काठमाडौं : नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख जगका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने सङ्कल्पसहित राष्ट्रिय अभियानका रुपमा मनाउन लागिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ शुरु हुन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ । सन् २०२० जनवरी १ तारिखमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा विशेष समारोहसहित भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गरिँदैछ । सरकारले उद्घाटन समारोहमा विश्वका ४० देशका पर्यटनमन्त्रीसहित विशिष्ट पाहुनालाई निमन्त्रणा दिइसकेको छ । यो अभियानको नेतृत्वकर्ता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएको भ्रमण वर्षको मुख्य तयारी र नीतिगत सुधारका काममा व्यस्त छन् । नेपाली राजनीतिमा आशा र भरोसा गरिएका युवा नेतामध्येका एक भट्टराई आफूले परीक्षाकै रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेको र आफ्नाबारेमा वस्तुगतरुपमा मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गर्छन् । मन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य भट्टराईसँग नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीलगायत मन्त्रालयको कार्यभारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
हालै नेपालमा दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, यसले नेपाल भ्रमण वर्षलाई कुन रुपमा सघाएको ठान्नहुन्छ ?
नेपालमा साग ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भएको छ, नेपाली खेडालीले उत्साहजनक परिणाम पनि दिएका छन् । व्यवस्थापकीय, पूर्वाधार, नेतृत्वको क्षमता वा बाह्य प्रस्तुतिजस्ता सबै दृष्टिकोणले साग भब्य भएको छ । यसले नेपालीको आत्मबल बढाएको छ । यस आयोजनाले नेपाल जस्तोसुकै अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमको आयोजना गर्न सक्षम छ भन्ने उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ । हामी यसअघि पनि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन र उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा सफल गराइसकेका छौँ । सागका अवसरमा भएका विभिन्न सम्बोधन र भेटघाटले भ्रमण वर्षको तयारीलाई महत्वपूर्ण टेवा दिएको छ ।
सागका अवसरमा आएका विशिष्ट पाहुनासँग भ्रमण वर्षका लागि तपाईंको विशेष छलफल भयो कि ?
सागका अवसरमा उद्घाटन र समापानका साथै खेलहरु हेर्न जाने क्रममा मेरो खेल क्षेत्रका अन्तरराष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि, सेभ द मिसनसँग अनौपचारिक भेटघाट र कुराकानी भयो । उहाँहरु भ्रमण वर्षबारे जानकार नै हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुको सद्भाव र समर्थन सम्पूर्णरुपमा हाम्रो नेपाल भ्रमण वर्षका लागि रहेको महसुस गरेँ । त्यसकारण हामीले भ्रमण वर्ष तयारी गरिरहँदा सागको नेपालमा आयोजना हुनु एक सुखद् संयोगमा रुपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले पनि उहाँहरुलाई भ्रमण वर्षको तयारीबारे अवगत गराउनुभएको रहेछ । त्यो कुरा उहाँहरुको मन्तव्यमा पनि व्यक्त भयो । स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समापन सम्बोधनमा यो विषय परेको थियो ।
विभिन्न गतिविधिहरु त भइरहेका देखिन्छन्, अहिले नेपाल भ्रमण वर्षको समग्र तयारी कुनरुपमा भइरहेको छ ?
भ्रमण वर्ष खासमा हामीले सन् २०२० लाई लक्षित गरेर घोषणा गरे पनि यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । भ्रमण वर्ष सन् २०२० को जनवरी १ मा शुरु भएर डिसेम्बर ३० मा सकिने विषय होइन । अब नेपालमा ‘पर्यटनका लागि एक दशक’ भन्ने नाराका साथ हामी एक योजना बनाएर अघि बढ्छौँ । विशेष गरी अहिले जनवरी १ को उद्घाटन शत्रको तयारीमा हामी जुटेका छौँ । देशभित्र जनवरी १ मा काठमाडौँ उपत्यकासहित सात वटै प्रदेशमा र देश बाहिर जनवरी ७ मा एकसाथ भ्रमण वर्षको उद्घाटन हुनेछ । अहिले हामी यसको मुख्य तयारीमा छौँ ।
तयारीका लागि विभिन्न सरोकारवाला सङ्घ सङ्गठनसँग मैले नियमितजसो छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेको छु । साथै भ्रमण वर्षको सचिवालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालयका सबै जनशक्ति यसमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएर तयारीमा जुटेका छौँ । हामीले सम्पूर्ण ध्यान यसमा लगाएका छौँ ।
भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहमा कति देशका कस्ता विशिष्ट व्यक्ति सहभागी हुँदैछन् ?
भ्रमण वर्षको शुभारम्भ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा जनवरी १ का दिन भव्य समारोहकाबीच हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन विश्व समुदायलाई विशेष आह्वान गर्नुहुनेछ । यसका लागि देशभित्रका सबै राजनीतिक दललाई हामी निमन्त्रणा गर्छौं । मन्त्रिगण, उच्च सरकारी अधिकारी, राज्यका सबै अङ्ग र निकाय, सुरक्षा निकाय प्रमुख र उच्च कर्मचारीका साथै उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समुदायलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई भ्रमण वर्षको समारोहमा निमन्त्रणा पठाउँछौँ । अन्तरराष्ट्रिय हिसाबले पनि यसलाई भव्यता दिन हामीले विभिन्न देशका पर्यटनमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ । करिब ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई हामीले निमन्त्रणा पठाएका छौँ र पाहुनाहरुको निरन्तर ‘फलोअप’ भइरहेको छ । कति देशका कस्ता विशिष्ट व्यक्ति आउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरुको ‘कन्फरममेसन’ पछि हामी केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्छौैं । उद्घाटनकै लागि हामीले पर्यटन क्षेत्रसँग क्रियाशील विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्था, अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसमेतलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ ।
पर्यटकीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधार आइनसकेको स्थितिमा भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिएला ?
यस्तो हुन सक्छ, सबै पूर्वाधार पूरा गरौँ अनि पर्यटकलाई बोलाउ भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत होइन । पूर्वाधारको काम पनि सँगसँगै हुँदै गर्छ, पर्यटन प्रवद्र्धनको काम पनि हुदैँ गर्छ, त्यसकारणले नै नेपालमा अब अर्थतन्त्रको प्रमुख जग पर्यटन हो भन्ने कुरा स्वीकारेर नेपाल सरकारले पर्यटन पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी बढाएको छ । निकट भविष्यमै भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदैछ । एक वर्षपछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण भइसक्छ । यहीबीचमा हामी बारामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनीतिर धेरै सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिसकेका छौँ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरण र विस्तारको काम पनि हामीले एक साथ अघि बढाउँदैछौँ । देशभरिका ५३ वटा आन्तरिक विमानस्थलको सेवा विस्तार र भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका साथै सबै विमानस्थलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी लागिपरेका छौँ । अर्को पक्ष, पर्यटन गन्तव्यसम्म पुग्नका निम्ति सडक यातायातलाई व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौँ । काठमाडौँ नजिकका पर्यटकीय गन्तव्यमा जान असहज सडकमार्गको सुदृढीकरण तथा उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ । साथै, भ्रमण वर्षकै सिलसिलामा ‘काठमाडौँ भ्याली बाई नाइट’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछौँ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दरबार क्षेत्रलाई बेलुका पनि भ्रमण तथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी त्यसको लाइटिङको व्यवस्थालगायत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । पर्यटनलाई राजधानीकेन्द्रित मात्रै गरिनुहुन्न र उपत्यका बाहिरका गन्तव्यको प्रभावकारी प्रवद्र्धनका निम्ति सरोकारवालासँग लगानी प्रवद्र्धनलगायतका विषयमा छलफल र पहलकदमी भएको छ । पछिल्लो समय म आफैँले पाँचवटा पाँचतारे होटल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छु ।
नेपालमा भ्रमण वर्षको तयारी पुगेन भन्ने सरोकारवालाको गुनासो सुनिन्छ, कतै भ्रमण वर्षको घोषणामा हतार भएको त होइन ?
भ्रमण वर्षको तयारी पुगेन भन्ने कुरा स्वभाविक हो किन भने तयारी जति हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको हुनसक्छ, तर केही पनि नभएको भने होइन । हामी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने र नेपालको कुरा राख्ने काम भएको छ । विदेशी सञ्चारमाध्यममा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार भइनैराखेका छन् । देशभित्र पटकपटक हामीले निजी पर्यटन व्यवसायी र नीति निर्मातासँग अन्तरक्रिया गरेकै छौँ र प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ, हो र यसमा सन्तुष्टि लिनु हुँदैन सन्तुष्टिले अगाडिको बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले तयारी जति हुनुपथ्र्यो, त्यति नभएको कुरालाई स्वीकार्दै अब भएका अपूर्णतालाई परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । भ्रमण वर्षको सचिवालय सक्रिय ढङ्गले लागेकै छ । बोर्डको सम्पूर्ण टिम त्यसमा लागि राखेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले भ्रमण वर्षका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि निर्देशन प्राप्त भइसकेको छ ।
विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई भ्रमण वर्षका लागि आवश्यक परिचालन गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग सम्झौता गरिएको छ । सबै निजी व्यवसायीलाई उत्साहका साथ लाग्न अनुरोध गरिएको छ । जे जे गर्नुछ, हामी गर्दै जानेछौँ । हामीले पर्यटनको विश्वव्यापी प्रचारका लागि आवश्यक सामग्रीसहित सन्देश लगेका छौँ ।
भ्रमण वर्ष सचिवालयको नेतृत्व अनुपयुक्त भन्ने आलोचनालाई के भन्नुहुन्छ ?
कहीँकतै तालमेल नमिलेको रहेछ भने त्यसलाई मिलाउँदै लान्छौँँ । अहिले कसैको आलोचना र टिप्पणीमा समय खर्च गर्ने पक्षमा म छैन । सबै जिम्मेवार निकायले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, जुनसुकै शर्तमा पनि ।
मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ, यस क्षेत्रको योगदान विस्तार गर्ने नीतिगत योजना के छ ?
आगामी १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा हरेक वर्ष कम्तीमा ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको हालको ३ प्रतिशतबाट योगदानलाई १० प्रतिशत पुर्याउने र पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । वार्षिक ४४ अमेरिकी डलरबाट ८० डलर खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको क्षमता बढाउनुपर्छ र उनीहरुको बसाई लम्ब्याउनुपर्छ । देश तथा विदेशबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न नै हामीले पूर्वाधार विकासमा जोड दिन थालेका छौँ । पर्याप्त पूर्वाधार विकास र पर्यटकलाई सेवा नदिइकन उनीहरु पैसा खर्च गर्न आउँदैनन् । त्यसका लागि सबै हिसाबले वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । त्यस कारण हामीले सन् २०२० लाई आधार वर्षका रुपमा लिएका हौँ । यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनका उच्च नेतृत्व तथा एशियाली मुलुकका विभिन्न उच्च पदाधिकारीको भेटले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दूरगामी महत्व पनि राख्नेछ । युरोपेली आयोगले राखेको कालोसूची हटाउन, आइकाओको आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न र आवश्यक संवाद गर्न पनि हामी लागेका छौँ । सुरक्षित र सुरक्षामा हामी कुनै पनि सम्झौता नगरीकन नागरिक उड्डयनको कार्यक्षेत्रलाई प्रस्ट बनाउनेगरी आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा कानून पेस गर्दैछौँ ।
भ्रमण वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच के कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?
भ्रमण वर्षको मूल आयोजक समितिमा प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु र प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्छ । साथै सबै प्रदेशमा पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा भ्रमण वर्ष २०२० प्रदेशस्तरीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । केन्द्रमा पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति छ । हरेक जिल्लाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति र स्थानीय निकायमा पनि प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न पहल गरिएको छ । नयाँ गन्तव्य प्रवद्र्धन र पर्यटनको लाभ स्थानीय जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने दायित्वअनुरुप हामी योजना बनाएर काम अघि बढाइरहेका छौँ ।
रुख कटानको विषयको मुद्दामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ, यसले निर्माण कार्य प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ?
निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एक निर्विकल्प विकल्प हो, यसमा सरकार पछि हट्दैन । यसको अरु विकल्प छैन । यो विमानस्थल नेपालको निम्ति एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो । विशेषज्ञले दर्जनौँ ठाउँका अध्ययन गरेपछि यो उपयुक्त स्थल किटान भएको हो । त्यस आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले यस आयोजनालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएको हो । र, अहिले सरकार निजगढबाट पछि हट्ने अवस्था छैन । यो अगाडि बढिसक्यो । त्यहाँ जति पनि प्रश्न उठेका छन् हामी त्यसको व्यवस्थापन गछौँ । वातावरणीय दृष्टिकोणले के गर्नुपर्छ, वातावरण जोगाउन, त्यो हामी गर्नेछौँ । हामी वातावरणीय सुरक्षामा सचेत छौँ । गौरवका साथ भन्नुपर्छ कि नेपालको ४५ प्रतिशत हिस्सा जङ्गलले ढाकेको छ र विश्व वातावरण सन्तुलन कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । हाम्रा हिमालबाट आएको पानी विश्वका कैयौँ मानिसको बाँच्ने आधार बनेको छ । त्यसैले सरकार वातावरण सन्तुलनप्रति सचेत हुँदै वातावरणीय पक्षलाई कम क्षति हुने गरी अघि बढ्छ । हामीले अन्तरमन्त्रालय छलफल र परामर्श गरेका छौँ । यसबारे लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरेर निचोडमा पुगिसकेका छौँ, त्यसैले हामी यो आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।
तपाईंले त निजगढ विमानस्थल मङ्सिरभित्र शिलान्यास गर्छौं भन्नुभएको थियो, आखिर त्यो सम्भव नहुने भयो ?
मङ्सिरमा शिलान्यास गर्ने मैले भनेको हुँ, त्यसका निम्ति पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिट्टै मनित्रपरिषद्को बैठकबाट पूर्वतयारीको कामको स्वीकृति लिएपछि शिलान्यासको कामको प्रक्रिया अघि बढ्छ । कुनै पनि नागरिक अदालतमा जान पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । सम्मानित अदालतले नेपालको विकास र सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को चाहनालाई सार्थक पुग्ने गरी विवेकसङ्गत ढङ्गले निर्णण गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँला ?
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र त्यहाँबाट हवाई उडान शुरु गर्ने समयावधि (सन् २०२० को मार्चभित्र) किटान गरेका छौँ, त्यही समयमै सकिनुपर्छ । यो धराशायी अवस्थामा रहेको आयोजनालाई हामीले यहाँसम्म ल्याएका छौँ । हामी यो देखाउन चाहन्छौँ कि नेपालमा ठूला आयोजना असफल छन्, समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्नेलाई नेपालले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने सन्देश यही विमानस्थलबाटै प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ । त्यहाँ मैले र मन्त्रालयका सचिवले स्थलगत अवलोकन गरी दैनिक प्रगति विवरण लिइरहेका छौँ, अहिले विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९० प्रशितभन्दा माथि छ । मलाई विश्वास छ, हामी निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्छौं । सञ्चालनको पूर्वतयारी पनि एकसाथ गरिरहेका छौँ । विमानस्थलको निर्माणसँगसँगै, भन्सार, अध्यागमन, इन्धन व्यवस्थापन आदिको काम टुङ्ग्याइसकेका छौँ ।
नेपाल वायु सेवा निगम सुधारका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रम कहाँ पुग्यो ?
अहिले हामी निगमको आन्तरिक सुधारको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छौँ । त्यसका निम्ति हाल गठिन नयाँ कार्यदल र पुराना बनेका कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा काम अघि बढाइएको छ । प्रतिवेदन र सरोकारवालाको समान मत के छ भने निगमलाई अहिलेको अवस्थाबाट सुधार्नैपर्छ, निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर यसको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्छ । आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि थप जहाज खरिद गर्नुपर्छ । कुन मोडलबाट पारदर्शी खरिद गर्ने यो तय गरिनुपर्छ । यो संस्थाका लागि हामी अन्तरराष्ट्रिय साझेदार पनि खोज्छौँ । यसले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । यही प्रक्रियाबाट मन्त्रालय अघि बएको छ, व्यवस्थापन सुधारको काममा पनि लागेको छ ।
निगमको संस्थागत सुधारका निम्ति वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा पनि उठेको थियो नि ?
मन्त्रालयको तर्फबाट मैले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र उहाँहरुको टिमलाई यसको व्यावसायिक क्षमता बढाउने, सङ्गठनात्मक संरचना चुस्ता बनाउने र सेवा क्षमता बढाउने सन्दर्भमा केही प्रश्नसहित कार्ययोजना मागेको छु । कार्यकारी प्रमुखले दिनुहोला । एक चरण ब्रिफिङ पनि गरियो । अब आउने कार्ययोजनामा मन्त्रालयले छलफल गर्नेछ । उहाँहरुको कस्तो प्रस्तुति रहन्छ, सोही आधारमा निर्णय हुन्छ । कुनै पनि मानिसले यदि दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नसक्ने स्थिति रहेन वा कहिलेकाहीँ त्यो परिस्थितिले प्रतिकूल हुनसक्छ, त्यस्तो हो भने जिम्मेवार व्यक्तिले ठाउँ ओगटेर संस्थालाई डुबाउनुभन्दा बाटो खुल्ला गरिदिएर त्यो संस्थालाई अगाडि आउने मौका दिनुपर्छ । यो शाश्वत कुरा हो ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्यटनका साथै संस्कृति नागरिक उड्डयनको क्षेत्र पनि पर्छ । अहिले भ्रमण वर्षमा मात्रै केन्द्रित हुँदा ती पक्ष ओझेलमा परेको महसुस त गर्नुभएको छैन ?
वास्तवमा यो मन्त्रालय देख्दा एउटा भए पनि कामको हिसाबले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन गरी तीनवटा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी छ । कामको हिसाबले नागरिक उड्डयनको बढी प्रसङ्ग आउँछ, यहाँ स्वभाविकरुपमा ठूला परियोजना सञ्चालित छन् । भ्रमण वर्षको महत्वलाई पनि ध्यान दिनैप¥यो । संस्कृतिको पक्ष ओझेलमा परेको भन्ने मलाई बारम्बार गुनासो आइरहेको छ । हामीले भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा प्राकृतिकस्थल मात्र होइन सम्पदा प्रवद्र्धन तथा सांस्कृतिक पदमार्ग विकासको काम पनि अघि बढाइरहेका छौँ ।
तपाईं मन्त्री बन्ने/नबन्ने भन्ने लामो प्रतीक्षापछि यो जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ, आफ्नै अनुभवमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ । र, आम जनताले मबाट जून आशा र भरोसा गरेका छन् । जनताको आशा टुट्न नदिने र प्रधानमन्त्रीको विश्वास पनि टुट्न नदिने उद्देश्य लिएर मैले सकेको काम गर्नेछु ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको मन्त्रालयगत कार्यप्रगतिमा पर्यटन मन्त्रालय पछि परेको भन्ने आयो नि ?
यसबारे जुन मिडियामा समाचार आयो, म आफैँ छक्क परेको छु । यही मङ्सिर ९ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सम्पूर्ण मन्त्रालयको कामको बारेमा समीक्षा भएको थियो । त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको विवरणमा हाम्रो मन्त्रालयले त्यसअवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना जम्मा २९ वटामध्ये छ वटा सम्पन्न भएको र चालू १७ र शुरु भएका छ वटा रहेको प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यहाँ प्रस्तुत भएको तथ्याङ्कमा हाम्रो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति पूँजीगत खर्च ४७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो वार्षिक बजेटको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । त्यसकारण हाम्रो मन्त्रालयको कामको प्रगति एकदम उत्कृष्ट थिएन तर औसतभन्दा माथि हो । अब प्रथम चौमासिकमा हुन नसकेको कामलाई दोस्रो चौमासिकमा अघिल्लो चौमासिकमा पूरा हुन नसकेका कामको पूर्ति गर्नेछौँ ।
भनेपछि तपाईं एक सफल मन्त्री भएर निस्कनुहुनेछ ?
त्यो त मैले आफैँ सफलताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । कपी जाँच गर्नेहरुले दिने कुरा हो । मैले सकेको काम गर्ने हो ।
स्वार्थ समूहका कारण चाहेर पनि कतिपय राम्रा गर्न सकिँदैन भनिन्छ ? पूर्वमन्त्रीका अनुभव पनि त्यस्तै आउने गर्छन् ? तपाईँले स्वार्थ समूहको दबाब महसुस गर्नुभएको छ ?
यो समाज र दुनियाँमा अनेक स्वार्थमा मानिस छन् । नहुने कुरा भएन । मुख्य कुरा हामीलाई राज्यले दिएको मिसन के हो ? हाम्रो संसद्बाट पारित भएको नीति, कार्यक्रम र बजेट के हो ? हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य के हो त्यसमा हिँड्नुपर्छ । स्वार्थ समूहसँग लड्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । न्यायोचितरुपमा अघि बढ्नुपर्छ । स्वार्थ समूहका प्रवृत्तिसँग डराएर रुँदै हिँड्नु हुँदैन ।
एक वर्ष अघि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक र सरकारको समीक्षा माग गर्नेमध्ये तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । अब मन्त्री पनि हुनुभएको छ र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक यही मङ्सिर २९ गतेका लागि तय भएको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
झण्डै एक वर्षपछि हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । यसबीचमा पार्टी एकताका काम मूलभूतरुपमा सम्पन्न भएका छन् । सरकारमा आएको दुई वर्ष हुन लागेको छ । सरकारले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्दैछ । इतिहासमै बढी पूँजीगत खर्च भइरहेको छ । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, भेरी बबई, पेट्रोलियम पाइपलाइन आदि आयोजनाको सफल प्रगति भएका छन् । विश्व समुदायलाई लगानीको वातावरणका लागि नयाँ वतावरण सिर्जना भएको छ । नेपालको आत्मबल बढेको छ । व्यापार घाटा घटेको छ । मूल्यवृद्धिको दर प्रतिकूल छैन । त्यसकारण हामी घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने दिशामा जान्छौँ । यसबीचमा हाम्रा राम्रा पक्ष र कमजोरी के भए भन्नेमा ठीक ढङ्गले समीक्षा गरेर जानुपर्छ ।
पार्टीको बैठकमा सरकारतर्फबाट भएका कामको यथार्थ विवरण दिनुपर्छ र पार्टी नेतृत्व र बैठकले दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । सरकार र पार्टीको समन्वयका लागि वा कुनै समस्या भए सच्याउन कुनै समस्या छैन । स्वयं एकजना पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको नियमित सम्पर्क र सूचना आदान प्रदान भइरहेको थाहा भएको छ । हामीमा कँही असझदारी छन् भने हटाउँदै लाने र आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने मिसनमा जानुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु कि अब निर्वाचनमा नेकपाले अक्षरमात्र बोकेर जाँदैन, अङ्कहरु पनि बोकेर जान्छ । हामीले यति/यति काम गरेका छौँ र अब यो/यो गर्न हामीलाई मत चाहियो भन्नेछौँ ।
–अवन्तिका रेग्मी
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख भन्ज्याङ समेटेको क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको कथा आजको होइन । सुगौली सन्धीको कागतमा मसीसम्म सुक्न नपाउँदै सुरु भइसकेको थियो, आज भन्दा दुई सय वर्ष अघिदेखि । सन् १८१९ देखि इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशन गर्न लगाएका आधिकारिक नक्साहरुमा यस क्षेत्रको सम्पूर्ण या आंशिक भाग भारतीय भूभागमा समावेश गरिँदै आएको थियो । सांकेतिक चाल थियो भोलीका लागि । १ सय ४० वर्षपछि, आज भन्दा झण्डै ६० वर्ष अगाडी त्यो भोली आइपुग्यो। त्यो दिन नक्साबाट ठूलो छलाङ लगाएर भारतले जीवन्त रुपमा त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो ।
त्यस समयसम्म शासक फेरिइसकेका थिए–साम्राज्यज्यबादी अधिनायक अंग्रेज सरकारको स्थानमा लोकतन्त्र शासक थियो । तर, छिमेकीको शरीरमा बुट जुत्ताको हीलले कुल्चदै आफ्नो महत्वाकांक्षाको चुलीमा पुग्न त्यसले सहायता गर्छ भने के साम्राज्यवादी के लोकतन्त्रवादी यी केवल नाममा मात्र फरक भइ दिन्छन् ।
विश्व शक्ति हुने उन्मादले भरिएको दिमागलाई रोक्ने कुनै नैतिक पर्खाल हुँदैन । छिमेकी तुलनात्मक रुपमा धेरै गुणा सानो र त्यो भन्दा पनि आर्थिक र अरु सबै क्षेत्रमा अत्यन्त दुर्बल भएको परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण तरिकाले दुई राष्ट्रको सह–अस्तित्व हुने केवल सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन्छ ।
अलमोडामा नेपालको पराजय पछि नेपाली सेनालाई काली नदी पार गर्न बाध्य बनाइएको थियो । त्यही समयदेखि काली नदी अनौपचारिक रुपमा अंग्रेजले खुम्च्याइ दिएको नेपालको पश्चिमी सीमा बन्यो, पछि सुगौली सन्धीले त्यसलाई आधिकारिकता दियो । अंग्रेज त्यो बेलासम्म लिम्पियाधूरा नामसँग परिचित नभएता पनि त्यस धूरा काली नदीको मुहान भएकोमा जानकार भइसकेका थिए । त्यस्तै लिपुलेकबारे पनि । त्यस क्षेत्रमा यात्रा गर्न सुगम नभनौ तर सबैभन्दा कम कठिन भन्ज्याङ मानिन्थ्यो लिपुलेक। अरु भन्ज्याङहरु हिउँ परेर बन्द भएको समय त्यो भन्ज्याङ हिउँ नढाकिने पनि उनीहरुले सुनेका थिए ।
तिब्बती नगर तक्लाकोटबाट निकट रहेको र धार्मिक तिर्थस्थल मानसरोवर र कैलाशबाट निकट थियो । तिब्बतीहरुसँग ब्यापार गर्न सकिने नाका पनि। साथमा सामरिक दृष्टिकोर्णबाट पनि महत्वपूर्ण स्थल थियो। रुसी जासुसहरु तिब्बतको त्यो क्षेत्रमा आइपुगे भने त्यो भन्ज्याङ धेरै काममा आउने थियो । यी कारणले गर्दा त्यस बेला भरखरै नेपालबाट खोसिएको कुमाउ भूभागको कमिश्नर पदमा नियुक्त गरिएका मिस्टर एड्वर्ड गार्डनरले नेपाल सरकारसँग पश्चिमी सिमाना सम्बन्धि वार्तामा कुनै भू–भाग भारत सरकारलाई चाहिए सो भू–भाग नेपाल सरकारले सुम्पिने कुरा समेत उठाएको देखिन्छ । आंकलन गर्न सकिन्छ त्यो भू–भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भन्ज्याङ क्षेत्र थियो। यसरी सुगौली सन्धि अगाडी नै त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भाग बनाउन प्रयत्नशील भएका थिए अंग्रेज ।
यदी नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र अंग्रेजलाई सुम्पिएको भए मार्च १८१६ मा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका सुगौली सन्धिको अनुच्छेद ३ मा लेखिन्थ्यो । अनुछेद ३ मा अंग्रेज शासित भारतलाई ‘सदाको लागी’ नेपालले सुम्पेको भू–भागहरु संलग्न छन् । तर, कुनै पनि हिमाली नाका या कुनै पनि उत्तरको भू–भाग भारतलाई सुम्पिएको उल्लेख छैन ।
सुगौली सन्धीको अनुच्छेद ८ अनुसार नेपाल र अंग्रेज सरकार दुवैले एक अर्काको दरबारमा ‘मान्यता–प्राप्त मन्त्री’ राख्ने शर्त अनुसार अनुरुप सन्धि पश्चात अंग्रेज सरकारले कुमाउको कमिस्नर मिस्टर गार्डेनरलाई काठमाडौं पठायो । कमिश्नरको रिक्त पदमा मिस्टर गार्डनर पछिका उच्च अधिकारी सह–कमिश्नर मिस्टर ट्रेल नियुक्त भए । मिस्टर ट्रेल लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र कुमाउमा गाभ्ने मह्त्वाकांक्षा मिस्टर गार्डनरको भन्दा कम थिएन । यस प्रयासमा मिस्टर गार्ड्नर र मिस्टर ट्रेल बाहेक लागेका अर्को ब्यक्ति थिए क्याप्टेन वेब । क्याप्टेन वेब कुमाउलाई नेपालबाट अंग्रेज सरकारले गाभ्ने बित्तिकै त्यस स्थानको सर्वेक्षक पदमा नियुक्त भएका थिए, मिस्टर गार्डनर र मिस्टर ट्रेलर नियुक्त भएकै समयमा ।
क्याप्टेन वेबलाई मानसरोवर पुग्ने पहिलो युरोपेली बन्ने ठूलो इच्छा थियो र त्यो पूरा हुन नपाएकोले उनी र उनका मित्रहरु दुखी भएका थिए । सर्भेयर नियुक्त हुनु भन्दा अगाडी अंग्रेज–गोर्खा युद्धमा भाग लिएका क्याप्टेन वेव युद्धकै समय निति भन्ज्याङ भएर तिब्बत प्रवेश गर्न कोशिश गरेका थिए । सर्भेयर भएपछि उनले तक्लाकोट जान दुई–तीन पटक कोशिश गरेका थिए । मिस्टर ट्रेल कमिश्नर भएपछि एक पटक उनीहरुको नीति भन्ज्याङमा जम्काभेट भएको थियो। दुवै आ–आफ्ना सेवकहरु र सैनिकको लस्कर साथ पुगेका थिए ।
मिस्टर ट्रेल त्यहाँको नाकामा ब्यापर गर्न सामानहरु साथमा ल्याएका थिए । मिस्टर ट्रेलको सिको गर्दै क्याप्टेन वेब केही दिन पछि त्यही नाकामा पुगे चस्मा र अरु सामानहरु लिएर । सर्भेयर नियुक्त भएको २–३ वर्ष सम्ममा क्याप्टेन वेवले कुमाउको हिमाली क्षेत्र र तिब्बतसँगको सिमानाका सैयौ स्थानहरुको ‘बैरोमीटरिक ओब्जरभेसन’ लिइसकेका थिए । सर्वेक्षक वेबले आफूले संकलन गरेको मेजरमेन्टहहरुको आधारमा बनाएको कुमाउको नक्सा सन् १८१९ मा प्रकाशित भयो ।
उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक अवस्थित भूभागहरु पनि कुमाउको नक्सामा देखाइएको छ । यस नक्सामा कालापानीको नाम दिइएको छ, तर लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको कही नाम छैन । नोट गरौं लिम्पियाधुरा र लिपुलेक यी दुई नामहरु अंग्रेज शासित भारतको अधिकारिक नक्साहरुमा धेरैपछि मात्र आउन थालेको देखिन्छ ।
वेबको नक्सामा नेपालको उत्तर पश्चिमी सिमाना टिन्करदेखी शुरु भएको देखिन्छ । नक्सामा कुन्ती (कुति) गुन्जी, नाभी गाउँहरुको नाम दिइएको छ र काली नदी क्रमश यी गाउँहरु भएर तल पनि झरेको चित्रण गरिएको छ ।
१८२७ मा फेरी अर्को नक्सा आयो कुमाउको । क्याप्टेन वेबले बनाएको। यस नक्सा इस्ट इन्डिया कम्पनीले आधिकारिक रूपमा प्रकाशन गर्न लगाएको अत्यन्त महत्वपूर्ण ‘दी इन्डियन एट्लास’ को भोल्युम १ मा समावेश छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशन गर्न लगाएको ‘दी इन्डियन एटलास’ (सन् १८२७) रंगिन नक्सामा नेपाल र कुमाउ बीचको पश्चिमी सीमा भिन्ना भिन्नै रङ्गले देखाइएको छ । वेबले बनाएको १८१९ को नक्सा र यसमा फरक –कालापानी नेपालतिर छ । स्पष्टतः लिपुलेक नेपालको भू–भागमा छ । यो नक्सा प्रकाशन हुँदासम्म लिम्पियाधुराबाट तल आउने नदी काली नभई अर्कै नदी भएको र काली नदीको मुहान कालापानी झर्ना भएको भन्ने वेब र अरुहरुले कथा बुनिसकेका थिए ।
त्यसैले नक्सामा लुम्पियाधुरा र कुन्ती (कुति) गुन्जी, नाभी गाउँहरु भारतीय भूभाग भित्र देखाइएको छ । तर केही कारणले नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीको नाम काली नै राखिएको छ, जो हाम्रो लागि ससक्त प्रमाण हुनेछ । त्यस्तै प्रसिद्ध बेलायती नक्सा प्रकाशक एरोव्स्मिथद्वारा १८३२ मा प्रकाशित भारतको नक्सामा लिम्पियाधूराबाट तल आउने नदीको नाम केही नदिए पनि काली नै मानेको बुझ्न सकिन्छ ।
इन्डिया कम्पनी सरकारको अफिसर क्याप्टेन हेनरी स्ट्राचे र उनको भाइ लेफ्टिनेन्ट रिचार्ड स्ट्राचे र उनका कम्पनी सरकारले १८४६ मा कुमाउ र गडवालको तिब्बतसंगको सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक सर्वेक्षण गर्न खटायो । त्यो बिकट सीमाक्षेत्रमा कम्पनी सरकारले गर्न लगाएको त्यो पहिलो आधिकारिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण थियो । सिमाना पार गरी त्यही वर्ष हेनरी स्ट्राचे तिब्बत भूमिमा पुगेका थिए। रिचार्ड स्ट्राचे १८४८ मा राक्षसताल र मानसरोबर ताल पुगेका थिए ।
त्यस्तै १८४९ मा दुबै भाइ नीति भन्ज्याङ र हुन्देस भन्ज्याङ पुगे सीमा गस्ति गरिरहेका तिब्बती अफिसरहरुको विरोधलाई कुनै वास्ता नगरी । १८४८ देखि दुबै दाजु भाइले लेखेको बेग्लै बेग्लै रिसर्च पेपरहरु आउन थाल्यो त्यस समयको सबैभन्दा प्रमुख जर्नलहरुमा । १८४८ मा प्रकाशित पेपरमा हेनरी स्ट्राचेले “लान्क्प्याधूरा’ (लिम्पियाधूरा) बाट तल झर्ने नदी काली नभइ ‘कुन्ति यान्क्दी’ भएको जानकारी दिन्छन् । यसरी पहिलो पटक बाहिर प्रकाशमा आउँछन् यी दुई नामहरु। त्यस पेपरमा ‘लान्क्प्याधुरा’ ‘ब्यान्सी’ (ब्यास) क्षेत्रबाट मानसरोवर र राक्षस ताल पुग्ने सबैभन्दा सुलभ भन्ज्याङ भएको भनेका छन् स्ट्राचेले ।
‘कुन्ति यान्क्दी’ लाई काली नदी मानि भूगोलवेत्ताहरुले सीमारेखा कोरेकोमा खेद प्रकट गरेका छन् । उनको शब्दमा त्यो ‘थिओरोटिकली राइट’भए पनि ‘प्राक्टिकली रङ’ थियो । त्यस्तै भूगलबेत्ताहरुले ‘कालापानी झर्ना’ काली नदीको मुहान भनेका तर नदी ‘लिपुलेक’ भएर आउने लेखेका छन्। उनले पेपरमा ‘लान्क्प्याधूरा’ देखि तलका गाउँहरु, कालापानी र लिपुलेक सबै भारतका क्षेत्र भएको र च्याङ्रु र टिन्कर नेपालको भूभाग भएको बताएका छन् । उक्त पेपरमा उनले अंग्रेजले नेपाललाई टिन्कर उपत्यका ‘दिएको’ मा पनि दुखेसो पोखेका छन् । तर, हेनरी स्ट्राचे यी स्थानहरुमा आफू स्वयम पुगेको थिएनन्। उनले कुतिको ‘रेन्चु’ बाट जानकारी बटुलेका थिए ।
हेनरी स्ट्राचे र उनको भाइ रिचार्डको रिसर्चहरु समावेश गरी १८५० एप्रीलमा भारतको सर्भेयर जनरलको अफिसले कुमाउ र बृटिश गडवालको नयाँ नक्सा निकाल्यो । त्यस नक्सामा कालापानी र लिपुलेक लेखिएको प्रष्ठ देखिन्छ । तर, कारणवस लिम्पुधुरियाबाट बहेको नदीलाई ‘कुन्ति यान्क्दी’भनिएको छैन । नामहीन छोडिएको छ । नक्सामा काली नदी लिपुलेखको तलबाट पस्चिमतिर बहेको र एक स्थानमा आएर तल झरेको देखाइएको छ ।
नक्सामा आफ्नो भन्दैमा हुँदैन। वास्तविकता धेरै फरक छ र यी सबै हाम्रो पक्षका प्रमाण हुन् । स्ट्राचेको पेपर प्रकाशित भए पछि ‘लान्क्प्याधूरा’ (लिम्पियाधूरा) र लिपुलेक भन्ज्याङ भन्ने नामका भन्ज्याङ रहेछन् भन्ने बाहिर प्रकाशमा आयो। त्यस्तै ‘कुन्ति यान्क्दी’ पनि । त्यो भन्दा अघि यी नाम अनजान थिए । अंग्रेज शासित भारतको भू–भागमा यी पर्ने भए यी नामहरु कुमाउको रिपोर्टहरुमा आउनु पर्ने थियो र अन्यत्र पनि तर कही भेटिँदैन । १८५० मा हेनरी स्ट्राचेलाई उधृत गर्दै लिपुलेक देखापर्छ एक किताबमा । १८५१ मा आएर बल्ल कुमाउको रिपोर्टमा ‘लान्क्प्याधूरा’र ‘लेपुधूरा’ (लिपुलेक) भन्ने नाम देखिन्छ । त्यस्तै, भारतीय भूभागमा पर्ने भए ती भन्ज्याङमा पहिले नै सर्वेक्षेकहरु पुग्नु पर्ने त्यो पनि देखिदैन। हेनरी स्ट्राचे स्वयम त्यहाँ किन गएनन् ? पहिला लिम्पियाधुरा कालीको मुहान नभई कालापानी झर्ना कालीको मुहान भएको जाल बुनियो। र त्यसपछि कालापानी झर्ना पनि होइन लिपुलेकबाट काली बहेको जाल बुनियो ।
अलमोरामा नेपालको हारपछि जुन १ (१८१५) मा अंग्रेज भारतको गभर्नर जनरल लर्ड हास्टिन्ज एक गुप्तपत्रमा लेख्छन्, ‘हिमाच्छादित पहाडहरुबाट उठी लगभग सीधा दक्षिणी दिशा भएर समथल प्रदेशतिर लाग्ने काली (कुमाउको) पूर्वी सिमाना हुनेछ ।’ यसो लेख्दा के कालापानी झर्ना या लिपु खोलालाई सम्झेर उनले लेखेका थिए होलान् ?
