–डा. दिबाकर बशिष्ठ
कोभिड–१९ र विश्व आर्थिक मन्दिको कठिन यात्रालाई पार गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किरहेका छन् । विश्वमा रफ्तारमा आर्थिक वृद्धि हुने मुलुकको सूूचीमा भारतलगायतका मुलुक छन् । उदाहरणको लागि भारतमा ३५ लाख मन्दिर छन्, जसको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई गति दिएको छ । अब नेपालले कुन अर्थशास्त्र लिने हो त ? हामी कुरा बढी गर्दछौं । कहिले रेल त कहिले पानी जहाज, यस्तै–यस्तै आश्वासनमा आज तीन दशक बितिसक्यो । प्राकृतिक सौन्र्दयताको होनाहार नेपाल जस्तो देशलाई राजनेताको इच्छाशक्ति हुँदो हो त स्वीजरल्याण्ड बनाउन सकिन्न थियो र ? नेपालमा पनि अथाह मन्दिर छन्, तिर्थस्थल छन्, पर्यटनका सम्भावनाहरू छन् के छैन र ? कसैले भन्यो भने सुशासन छैन बरु भ्रष्टाचार र अनियमितता निकै छ । नक्कली लाइसेन्स, नक्कली सर्टिफिकेट, नक्कली भाषण र आश्वासन आदिले जनमानसमा बितृष्णा पैदा गरेको छ । हामीले पनि पर्यटन अर्थशास्त्र वा मन्दिर अर्थशास्त्र वा यस्तै–यस्तै भनौ र गरौं न । जसले विदेशी पर्यटकको नेपालमा आगमन बढाउने कार्य गर्दछ । कमसे कम आफूूले नसके पनि अरुको राम्रो कार्यको नक्कल गर्दैगर्दा पनि देशको लागि राम्रो नै हुन्छ । समयले कुरा भन्दा काम खोजेको छ । तसर्थ, आर्थिक समृद्धिले कठिन यात्रातर्फ उन्मुख बनाएको छ ।
आज मुलुकको आयात र निर्यातमा समेत सन्तुलन छैन । करिब आठ खर्बको आयात हुँदा ८६ खर्बको निर्यात भएको छ । व्यापार घाटा पनि करिब आठ खर्बभन्दा बढी छ । २०८० पौषको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा तुलनात्मकरूपमा आयात घटेको, सोधनान्तर स्थिति बढेको, विप्रेषण बढेको, निक्षेप बढेको, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा उद्देश्य अनुकुल बढ्न नसकेको, मुद्रास्फिती घटेको, वित्तीय पहुँच बढेको छ । यो त राम्रो संकेत हो, जसरी हामी देशको अर्थतन्त्र निकै जटिलतातिर गयो भनिरहेका छौं तर, पनि अर्थतन्त्र संकटमा नै छ भन्नेहरू निकै छन् ।
आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रको संवाहक बैंकिङ्ग एवम् व्यापारिक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बंैकको नाफा १० प्रतिशतले घटेको छ भने अन्य वित्तीय संस्थाको अवस्थामा कमजोर देखिन्छ, जसले वितरण योग्य नाफालगायत समग्र अर्थव्यवस्थालाई चुनौति दिएको छ । त्यसो त उत्पादनभन्दा उपभोगमा बढी ऋण प्रवाह गरेपछि अशुली कमजोर हुन गई बैंकको नाफा खुम्चिएको हो भन्ने धेरैको भनाई रहेको देखिन्छ । शेयर बजार धरासायी छ । किन शेयरको मूल्य बढ्छ किन घट्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने अनियन्त्रित हल्लै हल्लाको अवस्थाबाट गुज्रेको छ ।
पुँजी बजार देशको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने उच्चतम क्षेत्र हो यो कुरा कसले बुझिदिने । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नारा गुन्जिरहेकै छ तर, पनि राजनीतिक प्रभाव र राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने मान्यताको आधारमा संस्थामा नियुक्ती भैरहेकै छ । यसकै प्रभावले बौद्धिक मानिस भन्ने गर्दछन् नत राजदुत हुन पाइन्छ, नत मन्त्री नत सांसदको टिकट नै यस्तै अवस्थाबाट मुलुक गुज्रेको छ । पद प्राप्त गर्न त हाडनाता नै हुनुपर्दछ वा नजराना भन्ने चर्चाले बढी स्थान पाएको छ । यसले सुशासनलाई चुनौति दिएको छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ बौद्धिक वर्गमा देखिएको बेरोजगारीले अभिप्रेरणामा ह्रास भएको देखिन्छ ।
एकातर्फ कृषि, उद्योग, शिक्षा, पयर्टन आदि सबै क्षेत्रको उपयोग र उत्पादकत्वमा ह्रास देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ब्रेनड्रेन र विदेश पलायनलाई रोक्ने अर्थपूर्ण उपाय देखिँदैन । यसले पनि राजस्वमा गिरावट आएको देखिन्छ । राजश्वमा चौतर्फी दबाबले गौरवका आयोजनालगायतको निर्माण कार्यको ठेकेदारलाई रकम भूक्तानी हुन सकेको छैन, कर्मचारीलाई तलब भत्ता र पेन्सन दिन धाधौ परेको छ । राजस्वमा योगदान दिने शिक्षा क्षेत्रतर्फ हेर्दा, सित्तैमा प्राविधिक शिक्षा पढाउछुभन्दा पनि विद्यार्थी आउँदैन रे ! सिट नपाइने इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा भर्ना संख्यामा रिक्त सिट प्रसस्त देखिन्छ ।
अब मानविधि र व्यवस्थापनको के कुरा गर्नु र ? त्रिविविको विद्यार्थी भर्नाको हालत त्यस्तै छ । नीजि कलेजहरू अब बन्द हुने अवस्थामा गइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि सरकारको राजस्वमा दबाब परेको देखिन्छ । विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोकी स्वेदशमा नै पढ्ने वातावरवणको लागि के गर्ने भन्नेमा शिक्षाबिद् मौन छन् र सम्बन्धित निकायले समेत स्पष्ट योजना बनाउन सकेको छैन देशको शिक्षा अर्थतन्त्र कता हरायो ? अन्य देशलगायत अष्ट्रेलियाले समेत यसैले देशको अर्थतन्त्र धानेको देखिन्छ । नेपालले पनि यसबाट सिकेर पर्यटन, शिक्षा आदिको हब बनाउन सकिन्छ । हामी राम्रो कार्य गर्नेको खुट्टा तान्न व्यस्त छौं, आफ्नो नातेदार वा आफ्नो मानिसलाई कहाँ नियुक्ति दिने भन्नेमा व्यस्त छौं तर पदमा बस्ने व्यक्तिले दिनमा चार घण्टा मात्र पनि सुशासनको ढंगबाट देशको बारेमा सोच्ने हो भने देशको आर्थिक समृद्धिको धेरै टाढा छैन ।
उता प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो भनेर दबाब दिएको देखिन्छ, कर्मचारीलाई भन्ने गर्छन्– तपाइँहरू काम नगर्ने मैले गाली खाने भन्ने प्रश्न गरेको देखिन्छ । क्षेत्रीय सन्तुलन र कुटनीतिमा सफल नहुँदा भैरहवा र पोखरामा अर्बौंको लागतमा बनेको अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल राम्रोसँग चल्न सकेको छैन, जसबाट करोडौंको राजस्व गुमेको छ । पोखरा र भैरहवामा अर्थतन्त्रले छलाङ्ग मा¥यो अब बाराको निजगढ बिमानस्थल बन्न सक्यो भने यसले आर्थिक छलाङ्ग मार्नेछ भन्ने कुरा जोडतोडले उठाइँदैछ । आर्थिक मन्दी र महँगी यथावत रहेको बेलामा जनतालाई सुविधा दिन राजस्व बढाउने नारा चल्न थालेको छ ।
केन्द्रीय कर, संघीय कर, स्थानीय कर जताततै करैकर । यसले मात्र राज्यको राजस्व आपूर्ति हुन सक्दैन, जबसम्म सुशासनसहित आन्तरिक स्रोतको भरमग्दुररूपमा मितव्याय ढंगले परिचालन हुन सक्दैन । जसले जनतालाई थप महँगीको मार मात्र पर्नेछ । बरु कसरी महँगी नियन्त्रण गर्ने र सिमित स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालनबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ अनि मात्र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ । जनप्रिय र प्रगतिशिल कर निर्धारण गर्ने, चुनावमा चन्दा अशुली गर्ने नियतले ठूला व्यापारिक घरानालाई भारी कर छुट दिएको कारण पनि राजस्वमा कमी आएको देखिन्छ, यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । ठूलालाई चैन सानालाई ऐन, सबै शुल्क र कर सानाले तिर्नुपर्ने ठूलाले छुटैछुट पाउनाले पनि देशमा आर्थिक बेथिति बढेको देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । आर्थिक विकासको लागि मितव्ययीता मुख्य पक्ष भएको हुँदा संघीय, प्रान्तीय, स्थानीय निकाय सरकारी तथा अर्धसरकारी संघसंस्थामा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने, अनावश्यक नियुक्ति नदिने, स्रोत र साधनको व्यक्तिगत प्रयोग नगर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने मात्र पनि देशले केही समयभित्र आर्थिक सम्पन्नता हाँसिल गर्ने छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
देशको आर्थिक विकासको खाका कोर्ने योजना आयोगलगायतमा विज्ञभन्दा दलीय भागवण्डाको लागि नयाँ पद सिर्जना गरिन्छ । कुराभन्दा निष्पक्षतामा जोड दिँदा नै सुशासनको क्षेत्रमा विकास हुन्छ । मानिसले अपेक्षा गरेअनुरूप रोजगार, आय, जीवनस्तर कमजोर भयो । उत्पादन, रोजगारी र आयमा वृद्धि भएन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै सार्वजनिक संस्थाहरू क्षयीकरण भए । जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ सुरक्षा र न्यायालयमाथि दलीयकरण हाबी भयो । कुरा, बाचा धेरै गर्ने, काम गर्दै कम गर्ने तिनै बाचा र गफ प्रत्येक दिन दिनै जाने प्रवृति हाबी हुँदा र भ्रष्टाचारलाई यथेष्ट मात्रामा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल परेको छ । तसर्थ, चौतर्फी राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी हाम्रो नभनी राम्रो मानिस पूर्ण र निष्पक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट संस्थागत नेतृत्व चयन हुन सकेको खण्डमा एवम् सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अपनाउँदै गफभन्दा कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सकेमा मात्र देशको अर्थशास्त्रले सही बाटो लिने लिँदै आर्थिक समृद्धिको कठिन यात्रामा सहजता आउने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
(बशिष्ठ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies