दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा सरकार फेर्न प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा सरकार फेर्ने उदेश्यले ८ बुँदे संकल्प प्रस्ताव लगेका हुन् ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेका छन् ।
कुनै पनि सरकार रहन्छ वा रहँदैन भन्ने प्रश्नको निरुपण संविधान, कानुन र अभ्यासले गर्ने विश्वास गरिन्छ । अन्यथा, अदालतले निकास दिने गदर्छ । यी कुनै पनि विकल्पमा नगएर कोशी प्रदेशमा सरकार फेर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमा बैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अथवा राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने व्यहोरा पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।संक
ल्प प्रस्तावमा कोशी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार दिन सक्षम रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बैशाख ६ गतेलाई कोशी प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् । सभा बस्नुअघि एमाले र माओवादीले सरकार फर्ने उदेश्यले संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभा मा पेश गरेका हुन् ।
यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै प्रदेशको अधिवेशन माग गरेका थिए । दुई दलको माग अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ६ वैशाखमा प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि कार्की गैरदलीय हैसियतमा असोज २७ गते उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए ।
अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानमा कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । गैरदलीय हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्ने कि मध्यावधितिर जाने भन्ने राजनीतिक प्रश्न छ ।
संघीय गठबन्धनले यो प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन खोजिरहेको छ । केन्द्रीय गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र एकीकृत समाजवादी छन् । रास्वपाको प्रदेशमा उपस्थिति छैन । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा एमालेका ४०, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ५८ सांसद छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालका दुईसहित नेपालमा विगतमा भएका पाँच वटा संसद् विघटनका फैसलामा सर्वोच्चले संसदमा सरकारको विकल्प हुन्जेल मध्यावधिमा जान नमिल्ने भनेको छ । यस अनुसार सरकार बन्न सत्ता केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको तर्क छ । मुख्यमन्त्री कार्की आफू सरकार बन्ने व्यवस्थाको अन्तिम व्यवस्था अन्तर्गत मुख्यमन्त्री भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा २०७९ को निर्वाचनलगत्तै एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, उक्त सरकार केन्द्रीय गठबन्धनको परिवर्तनसँगै ढल्न पुग्यो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै माओवादी कांग्रेससँगको गठबन्धनमा फर्किएपछि १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत कांग्रेसले प्रदेश संसदीय दलका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वमा दोस्रो सरकार बन्यो । सभामुख समेतको बहुमत हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाको सरकार अदालतबाट विघटन भयो । संविधानको सोही धाराबमोजिम दोस्रोपटक उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
दोस्रोपटकको सरकार पनि ३० दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन । सर्वोच्चको परमादेशबाट एमालेका नेता कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, उनले पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । फेरि सत्ता समीकरण बदलिएपछि कोशीमा सरकार फेर्ने पर्यास भइराखेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नलिने अडान राखेपछि एमाले र माओवादीले सरकार फेर्ने उदेश्यले संकल्प प्रस्ताव लगेका हुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies