राजनीतिक स्वार्थमा अलमलिएको राष्ट्रिय स्वाधिनता

-गोरखबहादुर वि.सी.

हाम्रो देश प्रथम विश्वयुद्धमा होस या दोश्रो विश्व युद्धमा होस्, आफ्नो वीरता देखाएर कुनै पनि शक्तिसँग हार खानु परेन स्वतन्त्र र सार्वभौमिकता भइ रहयो । यति मात्रै ऐतिहासिक रुपमा भन्ने हो भने हिमवत खण्डको केन्द्रविन्दु नेपाल जसलाई खस साम्राज्यले विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिएको इतिहास कतै लुकेको छैन । यसैले आजको नेपाल कुनै पनि शक्ति र देशको औपनिवेसिक भएन, स्वतन्त्र र सार्वभौमिकता रहि रहयो । प्रथम विश्वयुद्ध र दोश्रो विश्वयुद्धमा नाम निशान नै समाप्त भएका मुलुकहरु आज शक्तिशाली सम्पन्न भएका छन् । कोहि जापानी साम्राज्यवादका अण्डरमा थिए । कोही जर्मनीको उपनिवेश रहेका थिए भने कोही बेलायतको उपनिवेश थिए । 

बेलायती साम्राज्यवादका उपनिवेशमा बसेका मुलुकमध्ये भारत आज दक्षिण एसियामा नै आफ्नो प्रभूत्व जमाउने काममा अग्रसर भएको छ । अरु विश्वका थुप्रै देशहरु आज शक्तिशाली र सु—सम्पन्न छन् । तर ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्म कसैको उपनिवेशमा नरहेको यो मुलुक किन आज हरक्षेत्रमा परर्निभर तिर धकलिँदै छ ? दुर्भाग्यवस हिमालयको काख अवस्थित यो देश आज संसारकै गरिब, परिनिर्भतामा बाँच्न विवस भएको छ । यसमा पनि नेपालको राज्य सञ्चालकहरु राष्ट्र बनाउन भन्दा पनि आफू कसरी बन्ने होडबाजीेले गर्दा मुलुकको विकास निर्माण र राष्ट्रिय उद्योग धन्दा विकासमा शून्यता छाएको छ । परनिर्भता अर्थतन्त्र र राजनीतिक भिजनले मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व समेत ओझेल पर्ने प्रवल सम्भावना देखिँदैछ । त्यसैले यो राष्ट्रको चौतर्फी उन्नति, प्रगति, समृद्धिशाली बनाउन वीर नेपालीहरु एक पटक सामूहिक रुपमा एकजुट नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । देशको राज्य व्यवस्था फेरवदल हुन नयाँ कुरा होइन, काले गए गोरे आउँछ, तर राष्ट्रलाई बलियो पार्ने राष्ट्रिय नीति, नियम र निकायहरु नै कमजोर अवस्था पुग्नुले पनि देशको अवस्था जर्जर हुँदैछ । यसका पछाडि हाम्रो देशका सामारिक महत्व र भू—राजनीतिकले पनि आज विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुको प्रयोगशाला बन्दैछ । 

छिमेकीहरुले जे चाहे त्यहि हुँदै जानु देशको आन्तरिक स्थिति बिग्रदै जानु, यति मात्रै होइन विभिन्न मुलुकका गैर सरकारी संस्था र दातृ निकायहरुले असफल राष्ट्र बनाउन नेपालमा अनेकौँ वितृणाहरु पैदा गर्नुले यो देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता माथि नै खतरा उत्पन्न हुने देखिँदैछ । यसमा विशेष रुपमा गरेर बेलायती उपनिवेशमा रहेको र वीर गोर्खालीहरुले स्वतन्त्र बनाइदिएको मुलुकबाट विशेष रुपमा  देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप भइरहेको छ । यसमा हालका राजनीतिक नेतृत्व र दलहरुको भूमिका पनि उनीहरुकै पछि लागेको घाम जस्तै छर्लङ्गै देखिँदैछ । यसर्थ, मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताको चाहना हो । त्यो चाहानालाई कदाकदा दक्षिणको नै हात रहेको भन्ने आइरहन्छ र नेपालका परिवर्तनकारी भन्ने नेताहरुबाट नेपालको हित विपरित सन्धि सम्झौता गरि हाल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ र हाम्रा नेताहरुले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्छन् ।

राजनीतिक परिवर्तन यदि मुलुकका राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि, नेपाली जनताको जनचाहाना अनुसार राज्य व्यवस्था पद्धतिको लागि, नेपाललाई आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय पूँजी एवम् उद्योगधन्दाको विकासको लागि हुनुपर्छ । तर देशमा भएका सबै स्रोत र साधन बुझाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनी निम्त्याएर देशका कंगाल बनाउने परिवर्तन नेपाली जनताले चाहेका होइनन् । व्यक्तिहरुलाई मोटाउने जनता दुब्लाउने राष्ट्रको दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धी सम्झौता गर्न लगाउने नेपाली जनताले नेता मागेका होइनन् । यो त भारतीय नेता स्व. नेरुको पालादेखिको योजना अनुसार नेपाललाई सिक्किम बनाउने गुरु योजनामा नेपालका नेता गणहरुलाई त्यो योजनामा पछि दौडाउने र आफ्नो एजेण्ड बनाउँदै जाने उनीहरुको योजना मुताविक सत्यता हो भन्ने कुरा अहिले देखिरहेको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रको परर्निभरता र भारतले जे गरे पनि नेपाली नेताहरुले चुप लागेर बस्नु भनेको नै स्वर्गीय नेरुको योजना मुताबिक नै नेपाली नेताहरुले पनि काम गर्दैछन् भन्ने कुरा देखाउँदैछ । अब यो राष्ट्र बचाउन आम नेपालीहरुको एकताको खाँचो छ । 

हामी हाल आन्तरिक रुपमा उत्पीडन वा उपेक्षितमा परेपनि हामी आन्तरिक रुपमा धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा विभेदमा परेपनि हामी सबै क्षेत्र वर्ग र जातिका समूदायले एउटा राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईमा हातेमालो गर्न जरुरी छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरु छिमेकी भूमि र मित्रता देखाएको भए छिमेकीको विकासगति धेरै अघि बढेको छ । हामी किन पछाडी प¥यौँ ? त्यसमा हामी गम्भिर हुनु पर्दछ । के हामी दुई विशाल देशका बार (वाल) मात्रै हौँ ? या दुई ढुङ्गाका तरुण हौँ ? हामी त दुई विशाल छिमेकी मुलुक बीचका मित्र हौँ । 

यदि छिमेकीले हामीलाई मित्रताको व्यवहार गरेका छन् त ? सवाल यो । उनीहरु आफ्ना रुचीमा हामीलाई प्रयोग गर्ने उनीहरुको नियत मात्र हो, हामी के चाहान्छौँ ? त्यसमा हामीलाई सहयोग गर्ने हो तर उनीहरु के चाहान्छन् ? त्यसमा हामीले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर या समर्थन गर्नु पर्ने केहि बाध्यता छ त ? हाम्रो परिवर्तन त हामी नेपाली जनताले पो ल्याएका हौँ । नेपाली जनताको बलिदानी र योगदानलाई भुलेर उनीहरु जे भने र त्यो राज्य सञ्चालक र नेतृत्व वर्गले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने हो त ? यसर्थ के क्यूवा धेरै ठूलो देश छ त ? विश्वभरि छत्र छायाँ पारेको अमेरिकासँग उ झुकेको छ त ? आज संसारलाई च्यालेन्ज दिँदैछ । 
उत्तर कोरिया कुनै पनि देशसँग झुकेको छ त ? संसारलाई धम्की दिइरहेको छ । के उ पनि ठूलै देश हो त ? त्यसैले ठूला शक्ति हुँदैमा उनीहरुसँग डराउनु पर्ने त होइन । यसैले लोभ, लालच र आर्थिक लाभमा देशलाई उनीहरु निर्देशित अवस्थामा हिँडाल्ने काम गर्ने शासक र नेतृत्वलाई अब नेपालीले सजाय दिने कि नदिने ? एउटा परिवर्तनको नाम नेपालको स्रोत भेटी चढाउने दलाल शासकबाट होसियार हुने कि नहुने, यसैले हालसम्मका यी सबै नेता एवम् प्रमुख यहाँका व्यूरोक्र्याट्स्हरु कहाँबाट सञ्चालित छन् । यिनीहरुको खोजी नीति गर्नुपर्ने काम अब नेपाली जनताले गर्नुपर्दछ । 

वर्तमान राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले पनि आफ्नो नेता कहाँ कहाँबाट सञ्चालित छ ? देशलाई कता धकेल्दै छ ? त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरुले खोजी गर्नु पर्दछ र सार्वजनिक नङ्ग्याउनु पर्दछ । त्यसैले हामी सचेत नेपालीहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आफ्ना व्यक्तिगत झिनामसिना कुराहरुलाई एउटा कुनामा राखेर समग्र देशको हितको निम्ति एक जुट हुनु आवश्यक छ । अन्यथा यस्तै अवस्थामा स्वयम् हामी नागरिकहरुले चुप लागेर बस्यौँ भने एकादेशको कहानी भएर हामी समेतको अस्त्वि खतम् हुनेछ । त्यसैले विश्वको इतिहासमा शासकहरु कहिल्यै राष्ट्रवादी हुँदैनन् । सत्ता टेकाउनका लािग र सत्तामा जानका लागि कुनै न कुनै राष्ट्रहित विपरित काम गरेका हुन्छन् । 

तर जनता भने जहिले कहिले राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम प्रति वफादारी हुन्छन् । यसैले अवका दलाल र देशलाई अरुकै भरमा सञ्चालन गराउन खोज्ने एजेण्डहरुलाई खोजी खोजी सार्वजनिक रुपमा बहिष्कार गरौँ । यसैमा सबै नेपाली जनताको कल्याण छ, देश बन्छ, राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनबाट आएको जनताको छोरो नै देश हाक्न सक्दछ । 

आयातित वस्तु सकेसम्म बहिस्कार गरौं

-हेमराज सापकोटा 

कामको शिलशिलामा यो प्रबासमा एउटा बिदेशी साथीले सोध्यो, तिमीहरुको फ्रीडम डे (स्वतन्त्रता दिवस) कहिले हो ? मैले भनेँ , हाम्रो त स्वतन्त्रता दिवस नै छैन । उसले सायद पत्याएन र फेरि सोध्यो,  छैन ? मैले भनें, अँह ! उ एकाएक उत्सुक बन्यो र सोध्यो, किन , तिमीहरुको स्वतन्त्रता दिवस नै छैन ? आफ्नो मुलुकको बयान गर्ने मौका पाएको बेलामा त्यो पनि बिदेशी भूमीमा मौका चुकाउने कुरै भएन । 

मैले उसलाई हाम्रो बीरताको गाथा सबै एकै स्वासमा बखान गरें । अँग्रेज संसारको कुनै शक्तिसँग पछाडि हटेको छ र  हारेको छ भने त्यो हो नेपालीसंग। दुनियाले नेपाललाई हेर्ने नजर नै अलग हुनुको राज यो हो । हामी सगरमाथाको देशको मान्छे । संसारकै शीरमा बस्ने मान्छे । हामी स्वर्गको टुक्रामा राज गर्ने मान्छे । धेरै कुरा भन्न भ्याएँ र उसले पनि चाख दिएर सुन्यो । यी कुरा गरिरहँदा मलाई मनमा जति गर्व महशुस भएको थियो , त्यतिनै छाती भतभती पोलिरहेको थियो । त्यस्तो स्वर्ग जस्तो देशको मान्छे म कस्तो देशमा छु भनेर । त्यस्तो सार्वभौम देशको मान्छे हामी कति परनिर्भर छौँ भनेर । पूर्खाले संसार हल्लाए तर हामी आज पेट पाल्नकै लागी बिदेशीको दास बन्न बाध्य भैरहेका छौं ।

हामीले हाम्रो पूर्खाको बिरासतलाई कायम राख्न सकेर देशलाई प्रगतिको शिखर चुमाउन सकेको भए, हामीले स्वर्गको टुक्रा यो नेपाललाई अझ बिकाशले सिँगार्न सकेको भए, हामी हैन हामीलाई किन्ने अरबी, युरोपियन, अमेरिकन या एसियनहरुलाई नेपालमा ल्याएर काम गराउन सक्थ्यौं । हामी संसारकै शीरमा बस्ने मान्छे झनै अग्लो भएर, गर्बले छाती फुलाएर पहरो जस्तो गर्विलो बनाउन सक्थ्यौँ । अनि कसैले हेप्न सक्दैनथ्यो, कसैसंग झुकेर, डराएर बोल्नु पर्दैनथ्यो र हजुर हजुर लगाएर कसैको पाउ मोल्नु पर्दैनथ्यो ।

पहिले हामी हरेक चिज बेच्थ्यौँ स किन्दैनथ्यौँ, त्यसैले धनी थियौँ, आत्म निर्भर थियौँ । अहिले हामी हरेक चिज किन्छौं , बेच्दैनौँ । हाम्रोमा उत्पादन नहुने हैन, हाम्रोमा संसारको जुनसुकै कुनामा फल्ने चिज फल्छन । हरेक ५(७ किलोमिटरमा फरक फरक हावापानी छ । हामीसँग बिश्वको जहाँ काहिँको वातावरणसंग मिल्ने हिमाल, पहाड, तराई छन । अरबमा फल्ने खजुर (छोकडा), नरिवल, सुपारी हामी तराईमा फलाउन सक्छौँ । अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकामा फल्ने एभोकार्डो, किवि, चेरी, हलुवाबेद हामी पहाडमा फलाउन सक्छौँ । चिसोमा फल्ने स्याउ लगायतका बिदेशी नामका हरेक फलकूल हामी हिमालमा फलाउन सक्छौँ ।

हामी त्यस्तो अनुकुल बातावरण भएको ठाउँमा बस्छौँ , जहाँ फलफूलका विभिन्न प्रजाति , नगदे बाली, अन्न बाली, पशुपालन जे केही मज्जाले गर्न सक्छौं । तर पनि हामी परनिर्भर छौँ , किन? किनकी हामी पहरा फुटाल्न सक्ने तागत भएका तागतिला युवा अरब पठाउँछौं, अमेरिका, यूरोप  भसाउँछौँ  र जापान कोरियाका खोरिया मलिलो बन्न पठाउँछौं । अनि उताबाट पठाएको पैसाले ईण्डियन कुहिएको चामल, तरकारी किन्छौं । फेसनका कपडा, बिलाशिताका बस्तुहरु गाडी, बाईकलगायत हरेक कुरा महँगो डलर खर्चेर आयात गरी उतैबाट किन्छौं ।  

हाम्रो वास्तबिकता बर्षेनी अरबौंको सामान मलेशिया,भारत,चिनलगायत मुलुकबाट आयात गर्छौं । साँझ बिहानको खाना उतैबाट, ज्यान ढाक्ने कपडा उतैबाट, सूचना तथा सञ्चारका साधन मोबाईल, टिभी, ल्यापटप उतैबाट । पढ्न, पढाउन चाहिने कापी, किताब, कलम उतैबाट, खेती गर्न र्पयो पाटपुर्जा उतैबाट, चाडपर्व आयो खसी बोका, फलफुल , पटका उतैबाट , सामान्य नुहाउने साबुन,दा‘त माझ्ने ब्रस ( मन्जन उतैबाट, चिया कफि, आलु, टमाटर, तरकारी, चामल उतैबाट । हरेक कुरामा परनिर्भरता ? सोच्नु पर्ने पो हो कि ??कतै तपाईं हामीले सोच बदल्नु पर्दछ कि ?  

जब छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाल र नेपालीको बास्तबिकता देखाइदियो , त्यतिबेला हामी यति तात्यौं की अब आफ्नै कलकारखाना खोल्नुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थको खोज अनुसन्धान गरेर हामी आफैँ सबल बन्नुपर्छ , हेपाहा भारतलाई आफ्नै उत्पादनले बाँचेर धक्का दिनुपर्छ, तँ बिना नि हामी बाँच्न सक्छौँ भनेर गर्जिन सक्नुपर्छ भनेर कुर्लियौं र लाग्यौँ । सरकारले पनि रातारात विभिन्न बिकल्पहरु खोज्यो । अन्य देशहरुसंग सन्धी सम्झौता, सहकार्य गर्न लाग्यो तर जब भारतले नाकाबन्दी खोल्यो अनि फेरि उही छेपाराको उखान । एउटा सरकारले सुरु गरेको योजनमा अर्कोले साथ दिए पो । निर्णय उल्टाउँदैमा सरकारको म्याद सकाउँछन ।बरु छिमेकसंग लम्पसार भएर, सन्धी सम्झौता गरेर देशलाई अझ कमजोर बनाएर आउँछन । सबल, आत्मनिर्भर बन्ने कुरा त एकादेशको कथा बन्छ । हामी पहिले आत्मनिर्भर बन्न सके अरुको किन्नै पर्दैन, स्वतस् बहिस्कार भैहाल्यो नि ।

गान्धीले भारत छोडो अभियान चलाए । सबै सामान आफैले बनाएर प्रयोग गर्ने थाले । ब्यपार गर्न आएका अंग्रेजको सामान बिक्री हुन छाड्यो । अन्तमा हार मानेर भारतबाटै फर्किए अँग्रेज। अहिले हामी भारत संग परनिर्भर छौं । हुन त पैसा दिएरै किन्छौं । सित्तैमा उसले दिने पनि हैन तर उसका हरेक अत्याचार हामीले सहनु परेको छ । किनकी हामी आत्मनिर्भर छैनौँ ।

अब हामी सबै एनआरएनएहरुले यो कुराको मनन गर्नु पर्दछ , तब मात्र हामी “ नेपालीको लागि नेपाली “ भन्ने नारा सार्थक बनाउन सक्ने छौं । किनकी नारा केबल नाराका लागि होइन , अपितु ब्यबहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हो र हुनु पर्छ । जय एन आर एन ए 
(सापकोटा, गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका महासचिव हुन्)
 

नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको सुरक्षा तथा वर्तमान अवस्था

-गम्भीरबहादुर हाडा

गाँस, वास र कपडा हरेक मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता हो । न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानवजीवनको अस्तित्व नै रहन सक्दैन । मानिसले खाना, खावास, कपडा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि प्राथमिकतासाथ काम गर्ने गर्दछ । त्यसमध्ये पनि खाद्यवस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न मानिसले शारीरिक र मानसिक शक्ति बढी खर्च गर्नुपर्दछ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ –‘केका लागि काम गर्ने यही पेटका लागि न हो ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ –खाद्यान्न मानिसको पहिलो आवश्यकता हो र यसको अभावमा जीवन चलनै सम्भव हुँदैन । खाद्यसुरक्षा यस्तो शब्द हो, जसलाई विश्वव्यापीरूपमा ग्रहण गरी लोकप्रियतासाथ प्रचलनमा ल्याइएको छ । विश्वका सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र गैरसरकारी संस्थासम्म, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि विकसित, धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलुकसम्म सबैले खाद्यसुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ । 

खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको एक आधारभूत अङ्गको रुपमा लिइएको छ । विश्वमा तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका लागि दैनिक आवश्यकतापूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन त्यसै अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कपितय मुलुक खाद्यान्नको अभावका कारण आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन असफल भइरहेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट आउनेगरेको छन् । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले अकालै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको तीतो यथार्थ वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ । खाद्यसुरक्षा भनेको के हो त ? यस विषयमा भिन्नाभिन्नै प्रकारले व्याख्या भएको पाइन्छ ।

यथार्थमा, प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएर कसैले खानाको अभावमा भुमरीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै खाद्यसुरक्षा हो । परिवार, समाज, राष्ट्र र अन्र्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृनिकाय तथा समुदायको हरेक तहमा यस्तो सुरक्षाप्रणाली अपनाउन सकिन्छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि निश्चित समयसम्म धान्नसक्ने  अन्न तथा खाद्यान्न सुरक्षित राख्नु तथा व्यवस्थित गर्नु नै खाद्यसुरक्षाको मुलभूत पक्ष हो । विकसित र धनी राष्ट्रले खाद्यान्नबाट प्राप्त हुने क्यालोरी, त्यसको गुणस्तरका विषयमा पनि ध्यान दिन्छन् तर अविकसित, गरिब र साधनस्रोत न्यून भएका, जनसंख्या बृद्धिको चापमा परेका मुलुकमा खाद्यान्नको गुणस्तरमा भन्दा त्यसको उपलब्ध परिमाणमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

दुर्गम जिल्लाहरुमा सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत केही खाद्यान्न वितरण गरेता पनि यी जिल्लाहरुको खाद्यान्न आवश्यकताको तुलनामा ज्यादै नै अपुग (१ किलो प्रति व्यक्ति भन्दा कम) रहेको छ । खाद्यान्न उपलब्ध गराउने अन्य उपायमा कामको लागि खाद्यान्न, स्कूल खाजा कार्यक्रम आदि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तथापि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रको अधिकांश भागमा खाद्यान्नको पहुँच न्यून छ । 

भोको मानिस सामाजिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका साँस्कृतिक सम्पदाको चोरी र बेचबिखन गरेर पेट भर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत तम्सिन्छ । यसकै उदाहरणका रूपमा खान नपाउने स्थितिमा रहेका उच्चपहाडी, हिमाली जिल्ला र अन्य क्षेत्रबाट अनमोल पुरातात्विक महत्वका वस्तु एवम् धार्मिक ग्रन्थ चोरिनुलाई लिन सकिन्छ । कतिपय जनताले एक पाथी चामल–पिठोमा करोडौं मूल्य पर्ने आफ्ना धार्मिक ग्रन्थका पाण्डुलिपि, प्राचीन मूर्ति, धातुका सामानसँग साटेर पेट पालेका यथार्थ सुन्न पाइन्छ । पेट पाल्नकै लागि धेरैले आफ्ना संस्कृति, चालचलन बिर्सेर विदेशिनुपरेको, नारकीय जीवन बिताउँदै यौनव्यापार गर्न र एड्सलगायत यौनजन्य रोग भित्र्याउन बाध्य हुनुपरेको विकराल अवस्थासमेत रहेको छ । अतः यस्तो अवस्था निरन्तर चलिरहे मौलिक परम्परा र मान्यता हराउँदै जाने मात्र होइन, सामाजिक सभ्यताले नकारात्मक बाटो लिने डर रहन्छ । त्यसैले भनिएको छ ः– ‘भोकाएकोले जुनसुकै अपराध पनि गर्न सक्दछ ।’ (विभूक्षित किं नकरोतिः पापम्) ।

खाना मानिसको पहिलो आवश्यकता हो । खानाबिना मानिस हुर्कन, बढ्न र काम गर्न सक्दैन । मानिसले के कति खान्छ, त्यहि अनुसार उसको शारिरीक र बौद्धिक विकास हुन्छ । राम्रो पोषिलो, खाने मान्छे स्वथ्य हुन्छ । वृद्धि विकास पनि राम्रो हुन्छ र धेरै मेहनत गरी बढी आम्दानी गर्न सक्दछ । तर खाना राम्रो छैन भने उ अस्वथ्य हुन्छ, काम गर्न पनि सक्दैन र कम आम्दानी हुन्छ । खाना भनेको चिज एक खुई चोटि राम्रो खाएर हुने होइन, बच्चा देखि नै पोषिलो, सन्तुलित आहारा खाना पाए राम्रो हुन्छ । हाम्रो देशको अधिकांश मानिसहरुलाई दुई छाक दाल भात खान मुस्किल छ भने सन्तुलित र पोषिलो खाना सधैं भरी खान पाउन हामीले धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले नै खाना नपुग्ने समस्या भएकोमा यो समस्इा जनसंख्या वृद्धि चर्काएको छ भने हामीले भए कर लाग्छ । नराम्रो स्वास्थ्य हुनुका कारणहरुमध्ये कुपोषण र पोषणका कमी पनि प्रमुअ कारण हुन । हामीले आ –आफ्ना जीवनका सम्पूर्ण आधारभूत प्रक्रियाहरु सुचारु रुपले कायम गर्न, सन्तुलित राख्न ठिक मात्रामा ठीक प्रकारको खाद्य पदार्थहरुको सेचन गर्नु अति बाञ्छनिय हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई खानाले विभिन्न तरिकाहरुबाट गहिरो असर गरिराखेको छ । स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवनको लागि खानामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । 

खाद्यविद्हरुले सम्पुर्ण खाद्य पदार्थहरुलाई ६ वटा पोषण तत्वहरुमा बाँडफाँड गरेका छन् ति यस प्रकारका छन् । 

(क) कार्वोहाईड्रेट 
(ख) फैट्स  
(ग) भिटामिन
(घ) प्रोटिन
(ङ) खनिज पदार्थहरु 
(च) लवण तथा पानी 

विकासोन्मुख देशहरुमा बढिरहेको जनसंख्या वृद्धिलाई परम्परागत खाद्यपदार्थको उत्पादनले मात्र सन्तुलनमा राख्न सकिने हुनाले हालसम्म मुख्य खानाको रुपमा उपयोग नगरेका अरु पदार्थहरुलाई पनि उपयोगमा ल्याउन विज्ञान र प्रविधिले निकै सहयोग पु¥याएको छ । एकातिर बालकको शारिरीक एवं मानसिक स्थितिमा दु्रततर वृद्धि भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर आमाको दुध उत्पादनको परिणाममा ह्रास हुँदै जान्छ । तसर्थ बढ्दो शिशुको निमित्त दुधमा पाइने प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन र लवणहरुजस्ता पौष्टिक तत्वहरु आवश्यक मात्रा भन्दा कम हुने हुनाले बालकलाई दुधको अतिरिक्त अन्य खाना खुवाउनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा बालकको आँखाको तेज घट्नुको साथै रगत बिग्रनु तन्तुहरुको वृद्धि हुन, दाँत हाड बलियो हुन नसक्ने हुनाले बालकको रोग निरोधक क्षमता शिथिल हुन गई विभिन्न रोगहरुबाट आक्रमण हुन सक्ने स्थितिको सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । 

हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न २५०० देखि ३००० क्यालोरीको (पौष्टिक आहारको मात्र नाप्ने मापदण्ड) को दिन प्रतिदिन आवश्उकता पर्दछ । तर कडा मेहनत (शारिरीक) गर्ने नेपालीहरुको लागि प्रत्येक दिन ४ हजार क्यालोरी खाद्यपदार्थको आवश्यकता पर्दछ । दैनिक व्यवहारमा २ हजार क्यालोरी भन्दा बढी खाद्य पदार्थ उपभोग गरिएको पाइएको छैन । प्रतिव्यक्तिले उपभोग नगरी नहुने त्यो दुई हजार क्यालोरी खाद्यपदार्थ जनसंख्या वृद्धिले गर्दा घट्दै जाने क्रम देखिन्छ । यही कारणले गर्दा खाद्यान्न आयात नगरी सुख छैन । हाम्रो शरीरमा आवश्यक मात्रामा प्रोटिनको अपर्याप्त आपूर्तिबाट खासगरी आवश्यक एमिनो एसिडको विभिन्न प्रकृतिहरु र खासगरी आज संसारभरी देखापरिरहेको कुपोषणको समस्या नै विना शंका प्रमुख रुपमा देखा पर्दछ । प्रोटिनको कमीबाट देखा पर्ने सुरुका लक्षणहरु तौलको कमी कुनै बेला थाकेको महसुस हुने, घट्दो रोग प्रतिरोध शक्ति, स्वास्थ्य लाभ गर्न कठिन र बच्चाहरुमा ढिलो एवं कम वृद्धि हुनु आदि हुन् । 

लगातार प्रोटिनको कमीबाट रक्तप्रोटिन (हेमोग्लोविन सहित) तथा कलेजोको क्षति आदि परिणाम हुन्छन् । प्रोटिनले शरीरको वृद्धिको साथसाथै शक्ति प्रदान गर्ने र शारीरिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने पनि गर्दछ । प्रोटिनको कमीबाट रक्त सञ्चालन र पाचन क्रियामा पनि ज्यादै नराम्रो असर पर्छ । अत : कुपोषण र विविध रोगहरुबाट बच्न आवश्यक प्रोटिन आपूर्तिमा हामीले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । 

नेपालमा उत्पादन हुने कृषिबालीको प्रतिलब्धिका आधारमा खाद्यान्नको भाग र उपलब्धताको विश्लेषण गर्न सकिन्छ (तालिका ४) । नेपालमा उत्पादित बालीमा धानबाट चामल, मकैबाट पिठो, गहुँबाट मैदा÷पिठो, कोदोबाट पीठोको उत्पादनदरको विश्लेषण गर्दा पनि हामीसँग खाद्यान्नको न्यूनता होइन, बचत हुनुपर्ने देखिन्छ । निकासीजन्य र सोझै उपभोग गरिने खानेकुरा चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुट, बेकरीजस्ता तयारी खाद्यपदार्थको उत्पादनमा पनि खाद्यान्नको प्रयोग हुने गर्दछ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा घरायसी तथा औद्योगिक रूपमा रक्सी पार्न, पशु आहारमा रूपमा प्रयोग गर्न र यज्ञयज्ञादिमा चरुका रूपमा होम गर्न पनि ठूलै परिमाणमा खाद्यान्न खेर फालिन्छ । यस्ता विविध कारणले खाद्य असुरक्षाको अवस्था आएको हो कि भन्ने आभास मिल्दछ । तर, चामलको परिमाणमा आउने कमीलाई मात्र आधार मानेर खाद्यसुरक्षा तथा असुरक्षाको निर्णय गर्नु भने व्यावहारिक मान्न सकिन्न । यस प्रकार, खेतीबाट उत्पादन भएको कोरा कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी उपभोग्य खाद्यवस्तु तयार गर्दा प्राप्त हुने प्रतिलब्धिले पनि नेपालको खाद्यान्नको यथार्थ स्थिति थाहा पाउन सकिन्छ । 

खाद्य सुरक्षा र असुरक्षाका महत्वपूर्ण पक्षहरू एकैसाथ गाँसिएर आउने गर्छन् । यस्ता सवालका पछाडि गाँसिएर आउने कारणलाई अलग्याएर हेर्न पनि मिल्दैन । खाद्य सुरक्षा भनेको पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन वा उपलब्ध भएको समयमा भविष्यमा वृद्धि हुने जनसंख्या, खाँचो र विपद्काली अवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणमा खाद्यान्नको सञ्चय गरी सहज प्राप्ति र समुचित वितरण गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नु हो । यसैको ठीकविपरीत अवस्थालाई भने खाद्य असुरक्षाको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

खाद्य असुरक्षाका विभिन्न पक्षलाई अध्ययन गर्दा यसका कारणको भयावह चित्र प्रकट हुन सक्दछ । खाद्य असुरक्षाबाट समाज र मुलुक भोकमरीको त्रासदीपूर्ण चपेटामा धकेलिन्छ । विशेषगरी, अफ्रिकाका सुडान, इथियोपिया, सोमालियालगायत विश्वका अति कम विकसित मुलुकका जनता खान नपाएर भोकभोकै मरेका र कुपोषणका सिकार भएका समाचार प्रकाशमा आइरहन्छन् । त्यस्तै, समस्या हाम्रो मुलुकका केही विकट पहाडी र हिमाली जिल्लाका खास क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ देखापर्ने गरेको छ । अल्पकालीन रूपमा देखिने त्यस्तो समस्याको निराकरण गर्ने प्रयास पनि हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालका कूल जनसंख्या मध्ये करीब २५ प्रतिशत जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पहाड र तराईम जनसंख्याको क्रममा ४१ प्रतिशत र ४२ प्रतिशत जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने नेपालको हिमाली भेगमा जनसंख्याको ५६ प्रतिशत जनताहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइन्छ । तर मानिसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने साह्रै न्यून छ । सन् १९९८ मा विश्व बैंकले दिएको रेकड अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४१० डलर मात्र रहेको छ । 

जनसंख्या जुन रूपमा बढी रहेको छ त्यही रूपमा खाद्यान्न बढ्न सकेको छैन । एकातिर खाद्यान्न क्रय गर्नकोलागि मानिसहरूमा साधनको अभाव भएको छ, जसले गर्दा नियमित खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर मुलुकमा अप्रत्याशित रूपमा हुने घटनाहरू जस्तो ः– युद्ध, महामारी, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आन्तरिक कलह आदिले गर्दा संक्रमणकालीन खाद्यान्नको समस्या नेपालमा सृजना भएको छ ।कृषि मूलक जनसंख्याको जीवनस्तरका साथै कृषि क्षेत्रको कार्य–प्रभावकारीतालाई समुन्नत पार्ने विशेष सन्दर्भ रहेको कुनै पनि देशको कृषिजन्य साधनको पूर्णातिपूर्ण अधिकार हदसम्म हुने विवेकपूर्ण उपयोगको प्रकृया यस धारणाको परिभाषाले कृषि विकास एक योजनाबद्ध प्रकृया हो भन्ने कुराको प्रतीतार्थ बोध गराउँछ र यस उपलब्धीको मात्रा कुनै पनि राष्ट्र कुन हदसम्म आत्मनिर्भर रहेको छ त्यसबाट नै आंशिक रूपमा मूल्यांकन हुने गर्दछ । नाइजेरियामा कृषि उत्पादनको आत्मनिर्भरताको कमीले गर्दा नै नाइजेरियाली कृषि क्षेत्रको स्थिति तथा उत्पादकत्वलाई उकास्नका लागि हरित क्रान्ति व्यूह–रचनाको भावनालाई अभिप्रेरित गरेको थियो । 

खाद्य असुरक्षा÷सुरक्षाको कुरा गर्दा केही महत्वपूर्ण पक्षहरूसँग सँगै गाँसिएर आउने र त्यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू पनि आउँछन् जसलाई हामी अलग राखेर हेर्न सक्दैनौं । खाद्यान्न सुरक्षा भनेको पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन र विद्यमान तथा भावी दिनमा आउने जनसंख्याको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको सहज प्राप्ति र समुचित वितरण तथा सञ्चय क्षमताको विकास हो भने, यसको विपरित स्थिति भनेको खाद्य असुरक्षा हो । खाद्य असुरक्षा किन हुन्छ ? र यसबाट के कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्ने हो भने भयावह चित्र सामुन्नेमा आउँछ । विश्वका अतिकम विकसित मुलुकहरू विशेष गरी अफ्रिकी मुलुक सुडान, इथोपिया, सोमालिया, साइप्रस आदि जस्ता मुलुक जहाँका जनता खान नपाएर भोक भोकै मरेका र कुपोषणका शिकार भएको हामीले सञ्चार माध्यमबाट देखेका र सुनेका छौं । त्यस्तै अवस्था हाम्रो मुलुकको केही भागमा कहिलेकहीँ देखा नपरेका हैनन् तर त्यसलाई सके सम्म निराकरण गर्ने कोशीस भएको छ । 

खाद्य असुरक्षाको परिणाम भनेको मानिसले खानको लागि चाहिने खाद्यान्न प्राप्त गर्न नसक्नु र त्यसको कारणबाट भोकमरीको स्थिति आउनु हो । नेपालमा खाद्य असुरक्षाको स्थिति त्यति गम्भीर रूपमा देखिन आएको छैन । अति दुर्गम जिल्ला तथा कृषि उत्पादन हुन नसक्ने र यातायातका साधनबाट वञ्चित जिल्लामा केही मात्रामा यस्तो अवस्था दखेखिए पनि समग्रमा भने नेपाल खाद्यान्नमा आत्म निर्भर मुलुकको रूपमा लिन सकिन्छ । खाद्य असुरक्षाको कारणले विभिन्न किसिमका परिणाम वा समस्याहरू आउन सक्तछन्, त्यस्ता परिमाण एक किसिमका नभएर विविध किसिमका हुन सक्दछन् । 

खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष प्रभाव समाजमा पर्दछ, कारण मानिस सामाजिक प्राणी भएकालेले ऊ समाजमा बस्दछ जब मानिसले दुई छाक खान नपाउने हुन्छ उसले समाजमा जो सँग खाद्यान्न जगेडा हुन्छ र उसँग किन्न सक्ने भए किन्ने, नसके माग्ने, माग्दा पनि नपाए लुट्ने आदि सम्मको सामाजिक अपराध गर्ने स्थिति आउँछ । यी बाध्यताबस सृजना हुने स्थिति हो र यसबाट सामाजिक द्वन्द्व, अपराध, आतंक आदि सृजना हुन गई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न समेत कठिन हुन्छ । समाजमा चोरी, डकैती, लुट आदिका घटनाका विविध कारण मध्ये यसलाई पनि कारक तत्वका रूपमा लिन सकिनछ । सामाजिक मूल्य र मान्यतामा क्रमशः ह्रास हुँदै समाज विखण्डनको बाटोमा जान सक्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ । 

खाद्य असुरक्षाको आर्थिक प्रभाव बहुक्षेत्रीय किसिमको हुन्छ । खाद्यान्नको अभावमा मानिस जीवन मरणको स्थितिमा पुग्ने हुँदा उसले आर्थिक विकासको राष्ट्रिय अभियानमा अपेक्षित योगदान दिन सक्तैन । उसमा उत्पादकत्व कम हुन्छ, बेरोजगारको स्थिति हुन्छ र समग्र अर्थ तत्वमा नकारात्मक स्थिति सृजना हुन्छ । जब खाद्यान्न अभावको स्थिति हुन्छ तब राज्यले अन्य विकास निर्माणका कार्यलाई स्थगित गरेर भए पनि खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ र खाद्यान्न आयात गर्नमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । खाद्यान्न आयात गर्नमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । खाद्यान्न अभाव हुने क्षेत्रमा ढुवानी अनुदानमा खाद्यान्न पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा राष्ट्रको ठूलो धनराशी खर्च हुन पुग्दछ । अर्कोतिर खाद्यान्न अभावका कारण कुपोषण तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने रोग महामारीको नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था आइपरेमा आर्थिक समस्या अझ थपिन गई देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने मात्र हैन सबै हिसाबले आर्थिक दुष्चक्रमा राष्ट्र भासिन्छ, टाट उल्टेको घोषणा समेत गर्नु पर्ने सम्मको अवस्था आइपर्न सक्छ । अतः खाद्यान्न असुरक्षाको प्रभाव वा यसको परिणाम आर्थिक दृष्टिले पनि भयावह हुन सक्तछ । 

खाद्यान्न असुरक्षाको अर्को प्रभाव सांस्कृतिक पनि हुन्छ । यसो हेर्दा यो त्यति प्रभावकारी भए जस्तो नदेखिए पनि जब मानिस बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने खानेकुरा पाउन सक्दैन । तब उसले विविध अपराधिक कार्य गर्ने तर्फ उन्मुख हुन्छ जस्तै ः धर्म, संस्कृति, चालचलन, परम्पराको लोप गर्ने । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विनाश गर्ने (मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, बिहार आदि मास्ने, बेच्ने आदि । प्राचिन कला तथा पुरातात्विक वस्तुको चोरी तथा बेचबिखन, जनशक्तिको विदेश पलायन, यौन व्यापार तथा एड्स तथा यौनजन्य रोगको महामारी, पुराना परम्परा, चाडपर्व, जात्रा–यात्रा, लोपहुन सक्ने खतरा, आदि । 

खाद्य असुरक्षाको प्रभाव बालबालिका अशक्त र वृद्धहरूमा बढी मात्रामा पर्दछ । बालक जन्मना साथ उसलाई शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको अभावमा कुपोषणको शिकार भै उसमा शारीरिक तथा मानसिक विकृति देखा पर्न सक्तछन् । त्यसैगरी अशक्त व्यक्तिले अन्य कुनै काम गर्न नसक्ने र आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु जुटाउन नसकी मृत्युको मुखमा समेत पर्न सक्ने हुन्छन् । वृद्धहरूले पनि खाद्यान्नको अभावमा मृत्यवरण गर्नु पर्ने अवस्थासम्म आउन सक्तछ । अतः खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष प्रभाव यस गर्नका मानिसमा बढी पर्दछ ।

यसको मतलब यो होइन कि युवा पीढिलाई खाद्य असुरक्षाको प्रभाव पर्दैन । युवा पीढिका युवती त्यसमा पनि गर्भवती महिलामा यसको प्रभाव बढी हुन्छ, जसको कारण विकलाङ्ग बच्चा जन्मने, मातृ तथा शिशु मृत्यु दर उच्च हुने, आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्तिमा कमी आदि जस्ता समस्या समेत आउन सक्तछन् । त्यसैले हेर्दा सामान्य जस्तोलाग्ने यो खाद्य असुरक्षा सम्पूर्ण पक्षलाई गाँज्ने मानवीय समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन पर्ने हुन्छ । खाद्य असुरक्षाको परिणाम भनेको मानिसले खानको लागि चाहिने खाद्यान्न प्राप्त गर्न नसक्नु र त्यसको कारणबाट भोकमरीको स्थिति आउनु हो । नेपालमा खाद्य असुरक्षाको स्थिति त्यति गम्भीर रूपमा देखिन आएको छैन । अति दुर्गम जिल्ला तथा कृषि उत्पादन हुन नसक्ने र यातायातका साधनबाट वञ्चित जिल्लामा केही मात्रामा यस्तो अवस्था देखिए पनि समग्रमा भने नेपाल खाद्यान्नमा आत्म निर्भर मुलुकको रूपमा लिन सकिन्छ । खाद्य असुरक्षाको कारणले विभिन्न किसिमका परिणाम वा समस्याहरू आउन सक्तछन्, त्यस्ता परिमाण एक किसिमका नभएर विविध किसिमका हुन सक्दछन् । 

सम्बन्धित ऐन नियमहरु समयसापेक्ष नहुनु र भएका ऐन नियमको कार्यान्वयन कमजोर हुनु, सरकारी लगानी न्यून रहनु र कृषक तथा व्यवसायीहरुले सर्वसुलभ रुपमा ऋण र प्राविधिक सहयोग समयानुकूल पाउन नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन वृद्घितर्फ साना, खण्डित र अव्यवस्थित भू उपयोगको अवस्था रहनु, कृषियोग्य उर्वरभूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा वढदो उपयोग हुनु, दोहोरो भू–स्वामित्वको स्थिति रहनु, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका आधारभूत सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति नहुनु, उत्पादनको उपयुक्त बजार तथा मूल्य पाउन नसक्नु, कृषि तथा पशु सेवा प्रसारसम्बन्धी कार्यमा केन्द्र र जिल्लास्तरको समन्वयमा कमी हुनु, आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति, सामग्री, प्रसार सेवा सहज र सर्वसुलभ नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । नेपालमा करिब ७४% जनता कृषिमै आश्रित छन् । 

हालका वर्षमा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको खाद्य संकटको प्रभाव नेपालको खाद्यान्न बजारमा पनि परेको छ । यस्तो संकटबाट बच्न तत्कालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुका अतिरिक्त दीर्घकालीन उपायहरुको कार्यान्वयन पनि तत्कालै प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ । खाद्य संकटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानहरुलाई सहयोग गर्न रु. १ अर्ब २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरी खाद्य संकट समाधान विशेष आयोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । दीगो जीविकोपार्जनले जीवन धान्ने र सिर्जनशील बनाउने त्यस्तो माध्यमलाई बुझाउँदछ जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक र वातावरणीय पक्षमा सन्तुलित र सुरक्षित हुन्छ । यस अर्थमा दीगो जीविकोपार्जनले माम (पोषणयुक्त खाना), काम (रोजगारी) र दाम (आयआर्जन) लाई जनकेन्द्रित वा जनजात्रिक पक्षबाट अथवा पाखा पारिएका बहुसंख्यक जनसमुदाय र महिलाको पक्षबाट हेर्दछ । नेपालका ८० प्रतिशत (पछिल्लो समयमा यो ६० प्रतिशतमा घटेको बताइएको छ) भन्दा बढी जनताको जीविकोपार्जन कृषिमा आधारित छ । त्यसैले नेपाली जनताको दीगो जीविकोपार्जन दीगो कृषि प्रणालीमा निर्भर गर्दछ । दीगो कृषि प्रणालीभित्र खाद्यान्नहरूको उत्पादन मात्र होइन कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाको स्थापना र प्रवद्र्धन तथा कृषिजन्य उत्पादनहरूको बजार व्यवस्थापन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि पनि पर्दछ भन्ने कुरा बिर्सनै हुँदैन । 

देशको ठूलो जनसंख्याको हिस्सा न्यूनतम क्यालोरी आवश्यकता अनुरुप उपभोग गर्न सक्षम छैनन् । खाद्य पदार्थको वितरणमा सामाजिक विभेद रहेको छ । सडक यातायात नपुगेका ठाउँमा उच्च ढुवानी लागतका कारण पर्याप्त खाद्यान्न वितरणमा कठिनाइ रहेको छ । खाद्य स्वच्छता, खाद्य पदार्थहरुमा पौष्टिक तत्वहरुको स्रोत र उचित उपयोग वारे जनसाधारणमा चेतना र ज्ञानको कमी छ । स्वस्थकर खानपान तथा सोको लागि व्यवहार परिवर्तन केन्द्रित सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु र सुलभ तर अस्वस्थकर खाना खाने बानीका कारण खाद्य पोषणमा जटिलता तथा खाद्य वस्तुको नियमन कार्य कमजोर रहनु जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट जोखिममा रहेका समूह र क्षेत्रको आयस्तर बढाउने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र आयातमा सन्तुलन कायम गर्ने, खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, खानपानको बानीमा परिवर्तन ल्याउने कार्यहरु चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली र अबको बाटो

-अभिषेक घिमिरे

एउटा रमाइलो प्रसंग छ । एक पटक एक जना व्यक्तिलाई एक हप्ताभित्र जसरी पनि पौडी खेल्न सिक्नु पर्ने भएछ । उसले पुस्तक पसलमा गएर पौडी कसरी खेल्ने भन्ने विषयमा भेटे जति सबै पुस्तक किनेर ल्यायो । आफू बस्ने कोठाको ढोकामा ‘म पढ्दै छु, कृपया शान्त रहनु होला’ भनेर लेख्यो । त्यसपछि चुकुल लगाएर पुस्तक रटान लगाउन थाल्यो । एक हप्ता सम्म दिन रात पुस्तक घोके पछि उसलाई कुनै पनि पाठको कुनै पनि पानाको प्रश्नको जवाफ पनि फ्याट्ट आउन सक्ने भयो । बडो उत्साहित भएर नदीमा गएको त्यो युवकले पौडी खेल्न सक्यो होला त ? 

हाम्रो शिक्षाको समस्या पनि यहीं नेर छ । हामीले विद्यार्थीलाई पुस्तक रटान मार्न मात्र प्रेरित गरेका छौं । त्यसको व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक पाटोलाई नजरअन्दाज गरेका छौं । रटान मारेको विद्यार्थीलाई प्रश्नको उत्तर लेख्न लगाउँदा राम्रो अंक ल्याएर परीक्षा उत्तीर्ण हुन सक्छ, तर जीवनमा फेल हुन्छ । उच्च शिक्षा हाँसिल गरेर पनि बेरोजगार बनेका लाखौँ युवा अहिले पनि भविष्य खोज्दै विदेशिनुले पनि यो यथार्थलाई चित्रित गर्दछ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातोपानी जानु पर्ने भयो । जुरे पहिरो र भूकम्पको कारण हाम्रो गाडी खाडीचौर भन्दा पर लैजान नमिले पछि खाडीचौरकै सदाबहार स्कुलको प्रिन्सिपलले त्यहींको स्थानीय स्कार्पियो व्यवस्था गर्नु भएको रहेछ । उहाँहरूसँगै जाँदै गर्दा, हेर्दा र कुरा सुन्दा फुर्तिला देखिने आफैं गाडी चलाइरहेका गाडी धनी संग कुरा हुन थाल्यो ।

छोटो समयमै उनी सिन्धुपाल्चोककै सफल ब्यापारी भएका रहेछन । केही जीप, टिपर, रिसोर्ट लगायत संचालन गरेर बसेका रहेछन । तर कक्षा चार भन्दा पढ्न सकेनछन । हामीले पढाइ छोड्नुको कारण सोध्यौं । तर, उनको जवाफले चकित बनायो । गणितमा शून्य अंक आए पछि शिक्षकलाई नै पिटेर त्यसपछि कहिल्यै स्कुल गएका रहेनछन् । शिक्षकलाई पिट्ने कुराको मेरो कहिले पनि समर्थन रहँदैन तर शिक्षकलाई हेर्ने विद्यार्थी र आम मानिसको नजर किन सम्मानजनक हुन सकेन भने प्रश्नको उत्तर खोज्न त्यो घटनाले मलाई प्रेरित गर्यो ।

त्यो दिन मलाई लाग्यो, गणित जस्तो व्यवहारिक र जीवनसँगका प्रत्येक पल जोडिने विषयमा विद्यार्थी किन फेल हुन्छन ? मुटुको धड्कनदेखि हामीले फेर्ने सास पनि गणितीय मापनमा चल्छ । जन्मिएदेखि बाचुन्जेलसम्म मानिसको हरेक गतिविधि गणितबिना सम्भव छैन । कहाँनेर चुक्यौं हामी ? गणित, विज्ञान जस्ता विषयलाई जीवनसंग किन जोड्न सकेनौ ? दोस्रो कुरा, गणित विषयमा शून्य अंक ल्याउने विद्यार्थी फेरि कसरी सफल ब्यापारी बन्न सफल बन्यो ? गहिराइमा पुगेर यसको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।

स्कुल र शिक्षकको नाम लिन आवश्यक देखिन, तर पश्चीम नेपालमा एकजना गणित शिक्षकले कक्षा पाँचमा पढ्ने विद्यार्थीलाई कापीमा कोण खिच्न नजानेको भनेर धारिलो कम्पासले टाउकोमा रगताम्मे हुने गरी घोचिदिए । ज्यामितीय कोण बनाउनु वा बुझाउनु त्यति जटील विषय त होइन । त्यही कक्षाको ढोका उघार्दा र लगाउँदा पनि कोण बन्छ भनेर देखाएको भए त्यो दुर्घटना हुने थिएन । पुस्तकको पाना नै पल्टाउन लगाएर देखाएको भए पनि विद्यार्थीले कोणको अर्थ बुझ्न सक्थ्यो ।

म आफैं स्कुलमा पढ्दा गणित मन पर्दैन थियो । हरेक शीर्षकको प्रयोग कहाँ हुन्छ होला भनेर शिक्षकलाई सोध्दा गाली गर्नु हुन्थ्यो । फलस्वरुप, गणितसंग खासै दोस्ती जम्न सकेन ।

एउटा प्रसङ्ग छः धेरैओटा सिकारी कुकुर पालेका एक जना कुकुर धनीलाई आफ्ना कुकुरलाई चितुवासंग दौडाउन मन लागेछ । आफ्ना कुकुर तेज गतिमा दौडने र सबै भन्दा तेज जनावर चितुवालाई पनि सजिलै हराइदिने जीकिर गर्दै छिमेकीलाई पनि अवलोकन गर्न बोलाएछ । साथै, आफ्ना कुकुरसंग भिडाउन चिडियाखानाबाट चितुवा मगाएछ ।

तर, जब दौडिने समय आयो, तब चितुवा चुपचाप बसेर तँछाड मछाड गर्दै दैडिएका कुकुरलाई हेर्न थाल्यो । सबै छक्क परे । तर, चितुवालाई आफ्नो क्षमता थाह थियो । कुकुरसँग दौडिएर ऊ आफैंलाई अपमान गर्न चाहँदैन थियो ।

आज धेरै चितुवालाई कुकुरसंग भिडाएर उसको वास्तविक क्षमताको उपहास गरिंदैछ । आइन्स्टाइनले भनेका छन् ’सबैको आफ्नै क्षमता हुन्छ । तर यदि माछालाई रुख चढ्ने क्षमतासँग तुलना गरियो भने माछाले आफूले पौडन सक्ने विशिष्ट क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै जिन्दगीभर आफूलाई मूर्ख ठान्ने छ ।’

सबैको आफ्नै क्षमता र विशेषता हुन्छ । तर, तुलना नै गर्न नसकिने क्षमतालाई एक आपसमा भिडाउने परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमताको मापन गर्न सक्दैन ।

विल गेट्सले उच्च शिक्षा लिन सकेनन् । मार्क जुकरबर्गले पनि उच्च शिक्षालाई ध्यान दिएनन् । परम्परागत पाठ्यक्रमको पढाइमा औसत उनीहरू परीक्षाले मापन गर्न सक्ने सीमाभन्दा बढी क्षमतावान थिए । यही कारण आफूलाई काबील भएको साबित गर्न परीक्षाको कसीमा आफूलाई हाल्न चाहेनन् । महात्मा गान्धीलाई परीक्षाको कडीमा राखेर पटक पटक तेस्रो दर्जाको विद्यार्थी साबित गरियो । तर, वास्तविक जीवनमा गान्धीको क्षमतालाई अरुसंग मूल्यांकन गर्ने दुस्साहस कसैले गर्न सक्दैन आज ।    

केही महिना अगाडि एक जना डाक्टरले भने जति दाइजो नल्याएका कारण आफ्नी श्रीमतीको पिटेर हत्या गरे । हस्पिटलबाट उपचार गरेर ट्याक्सीमा फर्किंदै गरेको एक जना बिरामीलाई एक्कास्सी हृदयघात भए पछि ट्याक्सी ड्राइभरले बाटोमै छोडेर भाग्दा बिरामीको मृत्यु भयो ।

प्रहरी, वकिल, शिक्षक जस्ता पढेलेखेकाहरूबाट नै यौन हिंसा, घरेलु हिँसा लगायत हुने गरेका घटना बारम्बार बाहिरिन्छन् । उपल्लो दर्जामा पुगेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा पढेलेखेकाहरू नै मुछिने गरेका छन् । नियम कानून तोड्ने, छलकपट गर्ने, झुक्क्याउने लगायत गतिविधि बढी मात्रामा पढेलेखेकाहरू बाटै हुने गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

आचरण मात्र नभएर आफ्नो मौलिकताको रक्षा, धर्मसंस्कृतिको सम्मान, सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण, चाडपर्व तथा संस्कृतिको सम्बर्धन जस्ता विषयमा शिक्षित व्यक्ति नै बाधक बनेका छन् ।

यसको तुलनामा अशिक्षितहरू केही अपबादबाहेक अलि बढि इमान्दार देखिएका छन् । किन यस्तो भयो ? शिक्षित व्यक्ति अझ बढी इमान्दार, अझ बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।

गरिबीमाथि जालझेल

-रूद्रप्रसाद भट्टराई

गरिबीको कथा बुनिने र उसको नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनि गरिबी झरेको तथ्यांक पटक—पटक सार्वजनिक गर्ने विभिन्न मुलुकहरू मध्ये नेपाल पनि एक हो । प्रत्येक वर्ष गरिबीको प्रतिशतमा कमी आएपनि लागू गरिएका गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता कहिँकतै देखिँदैन ।यसले गरिबमाथिको जालझेललाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ ।

हुन त पछिल्लो योजनाले गरिबीको प्रतिशत २१.८ देखाएको छ भने १४ औँ योजनाको आधार पत्रले यो प्रतिशतमा घटाउँदै १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । विपत्ति र अभावले झनै गरिबीको खाल्डो र घरधुरी वृद्धि गरिरहेको यो विषम अवस्थामा कसरी गरिबी झार्ने भन्दापनि काम कारवाहीले गरिबी बढाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । गरिबको नाममा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५१ अर्बका सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । तर, कति गरिबको अवस्थामा सुधार आयो भनेर प्रगतिको तथ्याङ्क भने कतै भेटिँदैन ।

यो आवमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ जसमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष शिर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । खर्चको दायरा प्रत्येक वर्ष यतिविघ्न बढ्दापनि बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसक्नु विडम्वना हो । सरकारी अधिकारीहरूले नै अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसकार्यमा सबै संस्थाहरूले गरिबलाई खर्च गरेको भनिए पनि सही ठाउँमा खर्च नगरेको आफ्ना भनाइमा थप गरेका छन् । यस्तै धनीले गरिबको नाममा सुविधा लिने गलत प्रचलनको विकास हुँदा समस्या आएको जो कोहिको पनि निष्कर्श रहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको बढी रकम निभृतिभरणबाट बुझ्ने व्यक्तिलेपनि राज्यले दिएको भत्ता बुझ्नु हो । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका घरपरिवार पहिचान गरेर १२ लाख ४० हजार तीनसय ५० घरपरिवारको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसमध्ये ७ हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न र २ सय ८३ घर परिवारले गरिबको सूचीबाट हटाउन आग्रहसमेत गरेको पाइएको छ ।

उसैपनि गरिबीको परिभाषामा एकरुपता नआएको बेला यो समस्या झनै टड्कारो रुपमा बढ्दै गएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुइसय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबको दायरामा परिभाषित गरेपनि नेपालको दातृ निकायले प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४० हजार १५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यत्तिलाई गरिब मानिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर लागयतका विभिन्न परिसूचकहरूलाई आधार मानेर गरिबीको दरको व्याख्या गर्ने गरेको छ । 

यस आवमा विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर करिब १५ अर्बका गरिबलक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । यसमध्ये ३६ अर्ब गरिबी निवारणका नाममा, विभिन्न गैरसरकारी सँस्थाहरूमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड, विश्व बैँकको उन्नती कार्यक्रम अन्तर्गत ५ अर्ब ७ करोड, यूवा तथा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड, गरिबी निवारण कोष मार्फत ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत २ अर्ब, सामाजिक शिर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, जनता आवास कार्यक्रम मार्फत १ अर्ब ७२ करोड र समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । यहि अवस्था रहे यो खर्चित रकमकोपनि उचित तथ्याँक नआउने पक्काजस्तै देखिएको छ । 

देशभरको गरिबको तथ्याँक हेर्ने हो भने पूर्वको ताप्लेजुङ्गमा ३४ हजार ६६, पाँचथरमा २१हजार ७ सय ४४ हुँदै सुदूरपश्चिमका बैतडीमा एक लाख १४ हजार ३ सय ५५ र दार्चुलामा ७० हजार ३ जना गरिब रहेका छन् ।देशभरको गरिबको सँख्या करिब ६१ लाख गरिबहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ । ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम १४ हजार ६ सय ७७ र सबैभन्दा बढी गरिब रौतहटमा २ लाख ३ हजार ४ सय ८४ गरिबहरू रहेको देखिन्छ । यस्तै कञ्चनपुर, अछाम डोटी बारापनि गरिबीको सुचीमा अत्यन्त जोखिम क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । 

गरिबी निवारण र यसको घटाउपनमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सँख्या हेर्ने हो भने अनगिन्ति जस्तै देखिएका छन् । तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारीता भने अत्यन्तै अप्रगतिशिल देखिन्छ । गरिबी निवारणमा सक्रिय सँघ तथा सँस्थाहरूनै भ्रष्टोन्मुख हुनु यसको प्रभावकारीतामा चुक्नु देखिन्छ । सँघ सँस्थाका भ्रष्टोन्मूख गतिविधिले गरिबको उत्थान भन्दापनि अनुत्थान भएको र सुधार नदेखिएको आवाजहरू अब सत्य सावित भएका छन् । आशालाग्दा कार्यक्रम भने यत्रतत्र छन् जस्तै : गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमहरू, गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत चलेको गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल खाद्य सँकट सम्बोधन कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, ग्रामीण जलस्रोत परियोजना, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना आयोजना, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, पिछडिएका समुदाय उत्थान विकास समिति, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत् कार्यक्रम, विकेन्द्रिकरण ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजना, ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रित परियोजना, कर्णाली स्वरोजगार कार्यक्रम, दुर्गम एवम् विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, सुनौला हजार दिन, लघु उद्यम विकास आदि रहेका छन् । तर, यी कार्यक्रमहरूको अवस्था के छ र कहाँ सञ्चालन भए भन्नेबारेको उचित तथ्याँक नहुँदा अवस्था जो कोहिलेपनि छुट्याउन सक्ने देखिएको छ । 

गरिबलाई मारेर भ्रष्ट बनेपछि गरिबीको अवस्थामा खासै परिवर्तन टाढिएको स्पष्टै छ । यस्ता गतिविधिले सञ्चालनमा ल्याइएका गरिबमुखी कार्यक्रमहरूमा पनि आर्थिक अनियमितता झाँगिएको छ । गरिबी निवारण कोषको गरिबमाथि लगिने कार्यक्रममा आँखा पुगेपनि अन्य कार्यक्रमहरूको अवस्थाको कुनैपनि जानकारी अपडेट नहुनुले गरिब बढेको छर्लङ्गै भएको छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत प्रबन्ध गरेपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन । 

देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर—सरकारी निकायहरू कार्यरत भए पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन भने नतिजामुखी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कानुन, आयोगहरू सक्रिय नभएका पनि होइनन् । प्रायःका काम स्वार्थमा केन्द्रित रहे । यही कारणले गर्दा गरिबको उत्थान कम हुन पुग्यो । नाम मात्रको सुशासन यात्राले काममा प्रगति गराउन सकेको छैन । देशभित्र यतिविघ्न गरिब रहनु र चालु कार्यक्रमले ठोस उन्नती नदिलाउनु निकायको अपारदर्शिता मान्न सकिन्छ । यदि संख्याको मात्रै गणना गर्ने र प्रतिशत मात्रै झार्ने तर स्थलका कार्यक्रमको लेखाजोखा नगरिने हो भने गरिबीको उचित तथ्याँक र अवस्थामा परिवर्तन नदेखिने पक्का छ । साथै मुखमा सीमित गरिबी झार्ने र गरिब उत्थान गर्ने प्रचारमूखी शब्दले गरिबलाई पिरोल्ने बाहेक केही हुने छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जामा नेपालको फड्को

-कृष्ण अधिकारी

सोलारबाट बत्ती बाल्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको भनाइमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वास थिएन । जलविद्युत्बाहेक अन्य प्रविधिबाट विजुली निस्कन्छ भन्ने जानकारी नभएका उहाँँले २०५१ बैशाख ३१ मा तनहुँको पुलिमराङ् गाउँका ६५ घरमा सौर्य घरेलु प्रणालीको उद्घाटन समारोहमा भन्नुभएको थियो, यदि यी सोलार बत्ती छ महिना राम्ररी बल्यो र जनताबाट कुनै गुनासो आएन भने यसमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नुभयो । एउटै गाउँमा यतिधेरै सौर्य प्रणाली जडान भएको यो नै नेपालको पहिलो सोलार गाउँ बनेको छ । घोषणा गरेको १३ दिनमै नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेकपा(एमाले) को अल्पमतको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने कार्यक्रमसँगै प्रत्येक गाविसलाई रकम दिएपछि सो रकमबाट विकासका अन्य कामसँगै सोलार राख्न चाहनेलाई सहयोग गर्न सकिने बताएपछि गाउँगाउँमा सौर्य घरेलु प्रणाली राख्ने क्रम बढेको हो । 

२०५३ सालमा सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेपछि भने सोलार, लघुजलविद्युत्, वायोग्यास, सुधारिएको चुलोजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासले गति लिन सक्यो । यद्यपि यसअघि नै देशका विकट गाउँवस्तीमा लघुजलविद्युत्बाट विद्युतीकरणको कार्य भइसकेको थियो  । यसबाहेक केन्द्रले सुधारिएको पानी घट्ट, वायु ऊर्जा, वायोब्रिकेटलगायत विभिन्न प्रविधिहरुमा पनि काम गरिरहेको छ । सुरुमा केन्द्रले कृषि विकास बैंकमार्फत सोलार र वायोग्यासलाई अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो भने पछि आफैंले अलग्गै नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म केन्द्रले रु १५ अर्ब बराबरको अनुदान वितरण गरिसकेको छ भने त्यति नै बराबरको स्थानीय समुदायको लगानी पनि भइसकेको छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जामा निजीक्षेत्र र वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूको आकर्षण बढेको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आउनुअघिसम्म कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनता मात्र विद्युत् सुविधा पाउन सक्ने अवस्थामा थिए । ग्रामीण भेगका जनताले बत्ती बाल्नका लागि मटितेल र खाना पकाउन दाउरा, गुइँठाकै प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो । नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रसस्त सम्भावना रहेको र ग्रामीण जनतामा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन यसको विकास गर्नु आवश्यक भएकाले यससम्बन्धी काम गर्नका लागि राज्यले अलग्गै स्वायत्त निकायको गठन गर्न आवश्यक ठानी २०५३ सालमा सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस केन्द्रले २० वर्षको अवधिमा ३६ लाख घरपरिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाका कुनै न कुनै प्रविधि पु¥याउन सफल भएको छ । कूल ७४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच रहेकामा केन्द्रले झण्डै १५ प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।

यसबाहेक नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनबाट गाउँघरमै रोजगारी सिर्जजना हुनुको साथै ससाना कुटिर उद्योधन्दाको विकासले उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याएको छ । अहिले नै ३० हजार व्यक्तिको यसमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । विदेश पलायन हुने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिलेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट तीन सयभन्दा बढीले नवीकरणीय ऊर्जासम्न्धी स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गएका छन् भने सिटिइभिटीबाट विभिन्न तहमा धेरैले प्राविधिक शिक्षा हासिल गरी स्वदेश र विदेशमा राम्रो रोजगारी पाएका छन् । 

केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीति योजना तर्जुमा, स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहयोग, अनुगमन मूल्याङ्कन, गुणस्तर सुुनिश्चितता र प्रविधिको प्रवद्र्धनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ । केन्द्रले डेनमार्क, नर्वे, निदरल्याण्डस सहयोग नियोग(एसएनभी), अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी), राष्ट्र्घीय विकास कार्यक्रमलागयत विभिन्न एजेनसीहरु, जर्मन विकास सहयोग (केएफडब्लु र जिआइजेड), युरोपेली आयोग, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआइडी)लगायत विभिन्न मुलुक तथा सहयोगी निकायहरुमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा सहयोग जुटाएको छ । परम्परागत र आयातित ऊर्जा माथिको निर्भरतालाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । 

नेपालले लघुजलविद्युत्, वायोग्यासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको मात्र होइन, एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा समेत यहाँको प्रविधि र जनशक्तिको माग रहेको छ । यसैगरी सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमै निकै लोकप्रियता पाएको छ । २० वर्षअघिसम्म नागरिक उड््डयन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सोलारको प्रयोग सुरु भएको र विस्तारै गाउँघरमा केही हुनेखानेले बत्ती बाल्न सुरु गरेकामा अहिले दुर्गम गाउँका झुपडीमा मात्र नभई शहरका आलिसान भवनमा सौर्य विद्युत्को प्रयोग भएको छ । खासगरी केही वर्षदेखि ऊर्जाको बढ्दो मागलाई जलविद्युत्ले पूरा गर्न नसकेपछि सिर्जित ऊर्जा सङ्कट समाधानको रुपमा पनि सौर्य ऊर्जालाई लिन थालिएको छ । यसैगरी सुधारिएको चुलो, सुधारिएको घट्टजस्ता प्रविधिले गाउँघरका जनताको जीवनशैलीमा सहजता ल्याउनुको साथै वातावरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । 

यस अवधिमा न्यून आय भएका जनसमुदायमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि हुनु, यस क्षेत्रमा विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहभागिता बढ्दै जानु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनमा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रहरूको सहभागिता बढ्दै जानु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई स्वच्छ विकास संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य भएका प्रविधिहरूलाई क्रमशः कार्बन परियोजना तथा कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्दै लान सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले यी वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरुको माग र खपतलाई हेर्दा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको रुपमा नभएर मुख्य ऊर्जा स्रोतको रुपमा स्थापित बनेको छ ।  

राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको अभावका कारण जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म ८०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुन सकेको छैन । विद्युत्को अभावका कारण हाल देशमा रहेका उद्योगधन्दा व्यवसाय तथा घरपरिवार स्वच्छ ऊर्जाको विकल्पको रुपमा खनिज इन्धनमा अत्याधिक निर्भर रहेको तीतो यथार्थ छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पराधीन गरेको छ । देशले निर्यातबाट गरेको आम्दानीभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमै खर्चिनु परेको अवस्थामा बढ्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन । निर्माणाधीन केही विद्युत् आयोजनाहरु सम्पन्न भएपनि अझै केही वर्षसम्म ऊर्जा संकट कायमै रहने सरकारले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण भेगका जनताको ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति जलविद्युत्बाट तत्काल सम्भव नहुने भएकाले भएका उनीहरुमा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने भनेकै यिनै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु हुन् । 

आजको सूचना र सञ्चारको युगमा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने र गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ऊर्जा आधारभूत पक्ष हो । विश्वमा जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने मुख्य आधार भनेको ऊर्जा खपत हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब १६ गिगाजुल रहेको छ, जुन विश्वका धेरै थोरै देशहरुको तहमा पर्दछ । परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई कम गरी स्वच्छ र भरपर्दो एवम् दिगो ऊर्जा प्रविधिहरुको विकासविना देश विकास सम्भव नहुने भएकाले नव नेपाल निर्माणको अभियानमा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । 

नेपालको संविधानले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो उर्जाको आपूर्ति गर्ने नीति अङ्गिकार गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्‍याउन कठिन भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरूमा सेवा पु¥याउन, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न र परम्परागत एवम् आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्न नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । यसबाट दिगो विकासका लक्ष्य, सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, लैङ्गिक समानतालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न र हरित अथर्तन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, ऊर्जाको पहुँच र वातावरणीय सन्तुलन स्थापित गर्न मद्दत पुग्दछ । 

त्यसैगरी नेपाल गरिबी, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुसँग समेत जुधिरहेको छ । ती चुनौतीहरुलाई सामना गर्नको लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि एक भरपर्दो उपाय हुन सक्दछ । सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि दिगो ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणालाई सार्थक बनाउन विश्वका अन्य देशहरुले जस्तै नेपालले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको अझ दिगो विकासका निमित्त नयाँ कदमहरु चाल्नको लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले निरन्तररुपमा आफ्ना ज्ञान, विशेषज्ञता तथा प्रतिवद्धता देखाउन सक्नु नै केन्द्रका अगाडि ठूलै चुनौती र अवसर रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको विकल्प

-डा. अतीन्द्र दाहाल

जनताको आर्थिक स्थिति सवल नबनेसम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्र शान्ति र अमय चयनको आभाष हुदैन । विकासको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्षचाहिँ आर्थिक हो । त्यसैले प्रत्येक राजनीतिक सिद्घान्तहरुले सवल अर्थ व्यवस्थाका साथै नागरिकलाई  यथेष्ठ आर्थिक उपार्जनका प्रयासको प्रर्वद्घन गर्नुपर्र्छ । खोक्रा दर्शन र सिद्घान्तभन्दा राजनीति विकासको सारथी बन्नुपर्छ । त्यहाँमात्र नागरिकले सच्चा परिवर्तन महशुष गर्छन् । 

यसो नभएकै कारण देशमा सघन परिवर्तनको महशुस नभएको हो । धेरैले भन्छन् ‘राजनीति बिग्रियो, जनताले दुःख पाए, देश सकियो’ ।  देश नबनेको भन्दै असंख्य युवा÷युवतीचाहिँ खेतबारी बेचेर हतार हतार कोरिया, कुवेत र कतार पुग्दैछन् । थ्रिडी भनिने ‘डेन्जरस, डर्टी र डिसगस्टिङ’ काम गर्दैछन् । उनीहरुकै कमाईमा देश धानिदैछ । तर अरुको निगाहामा नलागी आप्mनै बलबुता र सार्मथ्यले प्रयास गरेमात्र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव हुन्छ । कोरिया÷कुवेत हैन, खोरिया र खेतबाटै देशको सफलताको मार्गचित्र तयार हुनसक्छ र गर्नुपर्छ । 

कृषिबाट पनि समृद्धि सम्भव छ  

अमेरिकाले संसारभर खपत हुने गहुँको ५०.१ प्रतिशत, चीनले माछाको ९.२ प्रतिशत, इन्डोनेसियाले खाने तेलको ५१ प्रतिशत र थाईल्याण्डले चामलको ३४ प्रतिशत निर्यात गर्ने तथ्यांक देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा ५ प्रतिशतमात्र भएको अमेरिका र जम्मा जनसंख्याको ३.७ प्रतिशतमात्र मानिस कृषिमा सम्लग्न भएको फ्रान्सचाहिँ विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन् । कुल गाहस्थ उत्पादनमा झन्डै ३२ प्रतिशत योगदान भएको र ७० प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न हामीले चाहिँ पछिल्लो ५ वर्षमा ४० बाट बड्दै १८८ बिलियन डलरको कृषिजन्य सामग्री अयात गरेको देखिन्छ । दैनिक भान्साका अधिकांश बस्तु विदेशबाट आयातित छन् । सबैभन्दा धेरै चामल आयात गर्दैछौँ । यसले कृषिप्रधान देशको इज्जतमाथि नै पेचिलो प्रश्न खडा हुँदैछ ।  

कृषि क्रान्तिबाट राम्रो आर्थिक प्रगति हासिल गर्दै विश्व शक्तिमान बनिरहेको छिमेकी चीन एउटा उदाहरण हो । अष्ट्रेलिया, जर्मनी र क्यानडा जस्ता देशहरुको पनि शुरुवाती विकासमा कृषिको नै योगदान थियो । अहिले पनि उनीहरु संसारका सबैभन्दा वढी कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दैछन् । ‘युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर’ र ‘कमटी अन ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट’ जस्ता सस्थाहरुको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यी सास्वत सत्यहरु उजागर छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार चीनले कुल गाहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत जति कृषिबाट लिन्छ ।  संसारमा सबैभन्दा वढी खपत हुने खाद्यान्न धान र गहु, फलफुल स्याउ र मेवा, अनि गेडागुडीको समेत सबैभन्दा बढी उत्पादन पनि चीनमा नै भएको देखिन्छ । हामीले पनि कृषिबाटै प्रगतिको पथ खोज्नुपर्छ, समय हाम्रो अनुकुलमा छ ।

अनुकुल समय
 

विश्वको ध्यान सेवामा आधारित अर्थ बजार र औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तल्लीन हुँदा कृषि तथा फलफुल बजारको ब्यापक बिस्तार आर्थिक सुधारको राम्रो पक्ष बन्नेछ । संसारको कुनै पनि सभ्यताले खाद्य बजारको प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । कृषिसँग सम्बन्धित भएर लेख्ने ज्ञाताहरु माइकल पोलान, बेन्डल बेरी, नोभेला कारपेन्टर, डान कोपरसमेत खाद्यान्नलाई मानवको प्रथम र अन्तिम आवश्यकता  मान्छन् । संसारको मुहार फेर्न कृषि नै उपयुत्त र दीर्घकालीन पेशा सम्झन्छन् । पोलनाको ‘ईन डिफेन्स अफ द फुड’, कारपेन्टरको ‘द फार्म सिटी’, कोपरको ‘बनना द फेट अफ द फ्रुट द्याट चेन्ड द वल्र्ड’ र पर्ल एस वकको ‘द गुड अर्थ’ जस्ता लेखनहरुले थुप्रै मानिसलाई कृषितर्फ आर्कषित गदैछ । 

विश्वअर्थतन्त्रको एक सवल योगदानकर्ता बन्न सघाउँदैछ । नागरिकलाई डाक्टर, इन्निजयर जस्ता मानिस जीवनमा एक÷दुई पटक चाहिन्छ तर कृषक दिनको तिन÷चार पटक आवस्यक पर्छ । कृषिजन्य ब्यावसायिकता अधिकांश मानवको बृहतर हित तथा भलाइको उपासक र साधक दुबै हुनेछ । यसलाई देशले मुख्य प्राथकितामा राख्नुपर्छ । कृषि प्रधान देश नेपाल सबैको पिय्र बन्दै हामीलाई माटो सुहाउँदो विकासको पर्याय हुन सक्छ ।

माटो सुहाउँदो मोडल 
 

कृषिको आधुनिकीकरण अहिलेको अर्थ व्यवस्थालाई उचाइमा पु¥याउने सबैभन्दा प्रमुख अभ्यास बन्नेछ । हामीमा अधिकांश खाद्य सामग्रीहरु बहिरबाट आयातित छन्, ठूलो मात्रामा वित्तीय राशि विदेश प्रवाह भइरहेछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सके आर्थिक ब्ययभारमा सन्तोषजनक सन्तुलन प्राप्त हुन्छ । कृषि उद्योगको स्थापना अर्को उत्पादनमूलक पक्ष हो । यसलाई व्यावसायिक रुपमा ग्रहण गर्दा लाग्ने अर्थभार अन्यको तुलनामा कमै हुन्छ । देशका कुनै वित्तीय निकायहरुले समेत ऋण प्रदान गर्न त्यत्ति धेरै शंका गर्नुपर्दैन र जोखिमका आँखाहरु उर्घानु पर्दैन । 

अधिकांश युवाहरु विदेशमा कृषि कर्ममै छन् । वर्षै पिच्छे कोरिया जान आवेदन गर्ने पचासौँ हजार मध्ये अधिकांशहरु कृषि तथा पशुपालनमा जान चाहन्छन् । सामन्य रुपमा एक युवा विदेशिदा लाग्ने औसतमा दुई तिन लाखलाई ब्यावसायिक सोचका साथ कृषि वा पशुपालनमा लगाउने हो भने निकै राम्रो सफलता नगिचमा रहन्छ । नेपालको विभिन्न भागमा सफल कृषि व्यवसाय गरिरहेकाहरुले त्यस्तै सानो रकमबाट उद्यम शुरु गरेको बताउँछन् । कृषिको बजारका लागि श्रम र अन्य सबै आवश्यकताको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ । हामी जापानमा जस्तो प्रविधि, विकसित देशमा जस्ता अन्तरिक्ष यात्री वा वैज्ञानिक दक्षता भएका मानवस्रोत उत्पादन गर्न त त्यति धेरै अब्वल रहदैनाँै तर दक्ष र ब्यावसायिक कृषक उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना सहज र प्रचुर छ । 

ती सम्भावनाको सार्थकताका लागि हामीलाई भूगोल, मानव साधन र स्रोत तथा अधिकांश कुराहरुको साथ छ । हामी अपार जनसंख्या भएका चीन र भारतको बीचमा छौँ । ती देशहरु औद्योगिक स्तरोन्नतितिर उन्मुख हुदैछन् । हामीले उनीहरुको स्तरमा औद्योगिकरणलाई मलजल गर्न नसक्ने हुँदा कम्तीमा पनि त्यहाँ खाली हुदै गरेका खाद्य बजारमा अथाह निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले हामीलाई ठुलो टेवा प्रदान गर्छ । अत्यन्तै महँगो मूल्यमा क्रय बिक्रय हुने नगदे कृषि बाली अलैची, चिरैतो, यार्सागुम्बा, रुद्राक्ष, बोधिचित्त जस्ताको ब्यावसायिक खेतीले जनताको आयआर्जन स्तरलाई अर्थतन्त्रमा नै ब्यापक सुधार हुने गरी सहयोग गर्छ । 

हामीमा यसको प्रचुर सम्भावना छ । पशुपालनको आधुनिकीकरण गर्दै गाई, भैसी, बाख्रालगायत सरकारले केही समय पहिले खुल्ला गरेका व्यावसायिक मृग तथा अस्ट्रिज पालन गरे सबैको आर्थिक स्तरोन्नति सम्भव छ । विज्ञान र प्रविधिमा हामी पछि भए पनि कृषि बजारको बिस्तार र ब्यवसायीकरण नै यस्तो अचुक तथा बहुआयामिक पक्ष बन्न सक्छ जसले अर्धदक्ष बेरोजगार मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष्य रुपमा उनीहरुको क्षमता र दक्षता अनुसारको जीविकोपार्जन गर्ने उपाय दिन्छ । हाम्रो आवश्यकता पनि यही हो ।

देशमै कृषिको ब्यवसायीकरण गर्न राज्यले विशेष नीति मार्फत यसको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । क्युवाको हरित अर्थतन्त्र एक नमुना बन्न सक्छ  । नागरिकको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । आधुनिक र व्यावसायिक कृषिलाई पहिलो लक्ष्य बनाउँदै कोरिया र कुवेत नभई हाम्रै खोरिया र खेतले देशको मुहार चम्काउनुपर्छ । सम्भावना छ, सामथ्र्य राख्नुपर्छ । यही नै हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा दीर्घकालीन सबलता बन्नेछ ।

फर्किएको ‘वर्गीय मदिरा’

-मनिषा श्रेष्ठ 

म सानै उमेरको थिए । त्यस्तै ६÷७ बर्ष जतिको । ०५४ सालतिरको कुरा होला । त्यतिवेला माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको प्रभाव बढिरहेको बेला थियो । गाउँमा माओवादी गतिविधि बाक्लिँदो थियो । एकदिन हामी पढ्ने स्कुलको प्राङ्गनमा केही मानिस भेला भए । स्कुलको प्रांङ्गनमा मान्छेहरूको चहलपहल देखियो । मानिसहरु देखेपछि म लगायत हामी केटाकेटीहरु पनि पुग्यौँ मानिसहरु भेला भएको ठाउँमा । किन मानिसहरु भेला भए भन्ने उत्सुकता थियो हामीमा । त्यहाँ माओवादीका कार्यकर्ता र केही गाउँलेहरु थिए । एक छेउमा दुई तीन जना व्यक्ति र तीनका नजिकै २ वटा काला ड्रम, गिलेन, घैँटो लगायतका भाँडो राखिएको थियो । एकछिनमा ती ड्रमलाई खुकुरी, हँसिया जस्ता धारिलो हतियारले घोपेर, काटेर, बिर्को खोलर त्योभित्रको चिज बगाइयो । घैँटोहरु फुटाइयो । केही पछि थाहा भयो त्यहाँ त घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेलाई माओवादीले कार्वाही गर्न लागिरेको रहेछ अनि मदिरा नष्ट । 

गाउँका सबैलाई जम्मा गरि सबैलाई ति माओवादी कार्यकर्ताले चेतावनी पनि दिए कि आइन्दा कसैले पनि मदिरा उत्पादन नगर्न भनेर । कार्वाही र तोडफोडको त्यो दृष्य चेतावनी लागि प्रयाप्त थियो भन्ने अहिले लाग्छ । त्यति भए पछि एउटा उर्दी जारी गरियो । कुनै पनि घरमा मदिरा उत्पादन र मदिरापान गर्न नपाइने, त्यसो गरेको पाइएमा कडा कार्बाही गरिने तर बृद्धाहरुको लागि भने केहि लचक नियम सुनाए ति माओवादी कार्यकर्ताले । जनजाती समुदायमा मदिरा फेरी अस्वभाविक हैन अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । त्यहि भएर होला बृद्ध बृद्धा भएको घरमा थोरै मात्र उत्पादन गर्ने र बेलुकामा थोरैमात्र सेवन गर्न भनिसकेपछि माओवादी कार्यकर्ता तितरवितर भए । 

गाउँलेहरु पनि आफ्नो आफ्नो बाटो लागे ।  म आजका दिन सोच्छु त्यो घटनाले त्यतिवेला गाउका महिलाहरु पक्कै पनि खुशी भए होलान् । नहोउन् पनि कसरी । ती महिला, जसले मदिरा उत्पादनदेखि लोग्नेहरुका लागि मदिरा टक्र्याउने सम्मको काम उनैले गर्नुपथ्र्यो । अन्त्यमा त्यहि मदिराको नशाको शिकार पनि तिनै महिला हुनुपर्ने पिडा सहिरहेका थिए ।  

मदिराले महिला र बालबालिकामा पार्ने असरबारे बुझेर नै माओवादीले मदिरा नियन्त्रण अभियान चलाएको थियो । नियम कडा । नियम उल्लंघन गर्ने जरिवाना सँगै जन श्रम शिविरमा ढुंगा बोक्न जानुपर्ने । सजायको भागिदार बन्नुपर्ने । यति भएपछि गाउँमा मदिरा बनाउने र सेवन गर्ने थररर...। उता मदिराको कारण हिंसाका शिकार हुने महिलाहरु यसमा खुशी हुनु स्वभाविक थियो । त्यसैले उनिहरुले माओवादीको अभियानलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन गरे । 

देशमा अशान्ति र द्वन्द्व बढ्दै गइरहेकोबेला माओवादी पकड क्षेत्रका गाउँघर र समाजमा भने मदिरा कलह शान्त हुँदै थियो । यो पनि एउटा कारण थियो माओवादी आन्दोलन र पार्टीप्रति महिलाहरुको आशा, भरोसा, विश्वास र सहभागिता बढ्नु । माओवादी पार्टी र आन्दोलनको अभियानले साँच्चिकै मिठो सपना बाँडेको थियो । सपना बाँडेको मात्र थिएन गतिला उदाहरण पनि पेश गरेको थियो । मन मथिंगलमा तरंग अनि शरिरमा उर्जा पैदा गर्ने । गाउँघरमा छुवाछुत, जाँडरक्सी, उचनिच, महिला मुक्ति र समानता, वर्ग विभेदमुक्त समाज......यी परिकल्पना उद्देश्य कमता मिठा थिएनन् त ?माओवादीको त्यो कदमले मद्यपानबाट व्यक्ति, घर र समाजलाई मुक्त गर्दै थियो । महिलालाई हिंसाबाट र बालबालिकालाई अशान्तिबाट मुक्त गर्दै थियो । मद्यपानले दिनहँु घरमा हुने कलह झगडा समाप्त गर्दै थियो । मन मनमा खुशी, आशा र भरोसा भर्दै थियो । समग्रमा समाजलाई सभ्यतातिर डो¥याउँदै थियो । 

अब म ठिक २२ वर्ष पछाडि आजको मितिमा आउँछु । धेरैले आज द्वन्द्वकालमा माओवादीको त्यो अभियान याद गरेको देख्छु । त्यो नेता, त्यो कार्यकर्ता आज सम्झनुपर्ने बाध्यता भएको  छ । किनकी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसले निरन्तरता पाएन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै गाउँमा माओवादीको चहलपहल र सक्रियता कम हुन थाल्यो । शहर केन्द्रित हुन थाले । त्यतिसम्म त ठिकै थियो । आफूले बनाएको नियम, अनुशासनलाई कायम राख्न र निरन्तरता दिन माओवादी आफैले सकेनन् । उल्टै आफैले ती अनुशासन तोड्दै हिँड्न थाले । समस्या यहाँनेर देखियो । युद्धकालमा माओवादीको मिसन थियो । समाम्यवाद चुम्ने लक्ष्य थियो । त्यहि लक्ष्य हासिल गर्ने आन्दोलनकै एउटा पाटो मदिरा निषेध अभियान थियो । तर अहिले लक्ष्य बदलिए झै देखिने गरी मदिरा प्रतिको निति ठिक विपरित बन्न पुगेको छ । सामान्य लाग्ने तर धेरै कुरामा मदिराले गर्ने बेफाइदाबारे सचेत बनाउने ती अभियानकर्ता बिस्तारै आफै अचेत हुने गरि पिउन लागे । 

गाउँमा फेरि मदिरा उत्पादन सुरु भयो । भट्टीहरु खुल्न थाले । मदिराको नशामा श्रीमति, छोराछोरीको उठिबासदेखि हत्यासम्म गरेका समाचार दिन दिनैजसो बन्न थाले । तीनै मदिराको नियमित ग्राहक उनै माओवादी नेता कार्यकर्ता बनेको देख्दा उदेक लाग्छ । जनवाद, समाजवाद, साम्यवादको कुरा गर्नेहरु आज होटल होटलमा रक्सीका ब्राण्डबारे गफिएको देख्नु कुनै आश्चर्य रहेन । 

विदेशी र महंगा रक्सीका गुण, दोषबारे तछाडमछाड गर्दै बहसगरिरहेका हुन्छन् । नशाको तालमा डुब्दै अरु केके बहस गर्छन् गर्छन् । यहि नशामा जनवाद भेटाउँछन् होला । त्यहि नशामा सामाजवादको बाटो हुँदै साम्यवादसम्मै पुगिसक्छन् अनि किन गर्नु बेकारको वहस ? अब उनिहरुको लागि साम्यवादको बहस बेकार हुन थालिसक्यो ।  वगीर्य मुक्ति र समानताको लागि लडे नेता, कार्यकर्ता अनि जनता । तर आज मदिरामै बर्गीयता देखिन थाल्यो । मदिरा पनि लोकल र ह्वीस्की । मदिराको पनि बर्गीकरण छ । मदिराको बर्गीकरणले नै मदिरापान गर्नेहरको वर्ग छुट्याएदिएको छ । गरिबले खाने र धनीले खाने मदिरा । 

यति सम्म कि अब स्ट्यान्टडर्डको मापन मदिराबाट हुन थाल्यो । जसले महंगो र विदेशी मदिरा सेवन गर्छ उसको सान अलग्गै, माथिल्लो तहको, धनी वर्ग भयो । घरेलु मदिरा खानेहरु जडयाँहा, गरिब अनि तल्लो बर्गमा गनिने । घरेलु उत्पादन, लोकल अथवा सस्तो मुल्यको मदिरा सेवन गर्नेहरुलाई जड्याँहा भनिन्छ । अनि विदेशी रक्सी, महंगो हजारदेखि लाखौँसम्मको मुल्य पर्ने मदिरा सेवन गर्ने चाँहि ड्रि«ङ्स रे । अनि भएन त मदिरामा बर्ग विभेद ? महंगो रक्सी खाए ड्रिंस अनि सस्तो खाए जड्याँहा । आधुनिक नेपाली समाजमा मदिराले बर्गीय विभेदको पर्खालमा अझै इटा थप्ने काम गरेको छ ।  बर्गीय मुक्तिको आन्दोलनमा मदिरमाथि कडा नियम बनाइयो । अनुशासन कडाइकासाथ पालना गरियो । तर विस्तारै ती अनुशासन भंग हुँदै जान थाल्यो । नियम बनाउनेले नै तोड्न थाले नियम । अनि फोड्न थाले ह्वस्कीका बिर्को । यसै त मदिरा राम्रो होइन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि प्रयोग भइरहेकै छ । अझ बढ्दो छ ।  विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा हतियार र मदिरा व्यापारका कारखानाले धानेको छ । 

भोज भतेर, भट्टी, रेष्टुराँ, सुख, दुःख, वैश, बुढ्यौली सबैमा छाएको मदिरा आधुनिक समाजको उपज होइन । आजकलको पुस्ता मदिराले बिग्रिएको आक्षेप लागे पनि यसको प्रयोग परापुर्वकालदेखि नै हुँदै आएको विभिन्न ग्रन्थहरुमा पनि पाइन्छ । त्यसैले त त्यतिबेलैमदिराबारे कवि भूपी शेरचन लेख्छन्, मैले पिएकोमा रिसाएका साथीहरु एक फेर पिएर त हेर, पिउन झन गाह्रो छ मरेर शहीद हुनेहरु, एकफेर जिएर त हेर जिउन झन गाह्रो छ । मदिराको नशाले गर्दा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । धेरैको सम्बन्ध र घर परिवार तहस नहस भएको छ । मदिरा साँच्चिकै एउटा समस्या भएको छ । मदिरा बेगर पनि मनोरञ्जन सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ, गर्ने वातावरणा तयार गर्नुपर्छ । मान्छेका जीवनमा अनेक समस्या र दुःखहरु आइलाग्छन् । ती समस्याको समाधान मदिरा होइन ।डर, चिन्ता, एक्लोपन, निद्राको उपचार मदिरा कदापी होइन । दम्भको प्रस्तुति मदिरा बनाउने चलन बढ्दो छ । 

बढ्दो प्लास्टिकको प्रयोग र व्यवस्थापनको चुनौती

-राजन गौतम

संसारमा दैनिक क्रियाकलापहरूलाई सहज र सरल बनाउनका लागि मानिसद्वारा सिर्जित भनौं प्रविधिको प्रयोगद्वारा आविष्कार भएको पदार्थलाई हामी सदियौंदेखि अंगिकार गर्दै आइरहेका छौं, तर त्यसको गुण र दोषहरूका बारेमा हामी सचेत नहुन सक्छौं । यस्तै वस्तुमध्येको एक हो— प्लास्टिक र यसको प्रयोग । सन् १८६२ ताका इंग्ल्यान्डका वैज्ञानिक अलेक्जेन्डर पार्कस्ले प्लास्टिकको विकास गरेको पाइन्छ । तर, आज प्लास्टिक विश्वभर नै जुन तवरले उपभोग हुँदै आइरहेको छ त्यसले प्रविधिको विकाससँगसँगै विश्वलाई उन्नतिको पथमा लैजान पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्लास्टिकको विकाससँग जोडिएका सेवा–सुविधा भनौं, उपभोगका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आज हामी कुनै पनि माध्यम तौरतरिका भनौं अवस्थितिमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग मौन रूपमा स्विकार्दै आइरहेका छौं र कतिपय अवस्थामा प्लास्टिक निर्विकल्पसमेत रहेको छ । 

अति संवेदनशील उद्देश्य भनौं वा प्रयोगका रूपमा हेर्ने हो भने मुटुको भल्वमा प्रयोग हुने पेसमेकरका रूपमा समेत प्लास्टिक प्रयोग हुन्छ, साथै मोबाइल, यातायातका साधन, पेय पदार्थका रूपमा पानी नै किन नहोस्, यी सबै चिजको प्रयोग प्लास्टिकजन्य वस्तुबाट भएका छन् । प्लास्टिक विस्थापनका सम्बन्धमा बाह्य विकसित देशहरूमा यसको प्रयोगपछि व्यवस्थापनका लागि अति संवेदनशील रूपमा कार्यहरू गरेका छन् । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्लास्टिकको प्रयोगपछिको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्‍याउनाले विकराल स्थिति देखा परेको छ, जसको मूल्याङ्कन हामीले अहिले नै गर्न सकेनौं भने भविष्यमा यसले अत्यन्तै विकराल स्थिति लिने निश्चित छ । उदाहरणका रूपमा काठमाडौंका बाग्मती नदीको प्रदूषणमा त्यहाँबाट निकालिएको फोहोरमध्ये धैरै मात्रामा प्लास्टिकजन्य फोहोर भएको पाएका छौं । 

यस्तै गरी राष्ट्रिय पहिचान तथा पर्यावरणीय महत्व बोकेका राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि जुन वन्यजन्तुको मृत्यु भइरहेको छ त्यसका कारणहरूमध्ये प्रमुख कारणका रूपमा प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य वस्तुहरू रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको अवस्था छ । प्लास्टिक सीधै खेतीयोग्य जमिनमा जाँदा त्यसले माटोको उर्वरा शक्तिको ह्रास हुने त छँदैछ, उक्त प्लास्टिक जमिनमा विलय हुनका लागिसमेत हजारौं वर्ष लाग्ने तथ्य वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

अर्कातर्फ यदि प्लास्टिकको प्रयोग हुने थिएन भने पनि वस्तु तथा सेवाको प्याकेजिङ, बजारीकरणजस्ता व्यावसायिक गतिविधिहरू गर्नका लागि असहज वातावरण भने हुने देखिन्छ, तर आज हामीहरूले प्रयोग गर्ने चकलेट, पानी, चाउचाउ, बिस्कुट होस् वा अन्य विविध सेवा उपभोगका लागि प्लास्टिक अनिवार्यजस्तो देखिएको छ । यस्ता किसिमका प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूलाई हामीले प्रयोगमा अस्वीकार गर्ने, पुनः प्रयोग गर्ने, पुनः प्रशोधन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकेका छैनौं । नेपालीहरूको वातावरणीय प्रभावलाई न्यून मूल्याङ्कन गर्ने वा मूल्याङ्कन नै नगर्ने जुन संस्कार छ, अझै भन्ने हो भने हामीले संकलन गरेका प्लास्टिक जुन जलाउने प्रचलन छ त्यसले वातावरणीय प्रदूषणमा अन्यन्तै नकारात्मक असर पारिराखेको छ । 

एक अध्ययनअनुसार यदि प्लास्टिकको एउटा बोतललाई प्रशोधन गर्ने हो भने एउटा ६० वाटको बत्ती करिब ६ घण्टासम्म बल्ने ऊर्जा पाउन सकिन्छ भने विश्वमा उपलब्ध इन्धनको १० प्रतिशत प्लास्टिक उत्पादन हुनमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ । विगत १० वर्षलाई हेर्दा यो एक दशकमा विश्वले यति प्लास्टिक उत्पादन ग¥यो कि त्यो अवधिमा भएको उत्पादन त्यसभन्दा पहिलाको पूरा समयावधिमा पनि हुन सकेको थिएन । प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विश्वमा ५ सय खर्ब प्लास्टिक ब्याग उत्पादन हुने गर्छन् । 

प्लास्टिकको उपभोग गर्दै गर्दा यो समस्या नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रको मात्र नभई विश्वका विकसित मुलुकहरूको पनि हो । विश्वले आज प्रत्येक वर्ष करिब ६ अर्ब केजी फोहोर समुद्रमा फ्याँक्ने गरेको छ । यसले गर्दा समुद्रमा पाइने नुनजन्य पदार्थमा समेत प्लास्टिकको मात्रा पाइएको छ । अमेरिकाका ६ वर्षभन्दा माथिका करिब दुईतिहाइ मानिसको शरीरमा प्लास्टिकसँग सम्बन्धित रसायन पाइएको छ भने प्लास्टिकको असर जल, जंगल, जमिनमा मात्र होइन; मानव शरीरमा समेत प्रतिकूल पर्न थालिसकेको छ । यो सडक, समुद्रदेखि मानिसको भान्सामा समेत देखिन लागेको अवस्था छ । वैज्ञानिकहरूको अध्ययन अनुसार अबको ३ दशकमा प्लास्टिकको प्रयोग यसरी नै हुँदै जाने हो भने समुद्रमा पानीको मात्राभन्दा बढी फोहोर रहनेछ । त्यसमा पनि प्लास्टिक अत्यधिक रहने देखाएको छ, जसले प्रत्यक्ष जलचर लोप हुने अवस्था देखिन्छ भने यसको प्रत्यक्ष असर पर्यावरण हुँदै मानव जीवनमा पर्ने देखिन्छ । 

त्यसैले प्लास्टिकको व्यवस्थापन र सदुपयोग एक चुनौतीको विषय भएको छ । विगत ४० र ५० को दशकको सुरुमा उत्पादक कम्पनीहरूले पनि प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । मुख्यतया पुनः प्रयोगलाई जोड दिएर केही हदसम्म भए पनि प्लास्टिकको सदुपयोग गरिएको छ । जस्तो कि १० प्याकेट चाउचाउको खोल जम्मा गरेमा एक प्याकेट चाउचाउ निःशुल्क दिने, १० वटा साबुनको खाली खोल संकलन गरी उत्पादक कम्पनीलाई बुझाएमा एक गोटा साबुन निःशुल्क उपलब्ध हुनेजस्ता कार्यक्रमले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न पनि मद्दत गरेको छ । 

अर्कातर्फ प्लास्टिकजस्तो पदार्थ हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तु होइन । यसको कच्चापदार्थको खरिदका लागि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्चिएका छौं । यसरी भित्राइएको प्लास्टिक हामीहरूले पुनः प्रयोग नगरी कौडीको मूल्यमा बाहिर पठाउन बाध्य भएका छौं । यदि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रशोधनका लागि वा पुनः प्रयोगका लागि उद्योग स्थापना गर्नमा जोड दिने हो भने यसले बहुआयामिक फाइदा पाइने देखिन्छ । 

नेपालभित्र नै यस किसिमका उद्योगहरू स्थापनामा पहल कदमीहरू हुन सकेमा प्लास्टिकको विविधीकरणका साथ प्रयोगमा न्यूनीकरण साथै पुनः प्रयोगमा नयाँ आयाम ल्याउन सकिने देखिन्छ । यसले एकातिर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् भने अर्कातर्फ करोडौं विदेशी मुद्रा बाहिरिने समस्या पनि समाधान हुनेछ । यस्ता विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वातावरण मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू अत्यन्तै जिम्मेवार र सघन हिसाबले लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अझ भनौं, स्थानीय तहहरू वातावरणीय प्रभावको गहन मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनहरूमा हुने हरेक क्षेत्रका नगरपरिषद्, गाउँपरिषद् वा अन्य छलफलमा वातावरणीय प्रभावलाई बहसको प्रमुख विषय बनाइनुपर्छ । 

यसका साथसाथै हामी नेपालीहरूमा एउटा संस्कारको विकास गर्नु पनि अत्यन्त जरुरी देखिएको छ । आफूले प्रयोग गरेका प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूलाई आफ्नो अनुकूल फाल्ने संस्कार अत्यन्त अशोभनीय छ । विकसित मुलुकहरूमा झैं आफैंले खाएको चकलेटको खोल फाल्ने स्थान नपाएर खल्तीमा राखी विसर्जन स्थलसम्म पुगेर व्यस्थापन गरिनु यसको समाधान हो । 
मानव सभ्यताको विकासको यस चरणमा पुग्दासमेत हामीहरूले ढुंगे युगका क्रियाकलाप दोहोर्‍याउने गरेका छौं । हामी कथित सभ्य बन्न खोज्दा हाम्रा क्रियाकलापहरूले वातावरण र समाजमा के–कस्ता नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छन् भन्ने कुरामा एक सेकेन्ड सोच्न सकेका छैनौं । पहिला हामी संस्कारको विकास गरौं, विकल्पहरूको खोजी गरौं, समय–समयमा आउने यस किसिमका समस्या स्वतः समाधान हुँदै जानेछन् । यस विषयमा हामीहरूले समयमै सोंचेनौं भने यसबापत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

अतः यस सम्बन्धमा अत्यन्त जिम्मेवार तरिकाले, अत्यन्त सघन तरिकाले राष्ट्रका प्रमुख, नागरिकका प्रतिनिधिहरू, हरेक सचेत नागरिकले यो विषयमा गम्भीरताका रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा सभ्य नागरिकको हिसाबले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो समाजप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्दै प्लास्टिक प्रयोग कम गरौं, पुनः प्रयोग गरौं तथा प्रयोग नै नगरौं, प्रयोग गरिएको अवस्थामा कुशल व्यवस्थापन गरौं । वैकल्पिक बाटाहरू औंल्याऊँ । समाजमा रहेर एउटा सामाजिक व्यक्तिको हैसियतले, राष्ट्रमा रहेर असल नागरिकका हिसाबले र पृथ्वीमा रहेर पृथ्वीको विवेकशील प्राणीको हैसितयमा आ–आफ्नो स्थानबाट प्लास्टिकको प्रयोगमा कमी ल्याऊँ र यो धर्तीलाई बचाऔं । 

संविधान संशोधनको आवश्यकता किन ?

-बालकृष्ण मैनाली

संविधान देशको मार्गदर्शक दस्तावेज हो । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था र त्यो देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गरिने प्रयास गरेको छ भनेर जाँच्ने कसी भनेको त्यो देशको संविधान नै हो । देशले अंगिकार गरेको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ जनतामा स्थापित गर्ने दस्ताबेज भनेको पनि देशले प्राप्त गरेको संविधानअनुसार नै हुन जाने हो । यस अर्थमा संविधानलाई देशको राजनीतिक, आर्थिक, मानवअधिकार लगायत कानुनी शासनको पथप्रदर्शकको रूपमा मान्ने गरिन्छ ।

जनहित लक्षित संविधान छ, अनि इमानदार र जनसेवी जनप्रतिनिधिहरू छन् भने जस्तोसुकै दुरवस्थामा रहेको देश भए पनि त्यसले विकासको काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दैन । जनसेवी जनप्रतिनिधिहरूले देशको संविधानलाई आफ्नो रुचि र स्वार्थमा किञ्चित प्रयोग गर्दैनन् ।

देशले भर्खरै गणतान्त्रिक संविधान दिवस मनायो । प्रत्येक वर्षको असोज ३ गतेभन्दा केही दिनअगाडि र पछि पनि केही दिन उतासम्म संविधानको बारेमा धूमधडाकसँग बोल्ने, लेख्ने र प्रवचन गर्ने कार्य हुन्छ ।यी दिनहरूमा जति कामहरू गरिएका छन् र भएका छन् ती सबै संविधान अनुकूल छन् भन्ने कुरालाई देशका राजनीतिक व्यवसायीहरूले प्रायः उठान गर्ने छन् ।

विपक्षी र सानो दलको हैसियतमा खुम्चिएर रहेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले संविधानअनुसार वर्तमान सरकारले काम नगरेको आरोप लगाउने धर्म निभाउनेछन् । यसपालिको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा पनि यो भन्दा बढी जनजनलाई अरू थप उपलब्धि प्राप्त भएको अनुभूति हुनेछैन ।

राजनीतिक व्यवसायीहरूले असोजको ३ गतेभन्दा केही दिनअगाडि र ३ गतेपछिका केही दिनउता प्रायः भाषण छाँट्ने विषय भनेको नेपालको संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक हो भन्ने वाक्यलाई पुनः छुटाउने छैनन् र कम्तीमा यति एउटा सत्य वाक्य बोलेर देशको स्रोत दोहनमा आफ्नो संलग्नतालाई जायज हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्ने गर्छन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानवधिकारसम्बन्धीका केही धाराहरू वास्तवमै उत्कृष्ट छन् । धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म गरिएका मानवअधिकारसम्बन्धी धाराहरू साँच्चिकै उत्कृष्ट छन् । पक्कै हो, त्यति बेला ती धाराहरूलाई संविधानमा समावेश गराउने सवालमा नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो ।

मानवअधिकारका केही बँुदा संविधानमा समावेश गर्न छुट्ला कि भन्ने पीर थियो सबैलाई। त्यही इमानदारीपनले गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी केही उत्कृष्ट धाराहरू संविधानमा समाहित हुन पुगे । त्यही कारणले त्यति बेला जनजनले आत्मसात् गरेर प्रत्येक दलका नेतालाई आफ्नो अभिभावक र संरक्षक मानेका थिए । 

वर्तमानमा त्यति बेलाकै सोचअनुरूप संविधान महत्वपूर्ण धाराहरूलाई आजको दिनसम्ममा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए देश अहिलेको जस्तो अवस्थामा रहने थिएन । 

समावेश गरिएका संविधानका उत्कृष्ट धाराहरू कार्यान्वयनको सवालमा अभिभावकविहीन हुन पुगे भने संविधानका संरक्षक भनाउँदा नेताहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पुगे । संविधानको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर आफ्नो अनुकूल र रुचिअनुसार व्याख्या हुने क्रमले प्राथमिकता पायो । आफ्ना रुचिमात्र होइन, विदेशीका रुचिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा पार्न थालियो ।

राजनीतिक व्यवसायीहरूले बेला–बेलामा संविधान संशोधनका कुराहरू प्रायः बजारमा ल्याउने गर्दछन् । संविधान दिवसको अवसर पारेर केही राजनीतिक व्यवसायीहरू संविधानमा संशोधनको कुरा उठाउने गर्दछन् । संविधान दिवस मनाउने तिथि नजिक आउँदै गर्दा केही राजनीतिक व्यवसायीहरूले संविधान दिवसको विरोध जनाउने कुरालाई बजारमा ल्याएका थिए ।

कतै–कतै विरोध गरेको पनि देखियो । कुनै कुरा र विषयको समर्थन र विरोधभन्दा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूले चाहेको संशोधन जनहितका सवालमा मुखरित छ कि छैन, जनजनको चासोको विषय बन्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै राजनीतिक व्यवसायी वा तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने समूह वा शक्तिको रुचिअनुसार संविधान संशोधन हुनुहुँदैन र गरिनुहुन्न, त्यसमा सरोकारवालाहरूले सदैव ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।

पहिलो संविधानसभाका बेला समयमै संविधान बनेर देशको बागडोर युवाहरूको काँधमा आइपुग्नेछ, युवाहरूले देश हाँक्नेछन् र तिनीहरूका सारथी पुराना पुस्ताका खारिएका हस्ती नेताहरू रहनेछन्, जुन–जुन दलका नेताहरू सारथी बने तापनि दलीय सिद्धान्तभन्दा व्यावहारिक सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राखेर युवाहरूलाई क्षमतावान् बनाई आपूm विश्राम लिनेछन् भन्ने जनजनमा आशा पलाएको थियो ।

विडम्बना ⁄ दलीय स्वार्थ र रुचिका कारण पहिलो संविधानसभाको समय समाप्तपश्चात् जनअनुमोदनविना जबरजस्ती दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याएर देशको साधन र स्रोतमा हालिमुहाली गर्न थालेपछि त्यति बेलै जनजनमा आफ्ना नेता भनेर विश्वास गरिएकाहरूमाथि शंका पलाएकोमा विमति छँदै छैन ।

तैपनि नेताहरू राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत नभई जनताकै विश्वास हासिल गरी जनसेवामै लाग्छन् होला भन्ने आशाले पुनः दोस्रो संविधानसभाको व्यवस्थालाई जनजनले आशंकाको बाबजुद पनि अनुमोदन गरिदिएको तथ्यलाई राजनीतिक व्यवसायीहरूले जनजनको कमजोरी मान्न पुगे र अझै पनि जनजनलाई यो वा त्यो नाउँमा भ्रममा राख्ने प्रयास राजनीतिक व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट आजको दिनसम्म पनि प्रयास जारी राखेका छन् ।

त्यति मात्र नभई कसैले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने प्रयासमात्र गर्दा पनि प्रतिगामी सलबलायो भन्दै केही राजनीतिक व्यवसायी आफ्ना आसेपासेहरूलाई प्रतिकारमा उत्रन सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् । वर्तमानका राजनीतिक व्यवसायीहरू आफ्नो अक्षमताको कारणले प्रतिगामीहरूलाई चलखेल गर्न अवसर प्राप्त हुन गएको कुरालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । 

संशोधन प्रयोजनको लागि वर्तमान संविधानको कुनै मिल्दो धारामा उपधारा वा कुनै खण्ड वा उपखण्डको व्यवस्था गरी त्यसमा स्थानीयदेखि संघीय र प्रदेशमा निर्वाचित र मनोनीत हुने सबै जनप्रतिनिधिहरू र तिनीहरूप्रति आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान र बसोबासको व्यवस्था सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ भन्दै निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको कामको सिलसिलामा कतै आउन–जान पर्दा सार्वजनिक सवारीसाधनमात्र प्रयोग गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था र निर्वाचित वा मनोनित जनप्रतिनिधिलाई प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनमा निःशुल्क यात्राको सिट उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सुविधाको हकमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय, प्रदेश वा संघीय प्रतिनिधिको आधारमा बढीमा मासिक  १० हजार रुपैयाँ पकेट खर्च उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था गर्ने र कुनै पनि तहमा निर्वाचित भएको निश्चित समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत निर्वाचित वा मनोनीत भएका जनप्रतिनिधिहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूका नाउँमा भएको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेमा निर्वा्चित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूका पद स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न वर्तमान राजनीतिक व्यवसायीहरूले भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।

यदि वर्तमान शासकले संविधानमा यस्तो कुराको संशोधन गर्न हैसियत राख्न सक्यो भने कम्तीमा केही कुराहरू देशलाई तत्काल फाइदा हुनेमा विमति देखिँदैन । पहिलो निर्वा्चित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पाँउदैनन् ।

किनकि त्यस किसिमको संशोधनले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा जनसेवादेखि बाहेक अरू विकल्प देखा पर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसै गरी सुविधाको नाउँमा राज्यको स्रोत दोहन गर्ने परम्परा तत्काल रोकिन जान्छ ।

प्रस्तावित संशोधनले सामान्य वडाध्यक्षमा निर्वाचन लड्न गरिने करोडौंको खर्चमा बन्देज लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा अपारदर्शी खर्चको आधारमा जनप्रतिनिधि छानिने परम्पराको अन्त्य हुन जान्छ ।

सँगसँगै समयमै पारिवारिक सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नै पर्ने परम्पराको विकासले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ठूलो सघाउ पुग्न जान्छ । जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक व्यवसायीबाट रूपान्तरण हुनको लागि तत्काल यत्ति विषयमा मात्र संविधान संशोधन गराएर जनजनको शुभेच्छा लिन सके भने प्रत्येक वर्ष मनाइने सविधान दिवसले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ भन्नेमा जनजनमा द्विविधा रहने थिएन ।