न्यायिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुमाथि संवैधानिक समितिमा सुनुवाई भइरहेको छ । आइतबारसम्म ६ मध्ये चार जनाको सुनुवाइ सकिएको छ । सुनवाइका क्रममा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासा मध्ये एक छन्, व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता । उनीहरुले अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी गरेका छन् । जबकी संवैधानिक समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको पृष्ठभूमि र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गरिनु पर्ने हो । तर त्यो एजेण्डाबाट सांसदहरू बरालिएर व्यवस्थाप्रति चिन्ता राखेको देखिन्छ । व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेतृत्वमा समेत यतिबेला प्रणालीको चिन्ता अधिक देखिन्छ । प्रणालीप्रतिको साझा चिन्ता कुन तहसम्म छ भन्ने हेर्न सरकारका केही निर्णय काफी छन् ।
दशैंतिहार जस्ता ठूला पर्वहरुकै समय पारेर सरकारले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्यो । अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणाली र विद्यमान संविधानले सरकारलाई टिकटक प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिदैन । तर त्यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयमा सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै समर्थन देखियो । किनकि नेकपा एमालेले नागरिकका अधिकार खोसिदै गर्दा बलियो आपत्ति जनाएन । अझ माइतीघर मण्डल, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय सहमति देखियो । अलोकतान्त्रिक निर्णयमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति देखिनुको पछाडि अहिलेको प्रणाली संकटमा रहेको दलहरुको बुझाइ नै कारण थियो ।
जबकी अहिले प्रणालीमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वबाटै हो । यदि सरकारले जनताका आधारभूत समस्यालाई प्राथमिकता दिएर जनप्रिय निर्णय गर्दै गए प्रणालीमाथि कुनै प्रश्न उठ्ने छैन । किनकि जनताको विश्वास जित्दा संसारमा अधिनायकवादी सत्ता समेत मज्जाले चलेको उदाहरण प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । तर लोकतान्त्रिक सरकार पनि नागरिकप्रति उदासिन भए राम्रै संविधान र प्रणाली समेत खतरामा परेको उदाहरण पनि छन् । त्यसैले अहिले नेताहरुले प्रणालीप्रति चिन्ता भन्दा पनि नागरिकका समस्यालाई बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । तर युवाहरु रोजगारीको खोजीमा युद्धग्रस्त मुलुकको सेना समेत हुनुपर्नेेदेखि भूकम्पबाट ज्यान जोगाएकाहरुले चिसोबाट मर्नुपर्ने परिस्थितिबाट भने नागरिकको विश्वास जित्न सकिदैन । नागरिकप्रतिको बेवास्ताले लैजाने भनेको फेरिपनि संकटतिरै हो । त्यसैले प्रणालीको पीर गर्नेहरुले नागरिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले नै प्रणालीप्रति कुनै ठूलो समस्या देखिदैन, तर त्यसैलाई आधार बनाएर शासन गर्ने प्रवृत्ति भने मौलाउदो देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies