प्रमुख राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन लगभग सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक’ माथि आइतबार छलफल राखिएको थियो । छलफलमा सबैजसो दलका सांसदहरु नाटकीय तरिकाले सहमतिमा पुगे । कुनै अर्को घटना घटनाक्रम विकसित नभए अब लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने बाटो खुल्ने देखिन्छ । यसअघि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विशेषगरी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले लिएको अडानले विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर आइतबारको छलफलमा एमालेका सांसदहरुले अडानबाट ओर्लेर सहमतिको विन्दू खोज्ने विकल्प अगाडि सारे । एमालेले दिएको विकल्पमा अरु असहमत देखिएनन् ।
घटनाक्रमले नयाँ रुप नलिए संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने कोर्स अगाडि बढेको छ । आइतबारकै छलफलमा पनि संसदीय मामिला एवं कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले आवश्यक समय लिनुपर्ने भनेपछि पारित हुन रोकिएको छ । एमाले सहमत हुँदा कानुन मन्त्रीले समय लिनु स्वभाविक होइन । तर आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने तर्क मन्त्रीले राखेकाले सोमबारलाई छलफल तोकिएको छ । कतिपयले भने यो विधेयकमा एमालेले देखाएको लचकतालाई सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँग समेत जोडेर आशंका गरेको देखिन्छ । यति लामो समय असहमति राखेर नाटकीय शैलीमा विकल्पको बाटो प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा एमाले पुग्नुले त्यस्तो शंका स्वभाविक पनि हो । किनकि एमालेले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा माफी दिने व्यवस्था राख्न नसकिने अडान लिदै आएको थियो ।
तर अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कसले लिने भन्ने बारे सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मतभेद हुँदा एमालेले लचकता देखाएको छ । अझ एमालेले माओवादीले राष्ट्रियसभामा उठाउने उम्मेद्वारलाई नै समर्थन गर्न सक्ने संकेत समेत गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीकै उम्मेद्वारले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष जित्न सक्नेछन् । यस्तो शक्ति संघर्षमा एमालेले देखाएको अस्वभाविक लचकता र अनि कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका गुरुङले मागेको समय हेर्दा शंका स्वभाविक छ । त्यो भनेको सत्ताको जोडघटाऊमै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषय जोडिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पक्कैपनि लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको यो विषय पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि चाँडै निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । तर त्यसको अर्थ राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा यो विषय टुंगिन उचित होइन । पीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक अगाडि बढ्नुपर्छ । न्याय दिलाउने विषयलाई राजनीतिक कार्ड बनाइनु हुँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies