सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसहित संघीय सरकारकै मन्त्री अनिता देवी सोमबार माइतीघरबाट पक्राउ परे । धोती दिवसको ब्यानरसहित पुगेकाहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार दलकै अध्यक्ष राउत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री देवी सहित जनमत पार्टीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन् । सत्तारुढ दलकै प्रमुख र संघीय मन्त्रीलाई नै पक्राउ गरिनुको कारण धोती दिवस मनाउनु थिएन । बरु गत ५ पुसमा मात्रै दुई महिनाका लागि थप गरिएको निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन कारण थियो । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन थालेपछि पक्राउ परेकाहरुलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै पुलिस क्लब पुगेर बाहिर ल्याएका थिए । रिहा भएलगत्तै अध्यक्ष राउतले देशमा अझै रंगभेद रहेको प्रतिक्रिया दिए । मधेश केन्द्रित एजेण्डा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका राउतले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक थियो ।
तर स्थानीय प्रशासनले मन्त्री समेत सत्तारुढकै नेतृत्वलाई पक्राउ हुने परिस्थितिको सिर्जनामा भने स्वयं अध्यक्ष राउतहरुले नै गरेका थिए । किनकि निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घनको आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम लगातार चलिरहेको छ । शनिबार मात्रै माइतीघरबाटै बालकुमारीमा दुई युवक मारिएको घटनालाई लिएर प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका थिए । नागरिक समाजका अभियान्ताहरु त्यही क्षेत्रबाट बारम्बार पक्राउ परिरहेका छन् । सरकारले भने गत ५ मंसिरदेखि सुरु गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको क्षेत्र थप बिस्तार गरिरहेको छ । पहिले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसलाई बिस्तार गरेर सिंहदरबार परिसर र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय परिसरलाई पनि दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
उक्त निर्णयप्रति जनमत पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । जबकी लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित हुन्छ । सत्ताले सुन्ने ठाउँमै उभिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर आफ्नो कुरा राख्न पाउने भएकैले लोकतन्त्रलाई तुलनात्मक उत्तम प्रणाली मानिन्छ । तर नागरिकको आवाज दबाउने उद्देश्य अन्तर्गत निषेधित क्षेत्र, सामाजिक सञ्जालमा कडाइ हुँदै नागरिकमाथि प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा समेत नबोली बसेको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता सत्तारुढ भएर पनि सोमबार पक्राउ परे । परिस्थिति बिग्रदै जाँदा अरु सत्तारुढ पनि लोकतन्त्रविरुद्धको यो धरापमा पर्न सक्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षणमा लगातार आन्दोलित नागरिक अगुवाको कुरा सत्ता र सत्तारुढले तत्काल सुन्न आवश्यक छ । नागरिकको आवाज दबाउने कानूनले अरुलाई पनि छोड्ने छैनन् ।
अंग्रेजी वर्ष २०२३ सकिदै गर्दा देशले निकै ठूलो घटना सामना गर्नुप¥यो । कोरिया भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवकको निधन भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी जल्यो । राजधानी शहरमै मन्त्रीको गाडी जल्नु अनि विदेश जान्छु भन्ने युवकहरुको ज्यान जानु सामान्य घटना हुँदै होइन । यो घटना हरेक आयामले दुखद् अनि मुलुकको परिच यबोक्ने प्रकृतिका हुन् । अझ यो घटनालाई लिएर जसरी सरकार आत्तिएको छ र नागरिक आक्रोशित बनेका छन्, त्यसले आगामी बाटो कसरी लिने भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । खुसीको खोजीमा रहेका किशोर र मन्त्रीको गाडी जोगाउन नसकेको सरकारले एकपछि अर्को निर्णय हतारमा गरिरेको छ ।
सुरुमा छानबीन समिति गठन, सम्बन्धित अधिकारी निलम्बन, क्षतिपूर्ति घोषणा, प्रदर्शनकारीको माग पूरादेखि उच्च स्तरीय आयोग समेत गठन भइसकेको छ । यो घटनामा सरकार यतिको आत्तिनु स्वभाविक पनि हो । किनकि यसअघिबाटै नागरिक आक्रोशित र निराश बनेर देश छोडिरहेको निष्कर्ष लगभग साझा थियो । सरकारले चाहिँ उल्टो बाटो हिडेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई समेत सहमत गराएर नागरिक अराजक भएको निष्कर्षमा सरकार थियो । त्यसैले अराजकता रोक्न भनेर नागरिक अधिकार खोस्ने काममा दलहरुबीच आमसहमति देखिन्थ्यो । प्रहरीले हठात् गोली चलाउनुमा पनि नेतृत्वको पूर्वमनोविज्ञान र तयारीले नै सहयोग पुगेको थियो ।
नागरिक आक्रोशमा भने लामै बृतान्त तयार हुन्छ । विशेषगरी सुशासन र विधिको शासन नचल्दा नागरिकमा आफ्नै मुलुकप्रति विश्वास घट्दो थियो । बितेको वर्ष सन् २०२३ मै पनि नागरिकले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र पारदर्शिता अनुभूति गर्न सकेनन् । नेताहरुले सत्तामा टिक्न कुशासनमा सम्झौता गरे । हत्यारा दोषी ठहर भए । लघुवित्त र सहकारी पीडितदेखि किसानले न्याय पाएनन् । नेतृत्वले आवश्यक रोजगारी सिर्जनातर्फ ध्यान दिएनन् । वर्षभर सत्ताको सिण्डिकेट कायम गर्ने, बेतिथि र भ्रष्टाचारमा सहमति गर्ने गरिरहे । जसको कारणले नागरिकमा चरम निराशा र आक्रोश छ । जसबाट उत्पन्न परिस्थितिको उपज बालकुमारी घटना हुन पुग्यो । अतः राजनीतिक नेतृत्व नयाँ वर्ष सन् २०२४ मा आफ्नै गतिविधि सच्याउनेतिर लाग्न आवश्यक छ । आत्तिएर मात्रै कोर्स सच्चिने छैन । अझ दुखद् घटनाले निरन्तरता पाउन सक्छ ।
दक्षिण कोरिया जाने भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा दुई युवाको मृत्यु भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । शनिबार प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र समेत तोडेका छन् । माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो । साँझ दशरथ रंगशालामा भएको नेपाल सुपर लिगको फाइनल खेलमा सहभागी दर्शकहरुले मृतक युवाहरुलाई श्रद्धाञ्जलि दिएर सरकारको जवाफ मागेका छन् । देशका अरु भूभागमा पनि मृतक युवाहरुलाई श्रद्धाञ्जलि दिदै सरकार विरोधी प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाउँदा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो । भाषा परीक्षाबारे ईपीएस नेपाल शाखाले प्रष्ट जानकारी नदिदा आफूले दुख पाएको भन्दै शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा सहभागी रावत र शाहतको मृत्यु भएको छ ।
रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने युवाहरुको मृत्यु भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारले बालकुमारी घटनाको छानबीन गर्न एक छानबीन समिति गठन गरेको छ भने ललित प्रहरी र जिल्ला प्रशासकलाई जिम्मेवारबाट हटाएको छ । ईपीएस शाखाका प्रमुखलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर निलम्बन गरेको छ । तर नागरिक आक्रोश भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि छ । यो घटनामा कमजोरी स्वीकार्दै राजीनामा दिनुपर्ने नागरिक माग देखिन्छ । तर स–साना निर्णयमा अल्मलिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत तीन दिनपछि (आइतबार) बोलाएका छन् । जबकी नागरिक आक्रोश र सम्वेदना सामाजिक सञ्जालभर छरपस्ट छ । त्यही आक्रोशले शनिबार निषेधित क्षेत्र तोडेको छ । देशका अरु भूभागमा प्रदर्शन भएको छ ।
यी घटनाक्रमले सरकार कति सुस्त छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । अदालतको आदेश अनुसार, ती युवाहरुको माग जस्तै भाषा परीक्षाको आवेदन शुक्रबार दिउँसो मात्रै खोलिएको छ । ईपीएस शाखाका प्रमुख निलम्बित र बर्खास्त भएका छन् । तर समयमा यी काम हुन सकेन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने ती युवकहरुको ज्यान जाने थिएन । मन्त्रीको गाडी जल्ने थिएन । अझ भनौं देशको नेतृत्वले समयमै सही निर्णय गर्दै अगाडि बढेका थिए भने विदेश जान नपाएको आक्रोशमा बालकुमारी घटना नै हुने थिएन । तर मुलुकको नेतृत्वले सही गति लिन नसक्दा परिवारमा खुशीको खोजी गर्दै कोरिया जाने सपना बालकुमारीमा बिलाउने थिएन । तर यस्तो दुखद् दृष्यको साक्षी भएर नागरिक बस्नु नागरिक विवस छन्, उनीहरुको आक्रोश बुझ्न जति ढिलाइ हुन्छ । मुलुकले अझ थप क्षति बेहोर्दै जानुपर्ने हुन्छ । मृतक रावत र शाहप्रति श्रद्धाञ्जली !
धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्वीर हटाएकोमा चर्को विरोध भइरहेको छ । धरानका राजनीतिक दलहरुले संयुक्त बक्तव्य जारी गरेरै मेयर साम्पाङलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । तर गैरदलीय उम्मेद्वारी दिएर मेयर जितेका साम्पाङले कसैको आग्रह नसुनी किराँती राजा यलम्बरको तस्वीर आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक दिन अगाडि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर हटाउने जानकारी दिएका थिए । धरानको समस्या नबुझेसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बीर कार्यकक्षमा नराख्ने अडान साम्पाङले लिएका छन् । उनको त्यस्तो निर्णयप्रति विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले सामाजिक विविधतामा विवाद ल्याउनेगरी मेयरले लिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि मेयर साम्पाङकै जस्तोगरी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षको तस्वीर परिवर्तन गरेका थिए । भारतले नेपालको भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटेर नयाँ संसद् भवनको भित्तामा मुरल राखेपछि जवाफमा बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । त्यसअघि काठमाडौंका मेयरको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै तस्वीर राख्ने गरिएको थियो । गत वर्ष राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदा उक्त दलबाट मन्त्री भएकाहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखेका थिए । कार्यकक्षमा तस्वीर राख्ने विषयमा केही वर्ष अगाडि तनहुँको भिमाद नगरपालिकाका मेयर पनि विवादित बनेका थिए । उक्त नगरपालिकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्वीर पनि राखिएको थियो ।
कार्यकक्षको तस्वीर राख्ने विवादकै शृङ्खलामा धरानका मेयर साम्पाङ पनि तानिएका छन् । जबकी यी जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरुले शपथ लिदा नै संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने शपथ लिएका थिए । तर उक्त पदमा पुगेपछि आफू अनुकुल कार्यकक्षको तस्वीर राखेर विवादमा तानिने प्रवृत्ति बढेको छ । पक्कैपनि जनप्रतिनिधि अलग–अलग राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउन सक्छन् । अनि उसलाई आफ्नो राजनीतिक विषय उठाउने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । तर निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक चाहना र पृष्ठभूमि नभएर संविधानको पालना हुन आवश्यक छ । किनकि संविधान परिवर्तन गर्ने थलो स्थानीय तहका जनप्रतिनि र संघीय सरकारकै मन्त्री पनि होइनन् । यदि संविधानको व्यवस्थाप्रति असहमति हो भने त्यसका लागि अलग क्षेत्रको उपयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली बदलेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डकै शब्द र निष्कर्ष अनुसार एक वर्षे अवधिमा चाहे जता सरकारले गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले कार्यशैली सुधारेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । विशेषगरी जनताको चाहना सम्बोधन गर्नेगरी सरकार अगाडि बढ्ने प्रत्यक्ष सम्बोधनबाट प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेको भोलिपल्टै बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सामेल चार दलीय समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वसहित शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो ।
त्यो बैठकमा नेताहरुले उठाएको सुझाव चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो दिन गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम देखिएन । दिउँसो नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर गोरखा पुगेको तस्वीरबाट त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना नै भएको छ । नवविवाहिता नातिनीको घर जाँदा प्रचण्डले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका थिए । तर फर्केर बालुवाटारमा फेरि बसेको मोर्चाको बैठकमा उठेको प्रशंग पनि संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक प्रणाली र सत्तारुढ नेताहरुको पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार थिएन । मोर्चामा आवद्ध नेताहरुले संघीय निजामति कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन लगायतबारे अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ नेताहरुले प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न पनि अध्यादेश ल्याउन आवश्यक देखिएको तर्क गरेका छन् ।
जबकी संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउन आवश्यक भए तत्काल संघीय संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । अझ प्रधानमन्त्रीको मंगलबारकै सम्बोधन अनुसार पनि आगामी फागुनबाटै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु हुनेछ । तर गत १६ कात्तिकमा अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारलाई अध्यादेशको बाटो सुझाइएको छ । यसरी अध्यादेशको बाटो सुझाउँदै गर्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई लगाएको आरोप भने बिर्सिइएको छ । ओलीलाई अहिलेका सत्तारुढ नेताहरुले नै अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । अहिले तिनै नेताहरुले संसद्को बाटो छलेर अध्यादेशको सुझाव दिइरहेका छन् । अझ मुलुककै निम्ति दीर्घकालीन असर राख्ने विषयलाई अध्यादेशबाट टुंग्याउने कुरा गलत हो । यसको अर्थ ढिलाइ गरिनुपर्छ भन्ने होइन । तर जनताका प्रतिनिधिहरुबीच आवश्यक विमर्श गरेर सार्वभौम संसदबाट कानुन बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको बाटो समाधान होइन ।
आमचुनाव–२०७९ पछि बनेको सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विशेष सम्बोधन गरेका छन् । संघीय संसदको तेस्रो शक्ति बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत वर्ष १० पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ठोस् काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै प्रचण्डले विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्ने पनि बताएका थिए । तर मंगलबार सम्बोधन गर्दा पनि प्रचण्डले एक वर्ष अघिकै कुरा दोहोर्याए । आफैले सरकारले उत्साहजनक काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकारेका छन् । जनतालाई निराशा नबन्न आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेजस्तो गर्न नसकेको बताए ।
तर देशलाई असफल हुनबाट जोगाएको दावी पनि गरे । आर्थिक सूचक खराब रहँदा प्रधानमन्त्री बनेपनि देशलाई असफल हुनबाट जोगाएको उनको दावी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले गरेको केही सकारात्मक सूचकहरु प्रस्तुत गरेका छन् । विशेषगरी उर्जा र इन्धनको क्षेत्रबाट नाफा कमाएको विवरण पेश गर्दै ‘देशमा केही भएको छैन’ भन्ने भाष्यतिर नलाग्न आग्रह समेत गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनमा अधिकांश विषय आगामी दिनमा गरिने कामको प्रतिबद्धतामा खर्च भयो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुनिरहँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको अनुभूति हुन्थ्यो । जबकी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्य प्रगति सुनाउन टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रस्तुत भएका थिए । प्रत्यक्ष सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रगति विवरणकै अपेक्षा थियो ।
तर आफैले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको सुरुमै स्वीकारेर थालेको सम्बोधनको अन्त्य आगामी दिनमा काम गर्न नसके पदमा रहिरहन आवश्यक नरहेको भनेर टुंगियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिदा सुन्ने/हेर्ने र पढ्नेलाई पक्कैपनि सरकार सफल हुन नसकेकै आभास भयो । घटनाक्रम हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वर्ष दिन राजनीतिक हिसाब मिलाउदैमा सकिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलो कदम चाल्ने थालनि बीचमै टुंग्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार सम्झौतामा अल्झिएका थिए । कतिसम्म भने नेमकिपा बाहेक संसदमा सहभागी सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने, गठबन्धन बदल्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै प्रधानमन्त्रीको वर्ष दिन सकिएको थियो । तसर्थ सरकारको वर्षदिने प्रगति सुनाउन प्रधानमन्त्रीसँग उल्लेख्य केही थिएन, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे पनि । यस्तो शैली र स्वीकारोक्तिले सरकारप्रति जनतामा विश्वास बढ्ने आधार देखिदैन । तर पनि अझै समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले फेरि सम्बोधन गर्दा कार्यक्रम होइन, प्रगतिविवरण लिएर प्रस्तुत होओउन् ।
झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राको उपलब्धिबारे जानकारी दिन नेकपा एमालेले आइतबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितबारे चिन्ता जनाएका थिए । संकल्प यात्राका क्रममा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको बाटो हिडेका अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि भूकम्प पीडितहरु प्लास्टिक मुनि रात बिताइरहेको बताए । ओलीले भनेका थिए, भूकम्प पीडितहरुलाई बचाउन सरकारले केही गरेको देखिएन । बरु आफ्नो पार्टी एमालेका स्वयंसेवकले भूकम्प पीडितको जीवनरक्षा गर्न धेरै काम गरेको अध्यक्ष ओलीले बताए । जबकी तिनै अध्यक्ष ओली त्यसैदिन बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एउटै बैठकमा बसेका थिए । भूकम्प पीडितका लागि सरकारले केही नगरेको बताएको भोलिपल्ट सोमबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग फेरि अर्को बैठकमा अध्यक्ष ओली बसेका छन् ।
भूकम्पको प्रभाव परेको जाजरकोट, पश्चिम रुकुम लगायत जिल्लामा देखिएको दृष्य पनि अध्यक्ष ओलीले भनेकै जस्तो छ । किनकि सरकारी अधिकारीहरुले नै भूकम्प पीडितहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रम चलिरहेको जनाएका छन् । यसको अर्थ भूकम्प गएको दुई महिना हुन लाग्दा समेत तथ्याङ्क संकलनको काम चलिरहेको जनाइनुले सरकारी काम अत्यन्तै सुस्त चलिरहेकै पुष्टि हुन्छ । तथ्याङ्क संकलनको काम सकिएपछि भूकम्प पीडितहरुले अस्थायी टहरा बनाउन तत्काल रु.५० हजार पाउने हुन् । अर्थात् पुसको चिसोमा समेत भूकम्प पीडितले त्रिपालकै भरमा बसिरहनु परेको छ । स्थायी संरचना निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।
यस्तो बेला सरकार र प्रतिपक्षी एकठाउँ उभिएर भूकम्प पीडितहरुलाई सकेसम्म चाँडो चिसोबाट जोगाउन लाग्नुपर्ने हो । तर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी पीडितहरुको मन जित्न सार्वजनिक खपततिर जोड दिने गरेको देखिन्छ । त्यसैको उदाहरण प्रधानमन्त्रीसँग एउटै बैठकमा बसेका प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्षले सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाउनु, तर औपचारिक पहल कदमी नलिनु हो । अर्कातिर भूकम्प जानासाथ हेलिकोप्टर लिएर प्रभावित क्षेत्र गएर फर्किएका प्रधानमन्त्रीको ध्यान पीडितहरुको ज्यान जोगाउनेतिर देखिदैन । जबकी भूकम्पबाट ज्यान जोगाएकाहरुको चिसोबाट मृत्यु भइरहेको छ । दलहरुको यस्तो शैलीले भूकम्प पीडितहरुमा आक्रोश बढाउने निश्चित छ । अनि मुख्य राजनीतिक नेतृत्वलाई भने नागरिकको आक्रोश टाउको दुखाई बनिरहेको छ । तर तत्काललाई ध्यान दिनुपर्ने विषयमा भनेको यस्तै नेतृत्वलाई स–सानो लाग्ने विषय नै हो । जसको एकीकृत स्वरुप समग्र निराशा अथवा आशा बन्ने हो ।
मुलुकले खेपिरहेको समस्याहरू मध्ये बेरोजगारी मुख्य हो । बेरोजगारीको समस्या कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने देखाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृष्य आफैमा काफी छ । हरेक वर्ष विदेशिने युवाको संख्याले कीर्तिमान बनाइरहेको छ । बेरोजगारीको कहालीलाग्दो पछिल्लो दृष्टान्त हो, युद्धग्रस्त देशहरुमा समेत अवैधानिक सेना भर्ती । युक्रेन–रुस बीच जारी युद्धमा नेपाली युवाहरु दुवैतर्फ भर्ती भएको र युद्धमा मारिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएर सात नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले दुई सय बढी युवा रुसी सेनामा भर्ती भएको हुनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । युक्रेनमा पनि नेपालीहरू पुगिरहेका छन् । युद्ध रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको छ, नेपाली युवाहरु एकअर्काको दुस्मन कित्तामा छन् । यो भन्दा कारुणिक पक्ष अर्को हुनै सक्दैन ।
किनकि रुस र युक्रेन दुवै देशसँग नेपालको कुनैपनि किसिमको सैन्य सहमति छैन । ब्रिटिस र भारतीय सेनामा भर्ती हुनुको ऐतिहासिक र विशेष कारण छ, तर त्यस बाहेकका मुलुकमा नेपाली युवा भर्ती हुन सक्दैन÷मिल्दैन । तर पैसाकै लागि नेपाली युवाहरू ज्यानै बाजी राखेर अवैधानिक रुपले भर्ती भइरहेको छ । अवैधानिक बाटो भएर अमेरिका छिर्नेहरुको कथा अझै डरलाग्दो छ । वैधानिक बाटो भएर नेपाली नपुगेको लगभग देश नै नहुने अवस्था बनिसक्यो । यस्तो बेला मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो । वर्षौदेखि हिंसाग्रस्त गाजा क्षेत्र पुगेका दश नेपाली विद्यार्थीको केही समय अगाडि हमासको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको थियो ।
तर दलहरुले भने सही निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् । किनकि लगभग ठूला दलहरुको निष्कर्ष एउटै छ, विदेशिने युवाहरू भ्रामक प्रचारका पछाडि लागेका छन् । अझ व्यवस्था विरोधीहरुले देशमा केही हुनै सक्दैन भन्ने प्रचार गरेकाले युवाहरुमा विदेशिने लहर चलेको ठूला दलहरुको निष्कर्ष छ । किनकि ज्यानको बाजी लगाएर युद्धरत मुलुकहरुको सेनामा भर्ती हुने परिस्थिति भ्रमकै कारणले मात्रै भएको पट्याउन मिल्दैन । मुलुकभित्रै बाँच्न सकिने, श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुने र यही भविष्य बनाउन सकिने विश्वास भए कसैले पनि जोखिम मोल्छन् भन्ने हुन्न । त्यसैपनि सजिलोको खोजी मान्छेको प्राकृतिक चाहना हो । तर मुलुकभित्रै केही हुँदैन भन्ने गलत भाष्यका कारणले युवाहरुले देश छोड्दैछ भन्ने दलहरुको निष्कर्ष सही छैनन्, एकपटक गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
शुक्रबार मोरङको एक कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरू फेरेर भएपनि सरकारको कामलाई गति दिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अनुसार, सरकारको वर्षदिन पुगेको अवसर पारेर आगामी १० पुसमा विशेष सम्बोधन हुनेछन् । उक्त सम्बोधनअनुसार काम गर्न नसके मन्त्रीहरु फेरेर भएपनि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि मन्त्रालयका सचिवहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रीहरू फेर्न तयार हुने र सचिवहरुको कामप्रति असन्तुष्ट जनाउनुको अर्थ सरकारले एक वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेकै पुष्टि हुन्छ । किनकि सरकार प्रभावकारी हुने थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो गुनासो र प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने थिएन । सरकार सफल बनेको दावी पुष्टि हुने तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने थिए ।
तर सरकार प्रभावकारी रहेको देखाउने तथ्य प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले सचिवहरुको साथ नपाएको र कहिले मन्त्रीहरु फेर्ने प्रशंग सार्वजनिक गरेका छन् । जबकी यो बेला नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि देखिनु अनि व्यवस्था उल्ट्याउने उर्दीमा नागरिक सहभागिता देखिनुले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने समय हो । तर त्यसबिपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतिलो काम गर्न नसकेको पुष्टि हुनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै त्यस्तो अभिव्यक्तिले राजनीतिक स्थीरता र सुशासनमार्फत् नागरिकमा आशा जगाउन सहयोग पुग्दैन । किनकि मन्त्रीहरू फेरिदैछन् भन्ने सन्देश जनासाथ त्यस्ता मन्त्रीहरुले विभागीय नेतृत्व लिन सक्दैनन् । यदि मन्त्री फेर्ने नै हो भने पनि अभिव्यक्ति दिएर भन्दा पनि निर्णयद्वारा गरिनुपर्ने हो ।
तर एक वर्षभित्रै १२औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको बजार हल्लालाई पुष्टि हुनेगरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् । कर्मचारी वृत्तमा केही समय पहिलेबाटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन लागेको र महत्वपूर्ण मन्त्रालयकै मन्त्रीहरु हट्न लागेको चर्चा हुँदै आएको थियो । गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयकै नेतृत्व असफल भएको टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले थप बल पुगेको छ । त्यसैपनि वर्षदिनमा लगभग सबै दल सरकारमा सहभागी भइसकेको छ र प्रतिपक्षीतर्फ शक्ति बढ्दै गएको छ । अझ यो सरकार गठबन्धनको जगमा बनेकाले गठबन्धनको नेतृत्व चिढ्याएर सरकार टिक्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ । यसको अर्थ अहिलेका मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिन सकिरहेका छैनन् भने त्यसमा तत्काल निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तर सार्वजनिक बक्तव्य दिएर विश्वास गुमाउनेतिर लाग्नु उचित होइन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीले बुधबार आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र केही राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाहरुले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्री किराँतीले धार्मिक सहिष्णुता खल्बल्याउने अभिव्यक्ति दिएको उनीहरुको टिप्पणी देखिन्छ । विशेषगरी क्रिश्चियन धर्मलाई प्रोत्साहन हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएर मन्त्री किराँतीले धर्म निरपेक्ष संविधानको पालना गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ । हिन्दू राज्यको माग गर्दै आएको राप्रपा र हिन्दू धार्मिक संघसंस्थाले मन्त्री किराँतीको राजीनामा नै मागेका छन् । मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाउनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने समेत छन् । जवाफमा भने मन्त्री किराँतीले आफू संस्कृति मन्त्री भएकाले हरेक धर्मको कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको र त्यसैलाई लिएर पटकपटक विरोध हुने गरेको बताएका छन् ।
बीचमा रहेर टिप्पणी गर्नेहरुले चाहिँ मन्त्री किराँतीले चाहिने भन्दा बोल्दा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुका मतअनुसार, धर्म निरपेक्ष मुलुकका मन्त्रीले धार्मिक कार्यक्रमपिच्छै फरक–फरक अभिव्यक्ति दिनु भन्दा संविधानको व्यवस्था सम्झाउँदा पुग्थ्यो । तर जुन कार्यक्रममा सहभागी भयो, त्यहीको परिवेशअनुसार बोल्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको उनीहरुको तर्क छ । सँगै, धार्मिक सहिष्णुता खल्बलिन सक्ने खतरा समेत औल्याउँदै उनीहरुले संयम हुन आग्रह गरिरहेका छन् । मन्त्रीको बचाऊ अथवा विरोधमा नरही टिप्पणी गर्नेहरुको तर्क भने बलियो देखिन्छ । किनकि अहिले संविधान, जनादेश र विधिका आधारमा नभएर सस्तो लोकरिझाइतिर बढी आकर्षण देखिन्छ । त्यस्तो लोकरिझाइको दौडमा सरकारका मन्त्रीहरु समेत पछि छैनन् ।
भीडले जे मन पराउँछन्, अथवा आयोजकले जे चाहन्छन्, त्यही बोल्ने गर्दा विवादमा परेको कयौ उदाहरण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै हुन् । केही समय अगाडि मात्रै एक ब्यापारीको कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नयाँ दिल्ली धाउने गरेको’ अर्थ लाग्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसअघि शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पद त्याग्नुपर्नेगरी विवादित अभिव्यक्ति दिन पुगेका थिए । अभिव्यक्तिकै कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका अरु थुप्रै अप्ठ्यारोमा परेका उदाहरण छन् । मन्त्री किराँतीले पनि चुपचाप हराउनु भन्दा विवादित भएर चर्चामा आउनु ठीक रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर वास्तविकता नभएर लोकरिझाइका निम्ति दिइने अभिव्यक्तिबाट प्राप्त हुने भनेको क्षति मात्रै हो । त्यस्तो क्षति रोक्न कम्तिमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले लोकरिझाइको दौडबाट अलग हुन आवश्यक छ । यही प्रकरणमा पनि धार्मिक सहिष्णुता जोगाउन सबैको संवैधानिक दायित्व हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies