प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन बदल्नु अगाडि वर्तमान व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै लगातार प्रमुख दलहरुबीच छलफल चलाएका थिए । भलै त्यो छलफलको उद्देश्य सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई झुक्याएर नेकपा एमालेसँग सहकार्यको बातावरण बनाउनु रहेछ । यद्यपि कांग्रेस, एमाले सहित दलहरुलाई एकैठाउँ राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान व्यवस्थाप्रति चिन्ता गरेका थिए । सोही चिन्ता अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था प्रयोग गर्दै निषेधात्मक क्षेत्र घोषणा गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने र भीड नियन्त्रणमा कडा कार्बाही गर्ने नीति लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले लिएको त्यस्तो नीति अन्तर्गत अझैपनि राजधानी उपत्यकामा निषेधित क्षेत्र कायमै छ । केही दिन अगाडि सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास परिसरमा डोरी टाँगेरै निषेधित क्षेत्रमा हिड्न कडाइ गरिएको थियो ।
भीड नियन्त्रणमा गरिएको कडाइमा सर्लाही, बारा र ललितपुरमा प्रहरीको गोली लागेर चार युवाको ज्यान नै गएको थियो । टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अझै खुलेको छैन । यी सबै निर्णय गरिनुमा व्यवस्था विरोधी आवाज कमजोर बनाउने सरकारको उद्देश्य नै कारण थियो । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने राप्रपालाई सरकारमै सहभागी नगराएर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका थिए । तर तिनै सत्तारुढ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयहरु हेर्दा भने वर्तमान व्यवस्थाको भावनामाथि नै प्रहार भइरहेको छ । आइतबार मात्रै राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेद्वार नारायणप्रसाद दाहाललाई बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको उक्त दललाई एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । त्यसैले दाहालले जित्ने लगभग निश्चित छ ।
जबकी पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नातेदार च्यापेको आरोप पहिल्यैबाट खेप्दै आएका छन् । फेरि भाइ नाता पर्ने नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय प्रचण्डले गराए । नारायण दाहाल मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । प्रचण्डले तिनै नारायण दाहाललाई पार्टीभित्र पनि मुख्य जिम्मेवारी दिएर परिवारवाद देखाएको आरोप माओवादी केन्द्रकै बैठकमा उठेको थियो । तर त्यस्तो आरोपको कुनै वास्ता नगरी निर्णय गरे । यस्तो अप्रिय र जनताको भावना बिपरीत शक्तिमा रहने निर्णय लिइनु वर्तमान व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । यस्ता अरु थुप्रै निर्णयहरु छन्, विशेषगरी भागबण्डामा चलिरहेको निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरीत हुन् । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाको खतरा सडकमा उठ्ने आवाज नभएर सत्ताको नेतृत्वमा रहनेहरुको निर्णय हुन् ।
१३ महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा फर्किएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारबाट गत वर्ष २२ माघमा रास्वपा बाहिरिएको थियो । त्यसबेला रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सार्वजनिक कारण थिएन । स्वयं त्यही दलका सभापति रवि लामिछानेले मागेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छोडेको थियो । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट लामिछानेलाई पार्टी सभापति, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएपछि रविलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि सोही मन्त्रालय दिन मानेनन् । जवाफमा रविले आफ्ना दलका अरु मन्त्रीहरुलाई पनि फिर्ता बोलाए । श्रम मन्त्री डीपी अर्याल, शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट डा.तोसिमा कार्कीले राजीनामा बुझाए ।
सरकार बाहिर रास्वपाको एक वर्ष सामान्य गतिविधिमै बित्यो । रास्वपाले पार्टी संगठन निर्माण बाहेक केही दबावमुलक गतिविधि गर्यो । तर संसदीय भूमिकामा रास्वपाका केही सांसदहरु अब्बल देखिए । विशेषगरी सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त महर्जन लगायतको भूमिका प्रशंसनीय नै थियो । यिनै श्रेष्ठ र महर्जनलाई साथमा लिएर रवि फेरि सरकारमा गएका छन् । उपसभापति डीपी अर्याल र आफूले पुरानै मन्त्रालय लिएका छन् । श्रेष्ठलाई शिक्षा र महर्जनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका छन् । पार्टीभित्र उपसभापतिको हैसियत भएपनि अर्याललाई रविकै सहयोगीका रुपमा राजनीतिक वृत्तमा चिनिन्छन् । तर स्वयं रवि अनि सुमना श्रेष्ठ र विराजभभक्त महर्जनलाई विशेषगरी नयाँ पुस्ताले आशाका नजरले हेरेको देखिन्छ । युवा पुस्ताबाट उनीहरुलाई आशाले हेरिन स्वभाविक पनि हो ।
किनकि पार्टी गठनको सात महिनाभित्रै अप्रत्यासित मत पाएर रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुनुमा पुराना दलहरुप्रति वितृष्णा जनाउने युवा पुस्ताकै साथ मुख्य कारण थियो । प्रवासमा रहेका युवा अनि देशभित्र शहरी जनसंख्याको आकर्षण रास्वपामा छ । अर्थात् रास्वपालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउने पंक्ति युवा हुन् र उनीहरु तुलनात्मक अस्थीर हुन्छन् । तर रास्वपाले जसरी सरकार छोड्यो अनि फेरि प्रचण्डलाई नै समर्थन गरेको छ, यसले यो दलमा पनि चरम सत्ता मोह रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो टिप्पणीको जवाफ रास्वपाका मन्त्रीहरुले कामले दिनुपर्नेछ । किनकि मन्त्री पद बोलेर होइन, गरेर देखाउने ठाउँ हो । विशेषगरी रविले गृह मन्त्रालयमा जुन तहको हत्ते गरे, मुलुकमा सुशासन कायम गराउन त्यो भन्दा ठूलो चुनौती छ ।
संघीय सरकारको समीकरण बदलिएकाले प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ सरकार गठनको खेल चर्किएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले फरक दलका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र बर्खास्तमा पर्नासाथ समर्थन फिर्ता लिने क्रम चलिरहेको छ । बिहीबार बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छ । यो प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । बिहीबार नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् । बुधबार माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । कांग्रेस नेता मुख्यमन्त्री रहेको यो प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि फिर्ता लिएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तनको गृहकार्य चलिरहेको छ ।
मधेश प्रदेश पनि अछुतो रहने देखिदैन । यसरी सवै प्रदेश सरकार भत्किरहँदा नयाँ सरकार निर्माणको रूप चाहिँ तयार हुन सकेको छैन । अहिलेकै समीकरण कायम रहँदा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बन्नै कठिन देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन संवैधानिक समस्या देखिन्छ । किनकि यो प्रदेशमा संयुक्त सरकारको चार पटक अभ्यास भएर असफल भएपछि सांसदको हैसियतमा कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वमा पाँचौपटक गठित सरकार चलिरहेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वास गुमाउँदा मध्यावधिमा जान्छ अथवा अर्को सरकार बनाउने अवसर दिइन्छ भन्नेमा संविधानविद्हरु विवादित छन् । कोशी र सुदूरपश्चिममा पनि कोशीकै अवस्था नआउने निश्चित छैन । सरकार बन्दा पनि प्रदेशहरु चरम अस्थिरता खेप्दैछन् । किनकि संघमा जस्तै प्रदेशहरुमा पनि एक वर्षभित्रै तीन वटा गठबन्धन फेरिएको छ, त्यसैअनुसार सरकार प्रभावित बनेका छन् ।
जबकी नेताहरुले भने संघीय प्रणाली उल्ट्याउने खेल चलिरहेको चिन्ता गरेको देखिन्छ । अहिले बनेको सत्ता गठबन्धनले पनि व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास चलिरहेकाले नयाँ समीकरण चाहिएको तर्क गरेको छ । तर शीर्ष नेताहरुले सिंहदरबारको सत्ता परिवर्तन गरिरहेकै कारणले प्रदेश सरकारहरु स्थीर बन्न सकिरहेको छैन । आवश्यक कानून निर्माण र संरचनाको अभाव अहिलेसम्मको मुख्य समस्या छदैछ । नागरिक र नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मनोविज्ञान रहनु अर्को समस्या थियो । त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरताका कारणले प्रदेश संरचना थप बदनाम बनिरहेको छ । प्रदेश असफल हुँदा संविधान र वर्तमान व्यवस्था कमजोर हुने तर्कमा सत्यता समेत देखिन्छ । तसर्थ नेतृत्वले यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रदेशलाई स्थीर बनाउन अहिलेकै शासकीय संरचना उपयोगी नभए परिमार्जनको निम्ति नेतृत्व तयार हुनुपर्छ ।
छैंटौपटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रोशित देखिएका छन् । सोमबार नै पदाधिकारी बैठक राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोकेबाजको संज्ञा दिएका देउवाले लगत्तै गतिविधि बढाएका छन् । बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर साथ मागेका थिए । लगत्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटे । दिउँसो ठाकुर सहित जनमत पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरे । यी सबै नेतालाई देउवाले साथ मागेका छन् । नेताहरुका अनुसार, देउवाले अहिलेको सरकार बदलिने र बदल्न लाग्ने बताएका छन् । संसद्को सवैभन्दा ठूलो दलका सभापतिले लिने मूभले पक्कै पनि आगामी राजनीतिलाई असर पार्नेछ ।
गत वर्षको संसदीय चुनावको नतिजाले हङ पार्लियमेन्ट बनाएकाले अर्को गठबन्धन नबन्ने निश्चित छैन । त्यो भनेको जुनसुकै बेला अहिलेको गठबन्धनलाई अल्पमतमा पार्ने खेलमा देउवा सफल पनि हुन सक्छन् । तर त्यसले मुलुकलाई दिने नतिजा केही पनि हुँदैन । एउटा सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार मात्रै हुनेछ । बरु मुलुकले खेप्नुपर्ने समस्या बढ्नेछ । बितेको एक वर्ष आफैमा अस्थिर बन्न पुग्यो । कोशी प्रदेशमा त नयाँ सरकार बनाउनु संवैधानिक संकट नै आइसकेको छ । वर्षदिन भित्रै पाँच वटा सरकार बनिसकेको कोशी अव कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चित छ । बाँकी प्रदेशहरुमा संकट कायमै देखिन्छ । यस्तो बेला परिपक्क, अनुभवी र सवैभन्दा ठूलो दलले सत्ताकै चलखेलतिर लाग्दा वर्तमान संविधान, व्यवस्था र मुलुकले चर्को मूल्य भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
पक्कैपनि संसदीय अभ्यासमा सभापति देउवा र कांग्रेसलाई सरकारमा जाने प्रयत्न गर्ने संवैधानिक छुट छ । सवैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकार बनाउने अधिकार पनि छ । तर त्यस्तो खेलले निम्त्याउने नतिजाबारे पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसको अर्थ अहिलेको सरकारको पक्षधरता लिएको होइन । जसरी एक वर्षे अवधि बित्यो, त्यो आफैमा सही होइन । एउटै दल एकै वर्षभित्र दुईपटक सत्तारुढ हुनु र प्रतिपक्षी बन्नु अस्थिरताकै सूचक हो । तर त्यस्तो सूचक बदल्ने दायित्व कांग्रेसको कोर्टमा आइपुगेको छ । सभापति देउवाले मुलुक, जनता र व्यवस्थालाई हेरेर आगामी यात्रा चाल्न जरुरी छ । किनकि लोकतन्त्रमा कुनैपनि सरकार सधैंका निम्ति हुन्न, जनमत फेरिन्छ भने सरकारमा जाने अवसर पनि पटकपटक आउनेछ ।
नेपालको सत्ता निर्माण र पुनर्निमाण हुँदा सधैं छिमेकी देशहरुको भूमिकाबारे चर्चा हुने गर्छ । विशेषगरी दक्षिणी छिमेक भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित बनाउने गरेको नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गर्ने गर्छन् । यो प्रशंग सोमबार सत्ता समीकरण परिवर्तन भइरहँदा पनि उठ्यो । अझ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी एक कार्यक्रमकै बक्ताले दक्षिणी छिमेक भारतले नेपालको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको प्रशंग उठाएका थिए । भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीबारे भइरहेको टिप्पणीबारे प्रचण्डसँग ती बक्ताले जवाफ मागेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कसैले आफूलाई घोडा बनाउन खोजे, त्यस्तो प्रयास बिफल हुने बताए । तर पनि भारतको अनुकुलमा रहेको नेपालको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको चर्चा चलिरहेको छ ।
त्यसैबेला उत्तरी छिमेक चीनको नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को नेताले नेपालमा बदलिएको सत्ता समीकरणबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ती नेताले नेपालमा बदलिएको सत्ता समीकरणबारे जानकार रहेको बताउँदै नयाँ सरकार गठनबारे समेत शुभेच्छा राखे । पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा समेत जवाफ निर्भर हुन्छ । त्यसैले ती चिनियाँ नेताको अभिव्यक्ति सोधिएको प्रश्नमा अशल छिमेक सम्बन्धकै निम्ति बोलिएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर पछिल्लो समय चीनको बदलिएको कुटनीतिका कारणले शंका पनि उत्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैपनि सोमबार नेपालमा परिवर्तन भएको सत्ता गठबन्धन मूल कम्युनिष्ट शक्तिहरु एमाले र माओवादीमा छन् भने भत्किएको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस अलग भएको छ । विपक्षीमा दक्षिणपन्थी शक्ति राप्रपा छदैछ । त्यसैले चीनको टिप्पणीलाई संयोग मात्रै मान्न हुन्न ।
किनकि नेपालको राजनीति यहीका नेताहरुको विवेकबाट चल्नुपर्छ । सार्वभौम नेपाली जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुको गणितका आधारमा सरकार बन्नुपर्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकमा हुने राजनीतिको स्वभाविक प्रक्रिया यही नै हो । तर स्वयं नेताहरुले छिमेकी प्रभाव र दबावको प्रशंग सार्वजनिक रुपमा प्रकट गर्ने देखिन्छ । विशेषगरी सत्ताबाट अलग हुनुपर्दा विदेशी इसाराको आरोप अर्का दल र नेतामाथि लगाउने गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सिध्याउने भनेको दल, तिनका नेता मात्रै नभएर मुलुकको सार्वभौमसत्तामै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले जस्तोसुकै राजनीतिक निर्णय पनि यहीँका जनमत र नेतृत्वको विवेकबाट गरिनुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई समेत राजनीतिक भागबण्डा दिदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्ततः सत्ता गठबन्धन नै बदलेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले सहितको नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पछि एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच ८ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यो सहमतिपत्र नयाँ राजनीतिक समीकरण तयार भएको घोषणा समेत थियो । यो घटनासँगै एक वर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक सत्ता गठबन्धन बदलेका छन् । गत वर्ष १० पुसमा एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहदा साथ दिएका रास्वपा र जसपालाई समेत समेटेर सोमबार नयाँ राजनीतिक समीकरण तयार भएको छ ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग एक वर्ष बिताए । त्यो क्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, संसदीय समिति गठन लगायत निर्णय भयो । तर राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन हुने बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एमालेतिरै फर्कने निर्णय गरेका छन् । एमालेसँग सत्ता गठबन्धन हुन सक्ने संकेत भने प्रधानमन्त्रीले निकै अघिदेखि दिदै आएका थिए । संसदीय समितिको सभापति, न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेत एमालेलाई भागबण्डा दिन प्रचण्ड तयार भएका थिए । तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भागबण्डा नमिलेपनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन आउनु अघि गठबन्धन बदलिएको छ ।
गठबन्धन बदल्ने गृहकार्य चलिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनेबारे छलफल भनिरहेका थिए । नयाँ राजनीतिक समीकरण बनिरहँदा पनि टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति छ । त्यसबाहेक भने सत्ताकै भागबण्डालाई आधार मानेर गठबन्धन बदलिएको देखिन्छ । जबकी टीआरसी विधेयक टुंग्याउने विषयलाई सत्तासँग जोड्नु आफैमा उचित थिएन । अझ जसरी एक वर्षभित्रै संसद्मा रहेका लगभग सबै दललाई सहभागी गराउने र बाहिर निकाल्ने अस्थिर खेल भयो, त्यो आफैमा गलत छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित दलहरुले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने चाहिँ जनहितका विषय हुनुपर्ने हो । तर जनहितका विषयलाई ओझेल पार्नेगरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कामको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । उनलाई साथ कांग्रेस र एमाले जस्तो दलहरुले दिइरहेका छन् । यसले नागरिकमा उत्पन्न हुने निराशा कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने हेक्का पटक्कै देखिएको छैन ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन लगभग सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक’ माथि आइतबार छलफल राखिएको थियो । छलफलमा सबैजसो दलका सांसदहरु नाटकीय तरिकाले सहमतिमा पुगे । कुनै अर्को घटना घटनाक्रम विकसित नभए अब लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने बाटो खुल्ने देखिन्छ । यसअघि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विशेषगरी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले लिएको अडानले विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर आइतबारको छलफलमा एमालेका सांसदहरुले अडानबाट ओर्लेर सहमतिको विन्दू खोज्ने विकल्प अगाडि सारे । एमालेले दिएको विकल्पमा अरु असहमत देखिएनन् ।
घटनाक्रमले नयाँ रुप नलिए संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने कोर्स अगाडि बढेको छ । आइतबारकै छलफलमा पनि संसदीय मामिला एवं कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले आवश्यक समय लिनुपर्ने भनेपछि पारित हुन रोकिएको छ । एमाले सहमत हुँदा कानुन मन्त्रीले समय लिनु स्वभाविक होइन । तर आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने तर्क मन्त्रीले राखेकाले सोमबारलाई छलफल तोकिएको छ । कतिपयले भने यो विधेयकमा एमालेले देखाएको लचकतालाई सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँग समेत जोडेर आशंका गरेको देखिन्छ । यति लामो समय असहमति राखेर नाटकीय शैलीमा विकल्पको बाटो प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा एमाले पुग्नुले त्यस्तो शंका स्वभाविक पनि हो । किनकि एमालेले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा माफी दिने व्यवस्था राख्न नसकिने अडान लिदै आएको थियो ।
तर अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कसले लिने भन्ने बारे सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मतभेद हुँदा एमालेले लचकता देखाएको छ । अझ एमालेले माओवादीले राष्ट्रियसभामा उठाउने उम्मेद्वारलाई नै समर्थन गर्न सक्ने संकेत समेत गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीकै उम्मेद्वारले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष जित्न सक्नेछन् । यस्तो शक्ति संघर्षमा एमालेले देखाएको अस्वभाविक लचकता र अनि कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका गुरुङले मागेको समय हेर्दा शंका स्वभाविक छ । त्यो भनेको सत्ताको जोडघटाऊमै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषय जोडिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पक्कैपनि लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको यो विषय पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि चाँडै निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । तर त्यसको अर्थ राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा यो विषय टुंगिन उचित होइन । पीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक अगाडि बढ्नुपर्छ । न्याय दिलाउने विषयलाई राजनीतिक कार्ड बनाइनु हुँदैन ।
संघीय सरकारसँग सार्वजनिक रुपमै असहमति राख्दै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कयौं कदम विवादित छन् । त्यस मध्ये राजधानी शहरका फुटपाथबाट साना व्यावसायी हटाउने उनको निर्णय सवैभन्दा धेरै विवादित छन् । तर मेयर बालेन आफ्नो कदमबाट पछि हट्न तयार देखिदैनन् । जसकारण गत बुधबार सुन्धरामा झडप नै भयो । फुटपाथ व्यावसायी हटाउने क्रममा नगर प्रहरीसँग झडप भएको थियो । त्यो झडपमा १० जना नगर प्रहरी, ५ जना फुटपाथ व्यवसायी र एक सञ्चारकर्मी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटनामा नगर प्रहरीले साना व्यवसायीमाथि कुटपिट गरेको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ । नगर प्रहरीकै क्षेत्राधिकारमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भिडियोहरु यसअघि पनि थुप्रै पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । फुटपाथका घुमन्ते व्यवसायी हटाउदा नगर प्रहरीले सामग्री जफथ गर्ने, व्यवसायीमाथि कुटपिट गर्ने र गालीगलौजमा उत्रने गरेको भिडियोहरुमा देख्न सकिन्छ । त्यही शृङ्खलाको निरन्तरतामा बुधबार सुन्धरा घटना हुन पुग्यो । यो घटनामा समेत बालेनका समर्थकहरु सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित देखिन्छन् । तर मेयर बालेनले यसबारे कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । गैरदलीय उम्मेद्वारी दिएर मेयर जितेका बालेन त्यसैपनि सार्वजनिक सम्वादमा आउने गर्दैनन् । लागेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गरेर आफूलाई सधैं रहष्य बनाउने बालेनको अर्को विशेषता सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता नहुनु हो । राजकीय पदमा रहेर पनि सधैं मनमौजी रहने अटेरी गरिरहेका उनी फुटपाथका व्यावसायीविरुद्ध निर्दयी देखिदै आएका छन् ।
किनकि राजधानी उपत्यका रहेको महानगरमा यहाँका मतदाता बाहेकलाई पनि व्यवसाय गर्ने र बसोबास गर्ने अधिकार छ । उनीहरुको समस्या समाधानको दायित्व मेयरको पनि हो । आफ्ना मतदाता बाहेकका नागरिकको दायित्व संघीय सरकारले लिनुपर्ने जस्तो व्यर्वहार मेयर बालेनले देखाइरहेका छन् । यदि उनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुन्थ्यो भने फुटपाथ व्यावसायीलाई हटाउनुसँगै विकल्प समेत प्रस्तुत गर्ने थिए । तर कुनै विकल्प नदिई उनी निर्दयी रुपमा प्रकट भइरहेका छन् । यो विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारले समेत चासो दिएको देखिदैन । तर संकटमा भने फुटपाथका कमजोर वर्ग परेका छन् । यसबारे मेयरले आफ्नो शैली र निर्णय बदल्न आवश्यक छ भने संघीय सरकार रमिते भएर बस्न मिल्दैन । साझा समस्या समाधान गर्न उचित विकल्पमा जान आवश्यक छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी १६ वैशाखमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा बहसको एउटा विषय थपिएको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको निधन भएकाले इलाम–२ मा हुने उपनिर्वाचनप्रति धेरैको चासो गएको देखिन्छ । तर अरु रिक्त स्थानहरुमा समेत उपनिर्वाचन हुनेछ । बझाङ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । त्यो क्षेत्रमा पनि उपनिर्वाचन हुनेछ । यो सँगै स्थानीय तहमा रिक्त स्थानहरुमा समेत उपनिर्वाचन हुनेछ । तर धेरैको चासो भने इलामतिरै छ । राजनीतिक दलहरुमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको दौडधुप बढेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्यालाई समेत यसै उपनिर्वाचनसँग जोडेर व्याख्या गरिदैछ । विपक्षी नेकपा एमाले र अरु साना दलहरुले समेत उम्मेद्वारबारे छलफल थालिसकेको छ ।
निर्वाचन हुने भएपछि सम्बन्धित क्षेत्र र अरुले पनि चासो राख्नु स्वभाविक हो । आमचुनावमा पराजय बेहोरेकालाई पनि फेरि निर्वाचित हुने अवसर उपनिर्वाचन हो । तसर्थ आमनिर्वाचन हारेकाहरुले उम्मेद्वार बन्न सम्बन्धित दलमा पहल गर्नु स्वभाविक हो । तर उपनिर्वाचन आफैमा एउटा बलियो सन्देश हो । किनकि यो चुनाव आवधिक चुनाव जस्तो नियमित प्रक्रिया मात्रै होइन । नहुनुपर्ने आकस्मिक दुर्घटना वा घटनाले उपनिर्वाचनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले उपनिर्वाचन आमचुनाव जस्तो मात्रै होइन । सरकार र निर्वाचन आयोगलाई कानूनी बाध्यता हो भने राज्य सञ्चालनका निम्ति जरुरी विषय हो । तर आमनागरिकलाई भने मध्यकालीन सन्देशको अवसर समेत हो ।
उपनिर्वाचनलाई त्यसैपनि संसदीय कार्यकालको आवधिक समीक्षा भनिन्छ । चुनावबाट आएको जनमतका आधारमा बन्ने सरकारको कामकार्बाहीको मूल्यांकन उपनिर्वाचनमा मतदाताले दिनुपर्छ, दिने विश्वास गरिन्छ । सरकार विधि, संविधान र जनताको पक्षमा रहे भने उपनिर्वाचनमा मतदाताले उसकै उम्मेद्वारलाई जिताउने विश्वास गरिन्छ । अथवा विपक्षी भूमिकामा रहने दलहरुको मूल्यांकन गर्ने अवसर पनि हो, उपनिर्वाचन । यद्यपि उपनिर्वाचनलाई खाली ठाउँ पूर्ति गर्ने रुपमा मात्रै प्रचार गरिदै आएको छ । गत वर्ष १० वैशाखमै उम्पन्न उपनिर्वाचनलाई पनि रिक्त स्थान पूर्तिको रुपमा मात्रै प्रचार गरिएको थियो । जबकी त्यही चुनावमा नयाँ दल रास्वपाले लोकप्रिय मत पाएको थियो भने सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेको मत घटेको थियो । त्यो नतिजा आफैमा एउटा सन्देश थियो । अब हुने उपनिर्वाचनले पनि आफैमा एउटा सन्देश हो । यसप्रति विशेषगरी मतदाताले ध्यान दिन पर्छ ।
मुलुकको अर्थ प्रणाली सुधार गर्न एकपछि अर्को अभ्यास हुँदै आएको छ । पुराना कमजोरी सुधार्न भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिनलाई संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । जस्तासुकै राजनीतिक परिस्थिति भएपनि अर्थ प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिन संविधानमै निश्चित गरिएको छ । संविधानले बजेटलाई अनिवार्य गरेपछि नियमित संसद् नचलेपनि अध्यादेशबाट सरकारले निर्णय लिने गरेको छ । तर फेरि पनि बजेटको स्रोत संकलन र खर्चमा ठूलो सुधार हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाउनु नियमित जस्तो बनेको छ । यसपटक पनि बजेटको आकार घटाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने काम सुरु गरिसकेको छ ।
सँगै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पनि फागुनबाटै सुरु भएको छ । सरकारले पूर्वप्रतिवद्धता अनुसारै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल थालेको हो । पहिले तयार भइसकेको कार्यक्रममाथि औपचारिकताका लागि मात्रै संसद्मा छलफल हुने परिपाटी तोड्ने यो आफैमा महत्वपूर्ण थालनि हो । सांसदहरुले यो छलफललाई प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान दिन जरुरी छ । तर प्रभावकारी छलफल हुनेमा विश्वस्त हुने आधार चाहिँ देखिदैन । किनकि कुनै वर्ष विशेषको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि मात्रै छलफल गरेर मुलुकको आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिदैन । अझ सांसदहरु र राजनीतिक दलहरुले भोट हेरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि धारणा बनाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसले मुलुकको विकास सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन ।
जबकी संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई लक्ष्य बनाएको छ । त्यो भनेको समतामुलक समाज निर्माण हो । तर पहुँजवालाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने जोड दिने अनि दलहरुले आफ्नो पार्टीले जस लिनेगरी योजना बनाउने गरेका छन् । यसको अर्थ मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि हाम्रो विधायकहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । गणतन्त्र स्थापनाको यति लामो समय भइसक्दा पनि बजेटहरुको संगतिबारे ध्यान दिइएको छैन । जबकी लामो समय व्यवस्था परिवर्तनकै संक्रमणमा गुज्रिनु परेकाले गरीबीको सूचीमा नेपाल निकै तल परेको निष्कर्ष आमजस्तै छ । यो स्थितिमा सुधार गर्न कुनै वर्षको मात्रै नभएर समग्र बजेटहरुकै समीक्षा आवश्यक छ । पहुँज हुनेहरुलाई होइन, पछाडि परेका समुदायलाई माथि उकास्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी छलफल आवश्यक छ । निरन्तर सुधार भइरहेको बजेट प्रणालीमा अबको बहस समग्र बजेटहरुकै समीक्षाबारे हुन जरुरी छ । यसतर्फ विधायकहरुको ध्यान जाओस् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies