झापा : भारतीय भन्सारले पाँच दिनअघिदेखि रोकेको नेपाली तयारी चियाको निर्यात आज खुला गरेको छ । यही वैशाख ७ गते काँकडभिट्टा नाकाबाट चिया बोकेर गएका १७ ट्रक भारतीय सीमाभित्र सडकमै रोकिएका थिए ।
चिया बोकेका ती सबै ट्रक पश्चिम बंगालको पानीट्यांकीस्थित भारतीयस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर मंगलबार बेलुका सकुशल छुटेको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
“रोकिएका सबै ट्रक आज छाडिए”, उनले भने, “अब भारतीय भन्सारबाट चिया निर्यातमा कुनै अवरोध रहेन ।” पानीट्यांकीस्थित भारतीयस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरुले केन्द्रबाटै आएको निर्देशनअनुसार रोकिएको जनाउँदै अहिले केन्द्रबाटै खुलाउन अर्को निर्देशन आएको बताएका छन् ।
पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट जाँचपासपछि चिया बोकेर भारतीय सीमावर्ती पानीट्यांकी नाका पुगेका १७ वटा नेपाली ट्रक रोक्दा भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू भएको जनाएको थियो । गाडी नै पिच्छे गुणस्तर जाँच गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भन्दै नेपाली पक्षले पुरानै प्रावधानअनुरुप चियाको निर्यात गर्न दिन माग गर्दै आएको थियो ।
नेपाली पक्षले चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध भएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै भारतीय पक्षलाई पुरानै नियमअनुसार व्यापार सहजीकरण गर्न दबाब सिर्जना गरेको गरेको थियो । अन्ततः भारतीय पक्ष पहिलेकै गुणस्तर जाँचको नियमानुसार चियाको निर्यात खुलाउन सहमत भयो ।
चियाको एउटा नमूनाको गुणस्तर जाँचपास गराएको रिपोर्टले १५ दिनसम्म निर्यात गर्दा मान्यता पाउने पुरानो प्रचलन थियो । भारतीय भन्सारले पुरानै जाँच नियमानुसार नेपाली ट्रकहरुलाई आज छाडिदिएको हो । सिटीसी र अर्थोडक्स चिया भारत निर्यात हुँदै आएको छ । नेपाली चियाको ९० प्रतिशत निर्यात भारतमै हुने गरेको छ ।
मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपाल सुन चाँदी महासंघको पछिल्लो रेकर्डअनुसार मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ३५ हजार ५०० रूपैयाँ कायम भयो । यो मूल्य अघिल्लो साताभन्दा केही घटेको हो । यसअघि बैशाख ७ गते शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय मा सुन कारोबार भएको थियो । त्यसअघि वर्षको पहिलो कारोबार दिन बैशाख २ गते आइतबार १ लाख ३६ हजार ८ सय कायम थियो । नेपाली बजारमा सुनको माग बढ्ने मौसममा यसरी लगातार सुनको भाऊ बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
एक दशक अगाडि मात्रै नेपाली बजारमा सुनको भाऊ प्रतितोला ६० हजार वरिपरी थियो । २०७० साल भदौ दोस्रो साता सुनको भाऊ प्रतितोला ६० हजार पुगेको रेकर्ड छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा सुनको भाऊ लगातार उकालो छ । २०७६ साल असोज तेस्रो साताको रेकर्ड हेर्दा सुनको भाऊ प्रतितोला ७० हजारकै वरिपरी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक संकट आएसँगै पछिल्ला वर्षमा केही वर्षमा भनेको सुनको भाऊ उच्च बृद्धि भएको छ ।
२०७७ सालको असार पहिलो साताको रेकर्डअनुसार सुनको भाऊ ९० हजार नाघेको देखिन्छ । त्यसको एक महिनामै साउन तेस्रो सातामा १ लाख नाघेको रेकर्ड छ । २०७८ फागु २५ गतेको रेकर्ड अनुसार सुनको भाऊ प्रतितोला १ लाख ५ हजार ५ सय रूपैयाँ कायम गरिएको छ । करिब एक वर्षअघि २०७९ चैत पहलो साता सुनको भाऊ प्रतितोला १ लाख १० हजार पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भयो । रेकर्डअनुसरा २०८० सालमै सुनको भाऊ प्रतितोला २० हजार भन्दा बढीको बढेको देखिन्छ । २०८० को पहिलो दिनको कारोबार १ लाख १० हजारले भएकोमा वर्षको अन्तिम दिन प्रतितोला १ लाख ३९ हजारले सुन कारोबार भएको छ । यसले यस वर्षमा मात्रै सुनको भाऊ प्रतितोला २९ हजार रूपैयाँ बढेको छ ।
९ महिनामा १६ अर्ब १२ करोडको सुन आयात
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा १ हजार ९ सय १ किलो सुन आयात भएको छ । १६ अर्ब १२ करोड २५ लाख ८२ हजार बराबरको उक्त सुनबापत २ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख ०९ हजार राजश्व संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा ११ करोड ६१ लाख २१ हजार रूपैयाँ बराबरको १ हजार २ सय २३ किलो चाँदी आयात भएको छ । सो चाँदीबापत १ करोड ७४ लाख २८ हजार राजश्व भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० भरीमा २ हजार ९ सय १६ किलो सुन आयात भएको तथ्यांक छ । २२ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बराबरको उक्त सुनले २ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ५८ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।
यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा १५ हजार ४ सय ३० किलो चाँदी आयात भएको छ । १ अर्ब ५१ करोड ८० लाख ७८ हजार बराबरको उक्त चाँदीबापत सरकारले १८ करोड १० लाख ८१ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो ।
लगानीकर्ता सुनतिर !
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानी आकर्षण बढ्दै जाँदा भाऊमा लगातार बृद्धि भएको छ । सामान्यतया अमेरिकी केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर बढाउँदा विश्व बजारमा सुनको माग घट्न जान्छ । बजार माग घट्दा मूल्य पनि घट्न जान्छ । यदि त्यहाँका केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर घटाउने भने लगानीकर्ताहरू सुनमा आकर्षित हुन्छन् र सुनको माग बढ्न जान्छ ।
संसारभर नै सुनलाई सुरक्षित सम्पत्तिको रुपमा मानिने हुँदा अन्य क्षेत्रमा क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षामा संसय पैदा हुन्छ त्यस्तो बेलामा सुनमा लगानी बढ्न जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मन्दी हुँदा अन्य क्षेत्रमा लगानी सुरक्षा नहुँदा सुनमा लगानी बढेको बताइन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्तो देशहरू पर्ने गरेको छ । नेपाली बजारमा सुनको माग गहनाका रूपमा मात्रै हुने गरे पनि पछिल्ला केही वर्षयतालगानीका रूपमा पनि सुन किन्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्य भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग उच्च छ । तर, नेपालमा पनि सुनमा लगानी बढिरहेको छ । लगानीका लागि अन्य सुरक्षित क्षेत्र नभएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण सुनमा बढेको हो ।’
उनकाअनुसार नेपाली बजारमा गहनाका रूपमा सुन किन्नका लागि पहुँच गुम्दै गए पनि माग भने केही घटेको छ । बज्राचार्यले भने, ‘नेपाली बजारमा कोरोना महामारीदेखि नै सुनको बजार सुस्त थियो । अहिले त लगानी भन्दा पनि अत्यावश्यक बेला बाहेक सुनमा लगानी गर्नेहरू कमै छन् ।’
अर्को कुरा, सुनको मूल्य बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्छ । बाहिर विदेशबाट मानिसहरूले कमाएर ल्याएको पैसा विदेशी विनिमय सञ्चितिको रूपमा जम्मा हुन्छ । त्यही विदेशी विनिमय सुनमा खर्च गर्नुपर्ने हुँदा अन्य बस्तु तथा सेवाको आयातका लागि समस्या हुन्छ । विश्व बजारमा हुने मागको आधारमा सुनको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । अमेरिकी डलरको बढेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजामा कम नै छ भने पनि यहाँ बढ्न जान्छ भने डलरको भाउ घटेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढी नै भए पनि यहाको मूल्यमा केही राहत प्राप्त हुन्छ ।
सुनको भाऊ घटबढ हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख भूमिका रहन्छ । विशेष गरी अमेरिकी अर्थतन्त्रमा निर्भर रहने सुनको भाऊ दशकदेखि नै लगातार उकालो छ । सन् १०३० मा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर मन्दी थियो । तथ्यांकअनुसार विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट माथि उठ्ने समयमा सन् १९३३ मा सुनको मूल्य ३५ डलर प्रतिआउन्स थियो । सन् २०११ मा आइपुग्दा प्रतिआउन्स १९२४ डलर पुग्यो । पछि सन् २०१६ मा १०५० डलरमा झरेको सुनको मूल्य बढेर अहिले प्रतिआउन्स २३ सय ४० डलर मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौं : जगदम्बा मोटर्स र टिभिएस मोटर कम्पनीले लाइफटाइम ब्याट्री भएको दाबी गर्दै टिभिएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । ब्याट्रीको टिकाउपन, वारेन्टी र लागतलाई सम्बोधन गर्दै टिभिएसले आईक्यूबमार्फत् नेपालमा इलेक्ट्रिक स्कुटरलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।
ब्याट्री एस्योरेन्स कार्यक्रमको सदस्यता लिने टिभिएस आईक्यूबका ग्राहकले ७० प्रतिशत एसओएच (स्टेट अफ हेल्थ) सम्मको ब्याट्री लाइफ प्राप्त गर्ने छन् । नेपालमा टिभिएस आईक्यूब र टिभिएस आईक्यूब एस गरी टिभिएस आईक्यूबका दुई मोडलहरु उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीकाअनुसार ग्राहकले दुई लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँमा टिभिएस आईक्यूब खरिद गर्न पाउने छन् ।
काठमाडौं : नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाललाइफ केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख ११ गते कम्पनीको प्रधान कार्यालय कमलादीमा आयोजित समारोहकाबीच सो योजना सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रवीण रमण पराजुलीले उक्त बीमा योजनाको सार्वजनिक गरेका हुन् ।
योजनामार्फत आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको सुनौलो भविष्य, गुणस्तरीय शिक्षा सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्न सक्ने र शैक्षिक खर्चदेखि लिएर बलियो आर्थिक सुरक्षा यसबीमा योजनाले प्रदान गर्ने बताइएको छ । ‘सुनिश्चित शिक्षा, सुरक्षित भविष्य’ भन्ने नाराका साथ सार्वजनिक गरिएको नेपाल लाइफ केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना बालबालिका सम्बन्धी सावधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने) हो । जसमा बीमित बालबालिकाको प्रवेश उमेर १ महिना देखि १७ वर्ष सम्म रहने र प्रस्तावकको प्रवेश उमेर २१ वर्ष देखि ६५ वर्षसम्म रहने छ ।
न्यूनतम बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि पाँच वर्ष देखि अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि २५ वर्षसम्म हुनेछ । योजनाको न्यूनतम बीमांक रकम २५ हजार तथा अधिकतम बीमांक रकम आयश्रोतको आधारमा निर्धारण गर्न सकिनेछ । सो योजनामा प्रस्तावकको बीमा प्रारम्भ भएको मिति देखि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ भने बालबालिकाको बीमा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष पछि वा बच्चाको उमेर पाँचवर्ष पूरा भएपछिको बीमालेखको वार्षिकोत्सव वा जुन अगाडि आउँछ सोही देखि जोखिम प्रारम्भ हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौं : डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा मन्जिला डंगोल नियुक्त भएकी छन् । उनीसँग तत्कालीन सनराईज बैंक, मेगा बैंक तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको व्यवस्थापकीय तहमा रहेर करिव १५ वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।
व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेकी डंगोलले अनुसन्धान तथा विकास, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा जोखिम विश्लेषण, तथ्यांक विश्लेषण, साना तथा मझौला कर्जा व्यवस्थापन, कृषि कर्जा व्यवस्थापन आदिमा विशेष दख्खल राख्छिन् । डंगोलले डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने विश्वास एशोसिएसनले लिएको छ ।
काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ चयन भएका छन् । चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । परिषद्ले चेम्बरको संस्थागत विकास एवं व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिनेछ ।
परिषदमा महेश कुमार अग्रवाल, सुरेन्द्रवीर मालाकार सुरेशकुमार बस्नेत लगायत चेम्बर अभियानका अग्रज छन् । परिषदले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विस्तार, उद्यमी एवं व्यावसायिक हकहित एवं निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप सशक्त पार्न समन्वय गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ चेम्बर अभियानमा तीन दशक देखि सक्रिय छन् ।
काठमाडौ : सरकारले १२ कानुन र नियमावलीमा अध्यादेशमार्पmत् भएको संशोधनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासंघको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण वन्ने विश्वास गरेको हो ।
यही बैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भुमि सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुमा संशोधन गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, हदवन्दी लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । महासंघको पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्टअपको परिभाषा दिने बिषय पनि यस पटकको केहि नेपाल ऐन संशोधनमा परेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो । यस अघि परिभाषाको अभावमा स्टार्टअपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासंघले नै नियमावलीमार्फत परिभाषा खोजेपनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
काठमाडौं : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीले आफ्नो हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न ल्याएको अध्यादेशमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेका संस्था तथा कम्पनीहरुले आफ्नो हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । सोमबार मन्त्रिपषिद्ले स्वीकृत गरेको अध्यादेशको दफा २ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक तथा अन्य संस्थाहरुले रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनेगरी बैंकको ऋण फरफारक गर्न र दायित्व भुक्तानी गर्न हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा त्यस्तो जग्गा एकपटकसम्म बिक्री गर्न सकिने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन’, अध्यादेशको दफा २ मा भनिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा तराईमा १० विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा परिवारले राख्न पाउने व्यवस्था छ । साथै घरबारीको निमित्त तराईमा थप १ विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा थप ५ र पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो हद भित्रको जग्गा एकपटक बिक्री गरिसकेपछि पहिला कायम भएको हदभन्दा बढीको जग्गामा फेरि हदभित्रको हिसाबमा ल्याउन नपाइने अध्यादेशमा व्यवस्था छ । ‘तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफैँ सकार गरेको कर्जा सुरक्षण धितोको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएमा तीन वर्ष भित्र बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन् । तर, तीन वर्ष भन्दा बढी समय बिक्री नभएमा भने त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
‘सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नु पर्ने : बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ’, अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं : सुनसरीको इटहरीमा रहेको कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्थाले काठमाडौं उपत्यकासहितका बजारमा आक्रामकरुपमा बिक्री वितरण शुरु गरेको छ ।
संस्थामार्फत उत्पादन हुँदै आएको नौनी घ्यू, चिज, छुर्पी, टेबल बटर, पनिर, खुवालगायत स्वादिलो मिठाइका परिकारहरू उपत्यकाका शहरहरूमा बजारीकरण शुरु गरेको हो । झण्डै २४ वर्षअघि स्थापना भएको कामधेनुले पूर्वी नेपालका बजारहरूमा सहज पहुँच विस्तार गरेपछि उपत्यका केन्द्रित व्यापार थालेको अध्यक्ष यादप ढकालले बताए ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार बजारीकरणको पहिलो चरणमा काठमाडौंको चाबहिलमा शीत भण्डार स्थापना गरिएको छ । पाँच टन क्षमता रहेको भण्डारमा दुग्धजन्य सामग्रीहरु स्टोर गरी काठमाडौं, भक्तपुर,ललितपुरसहित काभ्रेपलान्चोकका बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको संस्थाका बजार प्रमुख नवराज नेपालले जानकारी दिए ।
कामधेनुले यस आर्थिक वर्षभित्रै उपत्यकाका २० मुख्य बजारहरूमा बिक्री केन्द्र खोल्न लागेको बजार प्रमुख नेपालले बताए । उपत्यकामा समेत खुला दुग्ध पदार्थहरू जथाभाबी बेचबिखन हुने पाइएकाले सरकारले अनुगमन गरी त्यस्ता कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ताले गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थहरूको माग अत्यधिक मात्रामा गरिरहेको अवस्थामा उपत्यकामा आइसकेपछि थप हौसला मिलेको उनले बताए । इटहरी उपमहानगरपालिका २० स्थित तरहरा प्रधान कार्यालय रहेको कामधेनुमा प्रत्यक्षरूपमा पूर्वका सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लाका एघार हजार कृषकहरू आबद्ध रहेका छन् ।
विदेशमा निर्यातका लागि छुर्पीको सम्झौता
कामधेनुले आफ्ना उत्पादनहरूलाई विदेशसम्म पुर्याउने तयारी शुरु गरिसकेको छ । बजारीकरणकै क्रममा सहकारी संस्थाले अमेरिका, क्यानडा, जापानलगायतका देशहरूमा दुग्धजन्य पदार्थहरू निर्यात गर्दै आएको ललितपुरको लेकाली नेपाल प्रा.लि.सँग कम्तीमा वार्षिक ५० हजार केजी छुर्पी बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।
लेकाली नेपाल प्रा.लि.का म्यानेजर अंकित मुन्द्राले संस्थासँग वार्षिक ५० हजार केजी छुर्पी खरिद गर्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष ढकालले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिकेजी १ हजार ३ सयदेखि १ हजार ४ सयसम्म खुद्रा मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको छुर्पी विदेश निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुँदा समग्र कृषकहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने संस्थाका अध्यक्ष ढकालले बताए ।
पछिल्लो समय सरकारको दुग्ध विकास संस्थानले समेत कृषकहरूले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको दुग्धजन्य पदार्थहरूको उचित मूल्य नै नपाइरहेको समयमा पूर्वी नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू उपत्यका पुर्याएर बिक्री वितरण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर पनि कामधेनुले आफ्ना उत्पादनहरूलाई नेपालका ठूला शहरहरूमा समेत पुर्याउनका लागि बजारीकरण गर्नु महत्वपूर्ण भएको धनकुटाका कृषक भरत गुरुङले बताए ।
पछिल्लो समय कृषकले उत्पादन गरेका दुग्धजन्य पदार्थहरू बिक्री नभएर मिल्क होलिडे भइरहेको समयमा कोशी प्रदेशमा राम्रो हिस्सा ओगटेको कामधेनुले पूर्वमा उत्पादन भएका पदार्थहरू बिक्री गर्दा यहाँ देखिएका समस्यासमेत निराकरण हुने कृषक गुरुङको दाबी छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित लगानी बोर्डको कार्यालयमा आज बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभइ सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
“निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर विकासको नयाँ मोडेल तयार पार्नुछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म विकास हुँदैन, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, सहजीकरण गरौं ।”
आजको विश्वमा विकासलाई नियन्त्रण गर्ने सोच ग्राह्य नहुने बताउँदै उनले विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा मात्र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न निर्देशन दिए । लगानी सम्मेलनलाई सफल तुल्याउनका लागि सबैले सकारात्मक भावमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनमा ‘इच्छा सूची’ प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि ठोस र व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
“लगानी सम्मेलनमा ‘विस लिष्ट’ होइन ठोस र व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौं”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सम्मेलनअघि ऐन संशोधन गरेका छौँ, त्यसले लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ, त्यसैले पनि ठोस र व्यवहारिक योजनाहरू दिनुपर्छ, नयाँ सन्देश दिनेगरी सम्मेलन गरौँ ।”
विकास परियोजनाको कामलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही राम्रो गर्न खोज्दा अठ्यारा आए पनि त्यस्ता परिस्थितिलाई राजनीतिक नेतृत्वले तोड्न सक्नुपर्ने बताए । नेपालमा स्टील उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता उद्योग स्थापनका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सिचाइँलाई प्राथमिकता दिन र विकासका काम रोकिएका भए अघि बढाउन दिर्नेशन दिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies