प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली बदलेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डकै शब्द र निष्कर्ष अनुसार एक वर्षे अवधिमा चाहे जता सरकारले गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले कार्यशैली सुधारेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । विशेषगरी जनताको चाहना सम्बोधन गर्नेगरी सरकार अगाडि बढ्ने प्रत्यक्ष सम्बोधनबाट प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेको भोलिपल्टै बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सामेल चार दलीय समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वसहित शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो ।
त्यो बैठकमा नेताहरुले उठाएको सुझाव चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो दिन गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम देखिएन । दिउँसो नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर गोरखा पुगेको तस्वीरबाट त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को आलोचना नै भएको छ । नवविवाहिता नातिनीको घर जाँदा प्रचण्डले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका थिए । तर फर्केर बालुवाटारमा फेरि बसेको मोर्चाको बैठकमा उठेको प्रशंग पनि संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक प्रणाली र सत्तारुढ नेताहरुको पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार थिएन । मोर्चामा आवद्ध नेताहरुले संघीय निजामति कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन लगायतबारे अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ नेताहरुले प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न पनि अध्यादेश ल्याउन आवश्यक देखिएको तर्क गरेका छन् ।
जबकी संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउन आवश्यक भए तत्काल संघीय संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । अझ प्रधानमन्त्रीको मंगलबारकै सम्बोधन अनुसार पनि आगामी फागुनबाटै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु हुनेछ । तर गत १६ कात्तिकमा अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारलाई अध्यादेशको बाटो सुझाइएको छ । यसरी अध्यादेशको बाटो सुझाउँदै गर्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई लगाएको आरोप भने बिर्सिइएको छ । ओलीलाई अहिलेका सत्तारुढ नेताहरुले नै अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । अहिले तिनै नेताहरुले संसद्को बाटो छलेर अध्यादेशको सुझाव दिइरहेका छन् । अझ मुलुककै निम्ति दीर्घकालीन असर राख्ने विषयलाई अध्यादेशबाट टुंग्याउने कुरा गलत हो । यसको अर्थ ढिलाइ गरिनुपर्छ भन्ने होइन । तर जनताका प्रतिनिधिहरुबीच आवश्यक विमर्श गरेर सार्वभौम संसदबाट कानुन बनाउन आवश्यक छ । अध्यादेशको बाटो समाधान होइन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies