काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफू अहिले हौसिएर हतारमा कम्युनिष्ट एकता गर्ने पक्षमा नभएको बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को हीरक महोत्सवका अवसरमा गोदावरीमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू पहिलेजस्तो अहिले हौसिएर कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा नरहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको तितो यथार्थबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, 'पहिलाको जस्तो हौसिएर कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा छैनौँ । हामीले त्यो बेलामा समय भन्दा अगाडि दौडिएछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अहिले सहकार्य थालेका छौँ । राम्रो सहकार्य गरौँ यसबाट देश र जनतालाई राम्रो सेवा हुँदै गयो भयो राजनीतिक दलहरुबीच एकताको आधार तय हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्युनिष्टहरु एकताबद्ध भए देशको निर्णायक शक्ति बन्ने बताए । कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता र सहकार्य हुँदा विगतमा दुई तिहाइ मत ल्याएको स्मरण गर्दै उनले सम्पूर्ण कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रान्तिबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन चुनौती रहेको भन्दै उनले प्राप्त उपलब्धिका लागि सम्पूर्ण गणतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताए ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मदन भण्डारीको हत्यारा अहिलेसम्म किन पत्ता लागेन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को हीरक महोत्सवका अवसरमा गोदावरीमा भइरहेको समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले सो प्रश्न गरेका हुन् ।
सभापति देउवाले मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह पनि गरे । एमालेका नेताहरु पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएको र मदन भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति नै भएको भन्दै देउवाले मदनको हत्यामा संलग्न पत्ता लगाउन एमालेले नै चासो नदिएको जिकिर गरे ।
देउवाले संवाद, सहमति र सहकार्यबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न सबैको सहकार्य जरुरी भएकोमा जोड दिए ।
“नेकपा स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा भएको छ, त्यसमा म बधाई दिन चाहन्छु”, सभापति देउवाले भने, “नागरिकको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण, देशमा दिगो शान्ति, सुशासनका लागि न्यूनतम सहमति र सहकार्य जरुरी छ ।”
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिष्टहरुको एकताका लागि प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नरबहादुर कर्मचार्यको तेस्रो वार्षिक केन्द्रीय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले कम्युनिष्टहरूलाई एकतावद्ध गर्नु नै देशको, गणतन्त्रको, राजनीतिक संघर्षको निम्ति आवश्यकता रहेको मनन गरेर ०७४ सालमा वाम एकता गरेको स्मरण गरे ।
वाम एकतालाई आम जनताबाट अनुमोदन भएको भन्दै सही कामको निम्ति प्रयास जारी राख्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय, त्यसको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताका दैनिक समस्या समाधानका निम्ति समाजवादको विकल्प नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुनुपर्ने धारणा राखे ।
लेखनाथ सिकारु/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेको गठबन्धन जुनसुकै बेला टुट्न सक्ने संकेत गरेका छन् । नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धन सहज ढंगले अघि नबढेको भन्दै कतिन्जेल टिक्छ भन्न नसकिने बताएका हुन् ।
नयाँ गठबन्धनमा आफूहले सहज नमानिरहेको उनको भनाइ थियो। ‘गठबन्धनमा हामीले सहज मानेका छैनौं । त्यसैले कतिन्जेल टिक्छ भन्न सकिँदैन । हामी कसैका गाली गलौज सुन्न राजनीतिमा आएका होइनौं । कसैका दास बन्दैनौं,’ उनले भने, ‘परिस्थिति जटिल छ । छोटो समय भित्र गठबन्धन ओल्टेकोल्टे गरेको छ । यो गठबन्धन पनि कति दिन टिक्छ भन्ने टुंगो छैन । त्यसको सबै जवाफ त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुहुनेछ । मैले दिन सक्दिनँ । तर पनि अलिअलि भन्न सक्छु । परिस्थिति सहज छैन । हामी सहज मानिरहेका छैनौं । सहज अवस्थामा आफूलाई अनुभूत गरिरहेका छैनौं ।’
उनले आफूहरू कसैको धाक धम्की गालीगलौज सहनका लागि नजन्मेको भन्दै दास बन्ने नियतले राजनीतिमा नलागेकाले अपमान नगर्न नेताहरूलाई चेतावनी समेत दिए । ‘कसैका धाक, धम्की, कसैका गालीगलौज सुन्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका होइनौं, समाजमा जन्मिएका होइनौं, राजनीतिमा लागेका होइनौं,' नेता नेपालले भने ।
काठमाडौं - नेपालमा २००६ वैशाख १० गते १९४९ अप्रिल २२ का दिन पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थापनाको आज ७५ वर्ष पूरा भएको छ । स्थापनाकालमा नेकपामा श्रेष्ठ संस्थापक महासचिव थिए । नेकपाका संस्थापकहरूमा पुष्पलाल, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतिदेवी श्रेष्ठ थिए ।
यसैबीच स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले आज ललितपुरको गोदावरीमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सहभागी हुने कार्यक्रम छ । सोही कार्यक्रममा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘गणतन्त्र गौरव’बाट सम्मान गरिदैछ ।
काठमाडौंबाट मुकुन्द लामिछाने, दाङबाट सपना बोहरा/मध्यान्ह
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साना दलहरु मिलाउनै सकस परेको छ । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन सकस परिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले लुम्बनी प्रदेश सरकार छाडेको छ । लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर जसपा आइतबार प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
जसपाले आफ्नो मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो । पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिए । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने जसपाले कायमै राखेको छ ।
‘गठबन्धन बनाउँदा जसपासँग गरिएको सहमतिबमोजिम दुई जना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हो,’ जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘त्यही विषयमा हामी असन्तुष्ट भयौं ।’
सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएपनि कार्यान्वयन नभएको बाताउँदै उनले सरकारबाट बाहिरिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका तीन जना सांसद छन् ।
नेताहरु लुम्बिनीमा जसपाको निर्णय ‘अर्थपूर्ण’ रहेको बताउँछन् । यस्तो आशंका गर्नेहरु केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको बीचमा सम्बन्धलाई देखाउँछन् ।
सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्न एकीकृत समाजवादी तयार भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई नै सरकारको नेतृत्व दिने गरी संकट टारेका थिए । तर, उक्त संकट पूर्णत टरिसकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ भने एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छैन । एमालेले एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको थिएन । सोडारीलाई नबनाए कांग्रेसको समर्थन लिएर अगाडि बढ्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनीपछि एमाले लचक भएको थियो । यही कारण एमाले सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
यही बेला केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जसपाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार छाडेको हो । केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले जुनसुकै बेला संघीय सरकार छाड्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला गठबन्धनकै अर्को दल जसपा सरकारबाट बाहिरिनुलाई नेताहरु अर्थपूर्ण ठान्छन् ।
केन्द्रीय गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिएको खण्डमा पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । ३० फागुनमा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले १५७ मत पाएका थिए । उनलाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टी आन्तरिक विवादमा छ । प्रतिनिधि सभामा जसपाको ११ र एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ ।
जनमत पार्टीको विवादले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असर पर्न सक्छ । बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार टिकाउन पनि साना दलको विश्वास लिइरहनुपर्ने देखिन्छ ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : विभिन्न २५ वटा राजनीतिक दलले नियमितरुपमा पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेस नगरेको पाइएको छ । कानुनतः प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनासम्म बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ६ महिनासम्म समय पाउँदा समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरु छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कतिपय दलले तीन वटा आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छैनन भने कतिपयले एक र दुई आर्थिक वर्षको बुझाएका छैनन् । तीन वर्ष नियमित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलको संख्या तीन रहेको छ । आयोगका अनुसार आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि नै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएका छैनन् ।
६ वटा राजनीतिक दलले दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । ती दलहरु हुन– साझा पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी र गान्धीवादी पार्टी ।
१५ वटा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । जसमा चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, शिवसेना नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, राष्ट्रवादी एकता पार्टी लगायत रहेका छन् ।
अर्को एउटा समाजवादी केन्द्र नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । यसरी बिभिन्न २५ वटा दलले पार्टीको हिसाबकिताब लुकाएको पाइएको हो । जसमा कसैले एक आर्थिक वर्षको, कसैले दुई आर्थिक वर्षको र कसैले तीन आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब लुकाएका हुन् ।
पार्टीको हिसाबकिताब लुकाउने २५ दल र निर्वाचन आयोगमा बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने अन्य दलहरुसहित ३८ दललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नेलाई किन नगरिएको भन्ने प्रश्न सोधिएको छ भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई कारबाही किन नगर्ने भनी सोधिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने तीनवटा दललाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने ६ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने एक राजनीतिक दललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधि सकिएपछि पेश गर्ने १३ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १५ दललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
आयोगले आयोगमा बुझाएका तर, सार्वजनिक नगरेका २१ वटा दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा परिक्षण सार्वजनिक नगर्ने २० र निर्धारित समयभन्दा पछि लेखा परीक्षण बुझाउने एक राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा आयोगमा पेश भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेवसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालबाट सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारणसहित सातदिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । साथै प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने दललाई सातदिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने दलहरु आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, दुई आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलहरू गान्धीवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका सहप्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोगमा दर्ता कायम रहेका एक सय १८ दलमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधिभित्र पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दलमध्ये प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने २१ दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिन निर्देशन दिइएको छ ।
समयमा लेखापरीक्षण सार्वजनिक नगर्ने दलमा मधेश तराई फोरम, नेपाल परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, त्रिमूल नेपाल, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी, नेपाल, अखण्डसुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान, नेपाल समाजवादी कांग्रेस, जनताको जनवादी पार्टी, नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको छ । नेपाली कांग्रेस विपीले भने तोकिएको समय सकिएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएकामा उसलाई सोको कारणसहित जवाफ मागेको छ ।
सपना बोहरा/मध्यान्ह
दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाट बाहिरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जसपाले आफ्नो मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो ।
पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायमै रहेको जसपाले जनाएको छ ।
'गठबन्धन बनाउँदा जसपासँग गरिएको सहमतिबमोजिम २ जना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हो,' जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशाेक यादवले भने. 'त्यही विषयमा हामी असन्तुष्ट भयौं ।'
सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएपनि कार्यान्वयन नभएको बाताउँदै उनले सरकारबाट बाहिरिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका ३ जना सांसद छन् ।
लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री अहिरको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
मन्त्री अहिरले शनिबार नै राजीनामा बुझाए पनि आज मात्र सार्वजनिक भएको हो । उनले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गत चैत २२ गते आफ्नो पार्टीसँग गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) वमोजिम राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महरा नेतृत्वको सरकारमा गत चैत २५ गते मा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा जसपाबाट अहिर बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । वैशाख ६ गते उनले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई सहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएको थियो । प्रदेशसभामा तीनजना सदस्य भएको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको जनाएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies