शुक्रबार मोरङको एक कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरू फेरेर भएपनि सरकारको कामलाई गति दिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अनुसार, सरकारको वर्षदिन पुगेको अवसर पारेर आगामी १० पुसमा विशेष सम्बोधन हुनेछन् । उक्त सम्बोधनअनुसार काम गर्न नसके मन्त्रीहरु फेरेर भएपनि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि मन्त्रालयका सचिवहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रीहरू फेर्न तयार हुने र सचिवहरुको कामप्रति असन्तुष्ट जनाउनुको अर्थ सरकारले एक वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेकै पुष्टि हुन्छ । किनकि सरकार प्रभावकारी हुने थियो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो गुनासो र प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने थिएन । सरकार सफल बनेको दावी पुष्टि हुने तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने थिए ।
तर सरकार प्रभावकारी रहेको देखाउने तथ्य प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले सचिवहरुको साथ नपाएको र कहिले मन्त्रीहरु फेर्ने प्रशंग सार्वजनिक गरेका छन् । जबकी यो बेला नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि देखिनु अनि व्यवस्था उल्ट्याउने उर्दीमा नागरिक सहभागिता देखिनुले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने समय हो । तर त्यसबिपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतिलो काम गर्न नसकेको पुष्टि हुनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै त्यस्तो अभिव्यक्तिले राजनीतिक स्थीरता र सुशासनमार्फत् नागरिकमा आशा जगाउन सहयोग पुग्दैन । किनकि मन्त्रीहरू फेरिदैछन् भन्ने सन्देश जनासाथ त्यस्ता मन्त्रीहरुले विभागीय नेतृत्व लिन सक्दैनन् । यदि मन्त्री फेर्ने नै हो भने पनि अभिव्यक्ति दिएर भन्दा पनि निर्णयद्वारा गरिनुपर्ने हो ।
तर एक वर्षभित्रै १२औंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको बजार हल्लालाई पुष्टि हुनेगरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् । कर्मचारी वृत्तमा केही समय पहिलेबाटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन लागेको र महत्वपूर्ण मन्त्रालयकै मन्त्रीहरु हट्न लागेको चर्चा हुँदै आएको थियो । गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयकै नेतृत्व असफल भएको टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले थप बल पुगेको छ । त्यसैपनि वर्षदिनमा लगभग सबै दल सरकारमा सहभागी भइसकेको छ र प्रतिपक्षीतर्फ शक्ति बढ्दै गएको छ । अझ यो सरकार गठबन्धनको जगमा बनेकाले गठबन्धनको नेतृत्व चिढ्याएर सरकार टिक्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ । यसको अर्थ अहिलेका मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिन सकिरहेका छैनन् भने त्यसमा तत्काल निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । तर सार्वजनिक बक्तव्य दिएर विश्वास गुमाउनेतिर लाग्नु उचित होइन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies