शिव विक/मध्यान्ह
काठमाडौं : एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रीट खारेज भएको छ ।
रीटकर्ता पाण्डेले अधिकारीको पक्षमा बहुमत नरहेकाले स्वतः संविधानको धारा १६८(३) अनुरूप मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेश मागेकोमा सर्वोेच्च अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै रीट खारेज गरेको हो ।
पाण्डेको रीट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टको भूमिकामाथि टिप्पणी गरेको छ ।
सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले चैत २७ मा रीट दायर गरेका थिए ।
उनको रीटमा वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशबाट अधिकारीको सरकार काम चलाउ भएको थियो । तर, सोमबार न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिटसँगै अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरिदिएको हो ।
सभामुखको गणना नगर्दा समेत अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुग्ने ब्याख्या अदालतले गरेको छ । ‘सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
तर, प्रदेश प्रमुखको भूमिककका स्वभाविक नरहेको अदालतको टिप्पणी छ । प्रदेश प्रमुखले हतास मानसिकता देखाएर हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै आफूले दिएको समयसीमा नकुर्नुलाई सूचनाकै पवित्रताको मर्यादा नराखेको न्यायिक टिप्पणी भएको हो ।
सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दिएको समय बाँकी छँदै अधिकारीलाई नियुक्ति दिने प्रदेश प्रमुखको कदमबारे अदालतले टिप्पणी गरेको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रमुख प्रमुख भट्टले २७ चैत ३ बजेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा २५ चैतमा दाबी पेश गरे ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले त्यही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखले आफूले दिएको समयसम्म पनि दाबी यो वा त्यो रुपमा दिनसक्ने विकल्प नकुरेको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले दिएको समय तालिकालाई आफैं नमान्नु वा समय अघि नै निष्कर्षमा पुग्नु सूचनाको पवित्रताको मर्यादासम्म नराखी हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखिन्छ ।’
प्रदेश प्रमुखको भूमिका हतास देखिएता पनि अधिकारीको पक्षमा बहुमत देखिएको अदालतको फैसला छ । समयसीमाको पालना स्वभाविक र सामान्य अपेक्षा भएको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । प्रदेश प्रमुख सदवै सजग र सचेत रहनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies