मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको स्वीकारोक्ति अर्थपूर्ण छ । एनसेल खरीद–बिक्री प्रकरणबारे छलफल गर्न समितिले बोलाएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरणलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए । तर त्यस्तो प्रतिबद्धता अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को गम्भीर खुलासा पनि गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार, पट्याउनै नसकिने मूल्यमा एनसेलको स्वामित्व खरीद गर्ने व्यापारीसँग प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्ध छ । प्रचण्डले आफूसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पनि त्यस ब्यापारीसँग सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । विशेषगरी सिंगापुर जाँदा देउवा, ओली र प्रचण्ड तिनै ब्यापारीको घरमा बस्छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यस्तो स्वीकारोक्तिले केही गम्भीर आशंकालाई पुष्टि गरेको छ । किनकि आठ वर्ष अगाडि नै १४२ अर्व मूल्यांकन भएको एनसेल ६ अर्वमा विक्री भएको प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको सम्बन्ध रहेको केही नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तो आशंका गर्नेमा कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापा समेत थिए । राजनीतिक संरक्षण बिना यति ठूलो चलखेल संभव नरहेको थापाको आरोप थियो । अरु कतिपय सांसदले पनि राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण रहेको बताइरहेका थिए । तिनै आशंकालाई बल पुग्नेगरी त्यस ब्यापारीसँग आफूसहित देउवा र ओलीको सम्बन्ध रहेको प्रचण्डले बताएका छन् । यसरी खुलेआम मुलुककै ध्यान तानिएको र शंका गरिएका व्यक्तिसँग मुख्य नेताहरुको सम्बन्ध रहेको खुलेआम देशकै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नु सामान्य विषय होइन ।
यस्तो अवस्थामा यदि नैतिकता हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन नमिल्ने पर्ने हो । किनकि आफूसहितको सम्बन्ध रहेको ब्यापारीमाथि निष्पक्ष छानबीन र आवश्यक निर्णय लिन पनि प्रचण्डले बाटो खुला गरिदिनुपर्ने हो । तर अहिले यो प्रकरणमा आवश्यक निर्णय लिन कानूनी आवश्यकता देखाउनेदेखि प्रचण्डको आश्वासनलाई विश्वास गर्नुपर्ने निर्विल्पक परिस्थितिमा मुलुक देखिन्छ । नागरिक समाजसहित प्रश्न उठाउनुपर्ने क्षेत्रबाट पनि ठूलो दबाव देखिदैन । जबकी देशकै प्रधानमन्त्रीले ती ब्यापारीसँग आफ्नो समेत सम्बन्ध रहेको संसदीय समितिकै रेकर्ड राखिसके । बिगतका निर्णयहरु हेर्दा अब यो विषय सजिलै हल हुने देखिदैन, अझ यही सरकार रहेसम्म त्यस्तो कल्पना समेत कठिन हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा कुनै नैतिकता देखाएर मुलुकप्रति गम्भीर घात गरिदैछ । यस्तो बेला आशा भनेको नागरिक पंक्तिप्रति नै हो ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा रोचक दृष्य देखियो, जसले राजनीतिक वृत्तमा राम्रै चर्चा पायो । प्रशंग ब्यानरमा लेखिएको शब्द थियो । प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले ब्यानरमा ‘इमान भएकाहरुलाई जिम्मेवारीमा राखौं, भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं, कांग्रेसी चरित्र पुनस्र्थापित गरौं’ भन्ने नारा लेखिएको थियो । यो ब्यानर र त्यसमा लेखिएको शब्द झट्ट सुन्दा राम्रै र सिर्जनात्मक नै लाग्छ । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई बचाऔं’ भन्ने शब्दले बिजायो र आपत्ति जनाए । नेताहरुका अनुसार, प्रदेश सभापति शर्मासँग केन्द्रीय सभापति देउवाले भनाभन नै गरे । अन्ततः उक्त शब्दलाई छोपेर प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन भयो । नेताहरुले आफ्नो कुरा राखे ।
उमेरले ७७ वर्ष पुगेका देउवा बेलाबेला रोचक रुपमा प्रस्तुत हुन नौलो विषय चाहिँ होइन । पार्टीभित्र र नेताहरुसँग उनका शैलीले रोचक रुप लिने गरेको छ । मञ्चबाटै नेताहरुलाई थर्काउनु, आकांक्षी अभिव्यक्ति नबोल्न र पार्टी कार्यक्रमबारे देउवाले दिने कारण प्रायजसो रोचक हुनेगर्छ । मंगलबार पोखरामा पनि गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा देउवाले भ्रष्टाचारबारे ब्यानरमा लेख्न चाहेनन्, त्यसैले आफ्नै कार्यकर्तासँग भनाभनमा उत्रिए । भ्रष्टाचारबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्ने सन्देशको अर्थ सायद देउवाले सम्झिए होलान् । भर्खरै अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँण अनि बारम्बार आलोचित हुने गरेकी पत्नी आरजु राणा पनि सम्झिए होलान् । भलै खाँण र आरजुको प्रशंग कल्पनाको विषय भयो । तर सभापति देउवाले पार्टीभित्र भ्रष्टाचार छ भन्ने तर्क गर्न मिल्नेगरी ब्यानर राख्न चाहेनन् । त्यसैले ब्यानर छोपेर सुरु भयो ।
तर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको शैली नेपाली राजनीतिमा निकै पुरानो भइसक्यो । देउवाको परम्परागत शैली भनेको दाऊ थापेर बस्ने र सत्तामा पुग्ने हो । निकट विगतमा पनि देउवाले यस्तै शैली देखाएर सत्तामा गएका थिए । फेरि सत्ताको भागबण्डामा वेटिङ प्रधानमन्त्री रहेका देउवा परम्परागत शैलीमै छन् । नत्र ब्यानरमा पार्टीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाऔं भन्ने वाक्य हटाउनु आवश्यक थिएन । तर कांग्रेस र सभापति देउवाले अब परम्परागत राजनीतिमै अल्झिरहनु उचित होइन । आमनागरिकमा सुशासन, समृद्धि र अधिकारका विषयमा पार्टीको धारणा प्रष्ट राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहुँजमा पुगेकाहरुको भागबण्डालाई बल पुग्नेगरी परम्परागत शैली त्याग्दा नै कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिलाई फाइदा पुग्छ ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा विद्यार्थी दीक्षित गराएको विश्व कीर्तिमान राख्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोमबारको समारोह आमचासोको विषय बनेको छ । गिनिज बुकमा नाम राख्ने रहरकै कारण त्रिविले दशरथ रंगशालामा सोमबार दीक्षान्त समारोह आयोजना गरिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र त्रिविका पदेन कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यार्थीहरुलाई दीक्षित गराएका थिए । त्रिविका अनुसार, सोमबार १२ हजार ४१५ विद्यँर्थी दीक्षित भएका छन् । तर सोमबारको समारोहमा २६ हजार सहभागी बनेको दावी छ । स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी गरी ७२ हजार बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकोमा १२ हजारले दीक्षित हुन फारम भरेका थिए । तिनै विद्यार्थीलाई एकैसाथ रंगशालामा उतारेर त्रिविले विश्व कीर्तिमानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यद्यपि जानकारहरुका अनुसार, दीक्षान्त समारोहमा कति विद्यार्थी सहभागी भए भन्ने अहिलेसम्म कीर्तिमान नै राखिएको छैन ।
तर विश्व किर्तीमानकै रहरसहित त्रिविले दीक्षान्त समारोह गर्नुको कारणबारे कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि त्रिवि आफै कार्यबाहक उपकुलपतिको भरमा चलिरहेको छ । त्रिविको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने उपकुलपति सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । उपकुलपति नभएपछि त्यसको नेतृत्व स्वयं कुलपति प्रचण्ड र सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईको काँधमा जाने भयो । त्यसो हुनाले त्रिविमा विद्यार्थीको कुनै कमी नरहेको पुष्टि गर्न विश्व कीर्तिमानको योजना बुनिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो कीर्तिमानले विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीको कुनै कमी नरहेको पुष्टि गर्न सजिलो पर्ला । किनकि स्वदेशमा बस्ने युवा र देशकै विश्वविद्यालयप्रति रुचि नरहेको बुझाइ आमरुपमा विकास भइरहेको छ । केही तथ्यहरुले पुष्टि समेत हुन्छ ।
अझ त्रिविसहित देशका विश्वविद्यालय राजनीतिकरणको चपेटामा परेको गुनासो नयाँ होइन । अहिले उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण पनि राजनीतिक भागबण्डा नमिल्नु हो । हरेक दलले आफू अनुकुल उपकुलपति बनाउने चाहना राख्ने हुँदा कुरा मिल्न नसक्नु अस्वभाविक होइन । यसको असर विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा परिरहेको छ । कमजोर शैक्षिक गुणस्तर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको बातावरण नहुँदा विद्यार्थी बाहिरिने गरेको छ । विशेषगरी कमाउन पनि पाइने र शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत पाइने भएकाले युवाहरुमा विदेशका विश्वविद्यालयमा आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ । त्यसतर्फ सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनले सोच्न आवश्यक छ । तर त्यस बिपरीत भीड देखाएर विश्व कीर्तिमानको लफडातिर त्रिवि लागेको देखिन्छ । यो सही र उत्कृष्ठ बन्ने बाटो होइन ।
न्यायिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुमाथि संवैधानिक समितिमा सुनुवाई भइरहेको छ । आइतबारसम्म ६ मध्ये चार जनाको सुनुवाइ सकिएको छ । सुनवाइका क्रममा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासा मध्ये एक छन्, व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता । उनीहरुले अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी गरेका छन् । जबकी संवैधानिक समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको पृष्ठभूमि र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गरिनु पर्ने हो । तर त्यो एजेण्डाबाट सांसदहरू बरालिएर व्यवस्थाप्रति चिन्ता राखेको देखिन्छ । व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेतृत्वमा समेत यतिबेला प्रणालीको चिन्ता अधिक देखिन्छ । प्रणालीप्रतिको साझा चिन्ता कुन तहसम्म छ भन्ने हेर्न सरकारका केही निर्णय काफी छन् ।
दशैंतिहार जस्ता ठूला पर्वहरुकै समय पारेर सरकारले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्यो । अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र विद्यमान संविधानले सरकारलाई टिकटक प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिदैन । तर त्यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयमा सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै समर्थन देखियो । किनकि नेकपा एमालेले नागरिकका अधिकार खोसिदै गर्दा बलियो आपत्ति जनाएन । अझ माइतीघर मण्डल, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय सहमति देखियो । अलोकतान्त्रिक निर्णयमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति देखिनुको पछाडि अहिलेको प्रणाली संकटमा रहेको दलहरुको बुझाइ नै कारण थियो ।
जबकी अहिले प्रणालीमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वबाटै हो । यदि सरकारले जनताका आधारभूत समस्यालाई प्राथमिकता दिएर जनप्रिय निर्णय गर्दै गए प्रणालीमाथि कुनै प्रश्न उठ्ने छैन । किनकि जनताको विश्वास जित्दा संसारमा अधिनायकवादी सत्ता समेत मज्जाले चलेको उदाहरण प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । तर लोकतान्त्रिक सरकार पनि नागरिकप्रति उदासिन भए राम्रै संविधान र प्रणाली समेत खतरामा परेको उदाहरण पनि छन् । त्यसैले अहिले नेताहरुले प्रणालीप्रति चिन्ता भन्दा पनि नागरिकका समस्यालाई बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । तर युवाहरु रोजगारीको खोजीमा युद्धग्रस्त मुलुकको सेना समेत हुनुपर्नेेदेखि भूकम्पबाट ज्यान जोगाएकाहरुले चिसोबाट मर्नुपर्ने परिस्थितिबाट भने नागरिकको विश्वास जित्न सकिदैन । नागरिकप्रतिको बेवास्ताले लैजाने भनेको फेरिपनि संकटतिरै हो । त्यसैले प्रणालीको पीर गर्नेहरुले नागरिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले नै प्रणालीप्रति कुनै ठूलो समस्या देखिदैन, तर त्यसैलाई आधार बनाएर शासन गर्ने प्रवृत्ति भने मौलाउदो देखिन्छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पार गर्दैछ । आगामी १० पुसमा एक वर्ष पुग्नेछ । सरकारको वर्षदिन पुग्दैगर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र लयमा फर्काएको दावी सहित केही दिन अगाडि मात्रै वार्षिक प्रगती विवरण सार्वजनिक गरे । अरु मन्त्रीहरुले सार्वजनिक बक्तव्यमार्फत् आफ्नो कार्यप्रगती विवरण सुनाइरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि वार्षिक क्यालेण्डरबारे समीक्षा थालेका छन् । तर अर्थमन्त्रीको दावी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विवरण पनि सन्तोषजनक छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई दोष दिएका छन् । आफूले कबोलेको वचन बमोजिम काम नभएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ ।
जबकी प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा केही गरेर देखाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । शपथ ग्रहण लगत्तै संघीय संसदमै उभिएर पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा काम गर्न नसकिएकाले तेस्रो कार्यकालमा ठोस् काम गर्ने बताएका थिए । तर तेस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले पृथ्वीजयन्ती र जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिने अनि विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बाहेक उल्लेख्य देखाउने केही गर्न सकेनन् । गृहमन्त्री बनेर आएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा खोल्ने काम थालेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी समेत पक्राउ गरेर केही आशा पनि जगाएका थिए । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि केही ठूला व्यक्ति समातिएका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको अवैध सुन ठूलो मात्रामा समातिएको थियो । तर यी प्रकरणहरुमा सत्तारुढ घटक दलकै ठूला नेताहरु समातिन थालेपछि सरकारको सुशासन यात्रा रोकियो । विशेषगरी ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई जोडिएपछि सरकार पछि हटे । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणाको नाम जोडिएपछि आमसाधरणकै पूर्वानुमान जस्तो सरकारको सुशासन यात्रा रोकियो । बरु यो अवधिमा भूकम्प पीडितले समयमा न्यानो नपाउनेदेखि समातिएका अभिव्यक्तिहरु अदालतबाट छुट्ने काम भयो । पाँच वर्षे अवधिमा तीन वटा सरकार बन्ने बचनवद्धता सार्वजनिक भयो । देश छोड्ने युवाहरुको संख्या घटेन भने आर्थिक सूचकांक गतिलो भएन । उल्टै व्यवस्था उल्टाउनुपर्नेदेखि धार्मिक असहिष्णुताको गतिविधिले बलियो स्थान पाए । समग्रमा प्रचण्डले एक वर्षे अवधि सिध्याउनु बाहेक आमसाधरणमा आशा जगाउने काम हुन सकेन ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्राका क्रममा धनकुटा पुगेका नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ । फूलमाला सहित उभिएकै लाइनबाट एक सर्वसाधरणले अध्यक्ष ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् । यद्यपि सुरक्षाकर्मीले आक्रमणबाट अध्यक्ष ओलीलाई जोगाएका छन् । आक्रमणको प्रयत्न गर्ने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । एमालेले भने आफ्नो अध्यक्षमाथि भएको आक्रमणलाई छोप्ने प्रयास गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बक्तव्य जारी गरेर अनि अरू नेताहरुले सामाजिक सञ्जालबाट अध्यक्ष ओलीमाथि कुनै आक्रमण नभएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । मदिरापान गरेका ब्यक्ति भएकाले कुनै नियोजित आक्रमण नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि आक्रमणकै प्रयास गरिनु पक्कैपनि निन्दनीय कुरा हो । असहमति राख्ने लोकतान्त्रिक विधि भएपनि आक्रमण जस्तो निन्दनीय घटनाप्रति एमाले मात्रै नभएर सचेत पंक्तिले अस्वीकार गर्नुपर्छ । तर आक्रमणको प्रयासजस्तो अप्रिय घटनालाई पनि समाजको ठूलै पंक्तिले स्वागत गरेको देखिन्छ । एमाले इतर पंक्तिमा खुशियाली नै देखिन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक छैनन् । ती प्रतिक्रियाहरू हेर्दा बृद्ध अवस्थामा पुगेका कुनैपनि नेतासँग जनता खुशी नरहेको थप पुष्टि हुन्छ । त्यसैले धनकुटामा भएको आक्रमणको प्रयास भवितव्य नै भएपनि त्यसलाई जनताको आक्रोशकै रुपमा लिन सकिन्छ । किनकि निन्दनीय घटनापछि देखिएका आमप्रतिक्रिया उति धेरै सकारात्मक देखिदैनन् ।
शीर्ष नेतृत्वमाथि आक्रमणको प्रयास पहिलोपटक भएको चाहिँ होइन । यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमाथि समेत आक्रमणको प्रयास भएको थियो । यसपटक फेरि त्यही निन्दनीय घटना पुनरावृत्त हुन पुगेको छ । नेताहरुकै भाषामा यो एकप्रकारले अराजकता हो । तर त्यस्तो अराजकतासम्म पुग्ने बाटो भने राजनीतिक नेतृत्वले नै तयार पार्दै आएका छन् । बिहीबारकै घटना हेर्दा पनि धनकुटामा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास हुँदै गर्दा ज्यान हत्याकै आरोप खेपिरहेका सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोले अदालतबाट सफाइ पाइरहेका थिए भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश आएको थियो । अदालतले पक्कैपनि आधार टेकेरै त्यस्तो फैसला गरेको हुनुपर्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले यसअघि खाँण र कोइरीबारे जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए, त्यसले नागरिकमा आशंका उत्पन्न हुन पुग्यो । विधिको शासनमाथि उल्लङ्घन भएका यस्ता अनेक शृङ्खला छन्, जसले नागरिकमाथि आक्रोश उत्पन्न गराइरहेको छ । त्यसैले धनकुटामा आक्रमणको प्रयास भएको हो वा होइन भन्नेतिर अल्मलिने भन्दा पनि नागरिकको विश्वास जित्नेगरी राजनीतिक नेतृत्वले सोच्न आवश्यक छ ।
संघीय संसदको महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादित बन्न पुगेको छ । तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले अप्रत्यासित राजीनामा दिए लगत्तै पद्यप्रसाद पाण्डेय महासचिवमा सिफारिस भएका थिए । तर प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सिफारिस बमोजिम नियुक्त नगरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै नयाँ महासचिवको सिफारिस आएकाले अध्ययन गर्न समय लिएको तर्क गरेको छ । यद्यपि तत्कालीन महासचिव गौतमको राजीनामा बुधबार स्वीकृत भयो । तर आइतबार भएको सिफारिस अगाडि नबढाउनुको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
किनकि लामो समय बाँकी छदै गौतमले पदबाट राजीनामा दिनुमा चित्तबुझ्दो कारण छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकै चाहनामा महासचिव बनेका गौतमले घरायसी कारण भनेका छन् । अनि आगामी २० फागुनमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट तिम्सिना हट्दैछन् । सभामुख घिमिरे एमालेकै उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका हुन् । तसर्थ राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा अर्को दलबाट आउनु अगाडि नै पाण्डेयलाई महासचिव बनाउने एमालेको योजना अनुसार राजीनामा÷सिफारिसको प्रक्रिया चलेको प्रष्ट छ । अर्कातिर एमालेको चाहना रोक्ने सत्तारुढ गठबन्धनको कदम राष्ट्रपतिले पालना गरेको पनि लुक्दैन । किनकि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफू निकट व्यक्ति निर्वाचित हुने दिन नजिकिदैछ । तसर्थ राष्ट्रपति पौडेलमार्फत् अहिलेको सिफारिस रोक्ने योजनामा सत्तारुढ देखिन्छ । सत्तारुढ र एमालेको स्वार्थमा संसद् सचिवालय चाहिँ कार्यबाहक नेतृत्वबाट चल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विगतका नजीरले पनि नयाँ सिफारिस रोकिने खतरा छ । २०७३ मा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले गरेको सिफारिस लामो समय तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन् । त्यसबेला पनि संसद् सचिवालयको नेतृत्व हत्याउने राजनीतिक स्वार्थ थियो । अहिले त्यही चक्र दोहो¥याउनेतिर दलहरु लागेका छन् र त्यसमा राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सभामुख प्रयोग भएको देखिन्छ । जबकी संसद् सचिवालयको नेतृत्वमा निष्पक्ष व्यक्ति आउनु आवश्यक छ । व्यवस्थापिकालाई जनप्रतिनिधिको थलो बनाउन पनि संसद् सचिवालयको नेतृत्व निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यही भावना अनुसार सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राजनीतिक पार्टीको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । तर हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दाउपेच र कब्जाको मनोविज्ञान देखाउँदै आएका दलहरुले फेरि संघीय संसदलाई पनि गतिहीन बनाउनेतिर लागेका छन् । यस्तो प्रयत्न सच्याउनु नै दल, तिनका नेतृत्व र राष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिका प्रमुखका निम्ति उचित कदम हो ।
दक्षिणी छिमेकी भारत र अर्को ठूलो शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा आमचुनाव नजिकिएको छ । यी दुई मुलुकको चुनावलाई लिएर नेपालमा अनेक राजनीतिक टिप्पणी हुन थालेको छ । विशेषगरी अमेरिकामा अहिलेकै संस्थापन दोहोरिने र भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) ले जित्दा वा हार्दा नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे व्याख्या गरिदैछ । विशेषगरी भारतमा अहिलेकै संस्थापन बलियो देखिनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि भर्खरै मतदान भएको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ जस्ता महत्वपूर्ण प्रदेशमा विजेपीले जितेको छ । अरु प्रदेशमा पनि विजेपीको प्रभाव राम्रो देखिन इन्डियन राष्ट्रिय कंग्रेसले यसपटक पनि नजित्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ । तर चुनावी नतिजापछि नै विजेपी वा कंग्रेस कसले भारतको नेतृत्व लिन्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ ।
यद्यपि त्यसको असरलाई लिएर मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले समेत धारणा बनाएको देखिन्छ । कुटनीतिका जानकार एवं नेपाल–भारत सम्बन्धमा दख्खल राख्नेहरुले विजेपीको संभावित जितलाई लिएर नेपालको राजनीतिबारे टिप्पणी गर्न थालेको छन् । वितेका केही वर्षमा देखिएको भू–राजनीतिक घटनाक्रमले अमेरिका र भारतको चुनावी परिणामप्रति चासो स्वभाविक देखिन्छ । किनभने नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतीय संस्थापनले लगातार असहयोगको नीति लिएको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि ६ महिनासम्म नाकाबन्दीमै उत्रिएको भारतले एकपछि अर्को बलमिच्याइ गरिरहेको छ । कतिसम्म भने सन् २०२० मा नेपालको भूमि समेत समेटेर प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । त्यसको काउण्टरमा नेपालले पनि लिम्पियाधुरा समेत राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । यसरी बिग्रिएको सम्बन्ध अहिले अनुभूत हुनेगरी सुधार हुन सकेको छैन ।
अमेरिकासँग पनि उस्तै संघर्ष चलिरहेको छ । विशेषगरी अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालको राजनीति नराम्रोसँग उतारचढाब हुन पुगेको थियो । उत्तरी छिमेक चीनले एमसीसीलाई चुनौति दिनेगरी बीआरआई ल्याएको छ । दुवैले आफ्नो परियोजना लिने र अर्काेलाई अस्वीकार गर्न दबाव दिदा नेपालको राजनीति प्रभावित हुन पुगेको छ । यी घटनाक्रमले गर्दा अमेरिका र भारतको संस्थापन परिवर्तनलाई चासोका साथ हेरिएको पाइन्छ । तर यो कुटनैतिक र राजनीतिक कुरा होइन । नेपालले आफ्नो असंलग्न नीतिमा रहेर कुटनैतिक सम्बन्ध सबैसँग समान रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । बाँकी रह्यो, नेपालको राजनीतिक सत्ताको विषय । मुलुकको राजनीतिक सत्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोका आधारमा नभएर जनताको जनादेश र संविधानका आधारमा निर्माण हुनुपर्छ । अनावश्यक भू–राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनेगरी कसैले सोच्न हुन्न ।
सुदूरपश्चिम नेपालको सीमाना झुलाघाट भएर चलिरहेको नेकपा एमालेको मध्य पहाडी संकल्प यात्रा पूर्वी नेपाल प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती हुँदै कोशी प्रदेश प्रवेशको तयारी चलिरहँदा सुरक्षा निकायले विशेष चासो देखिएको देखिन्छ । एमालेले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो यात्रालाई अवरोध नगरिदिन पहिचानवादी शक्तिहरुसँग आग्रह गरेको छ । तर पहिचानवादी शक्तिहरुले कोशी प्रदेशमा अवरोध गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेश प्रवेश गर्ने मध्यपहाडी राजमार्गको घुर्मीमै रोक्ने पहिचानवादीहरुको तयारी छ भने एमालेले जसरी पनि अगाडि बढ्ने अडान लिएको छ । एमालेका स्थानीय नेताहरुले आफ्नो यात्रालाई भव्य बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । दुवैतर्फको तयारी हेर्दा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
पहिचानवादीहरुले एमालेमाथि आक्रोश पोखिरहेकाले पनि संभावित घटनाको अनुमान लगाउन जरुरी छ । विशेषगरी प्रदेशको नाम कोशी राख्ने कोशी प्रदेशसभाको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरले एमालेका नेताहरुमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईको गाडी केही दिन अगाडि मात्रै पहिचान समर्थकहरुले तोडफोड गरेका थिए । यसअघि एमालेकै नेताहरुको कार्यक्रम बिथोल्ने, पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमाथि आक्रण गर्ने गरिरहेका छन् । अरु सत्तारुढ दलहरुप्रति पहिचान पक्षधर तुलनात्मक नरम देखिन्छन् । अहिलेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई काम गर्न कुनै अवरोध नहुनुले पनि पहिचान पक्षधरको निशाना एमालेमाथि रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पृष्ठभूमिका कारणले पनि पहिचान पक्षधरको निशाना यसतर्फ भएको हुन सक्छ ।
तर लोकतान्त्रिक गतिविधि संवैधानिक अधिकार हो । पहिचान पक्षधरलाई जसरी आफ्नो माग राख्न र गतिविधि गर्ने अधिकार छ, त्यस्तै एमालेलाई पनि आफ्नो अडान र निर्णय लिने संवैधानिक अधिकार छ । एकअर्काप्रति आक्रोश पोख्ने, असन्तुष्टि जनाउने र लोकतान्त्रिक विधिबाट हराउने गतिविधि गर्न पनि संविधानले छुट दिएको छ । तर हिंसात्मक आक्रमण, कुनै पक्षलाई लोकतान्त्रिक गतिविधि गर्न निषेध गर्ने जस्ता कदम निन्दनीय हो । त्यस्तो शैलीलाई अहिलेको संविधान र लोकतान्त्रिक संस्कृतिले स्वीकार्दैन । अतः दुवै पक्षले एकअर्काको भावनालाई कदर गर्ने अनि असन्तुष्ट पक्षको कुरा संस्थापनले सुन्ने गर्न आवश्यक छ । पहिचान पक्षधरले विरोध जनाउनु, आपत्ति जनाउनु र असहमति प्रकट गर्ने लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन आवश्यक छ भने एमालेले पनि सीमान्तकृत समुदायको कुरा सुन्नुपर्छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठक चौथो पटक पनि सार्ने संकेत गरेका छन् । पुस दोस्रो साता निर्धारित महासमिति बैठक सार्नुको प्रष्ट कारण स्वयं सभापति देउवासँग छैन । यसअघि १३–१५ मंसिर, २९–२ पुस र १६–१९ पुसमा मिति तय भइसकेको महासमिति बैठक फेरि अर्को मिति तोक्नुपर्ने कारणमा सभापति देउवाले चाडो मौसम भनेका छन् । चिसोकै कारणले महासमिति बैठक सार्ने निर्णयमा पार्टी पंक्तिले चित्त बुझाउने देखिदैन । किनकि यो बलियो कारण होइन । तर पार्टीभित्र ८० प्रतिशत बढी बहुमतमा रहेका देउवाले लिने निर्णय सच्याउने सामथ्र्य इतर पक्षसँग छैन । अझ डा.शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा बीचको दुरी टाढिएकाले पनि सभापति देउवाको पार्टीभित्र बलियो पडक छ ।
कांग्रेसले मात्रै नभएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विशेष महाधिवेशनलाई धकेल्दै लगेको छ । मंसिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन र लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय प्रभावित भइसकेको छ । तर अर्को मिति तय गर्न सकेको छैन । विशेष महाधिवेशनको अर्थ नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक–वैधानिक प्रक्रिया पनि हो । तर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व पंक्ति चलाउने पक्षमा देखिदैन । तसर्थ विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रभित्र अगाडि बढ्ने संभावना कमजोर छ । अर्को सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीले पनि माघ दोस्रो साता तय भएको महाधिवेशन जेठमा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सत्तारुढ यी तीन वटै दलको नेतृत्व झण्डै चार दशकबाट परिवर्तन हुन सकेको छैन । चालीसको दशकबाटै देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वदायी हैसियतमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका यी तीनै नेताले आफूमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अथवा परिवर्तनको आवाज उठ्ने फोरमप्रति अनिच्छा जनाइरहेको प्रष्ट हुन्छ । महासमिति बैठकले देउवालाई हटाउन नसकेपनि महामन्त्रीद्वयले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रचण्ड त आफू मात्रै नभएर आफ्नो चयन गरेका नेताहरुको जिम्मेवारी समेत परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । माधव नेपालाई त पार्टीभित्र विदा लिन युवा पुस्ताले दबाव समेत दिने गरेका छन् । यही बुझेर नेतृत्वले प्रश्न उठ्न सक्ने पार्टी कार्यक्रमबाट भाग्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले लिएको बाटो लोकतान्त्रिक होइन । अलोकतान्त्रिक शैलीबाट शक्तिमा रहनु भनेको पार्टीभित्र र मुलुककै लोकतन्त्र कमजोर बनाउनु हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies