धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्वीर हटाएकोमा चर्को विरोध भइरहेको छ । धरानका राजनीतिक दलहरुले संयुक्त बक्तव्य जारी गरेरै मेयर साम्पाङलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । तर गैरदलीय उम्मेद्वारी दिएर मेयर जितेका साम्पाङले कसैको आग्रह नसुनी किराँती राजा यलम्बरको तस्वीर आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक दिन अगाडि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर हटाउने जानकारी दिएका थिए । धरानको समस्या नबुझेसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बीर कार्यकक्षमा नराख्ने अडान साम्पाङले लिएका छन् । उनको त्यस्तो निर्णयप्रति विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले सामाजिक विविधतामा विवाद ल्याउनेगरी मेयरले लिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि मेयर साम्पाङकै जस्तोगरी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षको तस्वीर परिवर्तन गरेका थिए । भारतले नेपालको भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटेर नयाँ संसद् भवनको भित्तामा मुरल राखेपछि जवाफमा बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए । त्यसअघि काठमाडौंका मेयरको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै तस्वीर राख्ने गरिएको थियो । गत वर्ष राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदा उक्त दलबाट मन्त्री भएकाहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखेका थिए । कार्यकक्षमा तस्वीर राख्ने विषयमा केही वर्ष अगाडि तनहुँको भिमाद नगरपालिकाका मेयर पनि विवादित बनेका थिए । उक्त नगरपालिकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्वीर पनि राखिएको थियो ।
कार्यकक्षको तस्वीर राख्ने विवादकै शृङ्खलामा धरानका मेयर साम्पाङ पनि तानिएका छन् । जबकी यी जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरुले शपथ लिदा नै संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने शपथ लिएका थिए । तर उक्त पदमा पुगेपछि आफू अनुकुल कार्यकक्षको तस्वीर राखेर विवादमा तानिने प्रवृत्ति बढेको छ । पक्कैपनि जनप्रतिनिधि अलग–अलग राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउन सक्छन् । अनि उसलाई आफ्नो राजनीतिक विषय उठाउने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ । तर निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक चाहना र पृष्ठभूमि नभएर संविधानको पालना हुन आवश्यक छ । किनकि संविधान परिवर्तन गर्ने थलो स्थानीय तहका जनप्रतिनि र संघीय सरकारकै मन्त्री पनि होइनन् । यदि संविधानको व्यवस्थाप्रति असहमति हो भने त्यसका लागि अलग क्षेत्रको उपयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies