–ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली
जब राज्यका सबै अङ्ग परिवर्तनको प्रक्रियामा जोडिन्नन् वा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दैनन् र पुरानै सामन्ती चिन्तन, परम्परा, प्रवृत्तिलाई नै आत्मसात् गरेर अघि बढ्छन्, पुरानै व्यवस्थाका हिमायती, चिन्तक र अनुयायी हुन्छन् तब अदालतबाट परिवर्तनकारी इतिहासलाई नै नामेट पार्नेगरी फैसला आउँछन् । जुन धेरैलाई असामान्य लाग्दैन । जसरी प्रजातन्त्र, संविधान, पृथ्वी जयन्ती गणतन्त्र आदि दिवस मनाइन्छ, त्यसरी नै जनयुद्ध दिवस पनि मनाइनुपथ्र्यो, किनकि माथिका ती सबै दिवसहरू राजनैतिक परिघटनाकै कारण संघर्षका सम्मानमा स्थापित भएका हुन् र जनयुद्ध पनि वर्तमान परिवर्तनको मूल कारक नै हो । तसर्थ, अदालतको फैसला गलत छ, पूर्वाग्रही छ र पुरानै अन्धचेतनाबाट प्रेरित छ ।
अदालतले कुनै पनि परिवर्तनलाई यसरी अपमानित गर्न हुँदैन । ऊ सधैँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्छ । तर, यस फैसलाले अदालतमा अझै गणतन्त्रले प्रवेश पाएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ । यो मात्रै होइन, राज्यका अन्य थुप्रै निकाय पुरानै तौर तरिकाबाट चलिरहेका छन् । व्यवस्था बदलिएपनि उनीहरुको संचरना पुरानै छ ।
जस्तो प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आजसम्म जनयुद्ध, सहिद र गणतन्त्र निषेधित नै छन् । चाहे त्यहाँ जोसुकै होऊन् । त्यसैगरी शिक्षा र पाठ्यक्रममा पनि गणतन्त्र र जनयुद्ध अनि परिवर्तन निषेधित नै छन् । आज पनि जेल, अदालत, प्राज्ञिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुरानै वर्गले नै हाली मुहाली चलाइरहेछन् । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था परिवर्तन नहुनुमा पनि यो पक्ष निकै महत्वपूर्ण छ ।
साँस्कृतिक रूपमा सामन्तवाद अझै पनि जिउँदै छ । जसको प्रभाव चौतर्फी देखिन्छ । जस्तो कि आर्थिक क्षेत्रमा सामान्तवादी परिपाटी हराएको छैन । यद्यपि, सामन्त पुँजीपति वर्ग पनि अहिले दलाल पुँजीपति, व्यापारिक पुँजीपति, नोकरशाह पुँजीपतिमा फेरिएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा त जनयुद्ध, त्यसका नायक, योद्धा, क्रान्तिकारी सिपाही सबैलाई हत्यारा, बलात्कारी, डाँकाका रूपमा अध्यापन गराइँदै त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रमको विकास, समृद्धीकरण गरिएको छ । अदालतले पनि सोही पदचिन्ह पछ्याउनु न्यायको घोर अपमान हो । यसले अदालत राजनैतिक, वैचारिकरुपमा प्रेरित हुँदै पुरानो सत्ता र संस्कृतिकै पक्षमा निर्णय दिन्छ र यो स्वायत्त, निष्पक्ष, न्याययुक्त छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
जसले जनतामा न्यायक्षेत्रप्रति विश्वास मर्दै गएको छ । आर्थिक सत्ता, प्रज्ञा, संस्कृति, शिक्षा, पाठ्यक्रम र न्याय क्षेत्रमा गणतन्त्र, जनयुद्ध, परिवर्तन, जनसंघर्ष, विद्रोहको प्रवेश–निषेध अत्यन्त खतरनाक छ । सांस्कृतिक परिवर्तन बिनाको राजनैतिक यो परिवर्तन अधुरो छ र कुहिएको संसदीय पुरानो जर्जर व्यवस्थाको प्रगतिशील रूपान्तरणले मात्र यी विषयको सम्बोधन हुनसक्छ । परम्परागत बुढो संसदीय पद्धतिलाई नयाँ रुपान्तरण गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन अबको बहस त्यता केद्रित गर्न जरूरी छ ।
जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तनको नीतिगत प्रवेश, गणतान्त्रिक विधि सबै ठाउँमा प्रवेश गराउनु आजको मुख्य माग हो । त्यो युगान्तकारी परिवर्तनको आन्दोलनलाई कुनै पनि कोणबाट उपेक्षा गर्न हुँदैन । उपेक्षा गरिएमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषय सहज हुँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies