दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोशी र गण्डकी प्रदेशमा नवगठित सरकारले तत्कालका लागि निरन्तरता पाएको छ । दुवै सरकारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन परेको थियो । नेताहरुका अनुसार दुवैमाथिको सर्वोच्चको आदेशले दुवै सरकारले राहत महसुस गर्न सकेका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संविधानको व्याख्यासँग जोडिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले भने केही प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने बताएको छ ।
२१ फागुनमा केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएको थियो । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले आफ्नो विकल्पमा सरकार नबन्ने दाबी गर्दै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा बसे ।
२६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परे । ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरे पनि उनले मानेनन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्त लिएको ३० दिनपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीले विश्वासको मत नलिएको कारण देखाउँदै बुधबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे ।
बिहीबार बिहान ११ बजे हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । कार्कीले मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएर मत्रिपरिषद बनाएर अघि बढिसकेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सरकार गठनसम्बन्धी दायर भएको रिटमा अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा आज उक्त आदेश आएको हो ।
सर्वोच्चले जेठ ८ गतेसम्म मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई काम चलाऊ बनाइदिएको छ । नेताहरुका अनुसार सकार काम चलाउ भएता पनि तत्काल अर्को सरकार बन्ने अवस्थाको ब्याख्या नगर्दा गण्डकी प्रदेशको नवगठित सरकारलाई राहत नै पुगेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies