-मनीषा अवस्थी
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछिको दशकमा नेपाली पत्रकारिता बजारमा महिलाहरूको उपस्थिति बढ्यो । तर मूलधार भनिने सञ्चारमाध्यमले महिलालाई नेतृत्व दिन सधैं कन्जुस्याइ गरे । पछिल्लो दशकमा एकाध महिलाले मात्रै मूलधार मिडयामा सम्पादक पाए पनि स्थायी हुन सकेन । नेपाली सञ्चार उद्योगले सम्पादकमा महिलालाई स्वीकार्न नसकिरहेको विषयमै केन्द्रीत भएर दुई दशकदेखि सक्रिय पत्रकारितामा रहेकी पुनम पौडेलसँग मध्यान्हले गरेको कुराकानीः
महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न किन यत्रो सकस ?
पत्रकारितामा संख्याको मात्रै कुरा नगरौं । महिलाको सहभागिता धेरै वर्षदेखि छ । तर भएका महिलाहरू कहिले पनि नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन् । महिलाहरूलाई नेतृत्व अर्थात् सम्पादकीय नेतृत्वमा स्वीकार गर्न नसकेकैको हो । बजारमा भएका केही महिलाहरू निकै क्षमतावान छन् तर उनीहरूलाई सम्पादक हुन योग्य नै ठानिदैन । यसले गर्दा महिलाहरू नेतृत्वमै पुग्न सकेका छैनन् । खोइ त अहिले सञ्चारमाध्यमहरू यति धेरै छन् । तर, आफैले चलाएका साना मिडियामा महिलाहरू सीमित भएका छन् । आफैले पोड्कास्ट चलाइरहेका छन् । मूलधारका मिडियामा महिलाहरूलाई मौका नै नदिएपछि बाध्यताबस यस्तो भएको छ ।
नेपाली पत्रकारितामा महिलाको उपस्थितिबारे तपाईंको बुझाइ के छ ?
पछिल्लो समय पत्रकारिता महिलाहरूको उपस्थिति स्वभाविक ढंगले बढिरहेको देखिन्छ । यसलाई केही मानिसले आकर्षण पनि भनिरहेका छन् । तर पत्रकारितामा मात्रै भन्दा पनि यस क्षेत्रका प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि आएका महिलाहरूको अवस्थाले संख्यामा केही बृद्धि भएको हो । खास आकर्षण भने छैन । किनभने हामीसँग तथ्यांक नै छैन । तथ्यांक नै नभइकन केलाई आकर्षण भनिएको हो ? यद्यपि पहिलाको भन्दा संख्या बढ्नु भनेको स्वभाविक हो । समय क्रमसँगै सबै क्षेत्रमा जस्तै यो पेशालाई पनि म अघि बढाउछु भनेर महिलाहरू केही अघि आएका हुन् । तर कामगर्दै जाँदा यो पेशाका जोखिम देख्न थालेपछि महिलाहरू पलायन पनि उत्तिकै भइरहेका छन् ।
पत्रकार महिलाहरू पलायन किन भइरहेका हुन् ?
बाहिरबाट पत्रकारिता हेर्दा एकदम गज्जब देखिन्छ । यो पेशामा नाम र दाम दुइटै हुन्छ भनेर छिरेका धेरै छन् । तर २४ घण्टा ७ दिन स्ट्याण्डबाइ रहनुपर्ने यो पेशामा दुःख असाध्यै छ । दुःखअनुसारको प्रतिफल छदैछैन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा महिलाहरूले जहिले पनि घर चलाएर काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयका सहकर्मीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ । समाचार स्रोतहरूसँग सम्बन्ध राख्नुपर्यो । अधिकांश समाचार स्रोत पनि पुरुष नै छन् । सबैको नेचर राम्रो हुँदैन । अनावश्यक फोनहरू आइरह्यो भने घरमा पनि त्यति राम्रो नमान्न सक्छन् । हाम्रो सामाजिक व्यवस्था नै यस्तै छ । यसलाई चिर्न निकै कठीन छ । त्यसकारण अधिकांश महिलाहरू हौसिएर यो पेशामा आए पनि पलायन हुनुपरेको हो ।
नेतृत्वमा महिलाहरू आउन गर्ने चाहिँ के हो ?
संविधानले नै सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गरेको छ । यही कुराको वकालत गर्ने सञ्चार क्षेत्रले सबैभन्दा पहिला आफूले लागु गर्नुपर्छ । यसमा मलिाहरू आफैले पनि यो पेशामा लाग्नुभन्दा पहिला आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।
हचुवा पेशामा आयो भने पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्को कुरा सरकारी तहबाट वा नीतिगत रुपमै निश्चित समय पुगेपछि निश्चित मापदण्ड पुरा गरे पनि यो पद दिनैपर्ने भनेर बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्छ । यति गर्न सके मात्रै महिलाहरूको सहभागिताको अवस्था सुधार्न सकिन्छ ।
.................................................................................................................................................................
२००७ सालमा प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पत्रकारिताको विकासले पनि विस्तारै गति लिएको हो । पत्रकारिताको विकाससँगै नेपाली बजारमा पत्रकारहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य बृद्धि हुँदै आएको छ । तर इतिहास र वर्तमान हेर्दा महिला पत्रकारको संख्या भने एकदमै न्यून छ । विभिन्न्न आधिकारिक प्रमाणले वि.सं २००८ साल जेठमा नेपाल महिला संघले प्रकाशित गरेको ‘महिला’ मासिकबाट नै नेपालको पत्रकारितामा महिलाको उपस्थिति देखिएको हो । त्यसपछि महिला हकअधिकार तथा महिलाका विविध मुद्दामा प्राथमिकताका साथ कलम चलाउन ‘अस्मिता’ जस्ता पत्रिकाहरूको उपस्थितिले प्रमुख भुमिका निभायो । विशेषगरी महिलामाथि हुने दमन र हिंसाका विरुद्ध कलम चल्ने सो पत्रिका प्रकाशन पश्चात यस क्षेत्रमा महिला पत्रकारको संख्या पनि बढ्दै गयो ।
तर, नेपालमा २०४६ को आन्दोलनसम्म सञ्चार क्षेत्रको संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा उति विकास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पत्रकार महिलाको उपस्थिति बाक्लो हुने त कुरै छैन । मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली भएसँगै पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गयो । पछिल्लो दशकमा त पत्रकार महिलाको संख्यामा ह्वात्तै बृद्धि भएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा आवद्ध महिलाहरूको संस्था सञ्चारिका समुहले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले सञ्चार क्षेत्रमा रहेका सबै पत्रकारको २५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको तथ्यांक रहेको छ । यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर कार्यरत पत्रकार महिलाको संख्या २५ सय नाघिसकेको छ । यस मध्ये केही महिलाहरूको पत्रकारिताले मात्रै निरन्तरता पाएको छ ।
अर्थात् निरन्तर सक्रिय पत्रकारिता गर्ने महिलाहरूको संख्या भने औंलामा गन्न सकिने मात्रै छ । यस्तो किन भइरहेको छ त ? अधिकांशले भन्छन्, पारिवारिक कारण देखाएर महिलाहरू आफै पलायन भइरहेका छन् ।’ तर, पत्रकार महिलाले पेशालाई निरन्तरता दिन नसक्नुको कारण परिवार मात्रै नभइ असुरक्षा प्रमुख कारण भएको सञ्चारिका समुहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो पेशामा सेक्युरिटी नै छैन । अर्को कुरा पत्रकार महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको छैन । सहजिकरणका लागि एक जना पनि मूलधारको मिडियामा महिला सम्पादक हुन सकेको छैन ।’ तुम्खेवाको बुझाइमा मूलधारको पत्रकारिताको नेतृत्वमा महिला नपुग्नुले पनि पत्रकार महिलाका समस्याहरूबारे कसैले ध्यान दिन सक्दैन ।
नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेकै छ । त्यही संबिधानले प्रदत्त गरेको अधिकार समान सहभागिता र समावेशिताको वकालत गरिहने सञ्चारमाध्यमले महिला सहभागिताको समेत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यसको लागि संविधान प्रदत्त पाएको अधिकार कार्यन्वयनमा भएमा नियमनकारी निकायको ध्यान जान जरुरी भएको जानकारहरूको बुझाइ छ । यसैगरी सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन पारिश्रमिक ऐन समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ ।
-मदन श्रेष्ठ
अध्यागमन विभागले पहिलोपटक व्यवस्थित विधिमा नेपाल छाड्ने र फर्कनेहरुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो । रोजगार, पर्यटन, अध्ययन, स्थायी÷अस्थायी बसोबास, सेमिनार, स्वास्थ्य उपचार, ब्यापार, भ्रमण, खेलकुद लगायत १७ शीर्षकमा देश छोड्नेहरुको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैगरी स्वदेश फर्कनेहरुको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । पहिलोपटक व्यवस्थित तरिकाले अध्यागमनले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकाले तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण हुन सकेन ।
तर यो तथ्याङ्कबाट आफू अनुकुल समाचार, टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ । धेरैले चिन्ता गरेको विषय रोजगारीका निम्ति बाहिरिएका युवाको संख्या र स्थायी बसोबासकै निम्ति देश छोड्नेहरुको तथ्याङ्कप्रति देखियो । एक वर्षभित्र १६ लाखले देश छोड्दा करिव आठ लाख वैदेशिक रोजगारीका निम्ति थियो भने स्थायी रुपमा देश छोड्नेको संख्या ७० हजार थियो ।
तर हामीले उक्त प्रतिवेदनको फरक तथ्याङ्कमा विश्लेषण गरेका छौं । मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकको नयाँ वर्ष विशेषांक समेत त्यही विषयमा केन्द्रीत छ । हामीले उठाएको विषय हो– नेपाली महिलाहरू संसारभर पुगिरहेका छन् ।
अध्यागमनको त्यस प्रतिवेदन अनुसार १६ लाख मानिस विभिन्न प्रयोजनका निम्ति देशबाहिर निस्कदा महिलाको संख्या ४ लाख ३२ हजार ५८४ छ । यो भनेको २६.९७ प्रतिशत हो । पक्कै पनि देशबाट बाहिर निस्कनेहरुको बारेमा अनेक आयाममा बहस होलान् । बहसबाट सकारात्मक वा नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिएला । तर झण्डै २७ प्रतिशत महिलाले देशबाहिर भ्रमणमा निस्कने तथ्याङ्क आफैमा नेपाली समाजको बदलिएको दृष्य र मनोविज्ञानको विम्व हो ।
किनकि नेपाली समाजको पृष्ठभूमि हेर्दा युगौदेखि महिलालाई ‘घरभित्रको शोभा’ मान्दै आएको थियो । महिलाले चुलोचौकाभित्रै कैद हुनुलाई आदर्श मानियो । अर्थात् पुरुषको अधिन रहेर हुने विभेदलाई संस्कृतिको आवरणमा मर्यादा मानियो । तर त्यसविरुद्ध सय वर्ष लामो संघर्षले आज नेपाली महिलाहरू देशभित्र होस् अथवा संसारका कुनैपनि कुनामा आफूलाई योग्य र सक्षम सावित गरिरहेका छन् ।
नेपाली महिलाहरुले आजको दृष्यसम्म आइपुग्न निकै ठूलो संघर्ष गर्नु परेको छ । सम्वत् १९७४ सालमा दिव्या कोइरालाले लैंगिक समानताका निम्ति थालेको विद्रोहलाई धेरैले आधुनिक समाजको जग मानेका छन् । त्यसै पेरिफेरि योगमाया न्यौपानेले समानताको आवाज उठाएर विद्रोह गरेकी थिइन् ।
निरंकुश राणाशाहीको अँध्यारोभित्र महिला समानताको आवाज उठाउनु सजिलो थिएन । तर राणाशाहीविरुद्ध चलेको विद्रोहमा मंगलादेवी, साधना प्रधान, स्नेहलता श्रेष्ठ लगायतले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई घककुडा टेकाउन बाध्य बनाएका थिए । उनीहरुले महिलालाई साक्षरता र मतदानको अधिकार मागेका थिए ।
त्यही आन्दोलनको जगमा देशभित्रै पुरुषसँगै महिलाले पढ्ने अधिकार पाइन् भने मतदानको अधिकार पनि सँगसँगै प्राप्त गरिन् । २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा आइपुग्दा द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र मन्त्री हुने हैसियतमा पुगिन् ।
पञ्चायतकै अवधिमा पनि सानै संख्यामा भएपनि महिला मन्त्री, सांसद र कर्मचारी बन्न सफल भइन् । पञ्चायतविरुद्धको विद्रोहलाई साधना प्रधानले वाम मोर्चाकै नेतृत्व गरिन् । उसोत कम्युनिष्ट पार्टीकै संस्थापक मध्ये एक थिइन्, मोतीदेवी श्रेष्ठ । त्यही कम्युनिष्ट शक्तिको नेतृत्व गर्दै साहना २०४७ सालको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री भइन् ।
त्यस यता लगातार जसो सरकारमा महिला मन्त्री छन् । २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राजनीति, प्रशासन, न्यायालयमा महिला सहभागिता र नेतृत्व बढेको छ । विशेषगरी २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानले न्यूनतम महिला सहभागिता सहित अंश र वंशको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नु चानचुने परिवर्तन थिएन । किनकि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै पनि राष्ट्र प्रमुख महिला थिइनन् । राजतन्त्रमा राजाको शासन चल्ने भएकाले महिला राष्ट्र प्रमुख कल्पना समेत गर्न सकिदैनथ्यो । तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको जगमा विद्या भण्डारी मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगिन् ।
त्यही पेरिफेरि सुशिला कार्की सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश भइन् । ओनसरी घर्तिमगरले व्यवस्थापिका संसदको सभामुख रहेर नेतृत्व गरिन् । केही दिन अगाडि मात्रै ४६ जना न्यायाधीश महिला भेला भएर छलफल गरिन् । न्यायिक निकायमा यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश महिला हुनु र उनीहरुले मुलुकको न्याय क्षेत्रबारे फरक दृष्टिकोणले छलफल थाल्नु बदलिएकै समाजको चित्र हो ।
महिला सिडियो त अहिले समाचारकै विषय बन्न छोडिसकेको छ । महिलाले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा सफल बनेको नमूना खबर आइरहेका छन् । त्यसको जग लामो राजनीतिक–सामाजिक संघर्ष हो । त्यही संघर्षको प्रतिफल राज्यका हरेक पदाधिकारीमा एक महिला अनिवार्य र समग्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ ।
विशेषगरी उपमेयर र उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजक मान्ने संवैधानिक व्यवस्थाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानले गुणात्मक फड्को मारेको छ । निजामति कर्मचारी, शिक्षण, सेना, प्रहरी, बैंकिङ, पत्रकारिता जस्ता हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढिरहेको छ ।
शिक्षामा विभेद लगभग असाध्यै कमजोर बनेर गएको छ । जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत पुगेको देखाउनुमा शिक्षामा विभेद घट्दै गएको प्रमाण हुन् । भलै पुरुषको तहमा साक्षरता दर पुगेको छैन । पुरुषको साक्षरता दर महिला भन्दा ६ प्रतिशतले बढी छ । तर कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत रहेकाले महिला साक्षरता दरलाई प्रगति नै मान्न सकिन्छ ।
यही शिक्षामा आएको परिवर्तनले महिलाले घर छोडेर निर्धक्क पर र देश छोडेर परदेश गर्न सक्षम बनेको विश्लेषण गलत हुन्न । किनकि विभेदको मूल कारण नै अशिक्षा हो । चेतनाको विकासलाई मुलुकको संवैधानिक–राजनैतिक–सामाजिक परिस्थितिले प्रभाव पार्छ । कुनैपनि किसिमका विभेदलाई कानूनी दण्डको विषय बनाउँना साथ समानताको रथ अगाडि बढ्छ । अहिले बिस्तारै समानताको रथ गुड्न थालेको छ । तर दौडिएको छैन ।
किनभने अहिले पनि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा महिला पुगेको छैन । राणा र राजतन्त्रमा जस्तै गणतन्त्रमा पनि पुरुषदेखि पुरुष प्रधानमन्त्रीको ‘म्युजिकल चियर’ चलिरहेको छ । अहिलेसम्म एक जना पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री महिला बनेकी छैनन् ।
राजनीतिक सहभागिता ३४ प्रतिशत पुगेको छैन । २०७४ को चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभामा ३३.५३ प्रतिशत महिला सहभागिता थियो, त्यही नै आजसम्मको ठूलो सहभागिता हो । संविधानले बाध्यकारी बनाउँदा पनि आम अभ्यासमा महिलालाई उपप्रमुखसम्म बनाउने भइरहेको छ ।
त्यसैले अझै ठूलो परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने आम रुपमा बदलिएको छ । विश्वविद्यालय अध्ययन गर्ने संख्या, विदेश उड्नेको संख्या, सरकारी सेवामा (सेना, प्रहरी, कर्मचारी) बदलिएको दृष्यले बिस्तारै नेपाली आकाश रंगिन बनिरहेको संकेत हुन्छ । तर समानताको अभियान यतिकै अगाडि बढ्दैन । त्यसका निम्ति बदलिएको समाजको नागरिक बनेर हरेकले हातमा हात मिलाउन जरूरी छ ।
आफ्नो परिवारभित्र विभेदित सोंच राख्न त्याग्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थल, निकाय÷ कार्यालय र यात्राहरू महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ । किनकि परिवर्तनको सोंच हाम्रो सामाजिक जीन्दगीबाट सुरू हुने हो । हरेक नागरिकको चिन्तन बदलिएको छ भने राज्यसत्ता स्थिर (परम्परागत) रहिरहन सम्भव नै छैन ।
–डा. सुमन कुमार रेग्मी
पृष्ठभूमि
शताब्दीऔंदेखिको नेपाल र भारतबीच आर्थिक, व्यापारिक र सामाजिक सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण कायम हुँदै आएको छ । सन् १९७०–२००० बीचको वैदेशिक व्यापार नेपालको निकासी व्यापारमा उल्लेखनीय रहेको छ । भारतले नेपालको निकासी व्यापारमा करिब ६५ प्रतिशत, पैठारी व्यापारमा करिब ६४ प्रतिशत ओगटिएको छ ।
भारत र नेपालबीचको व्यापारिक सम्बन्ध परापूर्व कालदेखि रहँदै आइ हाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । यद्यपि, नेपालको वैदेशिक व्यापार असन्तुलन नेपालको विपक्षमा अत्यधिकरूपमा रहिआएको छ । निर्यात व्यापारको वृद्धिदर अत्यन्त न्यून रहेको र आयात वृद्धिदर अत्यन्त धेरै रहेको सबैलाई विदितै छ ।
२०८०/८१ को पहिलो सात महिनामा व्यापार घाटा आठ खर्ब रुपैयाँ र आयात पनि रू. आठ खर्बकै अनुपातमा रही निर्यात एक खर्बभन्दा कमीमा छ ।
२०८०/८१ को पहिलो आढ महिनामा नेपालको निकासी एक खर्ब बढी भएको छ । २०८०/८१ को आठ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार रू. ११ खर्ब ३० अर्ब भएको छ । २०८०/८१ को आठ महिनामा नेपालको निकासी रू. एक खर्ब ६८ करोड भएको छ । तर, व्यापार घाटा नौ खर्ब २९ अर्बको भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा १६४ देशबाट रू. १९ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ । भारतबाट २०७८/७९ मा नेपालले रू. १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । रू. १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाख बराबरका सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसँग मात्र २०७८/७९ मा रू. १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड ४ लाखभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।
आयातको तुलनामा न्यून मात्रामा निर्यात हँदा नेपालको व्याापार घाटा वृद्धि भएको थियो । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको थियो । २०७८/७९ मा देशको व्यापार घाटा रू. १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको थियो । आ.ब. २०७७/७८ मा व्यापार घाटा रू. १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख बराबरको थियो ।
२०७८/७९ मा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड ९३ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो । तर २०७७/७८ को तुलनामा २६.१५ प्रतिशतले बढी रहेको छ । २०७७/७८ मा नेपाल १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड ११ लाख बराबरको वैदेशिक गरेको थियो ।
पूर्वाधारमा अवरोध
दुई पक्षीय व्यापारका ढुवानी रेल वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दोधाराचाँदनी आईसीडीमार्फत सुख्खा बन्दरगाहमा भएमा नेपाल–भारत व्यापार समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखिएको छ । नेपाल र भारतको व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लागि सोबारे नेपाल–भारतबीच समन्वय गरेमा दुवै देशलाई आपसी लाभ हुनेछ । नेपालको नेपाल स्टान्डर्ड मार्क एन एस भारतको गुणस्तर चिन्हलाई आपसी मान्यता दिलाएमा नेपालको वैदेशिक व्यापार विकासमा सहयोग पुग्न जान्छ ।
नेपाल समुद्रपार वैदेशिक व्यापारको लागि हाल प्रयोगमा आएको कोलकाता बन्दरगाहमा सानो जहाजबाट मात्र सामान ओहोर दोहोर गर्ने हुँदा नेपालको आयात निर्यातमा लाग्ने लागत खर्च लोड अनलोड जस्ता समस्याहरू ब्यहोर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा मुम्बई तथा मद्रासबाट ठूलो जहाज उपलब्ध हुने हुँदा नेपाललाई पनि सोही सुविधा विशाखापटनमको प्रयोग भएको अवस्थामा नेपालको निकासी व्यापारमा ढुवानी खर्च कम भई वैदेशिक व्यापारमा सहयोग पुगेको छ ।
नेपालको भारततर्फ निर्यात व्यापारको वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून र भारतबाट आयातको वृद्धिदर अत्यन्तै धेरै रहेकोले नेपाल–भारत व्यापारबीच समस्या समाधानार्थ सधैँ सचेत रहनु जरूरी छ । विगत केही वर्षमा नेपालको निकासीमा भारततर्फको हिस्सा ६६.६ देखि ७०.९ प्रतिशतसम्म, समुद्रपार तर्फको हिस्सा २७.०–३०.० प्रतिशतसम्म र चीन तर्फको हिस्सा २.०–३.४ प्रतिशतसम्म देखिएकोले नेपाल–भारत व्यापार समस्या स्वतः धेरै हुनु स्वभाविकै छ । नेपालबाट भारततर्फ निर्यातका वस्तुहरूमा पाम आयल, सन फलावर, धागो, भटमासको तेल, मुसुरोको दाल, वनस्पति घ्यू, अलैँची, जडिबुटी, अदुवा, जूटका सामान, तारपिनको तेल, अलैंची, कच्छ, ढुंगा–बालुवा, खोटो, नुडल्स, बिस्कुट, प्रशोधित छाला, टुथपेस्ट, पोलिस्टर धागो, तयारी पोशाक, साबुन, हाजमोला, स्क्रापलगायत रहेका छन् । भारतबाट आयातित प्रमुख वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, कपडा, तयारी पोशाक, सिमेन्ट, फलफूल, तरकारी, चिनी, चामल, रसायन, इलेक्ट्रिकल सामान, औषधी, सवारी साधन आदी छन् ।
कुनै वर्ष अनुकूल मौसम नभएको र कुनै वर्ष वर्षात् बढी भएको खण्डमा नेपालको व्यापार घाटा सोही वर्ष बढ्ने सम्भावना देखिँदै आएको छ । उदारणका रूपमा आ.व. २०७३–७४ मा अनूकूल वर्षा, समयमा रोपाई तथा खेती, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता कृषि प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलगायतका कारण कृषि फसल बढी हुन गई निकासी तथा उत्पादन बढ्न गएको देखिन्छ । तर हरेक आर्थिक वर्ष नेपालले वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन भोगिरहेको अवस्थामा निकासी व्यापारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पानी कुबेला अर्थात् अन्न बाली उठाउने बेलामा पानी परेको थियो । २०७८/७९ र २०७९/८० मा धान बाली उठाउने बेलामा मौसम अनुकुल रहेकाले र प्राकृतिक प्रकोप नभएको कारण धान उत्पादन बढ्ने देखिएको थियो ।
नेपालको निकासी व्यापार स्थिर रहेको तथा पर्यटक आगमनसमेत बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रको मात्र आधार रेमिट्यान्समा सामान्य उतार–चढावले पनि देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने सक्ने अवस्था विगतमा रहेको थियो । नेपालले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु र सेवाहरू समेत उल्लेखनीयरूपमा आयात गर्दा पनि वैदेशिक व्यापारमा नेपालमा सधैँ पछाडि धकेलिँदै आएको छ । नेपालको कूल निर्यातको अवस्था सुधारोन्मुख हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन् । विदेशबाट खर्बौंको रुपैयाँको वस्तुहरू आयात हुँदा नेपालले एक आर्थिक वर्षमा एक खर्बका वस्तुहरू निकासी हुन सकेको छैन् । विगत चार वर्षमध्ये २०७०–७१ मा सबैभन्दा बढी रू. ९१ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको देखिन्छ । नेपालले ६८ देशमा निर्यात तथा ७४ देशबाट सामान आयात गरेको देखिन्छ । आ.ब २०७७/७८ मा नेपालको निकासी रू. एक खर्ब १२ अर्ब बढी भएको छ ।
वैदेशिक व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि उत्पादन वृद्धिका विकल्प नभए पनि नेपालले स्वदेशमै प्रचुर मात्रामा उत्पादनको सम्भाव्यता भएका वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन् । नेपालको कूल निर्यातको अवस्था सुधारोन्मुख हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन् । विदेशबाट खर्बाैंकौ वस्तुहरू आयात हुँदा नेपालले एक आर्थिक वर्षमा एक खर्बका वस्तुहरू तथा उत्पादनहरू निर्यातसमेत गर्न नसकेको यथार्थता हाम्रो सामू छ ।
नेपाल र भारतबिचको व्यापार अवरोध कुनै बेला हट्दै कुनै बेला थपिँदै भारतले गुणस्तर प्रमाण चिन्हको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै आएको अवस्थामा रोकेको प्लाइउडलगायत नेपाली वस्तुहरूको निकासी हटाएको छ । यद्यपि, व्यापार सन्धिमा दुबै देशको गुणस्तर प्रमाण चिन्हलाई एक अर्काको सरकारले मान्यता दिने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशले एक अर्का देशको प्रयोगशालालाई आपसमा मान्यता दिन पर्दछ । यस्तै, परिवर्तनका अवस्थामा नेपालबाट उत्साहजनकरूपमा भारततर्फ निकासी हुन थालेको प्लाइउडलगायत निर्यातमा केही वर्ष यता भारतले गरेको अवरोध हटेपछि अर्थात् प्रयोगशाला अनिवार्यता खकुलो बनाएपछि प्लाइउडलगायत अरू नेपाली उद्योगहरू सहज भएका छन् ।
नेपालको पूर्वी नाकातिरबाट भारततर्फ नेपाली निकासी वस्तुहरू निकासी जारी रहे पनि पश्चिम नेपालको नाकाबाट निर्यात रोक लगाइएको थियो । भारत सरकारले प्लाइउड, बोर्ड र डोरमा एक वर्ष बीआईएस मापदण्डका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका कारण अवरोध हटेको हो । भारत सरकारको प्लाइउड र अरू वस्तुहरू गुणस्तर प्रमाण चिन्ह अनिवार्य गरिँदा रोकिएको निर्यात नियमित हँदै जाने विश्वास गरिएको छ । कुनै–कुनै वस्तुका भारतमा उच्च माग रहिआएको छ । अब प्लाइउडलगायत वस्तु भारतमा निर्यात हुनुका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न अति नै आवश्यक छ । प्लाइउड जस्तै अरू वस्तुहरू मात्र दुई करोडका नाकाबाट भारत निकासी गरेको थियो ।
भारतले निर्यातका लागि बाटो खोले पनि गुणस्तरीय उत्पादनका लागि थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था नभएको बताइन्छ । नेपालका उद्योगका लागि नेपाल सरकारले निकासीका लागि स्पष्ट नीति नभएसम्म अब थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था छैन । भारतले निश्चित अवधिका लागि मात्र निर्यातको बाटो खोलेको छ । लगानी लगाएर मेसिन थपेर उत्पादन गर्दै गर्दा पुनः बन्द भयो भने त्यसको चोट उद्योगलाई नै पर्ने बताइन्छ ।
यस्ता उद्योग केही वर्ष अगाडि करोडौं लगानीमा सञ्चालन भएको थियो । नेपाली वस्तुका भारत निकासी अवरोध हटाइएपछि नेपाली वस्तुको निर्यातमा सहजता हुने र यसले नेपाली बजारको मूल्यमा प्रभाव पार्नेछ । भारत सरकारले गरेको यस्ता निर्णय नेपाली उद्योगपतिका लागि लाभदायक हो । यस्तो सहज परिस्थितिमा नेपाली वस्तु भारतमा निकासी गर्दै आएको थियो । भारत सरकारले नेपाली प्लाइउडमा बीआईएस प्रमाण चिन्ह अनिवार्य गरिएको जनाएको थियो । तर, सो निर्णय रद्द गरी केही वर्षका लागि म्याद थप्ने भनिएको थियो ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
-बिदुर दाहाल
शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको सूचकको रूपमा लिइन्छ । अर्थतन्त्र उत्साहप्रद भएको बेला शेयर बजारमा पनि उत्साह देखिन्छ भने अर्थतन्त्र समस्यामा गएको बेला शेयर बजारमा समस्या देखिन्छ । अर्थतन्त्र अहिले सुस्ताएको छ, जसको प्रभाव शेयर बजारमा प्रष्ट देखिन्छ ।
नेप्से २००० अंकको आसपास हुनु भनेको तल्लो बिन्दु नै हो । बजारमा शेयर किन्ने मानिसहरू कम छन् । यस्को अर्थ मागभन्दा पूर्ति बढी छ । नेप्से ३२०० अंक आसपास हुँदा किन्न हौसिनेहरू अहिले हराएका छन् । शेयर बजारमा नाफा कमाउने र डुब्ने दुवै सम्भावना बराबर रहन्छ । तर, साना लगानीकर्ता जहिले पनि उच्च जोखिममा हुन्छन् । उनीहरू व्यावसायिक हुँदैनन् । जब बजार तेज हुन्छ, तब बजार प्रवेश गर्छन् । शेयरमा खुब नाफा हुन्छ भन्ने हल्लाका भरमा किन्छन् । दैनिक किनबेच गर्ने क्षमता हुँदैन ।
समयअनुसार घाटा खाएर पनि बेच्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदैन । बढ्दा पनि अझै माथि जान्छ अनि बेचौला भनेर कुर्ने गर्छन् । बजार घट्दा पनि हत्तपत्त बेच्न मान्दैनन् । पुरानो लगानीको हिसाब गर्छन् । यसको अर्थ यो होइन कि साना मात्र डुब्छन्; ठूला डुब्दैनन् । ठूला लगानीकर्ता पनि डुब्छन् । अनुपातिक हिसाब गर्ने हो भने गुमाउनेहरूमा साना लगानी कर्ता बढी हुन्छन् ।
शेयर बजार अनुत्पादक लगानी नै हो । अरुको उत्पादनलाई लिएर त्यसमाथि लगानी गर्ने दुनियाकै प्रचलन हो । कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिँदै गर्दा त्यसअनुरूपको लाभांश पाउन लगानी गरिन्छ । तर, कतिपय कम्पनीले प्रतिफल नदिरहँदा त्यसमाथि लगानी गर्नु बालुवामा पानी हाले सरह हो । शेयरमा गरिने लगानीअनुसारको प्रतिफल नेपालका एक÷दुई बाहेक अरु कम्पनीले दिएकै छैनन् । त्यसैले शेयर बजारमा कोही न कोही डुब्ने नै हो । कसैलाई न कसैलाई डुबाउने नै हो । नेपालमा चाहिँ साना लगानी कर्ता डुब्ने नै हो ।
फलानो अर्थमन्त्री बने शेयर बढ्छ वा फलानोको सरकार बने घट्छ भन्ने हौवा फिजाउनेहरू बजारमा प्रशस्त हुन्छन् । सामान्यतयाः बजारमा पैसाको उपलब्धता, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, सरकार र राष्ट्र बैकको नीतिले शेयर बजार घटबढ हुने हो । अहिलेको अवस्थामा शेयर बजार ह्वात्तै बढ्ने देखिँदैन । यो चाहिँ सत्य हो ।
कुनै बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यंग्यात्मक पोष्ट चर्चामा थियो । “घरबेटिसँग शेयरको कुरा गरेको थिए; केही महिनापछि दुबै जना भाडाको घरमा बस्यौं ।” यसले शेयर बजारको उच्च जोखिम संकेत गर्छ । प्राथमिक शेयरमा खासै जोखिम नभएता पनि दोस्रो बजारमा भने जोखिम छ । त्यसैले दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दा धेरै कुरा बुझेर प्रवेश गर्नुपर्छ । साना लगानीकर्ता बिना सुझबुझ हल्लाको भरमा प्रवेश गर्ने हुँदा डुब्ने पनि तिनीहरू नै हुन् । शेयर बजार जुवा जस्तै बनेको छ । तर, शेयर बजार र जुवा फरक हो ।
नेपालको समग्र आर्थिक सूचांक, विश्व अर्थतन्त्र, रोजगारीको अवस्था, कृषि उत्पादन, विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा संकुचन, रसिया–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध जस्ता पक्षले दुनियाँका अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र, विदेशीहरूले दिने ऋण तथा अनुदानमा कटौती, पर्यटन व्यवसायमा भने जस्तो चलायमान नहुनु, राजस्वले साधारण खर्च धान्न कठिन हुनु जस्ता अवस्थाले शेयर बजार बढ्न दिँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान हो । अहिले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बलियो छैन । त्यो गिरेको छ । त्यसैले बजार सुस्ताउनु स्वभाविक हो ।
यो अवस्थामा लगानी गरे पनि जोखिम छैन । यो १७०० को बिन्दुभन्दा तल झर्दैन भन्ने बलियो मनोविज्ञान छ । अर्कोतिर ह्वात्तै बढेर नाफा लिने सम्भावना पनि न्यून छ । अर्थतन्त्रको यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा १८०० देखि २२०० को वरिपरि लामै समय नेप्से रहने देखिएको हुँदा सावधानीपूर्वक कारोबार गर्न उचित हुन्छ । नत्र फसिने सम्भावना अधिक हुन्छ । विशेषगरी साना लगानीकर्ताले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
यसपालिको एसईई परीक्षा सकियो, झण्डै ३० हजार विद्यार्थी फाराम भरेर अनुपस्थित भए, बाध्यता होला तिनको । राजनीतिमा त साला, साली, गर्ल फ्रेण्ड, ब्वाइ फ्रेण्ड, दाजु, भाउजू, भिनाज्यू प्रशस्तै चलेको हो, अब त शिक्षा, त्यसमाथि एसईईमा पनि सालोको परीक्षा भिनाले दिएको खबर बाहिर आएको छ । हाम्रो संस्कार, संस्कृति मौलिकतालाई विदेशी संस्कृतिले बेस्सरी किच्न लागेको छ र देशमा सधैँ अप्रिल पूmल छ । नेतृत्व भन्दैछ अर्को उथलपुथल गर्छु भनेर । टिआरसी विधेयक कता पुग्यो, निजामती विधेयकमा लत्तो छोडिएको छ, देश संघीयतामा गएपछि सबैतिर जात्रा भएको छ, सार्वजनिक विदा नदिएको दिन छैन, यति सानो देशमा ठूला देशको राजनीति नक्कल गरिँदैछ । राजनीति र विद्यार्थी जति खाडीतिरको सुरसारमा छन् । स्वीट्जरलैण्ड बनाउँछु भनेर नक्कली गफ दिनेहरूले अब तुरुन्तै देशलाई सोमालिया बनाउँदैछन् ।
मोटै रकमको बिजुली निर्यातको गफ दिने हाम्रो नेतृत्वले करकाप गरेर छिमेकीले तीन महिनाका लागि विद्युत आयातको सम्झौता गरेको छ । त्यो पनि दिउँसोको समयमा मात्रै दिने रे, जम्मा ५ सय ५४ मे वाट मात्र । देशभरीको माग दैनिक एक हजार ८८५ मे वाट छ र सबै जोड्दा एक हजार ६९८ मे वाट यहाँ आपूर्ति हुन सक्छ र अभैm १८७ मे वाट अपुग भई लोडसेडिङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि उद्योग त देशमा छैनभन्दा हुन्छ, भएका उद्योगहरूमा दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ्ग छ र देशले सवा सय वर्षमा निजी क्षेत्रसमेत गरी दुई हजार आठ सय मे वाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन, १० हजार मे वाट निर्यातको सम्झौता भइसकेको छ ।
वि.सं. १९९० देखि देशमा एसएलसी परीक्षा शुरु भयो । अब एसईईमा परिणत भएको छ । तर, विद्यार्थीहरू नैतिक, इमानदार, अनुशासित उत्पादन गर्न सकिएको छैन । हाम्रो शिक्षा सीपमूलक भएन, रोजगारी पाउन नसक्ने शिक्षाप्रति आम मानिसको चासो छैन र प्लस टू सकिनासाथ खाडीमै भेटूँला भनिँदैछ । २०२८ सालमा लागु गरिएको ऐनलाई जसोतसो कार्यान्वयन गरिँदैछ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन २०७३ ले कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ । साविकको एसएलसी अब एसईईमा परिणत भएको छ र कक्षा १२ उत्तीर्ण नभएसम्म कलेज वा विश्व विद्यालयका ढोका बन्द नै रहेका छन् । संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य रुपमा पाउने गफ दिएको छ र माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क नै भनेको छ । तर, यो व्यवहारमा लागु छैन र अभिभावकहरूले आफ्नो सबै आम्दानीबाट पनि सन्तानको शैक्षिक खर्च धान्न नसकेको व्यापक गुनासो छ ।
स्वास्थ्य बीमा भन्ने सरकार अतिरिक्त शुल्क लिन्छ र निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले ठूलै व्यापार गरिरहेका छन् । सरकारी पनि निःशुल्क छैन । संविधानको अनुसूची ८ले शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ र पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई विद्यालयहरूमा गएर माला लगाउनै भ्याइ नभ्याइ भएको छ । गुणस्तरको जनशक्ति छैन र राम्रो अनुगमन भएको छैन, अनि नानाथरिका शुल्कहरूले अभिभावक चिन्तित छन् । अभिभावकहरूको आय आर्जन, नहुँदा विद्यार्थीको विद्यालय ड्रप आउट संख्या बढ्दैछ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी स्कूल छोड्ने क्रम ४३ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ भने उच्च शिक्षामा भर्नापछि ड्रप आउट संख्या २० प्रतिशत देखिएको छ । यसपटक फाराम भरेका हजारौँ अनुपस्थित भए, विभिन्न कठिनाईका कारण, वार्षिक सवा लाख विद्यार्थीहरू बाहिर पोखिएको स्वयम् त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भनाइ छ र महिनाकै १० अर्ब रकम विदेश जाने गरेको तथ्यांक छ ।
यही चैत्र १५ देखि यस वर्षको एसईई परीक्षा शुरु भयो, जसमा दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्रहरू रहे भने विद्यार्थीको संख्या पाँच लाख बढी भयो । सबैभन्दा बढी परीक्षामा सामेल हुने काठमाडौं केन्द्रबाट ३८ हजार ८१३ जना विद्यार्थीको आँकडा छ भने कममा परेको छ जापान केन्द्र जसमा मात्र २३ जना विद्यार्थी रहेका छन् । यसवर्ष परीक्षामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जसमा आन्तरिक मूल्यांकनमा न्यूनतम ४० प्रतिशत र सैद्धान्तिकतर्पm हरेक विषयमा ३५ नम्बर ल्याउनै पर्छ । योभन्दा कम ल्याउने नन् ग्रेडिङ्गमा पर्ने हुन्छ र फेरि निश्चित विषयमा हो भने ग्रेड वृद्धिमा सामेल हुन सक्ने प्रावधान छ । अहिलेका विद्यार्थीमा परीक्षाप्रति आकर्षण भने छैन, पढाइप्रति पनि खासै अभिरुची देखिँदैन ।
नयाँ पुस्तामा जिम्मेवारीको अभाव छ, मस्तिष्कमा समझदारीको अभाव छ, मिहिनेत नगरीकनै ठूलो बन्ने, धनी हुने सोख छ । राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरू खोल्दै नयाँ पुस्तालाई आपँैm जस्तो हुन प्रशिक्षण गर्दैछन् । विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्, पात्रतात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम् अर्थात् विद्याले नम्रता दिन्छ, नम्रताले असल पात्र बनाउँछ, असल पात्रबाट धनार्जन हुन्छ, त्यस्तो सत् आर्जित धनले धर्म भई जीवनभरि सुख र त्यसपछि शान्ति मिल्छ । त्यसैले नीतिले नै भनेको छ विद्या धनं सर्व धनं प्रधानम् अर्थात् सबै धनभन्दा विद्या धन नै ठूलो धन हो । ठीक उल्टो आजको शिक्षाले ढुंगा हान्न सिकाएको, श्रम, शिपको अभाव भई मौलिकता गुमाएको पराधीन भई झन् झन् बेरोजगार भई आमा बाबुको घर, खेत बिक्री गर्दै खाडीमा जान प्रेरित गरेको, युरोप, अमेरिकाको सपनामा अभिभावकबाट टाढा भएको बाबु आमा एक्लै भएका र मृत्यु र त्यसपछि पनि सन्तानको अभाव भएको महसूस भएको छ ।
आजको नयाँ पुस्ताले न घर, परिवार, समाज वा देश बोक्न सकेको छ, न आपूm स्वावलम्बी भई स्वआर्जन गर्न सकेको छ । साँचो विद्या त्यस्तो विद्या हो जसले जीवनलाई जीवन्त बनाउँछ । अक्षर भन्नु क्षर अर्थात् खेर नजानु हो, नष्ट, भ्रष्ट नहुनु हो, नाश नहुनु हो, अझ अक्षर भन्नु त परब्रह्म प्राप्ति हो, मुक्ति पनि हो, उन्मुक्ति हो, अक्षर सहित आपूmलाई स्थापित गर्नु साक्षर हुनु हो, कखरा सिक्नु वा ए बि सि डि पढ्दै साक्षर हुने होइन, ठूला डिग्री बोक्दैमा मानिस ठीक हुन्छ भन्ने होइन, अक्षरै नचिनेकाले पनि घर, परिवार, जीवन गतिलो ढंगले हाँकेका कैयन उदाहरण छन् । हो, ज्ञान प्राप्त गरेपछि विज्ञानको दुरुपयोग गर्नु हुन्न, बन्दुकको बलभन्दा कलमको बल बढी हुन्छ ।
त्यो बेला बिहानभरी मेला भ्याएर चार गाँस टिपी कुदेर स्कूल जानुपर्ने त्यो पनि खाली खुट्टा, आउँदा जाँदा खोला बाढीको पीर त छँदै थियो । स्कूलमा ढिलो हुन नहुने, गुरुलाई मुखाग्री पाठ बुझाउनु पर्ने, लेखेर सबै देखाउनु पर्ने, भन्न सकिएन वा गल्ती भयो वा गृहकार्य गरिएको छैन भने लठ्ठी खानुपर्ने त्यो पनि हातै रातो हुनेगरी । हाफ टाइमको समय आधा घण्टा रल्लिँदा पाँच, दश पैसाको चना, केराउ टोक्दै पन्ध्र बीस मिनेटको खालि समय कि त साइकल खेल्ने भाडामा साइकल लिएर वा स्कूल नजिकै बजारमा सुनिने रेडियोको समाचारले दिनभरिका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटना बारे जानकारी लिनु पर्ने, छुट्टी भएपछि सुरुवालको इनारले कम्मरमा कितावहरू अड्काएर या त घर फर्कँदा खेत बारीको मलको डोको वा पतकर, घाँस, दाउरा वा बजारका कुनै किनमेल वा फर्कँदा खेतमा धानमा पानी लाउने, बाउसे गर्ने वा खेत गोड्ने वा गहुँ चुट्ने, काट्ने, गाई बस्तु कता छन् खोज्दै गोठसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसोतसो घरभित्र पुगेपछि टुकी बत्तीमा भात, भान्छा, रसेटो, गाई दुहुनु, खानी कुरो हाल्ने, किताब समाउने फुुर्सदै कहाँ पाउने र ! जसोतसो घरधन्दा छिनेर ओछ्यान पुगी भोलि गुरुलाई पाठ बुझाउनु पर्ने तयारी कण्ठ पारेर हो वा लेखेर, गृह कार्य पूरा गर्दा मध्यरात बितिसक्थ्यो । समयले कोल्टो फेर्यो ।
नयाँ पुस्ता अहिले आठ बजेसम्म ओछ्यान छोड्दैन । सोफा वरिपरि पुस्तक छरिएका छन्, मिलाउँदैनन्, बेड टि समयमै चाहिन्छ, दाँत माझ्न शनिबार कुर्नुपर्छ । स्मार्ट फोन, पंखा मुनि सजिएको कोठा, टेबुल, कुर्सी, ल्यापटप, अनलाइनमा नेटको फि, बाउ, बाजेको घरमा हुने महिनाको खर्चबारे जानकारी छैन । बट्टा बन्दी खाना त्यो पनि भनेकै बेला, स्कूलले तोकेकै ड्रेसमा आफ्नो कोठामा खाना चम्चाले खाँदै पढेजस्तो त्यो पनि सँगै अर्को अभिभावक, जान्ने मान्छे बसिदिनु पर्ने नेपाली अक्षर राम्रो लेख्न सक्दैनन् । स्कूलको फि, स्टेशनरीको खात, ब्याग, टाई, सुट, वि एफ र जि एफको भीड, बा–आमा भन्न नजान्ने, परदेशी गाना कण्ठ हुने, स्वदेशी भूगोल र स्वदेशी, विदेशी सामान्यज्ञानको अत्तो पत्तो नभएको, घरको काम, भात, भान्छामा सिन्को नभाँच्ने, कोठालाई होटल सम्झने, इष्टमित्र, खेत, बारी, चाड पर्व केही नजान्ने । अनलाइन बाहेक अरु मामलामा अत्तो पत्तो केही नभएकाले ए प्लस जिपिए ल्याएको भन्दै लड्डू र पेडा अनि केक र हेप्पी वर्थ डे गरिदिनु पर्ने, त्यो पनि तिथि मिति पूर्वीय धर्म संस्कृति विपरित तारेखमा । यो परिपाटी बदल्ने पर्छ । हाम्रो सिकाई माटो अनुकुल, समाज अनुकुल र संस्कृति अनुकुल बनाउनै पर्छ ।
–कृष्ण पौडेल
नेपालको राजनीतिमा पारिवारिक विरासत नयाँ होइन । चाहे त्यो कृष्णप्रसाद कोइरालाका परिवारको प्रभुत्व होस्, चाहे त्यो प्रकाशमान सिंह । सीमित राजनीतिज्ञहरूले मात्र आफ्नो पारिवारिक विरासतको विस्थापन गरिरहेका छन् । बाँकीले आफ्नै सन्तति नेपालको राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहिरहुन र नियन्त्रण गरिरहुन् भन्ने चाहन्थे ।
कुनै एक जना राजनीतिक विश्लेषकले भन्ने गर्थे, “यदि अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का छोरा प्रकाश दाहाल बाँचिरहेका हुन्थे भने अहिलेको व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, प्रकाश दाहाल गणतन्त्र भइसक्ने थियो ।”
अहिले प्रचण्डका छोराले होइन, छोरी गङ्गा दाहालले देश हाँकिरहेकी छन् भन्दा फरक नपर्ला । देशका व्यापारी, उद्योगीसँग उनको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ । देशको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र हाँक्ने निजी क्षेत्रसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध भएपछि गङ्गा दाहालले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएकै होलिन् भन्न मिल्छ ।
यतिबेला बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ऋण लिने कोही भेटिन्नन् । व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । काठमाडौंको गल्ली गल्लीमा भाडामा सटर भेटिन्छन् । पोखरा, विराटनगर जस्ता अन्य ठूला शहरमा पनि काठमाडौंकै हालत छ ।
सरकारी तथ्यांकले भन्छ– गत वर्ष मात्र दुई लाख जनाले देश नफर्किने गरी भिसा लिए । फर्कने गरी भिसा लिएर विदेश गएकाले पनि उतैबाट नफर्कने गरी प्रक्रिया शुरू गरिरहेका छन् । जस्तै दुबई गएकाहरूले उतैबाट क्यानडाको लागि प्रोसेस गर्छन् । समग्रमा आजको राजनीतिको कुरा गरिरहँदा न्यायालयको विवाद, सत्ताधारी र प्रतिपक्षबीचमा हुने मनमुटाव अनि जुहारीबीच लोकतन्त्र र संघीय पद्धति पश्चातको राजनीतिमा पनि निष्ठा र न्यायको खडेरी कायमै छ । यही खडेरीका कारण अर्थतन्त्र तंग्रिन सकेको छैन । युवाको विदेश पलायनको तथ्यांक भयावह छ ।
सबै पार्टीको नेतृत्व तहमा गुलामी सोच र चाकडी पद्धति लठिबज्र छ । परिवर्तनको नाम जप्नेहरू नै पनि स्खलित छन् । नयाँ पार्टी जन्माएका पनि आलोचना र तुच्छ गालीमा लिप्त छन् । समालोचना गरेर आफूलाई सुधार्ने नीति र व्यवहार दुवै कुरा पटक्कै देखिन्न । निष्ठाको अभावमा वर्तमान राजनीति साँच्चै विसंगत छ । यस कुरामा आममानिसले मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक छ । अबको चुनावमा असल नेताको पहिचान नगरेमा हामी उही उल्टो दिशामा प्रताडित भइरहनेछौं । यो पनि निश्चित छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, राजतन्त्र किन चाहियो त ? राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता सुरु गर्ने बित्तिकै राजतन्त्रै फाल्ने कुरा चलेको थिएन । तर जब उनले शक्ति र सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्दै गए तब मात्र राजतन्त्र विवादमा आएको थियो, गणतन्त्रको नारा लाग्न थालेको थियो ।
आज त्यही इतिहास दोहोरिन थालेको देखिन्छ । गणतन्त्र आएपछि जति पनि राष्ट्रपति बनेका छन्, उनीहरूको कार्यशैली जनतालाई पटक्कै मन परेको छैन । दलबाट जति पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनीहरूको कार्यशैलीबाट जनताले सोचेजति मात्र होइन, कत्ति पनि प्राप्त गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार धरहराभन्दा अग्लो स्वरूपमा ठडिएको छ । सत्ता र शक्ति सदुपयोग गर्न सकियो भने समस्या बन्दैन तर जब यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ तब यो चुनौती बन्न थाल्छ । आजको स्थिति यस्तै देखिएको छ ।
२०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन भएको थियो । त्यस बेला राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्याउने आन्दोलनको लक्ष्य थिएन । पञ्चायती व्यवस्था गयो अर्थात् राजाको सोझो नेतृत्व समाप्त भयो तर, राजतन्त्र कायमै रह्यो । २०६३ सालको जनआन्दोलनले भने राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्यायो । त्यस बेला राजनीतिक व्यवस्था नै राजासित गाँसिन गयो । आज पुनः त्यही अवस्था देखिएको छ । आज नेताहरूलाई हटाउ भनेर कसैले भन्न सक्दैन किनभने गणतन्त्रका हाँगाबिँगाहरू यिनै नेताहरूसँग जोडिएको छ । त्यसैले व्यवस्था हटाएर भ्रष्ट नेताहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु उत्तम उपाय देखिएको छ ।
गणतन्त्रवादी दलहरूका कारण देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लाग्नु नै राजा आउनुपर्ने एउटा सुनौलो कारण हो । हुन त यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वयम् राष्ट्रिय एकता खलबलिन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । नेपाली सेना राष्ट्रिय अखण्डतालाई लिएर सचेत र सतर्क भइरहन्छ । जान्नेसुन्ने मानिस पनि नेपालको अस्मिता मात्र होइन, अस्तित्व नै समाप्त हुन लाग्यो भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन् । यसैबाट त्राण पाउन सकिन्छ कि भनेर राजसंस्था र हिन्दु राज्यको पुनःस्थापनाको आह्वान भइरहेको हो ।
राजसंस्थाका केही यस्ता गुण छन्, जुन नेपालजस्तो सानो र ठूला छिमेकी मुलुकहरूले घेरिएको देशलाई काम लाग्छन् । राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ । नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा व्यवहार नगर्ने चेष्टा भएको देखिएकै हो । यस्तो खेल खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको पाइन्छ । राजतन्त्रले छिमेकी र विदेशीहरूको निर्देशन लागू र मनोमानी हुन दिएन भनेर राजा वीरेन्द्रको परिवारै हत्या गरिएको तथा मदन भण्डारीजस्ता नेताको अन्त्य गराइएको आदि शंका र विश्वास गरिन्छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतीक आवश्यक छ र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हिन्दु जनसंख्यालाई अपनत्व दिने धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राज्यलाई स्थापनाको तर्कमा बल पुगेको छ । कतिपयले नेपालमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन भारतको साथ समर्थन चाहिने तर्क गर्ने गरेका छन् । निश्चय नै व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा छिमेकी देशको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ नै । तर, जसरी जालझेल पूर्ण तरिकाले नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापना गरियो, त्यो जालझेल चिर्न नेपाली जनता नै काफी छन् ।
भारतमा आगामी चुनावमा भारतीय जनता पार्टीकै दबदबा हुने सुनिश्चित जस्तै देखिन्छ । भारतमा बढ्दो हिन्दूवादी रुझानसँग सन्तुलन गर्न पनि नेपालले धर्मका सन्दर्भमा कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्ने नै देखिन्छ । जसरी राजावादी र हिन्दुवादीलाई भारतीय इसारामा चलेको भनी आरोप लाग्ने गर्छ, आरोप लगाउनेहरू अहिलेको हस्तक्षेपका मतियार रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
–झलक शर्मा
नेपालको राजनीति फेरि तरङ्गित भएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ताको वियोगमा परेको छ । सत्तामा पुग्न अनेक उपाय रचेको नेकपा (एमाले)ले पुनः नेपाली कांग्रेसलाई धक्का दिएको छ । उखान टुक्का एवम् व्यङ्गात्मक प्रस्तुतिबाट जनतालाई आकर्षित गर्न माहिर एवम् चतुर नेता केपी शर्मा ओलीले फेरि सत्ताको तालाचाबी लिन सफल भएका छन् । एमालेलाई सत्ताबाट विमुख गराउन अनेक तिकडम रचेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा थन्किएको छ । जेहोस् नेपालको राजनीतिक खेल हेर्न लायक बन्दै गएको छ । राज्यको वैधानिक संयन्त्र कति कमजोर र अस्थायी छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू अब जनता प्रेमी छैनन् भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । ३२ सिटको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पहिलो दल प्रतिपक्षमा सीमित हुन पुगेको छ । कुनै राजनीतिक दलको शीर्ष नेताको स्वार्थमा नेपालको राजनीति चलिरहेको छ । सत्तामोहमा दलहरू लाग्दा नेपालको राजनीतिले कुन बेला कस्तो मोड लिन्छ भन्ने नजरअन्दाज गर्न सकिएको छैन । हाम्रो विधि कमजोर हो वा सरकार कमजोर हो त्यस विषयमा गम्भिर छलफल हुनु आवश्यक देखियो । दलहरूले जनमतलाई वेवास्ता गरेको प्रत्यक्ष भान हुन्छ । नयाँदेखि पुराना दल सबै सत्ता उन्मुख हुँदा जनजीविका पक्षमा बोल्दिने दलको भने अभाव नै देखियो । चरम आर्थिक मन्दीका कारण देश अधोगतिमा जाने प्रायः निश्चित नै देखिएको छ । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन नै भए पनि आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा नेपालको चाल कछुवाकै गतिमा छ ।
केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दोहो¥याइ रहने “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारा केवल भाषणमा मात्र सीमित रहने देखिएको छ । राज्यको ढुकुटी सिध्याएर मन्त्री र मन्त्रालय हेरफेर गर्नाले अन्य विकासात्मक काम भने ओझेलमा परेको छ । सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक प्रतिसोध साँध्नुले नेपालको आवधिक योजना, बजेट र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सरकार परिवर्तन एवम् सत्ता समिकरणसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू बदल्ने नियत देखिन्छ । राम्रा र औचित्यपूर्ण कार्यक्रम निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउन सत्ता पक्षको मनसाय देखिँदैन । यसले गर्दा जनतामा अन्यौलता देखिएको छ ।
संघीय सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि देखिन्छ । प्रदेशमा कति सरकार फेरिए भन्ने कुरा नै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नै जानकारी हुन सक्ने अवस्था छैन । सामान्य नागरिकलाई आफू कुन मुख्य मन्त्रीबाट शासित छौं भन्ने कुरा जानकारी त स्वतः नहुने नै भयो । सरकारको आयु निकै कम हुँदा समृद्धिको सपना कहिले पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न सँगसगै आउँछ । सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा नागरिक पर्ने हो की समृद्ध जीवन बिताउन सरकारबाट अपेक्षा गर्ने हो यसको जवाफ राजनीतिक दलले दिनैपर्छ । नेपाली जनताले आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले देशको सबै क्षेत्रमा असर पारेको हुन्छ । मुख्यतयाः सार्वजनिक र विकास व्यवस्थापनमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ ।
मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि राज्यले आवधिक योजना तय गरेको हुन्छ । नेपालमा हाल १६औं योजनाको आधारपत्र आइसकेको छ । १५औं योजना भने कार्यान्वयनकै चरणमा छ । उक्त योजनाले तय गरेका अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गरिन्छ भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुन्छ । योजनाले राखेको रणनीति उद्देश्यअनुरूप काम भएको त्यस्तो कुनै दृश्य देखिएको छैन । १५औं योजनाको कार्यान्वयनकै चरणमा कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष असर पा¥यो नै । त्यसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्न कठिनाइ उत्पन्न भयो तर, महामारी साम्य हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन नै भएको र त्यता तिर ध्यान नदिएको देखिन्छ । योजनामा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुरूप आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
मुलुकमा भएको सत्ता परिवर्तनले समृद्धिको आधार निर्माण गर्न कति सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा परीक्षणमा नै रहेको छ । सत्ता जुन दलले नेतृत्व गरोस् राष्ट्रिय योजना नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, यसमा दलले नैतिकता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । नेपालका आवधिक योजनाहरू बढी महत्वकांक्षी छन् । दूरदर्शी सोच, आफ्नो क्षमता र स्रोत मूल्यांकन नै नगरी जनतालाई आकर्षण गर्नलाई हचुवाको भरमा तथ्यांकहरू राख्ने प्रचलन छ । यसले जसअपजसको वातावरण सिर्जना गराएको छ । योजना कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर नहुँदा योजनाले तय गरेको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । योजना कार्यान्वयनमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र सबल कर्मचारीतन्त्रको खाँचो पर्छ । त्यसमा कर्मचारीतन्त्रमा तटस्थताको अभाव देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूसँग भने समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिन्छ ।
सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक अस्थिरताले निकै नकारात्मक असर पारेको हुन्छ । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्य गर्न बजेट निर्माण गरेको हुन्छ । सोअनुरूप सरकारका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजिरहेका बेला अन्य दल सरकारसँग मिसिँदा वा सत्ता परिवर्तन हुँदा बजेट कार्यान्वयनले पूर्णता पाउँदैन । अर्को दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पहिलाको सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई उल्टाउने, पूर्णता नदिने र आफ्नै शैलीमा चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारको आर्थिक कार्य योजना नै अलमलमा पर्दा मुलुकमा रहेको स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । आवधिक योजना र बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन । बेरोजगारी, गरिबी र महँगीले सधैँभर तड्पाई रहेको हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको अभावले प्रशस्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । समय–समयमा परिवर्तन हुने सरकार र नीतिमा आउने परिवर्तनले लगानीकर्तामा विकर्षण पैदा हुन्छ ।
प्रायः नेपालमा संघीय सरकारको आयु नौ महिना देखिन्थ्यो । तर, संविधान जारीपश्चात् सरकारको आयु दुई वर्षसम्म रहेको छ तर, सरकार समीकरण भने जुनसुकै बेला परिवर्तन र प्रतिस्थापन हुन भने सक्ने वातावरण निर्माण दलहरूले गरेका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन र सत्ता समीकरण बन्दा छिमेकी राष्ट्र र अन्य राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । कुशल कूटनीतिक सम्बन्धको अभावले अन्य राष्ट्रबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग र लाभ पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण नेपालले अन्य राष्ट्रसँग धेरै क्रियाकलापमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सम्बन्धबारे सोचविचार गरेर मात्र तय गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा सत्तामा आसीन रहने दलहरूले कस्तो मार्ग निर्माण गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्दछ ।
सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति नै कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन भने मुलुक समृद्ध कदापी हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता, सरकार ढाल्ने, गठबन्धन भत्काउने र जोड्ने अभ्यासले राजनीतिक प्रतिशोधको भावना सिर्जना हुन्छ । त्यसमा पनि आरोप प्रत्यारोपले काम गर्न सक्ने वातावरण रहँदैन भने दलहरू संवेदनशिल नबन्दा मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जनासमेत हुन सक्छ । दलहरूप्रति जनतामा अविश्वास पैदा हुन्छ ।
संघीयताको अभ्यासमा रहेको नेपाललाई साझेदारी शासनमा समेत खटपट देखा पर्न सक्छ । सरकारको कार्यशैली र ढाँचामा परिवर्तन गरी सत्ता पुनर्गठन गर्नु कठिनयुक्त काम हो । जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको सेवा प्रवाह गर्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा नयाँ सरकार कति संवेदनशील बन्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्नु पनि आवश्यक छ । जनतालाई निर्वाचनमा मात्र सहभागि गराई शासन प्रकृयालाई तोडेर वा मोडेर लाभ लिने प्रवृत्तिलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकार जसले नेतृत्व गरेता पनि नागरिकले खोजेको सेवा र विकास उपलब्ध भए स्वत जनतामा खुशी छाउँछ । जनताको व्यथा र मर्म राजनीतिक कर्मीले बुझ्नु आवश्यक छ । अहिले सरकारमा रहेर पनि तुरुन्त परिवर्तन ल्याउने र काम गर्न सक्ने वातावरण पनि बनेको छैन । बाह्य शक्तिको प्रभावरहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै रहोस् भन्ने आम जनताको आशय छ ।
मूलधारको राजनीतिक दलले मुलुकको मुहार फेरुन भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ । मुलुकको आवधिक योजना, बजेट तथा नीतिहरू जुनसुकै सरकारले पनि ग्रहण गर्ने दायित्व हो त्यसलाई मनन् गर्दै सरकारमा रहेका दलले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउनु पर्छ भन्ने चेत जाग्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, कुशल कूटनीतिक सम्बन्ध, सहकार्य र आन्तरिक राजनीतिक प्रतिवद्धताबाट मात्र नेपालले समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्छ ।
–विकेश श्रेष्ठ
संसद्मा प्रतिपक्षले सुन तस्करी छानबिन आयोग बनाउन दबाब दियो । छानबिन आयोग बन्यो, रिपोर्ट दियो । छानबिन रिपोर्टको निष्कर्ष– कानून व्यवस्थाको औचित्य र प्रहरी (सीआईबी) संगठनले गरेको कर्तव्यनिष्ठ कार्य उल्टायो, प्रश्न उठायो । नजीर बन्यो । यो घटनालाई नेपाली बौद्धिक समाज मिडिया र राजनीतिमा खासै चासो र चिन्ताको विषय बनेन । तर, यो घटनाको कारण दीर्घकालीनरूपमा राज्य व्यवस्थामा गम्भीर क्षति पुग्यो ।
राज्यका निकाय तथा कर्मचारीहरूले संविधान, कानूनी राज्य पालकको रूपमा होइन राजनीतिक दलगत स्वार्थअनुसार कर्तव्य र सेवा प्रदान गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कयौं कमजोरी र चुनौतीको बाबजुद सीआईबीले इतिहासमा पहिलो पटक भ्रष्टाचारको कारबाहीको पहल गरेको थियो । त्यो कार्यको प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा टिममाथि नै कारबाही गरियो । गृहमन्त्री पनि फेरिए । गठबन्धन बदलिए । कर्मचारीतन्त्रमा गुमनाम सन्त्रास फैलियो । यस्तो अवस्था आयो राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले विवेकपूर्ण कर्तव्यनिष्ठ भएर कार्य गर्नुको कुरा सम्भव रहेन । माथिको आदेशमा पनि काम गर्ने वातावरण रहेन । यस घटनाबाट निर्वाचित सरकार त अस्थिर छँदै थियो, स्थायी सरकार अर्थात् सरकार भनिएको राज्य व्यवस्था पनि अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो र फसाइयो ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गरिनुमा एक÷दुई जनालाई गरिएको कारबाही भन्ने मात्रै बुझिन्छ समग्र प्रहरी अधिकारीमाथि मनोवैज्ञानिकरूपले कारबाही गरेको बुझिन्छ । यो घटनाले प्रहरी अधिकारीहरूमा अब कसको आदेश पालना गर्ने वा कसरी काम गर्ने भन्ने निकै ठूलो अन्योलता देखिएको छ । उनीहरु मनोवैज्ञानिक हिसाबले निकै कमजोर बनेका छन् । कानुनले जुन अधिकार सम्पन्न बनाएको थियो, आज उनीहरूको अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सुन तस्करीको विषय नसेलाउँदै राजनीतिक वृत्तमा अहिले सहकारी ठगी प्रकरण सहित थुप्रै विषयहरू अगाडि आएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा जसरी तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), रास्वपा, राप्रपालगायतले संसदीय समिति बनाउन अडान लिए र संसद् तताए आज सहकारी प्रकरणमा पनि अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन तताएको छ । कांग्रेसले सुन तस्करीमा जस्तै छानबिन समिति नबनाइए सदन चल्न नदिने उद्घोष गरेको छ । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिन्छ ।
विगतमा एमालेले र अहिले कांग्रेसले लिएको अडानलाई हेर्दा, विषय जायज नै देखिन्छ । तर, दुवैको अन्तरनिहित राजनीतिक स्वार्थले राज्यको स्थायी संयन्त्रलाई भने निकै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । आज प्रत्येक इश्यूमा संसदीय समितिको माग उठाइँदा स्थायी संयन्त्र भूमिकाविहीन मात्रै भएका छैनन् स्थायी संयन्त्रकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
निष्कर्षमा, हामीले स्थायी राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजाँदा के राज्य व्यवस्था सही ढंगले सञ्चालन हुन सक्ला ? के परिवर्तन भइरहने अस्थायी संयन्त्रले मुलुकलाई थप गतिहीन नबनाउला ? प्रश्न गम्भीर शैलीमा उठेको छ । स्थायी संयन्त्रको पुनर्संरचना आवश्यक छ । चाहे प्रहरी संयन्त्र होस्, चाहे निजामती संयन्त्र होस्, चाहे अर्को कुनै संयन्त्र, सबैको पुनर्संरचना आवश्यक छ । तर, आज पुनर्संरचना होइन्, औचित्यहीन बनाउँदै संरचना नै विघटनतर्फ लगिँदैछ । जुन समग्रमा दुर्भाग्य नै हो ।
–अचुतकुमार ओझा
दूरसञ्चार क्षेत्रमा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने चर्चा हुन थालेको छ । स्वयम् दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेपालमा कुनै समय छ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चार वटा बन्द भएर दुई वटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर, बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन् ।
अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत रहेको छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले विकसित मुलुक सरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु÷थ्री÷फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ ।
हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडांै, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबित्तिकै सेवा सुरुवात गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको छ । २०७५÷७६ देखि २०७९÷८० सम्मको तथ्यांक हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ ।
भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र यो सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवा प्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने ? नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन । खोस्न सफल भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा, नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा संकट नआउला भन्न सकिँदैन ।
विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला ? जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर, ग्राहक संख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले दुईवटा कुरालाई संकेत गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक संख्या बढ्ने तर, आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ । यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ । फेरि पनि हामी भनिरहेका छौ, डुओपोली भयो । यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र ? नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ । यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन् ।
आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन् । बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ ? त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ ? ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन न भित्र्याउने ?
तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन । बरु यस्ता तर्कहरू समाजवादको विपरित दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ । डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन । थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ । यसले खारेजीमा पर्नेको संख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो । तसर्थ, तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ ।
मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिँदा बढी बढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता गर्यो । यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो । रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । एनसेलको प्रवेशसँगै रु २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो । यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ ।
नेपालजस्तो देशमा छ वटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो । तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो । यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ । फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शंका उब्जाएको छ । अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ ।
नेपालमा ब्रोडव्याडको विकास नहँुदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ । जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन रु ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपथ्र्याे र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न रु तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपथ्र्याे । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ । त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक संकटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हाले सरह हुने देखिन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ । कति जनसंख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो । केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महङ्गो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शंकास्पद छ । लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
–शम्भू कट्टेल
मार्क्सवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर काम गरेका थुप्रै मानिसहरू आफ्नो आर्थिक हैसियत र पहुँचको स्तर उठेपछि केही नामधारी मार्क्सवादी नेता वा दलहरूले मार्क्सवाद विपरीत काम गरेको र परिवर्तनमुखी आन्दोलन कमजोर भएको देखेर आजभोलि मार्क्सवादी सिद्धान्त नै अव्यावहारिक वा गलत भन्दै हिँडेको पाइन्छ । के यसरी सिद्धान्तमाथि नै अवैज्ञानिक शैलीमा प्रहार गर्नु सही हो ? यस लेखमा जसबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सिद्धान्त कसरी गलत ?
‘मुसाको छोरी मुसैलाई’, ‘भेँडा भेँडासँग, बाख्रा बाख्रासँग’ भने जस्तै मानिसहरू आफ्नो वर्गसँग मिल्दो वर्गका मानिससँग उठबस, लेनदेन, बिहाबारी, आदि गर्दछन् र आफ्नो वर्गको बन्दोबस्तको लागि उनीहरूको आपसमा मिलेमतो हुन्छ । त्यही मिलेमतोबाट आफ्नो रक्षाकवचको काम गर्ने ऐन, कानून, कार्यविधि, नियम, अदालत, सुरक्षादल, कर्मचारी, सरकार आदि बन्छन् र आफ्नो वर्गको हित हुनेगरी लागू गर्छन् । यी वर्गहरूबीच आफ्नो स्वार्थको लागि वा आफ्नो वर्गलाई बलियो बनाउनका लागि विरोधी वर्गलाई कमजोर बनाउने, उनीहरूलाई राज्य–व्यवस्थामा सामेल नगर्ने (गरेपनि डाडू पन्यू आफैंसँग राख्ने), सो राज्य–व्यवस्थाको आडमा शोषण लादेर धन वा साधन स्रोतहरू बटुल्ने र हैकम कायम गर्ने दाउपेचदेखि काटमारसम्म चल्छ ।
राज्य–व्यवस्था शोषणको साधन भएकोले उत्पीडित वर्गका मानिसहरूले पनि आपसमा मिलेमतो गरेर उत्पीडक वर्गको राज्य–व्यवस्था कब्जा गरी त्यो शोषणमुखी राज्य–प्रणाली वा राज्य–व्यवस्था उल्ट्याई शोषण हुन नपाउने राज्य–व्यवस्था लागू गर्दै क्रमशः केन्द्रीय राज्य–व्यवस्थाको ठाउँमा शोषणविहीन र स्वचालित समुदायहरू सिर्जना गर्दै जानुपर्छ ।
प्राकृतिक साधन स्रोतहरू (घाम, हाना, पानी, आकाश, समुद्र, खानी, जमिन, नदी, तलाउ, वनस्पति र जीवजन्तु) मानिसहरूको जीविकाका साधनहरू हुन् । अपराधीहरू र बदमासहरू बाहेक सबैले उत्तिकै हैसियतमा बाँच्न पाउनु पर्ने हुनाले ती साधन स्रोतहरूमाथि सबैको पहुँच पु¥याउन ती साधन स्रोतहरूमाथि समाजको हक कायम गर्नुपर्छ । व्यक्तिको वा सानो समूहको निजी बनाउने हैन । अहिलेको आर्थिक प्रणालीमा ती साधन स्रोतहरूमा निजी हक कायम गरी त्यसलाई भाडामा लगाउने, कुत/अधियाँ/ठेक्कामा लगाएर शुल्क असुल गर्ने, ब्याज असुल गर्ने, त्यसबाट उब्जेको चीजहरूमा आफ्नो हकदाबी गर्ने, समाजको श्रमबाट निर्माण भएको कलकारखाना, मेसीनहरूमा निजी हक दाबी गरी त्यसबाट उब्जेका चीजहरूमा हकदाबी गरी त्यसमा पसिना बगाउनेहरूलाई थोरै बाँडेर धेरै आफूले राखी नाफा वा धन कमाउने र ती संकलित नाफा वा धनलाई फेरि लगानी गरी पुनः नाफा कमाउँदै वा ठूलो धनले सानो धनलाई सुकाएर झन् पछि झन् धन बढाउँदै जाने जुन गरिन्छ, त्यो विकास विरोधी छ । यसले नाफाखोरी चलाई नाफाको लागि जे पनि गर्ने स्थिति बन्छ ।
नाफाको लागि ती प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको दोहन भई पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिन्छ । यसबाट धनवानहरू बिलासी जीवन बिताउने र धनहीन श्रमिक वर्गले बाँच्नै नपाउने वा सास्तीको/हेलत्वको वा मनोवैज्ञानिक रूपले दमित र हीनतापूर्ण जीवन बाँच्न परेर नैतिकरूपले अन्याय र विभेद मात्र नभई त्यो ठूलो हिस्साको उत्पादकत्व घटेर विकास अवरुद्ध हुने र अशान्ति बढ्ने हुन्छ । यस्ता साधन स्रोतहरूलाई समाजको वा समुदायको हक कायम गरी न्यायोचित जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्नेभन्दा बढी साधनको उपभोग गर्ने पद्धति हटाई उत्पादकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको फलमाथि अधिकांश हक दिलाई समतामूलक र मर्यादापूर्ण जीवनयापनको लागि मौलिक हक र सामुदायिक सर्वोच्चतामा जोड दिई शोषणविहीन र वर्गविहीन समाज समाज सिर्जना गरी समृद्धि र न्यायपूर्ण समाज बनाउनु पर्छ ।
त्यसैले यो सिद्धान्त स्वयम्मा खोट छैन । उद्देश्य पवित्र र न्यायपूर्ण छ । लागू गर्दा उद्देश्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी लचिलोपन भने अपनाउनु पर्छ । न्याय सिकाउने शिक्षाले मात्र पुग्दैन, अन्याय हुन नपाउने अर्थ–राजनीतिक प्रणाली नै स्थापना गर्नुपर्छ ।
एकैचोटी साधन स्रोतहरूलाई साधन स्रोतहरूलाई समाजको अधीनमा नल्याई क्रमशः (जस्तै : अकुत नाफामा अंकुश, स्वामित्वमा हदबन्दी, ज्याला तलब सुविधाहरू भएको ठूलो फरक घटाउने, ब्याजदर/भाडादर घटाउने, गरीब माथिको कर घटाउने, बजार महँगी र अपारदर्शितामा नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको भ्रष्टाचार/कमिसन/सिन्डीकेट/हैकममा नियन्त्रण, अपराधी/नाफाखोरहरूलाई राज्यको जिम्मेवारीमा नियन्त्रण, बहुमत भोट नल्याउनेलाई प्रतिनिधि नमान्ने, उत्पादनमा संलग्नहरू श्रमिक तथा व्यवसायीहरूका विभिन्न संगठनहरूलाई चुनावी कोटा, पारदर्शी र समानुपातिक शासन प्रणाली) व्यक्तिको भन्दा सरकारी/सहकारी/समुदायको स्वामित्व बढाउँदै लैजानु पर्छ ।
राज्य स्तरबाट राज्यसत्ता उन्मूलनका आधारहरू निर्माण गर्दै सामुदायिक स्तरमा पनि सामुदायिक व्यवस्थापन र स्वामित्व (जस्तै ः सामुदायिक साझा सहकारी उत्पादन र व्यवस्थापन पद्धति)का नमूना अभ्यासहरू बढाउँदै जानुपर्छ । ‘बहुजन हिताय’ हुँदै ‘सर्वजन हिताय’को आधारभूत अवधारणा नखलबलिने गरी तथ्यांकमा आधारित रही सिद्धान्तमा पनि समयोचित परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । यसरी काम गर्ने हो भने आँगन टेढो हुँदैन, नाच्नेको खुट्टा टेढो भएको थाहा हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies