काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको विज्ञहरुको कार्यदलले आफ्मो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन अझै समय लगाउने भएको छ । शुरुमा दुई महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश पाएको कार्यदलले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन अन्य परिस्थिति यथावत रहेमा अझै कम्तिमा एक महिनाभन्दा बढी समय लगाउने छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत कात्तिकमा श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. गुरुङको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय प्रवासन नीति र लेवर माइग्रेसनका बारेमा अधययन प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिएका थिए । वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पनि पुरानै कार्यादेशअनुसार काम गर्न सहमति जनाएर कार्यदल, कार्यदलका संयोजकसहित सदस्यहरुलाई काम जारी राख्न आग्रह गरेका छन् । समितिमा डा. केशव बस्याल, मञ्जु गुरुङ, प्रतिमा शर्मा र जुना माथेमा सदस्य रहेका छन् । श्रम मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका उपसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समिति संयोजक गुरुङले कार्यादेशअनुसार लेवर माइग्रेसनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन आगामी २०८१ वैशाख ३० गते बुझाउने गरी तीव्रताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए । तर राष्ट्रिय आप्रवासनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदललाई अझै लामो समय लाग्न सक्ने उनले बताए ।
मन्त्रालयले श्रम आप्रवासनका विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिवेदन दिन लिखित कार्यादेश दिएको थियो । सोहीअनुसार हालसम्म कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा कन्सल्टेशन प्रोससका छलफल भएका छन् । कार्यदलले शुरुमा मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको हालको वैदेशिक रोजगार नीतिमाथि पुनरावलोकन गरेको छ । काठमाडौंमा पनि एक चरणको मात्रै छलफल भएको छ । कार्यदलले गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी तथा कर्णाली प्रदेशमा छलफल गर्न बाँकी रहेको संयोजक गुरुङले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
संयोजक गुरुङले नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिमा रहेका कमी कमजोरी पहिल्याएपछि त्यसलाई हटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह साथसाथै नेपाली कामदारको सीपलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययनलाई केन्द्रित गरिरहेको जानकारी पनि दिए । छलफलमा नेपाली महिला तथा पुरुष दुवै कामदारलाई विश्वको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र सक्षम बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र तालिमका साथै अन्य व्यवहारिक पक्षको सुझाव आएका छन् ।
कार्यदलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम), रिटर्नी कामदारको नेटवर्क, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतका संस्थाहरुसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको बताइएको छ ।
निवर्तमान मन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा जारी भएका जापान, इजरायल र कोरियामा निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने कार्यविधिसहित पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको बढाइएको शुल्कप्रति असहमति जनाएका मन्त्री अर्यालले कार्यदलले दिने प्रतिवेदनमा आउने सुझावपछि मात्रै नयाँ निर्णय गर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रतिवेदन आएपछि मात्रै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अडानले तत्कालै परिणाममुखी काम गर्ने मन्त्री अर्यालको हुटहुटी र रापतापसमेत सेलाउने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले नभइ निजी क्षेत्रले मात्रै कामदार पठाउन पाउनुपर्ने मान्यता राख्ने निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु मन्त्रालयले व्यवसायीको भूमिका खुम्च्याउने गरी गरेका निर्णय तत्कालै परिवर्तन नगरे हालको बेचैनी र छटपटी तनावमा परिणत हुनसक्ने बताउन थालेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies