नेपालको शासन प्रणाली

-लक्ष्मीविलास कोइराल

स्रोत संविधान, कानुन र प्रथा हुन् । स्वतन्त्र राज्य आफ्नो संविधानअन्तर्गत शासित भएको हुन्छ । संविधान, कानुन, रीत तथा प्रथाको संग्रह हो, जसअन्तर्गत समाजले शासित हुन स्वीकार गरेको हुन्छ । संविधान राज्य सञ्चालन गर्ने मूल कानुन र सिद्धान्तको संग्रह हो । संविधानले सरकार र जनताको अधिकारबीच समन्वय कायम गरेको हुन्छ । संविधान देशको मूल कानुन मात्र नभएर सरकारको शासन सञ्चालन निर्दे्शिका पनि हो । संविधानमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कानुनी संयन्त्र एवं सरकारका अंगबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

राज्यशासन प्रणालीलाई राज्य संरचनाअनुरूप र राजनीतिक प्रणालीअनुरूप विश्लेषण गरिएको हुन्छ । राज्य संरचनाअनुसार एकात्मक, संघीय र परिसंघीय गरी तीन किसिमको शासन प्रणाली हुन्छ भने राजनीतिक प्रणालीअनुरूप राजतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक, संसदीय प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रपतीय प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट, सैनिक तानाशाही, गरी फरकफरक शासन प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् ।

शासन प्रणालीको विवेचना

नेपालको शासन प्रणाली जनताको चेतना र राजनीतिक दलको आन्दोलनसँगै परिवर्तन हुँदै छ । विगतमा हुकुमी शासन, निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र तथा एकात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार नेपालको शासन प्रणाली संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो । नेपालको शासन प्रणालीमा संघीयता, संसदीय प्रजातन्त्रिक शासन र गणतन्त्रजस्ता मवत्पूर्ण विशेषता रहेका छन् ।

संघीयता

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका दुईभन्दा बढी तह हुन्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच राष्ट्रहित र जनकल्याणका लागि जिम्मेवारी, राज्यशक्ति र स्रोतसाधनको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र स्थानीय तहले के गर्ने संविधानमा स्पष्ट हुन्छ । संघ र प्रदेश आआफ्नो कार्य गर्न स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । संघीय शासन प्रणालीको निर्माण प्रमुख दुई सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ ।

पहिलो, राष्ट्रको बाह्य सुरक्षा संकटमय लागेको अवस्थामा ससाना राज्य आपसमा मिलेर (कमिङ टुगेदर) संघ बनाउँछन् र बलिया बन्ने गर्दछन् । दोस्रो, देशको सबै क्षेत्र र सबै समुदायको समान विकास गर्ने र देशको शासन प्रक्रियामा समान सहभागिता हुने गरी एकात्मक शासन प्रणालीलाई एकताको सूत्रमा उनिएर देश विकास र जनकल्याण गर्न (होल्डिङ टुगेदर) संघीय शासनमा रूपान्तरण गरिन्छ । हाम्रो देशको संघीय शासन प्रणाली होल्डिङ टुगेदर वर्गमा पर्दछ ।

नेपालको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानको सर्वोच्चता, लिखित र कठोर संविधान, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा राज्यशक्ति विभाजन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका रहने, संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्वन्धको विकास र विस्तार गर्ने, सरकारका तहबीच आउन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने, स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय, बिनारोकटोक अन्तरप्रदेश व्यापार गर्न सकिने तथा नेपाली नागरिकले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्न, बसोबास, पेसा, रोजगार गर्न र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था संघात्मक शासन प्रणालीका लक्षण हुन् ।

एकात्मक शासन प्रणाली भनेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो । राज्य अञ्चल जिल्ला, नगर गाउँमा बाँडिएको हुन्छ । सबै निर्णय केन्द्रमा हुने र विकेन्द्रकरणको माध्यमबाट जनताको घरदैलोमा पुग्ने गर्दछन् । जिल्ला, गाँउ तथा नगर राजनीतिक रूपले सक्रिय एवं गतिशील हुन्छन् । एकात्मक शासन प्रणाली सजिलो, कम खर्चिलो, मजबुत र सेवाप्रवाहमा एकरूपता हुन्छ भने जनताको नगिज पुग्न सकेको हुँदैन ।

नेपालको संविधानमा एकात्मक शासन प्रणालीका गुण पनि रहेका छन् । एकल नागरिकता, एक संविधान, एक राष्ट्रिय झन्डा, एक राष्ट्रिय गान, एक निशान छाप, एकल नागरिकता, एकल सेना र एकल मुद«ा तथा राष्ट्रिय जनावर गाई, पन्छी डाँफे र राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने, संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने एकीकृत न्याय प्रणाली, प्रदेशको सीमा परिवर्तन अधिकार संघमा रहने, संकटकालीन अधिकार संघमा, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति संघमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउने, राष्ट्रियसभामा समान प्रतिनिधित्व, आर्थिकदृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तह संघमाथि निर्भर हुने, विदशी राष्ट्रसँग संघले मात्र सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने, स्थानीय तह सरकारले संघीय निर्देशन पालना गर्नु पर्ने, संविधान संशोधन संघीय संसद्बाट हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको ऐन बाझेको खण्डमा संघको ऐन मान्य हुने र अवशिष्ट अधिकार संघमा रहनेजस्ता एकात्मक शासन प्रणालीका गुण हुन् ।

साथै, स्वतन्त्र राज्यको स्वतन्त्रतामाथि बाह्य थ्रेट चुनौतीपूर्ण देखिन्छ वा सामूहिक रूपमा विकास गर्ने इच्छा हुन्छ, तब राज्य लिखित सहमतिको आधारमाा एकआपसमा जोडिएर परिसंघ निर्माण गर्दछन् । परिसंघमा राज्यको पहिचान मुद्रा, झन्डा, नागरिकता अलगअलग हुन्छ भने कुनै पनि बेला भिन्न हुन सक्दछन् ।

संसदीय शासन

राजनीतिक शासन प्रणाली सरकारको क्रियाकलाप, व्यवहार र स्वभावबाट उद्घाटित हुन्छ । सबै राजकीय अधिकार राजामा नीहित हुने र राजा वंशानुगत रूपमा बन्ने प्रणाली राजतन्त्र हो । जनताद्धारा जनताका लागि जनताको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाद्धारा आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनबाट जनताले संसदीय प्रतिनिधि चुन्दछन् र प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछन् । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सर्वोच्च हुन्छ । जनतन्त्र ( पिपुल्स डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट) शासन प्रणालीमा एक दल, एक विचारधारा, एक उम्मेदवारको निर्वाचन हुन्छ र सरकार बन्दछ ।

नेपालका शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो । प्रजातन्त्र नेपालको संविधानको आत्मा हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको सर्वोच्चता रहेको हुन्छ । विचार निर्माण, विचार व्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको लागि राजनीति रूपमा संगठित हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, देशभर निर्विघ्नतापूर्वक विचार फैलाउन पाउने स्वतन्त्रताको हक, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस तथा आवधिक निर्वाचन प्रणाली प्रजातन्त्रका आधारभूत लक्षण नेपालको संविधानमा रहेका छन् ।

जनताले चुनावको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन र शासन सञ्चालन अधिकार दिएका हुन्छन् । सरकार भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको योग हो । व्यवस्थापिकाले सरकार बनाउँछ । कानुन बनाउँछ । कानुनमा आधारित भएर कार्यपालिकाले नीतिगत निर्णय गर्दछ भने न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन र संविधानको व्याख्या गर्दछ । यसकारण नेपालको शासन प्रणालीमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको छ । यसको विपरीत राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हुन्छ जहाँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा जनातद्वारा चुनिन्छ ।

व्यवस्थापिकाले वनाएको कानुन, कार्यपालिकाले लिएको नीतिगत निर्णय र न्यायपालिकाले गरेको न्यायिक निर्णय आफैं कार्यान्वयन हुँदैन्न् । जहाँ सरकारको काम सम्पन्न हुन्छ त्यहाँबाट प्रशासनको काम सुरु हुन्छ । प्रशासनले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दछ भने जनता र सरकारबीच सेतुको काम पनि गर्दछ । यसकारण कर्मचारीतन्त्र शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड हो ।

गणतन्त्र

गणतन्त्रमा सत्ता अधिकार जनतामा निहित हुन्छ । जनता प्रजातान्त्रिक रूपमा राष्ट्राध्यक्षको निर्वाचन गर्दछन् । तर, सबै गणतन्त्रमा प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने छैन । तानाशाही शासन प्रणालीमा सबै अधिकार व्यक्ति विशेषमा समाहित हुन्छ र व्यक्तिका मौखिक आदेश नै कानुन बन्ने गर्दछन् । तानाशाह गणराज्यमा शासन गर्दछन् । तर, कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउँदैनन् । जनता र राजनीतिक दलको अधिकारलाई निरंकुश ढंगले दबाउने गर्दछन् ।

नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली परिवर्तन गरी गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । राष्ट्रपति आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनबाट परिवर्तन भइरहन्छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन मण्डलद्वारा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष र एकता प्रतीक हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्य
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भएकाले नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक राष्ट्रपतिका रूपमा रहेको छ ।

शासन प्रणालीमा देखिएका समस्या नेपालको शासन प्रणालीमा संघीयता, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसँग जोडिएर समस्या आएका हुन्छन् । राज्यको अधिकार तीन तहमा बाँडिएको छ भने तीन तहबीच अस्पष्ट साझा अधिकार रहेका छन् । संविधानमा सांकेतिक रूपमा रहेका अधिकारको राज्यले आआफनो अधिकारको रूपमा दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले एकातर्फ आफनो कार्य्जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउनेछन् भने अर्कोतर्फ संघीय संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा कानुन बनाउनुपर्नेहुन्छ । संघीय कानुन बन्न ढिलाइ हुनु, साझा सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बन्न नसक्नु र कानुन निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक र विषयगत ज्ञानको अभावले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ ।

शासन तथा विकास कार्यहरू योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित योजनाको कमी छ । केन्द्रीय योजनाको समष्टिगत योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहको व्यष्टिपरक आवश्यकतालाई छुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक योजना बनाएर अगाडि बढ्दा देशमा आर्थिक विश्रृंखलता आउन सक्ने संघीय सावधानीले विकास र सेवाप्रवाहका कार्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा रहँदा स्थानीय तहको अधिकार बढाउन खोज्ने, प्रदेशमा पुग्दा प्रदेशको अधिकार बढाउन खोज्ने र संघमा पुग्दा संघको नै अधिकार बढाउन खोज्ने राजनीतिक प्रवृतिले अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँड र कार्यान्वयन अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ ।

हाम्रो समाजका राजनीतिज्ञ, प्रशासक र जनताले आफ्नो वृति विकासको भविष्य केवल राजधानी काठमाडांैमा मात्र देख्ने केन्द्रीकृत वा राजधानीमुखी मानसिकता छ । काठमाडौंमुखी मानसिकता नबदलेसम्म शासन सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्दैन । काठमाडांैमुखी मानसिकता परिवर्तन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले काठमाडौंको अवसर र सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन सक्नुपर्दछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी राजनीतिज्ञमा कानुनको सम्यक ज्ञान तथा प्रशासनिक क्षमताको कमी छ । उनीहरूमा कर्मचारीले नमिल्ने कामपनि जसरी पनि मिलाउँछ र मिलाउनु पर्छ भन्ने मनोवृति छ । परिणामस्वरूप शासन सञ्चालनको वाधक भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निक्षेपण हुन पुगेको छ ।

व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छाया बन्ने प्रणाली हुनु, सरकारका तीन अंगले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गरेको अनुभूति जनताले गर्न नसक्नु, जनतामा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने तत्परता र क्षमता कम हुनु, शासन प्रक्रियामा जनसहभागिता हुन नसक्नु, राजनीतिक दलमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको कमी, संघीय शासन प्रणाली भए पनि जनताको घरदैलोसम्म सरकार पुग्ने गरी विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु, सरकारको जनउत्तरदायित्वलाई मूल्यांकन गर्ने आवधिक निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित बन्न सकेको देखिँदैन ।

बहुदलीय शासन प्रणालीअनुरूप कर्मचारीतन्त्रले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्न नसक्नु, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नु, समावेशी शासन प्रणाली भने पनि सर्वसाधारण जनताको सहभागिता न्यून हुनु, जनतामा देशप्रतिभन्दा जातजाति, क्षेत्र, धर्मप्रति बढी झुकाव हुनु र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रअनुरूप राजनीतिकर्मीमा आचरण र संस्कार विकास भई नसक्नु तथा गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रका अवशेषको अभ्यास भइरहनु शासन प्रणलीका थप कमजोरी हुन् ।

साथै संविधानले जनतालाई दिएको व्यापक हक अधिकारलाई देशको राजनीतिक विकास चरण, आर्थिक अवस्था र जनताको अल्पज्ञानको कारण सहजै व्यवहारमा उर्तान पनि कठिन छ । साथै, संघीय कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन, वित्तीय संघीयताको न्यायिक र वैज्ञानिकीकरण, राजस्व संकलन (करभार) मा उदासिनता, संघीय शासन प्रणालीमा राज्य खर्च व्यवस्थापन, बहुतहका सरकारबीच तथा सरोकारवालाहरूसँग नेटवर्क, समन्वय र सहकार्यको कमीजस्ता कारण पनि संघीय शासन प्रणलीको कार्यान्वयनका बाधक बनेको पाइन्छ ।

उपसंहार

देशको शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन संविधानको कार्यान्वयन र पालना अनिवार्य हुन्छ भने आवश्यक कानुनको निर्माण तथा राजनीतिक र प्रशासनिक अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ । शासन प्रणालीलाई देशको सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहारको साथसाथै बाह्य वातावरण विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण तथा कनेक्टिभिटी र मोबाइलमा आधारित नेटवर्कले समेत प्रभावित गर्दछ । शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण अभिवृद्धि गर्नु, जनकल्याण अभिवृद्धिको लागि स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गर्नु र सोका लागि उत्तरदायी हुनु हो । भर्खर संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको हाम्रो देशमा संघीयताको कार्यान्वयनमा अलमल, अस्पष्टता, जटिलता देखिनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलिया सरकारको उपस्थिति, शासनाधिकारीको नियमित भेटघाट, छलफल र समन्वय, राजस्व बाँडफाँडको आधार निर्माण तथा आवश्यक कानुनको तर्जुमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास परिस्कृत हँुदै गई जनकल्याण अभिवृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

निम्न स्तरको निजी क्षेत्र

-रमेश घिमिरे

निजी क्षेत्रको उपस्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिङ, बीमा, उत्पादन, व्यापार आदि सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य छ । निजी क्षेत्रबाट पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफएम, कलेज, नर्सिङ होम, बैंक, इन्स्योरेन्स, हवाई सेवा कम्पनी, जलविद्युत उत्पादन कम्पनी, आयात निर्यात कम्पनी धेरै स्थापना र सञ्चालन भइरहेका छन् । 

निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय बढेको कारण सरकारी राजस्व पनि वृद्धि भएको छ । राजस्वको अनुपात कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २० प्रतिशत पुगेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिले सरकारको ३० प्रतिशत मात्र योगदान रहेको हुनाले ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ भन्ने गरिन्छ । असंगठित कृषि क्षेत्रले गरेको ३३ प्रतिशतको योगदानलाई पनि गनेर निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत पुगेको हो, वास्तविक निजी क्षेत्रको हिस्सा ३७ प्रतिशत मात्र हो । 

कम्पनीहरुको संख्यात्मक वृद्धि हुनु मात्रै निजी क्षेत्रको विकास हुनु होइन । संचार, उत्पादन र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा कर्मचारीले कानूनअनुसारको सुविधा त परै जाओस्, कम्पनीले आफूखुसी तोकेको मासिक तलबसमेत महिनौैंसम्म दिन सकेका छैनन् । बलियो घर बनाउनु पर्दा विदेशी सिमेन्ट र रंगको नाम उपभोक्ताको जिब्रोबाट हट्न सकेको छैन । लुगा सफा गर्न भारतीय र चिनियाँ पाउडर (सर्फ) को भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । बच्चाबच्चीलाई बिस्कुट, चकलेट उपहार दिनुपर्‍यो भने नेपाली उत्पादन उनीहरुले समात्दैनन् । गुणस्तरीय जंकफुड खोज्ने ग्राहकका लागि एकाध चाउचाउबाहेक सबै विदेशी ब्रान्डमा भर पर्नुपर्दछ । लेख्ने कलमदेखि लगाउने जुत्तासम्म जसले गुणस्तरीय खोज्छ, उसले विदेशी किन्न बाध्य छ ।

नेपाली उद्योगले गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न नसक्ने हुँदा विदेशी ब्रान्डका सामानसँग मूल्यमा तुलना गर्न सकिंदैन । यसकै फाइदा उठाएर व्यापारीले विदेशी ब्रान्डका सामानमा अत्यधिक मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई ठग्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रबाट खुलेका कलेजको संख्या अत्यधिक भए पनि उच्च गुणस्तरको शिक्षा त्यहाँ नभएकै कारण विदेशमा पढ्न जाने क्रम जारी छ । कलेजको संख्या बढेको भए पनि अधिकांश कलेजमा शिक्षकलाई नियमित तलब दिन समस्या पर्ने गरेको छ । सरकारलाई बुझाउने, बैंकलाई बुझाउने र वास्तविक गरी तीन प्रकारको लेखा राख्नु, सकेसम्म अपारदर्शी कारोबार गर्नु र कर छल्नु नेपाली निजी क्षेत्रको विशेषतामध्ये पर्छ ।

निजी क्षेत्रको इतिहास नेपालमा अढाइ दशक मात्र भएको हुनाले अहिल्यै बलियो निजी क्षेत्रको अपेक्षा गर्नु हतार हुन्छ । यद्यपि यो अवधिमा पनि निजी क्षेत्रको विकास जुन गतिमा भएर अहिले जुन चरणमा पुग्नुपर्ने हो, त्यत्ति पनि हुन सकेको छैन । सरकारले छुट दिएको भन्दैमा सबै प्रकारका उद्योग र व्यापारको लाइसेन्स लिएर बस्ने, त्यसकै आधारमा आप्mनो प्रोफाइल ठूलो बनाउने, लाइसेन्स बिक्री गरेर नाफा गर्ने दलाली काम निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । जलविद्युत र खानी उद्योगका लाइसेन्स जति जारी भएका छन्, निजी क्षेत्रले त्यसको १ प्रतिशत पनि काम गरेको छैन ।

मुलुक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छ, विदेशी सामानलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सकिंदैन । विदेशमा नेपाली सामान बेच्न भने हामी गरिब मुलुक भएका कारण अहिलेसम्म प्राथमिकता पाएका छौं । तर, नेपाली उद्योग गुणस्तरीय सामान उचित मूल्यमा तयार गरी विदेशमा बेच्न नसक्ने र विदेशी सामानले नेपाली उद्योग धरासायी पार्‍यो भन्दै विदेशी सामानमा भन्सार बढाउन माग गर्छन् । निजी क्षेत्र एकातिर सरकारले व्यापार, व्यवसाय गर्नु हुन्न, नाफा गर्ने क्षेत्र सबै हामीलाई छोडिदिनुपर्छ भन्छ । अर्काेतिर हामी विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं तसर्थ सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ । 

उद्योगी, व्यापारीको संघीय संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नीति निर्मातालाई आर्थिक, वाणिज्य र औद्योगिक नीति निर्माण गर्न परामर्श दिने गर्दछ । उद्योगी, व्यापारीका संगठनको पहिलो काम सरकारलाई नीति निर्माणमा सुझाव दिनु होइन । पहिले उनीहरुले आप्mनो क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्नुपर्छ । व्यावसायिकता र विशिष्टता हासिल गरेर तुलनात्मक लाभको कुनै सेवा वा वस्तुमा उत्कृष्ट हुन सक्नुपर्दछ । आप्mनो कुनै क्षेत्रमा विशिष्टता छैन, सबै प्रकारका लाइसेन्स लिएर वा कम्पनी दर्ता गरेर बसेको छ, सफल केहीमा छैन, अनि सरकारलाई सुझाव दिन्छु भनेर प्रभावकारी हुँदैन ।

नेपाली निजी क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (थ्री पी)  अवधारणाअन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य गर्ने भन्छ । तर लगानी सरकारले गर्ने र व्यवस्थापन आफूले गर्ने सर्त राख्छ । त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्राउनुपर्छ भन्छ । विदेशी कम्पनी नेपाल आउन खोजे भने मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव राख्छ । पैसा लगानी विदेशीले गर्नुपर्ने तर व्यवस्थापनमा नेपाली पनि बस्न पाउनुपर्ने रे । लगानी र व्यवस्थापन पूरै विदेशी आयो भने न आफूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ न त्यो लगानीबाट आफूले फाइदा लिन सकिन्छ भनेर नेपाली निजी क्षेत्र मिलेर आयोजना संचालन गर्ने प्रस्ताव राख्छ ।

सरकारले दियो भने सडकदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासम्म बनाउन सक्छौं भन्छ निजी क्षेत्र तर न ऊसँग पुँजी छ, न सीप छ, न प्रविधि छ, न विशेषज्ञता छ, मात्र आश के छ भने सरकारले अधिकार दियो भने विदेशी साझेदार खोज्ने, ऊसबाट काम गराएर त्यसबाट केही अंश आफूले आर्जन गर्ने ।

यसर्थ निजी क्षेत्रले बिनाअध्ययन सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई नीति निर्माण गर्न सुझाव दिनु, राष्ट्रिय मुद्दामा सार्वजनिक मन्तव्य दिएर सञ्चार माध्यममा चर्चामा आउनुभन्दा पनि वास्तवमा निजी क्षेत्र भनेको के हो, त्योअनुसारको गुण आफूमा छ कि छैन, छैन भने कसरी विकास गर्ने, विदेशी निजी क्षेत्रसँग कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने, उत्पादकत्व र विशिष्टता कसरी बढाउने भनेर सोच्नु आवश्यक देखिन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र उपलब्धी

-डा. प्रमोद जायसवाल

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिने राजकीय भ्रमण भर्खरै सकिएको छ । राष्ट्रपति सी नेपाल आउन लागेको यो सामान्य स्टेट भ्रमण मात्र होइन । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको दोस्रो अनौपचारिक शिखरवार्ता लगत्तै नेपाल आएका सीको नेपाल भ्रमणलाई नेपाल मात्र नभई भारत र दक्षिण एसियामै विशेष चाँसोको रुपमा हेरिएको छ ।

भारत–चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पहिलो शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी बीच भएको छलफलका क्रममा भारतले नेपाल र भुटानमा हुने चिनियाँ गतिविधि भारतका लागि चासोको विषय हुने बताएपछि चीनले टु प्लस वनको फर्मुला अघि सार्दै चीन र भारतबिचको सम्बन्धसँगै नेपाललाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने योजना अघि सारेको थियो । यसर्थमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालसँग गर्ने हरेक सम्झौतामा भारतीय चासो रहने छ र चीनले पनि नेपालसँग गर्ने सम्झौता भारतलाई चिढ्याउने तथा रिसाउने गरी कुनै पनि सम्झौता भएका छैनन् । सन् २०१३ बाट यता चीनले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नीति अंगिकार गरेसँगै नेपालको महत्व अझ बढेको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको ड्रिम प्रोजेक्ट बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई) को नेपालले सदस्यता लिएसँगै नेपाल ल्याण्डलक मात्र नभई ल्याण्डलिन्क्ड कन्ट्रीको रूपमा दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्रलाई जोड्ने पुलका रूपमा हेरिएको छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र जोड्ने मुलुकबीचको हिमालय सेतु बन्नेतर्फ उन्मुख छ ।

चीनको कतिपय देशहरूसँगका सम्बन्ध त्यति सुमधुर नहुँदा नहुँदै पनि आर्थिक रुपमा भने असाध्यै मजबुत बनाएको छ । चीनको सम्बध अमेरिका, जापान, भारत तथा अन्य राष्ट्रसँग सुमधुर नभए पनि आर्थिक सम्बन्ध बढाउँदै गएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि चीनको सहयोग अपरिहार्य छ भन्ने धेरै मुलुकलाई परेको छ र नेपालले पनि सो कुरालाई मनन गरेको छ ।

नेपालमा जलविद्युत् र पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत तथा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा तिव्रगतिमा बढ्दो आर्थिक विकाससँगै नेपालले त्यसको फाइदा लिन सक्छ । लामो समयपछि देशमा आएको राजनीतिक स्थिरताले लगानीको वातावरण बनेको छ । यही बेलामा सरकारले लगानी सुरक्षित छ है भन्ने सन्देश दिन सक्ने हो भने ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माणदेखि पर्यटकीय क्षेत्रका विकासका लागि ठूला लगानी भित्र्याउन सक्छ ।

नेपालले विगतदेखि नै कहिले चाइना कार्ड त कहिले इन्डिया कार्ड खेल्दै आएको देखिन्छ । चाहे राजतन्त्रमा महेन्द्रदेखि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र होस् चाहे माओवादी तथा नाकाबन्दीका बेला होस् । नेपाल भारत आश्रित भएको कुरा चीनले बुझेको छ । नेपाली शासकहरू आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्रै हामी कहाँ आउँछन् र सम्बन्ध सुधार भएपछि फेरी भारतसँग नै जान्छन् भन्ने पनि चीनलाई राम्ररी नै थाहा छ । जसले गर्दा चीनले नेपालको सत्तालाई विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन । यति बेला नेपालले यसलाई चिर्न जरुरी छ ।

नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा आफ्नो किसिमको छ र चीनसँगको सम्बन्ध त्यही हिसाबले आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण रहन्छ भन्ने कुरा दुवै देशलाई बुझाउन र विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नेपालको भूमिबाट एक अर्का देशमा कुनै पनि खतरा हुन दिनेछैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न र विश्वस्त तुल्याउन सक्ने हो भने नेपालले दुवै देशबाट उत्तिकै फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालले चीनसँग सम्झौता गर्दा जोखिमयुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अति ध्यान पुर्‍याएकै हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्र नजिक निर्माण गरिने पूर्वाधारहरूमा दुई देशबिचको सुरक्षामा कति पनि आँच आउन नदिने बारे सहज भएकै देखिन्छ । यातायात सञ्जाल विस्तारकै कुरा गर्दा पनि आशंका पैदा हुने खालका पूर्वाधारमा सम्झौता भएका छैनन् । त्यससँगै यस्तो पनि सम्झौता गर्न हुँदैन कि जसले हाम्रो देश भित्रको अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त पारोस् । रेल्वेकै कुरा गर्ने हो भने पनि चीनबाट सस्तोमा नेपाल सामान भित्रिँदा त्यसले नेपाली उत्पादनहरूमा कस्तो असर पर्छ ? भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु पर्छ । चीनबाट सामान लिएर आउने रेलमा नेपालबाट के पठाउने ? भन्ने बारेमा लेखाजोखा गरिएन भने जुन खालको अपेक्षा गरेका छौँ त्यो पूरा नहुन सक्छ । नेपाल–चीन रेल्वेबारे चर्चा चलिरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्र बचाउने सहायक योजनाहरू पनि सँगसँगै अगाडी बढाउन बिर्सनु हुँदैन । त्यसका लागि औद्योगिक पार्क निर्माणदेखि एग्रोबेस्डलगायत अन्य सम्भाव्य उत्पादनहरूका योजना ल्याउनु पर्छ ।

नेपाल चीन रेल्वेले नेपाल र चीन मात्र जोड्ने छैन, यसले चीन र दक्षिण एशियालाई जोड्नुको साथै नेपाल र चीनको बीचमा रहेको विशाल हिमाललाई तोड्दै विकासको ढोका पनि खोली दिने सम्भावना छ । तर नेपालको विराट हिमाललाई चिर्दै नेपाल–चीन बीचको रेल्वे निर्माणमा धेरै ठूलो पुँजी र प्रविधिको आवश्यकता देखिन्छ । जुन नेपालसँग छैन । नेपालको अर्थतन्त्रले त्यस्तो सानो भाग पनि लगानी गर्न न सक्ने अवस्थामा छ । त्यति ठूलो लगानी रिनको रूपमा दिए पनि नेपाली अर्थतन्त्रले त्यसको भार थाम्न नसक्ने देखिन्छ ।

तसर्थ चीन सरकारले रेल्वेको परियोजना पूर्ण सहयोगमा दिए मात्र सफल हुने देखिन्छ । सन् १९६३ मा आर्थिक समस्याबाट ग्रसित चीनले १२० किलो मिटर तातोपानीदेखि काठमाडौँको अरनिको राजमार्ग पूर्ण सहयोगमा निर्माण गर्न सक्छ भने अहिले विश्वको आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएको चीनले नेपाल चीन रेल्वेको लागि सजिलै सहयोग गर्न सक्छ । तातोपानी नाका भनेपछि नेपालीले माओलाई चिन्छन् । त्यसैगरी जुन चीन नेपाल रेल्वेको चर्चा छ यो सी चिनफिङको पालामा बन्न सक्यो भने माओपछि सी चिनफिङलाई त्यसैगरी नेपालीले चिन्नेछन् । सँगसँगै वर्तमान केपी ओली सरकारको सबैभन्दा ठुलो सफलता मानिने छ । आशा गरौँ, सी चिनफिङले रेल्वे दिएर नेपाललाई आश्चर्य पार्नुका साथै दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेछन् ।

राजनीतिक स्वार्थमा अलमलिएको राष्ट्रिय स्वाधिनता

-गोरखबहादुर वि.सी.

हाम्रो देश प्रथम विश्वयुद्धमा होस या दोश्रो विश्व युद्धमा होस्, आफ्नो वीरता देखाएर कुनै पनि शक्तिसँग हार खानु परेन स्वतन्त्र र सार्वभौमिकता भइ रहयो । यति मात्रै ऐतिहासिक रुपमा भन्ने हो भने हिमवत खण्डको केन्द्रविन्दु नेपाल जसलाई खस साम्राज्यले विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिएको इतिहास कतै लुकेको छैन । यसैले आजको नेपाल कुनै पनि शक्ति र देशको औपनिवेसिक भएन, स्वतन्त्र र सार्वभौमिकता रहि रहयो । प्रथम विश्वयुद्ध र दोश्रो विश्वयुद्धमा नाम निशान नै समाप्त भएका मुलुकहरु आज शक्तिशाली सम्पन्न भएका छन् । कोहि जापानी साम्राज्यवादका अण्डरमा थिए । कोही जर्मनीको उपनिवेश रहेका थिए भने कोही बेलायतको उपनिवेश थिए । 

बेलायती साम्राज्यवादका उपनिवेशमा बसेका मुलुकमध्ये भारत आज दक्षिण एसियामा नै आफ्नो प्रभूत्व जमाउने काममा अग्रसर भएको छ । अरु विश्वका थुप्रै देशहरु आज शक्तिशाली र सु—सम्पन्न छन् । तर ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्म कसैको उपनिवेशमा नरहेको यो मुलुक किन आज हरक्षेत्रमा परर्निभर तिर धकलिँदै छ ? दुर्भाग्यवस हिमालयको काख अवस्थित यो देश आज संसारकै गरिब, परिनिर्भतामा बाँच्न विवस भएको छ । यसमा पनि नेपालको राज्य सञ्चालकहरु राष्ट्र बनाउन भन्दा पनि आफू कसरी बन्ने होडबाजीेले गर्दा मुलुकको विकास निर्माण र राष्ट्रिय उद्योग धन्दा विकासमा शून्यता छाएको छ । परनिर्भता अर्थतन्त्र र राजनीतिक भिजनले मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व समेत ओझेल पर्ने प्रवल सम्भावना देखिँदैछ । त्यसैले यो राष्ट्रको चौतर्फी उन्नति, प्रगति, समृद्धिशाली बनाउन वीर नेपालीहरु एक पटक सामूहिक रुपमा एकजुट नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । देशको राज्य व्यवस्था फेरवदल हुन नयाँ कुरा होइन, काले गए गोरे आउँछ, तर राष्ट्रलाई बलियो पार्ने राष्ट्रिय नीति, नियम र निकायहरु नै कमजोर अवस्था पुग्नुले पनि देशको अवस्था जर्जर हुँदैछ । यसका पछाडि हाम्रो देशका सामारिक महत्व र भू—राजनीतिकले पनि आज विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुको प्रयोगशाला बन्दैछ । 

छिमेकीहरुले जे चाहे त्यहि हुँदै जानु देशको आन्तरिक स्थिति बिग्रदै जानु, यति मात्रै होइन विभिन्न मुलुकका गैर सरकारी संस्था र दातृ निकायहरुले असफल राष्ट्र बनाउन नेपालमा अनेकौँ वितृणाहरु पैदा गर्नुले यो देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता माथि नै खतरा उत्पन्न हुने देखिँदैछ । यसमा विशेष रुपमा गरेर बेलायती उपनिवेशमा रहेको र वीर गोर्खालीहरुले स्वतन्त्र बनाइदिएको मुलुकबाट विशेष रुपमा  देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप भइरहेको छ । यसमा हालका राजनीतिक नेतृत्व र दलहरुको भूमिका पनि उनीहरुकै पछि लागेको घाम जस्तै छर्लङ्गै देखिँदैछ । यसर्थ, मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताको चाहना हो । त्यो चाहानालाई कदाकदा दक्षिणको नै हात रहेको भन्ने आइरहन्छ र नेपालका परिवर्तनकारी भन्ने नेताहरुबाट नेपालको हित विपरित सन्धि सम्झौता गरि हाल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ र हाम्रा नेताहरुले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्छन् ।

राजनीतिक परिवर्तन यदि मुलुकका राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि, नेपाली जनताको जनचाहाना अनुसार राज्य व्यवस्था पद्धतिको लागि, नेपाललाई आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय पूँजी एवम् उद्योगधन्दाको विकासको लागि हुनुपर्छ । तर देशमा भएका सबै स्रोत र साधन बुझाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनी निम्त्याएर देशका कंगाल बनाउने परिवर्तन नेपाली जनताले चाहेका होइनन् । व्यक्तिहरुलाई मोटाउने जनता दुब्लाउने राष्ट्रको दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धी सम्झौता गर्न लगाउने नेपाली जनताले नेता मागेका होइनन् । यो त भारतीय नेता स्व. नेरुको पालादेखिको योजना अनुसार नेपाललाई सिक्किम बनाउने गुरु योजनामा नेपालका नेता गणहरुलाई त्यो योजनामा पछि दौडाउने र आफ्नो एजेण्ड बनाउँदै जाने उनीहरुको योजना मुताविक सत्यता हो भन्ने कुरा अहिले देखिरहेको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रको परर्निभरता र भारतले जे गरे पनि नेपाली नेताहरुले चुप लागेर बस्नु भनेको नै स्वर्गीय नेरुको योजना मुताबिक नै नेपाली नेताहरुले पनि काम गर्दैछन् भन्ने कुरा देखाउँदैछ । अब यो राष्ट्र बचाउन आम नेपालीहरुको एकताको खाँचो छ । 

हामी हाल आन्तरिक रुपमा उत्पीडन वा उपेक्षितमा परेपनि हामी आन्तरिक रुपमा धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा विभेदमा परेपनि हामी सबै क्षेत्र वर्ग र जातिका समूदायले एउटा राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईमा हातेमालो गर्न जरुरी छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरु छिमेकी भूमि र मित्रता देखाएको भए छिमेकीको विकासगति धेरै अघि बढेको छ । हामी किन पछाडी प¥यौँ ? त्यसमा हामी गम्भिर हुनु पर्दछ । के हामी दुई विशाल देशका बार (वाल) मात्रै हौँ ? या दुई ढुङ्गाका तरुण हौँ ? हामी त दुई विशाल छिमेकी मुलुक बीचका मित्र हौँ । 

यदि छिमेकीले हामीलाई मित्रताको व्यवहार गरेका छन् त ? सवाल यो । उनीहरु आफ्ना रुचीमा हामीलाई प्रयोग गर्ने उनीहरुको नियत मात्र हो, हामी के चाहान्छौँ ? त्यसमा हामीलाई सहयोग गर्ने हो तर उनीहरु के चाहान्छन् ? त्यसमा हामीले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर या समर्थन गर्नु पर्ने केहि बाध्यता छ त ? हाम्रो परिवर्तन त हामी नेपाली जनताले पो ल्याएका हौँ । नेपाली जनताको बलिदानी र योगदानलाई भुलेर उनीहरु जे भने र त्यो राज्य सञ्चालक र नेतृत्व वर्गले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने हो त ? यसर्थ के क्यूवा धेरै ठूलो देश छ त ? विश्वभरि छत्र छायाँ पारेको अमेरिकासँग उ झुकेको छ त ? आज संसारलाई च्यालेन्ज दिँदैछ । 
उत्तर कोरिया कुनै पनि देशसँग झुकेको छ त ? संसारलाई धम्की दिइरहेको छ । के उ पनि ठूलै देश हो त ? त्यसैले ठूला शक्ति हुँदैमा उनीहरुसँग डराउनु पर्ने त होइन । यसैले लोभ, लालच र आर्थिक लाभमा देशलाई उनीहरु निर्देशित अवस्थामा हिँडाल्ने काम गर्ने शासक र नेतृत्वलाई अब नेपालीले सजाय दिने कि नदिने ? एउटा परिवर्तनको नाम नेपालको स्रोत भेटी चढाउने दलाल शासकबाट होसियार हुने कि नहुने, यसैले हालसम्मका यी सबै नेता एवम् प्रमुख यहाँका व्यूरोक्र्याट्स्हरु कहाँबाट सञ्चालित छन् । यिनीहरुको खोजी नीति गर्नुपर्ने काम अब नेपाली जनताले गर्नुपर्दछ । 

वर्तमान राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले पनि आफ्नो नेता कहाँ कहाँबाट सञ्चालित छ ? देशलाई कता धकेल्दै छ ? त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरुले खोजी गर्नु पर्दछ र सार्वजनिक नङ्ग्याउनु पर्दछ । त्यसैले हामी सचेत नेपालीहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आफ्ना व्यक्तिगत झिनामसिना कुराहरुलाई एउटा कुनामा राखेर समग्र देशको हितको निम्ति एक जुट हुनु आवश्यक छ । अन्यथा यस्तै अवस्थामा स्वयम् हामी नागरिकहरुले चुप लागेर बस्यौँ भने एकादेशको कहानी भएर हामी समेतको अस्त्वि खतम् हुनेछ । त्यसैले विश्वको इतिहासमा शासकहरु कहिल्यै राष्ट्रवादी हुँदैनन् । सत्ता टेकाउनका लािग र सत्तामा जानका लागि कुनै न कुनै राष्ट्रहित विपरित काम गरेका हुन्छन् । 

तर जनता भने जहिले कहिले राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम प्रति वफादारी हुन्छन् । यसैले अवका दलाल र देशलाई अरुकै भरमा सञ्चालन गराउन खोज्ने एजेण्डहरुलाई खोजी खोजी सार्वजनिक रुपमा बहिष्कार गरौँ । यसैमा सबै नेपाली जनताको कल्याण छ, देश बन्छ, राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनबाट आएको जनताको छोरो नै देश हाक्न सक्दछ । 

आयातित वस्तु सकेसम्म बहिस्कार गरौं

-हेमराज सापकोटा 

कामको शिलशिलामा यो प्रबासमा एउटा बिदेशी साथीले सोध्यो, तिमीहरुको फ्रीडम डे (स्वतन्त्रता दिवस) कहिले हो ? मैले भनेँ , हाम्रो त स्वतन्त्रता दिवस नै छैन । उसले सायद पत्याएन र फेरि सोध्यो,  छैन ? मैले भनें, अँह ! उ एकाएक उत्सुक बन्यो र सोध्यो, किन , तिमीहरुको स्वतन्त्रता दिवस नै छैन ? आफ्नो मुलुकको बयान गर्ने मौका पाएको बेलामा त्यो पनि बिदेशी भूमीमा मौका चुकाउने कुरै भएन । 

मैले उसलाई हाम्रो बीरताको गाथा सबै एकै स्वासमा बखान गरें । अँग्रेज संसारको कुनै शक्तिसँग पछाडि हटेको छ र  हारेको छ भने त्यो हो नेपालीसंग। दुनियाले नेपाललाई हेर्ने नजर नै अलग हुनुको राज यो हो । हामी सगरमाथाको देशको मान्छे । संसारकै शीरमा बस्ने मान्छे । हामी स्वर्गको टुक्रामा राज गर्ने मान्छे । धेरै कुरा भन्न भ्याएँ र उसले पनि चाख दिएर सुन्यो । यी कुरा गरिरहँदा मलाई मनमा जति गर्व महशुस भएको थियो , त्यतिनै छाती भतभती पोलिरहेको थियो । त्यस्तो स्वर्ग जस्तो देशको मान्छे म कस्तो देशमा छु भनेर । त्यस्तो सार्वभौम देशको मान्छे हामी कति परनिर्भर छौँ भनेर । पूर्खाले संसार हल्लाए तर हामी आज पेट पाल्नकै लागी बिदेशीको दास बन्न बाध्य भैरहेका छौं ।

हामीले हाम्रो पूर्खाको बिरासतलाई कायम राख्न सकेर देशलाई प्रगतिको शिखर चुमाउन सकेको भए, हामीले स्वर्गको टुक्रा यो नेपाललाई अझ बिकाशले सिँगार्न सकेको भए, हामी हैन हामीलाई किन्ने अरबी, युरोपियन, अमेरिकन या एसियनहरुलाई नेपालमा ल्याएर काम गराउन सक्थ्यौं । हामी संसारकै शीरमा बस्ने मान्छे झनै अग्लो भएर, गर्बले छाती फुलाएर पहरो जस्तो गर्विलो बनाउन सक्थ्यौँ । अनि कसैले हेप्न सक्दैनथ्यो, कसैसंग झुकेर, डराएर बोल्नु पर्दैनथ्यो र हजुर हजुर लगाएर कसैको पाउ मोल्नु पर्दैनथ्यो ।

पहिले हामी हरेक चिज बेच्थ्यौँ स किन्दैनथ्यौँ, त्यसैले धनी थियौँ, आत्म निर्भर थियौँ । अहिले हामी हरेक चिज किन्छौं , बेच्दैनौँ । हाम्रोमा उत्पादन नहुने हैन, हाम्रोमा संसारको जुनसुकै कुनामा फल्ने चिज फल्छन । हरेक ५(७ किलोमिटरमा फरक फरक हावापानी छ । हामीसँग बिश्वको जहाँ काहिँको वातावरणसंग मिल्ने हिमाल, पहाड, तराई छन । अरबमा फल्ने खजुर (छोकडा), नरिवल, सुपारी हामी तराईमा फलाउन सक्छौँ । अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकामा फल्ने एभोकार्डो, किवि, चेरी, हलुवाबेद हामी पहाडमा फलाउन सक्छौँ । चिसोमा फल्ने स्याउ लगायतका बिदेशी नामका हरेक फलकूल हामी हिमालमा फलाउन सक्छौँ ।

हामी त्यस्तो अनुकुल बातावरण भएको ठाउँमा बस्छौँ , जहाँ फलफूलका विभिन्न प्रजाति , नगदे बाली, अन्न बाली, पशुपालन जे केही मज्जाले गर्न सक्छौं । तर पनि हामी परनिर्भर छौँ , किन? किनकी हामी पहरा फुटाल्न सक्ने तागत भएका तागतिला युवा अरब पठाउँछौं, अमेरिका, यूरोप  भसाउँछौँ  र जापान कोरियाका खोरिया मलिलो बन्न पठाउँछौं । अनि उताबाट पठाएको पैसाले ईण्डियन कुहिएको चामल, तरकारी किन्छौं । फेसनका कपडा, बिलाशिताका बस्तुहरु गाडी, बाईकलगायत हरेक कुरा महँगो डलर खर्चेर आयात गरी उतैबाट किन्छौं ।  

हाम्रो वास्तबिकता बर्षेनी अरबौंको सामान मलेशिया,भारत,चिनलगायत मुलुकबाट आयात गर्छौं । साँझ बिहानको खाना उतैबाट, ज्यान ढाक्ने कपडा उतैबाट, सूचना तथा सञ्चारका साधन मोबाईल, टिभी, ल्यापटप उतैबाट । पढ्न, पढाउन चाहिने कापी, किताब, कलम उतैबाट, खेती गर्न र्पयो पाटपुर्जा उतैबाट, चाडपर्व आयो खसी बोका, फलफुल , पटका उतैबाट , सामान्य नुहाउने साबुन,दा‘त माझ्ने ब्रस ( मन्जन उतैबाट, चिया कफि, आलु, टमाटर, तरकारी, चामल उतैबाट । हरेक कुरामा परनिर्भरता ? सोच्नु पर्ने पो हो कि ??कतै तपाईं हामीले सोच बदल्नु पर्दछ कि ?  

जब छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाल र नेपालीको बास्तबिकता देखाइदियो , त्यतिबेला हामी यति तात्यौं की अब आफ्नै कलकारखाना खोल्नुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थको खोज अनुसन्धान गरेर हामी आफैँ सबल बन्नुपर्छ , हेपाहा भारतलाई आफ्नै उत्पादनले बाँचेर धक्का दिनुपर्छ, तँ बिना नि हामी बाँच्न सक्छौँ भनेर गर्जिन सक्नुपर्छ भनेर कुर्लियौं र लाग्यौँ । सरकारले पनि रातारात विभिन्न बिकल्पहरु खोज्यो । अन्य देशहरुसंग सन्धी सम्झौता, सहकार्य गर्न लाग्यो तर जब भारतले नाकाबन्दी खोल्यो अनि फेरि उही छेपाराको उखान । एउटा सरकारले सुरु गरेको योजनमा अर्कोले साथ दिए पो । निर्णय उल्टाउँदैमा सरकारको म्याद सकाउँछन ।बरु छिमेकसंग लम्पसार भएर, सन्धी सम्झौता गरेर देशलाई अझ कमजोर बनाएर आउँछन । सबल, आत्मनिर्भर बन्ने कुरा त एकादेशको कथा बन्छ । हामी पहिले आत्मनिर्भर बन्न सके अरुको किन्नै पर्दैन, स्वतस् बहिस्कार भैहाल्यो नि ।

गान्धीले भारत छोडो अभियान चलाए । सबै सामान आफैले बनाएर प्रयोग गर्ने थाले । ब्यपार गर्न आएका अंग्रेजको सामान बिक्री हुन छाड्यो । अन्तमा हार मानेर भारतबाटै फर्किए अँग्रेज। अहिले हामी भारत संग परनिर्भर छौं । हुन त पैसा दिएरै किन्छौं । सित्तैमा उसले दिने पनि हैन तर उसका हरेक अत्याचार हामीले सहनु परेको छ । किनकी हामी आत्मनिर्भर छैनौँ ।

अब हामी सबै एनआरएनएहरुले यो कुराको मनन गर्नु पर्दछ , तब मात्र हामी “ नेपालीको लागि नेपाली “ भन्ने नारा सार्थक बनाउन सक्ने छौं । किनकी नारा केबल नाराका लागि होइन , अपितु ब्यबहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हो र हुनु पर्छ । जय एन आर एन ए 
(सापकोटा, गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका महासचिव हुन्)
 

नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको सुरक्षा तथा वर्तमान अवस्था

-गम्भीरबहादुर हाडा

गाँस, वास र कपडा हरेक मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता हो । न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानवजीवनको अस्तित्व नै रहन सक्दैन । मानिसले खाना, खावास, कपडा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि प्राथमिकतासाथ काम गर्ने गर्दछ । त्यसमध्ये पनि खाद्यवस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न मानिसले शारीरिक र मानसिक शक्ति बढी खर्च गर्नुपर्दछ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ –‘केका लागि काम गर्ने यही पेटका लागि न हो ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ –खाद्यान्न मानिसको पहिलो आवश्यकता हो र यसको अभावमा जीवन चलनै सम्भव हुँदैन । खाद्यसुरक्षा यस्तो शब्द हो, जसलाई विश्वव्यापीरूपमा ग्रहण गरी लोकप्रियतासाथ प्रचलनमा ल्याइएको छ । विश्वका सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र गैरसरकारी संस्थासम्म, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि विकसित, धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलुकसम्म सबैले खाद्यसुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ । 

खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको एक आधारभूत अङ्गको रुपमा लिइएको छ । विश्वमा तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका लागि दैनिक आवश्यकतापूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन त्यसै अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कपितय मुलुक खाद्यान्नको अभावका कारण आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन असफल भइरहेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट आउनेगरेको छन् । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले अकालै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको तीतो यथार्थ वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ । खाद्यसुरक्षा भनेको के हो त ? यस विषयमा भिन्नाभिन्नै प्रकारले व्याख्या भएको पाइन्छ ।

यथार्थमा, प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएर कसैले खानाको अभावमा भुमरीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै खाद्यसुरक्षा हो । परिवार, समाज, राष्ट्र र अन्र्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृनिकाय तथा समुदायको हरेक तहमा यस्तो सुरक्षाप्रणाली अपनाउन सकिन्छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि निश्चित समयसम्म धान्नसक्ने  अन्न तथा खाद्यान्न सुरक्षित राख्नु तथा व्यवस्थित गर्नु नै खाद्यसुरक्षाको मुलभूत पक्ष हो । विकसित र धनी राष्ट्रले खाद्यान्नबाट प्राप्त हुने क्यालोरी, त्यसको गुणस्तरका विषयमा पनि ध्यान दिन्छन् तर अविकसित, गरिब र साधनस्रोत न्यून भएका, जनसंख्या बृद्धिको चापमा परेका मुलुकमा खाद्यान्नको गुणस्तरमा भन्दा त्यसको उपलब्ध परिमाणमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

दुर्गम जिल्लाहरुमा सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत केही खाद्यान्न वितरण गरेता पनि यी जिल्लाहरुको खाद्यान्न आवश्यकताको तुलनामा ज्यादै नै अपुग (१ किलो प्रति व्यक्ति भन्दा कम) रहेको छ । खाद्यान्न उपलब्ध गराउने अन्य उपायमा कामको लागि खाद्यान्न, स्कूल खाजा कार्यक्रम आदि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तथापि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रको अधिकांश भागमा खाद्यान्नको पहुँच न्यून छ । 

भोको मानिस सामाजिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका साँस्कृतिक सम्पदाको चोरी र बेचबिखन गरेर पेट भर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत तम्सिन्छ । यसकै उदाहरणका रूपमा खान नपाउने स्थितिमा रहेका उच्चपहाडी, हिमाली जिल्ला र अन्य क्षेत्रबाट अनमोल पुरातात्विक महत्वका वस्तु एवम् धार्मिक ग्रन्थ चोरिनुलाई लिन सकिन्छ । कतिपय जनताले एक पाथी चामल–पिठोमा करोडौं मूल्य पर्ने आफ्ना धार्मिक ग्रन्थका पाण्डुलिपि, प्राचीन मूर्ति, धातुका सामानसँग साटेर पेट पालेका यथार्थ सुन्न पाइन्छ । पेट पाल्नकै लागि धेरैले आफ्ना संस्कृति, चालचलन बिर्सेर विदेशिनुपरेको, नारकीय जीवन बिताउँदै यौनव्यापार गर्न र एड्सलगायत यौनजन्य रोग भित्र्याउन बाध्य हुनुपरेको विकराल अवस्थासमेत रहेको छ । अतः यस्तो अवस्था निरन्तर चलिरहे मौलिक परम्परा र मान्यता हराउँदै जाने मात्र होइन, सामाजिक सभ्यताले नकारात्मक बाटो लिने डर रहन्छ । त्यसैले भनिएको छ ः– ‘भोकाएकोले जुनसुकै अपराध पनि गर्न सक्दछ ।’ (विभूक्षित किं नकरोतिः पापम्) ।

खाना मानिसको पहिलो आवश्यकता हो । खानाबिना मानिस हुर्कन, बढ्न र काम गर्न सक्दैन । मानिसले के कति खान्छ, त्यहि अनुसार उसको शारिरीक र बौद्धिक विकास हुन्छ । राम्रो पोषिलो, खाने मान्छे स्वथ्य हुन्छ । वृद्धि विकास पनि राम्रो हुन्छ र धेरै मेहनत गरी बढी आम्दानी गर्न सक्दछ । तर खाना राम्रो छैन भने उ अस्वथ्य हुन्छ, काम गर्न पनि सक्दैन र कम आम्दानी हुन्छ । खाना भनेको चिज एक खुई चोटि राम्रो खाएर हुने होइन, बच्चा देखि नै पोषिलो, सन्तुलित आहारा खाना पाए राम्रो हुन्छ । हाम्रो देशको अधिकांश मानिसहरुलाई दुई छाक दाल भात खान मुस्किल छ भने सन्तुलित र पोषिलो खाना सधैं भरी खान पाउन हामीले धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले नै खाना नपुग्ने समस्या भएकोमा यो समस्इा जनसंख्या वृद्धि चर्काएको छ भने हामीले भए कर लाग्छ । नराम्रो स्वास्थ्य हुनुका कारणहरुमध्ये कुपोषण र पोषणका कमी पनि प्रमुअ कारण हुन । हामीले आ –आफ्ना जीवनका सम्पूर्ण आधारभूत प्रक्रियाहरु सुचारु रुपले कायम गर्न, सन्तुलित राख्न ठिक मात्रामा ठीक प्रकारको खाद्य पदार्थहरुको सेचन गर्नु अति बाञ्छनिय हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई खानाले विभिन्न तरिकाहरुबाट गहिरो असर गरिराखेको छ । स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवनको लागि खानामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । 

खाद्यविद्हरुले सम्पुर्ण खाद्य पदार्थहरुलाई ६ वटा पोषण तत्वहरुमा बाँडफाँड गरेका छन् ति यस प्रकारका छन् । 

(क) कार्वोहाईड्रेट 
(ख) फैट्स  
(ग) भिटामिन
(घ) प्रोटिन
(ङ) खनिज पदार्थहरु 
(च) लवण तथा पानी 

विकासोन्मुख देशहरुमा बढिरहेको जनसंख्या वृद्धिलाई परम्परागत खाद्यपदार्थको उत्पादनले मात्र सन्तुलनमा राख्न सकिने हुनाले हालसम्म मुख्य खानाको रुपमा उपयोग नगरेका अरु पदार्थहरुलाई पनि उपयोगमा ल्याउन विज्ञान र प्रविधिले निकै सहयोग पु¥याएको छ । एकातिर बालकको शारिरीक एवं मानसिक स्थितिमा दु्रततर वृद्धि भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर आमाको दुध उत्पादनको परिणाममा ह्रास हुँदै जान्छ । तसर्थ बढ्दो शिशुको निमित्त दुधमा पाइने प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र लवणहरुजस्ता पौष्टिक तत्वहरु आवश्यक मात्रा भन्दा कम हुने हुनाले बालकलाई दुधको अतिरिक्त अन्य खाना खुवाउनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा बालकको आँखाको तेज घट्नुको साथै रगत बिग्रनु तन्तुहरुको वृद्धि हुन, दाँत हाड बलियो हुन नसक्ने हुनाले बालकको रोग निरोधक क्षमता शिथिल हुन गई विभिन्न रोगहरुबाट आक्रमण हुन सक्ने स्थितिको सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । 

हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न २५०० देखि ३००० क्यालोरीको (पौष्टिक आहारको मात्र नाप्ने मापदण्ड) को दिन प्रतिदिन आवश्उकता पर्दछ । तर कडा मेहनत (शारिरीक) गर्ने नेपालीहरुको लागि प्रत्येक दिन ४ हजार क्यालोरी खाद्यपदार्थको आवश्यकता पर्दछ । दैनिक व्यवहारमा २ हजार क्यालोरी भन्दा बढी खाद्य पदार्थ उपभोग गरिएको पाइएको छैन । प्रतिव्यक्तिले उपभोग नगरी नहुने त्यो दुई हजार क्यालोरी खाद्यपदार्थ जनसंख्या वृद्धिले गर्दा घट्दै जाने क्रम देखिन्छ । यही कारणले गर्दा खाद्यान्न आयात नगरी सुख छैन । हाम्रो शरीरमा आवश्यक मात्रामा प्रोटिनको अपर्याप्त आपूर्तिबाट खासगरी आवश्यक एमिनो एसिडको विभिन्न प्रकृतिहरु र खासगरी आज संसारभरी देखापरिरहेको कुपोषणको समस्या नै विना शंका प्रमुख रुपमा देखा पर्दछ । प्रोटिनको कमीबाट देखा पर्ने सुरुका लक्षणहरु तौलको कमी कुनै बेला थाकेको महसुस हुने, घट्दो रोग प्रतिरोध शक्ति, स्वास्थ्य लाभ गर्न कठिन र बच्चाहरुमा ढिलो एवं कम वृद्धि हुनु आदि हुन् । 

लगातार प्रोटिनको कमीबाट रक्तप्रोटिन (हेमोग्लोविन सहित) तथा कलेजोको क्षति आदि परिणाम हुन्छन् । प्रोटिनले शरीरको वृद्धिको साथसाथै शक्ति प्रदान गर्ने र शारीरिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने पनि गर्दछ । प्रोटिनको कमीबाट रक्त सञ्चालन र पाचन क्रियामा पनि ज्यादै नराम्रो असर पर्छ । अत : कुपोषण र विविध रोगहरुबाट बच्न आवश्यक प्रोटिन आपूर्तिमा हामीले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । 

नेपालमा उत्पादन हुने कृषिबालीको प्रतिलब्धिका आधारमा खाद्यान्नको भाग र उपलब्धताको विश्लेषण गर्न सकिन्छ (तालिका ४) । नेपालमा उत्पादित बालीमा धानबाट चामल, मकैबाट पिठो, गहुँबाट मैदा÷पिठो, कोदोबाट पीठोको उत्पादनदरको विश्लेषण गर्दा पनि हामीसँग खाद्यान्नको न्यूनता होइन, बचत हुनुपर्ने देखिन्छ । निकासीजन्य र सोझै उपभोग गरिने खानेकुरा चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुट, बेकरीजस्ता तयारी खाद्यपदार्थको उत्पादनमा पनि खाद्यान्नको प्रयोग हुने गर्दछ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा घरायसी तथा औद्योगिक रूपमा रक्सी पार्न, पशु आहारमा रूपमा प्रयोग गर्न र यज्ञयज्ञादिमा चरुका रूपमा होम गर्न पनि ठूलै परिमाणमा खाद्यान्न खेर फालिन्छ । यस्ता विविध कारणले खाद्य असुरक्षाको अवस्था आएको हो कि भन्ने आभास मिल्दछ । तर, चामलको परिमाणमा आउने कमीलाई मात्र आधार मानेर खाद्यसुरक्षा तथा असुरक्षाको निर्णय गर्नु भने व्यावहारिक मान्न सकिन्न । यस प्रकार, खेतीबाट उत्पादन भएको कोरा कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी उपभोग्य खाद्यवस्तु तयार गर्दा प्राप्त हुने प्रतिलब्धिले पनि नेपालको खाद्यान्नको यथार्थ स्थिति थाहा पाउन सकिन्छ । 

खाद्य सुरक्षा र असुरक्षाका महत्वपूर्ण पक्षहरू एकैसाथ गाँसिएर आउने गर्छन् । यस्ता सवालका पछाडि गाँसिएर आउने कारणलाई अलग्याएर हेर्न पनि मिल्दैन । खाद्य सुरक्षा भनेको पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन वा उपलब्ध भएको समयमा भविष्यमा वृद्धि हुने जनसंख्या, खाँचो र विपद्काली अवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणमा खाद्यान्नको सञ्चय गरी सहज प्राप्ति र समुचित वितरण गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नु हो । यसैको ठीकविपरीत अवस्थालाई भने खाद्य असुरक्षाको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

खाद्य असुरक्षाका विभिन्न पक्षलाई अध्ययन गर्दा यसका कारणको भयावह चित्र प्रकट हुन सक्दछ । खाद्य असुरक्षाबाट समाज र मुलुक भोकमरीको त्रासदीपूर्ण चपेटामा धकेलिन्छ । विशेषगरी, अफ्रिकाका सुडान, इथियोपिया, सोमालियालगायत विश्वका अति कम विकसित मुलुकका जनता खान नपाएर भोकभोकै मरेका र कुपोषणका सिकार भएका समाचार प्रकाशमा आइरहन्छन् । त्यस्तै, समस्या हाम्रो मुलुकका केही विकट पहाडी र हिमाली जिल्लाका खास क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ देखापर्ने गरेको छ । अल्पकालीन रूपमा देखिने त्यस्तो समस्याको निराकरण गर्ने प्रयास पनि हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालका कूल जनसंख्या मध्ये करीब २५ प्रतिशत जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पहाड र तराईम जनसंख्याको क्रममा ४१ प्रतिशत र ४२ प्रतिशत जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने नेपालको हिमाली भेगमा जनसंख्याको ५६ प्रतिशत जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइन्छ । तर मानिसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने साह्रै न्यून छ । सन् १९९८ मा विश्व बैंकले दिएको रेकड अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४१० डलर मात्र रहेको छ । 

जनसंख्या जुन रूपमा बढी रहेको छ त्यही रूपमा खाद्यान्न बढ्न सकेको छैन । एकातिर खाद्यान्न क्रय गर्नकोलागि मानिसहरूमा साधनको अभाव भएको छ, जसले गर्दा नियमित खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर मुलुकमा अप्रत्याशित रूपमा हुने घटनाहरू जस्तो ः– युद्ध, महामारी, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आन्तरिक कलह आदिले गर्दा संक्रमणकालीन खाद्यान्नको समस्या नेपालमा सृजना भएको छ ।कृषि मूलक जनसंख्याको जीवनस्तरका साथै कृषि क्षेत्रको कार्य–प्रभावकारीतालाई समुन्नत पार्ने विशेष सन्दर्भ रहेको कुनै पनि देशको कृषिजन्य साधनको पूर्णातिपूर्ण अधिकार हदसम्म हुने विवेकपूर्ण उपयोगको प्रकृया यस धारणाको परिभाषाले कृषि विकास एक योजनाबद्ध प्रकृया हो भन्ने कुराको प्रतीतार्थ बोध गराउँछ र यस उपलब्धीको मात्रा कुनै पनि राष्ट्र कुन हदसम्म आत्मनिर्भर रहेको छ त्यसबाट नै आंशिक रूपमा मूल्यांकन हुने गर्दछ । नाइजेरियामा कृषि उत्पादनको आत्मनिर्भरताको कमीले गर्दा नै नाइजेरियाली कृषि क्षेत्रको स्थिति तथा उत्पादकत्वलाई उकास्नका लागि हरित क्रान्ति व्यूह–रचनाको भावनालाई अभिप्रेरित गरेको थियो । 

खाद्य असुरक्षा÷सुरक्षाको कुरा गर्दा केही महत्वपूर्ण पक्षहरूसँग सँगै गाँसिएर आउने र त्यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू पनि आउँछन् जसलाई हामी अलग राखेर हेर्न सक्दैनौं । खाद्यान्न सुरक्षा भनेको पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन र विद्यमान तथा भावी दिनमा आउने जनसंख्याको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको सहज प्राप्ति र समुचित वितरण तथा सञ्चय क्षमताको विकास हो भने, यसको विपरित स्थिति भनेको खाद्य असुरक्षा हो । खाद्य असुरक्षा किन हुन्छ ? र यसबाट के कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्ने हो भने भयावह चित्र सामुन्नेमा आउँछ । विश्वका अतिकम विकसित मुलुकहरू विशेष गरी अफ्रिकी मुलुक सुडान, इथोपिया, सोमालिया, साइप्रस आदि जस्ता मुलुक जहाँका जनता खान नपाएर भोक भोकै मरेका र कुपोषणका शिकार भएको हामीले सञ्चार माध्यमबाट देखेका र सुनेका छौं । त्यस्तै अवस्था हाम्रो मुलुकको केही भागमा कहिलेकहीँ देखा नपरेका हैनन् तर त्यसलाई सके सम्म निराकरण गर्ने कोशीस भएको छ । 

खाद्य असुरक्षाको परिणाम भनेको मानिसले खानको लागि चाहिने खाद्यान्न प्राप्त गर्न नसक्नु र त्यसको कारणबाट भोकमरीको स्थिति आउनु हो । नेपालमा खाद्य असुरक्षाको स्थिति त्यति गम्भीर रूपमा देखिन आएको छैन । अति दुर्गम जिल्ला तथा कृषि उत्पादन हुन नसक्ने र यातायातका साधनबाट वञ्चित जिल्लामा केही मात्रामा यस्तो अवस्था दखेखिए पनि समग्रमा भने नेपाल खाद्यान्नमा आत्म निर्भर मुलुकको रूपमा लिन सकिन्छ । खाद्य असुरक्षाको कारणले विभिन्न किसिमका परिणाम वा समस्याहरू आउन सक्तछन्, त्यस्ता परिमाण एक किसिमका नभएर विविध किसिमका हुन सक्दछन् । 

खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष प्रभाव समाजमा पर्दछ, कारण मानिस सामाजिक प्राणी भएकालेले ऊ समाजमा बस्दछ जब मानिसले दुई छाक खान नपाउने हुन्छ उसले समाजमा जो सँग खाद्यान्न जगेडा हुन्छ र उसँग किन्न सक्ने भए किन्ने, नसके माग्ने, माग्दा पनि नपाए लुट्ने आदि सम्मको सामाजिक अपराध गर्ने स्थिति आउँछ । यी बाध्यताबस सृजना हुने स्थिति हो र यसबाट सामाजिक द्वन्द्व, अपराध, आतंक आदि सृजना हुन गई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न समेत कठिन हुन्छ । समाजमा चोरी, डकैती, लुट आदिका घटनाका विविध कारण मध्ये यसलाई पनि कारक तत्वका रूपमा लिन सकिनछ । सामाजिक मूल्य र मान्यतामा क्रमशः ह्रास हुँदै समाज विखण्डनको बाटोमा जान सक्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ । 

खाद्य असुरक्षाको आर्थिक प्रभाव बहुक्षेत्रीय किसिमको हुन्छ । खाद्यान्नको अभावमा मानिस जीवन मरणको स्थितिमा पुग्ने हुँदा उसले आर्थिक विकासको राष्ट्रिय अभियानमा अपेक्षित योगदान दिन सक्तैन । उसमा उत्पादकत्व कम हुन्छ, बेरोजगारको स्थिति हुन्छ र समग्र अर्थ तत्वमा नकारात्मक स्थिति सृजना हुन्छ । जब खाद्यान्न अभावको स्थिति हुन्छ तब राज्यले अन्य विकास निर्माणका कार्यलाई स्थगित गरेर भए पनि खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ र खाद्यान्न आयात गर्नमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । खाद्यान्न आयात गर्नमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । खाद्यान्न अभाव हुने क्षेत्रमा ढुवानी अनुदानमा खाद्यान्न पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा राष्ट्रको ठूलो धनराशी खर्च हुन पुग्दछ । अर्कोतिर खाद्यान्न अभावका कारण कुपोषण तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने रोग महामारीको नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था आइपरेमा आर्थिक समस्या अझ थपिन गई देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने मात्र हैन सबै हिसाबले आर्थिक दुष्चक्रमा राष्ट्र भासिन्छ, टाट उल्टेको घोषणा समेत गर्नु पर्ने सम्मको अवस्था आइपर्न सक्छ । अतः खाद्यान्न असुरक्षाको प्रभाव वा यसको परिणाम आर्थिक दृष्टिले पनि भयावह हुन सक्तछ । 

खाद्यान्न असुरक्षाको अर्को प्रभाव सांस्कृतिक पनि हुन्छ । यसो हेर्दा यो त्यति प्रभावकारी भए जस्तो नदेखिए पनि जब मानिस बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने खानेकुरा पाउन सक्दैन । तब उसले विविध अपराधिक कार्य गर्ने तर्फ उन्मुख हुन्छ जस्तै ः धर्म, संस्कृति, चालचलन, परम्पराको लोप गर्ने । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विनाश गर्ने (मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, बिहार आदि मास्ने, बेच्ने आदि । प्राचिन कला तथा पुरातात्विक वस्तुको चोरी तथा बेचबिखन, जनशक्तिको विदेश पलायन, यौन व्यापार तथा एड्स तथा यौनजन्य रोगको महामारी, पुराना परम्परा, चाडपर्व, जात्रा–यात्रा, लोपहुन सक्ने खतरा, आदि । 

खाद्य असुरक्षाको प्रभाव बालबालिका अशक्त र वृद्धहरूमा बढी मात्रामा पर्दछ । बालक जन्मना साथ उसलाई शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको अभावमा कुपोषणको शिकार भै उसमा शारीरिक तथा मानसिक विकृति देखा पर्न सक्तछन् । त्यसैगरी अशक्त व्यक्तिले अन्य कुनै काम गर्न नसक्ने र आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु जुटाउन नसकी मृत्युको मुखमा समेत पर्न सक्ने हुन्छन् । वृद्धहरूले पनि खाद्यान्नको अभावमा मृत्यवरण गर्नु पर्ने अवस्थासम्म आउन सक्तछ । अतः खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष प्रभाव यस गर्नका मानिसमा बढी पर्दछ ।

यसको मतलब यो होइन कि युवा पीढिलाई खाद्य असुरक्षाको प्रभाव पर्दैन । युवा पीढिका युवती त्यसमा पनि गर्भवती महिलामा यसको प्रभाव बढी हुन्छ, जसको कारण विकलाङ्ग बच्चा जन्मने, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर उच्च हुने, आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्तिमा कमी आदि जस्ता समस्या समेत आउन सक्तछन् । त्यसैले हेर्दा सामान्य जस्तोलाग्ने यो खाद्य असुरक्षा सम्पूर्ण पक्षलाई गाँज्ने मानवीय समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन पर्ने हुन्छ । खाद्य असुरक्षाको परिणाम भनेको मानिसले खानको लागि चाहिने खाद्यान्न प्राप्त गर्न नसक्नु र त्यसको कारणबाट भोकमरीको स्थिति आउनु हो । नेपालमा खाद्य असुरक्षाको स्थिति त्यति गम्भीर रूपमा देखिन आएको छैन । अति दुर्गम जिल्ला तथा कृषि उत्पादन हुन नसक्ने र यातायातका साधनबाट वञ्चित जिल्लामा केही मात्रामा यस्तो अवस्था देखिए पनि समग्रमा भने नेपाल खाद्यान्नमा आत्म निर्भर मुलुकको रूपमा लिन सकिन्छ । खाद्य असुरक्षाको कारणले विभिन्न किसिमका परिणाम वा समस्याहरू आउन सक्तछन्, त्यस्ता परिमाण एक किसिमका नभएर विविध किसिमका हुन सक्दछन् । 

सम्बन्धित ऐन नियमहरु समयसापेक्ष नहुनु र भएका ऐन नियमको कार्यान्वयन कमजोर हुनु, सरकारी लगानी न्यून रहनु र कृषक तथा व्यवसायीहरुले सर्वसुलभ रुपमा ऋण र प्राविधिक सहयोग समयानुकूल पाउन नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन वृद्घितर्फ साना, खण्डित र अव्यवस्थित भू उपयोगको अवस्था रहनु, कृषियोग्य उर्वरभूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा वढदो उपयोग हुनु, दोहोरो भू–स्वामित्वको स्थिति रहनु, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका आधारभूत सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति नहुनु, उत्पादनको उपयुक्त बजार तथा मूल्य पाउन नसक्नु, कृषि तथा पशु सेवा प्रसारसम्बन्धी कार्यमा केन्द्र र जिल्लास्तरको समन्वयमा कमी हुनु, आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति, सामग्री, प्रसार सेवा सहज र सर्वसुलभ नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । नेपालमा करिब ७४% जनता कृषिमै आश्रित छन् । 

हालका वर्षमा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको खाद्य संकटको प्रभाव नेपालको खाद्यान्न बजारमा पनि परेको छ । यस्तो संकटबाट बच्न तत्कालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुका अतिरिक्त दीर्घकालीन उपायहरुको कार्यान्वयन पनि तत्कालै प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ । खाद्य संकटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानहरुलाई सहयोग गर्न रु. १ अर्ब २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरी खाद्य संकट समाधान विशेष आयोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । दीगो जीविकोपार्जनले जीवन धान्ने र सिर्जनशील बनाउने त्यस्तो माध्यमलाई बुझाउँदछ जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक र वातावरणीय पक्षमा सन्तुलित र सुरक्षित हुन्छ । यस अर्थमा दीगो जीविकोपार्जनले माम (पोषणयुक्त खाना), काम (रोजगारी) र दाम (आयआर्जन) लाई जनकेन्द्रित वा जनजात्रिक पक्षबाट अथवा पाखा पारिएका बहुसंख्यक जनसमुदाय र महिलाको पक्षबाट हेर्दछ । नेपालका ८० प्रतिशत (पछिल्लो समयमा यो ६० प्रतिशतमा घटेको बताइएको छ) भन्दा बढी जनताको जीविकोपार्जन कृषिमा आधारित छ । त्यसैले नेपाली जनताको दीगो जीविकोपार्जन दीगो कृषि प्रणालीमा निर्भर गर्दछ । दीगो कृषि प्रणालीभित्र खाद्यान्नहरूको उत्पादन मात्र होइन कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाको स्थापना र प्रवद्र्धन तथा कृषिजन्य उत्पादनहरूको बजार व्यवस्थापन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि पनि पर्दछ भन्ने कुरा बिर्सनै हुँदैन । 

देशको ठूलो जनसंख्याको हिस्सा न्यूनतम क्यालोरी आवश्यकता अनुरुप उपभोग गर्न सक्षम छैनन् । खाद्य पदार्थको वितरणमा सामाजिक विभेद रहेको छ । सडक यातायात नपुगेका ठाउँमा उच्च ढुवानी लागतका कारण पर्याप्त खाद्यान्न वितरणमा कठिनाइ रहेको छ । खाद्य स्वच्छता, खाद्य पदार्थहरुमा पौष्टिक तत्वहरुको स्रोत र उचित उपयोग वारे जनसाधारणमा चेतना र ज्ञानको कमी छ । स्वस्थकर खानपान तथा सोको लागि व्यवहार परिवर्तन केन्द्रित सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु र सुलभ तर अस्वस्थकर खाना खाने बानीका कारण खाद्य पोषणमा जटिलता तथा खाद्य वस्तुको नियमन कार्य कमजोर रहनु जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट जोखिममा रहेका समूह र क्षेत्रको आयस्तर बढाउने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र आयातमा सन्तुलन कायम गर्ने, खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, खानपानको बानीमा परिवर्तन ल्याउने कार्यहरु चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली र अबको बाटो

-अभिषेक घिमिरे

एउटा रमाइलो प्रसंग छ । एक पटक एक जना व्यक्तिलाई एक हप्ताभित्र जसरी पनि पौडी खेल्न सिक्नु पर्ने भएछ । उसले पुस्तक पसलमा गएर पौडी कसरी खेल्ने भन्ने विषयमा भेटे जति सबै पुस्तक किनेर ल्यायो । आफू बस्ने कोठाको ढोकामा ‘म पढ्दै छु, कृपया शान्त रहनु होला’ भनेर लेख्यो । त्यसपछि चुकुल लगाएर पुस्तक रटान लगाउन थाल्यो । एक हप्ता सम्म दिन रात पुस्तक घोके पछि उसलाई कुनै पनि पाठको कुनै पनि पानाको प्रश्नको जवाफ पनि फ्याट्ट आउन सक्ने भयो । बडो उत्साहित भएर नदीमा गएको त्यो युवकले पौडी खेल्न सक्यो होला त ? 

हाम्रो शिक्षाको समस्या पनि यहीं नेर छ । हामीले विद्यार्थीलाई पुस्तक रटान मार्न मात्र प्रेरित गरेका छौं । त्यसको व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक पाटोलाई नजरअन्दाज गरेका छौं । रटान मारेको विद्यार्थीलाई प्रश्नको उत्तर लेख्न लगाउँदा राम्रो अंक ल्याएर परीक्षा उत्तीर्ण हुन सक्छ, तर जीवनमा फेल हुन्छ । उच्च शिक्षा हाँसिल गरेर पनि बेरोजगार बनेका लाखौँ युवा अहिले पनि भविष्य खोज्दै विदेशिनुले पनि यो यथार्थलाई चित्रित गर्दछ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानी जानु पर्ने भयो । जुरे पहिरो र भूकम्पको कारण हाम्रो गाडी खाडीचौर भन्दा पर लैजान नमिले पछि खाडीचौरकै सदाबहार स्कुलको प्रिन्सिपलले त्यहींको स्थानीय स्कार्पियो व्यवस्था गर्नु भएको रहेछ । उहाँहरूसँगै जाँदै गर्दा, हेर्दा र कुरा सुन्दा फुर्तिला देखिने आफैं गाडी चलाइरहेका गाडी धनी संग कुरा हुन थाल्यो ।

छोटो समयमै उनी सिन्धुपाल्चोककै सफल ब्यापारी भएका रहेछन । केही जीप, टिपर, रिसोर्ट लगायत संचालन गरेर बसेका रहेछन । तर कक्षा चार भन्दा पढ्न सकेनछन । हामीले पढाइ छोड्नुको कारण सोध्यौं । तर, उनको जवाफले चकित बनायो । गणितमा शून्य अंक आए पछि शिक्षकलाई नै पिटेर त्यसपछि कहिल्यै स्कुल गएका रहेनछन् । शिक्षकलाई पिट्ने कुराको मेरो कहिले पनि समर्थन रहँदैन तर शिक्षकलाई हेर्ने विद्यार्थी र आम मानिसको नजर किन सम्मानजनक हुन सकेन भने प्रश्नको उत्तर खोज्न त्यो घटनाले मलाई प्रेरित गर्यो ।

त्यो दिन मलाई लाग्यो, गणित जस्तो व्यवहारिक र जीवनसँगका प्रत्येक पल जोडिने विषयमा विद्यार्थी किन फेल हुन्छन ? मुटुको धड्कनदेखि हामीले फेर्ने सास पनि गणितीय मापनमा चल्छ । जन्मिएदेखि बाचुन्जेलसम्म मानिसको हरेक गतिविधि गणितबिना सम्भव छैन । कहाँनेर चुक्यौं हामी ? गणित, विज्ञान जस्ता विषयलाई जीवनसंग किन जोड्न सकेनौ ? दोस्रो कुरा, गणित विषयमा शून्य अंक ल्याउने विद्यार्थी फेरि कसरी सफल ब्यापारी बन्न सफल बन्यो ? गहिराइमा पुगेर यसको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।

स्कुल र शिक्षकको नाम लिन आवश्यक देखिन, तर पश्चीम नेपालमा एकजना गणित शिक्षकले कक्षा पाँचमा पढ्ने विद्यार्थीलाई कापीमा कोण खिच्न नजानेको भनेर धारिलो कम्पासले टाउकोमा रगताम्मे हुने गरी घोचिदिए । ज्यामितीय कोण बनाउनु वा बुझाउनु त्यति जटील विषय त होइन । त्यही कक्षाको ढोका उघार्दा र लगाउँदा पनि कोण बन्छ भनेर देखाएको भए त्यो दुर्घटना हुने थिएन । पुस्तकको पाना नै पल्टाउन लगाएर देखाएको भए पनि विद्यार्थीले कोणको अर्थ बुझ्न सक्थ्यो ।

म आफैं स्कुलमा पढ्दा गणित मन पर्दैन थियो । हरेक शीर्षकको प्रयोग कहाँ हुन्छ होला भनेर शिक्षकलाई सोध्दा गाली गर्नु हुन्थ्यो । फलस्वरुप, गणितसंग खासै दोस्ती जम्न सकेन ।

एउटा प्रसङ्ग छः धेरैओटा सिकारी कुकुर पालेका एक जना कुकुर धनीलाई आफ्ना कुकुरलाई चितुवासंग दौडाउन मन लागेछ । आफ्ना कुकुर तेज गतिमा दौडने र सबै भन्दा तेज जनावर चितुवालाई पनि सजिलै हराइदिने जीकिर गर्दै छिमेकीलाई पनि अवलोकन गर्न बोलाएछ । साथै, आफ्ना कुकुरसंग भिडाउन चिडियाखानाबाट चितुवा मगाएछ ।

तर, जब दौडिने समय आयो, तब चितुवा चुपचाप बसेर तँछाड मछाड गर्दै दैडिएका कुकुरलाई हेर्न थाल्यो । सबै छक्क परे । तर, चितुवालाई आफ्नो क्षमता थाह थियो । कुकुरसँग दौडिएर ऊ आफैंलाई अपमान गर्न चाहँदैन थियो ।

आज धेरै चितुवालाई कुकुरसंग भिडाएर उसको वास्तविक क्षमताको उपहास गरिंदैछ । आइन्स्टाइनले भनेका छन् ’सबैको आफ्नै क्षमता हुन्छ । तर यदि माछालाई रुख चढ्ने क्षमतासँग तुलना गरियो भने माछाले आफूले पौडन सक्ने विशिष्ट क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै जिन्दगीभर आफूलाई मूर्ख ठान्ने छ ।’

सबैको आफ्नै क्षमता र विशेषता हुन्छ । तर, तुलना नै गर्न नसकिने क्षमतालाई एक आपसमा भिडाउने परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमताको मापन गर्न सक्दैन ।

विल गेट्सले उच्च शिक्षा लिन सकेनन् । मार्क जुकरबर्गले पनि उच्च शिक्षालाई ध्यान दिएनन् । परम्परागत पाठ्यक्रमको पढाइमा औसत उनीहरू परीक्षाले मापन गर्न सक्ने सीमाभन्दा बढी क्षमतावान थिए । यही कारण आफूलाई काबील भएको साबित गर्न परीक्षाको कसीमा आफूलाई हाल्न चाहेनन् । महात्मा गान्धीलाई परीक्षाको कडीमा राखेर पटक पटक तेस्रो दर्जाको विद्यार्थी साबित गरियो । तर, वास्तविक जीवनमा गान्धीको क्षमतालाई अरुसंग मूल्यांकन गर्ने दुस्साहस कसैले गर्न सक्दैन आज ।    

केही महिना अगाडि एक जना डाक्टरले भने जति दाइजो नल्याएका कारण आफ्नी श्रीमतीको पिटेर हत्या गरे । हस्पिटलबाट उपचार गरेर ट्याक्सीमा फर्किंदै गरेको एक जना बिरामीलाई एक्कास्सी हृदयघात भए पछि ट्याक्सी ड्राइभरले बाटोमै छोडेर भाग्दा बिरामीको मृत्यु भयो ।

प्रहरी, वकिल, शिक्षक जस्ता पढेलेखेकाहरूबाट नै यौन हिंसा, घरेलु हिँसा लगायत हुने गरेका घटना बारम्बार बाहिरिन्छन् । उपल्लो दर्जामा पुगेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा पढेलेखेकाहरू नै मुछिने गरेका छन् । नियम कानून तोड्ने, छलकपट गर्ने, झुक्क्याउने लगायत गतिविधि बढी मात्रामा पढेलेखेकाहरू बाटै हुने गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

आचरण मात्र नभएर आफ्नो मौलिकताको रक्षा, धर्मसंस्कृतिको सम्मान, सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण, चाडपर्व तथा संस्कृतिको सम्बर्धन जस्ता विषयमा शिक्षित व्यक्ति नै बाधक बनेका छन् ।

यसको तुलनामा अशिक्षितहरू केही अपबादबाहेक अलि बढि इमान्दार देखिएका छन् । किन यस्तो भयो ? शिक्षित व्यक्ति अझ बढी इमान्दार, अझ बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।

गरिबीमाथि जालझेल

-रूद्रप्रसाद भट्टराई

गरिबीको कथा बुनिने र उसको नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनि गरिबी झरेको तथ्यांक पटक—पटक सार्वजनिक गर्ने विभिन्न मुलुकहरू मध्ये नेपाल पनि एक हो । प्रत्येक वर्ष गरिबीको प्रतिशतमा कमी आएपनि लागू गरिएका गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता कहिँकतै देखिँदैन ।यसले गरिबमाथिको जालझेललाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ ।

हुन त पछिल्लो योजनाले गरिबीको प्रतिशत २१.८ देखाएको छ भने १४ औँ योजनाको आधार पत्रले यो प्रतिशतमा घटाउँदै १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । विपत्ति र अभावले झनै गरिबीको खाल्डो र घरधुरी वृद्धि गरिरहेको यो विषम अवस्थामा कसरी गरिबी झार्ने भन्दापनि काम कारवाहीले गरिबी बढाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । गरिबको नाममा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५१ अर्बका सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । तर, कति गरिबको अवस्थामा सुधार आयो भनेर प्रगतिको तथ्याङ्क भने कतै भेटिँदैन ।

यो आवमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ जसमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष शिर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । खर्चको दायरा प्रत्येक वर्ष यतिविघ्न बढ्दापनि बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसक्नु विडम्वना हो । सरकारी अधिकारीहरूले नै अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसकार्यमा सबै संस्थाहरूले गरिबलाई खर्च गरेको भनिए पनि सही ठाउँमा खर्च नगरेको आफ्ना भनाइमा थप गरेका छन् । यस्तै धनीले गरिबको नाममा सुविधा लिने गलत प्रचलनको विकास हुँदा समस्या आएको जो कोहिको पनि निष्कर्श रहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको बढी रकम निभृतिभरणबाट बुझ्ने व्यक्तिलेपनि राज्यले दिएको भत्ता बुझ्नु हो । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका घरपरिवार पहिचान गरेर १२ लाख ४० हजार तीनसय ५० घरपरिवारको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसमध्ये ७ हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न र २ सय ८३ घर परिवारले गरिबको सूचीबाट हटाउन आग्रहसमेत गरेको पाइएको छ ।

उसैपनि गरिबीको परिभाषामा एकरुपता नआएको बेला यो समस्या झनै टड्कारो रुपमा बढ्दै गएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुइसय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबको दायरामा परिभाषित गरेपनि नेपालको दातृ निकायले प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४० हजार १५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यत्तिलाई गरिब मानिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर लागयतका विभिन्न परिसूचकहरूलाई आधार मानेर गरिबीको दरको व्याख्या गर्ने गरेको छ । 

यस आवमा विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर करिब १५ अर्बका गरिबलक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । यसमध्ये ३६ अर्ब गरिबी निवारणका नाममा, विभिन्न गैरसरकारी सँस्थाहरूमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड, विश्व बैँकको उन्नती कार्यक्रम अन्तर्गत ५ अर्ब ७ करोड, यूवा तथा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड, गरिबी निवारण कोष मार्फत ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत २ अर्ब, सामाजिक शिर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, जनता आवास कार्यक्रम मार्फत १ अर्ब ७२ करोड र समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । यहि अवस्था रहे यो खर्चित रकमकोपनि उचित तथ्याँक नआउने पक्काजस्तै देखिएको छ । 

देशभरको गरिबको तथ्याँक हेर्ने हो भने पूर्वको ताप्लेजुङ्गमा ३४ हजार ६६, पाँचथरमा २१हजार ७ सय ४४ हुँदै सुदूरपश्चिमका बैतडीमा एक लाख १४ हजार ३ सय ५५ र दार्चुलामा ७० हजार ३ जना गरिब रहेका छन् ।देशभरको गरिबको सँख्या करिब ६१ लाख गरिबहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ । ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम १४ हजार ६ सय ७७ र सबैभन्दा बढी गरिब रौतहटमा २ लाख ३ हजार ४ सय ८४ गरिबहरू रहेको देखिन्छ । यस्तै कञ्चनपुर, अछाम डोटी बारापनि गरिबीको सुचीमा अत्यन्त जोखिम क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । 

गरिबी निवारण र यसको घटाउपनमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सँख्या हेर्ने हो भने अनगिन्ति जस्तै देखिएका छन् । तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारीता भने अत्यन्तै अप्रगतिशिल देखिन्छ । गरिबी निवारणमा सक्रिय सँघ तथा सँस्थाहरूनै भ्रष्टोन्मुख हुनु यसको प्रभावकारीतामा चुक्नु देखिन्छ । सँघ सँस्थाका भ्रष्टोन्मूख गतिविधिले गरिबको उत्थान भन्दापनि अनुत्थान भएको र सुधार नदेखिएको आवाजहरू अब सत्य सावित भएका छन् । आशालाग्दा कार्यक्रम भने यत्रतत्र छन् जस्तै : गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमहरू, गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत चलेको गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल खाद्य सँकट सम्बोधन कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, ग्रामीण जलस्रोत परियोजना, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना आयोजना, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, पिछडिएका समुदाय उत्थान विकास समिति, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत् कार्यक्रम, विकेन्द्रिकरण ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजना, ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रित परियोजना, कर्णाली स्वरोजगार कार्यक्रम, दुर्गम एवम् विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, सुनौला हजार दिन, लघु उद्यम विकास आदि रहेका छन् । तर, यी कार्यक्रमहरूको अवस्था के छ र कहाँ सञ्चालन भए भन्नेबारेको उचित तथ्याँक नहुँदा अवस्था जो कोहिलेपनि छुट्याउन सक्ने देखिएको छ । 

गरिबलाई मारेर भ्रष्ट बनेपछि गरिबीको अवस्थामा खासै परिवर्तन टाढिएको स्पष्टै छ । यस्ता गतिविधिले सञ्चालनमा ल्याइएका गरिबमुखी कार्यक्रमहरूमा पनि आर्थिक अनियमितता झाँगिएको छ । गरिबी निवारण कोषको गरिबमाथि लगिने कार्यक्रममा आँखा पुगेपनि अन्य कार्यक्रमहरूको अवस्थाको कुनैपनि जानकारी अपडेट नहुनुले गरिब बढेको छर्लङ्गै भएको छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत प्रबन्ध गरेपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन । 

देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर—सरकारी निकायहरू कार्यरत भए पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन भने नतिजामुखी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कानुन, आयोगहरू सक्रिय नभएका पनि होइनन् । प्रायःका काम स्वार्थमा केन्द्रित रहे । यही कारणले गर्दा गरिबको उत्थान कम हुन पुग्यो । नाम मात्रको सुशासन यात्राले काममा प्रगति गराउन सकेको छैन । देशभित्र यतिविघ्न गरिब रहनु र चालु कार्यक्रमले ठोस उन्नती नदिलाउनु निकायको अपारदर्शिता मान्न सकिन्छ । यदि संख्याको मात्रै गणना गर्ने र प्रतिशत मात्रै झार्ने तर स्थलका कार्यक्रमको लेखाजोखा नगरिने हो भने गरिबीको उचित तथ्याँक र अवस्थामा परिवर्तन नदेखिने पक्का छ । साथै मुखमा सीमित गरिबी झार्ने र गरिब उत्थान गर्ने प्रचारमूखी शब्दले गरिबलाई पिरोल्ने बाहेक केही हुने छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जामा नेपालको फड्को

-कृष्ण अधिकारी

सोलारबाट बत्ती बाल्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको भनाइमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वास थिएन । जलविद्युत्बाहेक अन्य प्रविधिबाट विजुली निस्कन्छ भन्ने जानकारी नभएका उहाँँले २०५१ बैशाख ३१ मा तनहुँको पुलिमराङ् गाउँका ६५ घरमा सौर्य घरेलु प्रणालीको उद्घाटन समारोहमा भन्नुभएको थियो, यदि यी सोलार बत्ती छ महिना राम्ररी बल्यो र जनताबाट कुनै गुनासो आएन भने यसमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नुभयो । एउटै गाउँमा यतिधेरै सौर्य प्रणाली जडान भएको यो नै नेपालको पहिलो सोलार गाउँ बनेको छ । घोषणा गरेको १३ दिनमै नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेकपा(एमाले) को अल्पमतको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने कार्यक्रमसँगै प्रत्येक गाविसलाई रकम दिएपछि सो रकमबाट विकासका अन्य कामसँगै सोलार राख्न चाहनेलाई सहयोग गर्न सकिने बताएपछि गाउँगाउँमा सौर्य घरेलु प्रणाली राख्ने क्रम बढेको हो । 

२०५३ सालमा सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेपछि भने सोलार, लघुजलविद्युत्, वायोग्यास, सुधारिएको चुलोजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासले गति लिन सक्यो । यद्यपि यसअघि नै देशका विकट गाउँवस्तीमा लघुजलविद्युत्बाट विद्युतीकरणको कार्य भइसकेको थियो  । यसबाहेक केन्द्रले सुधारिएको पानी घट्ट, वायु ऊर्जा, वायोब्रिकेटलगायत विभिन्न प्रविधिहरुमा पनि काम गरिरहेको छ । सुरुमा केन्द्रले कृषि विकास बैंकमार्फत सोलार र वायोग्यासलाई अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो भने पछि आफैंले अलग्गै नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म केन्द्रले रु १५ अर्ब बराबरको अनुदान वितरण गरिसकेको छ भने त्यति नै बराबरको स्थानीय समुदायको लगानी पनि भइसकेको छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जामा निजीक्षेत्र र वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूको आकर्षण बढेको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आउनुअघिसम्म कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनता मात्र विद्युत् सुविधा पाउन सक्ने अवस्थामा थिए । ग्रामीण भेगका जनताले बत्ती बाल्नका लागि मटितेल र खाना पकाउन दाउरा, गुइँठाकै प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो । नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रसस्त सम्भावना रहेको र ग्रामीण जनतामा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन यसको विकास गर्नु आवश्यक भएकाले यससम्बन्धी काम गर्नका लागि राज्यले अलग्गै स्वायत्त निकायको गठन गर्न आवश्यक ठानी २०५३ सालमा सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस केन्द्रले २० वर्षको अवधिमा ३६ लाख घरपरिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाका कुनै न कुनै प्रविधि पु¥याउन सफल भएको छ । कूल ७४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच रहेकामा केन्द्रले झण्डै १५ प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।

यसबाहेक नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनबाट गाउँघरमै रोजगारी सिर्जजना हुनुको साथै ससाना कुटिर उद्योधन्दाको विकासले उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याएको छ । अहिले नै ३० हजार व्यक्तिको यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । विदेश पलायन हुने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिलेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट तीन सयभन्दा बढीले नवीकरणीय ऊर्जासम्न्धी स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गएका छन् भने सिटिइभिटीबाट विभिन्न तहमा धेरैले प्राविधिक शिक्षा हासिल गरी स्वदेश र विदेशमा राम्रो रोजगारी पाएका छन् । 

केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीति योजना तर्जुमा, स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहयोग, अनुगमन मूल्याङ्कन, गुणस्तर सुुनिश्चितता र प्रविधिको प्रवद्र्धनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ । केन्द्रले डेनमार्क, नर्वे, निदरल्याण्डस सहयोग नियोग(एसएनभी), अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी), राष्ट्र्घीय विकास कार्यक्रमलागयत विभिन्न एजेनसीहरु, जर्मन विकास सहयोग (केएफडब्लु र जिआइजेड), युरोपेली आयोग, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआइडी)लगायत विभिन्न मुलुक तथा सहयोगी निकायहरुमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा सहयोग जुटाएको छ । परम्परागत र आयातित ऊर्जा माथिको निर्भरतालाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । 

नेपालले लघुजलविद्युत्, वायोग्यासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको मात्र होइन, एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा समेत यहाँको प्रविधि र जनशक्तिको माग रहेको छ । यसैगरी सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमै निकै लोकप्रियता पाएको छ । २० वर्षअघिसम्म नागरिक उड््डयन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सोलारको प्रयोग सुरु भएको र विस्तारै गाउँघरमा केही हुनेखानेले बत्ती बाल्न सुरु गरेकामा अहिले दुर्गम गाउँका झुपडीमा मात्र नभई शहरका आलिसान भवनमा सौर्य विद्युत्को प्रयोग भएको छ । खासगरी केही वर्षदेखि ऊर्जाको बढ्दो मागलाई जलविद्युत्ले पूरा गर्न नसकेपछि सिर्जित ऊर्जा सङ्कट समाधानको रुपमा पनि सौर्य ऊर्जालाई लिन थालिएको छ । यसैगरी सुधारिएको चुलो, सुधारिएको घट्टजस्ता प्रविधिले गाउँघरका जनताको जीवनशैलीमा सहजता ल्याउनुको साथै वातावरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । 

यस अवधिमा न्यून आय भएका जनसमुदायमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि हुनु, यस क्षेत्रमा विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहभागिता बढ्दै जानु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनमा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रहरूको सहभागिता बढ्दै जानु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई स्वच्छ विकास संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य भएका प्रविधिहरूलाई क्रमशः कार्बन परियोजना तथा कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्दै लान सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले यी वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरुको माग र खपतलाई हेर्दा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको रुपमा नभएर मुख्य ऊर्जा स्रोतको रुपमा स्थापित बनेको छ ।  

राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको अभावका कारण जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म ८०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुन सकेको छैन । विद्युत्को अभावका कारण हाल देशमा रहेका उद्योगधन्दा व्यवसाय तथा घरपरिवार स्वच्छ ऊर्जाको विकल्पको रुपमा खनिज इन्धनमा अत्याधिक निर्भर रहेको तीतो यथार्थ छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पराधीन गरेको छ । देशले निर्यातबाट गरेको आम्दानीभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमै खर्चिनु परेको अवस्थामा बढ्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन । निर्माणाधीन केही विद्युत् आयोजनाहरु सम्पन्न भएपनि अझै केही वर्षसम्म ऊर्जा संकट कायमै रहने सरकारले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण भेगका जनताको ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति जलविद्युत्बाट तत्काल सम्भव नहुने भएकाले भएका उनीहरुमा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने भनेकै यिनै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु हुन् । 

आजको सूचना र सञ्चारको युगमा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने र गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ऊर्जा आधारभूत पक्ष हो । विश्वमा जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने मुख्य आधार भनेको ऊर्जा खपत हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब १६ गिगाजुल रहेको छ, जुन विश्वका धेरै थोरै देशहरुको तहमा पर्दछ । परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई कम गरी स्वच्छ र भरपर्दो एवम् दिगो ऊर्जा प्रविधिहरुको विकासविना देश विकास सम्भव नहुने भएकाले नव नेपाल निर्माणको अभियानमा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । 

नेपालको संविधानले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो उर्जाको आपूर्ति गर्ने नीति अङ्गिकार गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्‍याउन कठिन भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरूमा सेवा पु¥याउन, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न र परम्परागत एवम् आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्न नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । यसबाट दिगो विकासका लक्ष्य, सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, लैङ्गिक समानतालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न र हरित अथर्तन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, ऊर्जाको पहुँच र वातावरणीय सन्तुलन स्थापित गर्न मद्दत पुग्दछ । 

त्यसैगरी नेपाल गरिबी, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुसँग समेत जुधिरहेको छ । ती चुनौतीहरुलाई सामना गर्नको लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि एक भरपर्दो उपाय हुन सक्दछ । सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि दिगो ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणालाई सार्थक बनाउन विश्वका अन्य देशहरुले जस्तै नेपालले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको अझ दिगो विकासका निमित्त नयाँ कदमहरु चाल्नको लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले निरन्तररुपमा आफ्ना ज्ञान, विशेषज्ञता तथा प्रतिवद्धता देखाउन सक्नु नै केन्द्रका अगाडि ठूलै चुनौती र अवसर रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको विकल्प

-डा. अतीन्द्र दाहाल

जनताको आर्थिक स्थिति सवल नबनेसम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्र शान्ति र अमय चयनको आभाष हुदैन । विकासको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्षचाहिँ आर्थिक हो । त्यसैले प्रत्येक राजनीतिक सिद्घान्तहरुले सवल अर्थ व्यवस्थाका साथै नागरिकलाई  यथेष्ठ आर्थिक उपार्जनका प्रयासको प्रर्वद्घन गर्नुपर्र्छ । खोक्रा दर्शन र सिद्घान्तभन्दा राजनीति विकासको सारथी बन्नुपर्छ । त्यहाँमात्र नागरिकले सच्चा परिवर्तन महशुष गर्छन् । 

यसो नभएकै कारण देशमा सघन परिवर्तनको महशुस नभएको हो । धेरैले भन्छन् ‘राजनीति बिग्रियो, जनताले दुःख पाए, देश सकियो’ ।  देश नबनेको भन्दै असंख्य युवा÷युवतीचाहिँ खेतबारी बेचेर हतार हतार कोरिया, कुवेत र कतार पुग्दैछन् । थ्रिडी भनिने ‘डेन्जरस, डर्टी र डिसगस्टिङ’ काम गर्दैछन् । उनीहरुकै कमाईमा देश धानिदैछ । तर अरुको निगाहामा नलागी आप्mनै बलबुता र सार्मथ्यले प्रयास गरेमात्र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव हुन्छ । कोरिया÷कुवेत हैन, खोरिया र खेतबाटै देशको सफलताको मार्गचित्र तयार हुनसक्छ र गर्नुपर्छ । 

कृषिबाट पनि समृद्धि सम्भव छ  

अमेरिकाले संसारभर खपत हुने गहुँको ५०.१ प्रतिशत, चीनले माछाको ९.२ प्रतिशत, इन्डोनेसियाले खाने तेलको ५१ प्रतिशत र थाईल्याण्डले चामलको ३४ प्रतिशत निर्यात गर्ने तथ्यांक देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा ५ प्रतिशतमात्र भएको अमेरिका र जम्मा जनसंख्याको ३.७ प्रतिशतमात्र मानिस कृषिमा सम्लग्न भएको फ्रान्सचाहिँ विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन् । कुल गाहस्थ उत्पादनमा झन्डै ३२ प्रतिशत योगदान भएको र ७० प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न हामीले चाहिँ पछिल्लो ५ वर्षमा ४० बाट बड्दै १८८ बिलियन डलरको कृषिजन्य सामग्री अयात गरेको देखिन्छ । दैनिक भान्साका अधिकांश बस्तु विदेशबाट आयातित छन् । सबैभन्दा धेरै चामल आयात गर्दैछौँ । यसले कृषिप्रधान देशको इज्जतमाथि नै पेचिलो प्रश्न खडा हुँदैछ ।  

कृषि क्रान्तिबाट राम्रो आर्थिक प्रगति हासिल गर्दै विश्व शक्तिमान बनिरहेको छिमेकी चीन एउटा उदाहरण हो । अष्ट्रेलिया, जर्मनी र क्यानडा जस्ता देशहरुको पनि शुरुवाती विकासमा कृषिको नै योगदान थियो । अहिले पनि उनीहरु संसारका सबैभन्दा वढी कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दैछन् । ‘युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर’ र ‘कमटी अन ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट’ जस्ता सस्थाहरुको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यी सास्वत सत्यहरु उजागर छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार चीनले कुल गाहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत जति कृषिबाट लिन्छ ।  संसारमा सबैभन्दा वढी खपत हुने खाद्यान्न धान र गहु, फलफुल स्याउ र मेवा, अनि गेडागुडीको समेत सबैभन्दा बढी उत्पादन पनि चीनमा नै भएको देखिन्छ । हामीले पनि कृषिबाटै प्रगतिको पथ खोज्नुपर्छ, समय हाम्रो अनुकुलमा छ ।

अनुकुल समय
 

विश्वको ध्यान सेवामा आधारित अर्थ बजार र औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तल्लीन हुँदा कृषि तथा फलफुल बजारको ब्यापक बिस्तार आर्थिक सुधारको राम्रो पक्ष बन्नेछ । संसारको कुनै पनि सभ्यताले खाद्य बजारको प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । कृषिसँग सम्बन्धित भएर लेख्ने ज्ञाताहरु माइकल पोलान, बेन्डल बेरी, नोभेला कारपेन्टर, डान कोपरसमेत खाद्यान्नलाई मानवको प्रथम र अन्तिम आवश्यकता  मान्छन् । संसारको मुहार फेर्न कृषि नै उपयुत्त र दीर्घकालीन पेशा सम्झन्छन् । पोलनाको ‘ईन डिफेन्स अफ द फुड’, कारपेन्टरको ‘द फार्म सिटी’, कोपरको ‘बनना द फेट अफ द फ्रुट द्याट चेन्ड द वल्र्ड’ र पर्ल एस वकको ‘द गुड अर्थ’ जस्ता लेखनहरुले थुप्रै मानिसलाई कृषितर्फ आर्कषित गदैछ । 

विश्वअर्थतन्त्रको एक सवल योगदानकर्ता बन्न सघाउँदैछ । नागरिकलाई डाक्टर, इन्निजयर जस्ता मानिस जीवनमा एक÷दुई पटक चाहिन्छ तर कृषक दिनको तिन÷चार पटक आवस्यक पर्छ । कृषिजन्य ब्यावसायिकता अधिकांश मानवको बृहतर हित तथा भलाइको उपासक र साधक दुबै हुनेछ । यसलाई देशले मुख्य प्राथकितामा राख्नुपर्छ । कृषि प्रधान देश नेपाल सबैको पिय्र बन्दै हामीलाई माटो सुहाउँदो विकासको पर्याय हुन सक्छ ।

माटो सुहाउँदो मोडल 
 

कृषिको आधुनिकीकरण अहिलेको अर्थ व्यवस्थालाई उचाइमा पु¥याउने सबैभन्दा प्रमुख अभ्यास बन्नेछ । हामीमा अधिकांश खाद्य सामग्रीहरु बहिरबाट आयातित छन्, ठूलो मात्रामा वित्तीय राशि विदेश प्रवाह भइरहेछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सके आर्थिक ब्ययभारमा सन्तोषजनक सन्तुलन प्राप्त हुन्छ । कृषि उद्योगको स्थापना अर्को उत्पादनमूलक पक्ष हो । यसलाई व्यावसायिक रुपमा ग्रहण गर्दा लाग्ने अर्थभार अन्यको तुलनामा कमै हुन्छ । देशका कुनै वित्तीय निकायहरुले समेत ऋण प्रदान गर्न त्यत्ति धेरै शंका गर्नुपर्दैन र जोखिमका आँखाहरु उर्घानु पर्दैन । 

अधिकांश युवाहरु विदेशमा कृषि कर्ममै छन् । वर्षै पिच्छे कोरिया जान आवेदन गर्ने पचासौँ हजार मध्ये अधिकांशहरु कृषि तथा पशुपालनमा जान चाहन्छन् । सामन्य रुपमा एक युवा विदेशिदा लाग्ने औसतमा दुई तिन लाखलाई ब्यावसायिक सोचका साथ कृषि वा पशुपालनमा लगाउने हो भने निकै राम्रो सफलता नगिचमा रहन्छ । नेपालको विभिन्न भागमा सफल कृषि व्यवसाय गरिरहेकाहरुले त्यस्तै सानो रकमबाट उद्यम शुरु गरेको बताउँछन् । कृषिको बजारका लागि श्रम र अन्य सबै आवश्यकताको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ । हामी जापानमा जस्तो प्रविधि, विकसित देशमा जस्ता अन्तरिक्ष यात्री वा वैज्ञानिक दक्षता भएका मानवस्रोत उत्पादन गर्न त त्यति धेरै अब्वल रहदैनाँै तर दक्ष र ब्यावसायिक कृषक उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना सहज र प्रचुर छ । 

ती सम्भावनाको सार्थकताका लागि हामीलाई भूगोल, मानव साधन र स्रोत तथा अधिकांश कुराहरुको साथ छ । हामी अपार जनसंख्या भएका चीन र भारतको बीचमा छौँ । ती देशहरु औद्योगिक स्तरोन्नतितिर उन्मुख हुदैछन् । हामीले उनीहरुको स्तरमा औद्योगिकरणलाई मलजल गर्न नसक्ने हुँदा कम्तीमा पनि त्यहाँ खाली हुदै गरेका खाद्य बजारमा अथाह निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले हामीलाई ठुलो टेवा प्रदान गर्छ । अत्यन्तै महँगो मूल्यमा क्रय बिक्रय हुने नगदे कृषि बाली अलैची, चिरैतो, यार्सागुम्बा, रुद्राक्ष, बोधिचित्त जस्ताको ब्यावसायिक खेतीले जनताको आयआर्जन स्तरलाई अर्थतन्त्रमा नै ब्यापक सुधार हुने गरी सहयोग गर्छ । 

हामीमा यसको प्रचुर सम्भावना छ । पशुपालनको आधुनिकीकरण गर्दै गाई, भैसी, बाख्रालगायत सरकारले केही समय पहिले खुल्ला गरेका व्यावसायिक मृग तथा अस्ट्रिज पालन गरे सबैको आर्थिक स्तरोन्नति सम्भव छ । विज्ञान र प्रविधिमा हामी पछि भए पनि कृषि बजारको बिस्तार र ब्यवसायीकरण नै यस्तो अचुक तथा बहुआयामिक पक्ष बन्न सक्छ जसले अर्धदक्ष बेरोजगार मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष्य रुपमा उनीहरुको क्षमता र दक्षता अनुसारको जीविकोपार्जन गर्ने उपाय दिन्छ । हाम्रो आवश्यकता पनि यही हो ।

देशमै कृषिको ब्यवसायीकरण गर्न राज्यले विशेष नीति मार्फत यसको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । क्युवाको हरित अर्थतन्त्र एक नमुना बन्न सक्छ  । नागरिकको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । आधुनिक र व्यावसायिक कृषिलाई पहिलो लक्ष्य बनाउँदै कोरिया र कुवेत नभई हाम्रै खोरिया र खेतले देशको मुहार चम्काउनुपर्छ । सम्भावना छ, सामथ्र्य राख्नुपर्छ । यही नै हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा दीर्घकालीन सबलता बन्नेछ ।