बलात्कार र सामाजिक–मनोवैज्ञानिक पक्ष

-डा. नम्रता पाण्डे

इच्छा विपरितको जबर्जस्ती संभोग र जबर्जस्ती महिलाको शरीर लुटेर आनन्द लिन खोज्ने दुष्प्रयास बलात्कार हो । नेपालमा मात्र नभएर विश्वका धेरै सम्पन्न राष्ट्रका तथ्यांकले पनि बलात्कारका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न नसकिएका सोधपत्रहरू प्रकाशित गरेका हुन्छन् । विश्वकै तथ्यांक हेर्ने हो भने ३५ प्रतिशत महिलाले बलात्कारका घटना भोग्नुपरेको अवस्था छ । तर, हामीलाई हाम्रै समाजको, हाम्रै चेलीहरूले कलिलो अवस्थामा निर्ममतापूर्वक अन्याय भोग्नुपरेको पीडाले धेरै पिरोल्छ। कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनाले दुई वर्ष भन्दा बढी समय नाघिसकेको भए पनि नागरिकको हृदयबाट उनले न्याय नपाएको सम्झना ताजै छ । यसबीचमा थुप्रै बलात्कार र हिंसाका घटना भए, कतिले न्याय पाए, पाएनन् सम्बन्धित पीडक, पीडित र न्यायालयले आफ्नो मूल्यांकन राखेका होलान् । त्यसमाथि बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना बिकको पनि बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाले व्यक्तिहरूमा चेतनाको अभाव र घृणित सोचाइबाट माथि उकास्न अझै धेरै जागृतिका शिक्षाहरू सिकाउन आवश्यक छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।  जागृतिका शिक्षा अर्थात् बेहोसीमा बाँचिरहेको व्यक्ति र समाजलाई ब्युँझाउने अभ्यास । यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिनुका पछाडि मानवीयताको निच चेतनाबाट उच्च चेतनामा उकास्ने प्रयासको निरन्तरताको खाँचो महसुस गर्नुबाहेक अरू सोच्न सकिने अवस्था छैन ।

बलात्कारको पीडा भोग्ने महिला तथा बालिकामध्ये ४० प्रतिशतले मात्र आफू पीडामा परेको कुरा बाहिर ल्याउन सक्छन् भने ६० प्रतिशतले यो घटनालाई लुकाएरै राख्छन् । करिव २ प्रतिशतको घटना बाहिर ल्याउन नपाउँदै हत्या भएको हुन्छ । करिव १० प्रतिशत महिलाले मात्र कानुनी न्यायका लागि सहायता माग गरेका हुन्छन् तर तिनीहरूले समयमा न्याय पाउँदैनन् । न्याय दिन ढिलाइ गरिन्छ । अपराधमा संलग्न हुने केही प्रतिशत पुरूष प्रवृत्तिले सबै पुरूषलाई दाग लगाइदिएको हुन्छ । 

उमेरको परिपक्वतासँगै व्यक्तिले विपरित लिंगीसँग शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ । यो शारीरिक आवश्यकताभित्र पर्छ तर जबर्जस्ती सम्बन्ध मान्य हुँदैन । पुरुष प्रवृत्ति आक्रामक हुने र महिलाको स्वभाव निष्क्रिय अर्थात् खुलेर भावना व्यक्त गर्न नसक्ने हुँदा प्रायः बलात्कारका घटनामा महिला तथा बालिकामाथि पुरुष हावी भएको हुन्छ। हामीकहाँ यौन शिक्षा र यसको महत्व एवं आवश्यकतालाई प्रकाश पार्ने शिक्षाको अभावका कारण पनि दमित भएर बसेको शारीरिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पुरुषले महिलालाई बलात्कार गर्न पुगेको तथ्य हुन सक्छ । प्रथमतः घरमा नै प्रेम, भावना, विश्वास, हेरचाहलगायतका मनोभावना व्यक्त गर्ने, सिक्ने र सिकाउने वातावरण नहुनुले यसको प्रभाव समाजमा नकारात्मक घटनाका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। व्यक्ति किन बलात्कारका घटनामा उत्रन्छ भन्ने कारण जान्न शारीरिक शिक्षा, यौन शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षाको अभाव हो कि भनेर खोज्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

महिलाको निष्क्रिय स्वभाव, चूप लागेर बस्ने स्वभावले गर्दा आफू पीडामा पर्दा पनि खुलेर बोल्न नसक्ने तथा प्रतिकार गर्न नसक्ने स्वभावले गर्दा महिला तथा बालबालिका बलात्कारका सिकार हुन पुग्नु मनोवैज्ञानिक तथ्य हो । समाजमा जहिले पनि कमजोर पक्षमाथि आक्रमण हुने गर्छ । त्यसैका सिकार हुन पुग्छन् महिला । समाजले महिलालाई कमजोर प्राणीका रूपमा परिचित गराएको छ सदियौँदेखि । महिला अन्यायमा परेर कसैमाथि प्रतिकार गर्न खोज्दा पनि समाजले तिमी कमजोर मान्छे, चूप लागेर बस, तिमी मुद्दा लडेर पनि किन हार्ने, तिम्रो इज्जत जान्छ जस्ता कारण देखाएर अन्याय सहने शिक्षा दिइरहेको हुन्छ । पञ्च भलाद्मी बसेर मुद्दा मिलाउने नाममा घटना लुकाउने र भित्रभित्रै मिल्ने नाममा महिला तथा बालबालिका वास्तवमै अन्यायमा परेका छन् कि छैनन् सोच्नु आवश्यक छ । यस्ता भद्रभलाद्मीले शक्तिशालीलाई न्याय दिने र महिलालाई कमजोर पार्ने दुष्प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। यो अभ्यास निरूत्साहित नहुन्जेल समाजमा महिलाको प्रतिष्ठा रहँदैन । जब मानसिकरूपमै महिला तथा बालबालिका पीडित हुन्छन् भने उनको इज्जत भनेको के हो ? उनले इज्जत केका लागि बचाएर राख्नु ? कुन आधारमा महिलाको इज्जतको मापन हुन्छ ?  

हाम्रो सामाजिक संरचना, संस्कार, पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले गर्दा पीडामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई अन्यायमा पारेर पीडक पुरुषलाई इज्जत दिने संस्कार विकास भएको हो । जबसम्म महिलाका अन्यायका कुरा खुलेर बाहिर आउँदैनन् तबसम्म अन्याय कायमै रहन्छ । महिलालाई सशक्त बनाउने समाजको परिपाटी र व्यवहारले हो । महिलालाई सम्मान, इज्जत र सुरक्षा दिने समाजले हो । अन्याय लुकाएर इज्जत जोगाउनु जरुरी छैन । यो कुराबाट समाजमा रहेका व्यक्तिहरू रूपान्तरण हुन नसक्दासम्म महिलाको आवाज बुलन्द हुन पाउँदैन ।

फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित हुने विविध अश्लील सामग्री र भिडियो हेर्ने आदतले गर्दा त्यस्तै नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुले बलात्कारका घटनालाई सहज बनाएको महसुस गर्न सकिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सामाजिक मिडियामा धेरै समय खर्च गर्नु केवल एक खराब बानी मात्र होइन, यसको वास्तविक नतिजा नै नकारात्मक हुन सक्छ भन्ने बुझाउनु र बुझ्नु जरुरी छ । विज्ञानले बनाएको एउटा प्रविधिले हाम्रो मानसिक उत्तेजनालाई विचलित बनाइरहेको छ, अस्थिर बनाइरहेको छ । आफ्नो स्वभावबाट पर पुगेर आपराधिक गतिविधि र अराजक कार्यमा उत्प्रेरित हुन मद्दत गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नु जरूरी छ । कुनै विषालु नशा जस्तै अश्लील सामग्री भिडियो हेर्ने लत बसेपछि यसले मष्तिस्कमा नकारात्मक असर पु¥याइरहेको हुन्छ । एउटा अनुसन्धानले बताइसकेको छ– सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने १० प्रतिशत व्यक्तिहरू मनोवैज्ञानिकरूपले दुव्र्यसनी बनिसकेका छन् । व्यक्तिका भावना, ध्यान र निर्णय क्षमतालाई समेत उत्तेजित पारी नियन्त्रणमा लिन सक्ने यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट बच्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आएन भने यसले मानिसलाई नकारात्मक मार्गतिर प्रेरित गर्छ ।

हाम्रो समाजमा महिला तथा बालबालिका बलात्कारका घटनामा पर्नु भनेको अब जीवनभर नै अस्तित्व गुमाउनु हो जस्तो गरी हेयको दृष्टिले हेर्ने संस्कार छ । विवाह नभएका चेलीबेटी छन् भने विवाह हुन्न। त्यही हकमा पुरुषले मान्यता पाउने, महिलाले भने अन्याय भोग्नुपर्ने परम्परा हावी छ । महिला र पुरुष भन्ने भेदभावको मानसिक सोच निरुत्साहित नहुँदासम्म समाजमा महिलाले सम्मान पाउँदैनन् । आफ्ना छोराहरू सुध्रेको र असल व्यक्ति बनेको हेर्न चाहनेले छोरीहरूलाई पनि प्रेम र सम्मान दिन जान्नुपर्छ । छोरीविनाको संसार र प्रेम कल्पना गर्न सकिन्छ ? छोरी जोगाउन, छोरीलाई प्रेम दिन उनको अन्यायलाई बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ ।  

छोरीलाई न्याय दिन नसक्नु भनेको सत्यलाई लुकाएर अपराधलाई प्राथमिकता दिनु हो । छोरीका पहिरन, छोटा कपडा र स्वतन्त्रताप्रति धज्जी उडाउनेले छोराको स्वभाव र उत्तेजनाप्रति पनि जानकारी राख्ने गर्नुपर्छ। महिलाको पहिरनमा होइन, पुरुषको मानसिक प्रवृत्तिमा हिंसा र बलात्कारको भाव छिपेको हुन्छ । महिलालाई पुरुषसँग तुलना गर्नु जरुरी नै छैन । महिलाहरू भिन्न पहिचान, स्वभाव र शक्तिका छन् जसलाई अस्तित्वले आफ्नै गुणात्मकता दिएर सिर्जना गरेको छ । महिला–पुरुषको सम्बन्ध र सहकार्यमा प्रेम र सम्मानको भावना विकसित हुनुपर्छ । पुरुषले महिलामाथि अधिकार जमाउने दुष्प्रयास गर्नुभन्दा सुरक्षा र प्रेम दिने संस्कार विकास भयो भने हेयको भाव निर्मूल हुँदै जान्छ ।  

दश प्रतिशत महिलाले मात्र न्याय पाउन कानुनी सहयोगका लागि आवेदन दिएका हुन्छन्। त्यसमा पनि न्याय दिन ढिलाइ गरिने प्रक्रियाले गर्दा महिलामा उदासीनताको भाव बढ्दै गएको हुन्छ । न्याय पाएका फैसलामा अंकित गरिएको हुन्छ– महिलाको इज्जत लुटिएको...महिला या बालिकाउपर आजीवन सामाजिक दाग लाग्ने... जबर्जस्ती करणी... जघन्य अपराध...सामाजिक लाञ्छना आदि शब्द प्रयोगसहित मुद्दा टुंग्याउनुले महिला तथा बालबालिकाले न्यायालयमा जानु भनेको आफ्नो इज्जतलाई सार्वजनिक गर्नु हो जस्तो भाव महसुस गर्न सकिन्छ । त्यसैले एकातिर चेतना जागृत शिक्षा आवश्यक छ भने अर्कोतिर सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्न पनि घर, समाज र राष्ट्रले महिलाका अन्यायका मुद्दा बाहिर ल्याउने, अपराधीलाई सार्वजनिक गर्ने र बलात्कारीलाई सजाय दिने कडा भन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

बौद्धिक नेतृत्वको अभावमा दलीय नेतृत्व

-कटक मल्ल

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति नियमित परिवर्तन, अनिश्चितता र असुरक्षाको अवस्थामा छ । विश्वका धेरैजसो मुलुकहरू पारस्परिक द्वन्द्वका अतिरिक्त कोभिड महामारी र जलवायु परिवर्तन संकटमा छन् । कोभिडलाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषित गरिएको छ, तर महामारीको सामना गर्न विश्वव्यापी सामूहिक नेतृत्व छैन र पहल पनि छैन । भारत र चीन सीमा समस्यामा व्यस्त छन् । नेपाल नाजुक स्थितिमा छ किनभने समाजको परम्परागत संरचना भत्किएको छ, तर नयाँ प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा स्थापना भएको छैन । यस्तै संकटको समयमा बौद्धिकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ, किनभने परिवर्तन र चुनौतिहरूलाई सामना गर्न बौद्धिक बिचारहरूको आवश्यकता पर्छ । यस सन्दर्भमा नेपालका कानूनविद्, कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक नेतृत्व वर्गले अपेक्षित सामूहिक काम गरिरहेका छन् वा छैनन्, यदि छैनन् भने कसले तिनीहरूलाई रोकिरहेको छ ? विशेष गरी नेपालको आन्तरिक एकता, सामाजिक न्यायका साथै चीन, भारत, युरोप वा अमेरिकासँगको सम्बन्धबारेमा अनि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा भारतीय सैन्य उपस्थिति जस्ता प्रश्नहरू सामाजिक अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण छन् ।

बौद्धिकहरू समान हुन सक्दैनन्, केही बौद्धिक प्रगतिशील विचारधाराका हुनसक्छन् भने केही परम्परागत हुनसक्छन् र केही प्रगती बिरोधी पनि हुनसक्छन् । कुनै बौद्धिकहरू विकास गर्न चाहन्छन् भने कुनै बौद्धिक विध्वंस गर्छन्, त्यसकारण बौद्धिकहरू कुन पक्षमा उभिन्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । जसरी एक राम्रो गीतका लागि शब्दहरू, गायकको आवाज र वाद्ययन्त्रहरूको ध्वनि समन्वय आवश्यक हुन्छ, त्यस्तै दिगो समाज निर्माणको लागि बौद्धिकहरूको सामूहिक सोच महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । व्यक्तिगत रूपमा कसरी एक बौद्धिक स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने र समाजको सदस्यको रूपमा चिन्तित छ र उसले नैतिक मुद्दाहरूलाई कसरी उठाइरहेको छ भन्ने आधारमा बौद्धिकको लेखाजोखा हुनुपर्छ । वर्तमान नेपालका बौद्धिकहरू कहाँ र केका लागि उभिएका छन्, यो प्रश्न पनि समसामयिक छलफलको विषय हुनुपर्छ ।

आधुनिक नेपालको बौद्धिकद्वन्द्व प्रजातन्त्रको सुरूवातसँगै सुरू भयो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र योगी नरहरिनाथलाई तत्कालिन नेपालको प्रतिनिधि बौद्धिकको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, विशेष गरी दुवैका प्रकाशित पुस्तक, लेख र विचारका आधारमा । यी दुवैका फरक–फरक अडान थिए तर उनीहरूसँग नेपाली दृष्टिकोण थियो । कोइरालाले नेपालको विकासको लागि बौद्धिक, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशिल समाधान खोजे, योगीले बहुदलीय लोकतन्त्रविरूद्ध परम्परागत समाधानको। योगीले कोइरालाको विचारलाई नष्ट गर्न कडा परिश्रम गरे र केही हदसम्म सफल भए । कोइराला–योगीको समयदेखि हालसम्म नेपाल अस्थिरतामा गुज्रिरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य समस्याहरू छन् तर अझै सही बौद्धिक समाधानको अभाव छ । त्यसकारण नेपालको बौद्धिक वर्ग नै छलफलको विषय हुनु आवश्यक छ, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून, राजनीति र कूटनीति क्षेत्रका बौद्धिकवर्गका बारेमा । 

एक पुरानो भनाइ छ, जहाँ ज्ञान विरोधी नेतृत्व सत्तामा छ त्यहाँ अन्धकार हुन्छ र त्यस्तो नेतृत्वका नेताहरूले ज्ञानविरोधी अभिव्यक्ति दिन्छन् । जहाँ शक्तिमा बौद्धिक नेतृत्व छ त्यहाँ समस्या समाधानका उपायहरू पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल र चीनले सागरमाथाको सीमा निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, राजनीति र कूटनीतिको बौद्धिकरुपमा प्रयोग गरेका थिए । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ नेता माओलाई राजनीति र कूटनीतिका उपयोगी उदाहरण मान्न सकिन्छ । नेपालको उदारवादी नेता कोइरालाले चीनको तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली नेतासँग वार्ता गरेर सीमा सम्झौता गर्नु कुनै सजिलो काम थिएन । त्यसकारण त्यो एक ऐतिहासिक उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

कानूनविद्, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले विभिन्न मुद्दाहरूका बारेमा फरक(फरक भाषा वा शब्दहरू प्रयोग गर्नुका साथै फरक–फरक विषयमा जोड दिन्छन् । कानूनविद्हरूले कानूनी सिद्धान्त, नियम र मान्यतामा आधारित आफ्ना तर्कहरू बनाउँछन् भने राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो मुलुकको आन्तरिक र विदेशनीति बारेमा योजना बनाउँछन् र नेतृत्व दिन्छन् । कूटनीतिज्ञहरूले राजनीतिक नेतृत्वको लागि सारथीको भूमिका खेल्छन्। यस सन्दर्भमा ऋषिकेश शाह र यदुनाथ खनाललाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक नेताहरूलाई सक्षम सारथी चाहिन्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एक शक्तिको खेल हो र सबै मुलुकहरू बराबरी मित्र हुन सक्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने कानूनविद्हरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानूनहरू बुझाउन मद्दत गर्छन् ।

अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बौद्धिक इमान्दारिता र दृष्टिकोण हो । उदाहरणको लागी नेपालको विदेश मामिलामा प्रकाशित लेख र पुस्तक पढ्दा धेरै नेपाली लेखकहरूले नेपाललाई भित्रबाट नभई विदेशी दृष्टिकोणबाट लेख्छन्, उनीहरू नयाँ दिल्ली र बेइजिङ्बाट काठमाडौं हेर्छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनि, पूर्व जनरल जीडी बक्सी, पूर्व राजदूत राकेश सूद, रंजीत राय र श्याम शरणको नेपाली सञ्चारमाध्यममा दबदबा छ, तर नेपाली बौद्धिकहरूको भारतीय सञ्चारमाध्यममा खास उपस्थिति छैन । साथै अन्य कुनै मुलुक र महादेशमा समेत ।

केही नेपाली वाम्पन्थी बुद्धिजीवीहरूले एन्टोनियो ग्राम्सीलाई उद्धृत त गर्छन् तर उनको ‘भूगोलले परिप्रेक्ष्य दिन्छ र इतिहासले ज्ञान दिन्छ’  भन्ने उनको मूल सन्देशलाई नै वेवास्ता गर्छन् । संस्कृति रक्षाका लागि संवेदनशील हुनुपर्छ भनी केही नेपाली बुद्धिजीवीहरू एडवर्ड सइदलाई उद्धृत गर्छन् तर उनीहरू आफ्नै नगरिकलाई वर्गीकरण गर्छन् र हाम्रो संस्कृति संसारको एक नम्बर हो भन्ने विश्वास गर्छन् । केहि उदारबादी नेपाली बौद्धिकहरू शमूएल पी हन्टिंग्टन र फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता ‘सांस्कृतिक युद्ध’ र ‘वैचारिक अन्त’ जस्ता विनाशकारी बिचारलाई महत्व दिन्छन् ।

साधारणतया नेपालको राजनीतिक, कूटनीतिक र कानूनी क्षेत्रमा दुई किसिमका बौद्धिक वर्ग देखिन्छन्, एक किसिमका बौद्धिकले नेपालको सुरक्षाको सट्टा चीनको सुरक्षाको बारेमा बढी चासो राख्ने र अर्कोले भारतसँगको सुरक्षाप्रति । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी तत्वहरूले भूमिका खेल्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन तर यहाँ यस्ता बुद्धिजीवीहरू पनि छन् जो षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूमा निर्भर छन् र हरेक राजनीतिक घटनाहरू यूरोप र अमेरिकाको उत्पादन हुन् भन्नेमा विश्वास गर्छन् । हुन त यस्तो षडयन्त्रकारी विचारको रोग अमेरिकामा पनि छ, जसले रूस र चीनलाई दोष दिइरहन्छन् अनि रूस र चीनमा पनि छ, उनीहरु अमेरिका र युरोपलाई दोष दिइरहन्छन् ।

नेपालमा षडयन्त्रका विचारहरू प्राःयजसो टेलिभिजन अन्तरवार्ता र लेखहरूमा व्यक्त गरिएको देखिन्छ । नेपालमा उदारवादी र वामपन्थी विचारधाराका बौद्धिकहरू आत्मालोचनामा चासो देखाउँदैनन्। केही छद्म वामपन्थी बौद्धिकहरू आवश्यकताअनुसार कहिले धार्मिक त कहिले धर्म निरपेक्ष हुने गर्छन् र समाजवादको नाउँमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छन् । अझै अर्को बौद्धिक समूह छ, जसले जातिवाद र मानवशास्त्रबीचमा स्पष्ट भिन्नता देख्दैन, उदाहरणको लागि डोरबहादुर बिष्टको पुस्तक ’द पीपुल अफ नेपाल’ । उनीहरूमध्ये धेरैले धर्म र संस्कृतिमा फरक छुट्याउन सक्दैनन् र पहिचान र प्रतिनिधित्वको बारेमा असफल छलफल गर्छन् ।

नेपालका रूढीवादी बौद्धिकले जातीय प्रणालीको पदानुक्रमलाई जायज ठान्छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा योभन्दा अमानवीय विचार के हुनसक्छ ? एक अर्को प्रकारका बौद्धिक पनि छन्, जो मानव समुदायलाई एकअर्काविरूद्ध लडाउन चाहन्छन्, उदाहरणको लागि ‘गोर्खा’ विरुद्ध ‘मधेश’ । नेपालमा अर्काथरका बुद्धिजीवी पनि छन्, जसले वर्तमान समयलाई ‘वैश्ययुग’ भनी नश्लवादलाई प्रोत्साहित गर्दै नेपाली समाजका विभिन्न समुदायको अपमान गरिरहेका छन् । परम्परावादी बुद्धिजीवीहरूले ऐतिहासिक अन्यायलाई स्वीकार गर्दैनन् । नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिकलाई जातिको पदानुक्रममा वर्गीकृत गरेको छ । यो संवैधानिकताको आधारभूत सिद्धान्त विरूद्ध छ । यो बौद्धिक वर्गको सबैभन्दा ठूलो अज्ञानताको प्रतिविम्व हो । जातीय आधारमा मानवलाई वर्गीकृत गर्ने कुप्रथालाई पुनःजीवित गर्नु मानववादविरूद्ध हुन्छ ।

एक सभ्य र दिगो समाज निर्माणको लागि बौद्धिकहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, चरित्र र ईमान्दारिता वृहत छलफलको विषय हुनुपर्छ । केही अपवादबाहेक धेरैजसो बुद्धिजीवीहरू शक्तिको नजिक पुग्न इच्छुक देखिन्छन्, जो विश्वव्यापी समस्या हो । विश्व परिस्थितिको उतारचढावहरूसँग नेपालले आफ्नो पक्षमा कसरी अनुकूल परिस्थिति श्रृजना गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छैन । कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरू समाजवादको सपनासँग बाँचिरहेका छन् भने गैरकम्युनिष्टहरू उदार अर्थतन्त्रको दुःस्वप्नबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाली बुद्धिजीवीहरू चिनियाँ र भारतीय परियोजनाहरूको पक्षमा र विपक्षमा उभिन्छन् तर नेपालको हीत कसरी हुन्छ भनेर गम्भीर छलफल गर्दैनन् ।

नेपालको राजनीतिक वर्ग भारतसँगको सीमा सवालमा एकजुट भएको थियो तर भारतको सैनिक नियन्त्रणबाट आफ्नो क्षेत्र फिर्ता लिनको लागि कुनै रणनीति फेला पारेको छैन। दुई छिमेकी चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न पनि नेपालसँग स्पष्ट रणनीति र अनुभवी कूटनीतिज्ञको अभाव छ । भारतीय नाकाबन्दी र नेपालको भूभागमा भारतीय सैन्य नियन्त्रणको बारेमा नेपालका प्रख्यात कानूनविद्हरूले कानूनी सल्लाहको सट्टा लोकप्रिय राजनीतिक सल्लाह दिए । उनीहरूले समुद्री कानूनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण एक अवसर हुनसक्छ भनेर सल्लाह दिनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने सल्लाह दिए । नेपालको भूभाग भारतीय सैन्य नियन्त्रणको विरुद्ध राष्ट्र संघीय कानूनी मामिला कार्यालयलाई सोध्नुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्रचार गरे । नेपालका शासकहरूले भारतले गरेको अन्यायविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गर्ने साहस नै गर्दैनन् । नेपालका वर्तमान शासकहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानून वा कूटनीति प्रयोग गर्दै मुलुकलाई संकटबाट निकाश दिने कुनै क्षमता छैन । त्यसैले लगभग दुईतिहाई बहुमत भएको सत्ताधारी दल मुलुक त के आफ्नै दलसमेत सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा विदेशी विज्ञापनको प्रभाव

-लक्ष्मण हुमागाई

नेपालमा विदेशी टेलिभिजनमा बज्ने विज्ञापनमा रोक लागेको छ। २०७७ साल कात्तिक ८ गतेबाट त्यस्तो रोक लागेको हो । भन्डै ४० वर्षभन्दा बढी समय निर्बाध प्रसारण भएका विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाउने कार्य राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । आम जनताका साथ र समर्थन आवश्यक थियो। त्यही साथ र समर्थनकै कारण पाँच वर्षदेखि दबाब र प्रभाव छिचोल्दै नेपालले यो सफलता हासिल गरेको हो । सरकारको दृढता र प्रतिबद्धता, संसद्को सुझबुझ सबैले यसमा काम गर्‍यो र सफलता हासिल भयो ।

आम नेपाली जनता तथा सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न ठूलो समूहले सकारात्मक रूपमा लिएको यस कदमको विरोधमा रहेको केवल व्यवसायीहरू भने यसपटक विभाजित हुन पुगे । एउटा पक्षले सरकारलाई विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्‍यो भने अर्को पक्षले सहयोग गर्छौं भन्दै असयोग गर्‍यो । उनीहरूको असयोग रहे पनि सरकारी अडान र आम जनताको समर्थन र केवल अप्रेटरमा भएको विभाजनले पनि यसमा काम गर्‍यो र सफलता हासिल भयो । विज्ञापन ऐन र विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनसँगै यसले केही चुनौतीसमेत खडा गरेको छ ।

नेपालमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापनापूर्व भारतीय टेलिभिजन दूरदर्शन हेर्ने गरिन्थ्यो । ४० वर्षभन्दा पहिलादेखि घरका छानामा डिस्क एन्टेना राखी दूरदर्शन हेर्ने चलन थियो । २०४१ सालमा नेपाल टेलिभिजन स्थापनासँगै भूसतही प्रसारणमार्फत भी सेपको एन्टेनाबाट नेपाल टेलिभिजन काठमाडौं उपत्यकाभित्र हेर्न सकिने भयो । तर छोटो प्रसारण अवधि, भर्खरै प्रयोगमा आएको नयाँ प्रविधिका कारण भारतीय प्रसारणप्रतिको आकर्षण कायमै थियो ।

भारतमा टेलिभिजन च्यानल थपिँदै जानु, नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारण समय बढाउँदै लग्दा एउटै घरमा प्रत्येक टेलिभिजनका लागि छुट्टै डिस्क एन्टेना राखेर टेलिभिजन हेर्न सम्भव नहुने भयो । त्यसको विकल्पमा एन्टेना राखेको घरबाट अन्य घरमा वितरण गर्न थालियो र त्यसको विकसित रूपमा केवल अप्रेटर देखा परे। अहिले च्यानलको संख्या वृद्धि भई प्रत्येक केवल अप्रेटरले च्यानल देखाउन नसक्ने अवस्थामा धेरै केवल अप्रेटर मल्टीसिस्टम अप्रेटर एमएसओमा आबद्ध हुन थाले ।

यस्ता केवल अप्रेटर तथा एमएसओहरूले नेपालमा निर्बाधरूपमा विदेशी विज्ञापनसहितका टेलिभिजन प्रसारण गर्न थाले । जुन दूरदर्शनको प्रसारणदेखि प्रारम्भ भई २०७७ साल कात्तिक ७ गतेसम्म जारी रह्यो। यो कसैले नियतवश वा जानाजान नभई स्वतः नेपालमा विदेशी विज्ञापनको प्रभाव बढ्दै गएको थियो ।

विदेशी विज्ञापनले पारेको प्रभाव

अन्जानमै भित्रिएका विज्ञापनसहितका विदेशी टेलिभिजनलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । नेपालमा प्रसारणको नियामक निकाय नभएको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नै नियामक निकायका रूपमा रहेको अवस्थामा समग्र कामको संयोजन कठिन थियो र छ । टेलिभिजन प्रसारणमा विश्वभर स्वदेशी र विदेशी गरी दुई प्रकारका च्यानल प्रसारण हुने गर्छ । विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा अनुमति दिने नेपालमा कुनै विशेष कानुन नभएका कारण पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो, जसले विज्ञापनसहितका टेलिभिजन प्रसारण हुन थाले ।

विज्ञापन स्थान विशेष भिन्न हुन्छ । तर कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन भने विश्वभर समान रूपमा प्रसारण गर्न सकिन्छ । प्रसारण हुने विज्ञापनमा भने विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गरौं, विदेशका सहर सफा गरौं जस्ता विज्ञापनसमेत प्रसारण हुन थाले, जुन स्वायत्त र स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रलाई सुहाउने कुरा थिएन । जसका कारण विश्वमा एउटा देशको विज्ञापन अर्को देशमा प्रसारण गरिँदैन । नेपालमा अन्जानवश झन्डै आधा शताब्दीदेखि हुँदै आएको अन्य देशका विज्ञापन बज्ने कार्य रोक लागेको छ । नेपालले हासिल गरेको यो सफलताका लागि आम नेपाली जनता, सरकार र यस कार्यमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने हामी सबै बधाईका पात्र भएका छौं ।

विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाउन नेपाल सफल भए पनि यसले केही चुनौती भने थपेको छ । विज्ञापनरहित बन्न नसक्ने विदेशी स्थानीय च्यानलहरूको नेपालमा भइरहेको प्रसारण अब रोकिने छ । यसबाट करिब एक सय च्यानल घट्ने सम्भावना छ ।

विज्ञापनसहितका विदेशी टेलिभिजनका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी र भारतीय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमा आउँदै नआउने वा आए पनि न्यूनरूपमा आउने गरेको थियो । भारतीय च्यानल र कार्यक्रम लोकप्रिय रहनु र तिनमा विज्ञापन दिँदा नेपालसमेत समेटिने बुझाइ थियो । यस्तो बुझाइका कारण नेपाली उत्पादक, सञ्चार गृह र विज्ञापन एजेन्सीसमेत मारमा परेका थिए । अझ कतिपय बीबीसीजस्ता फ्री टु एअर विज्ञापनरहित च्यानलमा समेत भारतीय विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण गर्न थालियो । यसबाट नेपाली बजार झन् संकुचन हुँदै थियो । त्यसलाई रोक्न विज्ञापनरहित नीति बन्यो र नीति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि ऐन बन्न पुग्यो ।

विज्ञापनरहित नीति र ऐन

मन्त्रिपरिषद्को २०७३ साल कात्तिक ६ गते बसेको बैठकले विज्ञापनरहित नीति २०७३ स्वीकृत गरेको थियो । नीतिनिर्माणकै चरणमा अनेकौं दबाब नपरेको होइन, यद्यपि नीति जारी भयो । नीतिमा पाँच चरणमा विभिन्न कार्य गरी २०७४ साल साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख थियो । नीतिमा उल्लेख भएको पाँच चरणमध्ये त्यसपछिका सरकार पहिलो चरणमै प्रवेश गर्न सकेनन् । नीति निष्प्रभावी भयो । केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरू र भारतीय प्रसारक संस्थाहरू नीतिको विरोधमा खुलेर लागे। चर्को दबाबका कारण तत्कालीन सरकारहरू पछि हट्दै गए र नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । नीति कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको कानुनी उपचारसमेत भएन । अन्ततः विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ बन्यो ।

ऐन स्वीकृत भएको दिनदेखि नै नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन २०७६ साल कात्तिक ८ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आएको थियो। सोही ऐनले नेपालमा विज्ञापनसहित प्रसारण गरिरहेका विदेशी टेलिभिजनलाई एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित हुन समयसीमा दिएको थियो । एक वर्षको अवधि २०७७ साल कात्तिक ७ गते पूरा भएकाले कात्तिक ८ गतेबाट विदेशी टेलिभिजनमा विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लागेको हो ।

विज्ञापनरहित नीति अनुगमन

विज्ञापनरहित नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनबमोजिम बोर्ड गठनमा भएको ढिलाइले केही द्विविधा उत्पन्न भने भएको छ। हुन त बोर्डले विज्ञापनरहित टेलिभिजनको मात्र अनुगमन गर्ने नभई समग्र विज्ञापन बजारको अनुगमनको काम गर्नुपर्नेछ ।

बोर्डले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा इन्टरनेटमा आधारित माध्यममा हुने अवैध विज्ञापनको समेत अनुगमन गर्नेछ र आवश्यक नीति तयार गर्नेछ । बोर्ड गठन नभएसम्म अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुने देखिँदैन । सरकारले एक वर्षसम्म बोर्ड गठन गर्न देखाएको उदासीनताले समेत यो नीति कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुन गएको हो ।

भावी चुनौती

विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाउन नेपाल सफल भए पनि यसले केही चुनौती भने थपेको छ । विज्ञापनरहित बन्न नसक्ने विदेशी स्थानीय च्यानलहरूको नेपालमा भइरहेको प्रसारण अब रोकिने छ । यसबाट करिब एक सय च्यानल घट्ने सम्भावना छ ।

विदेशी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न केवल अप्रेटरहरूले केही उपकरण थप गर्दा खर्च भएको भन्दै शुल्क बढाउने बताइरहेका छन् । सेवा घटाउने र शुल्क बढाउने कुराले उपभोक्तामा पर्ने नकारात्मक असरतर्फ व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै शुल्क बढाउँदा ग्राहकहरू इन्टरनेटबाट प्राप्त हुने निःशुल्क प्रसारणतर्फ आकर्षित हुनेतर्फ अझ सचेत हुन जरुरी छ ।

केवल व्यवसायीहरूले अवैधरूपमा प्रसारणमा रहेका विदेशी डीटीएच रोक्न माग गरेका छन् । अवैध काम गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि नभएकाले नेपाल सरकारले तत्काल त्यस्ता डीटीएच प्रसारणमा रोक लगाउन र स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिन आवश्यक छ । यसबाट नेपाली केवल व्यवसायीले भोगेको पीडामा थोरी भए पनि मलम लाग्न सक्छ ।

इन्टरनेट प्लेटफर्म तथा एप्समार्फत भइरहेको प्रसारणका कारण केवल व्यवसाय धराशायी हुन लागेको आवाज केवल व्यवसायीले उठाएका छन् । त्यस्ता प्रसारणलाई नियमन गर्नेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन । त्यसका लागि हालै गठन भएको कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव सरकारलाई पेस त गर्ने छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले परम्परागत मिडियालाई मात्र अनुगमन गर्ने र न्यू मिडियालाई अनुगमनको दायरामा नल्याउने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । अतः तत्काल त्यस्ता मिडिया अनुगमन गर्ने र सञ्चालनपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यसबाहेक इन्टरनेटमार्फत विज्ञापन तथा डाउनलिंक अनुमति नलिएका च्यानलसमेत प्रसारणमा रहेको दाबी केवल अप्रेटरले गरेका छन् । डाउनलिंक अनुमतिविनै नेपालभित्र प्रसारणमा रहनु अवैध हो । जोसुकैले पनि डाउनलिंक गरी प्रसारण गरेको भए पनि तिनमा तत्काल रोक लाउने र नियमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा अबको नेतृत्व

-रामचन्द्र संघई

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७८ प्रतिशत रहेको छ । देशले उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेसँगै निजी क्षेत्रको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि बढ्दो क्रममा छ । पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ ले नै देशभर कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगमातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको यो अध्ययन नै निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा देशैभर गरिएको पहिलो विस्तृत अध्ययन हो । यसलाई आधिकारिक मान्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमात्र नभई सम्पूर्णरुपमा जीवन नै निजी क्षेत्र हो भन्न संकोच मान्नु पर्दैन । 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यी सबा ९ लाख प्रतिष्ठानमा ३४ लाख ८ हजार ७४६ जनशक्तिले रोजगारी पाएको छ जसमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ वटा प्रतिष्ठान अर्थात् कुल संख्याको ५०.१ प्रतिशत दर्ता भएका छन् । तर, ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ वटा प्रतिष्ठान अर्थात कुल संख्याको ४९.९ प्रतिशत संस्था कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएरै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा मुलुकमा निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारको गति अविश्राम छ भने सँगसँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको जालो पनि निकै ठूलो देखिन्छ । 

निजी क्षेत्रका देशैभरका ससाना इकाइलाई राज्यसँग जोड्ने काम भने व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघ संगठनहरुले नै गर्छन् । निश्चय पनि नेपालमा हामी उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नै उहाँहरुको मतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।

यसैले महासंघप्रति सामान्य व्यवसायीको मात्र नभई राज्यको पनि भरोसा छ र नागरिकको पनि उत्तिकै अपेक्षा रहेको देखिन्छ । हामीले यति गौरवमय संस्थाको छातामुनी रहेर काम गर्ने अवसर पाउनुलाई आफ्नो अहोभाग्य ठानेका छौँ । 

महासंघ आफैँमा ६ दशक पुरानो संस्था हो भने यसको गौरवमय गरिमा र अग्रजहरुको विरासत धान्ने अवसर हामीले पाएका छौँ । महासंघमा आवद्ध भएर मुलुकको निजी क्षेत्रसहित समग्र चेम्बर अभियान तथा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ‘थिंकट्यांक’का रुपमा काम गर्न पाउनुलाई हामीले जीवनको अमूल्य अवसरका रुपमा लिएका छौँ र त्यसलाई सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । यसैले महासंघको कार्यकारिणी समितिमा विगत डेढ दशकदेखि म रहँदै गर्दा मुलुकको समुन्नति र समृद्धिका लागि महासंघको भूमिका कतिसम्म रहन सक्छ भनेर मैले पनि बुझ्ने अवसर पाएको छु । महासंघ कार्यकारिणी संस्था नभई सरकारको ‘थिंकट्यांक’ र सर्वसाधारण व्यवसायीको भने हित प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्ने संस्था भएकाले यसको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु  आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहअस्तित्वको सहसम्बन्ध रहेको छ । निजी क्षेत्रले गर्ने व्यापार व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सा करबापत बुझाउने र राज्यको सञ्चालन तथा लोककल्याणकारी खर्च यसैबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने राज्यले व्यापार व्यवसाय सहजीकरण एवं प्रवद्र्धनका लागि नीति निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने गरेको छ । यसरी राज्य र निजी क्षेत्रमा एकविना अर्को संस्था चल्न सक्दैनन् । यही तथ्य आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो भने आर्थिक समृद्धि असम्भव पनि छैन । बलियो निजी क्षेत्र नै समृद्धिको आधार हो ।  

कोरोना महामारीपछि निजी क्षेत्र ठूलो संकटमा छ । निजी क्षेत्रसँग आश्रित मजदुरको चुलो बाल्नैपर्ने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वाह्य गतिविधि ठप्प हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमै चुनौती रहेको छ । यसैले यो बेला अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसँगै बदलिँदो विश्व परिस्थितिअनुसार हामीले पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कोभिड शून्यमा झर्ला र पुरानै लयमा फर्कौंला भनेर पर्खेर बस्ने हो भने कहीँ पनि पुगिँदैन । बरु, यसले नयाँ नयाँ समस्या जन्माउन सक्छ । यसैले अहिलेको अवस्थामा कोभिडपछिको चुनौती सामना गर्ने तथा वर्तमान संकटबाट जोगाएर निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व आवश्यक देखिन्छ । कोभिडले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याएको छ ।

केही समयअघिसम्म प्रत्यक्ष भेटघाटबाट मात्र सम्भव हुने काम अहिले भर्चुअल माध्यमबाट सहजै हुन थालेका छन् । यसले व्यावसायिक लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्नेछ भने सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले व्यवसायमा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यतिमात्र नभई कोभिडबाट बच्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्ड अवलम्बन गरेर दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यस्तो मापदण्डलाई हाम्रो संस्कृति र साधन स्रोतका आधारमा व्यावसायिक ढंगले रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । यो र यसजस्ता धेरै विषयवस्तु व्यवसायका लागि नयाँ अवसर पनि हुनसक्छन् । 

उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको हाल रहेका ११३ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, १०३ वस्तुगत संघ तथा ९६९ एसोसिएट सदस्य र २० द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघको मात्र संस्था होइन । यो त देशैभरका सवा ९ लाख निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानको साझा चौतारी हो जसको प्रतिनिधित्व गर्दै माथि उल्लेखित संघ संस्था र प्रतिष्ठानले महासंघको गरिमा र शाखलाई उच्च बनाउन हमेशा सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था छ ।

यसका लागि सुझबुझ तथा अनुभव र नयाँ परिस्थितिसँग जुध्नसक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । म आफैँ महासंघको एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएकाले मात्र यो भनिरहेको छैन । यतिबेला निजी क्षेत्र गम्भीर घडीमा छ र महासंघले मात्र निजी क्षेत्रको घाउमा मलम लगाउन सक्छ भन्नेमा सायद कसैको विमति नहोला ।

महासंघभित्र पनि व्यवसायीको घाउमा मलम लगाउन सक्षम, सबल र अनुभवी नेतृत्व आवश्यक छ । व्यवसायको लामो अनुभव तथा परिस्थितिलाई सामना गर्नसक्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वबाटै यो संकट पार लगाउन सकिन्छ । यसैले यो समय सबै व्यवसायीका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । आफ्नो व्यवसायभन्दा बढी समय महासंघलाई दिनसक्ने नेतृत्व नै आजको दिनमा आवश्यक छ ।

यसैले आसन्न निर्वाचनमा व्यवसायी साथीहरु भावनामा बहकिएर नभई संयम र विवेकका आधारमा नेतृत्व चयनमा सहभागी हुनु जरुरी देखिन्छ । यसको परिणामस्वरुप निश्चय पनि निजी क्षेत्रसँगै मुलुकले नै लाभ प्राप्त गर्नसक्नेछ ।

(त्रिवेणी समूहका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा एसोसिएट उपाध्यक्षका उम्मेदवार )

राजनीतिक तथा कुटनीतिक विलक्षणताको आवश्यकता

-केबी बस्नेत

नेपालमा वि.सं. २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको उदय भयो । तर वि.सं. २००७ देखि २०१५ सम्म यहाँ संक्रमणकाल नै रहयो र विसं २०१७ पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था प्रादुर्भाव गरियो । यो व्यवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार राजतन्त्रमा केन्द्रित गरियो । पञ्चायत कालमा यहाँको अर्थव्यवस्था बन्द प्रकृतिको थियो । त्यसैले यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रको बागडोर राज्यको हातमा थियो र महलपूर्ण निर्माणका कामहरु वैदेशिक सहायतामा गरिन्थ्यो । परन्तु उक्त व्यवस्था पनि दीर्घजीवी बन्न सकेन र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली गरियो । 

वस्तुतः बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पनि देशले ठोस प्रगति गर्न सकेन । वास्तवमा उक्त व्यवस्थामा विद्यमान विभिन्न किसिमका व्यवधानहरुले मुलुकले आजको असहज अवस्था सामना गर्नुपरेको छ । २०५० सालमा राजनीतिक दलहरुकै प्रतिनिधित्व रहेको तत्कालीन सरकारले संसद विगठनको सिफारिस गरेपछि निष्कृय भएको बहुदलीय व्यवस्था अहिले ठूलो संकटमा परेको छ । संसदको विगठनपछि यहँँको राजनीतिक अवस्था तरल रहन पुग्यो । यहाँका विभिन्न दलका नेताहरुमा एउटा समान चरित्र देखिएको छ । त्यो हो आफू सत्ताबाट बाहिरिने वित्तिकै अरुलाई काम गर्न नदिने, चक्का जाम, बन्द र हडताल गराएर सरकार तथा जनतालाई हैरान पार्ने, सरकारको बदनाम गर्ने अनि आफू पुनः सत्तामा पुग्ने वित्तिकै जय गान गर्ने । वास्तवमा यहाँ सबै दलका नेताहरु आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न जे मन लाग्यो त्यही भन्न र जे मन लाग्यो त्यही गर्न तयार हुन्छन् । उनीहरु सत्तामा रहुन्जेल बेठीक पनि ठीक र पदबाट हटेपछि ठीकलाई पनि बेठीक देख्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा आज देशमा बेथितीको बीजारोपण भएको छ । आन्तरिक कलहको जरा फैलिएको छ । 

नैतिकता मानवीय आचरणको आधारभूत स्रोत हो । जसको अभावमा सबै क्षेत्रमा विकृति पैदा हुन्छ । यहाँका धेरैजसो दलका नेताहरुमा नैतिकता नहुनाले देशको अवस्था भयावह भएको छ । यसको साक्षी यहाँको इतिहास छ । यहाँका राजनीतिक दलहरुले प्रजातन्त्रभित्र वास्तविक प्रजातन्त्रको खोजी गर्न नसकेको पक्कै हो । आम चुनाव गर्नु र विभिन्न राजनीतिक दलहरु गठन गर्नु मात्र प्रजातान्त्रिक भएको मानिदैन । आर्थिक सुदृढीकरण, समाजिक न्याय र विभिन्न विकास कार्यहरुमा स्थानीय निकायहरुको सहभागिता जस्ता कुराहरु प्रजातान्त्रीकरणमा समावेश भएको हुनुपर्छ । 

गरिबी र खस्कदो आर्थिक अवस्था नै नेपालको प्रजातन्त्रको ठूलो चुनौती भएको छ । जबसम्म यहाँको आर्थिक उन्नति हुँदैन, तबसम्म प्रजातन्त्रको जग गाड्न सकिँदैन । यो कुरा सबै दलका नेताहरुले राम्ररी बुझ्नु पर्छ । केही अपवाद होलान्, नत्र यहाँ राजनीति गर्ने र सरकारमा जाने कसैले पनि जनतामा ठूलो प्रभाव पार्ने खालका काम गर्ने जनविश्वास आर्जन गर्ने काम गर्न सकेका छैनन् । यहाँ राजनीति कमाइ गर्ने साधन मात्र बन्यो । नेताहरुले प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न नसक्दा यहाँ अराजकता बढेको छ । यसको दोष नेताहरुले अरुलाई दिन मिल्दैन । 

यहाँका जनसाधारणले शासनशैलीमा सुधार एवम् परिवर्तन चाहेका हुन्, शब्द परिवर्तन होइन । तर यहाँका नेताहरुले जनतालाई हिजोसम्म प्रजातन्त्र शब्दको नाममा लुटे र आज लोकतन्त्र शब्दको नाममा लुट्न खोज्दैछन् । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा र मतमतान्तर हुनु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन । आजको जमानामा राजनीतिक प्रतिष्पर्धा र मतमतान्तरलाई कुशल परिपाटीबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने कलालाई नै राजनीतिको पहिलो योग्यता भनिन्छ । एकले अर्काको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने राजनीतिले समाजमा स्थान पाउँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दल स्थापना गर्नका लागि एउटा निश्चित विचारधारा र सिद्धान्त चाहिन्छ । त्यही विचारधारा र सिद्धान्तले राष्ट्र सञ्चालन हुने प्रक्रियाको निर्माण हुन्छ । राजनीतिक दलहरु जति पनि खोल्न सकिन्छ । तर स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्यक्रमका अभावमा सबै दलहरु राम्ररी उभिन सक्दैनन् । 

आज मुलुकमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र सैद्धान्तिक रुपमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई आफ्ना आदर्श मान्ने राजनीतिक दलहरु संख्यात्मक रुपमा निकै कम छन् । यहाँ भएका धेरैजसो राजनीतिक दलहरु वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी धारमा आवद्ध छन् । मध्यमार्गी धारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो, जसको आफैंभित्र मनमुटाव छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व हुनु स्वभाविक हो । विगतमा राजनीतिक द्वन्द्वको सन्दर्भमा सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपछि नेपाल भित्रको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व द्विकोणात्मक द्वन्द्व हुन पुग्यो । यस परिस्थितिउपर विश्वशक्ति अमेरिकाको प्रतिक्रिया र त्यसबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र नेपाली सञ्चार जगतमा जे–जस्ता प्रतिक्रिया आए त्यो पनि स्पष्ट छ । परन्तु यसले समस्या समाधानभन्दा जटिलता थपेको छ । यसमा विचारणीय कुरा के छ भने नेपालको द्वन्द्व अब आन्तरिक मामिला मात्र नभई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ । 

नेपालको वर्तमान परिस्थितिबारे आज भारत, चीन, जापान, बेलायत तथा युरोपेली समुदायको प्रतिक्रिया के छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । विगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभा बैठकमा नेपालको मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्रको स्थितिबारे दातृ राष्ट्रहरुले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो । यी कुराहरु सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीका विषय हुन् । हाल बाह्य शक्तिहरुले नेपालबारे वक्तव्य मात्र जारी गरेका छन् । तर भविष्यमा यहाँको आन्तरिक कलह समाधान नभएमा यिनीहरुले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छन् । नेपाल एक अति कम विकसित मुलुक भएकाले यहाँको विभिन्न आवश्यकता परिपूर्तिका लागि वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्छ, जसका लागि विदेशीहरुलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा बाह्य जगत्लाई आश्वस्त पार्न मुलुकभित्र विभिन्न राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित पक्षहरुबीच मेलमिलाप, संवाद र छलफल अर्थात् सहभागितामूलक प्रणाली र त्यसको अभ्यासको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र विश्व समुदायलाई विभिन्न विषयमा आश्वस्त पार्न सकिने छ । 

तर वर्तमान सरकारले दुई–तिहाइको नाममा देशभित्रका प्रतिपक्षलगायत अन्य राजनीतिक दललाई बेवास्ता, अपमानित र बलमिच्याँइ गरिरहेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरुबीच शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको मान्यता राखिन्छ । आज यहाँ थुप्रै समस्या र चुनौतीहरु छन् । जनताका अपेक्षा र आकांक्षा असीमित छन् । तर तिनीहरुको राम्ररी सम्बोधन हुन नसक्दा जनताको सरकारप्रतिको आशामा तुसारापात हुन थालेको कुरा सर्वविदित छ । वस्तुतः नेपाल बाहिर अरुले गरेको छलफल वा कुराले यहाँको समस्या समाधान हुन कठिन छ । अतः यहाँको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक विलक्षणताको धेरै नै आवश्यकता छ । 

नारी शक्तिमा कम आँकलन गर्न मिल्दैन

-अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । यो भनाइ मनुस्मृतिकोे हो । अर्थात् जहाँ नारीको पूजा भनाँै सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवताहरु खुशी रह्न्छन् । न अरि नारी ! अर्थात् जसले कसैप्रति वैरभाव, शत्रुता गर्दैन र जसको कोही शत्रु हुँदैन उसको नाम नारी हो ! पुरुष दिवस मनाउने परम्परा अहिलेसम्म कतै छैन तर नारीको सम्मान गर्ने पर्व नारी दिवसलाई संसारले चिनेको, पाएको छ । सिर्जनाकी स्रोत नारी पृथ्वी हुन्, स्तुत्या छिन्, वन्दनिया र पूजनीया पनि । पूर्वीय दर्शनमा नारीलाई धरणी, धर्ती र माताको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । माता, भनौं धरणी अर्थात् धर्ती कसको लागि अप्रिय हुन्छ र !

पूजा, वन्दना, आराधनामा सर्वप्रथम “त्वमेव माता”, भनी सम्बोधन गरिन्छ । त्यस्तै औपचारिक सम्बोधनमा पहिले लेडिज् एण्ड.. । वालवच्चाको पहिलो खानामा आमा, भान्साको कुशल व्यवस्थापनमा नारी, पतिको सेवा सुश्रुषामा पहिलो प्राथमिकता, पुत्र, पुत्री स्नेहमा पहिलो वात्सल्यता, दिएर मात्रै आफू अघाउने मातृवत्सला देवी स्वरुपिणी नारीको जति स्तुति गरे पनि कम नै हुन्छ । नारीलाई भोग्या, बजारकी खेलौना, सौन्दर्य र कामुकताको व्यापारमा राख्ने आधुनिक शैलीलाई पूर्वीय वाङ्गमयका धरोहरहरुले चोटिलो प्रहार गरेका छन् । नर संहारकारी रावण, कंस, दुस्शासन जस्ता दुष्टहरुलाई क्षणभरमै सिध्याउन सक्ने नारीमा दैवीशक्ति र सत्ता हुन्छ जसलाई ठाडो नजरले कुनै दुष्टले आँखा लाउन सक्तैन । 

महिषासुर, चण्ड, मुण्ड, रक्तवीजदेखि तमाम असत्यको विनाश गर्ने स्त्री नारी नै हुन् – द्रौपदी, सीता, अहिल्या, अरुन्धती यशोदा, देवकी, कुन्ती सवै नारी पात्र हुन् जसले पौराणिक साहित्यमा अनुपम उदाहरण पेश गरेका छन् । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, पालनकर्ता श्रीविष्णु र संहारकर्ता श्रीशिव सवै नारीका उपासक थिए र नारीबाटै शक्ति एवं सामाथ्र्य पाएर नै आफ्नो कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए । किल्लाको रक्षक नारीलाई सीमानाको रक्षक दुर्ग अर्थात् “दुर्गा” को रुपमा चिनिन्छ । भय, त्रास, सन्त्रास, दूर्भिक्ष रोक्ने नारी पतिव्रता धर्म पालन गर्ने नारीमा वायुको गति रोक्ने सामथ्र्य हुन्छ भनिएको छ । वासनापूर्तिको रुपमा ग्रहण गर्न लागेको रावणको विध्वंश गर्ने नारी सीता कंसको काल वनेर विन्ध्यवासिनीको रुपमा आएकी हुन् । छिट्फूट नारीमा “पुतना” को अंश, “होलिका” को अंश नदेखिने होइन तर समग्रमा भन्नुपर्दा स्त्री घरकी शोभा हुन्, कुटुम्वकी प्रिया हुन्, गृहस्थ धर्मकी आधारशीला हुन् र आवश्यक परेका वखत “रणचण्डिका” पनि हुन्छिन् । ब्राह्मी, वाराही, वगलामुखी, त्रिपुरादेवी, इन्द्राक्षी, वैष्णवी, कौमारी, माहेश्वरी आदि नामले चिनिने नारी भोगवती र रुपमती मात्रै होइन मायावती पनि हुन् । जुन घरमा नारीको सम्मान हुन्न, जुन समूहमा नारीको आदर हुन्न, जुन मन्दिरमा देवीको प्रसाद हुन्न – कुनै दृष्टिले पनि त्यसले सार्थकता पाउँदैन । कुलधर्मकी रक्षिका कुलदेवी नारी कन्या हुन् । पूजा गरिइन्छिन्, वधु हुन्, कुलवधु हुन्छिन्, आमा हुन्छिन् र सम्मानित सासुसमेत । पूर्वीयदर्शन, हिन्दुपरम्पराले देखाएको नारी सम्मान सायदै अन्य संस्कृति, धर्मदर्शनले देखाएको होला । घरकी लक्ष्मी, धनकी प्रतीक, वचत तथा वानी व्यहोराका भण्डार स्रोत रहेकी एक नारीले सयौँ सन्तान, शिष्यलाई अनुशासित र मर्यादित रुपमा राख्न सिकाउछिन् । १० पुरुष शिक्षित हुन १ नारी शिक्षित हुनु जतिकै प्रतिफल समाजले प्राप्त गर्न सक्छ । 

आद्यगुरु शंकराचार्य दैवी नारी त्रिपुरादेवीका उपासक थिए । धर्मराज युधिष्ठिर दैवीनारी दुर्गाका उपासक थिए । सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हराएका बखत उनको प्राप्तिका लागि वावु वसुदेवले देवीकै उपासना गरेका थिए । स्वामी रामकृष्ण परमहंस देवी कालीका उपासक थिए । स्वामी विवेकानन्द देवी नारीका उपासक थिए । जगत् संचालक नारयणकी प्रिया देवी नारीको नाम नारायणी हो । पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण नदी तीर्थ क्षेत्रलाई देवी संरक्षिकाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । शिवकी शक्ति उमा ब्रह्माकी शक्ति सरस्वती नारी नै हुन् । दुर्गा, सुभद्रा शाम्भवीदेखि रोहिणी भद्रा, जया, विजया सवै नारी नाम हुन् । हामीले चाहेको जीवन्त जीवन संचालनदेखि सम्पूर्ण जगत् संचालनमा नारीको हक, हित, संरक्षण गर्न सके हामीले हाम्रै सम्मान गरेको ठहर्छ । केही आधुनिक नारीको वकालत गर्नेहरुबाट भने नारीको सम्मान र संरक्षण नभएको पाइएको छ । नारीमा भएको आधार शक्तिको पहिचान हुन वाँकी नै छ हाम्रो समाजमा । संसार हांक्ने नारी मुलुकका राष्ट्रपतिदेखि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्रीसम्म राष्टृपति सम्म पनि वनेका उदाहरण यसै संसारमा पाइएकोे छ । नारीलाई अवसरको आवश्यकता छ, उनीहरु आफँै योग्य छन्, योग्यता दर्शाउन आफैँ सक्दछन् । हिजोआज सूचना, सञ्चार, आर्थिक क्षेत्र, औद्यागिक कल कारखाना, सेना, प्रहरी, क्षेत्रमा पनि नारी सहभागिताबाट उनीहरुको सामथ्र्य कम छैन भन्ने थप पुष्टि भएको छ । नारी अस्मिताको रक्षा नारीबाट र पुरुषजातिले उनीहरुको सम्मान गर्न सके समाज सुधारका संभावना बढ्छन् । साच्चै नारी एउटै रथका दुई पाङ्गाझै नै हुन सक्छन् । नारी दिवसमा मात्रै होइन सधै उनीहरुको सम्मान गर्नु पर्छ ।   

अझ भन्नु पर्दा .संसारभरिमा महिला प्रतिनिधित्व हामीकहाँ अग्रणी स्थानमा छ । प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायत, अमेरिका, विकसित देश अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, क्यानडा, नेदरल्याण्डकै तुलना गर्दा पनि नेपालका नारीहरुले जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले अग्रणी स्थान ओगटेका छन् । विश्वको १९२ देशको पछिल्लोे तथ्याँक अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्वकै हिसावले नेपाल ३७ औँ स्थानमा छ । नेपालको संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् संघीय एवं प्रदेश संसदमा एक तिहाईको परिकल्पना गरेको छ । ठूला पद राष्ट्रपति, प्रधान न्ययाधीशसम्म महिला भएकै हुन् । स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाहरु नै छन् । पार्टीहरुले  पालिकाहरुका लागि प्रमुख वा उप प्रमुखको उम्मेदवारी दिँदा १ महिला नै हुनु पर्ने  प्रावधान छ । निजामती सेवाको ४५ प्रतिशत आरक्षणामा ३३ प्र्रतिशत महिलाकै लागि छुट्याइएको छ ।

यति भनिदैमा हामीकहाँ महिलाको स्थान उच्च छ भन्ने चाँही होइन । बोक्सी भनी सताइने, कम दाइजो भनी सताइने, छाउपडीको सकस, लगभग १ दिनमा ६ जना सम्म खुल्ला बलात्कृत हुने अवस्था, महिलाकै कारण कानुन निर्माता सभामुख पदको धराप यी यस्ता घटना हामीकहाँ बग्रेल्ती छन् । अतीतमा ९ सदस्यीय नेकपाकोे केन्द्रीय सचिवालयमा पुरुष मात्र हुनु, त्यसभन्दा तल्लो ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जना मात्र महिला हुनु,४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १७ प्रतिशत मात्र महिला देखिनु , नेपाली काँग्रेस पार्टीमा कोषाध्यक्ष मात्रै महिला हुनु, ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्र महिला हुनु,रा ज पा को ७६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७ प्र्रतिशत पनि नपुग्नु, त्यसकै १ सय २९ सदस्यीय पदाधिकारीमा १२ पतिशत मात्र महिला हुनु, समाजवादी पार्टीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १२  प्रतिशत मात्र महिला हुनु , वि सं २०७४ को प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्पm देशैभरि झण्डै २ हजार जनाले उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार ७ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हुनु, यसमा विजयी सिट १६५ मा केवल ६ वटा सिट मात्रै महिलाले विजय पाउनु भने महिला उत्थानका लागि गरिएका  हाम्रा कर्मका बारे थप खोजीका विषय हुन् ।  

आज देशमा धर्म हराएको छ । बालिकाहरु बलात्कारमा परेका छन् । निर्मलाको घटना नसेलाउँदै बझाँगकी सम्झनाको खबरले देशमा सनसनी छाएको छ । प्रहरी सूत्रका अनुसार दिनमा ६।७ जना छोरी, बहिनीहरु बलात्कारको शिकार भएका छन् । समस्या थपिएपछि मात्र घटना बाहिर आउने हुन्, नभए घरभित्रै घटनाहरु सेलाउँछन् । प्रहरीको सूचनामा आएका केसहरु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २ हजार ५ सय ७० जना, आर्थिक् वर्ष २०७६÷०७७ मा २ हजार ४ सय ४९ जना बलात्कारमा परेका छन् । हालै बर्दिया राजापुरबाट १९ वर्षीय किशोरी , बहिनीलाई नै यौन पिपासु सशस्त्र प्रहरीले जवर्जस्ती करणी गरेको घटना बाहिर आउँदा प्रहरी पक्राउ परेको खवर बाहिरिएको छ । दिदी, बहिनी आप्mनै हाड नातामा करणीमा पर्ने गरेका छन् भने न्यायको तराजु बोक्नेहरु नै यौन पिपासु हँुदा समाजले बढी के आशा गर्ने ? बाबु, काका, दाजु,मामा,ससुरा, छिमेकी, नचिनेका व्यक्ति, पारपाचुके भइसकेका श्रीमान्, घर मालिकबाट, शिक्षकबाट, केटा साथीबाट, आप्mनै भिनाजुबाट यौन अपेक्षा गर्दा कोही संरक्षित नभएको स्पष्ट हुन्छ । कुरा मिलुन्जेल केही नभन्ने जब गर्भ रहेमा, कुरा बाहिर फुस्केमा घटना बाहिर आउने गरेको पाइन्छ । एसिड आक्रमणको कुरा पनि त्यही हो । मानिसले बनाएको कानुनले मात्र छेक्न नसकेरै धर्म, दर्शनले  यौनबारे सीमा तोकेको हो, तर अहिले धर्म दर्शन, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई धराशायी बनाइएकाले अमेरिकामाभन्दा हामीकहाँ किशोरीहरु बलात्कार हुने संख्या कम छ भनेर छाती फुलाएर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छौँ । साँच्चै अमेरिकामा प्रति ७ मिनेटमा १ किशोरीको बलात्कार हुँदो रहेछ । त्यसो त त्यहाँ पारपाचुके दर पनि धेरै छ । इतिहासमा हालमात्र महिला पहिलो पटक त्यहाँ उप राष्ट्रपति बनेकी छन् । हामी अरुको नक्कल गर्न सिपालु भएकाले ठूलाको उदाहरण दिन्छौँ ।

अनुत्पादक बोटबिरुवाले सजिएको सडक

-जमुना पौडेल

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत काठमाडौँ उपत्यकाले नयाँ मोड लियो । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि काठमाडौं उपत्यकाको सडक निर्माण र चौडा पार्ने कार्यले गतिसमेत लियो । सडक चौडा बनाउने कार्यले गति लिँदै गर्दा उपत्यकावासीले कतै सरकारविरुद्व नाराबाजी गर्न लागे त कतै हर्षोल्लास मनाउनसम्म भ्याए । तर, ‘विनाशपछिको विकास’ भन्ने उखानले सार्थकता पाउँदै गयो र राजधानी काठमाडौंमा सडक चौडा पार्ने कामले सार्थकता पाएरै छोड्यो । 

आज राजधानीका अधिकांश सडक फराकिलो बनेका छन्, कैयांै बाधा र अड्चनका बीच । सडकका बीचमा रोपिएका बोटबिरुवाले प्रकृतिलाई सुन्दरतामाथि सुन्दरताका खित्का छोडेर हराभरा र हरियाली बनाउन सघाउ पुर्‍याएको छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण फेरिएको छ । बढ्दो सहरीकरणको चरम चपेटामा परेको उपत्यका आजभोलि भने मानिसमा बढेको चेतना र सजगताका कारण हरियाली देख्न सकिन्छ । अहिले उपत्यकाको तीनकुने, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल हुँदै माइतीघरसम्मका सडककोे दायाँ बायाँ र बीचमा देखिने हरियाली बोटबिरुवाको दृश्यले हामी कुनै विदेशको सडकमा हिँडिरहेका त छैनौं ? भन्ने भान हुन्छ । तर, हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपले देशले लकडाउनसम्मको दुर्दशा भोग्नुपर्‍यो । सायद त्यही भएर होला, सम्पूर्ण क्षेत्र लकडाउनको दुष्चक्रमा पर्दा प्रकृति भने रमाउँदै थिइन् । प्रकृतिले खुला र स्वच्छ हावा फेरेर होला, मलिलो माटोमा लहलह पाउलो फेर्दै मुस्कुराइरहेकी छिन् ।

बढ्दो सहरीकरणले गर्दा आज उपत्यकाका तीनै जिल्लाहरूमा खेतीयोग्य जमिन भेट्टाउन मुस्किल पर्दै गइरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको सहरीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि क्षेत्रमा परिरहेको छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका जमिनमा गरिएको खेतीले सिङ्गो देशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सकिने र सोभन्दा बाहिरी जिल्लामा गरिएको खेतीले खाद्यान्न निर्यात गर्न सकिने भनिएको छ । यदि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सकेमा बिदेसिने अर्बांै रकमलाई बिदेसिनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सडकहरूमा अनुत्पादक बोटबिरुवाले सजिसजाउ गर्नुभन्दा पनि ती बोटविरुवाको सट्टा फलफूल, जडीबुटीजस्ता सौन्दर्यप्रदान गर्ने विभिन्न प्रजातिका बोटबिरुवाहरू रोप्न पाएमा एकातर्फ फलफूल उत्पादन भई देश फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्दै जाने थियो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव फलफूल आयातमा कमी हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा ती बोटबिरुवाले वातावरणमा सुन्दरता त दिएका छन्, तर ती बोटबिरुवाले कुनै किसिमको प्रत्यक्ष राज्यलाई आम्दानी भने दिएकोे छैन ।

यदि त्यही ठाउँमा विभिन्न उत्पादनमूलक बोटबिरुवाको रोपण गरिएको हुँदो हो त हरियालीका साथसाथै आम्दानीको गतिलो स्रोत पनि ती बोटबिरुवाहरू बन्न सक्थे । नासपाती, स्याउ, सुन्तला, केरालगायतका वातावरणअनुकूलका फलफूलका बोटबिरुवा रोप्ने हो भने रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गरी बेरोजगार युवालाई रोजगारीको दायरामा ल्याउनसमेत सकिन्थ्यो । सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुत्पादक बोटबिरुवाले काठमाडौंका सहर सजाउनुभन्दा विभिन्न उत्पादनमूलक बोटबिरुवाले काठमाडौंका सडक हरियाली बनाऔं, ताकि एक बिरुवाबाट सौन्दर्यका साथसाथै राज्यको आर्थिक भार कम गर्न आम्दानी पनि लिन सकियोस् ।

अर्थतन्त्र सुधारका नयाँ आयाम

-किशोरकुमार प्रधान

अपेक्षित व्यावसायिक वातावरण मुलुकमा भएन भने सरकार वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाले जति नै जोडबल लगाए पनि व्यापार–व्यवसायमा लगानी हुनेवाला छैन ।

करिब एक दशकअघिसम्म नेपालमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था नै थिएन । १० वर्षे जनयुद्ध अनि अर्को १० वर्ष त्यसको व्यवस्थापनमा खेर गए । मुलुकको अर्थतन्त्रले निरन्तर धक्का झेलिरह्यो, उद्योगधन्धाहरू बन्द हुँदै र सुक्दै गए । सरकारी संस्थानहरू भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका सिकार बने भने निजी उद्यम द्वन्द्वदेखि अनेकौं अप्ठ्याराको भुमरीमा फस्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आठ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको व्यावसायिक मनोबल परिसूचकले राजनीतिक अस्थिरता, बन्द–हड्ताल र ऊर्जाको आपूर्तिलाई नेपालका प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । २०४६ सालमा बहुदलको पुनस्र्थापनादेखि नै मुलुकले स्थिर सरकार र नीति पाउन सकेको छैन । गएको ३० वर्षमा नेपालीहरूले हरेक वर्षजसो सरकार परिवर्तन भएको देखेका छन् । निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न दर्जनौं कार्यक्रम गरेको तथा सुझाव दिएको भए पनि त्यसलाई कुनै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएनन् । राजनीतिक अस्थिरताले कुनै पनि क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको काम हुनै पाएन ।

यसैबीच मुलुुक संघीयतामा गयो भने वर्षौंपछि स्थिर सरकार पनि बन्यो । नीतिगत स्थिरता पनि देखिन थाल्यो । दुई पटक आयोजना गरिएको नेपाल लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले नीति नियममा व्यापक सुधार ग¥यो । कतिपय ऐन–कानुन प्रतिस्थापन गरिए भने नयाँ कानुन पनि बनाइए । यद्यपि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको व्यावसायिक वातावरण कमजोर नै रह्यो । विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको अवस्था १ सयभन्दा तल नै रहिरह्यो । हुन त दशकअघिजस्तो व्यवसाय गर्नमा सरकार नै बाधक बन्ने संस्कृतिको अन्त्य भएको छ । वित्तीय पहुँच बढेको छ, बजारको विस्तार भएको छ । जनताको क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु यहीं खपत हुन सक्ने अवस्था आएको छ, नेपाली ब्रान्डहरूको सिर्जना भएको छ ।

तर अझै व्यवसायीको आत्मबल कमजोर छ । पूर्वाधारको कमी तथा उच्च लागतका कारण यहाँ निर्यातमूलक उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान पनि खारेज गरेको छ । राजधानी तथा मुख्य औद्योगिक कोरिडोरबाहिर रहेका जिल्ला–नगरका व्यवसायीको अवस्था झनै खराब छ । व्यवसाय सञ्चालन गरेर र रोजगारी सिर्जना गरेर पनि उनीहरूले उचित सम्मान पाउन सकेका छैनन् । सूचना–प्रविधिको प्रयोगमा समस्या छ, गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध छैन । त्यसै गरी कर तिर्ने तथा अन्य सरकारी सुविधा लिनका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया अझै कायम छ । कतिपय व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या वर्षौंदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्, तर सरकारले त्यसमा ध्यान दिएकै छैन, किनकि व्यवसायीहरू समस्याको पोको बोकेर सिंहदरबार नधाएसम्म राहत, सुविधा तथा छुटको सम्भावना नै हुँदैन । अहिलेका स्थानीय निकायमा पनि यस्ता कुराहरूमा गाम्भीर्यको कमी छ । यसका साथै व्यवसायीहरूबीचको फुट पनि कमजोर मनोबलको कारक बनेको छ । व्यावसायिक संस्था तथा संगठनहरूलाई टुुक्रिन तथा अनावश्यक रूपमा छरिनबाट जोगाउनु चुनौती बनेको छ । बलिया र ठूला संगठनको आवश्यकता भएका बेलामा ससाना टुक्रे संघसंस्थाको स्थापना हुँदा नयाँ बन्ने र पुराना स्थापित दुवै संस्थाको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले व्यवसायीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने अवस्था आएको छ । त्यस्तो अवस्था आउनुमा हामी व्यवसायी नै दोषी छौं । एक पक्षले सरकारसँग गरेको माग र अर्को पक्षले गरेको मागबीच १ सय ८० डिग्रीको फरक पर्छ । अनि त्यही द्वन्द्वको फाइदा व्यवसायविरोधी तत्वहरूले लिइरहेका छन्, सरकारले त्यही विरोधाभाषको प्रयोग गरेर हाम्रा मागहरूलाई अनदेखा र अनसुना गर्दै आएको छ ।

महासंघजस्तो विशाल र सरकारपछिको ठूलो नेटवर्क भएको संस्थालाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । सरकारले महासंघलाई र समग्र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नति, प्रगति तथा विकासको संवाहकका रूपमा हेर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । उद्योग–व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने, सरकारलाई कर तिरेर विकास–निर्माणको काममा सहयोग गर्ने र आर्थिक श्रीवृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले अझै पनि गम्भीर रूपमा लिन नसक्नु विडम्बना हो । नीतिगत भ्रष्टाचार रोकेर साना तथा मझौला उद्यमको हितलाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

व्यवसायीले राष्ट्रवाद वा अन्य कुनै वादका लागि लगानी गर्दैन, उसले त मुनाफाका लागि लगानी गर्ने हो । १ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्ने साना लगानीकर्ताले पनि निश्चित अवधिमा सो लगानी उठाउने र त्यसबाट निश्चित नाफा कमाउने, व्यवसाय विस्तार गर्ने आदि लक्ष्य राखेका हुन्छन् । तर उनीहरूले खोजेको नाफा तथा व्यवसाय विस्तारको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय व्यक्तिले रोजगारीबाट, राज्यले करबाट प्राप्त गर्छन् । अपेक्षित व्यावसायिक वातावरण मुलुकमा भएन भने सरकार वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाले जति नै जोडबल लगाए पनि व्यापार–व्यवसायमा लगानी हुनेवाला छैन ।

नेपालको मुख्य समस्या भनेको आयात र निर्यातबीचको ठूलो खाडल हो । त्यसैले मुलुकलाई आयातमुखीबाट निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि उच्च मनोबल भएका लगानीकर्ता र व्यवसायी पहिलो सर्त हुन् । त्यसरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्ने हो भने विदेशबाट पैसा र सीप लिएर आएका लाखौं युवालाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउन सकिन्छ, जसबाट रोजगारी सिर्जना त हुन्छ नै, स्थानीय अर्थतन्त्र पनि गतिशील भएर समग्र देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक नतिजा देखिनेछ । निर्यातको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी आयात गरिरहेको मुुलुकमा यस्ता कुरा काल्पनिक लाग्छन्, तर असल नियतले दीर्घकालका लागि नीति निर्माण गरेर आजै काम थाल्ने हो भने अबको पाँच वर्षमै त्यसको प्रत्यक्ष नतिजा देख्न सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रका उद्यमीको मनोबल सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । त्यसैले कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रमा सेवामूलक व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन दिने नीति राज्यले लिनुपर्छ । भन्ने बेलामा कृषिप्रधान देश भन्ने अनि सधैंभरि कृषिलाई उपेक्षा गर्ने हाम्रो संस्कृति नै बनेको छ । कृषिमा लाग्ने भनेको दुई छाक जुटाउने हो भन्ने मानसिकतामा व्यापक परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि कृषिलाई उद्यमका रूपमा लिने, ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषिका निर्यातमूलक उद्यमलाई वित्तीय तथा अन्य सहयोग दिने गर्नुपर्छ ।

यसैबीच कोरोना भाइरस महामारीले विश्वलाई गाँजेको छ । यसले सीमित क्षेत्रबाहेकका उद्यम–व्यवसायलाई थिलथिलो पारेको छ । खास गरी पर्यटन र यातायात तथा शिक्षा क्षेत्र चरम संकटमा छन् । व्यवसायीहरू राहत तथा पुनरुत्थान सहयोगको आशामा रहेका छन् । सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको यो स्वास्थ्य संकटसँग जुध्नका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीचको बलियो सहकार्य आवश्यक छ । महामारी कहिलेसम्म रहने भन्ने निश्चित नभएकाले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा संकटमा परेका उद्यमको उत्थानका लागि सहयोग गर्ने जस्ता कार्यले व्यावसायिक मनोबल बढाउनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छन् । अहिले महामारीका कारण २५ देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा चलेका उद्योगलाई ८० प्रतिशतको हाराहारीमा नलैजाने हो भने अहिले खोसिएका रोजगारी पनि पुनस्र्थापित हुन सक्दैनन् ।

पुनरुत्थानका लागि सहयोग दिंदा सरकारले रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका तथा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै कृषि तथा यसमा आधारित उद्योग–व्यवसायहरूका लागि आर्थिक सहयोगका साथै नयाँ अनुकूल नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । पूर्ण बहुमतको सरकार भएको र मुलुककै हित हुने यस्ता नीतिमा प्रतिपक्षी दलहरूको पनि सद्भाव रहने भएकाले व्यावसायिक वातावरण बनाउने र व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारका लागि यो अभूतपूर्व अवसर हो ।

(प्रधान उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् ।)

एकताको बाधक बन्दै नेकपाको आन्तरिक कलह

-प्रेमलुकमार खनाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यादेश प्रकरणबाट एकपछि अर्को गर्दै उत्पन्न भएको समस्या, बहस र विवादलाई गत भदौ २६ मा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले टुंगोमा पुर्‍याएको थियोे । बैठकले पार्टी एकता, कोरोना नियन्त्रण, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध, पार्टीको महाधिवेशनको तयारी, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने तथा दुई अध्यक्षमध्ये एकले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने र अर्काे अध्यक्षले पार्टीसँग समन्वय गरेर सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा सीमा अतिक्रमणका बारेमा उच्चस्तरमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक वार्तालाई शीघ्र अगाडि बढाउने तथा एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारसँग सरकारले सुधार गर्न पहल गर्नेे निर्देशित गरेको थियोे ।

तर स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरु केन्द्रीय सचिवालयको बाक्लो बैठक बसेर कार्यान्वयन गर्नको सट्टामा पार्टीभित्र छलफल र सहमतिविना मन्त्रीहरु र राजदूत नियुक्ति भए । स्थायी समितिको बैठकको निर्णय विपरीत आफूखुशी एकलौटीरुपमा प्रधानमन्त्रीबाट आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरिएको छ । यस्तै पार्टी स्थायी समितिको निर्णय विपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रस्तुत गरिएको अविश्वास प्रस्ताव, पार्टीमा छलफलविना सरकारबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टामा ‘नेपाल’ मात्र सरकारी प्रयोजनमा लेख्ने निर्णय, भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको बेला पार्टीको जानकारी र पार्टीभित्र छलफल, परामर्श नगरीकन भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको भेटघाट, वीरगन्जमा पार्टीका जिल्ला कमिटी सदस्यको हत्या र मुद्दा दायर अनि दोषी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सरकारको उदासीनताले पार्टीभित्र थप विवाद उत्पन्न गरिदिएको छ ।

यसैगरी गुटबन्दी बढाउने कुनै पनि संस्थाका गतिविधि नगर्ने पार्टीको निर्णय विपरीत पार्टीका नेताहरूको उपस्थितिमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनलगायत स्पोर्ट एकेडेमीको ब्यानरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर पूर्वएमालेहरुको छुट्टाछुट्टै भेला गर्ने र भेलामा पूर्वएमालेले अवलम्बन गरको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को औचित्यताबारे चर्चा गरेर पूर्वएमालेहरु र जबजका अनुयायीहरु एक हुनुपर्ने भनेर विचार व्यक्त गरेका विषयले पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न गर्न थप मद्दत पुर्‍याएको देखिन्छ । पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको पक्षपोषण, व्याख्या, विश्लेषण गरेर सिंगो पार्टीको पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्नेमा पार्टी एकता गर्दा नै छोडिसकेको जबजको विषयलाई अहिले आएर जबजको प्रचार गर्नुुले कतै जबजको त्याग सत्ता चढ्ने भर्‍याङ त थिएन ? भन्ने आशंकासँगै यो यथास्थितिवाद र अवसरवादको उपज भएको अहिले आमचर्चाको विषय बनेको छ ।

पार्टीसँग समन्वय, छलफल नगरीकन सरकारबाट गरिएका एकपछि अर्को काम र निर्णयबाट समस्या उत्पन्न भए । पार्टीभित्र बैठक बसी आपसी छलफल गरेर समाधान गर्न अनुरोध गरिँदा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदमा रहने व्यक्तिबाट नै कमिटीका सदस्यहरुलाई सडक छाप, हुल्लडबाज र अराजकतावादी भन्दै बहुमतको निर्णय नमान्ने, आफ्ना विरुद्ध केही निर्णय भए ‘बोल्ड’ कदम चाल्ने अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न गराएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नगरिएपछि लामो प्रयत्नबाट ४० दिनपछि सचिवालयका पाँचजना सदस्यले सचिवालयको बैठक बस्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नै पत्र लेखेपछि २८ गते सचिवालयको बैठक शुरुआत भएको छ । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखा परेका समस्यालाई छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर सचिवालयमा छलफलका लागि विषय प्रवेश भइसकेको प्रस्तावलाई सचिवालयबाहिरबाट यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, अन्यथा पार्टी एकता भंग हुने भनेर कतिपय नेताहरूका भनाइ छ्यापछ्याप्तीरुपमा सार्वजनिक भएका छन् ।

यति बेला देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु नेकपाले दुई तिहाइको जनमतका साथ सरकार सञ्चालन गरेको सहन गरिरहेका छैनन् । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले नेकपाभित्र जे–जसरी पनि विवाद उत्पन्न गराउन पर्दापछाडिबाट भूमिका खेलिरहेका छन् । यसको पछिल्लो कडीको रुपमा एमसीसी सम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।

साम्राज्यवादी एवं पुँजीवादीहरुले सहयोग र अनुदानका नाममा एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आँच पुग्ने खालको सम्झौता गराएका छन् । अनि यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई अनुमोदन गराउनको लागि वामपन्थी सरकारले नै अगाडि सारेपछि यो विषयलाई लिएर नेकपाभित्र बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक छ । पार्टीभित्र नै विशेषतः सरकारमा गएका कतिपय व्यक्तिले ठीक छ भनेर एमसीसीको पक्षमा पैरवी गरेका छन् ।

तर पार्टीमा एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार यो सम्झौता सुधार गर्न, गराउन सरकारले ध्यान दिएको छैन । विगतमा विवादित महाकालीसम्झौताबाट जसरी तत्कालीन नेकपा एमालेमा बहस, विवाद र विभाजन भएको थियोे, अब नेकपाभित्र पनि विगतमा महाकाली सन्धिझैँ यो एमसीसीको विषयलाई लिएर थप विवाद त हुने होइन ? पार्टीपंक्ति हुँदै जनमानसमा थप आशंका उत्पन्न गराइदिएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठकले दुई महिनाअगाडि नै एमसीसी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको थियोे । तर सरकारले एमसीसीबारे राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा सुनिश्चित हुने गरी सुधार गर्न अझैसम्म पहल नगरिएका कारण पनि नेकपाभित्र यो विषयमा पनि विवाद झन् गहिरिएर गएको छ ।

यस्तै दुई पार्टीको एकताले द्वयअध्यक्ष प्रणालीको व्यवस्था गर्नुका साथै पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सम्झौता भएको थियोे । तर गतवर्ष मंसिरमा सम्पन्न बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षको पूरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको काम गर्ने भनिए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमतिबेगर पार्टीको बैठक नै बस्न नसक्ने र पार्टीका कुनै पनि गतिविधि कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक्लैले गर्न, पार्टीका काम अगाडि बढाउन नसक्ने र नपाउने स्थितिले नै कार्यकारी अध्यक्षको निर्णय औचित्यहीन देखिएको छ ।

यसले नेकपाभित्र थप समस्या र विवाद उत्पन्न गरेको छ । दुई अध्यक्षको सहमति र छलफलबाट मात्रै पार्टीको बैठक बस्ने, एजेन्डा तय हुने, माइन्युट लेखनमा हस्ताक्षर गर्ने, संयुक्त हस्ताक्षरबाट मात्रै अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) र अन्य पत्राचार हुने विधानको व्यवस्था यथावत् राखेर स्थायी कमिटीले दुई अध्यक्षका बीचको भूमिकाबारे जुन निर्णय गर्‍यो यो नै विधानसम्मत भएको थिएन । केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटीले अध्यक्षद्वयको भूमिकाबारे नयाँ निर्णय गरेपछि विधानमा पनि कार्यकारी अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको थप स्पष्ट नयाँ व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो ।

त्यसो नहुँदा अहिले एकजना अध्यक्षले नचाहँदा पार्टीको बैठक नै नबस्ने स्थिति छ । पार्टीको बाक्लोे बैठक बसेर सरकार र पार्टीका कामको समयमै समीक्षा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । सबै व्यक्ति पार्टीको मातहत हुने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिने नेकपाको विधानमा भएको व्यवस्थालाई अहिले नेतृत्व तहबाट भए÷गरेका व्यवहारले खण्डित गरिदिएको छ । कुनै एकजनाले चाहँदा मात्रै बैठक बस्ने, नचाहँदा बैठक बस्न नै नसक्ने, बैठक सञ्चालन भइरहँदा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै उपस्थित नहुने, लामो समयसम्म बैठकको आयोजना नै नगर्ने, बैठकको आयोजना गर्न सदस्यहरुले पत्र नै लेख्नुपर्ने, पार्टी एकताको भावना र निर्णय विपरीत छुट्टाछुट्टै भेला र गतिविधि गर्ने र पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशा विपरीतका विचारलाई अगाडि सारेर पार्टी एकतामा आँच पुग्ने काम हुन थालेका छन् । यी गतिविधिले नेकपालाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ ।

पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि बैठक बसेर समाधान गर्नको सट्टामा प्रधानमन्त्रीबाट नेता विशेषसँग हप्तौं दिनसम्म बेग्लाबेग्लै विशेष भेटघाट गरेर मन्त्री(प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने, पूर्वएमाले एक हुनुपर्ने र पार्टी एकतामा सहयात्री बनेर पार्टीमा समाहित भएका नेतृत्वलाई तेजोवध गर्ने, कहिले पार्टीको अर्को अध्यक्षसँग छुट्टै भेटेर वरिष्ठ नेताहरूको तेजोवध गर्ने र फुटाउ अनि राज गरको नीति अवलम्बन गर्ने खालका गतिविधिले पनि थप समस्या उत्पन्न गरेको छ । वास्तवमा यस्तो किसिमका व्यक्तिगत र अपारदर्शी भेटघाटले पनि नेताहरुका बीचमा आपसी विश्वास र हार्दिकताको विकास हुन समस्या उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।

नेकपाभित्रका समस्या सैद्धान्तिक, वैचारिक, सांगठनिक, कार्यशैलीगत समस्याको रुपमा प्रकट भएका छन् । पार्टीभित्र आएका समस्या र प्रस्तावलाई पन्छाएर होइन, सैद्धान्तिक, वैचारिक, संगठनात्मक सिद्धान्त र सर्वहाराकृत दृष्टिकोण एवं कार्यशैलीको आलोकमा छलफल–बहस गरी उत्पन्न समस्या समाधान गरेर मात्रै पार्टीले अग्रगति लिन सक्छ । आफूलाई मालेवादी भन्ने तर समस्या आएपछि छलफलमा भाग नलिने, पार्टीको निर्णय नमान्ने व्यक्ति र प्रवृत्ति माक्र्सवादी हुन सक्तैन ।

पार्टीको विधि, पद्धतिका बारेमा मदन भण्डारीका विचार यति बेला सान्दर्भिक पनि छन् । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘एउटा पार्टीमा प्रजातान्त्रिक आचार विधि छ भने, विचारमा विविधता रहन्छ र पार्टीको निर्णय प्रक्रिया सकेसम्म एकमत प्राप्त गरेर गर्नुपर्दछ । हुँदैन भने बहुमत, अल्पमत गरेर पनि निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । जुनसुकै प्रजातान्त्रिक पार्टी यदि प्रजातान्त्रिक ढंगले चल्छ भने यो उसको स्वाभाविक कार्यशैली हो ।’ (मदन भण्डारी संकलित रचनाहरु भाग ६, पेज नं. १६६) । यति बेला पार्टीका समस्यालाई मदन भण्डारीका विचारलाई आत्मसात् गरे मात्रै पनि समाधान हुनेछन् ।

अतः नेकपाले अवलम्बन गरेको माक्र्सवादी लेनिनवादी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको आलोकमा विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा टेकेर सबै खाले समस्या समाधान हुन सक्छन् । यसका लागि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई संघर्ष (एकता) रुपान्तरणको विधि र पद्धतिलाई आत्मसात् गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा, नियुक्तिका सन्दर्भमा, पार्टीको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा र सरकार सञ्चालनका क्रममा भए÷गरेका कमी–कमजोरीलाई स्वस्थ आलोचना र आत्म आलोचनाको विधिवाट समाधान खोजिनुुपर्दछ ।

नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णतामा पु¥याउन समाजवादी क्रान्ति गर्नु अपरिहार्य छ । यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ । पार्टी एकताबाट प्राप्त झन्डै दुई तिहाइको जनमतको रक्षा गर्न पार्टी र सरकारले जनमुखी ढंगबाट काम गर्नुको विकल्प छैन । दुई पार्टीबीचको एकताबाट बृहत् पार्टी निर्माण भएको छ । पार्टी एकतामा आँच पुग्ने खालका गतिविधि, अभिव्यक्ति र व्यवहार कोही–कसैबाट हुनुहुँदैन । व्यक्तिका इच्छा, आकांक्षा र जिम्मेवारी दिने विषय पार्टीको मामलाको विषय हो । पार्टीले एकपटक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी सर्वकालिक हुँदैन । आवश्यक परे पुनः पार्टीले जिम्मेवारी परिवर्तन वा यथावत् पनि गर्न सक्छ । तसर्थ व्यक्तिवादी अहंकारलाई त्यागेर पार्टीको बृहत्तर एकताका लागि, आन्दोलन र क्रान्तिको अगुवाइ गर्न पनि पार्टीको एकताको रक्षा गर्नुपर्दछ ।

विगत ७० वर्षको संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानको परिणामस्वरूप पार्टीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, जनताको अपार माया र विश्वासलाई नेता विशेषको आग्रह, हठ र दम्भका कारण आन्दोलन र पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरिनुहुँदैन । पार्टीभित्र एकमना एकता कायम गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार जुनसुकै त्याग गर्न पनि नेतृत्व तयार हुने क्रान्तिकारी मानसिकताका साथ नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । पार्टीको नीति, विधि र निर्णयलाई उपल्लो तहको नेतृत्व देखिन तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताले आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्दा मात्रै पार्टीमा एकता र अनुशासन कायम हुनेछ ।

पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको नयाँ व्यवस्था गरिएपछि पार्टीको दैनिक कामलाई सुचारूरुपले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न थप वैधानिक व्यवस्था गर्ने र अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले सरकारका काममा केन्द्रित हुने तथा सरकार र पार्टी कामका बारेमा भदौ २६ को निर्णयलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताले पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधान हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण कानूनको कार्यान्वयनमा कमजोरी

-इश्वर बराल

दसैं तिहारजस्ता ठूला चाडमा बजार अनुगमन र कारबाहीका समाचार आउँछन् । तर, दूरदराजका ग्रामीण इलाका र साना बजार र शहरोन्मुख क्षेत्रमा उपभोक्ता हितसम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही र नियमन भएको पाइँदैन । उपभोक्ता हितविपरीतका कुनै पनि प्रकारको ठगी, कालोबजारी, मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरणलाई कानून नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । कानून अपुग भएको होइन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पाइन्छ ।

आफूले तिरेको रकमबाट वस्तु तथा सेवा खरीदमा खरीदकर्ताले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि वा निःशुल्क रूपमा प्राप्त सेवा वा वस्तुको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि नै उपभोक्ता हित हो । उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाप्रदायकबाट हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जनस्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने क्रियाकलाप तथा शोषणबाट जोगाउँदै उपभोक्ताको हित कायम गर्नु उपभोक्ता हित संरक्षण हो । उपभोक्तावादी आन्दोलनका पिता मानिने ‘राल्फ नादर’को धारणामा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु भनेको नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । उपभोक्ताको अधिकारलाई व्यापक बनाउने र उपभोक्ता हितको संरक्षणका लागि सर्वप्रथम उपभोक्ताका आधारभूत अधिकारबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । यसमा उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवा छनोटको अधिकार, परिणाम, शुद्धता र गुणस्तरबारे सूचित हुने अधिकार, सूचनाको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, वातावरणीय स्वच्छताको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार र गुनासो सुनुवाइको अधिकार प्रमुख देखिन्छ ।

कानूनी र संस्थागत विकास

मुलुकी ऐन २०१० मा ‘इलाज गर्नेको, झारा खेतालाको, खोटा चलन गर्नेको, दस्तुर लिन्याको, रोगीलाई कन्या दिन्न भन्याको, कमाराको, बाधाको’आदी जस्ता प्रगतिशील व्यवस्था गरी उपभोक्ता हित संरक्षणको प्रयास गरेको पाइन्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको कुराले शासन र प्रशासन दुवैमा प्राथमिकता पाएको छ । ती कानूनहरूमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, खाद्य ऐन २०२३, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन २०३७, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्रीवितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९, नेपाल स्वाथ्य ऐन २०५३, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ प्रमुख हुन् ।

वर्तमान समयमा दूषित र न्यून गुणस्तरका वस्तु तथा सेवाको उपभोगबाट उपभोक्तालाई जोगाउने प्रयासले तीव्रता पाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ निर्माण गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पनि उपभोक्ता हित सरोकारका व्यवस्था छन् । संरचनात्मक रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूिर्त तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको व्यवस्था छ । त्यस्तै सातओटा प्रदेशमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय छन् । जिल्लास्तरमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरी सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्न हाल ६ ओटा महानगरपालिकामा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यो कार्यले क्रमशः उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकासम्म निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षणमा अदालत

उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता र सार्वजनिक सरोकारको विवादमार्पmत केही प्रगतिशील नजीर कायम गरेको छ । त्यस्ता केही प्रतिनिधि नजीरहरूमा यातायात सेवा प्राप्तिका सम्बन्धमा रहेको पाइन्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेपछि कुनै पनि स्वरूपको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका विरुद्धमा उभिनु अब नेपालको दायित्व बनिसकेको छ । यो कुरा सरकारलगायत सबै सरोकारवालाले बुझ्नु र मनन गर्नु जरुरी देखिने (ज्योति बानिया वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको २०७४ साल) सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. १९२० को फैसलामा भनिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ः हेरचाहसम्बन्धी दायित्व उल्लंघन हुँदा लापरबाही हुन जाने हुन्छ । लापरबाहीको अवस्थाअनुसार त्यसले देवानी र फौजदारी दुवै किसिमको दायित्व सृजना गराउने हुन्छ । देवानी दायित्वमा दुष्कृतिसम्बन्धी कानून वा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व लापरबाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा रहन्छ । फौजदारी दायित्व जहाँ गम्भीर लापरबाहीसँग सम्बद्ध छ । जस्तै, एउटा अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंगको चिरफार गरेको वा चिरफार गर्दा शरीरभित्र गज वा कैंची आदि छाडेको अवस्था छ भने त्यसलाई गम्भीर लापरबाही मानी फौजदारी कानून आकर्षित हुने नजीर प्रतिपादन भएको छ ।

त्यस्तै हवाई सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले आफ्नो प्राविधिक कठिनाइ उल्लेख गरी क्षमताबाहिरको परिस्थिति पर्न गई भएको ढिलाइका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई यथासक्य चाँडो सूचना गरेमा परिस्थितिलाई अन्यथा भन्न सकिने हुँदैन । तर, सेवाप्रदायक संस्थाले लापरबाहीपूर्वक उडान तालिका परिवर्तन गरी उडानको निर्धारित तालिकाविपरीत उडान गर्दा उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा पनि टिकटको शर्त देखाई आफ्नो कुनै पनि दायित्व नभएको भनी पन्छिन नमिल्ने भनी घमराज लुइँटेलको मुद्दामा सर्वोच्चको २०७५ को निर्णय नंं. ९९८९ मा नजीर प्रतिपादन भएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्तालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ । बजार अनुगमनको जिम्मा लिएका निकायको प्राविधिक क्षमता विकास हुनु जरुरी छ । अनुगमन प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । यसरी गरिने कारबाही, दण्ड जरीवाना र अनुगमनले गलत कार्य गर्ने उत्पादक र विक्रेतालाई निरुत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । अन्ततः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको उपभोक्ता आफै सचेत हुनु आवश्यक छ । आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको गुणस्तर, मूल्य र तौलजस्ता कुराहरूमा उपभोक्ता स्वयम् पनि सचेत हुनुपर्छ । संविधानप्रदत्त उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सम्बद्ध निकायले ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।