–सूर्यराज आचार्य
हामीकहाँ समस्या र समाधानका बारेमा चर्को बहस चल्छ । तर, समस्याको जरोमा पुगेर समाधान दिने किसिमको गृहकार्य गर्ने चासो कमैलाई छ । यस्तो बहस अक्सर समस्याप्रतिको सतही प्रतिक्रिया र ‘झिल्के’ हल्ला–खल्लामा सिमित हुन्छ । त्रिविको भिसी नियुक्ति प्रकरणमा पनि यस्तै भयो ।
त्रिवि प्रणालीमा गम्भीर समस्या छन् । यी समस्या पछिल्लो दुुई–चार वर्षमा सिर्जना भएका समस्या हैनन् । कतिपय समस्याको जरो त्रिवि स्थापनाकालमै पुग्न सक्छ । शिक्षा किन÷कसरी भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखी समग्र शिक्षा प्रणालीको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
उच्च शिक्षाका लागि भनेर लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने र देशभित्रका क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या नपुग्ने ! पछिल्लो चरणमा त विद्यार्थीका लागि आकर्षक ठानिएका प्राविधिक विषयका क्याम्पसमा समेत विद्यार्थी संख्या नपुगेको समाचारले राजनीतिक तहमा पनि दबाव सिर्जना गर्यो ।
प्रधानमन्त्री स्वयम्ले त्रिवि सुधारको आवश्यकता र यस पटक भिसी नियुक्तिमा सुधारमुखी ‘नयाँपन’ देखाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमको चासोले गर्दा पनि यो एजेन्डामाथि अलि फराकिलो वृत्तमा बहस शुरू भयो । देशको सबैभन्दा जेठो र ठूलो त्रिविमा उल्लेख्य सुधार हुनुपर्नेमा सबैको एकमत छ ।
त्रिविको परिणाममुखी सुधारको ठोस ‘मार्ग–चित्र’ के हो भन्नेमा गजबको अलमल देखियो । वास्तवमा योग्य र सक्षम भिसी नियुक्ति सुधारको प्याकेजको एउटा पाटो मात्र हो । त्रिविको समस्या यति जटिल बनिसकेको छ कि भिसी मात्र जस्तोसुकै भए पनि व्यापक संरचनात्मक सुधार बिना अपेक्षित सुधार सहज छैन ।
त्यसैले भिसी नियुक्तिको ‘ठिकठाक’ प्रक्रियाबाट सुधारको अपेक्षा गर्नु अघि त्रिविको समग्र प्रणालीमा समस्या के–के हुन् ? तीनको समाधानका लागि कस्तो नीतिगत हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय उपाय ? भन्नेमा गृहकार्य हुन जरूरी थियो । त्यसका लागि कति अधिकारको कस्तो भिसी ? भन्ने यकिन हुन्थ्यो ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि अपनाउनु पर्ने नीति÷कार्यशैली सिफारिस गर्न सन् १९९७ मा सिंगापुर सरकारले विदेशी विश्व विद्यालयका मुर्धन्य प्राज्ञ सम्मिलित एक इन्टरनेशनल एकाडेमिक एडभाइजरी प्यानल (आइएप) गठन गरेको थियो । आइएपको रिपोर्ट सिंगापुरको उच्चशिक्षा सुधारमा निकै सहयोगि बनेको थियो ।
आइएपको रिपोर्टसमेतका आधारमा सिँगापुरले उच्चशिक्षामा सुरु गरेको सुधारका पहलले गर्दा १५–२० वर्षमा नै नेनशल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर संसारकै ‘टप’ विश्वविद्यालयको सूूचीमा उक्लिन सक्यो । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाले ‘नलेज–इकनमी’मार्फत सिंगापुरलाई विश्व प्रतिस्पर्धी हुन सघायो ।
त्रिविको नयाँ भिसीको नियुक्तिका लागि चलेको बहस र आनागरिकको चासो उच्चशिक्षा सुधारका लागि सिंगापुरले अपनाएको जस्तो गम्भीर गृहकार्यको बाटोतर्फ मोडिनुपथ्र्यो । त्रिविको परिणाममुखी सुधारको नेतृत्व गर्ने भिसी शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञापन गरेर भेटिन्न भन्ने कुरा सहज ज्ञानको विषय हो ।
त्रिविको अहिलेको अवस्थामा त्रिविलाई आवश्यक क्षमतावान व्यक्ति भिसीको ‘जागिर’का लागि निवेदन हाल्न जाँदैन । अन्यत्र पनि भिसी जस्तो महत्वपूर्ण पदका लागि ‘खोज्ने’ र ‘छान्ने’ दुवै प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । सहकर्मी समुहको तेस्रो पक्षलाई उपयुक्त पात्रलाई सिफारिसको अनुरोध गरिन्छ ।
त्रिविको नयाँ नियुक्तिको चर्चा चल्ने बित्तिकै प्राज्ञिक समुदाय, मिडिया र संसदीय बहस समेतमा ‘खुला–प्रतिस्पर्धा’बाट भिसी नियुक्ति भयो भने त्रिविका सबै समस्या ‘छु–मन्तर’ हुने किसिमको भाष्य सिर्जना भयो । दलीय भागबण्डालाई चिर्न खुला–प्रतिस्पर्धा एक उपाय हो, तर सबै समाधान हैन । तथापि, नयाँ भिसी नियुक्ति र त्रिवि सुधारको छलफल मुलत ‘खुला–प्रतिस्पर्धा’ वरपर रह्यो । बहसका क्रममा कतिपय प्राज्ञ र शिक्षाविद्का ‘त्रिविको समस्यालाई आवश्यकभन्दा बढी उछालिएको’ भन्ने दाबीसमेत थिए । कानुन निर्माण र नीतिगत तहमा पनि त्रिविको खास समस्या बारेमा ठूलै अलमल देखियो ।
त्रिविको विसंगति आम जनचासोको विषय बनेको र त्रिवि प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने दबावमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय बहसमा निकै महत्वका साथ उठाइएको ‘खुला–प्रतिस्पर्धा’को मुद्दा समातेर सहज बाटो अख्तियार गरेको छ । त्रिविले भने परिणामुखी सुधारको अवसर गुमाएको छ । किनभने ‘खुला–प्रतिस्पर्धा’को माग अनुसार खुला आवेदनका लागि सरकारले विज्ञापन ग¥यो । आवेदन परे । स्कोरिङ्ग गरियो । सर्ट–लिस्टिङ्ग गरियो । प्रिजेन्टेसन गर्न लगाइयो । अन्तरवार्ता लिइयो । खुला प्रतिस्पर्धाका सवै विधि पुगे । भिसी छानियो । सुधार होला ? कि ‘हात्तिआयो, हात्ति आयो फुस्सा’ को अवस्था हो ?
त्रिविको प्राज्ञिक कार्यक्रमको संरचना, त्रिवि प्रणालीमा कलेजियट–भावनाको अभ्यास, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुसन्धान, मौजुदा फ्याकल्टीको प्राज्ञिक योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तर, स्रोत–साधनको अवस्थालगायतका समग्र पक्ष समेटिनेगरी नेपाल सरकारले यस्तै आइएप गठन गरोस् ।
आइएपले माथि उल्लेखित पक्ष समेटेर वस्तुगत संमीक्षासहित सुधारका उपाय सुझाओस् । उच्च राजनीतिक तहले त्रिवि तथा उच्चशिक्षाको सुधार कसरी भन्नेमा चिन्तन र बहस सहित सुधारको स्पष्ट रोडम्याप निर्धारण गरोस । नत्र हालको जस्तो सतही बहसले समस्या ज्युँकात्युँ रहने छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies