–इन्दिरादेवी गौतम
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सरकार र प्रतिपक्ष पनि स्थिर हुन सकेनन् । जवाफदेहीताको प्रश्न सधैँ उठिरह्यो । सरकार निरन्तर परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेको असल अभ्यासलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई निरन्तरता नदिनेजस्ता घटना भइ नै रहे । कानून बनाउन नसक्नुमा सरकार स्थिर नहुनु पनि प्रमुख कारण हो । यसबीचमा पनि इमान्दार भएर काम गर्न सकिएको भए केही न केही उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्थ्यो । केही नै नभएको पनि होइन । राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सभा भनिए पनि तुलनात्मकरूपमा प्रतिनिधिसभालाई नै बढी महत्व दिइएको छ ।
कानून बनाउने सवालमा पनि अधिकांश विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभाबाटै प्रवेश गराउने अभ्यास छ । तथापि, परिपक्व र दक्ष व्यक्ति रहने प्रबुद्ध समूहको सभा रहेकाले राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएका विधेयकमा रहेका कमिकमजोरीलाई विभिन्न कोणबाट केलाएर तथा विश्लेषण गरी गुणस्तरीय तुल्याउने काम गर्दै आएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभा दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहमति कायम गरी अघि बढिरहेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाले राष्ट्रियसभाभन्दा प्रतिनिधिसभामा अलि बढी जनसरोकारका मुद्दा उठाइने र उठ्ने गरेका पाइन्छन् । दलीय विरोध र अवरोध पनि त्यही बढी हुन्छ । राष्ट्रियसभामा पनि दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व रहने भएकाले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा समान सरोकार र धारणा हुन सक्छ । तर, तुलनात्मकरूपमा राष्ट्रियसभामा संयमता अपनाइन्छ । नारा र जुलुस हुन्न । सरसल्लाह र समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट विषयबस्तुलाई अघि बढाइन्छ । माथिल्लो सदनले विषय विज्ञता नै खोज्दो रहेछ । मुलुकलाई समाजवादमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक अभ्यास गरेका व्यक्ति भएकाले राष्ट्रियसभा त्यसमा प्रष्ट छ ।
कानून कस्तो बनाउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, इमान्दारीता के कसरी पालना गर्ने, देशको आवश्यकता, विभिन्न जातजाती, समुदाय तथा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । तर देशमा पूरा अवधि चल्ने दीगो सरकार नभएकाले गर्नुपर्ने भनेर पहिचान भएका विषयवस्तु समेत कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । देशमा स्थायी सरकार नभएपछि कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सक्रियाताका साथ कार्यसम्पादनको नतिजा राम्रो हुन सकेको छैन । अब यो बीचमा पनि सवै इमान्दार हुने, बेइमानी कसैले कही नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भई राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भिर हुनुपर्छ । यसका लागि अब ढिला भइसकेको छ । कार्यजिम्मेवारी धेरै बाँकी छन् । यद्यपी एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारका पालमा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सुकुम्बासी समस्या समाधान र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्नेलगायत कामको थालनी भयो ।
कुनै कुरामा कसले जस लिनेभन्दा पनि कसरी देशलाई समृद्ध बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक दल विशेषको कार्यनीति, रणनीति, नारा र कार्यक्रम बेग्ला–बेग्लै तथा पुग्ने बाटो पनि फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो । त्यसका लागि आ–आफनो डम्फु बजाउने गरिन्छ । त्यसैले अहिले समाजवाद प्राप्तिको गन्तव्य सवै दलको साझा लक्ष्य बनेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि सरकार तथ सवै राजनीतिक दल एकढिक्का र एउटै बुझाईका साथ अघि बढ्नुुपर्छ । तर यहाँ समस्या भनेको जस प्राप्त गर्ने विषयमा देखिन्छ । कसको पालामा कसले भन्ने हानाथाप छ । तथापी सवै दल र सरकारले सोचिरहेका छन् कि हामी भन्दा पछाडी लोकतन्त्र प्राप्त गरेका मुलुकको तुलनामा विकासमा पछाडी परियो भनेर । हाम्रो विकासको गति कछुवाको जस्तो छ । यो अवस्थामा सवैले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर जनता र देशको हितका लागि गर्नुपर्छ । त्यो नगरी हामीलाई सुख छैन ।
भ्रष्टाचार पुरानो रोग हो । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने निरन्तर उठाइएकाले नहोस भन्ने चाहन्छौँ । भ्रष्टाचारको पनि स्वरूप परिवर्तन भइरहने कारणले पनि न्यूनीकरणमा चुनौति देखिन्छ । राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुने हो भने स्वतः न्यूनिकरण हुन सहयोग पुग्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर आफनो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति इमान्दार हुन सकेमात्र पनि भ्रष्टाचार केही हदसम्म न्यूनिकरण हुन सक्छ । वरपर फोहोर छ । तर, तपाईले आफनो मात्र घर सफा गरेर निरोगी बन्न सक्नुहुन्न । सबै जनाले यसमा प्रतिबद्धता जाहेर र संकल्प गर्नुपर्छ । तर भ्रष्टाचार आन्तरिक रूपमा मौलाउँदै जानु दुःखद हो । विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा भुटानी शरनार्थी प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरण लगायत प्रकरणहरू भइरहेका छन् ।
हिजोका त्यागहरू अहिले अलमलमा परिरहेका हुन्छन् । हिजो जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा टिक्न सक्नुपर्छ । समाजबाट सामन्तवादको अन्त्य हामीले ग¥यौँ तर त्यसका अवशेष अझै बाँकी छन् । सामन्तवाद भनेका हामीसँग भएका हाम्रा स्वभाव पनि हुन् । हामीले समाजवादी चरित्र र समाज बनाउन सकेका छौँ वा छैनाँै भन्ने प्रश्न आफैलाई पनि सोध्न आवश्यक छ । देशभित्र रोजगार र स्वरोजगारको कमीले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । भएको रोजगारीबाट पनि पारिश्रमिक सन्तोषजनक छैन । अर्कातर्फ विश्वव्यापिकरणको प्रभावले सुविधाको लोभमा विदेशीनेको संख्या बढेको छ । मुलुकले दिन नसकेको सेवा सुविधा विदेशमा पाउने भएपछि पलायन हुनेको संख्या बढेको हो । त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टी संवेदनशिल बन्नुपर्छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हामी नै हौ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies