सुर्खेत : गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट पीडित यहाँका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराएको छ ।
भूकम्पको गएको केही समयपछि जाजरकोट पुग्नुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्प पीडित पत्रकारका लागि इन्टरनेट शुल्क सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । मन्त्री शर्माले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काउन्सिलको टोलीले जाजरकोटका २४ पत्रकार र केही सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक सहयोग गरेको काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । काउन्सिल पीडित पत्रकारको पक्षमा सधैं रहेको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले मिडिया विकास कोषबाट लाभ लिन आग्रह गरे ।
दूरदराजमा बसेर गरिएको पत्रकारिताले साँच्चिकै समाज रुपान्तरणका लागि ठूलो सहयोग पुगेको उनले बताए । त्यस्तै काउन्सिलले जाजरकोटका मिडिया हाउसको आज अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएको भेरीमालिका दैनिक, नेपालपोष्ट खबरलगायतका सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गरिएको काउन्सिलका अधिकृत महेन्द्रराज सिंहले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष बस्नेतले अब काउन्सिलले छिट्टै मिडिया हाउसको सूचीकृत प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए । रुकुमपश्चिमका पत्रकारलाई प्रतिव्यक्ति वा संस्थालाई रु नौ हजारदेखि १० हजारसम्म इन्टरनेट शुल्कवापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ । सुर्खेतमा पनि संहितासम्वन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको जानकारी दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण हेर्ने सचिवालयले बताएको छ ।
शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै आएकी छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन् ।
यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । कतिपय जिल्ला एकाइहरूले पत्राचारअनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेको बताइएको छ ।
प्रचलित कानून र अदालतको आदेशसमेतका आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयसमेत भइसकेको छ ।
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उपभोक्ता समिति बनाएर बाटो निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढासहित इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर हर्कधन बुढा, चंखेली-३ का वडाध्यक्ष सालिग्राम एडी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनजित रोकाय, सचिव धनपति ऐडी र कोषाध्यक्ष पुनी ऐडीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनीहरूले हुम्लाको सुकिचौरै हुँदै चिमाङसम्मको बाटो निर्माण गर्दा भएकोभन्दा बढी कामको मूल्यांकन गराएको, झुटा बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनीहरुविरुद्ध २ लाख २२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
चंखेली-३ का वडाध्यक्ष ऐडीले निर्माण सम्पन्न नभएको बाटोलाई भयो भनि सिफारिस गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध भने सजायको मात्रै माग गरेको छ ।
सुर्य प्रकाश बुढा मगर/मध्यान्ह
रोल्पा : रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रमले विपन्न, गरिब परिवार बढी लाभान्वित भएको परिवर्तन गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको रोजगार सेवा केन्द्र शाखाले जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकामा शुरुवाती चरणमाभन्दा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा वडा कार्यालयबाट फारम भर्ने र सूचीकृत हुनेको संख्या पनि बढेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट विपन्न परिवार र गरिब परिवार बढी लाभान्वित भएको र सबै विपन्न र गरिब परिवारले रोजगार पाएको परिवर्तन गाउँपालिका-५ का खलवीर वलीले बताए । घरमा कमाउने कोही नभएको, एकल महिला, अशक्त र वृद्ध वृद्धा मात्र भएकाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही राहत मिलेको परिवर्तन गाउँपालिका-२ का बीरभान खत्रीले बताए । साथै घर खर्च चलाउन र बालबालिकाको पढाइ खर्च चलाउनसमेत केही हदसम्म सहज भएको परिवर्तन गाउँपालिका-३ का आकाश बुढा मगरले बताए ।
आयोजना संख्या
परिवर्तन गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ वटा योजना रहेको थियो । २०७७/०७८ मा ३२ योजना रहेको थियो । २०७८/०७९ मा ५१ योजना रहेको थियो । २०७९/०८० मा ५१ योजना रहेको थियो । २०८०/०८१ मा ३५ योजना रहेको थियो । सबैभन्दा बढी योजना आर्थिक २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा ५१/५१ योजना रहेको देखिन्छ ।
सूचीकृत बेरोजगार संख्या
परिवर्तन गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ सय ६४ जना बेरोजगार रहेका थिए । २०७७/०७८ मा १ हजार २ सय ५८ जना, २०७८/०७९ मा १ हजार ७ सय ६३ जना, २०७९/०८० मा १ हजार ९ सय ३७ जना बेरोजगार रहेका थिए । २०८०/०८१ मा भने १ हजार ७ सय २४ जना बेरोजगार रहेका छन् ।
काममा संलग्नता संख्या
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ सय २ जना काममा संलग्न रहेका थिए । २०७७/०७८ मा २ सय ९८ जना, २०७८/०७९ मा ३ सय ६२ जना, २०७९/०८० मा १ सय ६९ जना बेरोजगार रहेका थिए । २०८०/०८१ मा भने ९७ जना बेरोजगार रहेको तथ्यांक रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिवर्तन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ लाख १९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । २०७७/०७८ मा १ करोड ५१ लाख ३८ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ, २०७८/०७९ मा २ करोड ६ लाख ९२ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ र २०७९/०८० मा ९५ लाख १९ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ खर्त भएको थियो । २०८०/०८१ मा ५२ लाख ५२ हजार र परिवर्तन गाउँपालिकाको १० लाख रुपैयाँ गरी ६२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यवस्था
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियमा ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा १८ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा परिवर्तन गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा प्रदान गरिने न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भइ सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्ने इच्छुक १८ वर्ष पूरा भइ ५९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आफूले बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा सूचीकृतका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीको व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक दिनको ५ सय १८ रुपैयाँ बराबरको ज्यालाको व्यवस्था रहेको छ भने १ सय दिनको ज्याला करिब ५७ हजार रुपैयाँ हुनेछ । २०८१/०८२ मा पनि परिवर्तन गाउँपालिकामा करिब २ हजार २ सय सूचीकृत बेरोजगारी संख्या आएको परिवर्तन गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्र शाखाले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरुको अनुगमन गर्न जाँदा कार्यक्रम र काम राम्रो भएको प्रतिक्रिया आउने गरेको परिवर्तन गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्र शाखाका प्राविधिक कविन्द्र सुनारले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सार्वजनिक काम तथा विकास निर्माणका कामहरु राम्रो गरेको पाइएको उनले बताए ।
रोजगार कार्यक्रमले केही विपन्न तथा गरिब परिवारलाई राहत मिलेको समेत उनले बताए । केहीले आफूलाई कार्यक्रमले गर्दा घर खर्च तथा छोराछोरीलाई अध्ययन गराउन सहयोग पुगेको बताउने गरेको उनले जानकारी दिए । परिवर्तन गाउँपालिकाको सबै वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएको आफूले महसुस गरेको परिवर्तन गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्र शाखाका संयोजक अनिता भुसालले बताए ।
साथै योजना सम्पन्न गर्दा आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गाउँपालिकालेनै गर्ने भएकोले सामान खरिदका लागि परिवर्तन गाउँपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
काठमाडौं : नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी दुई वर्षका लागि प्राप्त हुने सहायता परियोजनाको पहिलो बैठक तिब्बतको राजधानी ल्हासामा सम्पन्न भएको छ ।
बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपालमा सञ्चालन हुने सहायता परियोजनामा केन्द्रित रहेर छलफल भएको ल्हासास्थित नेपालको महावाणिज्य दूतावासले आज जनाएको छ । बैठकमा परियोजनासम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गर्ने, परियोजनाहरुको प्रारुप छनोट, कार्यान्वयन एवं अनुगमनबारे विचारविमर्श भएको थियो ।
दुवै पक्षले यो वर्षको मध्यतिर दुईपटक बैठक गर्ने तथा अन्त्यमा परियोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न सहमति जनाएका छन् । बैठकमा दुवै पक्षले तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका नेपाली भूभागका जनताको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग बढाउन पनि सहमति जनाएका उक्त महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए भने चिनियाँ पक्षको नेतृत्व तिब्बतको विदेश मामिला कार्यालयका उच्च अधिकारीले गरेका थिए ।
बुधबार नै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता भट्टराईले तिब्बत सरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष छन छेङ्कीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । त्यसअवसरमा आपसी हितका विविध विषयमा विचार आदानप्रदान हुनुका साथै नेपाल–चीन सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने सामाजिक–आर्थिक मामिलामा छलफल भएको थियो ।
सहायता परियोजनाको अर्को बैठक दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समयमा आगामी महिना आयोजना गरिने छ ।
भरतपुर– पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा बसको ठक्करबाट एक जना तीर्थयात्रीको मृत्यु भएको छ । राप्ती–२ गड्यौलीस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सुनसरीको चतराधामबाट फर्केकी राप्ती नगरपालिका–२ गड्यौली बस्ने ६० वर्षीया निमाकुमारी रिजालको आफूले यात्रा गरेको बसको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो । उक्त बसले उनलाई ओर्लने क्रममा ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारको मृत्यु भएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता श्रीराम भण्डारीले बताए । ठक्कर दिने बस र त्यसका चालक मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१८ बस्ने वर्ष ४१ क कृष्ण सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको उनले जानकारी दिए ।
पुर्ण कुमार/मध्यान्ह
डोल्पा : हिमाली जिल्ला डोल्पाको छलगाड खोलामा निर्माण हुन लागेको पक्की पुल निर्माणको लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ ।
भेरी करिडोर अन्तर्गत डोल्पा–जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ को छलगाड खोलामा पक्की पुल निर्माण सम्बन्धी संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको हो ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ को उप दफा (३) र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ६ बमोजिम आयोजना क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभावहरुको बारेमा सरोकारवाला व्यक्ति र संघ संस्थाहरुसँग सामुहिक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी राय र सुझाव संकलन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार उक्त पुल निर्माणको विषयमा संक्षिप्त वातावरणीय प्रदिवेदनको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको हो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर रोकाया, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी प्रसाद दाहाल, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख जनचन्द्र रोकाया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरीकृष्ण केसी, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधि, त्रिपुराकोटका स्थानीयको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको सडक विभागका वातावरण विद् चिरञ्जीवी काफ्लेले बताए ।
काफ्लेका अनुसार समुन्द्री सतहबाट १९७५.३३ मिटर उचाइमा बन्ने छलगाड खोलामा ४० मि. लम्बाइ र ११ मी. चौडाइ भएको पक्की पुल निर्माण बन्ने छ । पुल बनेको स्थानको दायाँतर्फ ७२.५ मिटर र बायाँतर्फ ७२.५ मिटर गरेर कुल १४५ मिटर कालोपत्रे समेत गरिनेछ ।
नाली बाहेक पहुँच सडकको विस्तार ११ मि. को हुनेछ । जसमा ७.५ मिटरको कालोपत्रे र सडकको दायाँ-बायाँ १.७५,१.७५ मिटरको सोल्डर हुनेछ । पहुँच सडकको लागि आवश्यक नाली तथा पहुँच सडकभित्र पर्ने अन्य भौतिक संरचनाहरु जस्तै, बिजुलीको पोल, सिँचाइ कुलो, मठ मन्दिर आदिको विस्तृत विवरण समेत संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पक्की पुल निर्माणको क्रममा हुने समस्या र तीनको समाधानको विषयमा समेत छलफल गरिएको छ । पुल निर्माण तोकेकै समयमा सक्ने गरी काम गर्न उपस्थित सरोकारवाला निकायको भनाइ थियो । तल्लुबगर र रूपगाड खोलामा निर्माणाधीन बेलिब्रिज जसरी अलपत्र पारेर पुल निर्माणको काम नरोक्न समेत ध्यानाकर्षण गरिएको थियो ।
उपस्थित स्थानीयले पुल निर्माणको बेला हुने कामकाजमा यहाँको स्थानीयको सहभागीता हुनुपर्ने माग गरेका थिए । छलगाड खोलामा निर्माण हुन लागेको पक्की पुल बन्ने स्थान शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि पुल निर्माणमा निकुञ्जले अवरोध नगर्ने शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रोकायले डोल्पाकै प्रसिद्ध धार्मिक एवम् पर्यटकीयस्थल श्री बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरको जगमै पक्की पुल बन्न लागेकोले यसमा उचित ध्यानका साथ काम गर्न र कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले पुल निर्माणको क्रममा आउने विभिन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय हरदम तयार रहेको बताए । पुल भनेकै समयमा काम सम्पन्न गर्न समेत सुझाव दिए ।
त्रिदेशीय मार्ग(चीन–नेपाल–भारत) जोड्ने सबै भन्दा नजिकको राजमार्गभित्र पर्ने यो महत्वपूर्ण पुल समेत हो । यो खोलामाथि पुल निर्माण नहुँदा अहिले बर्खाको समयमा डोल्पाबासीले निकै महंगी मारमा पर्ने गरेका छन् ।
ठेक्का पाएको मितिले ४२ महिनाभित्र पुल निर्माणको कार्य सक्ने गरेर तीन वटा पुलको कुल ३६ करोड २४ लाख ८६ हजार ७ सय रुपैयाँमा वाइपी, एमआर जेवि भरतपुर चितवनले लिएको छ ।
निर्माण कम्पनीले भेरी करिडोर अन्तर्गत डोल्पा – जाजरकोट सडकखण्डमा पर्ने तीन ठाउँमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका १२ को तल्लुबगरस्थित भेरी नदी, डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी ०५ को खदाङ्गस्थित भेरी नदी र छलगाड खोलामा निर्माण हुने पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएको छ । जसमध्ये तल्लुबगरमा पक्की पुल निर्माण कार्य शुरु भइसकेको छ भने बाँकी २ ठाउँको पुल निर्माण कार्य केही महिनामा शुरु हुने निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर प्रदीप शर्माले बताए ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : महोत्तरीको मटिहानीस्थित जरलहवाहत्तामा आगलागी हुँदा १२५ घर जलेर नष्ट भएको छ । प्रहरीका अनुसार आगलागीबाट थप १५० बढी घरमा क्षति पुगेको छ ।
प्रहरीका अनुसार हावा चलेको बेला आगलागी हुँदा नियन्त्रण बाहिर गएको थियो । जलेका अधिकांश घर काठले बनेका र जस्तापाताको छानो भएका थिए । यसकारणले पनि आगो नियन्त्रणमा आउन समय लागेको बताइन्छ ।
प्रहरीका अनुसार जरलहवाहत्तामा भएको आगलागीबाट १५ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
आगलागीबाट आवासबीहिन भएकाहरु बिचल्लीमा परेका छन् । धनमाल नष्ट भएका व्यक्ति अति गरिब र विपन्न परिवार हुन् । उनीहरुका लागि खाने र बस्ने दुवै समस्या भएको छ ।
आगो निभाउन महोत्तरीका ६, धनुषाका तीन तथा सीमावर्ती भारतबाट एउटा दमकल ल्याइएको थियो । आगो निभाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयवासी खटिएका थिए । प्रहरीका अनुसार आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ ।
दिउँसो एक बजेको समयमा लागेको आगो साँझ ६ बजेपछि नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागी नियन्त्रणमा आएसँगै सरकारी निकाय र स्थानीयहरु प्रभावितको व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।
आगलागी नियन्त्रणका लागि समेत दमकल लगायतका उपकरण र जनशक्तिको अभाव महसुस भएको मटिहानी वडानम्बर ६ का वडा अध्यक्ष कलिम अंसारी बताउँछन् ।
‘तर, दक्ष जनशक्ति हामीकहाँ थिएन । दमकल पनि टाढाबाट ल्याउनुपर्यो । ठूलो क्षेति भइसकेपछि आगो नियन्त्रणमा लियौं । अझ ठूलो क्षेति हुनबाट रोक्यौं’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायले सक्दो गरेका छन् ।’
राहत लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारबाट आश्वासन आएको तर, ठोस केही नभइसकेको उनले बताए । संघीय सरकारसँग कुनै समन्वय आफूहरुको नरहेको पनि उनले दुःखेसो गरे ।
‘प्रदेशका एक जना मन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ । प्रदेशबाट केही खबर आएको छैन । दुःखमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारले सम्झिएला भन्ने अपेक्षा छ ।’
मटिहानीमा तत्काल आवास र खानपासको समस्या भएको उनले बताए । केही खाने कुरा नजिकका टोलबाट आएका छन् । तर, कतिले पाउँछन पाउँदैनन् त्यो भन्न सकिँदेन ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गर्मी याम लागेसँगै देशका बिभिन्न क्षेत्रमा आगलागिका घटनाहरु बढेका छन् । गत चैत र चलू वैशाख महिनामा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पालगायत जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा डढेलो र आगलागीका घटना भएका छन् ।
आगलागी भएका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले उपस्थिति जनाएको छ । तर, स्थानीय सरकारसँग विपदका बेला त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन नभएको स्थानीय सरकारको गूनासो रहँदै आएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६३१ वटासँग दमकल समेत छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र संघीय सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नागरिकको दुखःमा प्रदेश र संघ सरकार बेखबर रहेको आगलागी र डढेलो प्रभावितहरुको दुःखेसो छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा भएका आगलागीमा परेर १५ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । तर, यसबीचमा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमाथि छलफल भएको छैन ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपालले कतारबाट पोखरा र लुम्बिनी हवाइ उडानको प्रस्ताव गरेको छ । कतारी राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीसँगको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले औपचारिक रुपमै प्रस्ताव राखेका हुन् ।
साढे तीन लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कतारमा छन् । यसका अलावा नेपालमा कतारी पर्यटक आवागमन लगायतका आधारमा नेपालले कतारबाट पोखरा र लुम्बिनीमा नियमित हवाइ उडान गर्न सकिने नेपालको प्रस्ताव छ । तर, यसमा औपचारिक सम्झौता भने भएको छैन ।
बरु थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा बिभिन्न दुई वटा सम्झौता र आठ बुँदे समझदारी भएको छ । दुई देशबीचका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बन्धी, कूटनीतिक तालिम र अध्ययन, कतार चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच दुईटा सम्झौता भएका हुन् । नेपाल र कतारबीच कला संस्कृति, शिक्षा, सञ्चार, युवा तथा खेलकुद, कानुनी सहायता र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ ।
नेपाल र कतारका सरकारी समाचार एजेन्सीबीच समाचार आदानप्रदान सम्झौता तथा कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहकार्य, शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कतारी राजा थानीसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको वार्तापछि सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सरकारीस्तरमा भएका समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र कतारका तर्फबाट विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान विन साद अल मुराइखीले हस्ताक्षर गरेका न् । निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरका तर्फबाट शेख खालिफ विन जसिम अल थानीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कतारी राजा थानी बुधबार नै स्वदेश प्रस्थान गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार थानीले नेपालमा २२ घण्टा बिताए ।
मध्यपूर्व एसियाबाट नेपालमा पहिलो पटक यो उच्चस्तरको भ्रमण भएको हो । भ्रमणलाई नेपालले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । सरकारले थानीको भ्रमणका अवसरमा वैशाख ११ गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
थानीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफैँ पुगेका थिए । त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधै राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका थानीसँग मंगलबार नै रामचन्द्र पौडेलको दुई पक्षीय वार्ता भएको थियो ।
त्यसपछि होटल सोल्टीमा थानीले रात्री भोजको आयोजना गरेका थिए । होटलमै नेपालस्थित कतारी दूतावासका प्रतिनिधिहरुसँग थानीले भेटघाट गरेका थिए । बुधबार सोही होटलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र थानीबिच वान टु वान वार्ता भएको थियो । त्यसपछि नेपाल र कतारका प्रतिनिधिमण्डलबिचमा दुई पक्षको बिचमा छलफल भई आठ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वारिका होटलमा आयोजना गरेको दिवाभोजमा सहभागी भएका थानी त्यहाँबाट सिधै त्रिभुवन विमानस्थल पुगे । कतारी राजा थानीलाई बिदाइ गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायतका नेपालका अधिकारीहरु त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका थिए ।
शिव विक/मध्यान्ह
काठमाडौं : बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालयले तीन भाषामा सूचनापाटी राख्नुपर्ने भएको छ । हाल सरकारी कार्यालयलहरुले तीन/तीन महिनामा सूचना पार्टीमा कार्यालयका गतिविधिबारे जानकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार सूचना नेपाली भाषामा राख्ने गरिएको छ ।
तर, बुधबार बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली भाषा, तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा सरकारी कार्यालयले सूचना दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, कार्यालयका बोर्डमा समेत तनि वटै भाषामा लेखिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीयता अनुसारको पहिचान भेटिने नाम राख्न नसकेको भनी कतिपयले आलोचना गरिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयको बोर्ड र सूचना पार्टीमा राखिने सूचना तामाङ र नेपाल भाषामा समेत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख २४ गते सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसदिन बागमती सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयन भएको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भएको हो । प्रदेशवासीमा संस्कृति र पहिचानको अपनत्व महसुस गराउन ऐन कार्यान्वयन हुने दिनमा बिदा दिइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
२७ पुस २०७६ मा प्रदेशको नाम बागमती घोषणा भएको थियो । त्यसबेला प्रदेशसभामा भएको मतदानमा ११० सदस्यीय प्रदेशका १०८ सदस्यले पक्षमा मत दिएका थिए । कतिपयले बागमती प्रदेशको नामाकारण नेवा–ताम्सालिङ हुनुपर्ने मत समेत राखेका थिए । माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणको समयमा यही नामको पक्षमा वकालत गरेको थियो । तर, चुनाव पछिको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरु बागमती नाममा सहमत भएका थिए ।
नेवा–ताम्सालिङ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पुग्न सकेको थिएन । पहिचानको पक्षधरहरुको माग र चाहना समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयको बोर्ड र सूचना पार्टीमा लेखिने सूचना तामाङ र नेपाल भाषामा समेत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रदेश सरकारको निर्णय र ऐन कार्यान्वयनसँगै सरकारी कामकाजको भाषामा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा प्रयोगमा देखिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी कामकाजको भाषामा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा समेत प्रयोगमा देखिन्छ ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies