कमल कुमाल/मध्यान्ह
कालीकोट : कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले रास्कोटमा खाद्य बिक्री केन्द्र स्थापना गरेसँगै नागरिकलाई सहज भएको छ । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय कालीकोटको समन्वयमा रास्कोट नगरपालिकाको केन्द्र इलाका प्रहरी कार्यालयको नजिकै खाद्य बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसअघि खाद्यान्नलगायतका अन्य समग्रीहरु किन्नकै लागि सदमुकाम मान्ममा धाउनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले पालिकामै पहिलो पटक खाद्यन्न बिक्री केन्द्र स्थापना भएपछि नागरिकलाई सहज भएको छ । घण्टौं हिँडेर बजारबाट महँगो मूल्यमा चामल किनेर खानुपर्ने बाध्यता हटेपछि खुसी लागेको स्थानीय टिकाराज उपाध्यायले बताए ।
केन्द्र स्थापना कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख मनिराज बरालले सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न आपूर्तिमा सहज बनाउने लक्ष्यका साथ खाद्य बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको बताए । सो अवसरमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर जिसी, कार्यपालिका सदस्य भैरे तिरुवा, नगर प्रहरी हवल्दार धनबहादुर शाहीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
रुपन्देही : बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडक पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले सडक निर्माणको काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि सडकको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सडकको डिजाइन स्टमेट कस्तो बनाउने ?, कसरी कामलाई निरन्तरता दिने ?, भन्ने विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहल शुरु गरेको मेयर खेलराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
बुटवल बेलहीया सडक सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण व्यवसायीक सडकको रुपमा चिनिएपनि व्यवसायीहरुको चाहना अनुसार सडक बन्न नसकेको गुनासो बढ्न गरेको छ । उक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उपमहानगरपालिकाले सरोकारवालालाई बोलाएर सडकको पुनरावलोकन तथा सुधार व्यवस्थित गर्न कार्यदल समेत गठन गरेको मेयर पाण्डेको भनाइ छ ।
उमहानगरपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख बिसुनदास लामासँग यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेपछि प्रमुख लामाले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर सडक निर्माणको कामलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न मेयर खेलराज पाण्डेयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल, नेपाल खानेपानी संस्थान, बुटबल नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका कार्यालय प्रमुख सदस्य र बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख गौतम रौनियार सदस्य सचिव हुने गरी नगर प्रमुख पाण्डेयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलले सडकको केन्द्र बिन्दुदेखि प्रत्येक साइडतर्फ पैदलयात्रीका लागि ३ मिटर चौडाको फुटपाथ निर्माण, साइकल यात्रीका लागि २ मिटरको साइकल लेन निर्माण, प्रति २०० मिटर लम्बाई तर्फ प्रति ७० मिटर लम्बाईमा हल्का सवारी पार्किङ र प्रति ३० मिटर लम्बाईमा पार्क तथा बजार सौन्दर्यीकरण गर्नको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको बुटवल उपमहानगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बताए ।
खनालका अनुसार यस्तै प्रत्येक पार्क र साइड सडकमा ‘स्मार्ट स्ट्रिट लाइट’ जडान, सडक फर्निसिङ, ट्राफिक संकेत, टल्किने स्टीकर र सौन्दर्यीकरणका लागि पेन्टिङ गर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको खनालले बताए ।
ट्राफिक चोक र गोलपार्क बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा आकाशे पुल र पुलको तल सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, राजमार्ग चौराह र हस्पिटल लाइनमा ४ मुखे आकाशे पुल निर्माण गर्नको लागि कार्यदलले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
यस्तै दुरसंचारको तार व्यवस्थापन र अनावश्यक पोल हटाउने, सम्भव भएका स्थानहरुमा भूमिगत विद्युत लाइन विस्तार गर्ने, खानेपानीका पाइप लाइन व्यवस्थित गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको बुटवल उपमहानगपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
लामो समयसम्म बुटवल बजारको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक निर्माणले पूर्णता पाउन नसक्दा ट्राफिक चोक, अमरपथ, संगमपथ, रामन्दिर लाइन, चौराहा र मिलन चोकको महत्वपूर्ण बजार प्रभावित हुन पुगेकोले काम छिटो गर्ने समेत नगरप्रमुख पाडेले बताए ।
बुटवलको बजारलाई आर्थिक हिसाबले चलायमान गराउनका लागि विभिन्न मापदण्डका आधारमा सडकको डिजाइन परिवर्तन गराउनको लागि सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले सडक विभागको मापदण्डमा रहेर तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी उपमहानगरको सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने डिभिजन प्रमुख लामाले बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख विसुन दास लामाले २०७३ सालदेखि शुरु भएको बुटवल बेलहिया व्यापारीक सडक मार्गको काम पटक–पटक म्याद थप्दा समेत ठेकेदार कम्पन्नीले लापरबाही गरेको कारण ठेक्का तोड्नु परेको लामाले बताए । समयमा नै काम नगर्ने कञ्चनजंगा–बिरुवा जेभी र बिरुवा कन्ट्रक्सन कम्पन्नी प्रा.लि.बीच बुटवल बेलहीया व्यापारीक मार्ग निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौंता भएको थियो ।
समयमा नै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने र कारबाही अगाडि बढाउने ठेक्का सम्झौता तोडिएको सूचना प्रकाशित गरिसकिएकोले अब सहमति लिएर नयाँ प्रकिया अगाडि बढाउने सडक डिभिजन प्रमुख लामाले बताए ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हरि अर्यालले बुटवल बजारलाई असर नपर्ने गरी डिजाइन बनाउन आग्रह गरेका थिए भने पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, नेपाल टेलिकमका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेल, होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले सडकको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने गरी काम गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
राएकवाल साह/मध्यान्ह
रौतहट : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रौतहट शाखाले रेडक्रसका जन्मदाता जाँ हेनरी ड्युनाको जन्मदिनको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
मे ८ अर्थात् विश्व रेडक्रस दिवसका अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा गौर नरसिंह इन्स्टिच्युटका १३ जना युवायुवतीले रक्तदान गरेका हुन् । रक्तदान गर्नेहरुप्रति सभापति राजकिशोर प्रसाद यादवले आभार प्रकट गरे ।
रेडक्रसले १ सय ८७ वटा देशमा छरिएका र नेपालका ७७ जिल्लामा शाखामा बुधबार विश्व रेडक्रस दिवस मनाइएको छ ।
‘जहाँ दुःख, त्यहाँ रेडक्रस’ नाराका साथ हिँडेको रेडक्रसले आगलागी, भूकम्प पीडित, गरिब, असहाय, अपांग, बाढी पीडित लगायतलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
साे कार्यक्रममा शाखाका उपसभापति एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता अनिरूद्ध बैठा, निलु झा, काेषाध्यक्ष रामअधार यादव, सदस्य बालकिशाेर प्र जयसवाल, शेख करिमुल्लाह, सञ्जय यादव, स्वयंसेवकहरु, कर्मचारी कपिलदेव पडित,लालबाबु यादवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीमा नेपाली सेनाले आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा भूपू नेपाली सेना र उनीहरुका आश्रित परिवार लाभान्वित भएका छन् ।
नेपाली सेना ईश्वरी बक्स गुल्म अर्घाखाँचीको सहयोग तथा सेना फिल्ड अस्पताल रुपन्देहीबाट खटिएको प्राविधिक स्वास्थ्य टोलीको उपस्थितिमा बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको हो ।
ईश्वरी बक्स गुल्म म्यालपोखरी ब्यारेकका गुल्मपति प्रमुख सेनानी महेश्वर थापाका अनुसार शिविरमा झण्डै १ सयभन्दा बढी वहालवाला नेपाली सेना, भूपू नेपाली सेना तथा सेनामा आश्रित परिवारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गरिएको थियो ।
शिविरमा सहभागी भएकामध्ये अधिकांश महिला पुरुषमा तल्लो पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने, ग्याष्ट्रिक प्रेसर सुगर, थाइराइड, दम, टाउको दुख्ने, हातखुट्टा दुख्ने, कान दुख्ने, शरीर चिलाउने जस्ता समस्याहरु बढी देखिएको उपचारमा संलग्न नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी डाक्टर रश्मी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
शिविरमा सन्धिखर्क नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरु शितगंगा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका, पाणिनी गाउँपालिका, मालारानी गाउँपालिका, विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड भएका भूपू र तीनका आश्रित परिवारका सदस्यहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि उपचार गराएका थिए ।
शिविरमा नेपाली सेनाका दुई डाक्टरसहित एक दर्जन बढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएका थियो भने विभिन्न प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको थियो ।
नेपाली सेनाकै डाक्टरको उपस्थितिमा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच र औषधि सन्धिखर्कमा हुने जानकारी पाएपछि शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १४ बाट उपचार गराउन आएकी भूपू आश्रित परिवारकी ६० वर्षीया शशिकला न्यौपानेले निकै खुसी लागेको बताइन् ।
उनले लामो समयदेखि शरीर र छाती दुख्ने समस्या देखिएको र नेपाली सेनाले आयोजना गरेको फिल्ड शिविरमा उपचार गर्न आएको बताइन् ।
आर्थिक अभावले उपचार गराउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर वर्षौ जीवन बिताएको संस्थाले अहिले आफ्नै ठाउँमा डाक्टरसहित आएर निःशुल्क उपचार गरिदिँएको भन्दै उनले धन्यवाद समेत दिइन् ।
‘यहाँ आएर निःशुल्क जाँच गर्न तथा औषधि पाउँदा खुशी लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता राम्रो काम गर्ने संस्था नेपाली सेना नै हो, त्यसैले गौरभान्वित छौं ।’
नेपाली सेनाले आफ्ना वहालवाला कार्यरत अधिकृत जवानहरु तथा भूपू आश्रित परिवारलाई मध्यनजर गर्दै प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण सञ्चालन गरेकोले उपचारका लागि आउनका लागि समेत डाक्टर श्रेष्ठले अनुरोध गरेकी थिइन् ।
नेपाली सेनाले रुपन्देहीको बुटवलमा ५ बेडबाट शुरु गरेको फिल्ड अस्पताल २०८१ वैशाख ६ गतेदेखि नयाँ व्यवस्थापनका साथ २५ बेडसहित सञ्चालनमा ल्याएको र यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली सेना, सेनाका आश्रित परिवार भूपू सेनाहरुको उपचार अब बुटवलमा नै गर्ने गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
स्वास्थ्य शिविरको अर्घाखाँची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जगन्नाथ तिवारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीत सिंह, राठौर सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भिमसेन बोहरा, जिल्ला प्रशासन अर्घाखाँचीका प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा न्यौपाने, पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष अशोक खनाल लगायतले अनुगमन गरेका थिए ।
पवन जायसवाल/मध्यान्ह
नेपालगञ्ज : “मानवतालाई जीवित राखौं” भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी रेडक्रस दिवस मनाएको छ । नेपालगञ्जको विशाल चोकस्थित सेन्ट जेभिर्यस स्कुलमा विद्यार्थीहरुको रक्त समूह पहिचान गरी रेडक्रस दिवस मनाइएको हो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बेलासपुर उपशाखाका सभापति वीरेन्द्रमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झनाले दीप प्रज्वलन गरी जा हेनरी डियूनाको तस्बीरमा माला लगाएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उनले रेडक्रसको काम कर्तव्य तथा हाँगाहरुको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा उप–सभापति सुरेन्द्रनाथ सापकोटा, उप–मन्त्री तेज बहादुर सुवेदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सो कार्यक्रममा सेन्ट जेभिर्यस स्कुलका २ सय भन्दा बढी विद्यार्थ, शिक्षक, शिक्षिकाहरुको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा १ सय ५० जनाको रक्त समूह पहिचान गरिएको थियो । जसमध्ये ३ जानको आर.एच. निगेटिभ रक्त समूहको पहिचान गरिएको थियो ।
रक्त समूहको पहिचानमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका होमराज गिरी, सोम प्रकाश सापकोटा, महेश रानाक्षेत्रीले प्राविधिकमा सहयोग गरेका थिए ।
काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अतिरिक्त हुलाक क्रमशः खारेज गरिने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिए पनि त्यहाँ रहेका कामदार क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र त्यो पद स्वतः खारेज हुने नीति लिइएको बताइन् ।
“चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिएको थियो, साउन-भदौबाट हामीले काम पनि शुरु गर्यौँ, एकै पटकमा सबै खारेज गर्ने भन्ने थियो तर सबैको सल्लाहमा क्रमबद्ध रुपमा गरिने भएको हो,” उनले भनिन् ।
उनका अनुसार अतिरिक्त हुलाकमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियन, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसमेतको छलफलपछि सो समूह खारेज हुने सहमति भएको तर यस कार्य क्रमबद्ध रुपमा हुँदै जाने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
अतिरिक्त हुलाक (पाँचौं संशोधन) नियमावली २०८०, गत चैत ३० मै मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । सोही अनुरुप यही वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । राजपत्र अनुसार नियुक्त भएका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वाहकले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, राजपत्रमा अतिरिक्त हुलाकमा रिक्त रहेका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक वा डाँक वाहकको पद र नियम प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । पछिल्लो समयमा सूचना, प्रविधिको विकाससँगै व्यक्तिगत चिट्ठीपत्रको अन्त्य भएकाले सरकारी बाहेक अरु कागजपत्र हुलाकबाट जाने चलन अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने नीति बनिसकेकाले नियमावलीअनुसार अनिवार्य अवकाश, पद खारेज हुने र स्वेच्छिक अवकाश गरी तीन वटा विकल्प अघि सारिएको बताइन् । अहिले अतिरिक्त हुलाक राख्ने अवस्था नभएकाले एक पालिका एक हुलाक राख्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट भइसकेको छ ।
धनकृष्ण विक/मध्यान्ह
बाजुरा : वनमा आगलागी हुँदा बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नं ५ मा विद्युत अवरुद्ध भएको छ । खालीखाेला लघुजलविघुत संरक्षण तथा उपभोग केन्द्रबाट बिजुलीको लाइन ल्याइएको करिब १५० मिटर प्लाष्टिकको पाइप आगाेले लजेर नष्ट भएपछि विद्युत अवरुद्ध भएको हो ।
वनमा आगलागी हुँदा पुरा गाउँ नै अन्धकार भएको बताउँदै वनमा आगो लगाउनेलाई कारबाही गरिनुपर्ने स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नं ५ बस्ने स्थानीय ध्रुव बहादुर शाहीले बताए ।
बागलुङ : बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले स्वच्छ ऊर्जा (ग्रिन हाइड्रोजन) उत्पादन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले खेर गइरहेको पानीलाई सदुपयोग गरी ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएको हो । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बताइन् । वडा नं २ मा रहेको गिरिङ्दी खोला लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट शत्प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरिने उनको भनाइ छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नेपाल इनर्जी फाउन्डेसन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, इन्भोटेक युके, इन्भेस्टिन ग्रिनलगायत संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताइन् । जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीलाई सदुपयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरिने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछिन् । विश्व बजारमा नयाँ प्रविधिमार्फत उत्पादन गरिने ऊर्जाका रुपमा रहेको ग्रिन हाइड्रोजन खासगरी खाना पकाउनका लागि उपयोग हुने अधिकारीले बताइन् ।
अध्यक्ष अधिकारीले भनिन्, “विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर नयाँ कामको सुरुआत गरेका छौँ, अब गिरिङ्गी जलविद्युत् आयोजनामा हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माण गरिनेछ, अहिले आवश्यक उपकरण, प्लान्ट ल्याउने काम हुँदैछ, योजनाअनुसार काम सम्पन्न भएमा सन् २०२४ भित्रै हाइड्रोजन उत्पादनको काम सम्पन्न हुनेछ, शुरुवातमा गिरिङ्दी खोलाका उपभोक्तालाई चुल्हो र सिलिन्डर वितरण गरी यसको प्रयोगमा ल्याइनेछ, पछि सबैतिरै विस्तार गर्ने योजना छ ।”
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले पछिल्लो समय बढ्दो जलवायु परिवर्तनका विभिन्न असर पर्दै गएको हुँदा गाउँपालिकाले शत्प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा मानिने ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन गरी र प्रयोग बढाउने बताए । अन्य ऊर्जाको तुलनामा सुरक्षित, वातावरणीय पर्यावरणलाई समेत असर नगर्ने हाइड्रोजन एलपी ग्यासको तुलनामा सस्तोसमेत हुने उनको भनाइ छ । उत्पादित हाइड्रोजनलाई सिलिन्डरमार्फत उपभोक्तालाई घरघरमा वितरण गरिने उपाध्यक्ष वन बताउँछन् ।
हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ मंगलबार वडा नं २ खर्बाङमा हाइड्रोजनद्वारा खाना पकाउने प्रविधिबारे प्रदर्शन गरिएको छ । हाइड्रोजनको महत्व र यसको व्यावसायिक उपयोगिताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले परीक्षणका रुपमा काठमाडौंबाट ल्याइएको हाइड्रोजनबाट खाना पकाएर नमूना प्रदर्शन गरिएको थियो । हाइड्रोजनको प्रयोग बढाउन र यसको उत्पादनपश्चात् उपभोक्ताले कसरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् भन्नेबारे नमूना प्रदर्शन गरिएको उपाध्यक्ष वनले बताए । हाइड्रोजनमार्फत खाना पकाएर नमूना देखाइएको थियो ।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले तथ्यांक र सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वतः प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएको छ । नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सूचना प्रवाह संयन्त्रका विषय समेत अवगत गराउने कामपाको तयारी रहेको छ ।
कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु छन् । कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले २०८० सालमा कामपाले जारी गरेको ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन’ को परिच्छेद ८ मा ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था’ भएको जानकारी दिए । यसमा सार्वजनिक महत्वका सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण सम्वर्द्धन, स्वतः प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रवाहलाई कामपाको दायित्वका रुपमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
ऐनले विभाग र वडाका प्रमुख वा त्यसपछिको जिम्मेवारीमा रहने अधिकारीलाई सहायक सूचना अधिकारीका रुपमा तोकेको छ । नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका संघसंस्थामा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
कामपाका सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले महानगरपालिकाले प्रणालीमार्फत आफूले दिनुपर्ने सूचना नियमित दिएको, आम सञ्चारमाध्यममा स्वतः प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरिएको स्पष्ट पारे । सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना माग गर्न सक्छन् । सूचना माग्ने र पाउने हकभित्र सूचना प्रवाहको हक पनि पर्दछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालको कानुनले सूचना माग्दा लिखित रुपमा माग्नुपर्ने र तोकिएको समयमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचना दिने अधिकारीले सूचना नदिए उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ ।
राजु श्रेष्ठ/मडिया एलाइन्स न्यूज सर्भिस
काठमाडौं : विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा स्वदेशी अनुसन्धान केन्द्रहरूले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दरलाई उच्च वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएको भए पनि नेपाल सरकारले यसप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्यमा करको हिस्सा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आधाभन्दा पनि कम अर्थात् करिब ३३ प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदै आएको छ । सुर्ती तथा चुरोट कारोबारीहरूको दबाबमा सरकारले कर बढाउन नसकेको धुम्रपान तथा सुर्ती सेवनविरुद्धको अभियान सक्रिय अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
अभियन्ता डा. सागरमणि खड्का भन्छन्– ‘हरेक वर्ष बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा सामान्य कर वृद्धि गरेर अरुको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हुँदै आएको छ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा न्यूनतम पनि ७५ प्रतिशत कर लगाउन अनिवार्य छ । तर, नेपालमा भने बल्ल ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।’ उनले भने, ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भने अहिलेसम्मकै न्यून अर्थात् ३ प्रतिशत मात्रै कर वृद्धि गरिएको छ । यसले विभिन्न अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहलाई लत्याइएको मात्र छैन, देशको अर्थतन्त्र र जनताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भएको छ ।’
नेपालमा सुर्ती–चुरोटमा लगाइने कर डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा अत्यन्तै न्यून मात्रै होइन, छिमेकी देशहरूको तुलनामा पनि ज्यादै कम रहेको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा करको दर उच्च रहेको दक्षिण एसियाली देशमा श्रीलंका हो । श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत कर लगाएको छ ।
त्यसैगरी बंगलादेशले सुर्तीजन्य वस्तुमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानले ६१ र भारतले ५८ प्रतिशत कर लगाएको छ भने नेपालमा अझै ३३ प्रतिशतमै सीमित छ । नेपालले सुर्तीजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको न्यून करका कारण नेपालमा सुर्ती–चुरोटको बिक्री मूल्य कम भएकाले यसको चोरी पैठारीसमेत हुँदै आएको छ । नेपालको तुलनामा सुर्ती–चुरोट भारतमा दोब्बर मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले चोरी तस्करी बढ्दा सरकारलाई भन्सार राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ । तर, सुर्ती–चुरोटका कारोबारीहरूको प्रभावका कारण सरकारले कर वृद्धिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
हरेक वर्ष सुर्ती, चुरोट र मदिरामा करका दर वृद्धि हुने कुरा ओपन सेक्रेट नै छ । तर, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी कर नबढाउन दबाब आउने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले मिडिया एलाइन्सलाई बतायो । ‘सुर्ती–चुरोटमा करको दर बढाउन विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरूबाट सुझाव आउने गर्छ । राजस्वको स्रोत बढाउन अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि सुर्ती–चुरोटमा करको दरलाई अलि बढी वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल पनि हुन्छ । तर अन्ततः कर्मकाण्डी हिसाबले मात्रै कर बढ्छ । चालू आर्थिक वर्षमा त साह्रै न्यून भयो ।’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
डब्लुएचओले सुर्ती–चुरोटको नियन्त्रणका निम्ति ६ प्रभावकारी उपायमध्ये करलाई प्रमुख उपायका रूपमा लिएको छ । अमेरिकी नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटद्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणको अर्थशास्त्र’ मा पनि सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणमा प्रचलित र प्रभावकारी उपायमा कर बढाउनुलाई नै विकल्पका रूपमा लिइएको छ । यस्ता वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा खपत सरदर ५ प्रतिशतले घट्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
सुर्ती–चुरोटबाट सरकारले वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब रुपियाँ कर प्राप्त गर्छ । तर, सुर्ती–चुरोटको खरिद र यसको सेवनबाट हुने रोगको उपचारका निम्ति वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । धुम्रपान तथा सुर्ती नियन्त्रणका लागि नेपालले बनाएका कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । त्यही कमजोरीका कारण करमा पनि चलखेल गर्ने मौका पाउने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । उनीहरूले अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा रहेकाले अहिले सुर्ती–चुरोटमाथि सरकारले निर्मम भएर कर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपालले सन् २००३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २००६ मा नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै त्यसकै आधारमा सन् २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन तथा निर्देशिका जारी गरेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा गरिएको नसर्ने रोगको सर्वेक्षणअनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । तीमध्ये ७० लाखभन्दा बढीको मृत्यु प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने गरेको छ । धूमपान नगर्ने तर अन्य व्यक्तिले गरेको धूमपानबाट उत्पन्न धुवाँका कारण करिब १३ लाखजनाको मृत्यु हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि २७ हजारजनाको सुर्ती तथा चुरोट सेवनका कारण उत्पन्न हुने रोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ । डब्लुएचओको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा २२ दशमलव ३ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दछन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies