–लेखराज रेग्मी
हामीले हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धको निर्देशक तत्व असंलग्नता र पञ्चशीललाई बनाउँदै आएका छौँ । राज्यको हकमा आज पनि हामीले अपनाउने परराष्ट्र सम्बन्ध यही नै हो । हामी असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेट फाराममा सामेल छौँ । दोस्रो कुरा, संविधानले निर्देशित गरेको हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध दुई पक्षीय हित तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्मानलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, सुगौली सन्धिपछि नेपालको सम्प्रभुता सीमा सम्बन्ध र व्यापार सम्बन्धको हिसाबले र कतिपय स्थितिमा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा समेत भारतीय मातहत महसुस हुने अपमानजनक सम्बन्ध व्यहोरिरहेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू, सार्क र हाल अमेरिकी इन्डोप्यासेफिक फोरम समेतमा हामी भारतीय कूटनीतिको मुखापेक्षीको स्थितिमा देखिन्छौँ । यो एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको लागि एउटा पीडादायी स्थिति हो ।
यसको अर्थ राजनीतिको आधारमा विवेचना गर्दै हामीले नेपालको स्थितिलाई अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था भनेका छौँ । यस स्थितिबाट पार पाउनु हाम्रो राजनैतिक आन्दोलनको एउटा किटानी लक्ष्य घोषित छ । हामी गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि लामो समय भैसकेको छ र एउटा राज्यको हैसियतले हामी उपरोक्त स्थितिमा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका लागि राष्ट्रिय परिस्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई अनुकूल बनाउन हामी पछि परिरहेका छौँ । यसको लागि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँगै वैश्विक स्थिति अनुकूल हुनु पनि बराबर आवश्यक हुन्छ । हामी यति बेलाको वैश्विक राजनैतिक र आर्थिक परिवेश तथा त्यसको प्रवृत्तिगत सङ्केतहरू अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा आफ्ना जिम्मेवारीहरू बारे ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
वैश्विक स्थिति र आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूबारे हाम्रा राजनैतिक निष्कर्षहरू पारिस्थितिक फेरबदलसँगै लचिलो हुने र राष्ट्रिय राजनैतिक हितको लागि दृढ र सु स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । राजनैतिक वृत्तमा कमसेकम यस दिशामा आवश्यक पर्याप्तताको स्थितिमा बहस भइरहेको पाइँदैन । विश्वविद्यालय परीक्षा र लोकसेवा निर्देशित ज्ञानलाई मात्र आधार बनाएर वा केही बुद्धि विलासका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूका कार्यपत्रहरूको आधारमा तथा कथित तथ्याङ्क आधारित प्रक्षेपण र कानुनी सीमाभित्रका केही टिप्पणी आधारित अवधारणा पर्याप्त र परिपक्व हुन्छन् भन्ने लाग्दैन, तर यी सबै हाम्रा पाठ्यसामग्री हुन सक्दैनन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित शक्ति सन्तुलनमा रुसी अक्टोबर क्रान्ति समाजवादी सत्ता र वार्सा प्याक्ट एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको शक्तिकेन्द्र बन्यो, जसले दुनियाँभरका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अर्थात् उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रिय आन्दोलनहरूको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्यो । अर्कोतिर अमेरिकी नेतृत्वको अमेरिका युरोप केन्द्रित नेटो यस्तो सैन्य संगठन बन्यो जो सधैँ राष्ट्रिय तथा जनमुक्ति आन्दोलनहरू दबाउन र समाजवादी शिविरलाई चुनौती दिन दुनियाँभर आफ्नो दबदबा बनाउन सैनिक तथा राजनैतिक उपस्थितिलाई मजबुत बनाउन लागि पर्यो ।
बार्सा प्याक्ट र नाटोको प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि एक प्रकारको अघोषित युद्धको स्थिति बनिरह्यो, हतियार तथा ऊर्जा विस्तारसँगै वैश्विक अर्थव्यवस्थामाथि कसको वर्चस्व रहने भन्ने प्रतिस्पर्धाको बिचमा आणविक शक्ति तथा विज्ञान प्रबिधिको विकासमा देखा पर्ने प्रतिस्पर्धा हतियार बिक्री व्यापार र वर्चस्वको ठूलो खिचातानी भइरह्यो । चीनको विकास तथा साम्राज्यवादी देशको जुवाबाट मुक्त देशहरू रुस र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारको सहारामा आत्मनिर्भर विकासको दिशामा आफूलाई स्थापित गर्न थाले । तर, सोभियत सत्तामा समाजवादी साम्यवादी विचार चिन्तनको ठाउँमा पुँजीवादी सोच विकास हुन थालेपछि रुसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन थाल्यो । साम्राज्यवादी गठबन्धनले सोभियत सङ्घलाई विघटन गराउन बाह्य दबाब घुसपैठ पनि गर्न थाल्यो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुस कमजोर बन्यो र एकल शक्ति केन्द्रको रूपमा अमेरिका हाबी हुन थाल्यो ।
पछिल्लो सैन्य गठबन्धनको रूपमा साथै आर्थिक शक्तिको रूपमा अमेरिकाको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिमा युरोपका पुँजीवादी देशहरूमा समेत इयू र युरोको अवधारणा अगाडि आयो । उत्पीडित देशहरूमा अमेरिकी बर्चश्व विरुद्ध असन्तोष र विद्रोह बढ्न थाल्यो । पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा गम्भीर सङ्कटहरू देखिन थाले र यसको राजनैतिक प्रभाव उनीहरूका आन्तरिक अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिन थाले । चीन खुला आर्थिक प्रतिस्पर्धामा आएपछि चीन र रुसभित्र आर्थिक साझेदारीको नाममा प्रवेश गर्ने पुँजीगत साझेदारीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै उनीहरूको नसा दबाएर कमजोर बनाउने र आफ्नो सङ्कट तथा चुनौती कम गर्ने अमेरिकी नीति सफल हुन सकेन । त्यसको विपरित रुस र चीनको अर्थतन्त्र सबल हुने र व्यापार विस्तारमा अमेरिका नै पछि पर्ने स्थिति आकलन गर्न थालियो । यही परिवेशमा आर्थिक सङ्कट तेस्रो विश्वमा पैठारी गर्ने र आफूलाई सङ्कटबाट उम्काउने कोसिसअन्तर्गत नव उदारवादी नीति योजनासहित औपनिवेशिक अर्ध औपनिवेशिक देशहरूमा देशहरूमा जुनियर पार्टनरको खोजी तथा सैन्य साझेदारीसँगै रुस र चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा काम थालियो । यही स्थितिलाई वैश्विक पुँजीवादी सङ्कट हल भएको प्रचारबाजी गरियो ।
अमेरिकाले दलाई लामालाई धर्मपुत्रको रूपमा पालिराखेको छ । कम्युनिस्ट प्रभाव घटाउन सद्दाम हुसेनलाई सहयोग गरेको अमेरिका रुस समर्थित कतिपय बाम प्रजातान्त्रिक सशस्त्र आन्दोलन दबाउन अरब तथा मध्यपूर्वका अमेरिकी साझेदारी रूप समर्थक सत्ता ढाल्न इस्लामिक कट्टरपन्थमा लगानी र आतङ्कवादी संगठनहरूमा फन्डिङ विघटित सोभियत सङ्घका देशहरूमा रुस विरोधी सत्ता स्थापना र रुससँग छद्म युद्ध यी सबै अमेरिकी उपायहरूले युद्ध सामग्रीको उत्पादन र व्यापारबाट आउने अकुत नाफाका बाबजुद बजार सङ्कट र घट्दो प्रभुत्वको सङ्कटबाट उम्किन यति वेला अमेरिकाले युद्धमा लगानी अनुदान र घुसपैठको एकीकृत योजना अन्तरगत विश्वमा जुन अस्थिरता पैदा गरिरहेको छ, यसको प्रत्यक्ष मारमा युरोप परिरहेको छ ।
महँगी ऊर्जा सङ्कट र मुद्रास्फीतिमा युरोपलाई डुबाएर आफ्नो बजार विस्तार गर्न खोजिरहेको अमेरिका आफै पनि संकटको बिचमा छ । मध्यपूर्वमा इजरायललाई उक्साएर सङ्कट पैदा गर्दै आफ्नो भूमिमा बढाउन खोजेको अमेरिका आफ्ना सैन्य क्याम्पहरू पनि छोडेर भाग्नुपर्ने स्थितिमा छ । युक्रेन युद्धमा पनि रुसलाई फसाउन खोजेको अमेरिका आफै नराम्रो किसिमले फसेको छ । प्रशान्त क्षेत्रमा ताइवान र कोरिया विवाद चर्काएको अमेरिका आगो झोसेर भाग्न समेत हिम्मत जुटाइरहेको छैन । यसरी साम्राज्यवादको साख खतरामा छ । अब एकल ध्रुवीय विश्व रहनेछैन । अमेरिकाभित्रै गाजाको नरसंहारविरुद्ध जनता सडकमा आउन थालेका छन् ।
भारत रुस विरोधी क्याम्पमा जान सकेन मोदीका महत्त्वाकाङ्क्षा पाकिस्तान र चीनको विरोध गर्दै आफ्नो लोकप्रियता बढाउने प्रयासमा पानी पोखिन थालेको छ । चीनसँग जुझ्न अमेरिकासँग मोर्चा बन्दी गर्नुपर्छ । त्यसको नकारात्मक प्रभाव भारतले झेल्न सक्नेछैन र रुसको निकटता बिना उ चीन र पाकिस्तानसँगका विवाद र युद्धमा अस्तित्व खतराको स्थिति छ र मोदी पन्थ पनि टुट्दै छ अर्थात् अमेरिकी सहयोगमा दक्षिणमा दादागिरी तथा चीनसँगको सम्बन्धमा डरलाग्दो हिनताग्रन्थीको सिकार हुँदैछ मोदी भारत ।
नेपालमा एमसीसी, चीन विरोधी प्रचार, आइपिएसको सदस्यता जस्ता मूर्खतापूर्ण कामहरू राज्यसत्ताको तर्फबाट गरिएका छन् । जुन बदलिँदो विश्व परिस्थितिको प्रतिकुल छन् । यद्यपि, समाजवादी व्यवस्थाको खोजीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल बन्दै छ । दुःखको साथ भन्नुपर्छ, एक थरी मित्रहरू अगुल्टाले हानेको बिजुली देख्दा तर्सिन्छ भन्ने उखान भोग्दै छन् बाँकीहरू मोदी पन्थमा छन्, बिना ह्याउ त्यो पनि । केही त आचरणमै बदनाम भएका छन् । देशलाई ठिक ढंगले नेतृत्व दिने सङ्गठित शक्तिको अभाव यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो तगारो भइरहेको छ ।
देश आन्तरिक सङ्कटमा पनि छ । राज्य या त फासिस्ट सत्ताको दिशामा जानुपर्छ वा साहसिक ढंगले २०६२/६३ को स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । दुवै सम्भावना कमजोर छन् । होइन भने देश यथास्थितिमा चल्ने सम्भावना छैन र जनजीविकाको सङ्कट सही नसक्नु भइरहेको छ । अभाव छ त आन्तरिक तयारीसहितको बलियो जलाधार र जनविश्वाससहितको राजनैतिक नेतृत्व जसले जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न सकोस् । यसको अर्थ हुन्छ देश विघटनको संघारमा छ । फेरि एक पटक देशको भाग्यको फैसला गर्ने सवालमा राजनैतिक नेतृत्व पछि परेको महसुस भइरहेको छ र आमूल परिवर्तनको वस्तुगत परिस्थिति हामीले गुमाउँदै गरेको पीडादायी स्थितिबारे सम्भावनाको खोजी गरौँ । यसका निम्ति इमानदार तत्त्वहरूको पहलकदमी ढिलो भैसकेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies