रसुवागढी नाकाबाट १०० वटा विद्युतीय कार नेपाल आयात

काठमाडौं: यातायातको पहुँचलाई सरलीकृत गर्न नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीले उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ विद्युतीय कार आयात गर्न थालेका छन्।

आवाज एवं धुँवारहित चिनियाँ विद्युतीय सेतो रङका कार तीन दिनको अन्तरालमा १०० वटा नेपाल भित्रिएको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ। रसुवागढी नाकाबाट आयात भएका ती सवारी साधन नियम अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी क्रमिकरूपले काठमाडौँ लैजाने कार्य अगाडि बढिरहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले बताए।

आयात भएका कारमा पाँच जनासम्मको यात्रा सहज हुने बताइएको छ। कारबाट भन्सार शुल्कबापत रु १० करोड ९८ लाखभन्दा बढी रकम राजस्व असुली भएको छ। धुँवा तथा आवाजरहित भएका कारण नयाँ आयात भएका चिनियाँ कारले सवारी प्रदूषणमा न्यूनीकरण गर्ने र यात्रामा समेत सहज पार्ने जनाइएको छ।

रसुवागढी नाकाबाट हालसम्म आयात भएका अन्य सवारी साधनमध्ये पछिल्लो समय नेपाल भित्रिएका ती कार नयाँ मोडलका देखिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए। डिजेल पेट्रोलजस्ता इन्धनबाट चल्ने अन्य सवारी साधनभन्दा चिनियाँ विद्युतीय कार गुडाउन अत्यन्तै सहज हुने बताइएको छ।

गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म करिब ८०० साना ठूला सवारी साधन रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएको भन्सार अधिकारीले बताए। ठूलो सङ्ख्यामा लामबद्ध रूपले सेतो रङका चिनियाँ कार गुड्दा शुक्रबार राजमार्गमा निकै आर्कषण बढेको थियो।

सवारी साधनले नेपाल प्रवेश पाएसँगै व्यापारी खुसी

मुलुकै ठूलो नाकामध्येको एक पर्साअन्तर्गत वीरगञ्जको रक्सौल नाकाबाट सबै खाले भारतीय सवारी साधनले नेपाल प्रवेश पाएसँगै व्यापारीमा खुसी छाएको छ। कोभिड–१९ को असहज स्थितिका कारण अत्यावश्यकबाहेक अन्य भारतीय सवारी साधनले लामो समयदेखि नेपाल प्रवेश पाएका थिएनन् । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको भारतीय सवारी साधनले प्रवेश पाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यापारीमा खुसी छाएको हो। 

भारतीय सबै खाले सवारी साधनले नेपाल प्रवेश पाएपछि नेपाल र भारत  दुवै देशमा व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउनेमा आशा पलाएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष गोपाल केडियाले जानकारी दिए। कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि नेपाल र भारत दुवै देशमा व्यवसायिक कारोबार प्रभावित बनेका थिए। 

रक्सौल नाकाबाट भारतीय निजी सवारी साधनले नेपालमा आवागमन पाएपछि दुवै देशका व्यवसायी थप उत्साही बनेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए। सवारी साधन आवतजावतले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बन्दै जाने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए।

स्रोत नखुलेको रकमसहित तीन पक्राउ

भारतबाट लुकाइछिपाइ नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको स्रोत नखुलेको रु १५ लाख ५० हजार र दुई भारतीयसहित तीनजनालाई शुक्रबार पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको पूर्वी चम्पारण वसन्तपुर निवासी २५ वर्षीय विक्रम पटेल, भारतकै मोतिहारी निवासी २९ वर्षीय मुकेश पटेल र पर्साको धोबिनी गाउँपालिका–३ निवासी २३ वर्षीय बलिराम पटेल रहेका छन्।

विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले पर्साको छपकैया–सिर्सिया नाकाबाट तीन मोटरसाइकलमा सवार भई नेपालतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा नगदसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो। 

पक्राउ परेकालाई बैंक तथा वित्तीय ऐनसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत कारवाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरु हुण्डी कारोबारमा संलग्न व्यक्ति रहेको प्रहरीको अनुमान छ। साथै उनीहरु सवार ना६०प ५९९८, ना४१प १०४८ र ना६४प ८३५९ नम्बरका तीन मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तोलामै २०० रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं : नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला २०० रुपैयाँले घटेको छ। छापावाल सुन बुधबार प्रतितोला रु ८८ हजार ९०० मा कारोबार भएको थियो।

नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८८ हजार ७०० तोकिएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८८ हजार २५० कायम गरिएको छ जुन बुधबार प्रतितोला रु ८८ हजार ४५० मा कारोबार भएको थियो।महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य बुधबारको तुलनामा आज प्रतितोला रु ३५ ले घटेको छ।

बुधबार प्रतितोला रु एक हजार १५५ मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला रु एक हजार १२० तोकिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन चाँदी कारोबार मूल्यका आधारमा नेपालमा महासङ्घले सुन तथा चाँदीको मूल्य तोक्ने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यतिखेर सुन प्रतिऔँस एक हजार ७३२ दशमलव ७२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

एघार देशका राजदूतको पोखरा भ्रमणले होला त पर्यटन उत्थान ?

माधव पराजुली/मध्यान्ह

पोखरा : सन् १९८० देखि सेप्टेम्बर २७ लाई विश्व पर्यटन दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । विश्व पर्यटन संगठनलाई संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७० को सेप्टेम्बर २७ मा अपनाएको दिनलाई विश्व पर्यटन दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको हो । 

विश्वको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र आर्थिक मूल्यका साथै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न पर्यटन क्षेत्रले गर्न सक्ने योगदान र यस विषयमा जागरूकता बढाउन विश्वव्यापी रुपमा पर्यटन दिवस मनाइन्छ । ‘समावेशी विकासको लागी पर्यटन’ भन्ने मूल नाराकासाथ यसपालिको विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको छ । 

विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा यतिबेला ११ देशका राजदूतले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा भ्रमण गरका छन् । कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा अब कुनै त्रास नरहेको र निर्धक्क घुम्न जान सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका दूतावासका राजदूत सहित विकास साझेदारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलाई पोखरा निम्त्याएको हो ।  

आइतबार दिउँसो पोखरा पुगेका उनीहरुले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरी मुख्यमन्त्रीले आयोजना गरेको रात्रीकालिन भोजमा सहभागी भए । सोमबार छोटो दूरीको हाइकिङ समेत गरेका उनीहरु दिनभर पर्यटन दिवसका अवसरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए । 

दक्षिण एसियाकै पहिलो अपाङ्गमैत्री पदयात्रा मार्गमा हाइकिङ गरेको उक्त टोलीलाई स्थानीयवासीले पञ्चेबाजा सहित भव्य स्वागत गरे । राजदूतको टोलीले त्यहाँको आतिथ्यता, संस्कृती र प्रकृतिको खुलेर प्रशंसा गरे । त्यहाँबाट देखिने हिमाल र प्राकृतिक छटा, डाँडाकाडाँ अनि तालले सबैको मन लोभ्यायो । मनोरम हिम श्रृङखलाहरुको दृश्य देख्दा विदेशी पाहुनाहरु छक्क पर्दै नेपाल साँच्चिकै स्वर्ग रहेको प्रतिक्रिया जनाउदै एक पटक नेपाल भ्रमण गर्न सबैमा आव्हान समेत गरे । पोखरा बसाईको क्रममा विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिमा रमाएका उनीहरुलाई पोखराले मोहनी नै लागाएको छ । 

यूएइ, कतार, फिनल्याण्ड, कोरिया, साउदी अरब, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, इजिप्ट लगायतका मुलुकका राजदूतले पोखराको भ्रमण गरेका हुन् । यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का महासचिव, यूएनका नेपालस्थित प्रतिनिधि, विकास साझेदार इसिमोड, यूनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) लगायतका निकायका पदाधिकारी र केही सरकारी उच्चपदस्थ पदाधिकारीले समेत पोखरा भ्रमण गरेका छन् । 

विदेशी कुटनीतिक पदाधिकारी पोखरा आउँदा पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश पुग्ने भन्दै पोखराका पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साही देखिए । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले विदेशी कुटनीतिक पदाधिकारीहरको भ्रमणले कोभिड–१९ ले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनःउत्थानमा ठुलो टेवा पुग्नुका साथै यस क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमै चिनाउन मद्दत पुग्ने बताए । 

पर्यटनको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो संकट बनेर आएको कोभिड–१९ ले विश्वको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा करीब चार खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सान गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी कूटनीतिज्ञको भ्रमणले गर्भिलो गण्डकी प्रदेशबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकरात्मक सन्देश फैलिने र पर्यटन क्षेत्रले गति लिने आशा गरिएको छ ।

चौधरी ग्रुपद्वारा गत आर्थिक वर्षको राजश्वमा १४ अर्ब २८ करोड योगदान

काठमाडौं: चौधरी ग्रुपले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल सरकारको राजश्वमा १४ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ योगदान गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं देशका प्रख्यात उद्यमी विनोद चौधरी नेतृत्वमा सञ्चालित उद्यम व्यवसायबाट एक बर्षमा सरकारी ढुकुटीमा उक्त रकम योगदान भएको हो। 

पछिल्लो वर्ष नेपाल सरकारको कुल राजश्वमा चौधरी ग्रुपको योगदान १ दशमलब ७३ प्रतिशत रहेको छ। एउटा ब्यापारिक समूहबाट सरकारको राजश्वमा भएको सम्भवतः यो सबैभन्दा ठूलो योगदान हो। 

कोभिड–१९ का कारण विश्वब्यापी अर्थतन्त्र ओरालो लागेको, नेपालको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बनेको, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित उद्यम व्यवसायमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको र आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भई ब्यापारिक कारोबारमा ब्यापक गिरावट आएको समयमा ग्रुपले सरकारी ढुकुटीमा उक्त रकम योगदान गरेको हो।

‘कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै संकुचित भएको समयमा चौधरी ग्रुपले राजश्वमा गर्न सकेको उल्लेख्य योगदानकोे तथ्यले मलाई उत्साहित बनाएको छ’, सांसद एवं ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘स्वास्थ्य संकटको व्यवस्थापन र कोभिड खोप खरिद लगायत सरकारका अत्यावश्यक दायित्व व्यवस्थापनमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’

विगत चार आर्थिक वर्षमा चौधरी ग्रुपले नेपाल सरकारको राजश्वमा ४५ अर्ब ५० करोड  रूपैयाँ योगदान गरेको छ। चौधरी ग्रुप मातहत सञ्चालित कम्पनीहरूले उक्त योगदान गरेका हुन्। चौधरी ग्रुपले खाद्य पदार्थदेखि जलविद्युत् र वित्तिय क्षेत्रमा सम्म लगानी गरेको छ। यस ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपालमा एकमात्र डलर अर्बपतिको सूचिमा रहेका छन्।  

गत वर्ष कोभिडका कारण ग्रुपद्वारा सञ्चालित सीजी इन्डष्ट्रियल पार्कमा रहेका उद्योगहरू करिब दुई महिना बन्द रहेका थिए। स्वास्थ्य संकटका कारण व्यहोर्नु परेको लकडाउनले आपूर्ति श्रृंखलामा नराम्रो असर परेको थियो। ग्रुपका अधिकारीहरूले लकडाउन व्यहोर्नु नपरेको भए ग्रुपद्वारा नेपाल सरकारको राजश्वमा योगदान दुई प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने विश्वास गरिएको उनले बताए। 

‘अर्को पक्षबाट हेर्दा यस्तो संकटमा पनि यो तहको योगदान गर्न सक्नु ग्रुपको कुशल व्यवस्थापनको नतिजा हो, जसले हामीलाई क्राईसिस म्यानेजमेन्टमा धेरै कुरा सिकाएको छ’, ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी भन्छन्, ‘हामी नेपालका धेरै क्षेत्रहरुमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ र चालु आर्थिक वर्षको राजश्वमा हाम्रो योगदान पक्कै पनि योभन्दा माथि रहनेछ। नेपालको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा उल्लेख्य योगदान गर्न पाउनु हाम्रा लागि सदैव गर्वको विषय हो।’

दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला

काठमाडौं : चाडबाडमा घर फर्कनेहरूलाई लक्षित गरी सोमबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघले उपत्यकाभित्र आठ स्थानबाट टिकट काट्न सकिने व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

कोटेश्वर, गौशाला, नयाँ बसपार्क, सुन्धारा, बल्खु, भक्तपुर बसपार्क, जगाती, कलंकीलगायत ठाउँबाट टिकट काट्न सकिने विभागले जनाएको छ । डिलक्स तथा कतिपय लामो दूरीका बसले अनलाइनबाट पनि टिकट काट्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यात्रुहरूको सहायताको लागि उपत्यकाभित्र १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष राखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो वर्ष उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरूको संख्या अन्य वर्षहरूमा भन्दा कम रहेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण अग्रिम रूपमा केही यात्रुहरू घर फर्किने क्रम बढेकोले दशैंको वेला खासै चाप नहुने अनुमान गरिएको छ । असोज १५ गतेदेखि २९ गतेसम्म करिब आठ लाख यात्रुले उपत्यका छाड्ने विभागको आंकलन छ ।

कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राख्दै बस व्यवसायीहरूलाई कोरोना मापदण्ड पालना गराउन सरकारले आग्रह गरेको छ । दशैंमा यात्रुहरूको सहज यात्राका लागि नयाँ नयाँ डिलक्स गाडी सञ्चालन हुँदै छन् ।

यसपटक निजी कम्पनीहरूले १५ वटाभन्दा बढी महँगा नयाँ डिलक्स बस थप्ने तयारी गरेका छन् । खाल्डाखुल्डी, हिलाम्य र साँघुरो सडकका कारण दसैँको यात्रा चुनौतीपूर्ण हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपालको निर्यात व्यापारमा उत्साहजनक वृद्धि

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुवातबाटै वस्तु निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अर्थात साउन भदौमा नेपालले कुल ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरिसकेको छ ।

निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो दुई महिनामा २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । यो वर्ष निर्यातमा ११५.४३ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ ।

निर्यातमा भटमास र पाम तेलको हिस्सा बढी छ । यस्तो तेलको तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात भई भारतमा तेल निर्यात हुने गरेको छ । जसले नेपालको निर्यात बजारको आंकडालाई उत्साहित बनाइरहेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार निर्यातमा वृद्धि भएसँगै वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सामा समेत १९दशमलव ७४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

नेपालको निर्यातमा १२ दशमलव २८ प्रतिशत निर्यातले बेहोर्दा आयातको भने ८७ दशमलव ७२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

चालु आवमा निर्यातसँगै आयातमा समेत उल्लेख वृद्धि भएको पाइएको छ । दुई महिनामा ३ खर्ब १४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७५.८६ प्रतिशत हो ।

'वित्तीय साक्षरताका लागि लघुवित्तहरुको राम्रो पहुँच छ'

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । विपन्न वर्गको समूहलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्तहरुको ब्याजदरको विषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । किन लघुवित्तहरुले ब्याजदर घटाउन सकिरहेका छैनन् ? यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा कस्तो कार्य हुँदै आएको छ ? यिनै विषयमा महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिडी पाण्डेसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि चिरन भट्टराईले गरेको कुराकानी सारः

महुली लघुवित्तको वित्तीय स्थिति कस्तो छ ?

महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०७७ मंसिर ८ गते नव किरण लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग एक अर्कामा गाभिएर एकीकृत कारोबार शुरु गरेको हो । त्यसपछिको वित्तीय स्थिति सुधारात्मक छ । राष्ट्रिय स्तरको संस्था भएसँगै गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करिब ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्न सफल भयो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै राम्रो हो । लगानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्बभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ । पूँजी कोष पनि पर्याप्त रहेकोले हामी ‘कम्फरटेबल जोन’मा छौं । सबै सूचकाङ्कहरु राम्रै छन् । 

राष्ट्रिय स्तरको बनेसंगै महुली लघुवित्तले व्यवसाय विस्तारमा के कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याएको छ ?

मर्जर हुनु अघि १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र थियो । मर्जर पछि राष्ट्रिय स्तरको भयौं । त्यसपछि यसले शाखा विस्तार गर्दै लगेको छ । अहिले भर्खरै पनि विभिन्न जिल्लामा ११ वटा शाखा थप गरिएको छ, अरु केही शाखा थपिने क्रममा छन् । केही समयमै सात वटै प्रदेशमा हाम्रा शाखाहरु हुनेछन् । 
शाखा विस्तारसँगै खराब कर्जा न्यूनीकरणका लागि पनि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो वृद्धि, विस्तार र आर्थिक अनुशासनको पाटो राम्रो छ । 

कोभिड–१९ को असर कस्तो रहयो ? 

कोभिडको कारणले हाम्रो योजनाहरु प्रभावित भए । राष्ट्र बैंकले कर्जाको म्याद थप्ने अवसर दिँदा पनि हाम्रा ग्राहक सदस्यहरुलाई अत्याधिक असर परेकोले समस्या भइराखेको छ । कुनैपनि लघुवित्तले जवरजस्ती कर्जा असुली गर्न मिल्दैन । त्यसैले अझैपनि हाम्रो अप्ठेरो केन्द्रीय बैंकले नबुझेको हो की भन्ने लागिरहेको छ । 

तपाईले कोरोनाको असर परेको छ भन्नुभयो तर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उच्च मुनाफामा देखिन्छन् नी ? 

लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजीकोष सानो छ । तुलनात्मकरुपमा कम पूँजी भएकाले नाफा बढी देखिएको हो । त्यसमाथि ग्रामीण भेगमा बिनाधितो लगानी हुने भएकाले जोखिम धेरै छ । कोभिडले हाम्रा सेवाग्राही सदस्यहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण हामी पनि लामो समयसम्म सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा भएनौं । 

हाम्रो धेरै कारोबार गाउँगाउँमा रहेका सदस्यहरुसँग प्रत्यक्ष भेटेर हुने भएकोले प्रत्यक्ष घेटघाट नभएको अवस्थामा समस्या त हुनै नै भयो । दोस्रो सेवाग्राहीहरुबाट जोडबलपूर्वक असुलउपर गर्ने कुरा भएन । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले किस्ता उठाउन समय दिएको अवस्थामा पनि हामीले उठाउन सकेका छैनौं । त्यसले केही गाह्रो पारेको छ । 

वित्तीय विवरण हेर्दा सबै लघुवित्तहरुमा तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम देखिन्छ । नाफा पनि नियमित भइराखेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पुसभन्दा अगाडि लकडाउनको असर धेरै पर्‍यो । पुस पछि अर्थात तेस्रो त्रैमासमा बजार पूर्णरुपमा खुल्यो, कर्जाको माग अत्याधिक बढ्यो र ब्याजदर न्यून भयो । राष्ट्र बैंकले पनि केही सुविधा दिएकोले हामीले आधार दरभन्दा तल गएर केही संस्थाहरुसँग पैसा लियौं । त्यो पैसाको कारणले गर्दा हाम्रो वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखियो । 

लघुवित्तहरुको ब्याजदर बैंककोभन्दा झण्डै दोब्बर छ । महँगो ब्याजदरका कारण सेवाग्राहीले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् भन्ने कुरा त मान्नुहुन्छ नी ?

सम्भवतः एशियामै हाम्रा लघुवित्तहरुको ब्याजदर सबैभन्दा कम छ । अहिलेको समयमा १५ प्रतिशत अधिकतम सिमामा रहेर हामीले बिना धितो समूहको ग्यारेन्टीमा लगानी गरेका छौं । जबकी श्रीलंकामा लघुवित्तहरुले ३५ देखि ४५ प्रतिश सम्म ब्याज लिन पाउँछन् । घरजग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिने र हामीले दिने प्रक्रिया नितान्त फरक छ । 

अब ग्रामीण भेगका किसान, महिलाहरुलाई हामीले लिने ब्याजमा कर्जा लिएर काम गर्दा फाइदा पुग्छ की पुग्दैन भन्ने महत्वपूर्ण हो । कतिपय गाउँमा साहु महाजन र जमिनदारहरुबाट तमसुक गरेर सयकडा दुई,तीनसम्म अर्थात २४ देखि ३६ प्रतिशतसम्म ऋण लिनु सामान्य थियो । तराईका थुप्रै जिल्लामा ६० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको हामीले सुन्दै आएका छौं । लघुवित्तकै करणले साहु महाजनबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ । यो लघुवित्तको कारणले मात्रै सम्भव भएको हो । 

अहिले मानिसहरु आफैपनि चनाखो भइसकेकी साहु महाजनभन्दा लघुवित्तहरुबाटै कर्जा माग गरेका हुन्छन् । यो निकै ठूलो सफलता हो । 

नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट सेवा लिनेहरुको संख्या कति छ ? 

अहिले करिबकरिब लघुवित्त क्षेत्रमा ५१ लाख सदस्यहरु छन् । जसमध्ये हाम्रो ऋणी सदस्य ६० प्रतिशत छ । ३० देखि ३५ लाखले कर्जा लिएका छन् । जबकी वाणिज्य बैंकहरुबाट जम्मा ८ प्रतिशतले मात्रै कर्जा लिएका छन् । 

त्यो हिसाबले राम्रो काम गर्न कर्जा लिन हिचकिचाउन हुँदैन, कर्जाको राम्रो सदुपयोग भयो भने अलिकति महङगो भए पनि ऋणीको वित्तीय अवस्था सुधार गर्छ भन्ने चेतना फैलाउन लघुवित्तहरु सफल भएका छन् । लघुवित्तहरुले अझ महिला दिदीबहिनीहरुलाई वित्तीयरुपमा सक्षम बनाउने काम गरिरहेका छन् । ऋण लिने र त्यसलाई नियमित रुपमा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा वाणिज्य बैंंकका ऋणीभन्दा लघुवित्तका ऋणीहरु इमान्दार छन् । त्यसैले गाउँगाउँमा पुगेर महिला दिदीबहिनीहरुलाई वित्तीयरुपमा सक्षम बनाउने काममा लघुवित्तहरु सफल भएका छन् । 

दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय जागरण फैलाउन लघुवित्तहरुले के कस्ता कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन ? 

महुली लघुवित्त एनजिओबाट प्रर्वद्धित हुँदै आजसम्म आइपुग्दा नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छं । यो अवस्थामा पुग्दा हामीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा निकै विकट क्षेत्रमा पुगेर काम गरेका छौं । दुई दिन हिंडेर पुग्ने ठाउँमा पनि वित्तीय सेवा दिइरहेका छौं । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताका लागि हाम्रो पहुँच छ । 

सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले यसैगरी काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी महिलाहरुलाई वित्तीय रुपमा साक्षर र सक्षम बनाउन सबैभन्दा ठूलो अभियान लघुवित्तहरुले चलाएका छन् । हाम्रो काम पनि त्यही नै हो । 

खासगरि व्याजदरको विषयमा बैंकहरुसंग लघुवित्तहरुको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । भविश्यमा व्याजदरकै कारण तपाईहरुका सेवाग्राही बैंकहरुतर्फ जाने र तपाईहरुको व्यवसाय चुनौतिपूर्ण हुने संभावना कत्तिको देख्नु भएको छ ? 

हो, हामी हाम्रा सदस्यहरुको आर्थिक उन्नती होस भन्ने नै चाहन्छौं । यस्तो अवस्थामा सदस्यहरु भविश्यमा लघुवित्त छाडेर बैंकतिर जान सक्छन् । हामीले हाम्रा सदस्यहरुलाई वित्तीयरुपमा बलियो बनाउँदै जाने र हाम्रा सेवाको दायरा त्यही रहिराख्यो भने यो स्थिति आउँछ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष समूहमा आवद्ध नभएका व्यक्तिहरुलाई धितो राखेर एकल कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा ७ लाख र दोस्रो चरणमा १५ लाख दिन पाउने गरी सहजता गरिदिएको छ । यस्तो व्यवस्थाहरुले निरन्तरता पायो भने र व्यक्तिगत रुपमा कर्जा दिन पाउने अवस्था भयो भने लघुवित्तहरुलाई छाडेर सेवाग्राही बैंकमा नजालान । अर्कोतर्फ लघुवित्तको ब्याजदर बैंकको भन्दा केही महँगो हुनसक्छ । त्यसैले लघुवित्तहरुले आफूलाई थप प्रतिस्पर्धी र सबल बनाउँदै लैजान जरुरी छ । 

लघुवित्तहरुको काम सामाजिक व्यवसाय मोडलमा आधारित छ । संस्थाका लगानीकर्ता र सेवाग्राहीहरुको हितलाई एकैसाथ लैजान कत्तिको चुनौतिपूर्ण छ ? 

हामी सोसल बिजनेस मोडल नै हौं । हामी बैंकिङ सहितको सामाजिक बिजनेसमा छौं । अहिले धेरै लघुवित्तहरु सोसल मोडलमा खासै सक्रिय देखिदैनन् । तुलनात्मकरुपमा नदेखिनु स्वभाविक भयो । किनभने हाम्रा लगानीकर्ता हाम्रा सेवाग्राही होइनन् । लगानीकर्ताहरु नाफा केन्द्रीत भए र हामीबाट सेवा लिने सदस्यहरु फेरी उद्यमशिलता मोडलमा छन् । त्यसकारण हाम्रो फोकस हाम्रा सदस्यलाई कसरी फाइदा दिएर बिजनेस गर्ने भन्ने मोडलमा हुन्छ । अर्कोतर्फ लगानीकर्ताको पक्षबाट हे¥यौं भने शेयर बजारमा लघुवित्तको शेयरको बजार मूल्य उच्च हुने र वर्षको एकपटक राम्रो लाभांश पनि दिने हुनाले लगानीकर्ताहरु पूर्णरुपमा नाफा केन्द्रीत भएका छन् । साथै सामाजिक व्यवसायसँगसँगै नाफाको मोडलमा जाँदाखेरी हामीलाई केही गाह्रो भएको छ । तर माइक्रो बैंकिङको अवधारणा पनि यही हो । त्यसैले चुनौति धेरै छ । अब यो मोडेललाई सुधार गरेर लैजाने विषयमा सोचेनौं भने भविश्यमा समस्या आउन सक्छ । नियामक निकायले लघुवित्तहरुलाई बैंकिङ व्यवसाय गर्न केही स्वतन्त्रता दिने हो भने हामीलाई चुनौतिसँगै अवसर पनि रहन्छ । 

सुनको मूल्य ६०० रुपैयाँ घट्यो

काठमाडौं : नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ६०० रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघअनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। बिहीबार ८९ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

यस्तै‚ आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ८८ हजार ५५० कायम गरिएको छ। बिहीबार प्रतितोला ८९ हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य बिहीबारका तुलनामा शुक्रबार प्रतितोला पाँच रुपैयाँले बढेको छ। बिहीबार प्रतितोला एक हजार १५५ रुपैयाँमा कारोबार भएकामा शुक्रबार एक हजार १६० रुपैयाँ तोकिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनचाँदी कारोबार मूल्यका आधारमा नेपालमा महासंघले सुन तथा चाँदीको मूल्य तोक्ने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार सुन प्रतिऔँस एक हजार ७५१ दशमलव ५५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। जुन समय समयमा परिवर्तन भइरहन्छ।

गुल्मीमा सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि स्थानीय तह र बैंकबीच‌ सम्झौता

सुमन महतरा/ मध्यान्ह

गुल्मी, ६ असोज । गुल्मीमा सहुलियत दरकाे कर्जा प्रवाहका लागि स्थानीय तह र बैंकबीच सम्झौता गरिएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजना गुल्मीले हेफर प्राेजेक्ट नेपालसँगकाे सहकार्यमा स्थानीय तह र बैंकबीच सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको हो ।

हेफर प्राेजेक्ट नेपालले जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियाेजना संचालन गरेकोमा मङ्गलबार मुसिकाेट नगरपालिका, धुर्काेट गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिकासहित ५ स्थानीय तहसँग ग्लाेबल आई.एम.ए बैंकले सम्झौता गरेको ग्लाेबल आई.एम.ए बैंक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख रबि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सम्झौता पत्रमा स्थानीय तहको तर्फबाट प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित बैंकको तर्फबाट प्रमुख तथा प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । जिल्लाका बाँकी २ स्थानीय तह गुल्मीदरबार गाउँपालिका र रूरूक्षेत्र गाउँपालिकामा पछि सम्झौता हुने हेफल प्राेजेक्ट नेपालका कार्यक्रम निर्देशक तिर्थराज रेग्मीले बताए । 'मिलेर गरिएका कामहरू सफल हुने भएकोले हामीहरुले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेका हाैं ।' हेफल प्राेजेक्ट नेपालका कार्यक्रम निर्देशक रेग्मीले भने, "कृषि र पशुसम्बन्धिका उद्यम सफल हुने भएकोले ढुक्क सँग बैंकले लगानी गर्नुपर्छ ।" गरिबी हटाउनका लागि बैंककाे महत्वपूर्ण भूमिका भएकोले सर्वसाधारणलाई सहज तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

हेफर प्राेजेक्ट नेपालका कार्यक्रम प्रवन्धक अनन्त सिलवालले सम्झौता सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए । स्थानीय तहले निर्माण गरेका याेजनामा आफुहरुले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उनले बताए । हेफरले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कर्मचारी, प्रशासनिक सहित प्राविधिक कार्य गरिरहेकाे उनले स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा धुर्काेट गाउँपालपका अध्यक्ष भुपाल पाेखरेलले बैंकहरुले कृषकको विश्वास नगर्ने समस्या रहेको बताएका थिए । कृषकहरुलाई ऋण दिने प्रक्रिया झन्झटिलो नबनाई सहज प्रक्रियाबाट ऋण उपलब्ध गराउन गाउँपालिका अध्यक्ष पाेखरेलले आग्रह गरेका छन् । मुसिकाेट नगरपालिका प्रमुख साेमनाथ सापकोटाले ऋण उपलब्ध गराउँदा धितो हुनेहरूलाई ऋण दिने अनि कमजोर कृषक वा धितो दिन वा हुन नसक्नेलाई पालिका धिताेकाे रुपमा रहन पर्ने बताएका थिए । अधिकांश कृषकहरू वित्तीय संस्थासँग आबद्ध हुने र दुईतिर ऋण माग्दा समस्या भइरहेको नगरपालिका प्रमुख सापकाेटाले बताएका थिए ।

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रित बहादुर थापाले निम्न वर्गकाे लागि ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै बैंकले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । मागको आधारमा सहकारीलाई ऋण दिने र सहकार बैकसँग जाेडिने प्रक्रिया भएमा निम्न वर्गसम्म ऋण पुग्न सक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बताएका छन् । ग्लाेबल आई.एम.ए बैंक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख रबि श्रेष्ठले बैंकबाट सहकारी हुदै सर्वसाधारण सम्म ऋण पुग्दा ब्याजदर महङ्गो हुन जाने बताएका थिए । स्थानीय तहले ऋण लिन आवश्यक भनी सिफारिस गर्दा आफुहरुले ऋण दिन सहज हुने श्रेष्ठले बताएका थिए । बैंक लगानीत गर्न तयार रहेको भन्दै उनले व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढ्ने उद्यमीलाई ऋण दिन आफुहरुलाई सहज हुने बताए । हस्ताक्षर पश्चात् सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरिएको थियो । सम्झौता गरिसकेपछि स्थानीय तहले बैंकलाई र बैंकले स्थानीयतहलाई सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।

होहल्लाबीच बजेट पारित गर्नु बाध्यता : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट लामो समय रोकेर राखेमा सबै कुरा ठप्प हुने हुने भएकाले प्रतिपक्षको विरोधकै बाबजुद पारित गरेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको होहल्लाकै बीच प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको हो । विधेयक पारित भएपछि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले बजेट पारित गर्नु बाध्यता भएको बताए ।

प्रतिपक्षीसँग वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइराखेको तर लामो समय बजेट रोकेर राख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले सँसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता भएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले नेकपा एमालेसँग प्रधानमन्त्री र अरु नेताहरुले निरन्तर संवाद गरिरहेको पनि बताए ।

उनले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कुनै योजना नकाटेको दावी गरे । बरु आफूले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेको पनि मन्त्री शर्माले दावी गरे । उनले विगतको सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेर बजेट ल्याएको आरोप सत्य नभएको बताएका छन् ।

राजश्व बढाउने लक्ष्य राखेर सरकारले विगतको सरकारको बजेटमा तीन प्रतिशतले संशोधन गर्नुबाहेक केही नगरेको उनको भनाइ छ । ओली सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट पेस गरेकोमा वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो ।