–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशमा बजेट आउन थालेको सात दशक नाघिसकेको छ । तर, बजेट अझै सुधार होइन बिग्रँदै छ । हालै विश्व भन्सार दिवस भव्य कार्यक्रमका साथ मनाइयोे पनि । विश्वका कैयन देशहरू आफ्ना उत्पादनहरू निकासीबाट भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न तल्लिन् छन् । हामी पनि भन्सार राजस्वमा मख्ख छौं तर, निकासीबाट होइन, आयातबाट भन्सार राजस्व बढ्दा । नाना, खाना, छानाका सामान र खासगरी दैनिकी प्रयोगमा आउने चर्को आयातनको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको भन्सार राजस्वबाट हामी अझ उत्साहित छौं, हाम्रो सरकार त्यसैमा मख्ख छ । धान उत्पादन वृद्धि हुँदा चामल महँगिने देश हो हाम्रो, भारतले भन्सार दर बढाइदिनाले । चामल पनि भन्सार छलेर अर्कै बाटोबाट पनि आउने गरेको छ । राजस्व घाटामा चलेको हाम्रो देश भन्सारबिन्दुको व्यापारघाटामा चलेको मात्रै होइन आन्तरिक र विदेशी ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । त्यसो त हामी विश्व व्यापार संगठनका सदस्य पनि हौं र बिम्स्टेक, साफ्टा, सार्क जस्ता कैयन संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका सदस्य छौं, हाम्रा उत्पादनको विश्व मार्ग खुल्ला छ र पनि निर्यात गर्ने सामान अत्यन्त न्यून र आयातका भरमा हाम्रो जीवन चक्र चलेको छ ।
संसारमै कम आर्थिक वृद्धि हुने देश हाम्रै भएको छ र दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि तेस्रो कम आर्थिक वृद्धि गर्ने देश भएको छ । विगत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारी आकंलन ७ प्रतिशतको हुँदा आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्व बैंकले ३ः९ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । त्यसो त परिवर्तनका ७ दशकको अध्ययन गर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धि दुई/तीन प्रतिशत ननाघेको इतिहास छ । चालु पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर साँढे आठ प्रतिशतको आकंलन गरिरहँदा २ः४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । बाँकी दोस्रो र तेस्रो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि क्रमशः ३ः८ र ५ः५ प्रतिशत नाघेको देखिएन । विगत तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ः५ प्रतिशत भएको पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । र, गत वर्ष देशमा ठूला दुुई निर्वाचन भएकाले पूँजीगत खर्च निराशाजनक भयो, यो क्रम अहिले पनि जारी छ र आव ०८०/०८१ को बजेट मध्यावधि समीक्षा गर्दा पनि १६ः३ प्रतिशत नाघेन, जब कि चालु खर्च यति बेला ३८ः३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २६ः२ प्रतिशत खर्च भइसकेको सरकारी आँकडा आएको छ ।
चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख हो, पौषसम्म ३५ः१९ प्रतिशत भनौँ ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख उठेको छ र यसमा कर राजस्व ३३ः९८ प्रतिशत र गैर कर राजस्व ४५ः२३ प्रतिशत छ । चालु योजनाकै समीक्षा हेर्दा, कृषिको औसत लक्ष्य ५ः४ मा २ः५ मात्र हात लागेको छ, उद्योग क्षेत्रको प्रगति १५ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य लिँदा मात्र ३ः५ प्रतिशत हात लागेको छ । सेवा क्षेत्रको उपलब्धि औसत ९ः४ को लक्ष्य लिँदा औसत १ः८ प्रतिशत मात्र हात लागेको छ । जिडिपिमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको, कृषिको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ । गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ६१ः१६ प्रतिशत देखिएको छ, कृषिको योगदान घटेर गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्नु भनेको आर्थिक असमानताको वृद्धि हुनु हो । सामाजिक क्षेत्रको सूचकांक केही आशाप्रद देखिएको छ, भनौं पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको मृत्युदर घटेकोे, किशोरीहरूको प्रजननदर घटेको, आधारभूत शिक्षामा भर्ना दरको वृद्धि, इन्टरनेट र विद्युत् प्रयोगको संख्या वृद्धि, मानव सूचकांकमा बढोत्तरी, खानेपानी सेवामा केही वृद्धि देखिएको छ तर, साथसाथै विकास खर्चमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन, केही भए पनि वर्षान्तरमा मात्र भएको दखिन्छ । सार्वजनिक खरीद प्रणाली झन्झटिलो हुनु अनुगमन र समन्वयमा जटिलताहरू देखिनु, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी हुनु देशका परम्परागत समस्याहरू हुन् । यिनले के संकेत दिन्छन् भने हामी आत्मनिर्भर छैनौं र आयातित सामानका कारण बढ्ने भन्सार राजस्वमा मख्ख छौं ।
देशले आयात प्रतिस्थापन गर्न मनग्गे उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा भारी वृद्धि गर्नुपर्छ । रासायनिक मलको सहजता, राम्रो बीउ बीजन समयमै उपलब्धता, सिँचाइको पर्याप्तता र उत्पादित सामानको भण्डारण र बजारीकरणमा ध्यान जानु जरुरी छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि देश पछाडि नै छ । यी सबै काम नेतृत्वले गर्ने हो, नीति तय र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि । २०४६ साल अघिसम्म यहाँबाट विदेशमा हाम्रा सामान धेरै निकासी हुन्थ्यो । भनौं धान, चामल समेत निकासी हुन्थ्यो, साठीको दशकसम्म त थुप्रै कलात्मक गलैँचा, तयारी पोशाक थुप्रै निकासी गरिएको हो र सन् २००३ लाई हामीले खुलेर निर्यात वर्ष पनि मनाएका हौं । देशमा धेरै अरु ठूला राजनैतिक परिवर्तन भए, तर आर्थिक परिवर्तन भएन, बरु विदेसिने नेपालीको संख्या बढ्दैछ र प्राप्त विप्रेषण रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामानलगायत, तिहारका भाइ मसला, दसैँका सामान, माघका तरुल, सखरखण्ड पनि विदेशबाटै ल्यायौँ हामीले, भन्सारको तथ्यांकले त्यही भनेको छ ।
देशको अवस्था बलियो बनाउने जिम्मा नेतृत्वको हो । हाम्रो देशमा ३४ वर्ष अघिदेखि उस्तै नेतृत्व छ, तर देश उत्पादनतिर होइन व्यापारतिर छ । भन्सार राजस्व बढाउन उद्योग वृद्धि गर्नुपर्छ, उत्पादनको निकासी गरेर आयवृद्धि गर्ने हो, आयातित सामानबाट होइन । केही वर्षअघिसम्म उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत थियो, अहिले सिधै झरेको छ, अझ ओरालो लाग्ने क्रममा छ, औद्योगिक ग्रामहरू उद्घाटनमा सिमित छन्, बरु भ्यूटावरको संख्या बढ्न थालेको छ । कृषि प्रधान देशमा जिडिपिको एक चौथाई तल कृषि क्षेत्रको योगदान हुनु र यो हरेक वर्ष घट्दो हुनु राम्रो संकेत होइन । आव ०६८/०६९ सम्म जिडिपिको एक तिहाई अर्थात् कृषिको योगदान ३२ः७ प्रतिशत थियो । निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छ, अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले दिएको आँकडामा पनि विगत चार वर्षको धान उत्पादनको अनुपात हेर्दा, यो वर्ष १ः७३ प्रतिशतले प्रति हेक्टरमा रोपाइँ कम भएको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म यसको वृद्धिदर ५ः३ प्रतिशत र जिडिपिमा कृषिको योगदान २८ः९ प्रतिशत थियो । कृषि मन्त्रालयले पाँच वर्षको धान उत्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्दा ०७८/०७९ का लागि ६० लाख मे.टन., तर विगतको भन्दा पनि नौ प्रतिशतले घटी अर्थात् ५१ लाख ३० हजार ६०४ मे.टन मात्र प्राप्त भयो । यो वर्ष केही वृद्धि भनिए पनि आयातको संख्या नघटेकोले र मूल्य घट्नु पर्ने बेलामा समेत उल्टो बढेकोले उत्पादनको तथ्यांकमै शंका भएको छ ।
क्षेत्रफल विगत वर्षभन्दा चार हजार हेक्टरले बढेको भनियो पहिले तर, उत्पादकत्व भने ८ः६१ प्रतिशतले कमी आई प्रति हेक्टर ३ः४७ मे.टन. मात्रै उत्पादन भएको देखियो, विगतमा । यसअघि आवमा ५६ लाख २१ हजार मे.टन., आव ०७६/०७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मे.टन., ०७५/०७६मा ५६ लाख १० हजार ११ मे.टन., ०७४/०७५मा ५१ लाख ३० हजार ९२५ मे.टन., ०७३/०७४ मा ५२ लाख ३० हजार ३२७ मे.टन. धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको आँकडा थियो । विगत ५ वर्षमा गत वर्ष सबैभन्दा कम धानको उत्पादन भएको र चामल धेरै आयात गर्नु परेको थियो । अघिल्लो वर्ष केही सामानको आयातमा कडाइ भएकोमा सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन, भन्सार घट्दा ढुकुटी कम भएको महसुस गरियोे ।
बेमौसमी वर्षा हाम्रो नियति भएको छ, सिँचाइ पर्याप्त छैन र रासायनिक मलको रडाको कहिल्यै अन्त्य भएन । चाडवाडमा किनेर लिन्छुभन्दा चिनी पाइएन, आपूर्ति श्रृंखलालाई सरकारले चुस्त बनाउन सकेन बरु सत्ता मोहमा संलग्न भइरह्यो नेतृत्व । हिउँदको आलु तथा गहूँ बालीमा पनि मल पाउन सकिएन, समयमा मल आपूर्ति नहुँदा, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढ्दा र त्यसको समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन, सिँचाइ, बीउ, मल, बजार, ढुवानी आदिमा सरकारको ध्यान जानै सकेन, सरकार सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त भइ नै रह्यो । । किसानहरूलाई दलको काममा लगाइयो । सुशासनको अभावमा लगानीकर्ताहरूले देशको भरोसा गर्न सकेनन्, कर, भन्सार, अन्य खर्च जोड्दा उपलब्धि, प्रतिफल नदेखेपछि उद्यमीहरू लगानीतिर आकर्षित बन्न सकेनन् । बरु मानिस नै निर्यात हुन थाले,त्यसबाट प्राप्त रकम राम्रो देखियो । आएको रकम पनि विलासिताका सामान, अनुत्पादक घर जग्गामा लगानी भएको देखिएको छ ।
देशमा चालु खर्चको अत्यधिक वृद्धि हुनु र पूँजीगत खर्च भने ओरालो लाग्नु, धेरै खर्चिलो प्रणाली संघीयता लागु हुनु देशका लागि अभिशाप नै भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ, तिनकै पूँजीगत खर्च पनि भएको देखिएन । परियोजना लागत दोब्बर तेब्बर हुँदै तोकिएका परियोजना कहिल्यै समयमा पूरा भएनन्, जसले रोजगारी दिने, दीर्घकालसम्म पूँजी निर्माण गर्न पनि सकेनन् । रोजगारी दिनेलाई कारबाही नगर्नू भन्दै उद्यमीहरू मुद्दाबाट छुट्न थालेका छन् । यी पनि राजनैतिक भागबण्डामा परे, हानथापमा परे, दलको भर्ती केन्द्रमा परे ।
राणाकालमा यस्तो थिएन, प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै वैदेशिक सहायत बढ्यो, भनौँ अहिले त प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहायता तीन सय डलरमाथि, ऋण ८० हजारमाथि पुगिसकेको छ । वैदेशिक सहायतामा खर्च गर्ने क्षमता भएन, सहयोग, अनुदान पनि घटेको छ । संसारका देश ताजकीस्तान, गणतन्त्र किरगिज पछिको विप्रेषणले धानेको तेस्रो देश भएको छ नेपाल । बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषण छ । विगतमा केही निर्यात बढेको देखियो तर, आशातित भएन । इतिहासमै अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विगत वर्ष निर्यातबाट जम्मा भन्सार राजस्व ३४ करोड उठेको थियो, अन्तशुल्कबाट ३४ अर्ब ४८ करोड र भन्सार सम्बन्धी अन्य आयबाट १ अर्बं ६१ करोड मात्र । उत्पादनबाट हुने कर भन्दा सामान आयातबाट आउने कर पाँच गुणा बढी छ । मलेनिकाकै भनाइमा १६ अर्ब ९८ करोड रकम उत्पादनबाट कर उठ्दा आयातबाट एक खर्ब दुई अर्ब १४ करोड कर उठेको थियो विगत वर्षको एक अध्ययनमा । पछिल्लो समय देश उदार नीति उद्योग र उत्पादनभन्दा विदेशी सामान आयातमा व्यापारमुखी भएको छ, यसले देश आत्मनिर्भर हुँदैन, निर्यातको आयलाई बढाउनु पर्नेमा आयातको भन्सार वृद्धि हुँदा कसरी सकारात्मक भन्न सकिन्छ ? हुनुपर्ने आफ्नै सामान बेचेर अन्तशुल्कबाट भन्सार बढाउनु पर्ने थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies