क्रिकेटमा ‘म्याच फिक्सिङ्ग’को गन्ध

– झलक शर्मा  

नेपाली क्रिकेट टिममा म्याच फिक्सिङ्गको गन्ध आएको छ । केही खेलाडीलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी सोधपुछका लागि कामकारबाही अगाडी बढाएको छ । यस्तो राष्ट्रलाई नै हराउने मिलेमतोले गर्दा आम नेपाली क्रिकेट समर्थकहरुमा निराशा छाएको छ । देशले जित्दा आफ्नो शिर उच्च भएको महशुस गर्ने नेपालीले अहिले भने गहिरो चोट बोक्नु परेको छ । खेलको सामान्य मूल्य मान्यता नै जित्नु हो, या जित्नका लागि खेल खेल्नु हो । हार्नका लागि खेल कहिल्यै खेलिँदैन । तर, नेपाली क्रिकेटमा भने यतिबेला खेलको मूल्य मान्यता विपरित खेल हार्नका लागि खेलिरहेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपाली क्रिकेटले केही बामे सर्दै गरेको थियो । सन् २०१४ मा टि ट्वान्टी विश्वकप खेलेपछि नेपालमा क्रिकेटप्रतिको क्रेज बढेको थियो । नेपाली क्रिकेटले मुलुकमा एउटा पनि क्रिकेट रंगशाला नहँदा विश्वकप जस्तो प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा सहभागी भएकोमा सबैको तर्फबाट प्रशंसा बटुलेको थियो । त्यसपश्चात् मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउनु पर्छ भन्ने माग जोडतोडले उठ्यो । आजसम्म जे जति उपलब्धि हाँसिल भएको छ, त्यो सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गढमा रहेको क्रिकेट रंगशालाले बनाएको आधार हो । नेपाली क्रिकेटमा राज्यको लगानी कम छ । राज्यको तर्फबाट हुने संरक्षण र नियमनको पनि अभाव छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई आइसिसिले २०१६ को अप्रिलमा राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वच्छ निवार्चन हुन नसकेको भन्दै प्रतिबन्द लगाएको थियो । त्यसको १० महिनापछि प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । प्रतिबन्ध फुकुवापछि नेपाली क्रिकेटमा केही आशाका किरण देखिएका थिए तर, अहिले ति आशामा कालो बादल मडारिएको छ । फिक्सिङ्ग बाह्य र आन्तरिक शक्तिबाट भएको छ ।

क्रिकेट व्यवस्थापनमा हुने गैरजिम्मेवारिपनाले मिलेमितोलाई सघाईरहेको छ । नेपाली क्रिकेटरहरु वा नयाँ खेलाडीहरु शुरूवाती खेलहरुमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्छन्, पछि त्यही लयलाई समात्न सक्दैनन् । लय नसमात्नु र साेंचेअनुरूप प्रर्दशन नगर्नुमा कतै आर्थिक लोभलालचमा त परेका छैनन् भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । फिक्सिङ्गले नेपाली खेलमा भित्रै भित्रै धमिरो लगाएको आभास हुन्छ । विगत केही वर्षअघि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममा पनि फिक्सिङ्ग भएको समाचार बाहिरिएको थियो । तत्कालिन नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान सागर थापासहित केही खेलाडी व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीले फिक्सिङ्ग भएकै हो भनेर ठोकुवा ग¥यो । पछि न्यायालयले फिक्सिङ्गमा खेलाडी दोषी नरहेको भनि सफाई दियो । तर, फिफाले फुटबलमा प्रतिबन्ध लगाएकोले खेलमा फर्कन सकेनन् । त्यसका लागि एन्फाले फिफासँग प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सकेन । फिक्सिङ्गमा खेलाडीलाई बलीको बोको बनाइन्छ । पर्दा पछाडि फिक्सिङ्ग गर्न दुश्साहस गर्ने र खेलाडीलाई प्रलोभन देखाई त्यसको फाइदा लुट्ने र कानून, नियमबाट बच्ने ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको हुन्छ । झट्ट झेर्दा खेल फिक्सिङ्ग खेलाडीले नै गरेको देखिन्छ तर, यसका पछाडि धेरै तत्वको सञ्जाल खडा भएको हुन्छ ।

नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा फिक्सिङ्ग जस्तो घातक निर्णय हुनु साह्रै असह्य कुरा हो । फिक्सिङ्ग हुनुमा आर्थिक प्रलोभन नै मुख्य कारण हो । नेपाली क्रिकेट जगतमा खेलाडीलाई पर्याप्त तलब भत्ताको अभाव छ । राष्ट्रिय स्तरमा लिगको निरन्तरता छैन । मोफसलमा क्रिकेट प्रतियोगिताहरु ज्यादै न्यूनरूपमा सञ्चालन हुन्छन् । खेलाडीहरु खेल खेलेर गुजारा चलाउन असमर्थ छन् । भोको पेटले राष्ट्रका लागि खेल्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रतियोगिताहरुबाट आउने पुरस्कार, पारिश्रमिक नहुनाले खेलाडीप्रति हौसलाको अभाव रहेको छ । देश प्रेमको भावना बिलिन हँुदै जानु पनि फिक्सिङ्गले स्थान पाउनु हो । खेलसम्बन्धी पर्याप्त ऐन कानूनहरु नबन्नु र बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले खेलमा फिक्सिङ्ग, भ्रष्टाचार, अनियमितता र गुण्डागर्दी जस्ता गतिविधिहरु मौलाउ छन् । नेपाली क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । खेल बुझेको वा क्रिकेटसँग सम्बन्धीत व्यक्तिहरु नेपाल क्रिकेट संघको नेतृत्व पंक्तिमा पुग्न सक्दैनन् । क्यानको अध्यक्षता ग्रहण गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीको हाँगो समात्नु पर्ने परिपाटी छ । क्यान र खेलाडीबिच आपसी समन्वयको अभाव छ । खेलाडीप्रति उपेक्षा गर्ने, प्रतिशोध साँध्ने काम बेलाबखतमा हुने गरेको छ । अपरिपक्व निर्णय गरेर बिना कारण खेलाडीहरुलाई निष्काशन गर्ने र दण्डित गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । क्यानले खेलाडीलाई अनुशासनको दायरामा राख्न नसकेको आरोप पनि खेपिरहेको छ । खेलाडी क्याम्प बाहिर गएर गैरकानुनी गतिविधि गरेको घटना अझै अदालती प्रकृयामा छ । प्रशिक्षक, खेलाडी अनुबन्धमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई छान्ने गरेको तितो यथार्थ नेपाली क्रिकेटमा छ । यस्तो गतिविधिले क्रिकेटमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । खेलको गुणस्तरमा ध्यान नदिई व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिनुले नेपाली क्रिकेट खस्कँदै गएको छ । 

क्यानमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले निर्णय निर्माणमा निरंकुशता झल्किन्छ । सामूहिक छलफल, गतिशिलता र समन्वयलाई आत्मसात गरिँदैन । नेतृत्वले जे बोल्यो त्यो नै सही हो भनी निर्णय पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । नकारात्मक पक्षलाई खण्डन वा टिका टिप्पणी गरेको संगठनबाट अलग्गिनु पर्ने बाध्यता छ । क्यानले प्रदेश र जिल्लागत संगठन निर्माण र प्रबद्र्धन गर्न सकेको छैन । खेल सञ्चालनका लागि उपयुक्त योजना, रणनीति, खेल तालिका तय नगरी हचुवाको भरमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा कतिपय प्रतियोगिताहरुले घाटा व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलहरु खेल्न सकेको छैन । खेलाडीलाई निरन्तर अभ्यासबाट बञ्चित गराइन्छ । जब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता शुरु हुन्छ तब हतार हतारमा टिम तयार गर्ने परिपाटी छ । नेपाली क्रिकेटमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा एम्पायरलाई निर्णय लिन कठिन हुन पुगेको छ । आवश्यक परेको खण्डमा खेलका फुटेज उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन । यी विविध समस्याले थिचेको क्रिकेट क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्नु आवश्यक छ । 

नेपाली क्रिकेट नेपाली खेलकुद जगतको शान हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट नतिजा हाँसिल गरी देशको नाम संसारभरी चिनाउनु आवश्यक छ । फिक्सिङ्ग एउटा अपराधिक कृयाकलाप हो । यसबाट नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्छ । मिलोमतो वा फिक्सिङ्ग गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याई सजायको भागिदार बनाउनु पर्छ । खेलाडीलाई खेल खेलेर नै भविष्य सुनिश्चित गराउने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । क्यानभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गराउनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बनाउँदै क्रिकेटको विकास र विस्तारमा सबैको ऐक्यबद्धता हुनु जरुरी छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रही आइसिसिले तोकेको मापदण्ड अवलम्बन गरी क्रिकेट संघलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । क्यान र खेलाडीबिच उचित तालमेल र समन्वयका माध्यमबाट खेलमा भएका समस्या समाधान गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ । राज्यले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ऐन, नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ बनाउनु पर्छ । खेलाडीहरुले अनुशासन, नैतिक आचरण र खेलको मूल्य मान्यता परिपालन गर्नुपर्छ । निरन्तर अभ्यास र तालिममा सहभागी भई आफ्नो खेलमा कौशलता देखाउन तत्पर रहनुपर्छ । नेपाली क्रिकेटमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याई प्रशस्तरूपमा राष्ट्रिय तथा मोफसलका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाली क्रिकेटमा भएका विविध समस्याहरु सल्टाउन सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । फिक्सिङ्गविरुद्ध सबै पक्ष लागि ‘से नो टु फिक्सिङ्ग’ अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । खेलकुदले मनोरञ्जन मात्र दिलाउदैन । यसले राज्यलाई बहुआयामिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको हुन्छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन खेलकुदले महत्वपूर्ण आधार बनाएको हुन्छ । तसर्थ, नेपाली खेल क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । 
इमेल : sharmajhalakpkr@gmail.com

सच्याउने अवसर

– जनकराज पाठक

महँगी नियन्त्रण, शूून्य भ्रष्टाचार, गाँस, बाँस र कपासमा जनताको पहूूँच अहिलेको आवश्यकता हो । तर, ठूला भनिएका दलहरु जनजीविकाको यावत समस्यालाई पन्छाएर दलगत स्वार्थसिद्धमा मात्रै केन्द्रीत देखिन्छन् । उनीहरु एउटा संवैधानिक संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिको पदलाई लिएर निकै झिनाझम्टीमा उत्रिएका छन् । संसदमा अंकगणितले ठूला देखिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिको पदलाई लिएर जसरी लडाईंमा उत्रिएका छन्, यो निकै उराठ लाग्दो छ । जसले जनतामा निकै निराशा पनि पैदा गराएको छ । आज राष्ट्रपतिको चुनावले सरकारको आयु तय गर्नेसमेत विश्लेषण हुन थालेका छन् । 

सामान्य प्रजातान्त्रिक मूूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ नगरेका यी दलहरु ‘व्यवस्था परिवर्तन’को कुरा गर्दा त्रसिन्छन् । उनीहरु छोटे जंगबहादुर राणाको शैलीमा फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्न उद्दत छन् । प्रजातन्त्रमा आफ्नो मत राख्न पाइन्छ र फरक मतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य नियम हुन्छ । तर, प्रजातन्त्रको सामान्य नियमलाई समेत पालन नगरी संसदभित्र उफ्रिएर छोटे राजाको शैलीमा हर्कत गरिहेका छन् । जसले प्रजातन्त्र नै धरापमा त पर्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । केही माननीयले संसदमा अभिव्यक्त दिँदा हल्लिने व्यवस्था कति समयसम्म टिकाउने ?

प्रजातन्त्र फस्टाउन सबैको उपस्थितिलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । कसैलाई पनि निषेध गर्नु हुँदैन । परिवर्तनको नाममा ‘विदेशीले बोकाइदिएको भारी’ बोकेर मुलुक स्थापनार्थ योगदान गरेको सदिऔंदेखिको परम्परागत शक्ति राजसंस्थालाई पाखा लगाएर अगाडि बढ्नुु राम्रो होइन । तर, जनस्तरमा उठेको यो विषयलाइृ ‘परिवर्तनको हिमायती’ बताउनेहरु दमन गर्न अग्रसर छन् । आज मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईका सबै भूू–भागमा दैनिकजसो विद्यमान व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाजहरु उठिरहेको छ । जसको प्रतिनिधित्व संसदमा समेत देख्न सकिन्छ । तर, यो आवाजलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने अर्को दुर्घटना कसैले टार्न सक्दैन । विगतमा ठूूला–ठूूला राजनीतिक निर्णयहरु सडकबाटै भएको इतिहास हामीले बिर्सन हुँदैन । 

यो संविधान निकै जालझेल, बाह्य प्रभाव र दवाबमा बन्यो । सदियौंदेखि कायम मुलुकको पहिचान नष्ट गरियो । ८० प्रतिशत बढी जनताको पहिचान बनेको हिन्दुु धर्मलाई नामेट गर्ने प्रयास गरियो । भएका सहमतिबाट भागेर राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो । विदेशीले बोकाइदिएको भारी बोक्दा–बोक्दा आज मुलुक विदेशीहरुकै क्रिडास्थल बन्न पुुगेको छ । सत्ता र शक्ति आर्जनको निमित्त ठूूला दलका नेताहरु विदेशी सामु नतमस्तक बनेका कारण नेपालको राजनीतिक निर्णय नेपाली स्वयम्ले लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ शिराबाट अबको राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढाउन संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको विकल्प छैन । अब मुलुक यो संविधानले चल्न नसक्ने करिब पक्का छ । तसर्थ, यो संविधानको स्थगन वा परिमार्जन अनिवार्य भएको छ । यति ठूूलो संख्यामा रहेका राजसंस्थावादी तथा हिन्दुराष्ट्र पक्षधरहरुलाई निषेध गरेर कसरी अगाडि बढन सकिन्छ ?

हिजो सडकमा भिडेका हामी अब संसदमा पनि भिड्न तयार भएर आएका छौं । आफ्नो मूूल लक्ष्यबाट अबिचलित हामीलाई नहेप्न संसदमा चेतावनीसमेत दिइसकेका छौं । अब मुलुकलाई निकाश दिन यो संविधानलाई स्थगन वा परिमार्जन गरेर जनताको आवाजलाई सम्मान गर्ने संविधान बनाउनुपर्छ । कुनै शक्तिलाई पनि निषेध गरेर अगाडि बढ्नु कुनै हालतमा सही हुँदैन । यसरी सबैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकियो भने प्रजातन्त्र पनि फस्टाउछ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पनि साकार हुन्छ ।

(लेखक पाठक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन् ।)

कसरी सुधार गर्ने न्यायपालिका ?

–विष्णु पाण्डेय

संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीतिअनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि मुख्य संयन्त्रको रुपमा समेत लिएको छ । अहिले राज्यका तीन वटै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विकृति र विसंगतिका विरूद्ध सचेततापूर्वक आवाजहरू उठेका छन् । आमनागरिक राज्य संयन्त्रप्रति सहजरूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन । यस पछाडिको कारण भने राजनीतिमा प्रशासनीकरण र प्रशासनमा राजनीतिकरण हावी भएर नै हो । संविधानले शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनरूपी संविधानवादको मर्मलाई आत्मासात गरेको छ, तथापि संविधानवादको मान्यता सिद्धान्तमा सिमित रहन पुगेको छ । 

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथाम गर्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार न्यायालयमा रहेका विकृति र विसंगतिको पहिचान र निराकरण, नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकरण भई कार्यान्वयनमा समेत ल्याइएको छ । नेपाल सरकारले न्यायालय सुधारका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरी दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट पनि न्यायालय सुधारको अपेक्षा गरिन्छ । 

न्यायालयमा सुधारको खाँचो छ । यसको अर्थ न्यायालय पूूरैरूपमा बिग्रेको भन्ने भने होइन । राज्यका अन्य निकायहरूमा विकृति र विसंगति देखिएको अवस्थामा कानूनमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउनपर्ने निकाय स्वयम् विकृतिको घेराबन्दीमा नपरोस् भन्ने त जनचाहाना नै हो । जसका लागि दीर्घकालिन र अल्पकालिन गरी रणनीतिहरू अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

दीर्घकालिन रणनीति

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना : न्यायालय सुधारका लागि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना जरूरी छ । यथास्थितिवादी संरचनाबाट न्यायालयमा सुधार हुन सक्दैन । सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, भर्ना, छनौट प्रक्रियादेखि जनशक्ति व्यवस्थापन यसभित्र पर्दछन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् राजनीतिक नेतृत्वको बहुमतमा छ । जसको कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु स्वभाविक नै हो । वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्को सट्टा एक स्वतन्त्र संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था गरी त्यसको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपर्युक्त देखिन्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा र कारबाहीको समेत सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को पुनर्संरचनाको पनि खाँचो छ । 

नियुक्ति : सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलगायत सबै तहका अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा जेष्ठतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी गरिएको छ । न्यायाधीशजस्तो पदमा जेष्ठता होइन, कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन स्तर र निजको आचरणलाई प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । हामीले नियुक्ति गर्ने एक थान न्यायाधीश होइन, एकजना न्यायमूर्ती हो भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ । 

न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको कारक भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति नै हो । सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यक्षमतासमेतलाई मिचिएको भन्दै वरिष्ठ तथा उम्दा कानून व्यावसायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुन चाहेका छैनन् । त्यसैले न्यायाधीशमा राजनीति र हाम्रालाई होइन, राम्रालाई नियुक्ति गर्नु जरुरी छ । यसको लागि न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति नै मुख्य विषय हो । 

मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार : न्यायालयमा कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार ल्याउन जरूरी छ । अहिले जुम्ला, मनाङ्, रसुवा, ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्लाहरूमा कर्मचारीहरूको चाप बढी रहेको छ भने सर्वोच्च अदालत, उपत्यकाका केही अदालत र तराईका अदालतहरूमा मुद्दा भार बढी छ । जहाँ मुद्दा भार बढी हुन्छ त्यहाँ कर्मचारी काममा बढी खट्नुपर्छ । यद्यपी सुविधाका हिसाबले असमानता छ । मुद्दा र कामको चाप नभएका हिमाली र केही पहाडी जिल्लामा बढुवाका लागि प्राप्त अंकभार पनि बढी, सेवासुविधा पनि बढी रहेको छ । यसमा सुधार गरी तराईका जिल्लाहरूलाई बढी भौगोलिक अंकभार र सुविधा राखेमा नतिजामा नै फरक आउनेछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यसतर्फ ध्यान जानपर्ने देखिन्छ । 

अल्पकालिन रणनीतिहरू

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : न्यायालय आज नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । नागरिकको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिलगायत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार संरक्षकीय निकाय न्यायालयले लामो समयदेखि नेतृत्व पाएको छैन । न्यायालय तदर्थवादमा चल्न बाध्य छ । न्यायिक नेतृत्वहरूलाई आश र त्रासको कैचीबीच रेटिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यहीँबाट शुरू हुन्छ, न्यायालयमा विकृति । न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुनु न्यायालयको विकृति हो की राजनैतिक विसंगति । त्यसैले न्यायालयको सुधारको पहिलो कडि हो– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति । यो तुरून्त गर्न जरूरी छ । 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन : सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको संयोजकत्वमा गठित विकृति र विसंगतिविहिन न्यायपालिका अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ । प्रतिवेदनमा देखिएका कुराहरू नलुकाई पेश गरिन्छ भने निर्मम कार्यान्वयनको अपेक्षा राखिन्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नाफा र घाटाको हिसाव किताव हेरिन्न, समग्रमा सुन्दर भविश्यको कल्पना गरिन्छ । प्रतिवेदनले न्यायालय सुधारका केही अल्पकालिन तथा दीर्धकालिन रणनीतिहरू सुझाएको छ । त्यसको कार्यान्वयनको सुखद अनुभूतिको अपेक्षा गरिएको छ । 

न्यायाधीशको नियुक्ति : न्यायालय सुधारको पक्ष हो– न्यायाधीशको नियुक्ति र सरूवा । न्यायधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शी मापदण्डको निर्माण गरी कार्यक्षमता, इमानदारीता र न्यायप्रतिको प्रतिवद्धतालाई मुल आधार बनाइनु पर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति र सरूवालगायतका विषयलाई सिनियर र जुनियरको विषय बनाउँदा सही न्याय नपर्न सक्छ । नेतृत्व र जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठता मात्र होइन, उसको कार्य क्षमतालाई पनि आधार बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ । अहिले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चलेको छ । नियुक्तिमा को सिनियर र को जुनियरका जोडघटाउहरू भएका छन । नियुक्ति र सरूवा गर्ने सन्दर्भमा मुद्धाको संख्या पनि हेरिँदैछ भन्ने सुनिन्छ । मुद्धा फर्छौटको संख्या मात्र होइन, मुद्धाको प्रकृति पनि हेर्न जरूरी देखिन्छ । अझ अहिले त मुद्धाको संख्या होइन, उसको पुराना मुद्धा फर्छौट गर्ने क्रममा के भूमिका र योगदान रह्यो, र मुद्धा पन्छाउने प्रवृत्ती कस्तो छ, यसलाई आधार मान्न पर्ने देखिन्छ । 

न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्दा मुद्धाको चाप बढी रहेका जिल्लाहरूमा नेतृत्व दिँदा वरिष्ठताका अतिरिक्त निजको नेतृत्व क्षमता र कार्य क्षमतासमेतलाई आधार मान्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सबै वरिष्ठकतम न्यायाधीशहरूमा नेतृत्व क्षमता हुन्छ नै भन्ने छैन । 

अदालतमा न्यायाधीश होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता र फैसलाधीश नियुक्ति भएको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि खास किसिमको मापदण्ड तर्जुमा तर्जुमा गर्नु जरूरी छ । न्यायपरिषदले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला र आदेशको अध्ययन कार्यको संस्थागत र संरचनागत शुरूवात गरी फैसला र आदेशमा निष्पक्षता मात्र होइन गुणस्तरियताको खोजी गर्ने कार्यको शुरुवात पनि गरेको सुनिएको छ । यो सुधारको सुन्दर पक्ष हो । 

नमुना अदालतको छनोट : न्यायाधीश र कर्मचारीको सरूवाका सन्दर्भमा कम्तिमा दश वटा मुद्दाका बढी चाप रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतलाई नमुनाका रूपमा छनौट गरी ती अदालतमा पहिलो चरणमा न्यायिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको छनौट गरी कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गराई जिम्मेवारी तोक्ने कार्यको थालनी गर्दा न्यायालयमा सुद्यार ल्याउन सकिन्छ । सुधारका लागि न्यायालयको आवश्यकतालाई हेरी कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउँ, जेष्ठाता र हाम्रालाई मात्र आधार मान्दा न्यायालयमा विकृति भित्रिएको तितो सत्यलाई नबिर्सौ । आज न्यायालयले काम खोजेको छ । सेवाग्राहीहरूले छिटो, छरितो र सुलभ न्याय खोजेका छन । म काम गर्छु, गर्न चाहान्छु भन्ने जनशक्तिको पहिचान गरौं । सही मानिस सही स्थानको पहिचान गरी नेतृत्व र भूमिक दिउँ । न्यायालयमा सुधार टाढा छैन । सुधार वा परिवर्तन एकैचोटी हुने विषय होइन । सुधार निरन्तर प्रयास हो । यो एक जनाको प्रयासबाट सम्भव पनि छैन । यसका लागि सरोकारवाला सबैको सामूूहिक प्रयास र प्रयत्नबाट जरुरी छ । न्यायपालिकाको सुधारका लागि यसका अवयवहरू जस्तो नेपाल बारलगायतका निकाय र क्षेत्रहरूको पनि सुधार हुन जरूरी छ । सुधारका लागि त्याग र समर्पणको खाँचो पर्छ । सरोकारवाला सबै पक्ष आत्मकेन्द्रीत भएमा चाहेर पनि सुधार सम्भव हुँदैन । 

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सेवा अवधि अब धेरै छैन । यस्तो अवस्थामा उहाँको ध्यान मुद्दा मामिलामाभन्दा अदालत व्यवस्थापन र सुधारका क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन जरूरी हुन्छ । आम सेवाग्राहीहरू प्रधानन्यायाधीशले अवकाशको अन्तिम घडीसम्म आफ्नो समय दिन दुगुणा, रात चौगुणा भनेझै न्यायालयको सुधारमा खर्चिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । 

(लेखक पाण्डेय ललितपुर जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार हुन् ।)

जनताको निराशा र राज्य

–मेघराज भट्टराई

१० वर्षे सशस्त्र युद्धदेखि आजसम्मको समयलाई सर्सती हेर्दा, हामी चरम अराजकतावादी गतिविधिमा पिसिएका छौं । यो देश बधशाला जस्तो भएको छ । नियम कानुनलाई राजनीतिको जामाले छोपेको छ । जस्तो जघन्य अपराध गरे पनि राजनीतिक पार्टीसँग जोडिए पछि कसैको तागत नै हुँदैन । देश झन् पछि झन् अँध्यारो सुरुङभित्रको यात्रामा फस्दै गएको छ । रोल्पाको हार्जाङ घटना होस् या यदु गौतमको हत्या या शिक्षक मुक्तिराम अधिकारी या नन्दलाल अधिकारीको छोरा, नवराज विकको हत्या । हत्याको सिलसिला हेर्दै जाँदा धेरै हत्या भएका छन् । जो निहत्था निर्दोष मानिसको रगत कुनै कसुर बिना बगेको छ । यिनको हत्याराहरुलाई कारबाही कसले गर्ने ? निर्मला पन्त जस्ता नाबालिकाको बलात्कारपछिको हत्या र हत्यारा पत्ता नलाग्नु यो देशको शासन व्यवस्थाको असफलता नै हो । किटानी जाहेरी दिएको छ, तर त्यो व्यक्ति राजनीतिको आडमा सांसद, माननीय बनेर तिनै पीडितको छातीमा परेड खेल्न आएका छन् । नपत्याए घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर मार्ने एमालेका सांसदलाई नै हेरौं । उनी संसदमा निर्वाचित भएका छन् संसद मै उपस्थित छन् । गृहमन्त्रीसँग बसेका छन् प्रहरीले देख्दैन । पूर्व सभामुखविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी थियो । उनलाई कसैले छुन सकेन । 

नेपाली कांग्रेसका नेता २९ जना नागरिकलाई इटा भट्टामा ज्यूँदै पोलेको आरोपमा जेलमा छन् तर, कांग्रेस छुटाउन भरमग्दुर कोशिश गरिरहेको छ । रेशम बहादुर चौधरीको केश पनि कम छैन । उनको विरुद्धमा दुधे बालकसम्मलाई मारेको र अदालतमा सावित भई जेल सजायँ भोगिरहेका छन् । उनलाई छुटाउनको लागि उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारसँग निःशर्त रिहाइको माग राखी रहेको छ । राजनीतिको जामा लगाइ दिएर फुलमालाले स्वागत गर्न आतुर छ, यो राज्य व्यवस्थाका संचालक ।

दैनिक मानिस आत्महत्या गरिरहेका छन् । यसको कुनै सुनुवाई नभएको देखेर नै होला सायद प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि आगो लगाए । उनको चित्कारले यो राज्य संचालकलाई अपराधी घोषित गरिसकेको छ । उनले मर्नु अघि लेखेको लामो आत्मवृत्तान्त सजिलै पढ्न सकिने खालको पनि छैन । उनले राज्यलाई दिएका सुझावहरुको लिस्ट अकाट्य नै छन् भन्दा अन्यथा नहोला । एक एक शब्द राष्ट्रको लागि अरु नागरिक जसले बैंकदेखि ठूला औद्योगिक घराना बिमा कम्पनी, होटेल व्यवसायीदेखि नेता नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यसको सुनुवाई कसले गर्ने ? जहाँ न्यायालय भएर पनि कानुनको धज्जी उडेको छ । यो देशमा कुन मापदण्डले पीडितलाई राहत दिन्छ ? 

आज गरिखाने नागरिक विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि नागरिकलाई सहज छैन । वर्षाको च्याउ जस्तो उम्रिएका बैंक आज मर्ज हुँदै अस्तित्वको लडाईं लड्दै छन् । यिनीहरुको मनपरी यस्तो छ कि ब्याजदर अचाक्ली बढाउने जनतालाई ठग्ने ठूला–ठूला ऋण लिएर नतिर्ने मार्ट, मल आज माफिया जस्ता भएका छन् । कुनै समयमा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने युक्ति आज फिका झुठ्ठा साबित भएको छ । 

आज खेलाडी विज्ञ बौद्धिकदेखि साधारण मजदुरले सम्म यो देशमा आफ्नो भविश्य देखेका छैनन् । डिभि भर्नेको लाइन राहदानी बनाउनेको लाइन र श्रम गराउनेको लाइन देख्दा मन विरक्त हुनु स्वाभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा देशमा प्रेम प्रसादहरु नजलुन् पनि किन ? घर परिवार बिग्रेको छ; शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनशैली सबै बिग्रिएका छन् । देश आर्थिक, राजनैतिक हरेक क्षेत्रबाट विदेशीको क्रीडास्थल बनेको छ राष्ट्र । हामी आपूmलाई चाहिने कुनै पनि चीजको उत्पादन गर्न लागांैला तर, खुला सिमानाको कारण नेपाली उत्पादन महँगो हुन्छ र नेपाली उपभोगताले भारतीय सामान किन्न जान्छन् । यसको सिधा असर नेपाली व्यवसायीलाई पर्छ । राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । हामी कुन–कुन ठाउँमा गुहार माग्ने ? 

राज्यले ठूला–ठूला कर छलीका मुद्दा हेर्दैन, पैसा असुल्दैन, तर साना–साना ऋण लिएका नागरिक र व्यवसायीलाई दुःख दिन्छ । उनीहरुका घरबार लिलाम गराउँछ । राज्यको रवैयाका कारण गरिखाने जनता मुलुकबाट पलायन हुन बाध्य छन् । जनताहरु विकल्पबिहीन छन् । ‘न्याय नपाए, गोरखा जानु’ भन्ने उखान स्थापित भएको देशमा न्याय मरे बराबर भएको छ ।

रविको नैतिकतामाथि उठेको प्रश्न

–गोविन्द विक

छोरीको जन्मदर्ताको लागि राज्यका विभिन्न निकायमा धाउँदा पनि जन्मदर्ता गर्न नसकेर हारगुहार गरिरहेकी एकजना महिलासँग पंक्तिकारको भेट भयो । उनले आफ्नो सबै समस्या बताएपछि नाबालिक छोरीको जन्मदर्ता गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने र मिडियाको साहयताले छोरीको बाउलाई पनि झिकाउने प्रयासमा मिडिया जुटाइदिने तयारी पंक्तिकारले ग¥यो । मिडियाको कुरा गरेपछि ति महिलाले रवि लामीछानेलाई ‘न्यूज ट्वान्टी फो’मा काम गर्दा नै तीन पटक भेटेर आफ्नो समस्या बताएको तर, पनि समस्या समाधानका लागि कुनै चासो नदिएको बताइन् । फेरी ध्यान दिएर सोध्दा रविलाई पटक–पटक भेट्दा पनि समस्या सल्टिएन भनेपछि त पंक्तिकारले सोचेको रवि र ती महिलाले भेटेको रवि किन एउटै नभएको भन्ने अनेकौ प्रश्नहरु मनमा उब्जीन थाले । 

महिलाको समस्या निकै असजिलो खालको हुन्छ । श्रीमान् बितेपछि एकल जीवन जिउनेक्रममा उनको एकजना पुरुषसँग भेट हुन्छ, ती पुरुष “म अविवाहित हो, म तिमीलाई मन पराउछु” भनेर नजिक हुन्छ । ती महिला र पुरुष एकअर्कामा नजिक हुँदै गएपछि उनीहरुको सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुन्छ । जब विवाह हुन्छ तब पुरुषको अर्की श्रीमती पनि छन् भन्ने ती महिलालाई थाहा हुन्छ । ती महिला कान्छी श्रीमती हुन्छीन् । समय बित्दै जान्छ, उनीहरुबाट एक छोरीको जन्म हुन्छ । छोरीको जन्म हुन्जेलसम्म श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध एकदम राम्रो हुन्छ । श्रीमानको जेठी श्रीमती भएका कारण कान्छीसँग विवाह दर्ता हुँदैन । समय घर्किंदै जान्छ, उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट आउन थाल्छ । यसैसमयमा ती महिलालाई क्यान्सर रोग लागिसकेको हुन्छ । महिलाले विवाह दर्ता, छोरीको जन्म दर्ता बनाउन श्रीमानसँग अनुनयबिनय गर्छिन् तर, पछि बनाउनु पर्छ भन्दै श्रीमान् पन्छिरहेका हुन्छन् । जब छोरी पनि हुर्किरहेकी हुन्छीन् ती महिलालाई क्यान्सर रोगले निकै च्याप्दै जान्छ । त्यही मेसोमा श्रीमान् बेपत्ता हुन्छन् । उनी बनीबुतो गरेर छोरी हुर्काउँदै एकल जीवन बिताइरहेकी हुन्छिन् । यसैक्रममा श्रीमान् विदेशको राम्रै ठाउँमा पुगेको जानकारी महिलालाई हुन्छ । छोरीको जन्मदर्ताले महिलालाई निकै पिरोलीरहेको हुन्छ । जन्मदर्ताका लागि श्रीमानको स्थायी ठेगाना रहेको वडा कार्यालयमा जान्छिन् । तर, उनीसँग न विवाहदर्ता थियो न त उनको पक्षमा बोलीदिने मान्छे । वडाले बालिकाको सूचकका रुपमा आमाबुबा स्वयम् उपस्थिती हुनुपर्ने, बालिकाको बुवा विदेशमा भए हजुरआमा वा हजुरबुबा जो भएपनि वडामा उपस्थिति हुनुपर्ने, यदि कोही पनि नभए सात जनाको मुचुल्का लिएर आउनुपर्ने भनेर वडाले फर्काइदिन्छ । यता छोरीको स्कूलले जन्मदर्ता नल्याए आठ कक्षाको परीक्षा नै दिन नपाइने भनेर भनिरहेको कुराले ती महिला झनै चिन्तामा हुन्छिन् । माइती नेपाललगायतका विभिन्न निकायमा धाउँदा पनि काम नभएको महिलाको पीडा सुनी नसक्नु छ । यो सबै घटनाक्रमलाई लिएर रवि र सिधाकुरा जनतासँगका प्रोडुसर दिपक बोहोरासँग कुरा गरेको तर, समाधानमा कुनै ठोस पहल नगरिदिएको भन्ने सुन्दा विभिन्न प्रश्नहरु मनमा उब्जीनु स्वभाविक नै थियो ।

उनी र पंक्तिकार जस्ता थुप्रै जनताले रवि लामिछानेप्रति आशा र भरोशा राखेका थिए । तर, घटनाक्रमले ती आशाहरु कमजोर बनाउँदै लगेको सत्यसावित हुँदै गइरहेको छ । सञ्चारजगतमा रहँदा रविले गरेको कामबाट आम नेपालीहरु प्रभावित भएका र सबैले रविलाई मनमा राखेको कुरामा कुनै दुविधा थिएन । सबैको स्याबास खाएका रविले ती महिलाको समस्या समाधानमा पहल नै नगरिदिएको सुन्दा रविप्रतिको म र मजस्ता कयौं युवाहरुको आशा केवल बालुवाको महल पो रहेछ भन्ने लाग्यो । ती महिला अझैपनि छोरीको जन्मदर्ताका लागि भौंतारिरहेकी छन् । 

रवि लामिछानेले सुशासन र नैतिकताको नारा चर्को रुपमा उठाउँदै आएका थिए र छन् पनि । राजनैतिक दलमा नातावाद कृपावाद जस्ता कुरा अभ्यासमा रहेको र इमानदारिताको खडेरी नै लागेको नैतिकता र सुशासन भन्ने कुरा त राजनैतिक पार्टीमा कहीँ कतै पनि नदेखिएको भन्ने आरोप रविले दलहरुमाथि लगाउने गर्थे । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको भनेर जनताको अवस्था परिर्वतन गर्ने भन्दै राजनैतिक पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामीछाने निकै छोटो समयमा सांसद उपप्रधानमन्त्रीसहित देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालय समाहाल्न पुगेका थिए । आम जनताले रविप्रति अथाह माया सद्भाव देखाए । सामाजिक सन्जालका भित्तादेखि गाउँ सहर जताततै रविको पक्षमा भिड जम्मा भयो । त्यही भिडबाट रवि सुशासन र नैतिकताको चर्को बिगुल फुक्दै जनताको घरमा पुगे । जनताले अप्रत्यासितरुपमा रविलाई मतदिएर संसद भवन छिराए । नेताहरुको सत्ता मोह र सत्ताको दोहोरी खेलेर पद र कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने अभ्यास स्थापित भइरहेको अवस्थामा आफ्ना लागि राखिएको छुट्टै कुर्सी हटाउन लगाएर परिवर्नतको आसा देखाउन खोजेका रविप्रति जनताले भरोसा राख्नु कुनै नौलो विषय त थिएन तर, उनले टेकेको नैतिकताको धरातल कति बलियो रैछ ? भन्ने मुख्य प्रश्न बन्न पुग्यो । 

नागरिकता प्रकरणमा रविले पार्टी सभापतिदेखि सांसद र मन्त्रीसहित सबै पद एकैपटक गुमाए । अहिले उनी पुनः नागरिकता लिई पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । तथापी, सुशासनको चर्को बिगुल फुक्ने रविले कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौति दिएर प्रक्रिया नै नपु¥याई पुरानो नागकिता किन प्रयोग गरे ? सबैको मनमा यही प्रश्न छ अहिले । अमेरिकको नागरिकता त्याग गरेपछि नागरिकता ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रक्रियामा गएर रविले नागरिकता किन ब्यूताएनन् ? प्रश्न यही हो अहिलेको । के रविलाई कानुनको यो सामान्य प्रक्रियामा जानकारी नभएको हो र ? प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी परेपछि नै रविको विरुद्धमा उजुरी परेको थियो । त्यही समयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निष्क्रिय भएको नेपालको नागरिकता प्रक्रियामा गएर रविले सक्रिय बनाउन किन आवश्यक ठानेनन् ? के रविका लागि कानुन नलाग्ने थियो र ? आम चासोको विषय बनेको छ । 

रवि अहिले दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गरेको मुद्दामा पनि तानिएका छन् । आफ्नै बारेमा अनुसन्धान हुँदाहुदै आफै तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री बन्नु नैतिक रुपमा गलत थियो भन्नेहरु थुप्रै थिए र छन् । रविको बारेमा अदालतको फैसला हेर्दा पनि उनलाई अनागारिक कहीँ भनिएको छैन, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको र निष्क्रिय भएको नागरिकता नै प्रयोग गरेको हुनाले सांसद तथा मन्त्री पद बदर हुने भनिएको छ । अदालतको फैसलापछि रविले एकैदिनमा प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता लिएर पार्टीको साधारण सदस्यदेखि पार्टीको सभापति पनि भइसकेका छन् । त्यस लगत्तै फेरि गृह मन्त्रालय नै फर्किने जोश लिएर दौडधुप गर्न थालेको मिडियामा आइसकेको छ । रविको नैतिक धरातललाई हेर्ने हो भने फेरी गृहमन्त्री हुन खोज्नु सरासर गलत हो किनभने दोहोरो पासपोर्टको अनुसन्धान नसकिएको हुँदा फेरि पनि विवादमा फस्ने प्रष्ट छ भन्नेहरु धेरै छन् । रविले आफ्नै पार्टीबाट बन्त्री बनाएका व्यक्तीहरुका बारेमा पनि विभिन्न प्रश्नहरु उठि नै रहेका छन् । उनीमाथि स्वार्थ बाँझिनेगरी मन्त्री छनौट गरेको आरोप छ । 

नैतिकता र सुशासनको सवालमा कानुनविदहरुले रविलाई तीन कुरा सुझाएका थिए । रविले नागरिकता लिन सक्छन् तर, दोहोरो नागरिकताको अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्छ, सफाइ नपाएसम्म मन्त्री वा कुनैपनि सार्वजनिक पदमा फर्कन मिल्दैन, गृहमन्त्रालयमा आफ्नै सांसदलाई पठाएर स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हुँदैन । तर, अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दा रविले कानुनविदले सुझाएको विषयलाई अनदेखा गरेको प्रष्ट हुन्छ । सत्ता मोह देखाइरहँदा आफ्नो नैतिक धरातलको जग हेर्न बिर्सिएको आरोप रविलाई छ । सामाजिक सञ्जालको भिडबाट ओकलिएको कुरालाई रविले आत्मसाथ गरेर हौसिँदा ठेस लागेको भन्नेहरुको जमात पनि बढी नै रहेको छ । के अरुलाई नैकिकताको पाठ पठाउँदा आफ्नो नैतिकता भुल्न मिल्छ ? अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाउने अनि आफूले चाहीँ सुशासन मान्नु नपर्ने हुन्छ ? के उनी ऐन र कानुनभन्दा माथि बस्न किन खोजेको हो ? आफ्नो नैतिक धरातललाई मनन गर्ने की ? 

अरुलाई लोकतन्त्र बिर्सिए भन्ने अनि आफूचाहीँ सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पनि ‘फलो’ नगर्ने ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि मेरोबारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर ख्याल किन नगरेको ? सत्ता र कुर्सीका लागि ¥याल काड्नेहरु भन्ने अरुलाई विवाद नसक्कीकन आफूचाहीँ रातारात मन्त्री बन्नु, आफैंमाथि छानबीन गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री हुनुपर्ने ? यो कस्तो इमानदारिता हो ? यी यस्ता प्रश्नको घेरामा रवि लामिछाने अझै छन् । आम मानिसले सोचेको रवि र अहिले देखिएको रविमा आकाशपतालको फरक देखिएको र देख्न बाध्य पारिएको कुरालाई कसैबाट पनि लुकाउन सकिन्न । रविको आगामी राजनैतिक मार्ग कसरी कोरिएला ? आम नागारिकले उनीमाथि गरेको आशा र भरोशालाई उनले कसरी सत्य सावित गर्छन्, त्यो समयले बताउला नै तर, अहिलेको घटनाक्रमले चाहीँ उनका बारेमा एकपटक साेंच्नैपर्ने अवस्था जबरजस्त सिर्जना भएको छ । 

एउटा अस्वाभाविक विरोधाभास !

–युवराज संग्रौला

जताततै फ्लाइ ओभर, आकाश नै फ्लाइओभरले ढाके जस्तो । तर, बाटोमा गरिबी उत्तिकै छ । सारा आम्दानी जति बाटो विस्तार र फ्लाइ ओभरमा ! तर, विज्ञानको विकास छैन, कृषिको आधुनिकीकरण छैन । शिक्षामा गुणस्तर छैन । हवाइजहाजमा लागेको भन्दा ज्यादा समय जाममा बिताउनु पर्ने । सबै काला शिशावाला निजी कार । सार्वजनिक यातायात छैन । राष्ट्रले कमाएजति शहरको व्यवस्थापनमा सकिने रहेछ । फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मज्दुर गरिब छ, तर मालिक अर्बपति ।

पंक्तिकारको साथीको गुनासो थियो, “किन हाम्रो समाजमा समाजवादले मौका लिन सकेन । तिम्रो देशमा बामपन्थी दलहरूको राजनीतिमा पकड छ, तर मेरो देशमा मजदुर नै बामपन्थी कुट्न जान्छ ।”

पंक्तिकारसँग जवाफ कहाँ छ र ? चीनमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मार्ने च्यांङ्ग काइसेकका सिपाही गरीब नै थिए । माहात्मा गान्धीलाई गोली हान्ने व्यक्ति कहाँ पुँजीपति थिए र ? चेतना भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ, हुने रहेछ । मानिस सामाजिक प्राणी हो, तर सामाजिक प्राणी भिड पनि हो । जबसम्म चेतना हुन्न, त्यो सामाजिक प्रवृत्ति डरलाग्दो भिड मात्र रहन्छ ।

दक्षिण एसियाले जापान, सिंगापुर र चीनले जस्तै अधिक लगानी विज्ञानको विकासका लागि शिक्षामा लगाएको भए, आज गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने उपाए आउने थियो । तर, हाम्रो शिक्षाको हालत बेग्लै छ । कृषिलाई आधुनिक गर्न लगानी गरेको भए, बस्ती शहरमा केन्द्रीत हुने थिएन । तर, शोषक पुँजी निर्माण गर्न गाउँ सुकाएर शहरीकरण ल्याइयो । गाउँ विकास नभई कसरी देश विकास हुन्छ ? कृषिको उन्नति होइन रिएल स्टेटको प्रवद्र्धन गर्ने विकासको ढाँचा वित्तीय पुँजीवाद हो भन्ने हाम्रो बुझाइमा परेन । 

लोककल्याणकारी अर्थशास्त्रको अनुशरण गरेर हाम्रा शहरहरुमा राज्यले जापान, कोरिया र चीनले जस्तै सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध गरेको भए, अहिलेसम्म शहरका बाटा ठूला र फ्लाइ ओभर बनाउने अर्बौं रकम कृषि, उर्जा र शिक्षामा लगाउन सकिन्थ्यो । तर, राजनीतिको तात्पर्य निर्वाचन र सत्ता भयो, आर्थिक विकास हुन पाएन । मानिसलाई उद्धमी बन्न भन्दा नेता बन्न रहर पलायो ।

निर्यात होइन आयात गर्ने अर्थतन्त्रले दक्षिण एसियाको ढाड भाँच्यो । भारतले चकाचक गर्‍यो भनिन्छ, तर नीति प्रतिष्ठानले निकालेको आँकडाले एक प्रतिशत धनिका हातमा राष्ट्रको ७५ प्रतिशत सम्पत्ति पुगेछ । कस्तो होला यो असमानता अवस्था अर्को २० वर्षमा ? हामीले त मौलीक अर्थतन्त्रको बारेमा बहस गर्नुपर्ने होला । तर, रातो दिन राजनीतिको मात्र ? 

“हाम्रो मनोवृत्तिमा ठूलो समस्या छ । हाम्रो सोचमा कहीँ खोट छ । पाँच तारे होटलको अगाडि एउटा सानो गुम्ती छ । त्यहाँ एउटा बन, एक कोशा केरा र एक कप चिया खाएर मजदुर जीवन यापन गर्छ । नेताका जुलुसमा उ जान्छ र उहीँ उसका पक्षमा बोल्ने शिक्षकको हत्या गर्छ ।” पंक्तिकारको साथीको यो भनाइ हाम्रो यथार्थ हो । जनताको पक्षमा बोल्ने दर्जनौ पत्रकार यो वर्ष मारिए । तर, कर्पोरेटले चलाएका सञ्चार गृह त्यही राजनीतिको पक्षपोषण गर्छन् किनकि राज्यले उनीहरुलाई ठग्ने छुट दिएको छ । आजको अवस्था बदल्ने हो भने आजको व्यवस्था बदल्नु आवश्यक छ । त्यसैले आवश्यकता विचारको निर्माणको हो । विचारको राजनीति रोक्ने र विचारको प्रक्षेपण गर्नेका बिचको द्वन्द्व त स्वाभाविककै हो । तर, बिडम्बना जसका लागि विचारको खोजी हो त्यही विचारको खोजी गर्ने वर्ग उसैलाई सिध्याउन जान्छ । सोकृटसलाई मार्ने र लेनिन र गान्धीलाई गोली हान्ने पुँजीपति थिएनन् । नेताले देश त बनाउला, तर कुन स्रोत र साधनले ?

(लेख संग्रौलाको सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरिएको हो ।)

मुटुरोग : सहरभन्दा गाउँमा बढी

–डा. चन्द्रमणि अधिकारी

विश्वव्यापीरुपमा नसर्ने रोगहरुमध्ये मुटुरोग एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसका मुख्य कारणमध्ये मानिसको जीवनशैली पनि एक हो । यसबाट करोडौँ मानिस प्रभावित हुँदै आएका छन् र लाखौँ मानिसले अकालमै जीवन गुमाइरहेका छन् । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा जीवनशैलीको परिवर्तन सँगसँगै मुटुरोगसम्बन्धी समस्या पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । नेपालमा पनि मुटुका रोगीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । पहिलेको र अहिलेको रोगको प्रकृति भने फरक छ । पहिले मुटु बाथरोगीको संख्या बढी थियो भने पछिल्लो समय हृदयाघातका रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ । पहिले ५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिमा यो समस्या धेरै हुने गरेको पाइन्थ्यो भने अहिले २०/२५ वर्षकै व्यक्तिमा समस्या आउन थालेको छ । 

गरिबी, अशिक्षा र निम्नस्तरको जीवनस्तरमा बाँचिरहेका मानिसमा बाथ मुटु रोगको समस्या बढी देखिन्थ्यो । यो गरिब देशका लागि ठूलो समस्याको रुपमा थियो । प्रायः धनी देशमा बाथ मुटु रोग उन्मुलन भइसकेको छ । मानिसको आर्थिकस्तरमा सुधार आएपछि यो समस्या कम भएको पाइन्छ । सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गएको छ । तर, व्यायाम, तयारी खानेकुरा, चिन्तायुक्त जीवनशैली, काममा बढी व्यस्तता, सुर्ती तथा मदिराको सेवनले हृयादयाघातका मुटुरोगीको संख्या बढ्न थालेको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा हृदयरोग मृत्युको पहिलो कारण बनेको छ । गंगालालको तथ्यांक हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । 

मुटु रोगको समस्या पहिले सहरमा बढी छ भनिन्थ्यो तर, अहिले गाउँमा पनि बढ्न थालेको छ । त्यसैले यसको उपचार सेवालाई गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला मानिसलाई मुटु रोगको समस्या आउन नदिन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुटुरोग लाग्न नदिन र प्रारम्भिक अवस्थामै उपचार कसरी गर्ने ? मानिसहरुलाई बुझाउन आवश्यक छ । गाउँका मानिसहरुलाई मुटुरोग लागेको थाहै नपाउने र अकालमै मृत्यु हुने अवस्था छ । यसलाई रोक्नै पर्छ । 

दक्षिण एशियामा भारतमा जस्तै नेपालमा पनि मुटुरोगको उपचार गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि जनशक्तिको कमी छैन । अहिले पनि नेपालमा मुटुरोगको उपचार गर्न भारतबाट पनि बिरामी आउँछन् । खासगरी नेपालको सीमा नजिकका बिरामी यहाँ आउने गर्छन् । सस्तो र गुणस्तरीय सेवा भएको कारण पनि भारतीयहरु नेपाली अस्पतालमा आउने गरेका हुन् । यदि थप आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सके विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट पनि सबै नेपालीलाई मुक्त गर्न सकिन्छ । अहिले मुटुरोगकै उपचारका लागि कतिपय नेपाली विदेश गएको पनि अवस्था छ । 

राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको भूमिका

शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा वि.सं. २०७७ साउनमा अनुसन्धान एकाइ गठन गरिएको छ । यस एकाइमार्फत २०० वटा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको छ । अनुसन्धानबाट निस्केका निष्कर्षहरुलाई विश्वका विभिन्न जर्नलहरुमा प्रकाशित गरिएको छ । मुटुरोगको उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । सन् २०२२ मा अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रमा ३६ वटा अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् ।

केन्द्रको प्रायः ९० प्रतिशत श्यया भरिएको हुन्छ । क्षमता विस्तार नगरिएमा दुई/चार वर्षमा बिरामीले श्यया पाउन मुस्किल पर्नेछ । कम्तिमा अहिले दुई सय श्ययाको बनाउन आवश्यक छ । दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

केन्द्रमा २००६ देखि मुटुको प्वाललाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधिको सुरुवात गरिए पनि सन् २०१४ पछि मात्रै उल्लेख्य मात्रामा यस्तो शल्यक्रिया हुन सकेको थियो । विश्वमा छाती चिरेर नगर्ने शल्यक्रियालाई जोड दिन थालिएको छ । २००२ मा फान्समा कृत्रिम भल्भबाट प्रात्यारोपण सुरु भएको थियो । भारतले २०१२ मा सुरु गरेको थियो । नेपालमा आठ वटा शल्यक्रिया गरिएकामा केन्द्रबाट मात्रै सातवटा शल्यक्रिया गरिएको छ । गत वर्ष २०७८ फागुन १६ गते नेपालमै पहिलो पटक बिना अपरेशन ‘टाभी’ विध सुरु गरी हालसम्म सात जनामा सफलतापूर्वक मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण गरिएको छ । 

मुटुरोगको निदान, उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धमा राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सरकारको केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । मुटुरोगको उपचारमा नवीन प्रविधिसहित संस्थागत क्षमता विकासमार्फत एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा आफूलाई विकास र विस्तार गरी सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ केन्द्रले काम गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा केन्द्रलाई समयानुकूल थप चुस्तदुरुस्त बनाई मुटुरोगको उपचारमा संस्थागत क्षमता विकास गर्दै एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । मुटुरोगको उपचारमा तुलनात्मकरुपले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी देशकै एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ सरकारको सहयोग जरुरत पर्दछ ।

सरकारको दायित्व

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनी मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ । साथै, आफ्नो स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने हकको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसैअनुसार केही वर्षहरूदेखि नेपाल सरकारले पनि मुटुरोगको उपचारमा उत्तिकै महत्व दिँदै आइरहेको छ । वि.सं. २०६३/६४ बाट सुरु भएको १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क मुटु उपचार, आव २०६४/६५ देखि ५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार, आव २०६६/६७ देखि विनाअप्रेशन मुटुको साँघुरिएको भल्भ खोल्ने प्रविधि, बाथ मुटुरोगीको निःशुल्क शल्यक्रिया, गरिब बिरामी राहत सुविधालगायतका कार्यक्रम नियमितरुपमा सञ्चालन हँुदै आइरहेका छन् । यी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारद्वारा गत आव २०७८/७९ मात्रै सामाजिक सेवा अनुदानअन्तर्गत रु ३७ करोड ६० लाख विनियोजन भएको र यसबाट गरिब असहाय बिरामीको उपचारमा निकै सहज भएको छ । आगामी दिनमा थप कार्यक्रममा राज्यले सहयोग विस्तार गर्‍यो भने धेरै नागरिकलाई यसबाट ठूलो टेवा पुग्नेछ । स्वास्थ्य शीर्षकमा सरकारको थप बजेट बिनियोजन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

(शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार गरिएको लेख ।)

देशलाई हेर्ने आँखा

–हरि ढकाल

विश्वमा दुई जात भए जस्तै विश्व व्यापारमा पनि दुई जात छन् । जुन आयात र निर्यात यी दुईमा समान किसिमको सन्तुलन भयो भने विश्वको कुनै पनि देश गरिब हुँदैन । आयात र निर्यात ठीक सन्तुलन हुँदैन । त्यसमाथि पनि निर्यातको दुरी त आयातभन्दा अगाडि हुनपर्छ । भएन भने पनि दुरी निकै नजिक हुनुुपर्छ अनि मात्र देशमा समृद्धि र विकास हुन्छ । नेपालमा निर्यात र आयातको दुरी निकै फराकिलो छ । निर्यात हिँडिरहेको छ भने आयात गाडीमा छ, जुन भेटाउन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सरकारले विगत एक वर्षदेखि आयातमा केही ब्रेक लगाए पनि हिँडेको निर्यातले भेटाउन सकिरहेको छैन । निर्यात बिना बाटो हिँडेको जस्तो देखिन्छ भने आयात बाटोमा । त्यसैले नेपालको आयातले सन्तुलन गुमाउनु परेको छ । 

नेपालको गत वर्षको श्रावणदेखि कार्तिकसम्मको व्यापार हेर्ने हो भने आ.व. ०७८/७९मा छ खर्ब ५० अर्ब २९ करोडको आयात भएको थियो भने निर्यात तर्फ ८२ अर्ब १२ करोड भएको थियो । यसैबाट थाहा हुन्छ कि नेपालको व्यापार घाटा कति छ । यो वर्षको श्रावणदेखि कार्तिकसम्म आई पुग्दा गत वर्षको तुलनामा ०७९/८० नेपालको आयात पाँच खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड छ भने निर्याततर्फ ५४ अर्ब ७७ करोड मात्र छ । नेपाल सरकार आयातमा ब्रेक लगाउँदा निर्यातमा पनि यसको असर पर्न गएको देखिन्छ ।

व्यापारको अवस्थालाई हेर्दा, नेपालीहरु अति बढी नै सुविधाभोगी भएको देखिन्छ । आफ्नो देशमा प्रचुर मात्रामा सम्भावना हुँदाहँुदै पनि उत्पादन गर्ने हैसियत नराख्ने बरू आयात गरी सामान बेच्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको पाइन्छ । नेपालमा आयात बढ्नुमा यी तिन कारणहरू मुख्य छन्– 

चेतना र इच्छा शक्तिको अभाव :

जसले आफ्नो देश र समाजप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छ र कामको सन्तुलन बनाउँछ त्यसको लगाव र इच्छा शक्तिले गर्दा आयातमा कमी आउँछ । हामी धेरै जसो खेतबारीमा काम गर्न हिचकिचाउछौं र विदेशबाट विभिन्न जातको फलफुल तरकारी आयात गर्छौं । जसले गर्दा व्यापार घाटा हुन्छ । 

सरकारप्रति अनुत्तरदायी :

सामान्यभन्दा सामान्य कुरा जुन व्यक्ति आफैंको पहुँचमा भए पनि सरकारको भर पर्नु र विपरीत सोच राख्नुपनि आयातको तुलनामा निर्यात कम हुनु हो । कुनै व्यक्तिले पशुपालन गर्न सुरू गर्छ तर, टिकाउ हुँदैन, त्यो केवल राज्यबाट अनुदान खानको लागि मात्र गर्दछ । जब अनुदान पाउँछ व्यवसाय छोड्छ, किन कि उसको विपरीत सोच हो । राज्यको अनुदानले घर जग्गामा लगानी गर्छ र आयात योग्य वस्तुको उपभोग गर्छ । यस्तो किसिमको सोच को पनि अहिलेसम्म औषधि छैन ।

देशप्रतिको बुझाई कमजोर हुनु :

नेपालको चाहे त्यो श्रमिक युवा होस् वा अरू कुनै व्यक्ति यो देशलाई हेर्ने सक्ने आँखा कमजोर हुनु नै आयात बढ्नु र निर्यात घट्नु हो । युवाहरुले न त यहाँ काम नै देख्छन्, न त भविष्य नै । यी दुई शब्द को अक्षर पाउँदैनन् र सरकारलाई गाली गर्दै विदेशीन्छन् । त्यो श्रम गर्ने देश होस् वा अरु देश नै किन नहोस् । आज वर्षेनी मुलुकले पाँचदेखि १६ खर्बसम्मको आयात गरेको छ । तर, शिक्षित भनिएकै युवाहरु अवसर नपाएको नाममा विदेशीएका छन् । यसलाई हेर्दा, युवामा दृष्टि दोष देखिन्छ । किनकी अवसरलाई नै उनीहरुले देखिरहेका छैनन् । आयात भइरहेको तथ्यांक नै उनीहरुका लागि अवसर हो ।

उल्लेखित कुराहरुको पालना गर्न सके पक्कै पनि नेपालको निर्यात बढ्दछ र व्यापारमा सन्तुलन आउँदछ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यले आयातमा ब्रेक लगाई रहन पर्दैन ।

(हस्तकला सौगातबाट)

‘नेपाललाई मुटुरोग उपचारको केन्द्र बनाउन सकिन्छ’

मुटुरोगको रोकथाम, निदान, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभरुपमा स्वदेशमा नै प्रदान गरी हृदयरोगीलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन तथा हृदयरोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने मुल उद्देश्य लिइ २०५२ सालमा यस केन्द्रको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालमा नौ श्ययाबाट आफ्नो सेवा शुरु गरेको यस केन्द्रमा हाल दुई सय ७० श्यया सञ्चालनमा रहेको छ ।

प्रारम्भमा मुटुरोगसम्बन्धी सामान्य उपचारबाट सेवा शुरु गरेको यस अस्पतालले समयको अन्तरालसँगै मुटुरोगसम्बन्धी विभिन्न किसिमका गुणस्तरीय विशेषज्ञ उपचार सेवाहरु सर्वसुलभरुपमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सीमित स्रोत र साधनबाट शुरु भएको यस केन्द्र हाल वैज्ञानिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा विश्वस्तरीय अत्याधुनिक उपकरणले उच्चस्तरीय विशिष्टिकृत कार्डिक केन्द्रका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । मुटुरोगको निदान, उपचार र रोकथाममा केन्द्रले खेलेको भूमिका उदाहरणीय रहेको छ ।  

विसं २०५२ असार २६ राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका रुपमा स्थापना भएको यो केन्द्रलाई सरकारले २०५२ भदौ ८ मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन हस्तान्तरण गरेको थियो । विसं २०५३ भदौ १९ मा यस केन्द्रको नाम शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको नामबाट शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय ह्दय केन्द्र राखियो । विसं २०५४ पुस १५ मा बहिरङ्ग र २०५६ वैशाख १६ मा नौ श्ययाको बिरामी सेवा शुरु गरेको थियो । विसं २०५८ भदौ २० मा ६० श्ययाको इआर, ओटी, आइसियु, सिसियु, क्याथल्याबसहितको पूर्णरुपमा क्रियाशील अस्पतालको औपचारिकरूपमा उद्घाटन भएको थियो । 

विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो अध्ययनले इस्केमिक हार्ट डिजिजलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राणघातक रोगका रुपमा देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा समेत रोगका बिरामी तथा यसका कारण हुने मृत्यु बढिरहेका सन्दर्भमा केन्द्रले प्रदान गर्दै आइरहेका उपचारात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक सेवा र कार्यक्रमका कारण केन्द्र स्थापनाको उपादेयता बढ्दै गएको देखिन्छ । देशमा बढ्दो मुटुरोगीको उपचार, निदान अभिभाराका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उपचारको क्षेत्रमाछुट्टै पहिचान बनाउन केन्द्र सफल भएको छ । देशकै प्रथम हृदय केन्द्रका रुपमा स्थापित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले हिजो २७ औ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । 

वार्षिकोत्सवका अवसरमा केन्द्रलाई गुणस्तरीय उपचार पद्धतिमार्फत एक विश्वासिलो विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रको २७औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यसको प्रक्रियाबारे सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए । यसले देशभरिका नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित यस केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्न उत्साह जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रसहित प्रदेश अस्पतालहरू निर्माण गरिने र त्यसमा मुटुरोगको युनिट पनि राखिने बताएका थिए । यसै सन्दर्भमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेकाे कुराकानी :

नेपालमा मुटुको रोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

विश्वव्यापीरुपमा नसर्ने रोगहरुमध्ये मुटुरोग एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसका मुख्य कारणमध्ये मानिसको जीवनशैली पनि एक हो । यसबाट करोडौँ मानिस प्रभावित हुँदै आएका छन् र लाखौँ मानिसले अकालमै जीवन गुमाइरहेका छन् । मुलुकमा पछिल्ला वर्षमा जीवनशैलीको परिवर्तन सँगसँगै मुटुरोगसम्बन्धी समस्या पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ ।नेपालमा पनि मुटुका रोगीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । पहिलेको र अहिलेको रोगको प्रकृति भने फरक छ । पहिले मुटु बाथरोगीको सङ्ख्याबढी थियो भने पछिल्लो समय ह्दयाघातको सङ्ख्याबढ्दै गएको छ । पहिले ५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिमा यो समस्या धेरै हुने गरेकामा अहिले २०/२५ वर्षकै व्यक्तिमा समस्या आउन थालेको छ । 

मुटु बाथरोग र हृदयाघातको अवस्थामा के भिन्नता हुन्छ नि ?

बाथ मुटु रोग गरिबी, अशिक्षा, तल्लोस्तरको जीवनस्तरका मानिसमा देखिन्थ्यो । गरिब देशमा ठूलो समस्या थियो । प्रायः धनी देशमा बाथ मुटु रोग उन्मुलन भइसकेको छ । मानिसको आर्थिकस्तरमा सुधार आएपछि यो समस्या कम भएको छ । सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गएको छ । तर व्यायाम, तयारी खानेकुरा, चिन्तायुक्त जीवनशैली, काममा बढी व्यस्तता, सुर्ती तथा मदिराको सेवनले हृयादयाघातका मुटुरोगीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा हृदयरोग मृत्युको पहिलो कारण बनेको छ । गङ्गालालको तथ्याङ्क हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा मुटुरोगको उपचार सेवालाई विस्तार गर्न केन्द्रले के गर्दैछ ?

मुटु रोगको समस्या पहिले सहरमा बढी छ भनिन्थ्यो तर अहिले गाउँमा पनि बढ्न थालेको छ ।  त्यसैले यसको उपचार सेवालाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । मानिसलाई मुटुको समस्या आउन नदिन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रमा छुट्टै डिपिसिसिआर विभाग छ, यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कामहरु गर्छ । जनताको आचरण, जीवनशैली बानी व्यवहारमा परिवर्तन गरी स्वस्थ जीवनयापन गर्नमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाहमा जोड दिएको छ । जनकपुरमा केन्द्रको शाखा विस्तार गरेका छौँ, अन्यत्र पनि क्रमशः विस्तार गर्ने योजना छ ।

विपन्न जनताको पहुँचसम्म मुटुरोगको उपचार सेवा पु¥याउन केन्द्रले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ?

विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा केन्द्रले देशका विभिन्न स्थानमा नै शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रले गत आवमा देशका विभिन्न जिल्लामा मुटुरोगको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी तीन हजार ६०० भन्दाबढी बिरामीको मुटु परीक्षण गरेको छ । शिविरमा मुटुको भल्भमा समस्या देखिएका शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामीहरुलाई काठमाडौँ बोलाएर निःशुल्क उपचार गर्ने गरिएको छ । कतिपयलाई विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारकोे गरिएको छ । केन्द्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हालसम्म १७ हजार बिरामीहरु लाभान्वित भएका छन् ।  

मुटुको रोगको उपचारका लागि अहिले पनि नेपाली–भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गर्छन् । नेपालमै यसको सम्पूर्ण उपचार सम्भव छैन र ?

दक्षिण एशियामा भारतमा जस्तै उपचार नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा मुटुरोगको उपचार गर्न भारतबाट पनि बिरामी आउँछन् । खासगरी नेपालको सीमा नजिकका बिरामी आउने गर्छन् । सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रको श्रपमा स्थापित यस केन्द्र मुटुरोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट सबै नेपालीलाई मुक्त गर्न थप आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुँदैछ । 

केन्द्रले अनुसन्धानका क्षेत्रमा के–कस्ता काम गरेको छ ?
    
विसं २०७७ साउनमा अनुसन्धान एकाइ गठन गरिएको छ । यस एकाइमार्फत २०० वटा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएका छौँ । अनुसन्धानबाट निस्केका निस्कर्षहरुलाई विश्वका विभिन्न जर्नलहरुमा प्रकाशित गरिएको छ । मुटुरोगको उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । सन् २०२२ मा अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रमा ३६ वटा अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् ।

केन्द्रको सेवा विस्तार गर्नेतर्फ के योजना रहेको छ ?

केन्द्रको प्रायः ९० प्रतिशत श्यया भरिएको हुन्छ । क्षमता विस्तार नगरिएमा दुई/चार वर्षमा बिरामीले श्यया पाउन मुस्किल पर्नेछ । त्यसैले सरकारसँग दुई सय श्ययाको बनाउन अनुरोध गरेका छौँ । केन्द्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि केन्द्रले दुई सय श्ययाको अत्याधुनिक बाल मुटुरोग भवन निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । साथै केन्द्रलाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्थासमेत रहेकाले यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ । 

केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक विनाअपरेशन सेवा शुरु गरेको छ । यस्तो शल्यक्रियाको प्रभाव कस्तो रहेको छ ?

केन्द्रमा २००६ देखि मुटुको प्वाललाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधिको शुरुआत गरिए पनि सन् २०१४ पछि मात्रै उल्लेख्यमात्रामा यस्तो शल्यक्रिया गर्न सकेका थियौँ । विश्वमा छाती चिरेर नगर्ने शल्यक्रियालाई जोड दिन थालिएको छ । २००२ मा फान्समा कृत्रिम भल्भबाट प्रात्यारोपण शुरु भएको थियो । भारतले २०१२ मा शुरु गरेको थियो । नेपालमा आठ वटा शल्यक्रिया गरिएकामा केन्द्रबाट मात्रै सातवटा शल्यक्रिया गरिएको छ । गत वर्ष २०७८ फागुन १६ गते नेपालमै पहिलो पटक विनाअपरेशन Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) शुरु गरी हालसम्म सात जनामा सफलतापूर्वक मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण गरियो । नेपालमा पहिलोपटक यो सेवा शुरु भएको हो । 

मुटुरोगको उपचारमा सरकारले कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ?

