मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको कालो सूचीमा पर्नेको बढेको छ । वितेको ८ महिनामा बैंकहरूबाट ऋण लिएर समयमा साँवा ब्याज नतिर्नेहरू मध्ये ३० हजार ४ सय ९४ ब्यक्ति र संस्थाको नाम सार्वजनिक भएको छ ।
लघुवित्तबाट ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या १ हजा ५ सय ८४ नाघेकोे छ । यो संख्या सँगै अहिलेसम्म कालो सूचीमा रहेका कुल ऋणीको संख्या १ लाख ७७ हजार पुगेको छ ।
२०४७ सालअघि बैंकबाट ऋण लिएर समयमा नतिर्नेको संख्या अत्यन्तै कम थियो । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा कर्जा नतिर्ने र चेक बाउन्समा पर्नेको संख्यामा तीव्र बृद्धि भएको हो । केन्द्रले तीन दशकअघिदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिनेहरू मध्ये समयमा नतिर्ने र गलत चेकहरू दिनेको नाम कालो सूचीमा राख्न थालेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, पछिल्ला दश वर्षमा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो संख्यासँगै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत् बाहिरिएर फिर्ता नआएको ऋण अर्थात् बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०४६ सालसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा नतिरेका ब्यक्तिको संख्या १० जना मात्रै रहेको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०४७ सालमै ६० जना पुगेकोमा पछिल्ला वर्षहरू क्रमशः यो संख्या बढ्दै गयो । नेपालमा कोरोना महामारीको लकडाउन पछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरू अत्यधिक बढेको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्तिमसम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या जम्मा तीन हजार १२९ जना मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४०९ जना थपिएपछि सो संख्या संख्या तीन हजार ६०९ पुग्यो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसरी कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या ५०१ जना थपिँदै ४ हजार १११ पुग्यो । त्यसको अर्को वर्ष २०७५/०७५ जना सो सूचीमा ८९२ जना थपिएपछि सो संख्या पाँच हजार २ पुग्यो । २०७५/०७६ मा भने एकै वर्ष १८ सय ६७ जना ऋणी कालो सूचीमा थपिए । यसपछि कालोसूचीमा पर्ने संख्या छ हजार ८ सय ६९ पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो संख्या दुई हजार ९ सय ८५ जना थपिदै ९ हजार ८५४ जना पुग्यो । २०७७/०७८ मा ४ हजार ३ सय ४१ जना थपिएपछि कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १४ हजार १ सय ९५ जना पुग्यो । यसैगरी २०७८/०७९ मा ११ हजार ९ सय ६७ जना थपिँदै सो संख्या २६ हजार १ सय ५८ पुगेको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भन्दा झण्डै दोब्बर बढेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा कालो सूचीमा २६ हजार ९३७ जना ऋणीको नाम थपियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै यो संख्या दोब्बरले नै बृद्धि भएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार निष्कृय कर्जा र चेक बाउन्स रकम पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा ५५ अर्ब रूपैयाँ निष्कृय कर्जा पुगेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । सो अंक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा ४५ अर्ब बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब रहेको चेक बाउन्समा परेको तथ्यांक गत आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
ऋण तिर्न घरजग्गाको किनबेच
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसका कारण लामो समयदेखि निष्कृय रहेको बैंकहरूको कर्जा पनि केही हदसम्म मिलान हुन थालेको बताइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर तिर्दै नतिर्ने र लिलामी प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था बढ्दै गएपछि बैंकिङ बारबाहीबाट बच्न सस्तोमा किनबेच पनि हुने गरेको छ ।
संख्यात्मक हिसाले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३ लाख २९ हजार ९२१ घरजग्गा खिलबर पास गरिएको छ । यसरी लिखर पास गरिएका अधिकांश घरजग्गा बैंकको लिलामीमा पर्न लागेका र लिलामीमा पर्ने जोखिम बढेकाहरू रहेको कारोबारीहरू बताउँछन् ।
घरजग्गाको कारोबार संख्यामा केही बढेको देखिए पनि बैंकको कर्जा मिलाउनकै लागि अत्यन्तै कम मूल्यमा किनबेच भइरहेको रियलस्टेट ब्यवसायी ईश्वर खरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले अलीअली घरजग्गामा कारोबार बढेको छ । पहिला चलेको मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बैंकको लिलामीबाट बच्न घरजग्ग बेच्नेहरू धेरै छन् । किन्न्ेहरूका लागि घरजग्गाको कर्जामा केही सहज भएकाले किनिरहेका छन् । अर्थात्, बैंकको लोन मिलाउनकै लागि धेरै घरजग्गा किनबेच भइरहेको हो । खास किनबेच भएको होइन ।’
एनकाअनुसार घरजग्गा कर्जा नीतिमा केही खुकुलो भएपछि कारोबारीले नयाँ धीतो कारोबार गरी पुरानो कर्जा मिलान पनि गरिरहेका छन् ।
वर्षेनि खराब कर्जा, निष्कृय कर्जा र बढ्दो कालो सूचीले अर्थबजारको जर्जर अवस्था देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘यो तथ्यांक भयावह हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोखिममा पर्ने खतरा छ ।’
कालो सूचीको कारण जे भए पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेको देखिने पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षेनि ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालो सूचीमा पर्नुले नेपालको अर्थतन्त्र निकै धरासायी भएको भन्न्न सकिन्छ । गम्भीरु समस्या हो यो । यसले वित्तीय क्षेत्रमा संकट बढाउँछ बचतकर्ताको वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ ।’
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसरी लिएको कर्जाको ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालो सूचीमा राख्ने ब्यवस्था छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्छि । यसैगरी नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ ।
कालो सूचीमा परेको संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ भने त्यस्ता ब्यक्तिले राज्यबाट पाउने विविध सुविधासमेत नपाउन सक्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies