अपाङ्गता र परोपकार

–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

डिसेम्बर ३, अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस, डिसेम्बर ५ अन्तर्राष्ट्रिय स्वयम् सेवा दिवस, बस् दिवसहरूको कमी छैन । दिवसले कति सार्थकता पायो हेर्ने फुर्सद पनि कसैलाई छैन । दिनहरू ढल्दै जाँदा अपाङ्ग भई बाँच्नेहरूको संख्या घटेको छैन, बढेको छ । २०७८ को जनगणना सार्वजनिक भइरहँदा अपाङ्ग भई जीउनेहरूको संख्या २ः२ प्रतिशत देखाइएको छ, जब कि अघिल्लो जनगणनामा यो संख्या १ः९४ प्रतिशत मात्रै थियो । पछिल्लो हाम्रो समय घटना र दुर्घटनाका बीच गुज्रँदै छ, मानवीय त्रुटि छ, यसमा विज्ञानको दुरुपयोग त छँदैछ । 

संस्कृत शब्द स्वयम्को अर्थ हुन्छ आफैं अर्थात् आफूले गर्ने सेवा स्वयम् सेवा, पर सेवा अर्काको सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा जे भने पनि आफू खटेर गरिने अरुको सेवा हो । पूर्वीय धर्म, दर्शनमा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् भनिएको छ । सेवा नै धर्म हो, उपकार नै ईश्वर सेवा हो । परोपकार भनौँ सेवा नै धर्म हो, दिवसको सार्थकता यसैमा छ । पूर्वीय दर्शनमा जति परोपकारका आदर्शहरू सायदै अन्यत्र होलान्, त्यसैले त वेदका विभाजनकर्ता, महाभारतदेखि अठार पुराणका रचयिता वेद व्यासले भनेका छन्, “अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्धय । परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् ।” अर्थात् सबै पुराणको सार भन्नु परोपकार नै हो, त्यही पुण्य हो र अरुलाई पिडा दिनु नै पाप हो ।

ईश्वरको शब्दमा ‘अहं सर्वेषु भूतेषु’ अर्थात् म सबै प्राणीको अन्तरहृदयमा बस्छु । मैले बनाएको मन्दिर हो यो, म आफ्नै मन्दिरमा बस्छु, हे मानव ‘तिम्रो शरीर मेरो मन्दिर हो, तिमीले बनाएको सुनका गजुरसहितको मन्दिरमा मलाई बस्न बाध्य छैन, कारण त्यही मन्दिर बाहिर बस्ने मेरै रूपका दीन, दुखी, असहाय, अपाङ्ग, पीडितलाई तिमी लत्याउँछौ, प्राणीको गला रेट्छौ’ । यही बुझेर होला महाकवि देवकोटाले भने, ‘हाडहरूका सुन्दर खम्बा मांस पिण्डका दिवार, नसा नदीका तरल तरंग मन्दिर आफैं अपार’।

सबै प्राणीप्रति हाम्रो दया भाव हुनुपर्छ, अपाङ्ग, असहायप्रति झन् बढी । आधुनिक समयको अन्तरालमा धेरै मानिस अपाङ्ग छन् । सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ गतेलाई दिवसका रूपमा मानिन थालिएको हो । कानुन धेरै छन् देशमा, तर आफैं बोल्दैन यो । अपाङ्ग अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, नियमावली २०७७ पनि छ । तर, तिनको दैनिक जीवन सहज छैन । सीपमूलक तालिम, अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना, यातायात, शौचालय, विद्यालय चाहेका छन् तिनले । ऐनको परिभाषामा आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहार सुसार गर्ने नभएका, परिवार सदस्य, संरक्षक नभएका, आफैं रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने, जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अशक्त, कार्यगत सीमितता भएका, अन्य व्यक्ति सरह सजिलै जीविका चलाउन असमर्थ व्यक्ति भन्ने परिभाषा गरिएको छ ।

साहस चाहन्छन् अपाङ्गहरू । झमक कुमारी विकलाङ्ग छिन् तर, पनि चर्चित बनेकी छन् । उनको कृति जीवन काँडा फूलले वि.सं. २०६८ मा मदन पुरस्कार नै पायो । रमेश प्रसाईं रोल मोडल बने । जन्मदै दुई हात नभएका ३७ वर्षीय फिलिपिनो अमेरिकन कक्स ते क्वाण्डोको बलाक बेल्ट पैले अपाङ्गता भएको लाइसेन्स पाइलट बनिन् । जन्मदा हात खुट्टा नभएका २७ वर्षीय अस्ट्रेलियन नागरिक निक भ्वइचिच पनि आज संसारमा प्रसिद्ध छन् । 

हाम्रो अपाङ्ग संरक्षण कल्याण नियमावली २०५१ मा अपाङ्गलाई काममा प्राथमिकता दिने भनिएको हो । धेरै कारणले व्यक्ति अपाङ्ग हुनसक्छ, कोही जन्म जात, गर्भमा धेरै औषधि सेवनमा परेका आमाहरूको गर्भका कारण, क्रोमोजम, वंशानुगत, प्राकृतिक प्रकोप, संक्रमण, गर्भावस्थामा आमाको खान पान, हेरचाहमा कमी पनि । सन् २०११ को यु एन ओ को प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा पछिल्लो समयमा १५ प्रतिशत मानिसहरू अपाङ्ग छन् । यस्तो संख्या विकसितभन्दा विकासोन्मुख देशहरूमा कढी छन् । यति धेरै संख्यामा रहेका मानिसलाई छायाँमा राखेर आजको संसारले विकासको अवधारणा पूरा गर्न सक्दैन ।

उपकारको आदर्श भन्नु नै हर प्राणीप्रति दया हो । ईश्वरप्रतिको याद बिना दयाको अर्थ रहन्न । भूकम्प, चट्याङ्ग, हुरी बतास, आगलागी, बाढी पीडित, सशस्त्र द्वन्द्व, झाडाबान्ता, कोराना संकट पनि कति–कति । जाजरकोटको भूकम्पबाट जोगिएकाहरू अहिले चिसोले मर्दैछन्, सुत्केरी पनि बितिसकेको खबर आएको छ । कहाँ छ राज्य, ढोका ढाकामा राजाहरू हुँदा पनि प्रजा जोडिएनन् । जब–जब संकट आउँछ, यसैमा दाउ हान्नेहरूको भीड पनि कमी छैन, त्रिपाल चोरहरूको नाम त सुनिएकै हो देशमा ! अभिभावकको भूमिका नदेखिएको अवस्थामा आदर्शका कुराले रोग, भोक, शोक टर्दैन ।

विश्व युद्धमा धेरै घाइते भए । कतै पक्ष, विपक्षको गन्ध नलिई घाइतेको उपचारमा संलग्न फ्लोरेन्स नाइटिङ्ग्लको नाम नसुन्ने सायदै कोही होलान् । मलम लगाउ आर्तहरूको चहर्याइरहेको घाउ, यही त हो मानवीयता भनौँ समाजको सेवा । दे उताको नाम देवता हो, जो आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र बाँच्छ ऊ जिउँदै मरेतुल्य हुन्छ । सद्गुण र सदाचार बजारमा किन्ने विषय होइनन्, मानव सर्वस्व हो यो, भनौँ उसको सञ्चित धन ! त्यसैले त हाम्रा अग्रजहरूले भने दया हो पृथ्वीको भव जलधिको मुख्य तरणी । 

कोरोना उपचारमा कमिसन, ठेक्कापट्टा, आफू आफन्त मोटाउने अरूप्रति निर्दयी हुने अवस्था, उठेको करबाट राहतप्रतिको बेवास्ता, घरभित्रै थुनिएर, निसासिएको अवस्था पनि देखिएकै हो ।

संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा हेरेको छ । तर, बाँच्न पाउने हक सुरक्षित छैन, बेरोजगारी समस्या विकराल छ । समावेशी विकास, दिगो विकास सरकारी नारा कागजमा सीमित छ । त्यसका विरुद्ध सडक तातेको छ अहिले । धर्मगुरुहरू नै थुनामा परेका छन्, लोकतन्त्रमा पनि विरोध गर्न नपाउने निरंकुश तन्त्र देखिएको छ । नेतालाई मात्र आएको छ लोकतन्त्र यहाँ । बलात्कृत भएर मर्नेको संख्या पनि कम छैन यहाँ । अशक्त, असहाय, दीन, दुःखी, गरीब, विपन्न, वृद्ध–वृद्धाको हालत खराब छ । एकल, बालबालिका, किशोर, किशोरीको दुर्दशा हरिबिजोग छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, समूह सरकारसँग देशले गरेको प्रतिबद्धता, सन्धि, महासन्धि कति छन् कागजमा, कति छन् पुस्तकालयमा । सरकारी निकाय मात्र होइन गैरसरकारी निकायहरूले नेपाली मुद्रा मात्र होइन हरिया डलर खर्चेका छन्, धेरै यी र यस्तै विषयमा ! 

वर्षे पिच्छेका योजना र कार्यक्रममा पनि यी विषय परि नै रहन्छन् । लैङ्गिक, जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्ने हो, सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने हो, तर झाँगिएको छ । उचित लाभ प्राप्ति हेतु लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने हो । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य हुनुपर्ने हो । बालविवाह, तिलक, दाइजो प्रथा, छाउपडी एवं बोक्सी जस्ता कुरीतिको अन्त्य हुनुपर्ने हो । सामूहिक उन्नयनमा सरकार पछि नहट्नु पर्ने हो । बालश्रमको अन्त्य हुनुपर्ने हो । सडक बालबालिकाको उद्धार, विद्यालयमा छात्रवृत्ति, पोशाक, खाजा, यातायातको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो तर, विद्यालयहरू पैसा उठाउनैमा व्यस्त छन् । मानसिक रोगी, टुहुरा, असहाय, बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्ग व्यक्तिहरूको हेरचाह र सुरक्षा अझ बढी जरुरी हुनुपर्ने हो, समग्रमा भन्नुपर्दा सबैको आत्मिक उन्नतिबाट मुलुक समृद्ध हुनुपर्ने हो । फोस्रा नारा मात्र आएका छन्, व्यवहारमा जीवन थप कष्टकर हुँदैछ ।

परित्यक्त, हिंसा पीडित, शारीरिक र मानसिकरूपले अशक्तहरूको अझ विशेष ख्याल गरिनुपर्ने हो । विपद् जोखिम, भूकम्प, बाढी पहिरो, हावाहुरी, चिसो, तातोको ख्याल गरिनु पर्ने हो । समयमा औषधिमूलो, अस्पताल सेवा घरैमा चिकित्सकका सल्लाहको आवश्यकता पर्नसक्छ । यसका लागि ज्येष्ठ नागरिक क्लब, दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक समूह गठन र सञ्चालन जस्ता कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सक्थे । सबै ज्येष्ठ नागरिकले सुरक्षित र सम्मान जनक अवस्थामा आफ्नो जीवनयापन गरेको महसुस हुने वातावरण तय गरिनुपर्ने हो । अपाङ्गमध्ये पनि शरीरको अपाङ्गता बढी छ । झण्डै ७० प्रतिशत शारीरिक अपाङ्गका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई राज्यले स्वीकार्ने तर काम नहुने अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामै असहज छ लिन । व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिमका कुरा पनि छन् । पेशागत भौतिक संरचनाहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन सकेको छैन सुगममै, दुर्गमको हालत के हुन्छ ? अपाङ्गहरूप्रति समाजको सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित गराउन सकिएन । हरेक प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरू सक्षम स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउने राज्यको सपना अधुरो छ । 

ज्ञानको उदात्त भावले दिव्यचक्षु खुल्छ । चर्म चक्षुले यथार्थ देख्दैन । चर्मचक्षु दिव्यचक्षु होइन । “असतो मा सत् गमय, तमसो मा ज्योर्तिगमय, मृत्यो मां अमृतम् गमय” भनेको त्यही हो । अर्थात् असत्यलाई सत्यतिर, अन्धकारलाई उज्यालोतिर, मृत्युलाई अमरतातिर लग भनेको हो । आत्मज्ञानी पुरुषले ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्न सक्छ ।  मानव शरीर नै धर्मको अभिव्यक्ति हो, पुण्यको अभिव्यक्ति हो । धर्म, पुण्य सञ्चिति विना मानव देह प्राप्त हुँदैन । रेडक्रस, परोपकार, अपाङ्ग जे भने पनि दिवसहरूको सार्थकता यही हो तर, बजारमुखी प्रणालीमा समाज चलेको छ, राज्य पनि त्यस्तै छ ।

जनमत र दलगत प्रवृत्ति

–लेखराज रेग्मी

राजनैतिक वृत्तमा एजेण्डा अर्थात् कार्यसूचीको निकै ठूलो महत्व छ । आमूल परिवर्तन बिना देश जनताको उत्थान सम्भव छैन भन्ने कुरा लगातार प्रमाणित भइरहेका छन् । तर, आमूल परिवर्तनका एजेण्डा र बाहक शक्तिहरूप्रति जनताको विश्वास किन बढिरहेको छैन ? तपाईं जब कुनै बौद्धिक व्यक्ति वा सामान्य जनतासँग गफिन थाल्नुहुन्छ, उनीहरू मोहन विक्रम र चित्रबहादुर केसीलाई प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन् । यो गलत होइन पनि । तर, जब समानुपातिक मतगणना हुन्छ, उनीहरूको पार्टीको मत तुलनात्मकरूपमा घट्दै जान्छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू स्वयम् आफ्नो पार्टी जनताप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको र नीतिगत पुनरुत्थान आवश्यक रहेको कुरा गर्छन् । जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, पनि समानुपातिक मतको आधारमा उ सधैँ अगाडि नै रहन्छ किन ? यो प्रश्नको सटिक राजनैतिक उत्तर हामीसँग छैन र यसबारे जिम्मेवार बहस पनि भइरहेका छैनन् । 

चुनावी कार्यशैलीका हिसाबले एमाले र माओवादीको नेपाली कांग्रेससँग त्यति भिन्नता छैन र मत घट्नुको खास कारण यही नै हो भन्ने पनि लाग्दैन । साथै, व्यवस्थासँग जनताको जीविकाको त्यति सारो संगती पनि छैन र यसकारण चुनावलाई अर्थात् जनमतलाई यसले भन्दा पार्टी नेता–कार्यकर्ताको भूमिकाले प्रभावित गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । यसबारे सायद हामी गम्भीर बहसमा प्रवेश गरेका छैनौं । 

जनमत निर्माण भनेको चुनावी भोट मात्र होइन, आमूल परिवर्तनको लागि जनाधार विकास हुनु पनि हो । पुराना जनाधार बदलिँदैछन् र नयाँ जनाधार निर्माण भइरहेका छैनन् भने यो ठूलो सांगठनिक संकट हो । यस दिशामा छलफल केन्द्रीत हुने भनेको पार्टीहरूको जनशैलीको विकास र एजेण्डाहरूलाई जनताको बिचमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सिद्धान्तको व्यवहारिक परीक्षण नै हो । 

अर्को आन्तरिक अन्तरविरोधको समाधानमा देखिने ध्वंशात्मक तौर तरिका बदल्नु अति आवश्यक छ । साथै, नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैली पनि बहसको प्रखर विषय हो । राजनैतिक एजेण्डासँग बाहकको जीवनशैलीको अन्तरविरोध आजको प्रमुख जटिलता हो भन्ने लागिरहेको छ ।

छलफलको अपर्याप्तता र छलफलमा देखिने निषेधात्मक प्रवृत्तिसँग जुझ्न आवश्यक छ । यो विषय विश्वदृष्टिकोण, आधारभूत मान्यता, मार्गदर्शन, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता परिस्थितिको आकंलनमा प्रयोग हुने ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिको बारेमा स्पष्टता र प्रतिबद्धतामा एकात्मकताको समस्याको विषय हो ।

राजतन्त्र र गणतन्त्रको अन्तर

–मनहरि तिमिल्सिना

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको जम्मा १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यति छोटो अवधिमै एकथरि मानिसहरू नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मानौं राजतन्त्रकालमा रामराज्य थियो, त्यहाँ कुनै गरिबी थिएन, असमानता र विभेद थिएन, उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र थियो जस्तो तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूका तर्क सुन्दा राजतन्त्रकालमा ‘दूधकै खोलो बग्थ्यो’ भन्ने भान हुन्छ । तसर्थ, यो आलेख नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलनात्मक अध्ययनमा केन्द्रित छ । 

संवैधानिक व्यवस्था

नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन–२००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५, नेपालको संविधान–२०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान–२०७२ गरी ७५ वर्षको इतिहासमा नेपालमा ७ वटा संविधान जारी भए । ती संविधानमध्ये २००४ देखि २०४७ सम्मका संविधान राजाहरूको निर्देशन एवम् २०६३ र २०७२ को संविधान जनताका प्रतिनिधिले लेखेका थिए ।

राजा त्रिभुवनले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ र नेपालको संविधान–२०१९ तथा राजा वीरेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासहित राजामा असीमित अधिकार केन्द्रित गरी जनतालाई रैतीको दर्जामा राखिएको थियो । ती सबै संविधानहरूको प्रस्तावनमा ‘‘श्री ५ महाराजधिराजको गद्दी रोलको उत्तराधिकार क्रम परम्परादेखि चलिआएको रीतरिवाज बन्देज कानुनबमोजिम कायम रही सधैँका निम्ति अपरिवर्तनीय र अविच्छेद्य रहने’’ व्यवस्था राखिएको थियो । २०४७ को संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेता पनि बहुदल राजोको ‘मुठ्ठीको माखो’ थियो, जुन बाधा अड्काउ फुकाउन धारामा टेकेर राजाले चाहेको बेला मिचिदिन सक्थे ।

नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्‍यो । २०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था, सात प्रदेशसहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना र सरकार, संघीय राष्ट्रपतिको व्यवस्था, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यो । संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको व्यवस्था र समाजवादोन्मुख राज्यको सङ्कल्प गरिएको छ, जुन कुरा विश्वका संविधानमा बिरलै पाइन्छ । तसर्थ, संवैधानिक विकासक्रमका दृष्टिले नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन्, यो चानचुने विषय होइन ।

सन्धि सम्झौताहरू

नेपालका प्रायःजसो राजाहरूले आफूलाई राष्ट्रिय हित र अखण्डताका संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा दावी गर्दै आएका छन् । तर, तथ्यहरूले राजा अखण्डताका संरक्षक र एकताका प्रतीक दुबै नभएको कुरा प्रमाणित गर्दछन् । सुगौली सन्धिदेखि महाकाली सन्धिसम्म आउँदा नेपालले जे–जति क्षति बेहोर्‍यो, ती सबै सन्धिमा नेपालका राजाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन् । कतिपय सन्धिहरू राजाहरूकै निर्देशन र रोहबरमा भएका छन्, त कतिपय उनीहरू राष्ट्रप्रमुख भएका बखत । 

राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा भएको सुगौली सन्धि (सन् १८१६) बाट नेपालले ६१ प्रतिशत भूमि गुमायो । राजा त्रिभुवनको पालामा गरिएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०) ले सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गर्‍यो । महेन्द्रको पालामा भएको कोशी सम्झौता (सन् १९५४) नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले हरेक वर्ष नेपालले डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ । महेन्द्रकै पालामा भएको गण्डक सम्झौता (सन् १९५९) ले नेपालका दर्जनौं बस्तीहरू डुबानमा परिरहेका छन् ।  वीरेन्द्रको पालामा २०५२ मा भएको महाकाली सन्धिले महाकाली नदीको पानी विद्युत् र सिँचाइका लागि भारतलाई सुम्पिने काम गरेको छ । जो नेपालका लागि घातक छ ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धिपछि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, सीमा मिच्नेलगायतका अनगिन्ती ज्यादती गरेको छ । तर, राजाहरूले कुनै ठोस कदम चालेनन् । राजा महेन्द्रले कतिपय मामिलामा अडान लिएको तथ्यहरूले बताउँछन् । तर, उनको कार्यकाल पनि राष्ट्रियताका दृष्टिले सबल रहेको तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दैनन् ।

सत्ता दाउपेच

विसं १८२५ देखि २०६५ सम्म शाहवंशीय राजाहरू नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रप्रमुख थिए । २०६५ जेठ १५ गतेको संविधान सभाले राजालाई बर्खास्त गर्दै २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । शाह राजाहरू र राणाहरूले सत्ता र शक्ति हत्याउन अत्यन्तै निर्मम कदमहरू चालेका थिए । त्यसका लागि दरबारभित्रै क्रूर हत्याकाण्डहरू चलेका थिए । त्यसमध्ये कोतपर्व (१९०३), भण्डारखाल पर्व (१९०३), १९३८ सालको पर्व, विष्ट पर्व (१९३८), १९४२ सालको पर्व, गेहेन्द्र शमशेर पर्व (१९६४), नारायणहिटी हत्याकाण्ड (२०५८) मुख्य मानिन्छन् । यी हत्याकाण्डका साथै दरबारभित्र युवराज त्रैलोक्य हत्याकाण्ड, रणबहादुर शाह हत्याकाण्डलगायतका हत्याहरू गरिए । यी सबै हत्याहरू राजा र राणा प्रधानमन्त्री एवम् सत्ता र शक्तिको होडबाजीका निम्ति नै थिए । ती सबै हत्याकाण्डहरू आफ्नै दाजुभाइ वा आफन्तको हत्या गरी सत्ता हत्याउने क्रूर नियतका परिणाम थिए ।

विसं २०५२/६३ को सशस्त्र युद्धमा समेत जे–जस्ता घटनाहरू भए, त्यसमा राजतन्त्र नै सबैभन्दा बढी क्रूर र हिंस्रक रूपमा प्रस्तुत भयो । संघर्ष वा वाद–प्रतिवादका क्रममा माओवादी तर्फबाट पनि केही अप्रिय घटनाहरू भए, जसलाई सचेततापूर्वक रोक्न सकिन्थ्यो । तर, राज्यका तर्फबाट धेरै ज्यादती, क्रूर दमन र नृशङ्सक घटनाहरू भए । दरबारभित्र मात्र नभएर आम जनतामा समेत राजतन्त्रको ज्यादतीका सयौं दृष्टान्तहरू छन् । सुनिता–नमिता हत्याकाण्ड, प्रविण गुरुङ हत्याकाण्ड जस्ता सयौं हत्याकाण्ड यस अवधिमा भएका छन् । 

जनजीवन

कतिपयले राजाको शासनकालमा जनताको जीवन सुखी र व्यवस्थित भएको भ्रमसमेत बेचिरहेका छन् । तर, तथ्यहरूले राजतन्त्रकाल नेपाली जनताका निम्ति कालारात्रि भएको प्रमाणित गर्दछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नै नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने प्रचलन प्रारम्भ भयो । रोजगारीका लागि मुग्लान पस्ने प्रचलन पनि राजतन्त्रकालमा नै अगाडि आएको थियो । एक पाथी नुनका निम्ति महिनौं खर्चिनुपर्ने परिस्थिति थियो । 

विश्व औद्योगिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्दासमेत सामन्ती प्रथा विद्यमान थियो । जनताका छोराछोरी शिक्षित भएमा आफ्नो ज्यादतीका विरुद्ध उभिने डरले विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध थियो । दरबार हाइस्कुल जनताका छोराछोरीका लागि नभएर श्री ५ र श्री ३ का छोराछोरीहरूको शिक्षादीक्षाका निम्ति खोलिएको थियो । सडक, पुल, विजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुनै पनि पूर्वाधार खडा गरिएको थिएन । २०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म पनि देशको भौतिक एवम् मानवीय प्रगति निकै दयनीय थियो ।

विकासको प्रवृत्ति

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण प्रक्रियादेखि २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुँदासम्म नेपालका शाह राजाहरूले २५० वर्ष शासन गरे । त्यस अवधिमा नेपालको विकास के–कति भयो, त्यसमाथि बहस हुँदै जाला । तथ्याङ्कहरूले २००७ सालको क्रान्तिपूर्व नेपाल विश्वकै दोस्रो पछौटे मुलुक भएको बताउँछन्, त्यसका लागि प्रमुख भूमिका नै नेपालका राजा र राणाहरूको छ ।

विसं २०७२ को संविधानपछि देशका सबैजसो वडामा सडक, बत्ती, सोलार पुगेका छन् । विद्यालय जाने दर ९५ प्रतिशत छ । सडक सिँचाइ खानेपानीमा सरकारको आफ्नै लगानी, ठूलठूला लोकमार्गहरूको निर्माण, २४ भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन र हजारौं परियोजनाहरू विस्तार भएका छन् । जलविद्युतमा राज्य र निजी क्षेत्रले निकै ठूलो लगानी गर्दैछ । समावेशी प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता वृद्धि भएको छ । सामाजिक जागरण र रूपान्तरण आएको छ, प्रतिभाहरूको विकास र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण भएको छ ।

गणतन्त्रको सौन्दर्य बुझ्न पछिल्लो २० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन नै काफी छ । २०५९ को श्री ५ को सरकार र २०७९ को नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा देशमा आएको गुणात्मक परिवर्तन प्रमाणित हुन्छ । पछिल्लो २० वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ०.८ बाट ५.८४ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २३६ डलरबाट १३८१ डलर पुगेको देखिन्छ । बहुआयमिक गरिबी ४७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । विद्युत उत्पादन ३७३.२ मेगावाटबाट २२०५ मेगावाट पुगेको छ । 
त्यस्तै २० वर्षअघि ६५ जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै कच्ची सडक पुगेकामा हाल ६७४३ वटै वडामा सडक पुगेको छ । ४५६७ किमि रहेको कालोपत्रे सडक १६९३९ किलोमिटर भएको छ । साक्षरता दर ५३.७ प्रतिशतबाट ७६.२ प्रतिशत, औसत आयु ५६ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको छ । पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य ४६.४ प्रतिशतबाट बढेर ६४.८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । २०७९ सम्म आउँदा इन्टरनेट सेवा प्रारम्भ भई ९२ प्रतिशतमा विस्तार भएको छ । सञ्चार सेवा ९९ प्रतिशतमा पुगेको छ । ९३.४ प्रतिशत नागरिकले स्वस्थ खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्राप्त गरेका छन् । अनलाइनबाटै नागरिक सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ । यी सबै गणतन्त्रको सौंन्दर्यका सूचकहरू हुन् ।

त्यस्तै २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन एवम् स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण, लगानी बोर्डको अवधारणा। राष्ट्रिय विकास आयोग, कर्णाली विकास आयोग र सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन, सार्वजनिक–निजी–सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रयोग गणतन्त्रका महत्वपूर्ण आयामहरू हुन् ।

संघीयता : भ्रम र यथार्थ

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको संघीय प्रणालीको प्रबन्ध र अभ्यास गर्न थालेकामा एकथरि मानिसहरू नेपालका लागि संघीयता खर्चिलो र झन्झटिलो प्रणाली भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । तर, संघीयताले आर्थिक भार बढाएको भन्ने तर्कले तथ्यसँग मेल खाँदैन । एकात्मक प्रणालीमा रहेका गाविसहरू अहिले वडामा रूपान्तरण भएका छन् । अन्य संरचनाको अवस्था पनि त्यही प्रकृतिको छ । विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासक लगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी छ वटा संरचना रहेकामा अहिले घटेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ संरचना भएको छ । 

एकात्मक प्रणालीमा सांसद, मेयर/उपमेयर, गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य लगायतका पदमा गरी एक लाख ८८ हजार दुई सय ७५ जना जनप्रतिनिधि थिए । संघीयतापछि केन्द्रीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर/उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य लगायतका पदमा जम्मा ३७ हजार ५ सय २३ जना जनप्रतिनिधि छन् । एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलव थिएन, संघीयतामा पनि तलव सुविधा छैन । यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफैँमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । 

निष्कर्ष,

राजतन्त्रकाल आफैँमा अध्याँरो युग थियो । तर, यो यथार्थ तिनीहरूले मात्र अनुभूति गर्दछन्, जसले राजतन्त्रको दमन र ज्यादती प्रत्यक्षरूपमा भोगेका थिए, गरिब, विपन्न, पछौटे नेपालका प्रत्यक्ष साक्षी थिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ । त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ, न गणतन्त्रका उपलब्धिमा चित्त बुझाउन सकेको छ । तसर्थ, गणतन्त्रको सौन्दर्य आमनागरिकसम्म पुर्‍याउन ढिलाइ नगरौँ । 

(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन् ।)

विकल्पको खोजी

–मेघराज भट्टराई 

राजतन्त्रमा राजा र प्रजा हुन्छन् । प्रजातन्त्रमा जनता हुन्छन् भने गणतन्त्रमा नागरिक हुन्छन् । यत्ति कुरा बुझौं, हामी के हुने ? पञ्चायत असफल, प्रजातन्त्र असफल अनि गणतन्त्र पनि असफल ? यो गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आफूले चाहेको काम रोजगारी, व्यापार, शिक्षा रोजेर जीवनको यात्रा तय गर्दा के चाहीँ गलत भयो भनेर सोच्ने की ? 

खुल्ला मनले सोचेरभन्दा पञ्चायतमै हामी औद्योकीकरणमा गएका थियौं । ती उद्योग निश्चितरूपमा राष्ट्रको लागि थिए, यदि आज कसैले भन्छ भने त्यो राष्ट्रवादी देशभक्त होइन । ती कलकारखानामा नेपाली जनताले काम गर्थे, पैसा नेपालमै रहन्थ्यो, यो सत्य कुरा हामीले स्वीकार गर्दैन भने ती विदेशिका दलाल हुन् । तर, निरंकुश राजतन्त्रभन्दा उन्नत व्यवस्था प्रजातन्त्र हो, यसमा भएका उद्योग भारतीय व्यापारीलाई बेच्ने काम भयो, देशलाई उद्योगबिहीन बनाइयो । 

१० वर्षे द्वन्द्वकालमा पनि बचेकुचेका कलकारखाना बन्द भए । गणतन्त्र आएपछि झन् देश जर्जर अवस्थामा गयो । यसको कारण हो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो, उद्योग सकिए । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएकै कारण सरकारी संघ संस्था सकिए । न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, खाद्य संस्था, दूरसञ्चार, विद्युत प्राधिकरण, वायुसेवा निगमलगायत सम्पूर्ण संस्थामा पार्टी प्रवेश ग¥यो । नागरिकलाई सेवा सुबिधा दिन बनेका सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरू राजनीतिक भागबण्डाको केन्द्र भए । कस्तो अचम्मको कुरा छ, रेल छैन रेल विभाग छ, पानीजहाज छैन पानीजहाज विभाग छ । जब की राष्ट्रको लागि चाहिने मन्त्रालय, संघसंस्था समाप्त गरिँदै छन् । 

आज कृषि मन्त्रालयको काम शून्य बराबर छ । किसानलाई पाँच किलो मल लाइन लागेर लिनुपर्ने, दुई किलो चिनी किन्न एक दिन हिँड्न पर्ने ? दूध बिक्री नहुने आफ्नो देशको उत्पादन तरकारी फलफूल कुहेर जाने तर, भारतीय विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल रोक्न नसक्ने । वन मन्त्रालयको काम दिग्दार लाग्दो छ । वनभरी काठ कुहेको छ, यहाँ उपयोग गर्न कानुनी दाउपेच देखाएर कमीशन खाने अनि भन्ने नेपालमा केही छैन, भविष्य छैन भनेर विदेश पलायन गराउने ? यदि सम्पूर्ण नागरिकलाई नेपालमैं रोक्ने योजना बनाए, कोही विदेश जाने छैनन् । 

भारतीय तरकारी, फलफूल, पाउडर, दूध, मक्खन, चीज, धान–चामल, मकै, गहुँ रोकोस् अनि सम्पूर्ण सिचाइँको व्यवस्था सरकारले गरोस्, मल बीऊ राज्यले उपलब्ध गराओस्, जमिन नभएका नागरिकको लागि जमीन उपलब्ध गराओस्, हाम्रो लागि स्कुल, कलेज निःशुल्क गराओस्, स्तरीय पढाई शुरू गरोस्, आफ्नो देशभित्र जटिल रोगको पनि उपचार गराओस् । 

जीवन धान्न सकिने तलबभत्ताको व्यवस्था होस् यति गर्न कसले रोकेको छ ? त्यसपछिको जाँच बाहिर ? लोकसेवा, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कानूनी क्षेत्र, सेना प्रहरी, सब ठाउँ भर्ती केन्द्र मुक्त गराएर विज्ञ राख्ने शुरू गरौं एक जना पनि विदेश जाने छैन । तर, सरकारले यो गर्दैन किन ? किनकी नेपाली भगाएर भारतीय नागरिक भित्र्याउने योजना आजबाट होइन २००९ सालबाट शुरू भएको हो । 

कहिलै समाधान नहुने नागरिताको समस्या यसको प्रमाण हो । नेपालीलाई नेपालमा मर्न देऊ देशदोह्री हो । उद्योग तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थामा कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्द गर । योग्यताको आधार तयार पार । शिक्षामा समान पहुँच निर्धारित गर । यसको चेक जाँच गर्ने, अनुगमन टोली स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्ममा स्वतन्त्र विज्ञ राख । आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रकै लागि बनाइएको संघीय प्रदेश खारेज गर । राष्ट्रलाई माथि उठाउने नाम कमाऊ । कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रकै कारण न्यायालय सकियो, प्रशासन भ्रष्ट भयो, तस्कर मौलायो, बैंक उद्योग जग्गा जमीन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको निष्पक्ष अनुगमन गर । माफिया राजको अत्य गर । 

व्यवस्थामाथिको प्रश्न र संघीयता

–गंगानारायण श्रेष्ठ

विषय प्रारम्भ

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणासँगै देश दुई सय ४० वर्षपछि संघात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । यो हाम्रा लागि नितान्त नयाँ प्रणाली र संरचना भएको हुँदा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविकरूपमा अनुभवको कमी थियो र छ भन्ने प्रतिविम्ब देखिन्छ । लामो समयको केन्द्रिकृत अभ्यासको ‘ह्याङ’ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर देखिन्छ । 

सँगसँगै हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले एउटा दल विशेषको बहुमत आउँदैन । सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि लागि गठबन्धन गर्नैपर्ने परिस्थिति छ । गठबन्धन गरिँदा राजतन्त्र पुनःस्थापना र संघीयता खारेजीको मुद्दा बोकेका तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीयता र गणतन्त्रको नेतृत्व गरेका दलहरू एकैठाउँमा रही सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा संघीयता कार्यान्वयनको प्रभाव कति होला भनी सहज अनुमान गर्न सक्छौं । यी विविध खाले जटिलताका बीच संघीयतालाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रदेशलाई बलियो र सक्षम बनाउनुको विकल्प छैन ।

यसबीचमा संघीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन बने, कतिपय बन्न बाँकी छन् । बनेका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले पनि विविध समस्या देखिन्छन् । जस्तो प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन । जुन २०७६ सालमा बन्यो तर, त्यो ऐन आजसम्म कार्यान्वनमा नहुँदा प्रदेशको काम कारबाहीप्रति नै प्रदेशवासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 

संविधानमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारका विषयमा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत बनेका प्रहरी समायोजन ऐनसहितका कानुन कार्यान्वयनमा गएनन् । संघीय निजामती र शिक्षा ऐन त बनेकै छैन । यसले प्रदेश सरकारलाई समस्या हुने भइहाल्यो । जनतालाई ऐन बन्यो वा बनेन भनी चासो लिने कुरा भएन । केवल परिणाम चाहियो । संविधानले जनतालाई दिएका हकअधिकार छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जटिलता परेको छ ।

विकासको प्रश्न

व्यवस्था परिवर्तनपछि विकास निर्माणले छलाङ्ग मार्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, अपेक्षाकृत विकास हुने अवस्था बनेन । जसले थुप्रै प्रश्न उठाएको छ । तर, हामीले किन विकासका गतिविधि अगाडि बढ्न सकेन भन्नेतर्फ भने ध्यान दिएका छैनौ । 

हामीले जुन विकासको ढाँचा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच गहन र बृहत् छलफल तथा अन्तक्र्रिया आवश्यक छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेकोे विकासको ढाँचा पहुँचमा आधारित छ । त्यो भनेको आवश्यकताका आधारमा नभई जसको जति बढी पहुँच छ, त्यसले त्यति नै बढी बजेट लैजाने हो । मतदाता रिसाउलान् तथा भोलि चुनाव लड्नुछ भन्ने मानसिकताबाट योजना तर्जुमा हुँदै आएको छ । केन्द्रसहित सबै प्रदेशको स्थिति त्यस्तै छ । 

सडक, खानेपानी र बिजुली आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् । सडक पु¥याउने नाममा सरकारले नै विगत ३० वर्ष भत्काउने काम गरेको छ । ५० देखि ८० को दशकसम्म हामी सबै र डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियर बनाएर भत्काउनेबाहेक गाउँ–गाउँमा बनाउने काम त्यति गरेनौँ । भत्काउने चरण सकिएकाले प्राथमिकीकरण गर्दै बनेकालाई सडकको स्तरोन्नति र ट्रयाक खोलिएकालाई ग्राभेलिङ गर्दै जानुपर्छ । विकाससम्बन्धी समग्र अवधारणामा नै बृहत्तर छलफल गर्नुपर्छ । जुन कोणबाट छलफल हुन सकेको छैन ।

भ्रष्टचार र निर्वाचन प्रणाली

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा रोग एकातिर छ, औषधि अर्काेतर्फ गरिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो मुहान भनेकै हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउन सके मात्रै भ्रष्टाचार ९० प्रतिशत कमी हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतका संरचनालाई कति स्वायत्त र प्रभावकारी बनाइएको छ ? हामीलाई राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न आयोग चाहिएकामा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रुपले अख्तियारको नेतृत्वमा पठाउने गरेका छौँ । त्यसकारण अहिलेको संरचना ठिक छैन । यस्ता संरचनालाई समयानुकूल रुपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

अर्काेतर्फ, मान्छेमा स्वभाव लोभी, भ्रष्टाचारी र आपराधिक हुने भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा, भ्रष्टाचारका अभियान नारामा मात्र सीमित हुन्छ ।

अहिलेको निर्वाचन लड्ने अभ्यास कुनै न कुनै रूपमा नेतालाई प्रभावमा राख्ने खालको छ । यो ठिक र पूर्ण छैन । समाज जस्तो छ, राज्यलाई त्यस्तै बनाउने हो । नेपाली समाज इन्द्रेणी रङको छ । त्यसका लागि समाजलाई समान अधिकार, समान अवसर, समान पहुँच र समान प्रतिनिधित्व गराउने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । 

जनसंख्याका आधारमा पहिला महिलाको कोटा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसभित्र महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । सबै जातजातिलाई क्लष्टर र जनसंख्याको आधारमा सिटको बाँडफाँट गरिनुपर्छ । राज्यमा समान प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धासँगै अघि बढाउन सकिने निर्वाचन प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो ।

संघीयतामाथि प्रश्न

प्रदेश सरचना धेरै महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने कुरा देशको इतिहास नबुझेकाले भनेका हुन् । हिजो राणाकाल, पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा त्यस्ता संरचना थिएन र ? राणाकालमा गौंडा र गोश्वारा थिए भने पञ्चायतमा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला तथा त्यहीअनुरुपको गाउँ पञ्चायत थियो । मुुलुकमा गणतन्त्र आएपछि गाविसलाई वडा बनाइएको छ । अहिले सात प्रदेशमात्रै छ । हिजोका अञ्चलाधीशको अहिलेका मुख्यमन्त्रीभन्दा धेरै खर्च गरेर बस्थे । त्यसलाई हामीले बिर्सिएका छौँ । अहिले जिल्ला, गाविस र अञ्चल संरचना हटाएर सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकामा सीमित तुल्याइँदा खर्च बढ्यो कि घट्यो ?

संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम कारबाहीमा समस्या उब्जेको छ । राजस्वको बाँडफाँटमा पनि न्याय भइरहेको छैन । बजेट विनियोजन र आर्थिक उन्नयनमा पनि समस्या खडा गरेको छ । वित्तीय संघीयता उल्टो छ । उठेको राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ, बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ । संसारभरको अभ्यास भनेको सेना, परराष्ट्र र मुद्रा मात्रै केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो र बाँकी काम समन्वय गर्ने हो, शासन गर्ने होइन । यहाँ उल्टो भयो, शासन संघले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्नेजस्तो भयो । 

निष्कर्ष

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारभर अभ्यास गरिएका राज्य व्यवस्थामध्ये राम्रो भनिएको छ । कुनै पनि राज्यव्यवस्था शतप्रतिशत राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुन्न । यहाँ सबैले प्रतिस्पर्धा, मतदान र उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मानवअधिकार सुनिश्चित छ । लोकतन्त्रमा गलत मानिस पनि एकपटक छनोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रले नै अर्काेपटक उसलाई बिदाइ गर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । 

संघीयताको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा देखिएको समस्या भने केन्द्रको हस्तक्षेप हो । हामी संघीय प्रणालीमा छौं, प्रदेश स्वतन्त्र होइन् तर, स्वायत्त हुन् । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छन् । दलको अध्यक्षले केन्द्रमा बसेर पालिका अध्यक्षको टिकट यहीँबाटै निर्धारण गर्छ । त्यो ठिक होइन, केन्द्रले समग्र नीतिमात्रै बनाउने हो । कोशी प्रदेशको समस्या ठूलो थिएन, उनीहरुलाई नै अधिकार दिएको भए आफ्नै बलबुता, अनुभव र क्षमताले समाधान गर्थे । केन्द्रले तानातान गर्दा जताततै जुइना खुस्कियो ।

एउटा व्यक्ति विशेषको हिम्मत र पहलमा सिङ्गापुर, मलेसियालगायत दुईदेखि तीन दशकभित्र विकासको शिखरमा पुगेका देश थुप्रै छन् । नेपालमा पनि जुन प्राकृतिक स्रोत र साधन छन्, राजनीति स्थायीत्वसँगै यी कुरालाई अघि बढाउन सक्दा निराश हुने र छटपटाउनुपर्ने अवस्था होइन । देश बन्दैन भनेर विदेशिनपर्ने अवस्था छैन र होइन पनि । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसहितको संरचनामा थप काम गर्नुपर्छ । देशले दूरदर्शी नेताको खोजी गरिरहेको छ, त्यो घटनाक्रमसँगै आउने विषय हो । वैचारिक र राजनीतिक तथा कार्यक्रमका हिसाबले पनि स्पष्टतासहितको प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्दा समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ । 

(श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुन् । यो आलेख राससका नारायण न्यौपानेले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीमा आधारित छ ।)

सडकलाई दिनुपर्ने जवाफ

–ज्योतिलाल वन

आफूले लिएको बैंकको अरबौं ऋण हजम गर्ने नियत भएको एक व्यक्तिले “गणतन्त्र हटाएर राजा ल्याउनु प¥यो, अनि तिम्रो सबै ऋण मिनाहा हुन्छ” भन्ने हावादारी गफ दिएकै भरमा हजारौं मानिसहरू उसको पछि लागेर उसले भनेबमोजिम आन्दोलनमा सहभागी भए । सहभागीहरूमध्ये धरैजसो लघुवित्तलगायतका वित्तीय निकायहरूले उठिबासै लाउने किसिमले अनुचित व्याज लिएका कारण पीडित बनेकाहरू रहेको र कतिपय भने ऋण लिएर दुरूपयोग गरेकाहरू समेत रहेको भेटियो । यस्ताहरूको पीडा, स्वार्थ र चेतनाको न्यूनताबाट फाइदा उठाउन त्यस्तो पात्रले उनीहरूलाई उपयोग गरिरहेको पनि बुझ्न सकिन्छ ।

यसबाट आधारभूत तहका जनताको चेतना, सामन्तवादी अन्ध सांस्कृतिक मान्यताबाट कति धेरै प्रभावित रहेछ र उनीहरूमाथि हुँदै आएका शोषण उत्पीडनहरूको पीडा कति चर्को रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दुःखद बिडम्बना भन्नुपर्छ, यतिबेला पनि आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न नलजाउनेहरू यो देशको राज्यसत्तामा छन् । उनीहरूले राज्यसत्ता चलाउन थालेको पनि तीन दशक हुँदैछ । 

दुखको कुरा, यो अवधिमा यी कृतघ्न जमातले जनस्तरमा न द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादमा आधारित विज्ञानसम्मत चेतनाको प्रवाह गरे न त उनीहरूलाई लामो विगतदेखि जारी शोषण–उत्पीडन, अन्याय–अत्याचार, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव र जालझेलको मारबाट मुक्त गर्ने प्रयास नै गरे । यी सत्तामा रमाएकाहरू त विद्रोहकालमा आफूले ओढेका कम्युनिज्मका आदर्श खोलहरूलाई उतारेर फालि आफ्नो सक्कली रूपमा फर्किए । शोषक–उत्पीडक, अन्यायी–अत्याचारी, विभेदकारी, भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफिया, जाली–फटाहरूहरूलाई यिनले आफ्ना सहकर्मी बनाए र स्वयम्ले सोही चरित्र र प्रवृत्ति ग्रहण गरे । 

आज सडकदेखि विभिन्न माध्यममा देखिएको सकसको प्रभाव यही नै हो । जब पटक–पटक सत्तामा पुग्नेहरूबाट जनता ठगिन्छन्, लुटिन्छन्, अनि विवश बनाइन्छन्, त्यसको नतिजा सडकमा पोखिन्छ । सफेद झुटको पुलिन्दा लिएर चिच्याउनेले जनतालाई इच्छाअनुसार नचाउँछ । जसमा समग्र राज्यसंरचना दर्शक बन्छ । 

आज झुटको पुलिन्दा लिएर आफ्नो स्वार्थलाई भजाउँदै एक पात्र सडकमा ओर्लिएको छ । उसको पछाडि केही हजार केही पीडा अनि केही स्वार्थले जोडिएका छन् । तर, शासक मौन छ । जुन कारण वर्तमान परिस्थिति बनेको छ, त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ शासक लागेको देखिन्न । शासकले आफ्नो बल प्रदर्शन मात्रै गरिरहेको छ । घटनालाई हेर्दा, सामान्य पीडित न्यायको आशमा आएको छ । स्वार्थले बेरिएकाको बेग्लै विषय भयो तर, पीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ शासकमा चेतना देखिन्न । 

अहिले जसरी व्यवस्थामाथि गम्भीर शैलीमा प्रश्न उठ्यो, यसको समग्र कारण शासनमा बस्ने नेतृत्वको हो । यो व्यवस्थामाथिको प्रश्नभन्दा पनि पात्र र प्रवृत्तिमाथिको प्रश्न हो । जसको निरूपण अनिवार्य छ । बिडम्बना, यसको निरूपण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेकाहरू पन्छिरहेका छन् । देखिएका असन्तुष्टिलाई अन्य रंग दिएर आफूलाई सुरक्षित गर्न लागिपरेका छन् । जुन समाधान हुँदै होइन । 

अहिलेको व्यवस्था निकै ठूलो बलिदानी र संघर्षपछि प्राप्त भएको हो । यसलाई जोगाउनु र थप समृद्ध बनाउनु आवश्यक छ । यसका कमजोरी समाधान गर्ने हो, समाधानको उपाय नखोजी यसलाई भत्काउन वा बदल्नु खोज्नु बुद्धिमता होइन । आमले बुझ्न आवश्यक छ ।

सामाजिक सञ्जाल र मिथ्या सूचना

–शुक्रऋषि चौलागाई 

महाभारत युद्धमा जब पाण्डव पक्षको शक्ति लगातार निस्प्रभावी बनिरहेको थियो, श्रीकृष्णले अश्वत्थामा मरेको अफवाह फैलाउन लगाए । अस्त्र निर्माणको अद्भुत क्षमता भएका गुरु द्रोणाचार्य बाँचुन्जेल पाण्डव पक्षको विजय नहुने बुझेका श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई प्रयोग गरे । रणभूमिमा अश्वत्थामा नामक हात्तीलाई मारिएसँगै श्रीकृष्णको उक्साहटमा ‘सत्यवादी’ युधिष्ठिरले उच्च स्वरमा ‘नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतोहत’ (मान्छे वा हात्ती कुन् हो, तर अस्वत्थामा मर्‍यो) भन्ने उद्घोष गरे । शङ्खध्वनिका कारण द्रोणाचार्यले अश्वत्थामा मरेको भन्ने मात्र सुने । सत्यवादी युधिष्ठिरका मुखबाट आफ्नो छोरो अश्वत्थामा मरेको खबर सुनेर मुर्छित द्रोणाचार्य त्यसपछि उठ्न सकेनन् र पाण्डव सेनाका धृष्टद्युम्नले उनको शिरच्छेदन गरे । फलस्वरूप पाण्डव पक्षले रणभूमि कब्जा गर्न सफल भयो । आफ्नो हितमा मिथ्या र भ्रामक खबरलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासको पौराणिक सन्दर्भले पनि यसको शक्तिलाई प्रष्ट्याउँछ ।

मिथ्या सूचना फैलाउने र फाइदा लिन अहिले पनि छाडिएको छैन । भनिन्छ, सत्यभन्दा अर्धसत्य र झूट छिटो फैलन्छ । डिजिटल माध्यमको विकास र विस्तारसँगै भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको प्रवाह र पहुँच पनि सहज र व्यापक भएको छ । इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन र सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई झन् बढ्वा दिइरहेका छन् । यस्ता भ्रामक सूचना डढेलोजस्तै अनियन्त्रित हुन्छन् । मिथ्या र पछिल्लो समय भ्रामक सूचना, अप्रमाणित तथ्य, बढाइचढाइ वा तोडमोड, वैचारिक पक्षपोषणसहितका सामग्रीले उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउँदै लगेको छ । यस्ता सामग्रीले मानिसहरुको विचारलाई प्रभावित मात्र हैन, नियन्त्रित र निर्देशित समेत गर्दैछ । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग

सामान्यतयाः इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमद्वारा आफ्ना विचार वा सिर्जनशीलता आदान–प्रदान गर्न प्रयोग गरिने माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ । यो सूचना दिने अनलाइन प्रविधिको एकमुस्ट सामूहिक रूप पनि हो । हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेटको सहज उपलब्धताले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि व्यापक छ । एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर चार अरब ४८ करोड मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको अर्थ विश्वको आधा व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । गुगलले ४.६६ अरबभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू भएको देखाउँछ । यसमध्ये गुगल, फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक र ट्विटर प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

सञ्जालहरूमार्फत जानकारी, विचार, रुचि र अभिव्यक्तिहरू सिर्जना वा साझेदारी गर्ने सुविधा प्रदान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सामाजिक सञ्जालहरूको उदय भएको हो । तर, पछिल्लो चरण सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिको समय र सिर्जना खोसिदिने, भ्रम फैलाउने र सूचनामाथि जासुसी गर्ने हतियार बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आफ्नो अनुकूलका कुरा सुन्ने तर, फरक विचारलाई निषेध गर्ने भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रतिक्रियात्मक र असङ्गठित हुने भएकाले यसले नीतिगत तहमा दबाब दिन त सक्ला, तर न्याय दिन भने सक्दैन ।

मिथ्या सूचना के हो ? 

सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले मिथ्या सूचनालाई ‘मूलतः झूटो वा गलत वा भ्रमपूर्ण वा अनर्थ हुने गरी घटना, अभिव्यक्ति, तथ्याङ्क र तर्क प्रयोग वा व्याख्या गरेर समाचारका रूपमा प्रस्तुत आमसञ्चारका माध्यम वा इन्टरनेटका सामग्री’ भनि परिभाषित गरेको छ । पूर्णतः झूट कुरालाई मिथ्या मानिन्छ । कतिपय सूचना तथ्यपूर्ण भए पनि त्यसमा केही झूटो विषय मिसाइएमा त्यसलाई भ्रामक भन्ने अभ्यास छ । मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरिन्छ । 

युनेस्कोले मिथ्या सूचनालाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ– ‘मिसइन्फर्मेसन’, ‘डिसइन्फर्मेसन’ र ‘मालइन्फर्मेसन’ । कुनै सूचना गलत हुन्छ, तर फैलाउनेले त्यसलाई सही ठानेर फैलाइरहेको छ भने त्यसलाई मिसइन्फर्मेसन भनिन्छ । फैलाउनेलाई गलत हो भनेर थाहा हुन्छ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जानाजानी र नियतवश अरूलाई भ्रमित पार्न फैलाइने सूचनालाई ‘डिसइन्फर्मेसन’ भनिन्छ । यो कसैको चरित्र हत्या गर्न, हानी पुर्‍याउन प्रयोग गरिन्छ । यी दुई प्रकारभन्दा तेस्रो प्रकार ‘मालइन्फर्मेसन’ अझ घातक हुन्छ । ‘मालइन्फर्मेसन’ देश, व्यक्ति, कुनै संस्था वा समूहप्रति हानी पुर्‍याउने उद्देश्यले फैलाइन्छ । 

मिथ्या सूचनाको अवस्था र असर 

आम मानिसले कुन सूचना सही हो, कुन सूचना गलत हो भनेर सहजै छुट्याउन सक्दैनन् । अहिले स्वार्थअनुसार, भ्रमात्मक सामग्री प्रचार भइरहेको छ । धेरैले इन्टरनेटमा आएका सबै सूचना सही होला भनेर शेयर गर्छन् । यसकारण गलत सूचनाको बाढी नै आएको छ । मिथ्या सूचना व्यक्ति विशेष मात्रै नभई संस्था, कम्पनी, सञ्चार गृहलगायत धेरैले धेरै कोणबाट प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । 

मिथ्या सूचना कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसले के–कस्तो अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । कस्तो खाले असर पुर्‍याइरहेको छ भन्ने कुराको ठयाक्कै मापन गर्न कठिन भएपनि यसले अनेकन स्वरूपमा समस्या र असर पुर्‍याइरहेको चाहीँ छ । विभिन्न दुष्प्रचारदेखि आफ्नो फाइदा र विपक्षीको बदनाम गर्न भ्रमात्मक कुरा फैलाउने अभ्यास बढ्दो छ । कतिपय सूचनाको अनर्थ प्रयोग गरी विषय वा व्यक्तिबारे भ्रम सिर्जना गर्ने गरिएको छ । कुनै सूचना सही नै भए पनि गलत सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै तथ्य, तथ्याङ्क वा तस्वीरलाई तोडमोड गरिन्छ । कयौं अनलाइन पोर्टलहरुले पाठकको ध्यान खिच्न अनेक हर्कत गरेको देखिन्छ । शिर्षक एउटा, सामग्री अर्कै, प्रसङ्ग एउटा, तस्विर अर्कै राखेर पनि झुक्याइँदैछ । अप्रमाणित, अपुष्ट सूचना दिने र विषयको बढाइचढाई गर्ने पनि गरेका छन् । 

मिथ्या समाचार प्रकाशित भइसकेपछि लाभ पुग्ने पक्षले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने गर्छन् । मौजुदा तस्वीर, आवाज वा भिडियोमा एक व्यक्तिको ठाउँमा अर्कै व्यक्तिलाई देखाइदिने काम ‘डिप फेक’ पनि गरिएको छ । यसमा हत्तपत्त दर्शक वा स्रोताले नक्कली भएको ठम्याउनै सक्दैनन् । मिथ्या सूचनाले समाजलाई झनै ध्रुवीकृत बनाइदिने खतरा बढ्दै गएको छ । मिथ्या सूचनाकै कारण साम्प्रदायिक सहिष्णुता र सद्भाव बिग्रिनै लागेका उदाहरण पनि छन् । सार्वजनिक सुरक्षामा चुनौती सिर्जना हुँदैछ । सूचनाको विश्वसनीय स्रोतका रूपमा रहेको मिडिया माथि नै अविश्वास हुने स्थिति निम्तीदैछ । डिजिटल युगमा मिथ्या र भ्रामक सूचनासँग जुध्न÷लड्न सजिलो छैन, तर नलडी पनि सुख छैन । मिथ्या सूचनाले नागरिकलाई भ्रममा पारिरहेको छ । झुटो खबरले नागरिकहरु गलत निर्णयमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले नागरिक सचेत पार्न र लोकतन्त्र बलियो बनाउन मिथ्या सूचनाबाट जोगिनु र खबरदारी गर्नु अत्यावश्यक छ । 

मिथ्या सूचनाको पहिचान 

कुनै सामग्री मिथ्या हो कि होइन भनेर ठम्याउन र पहिचान गर्न सजिलो छैन । आमपाठक, दर्शकका लागि कुनै पनि सामग्रीको तथ्य, तथ्यांक, घटना, घटनाक्रम, उदृत स्रोत वा व्यक्ति, अभिव्यक्ति, तस्वीर, समय र सन्दर्भ सबै सही, पूर्ण र तर्कसङ्गत छन् कि छैनन् भनेर छिटो परीक्षण गर्नु गाहे कार्य हो । मिथ्या सूचना तयार गर्नेहरूले त्यो सामग्री विश्वसनीय देखाउने प्रयास गर्छन् ।

नामै नसुनिएका अविश्वसनीय अनलाइन साइटमा आएका सामग्री, सनसनीपूर्ण बनाइएका समाचार शीर्षक र तस्वीर, नामै नसुनिएका स्रोतको प्रयोग, आधारभूत पत्रकारिताको नियमको परिपालना नभएको आदि आधारमा यस्ता भ्रामक र मिथ्या समाचार छुट्याउन सकिन्छ । सूचना र समाचारको विश्वसनीयता र सत्यता कायम राख्न पत्रकार, पाठक, दर्शक, स्रोता सबै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै कुरालाई तत्काल पत्याइहाल्नु अगाडि आलोचनात्मक तरिकाले समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग 

धेरैजसो भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालबाट नै फैलिइरहेको छ । नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल मिथ्या सूचना फैलाउने सशक्त माध्यम भएको देखाएको छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले गरेको अध्ययनले नेपालमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको देखाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको अति प्रयोग, गलत प्रयोग र असावधानीपूर्ण प्रयोगबाट बच्न उपाय जान्न जरुरी छ । कुनै पनि न्यायिक अभियानका लागि सामाजिक सञ्जाल एउटा औजार हो, तर यसको सही प्रयोग गर्न जानियन भने घातक पनि हुन सक्छ । के उद्देश्यका लागि सामाजिक सञ्जालमा खाता खोलेको पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि नपत्याउने खालका घटना भएका सामग्री इन्टरनेटमा देख्ने, पढ्नेबित्तिकै तुरुन्तै विश्वास गरिहाल्न हुँदैन । व्यक्तिगत सूचना र वैयक्तिक गोपनीयताका कुरा नराख्ने, जुनसुकै लिङ्क नथिच्ने, नचिनेको साइटमा व्यक्तिगत सूचना, इमेल आदि नभर्नेजस्त सावधानी अपनाउन सकिन्छ । नत्र त्यसैले प्रोफाइल ह्याक गरी अरूसँग पैसा माग्न वा तपाईंको आवरणमा अरूलाई ठग्न सक्छ । 

सञ्जालमा कुनै कुरा लेख्नु वा पोस्ट गर्नुअघि आफैँले आफैँलाई प्रश्न सोध्न पनि जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा यो प्रसङ्ग/विषय राख्ने कि नराख्ने ? यो अहिल्यै नै राख्न उपयुक्त छ ? राखिएको सामग्रीले कसलाई फाइदा पुग्छ ? कुनै पनि सूचनालाई आलोचनात्मक तरिकाबाट हेर्न सक्नुपर्छ । त्यो सूचनाको स्रोत के हो ? कहाँबाट आयो ? कसले शेयर गरेको छ ? त्यो जाँच गरेर शेयर गर्नुपर्दछ । पुराना सामग्रीलाई नयाँ घटनाको भनेर राखिएका हुन सक्छन् । त्यसको पुष्टि नभई त्यसमा प्रतिक्रिया दिने वा कमेन्ट लेख्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । 

अहिलेको जमानामा हरेक व्यक्ति पत्रकार हो । सूचना अरू सामु पुर्‍याउने सन्दर्भमा धेरै सामु सूचना दिन सकिन्छ । फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत धेरै प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमा तथ्य के हो, त्यो राखिदिन सकिन्छ । कुनै कुरा सामाजिक सञ्जालमा फैलियो भने, त्यो ‘किवर्ड सर्च’ गरेर पनि सत्य थाहा पाउन सकिन्छ । सामग्री सही छन् कि छैनन्, परीक्षण गर्नुपर्छ । यसको लागि अरू मिडियाहरू पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । सञ्जाललाई आफ्ना विचार, भावना र अनुभव आदानप्रदान गर्न, नयाँ प्रविधि र सिकाइ प्राप्त गर्न, जनचेतना बढाउन र बृहत्तर हितमा उपयोग गर्ने बानी बसालौँ । 

भाइरल हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, सूचना प्रणाली प्रयोग गर्दा मर्यादा, शिष्टता र सामाजिक सद्भावको कुरालाई मनन गरेर अघि बढौँ । साइबर सुरक्षामा चनाखो र सतर्क रहौँ । 

सामाजिक सञ्जालमाथिको अंकुश

-जयप्रकाश गुप्ता

चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल एप टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले निकै तरंग सिर्जना गरेको अवस्था छ । जसको बीचमा अन्य एप तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु के होलान् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । हुनत् यी विषय अदालती बहसको विषय पनि बनेका छन्, तथापी अदालतले कहिले छिनोफानो गर्छ यकिन छैन ।

एक समय थियो, स्वयम् पंक्तिकार सञ्चारमन्त्रीको रुपमा थियो । विदेशबाट प्रसारण हुने ‘फेसन टिभी’ च्यानल रोक्न सहकर्मी मन्त्रीहरूबाट समेत निकै ठूलो दबाव आएको थियो । नेपाली समाजमा सदाचारको रक्षाका लागि यो आवश्यक रहेको तर्क दिइएको थियो । अर्को प्रसंगमा चीनको ‘सिसिटिभी’ र पाकिस्तानको ‘पिटिभी’को प्रसारण नेपालका केबुल टिभीका सेवा प्रदायकबाट हुन नदिन पनि उत्तिकै ठूलो दबाव अनुभव गरेको याद आउँछ । 

‘एपी’ एशोसिएट प्रेसले भारतको कश्मिरमा भारतीय सेनाद्वारा मारिएको विद्रोहीहरूका बारेको समाचारमा ‘किल्ड’ शब्दको प्रयोग गरेको थियो । गोरखापत्रले ‘भारतीय सेनाद्वारा हत्या’ भनी समाचार छापिएको थियो । कुरो यहाँसम्म पुग्यो कि नेपालमा रहेका एपीका समाचारदाता विनय गुरूवाचार्यको प्रेस पास खारेज गर्ने र एपीको सब्सक्रिप्सन रासस, राष्ट्रिय समाचार समितिले रद्द गर्नेसमेत कुरा आयो । कश्मिरको समाचार र नेपालका एक भद्र, अनुभवी एवम् सम्मानित पत्रकार विनय गुरूवाचार्यका बीच कुनै सम्बन्ध थिएन र पनि कुरो आयो । 

त्यसबेला भारतकै हितचिन्तकहरूलाई सम्झाउन कठिन भएको थियो । जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए, “सरकारले जान्नुपर्दछ कि स्वतन्त्र समाजमा खुला विचारहरूलाई कहिले पनि क्रूर कानूनद्वारा जाँच्न सकिँदैन । जति धेरै जुलुम गरिन्छ, विचारहरूको फैलावट त्यति नै ठूलो हुन्छ ।” यस कुरोलाई पंक्तिकार बताउन पनि सकिरहेको थिएन त्यसबेला । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूलाई धेरै दबावहरू आउने गर्दछ । कहिले समाजमा सदाचार बचाउने नाममा, कहिले मित्र राष्ट्रहरूसँगको प्रगाढ सम्बन्ध बचाउने नाममा । यसका बावजूद पनि सरकारले विचारहरूको प्रवाहको रक्षा त गर्नै पर्दछ ।

अहिलेको सरकारले टिकटक किन बन्द गर्ने विचार बनायो होला ? पंक्तिकारलाई त ठिक लागेको छैन । जुनसुकै सरकार होस् वा जुनसुकै शासन व्यवस्थामा नै किन नहोस्, मिडियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कर्णप्रिय कुरा जसले गरे पनि वास्तवमा त्यो भनेकै मिडियालाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई हौस्याएकै ठहर्छ । यसले अन्ततः मिडिया क्षेत्रमाथि अंकुशको वैधानिक सुरुवात गराउँछ र शासकलाई निरंकुश बनाइदिन्छ । जुन विश्वको उदाहरणमा पनि हेर्न सकिन्छ । एउटा प्लेटफर्म बन्द हुँदैमा आकाशै त झर्दैन भन्न पनि सकिएला, त्यो जवाफ यो सन्दर्भमा सही हुँदैन । तथापी, अहिलेको सरकारको निर्णयलाई धेरैले स्वीकार गरेको देखियो । उक्त निर्णयपछि देखिएको कमजोर विरोधबाटै हौसिएर होला सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० पनि जारी गरेको छ । 

नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा

–शिव कुमार श्रेष्ठ

जलवायु परिवर्तन कुनै देश वा सम्प्रदाय विशेषको मात्र समस्या नभएर सम्पूर्ण मानव जातिको चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ । यो समस्या खासगरी विकसित तथा धनी देशहरूको कारण सिर्जना भएको हो । तर बिडम्बना यसको असर गरीब देशहरूले भोगिरहेका छन् । पर्यावरण जोगाउने बाटो के हो ? के विश्वका सबै हामी सबै मानव समूदाय एक ठाउँमा हुन्छौं त ? जसको कार्वन उत्सर्जनमा भूमिका रहेको छ । उसले त्यसको क्षतिपूर्ति वापत मूल्य जलवायु कोषमार्फत दिनु पर्दछ । 

मानिसका अमानवीय क्रियाकलापबाटै प्रकृतिमा परिवर्तन आउने हो । आणविक भट्टी, आणविक हतियार, कार्बन उत्सर्जन, खनिज उत्खनन् तथा जीवाष्मा इन्धनको खपत अधिक गर्दा नै विश्व जलवायु परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । तापक्रम अत्याधिक वृद्धि भएको कारण हाम्रा हिमश्रृंखलाहरू दिनानुदिन कालापथ्थरमा परिणत हुँदैछन् । तापक्रम वृद्धिकै कारण जलवायु परिवर्तन आउने, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, पहिरो हिमताल फुट्ने, ग्लेसियरहरू पग्लने गर्दा प्रत्यक्षरूपमा मानव जीवनमा पर्ने हुँदा यसको निराकरण तथा ध्यान नदिए डाइनोशोर जस्तो मानव सभ्यता नहोला भन्न सकिन्न । 

मानव सभ्यताको विषयमा सर जन मार्शल जसको रेखदेखमा सिन्धु घाँटीको सभ्यता भएको स्थानको उत्खनन् भइरहेको छ । सिन्धु धाँटीको सभ्यता के भयो ? यो कसरी समाप्त भयो । सर जान मार्शल यसको अन्त अचानक र कुनै यस्तो दुर्घटनाको कारण भएको अनुमान गरेका छन् । उनका अनुसार सिन्धु नदी निकै भयावह स्वरूपमा आएर उक्त स्थानको शहर र गाउँ बगाएर लगेको हुन सक्छ । परिवर्तित हावापानी तथा वातावरणको कारण विस्तारै–विस्तारै जमिन धसियो वा खेतमा वालुवा ढाकिएको पनि हुनसक्छ । भनि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लेखेका छन् । यी त विगतका उदाहरण मात्र हुन् । 

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको बहुआयामिक प्रभाव कम गर्न र कार्वन उत्सर्जन नियन्त्रणबापत नेपालले प्राप्त गरेको रोयल्टी सही तरिका र उपयुक्त ठाउँमा उपयोग हुन सके हिमाल पग्लनबाट केही हद कम गर्न सकिन्छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायुप्रदुषणको कारण जाडो याममा स्कूल, कलेज र निजी, सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुन्छन् भने यही अक्टोबरको अन्तिम साता र नोभेम्बरको पहिलो साता प्रदुषणले सीमा नाघेको कारण सम्पूर्ण स्कूल, कलेज बन्द भएका थिए । साथै, सवारीसाधन पनि जोर बिजोर गरी चलाइएका थिए । त्यस्तै, अक्टोबरको दोस्रो सातादेखि नोभेम्बर महिनाको पहिलो सातासम्म चीनमा वायुप्रदुषण बढेपछि चीनको राजधानी बेइजिङमा अलर्ट जारी गरिएको थियो । उच्च वायु प्रदुषणको कारण अरेन्ज अलर्ट जारी गरिएको थियो । व्यापक प्रदुषण फैलाउने सवारी साधनमाथि अनिवार्य यातायात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको थियो । नयाँदिल्ली र बेइजिङमा उक्त समय धुँवा र तुँवालोले ढाकेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यही कार्तिक १४ गते नेपाल भ्रमणको क्रममा विश्वको शिखर सगरमाथाबाट जलवायु परिवर्तनको भयावह असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै हिमाल, हिउँ र हिमनदी बचाउन जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरे । उक्त अवसरमा महासचिव गुटरेसले जलवायु परिवर्तनले पहिलो चरणमा हिमनदी र बरफ पग्लने दोस्रो चरणमा हिमनदीहरू पूर्णरूपमा हराउने अवस्था विकास भएको बताएका छन् । हुन पनि नेपालले ३० वर्षको अवधिमा झण्डै एक तिहाई बरफ गुमाएको र अन्टार्टिका र ग्रीन ल्याण्डले हरेक वर्ष अबौं टन बरफ गुमाइरहेका छन् । जसको कारण बरफ पग्लनुको अर्थ तालहरू र नदीहरूमा बाढी आउनु र समुद्रतटिय क्षेत्र बगाउनु हो । हिमनदीहरू सुक्दै जानेछन् । जसको असर हिमाली क्षेत्रका देश र आसपासका क्षेत्रमा वसोवास गर्ने करिब एक अर्ब मानिसहरू ताजा, स्वच्छ र निरन्तर पानी पिउनबाट बन्चित हुनेछन् भने खेतीपाती गर्न सिँचाइबाट पनि ठूलो समुदाय बान्चित हुनेछन् । र भोकमरीको चपेटामा पर्नेछन् । 

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र खडेरीको सामाना गर्नु परिरहेको सर्वविदितै छ । जलवायु परिवर्तनका असर विभिन्न जैविक प्राणी र वनस्पतिमा परे पनि सबैभन्दा बढी हिमालमा परेको छ । यसको असर कृषिमा पनि परेको हुनाले बेमौषममा फल लाग्ने, समयभन्दा पनि अगावै फल पाक्ने, उत्पादन कम दिने जस्ता लक्षणहरू देखापरिसकेका छन् । विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ८ वटा अग्ला हिमाल नेपालमा छन् । यी हिमालहरूको अस्तित्व बचाउन सकेमात्र हामी हाम्रो अस्तित्व बचाउन सक्छौं । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन कोप–२८ संयुक्त अरब इमिरेटसको दुवईमा यही मंसिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुँदैछ । उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलका प्रतिनिधित्व स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्दैछन् । उक्त अवसरमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकुलन, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानीको लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशितालगायतका मुद्दालाई प्राथमिकता राख्नु अनिवार्य छ ।

उक्त अवसरमा हरित ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले विश्वको ०.०२५ प्रतिशत मात्र कार्वन उत्सर्जन हिस्सा ओगटेको भएपनि यसको असरबाट बढी प्रभावित भएको हुँदा जलवायु परिवर्तनको नाममा नेपालमा आउने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थ अनुकुल नभएर बजेटरी प्रणालीमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुपर्छ । किनकी अहिलेसम्म जलवायु न्यायका रूपमा आएका रकम राष्ट्रिय हितमा परिचालन भएका छैनन् । 

वित्त अनुदान दाताहरूकै सामाजिक संस्था तथा उनीहरूकै व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरूकै स्वार्थ अनुकुल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन हुन सकेको छैन । उक्त सम्मेलनमा विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सीयस भन्दान बढी नबढाई सिमित गर्न धनी र विकशित राष्ट्रहरूबाट पूर्णरूपमा सहमति र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । 

क्रान्तिकारीहरूको बाटो

–शम्भू कट्टेल

अहिले नेपालका एकथरीमा चुनाव नलड्ने पार्टी नै हुँदैन, चुनाव लड्न पैसा खन्याउनु पर्छ र नेताले चोरेर ढाँटेर जे गरेर होस्, कार्यकर्तालाई तलब दिएर पाल्नुपर्छ, केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई बैठकमा आउने यातायात तथा होटल खर्च पनि नेताले हाल्नुपर्छ, नेताले ठाँटबाँट साथ हिँड्नुपर्छ, नत्र कसैले पत्याउँदैन । कार्यकर्ताले छोडेर हिँडछन् र त्यो पार्टी सिद्धिन्छ भन्ने मनोविज्ञान बनेको छ । यो मनोविज्ञान सही हो त ?

पैसा नबगाई कार्यकर्ता र भोट किन्न सकिँदैन, त्यो नभई चुनाव जितिँदैन, यो चुनाव नजिति आगामी चुनावलाई खर्च जुटाउन र आफ्नो शान सौगात जोगाउन सकिँदैन भन्ने बुझाईका राजनीतिक समूह विदेशी दुतावास गुहारेर होस् वा घरानियाहरू तथा धनाढ्यहरूको पक्षमा निर्णय गराई उनीहरूलाई खुशी पारेर चन्दा लिएर होस् जे गरेर भए पनि चुनाव खर्च जुटाउन पुग्छन् । उनीहरूको ध्यान नै चुनाव जित्ने हुन्छ । कतिपय मीठो आश देखाएर बोल्नेहरूको पक्षमा ठूलो चुनावी भीड नदेखिने होइन, ती नेताहरू त्यो भीडलाई बदमासहरू बिवरुद्ध खनिन आह्वान गर्दैनन्, उनीहरू संसदको निर्णय पर्खिन लगाएर आसैआसमा डुबाएर आफू तर मारेर बस्छन् । चुनावमा भाग नलिने पार्टी टिक्नै नसक्ने र क्रान्तिकारी हुनै नसक्ने हो त ?

समाज ‘कायर भोग्य दुःख सदा, वीर भोग्य वसुन्धरा’ को अवधारणालाई मान्दछ । त्यसैले तडक भडक नभए झुम्रे पैदल हिँड्ने नेतालाई पत्याउँदैनन्, त्यस्तालाई गल्लीको कुकुरले समेत भुक्छ । विदेशी दुत वा पाहुनाको अगाडि इज्जतदार बसाइ देखाउनुपर्छ भनेर राम्रो घडी, राम्रो खाट, राम्रो सूट, राम्रो घर, सरकारी सुरक्षा गार्डको ताँती, भीभीआइपी सुबिधा, आदिको व्यवस्था गरिएको र त्यसको परिणाम हामीले भोगेका छौं । छाता र कमन्डलुको आदर्श बोकेका किसुनजी, सादगीका प्रतिमुर्ति सुशीलजी, उदारताका प्रतीक लालबहादुर शास्त्री, आफ्नो दश पैसे पर्चा बेचेर चुनाव खर्च जुटाउने रूपचन्द्रलाई अमिल्दो वा अव्यावहारिक ठान्ने बोक्रे भीड बढेको देखियो । यसले कति प्रतिशत परिवारको सोंचाइको प्रतिनिधित्व गर्छ ? अवश्य नै यो सानो भीड हो । 

अमेरिका तथा क्यानडा जस्ता देशमा पनि पैसा नहुने सादा तर, जनतालाई मनपर्ने कार्यक्रम बोकेको नेताको पक्षमा पनि लाखौं डलर चुनाव खर्च खुला चन्दामार्फत उठेको पाइन्छ । त्यहाँका साना तथा खुला वा भूमिगत पार्टीहरूको पनि कथा लगभग त्यस्तै सुनिन्छ ।

२०३० र ४० को दशकमा हामी तडक भडकवाला नेतालाई बुर्जुवा भनेर घ्रिणा हुन्थ्यो । नेताहरू गरीब जनताको घरमा खाने, सुत्ने गर्थे । हलो जोतेर, ज्यालादारी गरेर, ट्युसन पढाएर समुदायमा लामो समय बस्ने र त्यहाँ क्रान्तिकारी संगठन निर्माण गर्ने गर्थे । गाउँ गाउँमै झिसमिसेमै ती गरीबलाई लिएर नारा जुलुस पर्चाबाजी गर्ने र उज्यालो हुँदा खेतखेतमा सधैँ जस्तै काम गर्ने गर्थे । आजका नेताहरू पर्यटकको रूपमा सम्पन्न बस्तीमा जान्छन्, पार्टी–कर उठाउछन्, आएर शहरको सुकिलो फ्ल्याटमा मीठो खान्छन्, रत्न पार्क वा टिभीमा क्रान्तिको र गरीब नउठेको कुरा गरेर रमाउँछन् । 

क्रान्ति गर्छु भन्ने नेताले वा बाटो खर्च माग्ने, केन्द्रीय सदस्यले ट्युसन पढाएर, बाँझो जग्गामा खेती गरेर, एउटा चल्ला वा पाठो थपेर, नाङ्ले पसल गरेर, ठेला गाडामा व्यापार गरेर आफ्नो खर्च र बाटो खर्च किन निकाल्न सक्दैन ? त्यसो गरे त्यस्तै गर्ने मान्छे उसको टीममा किन मिसिँदैन, अनि नारा जुलुस गर्ने, अन्यायविरुद्ध धर्ना दिने जमात, बदमासलाई हाकाहाकी र साँझ बिहान मुखुन्डो लगाएर तर्साउने जमात किन निस्किदैन ? त्यो जमात त्यहाँको किन हर्ताकर्ता हुँदैन ? त्यो जमातको सम्पर्कका केहीले शहरमा पनि किन आवाज घन्काउँदैनन् ? किन केही काम गर्न त्यहाँबाट खरखजाना जम्मा हुँदैन ? अनि किन त्यसपछि त्यहाँका मोटरसाइकल वा गाडी भएकाहरूले नेताहरूलाई गाडीमा राखेर गोप्य तरीकाले ठाउँ ठाउँ डुलाउँदैनन् ? आजको गरीब नेतासँग काम सही ग¥यो भने भोलि सामाजिक प्रयोजनका लागि समाजमा भएका जग्गा, घर, गाडी, हतियार, जनकार्बाही गर्ने जत्था, विद्रोही पक्षधर जनप्रतिनिधि, संसदमा हंगामा मच्चाउने जत्था, गाउ र शहरमा विद्रोह गर्ने जत्था सबै हुन्छ । इतिहासमा त्यही भएको थियो ।

यसरी बस्तीहरू कब्जा भएपछि सरकारी चुनाव नभएर सरकार मुठ्ठीभरका स्वघोषित ‘जनप्रतिनिधिहरू’ लिएर स्वघोषित कार्यालयमा थन्किन पुग्छ पुग्दैन, बस्तीहरूमा विद्रोहीहरूले आफ्नै चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरू र नयाँ कार्यालयहरू बनाउँछन् कि बनाउदैनन् ? अनि सेना र प्रहरीको ठूलो संख्याले बस्तीहरूका वास्तविक सत्ताधारीको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी सहयोग गर्न थाल्छन् थाल्दैनन् ? यसरी देश एकोहोरिए पछि विदेशीले पनि मान्यता दिन्छ दिँदैन ? अनि सत्ता पल्टिदैन ? 

संसारमा पहिले र अहिले पनि जतासुकै क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, यो समाजको आवश्यकतामा चेतनशीलहरूले घ्यू थपेर हुने चीज हो । इतिहासबाट पाठ सिकौं र सामाजिक जीवनको दायित्व बुझेर कर्तव्य गरौं । जिते शोषणबाट मुक्ति छ, हारे ओर्लने ठाउँ बाँकी छैन र ? नयाँ पुस्ताले भोलिको लागि बाटो त पाउँछ ।