नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक रहेको उनको तर्क छ । सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले चाहिँ केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले स्वतः पदमुक्त भएको तर्क गरेका छन् । यी दुवै दलले गएको २६ चैतमा समर्थन फिर्ता लिएका थिए । तर एक महिनासम्म विश्वासको मत नलिएका केदार कार्कीले पद नछोड्ने अडान लिएका थिए । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्रीले अर्को सरकार बनाउने विकल्प खुला गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
कोशी भन्दा अगाडि गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाविरुद्ध निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सभामुखले समेत मत दिएको घोषणा गरेका थिए । सुदूरपश्चिममा दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेको रिट नाउपाले दर्ता गराएका छन् । नाउपाका दुई जना सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेपनि प्रदेश प्रमुखले दुवैको दावी खारेज गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । पेश भइसकेको दावी विरोधबारे कुनै निर्णय नलिइ अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दावी नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका सांसदहरुले गरेका छन् ।
यसरी एकसाथ तीन प्रदेश सरकारको भविष्य अदालतको फैसलामा पुगिरहेको छ । तर यो पहिलोपटक होइन । यसअघि कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने क्रममा एमालेका नेताहरु दुईपटक सर्वोच्च पुगेको थियो । दुवैपटक एमालेकै पक्षमा फैसला भएको थियो । तर तिनै एमाले नेताहरु सत्तामा गइरहँदा कांग्रेस र नाउपा सर्वोच्च पुगेका छन् । अहिले प्रदेशको सरकारबारे सर्वोच्च पुगिरहेका नेताहरु तीन वर्ष अगाडि संघीय सरकारबारे पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस सहित माओवादी, एमालेकै एक पक्ष र जसपा सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले ओलीलाई पदमुक्त गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । अहिले प्रदेशहरुको समस्या लगातार सर्वोच्च पुगिरहेको छ । यो दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय क्षमताप्रति प्रश्न समेत हो । किनकि सरकार बनाउने दायित्व जनताबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरुको हो । तर संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार बनाउने नसकेको दुखान्त पुगेर सर्वोच्च पुग्नुले राजनीतिक नेतृत्वको असफलतालाई नै पुष्टि गर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies