मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार ७२ घण्टा नबित्दै काम चलाउ सरकारको हैसियतमा पुगेको छ । यही चैत २५ गते मुख्यमन्त्री भएका अधिकारी नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण गर्न नपाउने भएको हो ।
गत आइतबार अधिकारी एमालेका २२, माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) सहित ३१ जना सांसदको दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादीको ८ सांसदभित्र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत जोडिएको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । सभामुखले विश्वासको मत लिने बेला सदनमा मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यस विपरीत सभामुख सरकार गठनमा सहभागी भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विनोद शर्माको एकल इजलासले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय नलिई काम चलाउन हैसियतमा मात्रै काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘सरकार शून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार रिटको अन्तिम सुनुवाइ आउँदो वैशाख १० गते हुनेछ । त्यसअघि वैशाख ७ गतेभित्र विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । त्यसबेलासम्म अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल पनि पेश गर्न भनिएको छ ।
रिट निवेदक पाण्डेले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए । इजलासले माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धितालले सभामुख भएपछि दल त्याग गरेको र निर्णायक मत दिनसक्ने उनलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास र सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्त लगायतका विषयमा निरुपण गर्न आवश्यक भएको बताएको छ ।
साथै सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुन दिन पनि नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै यो विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिइएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies