.png)
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : आगामी ४ मङ्सिरमा हुने चुनावका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले भोलि १२ असोजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘निर्वाचन आयोगले असोज १२ गते बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनेका छन् ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै परियोजनाको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै चुनाव प्रचारमा सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, विद्यालय विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट टिसर्ट, क्याप, गम्छा, झोलाजस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाउन पाउने छैनन् भने सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन पनि पाउने छैनन् । निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने अपमान गर्ने द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता टीका टिप्पणी गर्न पनि पाइने छैन । कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न पनि नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
तय भएको आचारसंहिता पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्न आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्र बनाएको छ । आयोगका अनुसार केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहनेछ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरू रहनेछन् । निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् । हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति रहनेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।
दलहरू असन्तुष्ट
राजनीतिक दलहरूले भने आचारसंहिताको कतिपय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरू राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले पार्टीको जनमत बढाउन चुनाव प्रचारमा जान दिनुपर्ने दलहरूको माग मत छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘गठबन्धनका दलहरू र प्रतिपक्षी दलले समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारमा जान नपाउने प्रावधान व्यावहारिक भएन भनिरहेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले दैनिक भ्रमण स्वाभाविक हुने महतको भनाइ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको सभापति तथा मन्त्रीहरू पार्टीको जिम्मेवार पदमा पनि रहेकाले जनमत बनाउन हिंड्नु स्वाभाविक भएको महतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको पनि सभापति हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू पनि पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुभएको हुँदा आफ्नो पार्टीका पक्षमा जनमत बनाउन हिँड्न नपाउने भन्ने कुरा व्यावहारिक छैन’, मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत हेरेर निर्वाचन आयोगले उक्त व्यवस्थामा लचिलो हुनुपर्ने डा. महतको राय छ ।
