बहुचर्चित सुन प्रकरणको छानबीन गर्न उच्च अदालतका पूर्व कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरीय आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल आएको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानमै प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन बिहीबार गृहमन्त्री रविलामिछानेलाई बुझाइएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसैदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतिवेदनबारे छलफल गरेका थिए भने शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदन बुझेकै अपरान्ह मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोग बन्ने अनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति तोड्दै सरकारले देखाएको तदारुकताले थप तरंग आएको देखिन्छ । किनकि यो प्रतिवेदनले सीआईबीकै अनुसन्धान समेत समस्या देखाएको थियो भने सीआईबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य सहितका प्रहरी अधिकृतमाथि समेत कार्बाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।
एआइजी बज्राचार्यसहित प्रहरी अधिकारीहरुमाथि कसैलाई जोगाउनेगरी अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाइएको आरोप लागेको छ । राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको आयोगको प्रतिवेदनप्रति गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयले नागरिक पंक्तिमा आशा समेत जगाएको छ ।
अझ प्रतिवेदन बुझेकै दिन सुन प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् । शुक्रबारै पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ जीवनकुमार गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको । सुन तस्करीमा दिपेश जोडिएको प्रमाणसहित सार्वजनिक भइसकेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धान बाहिर राखिएकाले उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् ।
तर दोषी छुटाउने मनसाय राखिएकाहरुलाई पनि नछोड्ने गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएकाले राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको हो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नागरिक पंक्तिमा आशा देखिनु स्वभाविक हो । तर सँगै आशंका पनि देखिन्छ । किनकी यसअघि पनि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि बढिसकेपछि रोकिएको थियो ।
निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन बरामद जस्ता कार्बाही अगाडि बढाएका थिए । तर ठूला नेताहरु पक्राउ पर्नासाथ लगभग सबै अनुसन्धान रोकिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि विपक्षी भूमिकामा रहँदा एमाले, रास्वपा लगायतको संसद् अवरोधका कारण उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो ।
यो आयोगले प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरुको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउनेदेखि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सहित उच्च तहका नेताहरुलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत सहकारी गठीका मुद्दामा जोडिएर सूचना यसअघि सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैले सरकारले केही दिन यता देखाएको तत्परताले निरन्तरतामा पाउनेमा आशंका छ । यस्तो आशंका तोड्न सक्नु जरुरी छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies