काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसासहित जापान र इजरायलमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने समाचार निराधार रहेकोे बताएका छन् । दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका मन्त्री अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा ई–७ भिसामार्फत कोरियासहित जापान र इजरायलमा म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने निर्णय भएको सार्वजनिक भएको थियोे । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निजी क्षेत्रको वर्षाैंदेखि थाती रहेका माग पूरा भएको र त्यसले व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै बधाई साटासाट गरेको थियो ।
मंगलबारको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसामार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सूचनामा मन्त्रालयको आधिकारिता नभएको बताए । उनले इजरायलका लागि पूर्व स्वीकृति दिने वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए ।
कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । मन्त्री अर्यालले भने, ‘जापान, इजरायल र कोरियसँग बिटुबी अर्थात निजी क्षेत्रबाट होइन, जीटुजी अर्थात सरकारी स्तरमा मात्रै कामदार पठाउने हो । यसमा कसैलाई भ्रम रहनु हुँदैन ।’
म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुसमा नै यस विषयमा निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेकाले उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएको अवस्थामा कुनै नयाँ प्रबन्ध नहुने बताए ।
मन्त्री अर्यालले भने, ‘कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ, बजारमा हल्ला भएजस्तै गरी मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।’
त्यस्तै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको बताए । उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आइ अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ ।’
मन्त्री अर्यालले श्रमिकका मुद्दा अति संवेदनशील हुने भएकाले मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नबुझी समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनसमेत आग्रह गरे । मन्त्री अर्यालले विदेशी भूमिमा हुने सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने कामदारका तर्फबाट उचित पैरवी हुन नसक्दा पीडित परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बापतको अर्बौं रूपैयाँ विदेशमा नै लापता भएकाले त्यसको खोजीलगायत वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन उच्च लगनशीलताका आधारमा काम गरिरहेको दाबी गरे ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies