजिव कार्की

हरेक व्यवस्था परिवर्तनमा, परिवर्तनपछि प्राप्त हुने लाभ, फल र परिणामको सपना असिमित र राष्ट्रको क्षमता भन्दा पर गएर देखाएको हुन्छ । आन्दोलन सफल पार्न र चुनाव जित्न पार्टीहरुले तय गर्ने नाराको सानो अंश मात्र पनि पूरा हुने र भएको भए आज हामी विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जामा रुपान्तरित हुन्थ्यौ । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अनि सांस्कृतिक र वैचारिक अवस्था फरक हुन्थ्यो । जनताको जीवस्तरले कम गुनासो गर्ने स्थिति बन्थ्यो । थिति बस्थ्यो, पद्दति र प्रणाली मजबूत हुन्थ्यो । नैतिकता र अनुशासन एकादेशको कथा बन्दैनथ्यो । सुशासन र भ्रष्टाचार किताबमा मात्रै खोज्नु पर्दैनथ्यो । तर आज हामीलाई जे चाहिदैन त्यो सबै छ । जे चाहिन्छ त्यो किताब गोष्टी र नेताको भाषणमा मात्रै भेटिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनले नपुगेर २०५१ देखि जनयुद्द हुँदै मधेश आन्दोलन, बिभिन्न जनजाती आन्दोलन, थरि थरि सामाजिक आन्दोलन र समाज परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तनका अनेकन आयाम र घुम्ती पार गरेर २०६२/०६३ को जनान्दोलन पछि देश राजा निकालेर जनताको छोराछोरी देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने व्यक्ति जन्म श्रेष्ठ होइन । कर्म श्रेष्ठ बन्ने परिपाटी अर्थात संघीय गणतन्त्रमा गयो । आफ्नो शासन आफैं गर्ने जनताले गर्ने स्थानीय तहमा शासन आफैंले गर्न संघीय मोडल उपयुक्त ठानियो र त्यतै गइयो । संविधान बाधक भएकोले धेरैपटक संविधान परिवर्तन गरियो । विकास ,स्वतन्त्रता र कर्म स्वतन्त्रताको बाधक राज संस्था ठानियो र राजालाई पनि गलहत्याइयो ।

शासन व्यवस्थामा पूर्ण र भव्य बहुमतवाला सरकार नभएकोले विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसकिएको, स्थिरता र समृद्धिको लागि अप्ठ्यारो भएकोले बहुमत हैन दुई तिहाई बहुमतको माग गरियो । जनताले पत्याए । नेकाप एमाले र मओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई दुई तिहाई नजिकको जनमत पनि दिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरेर नेकपा बन्यो तर आज स्थिति जे छ सरकारको असुरक्षाको जुन स्थिति र पार्टी विग्रहको जुन दर्दनाक स्थिति छ । त्यसको भागीदार र मतियार को हो ? प्रश्न खडा छ ? जनतालाई अब कुन व्यवस्थाले हित गर्छ ? के हामी राजनीतिक प्रयोगशाला र प्रायोगिक पात्र मात्रै हेरेर बस्ने ? नेताले अब अर्को कुन व्यवस्था र परिपाटी खोजेका हुन ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अबको गन्तव्य हो ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली चै सफल नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? त्यसको अवगुण पनि टेष्ट गर्ने अबको नेपाली राजनीतिको कार्यभार हो त ? पक्कै होइन ? पात्र यिनै प्रवृति यिनै अनि राजनीतिक पार्टी यिनै यो असम्भव छ ।

राजनीतिक प्रणाली साधन हो साध्य होइन यदि साध्य नै राजनीतिक प्रणाली हुन्थ्यो भने सफल बिकसित र सम्पन्न राष्ट्रको राजनीतिक प्रणाली एकै हुन्थ्यो । विविध स्वरुपको राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुक भएकोले यो प्रणाली र यो वाद मात्र निर्विकल्प वाद र प्रणाली भन्न सकिन्न । न राजतन्त्रवाला मुलुक, न साम्यवादी, न समाजवादी, न पूंजीवादी, न उदारवादी न धार्मिक सत्ता भएको मुलुक सबै आ–आफ्ना बिशेषता र कमजोरीसहित उन्नत छन । विकसित छन । सम्पन्न र शक्तिसाली छन् । यसर्थ वाद या प्रणाली भन्दा पनि देशका नागरिकको चेतना र नेताहरुको क्षमतामा यी यावत कुरा निर्भर रहन्छ ।

राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्दा पूर्व प्रणालीको प्रवृति नव प्रणाली हाक्नेहरुमा सर्नु या रहनु नै पद्दति निर्माण गर्न चुकेको अवस्था र बनेको खराब मार्ग हो । तीस वर्षको पंचायती ब्यवस्थाको बिदाईपछि प्रधानमन्त्री बन्न आएको अफर अस्विकार गरेर राजनीतिको मानक र त्याग अनि निष्ठा संघर्षको पर्याय बन्न गणेशमान सिंहले मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । तर गणेशमानको यो महानता आज सम्म कसैले अनुकरण गरेनन बरु आफ्नो सहयात्री समकक्षी आफ्नै पार्टीका नेतालाई खुट्टा तान्ने, लडाउने, असफल बनाउने र गलत हर्कत र निर्मम प्रहार गर्ने उल्टो बाटो तय गरे ।

२०४७ सालको अन्तरिमकालका सफल प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुई गम्भीर भूल गरे पहिलो भूल थियो बिना परिक्षा शिक्षकलाई स्वतः स्थाई गर्ने निर्णय । यो अत्यन्त गलत नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात थियो । गलत कर्म नियतवस नगरिए पनि त्यसले ल्याउने परिणाम र नतिजा यस्तोहोला भनेर अपेक्षा गरिएन तर ढंग नपुगेको हो । नियत गलत थिएन तर नियतिले गलत बनायो । फलस्वरुप आज विश्व विद्यालयका अस्थाई प्राध्यापकहरुसमेत परिक्षा फेस नगरी स्थाई हुन् पाउ भनेर भोक हड्ताल र आन्दोलनमा उत्रने भए । एउटा देशको सर्वोच्च शैक्षिक थलोका प्राज्ञिक र बौद्दिक बर्गको अवस्था र अवस्थिति तिनको गतिबिधिले देशको सामाजिक चेतनाको स्तर झल्काउँछ ।

देश थितिमा छ कि बेथितिमा भन्ने जानकारी दिन्छ यसको मार्ग त्यहि अन्तरिमकालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको गलत निर्णयको प्रतिफलको सिलसिलाबद्ध नतिजा हो । त्यस्तै भट्टराईको अर्को गलत निर्णय हो मदन भण्डारीको मृत्युपछि रिक्त स्थानमा हुने उप चुनाव लडेर पुनः सत्तामा पुग्ने मोह । जसको कारण खराब थिति बस्यो । एक कार्यकाल चुनावमा पराजित भएपछि पुनः सो अबधिभर चुनावी प्रतिस्पर्धा नगर्ने नैतिक बन्धन र साहस प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो तर भट्टराई त्यसमा चुके । फलत आज पनि पराजितहरु नैतिक बन्धन तोडेर सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेर सत्ता सयर गर्ने धृष्टता गरिरहेछन । पार्टी भित्र अन्तर्घात गर्ने प्रचलन उनको लागि शुरु भयो । जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसादले गरे ।

आज अन्तरघात पार्टीको संस्कृति भएको छ । हरेक पार्टी यो पीडाले ग्रसित र प्रताडित छन । जनमतको उपहास शुरु भयो । माधव नेपाल दुई दुई ठाउँ चुनाव हारेर पनि संसद छिरेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल बने । भट्टराई चुनाव हारेर पनि राजनीतिक हाईट कम हुने पात्र थिएनन उनको कार्यकाल सफल नै मानिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन पछिको जटिल र विषम समयमा भट्टराईको कूटनीतिक कुशलता र ब्यबस्थापकीय क्षमतालाई थुप्रै खोट गर्ने स्थान छैन । आफू हारेर पनि आफ्नो जिम्माको काम समयमा गरेर भट्टराईले ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेका हुन । तर भट्टराई पहिलोपटक उपचुनाव उठ्नु भुल थियो भने त्यसपछि पुनः प्रतिस्पर्धा गरेर अशक्त हुँदाहुँदै पनि सत्तामा जाने लालसा र सत्तामा गएपछि पनि केही गर्न नसकेर आफ्नै सभापतिद्वारा गलहत्याइनु राजनीतिका गलत नियत भित्रको नियति बन्यो ।

जनताले पाँच वर्षको लागि गरेको अस्वीकृतिलाई च्यालेन्ज गरेर सापेक्षित नैतिक भनेका नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अनैतिक भएर राष्ट्रिय सभामा आफूलाई लागि छाडे । बामदेव संबवधान परिवर्तन गरेर भएपनि प्रधानमन्त्री आफूलाई बनाउन दृढ छन नैतिकताको बार देख्दैनन । गलत नजिर बस्दै गएपछि नतिजा यस्तै यस्तै बिबिध स्वरुपमा प्रकट हुन्छन । तसर्थ बाटो देखाउनेले कुबाटो हिड्नु हुँदैन । कुबाटो हिंडेपछि पुग्ने गन्तव्य पनि सोही बमोजिम हुनेछ । थिति असल बसालियो भने त्यसको अनुसरण सबैले गर्ने बिधि र नैतिक बन्धन बन्छ । नैतिकताको किलो उखेलेर हिड्ने आजको स्थिति हिजोको निरन्तरता हो । नेताहरुको दुर दृष्टिको अभावले निम्तिएको सिर्जना हो ।

असल थिति प्रचलन र बिधि भट्टराईले नबसालेका होइन आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता, सहनसलिता र राष्ट्रिय सम्पतिको अपचलन नगर्ने स्वाभाव कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुकरणीय पक्ष हुन् । तर भट्टराईका सिमित अबगुण चै नेताहरुले ग्रहण गरे गुण र आदर्श चै त्यागे अबलम्बन गरेनन । गिरिजाप्रसाद कोइराला गणतन्त्रका नायक बने तर आदर्श नायक बन्न सकेनन । नेपाली राजनीतिमा धेरै अबगाल बोक्ने पात्र मध्य एक हुन गिरिजा प्रसाद । आफ्नो पूर्ण बहुमतको सरकार असफल बनाएर मध्यावधि रोज्ने गिरिजा कोइराला प्रायः सबै राजनीतिका अनिष्ठका बाहक र कर्ता बने । राजनीतिक क्रियाशीलता र अडानमा दृढ कोइराला आफ्नो ‘टावर पर्सनालिटी’ कै कारण बाचुन्जेल राजनीति आफ्नो वरपर घुमाउन सफल बने पनि असल व्यवस्थापक र गुणग्राही राजनीतिज्ञ बन्न सकेनन ।

२०५१ सालको नेकपा एमालेको नौ महिने अल्पमतको शासन काल अपेक्षाकृत सफल देखुनुमा तत्कालिन नेकपा एमालेको पार्टी पद्दति र विधिमा स्खलन नआइ सकेर अर्थात पार्टी प्रणाली बलियो भएर हो । त्यतिबेला पार्टीमा बिधान, मर्यादा र केही गरेर देखाउने महत्वाकांक्षी स्वभाव थियो । बलियो फलामे अनुशासन थियो । कम्युनिस्ट चरित्र र पात्र उदाहरण योग्य थिए । समाजको नजर कम्युनिष्ट अनुशासित मेहनती र मर्यादित हुन्छन भन्ने थियो । नीति ध्वस्त थिएन । मनमोहनको सालिन र क्लिन व्यक्तित्वको अगुवाई थियो नै किन्तु मनमोहन अब्बल नेतृत्व क्षमता भएका नेता होइनन् भन्ने कुरा महाकाली सन्धिको भोटिंग बहिस्कार गर्नुले देखाउँछ ।

नेता कि यता हुन्छ कि उता पेंडुलम बस्ने नेताको स्वभावको हुदैन । तर मनमोहन भोटिंग बहिस्कार गरे अनुपस्थित भए । तर आचरण र अरु व्यवहार सरल र मितव्ययी मनमोहनको व्यक्तित्वले सामाजिक र राजनीतिक छवि बेदाग थियो । जसको कारण छोटो समय योङ्ग कम्युनिस्ट लिडरको जमातले ९ महिने सरकार लोकप्रिय थियो । झन प्रतिपक्षीको असमयको अविश्वास प्रस्ताव र मनमोहनको अस्पतालको सैयाबाटै प्रधानमन्त्री पदच्युतले सरकारप्रति सहानुभूति अरु थपियो र ख्याती आज पर्यन्त छ । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउ’ भनेर गाबिसमा नै बजेट बिनियोजन देखि वृद्दभत्ता वितरण जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमको ब्याज आज पनि नेकपालाई मिलेको पेन्सन जस्तै भएको छ । तर नेकपा दिशाहीन छ अकर्मन्य छ ।

ओली सच्चिन चाहदैनन् र सच्चिएर रिजल्ट आउने हद पनि बाँकी छैन । समस्याको चांग छ तर सामाधानको शुत्रमा स्वार्थ हावी छ । थिति मिचेर दुइ पार्टी एकता भयो, चुनाव जित्न जे पनि भनियो, घोषणापत्र सुनकै अक्षरले लेखियो । तर सत्तामा गएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिएन । सक्ने जति पनि गरिएन किनकी प्रणाली ध्वस्त पारेपछि बिधि र बिधान आफ्नो मर्जी र खल्तीको निस्केपछि त्यो न्यायपूर्ण हुन सक्तैन । असमावेसी चरित्र र प्रवृति भएपछि आदर्शहरु मृत बन्छन मृत आदर्शमा जीवन हुन्न । लय हुन्न । गति भेटिन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल पनि थिति बसाल्न महत्वपूर्ण कोसे ढुङ्गो बन्थ्यो तर आफै बेथिति बोकेर आएकाहरुको सत्तामा थिति बसाल्ने गुण र स्वभाव कसरी बनोस ?

बरु माओवादी ठूलो पार्टी बनेको बेला चारजना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने तर संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सकेनन बरु प्रधानन्यायाधीशलाई राज्य संचालनको जिम्मा दिएर राजनीतिक पार्टी र आफुलाई निकम्मा घोषित गरेर चुनावमा गए । नेपाली राजनीति बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय प्रधानमन्त्री त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई शक्ति हस्तान्तरण गरेर शक्ति सन्तुलन बिगारे जसको परिणाम अरु थुप्रै वर्ष सम्म देखिन्छ ।

कार्यपालिका–न्यायपालिकाको पोल्टामा दिएपछि त्यसको असर र विकृति देखिदै जानेछ । यो पार्टीहरु र विशेषत तत्कालिन माओवादीको गम्भीर सैद्दान्तिक र राजनीतिक भुल थियो । जसको सजाय उनीहरु पाउदैछन । कुनै पनि राजनीतिक भूलको सजाय तत्काल नदेखिन सक्छ तर कालान्तरमा त्यो क्रमशः देखिदै देखिदै जानेछ ।

राजनीति सिद्दान्त च्युत बनेपछि जनताले यति दुःख पाउँछन जसबारे भनि साध्य छैन । कोरोना कहर बाढी पहिरो प्राकृतिक बिपत्ति देखि दैवी बिपत्ति सम्म संबेदनशील बन्न नसकेर राजनीति बिना कोर्ष चलेको छ सत्ता सरम नभएको भएको छ । यो सब बेथितिको कारण अर्थात् थिति मिच्दै हिंडेको कारण भएको घटना र आइपरेको विपद हो । यस्तो संगीन घडीमा पनि सत्ता लुछाचुडीमा लाग्नेले देश बनाउछन जनताको माया गर्छन भनेर अब कसले पत्याउला ? हाम्रा देशका नेताहरु व्यवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलन सिर्जना गर्न खप्पिस र अब्बल देखिए तर परिवर्तित व्यवस्था कुशलतापूर्वक ड्राइभ गर्ने खुबीमा पारंगत हुन सकेनन ।

विपद् ठूलो कि सत्तास्वार्थ ?

-रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

जनता पहिरोमा परेर, डुबानमा परेर बिचल्ली भइरहँदा हाम्रो देशले उस्तो धेरै दुःख मान्न सकेको छैन । आवश्यकताका आधारमा विपत्तिमा परेपछि सहयोग गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर विपत्तिमा दुर्घटित हुन नदिने शैलीको विकास भएन । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने आधार खोजिएन । राहतमा भन्दा पूर्वसतर्कता पूर्वसचेतना संयन्त्र र बस्ती सार्नुपर्ने विषयमा सरकारले बेलैमा ध्यान त दिएन नै । उल्टो कुर्सीको मोहमा आपसी मत मतान्तरलाई ग्राह्यता दिएर बहुमतको सरकार पनि उसै गरी पौँठा जोरी खेलिरहेको छ । आगो लागेपछि कुवा खन्ने सोचबाट ग्रसित भएको सदियौँदेखिको कुसंस्कार यसपटक पनि उस्तै देखियो । विपद् पश्चात् मात्रै उद्धारतिर लाग्ने तर पूर्व सचेतनामा ध्यान नपुर्‍याउने हाम्रो सोचमा रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने विषय गम्भिर नबन्नु नै विडम्बनापूर्ण छ ।

सहरीक्षेत्रमा कोरोना महामारीले निकै नै प्रभाव पारिरहेको छ भने पहिरो र डुबानको पीडाबाट ग्रामीण गरिब बस्तीहरू बढी जोखिममा परेका छन् । हुने र सक्नेले राम्रै घर बनाएका हुन सक्लान् । राम्रै स्थानमा घर बनाएकाले सुरक्षित होला तर धेरै विपन्नको दशा हृदयविदारक देखिन्छ । हाम्रो देशमा बाढी, पहिरो जाने क्षेत्रमा मूलतः विपन्न परिवारकै बसोवास रहेको देखिन्छ । परिणामतः उनीहरूले विकल्प रोज्ने आधार नपाएर पनि जोखिम क्षेत्रमै जीवन जिउनु परेको यथार्थ हाम्रो माझमा छ ।   

प्राकृतिक विपत्ति त मानिसको काबुमा छैन नै । तराई बाढी र डुबानको पिरलोमा हुन्छ । पहाडमा बर्सेनि कान्ला भत्किने भयदेखि पहिरोको जोखिम हुन्छ । हिमालमा हिमपातका भयबाट हामी भयभित छौँ । प्रकोपहरू हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् । तर भौतिक संरचनाको फितलोपना, लापरबाही, लोभ, अदूरदर्शिताबाट पनि हामी सिकार बनेका रहेछौँ । विगतबाट तर्सिएर पनि पूर्वसतर्कतामा जाँगर बढ्दैन । साथमा प्रशासनिक नादानी छ : भारतले बाँध खोल्दैन, उल्टै यता फर्काइदिन्छ, चरम् ज्यादती खेपिरहनुपर्छ । विपद् न्यूनीकरणमा आगो लागेपछि कुवा खन्नै शैलीमा हामी कर्मकाण्डे पनि त बन्यौँ । 

वन फडानी, अव्यवस्थित सहरीकरण र प्रदूषणद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनजस्ता मानवीय कमजोरी तथा प्राकृतिक विपत्ति दुवै कारणबाट आज मुलुकले दुर्दशा भोग्नुपरेको देखिन्छ । बग्ने खोलानालाका विकास नहुनु, पानीको निकास नखोजिनु समस्या हो । आपत्कालीन सामानको तयारी, विज्ञको मतबाट समस्याग्रस्त स्थान निक्र्योल गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा जानकार व्यक्तिलाई संयोजन गर्ने व्यवस्थित निकाय नहुँदा बाँचेका प्रभावितको जीवन धराशायी बन्न सक्छ । यसर्थ जीवन जोगाउन तड्पिएका प्रभावित नेपालीलाई देशले ढिलासुस्ती नगरी सक्दो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार चनाखो बन्नु आवश्यक छ । 

यतिखेर खानेपानी, गाँस–बास, चर्पी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य अवस्थामा आएका महामारीका जोखिम पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । पुनर्वास र पुननिर्माणमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सबै क्षेत्रमा उद्धार गर्न सक्ने अवस्था नरहँदा जनताका लागि हेलिकप्टरदेखि उद्धार गर्ने तर्पmमा हाम्रो मुलुक चाहेजति सक्रिय बन्न सकेको देखिन्न तर यसोभन्दा सुरक्षाकर्मी तथा प्रहरीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर गरेका उद्धारकार्य प्रशंसनीय छन् । कोरोना महामारीको अवस्थालाई उचित व्यवस्थापन गर्नेदेखि हरेक विपत्तिमा प्रहरी तथा सेनाको भूमिका उल्लेखनीय छ । यद्यपि राज्यका सबै संयन्त्रको सक्रियताविना यस्ता समस्यामा न्यूनीकरण हुन नसक्ने देखिन्छ ।

यसअघि पनि बेलाबेला हलुङ्गे जसरी तात्दै र सेलाउँदै गर्ने नेकपाको विवाद र असहमतिका लप्का यतिखेर फलाम जसरी नै तातिरहेको छ । परिणामतः बाढी, पहिरोले पिरोलिइरहेका दर्दनाक र संवेदनशील विषय नै छायामा परिरहेका छन् । नेपालमा विज्ञहरूले आगलागी, बाढी, पहिरो, भूक्षय, भूकम्प लगायतका १५ वटाभन्दा बढी विपत्ति खेप्नुपर्ने तर्क पेस गरेको देखिन्छ । चिली, जापानजस्ता मुलुकमा भूकम्प जाँदा हुने क्षतिका पूर्व सचेतना, सुनामी सुरक्षामा विकसित मुलुकले अपनाउने प्रविधिजस्तै हामीले हाम्रो मुलुकका समस्यामा पूर्वसतर्कता तथा जोखिम न्युनीकरण संयन्त्र तयार पार्न सकेनौँ । पूर्वानुमान गरिए पनि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, वैकल्पिक सुरक्षा अपनाउने कुरामा हाम्रो देश अभ्यस्त छैन । कमजोर संयन्त्र र दीर्घकालीन सोचको अभावमा हाम्रो मुलुक अस्थिरताबाटै गुज्रिरहेको छ । 

हाम्रा कमजोर संरचना, खोलाका आडका घर, विनापरीक्षण–विनाअनुसन्धान निर्माण गरिएका विकास निर्माणका संरचना, वनफडानी, ढल व्यवस्थापनको अप्रभावकारिता अर्थात् असल विज्ञले काम गर्ने अवसर नपाउनेजस्ता घटनाले क्षतिको परिमाणलाई बढाएको देखिन्छ । फलतः प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट हाम्रो देश विकासको दिशाबाट वर्षौँपछि धकेलियो । भएका ठूला संरचना बिग्रिए, नासिए । सत्तास्वार्थ र कुर्सीमोह जत्तिको संवेदनशील नातावाद, कृपावादमा राहत कुम्ल्याउने शैली लज्जास्पद विषय हो । पीडा नै नभोग्नेले राहतमा ¥याल काढेका संवेदनहीन घटना विगतमा भन्दा कम हुन नसक्नु अर्को गम्भीर विषय हो ।    

सलहले कृषिमा पारेको असरलाई संयोजन गर्ने तथा बाढी र डुबानको भयका लागि उचित पूर्वसतर्कता अपनाउने कुरामा ध्यान पुर्‍याउन छोडेर सत्ताको लडाइँमा जुधिरहँदा यसपटक पनि ठूलो जनधनको दुःखद् क्षति भइरहेको छ । जनताका लागि शासन गर्ने प्रजातान्त्रिक शासकहरू भागबण्डा नमिलेर खेमाको लडाइँमा छन् । जनताको लास हिलोमा गाढिएको छ । घरबारविहीन जनताको पीडाभन्दा कुर्सी ठूलो देख्ने सत्ताधारी र कुर्सीप्रेमीको सोचलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था भन्ने कि नभन्ने भन्ने ? अहिलेकै अवस्थामा मूलतः विपन्न, गरिब, अनकन्टार क्षेत्रका मानिसको जीवन जोखिममा छ । तराईमा पनि झुपडी बस्तीमा डुबानको भय छ । पहाडमा पनि पहाडका गरिब वर्गका झुपडीका दशा भयावह छन् । आकाशमा बादल देख्दा मुटुको धड्कन बढ्छ । विकल्प केही हुँदैन । हामीले राजमार्गमा बाटो रोकिएको दुःखलाई ठूलो मान्छौँ तर दूरदराजका अनकन्टार भिरमा बस्ने विपन्नका बर्सेनि दुख्ने वास्तविकतालाई देख्नै जान्दैनौँ । 

अर्कोतिर मुलुकले पेचिलो मानेको विषयमा हेर्दा सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्वको सवालमा जोसुकैले राज्यको वागडोर सम्हाले पनि विपन्नका लागि फरक पार्दैन । सत्ता जिम्मेवारी परिवर्तनबाट भलै कसैलाई लाभहानी होला तर जनता र देशलाई ठूलो आर्थिक, नैतिक घाटा हुन्छ । नेकपाभित्र दुई–तीन धारमा गम्भिर चिस्यान पैदा हुन्छ । ती भ्वाङलाई टाल्दा र सम्याउँदा नै बहुमतको सरकारको अमूल्य समय सकिनेछ । परिणामतः अहिले बढिरहेको सरकारप्रतिको वितृष्णाको बाढीले नेकपामा फुटै फुटको संकटासँगै बज्रपात पर्ने देखिन्छ । जनअभितको ठूलो उपेक्षा हुनेछ र भइरहेको पनि छ । यदि जनताले साथ दिएन भने न कोही राजा हुन सक्छ न कोही नेता नै हुन सक्छ । वास्तवमा जो कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आए पनि पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचनाको तथा कामको तारतम्य मिलाउँदैमा बाम नेतृत्वको सरकारको कार्यावधि सकिने देखिन्छ । अर्कोतिर पार्टीभित्र आन्तरिक टकराब रहिरहने हो भने जो नेतृत्वमा पुगे पनि कुर्सीमोह बोकेर एउटा असहयोगी जमात उसै गरी खडा हुनेछ ।

भनिन्छ, संसारमा दुईवटा कुरामा मूख्र्याईँ हुन्छ : राजा वा शासकद्वारा अनि दरबारिया पण्डित वा सल्लाहकारद्वारा । शासकले आफ्नो अयोग्यताका बाबजुत पनि योग्यहरूमाथि शासन गर्छन् । सल्लाहकारले शासक स्तुति गर्नका लागि गलत तर्क गरेर झुटोलाई पनि सत्य साबित गराउन चाहन्छन् । शासकको गल्तीलाई पनि राम्रो बनाउने धृष्टता गरिरहन्छ । 

नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पक्ष र विपक्षमा चलेको जोडघटाउको राजनीतिक सरगर्मी अस्थिर सरकारकै जस्तो चर्को भइरहेको छ । यो खेमाको दोहोरीले स्थिर सरकार पनि अस्थिर सरकारभन्दा बढी स्वार्थमा होमिइरहेको बोध हुन्छ । हामी जनता पक्ष र विपक्षमा समर्थन र विरोधको चर्को प्रतिस्पर्धामा जति माहिर छौँ त्यति धेरै विकास र समृद्धिका वास्तविक विषयमा हुँदैनौँ । गुलामी गर्न, चाप्लुसी गर्न या त तीललाई पहाड बनाएर उचाल्न र लडाउन पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ । यो प्रजातान्त्रिक युगमा सफल र असल नेतृत्वलाई साथ र सहयोग दिनेभन्दा व्यक्तिवादी सोचलाई क्षणिक स्वार्थमा साथ दिन्छौँ । फलतः कमजोर शासकले सक्षम समर्थकलाई हातमा लिन पाउँछ । तब सक्षमताकै आभास गरिरहन पाउँछ । सल्लाहकारले शासक स्तुतिका आधारमा शासकको कमजोरीलाई थाहा पाएर पनि राम्रै बताइदिन्छन् । शासकले सत्ताकै स्वार्थमा सिँगौरी खेल्न थाल्यो भने जनताको समस्या बिर्सन्छ, देशको संवेदनालाई भन्दा कुर्सीकै लडाइँमा बलियो खेमा बनाउने अभ्यास गरिरहन्छ । हाम्रो देशको ठूला पार्टीभित्रको वर्तमान रोग खेमाबन्दीमा अल्झिएको सत्तास्वार्थ नै हो । 

नेपालको विपद् व्यवस्थापनप्रति रणनीतिक दृष्टिकोण

-डा. सुरेन्द्र सिंह रावल

नेपाल अहिले मनसुनको चपेटामा छ । मनसुन सुरु भए यतामात्र बाढी, पहिरो र चट्याङमा परी देशभर सर्वसाधारणको मृत्यु हुने क्रम जारी छ । प्रकोपका कारण कैयौं विस्थापित भएका छन् । वर्षायाम बाँकी नै रहेकोले यो संख्या  अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । मानवीय क्षतिका अतिरिक्त राजमार्ग अवरुद्ध हुने, टोलबस्ती जलमग्न हुने, घरखेत बग्ने, पुरिने आदि अनेकौं घटना भएका छन् जसले आर्थिक र भौतिक क्षतिका साथै कैयौं नेपालीको समय बर्बाद र दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनाएको छ । मनसुनबाट उत्पन्न विपत्तिबाहेक कोरोनाभाइरसको महामारी तथा सलहको समस्या पनि हामी नेपालीले यतिबेला नै सामना गर्नुपरेको छ । 

यस्ता सबै विपत्तिलाई ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, २०७४’ ले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद् भनी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । जनताको दुःखको रुपमा बर्सेनि आउने विपत्तिसँगै महाविपत्तिको त्रास पनि त्यत्तिकै छ । यसलाई सङ्घीय तहबाट सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको हो । यो प्राधिकरणको परिकल्पना अमेरिकाको ‘फिमा’ (फेडरल इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी) बाट प्रभावित भएर गरिएको जस्तो देखिन्छ जसको मुख्य जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७५ को कार्यान्वयन गर्ने पनि रहेको छ ।

विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको लागि थुप्रै नियम कानुन तर्जुमा एवम् नीतिगत व्यवस्था भए । सरसरी हेर्दा विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएजस्तो देखिए पनि वास्तविकता भने फरक छ । हाल विभिन्न दस्तावेजहरूमा परिकल्पना गरिएजस्तो विपद् व्यवस्थापनको लागि आजैबाट द्रुत गतिमा कार्य प्रारम्भ गर्ने हो भने पनि सो प्रभावकारी हुन अझै आठ दस वर्ष लाग्नसक्ने देखिन्छ । किनभने, विद्यमान विपद् व्यवस्थापनको ढाँचा सार्थकरुपमा रूपान्तरण हुन स्रोत साधन खन्याएरमात्र पुग्दैन । त्यसलाई परिपक्व हुन समयको पनि त्यतिकै खाँचो हुन्छ – त्यसमाथि स्रोतसाधनको अभाव त छँदैछ ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको अहिलेको वास्तविकता भनेको परम्परागतरुपमा हुँदै आएको नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायको पहल र परिचालनमा गरिने प्रतिकार्यका गतिविधि नै हुन् जहाँ अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय सहयोगी एवं समन्वयकारी भूमिकामा रहने अवस्था छ । यो यथार्थ हो र यसमा तात्त्विकरुपमा परिवर्तन आइसकेको छैन । अहिले पनि विपद् व्यवस्थापनको रणनीतिक गुरुत्वकेन्द्र (स्ट्रेटेजिक सेन्टर अफ ग्राभिटी) सेनामा नै रहेको छ र यो गुरुत्वकेन्द्र प्राधिकरणमा सर्न पर्याप्त समय र अथक प्रयास आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तर्जुमा गरिने कुनै पनि रणनीतिमा लक्ष्य, विधि र साधन (इन्ड, वेयज एन्ड मिन्स) प्रधान भए झैँ विपद् सामना गर्नको लागि बन्ने रणनीतिमा पनि यी तीनै कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन । विपद् व्यवस्थापनको मुख्य लक्ष्य धनजनको क्षति कम गर्ने हो । तर, यो लक्ष्य कुनकुन साधन कसरी प्रयोग गरी केकस्तो विधिबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनको लागि नेपालमा छुट्टै र भरपर्दो विशिष्टीकृत निकायहरु खडा भई नसकेकाले माथि चर्चा गरिएजस्तै सेनालगायतका सुरक्षा निकायहरुको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, विपत्तिको सामना गर्न नयाँ तर्जुमा गरिएको नीति नियमका साथै थप स्रोतसाधनको अभावमा पुरानै विधि र साधनमा भरथेग गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यस हिसाबले प्राधिकरण सबल र सक्षम नभएसम्मको लागि विद्यमान यथार्थमा आधारित छुट्टै अल्पकालीन रणनीति (जसमा सेनाले प्रमुख भूमिका खेल्छ) र प्राधिकरणलाई सबल बनाउँदै लगी विपद् व्यवस्थापनको मुख्य मियो बनाउने दीर्घकालीन सोचसहितको दुई समानान्तर रणनीति (टु प्रोङड् स्ट्रयाटेजी) आवश्यक देखिन्छ ।

यही रणनीतिमा ठूला र साना विपद्हरुलाई कुनकुन तहले कसरी सामना गर्ने र त्यसको लागि स्रोत साधनलगायतका पूर्वाधारहरु कसरी तयार गर्ने भन्ने पनि निक्र्याेल हुनुपर्छ । किनभने जुनसुकै बेला आइपर्न सक्ने महाविपत्तिको सामना गर्न वस्तुनिष्ठ रणनीति अख्तियार नगरी ‘आइपर्ने विपत्तिलाई सामना गर्न नीतिगत व्यवस्था भइसकेका छन्’ भन्ने खालको सोच राखेर ढुक्क हुने हो भने त्यसभन्दा ठूलो धोका अरु हुनेछैन । हेक्का राख्नु पर्ने कुरा, नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा छ र हालैका अध्ययनहरुले पनि कुनै पनि बेला विशेषगरी नेपालको पश्चिम भूभागमा ठूलै भूकम्प जानसक्ने आंकलन भइरहेको छ । 

त्यसो भनेर सेनालाई नै विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने तथा प्राधिकरणलाई सबल नबनाउने भन्ने भने होइन । नागरिक–सैनिक सम्बन्धका दृष्टिकोणबाट पनि प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ । यद्यपि, वास्तविकतालाई अङ्गीकार गरी केही वर्ष नेपाली सेनाकै भर पर्दै गर्दा सँगसँगै विपद् व्यवस्थापनको रणनीतिक गुरुत्वकेन्द्र प्राधिकरणमा सार्नेतर्फ पनि निरन्तर कार्य जारी रहनु पर्छ । यसो गर्दा संक्रमण कालमा हुनसक्ने भद्रगोलबाट जोगिन सकिन्छ । समयसँगै जब प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छ तब नेपाली सेनालाई विपद् व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालन तहको गुरुत्वकेन्द्र (अपरेसनल सेन्टर अफ ग्राभिटी) को रुपमा कायम राख्नुपर्छ जसमा मुख्यरुपमा आकस्मिक खोज, उद्धार र सहायता वितरणका गतिविधिहरु पर्छन् । आकार, तालिम, तैनाथी आदिका दृष्टिले पनि नेपालको सन्दर्भमा सेना विपद् व्यवस्थापनको अपरेसनल सेन्टर अफ ग्राभिटीको रुपमा रही रहने देखिन्छ । यथार्थमा सेनाको भूमिकालाई विपद् व्यवस्थापनकै लागि खडा गरिने निकायहरुले पनि निकट भविष्यमा विस्थापन गर्न सक्ने देखिँदैन । 

हामीले मित्रराष्ट्रहरुको मोडलबाट धेरै सिक्न सक्छौँ तर जस्ताको तस्तै नक्कल गर्न खोजियो भने अव्यावहारिक हुनुका साथै असफल समेत हुने जोखिम रहन्छ । किनभने हाम्रो क्षमता, दक्षता, भूगोललगायतको धरातलीय यथार्थ फरक छ । तर, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । अमेरिकाको फिमा अत्यन्त प्रभावकारी र परिपक्व संयन्त्र हो । नेपालमा पनि बामे सर्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम बनाउन सबै पक्षबाट योगदान हुन जरुरी छ । तर, हाल शैशव अवस्थामा रहेको संगठनमा नै पूर्णरुपमा भरपर्दा चाहिनेभन्दा अधिक भरोसा हुनजान्छ कि भन्नेतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ । 

हाल प्राधिकरण मातहत आएको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र पनि ‘अपरेसन सेन्टर’ भन्दा ‘सिचुएसन सेन्टर’ वा अझ भनौं ‘इन्फरमेसन सेन्टर’को रुपमा रहने गरेको देखिन्छ । हालकै नीतिगत व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयमातहतको प्राधिकरणले सेनालाई परिचालन गर्दा आई पर्ने चुनौतीका बारेमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । विपद् व्यवस्थापनमा रक्षा मन्त्रालयको भूमिकालाई गौण राखिएको छ । हुन त खोज र उद्धारको लागि प्राधिकरणअन्तरगत खडा गरिने कमान्ड पोस्टमा सेनाको कमान्ड हुने व्यवस्था गरिएको छ जसले केही हदसम्म भए पनि समन्वयको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । तैपनि विनाशकारी विपत्तिको परिस्थितिमा गृहमन्त्रालयको ‘अधिकार’ र नेपाली सेनाको ‘जिम्मेवारी’बीच कसरी तालमेल बन्छ र सेवा आपूर्तिमा कति कार्यकुशलता हासिल हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

जारी भएका नयाँ नीति नियमले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई एकातिर विकेन्द्रित गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको छ भने प्राधिकरणको भूमिकालाई पनि स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छ । बिरलै आउने महाविपत्ति र वर्षैपिच्छे आउने प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी ती दस्तावेजहरुले कल्पना गरेको देखिन्छ । तर, उक्त नीतिले परिकल्पना गरेको ढांचालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा र परम्परागत सोचमा परिवर्तन नआउँदा सबै तहको कार्य सम्पादनको तौरतरिका पुरानै ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९’ भन्दा पृथक हुनसकेको देखिँदैन । यो संक्रमण कतिसम्म रहन्छ भन्न सकिँदैन तर यसलाई बेवासता गरी लामो समयसम्म रहन दिएको खण्डमा ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन । 

नेपालमा रणनीतिक संस्कारको कमी छ जसले गर्दा हामी संकट व्यवस्थापनभन्दा माथि खासै उठ्न सकेको छैनौ । एउटा साङ्गोपाङ्ग रणनीति भन्दा पनि ‘राहत वितरणका मापदण्डमा संशोधन गरिएका’ अथवा ‘राहत र उद्धारका लागि प्रजिअले कम्तीमा २५ जनाको जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने’ जस्ता टुक्रे नीति बनेका समाचारहरु आइरहन्छन् । तह र जिम्मेवारीअनुरुपको सोच र योजना गर्ने भन्दा पनि झिनामसिना विषयवस्तुमा सबैको ध्यान गएको देखिन्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमको अग्रस्थानमा रहनुका साथै ‘ग्लोबल वार्मिङ’का कारणले गर्दा अन्य प्राकृतिक विपत्तिहरु पनि आगामी दिनमा भयावह हुँदै जाने अवस्था छ । त्यसकारण, हामीले विपद् व्यवस्थापनलाई पुरानै दृष्टिले हेर्ने मनोवृत्ति त्यागी समय सान्दर्भिक व्यावहारिक रणनीति बनाई अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

संक्रमणकाल भनेर विपत्तिले हामीलाई कुर्दैन । तसर्थ, नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको लागि हालको नीतिगत व्यवस्थाले परिकल्पना गरेजस्तो दीर्घकालीन सोचका साथै वर्तमान वास्तविकतामा आधारित अल्पकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान स्थिति र अबको भूमिका

-प्रेमलकुमार खनाल 

मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकासबाट मुलुकमा आर्थिक विकासमा तीव्रता आउँछ । उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि भएर मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुन्छ । यस अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, बचत परिचालन, निर्यात व्यापार अभिवृद्धि, राजस्व परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

४० को दशकबाट सुरुआत भएको उदार वित्तीय नीतिबाट सबैभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावित परेको छ । राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक मात्रै रहेकोमा यो वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि झन्डै ४ दशकको बीचमा २७ वटा राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका वाणिज्य बैंकहरू, २३ वटा विकास बैंक, २२ वटा वित्त कम्पनी, ८९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार बैंक गरी कुल १ सय ६२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यस्तै २ वटा बिमा कम्पनी रहेकोमा अहिलेसम्म आइपुग्दा ४० वटा बिमा कम्पनी, ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी (बचत तथा ऋण सहकारी १३ हजार ९ सय १७ ) संस्थालगायत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंकसमेत सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये वाणिज्य बैंकका ४ हजार २ सय १९, विकास बैंकका १ हजार २ सय १३, वित्त कम्पनीका २ सय ३९ र लघु वित्तका ३ हजार ९ सय ६९ गरी देशभरमा ९ हजार ६ सय ४० वटा शाखा कार्यालयबाट सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा प्रतिशाखा औसत ३ हजार ७२ जनसंख्यामा सेवा पुगेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ३ करोड १७ लाख ३२ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ३ लाख ३५ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता ९ लाख ९८ हजार रहेका छन् ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २०७६ पुस मसान्तसम्म कुल सम्पत्ति र दायित्वको हिस्सा ८८.१ प्रतिशत र यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अंश १६.८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय स्थायित्वको परिसूचकमध्ये कुल निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २०७६ असारमा १.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ पुसमा १.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै वित्तीय प्रगाढता एवम् वित्तीय पहुँचका हिसाबले हेर्दा आब २०७५÷७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विस्तृत मुद्राप्रदायको अनुपात १०३.६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अनुपात ८४.१ प्रतिशत र कुल निक्षेपको अनुपात ९३.५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न हरेक गाउँपालिकामा एक वाणिज्य बैंक पु¥याउने लक्ष्यअनुरूप हालसम्म ७ सय ४६ पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापना भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार बैंकहरूमा खोलिएको निक्षेप खाताका अनुसार ६०.९ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्ममा निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३४ खर्ब ९४ अर्ब २१ करोड रहेको छ भने निजी क्षेत्रमा ३१ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा यो अंश ६.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने भारित ब्याजदर ६.८ प्रतिशत तथा कर्जामा लिने भारित ब्याजदर ११.८ प्रतिशत रहेको छ भने औसत आधार दर ९.५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको उल्लिखित स्थितिले चार दशकयताको बैंकिङ क्षेत्रमा भएको विकासको अवस्थालाई नियाल्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगसँगै बैंकिङ सेवा छिटो–छरितो ढंगले प्राप्त गर्ने आधार तयार हुँदै गएको छ । म्यानुल सिस्टमबाट कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा फड्को मारेको बैंकिङ सेवा अब ग्राहक वर्गका लागि घरमै बसेर सेवा मोबाइलबाटै लिन सक्ने, आफूले खाता खोलेको बैंक शाखामा नपुगी आफूले चाहेको बैंक शाखा वा पायक पर्ने बैंक शाखाबाट भुक्तानी लिन सक्ने, रकम जम्मा गर्न सक्ने, एटीएम सेवाबाट जुनसुकै बेला रकम भुक्तानी लिन सक्ने आधुनिक बैंकिङ सेवाका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । दुर्गम पहाडी भेगमा तीन–चार दिन आवतजावत गरेर मात्रै बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने गरेकोमा अब मोटरबाटो नभएका ठाउँमा पनि गाउँघरमै दुई–तीनदेखि चार–पाँच घण्टासम्मकै दूरीसम्म पुगेर बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने स्थितिको विकास भएको छ । 

यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा जुन हिसाबले विकास र विस्तार भएको छ । यसले संख्यात्मक रूपमा विकास र विस्तार भएको छ । तर, गुणात्मक हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्रबाट अझै पनि आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, बेरोजगारी न्यूनीकरणको हिसाबले योगदान पुग्न नसकेको स्थिति छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल कर्जाको ८० प्रतिशत रकम बिग हाउसका ठूला ऋणीहरूले मात्रै लिने गरेको स्थिति छ । सर्वसाधारण जनताबाट संकलित निक्षेप रकम यसर्थ सीमित व्यक्ति र कम्पनीमा कर्जास्वरूप प्रवाह हुने जुन स्थिति छ, यसले गर्दा पनि चालीसांै लाख मानिस बेरोजगार भएर रोजगारीको खोजीमा विदेश भौंतारिनुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले गर्दा बैंकहरूको संख्यात्मक उपस्थिति त भयो तर उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धिको हिसाबले ठोस योगदान पुग्न नसकिरहेको स्थिति छ । बैंकहरूको कर्जा स्प्रेड दर पनि फराकिलो रहेको छ; अर्थात् निक्षेप कर्ताले न्यून दरको मात्रै प्रतिफल छ, योे मुद्रास्फीतिको भन्दा न्यून रहेको छ । कृषि कर्जामा महँगो ब्याजदर तर गाडी खरिद र घर निर्माणका लागि सस्तो खालको ब्याजदर बैंकिङ क्षेत्रको विशेषता बनेको छ । कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिक्षेत्रको विकासका लागि कृषि आधारित उद्योगको विकास, विस्तारका साथै उत्पादन वृद्धिमा ठोस योजना र कार्यक्रमको अभाव छ । बैंकहरू पनि सजिलो खालको धितोमुखी र मध्यम वर्ग लक्षित रियल स्टेट, घर निर्माण, सवारी साधन खरिद, ओभर ड्राफ सुविधाजस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न लालयित हुँदै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सारेको कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति अगाडि सारे पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी नगरेबाट पनि कृषिक्षेत्र बैंकहरूबाट उपेक्षित भएको छ । वास्तवमा अन्य क्षेत्रभन्दा कृषिक्षेत्रबाट चाँडो उत्पादन हुने र उत्पादित वस्तु चाँडो बिक्री–वितरण भई बैंकहरूमा नगद भित्रिन सक्ने भए पनि बैंकहरूबाट कृषिक्षेत्रमा साना किसान, बेरोजगार लक्षित कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता नदिइनु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । बैंकहरूले कन्स्टोरियम फाइनान्सबाट पनि आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि आधारित ठूलठूला खाद्य उद्योग, प्रशोधन उद्योग, दाना उद्योग, मलकारखाना, कटनमिल, कारखाना, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठूलठूला पशुपालन फार्ममार्फत आधुनिक पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उल्लिखित स्थितिमा सरकारले आव २०७७÷७८ को बजेटबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाउने, कोभिड–१९ का कारण प्रभावित बनेका उद्योग–व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने उल्लेख छ । यस्तै बजेटमा ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलुु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसैगरी बैंकहरूबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज, बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षणका लागि १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पुँजीको परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा लघु वित्त संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाउने उल्लेख छ ।

बजेटले नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका अवसरमा सहभागी गराउने र यस्तो श्रमसम्बन्धी नियमको परिपालना गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई वित्तीय र मौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराउने तथा कोरोना प्रभावित घरेलुु, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको कोष खडा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाकोे कहरका बीचमा आएको प्रस्तुत बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि ठोस योजनाका साथ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले निर्वाह गर्ने भूमिका अझ बढी ठोस योजनाका साथ आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा चैत ११ देखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु भएपछि यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको देखिन्छ । खासगरी बैंकहरूले मासिक वा त्रैमासिक रूपमा असुली गर्न कर्जाको किस्ता र ब्याज असुली नहुँदा बैंकहरूमाा नगद भित्रिने समस्या बढेको छ । 

कोभिड–१९ मा उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिन केन्द्रीय बैंकले कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने, लकडाउन अवधिपछि भुक्तानी अवधि समाप्त भएका कर्जामा पेनाल ब्याज नलाग्ने, कर्जाको किस्ता बुझाउने अवधिमा सहुलियत दिने आदि निर्णय गरेको छ, जुन आउने मौद्रिक नीतिबाट ठोस ढंगले उल्लेख हुने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा यतिबेला प्रभावित भएको देखिन्छ । खासगरी कर्जा प्रवाहमा कमी र पाकेको ब्याज समयभित्र असुली नहुँदा बैंकहरूको मुनाफामा असर पर्ने देखिएको छ । अर्बभन्दा बढी रकम मुनाफा गरिरहेका बैंकहरूलाई भने नाफाको हिस्सा केही घटे पनि खास फरक नपर्न सक्छ, तर भर्खरै मात्र मुनाफातर्फ गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने चुनौती खडा हुने देखिएको छ । 

यद्यपि कोभिड–१९ बाट उत्पन्न भएको चुनौतीसँगै लकडाउन खुकुलो हुँदै जनजीवन सामान्य हुन थालेपछि आर्थिक गतिविधिको वृद्धिसँगै बैंकिङ क्षेत्रका लागि लगानी गर्ने प्रचुर सम्भावना र अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ । खासगरी सरकारले बजेटमार्फत अगाडि सारेको रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरूले ठोस योजना बनाएर लाग्न जरुरी छ । यस्तै कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका १०–१५ लाख श्रमिक फिर्ता भई आउने जुन स्थिति छ, यसलाई बैंकहरूले अवसरका रूपमा लिएर उत्पादनशील र रोजगारी वृद्धि गर्ने कृषि र साना घरेलुु उद्योग आधारित क्षेत्रमा व्यापक लगानी विस्तार गर्ने ठोस योजना बनाउन जरुरी छ । 

अब मुलुकको आर्थिक विकासको अपरिहार्यताका आधारमा बैंकहरूले उपभोग्य, सवारी साधन, हायर पर्चेजजस्ता क्षेत्रमा होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, निर्यातजन्य उद्योगतर्फ लगानी केन्द्रित गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने हिसाबले लगानी नीतिलाई अगाडि सार्न जरुरी छ । 

बैंकहरूले लगानीयोग्य साधन वृद्धि गर्न पुराना ऋणीहरूलाई थप छुट र सहुलियत प्रदान गरी कर्जा असुलीमा तीव्रता ल्याउने, बचत कर्ताहरूलाई निक्षेपमा थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने गरी ब्याजदरमा वृद्धि गर्ने, आवश्यकताका आधारमा बाह्य स्रोतबाट पुँजी जुटाउने योजना बनाउने तथा बैंक स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा मुनि नै कायम गरी बैंक कर्जालाई सरलीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यस्तै अझै पनि ३५–४० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको स्थितिमा अब हरेक गाउँपालिका हँुदै घना बस्ती र सहरीकरण हँुदै गएका नयाँ ठाउँमा सेवा प्रदान गर्न बैंकका नयाँ शाखाहरूको स्थापना गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा मौद्रिकीकरण गर्न सकिन्छ र अनि मात्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । बैंकहरू खुल्ने क्रमसँगै बैंकहरूमा बढेको सञ्चालन खर्चलाई घटाउन जरुरी छ । लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको निक्षेपबाट सञ्चालन हुने बैंकहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई दिइने उच्च दरको तलब पारिश्रमिक, उच्च अधिकृतहरूलाई सवारी साधनका सुविधा र फर्निसिङलगायतका क्षेत्रमा हुने खर्चले पनि लागत बढाएको छ । 

तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रमा पनि खर्चमा न्यूनता ल्याउने र मितव्ययिता अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यसो हुँदा मात्रै ग्राहकवर्ग थप लाभान्वित हुनेछन् । यस्तै कोरोनाको महामारीका बेला मोबाइल बैंकिङ सेवा विस्तार गरेर ग्राहकवर्गलाई घरघरबाटै सेवा पाउन सक्ने गरी सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ । आशा गरौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि बजेटले परिलक्षित गरेको उद्देश्य र क्षेत्रगत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ठोस नीति अगाडि सार्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।

नीतिगत सवालहरूमा खोज्नुपर्ने समाधान

-पदम भण्डारी

विकासको सन्दर्भमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदानलाई एक चौथाइको हाराहारीमा समेटिएको छ । यसले कतिपय सकारात्मक टिप्पणीहरूको वकालत गरेको छ भने कतिपय नकारात्मक टिप्पणीहरूको समेत वकालत गरेको आभास पनि हुन्छ । अहिले आएर हाम्रो कृषिप्रधान देशको समग्र कृषि विकासको मोडलको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ भने कतिपय अवस्थामा आमनैराश्यतासमेत थपेको छ । 

झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्याको जीविकोपार्जन तथा आयको स्रोत रहेको कृषिको योगदानको वास्तवमा पछिल्लो समयमा केही गम्भीर र उत्साहजनक छलफल, बहस र प्रयासहरू भइरहेका छन् । साह्रै कम ध्यान पुगेको कृषि विकासको प्रमुख समस्या भनेको सरकारले लिने कृषि विकासका नीतिहरूको हो । यसका लागि सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । हामीकहाँ माक्र्सवादी चिन्तक भनेर कहलिएका घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री भएपछि कृषि क्रान्तिको रोमाञ्च ह्वात्तै बढेको छ । कोरोनाको महामारीले यसमा थप ऊर्जा दिएको छ । कुन–कुन नीतिगत सवालहरूमा सरकारले तत्कालै सामाधान खोज्नुपर्छ भन्ने सवालमा यहाँ केही चर्चा गर्न लागिएको छ ।

नेपालको भौगोलिक परिवेश र हाल आएर कोभिड–१९ ले उपलब्ध गराएको अवसर र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवले आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको सदुपयोगबाट दिगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषि भूमिको अनुपयुक्त प्रयोग एवं विभिन्न प्रकोपहरूका कारण उर्वरा कृषि भूमिको ह्रास हुँदै जानु, कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरूमा कृषि भूमिको पहुँच नपुग्नु र पहुँच पुग्नेहरूले पनि आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरी पर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु र गैरकृषिक्षेत्रको विकासको आधारका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको विकासका पूर्वाधार (सिँचाइ, सडक, बिजुली, सञ्चार, उद्योग र बजार व्यवसाय तथा उन्नत प्रविधिहरू) मा पर्याप्त लगानी आकृष्ट हुन नसक्नु कृषिक्षेत्रको विकासको मूल समस्याका रूपमा रहेका छन् । आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन तथा क्षेत्रीय संगठनहरूमा नेपालको विद्यमान प्रतिबद्धता, नेपालका लागि दिगो विकासको एजेन्डा एवं सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरूसमेतको पृष्ठभूमिमा दीर्घकालीन कृषि योजनाका मूलभूत पक्षलाई कायम राखी सरकारले निम्नलिखित गरी कृषिको व्यवसायीकरणका लागि व्यवसायमैत्री नीतिहरू हुनुपर्छ । 

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्न, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउन, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन एवं सदुपयोग गर्न सरकारले निम्नलिखित नीतिहरूको तर्जुमा गरी कृषिको व्यवसायीकरणका लागि वातावरण बनाउनु जरुरी छ । सरकारले अब यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन । 

पशुवस्तुको दाना पदार्थमा गुणस्तर नियन्त्रण : पशुवस्तुको दाना पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न र दाना पदार्थमा अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न र दाना पदार्थमा रहेको कुनै स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न दाना पदार्थको उचित स्तर बनाइराख्न दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू छ । तर यो ऐन पोल्ट्री फिडको गुणस्तरका लागि पुरानो र अप्रासंगिक छ । यो ऐनलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै दुग्ध फिडका लागि गुणस्तर मापदण्डहरूको अपर्याप्तता छ । फिड गुणस्तर नियन्त्रण, अनुगमन र नियमनका लागि संस्थागत व्यवस्थामा स्पष्टताको अभाव छ । कुखुरापालन र दुग्ध क्षेत्रको व्यवसायीकरणको सन्दर्भमा यसलाई थप अद्यावधिक र कार्यात्मक बनाउन पशु आहार विनियमन २०४१ को संशोधन गर्न जरुरी छ । कुखुराको दानाका लागि गुणस्तर अद्यावधिक गर्दै पशु आहाराका लागि मानकहरू सेट गर्दै संघीय पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा जिम्मेवारी र फिड गुणस्तर निरीक्षण, अनुगमन र गुण नियन्त्रणको मापदण्ड परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपाल फिड मिल संघ, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल कुखुरापालक संघजस्ता पेसागत संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । 

कृषि गोदाम प्रणाली : ग्रामीण स्तरमा गोदामहरू बनाउनाले साना किसानहरूको भण्डारण क्षमता बढाउन सकिन्छ । यसबाट उनीहरूले आफ्नो उत्पादन त्यस समयमा बेच्न सक्छन्, जब उनीहरूलाई बजारमा लाभकारी मूल्य प्राप्त हुन सक्छ र कुनै प्रकारको दबाबमा बिक्री गर्नबाट उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ । गोदाम घरको सुरक्षा, आउने–जाने बाटोको सुविधा, सामान लोड–अनलोड गर्ने प्लेटफर्म, शौचालयको सुविधा, धर्मकाँटा लगाउने ठाउँ, प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया आदिका लागि उपयुक्त विधि अपनाउनु जरुरी छ । गोदामघर बनिसकेपछि किसानहरूले आफ्नो उत्पादन धितो (बन्धक) राखेर आवश्यक ऋण प्राप्त गर्ने सुविधा, आवश्यक ऋणहरूको नियम एवं सर्तहरू, ब्याजदर, धितो राख्ने अवधि, राशि आदिको निर्धारण, गोदाम घरको बिमा, त्यहाँ राखिने कृषि उपजको बिमा, त्यसको जिम्मेवारीबारे स्पष्टता हुनु जरुरी छ । नीति–निर्माण गर्ने सिलसिलामा नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कृषि उद्यमीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू, सहकारी र निजी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू, चामल, दाल र तेल मिल संघजस्ता संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । 
अनुबन्ध खेती ः कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरू, कृषि पेसामा आश्रितहरू, ठूलो रूपमा खेतीमा संग्लग्न हुन चाहनेहरूका लागि कृषि भूमिको पहुँच नपुग्नु र पहुँच पुग्नेहरूले पनि अनुबन्ध खेती अर्थात् सम्झौताका आधारमा खेतीपाती गर्न ऐन–कानुनको अभावमा र करार भङ्ग रोक्नका लागि उपायहरूसम्बन्धी ऐन–कानुन, नियमहरू बनाउनु जरुरी छ । अहिले बजारमा व्यापारीहरूको नियन्त्रण छ र मनोमानी गर्ने हिसाबले आफंै दरभाउ तोक्ने र बजार नियन्त्रण गर्ने परिपाटी छ । कृषि उत्पादनबाट उत्पादकहरूलाई सामग्री, प्रविधि र वित्त आदि प्रवाहको माध्यमबाट उत्पादकहरूलाई अनुबन्ध खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

अनुबन्ध खेतीसम्बन्धी ऐन–कानुन, नियमहरू नभएका कारणले किसानहरूको वित्तीय संस्था, बैंक र बिमासँग सम्बन्ध विस्तार हुने सम्भावनाहरूलाई समेत कमजोर पारिरहेको छ । अनुबन्ध खेती ऐन (कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन) को तयारी र यसको व्यावहारिक प्रयोग जरुरी छ । यसका लागि किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
सामग्री अनुदान, कृषि प्रसार सेवा ः हाल कृषि सामग्रीमा दिइएको अनुदान वास्तविक किसानकोमा नपुगेको गुनासो आइरहेको छ । कृषि सामग्री र कृषि प्रसार सेवा विस्तारमा अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सब्सिडीहरू आपूर्तिद्वारा सञ्चालित र पहुँच भएका कृषकहरूमा सीमित छन् । हालको विद्यमान अनुदान प्रणालीले साना किसानहरूलाई समेट्न नसकेको, पछाडि पारिएको र इच्छित परिणाम उत्पादन गर्न असफल भएकाले उत्पादनसँग जोडेर अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । हालको अनुदानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर साँच्चै खाँचोमा परेका किसान र कृषि व्यवसायमा पुग्ने गरी नीति बनाउनु जरुरी छ । कृषि प्रसार सेवालाई व्यवसायसँग जोड्नु जरुरी छ । सेवाहरूको व्यावसायिक प्रदायकहरूमार्फत खाँचोमा परेका किसानहरूलाई अनुदान र सेवाहरू प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । नगद अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै भौचर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ । 

जमिनको उपयोग : मुलुकमा खेतीयोग्य भूमि घट्दै गइरहेको, कतिपय प्रयोगमा नआएको, खास किसानहरूमा खेतीयोग्य जमिनको पहुँच नभएको, पहुँच हुनेहरूको पनि जमिन धेरै कम भएको, जग्गामा विखण्डनका कारण यान्त्रिकीकरणमा कठिनाइहरू भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको जस्ता समस्या विद्यमान छन् । 

जमिनमा पहुँच नभएका किसानहरूलाई खेतीयोग्य जमिनमा पहुँच बढाउने, जग्गा चक्लाबन्दी एवं एकीकृत गर्ने र भूमि बैंक नीतिहरूको निर्माण गर्नुका साथै कृषि यन्त्रहरूको परिचालनका लागि कस्टम हायरिङ सेवाहरूका लागि नीतिहरूको निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघ–संस्थाहरूसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत व्यवसाय : नेपालको भारतसँगको व्यापारमा धेरै ठूलो अन्तर छ, अर्थात् व्यापार घाटामा छ । नेपालको आयात–निर्यातको वास्तविक तथ्याङ्क पनि राम्रोसँग राखिएको छैन र त्यो एक ठाउँमा फेला पर्दैन र फेला परेका तथ्याङ्कहरूमा पनि एक रूपता छैन । व्यापारमा विश्लेषण र व्यापारसम्बन्धी पूर्वानुमान पनि गरिएको छैन । भारतले जहिले पनि नेपालको हितविपरीत हुने गरी आफ्नो नीतिमा फेरबदल गरिरहेको हुन्छ । व्यापारिक नीतिको यो प्रस्थान बिन्दुले नेपाल–भारत व्यापारमा असर पारिरहेको छ । व्यापारमा यस्तो प्रतिकूल प्रभाव कम गर्नका लागि नेपाल–भारत नीतिमा समायोजन गर्नु आवश्यक छ । तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, व्यापारको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने, भारतीयहरूले अपनाएको नीतिगत परिवर्तनहरूको अनुगमन गर्ने र यसअनुरूप नीतिगत पैरवी गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भारत ट्रेड वाच गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र र प्रणालीहरूको विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय, किसान सञ्जाल, सहकारी संघ, नेउवामसंजस्ता संघ–संस्थाहरूसंग परामर्श गर्नुपर्छ ।

प्राङ्गारिक खेती संवद्र्धन र प्रमाणीकरण : नेपाल भौगोलिक रूपले दुई ठूला औद्योगिक मुलुकहरूको बीचमा छ । कृषिका सबै वस्तु–बालीहरूमा नेपालले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुनाले नेपालको आफ्नो छुट्टै पहिचान हुने वस्तु–बालीहरूको विकास गर्नु जरुरी छ । नेपालले स्वस्थ र सुरक्षित कृषि उत्पादनका लागि दुवै मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । स्थानीय उपभोक्ता स्तरमा स्वस्थ र सुरक्षित खानेकुराको चेतनाको विकास गराउने र प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनु जरुरी छ । जस्तै कर्णाली प्रदेशले सिङ्गो प्रदेशलाई नै प्राङ्गारिक घोषणा गर्न प्रतिबद्धता देखाएको छ । त्यस्तै अरू प्रदेशहरूले पनि चासो देखाइरहेका छन् । नेपालमा प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सेवाहरूको सीमित पहुँच छ, जुन उत्पादकहरूले खर्च गर्न महँगो हुन्छ । 

यसका लागि सरकारले प्रमाणीकरण लागतमा साझेदारी गर्नुपर्छ । चिया, अदुवा, अलैंची, कफी र तरकारीजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्राङ्गारिक उत्पादन गरिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचका लागि प्रमाणित हुनुपर्छ । प्राङ्गारिक खेती र प्रमाणीकरण प्रणालीमा सरकारले नीति ल्याउनु जरुरी छ । हाम्रो उत्पादनलाई प्राङ्गारिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ । संघीय एवं प्रदेश तहमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सेवाहरूको स्तरोन्नति, प्राङ्गारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको कार्यान्वयन, सम्भाव्यता र आवश्यकता, सहभागितामूलक प्रमाणीकरण प्रणालीको नीतिगत ढाँचा मूल्यांकन गर्नुपर्ने मुख्य पक्षहरूमा सरकाले तत्कालै काम थाल्नु जरुरी छ । 

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको कृषिक्षेत्रको योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धित तह (पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको तह) मा सरोकारवालाहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गरी सहभागितात्मक पद्धतिलाई बढावा दिनु जरुरी छ ।