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनी मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ । 

साथै आफ्नो स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने हकको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसै अनुसार केही वर्षहरूदेखि नेपाल सरकारले पनि मुटुरोगको उपचारमा उतिकै महत्व दिँदै आइरहेको छ । विसं २०६३/६४ बाट शुरु भएको १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क मुटु उपचार, आव २०६४/६५ देखि ५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार, आव २०६६/६७ देखि विनाअप्रेशन मुटुको साँघुरिएको भल्भ खोल्ने प्रविधि, बाथ मुटुरोगीको निःशुल्क शल्यक्रिया, गरिब बिरामी राहत सुविधालगायतका कार्यक्रम नियमितरुपमा सञ्चालन हँुदै आइरहेका छन् । यी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारद्वारा गत आव २०७८/७९ मात्रै सामाजिक सेवा अनुदानअन्तर्गत रु ३७ करोड ६० लाख विनियोजन भएको र यसबाट गरिब असहाय बिरामीको उपचारमा निकै सहज भएको छ । 

अन्त्यमा यस केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

मुटुरोगको निदान, उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धमा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा मुटुरोगको उपचारमा नवीन प्रविधिसहित संस्थागत क्षमता विकासमार्फत एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा आफूलाई विकास र विस्तार गरी सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ केन्द्रले काम गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा केन्द्रलाई समयानुकूल थप चुस्तदुरुस्त बनाई मुटुरोगको उपचारमा संस्थागत क्षमता विकास गर्दै एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । मुटुरोगको उपचारमा तुलनात्मकरुपले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी देशकै एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ सरकारको सहयोग जरुरत पर्दछ । रासस

हराउँदै मानवीय संवेदना

–झलक शर्मा

यही २०२३ जनवरी १५ मा काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखराको सेती नदीको खोंचमा दुर्घटनाग्रस्त भयो । ७२ जना यात्रुमध्ये ७१ जनाले ज्यान गुमाए भने एक जनाको अवस्था अज्ञात छ । यो दुर्घटना नेपालकै आन्तरिक उडानमध्येको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना भएको मानिन्छ । यस घटनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई शोकमा डुबाएको छ । हामीले हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनी गुमायौं भने विदेशी पाहुनालाई पनि गुमाउन बाध्य भयौं । नेपाल सरकारले राष्ट्र शोकमा परेकोले त्यसको भोलिपल्ट एक दिन सार्वजनिक शोक विदा दिने निर्णय पनि गर्‍यो । त्यस्तै, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाएर घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरियो । यस्तो विक्षिप्त घटनामा भने केही व्यक्तिका व्यवहार निकै अशोभनीय देखिए । जसले समाजमा मानवीय संवेदना हराएको महशुस गराउँछ । 

विमान दुर्घटनापश्चात उद्धारमा लाग्नुको सट्टा फोटो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकमा लाइभ गर्ने गरेको पाइयो । उता यात्रु जलेको चित्कार छ भने यता सामाजिक सञ्जालमा भ्यूज बटुल्ने मनोवृत्ति हाबी भयो । हुन त सर्वसाधारणले सहजैरूपमा उद्धार गर्न सक्ने स्थानमा विमान दुर्घटना भएको थिएन । उद्धारका लागि पनि धेरै जोखिमहरु थिए तर, उद्धारका उपायमा नलागि मोबाइल ठड्याएर रमिते बनेको देखियो । विमान दुर्घटना भएको हेर्न जानेको भीड ठूलो देखियो । जसले उद्धार टोली, सुरक्षाकर्मीहरुलाई उद्धार कार्यमा कठिन बनायो । एम्बुलेन्स, दमकल, प्रहरी भ्यान गाडीहरु घटना स्थलमा पुग्न ट्राफिक जामको समस्या झेल्न पर्‍यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवी लामिछाने दुर्घटनाबारे बुझ्न जाने कार्यक्रम घटनास्थलमा भएको भीडले बाधक बनायो । विशिष्ट व्यक्तिहरु आउदा झन् भीड बढ्ने र उद्धार कार्यमा थप असहजता हुने आकंलनले प्रहरी निकायले सो कार्य रोक्न अनुरोध गर्‍यो ।

विमान दुर्घटनापश्चात् विमान कम्पनी यति एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको यात्रुको विवरणलाई केही व्यक्तिले दुरूपयोग गरे । उद्धार कार्य जारी रहेकै बेला तथा कुनै मृत्यु भएको ठोस प्रमाण बिना नै सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली दिने होडबाजी चल्यो । यसरी हतासमा श्रद्धाञ्जली दिँदा दुर्घटनामा परेका यात्रुका परिवार तथा आफन्तजनहरुमा पर्ने मानसिक असरबारे ख्यालै गरिएन । यस्तो व्यवहारले हाम्रो समाजमा बढ्दै गएको संवेदनहीनतालाई प्रष्ट गराएको छ । 

कोरोना महामारीको समयमा पनि केही व्यक्ति, समूहले सरकार तथा विश्व स्वाथ्य संगठनले लागु गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरुको परिपालना गरेनन् । शवदाहमा जल्दै गरेको भिडियो, तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा राखेर संक्रमित व्यक्तिहरुमा त्रास फैलाउने काम गरियो । कोरोना सामान्य रुघाखोकी हो, यसका लागि राज्यले विदेशी डलरको खेती गरेको छ भन्ने अफवाह फैलाइयो । कोरोनाविरुद्धको खोप सञ्चालन भएपछि यसबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने र सर्वसाधारण जनतालाई खोप लगाउनबाट निरुत्साहित गर्ने गरेको पाइएको थियो । कोरोना भाइरसको जटिलता, संक्रमित व्यक्तिमा पर्ने असरबारे ख्यालै नगरी जथाभावी बोल्ने, सरकारलाई गालीगल्लोज गर्ने गरेको पाइयो । सामाजिक सञ्जालमा छाडा, अपाच्य, उच्छृङ्खल शब्दहरु प्रयोग गरी व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । भाइरल भई सबैले चिन्ने मनशायले गलत हर्कत गर्ने व्यवहारले समाजमा स्थान पाएको छ । 

आज अदालतमा चल्दै गरेको मुद्दाप्रति पनि गलत टिकाटिप्पणी गरी निष्पक्ष फैसला गर्न बाधा पुग्ने अवस्था बनेको छ । निर्वाचनको समयमा उमेद्वारहरुको बारेमा पूर्वाग्रह राखी मत तितर वितर गर्ने कार्य भइरहेको पाइयो । कुनै बेला बोलेको वा अन्तरवार्ता भिडियोलाई काटी फरक अर्थ लाग्ने गरी भिडियो बनाएर उम्मदेवारहरुको चरित्र हत्या गराउने कामले स्थान पायो । यस्ता गतिविधि केलाउँदा मानवीय व्यवहार, अनुशासन र नैतिक आचरणबारे थुप्रै प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतदेखि नै हाम्रो समाजमा विभेद, असमानता, छुवाछुत तथा भेदभाव, कुप्रथाले जरो गाडेको छ । त्यसमामाथि पनि विकसित प्रविधिको दुरूप्रयोगले मानिसमा अनुशासन र नैतिक आचरण गुमाउँदै लगेको पाइन्छ । यस्ता कामले निरन्तरता पाएमा समाजमा थप बथेतिको विकास हुनेछ ।

समाजमा हुने यस्ता अमानवीय कृयाकलापलाई रोक्न सबै नागरिक सचेत हुनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि नागरिकमा शिक्षा र चेतनाको आवश्यक पर्दछ । मानवीय मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । समाजलाई सहिष्णुताको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । मानवअधिकारको रक्षा र सम्मान आवश्यक छ । सकारात्मक सोच राखी समाजमा मेलमिलाप र भाइचारा कायम गर्नुपर्छ । विपद्को बेला राज्यलाई सहयोग र साथ दिई असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट चलाउन उपयुक्त मापदण्ड आवश्यक छ । राज्यले निरक्षरताबाट मुक्त गराउन साक्षर जिल्लाको घोषणा गर्दै हिँडेको छ तर, समाज भने चेतनशील बन्न सकेको छैन । समाजमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गराउन थुप्रै ऐन, नियम र कानूनहरु निर्माण गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो बन्दै गएको छ । 

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँुदै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानूनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सहयोग गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने रहेको छ । संविधानमा यति कुरा समेटेको भएता पनि नागरिक दायित्व तथा कर्तव्यले बृहत विषय वस्तुलाई समेटेको हुन्छ । त्यस्तै, सामाजिक व्यवहारहरुलाई व्यवस्थित गर्न मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ पनि हामी सामु कानूनी व्यवस्था छ ।  संस्थागतरूपमा नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय साइबर व्यूरोको स्थापना गरी विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि नेपालमा मानवीय व्यवहार, नागरिक चेतना अपेक्षाकृतरूपले विकास हुन सकेको छैन ।

समाजमा सुुसभ्य र सभ्यताको विकास गर्न सर्वप्रथम त नागरिक शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि गराउनु पर्छ । मुलुकमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनको बारेमा जानकारी गराई उल्लंघन गरेको खण्डमा सजायँको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने कुराको बोध गराउनु पर्छ । विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा मानवीय व्यवहार, नैतिक शिक्षासम्बन्धी विषयवस्तुहरुको समावेश गराई पठनपाठन गराउनु पर्छ । राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्थाहरुले नागरिक चेतना र शिक्षाको लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरु सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरुले विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगबाट हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्न समयसापेक्ष रूपमा ऐन, नियमहरु निर्माण गर्नु जरुरी छ । सबै नागरिकले सकारात्मक सोच राखी सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ । असल नागरिकको पहिचानले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुमा राष्ट्रको छवी उच्च बन्न सक्छ । तसर्थ, आम नागरिकले मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल राख्नुपर्छ । समाजमा देखिएका विभिन्न समस्या र गैरजिम्मेवारपनलाई नियन्त्रण र न्यूनिकरण गरी सामाजिक विकासमा सहभागी हुनुपर्छ । विपद्को समयमा संवेदनशील बनी मानवीयता कायम गरौं । 

इमेल : sharmajhalakpkr@gmail.com