जलविद्युतको शेयरमा घट्दो आकर्षण

-द्वैपायन रेग्मी

केही समय अगाडि मात्र निष्कासन भएको जलविद्युत्को प्राथमिक शेयरमा करीब ३० प्रतिशत मात्र आवदेन पर्‍यो । ऋणपत्र होस्, या नेपाल बैंक लिमिटेडको १ वर्षअगाडि आएको एफपीओ होस् यी सबैमा आवेदन अपेक्षित मात्रामा पर्न छाडेको छ । मेरो शेयरबाट आवेदन दिन पाउने व्यवस्था आउनुअघि प्राथमिक शेयरको आवेदन दिन घण्टौं लाइन बस्नुपथ्र्यो । बिदा नै लिएर प्राथमिक शेयरको आवेदन दिनेसम्म चलन थियो । चाहे जलविद्युत्को प्राथमिक शेयर होस्, या अन्य कुनै संस्थाको, घण्टौं लाइन नबसी आवेदन हाल्न सम्भव नै थिएन । तर, अहिले शेयर आवेदन दिन निकै सहज भए पनि आवेदन दिनेको संख्या र परिमाण भने घटेको छ । किन प्राथमिक शेयरप्रति लागनीकर्ताको आकर्षण घट्यो त ?

लगानीकर्ता त्यही हुन् र यहीँ छन् । तर, उनीहरूलाई प्राथमिक शेयरप्रति रुचि जाग्दैन । हिजो जस्तो सीमित शहरबाट मात्र आवेदन दिन मिल्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन । लगानीकर्ताले मेरो शेयरलाई बैंक खातासँग आबद्ध गराएर संसारको जुनै कुनाबाट आवेदन दिन सक्छन् । 

प्राथमिक शेयरका आकर्षण घटेको देखिनुका कारण जलविद्युत् कम्पनीहरूको अवस्था हो । लोडसेडिङ अन्त्य भएर अहिले नेपाल विद्युत् बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्दै छ । नेप्सेमा सूचीकृत धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै लाभांश दिन सकेका छैनन् । कम्पनीहरू घाटामा देखिन्छन् । त्यस्ता शेयरमा रुचि घट्नु स्वाभाविक हो । अझ, १०० रुपैयाँ भन्दा तल रहेका त्यस्ता शेयरहरू देखेर लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ भन्दा फरक नपर्ला । लगानीकर्ता हिजोभन्दा निकै बुझ्ने भइसकेका छन् । 

लगानीबाट कति प्रतिफल आउँछ भन्ने हेरेर मात्रै लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । यस्तोमा जलविद्युत्को शेयरप्रति आकर्षित नहुनु स्वाभाविक हो । १ सय रुपैयाँमा किनेको शेयर अहिले त्योभन्दा निकै सस्तोमा दोस्रो बजारमा किन्न पाइन्छ । १८०० बिन्दुभन्दा माथि पुगेको नेप्से परिसूचक आज १२०० भन्दा मुनि पुगी फेरि माथि उक्लने क्रममा छ । अहिले बजार बढेको देखिन्छ तर पुराना लगानीकर्ता अझै घाटामा छन् । दोस्रो बजारमा घटेको उत्साहले प्राथमिक बजारमा पनि केही मात्रामा असर पारेको हुन सक्छ । 

अहिले ऋणपत्र खरीदमा पनि त्यति चाप देखिँदैन यद्यपि विक्री गर्न राखिएका सबै ऋणपत्र बिकिरहेका छन् । ऋणपत्रको ब्याजदरकै हाराहारीमा मुद्दती निक्षेपमा बचतकर्ताले ब्याज पाइरहेका छन् । यस्तोमा शेयरबजार धेरै माथि जान्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ताले लिएको पाइँदैन । अझ अहिले निष्कासन भइरहेका प्राथमिक शेयर कि जलविद्युत् कि त लघुवित्त कम्पनीका मात्र देखिन्छन् । जलविद्युत्को शेयरको मूल्य घट्ने र लघुवित्तको सीमित शेयर हुने हुँदा नपर्ने बढी सम्भावना रहेको स्पष्ट देखिन्छ । 

शेयर आवेदन घट्नुको प्रमुख कारण दशकित्ते नीति हो । चाहे १० कित्ता भर्नुहोस्, या १००० कित्ता, लघुवित्तको पर्ने मात्रा सीमित हुने गर्छ । यसले गर्दा, प्राथमिक शेयर साना लगानीकर्ताका लागि मात्रै लक्षित रहेको बुझाइ बजारमा देखिन्छ । अलि ठूला कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन हुँदा पनि सम्भावित आवदेश संख्याको हिसाब गरेर मात्रै लगानी गर्ने गरिएको छ । धेरै भर्नेलाई धेरै शेयर नपर्ने भएकाले न्यूनतम जति शेयर पर्न सक्छ त्यति नै आवेदन पर्न थालेको छ । उत्पादनमूलक कम्पनीको शेयरबजारमा खासै आएको छैन । शिवम् सिमेन्टले प्रिमियम राखी महँगो मूल्यमा प्राथमिक शेयर जारी र्गयो । डिसहोमदेखि नेपाल आयल निगमसम्मको प्राथमिक शेयर आउने चर्चा चले पनि नतीजा स्पष्ट देखिएको छैन । बजारमा नयाँ आउने शेयर भनेको जलविद्युत् र लघुवित्तको मात्रै देखिन्छ । बीमा, उत्पादनमूलक संस्था, सेवाप्रदायक संस्थाहरूको प्राथमिक शेयरबजारमा देखिएको खण्डमा प्राथमिक शेयरमा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिन सक्छ । 

शेयर बजारप्रति सरकार त्यति सकारात्मक नदेखिएका कारण वर्तमान सरकारमाथि लगानीकर्ताले विश्वास गर्न नसकेको देखिन्छ । अहिले करको दायरामा कडाइ गरिएको छ । सामान्य कर्मचारीमाथि पनि करको भारी बढेको देखिन्छ । करका कारण उनीहरूको वास्तविक आम्दानी घटाएको हुन्छ । आम्दानी पर्याप्त हुँदा बचत हुन्छ र त्यो बचत शेयरबजारमा लगानी हुन सक्छ । तर, बचत नै कम भएको अवस्थामा त्यस्तो लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । 

प्राथमिक शेयरमा रुचि घटेको जस्तो देखिनुको अर्को कारण ज्ञानको अभाव पनि हुन सक्छ । शेयरबजार चम्किएका बेला आवेदन गर्नेहरू प्रशस्त हुने र बजार ओरालो लागेका बेला प्राथमिक शेयरमा समेत वास्ता नगर्ने गरेको त विगतका प्रवृत्तिले पनि देखाउँछ । वित्तीय साक्षरता अभियानबाट वित्तीय ज्ञान दिन सके बचत बढ्न सक्छ र त्यसबाट लगानी पनि बढ्न सक्छ । शेयरबजार त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ घरजग्गा जस्तो ठूलो रकम आवश्यक पर्दैन, सानो रकम पनि लगानी गर्न सम्भव हुन्छ । 

अन्त्यमा, शेयरबजारमा रहेको प्राविधिक कठिनताले गर्दा पनि शेयरमा अपेक्षित भीड नबढेको हो भन्न सकिन्छ । भर्खर मात्र परिमार्जित मेरो शेयरमार्फत नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट किनबेच गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको निमित्त दलालकोमा गएर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । ताप्लेजुङको हाङपाङबाट त्यो निकै गाह्रो पर्छ । 

लगानीकर्ताले प्राथमिक शेयर किन्न त सक्छन् तर विक्री गर्न भने अझै झन्झट छ । खाता नखोली ब्रोकरले बिक्री गरिदिँदैन । र, खाता खोल्न शहर नै धाउनुपर्छ । खाता खोली सकेको अवस्थामा पनि फोनबाट विक्री गर्न अनुरोध गर्न सक्छन् तर दलालहरूले सामान्य लगानीकर्ताको त्यस्तो अनुरोधबाट विक्री गरिदिँदैनन् । मेरो शेयरबाट शेयर ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि पनि केही प्राविधिक ज्ञान भने आवश्यक हुन्छ । त्यसले गर्दा इच्छा भएर पनि शेयरमा आवेदन दिन गाह्रो मानेको पाइन्छ । समयसँग आउने सुधारले यस विषयको समाधान त निकाल्छ होला । तर, पनि शेयरबजारप्रति आकर्षण बढाउने सरोकारवालाहरूले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

विकासका लागि प्रशासनिक सुधारको अपरिहार्यता

-के.बी. बस्नेत

विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो । यसलाई तीव्रता दिन प्रशासन चुस्त एवं प्रभावकारी हुनुपर्छ । कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ प्रशासनयन्त्र अपरिहार्य मानिन्छ । वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताको समयमा कर्मचारीतन्त्रले उल्लेखनीय काम गर्न सक्छ । यसको उदाहरण विगतमा फ्रान्सको कर्मचारीतन्त्रले प्रस्तुत गरेको छ । प्रशासनयन्त्र कुनै पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भए कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पर्छ । परन्तु यो कुरा सबैले बुझेका छैनन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव भएकाले प्रशासनयन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । यसलाई यथाशीघ्र नियन्त्रण नगर्ने हो भने यहाँको अवस्था अझ दयनीय हुने सम्भावना छ । 

चुस्त प्रशासनबिना कुनै पनि क्षेत्रको विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक प्रशासन सुधारको पहिलो प्रयास वि.सं. २००९ मा गठन गरिएको बुच आयोगलाई मान्न सकिन्छ । वि.सं. २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्काे आयोग गठन गरियो । यो आयोगले भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरेको थियो । यसैको सम्झनामा वि.सं. २०६२ देखि प्रत्येक वर्षको भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । 

वस्तुतः निजामती सेवा एक महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा अङ्गीकार गरिन्छ । यसलाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक,  उत्तरदायी, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने प्रयासस्वरूप सर्वप्रथम वि.सं. २०१३ सालमा कानुनी व्यवस्था सुरु गरी निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा नियमावली–२०२१, निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था गरियो । यति मात्र होइन, प्रशासन सुधारको नाममा विभिन्न आयोग गठन गरिए र प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरिए । 

विगतमा निजामती सेवा नियमावली–२०२१ मा धेरै पटक संशोधन गरियो । प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावली–२०५० लागू गरिए तापनि निजामती सेवा प्रभावकारी हुन सकेन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक क्षेत्रको हस्तक्षेप हो । वास्तवमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा जुनसुकै राजनीतिक दल भए पनि आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गरी ऐननियमको परिधिभित्र रही स्वच्छ प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले प्रशासनिक सङ्गठनमा कुनै असर पार्नु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, यहाँ जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि प्रशासनयन्त्र स्वच्छ एवम् निष्पक्ष हुन सकेको छैन । 

प्रशासनयन्त्रमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेपको परिपाटीलाई त्यागी मौजुदा राष्ट्रसेवकहरूमा प्रशासनिक कार्यदक्षतामा सुधार ल्याउन उचित कदम चाल्ने, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासनिक सुव्यवस्था कायम गर्न दृढ सङ्कल्प गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिनु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारको दायित्व ठहर्छ । वर्तमान समयमा यहाँको प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले प्रशासनिक सुधार गर्न कठिन भएको छ । माथिल्लो निकायबाट भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यो व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । बरु उक्त निकायबाट मौन स्वीकृति प्रदान गरेजस्तो आभास हुन्छ । उच्च प्रशासकहरूसमेत राजनीतिक नेतृत्वको आदेशपालक बन्ने गरेका छन् । मन्त्री बनेर आउने राजनीतिक नेताले ऐन–नियमविपरीत काम गर्न प्रशासकहरूलाई दबाब दिए पनि उनीहरू यस्तो काम गर्न इन्कार गर्दैनन् । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि गर्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि कानुनको वास्ता नगरी उनीहरू नै कर्मचारीहरूको सरुवा तथा बढुवा गर्छन् । विपक्षमा रहँदा विरोधका लागि प्रशासनमा राजनीतीकरण भयो भन्नेहरू आफू सत्तामा पुगेपछि सोही काम गर्न डराउँदैनन् । वास्तवमा आस्थाको आधारमा निजामती नियमावलीको दफा लागू गर्ने, गराउने वृत्ति विकासका अवसरहरू प्रदान गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्ने र नियम विपरीत सरुवा बढुवाको काम गर्ने परम्परा कायम रहेसम्म निष्पक्ष प्रशासन हुन सक्दैन । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल र सदृढ नबनाएसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । वास्तवमा यहाँको निजामती प्रशासन सुधारका लागि राजा त्रिभुवनको व्यक्तिगत सहयोगीका रूपमा भारतबाट आएका गोविन्द नारायणदेखि हालका काशीराज दाहालसम्म आइपुग्दा विभिन्न आयोग तथा समितिहरू गठन गरिए । यति मात्र होइन, यस सम्बन्धमा व्यक्तिगत तवरमा विज्ञहरूद्वारा गरिने अध्ययन तथा अनुसन्धानको कमी छैन । परन्तु अझै पनि यहाँको निजामती प्रशासनमा ठोस सुधार हुन सकेको छैन । 

वर्तमान समयमा दण्डहीनताको कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा भाँडभैलो देखिन्छ । एकातिर कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जान मान्दैनन् भने अर्कातिर उनीहरू जनताको सेवा गर्न पनि तत्पर देखिँदैनन् । यस्ता कर्मचारीहरूलाई कडा कारबाही गर्न नसकेमा प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार हुन सक्दैन र विकास कार्यहरूमा नकारात्मक असर पर्छ । हालसम्म पनि यहाँका निजामती कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा खास परिवर्तन देखिँदैन । एकातर्फ उनीहरूको काममा ढिलासुस्ती छ भने अर्कातर्फ उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । यही कारणले आमजनताको उनीहरूप्रति आस्था र विश्वास अझसम्म पनि महसुस हुन सकेको छैन । 

प्रशासनिक क्षेत्रका विद्वान्हरूले कर्मचारी प्रशासनलाई छिटो–छरितो, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाउन सही व्यक्तिलाई सही स्थान दिनुपर्ने, नीति निर्माण तहमा पुगेका अनुभवी प्रशासकहरूले राजनीतिक दलको अनुचित प्रभावमा नपरी नीति–नियम बमोजिम प्रशासनयन्त्र चलाउन सक्ने, सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलले गरे पनि प्रशासनमा हस्तक्षेप नगरी राष्ट्रसेवकहरूलाई स्वविवेकले काम गर्न दिनुपर्ने आदि धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यी धारणाहरू नेपालको प्रशासनमा लागू हुन नसकेकोले यहाँ सबल, निष्पक्ष, र भ्रष्टाररहित प्रशासनयन्त्र सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । 

प्रशासनलाई विकासतर्फ अग्रसर गराउन यसलाई एक सबल, निष्पक्ष, पारदर्शी, निर्भीक र जनमुखी प्रशासनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विद्यमान ऐन–कानुन प्रस्ट्याई प्रशासनयन्त्र सञ्चालन गर्ने मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवहरूको प्रमुख भूमिका रहने परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूबाट निडर भएर विभागीय मन्त्रीको कानुनसम्मत आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गरी एउटा कुशल प्रशासकको हैसियतमा काम गर्न जरुरी छ । यिनै कुरालाई प्रशासनको तल्लो निकायसम्म लागू गरिनुपर्छ ।

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रशासन तथा राजनीतिक तहबाट छलफलका माध्यमबाट आ–आफ्ना क्षेत्रको जिम्मेवारी बोध र सोको बहन स्वच्छ र हस्तक्षेपरहित तरिकाले गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यति मात्र होइन, नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयन अथवा राजनीति र प्रशासनबीचको सीमारेखा कोरी यी दुवैको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पार्न आवश्यक भएको छ । 

प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाई निजामती सेवालाई अनुशासित, मर्यादित र उत्पादनमूलक बनाउन उच्च पदहरूमा पदावधि तोकी उक्त पदावधि रहेसम्म आस्थाका आधारमा हेरफेर वा सरुवा नगर्ने, पहिलो संशोधनसहितको निजामती सेवा नियमावलीको संशोधन कुनै पक्ष वा वर्ग विशेषलाई मात्र सुविधाको दृष्टिकोणले नहेरी सबै निजामती कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्छ । 

हालसम्म पनि कर्मचारीहरूको हकहित तथा पारिश्रमिकलाई सरकारले यथोचित ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले उनीहरूमा काम गर्ने जोस र जाँगर देखिँदैन । उनीहरूलाई इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र जाँगरिलो बनाउन उनीहरूको हकहित तथा पारिश्रमिकको सम्बन्धमा हरेक वर्ष पुनरावलोकन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

वास्तवमा यहाँको प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने थोरै प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि यहाँ नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्त भित्र्याउन आवश्यक छ । योबाहेक वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासका लागि सरकारले विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । विगतमा यहाँ धेरै पटक सरकार अस्थिर बन्यो, जसको कारण यहाँ ठोस विकास हुन सकेन । वर्तमान सरकार स्थिर एवं सबल भएकाले यसले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्छ । परन्तु यसका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्छ । 

वास्तवमा उपयुक्त योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । त्यसैले यहाँको सर्वतोमुखी विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रको धेरै महत्व छ । तर दुःखको कुरा त के छ भने आजकाल जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा पनि ढिलासुस्ती एवं भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यी कार्यालयहरूमा जनसाधारणको काम छिटोछरितो गर्ने प्रवृत्ति छैन । कुनै पनि काम छिटो गराउनुपरेमा घूस दिनुपर्ने भएकाले जनता पीडित छन् । त्यसैले मुलुकको सुशासन कायम गरी विकास गर्न कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न नितान्त आवश्यक छ । वास्तवमा देश विकासका लागि सधैं परम्परागत सोचले काम गर्दैन । यसका लागि नयाँ सोचको आवश्यकता पर्छ । विकास र प्रशासनबीच गहिरो सम्बन्ध भएकाले यसमा पनि नयाँ सोचको जरुरी छ ।

वर्तमान समयमा नेपालीहरूले सा–सना कुराहरूलाई पनि जीवनसँग जोडेर हेर्ने बेला आएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिक क्रान्तिपछि अब आर्थिक क्रान्तिको विविध पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रका निर्णायकहरूको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ । यति मात्र होइन, हाल यहाँ विद्यमान प्रशासनको पनि धरै नै सुधार गर्नुपरेको छ ।

लागूऔषध दुर्व्यसन : समस्या र समाधान 

-प्रताप पौडेल 

औषध भनेको के हो ? 

कुनै पनि औषधि जसको सेवनले मानिसको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पार्नुकासाथै प्रयोगकर्ताको भावना तथा सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ भने त्यो नै लागुऔषध हो । यसले मानसिक चेतना, अनुभूति र मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याउँछ । व्यक्तिको सकारात्मक चेतना, मन, क्षमतालाई प्रत्येक्ष अशर पार्दछ भने स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल अशर पार्दछ यस्तो पदार्थ नै लागुऔषध हो ।

केही साधारण लक्षण औषधि दुर्व्यसन के–के हुन ?

लागुपदार्थ दुर्व्यसन जसले एक व्यक्तिले आफ्नो सामान्य जिम्मेवारी बिर्सिन्छ, जस्तै विद्यालय कार्य, साधारण कामकाज, छोराछोरी वा अन्य हेरचाह गर्नुपर्नेहरूको जिम्मेवारी समेत लिन असफल रहन्छन् सरसफाई कार्यमा अति कमजोर, अनिद्रा, खाना अरुचि, समय व्यवस्थापन अति कमजोर, अल्छिपन, क्रोध, विरोधि, नकारात्मक सोच हावि हुने, शत्रुतापूर्ण व्यवहार, नराम्रो संगत, अस्थिर प्रकृति, कमजोर मनोवल, व्यक्तिगत सम्पत्ति वा घरका वस्तुहरू हराइरहेको हुन सक्छन् वा अचानक धेरै पैसा साथमा हुन सक्छ, यस्तो प्रकृति, विशेषता र व्यवहार रहेमा लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसिरहेको आशंका गरिहाल्नु पर्दछ ।

लागुऔषध दुर्व्यसन कुलत बन्न सक्छ  ?

प्रतिकूल सामाजिक, मानसिक र शारीरिक परिणामहरूका साथै कुलत एउटा यस्तो अवस्था हो जसको बिशेषता बारम्बार, बाध्यकारी, अपरिहार्य र लागूपदार्थ, मादकपदार्थ वा अन्य त्यस्तै पदार्थ प्रयोगले हुन्छ । यो सामान्यतया लागुऔषध प्रति मनोवैज्ञानिक र शारीरिक रूपमा निर्भरता र लागुऔषध फेरि सेवन गर्ने लक्षण देखाउँछ जब कसैले लागुऔषधको प्रयोग हटाउछ या रोक्छ । कुलतमा परेका बेला, व्यक्तिले लागुऔषध भन्दा लागुऔषधले व्यक्तिलाई नियन्त्रण गरी रहेको हुन्छ । जब एक व्यक्तिको लागुऔषध वा मादकपदार्थको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे तर्कसंगत छनौट गर्ने क्षमता हराउछ, उ कुलतमा फसिसकेको हुन्छ ।

ब्यक्ति लागुऔषधको कुलतमा किन छिट्टै फस्दछन् ?

केही लागूपदार्थसँगै, कुलत धेरै चाँडै उत्पन्न हुन सक्छ । केहि पटक सेवन गरिसकेपश्चात पुनः सेवन गर्ने इच्छा जागेर आउंछ र त्यो इच्छा अनियन्त्रित हुन्छ । यी इच्छाहरू यस्ता वलिया हुंदै जान्छन् की सवैकुरा त्याग्न सक्दछ तर लागुऔषध सेवन त्याग्नै सक्दैन । यस्तो छिट्टै लाग्ने र छिट्टै वानी पर्ने पदार्थ भएकोले यो निकै खतरा समेत छ ।

लागुऔषधको सामाजिक प्रभाव ?

जुन समुदायमा उच्च मात्राको लागपदार्थ दुर्व्यसन भईरहेको हुन्छ त्यहाँ हत्या, हिंसा र यस्तै जघण्य प्रकृतिका अपराधिक घटनाहरु वढि मात्रामा घटित भईरहेका हुन्छन् । वढिजसो अपराधिक क्रियाकलापमा लागुऔषध दुर्व्यसनिहरुको संलग्नता रहेको छ, वढिजसो दुर्घटना लागुऔषध सेवनकै कारण भएको छ । वढिजसो घरेलु हिंसा, द्वन्द, भिडन्त जस्ता क्रियाकलापहरु लागुऔषध दुर्व्यसनकै कारण भएको पाइन्छ भने अव्यवस्थित र विना योजनापुर्ण यौन सम्पर्कको करण बढी गर्वधारण र यौन प्रसारित रोगहरू फैलिनुको मुख्य कारक पनि लागुऔषध दुर्व्यसन नै हो । जसले घरबार विहीन हुने, बेरोजगारी वढ्ने र लागूपदार्थकै कारण मृत्युदर र औषत आयुमा समेत नकारात्मक अशर पारिरहेको कुरा हाम्रो सामाजिक आंकडामा स्पष्ट छ । यसैगरी धेरैजसो लागुपदार्थहरूले गर्भावस्थाको भ्रुणमा असर गर्दछ । मादकपदार्थको प्रयोगले गर्दा धेरै कम जन्म वजन र शरीरिक हानी र साथसाथै विकास र बौद्धिक समस्याहरू हुन सक्छ । कोकिनको प्रयोगले जन्म देखि अपाङ्ग हुन सक्छ ।

समाधान के छ त  ?

एक व्यक्तिले सुधार कार्यक्रम ध्यानपूर्वक छनौट गर्नुपर्छ। प्रभावकारी सुधार कार्यक्रम लागुऔषधको सेवन कम गर्न वा लागुऔषध मुक्त जीवन रमाइलो गर्न एक व्यक्ति सेवन गर्ने इच्छाहरू हटाउन सक्षम हुनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिले जुन परिस्थितिमा पहिले लागुऔषध प्रायोग गर्न थालेका थिए त्यसलाई सुधार गर्नु पर्छ, र तिनीहरूले सो कुलतद्वारा नष्ट भएको जीवन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ जीवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । एक व्यक्तिले जे बाहाना बनाएपनि, सुँघ्ने लागुपदार्थ तथा कुलत लाग्ने लागुपदार्थको वा अन्य पदार्थ दुर्व्यसन आफूलाई र तिनीहरूलाई वरिपरि अन्य मानिसहरूलाई खतरनाक र हानिकारक हुन्छ । एक व्यक्तिलाई मद्दत गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका तिनीहरूलाई रोक्न सक्नु हो । दुर्भाग्यवश, धेरै यस्ता कुलतमा फसेका मान्छे आफ्नै समस्या हेर्न असफल हुन्छन् र मदत इन्कार गर्दछन । हामि सजग हुनुपर्दछ की लागुऔषध दुर्व्यसनले हाम्रो स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक ओज, राज्यको व्यक्तिप्रतिको अपेक्षामा समेत प्रतिकुल अशर पारिरहेको हुन्छ । जसको प्रभाव सिंगो राज्यले भोग्नुपरेको हुन्छ भने यसलाई सवै ब्यक्ति, परिवार, समुदाय र सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय मिलेर समाधानको वाटोतर्फ लैजानु पर्दछ । 

(लेखक पौडेल हाल इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक हुन् ।)
 

शेयरबजारका केही असान्दर्भिक घटना

-ज्योति दाहाल

नेपालको शेयर  बजारमा देखिन थालेका अनौठा घटनाको सिलसिलाले प्रोत्साहित  भन्दा निरुत्साहित बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । कम्पनी गाभिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पहिलो कारोबार मूल्य समायोजन गर्ने क्रम पछिल्लो पटक जनता बैंक गाभिएपछि ग्लोबल बैंकमा पनि कायम राख्यो । त्यस्तै, सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी गाभिन लाग्दा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोक्कालाई पनि सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । शेयरबजारमा यी र यस्तै केही प्रसंग चर्चाको विषय बनेको छ । 

मर्जपछिको समायोजन 

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंकिङ (‘क’ देखि ‘घ’ सम्म) मर्ज र एक्वायर भएका छन् । मर्ज र एक्वायरमा जाँदा कारोबार रोकिनु सान्दर्भिकै भए पनि गाभिएर कारोबार खुल्दा मूल्य समायोजन हुनलाई सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । यसरी पहिलोपटक मूल्य समायोजन सम्भवतः तिनाउ विकास बैंक र मिशन डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएर पहिलो कारोबार खुल्दा भएको थियो । तर, थोरै रकमको अंक भएको हुँदा त्यति बेला यस घटनालाई कसैले वास्ता गरेन । मर्जका लागि कारोबार रोकिँदा अन्तिम कारोबार मूल्य ३ सय ८२ रुपैयाँ कायम भएको एनएमबी बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपछि नेप्सेले ३ सय ५१ रुपैयाँमा कारोबार खोलिदियो । ग्लोबल र जनताबीच गाभिने सम्झौता हुँदा ग्लोबलको अन्तिम बजार मूल्य २ सय ९५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । ग्लोबलले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १२ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर बाँडेको थियो । बोनस शेयरको मात्र समायोजन गरेर २ सय ६१ रुपैयाँमा कारोबार खोल्नुपर्नेमा २ सय ५२ रुपैयाँ तोकियो । नेप्सेले के कुन आधारमा यी दुवैको मूल्य समायोजन गरियो त्यसको सूत्र वा स्पष्टीकरण दिएन वा दिन आवश्यक ठानेन । शेयरबजारको तालुकी अड्डा धितोपत्र बोर्डले पनि चासो लिएन । 

सान्दर्भिकता र एक्वायर

समायोजन भनेको मिलाउने कार्य हो । यसको अर्थ र प्रयोजन ठाउँ अवस्थाअनुसार हुने गर्छ । शेयर कारोबारको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद वा बोनस शेयर जारी गरेपछि सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजित हुने गर्छ । समायोजन पश्चात् मूल्यमा कमी देखिए पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्ने हुँदा हिसाब बराबर हुन्छ । यसले शेयरधनीको सम्पत्तिमा तात्विक असर पर्दैन । तर, अहिले नेप्सेले गाभिएका कम्पनीको शेयर कारोबार खोल्दा असान्दर्भिक मूल्य समायोजन गरिरहेको छ । यस्तो समायोजन नितान्त अर्थहीन छ भनेर प्रमाणको फेहरिस्त दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

कम्पनी गाभिएपछि समायोजनको सान्दर्भिकता देखिएको बेला नेप्सेले वास्ता गरेन वा पत्तो पाएन तर अहिले सान्दर्भिकता सकिएको बेला ‘समायोजन’ गरेर उल्टो पाइला चालेको छ । कम्पनी गाभिने क्रममा शेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप) घटी, बराबर वा प्रिमियम पनि हुन सक्छ । गाभिने कम्पनीले बराबर र गाभ्ने कम्पनीले प्रिमियम पाउने सम्भावना प्रायः कमै हुन्छ । सामान्यतया गाभिने कम्पनीले केही प्रतिशत कम स्वाप पाउँछन् । मानौं, गाभिने कम्पनीको २ शेयर बराबर गाभ्ने कम्पनीको १ शेयर (२ः१) दिने गरी मर्जको सम्झौता भएमा बचेको पूँजीबापतको रकम गाभ्ने कम्पनीका शेयरधनीले पहिले नै ‘बोनस सरह’ बाँडेर खाएको अवस्थामा सोही हदसम्म मूल्य समायोजन सान्दर्भिक हुन्छ । 

यस्तो अभ्यासको एउटा उदाहरणमा प्रभुमा गाभिएको ग्रान्ड बैंक हो । ग्रान्ड बैंकको १ शेयरलाई प्रभु बैंकको शून्य दशमलव ६५ (०.६५) कित्ता दिएर बाँकी रहेको शून्य दशमलव ३५ (०.३५) कित्ता बराबरको रकम प्रभु बैंकले त्यति बेला २१ प्रतिशत बोनस शेयरसरह बाँडेको थियो । तर, अहिले यसरी स्वापबापत प्राप्त हुने रकम शेयर प्रिमियम सरह पूँजीगत जगेडामा लेखांकन गरिने गरिन्छ । 

उल्लेखित प्रभु र ग्रान्ड बैंकको उदाहरणले अहिले मूल्य समायोजनको औचित्य छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७ (५) ले गाभिएको कम्पनीको अस्तित्व नै सकिने र गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व गाभ्ने कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी प्रशासन र सञ्चालनको नियमन गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले गाभ्ने स्वीकृति दिँदा गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व गाभ्ने कम्पनीमा सरेको उल्लेख गरेर गाभिने कम्पनी दर्ता खारेज गर्छ । गाभ्ने कम्पनी सर्वेसर्वा हुने हुँदा पनि मूल्य समायोजनको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ । 
निकट भविष्यमा प्राइम बैंकले एक्वायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको कैलास विकास बैंकको एकीकृत कारोबार हुँदा के हुन्छ भन्ने चासो देखिए पनि अनौपचारिक रूपमा बुझिएअनुसार यसको मूल्य समायोजन हुने छैन । एक्वायर भने पनि मर्ज जस्तै हुने हुँदा यसको किन नहुने भन्ने एउटा प्रश्न जिउँदो बनेको छ । नेपालमा मर्ज र एक्वायरको एउटा मात्र फरक गाभ्ने कम्पनीको कारोबार रोक्का नहुनु हो । बाँकी सबै प्रक्रिया एकै छ । 

सूचीकृत र असूचीकृतको मर्ज 

नेपालको शेयर बजारमा अनौठो घटना देखिने क्रममा पछिल्ला दिनमा सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनीको मर्जमा देखिएको छ । सूचीकृत कम्पनीले असूचीकृत कम्पनी मर्ज गर्ने क्रममा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोकिनु पनि असान्दर्भिक घटना हो । 

यस्तो घटना हेर्दा कारोबार रोक्का राख्नुको अर्थ ‘कम्पनी’ र ‘नेप्से’ दुवैले नबुझेको जस्तो देखिएको छ । माथि नै भनियो एक्वायरमा गाभिने कम्पनीको कारोबार रोक्का हुँदैन । हो, ठ्याक्कै यस्तै परिस्थिति सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी गाभिने क्रममा पनि हुन्छ तर, किन कारोबार रोक्का राखियो नेप्से र कम्पनीले स्पष्ट पारेका छैनन् । 

सामान्यतया सूचीकृत दुई कम्पनी गाभिँदा ‘यति स्वाप दिने भयो’ भन्ने जस्तो अनर्गल गतिविधिले मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव नहोस् भन्ने हेतुले लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि कारोबार रोक्नु परेको हो । 

तर, सूचीकरण नै नभएको कम्पनीसँग मर्ज हुँदा कसलाई के असर पर्छ र कारोबार रोक्नु ? यसरी असूचीकृत कम्पनीसँग मर्ज हुँदा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोक्ने कार्यको शुरुआतकर्ता सम्भवतः वोमी लघुवित्त हो, त्यसपछि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ र कहिलेबाट यस्तो कारोबार रोकिने क्रम सकिने हो कसैलाई पत्तो छैन । सूचीकृत कम्पनीले के कुन आधारमा आफ्नो कारोबार रोक्ने पत्राचार गरेका हुन्, शायद ती आफै पनि जानकार छन् जस्तो देखिँदैन । कम्पनीले कारोबार रोकिदेऊ भनेर पत्राचार गरेर सूचीकरण कानूनको पालना गरेको भन्लान् तर बजार सञ्चालक (नेप्से) ले यसमा विचार गर्नुपर्नेमा केही सोच्दै नसोची कारोबार रोकिरहेको छ ।

मर्जले बनाएको बन्धक 

एकजिल्ले सहारा विकास बैंक मर्जमा जाने भन्दै कारोबार रोक्का भएको ३ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि यसको मर्जको टुंगो लागेको छैन । सहयोगी विकास बैंकसँग मर्जमा जान रोकिएको कारोबार मर्ज भाँडिएपछि देव विकास बैंकसँग एक्वायरमा जान गरेको सम्झौता पनि भाँडियो । यसले जारी गरेको २ सय ५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गरेको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन । 

यस्तै घटना वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि भएको छ । नमस्ते फाइनान्ससँग गाभिएर १ हप्ता पनि कारोबार नहुँदै देव विकास बैंकले एक्वायर गरी एकीकृत कारोबार गरेको ६ महिना हुँदा पनि वेस्टर्नको शेयर देवको नाममा सूचीकरण नगराई आफै कुमारी बैंकसँग एक्वायरमै गएको छ । यस्तै पाराले साविकको वेस्टर्नको कारोबार खुल्न अझ ६ महीना लाग्नसक्ने स्थिति हेर्दा यसको कारोबार अझ लम्बिने देखिन्छ ।

जिम्मेवारहरू नै बेजिम्मेवार

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लिखित प्रसंग हेर्दा नेपालको शेयरबजारमा जिम्मेवारहरू सबै बेजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । ‘लगानीकर्ताका संगठन हौं, बजार सुधार भएन’ भन्दै नेप्सेकै ढोकामा ‘भोक हडताल’को तमासा देखाउनेले माथि उल्लिखित विषयमा अलिकति पनि ज्ञान राखेको नदेखिँदा यी ‘औचित्यहीन समूह’ मात्र हुन् भन्ने दृष्टान्त खोज्न धेरै सोच्नु पर्दैन । एउटा बैंकका उल्लेख्य शेयरधनी फलानो बैंकसँग मर्जमा जाने पक्का हो भन्दै भिडियो वार्ता सार्वजनिक गर्छन् तैपनि जिम्मेवार नै बेजिम्मेवार बन्छन् । शेयर बजारमा यस्तो बेजिम्मेवारीको हद कहिलेसम्म चलिरहने होला ? 

मासिन्या मतवाली देखि अल्पसंख्यकसम्म

-कुमार यात्रु

इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा नेपालका जातजातिहरुले फरक फरक पहिचान पाउँदै आएका छन् । समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनका अनुसार  आदिवासी  जनजातिलाई राणा शासनकाल, बहुदल, गणतन्त्रसम्ममा विभिन्न पहिचानहरु पाउँदै आएका थिए । यो पहिचान दिने काम अहिले पनि जारी रहेको छ । 

नेपालमा जातिय वर्गिकरण गर्न भनेर राणाकालमा जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि, २०१० सालको मुलुकी ऐन जारी गरियो । मुलुकी ऐनमा नेपालका सबै जातिलाई निश्चित तहगत कानुनी व्यावस्था गरियो । उनीहरुले प्राप्त गर्ने अधिकारहरु पनि निश्चित तहमा रखियो । यसरी राणा शासनकालमा  नेपालका जातजातिहरुले तागाधारी, मतवाली र अछुत भनेर बिभाजन गरी मुलुकी ऐनमार्फत पहिचान दिइएको  थियो । 

मुलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर दुई भागमा वर्गिकरण गरिएको थियो । मासिन्य मतवालीमा थारु, तामाङ, भोटे राखिएको थियो भने नमासिन्या मतवालीमा मगर, सुनुवार, गुरुङ, राई र लिम्बुहरुलाई राखिएको थियो । 

समाजशास्त्री डा. भट्टचनको शव्दमा ‘मासिन्या मतवालीहरुलाई दास बनाउन पाइने भनेर कानुन निर्माण गरिएको थियो ।’ उहाँको तर्क अनुसार इतिहासको यही क्षणले आदिवासीर्ला अहिले पनि लखेटिरहेको छ । 

आदिवासी अधिकारकर्मी अधिवक्ता शंकर लिम्बुका अनुसार आदिवासी निर्माण हुने र कसैले मान्यता दिने विषयवस्तु होइन । ‘आदिवासीको विशिष्ठ अस्तित्व हुन्छ त्यो बनाउने र बन्ने कुरा होइन, उ राज्यको राजनीतिक व्यवस्था भन्दा फरक राजनीतिक व्यवस्थावाला हो, उसको आफनै राजनीतिक व्यवस्था  हुन्छ ।’ अधिवक्ता लिम्बूले आदिवासीको  आफनै कानुन हुन्छ भन्दै अगाडि थप्नु भयो, ‘राज्यको कानुन छ तर आदिवासी जनजातिको आफनै कानुन हुन्छ र आदिवासीको आफनो भूमि हुन्छ । त्यो भूमिसँग उसको जीवन निर्वाहको सम्बन्ध मात्र होइन, आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ ।’ 

आदिवासी पहिचानका सवालमा नेपालमा लामो समय देखि बहस हुँदै आएको छ । कुनै समयमा जनजाति मात्र भनिइने यस समुदायले हिजोआज आदिवासी जनजातिको पहिचानले सम्बोधन गर्न रुचाउँछन् । यो पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, आइएलओ महासन्धी नं १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रको व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको छ । सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन जारी गरी यसको व्यबस्थापन गरेको छ । प्रतिष्ठानले  आदिवासी  जनजाति भनेर ५९ जानजातिलाई राखिएको छ । 

नेपालमा प्रजतन्त्र पश्चात नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले गति लिन थालेको हो । समाजशास्त्री भट्टचनका अनुसार पञ्चायतकालमा ‘सेतामुगुराली’ भनेर यस समुदायलाई चिनाउने प्रयास गरिएको थियो ।  ‘सेतामगुराली’ शेर्पा ,तामाङ, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बुको छोटकरी रुप हो । यसले स्पष्ट सांगठानिक आकार नलिए पनि पहिचानजनित गतिविधिमा यस अवधाराणले मूर्त रुप लिएको पाइन्छ । थारुहरुले थारु कल्याणकारी समिति प्रजातन्त्र पछिको पहिलो नेपालको जातीय संस्था हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय व्यवस्था पहिचानजनित आन्दोलनको मलिलो आधारभूमि बन्न सक्यो । परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध ५६ जातीय संस्थाहरु आवद्ध भएका छन् ।  

‘सेतामगुराली’ भनिनेहरु सबैलाई एकसाथ ल्याउनका लागि चिनियाँ प्रभावले जनजाति भन्न थालिएको आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालको बिश्लेषण छ । छन्त्यालको तर्कमा चिनियाँहरुले झै जनजातिहरुलाई ‘न्यास्नालिटिज’ भन्न थाएिको हो । ‘न्यास्नालिटिज’को नेपाली अनुवाद राष्ट्रियता भनिए पनि जनजातिको अर्थमा प्रयोग भएको उदाहरण आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको अंग्रेजी अनुवादलाई उहाँ देखाउनु हुन्छ । तर विद्यमान अवस्थामा आदिवासी जनजाति भन्न थालिएको छ । आदिवासी पहिचानको स्रोत चाँहि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र र आइएलओ महासन्धी नम्बर १६९ हो । त्यसैकारण हिजो आज ‘आदिवासी जनजाति’को सट्टा ‘आदिवासी जनता’को प्रयोग बढेको उहाँको तर्क छ । 

जे भए पनि आदिवासी अहिले विश्वव्यापी स्वीकार्य शव्दावलीका रुपमा आएको छ । अधिवक्ता लिम्बुको भनाइमा आदिवासीको विशिष्ट पहिचान छ । आदिवासीको पहिचान राज्यको पहिचान भन्दा फरक हुन्छ, त्यो राज्यको वर्चस्वशाली समुदाय  भन्दा फरक हुन्छ । उसको समाजमा सामूहिकताको प्रचलन र हामी  भावाना हुन्छ । 

पछिल्लो समयमा आदिवासीका केही समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ र केहीले ‘मंगोल’ भन्न थालेका छन् । तथापि यी शव्दावली प्रति आदिवासी अभियन्ताहरुको गहिरो असहमति देखिन्छ । 

इन्डिजिनियस फिचर सेवाबाट

संकटमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय

–ख्यामनारायण मानन्धर

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार मेनपावर कम्पनीहरुले स्वदेशमा तथा विदेशमा शाखा खोल्ने र प्रतिनिधि (एजेन्ट) नियुक्ति सम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा मौजुदा कानुनको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राखी एजेन्ट नियुक्तिको विषयलाई भने हटाएको गरेको छ । अर्थात तत्कालिन अवस्थाको एजेन्ट राख्ने कानुनी आधार र अधिकार अब मेनपावर कम्पनीहरुलाई छैन । जसका कारण उक्त दफा ७४ को उप दफा ३ मा गरेको व्यवस्था स्वतः निश्प्रवाही हुने छ । अबका दिनमा कुनै पनि एजेन्टहरुले धरौटी राखी इजाजत पत्रवाला कम्पनीको स्वीकृतिमा काम गर्न पाउने भन्ने छैन । उक्त व्यवस्थाले दफा ४८ को प्रतिनिधी (एजेन्ट) नियुक्ती सम्बन्धी व्यवस्थालाई निलम्बन गरेकाले सो पछिका अन्य सरोकार व्यवस्था स्वतः खारेजीमा परेको छ । उक्त दफाको उपदफ ५ को उपनियम ४ ले भने विदेशमा प्रतिनिधि नियुक्तिका लागि व्यवस्था गरेको र नियुक्ति भएका व्यक्तिसँग २ लाख नगद धरौटी र थप केहि शर्तहरु पनि लागू गरेको छ  ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७४ को उप दफा २ ले नेपाल भित्र शाखा कार्यालय खोल्न पाउने गरेको व्यवस्था र सोही नियमावली २०६४ को दफा ४७ ले उपदफा २ ले भने ५ लाख धरौटी राखी कानुन सम्मत ढंगले कार्य सम्पादन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरे शाखाको काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै सोही नियमावली दफा ४७ को २ (क) ले थप गरेको व्यवस्थामा कानुन पालना नगरे धरौटी जफत गरी कारवाही हुनेछ भनिएको छ ।

उल्लेखित विषय वस्तुका अतिरिक्त नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केहि मुख्य गन्तब्य मुलूकहरुसँग श्रम सम्झौता पनि गरेको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म ११० वटा देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका छन् भने कतार, युएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन र मलेसियासहित ८ देशहरुसँग मात्र दुईपक्षिय सम्झौता भएको छ । विशेषगरी खाडी देशहरुमा नेपाली कामदारहरु आपूर्ति गर्नका लागि शून्य लागतको व्यवस्था र अधिकतम १० हजारको सेवा शुल्क तय गरिएको छ । 

मौजुदा कानुनहरु अभ्यासरत रहँदाको अवस्थामा सरकारले मेनपावर व्यावसाय सञ्चालनका लागि भाद्र १८ बाट लागु हुने गरी धरौटी खण्डिकृत रुपमा २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्धपि यो धरौटी चलायमान हुन सक्ने पनि छ । उल्लेखित तोकिएको धरौटी राखेर काम गर्न नसक्ने भएमा उक्त धरौटी न्यूनतम २ बर्षका लागि फ्रिज हुन रहन सक्ने छ ।

त्यतिमात्र होइन सम्पती शुद्धिकरण, अख्तियार दुरुपयोग आयोग र महालेखा परीक्षणको कार्यलयबाट पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र धारणा नकारात्मक पाइन्छ । यसको अतिरिक्त कुनै पनि मेनपावर कम्पनीहरुले फगत राजधानीमा केन्द्रीत कार्यालय स्थापना गरेर सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र मौजुदा ऐन कानुको पालना गर्दै यो पेशालाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्छु भनि जो कोहिले भन्छन भने त्यो आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु सरह हो । बाँच्नका लागि संघर्ष भन्ने दार्शनिक डार्विनको सिद्धान्त पनि फेल खान्छ वर्तमानको वैदेशिक रोजगार ऐन कानुनको प्रतिशोध पूर्ण व्यवस्थाले, लाग्छ मर्नैका लागि संघर्ष गरेजस्तो ।

सरकारको गुरु योजनाको सुत्राधारका आधारमा नेपालबाट निकट भविष्यमा नै वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यमा राज्यले अवलम्बन गरेको अख्तियारी जस अन्र्तगत हरेक क्षेत्रमा हुने गरिने भन्ने प्रमाणिकरणको व्यवस्था, तोकिएको सर्त र सुविधाको पालनामा राज्यले सहजिकरण नगरी थप प्रताडित पारेको अवस्था छ । यसको अर्थ राज्यले श्रमिकहरुको अधिकार खोज्दै गर्दा कुनै घरको संरक्षण गर्ने जन्तु घर भित्रमात्र भुक्ने र घरको पर्खालबाहिर पुच्छार लुकाएर हिड्ने प्रवृतिलाई सम्बोधन गरेजस्तो लाग्छ । केहि यस्ता प्रमाणित र फेरहस्त उदाहरणहरु छन् जसमा मलेशिया लगायत खाडीका हरेक देशहरुमा केहि स्थापित मेनपावर कम्पनीहरु बाहेक अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरुले त्यहाँका रोजगारदातादा कम्पनीहरुबाट सिधा सम्पर्क गरी कुनै पनि मागपत्रहरु नेपाल सरकारले तय गरेका क्षेत्राधिकारभित्र हुने गरी सर्त तथा सुविधाका आधारमा ल्याउन सक्दैनन् । अर्थात त्यहाँ अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरुले उक्त देशहरुमा कुनै पनि मध्यस्थकर्ता बिना सिधा सम्पर्क गर्न सक्दैनन् । नेपालको कानुनको कुरा गर्दा पनि विदेशमा राख्ने नियमावली ४८को दफा ५ अन्तरगत २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने भनिएको एजेन्टलाई नेपालमा धरौटी राखेर काम गर्ने अनुमति दिँदा तिनीहरुलाई पनि अतिरिक्त सुविधा र सेवा शुल्कको आवश्यकता पर्दछ । ती शर्तहरु पूरा गर्न पनि सरकारको शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार सर्व स्वीकार्य नहुन सक्छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अनगिन्ती त्यस्ता अदृश्य छिद्रहरु छन् जसले व्यवसायलाई सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहन दिएको छैनन । 

यो क्षेत्रलाई सामाजिक परिहचानमा सक्षम देखाउन मेनपावर व्यवसायीहरुका भातृ संगठनहरुले सरकारसँग जायत तार्किक विषय वस्तुलाई उठान गरेर समस्या समाधानमा अग्रसर देखिए पनि सफल भनि भएका छैनन् । परिणाम त सरकारको बर्खिलापमा हालैको वैदेशिक रोजागर व्यवसायी संघको निर्वाचनमा फरक मत दर्ज गरेर नेतृत्व परिवर्तन गराएका थिए । त्यसलाई राज्यले गंभीर रुपमा लिएन ।

त्यसमा सबै भन्दा डरलाग्दो र नियन्त्रण बाहिरको वैदेशिक रोजगारको खग्रास भन्नु नै वैदेशिक रोजगार ऐजेन्टहरु हुन लाई धमिरा वा परिजिवीको उपमा पनि कम हुन्छ । भनिन्छ नि महादेवले कसैलाई बचाउनका लागि समुन्द्र मन्थनका क्रममा अमृत पानका गर्ने क्रममा कालकुट नामक बिष पिएर घाँटीमा नै राखेका थिए त्यसैले त महादेबको घाँटीमा निलकण्ठ देखिन्छ, त्यो अवस्थामा अहिले मेनपावर व्यवसायीहरुमा विद्यमान छ । अहिले हरेक मेनपावर ब्यावसायीहरुलाई पूर्ववत एजेन्टहरु महादेबको निलकण्ठ भित्रको कालकुट बिष पुञ्ज बनेको छ, आत्मसाथ गरौं राज्यको खतरनाक अस्त्र छ, स्वीकार नगरौं अमृत गुम्ने अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन त्यस्ता मेनपावर एजेन्टहरु सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीहरु भन्दा बढी शक्तिशाली र हैकम बादी छन् जसका बारेमा उनीहरुको प्रतिरक्षा गर्नै पर्ने अवस्था छ । यदि मेनपावर एजेन्टहरुलाई बाइपास गर्ने हो भने व्यवसायीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुग्ने छन् । त्यसैले परोक्ष रुपमा हरेक मेनपावर कम्पनीहरुले त्यस्ता एजेन्टहरुलाई स्वीकार गरेकै अवस्थामा छ । यस अवस्थामा पनि सरकारको शून्य लागतको कानुन बलत्कृत भएको छ । मेनपावर एजेन्टहरु यति शक्तिशाली छन कि जसले आफू मातहतका कामदारहरुलाई बिना सेवा शुल्क मेनपावर संस्थामा जान सक्ने बातावरण बन्न दिँदैनन त्यसमा पनि खुल्ला रुपमा रवाफ, धाक र धम्कीका आधारमा सेवा शुल्कका नाममा रकम नबुझे सम्म कामदारहरुलाई रोजगारीबाट बञ्चित गर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ । तै पनि आज सम्म सबै मेनपावर कम्पनीमा सिधा सम्पर्क गर्न कामदारहरुलाई सहज पनि छैन । त्यसैले कानुनले बर्जित मेनपावर एजेन्टहरुको पावर हरेक ब्यावसायीले या त स्वीकार्नु पर्दछ या त ब्यावसाय बन्द नै गर्नु पर्दछ । यो विकल्प रहित अवस्था छ ।

अब राज्यले यो क्षेत्रका कलंक भन्ठान्ने मेनपावर एजेन्ट संजाल सहजै तोड्न सक्ने अवस्था पनि छैन, न त हरेक कामदारहरु बिना झण्जट मेनपावर कम्पनीमा सहज रुपमा पुग्न सक्छन् । यस अर्थमा सरकारको नीति भित्रको वैदेशिक रोजगार संभव छैन । चुनौती छन् तर पनि संभव देखिदैन । यति खेर चाँहि संभव छ शुन्य लागतमा जब नेपालबाट वैदेशिक रोजगार अन्त्य भएको सरकारको घोषणा हुन्छ । एजेन्ट राख्ने सन्दर्भमा मेनपावर कम्पनीहरु धर्म संकटमा फसेका मात्र नभएर महादेबले निलेको कालकुट बिष बराबर हो । या त बिष निल्नु पर्ने र मृत्यु वरण गर्ने या त अमृत गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्था आउनु राज्यको गम्भीर कम्जोरी हो ।

प्रदेश- २ लाई विश्वमै चिनाउने आधार

-ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालमा पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरी संविधानको धारा ५६ बमोजिम तीन तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरी सोको अधिकार, कर्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको छ । यसैअनुरूप प्रदेश नं. २ को गठन भएको छ । यस प्रदेशमा तराईका ८ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहेका छन् । यो पहाड र हिमाल नभएको एकमात्र प्रदेश हो भने यहाँका सबै जिल्लाले भारतसँगको सिमाना छोएका छन् । 

प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा रहेको छ । यहाँ १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १ सय ३६ स्थानीय तह छन् । यहाँको जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २०.४५ प्रतिशत अर्थात् ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५ छ । आकारका हिसाबले यो सबैभन्दा सानो प्रदेश हो । कुल भूभागको ५.७५ प्रतिशत क्षेत्रफल यसले ओगटेको छ । प्रदेशमा कुल ९ लाख ३२ हजार ३ सय ८ घरधुरी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएअनुसार प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ९९ डलर छ, जुन राष्ट्रिय आय औसत अमेरिकी डलर १ हजार ४ भन्दा धेरै कम हो । प्रदेशको समग्र गरिबी दर २७.७५ छ, जुन राष्ट्रिय गरिबी दर २५.२५ भन्दा बढी छ । प्रदेश नं. २ ले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

कृषि यस प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार हो । यस प्रदेशको कुल ९ हजार ६ सय ६१ वर्ग किलो मिटर भू–भागमध्ये ५४.४५ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । कृषि यहाँको मुख्य पेसा र जीवन निर्वाहको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो । यहाँ सानो–सानो टुक्रामा विभाजित जमिनका कारण कृषि उपकरण र यन्त्रको प्रयोग आवश्यक मात्रामा हुन सकेको छैन । नेपालको कृषि उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान करिब १३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रदेशको जीडीपीमा भने कृषिक्षेत्रको योगदान ३९ प्रतिशत छ । देशको कुल उत्पादनमध्ये करिब २१.६१ प्रतिशत खाद्यान्न, २०.७५ प्रतिशत फलफूल र २५.८८ प्रतिशत तरकारी यसै प्रदेशमा उत्पादन गरिन्छ । यो प्रदेशको चुरेक्षेत्र जडीबुटीहरूको पनि स्रोत हो । 

प्रदेश नं. २ को ६ लाख २ हजार ३ सय ६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये ५ लाख ६५ हजार ९१ हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य छ । तर, हालसम्म यहाँ ३ लाख ७२ हजार १ सय ३८ हेक्टरमा मात्र सतह र भूमिगत जलस्रोत उपयोग गरी सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिएको छ । प्रदेशको कुल कृषिभूमिमध्ये ७० प्रतिशत क्षेत्रफलमा कोसी पश्चिम, कमला, वागमती सिँचाइ नहरहरूबाट र अन्य साना कुलोपैनीहरूबाट मौसमी सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ । तथापि अधिकांश सिँचाइ योजना प्राकृतिक नदी प्रणालीको अवधारणामा निर्माण गरिएकाले वर्षैभरि एकै नासले सिँचाइको भरपर्दो सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन । जलविद्युतमा भने यहाँ अन्य प्रदेशमा जस्तो सम्भावना कम छ । यहाँ जम्मा २ सय मेगावाट मात्र विजुली उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । 

देशको कुल औद्योगिक उत्पादनमा प्रदेश नं. २ को योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ । कुनै पनि देश वा प्रदेशको तीव्रतर आर्थिक वृद्घिमा उद्योग विकासको ठूलो भूमिका हुने गर्छ । औद्योगिक नगरी वीरगन्ज यसै प्रदेशमा छ । राष्ट्रिय औद्योगिक गणनाले देखाएअनुसार देशमा विद्यमान उद्योगमध्ये १९.९ प्रतिशत उद्योग यस प्रदेशमा रहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरू भने अझै उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन् । प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी यसै प्रदेशमा छ । एक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समग्र उद्योगको योगदान २२.१ प्रतिशत छ । देशको कुल राजस्वमध्ये यहाँ ३०.१२ प्रतिशत सम्म राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । 

मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बारा जिल्लामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना २०७१÷७२ मा सुरु भई आ.व. २०७८÷७९ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल अनुमानित बजेट १ खर्ब २० अर्ब छ । यसमा आ.व २०७६÷७७ मा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । यहाँ वन क्षेत्रभित्र रहेको रुख कटान गर्न अनुमति प्राप्त नभएको र मुआब्जाका लागि सबै घरधनीबाट हकदाबीको निवेदन प्राप्त हुन सकेको छैन । निर्माणको मोडालिटी तय हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया अझै अघि बढाउन सकिएको छैन । यो राष्ट्रिय महत्व बोकेको गौरवको आयोजना पनि हो । 

यस्तै बारा जिल्लाको निजगढदेखि काठमाडांैसम्म चार लेनमा निर्माण हुने तराई–मधेस द्रुत मार्गको कुल लम्बाई ७६.४ कि.मि. रहेको छ । यो सडकलाई तराईका जिल्लाहरू काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्गका रूपमा लिइएको छ । आ.व. २०६४÷६५ मा सुरु भई २०७७÷७८ सम्ममा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । आ.व. २०७६÷७७ मा यस आयोजनाका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो मार्ग निर्माण सम्पन्न हुने हो भने केन्द्रीय राजधानीसँग तराईका जिल्लाहरू जोड्न छिटो र छोटो हुने निश्चित छ ।

प्रदेश नं. २ प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । प्रदेशमा उपलब्ध विशिष्ट ऐतिहासिक सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय प्रयोजनमा ल्याउन सकिने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यस्ता सम्पदाको यथोचित संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । मिथिला संस्कृति यहाँको मूल संस्कृति हो । जनकपुरको जानकी मन्दिर प्रदेशको मात्र नभएर देशकै ठूलो विशेषता बोकेको धार्मिक गन्तव्य हो । 

यहाँको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्घनका लागि रामायण सर्किट विस्तार गरी रामनवमी धार्मिक उत्सवहरूको प्रवद्र्घन, अन्तर प्रदेश धार्मिक सर्किट विकासका साथै जनकपुरको जानकी मन्दिर, धनुषाधामलगायतबाट फाइदा लिन सकिन्छ । यस प्रदेशका धार्मिक गन्तव्यहरू मध्ये जानकी मन्दिरका अतिरिक्त बाराको गढीमाई पनि मुख्य छ, जहाँ विश्वमै सबैभन्दा धेरै पशुबलि दिइने गरिएको छ । 

नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको खोजी र विकास गर्न सके र प्रदेशमा भएका विविध समुदायका संस्कृतिहरूलाई पर्यटन व्यवसायसँग आबद्घ गर्न सके यसबाट प्रदेशले राम्रो फाइदा लिन सक्नेछ । पर्यटन विकासका लागि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, तालतलैया, मनोरञ्जन, बैठक, सम्मेलन, पर्व उत्सवलगायतलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले प्याकेजका कार्यक्रमहरू तयार गर्ने हो भने अरू प्रदेशभन्दा कम छैन प्रदेश नं. २ ।

१४ औं शताब्दीका राजा सलहेसको सम्झनामा सिरहामा प्रत्येक वर्षको वैशाखमा मेला लाग्छ । नयाँ वर्ष पारेर लाग्ने मेलामा सिरहाका पराक्रमी राजा सलहेसको गाथा गाउने गरिन्छ । हरेक वर्ष वैशाख २ गते एक दिनमात्र मेला लाग्ने यस ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलमा सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, धनुषा र भारतका विभिन्न स्थानबाट हजारौं श्रद्धालुको घुइँचो लाग्छ  । ती स्थानमा राजा सलहेस गाथासँग जोडिएका पात्रहरूको हात्तीमा सबार मूर्ति देख्न पाइन्छ ।

मिथिलाञ्चलमा सलहेसलाई लोकदेवताका रूपमा मान्ने गरिन्छ । सलहेस जयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा सिरहाको पतारीस्थित फूलबारीमा रहेको हारमको रूखमा फुल्ने दुर्लभ सुनाखरीको फूललाई सलहेस र उनकी प्रेमिका मालिनी बीचको प्रेमको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । हारमको रूखमा प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गते मात्र फुल्ने सुनाखरी फूलको माला सलहेस र मालिनीबीचको प्रेमको साइनो हो । 

यो प्रदेशको उत्तरतर्फ चुरेको ठीक मुनि ढुंगा, कंकडयुक्त ठाउँ भएकाले त्यहाँ खेती हुँदैन र जंगलले ढाकेको छ, जसलाई चारकोशे झाडी भनिन्छ । ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगल कुनै बेला देशकै उत्कृष्ट रहेकोमा अहिले विस्तारै विनाशको चपेटामा परी साँघुरिंदै गएको छ । अवैध रूख कटानीका कारण घना जंगल पातलिएको हो । राजनीतिक द्वन्द्व र बढ्दो दण्डहीनताको मौका छोपेर जंगलमाथि आधिपत्य जमाउने र यसलाई स्रोत बनाएर अवैध फाइदा लिने क्रमले चारकोसे जंगल मेटिन लागेको छ ।

वनमा रुख कटानी तीव्र रूपमा बढेपछि पहिले देखिने ठूला रूखहरू अहिले भेट्न सकिंदैन । एक तथ्यांक अनुसार विगत ११ वर्षमा यहाँको जंगल पनि बर्सेनि ११ सय हेक्टर अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । यहाँको वनलाई जोगाउन ठूलो चुनौती थपिएको छ । जंगल वरिपरिका सिमरा, काँटगाउँ, निजगढ, रतनपुरी, भरतगन्ज सिगौल, हरैया, रामनगर, मधुवन, टाँगियाबस्ती, डुमरवानालगायतका क्षेत्रमा जंगल फँडानी गरी अतिक्रमण गरिएको छ । यो जंगल पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जबाट पूर्व हुँदै धरान, कोसीटप्पु र झापा जिल्लासम्म नै फैलिएको छ । 

प्रदेश नं. २ र वागमती प्रदेशमा पर्ने चितवन, मकवानपुर र पर्सा जिल्लाका केही भागहरू समेटेर पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज फैलिएको छ । यसको स्थापना वि.सं. २०४० समा भएको हो । यसको क्षेत्रफल ६ सय २७ वर्ग किमि छ । यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वपट्टिको विस्तारित क्षेत्र हो । ५ सयदेखि ९ सय ५० मिटरसम्म अग्लो चुरे पर्वतले यसको सबैजसो भूमि ढाकेको छ ।

विवादित बनेको पोलिमर नोट प्रकरण

-पदमराज अवस्थी

नेपालबाट पोलिमर नोट छाप्नलाई अस्ट्रेलियन सरकारका प्रतिनिधिहरूले धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै प्रयत्न गरिरहेका थिए । सोही कामका लागि बुझ्न भनी नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर हिरण्यलाल बज्राचार्य रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाको निमन्त्रणमा सिड्नी गएका थिए, तर मेलबर्नबाट बैंकक हुँदै नेपाल फर्कने क्रममा भक्तपुरस्थित भट्टेडाँडामा भएको थाई एयरवेजको जहाज दुर्घटनामा परी उनी दिवंगत हुन पुगे । सोही समयतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सानो दरका नोटहरू पोलिमरमा निकाल्ने चाहना राखेको भए पनि विविध प्राविधिक जटिलताले कागजी नोटबाट पोलिमर नोटमा जान सकेको थिएन । त्यसको केही समयपश्चात् नेपालका लागि तत्कालीन अस्ट्रेलियन राजदूत क्रिसपिन कनरोयले एउटा मात्रै दरको पोलिमर नोट भए पनि छापिदिन सचिव, मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंक र दरबारका प्रतिनिधिहरूसँग लबिङ गर्न थाले र गरिरहे ।

कागजी नोटभन्दा पोलिमर नोटको लागत दुई गुना महँगो पर्ने तर नोटको आयु चार गुना बढी हुने तर्कसहित राजदूत कनरोयले नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई पोलिमर नोटमा जान तयार बनाए । छिमेकतिरका देशहरू थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुरमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले छापेको नोटहरू प्रचलनमा आइसकेका थिए । एक र दुई रुपैयाँको नोटलाई सिक्काबाट प्रतिस्थापन गर्ने र नोट छपाइमा गरिने खर्च दीर्घकालमा कम गर्दै जाने हेतुका साथ वि.सं. २०५७ मा नेपाल राष्ट्र बैंक पोलिमर नोटमा जाने मनसायमा पुगेर २०५८ सालमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई १० रुपैयाँको नोट छाप्ने जिम्मा दिइयो । यद्यपि यो सम्पूर्ण कार्य सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै गरिएको राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन् । यसरी छापिएको ५ करोड थान पोलिमर नोटमध्ये १ करोड थान नोट २०५९ सालको दसैंमा बजारमा पठाइएको थियो ।

१० रुपैयाँको नोट वि.सं. २०५९ पछि एकैचोटि २०६६ सालमा मात्रै छापिएको थियो । योबीचको सात वर्षको अवधिमा सोही पोलिमर नोट बजारमा चल्तीमा रह्यो । डा. तिलक रावलपछि गभर्नर बनेका विजयनाथ भट्टराईले पोलिमर नोटसम्बन्धी सर्वेक्षण गराउँदा पोलिमर नोट कागजी नोटभन्दा २ दशमलव २५ प्रतिशतले मात्र बलियो भएको तर लागत चार गुना बढी भएको निष्कर्ष २०६४ साल जेठ महिनामा निकालेपछि भने नेपालले कहिल्यै पोलिमर नोट छाप्न सकेन र दक्षिण एसियामा श्रीलंकापछि पोलिमर नोट छाप्ने देशका रूपमा भने नेपालले कीर्तिमान कायम गरेकै छ ।

पोलिमर नोट प्रकरण सतहमा आउनुको प्रमुख कारण नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका नेपालस्थित प्रतिनिधि थिए । सो कम्पनीका नेपालस्थित स्थायी प्रतिनिधि स्टेफन वार्न थिए । अनुसन्धानअनुसार उनले नेपालमा आफ्नो सबैसँग पहुँच रहेको भन्दै पोलिमर नोटका लागि कहिले राजासँग, कहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो कुराकानी भइरहेको भनी अनावश्यक इमेलहरू अस्ट्रेलिया पठाइरहन्थे । उनले आफ्ना एक जना साथी ब्यारी ब्राडीलाई प्रतिहजार ६८ डलरमा छापिने नोट नेपालले भाउ बढाएर ७२ डलरमा छापेको र ४ डलर तलमाथि भएको इमेल समेत लेखेका थिए । सो कम्पनीलाई प्रभावमा राखिरहन अन्य नेपाली प्रतिनिधिहरूले पनि हचुवा सूचना सम्प्रेषण गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको थियो । सोही आधारमा अस्ट्रेलियन सरकारले नेपालमा केही न केही गोलमाल भएको हुन सक्ने शंका गरी पोलिमर नोट प्रकरण सिर्जना भएको थियो । 

पोलिमर नोट प्रकरण सिर्जना हुनुको अर्को कारण नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले भियतनाम र मलेसियाका लागि छापेको पोलिमर नोटमा भएको भद्रगोल थियो । सो अनियमितता नेपालको पोलिमर नोट छाप्दासमेत भएको हुन सक्ने आशंकाले अस्ट्रेलियन सरकारले अनुसन्धानमा सघाउन नेपाल सरकारलाई ताकेता गरेको थियो । सामान्यतया नोट प्रिन्टिङ कम्पनीका तर्फबाट एजेन्टले २ देखि ३ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको हुन्छ, तर अनुसन्धानबाट नेपाली एजेन्टले १२ देखि १४ प्रतिशत रकम कमिसनबाट प्राप्त गरेको खुलेको थियो । तर, जानकारहरूका अनुसार हिमालय पाण्डेले नेपालको नोट अस्ट्रेलियामा छाप्न सन् १९९२ देखि नै प्रयास गरेको तर सन् २००२ मा मात्र सफल भएकाले सुरुको प्रयासदेखिको पारिश्रमिक एकैचोटि लिएकाले सो रकम अस्वाभाविकजस्तो देखिएको थियो । सो रकम हिमालयबहादुर पाण्डेको खातामा गएको देखाए पनि राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीहरूको खातामा गएको अनुसन्धानबाट देखिएन ।

अस्ट्रेलियाको उजुरीश्चात् नेपालमा अख्तियारले छानबिन गर्दा कागजी नोटभन्दा पोलिमर नोटको लागत दोब्बर भनिए पनि पहिलो पटक छाप्दा दोब्बरभन्दा कम नै थियो । १० रुपैयाँको एउटा कागजी नोट छाप्दा १ रुपैयाँ ५४ पैसा पर्ने गथ्र्याे भने पोलिमर नोट छाप्दा २ रुपैयाँ २५ पैसा प्रतिनोट लागत पर्न गएको थियो । तर, दोस्रो चोटि छाप्दा विनिमयदरमा आएको परिवर्तनले सो रकम दोब्बरभन्दा केही बढी हुन आएको थियो । अख्तियारले लगाएको आरोपमध्येको एउटा प्रमुख आरोप नोटको गुणस्तर जाँच नगरेको भन्ने थियो । तर, २०१३ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा नोटको गुणस्तर जाँच्ने चलन र सो नाप्ने संयन्त्र छैन । अख्तियारले लगाएको अर्को आरोप जोसँग टेन्डर पर्‍यो सोहीसँग मिलेर नोटको डिजाइन गरेको भन्ने थियो । जबकि नोटको डिजाइन गर्न गभर्नरको अध्यक्षतामा डिजाइन कमिटी गठन गरी सो कमिटीबाट पारित गरेको डिजाइन अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै नोटको डिजाइन अन्तिम मानिन्छ । यदि नोटको डिजाइनमा गोलमाल भएको थियो भने राष्ट्र बैंकका अधिकारिहरू मात्र हैन, तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारिसहित मन्त्रीहरू पनि दोषी ठहरिनुपथ्र्यो र त्यो पनि भएन । अख्तियारले लगाएको अर्को आरोप नोटको छपाइमा मूल्य वृद्धि ग¥यो भन्ने थियो, तर हवाईजहाजबाट सीधै काठमाडौं ल्याइएको नोट कलकत्ताको बन्दरगाहबाट आउने नोटभन्दा स्वभावैले बढी महँगो हुने पुष्टिपश्चात् अख्तियारले सो मुद्दा २०६७ साल साउनमा तामेलीमा पठाएको थियो ।

तर, फेरि उक्त प्रकरण २०७५ मा ब्युँताउनुको प्रमुख कारण डा. तिलक रावलसँगको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको व्यक्तिगत द्वेष रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । अन्य कारणहरूमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई टेन्डर सुम्पिदा अन्य स्थापित विदेशी नोट कम्पनीहरूले गुमाउनुपरेको व्यापार पनि थियो । उसो त सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ गभर्नर रहेका बेला बंगलादेशले आफूलाई नोट छाप्न दिन प्रस्ताव राखेकोमा श्रेष्ठले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत हुनुको पछाडि छिमेकी देशहरूलाई नोट छाप्न दिनु हुँदैन भन्ने थियो । किनभने राजनीतिक चलखेलले अनावश्यक संख्यामा नोटहरू गैरकानुनी रूपले छिमेकी देशहरूबाट बजारमा आउने सम्भावना प्रबल रहन्छ । 

पछिल्लो समय भारत, चीन र इन्डोनेसियालगायतका देशहरूले नेपालको नोट छाप्न अत्यन्तै कसरत गर्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पोलिमर नोट प्रकरणको फैसलाले नोट माफियाहरूको सिन्डिकेट भंग गर्न सके मात्र हामी हाम्रो कल्पनाको पारदर्शी अर्थतन्त्रको बाटोतिर लम्किन सक्छौं । 

कसरी बचाउने सहकारीलाई बद्नामीबाट ?

-दीपककुमार विष्ट

‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ सहकारी विस्तारको योजना बनाए पनि सोचेजति उपलब्धिमूलक हुन भने सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको चर्को ब्याजदर, मनपरी ढंगले ब्याज उठाउने परिपाटी, कमजोर नियमन र समय–समयमा अनुगमन, दोषीलाई कारबाहीजस्ता कदम चाल्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएका कारण संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणीदेखि लिएर सञ्चालकसम्म सजिलै उम्कने अवस्था हुँदा सहकारीको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।

साधारण अर्थमा सहकारी भन्नाले सहकार्य, सहअस्तित्व, समानकार्य वा सँगसँगै गरिने काम बुझिन्छ । सँगसँगै मिलेर समान उद्देश्यका साथ काम गर्दै मानिसहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयासलाई नै सहकारी भनिन्छ । सहकारी भन्नेबित्तिकै समान आर्थिक स्तर, इच्छा, रुचि र आवश्यकता भएका तथा एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने वा समान प्रकृतिका कार्यमा संलग्न भएका मानिसहरूले आपसी हितका निम्ति आर्थिक कारोबार गर्न स्थापित गरिएको संस्था भन्ने बुझिन्छ । एउटै साझा उद्देश्य लिएर एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली आ–आफ्नो आयको केही अंश नियमित रूपमा जम्मा गरी आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न ऋण प्रदान गरेर समूह वा संस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्नु नै सहकारी हो । प्राचीन कालमा सहकारीको सुरुवात पूर्वीय दर्शनबाट भएको देखिन्छ । ऐँचोपैँचो, अर्मपर्म, मर्दाको मलामी ज्यूँदाको जन्ती जस्ता कुरा सहकारीकै रूपमा विकसित भएका शब्दहरू हुन् । आधुनिक सहकारीको सुरुवात भने सन् १८४४ मा बेलायतबाट भएको हो ।

सहकारीको उद्देश्य

सदस्यहरूलाई विभिन्न आयमूलक, सीपमूलक एवम् उत्पादनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रोजगारीका समान अवसरहरू प्रदान गरी उनीहरूको आर्थिक विकास गर्नु सहकारीको आर्थिक उद्देश्य हो । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदयहरूको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न आर्थिक योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यसमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने गर्छन् । कुनै पनि सदस्यलाई जातजाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण वर्ग, स्तर आदिका दृष्टिले भेदभाव नगरी समान रूपले आर्थिक कारोबार गर्ने, जस्तो (बचत गर्ने, ऋण लिने, नाफा प्राप्त गर्ने), व्यवसाय सञ्चालन गर्न क्रियाकलाप स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु पनि सहकारीको प्रमुख आर्थिक उद्देश्य मानिन्छ । 

समाजमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण र अन्याय–अत्याचारको अन्त्य गर्न समाजमा पिछडिएका वर्ग वा व्यक्तिहरूलाई आपसमा मिलेर बस्न, कुनै व्यवसाय गर्न र सहयोग गर्न प्रेरित गर्दै मानिसहरूमा सहयोग, एकता, इमानदारी, स्वावलम्बन, सामाजिक दायित्वको भावनाजस्ता मानवीय गुणहरूको विकास गर्ने सहकारीको उद्देश्य हो भन्न सकिन्छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूहिक रूपले कुनै पनि व्यवसाय गर्न मार्गदर्शन गर्ने हुनाले यसबाट समाजमा सामाजिक न्याय र समानताको वातावरण कायम हुन गई सामाजिक विकासको गतिलाई टेवा पु¥याउने सहकारीको उद्देश्य हो ।

सहकारीको विशेषता

विशेषतः सहकारी विशेषताहरू चर्चा गर्ने हो भने थुप्रै छन् । तर, यहाँ मुख्य–मुख्य विशेषताहरूका बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गरेको छु । सहकारी एउटा समूह वा एउटा समुदायले आपसमा मिलेर गर्ने व्यवसाय हो । सहकारीका सेयर सदस्य नै सहकारीका ग्राहक हुन्छन् । सहकारीमा पुँजीको हैन, सदस्यको महत्व हुन्छ । सहकारीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गरेको हुन्छ । संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू स्थानीय व्यक्ति नै हुन्छन् । संस्थाले विनियमका साथै विभिन्न नीति–नियमहरू तयार गरी त्यसैका आधारमा संस्थाका कार्यहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । संस्थामा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा तरलता राखी बाँकी रकम आफ्ना सदस्यहरूलाई नै ऋण लगानी गरिएको हुन्छ । 

संस्थापक र सञ्चालकहरूको लगानी नाम मात्रको (अन्यन्त थोरै) नभई स्वाभाविक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट चलेको तथा सहकारी भावना र सिद्धान्तबमोजिम अगाडि बढेको हुनपर्छ । संस्था सस्तो लोकप्रियतावाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको हुनुपर्छ । संस्थामा पर्याप्त सेयर पुँजी तथा अन्य कोष भएको हुनुपर्छ । नियमानुसार सदस्यता प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र बचत संकलन गर्ने र सदस्य भएको केही समयपछि सदस्यभित्र मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वास गुमाउँदो छ सहकारी क्षेत्र

सहकारी स्थापना र विस्तारलाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बाअन्तर्गत एक मानिँदै आएको छ । ग्रामीण भेगहरूमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि सरकारले ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ सहकारी विस्तारको योजना बनाए पनि सोचेजति उपलब्धिमूलक हुन भने सकेको छैन ।

नेपालमा रहेका करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये, औंलामा गन्न सकिने सहकारी संस्था राम्रै सञ्चालन भइरहेका छन् भने धेरैजसो सहकारी पारिवारिक रूपमा सञ्चालन भएका र लगानीमा मनोमालिन्य भएका कारण धराशायी भएका र हुने अवस्थामा देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुग्ने वर्ग एवम् समुदायमा बचत गर्ने एवम् उद्यमशीलतातर्फ लाग्ने बानीको विकास गर्नका लागि उपयोग हुनुपर्ने सहकारी अहिले सञ्चालक समितिको चयनमा देखिएको मनोमानी मिलीजुली बाँडी खाने प्रवृत्ति हावी हुनु, कर्मचारीको नियुक्तिमा पारिवारिक र मिलीजुली खानुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको बोलवाला, अनि संस्थाको आम्दानी खर्चमा पारदर्शिता नहुनुले सहकारी भनेको आमजनमानसलाई झुक्याएर खाने संस्थाका रूपमा बदनाम भइरहेका छन् ।

वास्तवमा सहकारीका सञ्चालक आफैँ हुने र आफैंले नियमित रूपमा सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने अनि तिनै बचतकर्ताहरू नै संस्थाको सेयर सदस्यसमेत हुने हुँदा उनीहरूले आवश्यकताअनुसार निश्चित ब्याजदरमा सहकारीबाट कर्जा लिन पाउँछन् । यसरी कर्जा लिँदा वा दिँदा नियमानुसार हुने र कर्जाको सही उपयोग हुने हो भने सहकारी समृद्धिको कारक हुन र सहकारी साँच्चै जीवनोपयोगी र मानिसको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको सहयोगी सिद्ध हुन सक्थ्यो, तर केही खराब नियत भएका सहकारी सञ्चालक तथा ऋणीहरूका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको अवस्था छ ।

दिनानुदिन समाचार बन्ने गरेका सहकारी क्षेत्रमा भएका ठगीका घटनाहरू एवम् सहकारी सञ्चालकहरूको मनोमालिन्यका कारण सहकारीहरू धराशायी भएको मात्र होइन, सञ्चालकहरू बचतकर्ताको पैसा लिएर भागेका घटनाहरूले सहकारीप्रति सुरु–सुरुमा देखिएको विश्वास दिन–प्रतिदिन घट्दो छ । सही लगानीको क्षेत्रको पहिचान नगरी बेपर्वाहपूर्वक लगानी गर्दा लगानी डुबेर होस् वा मनोमानी ढङ्गबाट आफ्ना र आफू नजिकका मान्छेहरूलाई बिनाधितो या कमसल धितोमा प्रवाह गरेका कर्जाहरूको समयमा साँवा ब्याज संस्थामा जम्मा नहुनाले पनि सञ्चालकहरू भाग्न बाध्य हुन्छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको चर्को ब्याजदर, मनपरी ढंगले ब्याज उठाउने परिपाटी, त्यसमाथि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कमजोर नियमन, समय–समयमा अनुगमन, दोषीलाई कारबाहीजस्ता कदम चाल्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएका कारण संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणीदेखि लिएर सञ्चालकसम्म सजिलै उम्कने अवस्था हुँदा सहकारीको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।
 

देश विकासमा युवाको भूमिका

-राजन बस्नेत 

नेपालको सन्दर्भमा युवा देशका महान हस्ती हुन्, परिर्वतनाका सम्बाहक, मानवअधिकार, बालअधिकार, समग्र अधिकार, विकासका मूल नायक हुन् । नेपालको कुल क्षेत्रफलको.८२.९३ प्रतिशत भूभाग ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको छ । नेपालका ८० प्रतिशत मानिस कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३४ प्रतिशत युवाहरुको बसोवास रहेको छ । नेपालको कुल भूभाग मध्ये धेरै क्षेत्रमा ग्रामिण बस्ती रहेको छ । नेपालका ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका धेरै मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको जीवनस्तर सुधारका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ । वर्तमान समयमा देश संक्रमणकालको अन्त्यपछि विकासका सम्भावनाहरु देखिन थालेका छन् । 

रोजगारीको विकास तथा बिस्तारका लागि जे जति प्रयासहरु गरिएका छन् त्यसको प्रतिफल खासै आएको छैन । बेरोजगारी युवाको क्षमता वृद्धि तथा गरिब, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्गको जीवनस्तर सुधारका लागि युवाहरुलाई नै परिचालन विश्वमा बढदै गहिरहेको औधोगिकरणको सन्दर्भमा नेपालको ग्रामिण विकास अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवालको रुपमा रहेको छ । विकासको मूलप्रवाहमा रहेको अथवा गति लिन खोजिरहेको नेपालका लागि ग्रामिण विकास अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । विकासका धेरै मोडहरु हुने गर्दछन् । तर विकासलाई सार्थकता दिनको लागि एउटा राज्यले पूर्ण ग्रामिण विकास गर्न सकेको खण्डमा मात्र विकासको मोडलले सार्थकता पाउन सक्दछ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास गर्न सकेको खण्डमा विकासले परिर्वतनकारी भूमिका खेल्ने गर्दछ । 

आर्थिक विकास ग्रामिण विकासको प्रमुख पक्षका रुपमा रहेको छ । आर्थिक विकासका लागि प्रमुख कुरा भनेको देशका जनताको जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारीको र्सिजना, उद्योग तथा कलकारखाको विकास, साधन र स्रोतको उपयोग तथा जिवन उपयोगी शिक्षाको विकासमा सक्षम रहनु भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा विशेष महत्वपूर्ण अंशका रुपमा रहेको हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि एउटा देशको भूभागमा रहेका जनतालाई आर्थिक उन्नतितर्फ लिनका लागि विशेष भूमिका भनेको सरकार अथवा राज्यको रहन्छ । ग्रामिण भूभागमा रहेका सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्ग, महिला, आदिवासी, दलित, जनजाति, तथा गरीब वर्गको समाबेसी सहभागितामा आर्थिक वृद्धितर्फ विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

विकाशसिल राष्ट्रका युवाहरुको तुलनामा नेपाली युवाहरुको अवस्था निकै दयनिय रहेको छ । जसले गर्दा युवाहरु राज्यको मूल प्रवाहिकरणमा आउन सकेका छैनन् भने राज्यबाट पनि यथोचितरुपमा युवालाई प्राथमिकतामा राखेको महसुस हुन सकेको छैन । अधिकांश शिक्षित युवाहरु औपचारीक शिक्षा आर्जनपछि खाडी मूलुकमा आफनो श्रम सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् । तसर्थ राज्यको मूल प्रवाहिकरण भन्दा बाहिर रहेका युवा वर्गलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई सामाजिक ,सास्ंकृतिक र राजनीतिक मूलधारमा समाविष्ट गर्नका लागि युवा लक्षित कार्यक्रमको सुरु गर्नु पर्दछ । 

१८ बर्षमुनिका बालबालिका हुन् अथवा ४० बर्ष पूरा भएका प्रौढ । सबैलाई काँधमा बोकेर हिड्ने वर्ग भनेको युवा नै हो । समग्रमा शान्ति, विकास, मानवअधिकार हरेक पक्षसँग युवाको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि मूलुकलाई उन्नति वा अवनति कता लैजाने भन्ने हात युवामा हुन्छ । तसर्थ युवाहरुमा सकारात्मक सोचको विकास गराउनका लागि सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । जनचेतनाको माध्यमबाट युवाअधिकार, मानवअधिकार, बालअधिकार, महिला तथा लैङ्गिक समानाता, समाजिक समावेशिकारण, वातावरण संरक्षण, समाजिक तथा आर्थिक विकास, न्याय, सुशासन, शान्ति, जनस्वास्थ्य, शिक्षा र सरसफाई र सुशासनको क्षेत्रमा युवा सहभागिताका लागि सरकारले युवाहरुलाई अग्रसर गराउनु पर्दछ ।

वर्तमान नीतिले युवालाई विकास तथा क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्थाहरुले पनि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्यायका छन् । तर सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन कठिनछ । हिमाली क्षेत्रमा यातायात र सञ्चारको पहुँच नपुग्नु, त्यहाँको स्थानीय भाषाको अभाव हुनु तथा स्थानीय परिचालकको अभावले समस्या पर्ने गर्दछ । त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, रहनसहन बुझेको परिचालकको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, यातायात र सञ्चारको विस्तार भएपनि व्यवस्थित नहनुजस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा मातृभाषा र त्यहाँको रहनसहनमा घुलमिल भएका सहकर्मीको आवश्यक पर्ने गर्दछ ।

युवा वर्तमानका साझेदार हुन् । युवाको क्षमता अभिबृद्धि र सशक्तिकरणका माध्यमबाट देशको परिवर्तन र विकास सम्भव छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार युवाको मौलिक अधिकार हो । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित हुनसके मात्र दिगोपन रहन सक्छ । समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्मणका लागि योगदान दिनुपर्ने युवा बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक अभाव, मानसिक तनाव जस्ता कारणले देश विकासको मूलप्रवाहमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

राज्यले विकासका निम्ति योजना बनाई मूलप्रवाहमा युवालाई समेट्नु पर्दछ । विकास र बिस्तारका लागि समाबेसी तवरले योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । ग्रामिण समुदायमा रहेका सम्भाब्यताको सूची बनाइ त्यसको काममा युवाहरुलाई अग्रसर बनाउनु पर्दछ । वातावरण संरक्षणका लागि जनचेतनाका माध्यमबाट विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तको असरलाई कम गर्नका लागि युवा नै प्रमुख प्रात्र रहेका छन् । ग्रामिण विकासमा युवाको सहभागिता जति महत्वपूर्ण रहन्छ त्यतिकै मात्रामा युवालाई अग्रसर गराउने कार्य जरुरी हुन्छ । 

विकसित राष्ट्रको तुलनामा नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादन धेरै कम रहेको छ । तर देशको कुल ग्रास्त उत्पादनको वृद्धिको लागि सरकारले युवासँग साझेदारी गरी यसको विकल्पको रुपमा कार्ययोजना तयार गर्नु पर्दछ । युवा वर्तमानका साझेदारी हुन् भने भविष्यका महानायक हुन् । जब विकासको कुरा अगाढि बढाइन्छ तब युवाको क्षमता बिस्तारमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालको कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकास तथा विस्तारका लागि सरकारले कर्णाली विशेष योजना अघि सार्नुपर्छ । करिव ३८ लाख नेपाली युवाहरु खाडि मूलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् ।

सोही संख्यामा रहेरपनि अभिलेखिकरण नभहेका समेत यी मुलुकमा युवा कार्यरत छन् । देशमा अन्योलको वातावरण सिर्जना भइरहेको अबस्थाले गर्दा पनि यसको असर युवाहरुमा पर्दै गएको छ । नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४८ प्रतिशत युवाहरु विभिन्न व्यक्ति तथा समुहबाट प्रयोग भएका छन् । यसरी अरुबाट प्रयोग भएका युवाहरु गलत काम वा हिंसामा फस्ने सम्भाबना बढी नै हुन्छ । करिव २७.८७ प्रतिशत युवाहरुले मात्र सीपमूलक छोटा र लामा अबधिका तालिम प्राप्त गरेका छन् । जसरी युवाहरुलाई सक्षम र रोजगार बनाउने भनेर बिभिन्न संघ संस्था र नेपाल सरकारले दिइएको छ । तालिम दिँदैमा युवाहरु सक्षम भइसके भनेर चुप लागेर बस्नु भन्दा उनीहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा समेत थप अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।