लोकतन्त्रका विकृतिहरु

– अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’ 

हाम्रो लोकतन्त्र वस्तुको आयातमा मख्ख छ । गएको कार्तिकमा मात्रै १ खर्ब ७१ अर्बको वस्तु आयात गर्दा लोकतान्त्रिक सरकार खुसी भएको थियो । गएको असोजमा ४ खर्ब ७९ अर्बको यसै आर्थिक वर्षमा सामान आयात गर्दा कार्तिकमा ६ खर्ब ५० अर्बको पुगेको छ यही अन्तरालमा आयात भइरहने हो भने यो वर्षको आयात मात्रै २० खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । गत आवको यो अवधिमा ४ खर्ब २ अर्बका सामान नेपालमा भित्रिरहँदा अहिले ६१ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसो त गत वर्ष यो अवधिको तुलनामा शत प्रतिशत निर्यात वृद्धि हुँदा पनि कूल वैदेशिक व्यापार घाटा भने ८६ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष यो अवधिमा ३ खर्ब ६२ अर्बको रहेको पाइन्छ । गत वर्ष निर्यात आयात अनुपात १० दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको पहिलो चौमासिक यस अवधिमा ७ दशमलव ९२ प्रतिशतको अनुपात रहेको भन्सार विभागको भनाइ छ ।

४ महिनामा सबैभन्दा बढी डिजेल, पेट्रोल, एलपि ग्याँस मात्रै ७० अर्बको आयात भएको तथ्यांक छ भन, पेट्रोलियम पदार्थको समग्र आयात ८८ अर्ब छ । दोस्रोमा आयात हुने सामग्रीमा ५५ अर्बको स्टिल, बिलेट र आइरन परेको छ । सवारी साधनका पार्टपूर्जा ४५ अर्बको आयात भई तेस्रो स्थान ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थहरु पनि आयात भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी निर्यात भएको भनेको आयातीत सोयाबिन तेल र पाम आयल हो । अर्जेन्टिनाबाट आयात गरिएको सोयाबिन तेलको निकासी गर्दा १३ अर्ब २६ करोडको आम्दानी भएको, पाम आयलबाट १३ अर्ब र सन फलावरको आयबाट हामीलाई २ अर्ब प्राप्त भएको तथ्यांक छ, जबकि इण्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम आयल आयात गर्दा १९ अर्ब र युक्रेनबाट सन फलावर आयात गर्दा आयात रकम ७ अर्ब देखिन्छ । अर्को निकासी वस्तु चियाको निकासी गर्दा विगत ३ महिनामा १ अर्ब १ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ र पछिल्ला दिनमा  चिया निकासीमा भारतले अबरोध सिर्जना गरेको देखिएको छ । र अहिले डिसेम्बरको अन्त्यदेखि पाम आयल निकासी रोक्ने कुरा छ । सरसर्ती हेदा निकासी दोब्बरले बढाउँदा पनि आयात सयौँ गुणा बढी नै छ । यसको मूल कारण भनेको देशमा उत्पादन नभएको, उत्पादन हुने केही विगतमा भएका औद्योगिक कलकाराखानाहरु बन्द भएका, नेपालीहरु श्रमिकका रुपमा विदेशिएका, स्वदेशको माटोको माया कम भएर हो र राजनैतिक दलहरुले सबैलाई आ आफ्नो दलको खेताला बनाएर हो । नाना, छाना, खानाका लागि विदेशीको मुख ताक्नु परेर हो, विलासिताको जीवनशैलिले हो ।

दलहरुलाई लोकतन्त्र बडा स्वादिलो भएको छ । लामो समयदेखि संसारको अल्प विकसित देशको सूचीमा बसेको नेपाललाई प्रसङ्ग खुसीको पनि छ । संयुक्त राष्ट्र संघको न्यूयोर्कस्थित महासभाको ७६ औँ सत्रको ४० औँ बैठकले नेपाललाई सन् २०२६ देखि विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न अनुमोदन गरेको छ । ५ वर्ष हालको समयलाई संक्रमणकालको रुपमा लिइने र कुनै निर्णय थपघट गर्नु परेमा सन् २०२४ सम्म गरिसक्नु पर्ने गरी तोकिएको छ, यस अवधिमा नेपालले आप्mनो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । लाओस र बंगलादेश पनि यस्तै परिबेशमा रहेका छन् भने हामीले स्तरोन्नति पाउन कति सम्भव होला, यद्यपि सो अवधिसम्म अल्प विकसित राष्ट्रको रुपमा खाइपाइ आएको सुविधा भने कटौती नगरिने भनिएको छ । आगमी ५ वर्षपछि हाम्रो स्तरोन्नति हुन देशभरि नै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादन वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत भेट्नु पर्ने, यो काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । दलहरुले सत्ता हानथापमा, सरकारको होडबाजीमा मात्रै समय दिने हुन् भने यो विषय हाम्रा लागि गम्भीर चुनौती भविष्यसम्म रहिनै रहने छ । विदेशी गाडीहरुको आयातमा कटौति, अत्यधिक आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको कटौती, सस्तो विजुलीको आपूर्ती, सहज जीवन यापन गर्ने, विलासी सामग्रीमा रोक, आन्तरिक उत्पादन, घर घरै रोजगारी र कृषि उद्यमशीलतामा लोकतन्त्रका सम्बाहक भनिएका दलहरुले चासो दिएनन् भने विगतमाझैं आएको यस्तो मौका फेरि नचुक्ला भन्न सकिन्न । यसअघि नै स्तरोन्नति हुने अबसर पाउँदा ७२ को भूकम्पलाई बहाना बनाएर म्याद थपाइएको थियो, अब कोरोना बहाना बनाउनु पर्छ नत्र ।

राजनैतिक उद्योग बाहेक देशमा अरु कामै छैन । प्रतिपक्षी भनी बसेको अहिले सरकारमा गएको दल मौन रह्यो, विज्ञप्तीमा सिमित बन्यो, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष मौन देखिनु देशको  दूर्भाग्य थियो । कोरोनाको उपचार भन्दा प्रचार बढी भयो, खोप नपाउँदानागरिकहरु मनोवैज्ञानिक त्रासमा बसे, सुरक्षाकर्मीहरु नेताका सुरक्षामा सिमित भए, बजार अस्तव्यस्त भयो, महँगीले सीमा नाघेको छ प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय । बन्दाबन्दीमा घरघरमा एकसरो खाद्यान्नको जोहो गराउँन सकिएन, कार्ल माक्र्सको कम्युनिज्मको अर्थ के रह्यो यहाँ ? अशक्त, बूढा बूढी, दीर्घ रोगीहरुलाई स्थानीय सरकारहरुबाट ह्वील चेयर, न्यानो कपडा,नियमित  खाने गरेको औषधि,एक थान ग्याँस सिलिण्डरको व्यवस्था, हल्का १।२ हप्ताका लागि गेडागुडी, फलपूmलको व्यवस्था भइदिएको भए लेनिन र माओले पनि यसैबेला आप्mना अनुयायी भन्दै सम्झन्थे होलान् । पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली भाउ वृद्धि पनि लगातार भइरह्यो, चिल्ला र धनीमानीका गाडी चलिरहे, निरिह नागरिकले अस्पताल जान सार्वजनिक सवारी साधन पाएन, एम्बुलेन्सको त कुरै भएन । निःशब्द भए आम उपभोक्ताहरु असली कम्युनिज्मलाई देखेर । बजारमा पकाउने ग्याँस त पाइएन नै अस्पतालमा अक्सिजन ग्याँसको अभाव हुँदा देशमा अभिभावक नभएको अनुभूति भयो । सर्वसाधारणमा थप त्रास सिर्जना भयो, दैनिक कमाएर खानेको चूलो जल्न छोड्यो, राहतको कुनै घोषणा भएन । राजनीतिमा संलग्न भएकै भरमा बाँचुन्जेल यसको बोनसदेखि विदेश उपचारसम्म भइरहन्छ यहाँ । चिल्ला गाडी, आलिशान महल, सन्ततिको विदेश शयर तर आम सर्वसाधारण भने रोग, भोक र शोकले डुबिरहने, घरभित्रै बन्दी बनिरहनु पर्ने विवशता अहिले पनि छ । ओमिक्रोन भेरियन्टले फेरि सताउने हो कि, बेलैमा बल नगरिए ।

हाम्रो देश रोग प्रतिरोधको क्षमता भएका जडिबुटीहरु दालचिनी, अदुवा, बेसार, ज्वानो, मेथी, गुर्जो, मरिच, जिरा, लसून, मेथी, तुलसी, धनियाँ, सिस्नु, अमला, हर्रो, बर्रो, योग, ध्यान उपासनाले परिपूर्ण छ, तर यसको खोजी तिर ध्यान छैन । चुनाव घोषणापत्रमा मासिक ५ हजारको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले राजनैतिक रंग लिन्छ, त्यति रकम पाइँदैन, यसमा पनि समानता छैन, कसैले ६० नपुग्दै पाउँछन्, कसैलाई ७० पुग्नु पर्छ, यही साउनदेखि साबिक रकमबाट रु. १ हजार थप्दा हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो भएको छ  । नेपाली नागरिक भनेपछि अपहेलित, गरिब र बेरोजगार नै हुनुपर्ने र यहीँका नेता भनेपछि स्कूटी, गाडी, एयर एम्बुलेन्स, हेलिकप्टर, आलिशान महलकै हुनुपर्ने भएको छ । जनता डिप्रेशनमा, सिटामोल र मास्क बिहीन हुनुपर्ने, लकडाउनमा छिमेकी देशले खाद्यान्न बाँड्दा, नगद रकम बाँड्दा, यहाँ भने सडकभरि उम्लिएर नेताहरुले भाषण बाँडेको हेरिरहनु पर्ने विवशता छ । अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा, चर्को महँगी, उच्च बेरोजगारी, खाडीमा मानिसको पलायन, उद्योग धन्दा ठप्प, चन्दा आतंक, सीमानामा चर्को समस्या, महिला हिँसा र बलात्कारमा उच्चता पछिल्ला दिनका उपहारहरु हुन् यहाँका । मिसन, भिजन र एक्सनको अभाव, विज्ञता, क्षमता र दक्षताको खडेरी, केवल सत्ता स्वार्थ र यसको अंक गणितमा लागेको छ हाम्रो लोकतन्त्र । न यहाँ निकास छ न दिगो विकास । छ केवल असारे विकास, डोजरे विकास । नैतिकताको खडेरीमा परेको लोकतन्त्रले जनताले सधैँ दूध भात मात्र खाएको देखेको छ आफूले झैं । चुच्चे नक्सा निकालेर होहल्ला गर्ने अनि त्यसैमा मौन रहने अचम्मको खेल छ यहाँ । राजनैतिक नारा दिएर ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिकक्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै झापादेखि कन्चनपुरसम्म एकैपटक औद्योगिक पार्क र औद्योगिकक्षेत्रहरुको शिलान्यास र उद्घाटन गर्न हतारिएको सरकार ४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन अगाडिसम्म देशमा भएका औद्योगिक्षेत्रहरुमा डेढ्लाख मानिसले रोजगारी पाएका तर अहिले ती स्थानहरुमा १० हजार जति मानिसहरुले मात्र रोजगारी पाएको विषयमा ध्यानै दिँदैन ।उ त्पादनमूलक उद्योगहरु कौडीको मोलमा बिक्री भएका, रोजगारीका लागि खाडीतिर धकेलिएका नेपालीको विप्रेषणमा रमाएको नेपाली अर्थतन्त्रको अबस्था बारे जानकारी लिन प्रयासै हुन्न र अभ्यागत खर्चमा अर्बौ रकम, आसेपासेहरुका लागि अर्बौ अर्बका चिल्ला गाडी र हेलिकप्टर अनि जिमखाना र आलिसान महल अनि महँगा शौचालय र कार्पेटमा अनि नेताहरुको विदेशी उपचारमा व्यस्त हुन्छ । जुन देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, नाना, खाना, छानाका सबै सामान, औषधिमूलो विदेशनिर्भर छ त्यही देशमा जनताको कर खाने सांसद, मन्त्री, प्रदेशको संख्या कति हो, केका आधारले तय भएको हो यो ? केवल भागवण्डा र राजनैतिक रोजगारी नभए के हो त ? यो लोकतन्त्रको अभिशाप होइन र ?

मलाला र नारीवाद

– तसलीमा नसरिन

अन्य पाकिस्तानी केटी जस्तै मलाला युसुफजाईले पनि २४ वर्षको उमेरमा बिहे गरिन् । त्यसैले अब अन्य आम श्रीमतीजस्तै उनी पनि श्रीमान् र छोराछोरीको हेरचाहमा व्यस्त हुनेछिन् । मलालाका श्रीमान पाकिस्तानी हुन् । पाकिस्तानका पुरुषहरू पुरुषतान्त्रिक माहोलमा हुर्के बढेका हुन्छन् । उनका श्रीमानले पनि उनलाई आन्दोलित भईरहन सायदै सहयोग गर्नेछन् ।

मलाला कुनै साधारण केटी होइनन्, उनी दुनियाका करोडौं केटीहरुका लागि ‘आइकन’ जस्तै हुन् । विश्वमा लगभग १३ करोड यस्ता केटीहरु छन् जो पढ्न र लेख्नको अवसरबाट निकै टाढा छन् । ती करोडौं केटीहरूको लागि शिक्षाको व्यवस्था गर्नु ठूलो काम हो । सामान्यतया, सम्पूर्ण जीवन खर्चिएपछिे मात्रै नोबेल शान्ति पुरस्कार केहीले प्राप्त गर्न सक्छन् । तर मलाला तालिबानको गोलीबाटै चर्चित बनेकी थिइन् । मलाला युसुफजाईले ठूलो काम गर्नु अघि नै जीवनको सुरुमै नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी थिइन्। यस्तो अवस्थामा मलाला आम केटीहरूको लागि शान्ति र शिक्षा स्थापना गर्ने अभियानमा जीवनभर लाग्नु उपयुक्त थियो । मलालाले शिक्षा हासिल गर्न पाएको अवसर विश्वका अधिकांश केटीले पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा मलालाले पाएको अवसरको सदुपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले प्रश्न उठेको छ, के अब विश्वभरका केटीहरूले मलाला युसुफजाईबाट साँच्चै केही सिक्ने अवसर पाउँछन् त ?

पिछडिएको समाजमा बालिकाको विवाह सानै उमेरमा गरिन्छ र विवाहपछि उनीहरु श्रीमान र घरमै सीमित हुन्छन् । मलालाले आफ्नो उदाहरणले यो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्थिन् । तर उनको बिहे र घरजम गर्ने निर्णयबाट त्यस्तो लाग्दैन । मलालाले आफू विवाह प्रणालीमा विश्वास नगर्ने र मानिसहरूले किन बिहे गर्छन् भन्ने कुरा पनि नबुझ्ने बताएकी थिइन् । यो भनेको तीन महिनामै मलालाले आफैंले विवाह गरिन् । त्यसोभए, मलालाको शब्दमा कत्तिको विश्वास गर्न सकिन्छ त ? मलालाको विवाहले महिला शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो आन्दोलन गर्ने अपेक्षा गर्नेहरूलाई निराश तुल्याएको हुनुपर्छ।

यद्यपि कतिपयले विवाह मलालाको व्यक्तिगत मामिला भएको भन्दै यसमा आपत्ति जनाउने अधिकार कसैलाई नहुने पनि बताएका छन् । मलालाको विवाह जबरजस्ती गरिएको पनि होइन । मलालाले आफ्नो पतिको रूपमा रोजेको मान्छे असल मान्छे हो, होइन भन्ने निष्कर्षमा अरु पुग्न आवश्यक पनि छैन् । मलालाको व्यक्तिगत जीवनमा टिप्पणी गर्न आवश्यक पनि छैन् । विवाह गरिसकेपछि पनि मलालाले महिला शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेर आफ्ना आलोचकहरूलाई अस्वीकार गर्न सक्छिन् । मलालाले नारी शिक्षाका लागि आन्दोलित भए पनि जीवनमा प्रेम र विवाहजस्ता सम्बन्धलाई त्यागेर सन्यासीको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने होइन । बरु श्रीमानको साथ पाए भने मलालाले आफ्नो जीवनमा ठूलो काम गर्न सक्छिन्, ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छिन् ।

मलाला युसुफजाई भविष्यमा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छिन् भन्ने विश्वास गर्नेहरू पनि छन् । यसका लागि जति गुणहरू चाहिन्छ, मलालाले ती सबै दिईरहेकी छिन् । उदाहरणका लागि, उनी सधैं सामान्य मानिसहरूको अगाडि आफ्नो टाउको छोप्छिन्। उनी आफ्नो हरेक भाषण अल्लाहको नामबाट सुरु गर्छिन् । त्यही भएर उनले पाकिस्तानीसँग बिहे गरेका हुन् । यसैको परिणाम पाकिस्तानका परम्परावादीहरूले मलालालाई माया गर्न थालेका छन् ।

मलालाका बुबा आफैं पनि उनलाई पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छन् । पाकिस्तानीहरूको जीवनमा क्रिकेटको ठूलो महत्व भएकोले मलालाले जानाजानी क्रिकेटसँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिलाई आफ्नो पतिको रूपमा रोजेकी छिन् । यति मात्र होइन, मलालाले भर्खरै भएको टी–२० विश्वकपमा पाकिस्तानले भारतमाथि जित हासिल गरेकोमा पतिसँग केक पनि काटिन् ।

याद राख्नु पर्ने अर्को कुरा के छ भने विश्वभर अन्यायको आवाज उठाउँदै आएकी मलालाले कश्मीरी पण्डितहरूको विस्थापनबारे कहिल्यै केही बोलिनन् । वास्तविकता यो हो कि मलाला एक परम्परावादी महिला हुन् जसलाई पश्चिमाहरूले प्रसिद्ध बनाएका छन् । त्यसैले धर्म र परम्परामा बाँधिएकी महिलाबाट योभन्दा बढी आशा गर्नु हुँदैन । टाउको पल्लु नहटाउने बेनजिर भुट्टो पनि अन्ततः कट्टरपन्थीको गोलीको सिकार भइन् भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा मलाला प्रधानमन्त्री बनिन् भने उनी फेरि तालिवानको निशानामा आउन सक्छिन् ।

जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, सत्य यो हो कि मलाला युसुफजाईले यति कम उमेरमा विवाह गर्ने निर्णय गर्छिन् भन्ने मैले कहिल्यै सोचेको थिइन । मलालाले अक्सफोर्डबाट स्नातक गरेकी छिन् । कतिपयले भने उनले थप अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, विवाहपछि मलालाको पढाइ अघि बढ्न नसके मलाई अचम्म लाग्दैन । मलालाले भविष्यमा बुर्का लगाएर हिँड्न थालिन भने पनि मलाई अच्चम लाग्दैन् । अमर उज्यालाबाट

नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा

– नारायण शर्मा

हाम्रो देश नेपालमा भारतीय विस्तारवादको शोषण–दमन र हस्तक्षेप विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । अझ यो परम्परागत हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ्दै पछिल्लो चरणमा बहुआयामिक रूपमा पेचिलो र कसिलो पनि हुँदै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको बृटिश–भारतीय अतिक्रमण र औपनिवेशिकरणको यो प्रक्रिया आजको मुक्ति, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा त झन् भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जनसाख्यिकी र सामरिक रूपका देखिएको छ । राणाकालमा सुरु भएको बृटिश साम्राज्यवादप्रतिको नेपाली शासकवर्गले गर्दै आएको भक्ति, दलाली, चाकरी र बफादारीको प्रकृया पनि आजसम्म आउँदा त प्रभुकरण र आत्मसमर्पणको स्वरूपमा विकसित भएको छ ।

देशमा २००७ सालदेखि पटक–पटक भिषण आन्दोलनहरू हुँदा पनि देशको अस्मिता, अस्तित्व, स्वत्व, स्वाधीनता र स्वाभिमान सुरक्षित हुन सकेको छैन । नेपाललाई क्रमशः सिक्किमीकरण, भुटानीकरण, फिजीकरण वा कम्तिमा खण्डीकरण गरेर यसको नामो निसान मेटाउने जालझेल र चलखेलहरू भैरहेकै छन् । विचित्रको विडम्बना त यो भएको छ कि यस प्रकृयामा नेपाली नेता–शासकहरू नै वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको दलाली र दासता निर्वाध र निर्भिकतापूर्वक नाङ्गै, खुल्लै र सिधै गरिरहेका छन् । यसले गर्दा देशको अस्तित्व झन् पछि झन् गम्भीर संकटमा परेको छ । आजसम्म स्वतन्त्रता र समानताको लागि नेपालमा भएका उपरोक्त आन्दोलनहरूबाट यस दिशामा राज्य व्यवस्थामा भए–गरेका परिवर्तन र परिमार्जन पछाडि पनि विभिन्न व्यवस्थाअन्तर्गत देशका विभिन्न शक्तिहरूले शासन गरिरहेका छन् । 

जहानियाँ हुकुमी राणाशासनदेखि निर्दलीय निरंकुश पञ्चायत शासन हुँदै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासम्म देशमा लागु भएको छ । यसमा अनेकथरिका पात्र र दलहरुले शासन चलाएका छन् । तर सँगसँगै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डता भने दिनानुदिन चरम खतरामा परिरहेको छ । आज कालापानी, सुस्तालगायतका दर्जनौं स्थानहरूमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमिमा भारतीय विस्तारवादीहरूबाट हस्तक्षेप हुने काम भएको छ । तसर्थ देशलाई पूर्ण र सच्चा स्वाधीन राष्ट्र बनाउनु हामी नेपालीहरूको यतिबेलाको पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी बन्न गएको छ । यसका निम्ति हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा प्रथमतः देशको स्वत्व र अस्तित्व रक्षाको लडाइँलाई सबल र सफल पार्न र द्वितीयतः जनवादी र समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्न आज सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू गोलबन्द हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय मुक्ति पूर्ण रूपले प्राप्त भैसकेपछि मात्र जनतन्त्र र जनजीविकाका अपूरा मुद्दाहरूलाई पूरा गर्न संघर्ष गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुई मुख्य कार्यभार वर्गीय मुक्ति र राष्ट्रिय मुक्तिलाई पूर्णता दिई समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।

साँच्चै भन्ने हो भने आज नेपालमा वर्गीय मुक्तिको दिशामा केही प्रगति र उपलब्धिहरू भएपनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुक्तिको दिशामा केही प्रगति र उपलब्धि भएको छैन । बरू उल्टै राष्ट्र नै समाप्त हुने गम्भीर खतरा छ । पछिल्लो चरणमा एमसीसीमार्फत् भारत र अमेरिकाको संयुक्त पहलमा पश्चिमा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले नेपालमा हस्तक्षेप, हैकम र हालीमुहालीले गर्न थालेका छन् । साथै चीन, उत्तर कोरियालगायतका साम्राज्यवाद विरोधी देशहरूको समेत हैसियत र अस्तित्व खतरामा परेको छ । यति मात्र होइन, यसले गर्दा क्षेत्रीय शान्ति र अन्ततः विश्व शान्तिलाई समेत खतरामा परेको छ । त्यसैले नेपालभित्रका सच्चा देशभक्त र क्रान्ति–शान्तिका पक्षपातीहरूको मात्र होइन, देश बाहिरका साम्राज्यवाद र त्यसको युद्धका विरोधी सम्पूर्ण शक्ति, राष्ट्र र जनसमुदायहरूको समेत् राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बृहत संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाइँ लडेर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई विजयी बनाई स्वाधीनता, शान्ति, समृद्धि र समानताको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ । वास्तवमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुई कार्यभारहरू मध्ये अहिले नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्राप्तिको लडाइँलाई सबल र सफल पार्न हामीले प्राथमिकता र प्रधानता दिनु जरुरी छ भने तत्पश्चात् वर्गीय मुक्ति प्राप्तिको लडाइँलाई सबल र सफल पार्नुपर्दछ । यो नै अत्यावश्यक र सम्भव अनि नेपाली वस्तुगत आधार र मौलिकतामा आधारित सही, वैज्ञानिक, सिर्जनशील र क्रान्तिकारी तरिका हो । यसो नगरेर एकै पटक नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुवै कार्यभार पूरा गर्ने भन्ने सोंच र तरिका यान्त्रिक, अवस्तुवादी र असम्भव सोंच र तरिका हो । यसैगरी नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादमा जाने वा अहिले नै समाजवादी क्रान्ति गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै अवस्तुवादी, अवैज्ञानिक, असम्भव र मनोगत आत्मरतीभन्दा अरू बढी केही हुने देखिन्न । तसर्थ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको यो कार्यदिशाले मात्र अहिलेको विश्वको प्रधान अन्तर्विरोधसँग पूर्णँ संगती राख्दछ । 

यसरी मात्रै राष्ट्रिय क्रान्ति हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तितर्फ अघि बढ्न अर्थात् विश्वभरका उत्पीडित राष्ट्रहरू मिलेर विश्व साम्राज्यवादका विरुद्ध लडेर विजय र मुक्ति पाउन सकिन्छ । यस दिशातिर स्वतन्त्र, गम्भीर र जिम्मेवार भएर सोंच्न, विचार गर्न अनि आ–आफ्ना पार्टी र समूहभित्र आवश्यक छलफल चलाउन र यसप्रकारको सही नीति, निर्णय र कार्यदिशामा अघि बढ्न सम्पूर्णं अग्रज–दिग्गज, ठुला–बडा र सच्चा–पक्का देशभक्त–क्रान्तिकारी शक्ति–व्यक्ति र नेतृत्व–व्यक्तित्वहरू लगायत सबै बुद्धिजीवी–विश्लेषक र क्रान्तिका किल्ला र इतिहासका निर्माता सचेत जनसमुदायहरूलाई समेत विनम्र अनुरोध गर्नु बान्छनीय भएको छ ।

सर्वशक्तीमान नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक व्यवहार

– गोविन्द विक

नेकपा (एमाले)को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन । करिब १५ लाख कार्यकर्ता उतारेर भव्य रुपमा महाधिवेशन गरेको एमालले ओलीलाई पुनः नेतृत्व सुम्पीएको हो । धेरैले अनुमान गरेका थिए कि अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढवा दिएको आलोचना खेपेका ओली १० औं महाधिवेशनले विश्राम गराउनेछ । तर पार्र्टीमा सर्वशक्तीमान नेतृत्वको छबि बसाएका ओली भारी मतले अन्तरले विजयी हुँदा विधि र पद्धतिभन्दा पनि व्यक्तिवाद उकालो लागेको अनुमान गर्न कठिन छैन । पार्टीमा एकमात्र विकल्पको रुपमा आफू रहेको सन्देश ओलीले १० औं महाधिवेशनबाट दिन सफल भएका छन । एमालेभित्र उर्लिएको खटपटको बहाबलाई थेग्नका लागि ओलीवादका विरुद्धमा लागेका दोस्रा तहका नेताहरुले आफू हारेर पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई जोगाउने अभ्यास महाधिवेशनमा गरे । सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेर संविधानले निर्देश गरेको बाटोलाई कुल्चिएर अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा समय बिताएका ओलीले पार्टीको महाधिवेशनमा पनि सर्वसहमतिको नाममा गोजीबाट पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नामावली बाचन गरेर चुनाव टार्ने कसरत गरे । आफूले गरेका अलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण नेतृत्व फुत्किने पो हो की भन्ने मनोदशा ओलीभित्र थियो नै । त्यही भएर ओलीले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई सर्वसम्मति, समझदारी र एकताको रुपमा अथ्र्याउने कसरत गरे । देशभरबाट छानिएर आएका करिब २ हजार बढी प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व आफैले एक्लै गर्ने कसरत गरेका ओलीले पहिला ३ सय १ जना केन्द्रीय सदस्य र पछि १९ जना पदाधिकारीको सूची बन्दसत्रमा पेश गरे । लोकतन्त्रिक अभ्यासको खिलापमा भएको ओलीको कसरत पूर्ण हुन पाएन । 

जे होस् एमालेमा आलीले चाहेका मान्छे नै निर्वाचित भएका छन । चुनावबाट पनि ओली निकटका नेताहरु नै टिममा सामेल हुन सफल भए । ओलीको पटक–पटकको अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पार्टीका सबै कार्यकर्ता तथा देशभरीबाट आएका पार्टीका प्रतिनिधिहरुले चटक्क बिर्सिएर ओलीलाई अवसरको रुपमा पार्टीको नेतृत्व सुम्पीदिएका छन । जनअनुकूलको भन्दा पनि आफू अनुकूलको शासन व्यवस्थामा रमाउन पल्कीएका ओलीका सामु ओइलिएको विश्वास जोगाउनका लागि थुप्रै चुनौतिहरु तेस्रिएका छन । सर्वसम्मतिको नाममा २२ सय प्रतिनिधिको मतको निर्णय आफै गर्न खोज्दा ओलीको छबि भने कम भएको देखिएको छ । ओलीले आफ्नै सहयात्रीहरुको मन दुखाए यसको गतिलो उदाहरण अप्ठयारो परिस्थितीमा आफूले आलोचना खेपेर भएपनि ओलीले गरेका गलत निर्णयहरुको बचाउमा लागेका सुवासचन्द्र नेवाङको अनुहारमा प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, सम्मानताका साथ आफ्ना असन्तुष्टीहरु पोख्न पाउने अधिकार, विधिको शासन पार्टीभित्र होस् या सरकारभित्र उत्तिकै महत्व हुन्छ । नयाँ भिजन र दृष्टीकोणसहित आउनेहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण, संविधान र कानुनको पूर्ण रुपमा अक्षरस पालना गर्ने लगायतका कुराहरु पर्दछन् । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास झल्काउने राजनैतिक दलले सरकारमा पनि त्यही विधि र पद्धतिलाई प्रमुखताका साथ पालना गर्छ भन्ने सामान्य बुझाइ आम नागारिकमा हिजो पनि थियो र आज पनि छ । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठालाई जोगाएर आफूसँग हारेका नेताहरुको सम्मानजनक व्यवस्थापनलाई ओलीले कसरी गर्लान् ? साथै एमालेबाट चोइटिएर गएको माधव नेपालपक्षको प्रभावलाई पनि ओलीले सामना गर्नु त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण नै छ । अब आउने स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि तहको चुनावले पनि एमालेको स्थान निर्धारण गर्ने हुनाले चुनावमा बहुमतको बहाब फर्काउनका लागि ओलीले निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र जबरजस्ती लागू गरिँदै आएको अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै गए भने आम कार्यकर्ताको मनमात्रै कुडिदैन नेपाली जनताको मनबाटसमेत टाढिने पक्का नै छ । आम पार्टी कार्यकर्ताले जसरी आफूलाई सर्वशक्तीमान नेताको रुपमा नेतृत्व सुम्पीएका छन् त्यो विश्वास र भरोसालाई डगमगाउन नदिनका लागि ओलीले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन त्यसैगरी लाग्नुपर्ने अवस्था छ । जबरजस्त रुपमा आफू अनुकूलका निर्णयहरुलाई पार्टीको सिद्धान्त र नीतिमा ढाल्ने अभ्यास ओलीले गरे भने त्यसको जवाफदेही ओली आफै हुनुपर्ने पक्का नै छ । 

ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई जोड दिने विधि र पद्धतिलाई पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोड्नेहरुलाई अटाउनका लागि मन गरेनन तर अवसरको खोजीमा मातृपार्टीलाई लातमारेर भौतारिएकाहरुलाई काखी च्याप्न तम्सीए । यसले ओलीभित्रको अहमता छताछुल्ल बनाइदिएको छ । महाधिवेशनमा पनि एकहिसाबले ओलीले नसुहाउने व्यवहार आफ्ना प्रतिद्धन्दीहरुलाई देखाएको कुरा डा. भिम रावलले आफ्ना योजना र लक्ष्य हलमा सुनाउन नपाउनुले पुष्टि गरेको छ । किनभने रावललाई बन्दसत्रमा बोल्न दिइएन । आफू किन अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी भएको भन्ने कुरा रावलले आम प्रतिनिधिलाई सुनाउन नपाएको कुरा सञ्चार जगतमा छरपष्ट छन । यसको अर्थ आफू विरोधीहरुलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रमले जवाफ दिनेभन्दा पनि अवसरको रुपमा प्राप्त गरेको शक्तीको दुरुपयोगबाट आफूविरुद्धमा लाग्नेहरुलाई रोक्ने प्रयासमा ओली लागेको अनुमान गर्न कठिन छैन । आफूमा उब्जीएको आवेगलाई हतियार बनाएर विरोधीहरुको खेदो खन्ने अभ्यास ओलीले नै सुरुवातदेखि नै गरेको कसैबाट पनि छिपेको छैन । पार्टीका आम प्रतिनिधिहरुले ओलीको विकल्प एमालेभित्र नदेखेको कुरालाई आगामी पार्टीले लिने नीति र सिद्धान्तले पुष्टि गर्ला नै तर, अहिले महाधिवेशनमा जे जसरी नेतृत्व चुनियो त्यसमा खुशी र असन्तुष्टी दवै बराबर मिसिएको पक्कै छ । खुशीलाई त समस्या हँुदैन तर असन्तुष्टीको दबाब थेग्न भने नेतृत्वले निकै चलाख हुनुपर्ने देखिन्छ । पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउनका लागि सामूहिक विचार भावनालाई समेटदै पाँच दलीय गठबन्धनको रणनीतिलाई पनि ओलीले सामना गर्न एकल निर्णय र हैकमवादी चरित्रलाई त्याग्न जरुरी छ । हैकमवादी अस्त्रले हैन विधि र पद्धतिको अस्त्रले मात्र पार्टी बलियो हुने कुरामा ओलीले शंका गर्नु हुन्न । 

१० औं महाधिवेशनबाट ओझेलमा परेका पारिएका बफादार आजीवन एमालेमा बिताएकाहरुलाई ओलीले बेवास्ता गर्ने नीति लिए भने एमाले फेरी अर्को टुक्रा नहोला भन्न सकिन्न । पार्टीमा आफ्नो एकछत्र अधिकार स्थापित हुनुलाई ओलीले सुवर्ण अवसरको रुपमा लिएर अभिभावकीय भूमिकामा आफू रहने हो भने एमालेले आगामी चुनावमा एकलौटी बहुमत ल्याउनेमा शंका नगरे हुन्छ । आफू अनुकूलका निर्णय पार्टीको निर्णय हुने र अरुको भनाइ र विचार पार्टीको निर्णयमा समेट्न जरुरी नठान्ने गल्ती ओलीले नदोहो¥याउनेमा आम कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरु ढुक्क छन् । केही असन्तुष्टीक ाबीच पार्टीको नेतृत्व आफ्नो काँधमा आएको अवसरलाई ओलीले शक्तीका रुपमा भन्दा पनि अवसरका रुपमा नै लिँदा पार्टी र पार्टीका सारथीहरुको हितमा हुने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले आगामी दिनमा एमालेका नवनिर्वाचित केपी शर्मा ओलीले लिने नीति र सिद्धान्तले पार्टीको आगामी भविष्य कोर्ने हुनाले पनि आम कार्यकर्ता शुभचिन्तको ध्यानमा ओलीका व्यवहारमा केन्द्रीत हुने पक्का नै छ । ओलीकै नेतृत्वमा गत चुनावमा पार्टी करिब दुइतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको ७ मध्ये ६ प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार चलेको कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि पार्टीमा प्रतिनिधिले ओलीलाई फेरी पनि पार्टीको नेतृत्व सुम्पीएका हुन सक्छन् । कार्यकर्ताको विश्वास र पार्टी प्रतिनिधिले दिएको जिम्मेवारीलाई सकुशल अवतरण गराउनका लागि हैकमवादले हैन् लोकतान्त्रिक अभ्यासले मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा आत्मसाथ नगर्नु ठूलो भूल हुनेमा शंका छैन । त्यसैले अलोकतान्त्रिक व्यवहार सच्याउदै विधि र पद्धतिको मार्गमा पार्टीलाई लैजान ओलीको अवसर हो यो । 

सबै तहमा समावेशीतालाई प्रतिबिम्बित हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराउनु पनि ओलीको ध्यान जानु आवश्यक छ । ओलीको भागबन्डामा दलितहरु जहिलै उपेक्षित हुने गरेका छन् । सरकारमा हुँदा नहुँदा ओलीले खटन गर्दा दलितका मुद्धामा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने निकायहरुमा दलितहरुले अवसर पाउदा दलितका मुद्धाहरु कमजोर बन्ने क्रम उच्च छ । त्यसलाई पनि पार्टीपंक्तीमा ओलीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था रहेको छ । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा दलितहरु समावेश भएपनि दलितहरुलाई निर्णयप्रक्रियाबाट अलग पार्ने प्रवृत्ति ओलीकै पालामा निकै देखिए । त्यसैले यस विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएर नवनिर्वाचित ओलीले अगाडी बढनुपर्नेछ । पार्टीभित्रको जात व्यवस्थालाई तोडेर साच्चै दलितमैत्री चरित्र उजागर गर्न ओलीले भूमिका खेल्छन् भन्ने अपेक्षा दलितहरुको रहेको छ । 

ओलीविरोधी समूहको पराजयको सन्देश

– उत्तम कार्की

संसारको इतिहास हेर्दा फौजी युद्धको क्रममा हारेको पक्षले जित्ने पक्षसँग आत्मसमर्पण गर्दै आएको पाइन्छ । यदि युद्धमा कुनै पक्षको हार वा जित भएन भने त्यस्तो अवस्थामा समझदारीको मार्ग वा अनन्तः युद्धको मार्गमा दुबै पक्ष अगाडि बढ्ने गरेको देखिन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा यतिबेला एउटा अनौठो घट्ना घट्न पुग्यो । तत्कालिन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहले ओली समूहसँग राजनैतिक, वैचारिक र कार्यक्रमिक रुपमा लडाईं लड्ने क्रममा पार्टीको ९ औं महाधिवेशनमा आफ्नै विचार पारित गर्न सफल भयो, तर नेतृत्व र केन्द्रिय समितिमा ओली समूहको बहुमत हुन पुग्यो । यो आँफैमा एउटा अनौठो घट्ना थियो । एमालेको ९ औं महाधिवेशनले एउटा पक्षको विचार र अर्को पक्षलाई नेतृत्वमा निर्वाचित गरेको थियो ।

संविधान निर्माणपश्चात भएको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले–माओवादीले रणनीतिक रुपमा चुनावी गठबन्धन निर्माण गरे । चुनावमा गठबन्धन र चुनावपछि पार्टी एकताको सहमती भयो । निर्वाचनमा गठबन्धनले झण्डै २ तिहाई जित हासिल गरेसँगै ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदै ओली–प्रचण्ड अध्यक्षताको विशाल नेकपाको निर्माण भयो । 

त्यसपछि एमाले माओवादीको एकतापश्चात बनेको नेकपा र सरकार सञ्चालनमा प्रचण्ड सँग मिलेर माधव समूहले ओली समूह विरुद्धको लडाईंलाई निरन्तरता दियो । ओली नवनिर्मित नेकपामा अल्पमतमा पर्न थाले । राजनैतिक र संवैधानिक रुपमा माधव समूह पक्षले ओली समूह पक्षलाई पटक–पटक पराजित ग¥यो । यतिमात्रै भएन नेकपा भित्रको प्रचण्डमाधव समूहले ओलीलाई पार्टी सदस्यताबाट निस्कासित गरेर भिन्नै पार्टीको अभ्यास समेत गर्यो । तर सर्वोच्चमा नेकपा निर्माणको क्रममा परेको पार्टीको नामसम्बन्धी मुद्धाको फैसलाले नेकपालाई खारेज गरिदियो । यहिँनेर एमालेमा दोस्रो अचम्मको घट्ना भयो । ओलीलाई सदस्यताबाट निस्कासन गरेकाहरु पुनः ओलीको अध्यक्षतामा एमालेमा नै फर्किने विषयमा छलफल गर्न थाले ।

ओलीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको पार्टीमा फर्किने कुरा माधव समूहलाई सहज थिएन् । किनकी त्यहाँको केन्द्रिय समितिमा ओलीपक्षको बहुमत थियो । सर्वोच्चको निर्णयसँगै माधव समूहमा रहेका धेरै नेताकार्यकर्ताहरु चुपचाप हुन थाले । सहमतीको लागि धेरै प्रकारका छलफलहरु भए । पुनः एमालेनै निर्माण गर्न सफल भएका ओलीले माधव समूहसँग समिक्षा गरेर सम्झौता गर्न चाहेनन् । समय लम्बिदै जाँदा माधव समूहमा रहेका धेरै नेताहरु थाक्दै गए र अन्तिममो एउटा ठुलो हिस्साले कुनै राजनैतिक समिक्षा वा सम्झौता बिना नै ओली समूहसँग आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो । जसलाई नेपाली राजनीतिमा एउटा अनौठो आत्मसमर्पणबादी प्रवृत्तिको रुपमा ब्याख्या गर्न थालिएको छ ।

माधव समूहबाट ओलीसँग आत्मसर्पण गर्नेहरु केही समय १० भाइको नामबाट परिचित भए । केही समय त्यो १० भाइले एमालेमा आफ्नो भिन्न पहिचान कायम राख्ने प्रयत्न गर्न खोज्यो । तर ओलीले उनिहरुमाथि विभाजनको नीति अख्तियार गरेर बिभाजन गराउन सफल भए । महाधिवेशनसम्म पुग्दा १० भाइको समूह यसरी छिन्नभिन्न भयो कि ओली समूहमा बिलय हुन नसके राजनैतिक अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने स्थिति पैदा भयो । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भिम आचार्य र टंक कार्की बाहेक सबैले आफुहरुलाई ओलीको नेतृत्वमा नै अगाडि बढाउने निर्णय गरे । महाधिवेशनमा झण्डै १५ प्रतिशत मतका साथ ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको समूहको औपचारिक रुपमा पराजय भयो ।

राप्रपा महाधिवेशन : नेतृत्व र विचारमाथि उठेका प्रश्न

– जनकराज पाठक

वि.सं. २०४६ को परिवर्तन पछि ०४७ जेठ १५ गते एकै दिन दुई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) स्थापना भएका थिए । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु अधिराज्य, अखण्ड नेपाललाई मुल लक्ष्य मानेर लामो समयको पञ्चायती व्यवस्थालाई सफल नेतृत्व दिएका नेताहरूले पार्टी स्थापना गरेका थिए । राप्रपा स्थापनाको छोटो समयमा नै राप्रपालाई मुलुकको शक्तिशाली मध्यमार्गी दलको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएका थिए । तर, बिडम्बना पछिल्लो तीन दशको कालखण्डमा राप्रपामा निकै पटक विभाजन आयो । राप्रपा खण्डित हुँदा स्थापनाकालमा लिइएका सबै उद्देश्यहरु पनि हराउने स्थितिमा पुग्यो । 

आजको एकीकृत राप्रपा अब इतिहासमै कहिल्यै नफुटने गरि हिन्दुहरुको आधार ग्रन्थ गीतालाई साक्षी राखेर एक भएको छ । यो एकीकृत राप्रपाको मंसिर १५ गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु भएको छ । नीति र सिद्धान्तमा एकरूपता भएको दलभित्र महाधिवेशनको पुर्वसन्ध्यामा नेतृत्वको लागि छलफल र बहस हुनु स्वभाविक हो । एउटा जिवन्त दलभित्र नेतृत्वको विषयमा सामान्य उल्झनहरु देखिनु सकारात्मक पनि हो । राप्रपालाई निरन्तर नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु, नेतृत्वको मौका नपाएका नेता र नयाँ, युवापुस्ताबीच कसले राप्रपालाई नेतृत्व दिने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यता दुई दलबीचको एकीकरण पछि हुन लागेको अधिवेशनलाई सर्वसम्मत नेतृत्व दिएर एकताको सन्देश दिनुपर्ने देशभरिका कार्यकर्ताहरुको चाहाना पनि छ ।

नेतृत्व भन्ने वित्तिकै हामी व्यक्तिमा मात्र केन्द्रीत हुन्छौं । प्रजातन्त्रको यत्रो वर्षहरुमा हामीले प्रजातन्त्रको व्याख्या, विश्लेषण त निकै गरेका हौँ तर हामीले आन्तरिक रुपमा हामीमा प्रजातन्त्र छ, छैन, हाम्रो चरित्र प्रजातान्त्रिक हो, हैन अनि हामीले स्थापित गराउन खोजेको नेतृत्वले कस्तो चरित्र बोकेको छ ? यसबारे बहस गरेनौ । सत्ता केन्द्रीत राजनीति, शक्ति संघर्षका लागिमात्र हामी अगाडि बढिरहेको कारण हाम्रो साख पनि गरिरहेको त हैन ? प्रश्न गम्भीर छ ।

दलले बोकेको ठोस, विचार, नीति र सिद्धान्तलाई इमान्दारीपूर्वक प्रजातान्त्रिक ढंगले गन्तव्यमा पु¥याउने कार्यकारी पद नेतृत्व हो । यो वैज्ञानिक युगमा नेतृत्वको विषयलाई व्यक्तिमा मात्र सिमित राख्नु गलत हुन्छ । मात्र व्यक्ति केन्द्रीत नेतृत्वको बहस युग सुहाउँदो हुँदैन । सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि वर्तमान युग सुहाउँदो, भविष्य प्रष्ट देखाउन सक्ने, समूहका अव्यवस्थित क्रियाकलापलाई एउटै आकारमा ल्याएर व्यवस्थित ढंगले सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न कार्यकारी पद पनि हो नेतृत्व तर, यस्तो नेतृत्व व्यक्तिसँग जोडिएको उसको शैलीमा भरपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा शक्ति र अधिकारको कुशल प्रयोग गर्ने क्षमता हुन्छ । सामूहिक भावनाअनुसार उचित निर्णय लिने विशेष गुण पनि हुन्छ । यस्तो नेतृत्वले समूह र संगठनलाई शक्तिको स्रोत मान्दछन् । मुख्यतः संगठनको लक्ष्य निर्धारण गरेर संरचना तयार गर्ने कार्य प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले गर्छ । सम्पूर्ण अधिकारहरु आवश्यकताअनुसार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्ने विशेष क्षमता यस्तो नेतृत्वमा पाइन्छ । विचारको बहस गर्न छुट दिने, हरेक खालको निर्णयमा सबैलाई सहभागी गराउने विशेष गुण पनि यस्तो नेतृत्वमा पाइन्छ ।

दल बलियो हुँदा आफ्नो सम्पूर्ण भविष्य देख्ने यस्तो नेतृत्वले दललाई नै बलियो बनाउने चिन्तन बोकेको हुन्छ । समूह वा संगठनकर्तालाई गुण र दोषको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने चरित्र प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा देखिन्छ । दललाई साझा सम्पत्ति ठान्ने यस्तो नेतृत्वले दलभित्रका सहयात्री वा अनुयायीहरुलाई आफू बराबर नै ठानेर सबै अधिकार, स्रोत र साधनको वरावरि हिस्सेदार बनाउछ । आवेशमा हैन सामूहिक छलफल पछिको निर्णय, विधि र विधानलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने चरित्र तथा आफ्नो विपक्षमा हुने बसहलाई समेत स्थान दिने विशेष गुण प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा शक्ति र अधिकारको कुशल प्रयोग गर्ने क्षमता हुन्छ । सामूहिक भावनाअनुसार उचित निर्णय लिने विशेष गुण पनि हुन्छ । यस्तो नेतृत्वले समूह र संगठनलाई शक्तिको स्रोत मान्दछन् । मुख्यतः संगठनको लक्ष्य निर्धारण गरेर संरचना तयार गर्ने कार्य प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले गर्छ । सम्पूर्ण अधिकारहरु आवश्यकताअनुसार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्ने विशेष क्षमता यस्तो नेतृत्वमा पाइन्छ । विचारको बहस गर्न छुट दिने, हरेक खालको निर्णयमा सबैलाई सहभागी गराउने विशेष गुण पनि यस्तो नेतृत्वमा पाइन्छ ।

दल बलियो हुँदा आफ्नो सम्पूर्ण भविष्य देख्ने यस्तो नेतृत्वले दललाई नै बलियो बनाउने चिन्तन बोकेको हुन्छ । समूह वा संगठनकर्तालाई गुण र दोषको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने चरित्र प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा देखिन्छ । दललाई साझा सम्पत्ति ठान्ने यस्तो नेतृत्वले दलभित्रका सहयात्री वा अनुयायीहरुलाई आफू बराबर नै ठानेर सबै अधिकार, स्रोत र साधनको वरावरि हिस्सेदार बनाउछ । आवेशमा हैन सामूहिक छलफल पछिको निर्णय, विधि र विधानलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने चरित्र तथा आफ्नो विपक्षमा हुने बसहलाई समेत स्थान दिने विशेष गुण प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा हुन्छ ।

व्यक्तिगत जीवनशैली समेत साधारण रहने यस्तो नेतृत्वले कार्यकर्ताहरुलाई सर्वमान्य ठान्दै मित्रवत व्यवहार गर्छन् । कार्यकर्ताहरु दास हैन अंशियार हुन् भन्ने चिन्तन भएका यस्ता नेतृत्वले दललाई विशेष स्थानमा पु¥याएर विश्राम लिने गर्छन् । आजको युगमा दलले बोकेको पवित्र उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको विकल्प छैन । करनि र कथनिमा समानता रहने यस्तो नेताले नेतृत्व गरेको दल वर्तमान युग सुहाउँदो पनि हुन्छ र यसले सफलता पनि प्राप्त गर्छ । अझ विशेषतः सबै कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने र आफु पनि अन्य सरह नै काम गर्ने क्षमता यस्तो नेतृत्वमा पाइन्छ ।

तसर्थ, राप्रपाको महाधिवेशनमा नेतृत्वको विषयमा घनिभुत छलफल गरौँ । कस्तो शैली, आचरण, व्यवहार भएको नेतालाई राप्रपाको नेतृत्व दिने हो ? त्यो अवसर तपाईं, हाम्रो हातमा छ । वर्तमान युग सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक नेतालाई हामीले नेतृत्व दिन सकेनौ भने हाम्रो आउँदो राजनीतिक दिनहरु पनि अँध्यारो नै रहनेछन । राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुनेछैन् । राप्रपालाई सफल बनाएर त्यसको जगमा हामीले आफ्नो भविष्य खोजेका हाँै भने नजिकिएको महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्ने कुरा छान्न इतिहासले हामीलाई सुवर्णं अवसर प्रदान गरेको छ । हतार र आवेशमा होइन शान्त मनस्थितिले आवश्यकताअनुरुपको कामहरु हामीले गर्ने हो भने राप्रपा पनि सफल हुन्छ र हाम्रो भविष्य पनि सुरक्षित रहन्छ । 

धराशायी पर्यटन क्षेत्र र सुधारका पक्षहरु

– झलक शर्मा

नेपाली पर्यटन क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गरिराख्नु परेको छ । मुलुकमा दश वर्षे सशस्त्र द्धन्द्ध समाप्तिपश्चात देशमा पर्यटन र पर्यटनसँग सम्बन्धित कृयाकलापहरु बढ्दै गयो । पर्यटन क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानी गर्ने चाहना वृद्धि हुँदै गएको थियो । तर २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले यस क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँज्यो । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुमा क्षति पुग्यो । देशमा आउन इच्छा गर्ने मानिसहरु त्रसित भए । त्यस्तै भुकम्प पछिको पूर्ननिर्माणको गतिविधि एवं संविधान निर्माण पछि पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार हुँदै आएको थियो । नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि संचालन गर्न र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनका लागी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अभियान घोषणा गरिएको थियो । तर यही समयमा कोभिड–१९ को महामारीको संक्रमणले गर्दा सो कार्यक्रम रद्द गर्नु पर्ने अवस्था आयो । लामो समयसम्म भएको चरणबद्ध बन्दाबन्दीले गर्दा यस क्षेत्रको गतिविधिमा शुन्यता छायो । कैयौं पर्यटन व्यवसायीहरु टाट पल्टे, कैयौं व्यक्तिको रोजगार गुम्यो । सन् २०१९ मा नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या ११ लाख ९७ हजार १ सय ९१ जना रहेको थियो  । सन् २०२० मा कोभिड–१९ को महामारीका कारण कुल पर्यटक आगमन संख्या २ लाख ३० हजार ८५ मा सीमित रहि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब ८१ प्रतिशतले घट्न गएको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको उपलब्धता र संक्रमणको फैलावटमा कमी आएकोले अबका दिनमा पर्यटन क्षेत्रले गति लिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । पन्ध्रांै योजनाअनुसार पर्यटन क्षेत्रबाट कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २.७ प्रतिशत योगदान रहेको छ । जसमा २ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । प्रति पर्यटक खर्च प्रति दिन ४८ अमेरिकी डलर रहेको छ भने उनीहरुको औसत बसाई १२.७ दिन रहेको छ । त्यस्तै चालु योजनाको अन्तिम वर्षमा विदेशी पर्यटक आगमन संख्या ३५ लाख पुग्ने अपेक्षित उपलब्धि रहेको छ । पर्यटकको सरदर बसाई अवधि १५ दिन र दैनिक खर्च १०० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यही योजना अवधिमा ३ लाख ८२ हजार थप प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सृर्जना भएको हुने र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुगेको हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपालमा सार्क मुलुक विशेषगरि भारतीय पर्यटकहरु बढी भित्रिने गरेका छन् । फस्टाउदै गरेको होमस्टे कार्यक्रमले ग्रामिण पर्यटकीय स्थलको प्रवद्र्धनमा ठुलो सहयोग पुग्दै आएको छ । बाह्य पर्यटक जति भित्राउन सकिन्छ त्यति नै देशले समृद्धिको मुहार फेर्ने गर्दछ । विदेशी पर्यटकबाट नेपालले आयआर्जन वृद्धि गर्नुका साथै देशमा रहेको विद्यमान बेरोजगारीको अवस्थालाई केही हदसम्म न्यूनिकरण गरेको छ । विदेशी पर्यटकसँग भएको सीप, अनुभव, रणनीतिक ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान, विदेशी नीतिबारे विनिमय वा साटासाट गर्ने अवसर नेपालीहरुमा प्राप्त भएको छ । यस्ता थुप्रै अवसरहरु हुँदा हुँदै पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनौं । समस्याहरुको चाङ बढ्दै गए पनि समाधान तर्फ ध्यान दिन सकिएको देखिँदैन । 

पर्यटन क्षेत्रलाई सहज र सरलरुपमा व्यवस्थापन गर्नका निमित्त थुप्रै संघ संस्थाहरु जन्मिएका छन् । संघ संसस्थाहरु केवल अगुवाको भूमिकामा देखिन्छन् भने कार्यान्वयन पक्ष कछुवाको गतिमा छ । प्रमुख चर्चामा रहेका पर्यटकीय स्थल बाहेक अन्य पर्यटकीय स्थल तथा गन्तव्यहरुको खोज अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन । चुनावमा दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता र उनीहरुले प्रकाशन गरेको घोषणापत्रअनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पछि परेका छन् । अनावश्यक सिण्डिकेट हाबी भएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरु होटल र ट्रेकिङ्ग व्यवसायमा बढी केन्द्रित रहेका छन् । व्यापारी र सरकारबिच समन्वयको अभाव छ । पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकासमा सरकार बारम्बार असक्षम बन्दै गएको छ । पर्यटकलाई सहजरुपममा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न देशका भाषाका विद्यालयहरु खुल्न सकेका छैनन् । पर्यटकहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न सकिएको छैन । हवाइ मार्ग झन् असुरक्षित बन्दै गएको छ । पर्यटकसँग असुल गर्ने चन्दा आतंक नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । पर्यटकीय स्थलहरुको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन । पर्यटन उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको लागि जोखिमको मात्रा हेरी विभिन्न विमाहरु तथा आकस्मिक राहतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याहरु विद्यमान रहिरहे नेपालको पर्यटन उद्योग धराशायी बन्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । यस्ता समस्याहरुलाई जरैबाट उखेल्न सके नेपालको पर्यटन उद्योग मौलाउदै जाने देखिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको सुधार कसरी गर्ने ?

पर्यटन उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न सरकार र पर्यटन व्यवसायीबिच समन्वय हुनु जरुरी छ । यसमा नागरिक समाजले पनि आफुले गर्न सकेको योगदानको अपरिहार्यता छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका उद्यमीलाई उचित राहत तथा प्याकेज उपलब्ध गराउने एवं रोजगारी गुमाएका जनशक्तिलाई पुनस्र्थापना गराई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । पर्यटन नीति, २०६५ अबलम्बन गर्दै यस क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्दछ । साहासिक पर्यटन र अन्य रमणिय पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गर्ने, दलहरुको पर्यटन उद्योगप्रति प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्ने । पर्यटकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउने । हवाई सुरक्षालाई मध्यनजर गदै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने । पर्यटन उद्योगमा संलग्न कर्मचारी तथा श्रमिकहरुलाई विभिन्न भाषामा दक्ष बनाउने तथा विभिन्न बीमाको व्यवस्था गर्ने, भैपरि आउने जोखिम निराकरण गर्न उद्धत रहने । व्यापक प्रचार प्रसार गरि धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने । वातावरण संरक्षण गर्न स्थानियलाई सचेत गराउँदै जनचेतना फैलाउने । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्यूनिकरण गरी पर्यटकीय व्यवसायलाई निरन्तर चल्ने बनाउने । देशको मौसम पूर्वानुमान गरी हुन सक्ने विपद्का घटनाहरुलाई कम गर्न विभिन्न सूचना जारी गर्ने । पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउन तथा आकर्षित गर्न पहल गर्ने । पर्यटन उपजको विकासमा स्थानीय साधन र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानिय जनसमुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने । पर्यटकीय क्षेत्रमा फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन एवं प्रदुषणको नियन्त्रण गर्नमा जोड दिने । पदमार्ग मास्ने काम बन्द गर्ने । पर्यटकलाई वस्तु तथा सेवा वितरणमा समान मूल्य बनाउने । व्यवसायी व्यवसायीबिचको तिक्तता हटाउने । भौतिक पूर्वधार निर्माण गर्ने तथा आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने । पर्यटन सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने । उल्लेखित विषयहरुको सुधारमा ध्यान दिन सकेमा नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले सबै तह र तप्काका मानिसहरुले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा आत्मसाथ गर्न सके नेपालको आर्थिक वृद्धि हुनुको साथै समुन्नत समृद्धि नेपाल निर्माण गर्न सहज पुग्दछ । कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको पर्यटकीय क्षेत्रको धरासाही तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामाना गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशिल तुल्याउनु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । 

इमेल : [email protected]

ओमिक्रोनबाट कसरी जोगिने ?

– अनुसा थापा

विश्वको अधिकांश मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखापरेको छ । विभिन्न राष्ट्रले नयाँ भेरियन्टबाट आफ्ना नागरिक बचाउन धेरै स्वास्थ्य मापदण्ड र नीतिहरु कडाईपूर्वक अपनाएका छन् । ओमिक्रोन नामक भाइरसबाट बच्न हरेक राष्ट्रले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रै छिमेकी देशहरुले पनि हवाई उडानलगायतका कतिपय कुराहरुमा कडाई गरेका छन् । विज्ञहरुले समेत यस भाइरसबाट बच्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा भने यस भाइरसलाई वेवास्था गरिएको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरि मानिसहरु जथाभावी दौडिएका छन् । कोरोनाको नयाँ भेरियन्टलाई कसैले गम्भीरता साथ हेरेका छैनन् । 

कोभिडको दोस्रो लहर नसकिँदै खोलिएको मठमन्दिरमा भक्तजनहरुको पुजाआजा गर्न भीड लाग्ने गरेको छ । मन्दिरमा दर्शन गर्ने, भजनकृतन गाउने भन्दै बुढाबुढीदेखि लिएर महिलाहरु बालबच्चासमेत बोकेर आउने गरेका छन् । सरकारले पटक–पटक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न भनेता पनि हेलचेक््रयाइ गरेर मास्क नै नलगाई मन्दिरामा दर्शन आउनेको घुँइचो देख्न सकिन्छ । मन्दिरमा भएका भीडले कोरोना बढ्ने संज्ञा दिएको छ । यदि कोरोनाबाट जनता बचाउनु छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले मठमन्दिर दर्शनमा कडाई गर्नुपर्छ । मठमन्दिर मात्र बन्द गरियो भने कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निकै सघाउ पुग्छ । 

रात्रिकालिन व्यवसायी, पार्टीप्यालेस, होटल व्यवसाय जस्ता भीडभाड हुने स्थानलाई उच्च निगरानीमा राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड अबिलम्ब लगाउनुपर्छ । मानिसहरुको बढी भीडभाड हुने क्षेत्रमा मालपोत, यातायात कार्यालय र राहदानी बनाउने कार्यालयमा पनि अति ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि मापदण्डलाई कडाईपूर्वक लागु गराउनुपर्छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गर्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यसअघि पनि चुकेको देखिएको थियो । कोरोनाको निकै जोखिम बढाउने सार्वजनिक यातायातमा पनि अनिवार्य मास्कदेखि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्नुपर्छ । यता, सरकारी वा निजी विधालयले पनि हेल्थ प्रोटोकलको पालना गरेका छैनन् । विधालयमा सामाजिक दुरीको पालना गर्नु असम्भव जस्तै देखिन्छ । विधार्थीहरुले मास्कसमेत लगाएका छैनन् । अहिले बालबालिका कोरोनाको घेरामा घेरिएका छन् । बालबालिकाले मास्क लगाउदैनन् भने विधालयले स्यानिटाइजर व्यवस्थासमेत गरेको छैनन् । सरकारले बालबालिकाहरुलाई कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट टाढा राख्न कि प्रभावकारी ढंगले सामाजिक दुरीको पालना गर्न लगाउनुपर्छ । 

चुनाव नजिकिएसंगै राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन, बैठक, सभाजस्ता गतिविधिहरुले स्थान पाएका छन् । दलहरु आफै कोरोनालाई साइडमा राखेर भेला गर्दै हिँडेका छन् । राजनीतिक दलका सबैजसो कार्यक्रमहरुमा स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

दक्षिणतर्फको खुला सीमाका कारण पनि नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढी छ । राज्यले जोखिमलाई ध्यान दिँदै दक्षिणतर्फको नाकामा केही मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । यसअघि पनि दक्षिणतर्फको नाकाबाट नेपालमा कोरोना संक्रमितहरु भित्रिएका थिए । नेपालका अधिकांश नागरिकहरु रोजगारीको लागि भारत गएका छन् । नेपालमा पनि भारतीयको संख्या उल्लेखीय छ । 

भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसंगै नेपालीहरु धमाधम आफैं देश फर्किदै छन् । तर, नाकामा कोरोनाको परीक्षण भएको छैन् । भारतबाट नेपाल आउनेहरु सिधैं आफ्नो घर धाइरहेको छन् । जसले गाँउ र टोललाई नै खतरामा पारेको छ । 

ठूला–ठूला व्यापारिक मल, सुपर मार्केटहरु जस्तैः भाटभटेनी, बिग मार्ट, लबिम मलमा पनि सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना भएको छैन् । सिनेमा घरहरुले पनि अलिक लापरबाही नै गरेका छन् । घरघरमा कबाडी सामान लिन आउनेलाई कोरोनाको बारे मतलब छैन् । फुटपाथ व्यापारी, ठेलागाडा व्यापारी र कराना पसलेले पैसाभन्दा अरु केही देखेका छैन् । सडक छेउछाउ पुरै ढाकेर बसेका फुटपाथ व्यापारीहरुले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छैनन् । 

उपत्यकामा जनघनत्व बढी भएको कारण पनि कोरोनाको जोखिम अन्यत्रभन्दा धेर गुणा बढी छ । उपत्यकाका नगरहरुले यसअघि जस्तै क्रमिक रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गर्ने विषयमा कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ । यति गरिदिने हो भने उपत्यकाबासीले कोरोना लाग्ने डरबाट अलिकति भएपनि राहत पाउथे । यदि केही गरि कोरोनाले विकराल रुप लियो भने उपत्यकामा व्यवस्थापन गर्न धेरै सकस पर्नेछ । 

कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ यसअघिको भन्दा बढी जोखिमयुक्त भएको भन्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाईका आधारमा पनि सरकारले यसमा उचित ध्यान दिन आवश्यक छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट देशका नागरिकहरुलाई बचाउन सरकारले आवश्यक नीति बनाउने बेला आएको छ । स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरुलाई अबदेखि नै कडाईपूर्वक पालना गराउन आवश्यक देखिन्छ । 

‘बा’ वादबाट मुक्त भएन एमाले

– दिनेश अर्याल, काठमाडौं

नेकपा (एमाले)को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जेजसरी नेतृत्व चयन भएको छ यसले एमालेलाई नयाँ बनाउन सकेन । एमाले ‘बा’ वादबाट मुक्त होला भन्ने अपेक्षा महाधिवेशनबाट पुरा भएन । एमालेमा पुनः ‘बा’ले महाधिवेशनसँगै संस्थागत रुप लिएको छ । 

आज एमालेको नेतृत्वमा जोजो आएका छन् ती सबै केपी शर्मा ओलीलाई ‘कमरेड’ होइन ‘बा’ भन्ने मात्रै छन् । ओलीसँग फरक मत राख्ने वा आलोचनात्मक चेत राख्ने नेताहरु महाधिवेशनबाट किनारा लागेका छन् । ओलीको गलत बोलीमा होमा हो गर्ने प्रवृत्तिका बोकेका जमात मात्रै महाधिवेशनबाट अनुमोदित बनेको छ । 

एमालेमा नयाँपन खोज्ने समूह सुरुदेखि नै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने लाइनमा थियो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विघटन, ब्यूँतिएको एमालेमा भएको विभाजनलाई र सत्ताबाट बाहिरिँदै निरंकुश र स्वेच्छाचारीताको ‘ट्याग’ लागेको एमालेलाई शुद्धिकरण गर्न एउटा समूह सक्रिय थियो । तर, उक्त समूहको योजना यो महाधिवेशनबाट पुरा भएन । महाधिवेशन बरु त्यो गलत प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ । गलत प्रवृत्ति संस्थागत गरेको यो नेतृत्वबाट जनताले अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन् ।

धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ

खगेन्द्र पौडेल, स्याङ्जा

राष्ट्रसंघीय महासन्धीले पनि धर्म संस्कृति परिवर्तन गराउने कामलाई अस्वीकार गरेको छ । धर्म संस्कृति परिवर्तन गराउने कामले समाजको अस्वीत्व नै नामेट बनाउने खतरा हुन्छ । धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको समुदायको इतिहास धरापमा पार्ने काम गलत हो । 

नेपालमा लामो समयदेखि नै खुलम खुला प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गराउने गिरोह सक्रिय भएको देखिन्छ । व्यक्तिका घर–घरमा ननिम्त्याईकन उनीहरु पाहुन बनेर पुगिरहेका हुन्छन् । उनीहरु आर्थिक प्रलोभनसमेत देखाएर धर्म परिवर्तन गराएका हुन्छन् । विशेषतः दलित, जनतजाती र पिछडिएको क्षेत्रमा धर्म परिवर्तन गराउने गिरोह सक्रिय देखिन्छ । 

मंगबार डोल्लामा जिल्ला अदालतले धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँडेका पास्टर केशवराज आचार्यलाई कैद सजायँ सुनाएको छ । यो निर्णय निकै नै उचित छ । आचार्य मात्रै होइन पश्चिमी पैसाको आडमा नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन सक्रिया संस्थागत गिरोहलाई नै कारबाहीको दायरा ल्याउनुपर्छ । यदि त्यो काम भएन भने नेपालको सनातकिन धर्म संस्कृति नै संकटमा फस्नेछ । साथै मिलेर बनेको समाज पनि भड्कीने खतरा छ ।