-चम्फासिंह भण्डारी
नेपालमा लामो समयको राजनीतिक संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संघीय संरचनाअनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु जनताबाट निर्वाचित भएर क्रियाशील रहेका छन् । समग्रमा तीन तहका सरकारहरुको भूमिका नेपालको संविधानमा किटानी गरिएको छ तर दैनिक जीवनमा आइपर्ने नागरिकहरुका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरी सहज रूपमा सरकारी सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने काममा तमामखालका समस्या सिर्जना हुने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानसँग नबाझिने गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुनको निर्माण गर्ने क्रम चलि नै रहेको छ तर अधिकार सम्पन्न भनिएका स्थानीय सरकारहरूको विभिन्न खालका कार्यविधि कानुनहरु, निर्दशिकाहरु निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश र संको कानुनका अधीनमा रही कार्य्विधिहरु निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अहिले पनि स्थानीय सरकार अलमलमा रहेका छन् ।
झण्डै दुई अढाई वर्षको समय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र समायोजन प्रक्रियामा लागेको छ र अहिले पनि सबै स्थानीय तहका आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा समायोजन प्रक्रिया सकिएको छैन ।
स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरुको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको रहेको हुन्छ तर आवश्यक कर्मचारी परिपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय सरकारका निर्णय, कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय सरकार सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न स्थानीय पार्टी संगठनहरूले आवश्यक सुझाव, परामर्श, सल्लाह तथा निर्देशन दिनुपर्ने थियो तर राजनीतिक दलहरुका तर्पmबाट पनि त्यस्ता काम व्यवस्थित रूपमा हुन सकिरहेका छैनन् । परिणाम स्वरूप अधिकार सम्पन्न भनिएका सरकारप्रति चुलिएका नागरिक अपेक्षाहरु पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । आवश्यक प्रणाली, पद्धतिको विकास हुन नसकिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिकहरुले कसरी सरकारी सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्लान र ?
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको स्थानीय सरकारको क्षमता विकास र निरन्तरको संवाद आवश्यक छ । समस्याको जरो पत्ता लगाउने र समाधानका उपयुक्त विकल्पहरुको खोजी गरेर अघि बढ्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारको हुनैपर्छ । गल्तीबाट सिक्ने र गल्ती नदोर्याउने प्रतिबद्धताले मात्रै स्थानीय सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुन सक्छन् ।
सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै आम नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सूचना प्रवाह गर्ने, सरकारका सेवा सुविधा प्राप्तिका प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै सीमान्तीकृत समुदायका आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय समुदायका टाठाबाठाको सहज पहुँच हुने कुरालाई स्थगित गरेर जसलाई आवश्यक छ, जसको पहुँच छैन र जुन समुदायका नागरिकहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्, उनीहरुलाई सरकारी सेवा सुविधा माथिको पहुँच स्थापित गर्ने रणनीति अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो काम गर्न स्थानीय सरकार निरन्तर रूपमा अघि बढ्न सके मात्रै हामीले अघिसारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको मूल अभिभारालाई पूरा गर्न सकिन्छ ।
सुशासित स्थानीय सरकार बन्नका लागि जवाफदेही संयन्त्रहरुको निर्माण र परिचालन आवश्यक छ । जवाफदेही संयन्त्रहरु निर्माण गरेर मात्रै पुग्दैन, ती जवाफदेही संयन्त्रहरुको परिचालन ठीक ढंगले गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारका सूचनामाथि जति धेरै नागरिकको पहुँच स्थापित हुन्छ, त्यति नै नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता बढ्ने र सरकारलाई सुशासित बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुनु जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारले कर्मचारीसँगको सम्बन्धलाई गतिशील, विश्वासिलो बनाउन जरुरी छ । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सके मात्रै हाम्रो काम राम्रो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा नियमित रूपमा संवाद, छलफल र अन्तत्र्रिmयालाई अघि बढाउने र मासिक वा त्रैमासिक रूपमा कामको प्रगतिको मूल्यांकन तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणमा यस्ता बैठकहरुले योगदान गर्न सक्छन् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सके मात्रै स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सक्छ । नियमित बैठक अन्तत्र्रिmयाका माध्यमबाट हुने संवाद र छलफलले कामलाई सच्याउने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न सकिन्छ ।
सरकारका नीति कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र बनाएका योजनाहरु पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्न सके मात्रै हाम्रो काम दिगो र प्रभावकारी बन्छ । योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने स्थितिबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । सक्ने जति योजना बनाउने र समयमा सम्पन्न गर्ने प्रणालीले मात्रै स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास आर्जन हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपालको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, आफ्नै पालिकाको रणनीतिक वा आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनको परिपाटीले मात्रै हाम्रा कामहरुले सही दिशा निर्देश गर्न सक्छन् । एउटा योजना बनाउने, बीचमै त्यसलाई छोडेर अकैतिर लाग्ने स्थितिबाट अलग हुन सके मात्रै योजनाबद्ध विकासको थालनी हुन सक्छ । योजनाबद्ध विकासले मात्रै स्थानीय नागरिकको जीवन सहज बनाउन योगदान गर्छ ।
आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन र रूपान्तरणको सवाल अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो । सबै टिम मिलेर निर्णय लिने र टिम स्प्रिडमा काम गर्ने प्रणाली पद्धतिको विकास नगरेसम्म स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । वडा सदस्यहरु वडा अध्यक्षसँग रिसाउने, वडा अध्यक्षहरु पालिकाका प्रमुखसँग रिसाउने, पालिकाका प्रमुखहरु जिल्ला संयोजकहरुसंग रिसाउने, जिल्ला संयोजकहरु प्रदेशसभा सदस्यसँग, प्रदेश मन्त्रीहरुसँग, प्रदेशका मन्त्रीहरु मुख्मन्त्रीसँग, मुख्य मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग गुनासा पोख्ने अनौठो परम्पराको थालनी बढ्दै गएको छ । यो अवस्थाको विश्लेषण गरी समाधानका उपायको खोजी गर्ने र समयमै आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो ।
आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाको जिम्मेवार आफै हुने र टिममा काम गर्ने पद्धति निर्माण गरेर अघि जान सके मात्रै स्थानीय सरकारका काम प्रभावकारी हुनेछ । यसका लागि स्थानीय सरकार आफैले पहल गर्नु जरुरी छ । नियमित रूपमा स्थानीय सरकारका कामलाई अनुगमन गर्ने र आवश्यता, सीप र क्षमतामा आधारित जिम्मेवारी प्रदान गर्ने काममा लाग्नु जरुरी छ ।
-सन्तोष अधिकारी
सन् २००९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारतको छत्तीसगढ राज्यबाट ‘नो भोट’ अधिकारको पछिल्लो औपचारिक थालनी भएको पाइन्छ । यो अभ्यास भारतको मिजोरम, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा सन् २०१३ को राज्यसभा निर्वाचनमा गरिएको थियो भने गुजरात र कर्नाटकमा पनि सन् २०१७÷०१८ को राज्यसभा चुनावमा भएको थियो । पछिल्लो समय भारतका अन्य राज्यका निर्वाचनमा पनि यस अभ्यासको विस्तार भइरहेको छ । अहिले ‘नन अफ द अवोभ’ (नोटा) लाई मताधिकारकै एउटा विकल्पका रूपमा लिने गरिन्छ । यसको अर्थ हो मतपत्रमा उल्लेख भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्न चाहन्न भन्ने मतदाताको रोजाइ ।
भारतमा प्रयोग गरिएको नोटाको यो अभ्यासमा कतिपय राज्यमा उल्लेख्य मत खसेको थियो । यसको पहिलो थालनी अमेरिकाको नेवादा राज्यमा सन् १९७५ को संघीय निर्वाचनमा भएको हो जति बेला नोटामा १६ हजार ९७ मत खसेको थियो । निर्वाचनमा नो भोट अधिकारको अभ्यासको इतिहास त्यति लामो नभए पनि पछिल्ला दिनहरुमा यसको चर्चा र बहसको वृत्त भने फराकिलो बन्दै गएको छ । नोटाको अभ्यास बिभिन्न देशमा फरक फरक शैलीमा भइरहेको छ । भारतसँगै अमेरिकाको नवेदा, ग्रिस, स्पेन, युक्रेन, बेलारुस, कोलम्बिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, बुल्गेरियालगायतका देशमा यसको प्रयोग भएको छ । तर, निरन्तरता भने सबैले दिएका छैनन् ।
विभिन्न देशमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हुने समूहले नोटा अभियान चलाउँदै आइरहेको पनि पाइन्छ । नेपालमा पनि ‘नो भोट’ अधिकारका लागि बेलाबेला माग र चर्चा चलिरहेकै छ । अदालतले आदेश दिएको भए पनि यसको आधिकारिक प्रयोग भने नेपालमा भएको छैन ।
निर्वाचनमा मतदातालाई दिने यो अधिकार चुनावी मैदानमा भएका उम्मेदवारमध्ये कुनै पनि पात्रलाई मतदाताले रुचाउँदैन भने उसले रोज्न पाउने उत्तम विकल्प नोटा हो । निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने मतदाता भए उनीहरुले यो विकल्प रोज्न सक्छन् । यो विकल्प मतदातालाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनदेखि, कागजी मतपत्रमा समेत दिन सकिन्छ ।
यसका सकरात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा पनि चर्चा भएका छन् । नो भोट अधिकारको प्रयोगबाट मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्दा उच्चतम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने र अधिक मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने मान्यता कतिपय विश्लेषकले राखेको पाइन्छ । अर्कातर्फ कुनै पनि उम्मेदवार नरोज्न पाइने विकल्पले मतदातामा अराजकता र मताधिकारको दुरुपयोग हुने भन्दै यसलाई वाहियात अभ्यास भनेर आलोचना गर्नेहरु पनि छन् । तर २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदाताले पाउने यो अधिकारले जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
‘राइट टु रिजेक्ट फर अल केन्डिडेट’को यो अभ्यासको प्रयोग नेपालमा पनि अब गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नोटाको प्रयोग यही सकेको उपनिर्वाचनमा संभव नभए पनि अब हुने चुनावमा निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गर्न सक्छ ।
नेपालमा ‘नो भोट’ अधिकार किन ?
उम्मेदवार चयन चुनावमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा विशेष गरेर ठूला राजनीतिक दलभित्र निर्वाचनमा उमेदवार छनोट गर्दा व्यक्तिको क्षमता, स्वच्छ छवि र इमानदारीभन्दा पनि शक्ति, पैसा र पहुँचको बोलवाला छ । कतिले पटकपटक अवसर पाउने त कतिपय राम्रा पात्र पनि अवसरविहीन भएर राजनीतिबाट पाखा लागेका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । तर सबैलाई अस्वीकार गर्नेे प्रावधान मतपत्रमा समावेश गरियो भने दलहरु पैसा र पहुँचका भरमा भन्दा पनि मतदाताले रुचाएका उम्मेदवार छनोट गर्न बाध्य हुनेछन् । यसो हँुदा स्वच्छ छवि भएका, निष्कलंक र भ्रष्टचार विरोधी पात्रको राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व स्वतः बढ्नेछ ।
हुन त अहिले पनि मत नहाल्न त पाइहालिन्छ नि भनिएला तर नीतिगत रुपमै यस्तो व्यवस्था भयो भने जनताले तिमीहरुले चयन गरेको पात्र ठीक छैनन् है भन्ने सन्देश मत बाट नै जाहेर गर्ने अवसर पाउनेछन् । दलका कार्यकर्ताले समेत जनताले रुचाएको पात्र छनोट गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिन सक्छन् । दल मन परे पनि पात्र ठीक भएन भने आफ्नै कार्यकर्ताले समेत गोप्य मतदानमा नोटालाई छान्न सक्छन् भन्ने डर नेतृत्वमा समेत उत्पन्न हुनेछ । अझ हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा त हजुरबुवा कांग्रेस, कम्युनिस्ट या अन्य दलका भए नाति पनाति पुस्तासम्मले स्वतः त्यही दललाई रोजी राख्ने चलन छ । कुनै दलप्रतिको यो गहिरो छाप र प्रभावले त्यस्ता जनता तथा कार्यकर्ताले मन नपरे पनि आफनो दलका उमेदवार भनेर मत हाल्ने गरेको उदाहरण प्रशस्त छ । तर नो भोटको अभ्यासले दल मन परे पनि उम्मेदवार ठीक नलागे यो विकल्प रोज्ने अवसर पाइने छ । अनि आफ्नो पार्टीको वर्चस्व भएको ठाउँमा जो उठाए पनि जितिन्छ भन्ने धङधङीबाट दलका नेता कार्यकर्ता मुक्त हुनेछन् ।
नेपाली जनताको ठूलो हिस्सामा वर्तमान राजनीतिप्रति वितृष्णा छ । सक्षम, दक्ष युवामा राजनीति प्रति आकर्षण नै छैन भन्ने धारण बन्दै आएको छ । यस धारणाको यथार्थ थाहा पाउन कति व्यक्ति अहिलेको राजनीतिक पद्धति र उमेदवारमाथि भरोसा गर्दैनन् त भन्ने तथ्यांक थाहा पाउनुपर्छ । यस्तो तथ्यांक निकाल्न पनि ‘राइट टु रिजेक्ट’को अभ्यासले सहयोग गर्नेछ । सँगसँगै तटस्थ मतदाताको आंकडा पनि यसैबाट निकाल्न सकिन्छ । नेपालमा कस्ता ठाउँका कति मतदाता विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट छैनन् त भन्ने पत्ता लगाउन यो सहयोगी बन्न सक्छ ।
जनताको राजनीतिप्रतिको लगाव र विकर्षणलाई शिक्षा, आर्थिक स्तर, भौतिक विकास आदि कस्ता तत्त्वले प्रभावित गरेको छ भन्ने खोज अनुसन्धान गर्न पनि यो विकल्पलाई केही देशले प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । तसर्थ यसले दलहरुलाई राजनीतिक मार्ग सच्याउन सहयोग नै गर्नेछ ।
चुनावमा सहभागी मतदाताको दरमा स्थिरता छैन । विसं २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खसेकोमा २०७० को संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा यो दर बढेर ७८ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा घटेर मतदान ६८ प्रतिशतमा झरेको थियो । घरमै बसेर मतदान गर्न नआउने मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि नोटा उत्तम उपाय हुनसक्छ । उमेदवार मन नपरेकै कारण मताधिकार प्रयोग नगरेका हुन् भने नोटाको अभ्यास गरेर अहिलेको मत प्रतिशतमा वृद्धि हुन सक्नेछ ।
अर्कातर्फ विकल्प नपाएर खराबमध्येका कम खराबलाई छान्न जनता बाध्य भएका हुन् कि होइनन् भन्ने विश्लेषण गर्न पनि यसले सहयोग पुरयाउँछ । कतिपय मतदाताले एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गरेका कारण मत बदर हुने गरेको छ । यस्तो मत बदर गराउने काम विकल्प नभएर गरेका हुन् या अन्जानमा भएको हो यसको तथ्य पनि यसैबाट पत्ता लाग्नेछ ।
लोकतन्त्रको असली अभ्यास निर्वाचनमा जनतालाई बहुविकल्प दएर सबैभन्दा उत्तम छनोट गर्न दिन सके नै हुनसक्छ । जनतालाई आफनो प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार भएजस्तै अस्वीकार गर्ने पनि विकल्प दिँदा धेरै मतदातालाई निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी गराउने अवसर मिल्न सक्छ ।
विदेशमा आधा करोडको हाराहारीमा रहेका युवा मतदाता देशको राजनीतिप्रतिको विकर्षणले मतदान भाग लिन चासो दिँदैनन् भन्ने बुझाइसमेत बढ्दै गएको छ । त्यसो हो भने सही उम्मेदवार छनोट गरेको खण्डमा यो पंक्ति निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साहित हुनेछ । अर्कातर्फ नोटाका कारण पनि मताधिकार प्रयोग गर्न सचेत समूह मतदानमा सहभागी हुन सक्छ । आधुनिक लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । निर्वाचनमा देशका अधिकतम जनता मतदानमा सहभागी भएर आफ्नो मत जाहेर गरेमात्र सफल मानिन्छ ।
अब प्रश्न हुन सक्छ – ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ‘नोटा भोट’ आयो भने के गर्ने ? नोटाको अभ्यास गरेका देशमा कतै पनि यही अवस्था आइसकेको छैन । तर, भारतलगायत अरु केही देशले कुन तहको निर्वाचन हो त्यसैमा आधारित भएर जुन क्षेत्र, प्रदेश या स्थानीय निकायमा त्यस्तो परिणाम आएको हो त्यहाँ पुनः निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालले पनि यसमा आफ्नै मौलिक नीति निर्माण गर्न सक्छ । तर जति मत नोटामा खसे पनि यसको विश्लेषण गरेर दलहरुलाई आगामी दिनमा अझ परिष्कृत भएर जाने अवसर भने यस अभ्यासले दिनेछ ।
-त्रिलोचन भट्टराई
स्थानीय जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने जनताको स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार भएको जनताको घरदैलोको सरकार नै स्थानीय सरकार हो । यसलाई जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने र डोर टु डोर सर्भिस डेलिभरी गर्ने भएकोले घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ । नेपालको संविधन २०७२ को धारा ५९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ जहाँ स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आर्थिक अधिकार सम्बन्धि विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व संकलन गर्न र खर्च गर्न स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रहन्छन् ।
सामान्यतया पैसा नै आम्दानी हो । वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत इक्यूभ्यालेन्ट भ्यालूको रुपमा पैसा आम्दानीको रुपमा प्राप्त हुन्छ । संविधानको धारा ५९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई आफ्नो राजनीतिक परीधीभित्र आम्दानीको रुपमा संघ र प्रदेशबाट अनुदान, कर, राजस्व र गैर कर राजस्व साथै ऋण, नगद, वस्तुगत र प्राविधिक सहायता लिन पाउने अधिकार दिएको छ । जनताको असिमित आकांक्षा र उपलब्ध श्रोतबीच समानुपातिक सम्वन्ध कायम गरी जनाधार तहदेखि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु चुनौती रहेको छ । राजस्वको दायरा फराकिलो र राजस्वको दर न्यून गरी जनताको मन जित्नु पर्नेमा अधिकांश स्थानीय सरकारले साविक गाविसहरुले लिँदै आएका कराधारमा दर वृदी गरी राजस्व आम्दानी बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तराइका जिल्ला र पहाडी जिल्लाका सुगम स्थानीय सरकार बाहेक अन्य सरकारको कुरा गर्दा आम्दानीको मुख्य श्रोत संघीय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले अंगिकार गरेको स्वायत्त सरकारको सपना सपनामा मात्र सिमित नरहला भन्न सकिँदैन । कर्णाली प्रदेशको दुरदरजमा रहेको स्थानीय सरकारको खर्च र प्रदेश राजधानी वा सुगम रहेको स्थानीय सरकारको खर्च एकै प्रकृतिको रहँदा दुरदराजमा रहेको स्थानीय सरकारको आम्दानी कहाँबाट आउने संघीय सरकारसँग कति र कहिलेसम्म निर्भर रहने जस्ता यक्ष्य प्रश्न नआउलान भन्न सकिँदैन । यस्तो प्रश्नको समाधान गर्न स्थानीय सरकार उद्धमशिल र सिर्जनसिल भइ आन्तरिक आम्दानी बढाउनु जरुरी छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क स्थानीय सरकारलाई सिधै पहुँच दिने उद्देश्यले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन अन्तरगत संकलन भएको राजस्वको ५ प्रतिशत सिधै स्थानीय तहलाई वितरण गरीने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा पनि स्थानीय तहको हक स्थापित गरेको छ । रोयल्टीको २५ प्रतिशत सिधै स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । संघ र प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमध्ये विभिन्न विषयमा अनुदान स्वरुप स्थानीय सरकारलाई वितरण हुन्छ । राष्टिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सम्पदाहरु सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा समानरुपमा वितरण नहुने र त्यस्तो सम्पदामा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा अन्तर स्थानीय तह असन्तुलन हुने हुँदा राष्ट्रिय स्रोतहरुबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार सामान्यत संघ माताहत राख्ने पनि मान्यता रहेको पाइन्छ ।
मुलुक एकात्मक शासनबाट संघीय शासनमा गएको ४ वर्ष भइ सकेको र स्थानीय सरकारले पूर्णता पाएको २ वर्ष भन्दा बढी समय व्यत्तित हुँदै गर्दा तुलनात्मकरुपमा स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोसजनक देखिँदैन । तुलनात्मक लाभका क्षेत्र र स्थानीय संभावनाको उच्चतम उपयोग गरी राजस्वका दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा सो नगर्दा राजस्व अंक न्यून रहन गएको देखिन्छ ।
नेपाल विश्वमा स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व अधिकार प्रदान गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पर्दछ । तर अधिकार दिएर मात्रै पुग्दैन राजस्वका स्रोतहरुको उपयुक्त किसिमको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया पनि तय गरिनु पर्दछ । तय गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसको लागि स्थानीय सरकार सक्षम, सुदृढ, व्यवसायिक र सवल हुनु जरुरी छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै सरकारको राजस्व प्रणालीमा एकरुपता, समन्वय, सहकारीता र सामन्जस्यता ल्याई वित्तिय प्रतिवेदन प्रणालीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आफैंले कानुन निर्माण नगरुन्जेलका लागि नमूना कानुन अनुसार कर राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले योजना बजेट र लेखांकन प्रणालीलाई एकरुपता र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त र विश्वसनीय बनाउन सब नेशनल टे«जरी रेगुलेटरी एप्लिकेशन (सूत्र) लागू गरेको साथै स्थानीय सरकारको राजस्व प्रशासनलाई एकरुपता कायम गर्न रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (आएमआइएस) लागु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले राजस्व परामर्श समिति र श्रोत अनुमान समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ र प्राय स्थानीय तहले त्यस्तो समिति गठन गरी राजस्वका स्रोत पहिचान र करका दर निर्धारणको काम गरेका छन् । यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले एकल कर प्रशासन सम्वन्धि व्यवस्था गरी राजस्व संकलनको लागत कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
-निराजन शर्मा
कालो धनलाई सेतो धनमा वा अवैध सम्पत्तिलाई वैध सम्पत्तिमा परिणत गराउने गैरकानूनी क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भाव्य श्रोतहरूमा पनि दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । यो व्यक्तिगत र संगठित दुवै प्रकृतिको हुने र व्यक्तिगतले भन्दा संगठित सम्पत्ति शुद्धीकरणले कुनै एक राष्ट्रलाई मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटा बहु आयामिक वित्तीय अपराध पनि हो । यो आफैमा छुट्टै अपराध होइन, अन्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति लुकाई छिपाई वैध बनाउने सन्दर्भमा यो अपराध घटित हुन्छ ।
सर्वप्रथम सन् १९७३ को वाटरगेट काण्डको रिपोर्टिङ्गका क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका पत्रकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् यसको प्रयोगले व्यापकता पाई विश्वव्यापी चासोको रूपमा देखा परेको हो । विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधले ओगटेको अनुमान छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मूलतः साना अर्थतन्त्रको लागि बढी खतराजनक रहेको छ । नेपालजस्ता सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल पर्ने र आपराधिक व्यक्तिहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको पाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यले अदृश्य रूपमा विश्व अर्थतन्त्रलाई गाँजिरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । कालो धन्दा र गैर कानुनी क्रियाकलापबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको अनुमान छ । नेपाल बाहिर पुँजी पलायन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूको संख्या नेपालमा पनि बढी रहेको बताइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ ले राजस्व छली, सङ्गठित रूपमा गरिने अपराध, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन, लागु औषधको कारोबार, भ्रष्टाचार, जुवा, चोरी, ठगी, आदि जस्ता सम्बद्ध कसुर गरी सोबाट प्राप्त आर्जनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिएको छ ।
भारतसँगको खुला सिमाना, नेपालमा सस्तो बसाई र सहज आवागमन, राजनैतिक र कानुनी संक्रमणकाल र कमजोर बैंकिङ प्रणालीको फाइदा उठाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने विदेशीहरूको जमात पनि नेपालमा कम छैन । नेपालमा क्यासिनोहरू पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने सहज माध्यम बनेका छन् । क्यासिनोमा जुवा हारेपनि कर तिरेर अवैध धनलाई वैध बनाउने गरेको पनि सुन्नमा नआएको भने होइन । विभिन्न किसिमका च्यारिटी संस्थामा लगानी गरेर पनि विदेसीहरुले कालो धनलाई सेतो बनाइरहेका छन्, हामी भने देशको राजश्व बढ्यो भनेर मख्ख परिरहेका छौं ।
सुन तस्करीका लागि नेपाल ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा विकास हुँदै गरेको छ र सम्पत्ति ओसारपसार गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूका लागि सुन तस्करी सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो माध्यमको रूपमा लिन सकिन्छ । भारतमा बर्सेनी करिब ८५० टन सुन खपत हुने गरेकोमा सोमध्ये १७५ टन सुनको आपूर्ति तस्करीको माध्यमबाट हुन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, खुला सिमाना, भारतीय संस्कृतिमा साधारण जनताद्वारा पनि सुन खरिद गरगहना बनाई सम्पत्तीको रूपमा राख्ने प्रचलन, विदेशी गुणस्तरीय सुनको उच्च माग, कमजोर प्रशासनिक क्षमताले गर्दा चीन, हङकङ, थाइल्याण्डलगायतका मुलुकबाट भारत सुन तस्करीको मुख्य नाका नेपाल बनेको छ । चीनबाट नेपालका विभिन्न रुटहरू मार्फत प्रतिदिन अन्दाजी ७० देखि ८० किलो सुन अवैध रूपमा भारत निकासी भइरहेको उल्लेख छ । सनम शाक्य हत्या पनि नेपाल सुन तस्करी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गिरोहको नेपाल ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अर्कोतिर नेपालीहरूले समेत नेपालमा अवैध तरिकाले कमाएको धन हुण्डीमार्फत विदेश निर्यात गरी वैध बनाइरहेका छन् भने विदेशबाट कमाएको धन पनि हुण्डी र हवालामार्फत नेपालमा आयात गरिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको रकम घरमा सहजै पु¥याइदिने भनी विदेशी डलर लिइ नेपालमा उनीहरूको घरमा नेपालमा कर छली, भ्रष्ट्राचार तथा अन्य अवैध तरिकाबाट आर्जन गरेको रकम पु¥याइदिने तरिका पनि नेपाली सम्पत्ति शुद्दिकरणकर्ताहरुले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । सन २०१६ मा इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नास्टिको रिपोर्टले स्विस बैंक र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा मात्र ८ नेपालीको २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यो सबै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजन रहेको भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । यी र यस्तै गतिविधिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
नेपाल भित्रै पनि सम्पत्ति शुद्दिकरणकर्ताहरुले घरजग्गामा लगानी, कृत्रिम नाफा देखाउने, वैध र अवैध रकम एकै ठाउँमा मिसाउने, बढी आय देखाएर सोही अनुसारको कर तिर्नेलगायतका काम गरिरहेका छन् । कमजोर बैकिंङ प्रणालीको फाइदा उठाउँदै देश भित्रै र देश बाहिर रहेका आफन्तको नामका र आफ्नै पनि एक बैकको खाताबाट अर्को बैंकको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्ने, शेयर डिवेञ्चरको खरिद बिक्री गर्ने, कागजी कम्पनी खडा गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू आधुनिक रूपमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रयोग हुँदै आइरहेका छन् ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र त्यसको नियमावली, २०७३ हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । मूलतः अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई रोक्ने एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी लाई अपराधीकरण गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएर जारी गरिएको यो ऐन कार्यान्वयनको अभावमा यस्तो अपराध निवारणको क्षेत्रमा कुनै ठोस उपलब्धिहरू हासिल हुन सकिरहेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यका लागि गठन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि कुहिरोमा रुमल्लिएको काग झैं भएको छ । ठूला ठूला शुद्धीकरण अपराधमा भएको राजनीतिकरण, कमजोर संयन्त्र, दक्ष जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएको विभाग बिस्तारै बामे सर्दै गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइको बारेमा त नेपालका विज्ञहरू नै यस्तो इकाइ छ कि छैन भन्ने कुरामा अन्योलमा छन् । तथापि नेपालमा केही नभएको भन्ने चाँही होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ठूला मिसिलहरू खोतल्न थालेको छ । अन्य सरोकारवाला निकायलगायत जनताहरू पनि यस किसिमको अपराधको बारेमा बिस्तारै जानकार हुन थालेका छन् । वित्तीय जानकारी इकाइले ग्राहक पहिचान प्रणालीमार्फत निगरानी राख्न थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताहरु बिस्तारै कानुनको कठघरामा आउन थालेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनको आधारभूत व्यवस्था कमजोर भएका कारण सन २०१० मा विश्वको निगरानी सूचीमा परेको नेपाल सन २०१४ मा आएर बाहिरिन सफल भएको छ । अव फेरि सन् २०२१ र २०२२ मा नेपालको मूल्याकंन हुन गइरहेको छ । उक्त मूल्याकंनमा कालो सूचीमा नपर्न र माथि उल्लिखित समस्याहरूको निवारणका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धी तथा फाइनन्सिअल् एक्शन टास्क फोर्सको सिफारिस बमोजिम नेपालले कानुनी तथा संस्थागत–संरचनागत व्यवस्थाहरू गरेको छ । तर ती कानुन र संरचनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हालको प्रगतिले नेपालमा कालो सूचीमा नपर्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण आगामी दिनमा नेपालमाथि आउन सक्ने सम्भावित समस्यामा राष्ट्रलाई पर्न नदिन मूलतः कानुनी, नियमनकारी, अनुसन्धान तथा कार्यान्वयन क्षेत्रमा परिमाणमुखी उच्च सक्रियता अपरिहार्य छ ।
–उपेन्द्र झा
आन्तरिक औपनिवेशिक शोषणबाट मुक्ति पाउन, समान अधिकार प्राप्त गर्न तथा समग्र मधेश एक प्रदेशको अवधारणाका साथ स्वतन्त्र रूपले उठेको मधेश आन्दोलन शदियौंदेखि नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको रंगभेदी नीतिको विरूद्ध इतिहास रहेको छ । अढाई सय वर्षपछि मधेशमा आएको राजनीतिक चेतनाले मधेशको स्वाभिमानलाई जगायो ।
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको गर्भमा चलिरहेको खस–मंगोलियनको अन्तरसंघर्ष थियो नै, मधेशको अधिकार आन्दोलनले मंगोलियन संघर्षलाई थप उर्जा प्रदान गयो । अधिकारवादी आन्दोलनको उदयले जहाँ शासक वर्गलाई सचेत बनायो, त्यही अधिकारवादी आन्दोलनबीच भ्रातृत्वको सम्बन्ध विकसित भयो । शतियौंदेखि गुलामीको जंजीरमा बाँधिएको मधेशले स्वाभिमानको उज्यालो हेर्न पायो । मधेश आन्दोलनले जातीभेद, ऊँचनीच, धर्मभेद, भाषाभेद आदि सबै सामाजिक बिषमतालाई हटाएर समग्र मधेशको एकतालाई एकसुत्रमा बाँधेको थियो । शहीदहरूको रगतबाट सिचिँत यो एकता एक अस्त्रको रूपमा उदाएकोले सम्पूर्ण मधेश उत्साहित, उर्जावान र शक्तिशाली बनेको थियो । शहादतको सुची पनि लामो हुँदै जाँदा शासकवर्गका लागि पनि घुँडा टेक्नुको विकल्प थिएन ।
मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा उठेको मधेश आन्दोलनलाई सघाउन भनेर अनेक दलहरूको उदय भयो मधेश आन्दोलनको विशालताले मधेशका दलहरूको महत्वकांक्षा उत्कर्षमा पु¥यायो । दर्जनौं मधेशका नबोद्धित राजनीतिक दलहरू पारस्पारिक अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा उत्रे । संमग्र मधेशको एकता (जो शासकका लागि चुनौती थियो) जाति बाहुल्यताको आधारमा जाती पार्टीको रूपमा देखा पर्न थाल्यो । श्रेत्रीय पार्टीको रूपमा उदाएका मधेशका राजनीतिक दलहरू जाती पार्टीको सीमित घेरामा साघुँरिएकाले संसदमा जनप्रतिनिधीहरू न्युन अवस्थामा रहँदा सबै भूमिकाविहिन हुन पुगे ।
मधेशी दलहरूमा देखिएको उच्च महत्वकांक्षा, हक अधिकारप्राप्तिका लागि नभएर व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएकाले शासकवर्गले यसबाट निकै फाईदा लुटे । एकअर्कालाई लडाएर, संसदमा कमजोर बनाएर उपस्थित गराउँदा पनि राज्य षड्यन्त्रलाई यिनले बुझ्न सकेनन् र शासकवर्गलाई खुसी पारेर व्यक्तिगत फाईदा लिने परम्परागत चरित्रमा मधेशका राजनीतिक फर्के । शासकवर्गको गुलामीबाहेक फरक आचरण कुनै दलको देखिएन ।
मधेशका वीर सपुतहरूले मधेशमा राज्यको दोहन, शोषणविरूद्ध मधेशीहरूको स्वाभिमान जगाएर आन्दोलनमा सहभागी गराएपनि सयौं मधेशी वीर सपुतहरूको बलिदान बिर्सन यी दलहरूलाई समय लागेन । मधेशमा परम्परागत रूपमा कायम रहेको गुलामी संस्कारलाई नै सबैले राजनीतिक आधार बनाए । मधेश आन्दोलनले शासकवर्गको मुटुमा रोपेको काँडा मधेशका राजनीतिक दलहरूले झिकी दिएपछि राज्यलाई सञ्चो भयो । मधेश आन्दोलनले दिएको एक एक धाबको बदला लिन राज्य अग्रसर भयो ।
मधेश आन्दोलन पश्चात् शासक जहाँ मधेशसँग प्रतिशोध लिन सानो ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेको थियो, मधेशी जनअधिकार फोरमको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफूलाई कृष्णापछिको दोस्रो अवतारी पुरूषको रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए । शासकवर्गको षड्यन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै यदुवंशी शौर्यगाथामा रमाएका उपेन्द्र यादव जस्तो राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पनि जातीवादी आन्दन लिई रहेका थिए । यसरी समग्र मधेशको एकता क्रमश टुट्दै गयो र मधेशमाथिको पकड बिस्तारै हट्दै गयो । आफ्नो जातीय बाहुल्यतामा सीमित रहेका यी पार्टीहरू विगतका दिनमा बडो नाटकीय ढंगबाट पार्टी एकता गरेर जातीय राजनीतिको कलंकलाई धुन खोजेपनि परम्परागत चरित्रका कारण सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।
गुलामी संस्कारबाट पे्ररित व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दलका अगुवाहरू विगतका दिन टुट्दै जुट्दै अहिले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुई दल मधेश राजनीतिमा देखिएका छन् । यी दुवै दलको एकीकरण हुने भन्ने सम्बन्धनमा कसले के स्वार्थका लागि प्रचार गरेका छन् थाहा छैन । तर, राजपाका नेताहरू भने एकता हुने कुराबाट अनभिज्ञ रहेको बताउँदै आएका छन् । ६ वटा राजनीतिक दलहरूले राजपा पार्टीको बहस चौतारीमा यतिका दिनसम्म सहकार्य, बहस गरेपनि राजपा बन्न नसक्दा यी ६ वटै पार्टीको दुर्भाग्य भने उजागर हुन थालेको छ । उपेन्द्र यादवले पनि ‘राजपा’ ६ वटा शेयर होल्डको संस्था भनेर गिज्याउन पछि परेन ।
व्यक्तिगत स्वार्थ, हढी चरित्र, जातीय भावना, भ्रष्ट आचरणका कारण मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने क्रान्तिकारी धारबाट विमुख भएकाले मधेशका यही दलहरूका कारण मधेशको समग्र एकता टुक्रियो । ८ जिल्लामा सीमित मधेशको सरकार बनाएर रमाएका अवसरवादीहरू संमग्र मधेशको बहस टुंगिएको शर्मनाक जवाफ दिन्छन् । अहिलेको राजनीतिक संरचनालाई राजनीतिक प्रस्थान विन्दु बनाएको शासकवर्गले यिनलाई पछाडिका कुरा गर्दा कति झर्पाछन् सर्वविदित नै छ । के यो अवसरवादीहरूबाट मधेशले खोजेको अधिकार बहाल हुन सम्भव छ ?
समाजवादी पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउने नारद मोह भएको छ । पार्टीको राष्ट्रिय चरित्र बनाउने उपेन्द्र यादवको ‘हनुमान फुद’ को विचार धरातलीय यथार्थसँग विल्कुल मेल खाँदैन । उसको राजनीतिक धरातल मधेश हो । बाबुराम भट्टराईसँग एकीकरण हुँदैमा राष्ट्रिय पार्टी बन्दैन भन्ने विगतको चुनावमा उपेन्द्र यादवले प्रायोगिक ज्ञान पाईसकेको छ । पहाड र मधेशबीच चर्को अन्तरविरोध रहेको अवस्थामा उपेन्द्र यादवको यो सपना कहिल्यै पुरा नहुने कुरा सूर्य जस्तै छर्लंग छ । राजपाको अन्तरसंघर्षले राजपाको अन्त हुने संकेत दिई रहेको छ ।
मधेशका लागि संघीयता प्रत्युत्पादक बनेको छ । मधेशलाई ६ टुक्रामा बाँडेर पाएको संघीयताको कुनै अर्थ छैन । राज्यसत्तामा खसवर्गीय शासकहरूको वर्चस्व कायम रहेसम्म पाएको लोकतन्त्र, संघीयता वा गणतन्त्रले मधेशलाई पीडा दिई रहन्छ । यसबाट मुक्तिको कुनै आश छैन । यस कुराबाट मधेशका यी अवसरवादी दलहरू सहमत हुन सक्दैन । क्रान्तिकारी धार छाडेर चरम अवसरवादी धारमा आएका समाजवादी वा राजपा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि क्रान्तिकारी आवाज त उठाउँछन् तर संघर्षको धारमा आउन सक्दैनन् किनकी उनीहरू राज्यसत्ताका अनेकन बन्धनमा बाँधिएका छन् ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
–सत्या गौतम
हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन स्वतन्त्र रुपमा बाँच्ने अवसर हुनु पर्छ, चाहे जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग उसको सम्बन्ध होस् । यहि मान्यताको आधारमा मानव अधिकारको जग बसेको छ । मानिस भएर जन्मिएपछि वा जन्मने क्रममै एक व्यक्तिले पाउनु पर्ने अधिकारको वकालत र सुनिश्चितका लागि पहल गर्ने उद्देश्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस आज मनाईँदै छ । हरेक वर्ष डिसेम्बर १० दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ र नेपालमा पनि मनाईँदै छ ।
सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र स्वीकार गरेको थियो । त्यहि दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । मानवअधिकार रक्षाको क्षेत्रमा ‘माइल स्टोन’ मानिएको यो घोषणा पत्र जारी भएको ७१ वर्ष पुगेको छ ।
छालाको रंग, समाजमा प्रचलित जाति व्यवस्था, वर्ग, धर्म, यौनिकता, लिंग, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रिय तथा सामाजिक उत्पति, जन्म र हैसियतका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि विभेद गर्नु हुँदैन र सबै मानिसको अधिकार मानव भएर उत्कृष्ट जीवन बाँच्न पाउने अधिकार रहेको छ भन्ने अवधारणा घोषणा पत्रमा छ । यो घोषणा पत्र अहिले पाँच सय भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
सामाजिक न्याय र सामूहिक अस्तित्वको वकालत गर्ने भएकाले मानव अधिकार सबैको चासो र सरोकारको विषय बन्नु पर्छ । मानवअधिकारसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरु अहिले विश्वव्यापी रुपमा अपनाइएको दीगो विकास लक्ष्यमा पनि समाविष्ट छ ।
मानवअधिकारको अवस्था
पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विश्वका धेरै देशमा मानव अधिकारको अवस्था जोखिमयुक्त अवस्थामा छ । बर्मा, यमन, चीन, रुस, लिबिया, इजिप्ट तथा टर्कीसहितका देशमा मानवअधिकारको अवस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताइएको छ । यस्तै विकसित देशहरुमा पनि मानव अधिकारको अवस्था केही जोखिममा देखिएको छ । तर त्यहाँका मानिसहरु अधिकारका लागि बोल्ने क्रम थप बढेकाले महिला, बालबालिका तथा एलजिबिटीक्युआई समुदायसहितका क्षेत्रमा काम पनि हुँदै आएको छन् । र पनि मानवअधिकार अहिले जोखिमको अवस्थामा रहेको भन्दै यसको रक्षाका लागि लाग्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल, न्याय र मानवअधिकार
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले सुनिश्चित गरेका संवैधानिक अधिकारको कुरामा बलियो अवस्थामा छ । तर त्यसको कार्यान्वयन र वास्तविक न्याय वा मानवअधिकारको अवस्थामा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय बढ्दै गएको यौनजन्य हिंसा र हत्या तथा द्वन्द्वका पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस्तै अरु सामाजिक न्यायका कुरामा पनि समस्या देखिएको छ ।
निर्मला पन्तसहित बलात्कार पीडितले न्याय नपाउनु तथा युद्धका पीडितहरुको न्यायका लागि गरिएको ढिलासुस्ती नेपालको न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा कमजोर पक्ष बनेका छन् । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको खोजीमा छन् ।
सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्ता जटिल विषय निष्कर्षमा पुग्यो । तर ७१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि भौंतारिरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष सहभागी नभएको तर द्वन्द्वमा आफन्त मारिएका र बेपत्ता भएका परिवार अझै पीडामा छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सरकारले पाँच–पाँच लाख गरी १० लाख प्रतिव्यक्ति अन्तरिम राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । तर पीडकले सजाय पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्यो ।
द्वन्द्वका घटनाको अथार्थ खोजी गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन दुई वर्षका लागि गठन गरेको आयोगले प्रभाकारी काम गर्न नसकेपछि फेरि पदाधिकारी विहिन भएको छ । ती आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारलाई यतिबेला फलामको चिउरा चपाएसरह भएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिका सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले समेत स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसक्दा आयोग पदाधिकारी बिहिन भएको हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षमा उजुरी संकलन गरेका छन् तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने खालको काम गर्न सकेका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६४ हजार भन्दा बढी उजुरी संकलन गरेको छ भने बेपत्ता आयोगले करिब तीन हजार उजुरी संकलन गरेको छ ।
–मनोहर कार्की
मानव अधिकारको सवाल मानवका जीवन र जगतका परिपालनासँग सम्बन्धित रहेका छन् । मानवका जन्मसिद्ध अधिकारका रुपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । मानिसको जीवन र स्वतन्त्रताका अक्षुणता र अनतिक्रम्य मौलिक अधिकारका रुपमा मानव अधिकारलाई लिन सकिन्छ । कानुनी राज्यको मान्यता अनुसार नागरिकको जीवन रक्षा र अधिकारको संरक्षण, विकास र नैसर्गिक अधिकारलाई प्रत्याभूति र परिपालनाको सहज वातावरण निर्माणमा लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो दायित्व हो । राज्य र नागरिकका अन्तरसम्बन्धको सेतु आधारभूत मानव अधिकारको बैधानिक व्यवस्था र नागरिकले त्यसको उपयोगका पाटासम्म परिलक्षित छ ।
मानवाधिकारको संस्थागत विकासको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ मा जनताका मौलिक अधिकार तथा तत् सम्बन्धि आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु अमूर्त विषयवस्तु हुन्, जसको सवलीकरण तथा आमजनताका मौलिक मानव अधिकारको कार्यान्वयनका दिशामा राज्य व्यवस्थाको क्रियाशीलता तथा संवेदनशील व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था तथा यसको संरक्षण, प्रवर्धन तथा मानव अधिकारको उल्लंघनमा यथोचित दण्ड सजायको व्यवस्थाको खरो कार्यान्वयनको दिशामा राज्य संयन्त्र कुनै न कुनै रुपमा चुकेको महशुस आम नागरिकले गरी रहनुपर्ने विडम्बना छ । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो हैसियतलाई उजागर गर्ने र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको वातावरण निर्माणका सवालमा थप प्रयासको गुन्जायस आवश्यक छ । मानव अधिकारको संरक्षण, यसको उल्लंघनमा सचेत तथा राज्यपक्षलाई सजग गराउने दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका सशक्त हुनु नसक्नु सुखद् छैन् ।
आम रुपमा व्यक्तिको जीवनको अधिकार र सामान्य नागरिकले राज्यका विधि र परम्पराद्वारा निशृत अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सम्बन्धित सरोकारवालाको क्रियाशीलतामा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । हाम्रो समाज तथा परिवेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका बग्रेल्ती घटना आमसञ्चारका माध्यमबाट नियमित रुपमा आइरहेका छन् । गोरखाकी गंगामाया अधिकारी विगत लामो समयदेखि अधिकार र न्यायको लडाइँ किन लडिरहेकी छिन् ? उनी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन सक्छिन् । तात्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धका क्रममा विविध घटनाक्रम र त्यसपछि पनि मानव अधिकार उलंघनका घटना हुने क्रम रोकिएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण तथा सम्पादनमा पारदर्शिता र अनुभूतिको गुन्जायस हुनुपर्दछ ।
मानव अधिकारको ऐतिहासिक विकासक्रमको कुरा गर्दा सत्रौं शताव्दीको अन्ततिर अधिकारवादी तथा राजनीतिक चिन्तकहरुले मानव अधिकार सम्बन्धी आ–आफ्नो मौलिक विचार संप्रेषण गरेको पाइन्छ । मानिसका प्राकृतिक अधिकारका रुपमा जीवन, स्वाधिनता र सम्पत्तिको अधिकारलाई सन् १६९० मा प्रकाशित एक पुस्तकमा पाश्चात्य दार्शनिक जोन लकले प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेका थिए । सन् १७७६ को स्वाधिनता सम्बन्धी ऐतिहासिक अमेरिकी घोषणपत्रका मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनले निकै महत्वका साथ मानव अधिकारको पैरवी गर्दैै व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकारका रुपमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखका आयामलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । सन् १७८९ मा फ्रान्सको ऐतिहासिक फ्रान्सेली क्रान्तिका दौरान तात्कालीन फ्रान्सेली राष्ट्रियसभाले मानव अधिकार सम्बन्धी पहिलो वैज्ञानिक दस्तावेज मानिस तथा नागरिकको अधिकारहरुको अधिकारपत्र तयार गर्यो, जसलाई प्रथम फ्रान्सेली गणतन्त्रको संविधान सन् १७९१ मा प्राथमिकताका साथ समावेस गरियो ।
मानव अधिकारको विकासको विश्वव्यापी मान्यताको बारेमा विश्लेषण गर्दा स्वाधिनता सम्बन्धी अमेरिकी घोषणापत्रमा सर्वप्रथम मानव अधिकारका सारभूत मूल्य मान्यताको उठान भए तापनि यसले वास्तविक रुपमा विश्वव्यापी चर्चा मानिस र नागरिक अधिकारहरुको फ्रान्सेली घोषणापत्रमा अन्तरनिहित छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई संस्थागत विकासतर्फ परिलक्षित गराउने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विशिष्ठिकृत संगठनका प्रयासलाई आजको सन्दर्भमा महत्वका साथ लिइन्छ । विश्वमा शान्ति र समग्र मानव जातिको संरक्षण र विकासको अवसर सिर्जना अनि संस्थागत विकास गर्ने दिशामा संयुुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका महत्वपूर्ण रहि आएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संस्थागत विकासमा विश्वका विभिन्न देशले आ–आफ्नो मौलिक दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण भइ आएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको आधारभूत मूल्यको प्रवद्र्धनमा द्विविधा पनि देखिएको छ ।
सन्दर्भमा जोडिँदा पहिलो तथा दोश्रो विश्वयुद्धको भयावह परिणाम, मानवजातिको नृसंश सम्भार, हजारौं बालबालिकाहरुको बिचल्ली र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाक्रमले मानव जातिको संरक्षण र कल्याणका उपायका बारेमा सोच्न र मनन गर्न विश्व मञ्चलाई घच्घच्यायो । जसको फलस्वरुप लामो समयको अथक प्रयासपछि सन् १९४८ को डिसेम्बर १० तारेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयासमा मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणा राष्ट्रसंघीय महासभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो । यसै दिनको ऐतिहासिक क्षणलाई संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्षको १० डिसेम्बरलाई विश्व मानव अधिकार दिवसका रुपमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यताप्राप्त अधिकारहरुलाई सामान्य रुपमा व्याख्या नगरी यसका अन्तरनिहित भाव र अधिकारको प्रवर्धन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सहायता गर्ने संयन्त्रको पनि स्थापना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक ठूलो उपलब्धीका रुपमा मानवअधिकार कानुनको एक छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नु पनि हो भन्दा सहज होला । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा समाहित भएका प्रावधानहरुको अक्षरसः पालनाको दिशामा राज्य तथा यसका निकायहरुले दृढताका साथ कार्य गरेको खण्डमा महिला, बालबालिका, अपांग, अल्पसंख्यक समुदायका जनता, आदिवासी तथा जनजाति, बसाइसराइका कामदार अनि सीमान्तकृत र आर्थिक रुपमा निमुखा समुदायका व्यक्तिहरुले निकै लामो समयदेखि समाजमा चलिआएका विभेदकारी नीति र सबै किसिमका भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट बच्ने अधिकारका रुपमा मानवअधिकार र सम्बन्धीत कानुनी व्यवस्थालाई लिएका छन् ।
मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा प्रस्तावनासहित ३० धाराहरुमा मानिसहरुका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । यसका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई थप सवलिकरण गर्ने दिशामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ कार्यान्वयनमा आएपछि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले थप उर्जा र संस्थागत विकासको अवसर पाउन सक्यो । अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ को एक पक्षकार राष्ट्रका रुपमा नेपाल पनि भएकोले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ । नागरिकका आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको के कत्ति पालना भए तथा आम नागरिकका निश्रृत आधारभूत आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका दिशामा सरकारले उठाइ आएका कदमले निकै महत्व राख्दछ । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका विस्तार र राज्य सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सचेत गराउने कार्यमा प्रभावकारिता आवश्यक छ ।
नागरिकका नैसर्गिक मानव अधिकारको उल्लघंनका घटना द्वन्द्वबालमा बढि देखिन्छ । विश्वका कुनै पनि भागमा जहाँ द्वन्द्व छ, त्यहाँ आधारभूत मावन अधिकारको उलंघनका घटना व्यापक रुपमा पाइन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा सिरियाको गृहयुद्ध, अफगानिस्तान, इराक लगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका घटनाक्रम देखि आइएस, बोकोहराम, तालिवान जस्ता आतंककारी संगठनका आतंककारी तथा गैरमानवीय आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । विश्वका विभिन्न भागमा भएका द्वन्द्वमा पहिलो शिकारका रुपमा अबोध बालबालिका र महिला परेका छन् । बाहिरी आवारणमा देखिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति राज्यले सामान्य जागरुकता देखाउने तथापी राजनीतिक अनि नागरिक अधिकारको जगमा भित्री पृष्ठभूमिमा जरो गाडेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारप्रति भने ठ्याम्मै उदासिन रहने नेपाली राज्य सञ्चालकको प्रकृत्तिका कारण मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणमा सबैभन्दा तगारोको रुपमा रहेको छ । नेपाली समाजको विद्यमान आर्थिक विश्रृंखलता, असमानता, गरिवी र वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु, सीमान्तकृत तथा तल्लो वर्गका नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु हाम्रो कमजोरी हो, अनि यसैका जगमा उब्जिएका द्वन्द्वका पाटाहरुले नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रुपमा आधारभूत मानव अधिकार उल्लंघन भइ ठूलो समस्याका रुपमा हामी माझ तेर्सिएको अवस्था छ ।
डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाई रहँदा हामीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रर्वधनका दिशामा के कति कार्य गर्न सक्यौं भन्ने कुराले अहम् महत्व राख्दछ । मानव अधिकारको संवैधानिक र कानूनी प्रत्याभूितले मात्र नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता तथा आधारभूत अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । मानव अधिकार व्यवहारिक तहमा प्रत्याभुति दिने दिशामा पहिलो र महत्वपूर्ण दायित्व राज्य संचालक सरकारको हो । आम नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धनमा सरकारको प्रयासमा सचेत नागरिक समाज पनि अघि सर्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीमा नागरिकका आधारभूत हक, अधिकारको संरक्षण तथा यस्ता अधिकार उल्लघंन भएमा त्यसको रोकथाम र संरक्षणमा राज्यका अंगहरु क्रियाशील हुनसक्नु पर्दछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अंगका रुपमा क्रियाशील भएपनि यसका कार्य सम्पादन र नागरिकका आधारभूत अधिकार प्रत्याभूत गराउन खासै उल्लेख्य कामको अनुभूति नभइरहेको अवस्था छ । लिखत र दस्तावेजमात्र पर्याप्त होइन । नागरिकको अधिकार प्रति सचेतना, राज्यका अंगहरुको समन्वयात्मक गतिशीलता र जागरुक नागरिक समाज हुनुपर्दछ ।
-डा. उद्धव पुरी
धर्मको कुरा गर्दा बुद्धको धर्मलाई जति सरल र सहज बुझिन्छ अरु धर्मको बुझ्न सकिँदैन । हिन्दू धर्मको कुरा गर्ने हो भने धर्म ग्रन्थलाई भन्दा पनि व्याख्या गर्ने लोभी कर्मकान्डी ठेकेदार भनिनेहरुले भनेको जति र चाहेको जति सबै गर्न पाइन्छ र उनीहरुले पाप लाग्छ भनेको जति गर्न मिल्दैन, गरेमा समाजबाट बहिष्कार हुनुपर्छ । यो प्रचलन संसारका सबै धर्महरु मध्ये हिन्दू धर्ममा बढी छ । त्यसैले यो धर्ममा कुन सही र कुन गलत हो सर्वसाधारणले बुझ्दैनन् । बौद्ध धर्ममा पनि महायानी परम्परामा यस्ता धेरै कुराहरु छन् जहाँ बज्राचार्य र लामा गुरुहरुले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दछन् ।
जुन बुद्धको मूल शिक्षासँग नमिलिरहेको पनि देखिन्छ । प्रसंग हिजो एक थेरवाद भिक्षुले मलाई यस्तै कुरा लेखी पठाउनु भयो । उहाँले गर्जुतन्त्र वज्राचार्य र धर्मोदय सभासँग जोडेर थेरवाद र भिक्षुहरुमाथि ज्यादती भइरहेकोले सचेत रहिदिन उपासक उपासिकाहरुलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो । यो पनि हिंसा बिरुद्धकै आवाज हो । यो पनि विषयसँग जोडिएको छ । बौद्ध धर्म अर्थात यहाँ धर्मको अर्थ ज्ञान हो, अन्धभक्ति होइन । किनभने बुद्धले आफू भगवान नभएको र आफूले कुनै जादु र चटक पनि गर्न नसक्ने आफैँले बताउनु भएको छ । उहाँले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान पनि व्यक्ति विशेषलाई अनुभव गरेरमात्र स्वीकार्दा हुन्छ भन्नु भएको छ । त्यसैले बुद्ध धर्म भनेको अध्ययन र परीक्षणसँग जोडिएको छ जुन अरु धर्ममा जस्तो अन्ध परम्परामा आधारित हुनु पर्दैन । बौद्ध धर्म स्वतन्त्र चिन्तनको मार्ग हो र थेरवाद परम्परालाई बौद्ध धर्ममा उनैका अनुयायीहरु मानिन्छन् । उनीहरु बुद्धको शिक्षालाई सोही रुपमा अर्थाउन र व्यवहारमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् जुन कर्मकान्डी परम्परामा धेरै मेल खादैन । बुद्धको जीवनमा जोडिएको एउटा कथन यहाँ सान्दर्भिक हुने ठान्दछु । बहुजन हित र बहुजन सुखसँग जोडिएको बौद्ध धर्मका प्रवर्तक गौतम बुद्धसँग कसैले सोधेछ कि उत्तम धर्म भनेको के हो ? बुद्धले सहज उत्तर दिएछन् कि जुन धर्म दुःख र दुःखमुक्तिको लागि हुन्छ, त्यही धर्म उत्तम हो । बुद्धले त्यसको व्याख्या पनि गरेका छन् । तर, त्यसलाई यहाँ सबै व्याख्या गरिराख्नु आवश्यक ठान्दिन । आजको विषय एक थेरवादी भिक्षुले सचेतनाको लागि पठाउनु भएको अनुरोध र यौन हिंसासँग जोडेर व्याख्या गर्न खोज्दैछु । किनभने अहिले नेपालमा महिला हिंसाका कुरालाई लिएर अभियान चलाइरहेको समय पनि हो ।
गौतम बुद्ध आफ्नो धर्म प्रचारको क्रममा धेरै स्थानमा घुम्नुभयो । एक दिन उहाँ कुनै गाउँमा पुग्नुभयो । बुद्ध अरु धर्ममा जस्तो जात–पात र भेदभावमा विश्वास नगर्ने भएका कारण उनी सबै मानव वा प्राणीले आफ्नो शिक्षा लिउन् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । जुन गाउँँमा उहाँ पुग्नु भयो त्यसदिन त्यस गाउँँको एक महिलाले बुद्धलाई भोजन दान गर्ने निधो गरिन् र बुद्धको नजिक पुगिन् । तर उनलाई ती गाउँवासीहरुले बुद्धको समीपमा जान रोके । उनीहरुले अब ठुलो बिपत्ति पर्नेभयो भनी खैलाबैला मच्चाए । बुद्धलाई उनीहरुले तत्कालै भन्न थाले कि भगवान ती महिलाको हातबाट भोजनदान लिनु भनेको ठुलो अपराध हुन्छ र अनर्थ पर्न सक्छ भने । बुद्धलाई अनौठो लाग्यो र उनले उनीहरुसँग सोध्नुभयो किन के भयो र ती महिलाको हातबाट मैले भोजन नलिनु । उनीहरु सबैले एकै स्वरमा भने भगवान ती महिला एक वेश्या हुन् र उनले यो समाजलाई पूरै बदनाम गरेकी छिन् । उनलाई त यो समाजबाट निकाल्नु पर्दछ । ती महिलाको बारेमा धेरैले धेरै कुरा गरे । बुद्धले लामो समय दिएर सबैको कुरा सुने । सबैले अब बुद्धले ती महिलालाई कुनै कारबाही गर्ने निर्णय सुनाउँछन् भन्ने ठाने भने ती महिला पनि आफ्नो दैनिकीको विषयलाई लिएर ठुलो त्रासमा परिन् । म माथि अब ठुलै बज्रपात हुनेभयो भनेर उनले सोचिन्, म बेकारमा बुद्धको समीपमा आएछु, नआउनु पर्ने रहेछ ।
सबैलाई शान्त रहन आग्रह गर्दै बुद्धले आफ्नो सन्देश दिन थाल्नुभयो जहाँ समाजका सबै मान्यजनहरु र उनीहरुले अपराधीको रुपमा पुष्टि गर्न खोजेको महिला समेत थिइन् । महिला निरीह बनेर कामी रहेकी थिइन् । बुद्धले आफ्ना केही नैतिक ज्ञानगुनका कुरा गरेर ती महिलालाई सोध्नुभयो कि के उनीहरुले तिमी माथि लगाएको आरोप सही हो । ती महिला नाजवाफ भइन् अर्थात आफू वेश्या भएको स्वीकारिन् । अनि बुद्धले त्यहाँ भेला भएको त्यही समाजमा प्रश्न राख्नुभयो कि यिनी कुन गाउँँकी महिला हुन् । उनीहरु मध्ये कसैले भन्यो यही गाउँकी हुन् । बुद्धले फेरि उनीहरुलाई प्रश्न गर्नुभयो कि यी महिलासँग सहबासका लागि को र कहाँका मानिस आउछन् ? बुद्धको यस प्रश्नको उत्तर दिन कोही तयार भएनन् र मौन बसे । बुद्धले धेरै पटक सोध्नुभयो, कोही बोलेनन् । अन्त्यमा बुद्धले तिनै महिलालाई सोध्नुभयो । तर उनी डरले जबाफ दिन सकिनन् । बुद्धले धेरै जोड गरेपछि उनी सुस्तरी बोलिन् कि यही गाउँँका मानिसहरु मकाहाँ आउँछन् । यसबेला गाउँका मान्यजनहरु सबै डराए कि कतै ती महिलाले आफ्नो नाम पो लिने हो कि भनेर । ज्ञानी बुद्धले सभाको त्यो भाव बुझेपछि एकदमै सरल र सहज तरिकाले ती मान्यजनहरुलाई भन्नुभयो कि यी महिला पनि यही गाउँँकी रहिछन् र उनीसँग सहबासको लागि जाने पनि यही गाउँका मानिसहरु रहेछन् । अब भन्नुहोस् यी महिलालाई कसले वेश्या बनाएको हो र वेश्याको अर्थ के हो । यी महिलालाई तपाई पुरुषहरुले नै आफ्नो घरको महिलालाई झैँ व्यवहार नगरी आफ्नो उपभोगको साधन बनाउनु भएको रहेछ । यी महिला नभएको भएपनि तपाईहरु अरु कुनै महिलालाई त्यही स्थानमा राख्नु हुने रहेछ । ती महिलाकोमा नजाने चाहिँ को को हुनुहुन्छ होला त भनी फेरि प्रश्न राख्दा कोही पनि बोल्न सकेनन् र सबै निहुरिएर मौन बसे । सभा ज्यादै मौन बन्यो । सबैले बुद्धको फरक र यथार्थ धारणा सुनेर नाजवाफ बने । बुद्धले उनीहरु सबैलाई सम्झाउँदै आफ्नो शिक्षा दिन थाल्नुभयो । उहाँको निचोड थियो कि यी महिला पनि तपाईहरुको घरकी आमा, श्रीमती र छोरी जस्तै हुन् । उनी जन्मँदै वेश्या बनेर जन्म लिएकी हैनन् । मानिस जन्मले कोही पनि जात–जाति र वर्गको हिसाबमा जन्मेको हुँदैन । उनलाई उचनिच र यो दैनिकीमा ल्याउने काम अन्त वा अरु कसैबाट नभएर यही समाजले बनाएको हो । बुद्धको यस्ता कुरा सुनेपछि सबै उपस्थितहरु मौन नै रहिरहे । बुद्धले उनीहरुलाई सुझाव दिनुभयो कि आजको दिनबाट तपाई गाउँँबासी उनीकहाँ त्यो अभिलाषा राखेर नजानुहोस् । भोलिदेखि ती महिला वेश्या बन्नु पर्दैन । त्यसैले उनलाई वेश्या बनाउने र अपमानित जीवनयापन गर्न बाध्य पार्ने तपाईहरु नै हो, ती महिलाको कुनै दोष छैन भनिदिए । सबे मौन भए र आफू आफूमै आत्मामन्थन गर्न थाले । बुद्धको शिक्षालाई कुनै कोणबाट पनि नकार्न सकेनन् । अन्तत बुद्धले भन्नुभयो कि मेरा लागि यी महिला तपाईहरु र तपाईहरुको घरमा रहेकी महिला भन्दा फरक छैनन् । उनको पवित्र सोच र चाहना अनुसार म आज उनको हातबाट दान हुने भोजन ग्रहण गर्दछु । किनभने यहाँ उनको कुनै दोष पनि छैन । सबैले बुद्धको कुरालाई स्वीकारे । ती महिला पनि डरमुक्त भइन् र आफू पनि समाजको एक भद्र महिला बन्न पुगिन् ।
बुद्धको शिक्षा हिंसारहित हो र हिंसा नगर्नु भन्ने बुद्धको शिक्षा हो । समाजमा केही न केही र कतै न कतै हिंसा भइरहन्छ । जसका पछाडि बुद्ध शिक्षा र ज्ञानको कमी छ । हुन त संसारका सबै धर्मले हिंसालाई स्वीकार्दैन, यो पनि सत्य हो । हिंसाका धेरै प्रकार मध्ये महिला हिंसाको कुरा त्यो पनि यौनसँग जोडिएर आउने वा उठाइने गरिन्छ । तर त्यस प्रकारको हिंसा पुरुषमाथि पनि हुन्छ । प्राकृतिक स्वरुपले महिला र पुरुषबीचको स्वभाव र अर्थ भिन्न छ । समाजिक व्यवहारमा यौनबिना समाज व्यवस्थित बन्न पनि सक्दैन । यौन प्राकृतिक हो भने आशक्ति त्यसको बाधक हो । यो अज्ञानी पुरुष र महिला दुबैमा हुन्छ । कतै बढी कतै कम, त्यो बेग्लै कुरा हो । समाज त्यसको मूल जिम्मेवार हो । जन्मको आधारले महिला र पुरुष दुबै निरीह र कठैबरा हुँदैनन् । समाजलाई सभ्य र भव्य बनाउने कुरामा दुबै समान हुन् । त्यसैले दुबैमा यो सचेतना हुनु जरुरी छ । बरु अहिलेको कतिपय कानूनले यसमा बिभेदता ल्याउन खोजेको देखिन्छ । स्वतन्त्रताको अर्थ त्यसको दुरुपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि हुनु हँुदैन । समाजमा यस्ता बिभेदलाई प्रश्रय दिने गतिविधि दुबै प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । कसैलाई आशक्तिको नजिक लैजाने कार्य गर्नुपनि हुँदैन । यसका अनेक अर्थ र कारण छन् । आफू अनुकूल पुरुष र महिलाले बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले बुद्धको पञ्चशीललाई र बुद्धले प्राप्त गरेका चार आर्य सत्यलाई हुबहु व्यवहारमा लागू गर्न नसकेपनि अध्ययन गरेर केही ज्ञान लियो भने समाज धेरै सुसंस्कारित हुन्छ र सबै प्रकारका हिंसा कम हुँदै जान्छन् ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2019 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies