सक्षम नेतृत्व विना शक्तिशाली बन्दैन स्थानीय तह

-डा लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

भावनामा बहकिएर हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्वका कुनै कुराहरूको ख्यालै नगरी अराजक निर्णयहरू गर्न सुरु गर्यौ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्तताको प्रतीक स्वरुपको अधिकार केन्द्रीयतामा फिर्ता जान सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ हालसम्मका सबै संविधानभन्दा धेरै कुरामा भिन्न र बढी समावेशी प्रकृतिको छ । यो संविधानमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त संघीयतालाई संस्थागत गरिएको छ । संविधानमा खासगरी ३ तहको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । माथिल्लो निकाय शक्तिशाली हुने र तल्लो निकायहरू कमजोर गराउने प्रवृत्ति हिजोका संविधानमा थिए । यसको ठीक विपरीत यो संविधानमा केन्द्रीय सरकारको सबै अधिकार सकेसम्म तल्लो निकायमा हस्तान्तरण गर्ने र आमनागरिकले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा ऐन कानुनहरू तत्काल बनाइ लागू गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

देशमा तीन तहका कानुनह निर्माण र कार्यान्वयन हुन सक्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट्याइएको छ । संघीय कानुन खासगरी मुलुकभरलाई नै लक्षित गरी बनाइएका हुन्छन् भने प्रादेशिक कानुन आफ्नो प्रदेशलाई लक्षित गरी निर्माण गरिन्छ । संघीय कानुनहरूभन्दा प्रादेशिक कानुन सीमित क्षेत्रमा मात्र लागू गरिने भएकाले यी क्षेत्रीय प्रकृतिका हुने गर्छन् । यी दुई तहभन्दा अझै भिन्न खालका आफ्नो सानो भूगोल र संस्कृतिबमोजिमका कानुन स्थानीय तहमा निर्माण गरिन्छन् । ठूलो चुम्बक र सानो चुम्बकमा कुनै भिन्ननता हुँदैन । त्यसैगरी संघीय कानुन र स्थानीय कानुनमा पनि कुनै अन्तर हुँदैन । चुम्बकलाई जति सानो सानो बनाउँदै गए पनि यसका सबै गुणहरू उस्तै प्रकृतिले विभाजित भई सबैमा सबै गुण कायम रहन्छन् ।

त्यसैगरी सबै कानुनहरूमा पनि आ–आफ्ना स्थानमा सबै गुणहरू समावेश भएका हुन्छन् । कानुन चाहे अन्तर्राष्ट्रिय तहको होस वा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय अथवा स्थानीय जुन तहको हो सो तहमा उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । कानुनको जन्म जसरी सफा मनले गरिएको हुन्छ त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी यसको कार्यान्वयनमा सफा मनको आवश्यकता पर्छ ।

आमसमुदायले यस्ता सबै कुरालाई सहज रुपमा अङ्गिकार गर्न अझै अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । निरंकुश शासन भोगेका भुक्तमानहरू अझै समाजमा छन् । मानव जीवनमा आफ्नो भोगाइको अनुभवले विचारमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले कुनै पनि विचारक कस्तो परिवेशमा हुर्केको छ ? उसले झेल्नु परेका समस्याहरू कस्ता कस्ता थिए ? कुन कुराको परिवर्तनका निम्ति उसले नयाँ विचारको सिर्जना गर्नु परेको हो ? आदि । हाम्रो दैनिक भोगाइलाई परिवर्तन गर्ने हो भने यी सबै तत्वहरूको ख्याल गरिनुपर्छ । त्यसैले जनमुखी नीति निर्माण गर्ने हो भने सोही किसिमका विचार र संस्कारयुक्त जनप्रतिनिधिको चयन गरिनु पर्छ।

माथिको निर्देशनमा काम गर्ने, चाकडीलाई कर्तव्य सम्झने र आशिर्वादमा रमाउने संस्कृतिबाट आफूलाई स्वाभिमानी बनाउने दिशामा परिवर्तन गराउन निकै कठिन हुन्छ । यसका निम्ति असल स्कुलिङको जरुरत पर्छ । दृढ विश्वासका साथ आफ्नो विचार समाजमा कार्यान्वयन गराउन सक्ने, अरूको भावनालाई समेटेर नीति निर्माण गर्न तयार हुने र निर्मित कानुनहरूको सफा मनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेता नै जननेता हुन सक्छन् ।

त्यसैले राणाशासन नभोगेकाहरूलाई त्यसबेलाको दर्दनाक परिवेश कथा जस्तो लाग्न सक्छ । पञ्चायती निरंकुुशता पछिका पिँढीलाई त्यसबेलाको अनुभव सुनायो भने अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो । अहिलेको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा हुर्केकाहरूले हिजोको बर्बरताको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । भोलिका दिनमा स्थानीय तहलाई सर्वशक्तिमान बनाउन हिजोका पुस्ताभन्दा नयाँ पुस्ता बढी तयार हुनुको कारण यही हो ।

सिंहदरबारमा बसेर हुम्लाको कुनै एउटा गाउँको कानुन बनाउने र कार्यान्वयनका निम्ति गाउँ पठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु नै संघीयताको मूल मर्म हो । तर हामी अहिले त्यो कुरा भन्दा पनि भूगोलको दूरी कति हुने ? मेरो क्षेत्रमा राजधानी वा सदरमुकाम वा गाउँ नगरको केन्द्र हुने वा अर्कोमा हुने जस्ता सतही कुरामा रुमलिइरहेका छौं । यसको सट्टा हामीले दिगो विकासको अवरोध के हो ? कुन कुराले हाम्रो समुदाय पछाडि परेको छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता कुरामा सबैको समान पहुँच पुगेको छ छैन ? जस्ता कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्न सक्यो वा सकेन ? आदि थुप्रै कुरामा सोंच पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

डोरीले नापेर सदरमुकाम वा राजधानी बनाउने मुद्दामा अलमलिनुभन्दा सम्भावनालाई यथार्थ व्यवहारमा बदल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सदियौंदेखि चलिआएका कुप्रथा परम्पराहरूको अन्त्य गरी सकारात्मक परिवर्तन गराउनु आजको आवश्यकता हो । विद्यमान नविनतम समयमा ल्याउन खोजिएको परिवर्तन के हो ? भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ ।

हिजोका दिनमा गाउँको एउटा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सांसद वा मन्त्रीसम्मको पहुँच चाहिने अवस्था थियो भने अहिलेको स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय व्यवस्थापन गर्न सक्ने विधायिकीय वा कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त गरेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र विद्यमान संघीय शासन प्रणालीले हामी गाउँलेहरूलाई कति शक्तिशाली बनाएको छ भन्ने कुरा हो । आज एउटा गाउँपालिकाले ऐन कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ । न्याय निरुपणसमेतको गहनतम भूमिका निभाउन सक्ने अवस्थाको व्यवस्था मिलाउन खोजिएको छ ।

हुनत संविधानले स्थानीय प्रादेशिक र संघीय तहहरूको साझा अधिकारको रुपमा केही अधिकारहरू राखी केन्द्रीय हस्तक्षेपको सम्भावनालाई कायमै राखेको छ तापनि सशक्त नेतृत्व हुने ठाउँमा यो अवसरको रुपमा आएको छ । अल्छी र अदूरदर्शी नेतृत्व भएमा मात्र स्थानीय तहहरू कमजोर हुने छन् नत्र भने पूर्णरूपमा राज्यको स्रोतसाधनहरूको सदुपयोग गर्न कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्न योजना तर्जुमा गरी विकास निर्माण गर्न कुनै पनि शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।

भावनामा वहकिएर हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्वका कुनै कुराहरूको ख्यालै नगरी अराजक निर्णयहरू गर्न सुरु गर्यौ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्तताको प्रतीक स्वरुपको अधिकार केन्द्रीयतामा फिर्ता जान सक्ने छ नत्र भने स्थानीय तहहरूमा निहीत सबै कार्यपालिकीय व्यवस्थापकीय तथा न्यायपालिकी अधिकारहरू अहरणीय अवस्थामा छन् । आफ्नो पहुँचको आडम्बरमा सीधासाधा नागरिकमाथि शासकीय हैकम लाद्दै आएकालाई यो अधिकार प्रत्यायोजन त्यति मन परेको छैन । तर आमनागरिकका लागि भने आफ्नो सानो भूगोल, संस्कृतिजस्ता कुराहरूको आधारमा कानुन निर्माण हुने र आफू अनुकूलका कानुन आफैंले कार्यान्वयन गर्न पाउने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरिदिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कर्मचारीको विधायिकीय भूमिकाको अन्त्य भइसकेको छ । विगत दुई दशकयता दोहोरो भूमिकामा डबल रोल प्ले गर्दै आएको कर्मचारी संयन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनपछि धेरै ठाउँमा विचलित, हतास र आफ्नो सर्वस्व गुमेको जस्तो व्यवहार देखाएको पनि महसुस हुन्छ । नीति निर्माणमा असहयोग गर्ने स–साना कुरामा अवरोध देखाएर स्थानीय तहमा निर्मित कानुनहरू कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने गरेका कयौं उदाहरण छन् ।

संविधानले पहिलो चोटी एकै पटक धेरै अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको र व्यावहारिक रूपमा वर्षौदेखि कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन तथा विकास कार्यक्रमहरू निर्णय हुने बानी परिसकेको हुनाले पनि जनप्रतिनिधिहरूको कार्यमा केही अप्ठाराहरू देखिएका हुन् । हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उमेद्वारीदेखि नै यस्तो परिवेशको सामना गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने हुन्छ । चाहे जेजस्ता प्रतिनिधिहरू आमनागरिकहरूले छानेर पठाएक होउन तिनीहरू विधायक नै हुन् । कार्य क्षमतामा केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन् भने त्यस्ता स्थानमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ला तर उनीहरूको भूमिका कमजोर देखाएर कसैको हालिमुहाली हुन दिनु हुँदैन ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा ९४० मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । स्पष्ट रुपमा गाउँ वा नगरसभाबाट कानुन बनाई अनुसूची ८ मा गरिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्नुरगराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हो । स्थानीय तहमा निहित अधिकारहरू निकै संवेदनशील छन् ।

स्थानीय शान्ति सुरक्षा, कर व्यवस्थापन, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा अशक्तहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको छ । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त अनुसूचि ८ को १७ औं बुँदामा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सुम्पिएको छ । यसबाट एकातर्फ स्थानीय रूपमै विवरण प्राप्त हुने हुनाले असक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थतामा आधारित सेवा सुविधा वा पहिचान हुनसक्छ ।

जुन कुरा जिल्लास्तरीय निकायबाट न्यायिकरुपमा निरूपण हुन गाह्रो परेको थियो । स्थानीय तहमा सबैलाई चिन्न र बुझ्न सहज हुने हुनाले पहिचान र स्तर निर्धारणमा सहजता हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ कसैको बोलवाला र दवदवा कायम रहेका स्थानमा यसको चरम दुरुपयोग पनि हुनसक्ने उत्तिकै खतरा छ । जे होस हामीले यथार्थतामा आधारित सुशासनको कामना गरौं ।

संविधानको अनुसूची ८ को अध्ययन गर्दा स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउने २२ वटा अधिकार छन् । सबै अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने स्थानीय तहहरू आफैंमा सम्पन्न र समृद्ध हुन सक्ने छन् । कानुनले निर्देशित गरेका सबै कुराहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका हुँदैनन् । कुनै पनि तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र के हो ? सोबारे पूर्णरूपले जानकारी राख्न सक्ने हुनुपर्छ ।

संविधानबाट निस्रित अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा हचुवाको भरमा होइन कानुन बनाएरमात्र गरिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा कानुन बनाएरमात्र अधिकारको प्रयोग गरिनु पर्ने कुरामा भन्दा आफू नै सर्वेसर्वा हुन खोज्ने प्रवृत्ति व्यापकरूपमा छ । राज्य व्यवस्थामा राजसंस्थाको अन्त भई गणतन्त्र नेपालमा पनि हुकुमी प्रवृत्ति रहिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वको नियतमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पुरातनवादी सोँचलाई पूरै सकारात्मक र नविनतम सोचमा बदल्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । निस्वार्थ रुपमा जनसेवाका निम्ति तयार नभएका राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूबाट यस प्रकारको सोँचको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।

मौद्रिक नीतिमा पर्यटन

-भीम पन्त 

कोरोना र लकडाउनका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो । व्यवसायीहरूलाई अहिले आफ्नो पेशा भालुको कम्पट भएको छ । दशकौंदेखिको व्यवसाय छाड्नु न समात्नु भएको छ । छाडौं त्यही व्यवसायमा जीवन बितेको छ र त्यही व्यवसायले नाम, पैसा दिएको छ । तर, समातिराखूँ आर्थिक हिसाबले नसकिने अवस्था आउँदै छ । हो, विगतमा यसैबाट कमाइ भएको हो । तर, नगद जम्मा गरेर कोही पनि व्यवसायी बस्दैन । सञ्चालन खर्चबाट जोगिएको आम्दानीले आफ्नो व्यवहार मिलाउने हो र बचेको रकम फेरि लगानी नै गर्ने हो । त्यो लगानी व्यवसाय विस्तारमा भएको छ अर्को नयाँ व्यवसायमा लगानी भएको छ । यस्तोमा आफ्नो मुख्य पेसाबाट सुको पैसा नआउने उल्टै खर्च भने नियमित गरिरहनुपर्ने मारमा पर्यटन व्यवसायी छन् । अहिले सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई संकट परेको छ । तर, पर्यटनमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ । यस्तोमा निराश र हतास व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारको हो ।

कामदारको तलब र घरभाडा व्यवसायीका लागि सबैभन्दा गाह्रो विषय भएको छ । यसका लागि विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्यटन व्यवसायले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको विश्लेषण गरिन्छ । लाखौं व्यवसायी यसमा छन् । साना लगानीकर्तादेखि ठूला लगानीकर्तासम्म यस क्षेत्रमा छन् । यस क्षेत्रको पुनरुद्धारका लागि सरकारले ५० अर्बको कोष खडा गर्ने भनेको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायत केही राहतको घोषणा गरिसकेको छ । यी घोषणाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण भएकाले व्यवसायीहरूले यसको प्रतीक्षामा छन् ।

बैंकिङ कर्जाको स्रोतको लागत घटाउने विषय तथा पुनर्कर्जा कोषको स्रोत तथा यसको वितरणको कार्यविधिको विषयले मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण मानिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको छ र छलफल तथा अन्तरक्रिया पनि गरिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकिङ व्याजदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको पुनर्कर्जा कोषको परिचालनको सम्बन्धमा व्यवसायीको विशेष चासो छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेको पुनर्कर्जा कोषका विषयमा मौद्रिक नीतिले पर्यटन व्यवसायीका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोरोना भाइरसका कारण सिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि बजेटले ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ, यसलाई सरल र सहज बनाउनु आवश्यक छ । सबै व्यवसायीले यो सुविधा लिन समान अवसर पाउनुपर्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी साहसिक र विशेष खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । होटेल क्षेत्रका १० लाख श्रमिकलाई नियमित पारिश्रमिक दिन समस्या भएकाले सस्तो कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ, पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । कामदारको तलब र घरभाडा व्यवसायीका लागि सबैभन्दा गाह्रो विषय भएको छ । खासगरी घरभाडा निकै महँगो भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । यसका लागि विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत हुनुपर्छ ।

भूकम्पका बेलामा कसैले पुनर्निर्माणका लागि केही पनि नपाउने त कसैले दोहोरो तेहरो सुविधा लिएका थिए । अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत सुविधा तथा कोषका कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ ।

पर्यटनका विविध क्षेत्रमा परेको असर पनि फरकफरक छन् । अनि पर्यटन व्यवसायको एउटै मूल छाता संगठनको अभाव छ, जसले गर्दा हरेकले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई बढी सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसले सरकारलाई पनि असजिलो पारिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन सम्बद्ध सबै संघसंगठनको एउटै आवाज हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि पर्यटन व्यवसायीको महासंघ बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ । पर्यटनसँग सम्बद्ध छाता संगठनहरू छुट्टाछट्टै प्रस्ताव नगरी एकजुट भएर राहत र पुनरुत्थानका माग राख्न सके सरकारलाई पनि सहज हुने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायका क्षेत्रगत संगठन भए पनि व्यवसायका हिसाबले यी सबै एकआपसमा अन्तरसम्बद्ध छन् । त्यसो हुँदा समग्र पर्यटनलाई उकास्ने गरी नीतिको माग गर्दा सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्छन् ।

साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण विनाधितो उपलब्ध गराउने विषय मौद्रिक नीतिमै आउनुपर्छ । नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पूँजी (वर्किङ क्यापिटल)को व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्जाको ब्याज पूँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचकता अपनाउनु आवश्यक छ । होटल, हवाई उद्योग, टुर्स/ट्राभललगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करीब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पाइन्छ । यो व्यवसाय तत्काल नउठ्ने भएकाले सुविधायुक्त कर्जा तथा पुनर्कर्जाको समयसीमा कम्तीमा पनि ३ वर्षका लागि हुनुपर्छ ।

सानामझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कोषबाट पर्यटन व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पुनर्कर्जाको झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया छोट्याई यथाशीघ्र कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

पुनर्कर्जा सुविधा र सहुलियत ऋण प्याकेजको सदुपयोग हुने प्रावधान पनि मौद्रिक नीतिले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सस्तो कर्जा होस् वा पुनर्कर्जा लिए पनि पर्यटन व्यवसाय तत्कालै सुचारु हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रोत्साहनमा लिएको कर्जा तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ । तर, यस्तो कर्जा खर्च गर्दा कामदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सेवासुविधाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न उपयोगी होस् भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । त्यसैले यस्तो कर्जाको केही अंश कामदारको तालीम, प्रशिक्षण आदिका लागि खर्च गर्नुपर्ने र त्यसबाट सेवाको गुणस्तर वृद्धि ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो हुँदा पछि व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा गुणस्तरीय पर्यटनका लागि आधार बनोस् ।

मौद्रिक नीति र बिग मर्जर

-रिसव गौतम

सामान्यतया सरकारले अर्थतन्त्रमा गतिहीनता अथवा शिथिलता देखा परेको अवस्थामा नयाँ मैद्रिक नीति निर्माण गर्ने भन्ने प्रचलन हो । हाम्रो सरकारले भने प्रायः वार्षिक बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ । यस पटकको मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने आमचासो अलि बढी नै देखिन्छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यस पटकको मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको विषयलाई लिएर सरोकारवाला बैंक–वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल चलाएकाले पनि आमकौतूहलता अलि बढेको देखिएको हो । तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरलाई नै सघाउने गरी बैंकहरूको ४ गुणा चुक्ता पुँजीको नीति ल्याएको थियो । त्यसले पनि खास गरी ठूला बैंकहरूको संख्या नघटाएकाले यसपटक मर्जरलाई नै प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले नै बिग मर्जरको विषय उठाएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको बिग मर्जरको नीति अनिवार्य हुने हो वा बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो, त्यसले पनि कौतूहलता बढी जगाएको हो । 

राष्ट्र बैंकको चाहना मुख्यतः बैंकहरूको अहिले भएको संख्यालाई घटाएर आधा बनाउने रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि बिग मर्जर नै बैलियो हतियार हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ रहेको पनि देखिन्छ । बिग मर्जर अर्थात् ठूला कमर्सियल बैंकहरूबीचको मर्जरले देशव्यापी वित्तीय पहुँच विस्तार हुने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम भएर अहिलेको जस्तो तरलता अभावको समस्या हट्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ देखिन्छ । तर, बैंकहरूको संख्या घट्दा मात्रै तरलता सहज हुने, अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा कम हुने र वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुने पक्कै होइन । अझ भनौं, हाल नेपालमा देखिएको वित्तीय तथा आर्थिक समस्या समाधानको रामवाण बिग मर्जर नै भने होइन । खासगरी नेपाल कतिवटा वाणिज्य बैंक हुँदा वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विकासका हिसाबले उपयुक्त होला भन्ने खालको बहस चलेको छ, तर यसमा कुनै अध्ययन भएको भने देखिन्न । त्यसका लागि भारत वा अन्य देशका वाणिज्य बैंकहरूको अवस्थालाई नियाल्ने र सिको गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । 

भारतको कुरा गर्दा त्यहाँको एसबीआई बैंकको शाखा भारतमा मात्रै २२ हजार छन् र त्यस बैंकले ३५ वटा देशमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि देशमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा त्यस्तै उपस्थिति छ । खास गरी बिग मर्जरको प्रसंग त्यस्तै प्रकारको बृहत् कोष र सञ्जाल निर्माण गर्ने–गराउने हिसाबले आएको हो भने त्यसलाई अन्यथा त भन्न नमिल्ला, तर बिग मर्जरलाई अहिले नै अनिवार्य गराउने ढंगले सोचिनु गलत हुन्छ कि ? प्रोत्साहन गर्ने गरी कतिपय छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नु राम्रो कदम हो । तीन वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको पुँजीवृद्धिको प्रावधानमा हकप्रद सेयर जारी गर्न नमिल्ने भनिएको भए सायद तीन वर्षपछि फेरि बिग मर्जरको कुरा गरिहाल्नुपर्ने थिएन होला । एकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक चुकिसकेको छ, तर पनि तीन वर्षमा जसोतसो एकाध छोडेर करिब–करिब २८ वटै वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब पुँजी बनाइसकेका छन् । पुँजी बढाएसँगै त्यही अनुपातमा बिजनेस बढाउन बैंकहरू लागिरहेका छन् । त्यसरी हालसालै कनीकुथी पुँजीवृद्धि गरेका बैंकहरूलाई अनिवार्य प्रकारको बिग मर्जरको नीति ल्याइनु ठीक होइन । 

प्रोत्साहनको नीति ल्याउँदा भने त्यसले अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम दिने आशा गर्न सकिन्छ । फेरि अर्को तथ्य के पनि हो भने बैंकहरूलाई एकआपसमा मर्जर गर्ने बिग मर्जरको नीति ल्याए पनि वा नल्याउँदा पनि बाटो त खुला नै छ । केही बैंकको पुँजी त आज पनि सरकारले बनाएको २० अर्ब पुजिको पूर्वाधार बैंकभन्दा धेरै भइसकेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउँदा वा त्यो कुरा बहसमा आउँदा त्यसको प्रभाव कस–कसलाई कसरी पर्छ, त्यसको अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेकै होला । अन्यथा बजारमा हल्ला चलेझैं केही बैंकले बजारमा आफ्नो एकाधिकार लाद्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हतियार बनाएको हो कि भन्ने शंका रहन्छ नै । 

अर्को कुरा, मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व र विकासमाथि पनि सरोकार राख्छ । राष्ट्र बैंकले हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो । यसपटक मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकले विभिन्न तहमा बहस समेत चलाएको छ । 

विशेष गरी मौद्रिक नीति विदेशी विनिमय दरमा स्थायित्व ल्याउन, मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न, बचत र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारी र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ ल्याइने गरिन्छ ।
नेपालमा अहिले सरकारी तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको छ । विगत दुई वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदरले त्यो देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७.४ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ५.९ प्रतिशत रहेकोमा र सक्किन लागेको चालू आवमा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहने अनुमान छ । यद्यपि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको प्रगति भने अहिले पनि अत्यन्त न्यून छ । व्यापारघाटा बजेटको सिलिङ बराबर हुन खोज्दैछ । व्यापारघाटा १२ खर्ब नाघेको अवस्था छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार विस्तार भएर १ सय ६० वटा मुलुकसम्म पुगेको छ । तर, १ सय ६० मुलुकमध्ये ४४ वटा मुलुकसँग त दुईपक्षीय व्यापार नै छैन । ४४ वटा मुलुकबाट नेपालले आयात मात्र गर्छ, निर्यात शून्यको अवस्था छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटा, उत्पादनमा ह्रास, डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनलगायतको अवस्था हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि चिन्ताजनक नै छ । लगभग रेमिट्यान्सले नै मुलुक धानिएको अवस्था छ ।

यस्तै, तरलता संकट अर्थात् क्रेडिट क्रन्चको मार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै नभए पनि यस वर्ष पनि उत्तिकै प¥यो र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने पक्का छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बजारमा चाहिने मनी सप्लाई सुचारु गर्न बढी जोड दिनु जरुरी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक कसैको मतियार भएर बजारमा एकाधिकार कायम गराउन बिग मर्जरतिर अल्झेको त होइन भन्ने प्रश्न यतिखेर उठेको छ । 

अर्थतन्त्रमा हाल नयाँ लगानी, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । वरु बिगतको राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाले भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द हुँदै गएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व भए पनि गणतन्त्र तथा संघीयता संस्थागत गर्नमै यो संक्रमण खेर गइरहेको छ । सेयर बजारले खासै प्रगति गर्न नसकेको, नेप्सेमा उत्पादनमूलक संस्थाहरूको आबद्धता नै हुन नसकेको वर्तमान अवस्थाले अर्थतन्त्र अझै जर्जर छ । त्यसैले पनि अबको मौद्रिक नीतिले विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्बोधन गर्नुपर्ने, सेयर बजारलाई उकास्न यथोचित सहयोग गर्नुपर्ने जस्ता विषय प्राथमिकतामा रहँदारहँदै किन र कसको उक्साहटमा बिग मर्जरको हल्ला गरिरहेको हो र यसले समग्र अर्थतन्त्र तथा सेयर बजारमा कस्तो असर गर्छ, अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारीलाई पनि केही सम्बोधन हुने आशा गरिरहेका घरजग्गा कारोबारीलाई जग्गाको अनुत्पादक कारोबारबाट उत्पादन बढाउने र नयाँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गराउने क्षेत्रमा कसरी धकेल्ने मौद्रिक नीति त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने हो । किनकि मैद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रको खराब प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म सुधार गर्न सक्छ । वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यावसायिक वातावरण सबै मौद्रिक नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ मौद्रिक नीतिले समग्र नीतिहरूको ख्याल गर्दै राज्यको आर्थिक स्थिरता र प्रगतिको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । 

अधिक तरलता, बचत र लगानीबीचको असन्तुलन, न्यून लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो महँगी आदिले अहिले मौद्रिक नीतिको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको देखिएन । त्यसैले मौद्रिक नीति सार्थक हुन आवश्यक छ, नत्र ल्याउनका लागि मात्रै ल्याइने नीतिले अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा अवश्य लानेछैन । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश जहाँ लगानीको आकर्षणमा कमी, साँघुरो वित्तीय आधार, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणग्रस्तता, सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको वितरण असमान रहेको समाजमा यी समस्या समाधान गर्ने सरकारको ठूलो दायित्व हुन्छ । सरकारले तथा नियमनकारी निकायले बर्सेनि ल्याउने यस्ता नीति प्रभावकारी नहुँदा सरकार र सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने संस्था मात्र असफल हुने होइन, सिङ्गो देशलाई नै पछाडि धकेल्नेछ । तसर्थ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान दिँदा राम्रो होला । 

एमसीसीको औचित्यहिन विरोध

-रमेश घिमिरे

संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई दिने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान अहिले विवादास्पद र निकै चर्चाको विषय बनेको छ । उक्त अनुदान लिन नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतापत्रका सर्तनामाहरूलाई लिएर भइरहेको विवाद सतही देखिन्छ । जुन सर्त आपत्तिजनक भनी विवाद गरिएको छ, राम्ररी अर्थ बुझ्दा तिनमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै अर्थ लुकेको पाइँदैन ।

यो जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ)को परियोजना हो । नेपाल सरकारले २० प्रतिशत अर्थात् १३ करोड डलर समपूरक कोष (म्याचिङ फन्ड) राख्नुपर्दछ । सम्झौताको सर्तमा परियोजनाको वित्तीय लेखापरीक्षण अमेरिकामा स्थापित स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गराइने उल्लेख छ । अमेरिकी अनुदानमा हामीले म्याचिङ फन्डमात्र राखेका छौँ भने अमेरिकाकै लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा देखिँदैन ।

विश्वभर लगभग एउटै लेखामान सिद्धान्त लागू हुन्छ । लेखापरीक्षण भनेको जहिले र जहाँ पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्दछ । नेपालमा सरकारी लगानी रहेका निकायमा पनि महालेखा परीक्षकले नभई, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ । यो परियोजनाले आफ्नो प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । परियोजना सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै अर्थ सचिव हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक र महालेखा परीक्षकको पूर्वसहमति लिएरै वैदेशिक अनुदान र ऋणको सम्झौता गरिएको हुन्छ ।

यो परियोजना लागू गर्न विकास समिति ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले विकास समिति गठन गरेको छ । विकास समितिलाई सरकारले अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नपाउने सर्त आपत्तिजनक भएको भनी विरोध गरिएको छ । सरकारले आफैँले बनाएको समितिलाई हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएकाले समिति नै समानान्तर सरकार हुने भन्दै विरोध गरिएको छ ।

परियोजना सञ्चालन गर्न अधिकार दिने तर बीच–बीचमा त्यो अधिकार हेरफेर हुनेगरी सरकारले निर्देशन दिने हो भने डिजाइन गरिएको समय, गुणस्तर र लागतमा परियोजना सम्पन्न हुन सक्दैन । ठूलो परियोजनामात्र होइन, जिम्मेवारी र अधिकार दिएपछि त्यसविपरीत कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नपाइने मान्यता एउटा प्रहरी जवान, गार्ड र कार्यालय सहयोगीमा पनि लागू हुन्छ । ड्युटीमा रहेको ट्राफिक प्रहरीलाई ड्युटीमा पठाउनुअघि दिइएको अधिकार उसको ड्युटी पूरा नहुँदासम्म स्वतन्त्रपूर्वक पूरा हुन दिनुपर्दछ । फलानोको गाडीलाई नियम उल्लङ्घन गरे पनि कारबाही नगर्नू भन्न पाइँदैन ।

नेपालको परियोजना सञ्चालन गर्न भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने सर्त राख्नु पनि सार्वभौमिकताविपरीत भनी विरोध गरिएको छ । नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइन र भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएपछि भारतसँग परामर्श गर्नु अस्वाभाविक हुने कुरै भएन ।

चीनबाट ल्याउने भनिएको रेल्वेलाई अवरोध गर्नेगरी प्रसारण लाइनको साइट निर्धारण गरिएको भनीसमेत विरोध गरिएको छ । प्रसारण लाइनले जमिनको मार्गलाई असर पार्ने कुरै हुँदैन । त्यस्तै, परियोजनाका साइटमा पर्ने क्षेत्रमा परियोजनाले सहयोग गर्ने सर्त राख्नुको उद्देश्य त्यहाँका जनतालाई अवाञ्छित अमेरिकी प्रभाव पार्नु हो भन्ने आरोप लगाइएको छ । परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिस्वरूप स्थानीय विकासका काम त गर्नैपर्दछ । यो परियोजना व्यवस्थापनको एउटा पाटो हो ।

परियोजनामा आतंककारी हमला हुनेछ वा जानी–जानी गराइनेछ, त्यसपछि अमेरिकी परियोजनाको सुरक्षाका लागि भन्दै विनाअनुमति सोझै अमेरिकी सेना हवाईमार्गबाट नेपालमा उत्रनेछन्, बिस्तारै क्याम्प खडा गर्नेछन् र इराकमा जस्तो स्थायी रूपले बस्नेछन् भनेरसमेत विरोध गरिएको छ । यसरी अनुमान गर्ने हो भने त कुनै तर्कवितर्कको कुरै हुँदैन । त्यसो हो भने अहिले नै अमेरिकी पर्यटकमाथि हमला गराएर अमेरिकी सैनिक आउन सक्दैन त ?

सम्झौतापत्रमा परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाली कानुन लागू हुने र नेपाली कानुन सम्झौताका सर्त प्रतिकूल भएमा सम्झौताका सर्त लागू हुने उल्लेख छ । दुई देशबीच भएका सन्धि–सम्झौता घरेलु कानुनभन्दा माथि हुने र त्यसलाई संसद्ले पारित गर्नुपर्ने कुनै नयाँ व्यवस्था होइन । यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो र पहिलेदेखि हामीले पालना गर्दै आएका छौँ ।

सम्झौतामा नेपालको रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । रणनीतिक भनिएको हुनाले चीनसँग युद्ध गर्ने सडक निर्माण गर्न लागिएको हो भनेर पनि विरोध गरिएको छ । सडकलाई राजमार्ग, रणनीतिक सडक र स्थानीय सडक भनेर छुट्याइन्छ । राजमार्ग भनेको लामो दूरीका ठूला सडक हुन् भने रणनीतिक सडक भनेका दुई महत्वपूर्ण स्थान जोड्ने वा स्थानीय सडक र राजमार्गलाई जोड्ने ठूला सडक हुन् । युद्धसँग यसको कुनै नाता छैन ।

अमेरिका र पश्चिमाका स्थायी विरोधीबाट एमसीसीको विरोध भएको छ । उनीहरूले अमेरिकाले जहिले जे गरे पनि विरोध नै गर्दै आएका छन् । यसको साथै राष्ट्रवादको भ्रम पालेका सर्वसाधारणबाट पनि विरोध भएको छ । उनीहरू एकाध चर्चित व्यक्ति वा विज्ञ भनिएका व्यक्तिले कुनै पनि कुरा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विपरीत छ भनेर बोलेको सुने भने त्यसको पछाडि लागिहाल्छन् । सरकारमा रोजेको जिम्मेवारी नपाएका कारण सरकारले जे गरे पनि विरोध गर्दै आएका राजनीतिकर्मीले यसको विरोध गर्नबाट चुक्ने कुरै भएन ।

अमेरिकाले सन् १९६१ मा वैदेशिक सहयोग एजेन्सी युएसआईडी स्थापना गरी गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व गरिबीविरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेका थिए । अमेरिकालाई आतङ्ककारी समूहहरूबाट सधैँ थ्रेट (चुनौती) रहेको र गरिबीमा आतङ्कवाद फस्टाउने हुँदा विश्वबाटै गरिबी हटाउनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले बुसले यसको सुरुवात गरेका थिए । एमसीसीको प्रस्तावनामै यसको उद्देश्य अमेरिकी स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्नुसमेत हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसमा ४९ देश साझेदार भएका छन् ।

चीनको बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सन् २०१३ मा सुरु भएको हो । यसमा ७० देश सामेल भइसकेका छन् । इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) भने वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेका हुन् । आईपीएस सन् १९४९ मा स्थापित नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो)जस्तो सैन्य गठबन्धन होइन । यो हिन्दमहासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने रणनीति हो । यस क्षेत्रको शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि यस क्षेत्रमा अवस्थित मुलुकबीचको सहकार्य गर्ने अवधारणा हो । यसको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसिया प्यासिफिक रिब्यालेन्सिङ स्ट्राटेजी भन्नुभएको थियो । ट्रम्पले त्यसलाई संशोधन गर्नुभएको हो ।

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति कायम राख्ने अपेक्षा गरेको छ । चीन अमेरिकालाई चुनौती दिनेगरी तीव्र विकास र कूटनीतिमा अघि बढेको र अमेरिका पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा आक्रामक बनेको सत्य हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले आफ्नो आबद्धता जनाएको छैन । छिमेकी भारत भने यसको महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो ।

यसले काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट सुनवलसम्म ४०० केभी उच्च क्षमताको ३१२ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन (जुन विभिन्न सबस्टेसन हुँदै जान्छ), कपिलवस्तु­दाङ ९९ किमि सडक स्तरोन्नति, नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन र तीन सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । यस परियोजनामा अत्याधुनिक र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग हुनेछ । सडक १५ वर्षसम्म मर्मत गर्नु नपर्नेखालको हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा थप विकास निर्माणको कार्य गरिनेछ । यसबाट हजारौँ नेपालीले रोजगारी पाउनुको साथै आधुनिक प्रविधि र सीप सिक्न पाउनेछन् ।

अमेरिकी सरकारका सबै एजेन्सीको अन्तिम लक्ष्य अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्नु नै हो । साथै, विश्कै शक्तिशाली राष्ट्र बन्नुसमेत हो । अर्कोतर्फ चीनको अन्तिम लक्ष्य अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली बन्नु हो । उनीहरू प्रतिद्वन्द्वी (राइभल) मुलुक भए पनि हाम्रा मित्रराष्ट्र हुन् । एमसीसीले दिएको अनुदानलाई अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि र क्षेत्रगत प्रतिवेदनहरूले आईपीएसको प्रगति प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यसका आधारमा यो चीनविरोधी सैन्य गठबन्धन नै हो भन्नेसम्मको अर्थ लगाउनु धेरै नै अपरिपक्व हुन्छ ।

निजामती ट्रेड युनियन अभ्यास नसहने सरकार

-प्रेमलकुमार खनाल

अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्नेगरी सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रस्तावलाई संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफललाई टुंगोमा पुयाइँदै छ । २०६२÷०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै महिला, दलितलगायत सबै क्षेत्र र तहका समुदायका अधिकारकोे अधिकार प्रत्याभूत गर्ने क्रममा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भयो । यस क्रममा २०६३ वैशाख २८ गते निजामती कर्मचारीलगायत सबै पेसाकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट पारित अभिसन्धिअनुरूप ट्रेड युनियन अधिकार पाउने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विशेष प्रस्ताव पारित गर्यो ।

गणतन्त्र घोषणा भएपछि सबै क्षेत्रका समुदायले आआफ्ना अधिकार पाउने आन्दोलनकारी दलले बाचा गरेका थिए र देशभरका श्रमिक कर्मचारी आफ्नो जागिर र जीवनलाई प्रवाह नगरिकन आन्दोलनमा होमिए । परिणामस्वरूप मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । निजामती सेवा ऐनमा २०६४ सालमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रस्तावअनुरूप संशोधन भई निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरियो । सबै क्षेत्रका पेसा, व्यवसायमा संलग्न समुदायका अधिकारझैं श्रमिक कर्मचारीका अधिकारलाई पनि मानवअधिकारको रूपमा परिभाषित गरियो । नेपालमा ट्रेड युनियन अभ्यासको थालनी २००३ सालदेखि भए पनि कानुनी व्यवस्था भने २०१६ सालमा कारखानामा काम गर्ने मजदुरका लागि भनेर ऐन जारी भयो तर २०१७ सालको राजा महेन्द्रको फौजी कदमले श्रमिकले पाएको अधिकार कुण्ठित भयो ।

२०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थामा पेसागत हकहितका लागि संगठन निर्माण भए । सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा क्रियाशील पेसागत महासंघ नेपालले २०५८ मा निजामतीलगायत सार्वजनिक पेसागत क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन कानुन बनाउनुपर्ने नीतिलाई अगाडि सार्‍यो ।

२०६३ वैशाख २८ मा पारित प्रस्तावमा ‘नेपालमा निरंकुश सत्ताविरुद्ध लोक्तन्त्र स्थापनाका लागि पटकपटक जनताले आन्दोलन गर्नुपरेको छ । यी आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय सेवा संस्था, स्वास्थ्य र वन प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले समेत आफ्नो जागिर र जीवनलाई प्रवाह नगरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । २०६२/०६३ कोे ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा सात राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन कर्मचारीलाई आह्वान गरेको र आन्दोलन सफल भएपछि ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो । जनआन्दोलनबाट स्थापित यो प्रतिनिधिसभा कार्यालय प्रमुखबाहेक निजामती कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण पेसाकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिअनुसारका ट्रेड युनियनका आधारभूत अधिकार प्रदान गरिएको छ ।’ कर्मचारीलाई अधिकारका लागि संघर्ष गर्न बाध्य गराउनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि लज्जास्पद हो । 

संसद्बाट पारित प्रस्तावअनुसार ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न दुईवटा महत्वपूर्ण कार्य गर्न जरुरी थियोे । पहिलो थियो, श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा सुधार र दोस्रो, निजामती सेवा ऐनमा सुधार । यस क्रममा निजामती ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुधार गर्ने क्रममा सरकार र निजामती कर्मचारीका बीचमा २०६४ असार १० मा सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार संसद्को पारित प्रस्तावअनुरूप ट्रेड युनियन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ट्रेड युनियनको गठन, दर्तासम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भयो । तर, त्यही सहमतिबाट उपसचिवले चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकार नपाउनेगरी कर्मचारी संगठनले सहमति जनाएका थिए ।

आन्दोलनको राप र ताप नै नसेलाउँदै यसरी आन्दोलनकारी कर्मचारी संगठन असहमतिबेगर नै अधिकार कटौतीमा सहमतिमा पुग्नु त्यतिखेरको कमजोरी थियो । यसका बाबजुद २०६४ मा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा २०६४ मा संशोधन भयो । संशोधन भएको ऐन र नियमावलीमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने र ५ हजार निजामती कर्मचारीले एकापसमा मिलेर राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन गठन गरी श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । दर्तावाल युनियनका बीचमा समानुपातिक मत प्रतिशतका आधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले हरेक कर्मचारीका पीरमर्कालाई लिएर मागदाबी पेस गर्ने भनियो । सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयबाट वार्ता गरी समाधान गर्नुपर्ने, माग पूरा नभए आधिकारिक ट्रेड युनियनले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी दबाबमूलक कार्यक्रम र हडताल गर्न सक्ने व्यवस्था गरी निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई वैधानिक ढंगले व्यवस्था गरी ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

यसरी निजामती कर्मचारीले गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन ऐनमा पनि सुनिश्चित हुन जरुरी थियो र छ । तर, श्रमकानुन सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा ट्रेड युनियन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यसमा पेसागत क्षेत्रकै ट्रेड युनियनको गम्भीर, चासो, सरोकार र खबरदारी नगर्दा ट्रेड युनियन ऐनमा संसद्बाट पारित प्रस्ताव र दिशा निर्देशअनुसार संशोधन हुन सकेको छैन । यता, २०६४ मा नै उपसचिवको अधिकार कटौती भएर पनि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार निजामती कानुनबाट उपभोग गर्दै आएको अधिकारलाई १२ वर्षपछि पुनः कटौती गर्ने र नाम मात्रको एकल संगठनमा सीमित गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट पारित संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धिविपरीत, बहुलवादी ट्रेड युनियन अभ्यास र ट्रेड युनियन कानुनविपरीत विधेयक पेस भएको छ । यसबाट के स्पष्ट भएको छ, ट्रेड युनियन अधिकारको मूल ऐनको रूपमा ट्रेड युनियन ऐनमा व्यवस्थित भएको भए त्यति सहज ढंगले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने धृष्टता सरकारबाट हुँदैन थियो । तर, अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन नयाँ बनाउने क्रममा सरोकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग कुनै छलफल, परामर्श र सहमति र सम्झौता नै नगरी एक्तर्फी रूपमा संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा बहुयुनियन नरहने, केवल आधिकारिक युनियन रहने, आधिकारिक युनियनमा शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सदस्यता लिएर भोट हाल्न पाउने तर आधिकारीक युनियनले माग दाबी, सामूहिक सौदाबाजी कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । यस्तै, माग पूरा नभए हडताल गर्न घेराउ गर्ने नपाउनेगरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।
आधिकारिक युनियनका पदाधिकारी खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने, कार्यालय समयमा युनियनका गतिविधि गर्न नपाउनेगरी संकुचित गरिएको छ । सारमा ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रताविपरीत ट्रेड युनियनको नाम पनि उच्चारण नगरी एकल युनियन मात्रै रहन सक्ने र बहुयुनियनको अभ्यासविपरीत एकल, निर्देशित र सहयोगी संगठनको रूपमा सीमित गर्ने र क्रमशः ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने दिशामा अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणबाट विधेयक अगाडि आएको छ । यस्तै, संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक नै पारित गर्न लागिएको समाचारमा आएको छ ।

सरकारको यो कदम ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने कदम हो । लोक्तान्त्रिक आन्दोलनमा संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो अधिकार माथिबाट कटौती गरिनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शोभनीय विषय हुन सक्तैन । श्रमजीवीवर्गको प्रतिनिधित्व गरेर संसद्मा पुगेका माननीय सभासदले यसरी श्रमिक कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्ने, बहुयुनियन अभ्यासलाई कुण्ठित गर्ने, बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारलाई निस्तेज गर्ने, कर्मचारीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकारलाई संसद्बाट कटौती गर्ने काम गरिनुहुँदैन ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा देशभरका श्रमिक कर्मचारी सबैको योगदान छ । लोक्तन्त्रको उपलब्धिस्वरूप सबैले अधिकार उपभोग गर्ने हो । त्यसैले नै दल खडा भएका छन् । पार्टी निर्माण भएका छन् । यसै भएर श्रमिक कर्मचारीले पनि आफ्नो अधिकार संघर्ष गरेर पाएका छन् । अब फेरि श्रमिक कर्मचारीले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने भयो भने यो लोकतान्त्रिक सरकारका लागि लज्जास्पद विषय हुन्छ । फेरि यो कोरोनाको कहरका बेला अधिकार कटौती गरेर होइन, सिंगो श्रमशक्तिलाई उत्प्रेरित गरेर परिचालित गर्न आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दल, संसद् र सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।

सरकारी नियमको झण्झटिलो कृषि कर्म

-भोला खतिवडा

कृषि कर्मलाई हेला व्यवसाय रुपमा हेर्ने गरिन्छ । अहिले कोरोनाको असरपछि कृषिमा धेरै मान्छेको आकर्षण भएको पाइन्छ । उच्च व्यापारिक घरानादेखि लिएर सामान्य मान्छेहरुले पनि कृषितर्फ लागेको सुनिन्छ । विदेशबाट फर्केर आएकाहरुले पनि कृषि पेसा अँगाल्न थालेका छन् । धेरैले जीविकोपार्जनका लागि यो पेसा अँगालेका भए पनि केहीले व्यवसायिक रुपमा काम गर्न थालेको पाइन्छ । हामीले पनि कृषि सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय भन्ने सोचका साथ गत वर्षदेखि व्यवसायिक काम थाल्ने गरेका छौँ । हुन त हामीले झण्डै एकदशक अगाडि देखिने कृषिमा व्यवसायिकता काम गर्नुपर्छ भनेर केही सोच विकास गरी पूर्वाधारका कामहरु गरिरहेका थियौँ । तर एक वर्ष अगाडिबाट हामीले कृषिलाई व्यवसायिक पहिचानका साथ काम गर्नका लागि काम थालेका छौँ । अहिले कोरोनाको प्रभाव पछि सबैको ध्यान र आसा कृषितिर देखिएकोले राम्रो काम थालनी गरेका रहेछौँ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । अहिले तीन तहका सरकारहरुले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ तथापि संघीय बजेटमा राम्रोसँग प्रतिविम्व भएको पाइन्न । अन्य तहको वजेटमा के छ विश्लेषण गरिएको छैन ।

व्यवसायिक रुपमा कृषि कर्म गर्दा एउटा मात्रै काम गर्छु भनेर हुँदो रहेनछ । उदाहरणका लागि कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको एक जना मान्छेले त्यो पदको निर्दिष्ट काम मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन । अरु संरचनाहरुसँग पनि काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त्यो पदमा भएको नाताले अरु पदहरूको नेतृत्व पनि गर्नु पर्न सक्छ । त्यस्तै रहेछ कृषिकर्म पनि । हामीले ब्यबसायिक रुपमा किबी खेती गर्ने भनेर सुरुवात गरेका थियौँ । तर, त्यो खेती प्रवद्र्धन गर्नका लागि अन्य कषि कर्म गर्नु बाध्यता हुन पुग्यो । किबीका लागि नभई नहुने कुरा मल हो । त्यसका लागि पशुपालन गर्नु पर्ने भयो । गाईवस्तुका लागि घाँसपालन गर्नुपर्ने भयो । गाइवस्तु पालेपछि दूधको व्यवसाय पनि गर्नु पर्ने हुन जान्छ ।

किबीको बिरुवा ६÷७ मिटर फरकमा रोपिन्छ । त्यसको बीचको जग्गा खाली रहन्छ । खाली रहेको जग्गामा खुर्सानी खेती गरियो । किबीका लागि नियमित सिँचाइ आवश्यक पर्दछ । पानी सञ्चय गर्न पोखरी निर्माण गरियो । सानै भए पनि चल्ने थियो, ठाउँ छ अली ठूलो बनाउँ भन्दै पानी टन्न संकलन गर्दा राम्रै हुन्छ होला भनी पोखरी निर्माण गरियो । पानी जम्मा हुने सतह नै १२०० वर्गमिटरभन्दा धेर भएछ । पोखरी किन खाली राख्ने भनेर माछा हालियो । किबीको रेखदेख गर्न मान्छे बस्नु परिहाल्छ भनी ६ कोठे २ तले एक घर निर्माण भयो । त्यो घरमा नियमित मान्छे परिवारसहित बस्ने प्रबन्ध पनि मिलाइयो । त्यो मान्छेका लागि थप काम चाहियो । केही हाँस र कुखुरा पनि हालियो । अब हेरौँ त, किबीको व्यवसायिक खेती गर्न खोज्दा कति व्यवसाय झाँगिदो रहेछ । तपाइँले गर्न खोजेको कृषि कर्मको आकार र क्षेत्र बढ्दा लगानी पनि बढिहाल्दो रहेछ । त्यसैले तपाइँले बनाएको एक विषयको व्यवसायिक योजनाले काम गर्दा रहेनछ ।

कृषि कर्मभित्र पसेर काम गर्न खोज्दा केही नीतिगत अवसर पनि हुँदा रहेछन् । कृषि कर्मको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा थप लगानी आवश्यक परिहाल्छ । यसका लागि ब्याज दर छुटमा कृषि ऋण लिन सकिने प्रावधान छ । तर त्यो लिन धेरै मुस्किल भइरहेको छ । तीन गुणाभन्दा बढीको धितो राख्नु पर्ने, त्यस कृषि कम्पनी वा फार्मका सबै सेयर सदस्यको एकाघरका समेत जम्मा भई बैंकमा उपस्थित भई ल्याप्चे गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यो सबै मापदण्ड पूरा गर्न मुस्किल पर्दछ । अलि ठूलो आकारमा व्यवसाय गरौँ भने धेरै जना साथीभाइ जुटेर काम गर्न खोज्यो अनि ऋण लिने बेलामा यस्तो कठिनाइ आइपर्छ । सरकारले दिएको सहुलियत लिन सक्ने अवस्था भइराखेको छैन ।

सरकारी अर्को सहुलियत बिमा हो । आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सबैले चाहन्छन् । यसका लागि सरकारी प्रबन्धमा बिमा आकर्षित खाल्को छ । बालीको बिमा गर्दा बुझाउनु पर्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारवाट व्यहोर्ने व्यवस्था छ । कषि व्यवसायिले २५ प्रतिशत मात्र बुझाउँदा हुन्छ तर बाली बिमा गराउनु मुस्किल रहेछ । केही गरी गराइहालियो भने पनि त्यसबापतको दाबी लिनु पर्ने अवस्था आएमा फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुँदो रहेछ । बालीको बिमा गर्न जिम्मेवार पाएका कम्पनी तयार हुँदैनन् । त्यो कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले जिल्ला शाखालाई बाली बिमा नगराउनु भन्छ । पशु बिमाका लागि तयार भएको पाइयो तर बाली बिमा पटक्कै गराउन चाहँदैनन् । कसै गरी गराएछन् भने पनि दाबी लिन धेरै मुस्किल मात्र होइन असम्भवजस्तै हुँदो रहेछ । हामी हाम्रा सबै बालीको बिमा गराउन चाहान्छौँ तर खै ?

आगामी वर्षदेखि अनुदानको व्यवस्था नै खारेज हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । यस वर्ष विभिन्न अनुदानका लागि सूचना आह्वान तहगत सरकारहरुवाट भए । यसमध्येको एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । वाग्मती प्रदेश सरकार, कषि मन्त्रालयले कृषि उपकरणका लागि ७५ प्रतिशत अनुदानका लागि निवेदन आव्हान ग¥यो । हामीले आवेदन दियौँ, हाते ट्र्याक्टरका लागि । धन्न, निवेदन कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको सम्पर्क कार्यालय चरिकोटमा दिन पाइयो । हामी छनोटमा प¥यौँ, हाते ट्र्याक्टर पाइने भइयो । सम्झौता गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछाप जानु पर्ने भयो । संझौता भयो । सम्बन्धित कम्पनीको बंैक खातामा रु.५० हजार जम्मा गरिदियौँ । लेखिए अनुसारको उपकरण सम्बन्धित बिक्रेता कम्पनीले चरिकोटैमा उपलब्ध गराइदियो । त्यो राम्रो भयो । त्यसपछि त्यसको कम्पनीको बिलसहित बोकेर रामेछापमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा नै बुझाउनु प¥यो । लकडाउनको समय थियो अनेक तरहले बुझाइएको छ । अब सुनिँदै छ, अनुदान बापतको ७५ प्रतिशत रकम फिर्ता लिन फेरि एकपटक रामेछाप जानु पर्छ रे । बजार मूल्य कति पर्ने हो हामीले सोधखोज गरेका छैनौँ । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकोले सस्तै परेको होला भन्ने लागेको छ । त्यसमाथि पनि अनुदान पाउने भएपछि खुसी त भइयो नै । तर रु. ५० हजारको ७५ प्रतशित रकम फिर्ता लिन कति पटक धाउनु पर्ने ? के यहि हो कृषिमा सहुलियत बनाउने प्रक्रिया ? संघीयता भनेको यही होला त ? हाम्रो अभ्यास कता हिँडिरहेको छ ? सामान्य कृषकले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सजिलो छ ? सबै पालिकामा कृषि शाखाहरु छन्, त्यहीमार्फत गरे के हुन्थ्यो होला ? वा सबै जिल्लामा कृषि कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालयमार्फतै गरे पनि हुने थियो नी । कुनै कार्यालयप्रति गुनासो होइन हाम्रो प्रणालीप्रतिको प्रश्न हो । वैंकहरुवाट रकम आदान प्रदान अनलाइनवाट हुन्छ यस्ता काम चाहिँ अनलाइनवाट किन नगरिएको होला ? हामी हिसाब गरौँ खेत बारीमा बिताउनु पर्ने मान्छेको समय, लकडाउनको बेलामा ओहोर दोहोर गर्दाको अन्य खर्च । यसले पक्कै पनि उत्साहित बनाउँदैन ।

आफ्नो नजिकमा कार्यालयहरु हुँदा काम गर्न सजिलो हुने कुरा बोच वाग्वानी केन्द्र, भीमेश्वर नगरपालिका र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना किबी जोन दोलखासँग सहकार्यले बनाएको छ । कम्तीमा पनि कृषि कर्मसँग सम्बन्धित यस्ता सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयनजिक हुनु पर्ने आजको आवश्यकता पनि हो । यस विषयका थप पक्षहरु आगामी लेखनमा केलाइने छ ।

कृषिकर्म लाग्दा आवश्यक पर्ने भनेको प्राविधिक सेवा हो । हामीले परीक्षणका लागि माछापालनको काम गर्ने सोच्यौँ । माछाको भुरा पाउनै मुस्किल । गतवर्ष नै पोखरी तयार भएको भए तापनि भुरा पाउन नसकेर पोखरी खेर गयो । गतवर्ष बालाजुमा रहेको मत्स्य पालन केन्द्रमा सम्पर्क गरी पटक पटक कोसिस ग¥यौँ । २ पटक त्यही पनि पुगियो । भुरा लगेको ४ घन्टाभित्र पोखरीमा हालिसक्नु पर्छ भन्ने कुरा जानकारी पाइयो । ८ घन्टासम्मका लागि अक्सिजन राख्ने प्रविधि वनाइँदै छ, त्यसपछि लैजानु होला भन्ने जानकारी पाइयो । त्यो प्रविधि बालाजुमा गत वर्ष हुन सकेन । बाध्य भएर गत वर्ष भुरा हाल्ने सिजन नै गुजार्न पुग्यौँ । यसपटक पनि त्यही सम्पर्क ग¥यौँ । अहिले पनि टुंगो छैन भने पछि हेटौँडास्थित मत्स्यपालन निर्देशनालयमा अधिकृत नवराज दाहालसँग सम्पर्क गरी उनको समन्वयमा चितवनको भँडारामा भुरा पाइने भइयो । अघिल्लो दिनमा नै उही बास बसी बिहान ५ बजे नै भुरा वितरण केन्द्रमा लाइन बस्न गयौँ । भुरा हालेको बढीमा ८ घन्टामा पोखरीमा हालिसक्नु पर्ने जानकारी पाइयो । हाम्रो पोखरीमा भ्यागुता धेरै छन् त्यसले माछाको भुरा खान्छ भन्ने सुनियो त्यस बारेमा त्यहाँ सोध्दा ठोस जानकारी पाउन सकिएन । काठमाडौं हुँदै जाने, जाली किन्ने र केही दिनसम्म जालीभित्र माछा पाल्ने सोचसहित तिलराज र म फर्कियौँ । कस्तो जाली चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । माछा सम्बन्धी तालिम कहाँ पाइन्छ भनी भँडारामा सोध्दा सरकारी निकायले त्यस्तो दिँदैन र कहाँ पाइन्छ पनि थाहा छैन रे । भगवान् भरोसा भन्दै आफ्नै पाराले जाली किन्यौँ । किताबमा पढेको भरमा दानाका लागि चाहिने सामग्री पनि तयार गर्न लगाइयो । हामी बनेपा पुगेका थियौँ । तिलराजको गाडी बिग्रियो । ढिला भइसकेको थियो, अब झन् गाडी बिग्रियो । हतार हतार काठमाडौंबाट सुमो मगाएर चरिकोटतिर लागेँ । १२ घन्टा नाघेपछि पो पोखरीमा पुगियो । माछाका भुरा सत्यानाश भयो होला भन्ने लागेको थियो । तर केही बाँचेको नै पाइयो । रात परिसकेकाले जालीमा हाल्न सकिएन । अनी आधीजति त्यत्तिकै पोखरीमा छाडेर बाँकी चाहिँ एक बाल्टीमा हालेर छाडियो । भोलि पल्ट जालीभित्र केही माछा राखी १५ दिन जत्ति छुट्टै पाल्यौँ । पोखरीमा छाडेका अली फस्टाएको देखेर सबै भुरालाई पोखरीमा नै छाडिदियौँ । अहिलेसम्म माछाको अवस्था राम्रै देखिन्छ । अब के गर्ने भनेर जान्नका लागि चरिकोटमा कुनै निकाय वा सेवा केन्द्रहरु छैनन् ।

कृषिभित्रको कुनै एक व्यवसाय मात्र गर्छु भनेर पनि हुँदो रहनेछ । यसका अन्तरकुन्तरमा काम गर्दै जाँदा विभिन्न पक्षमा जोडिन पुगिने रहेछ । यसका सरोकारवालाको सहजीकरण आवश्यक भइरहन्छ । सरकारले बनाएका असल व्यवस्थालाई सहज कार्यान्वयन आजको प्रमुख आवश्यकता हो । पछिल्लो अवस्थामा व्यवस्था राम्रो गर्ने तर कार्यान्वयन फितलो भएको देखिन्छ ।
 

हुँदो न खाँदो पुरस्कारको रन्को

-डा. मञ्जु मिश्र

आजकल मलाई पनि पुरस्कार पाउने साह्रै रहर छ । म पनि पुरस्कृत हुन पाए कति खुसी हुने थिएँ । सायद म त्यो रातभर सुत्ने थिइनँ होला । मेरा साथीहरुले फोनमा बधाई दिएर हैरान पार्ने थिए होलान् । यस्तै–यस्तै सोच्थें म । नभन्दै एक दिन नपत्याउँदो किसिमले मैले लिंकन पुरस्कार पाउने समाचार मेरो कानले सुन्यो । त्यसपछि त के चाहियो र ? लाग्छ, मैले पनि अब त इतिहासै रचें ।

समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित महिलाको रुपमा गनिएँ । बुबा–आमा सबैले मलाई बधाई दिने भए । कुलकै नाक राखिदिने सन्तान परें । घर–परिवार सबैमा मैले प्राप्त गरेको पुरस्कारले होहल्ला नै मच्चायो । पत्रपत्रिकामा मेरो नाम छापियो । यस्ता ठूला पुरस्कार प्राप्त गर्नाले ममा निकै आत्मबल बढ्यो । पुरस्कार प्राप्त भएपछिका दिनहरु खुसीले बितिरहेका थिए ।

यस्तैमा मेरी एक साथीले पनि मेरोजस्तै पुरस्कार पाइछन् । मनमनै सोचें, मैले त समाजको लागि ठूलै योगदान गरेकी थिएँ । वर्षौंसम्म समाजमा राम्रो काम गरी सेवा गरें, वृद्धाश्रम बनाएँ । टुहुरा बालबच्चालाई निःशुल्क पढाएँ, हुर्काएँ । उसले त मैलेजस्तो समाजमा केही पनि योगदान दिएजस्तो लाग्दैन ।

यसो सम्झन्छु, केही ठूलै काम गरेकी पो छ कि । मलाई थाहा नभएको हुन सक्छ । मैले केही सम्झनै सकिनँ । गत सालमात्र चाइनाबाट फर्केर आएकी आफ्नो अध्ययन पूरा गरेर एकै वर्षमा ठूलै पुरस्कार हात पारिछ, भाग्यमानी रहिछ भन्ने लाग्यो । उसको भाग्य राम्रै सम्झें । उसलाई बधाई दिएर साँझमा घर फर्कें ।

मनमनै राति पुरस्कार–पुरस्कार भन्दै निदाएँछु । सपनामा पल्लो गाउँको हिजोअस्ति चुनावमा कुन पार्टीको हो झन्डा बोकी हिँड्थ्यो, ऊ पनि पुरस्कृत भएको देखें । उसले केको लागि पुरस्कार पायो ? ठम्याउनै सकिनँ । पुरस्कृत भएपछि उसको भाउ झनै बढ्यो । मैले मनमनै सोचें, अब झन् ठूलो झण्डा बोकेर हिँड्छ होला ।

यत्तिकैमा बिहान हुन्छ, म बिउँझन्छु । बिहानै एउटी साथीले फोन गर्छे । ५ हजार रुपैयाँंको राधाकृष्ण पुरस्कार हाम्रो सहकर्मी जेनिशालाई सामाजमा उल्लेख्य काम गरेबापत दिने निर्णय भएको छ, तपाईं पनि आउनुपर्‍यो । मनमनै सोचें, के गर्ने जानै प¥यो, आफूले पाउँदा अरु पनि आएका थिए ।

त्यसैले गएँ, धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति थियो । एउटा ठूलो होटेलमा पुरस्कार वितरण समारोह रहेछ । यसै सालबाट कृष्णको श्रीमतीको असामयिक निधन हुन गएकोले उनकै नाममा आर्थिक सहयोेग गर्ने उद्देश्यले राधाकृष्ण पुरस्कार स्थापना गरिएको रहेछ ।

मनमनै सोचें, ओहो ! पुरस्कारका नाम पनि के–के हुन् के–के ? छ्यासछ्यास्ती स्थापित पुरस्कारको मापदण्ड बुझिनसक्नु छ । पाउनै पर्नेले पाएनन्, बरु नपाउनुपर्नेले पाए । कस्तो विडम्बना ! केही भयो कि पुरस्कार स्थापित गरिहाल्ने । जति सजिलो स्थापना भयो त्यति नैै सजिलो पाइने पुरस्कारको मलाई महत्व लाग्नै छोड्यो । हलमा मानिसहरु खचाखच भेला भइसकेकाले म पनि आफ्नो ठाउँमा गएर बसें ।

विशिष्ट व्यक्तित्वहरुले मञ्चमा आसनग्रहण गरी सबैले राधाकृष्ण पुरस्कारको महत्व र यसको उद्देश्यबारे प्रकाश पारे । प्रायः सबै वक्ताले राधाकृष्ण पुरस्कार आर्थिक अवस्था कमजोर हुने परिवारलाई दिइने जानकारी गराए । तर त्यो पुरस्कार मेरै छिमेकी जसले आफ्नो बच्चालाई महँगो र्बोडिङ स्कुलमा पढाइराखेका छन्, उनले पाए ।

५ हजारको राधाकृष्ण पुरस्कार मेरै साथीले पाए । पुरस्कार वितरणपछि हामी बाहिर खाना खान गयौं । राम्रो होेटेलमा खानाको राम्रो व्यवस्था गरिएको थियो । म पनि टन्न खाना खाएर बाटोमा मनमनै सोच्दै फर्किएँ । आर्थिक सहयोग पनि होस् भन्ने उद्देश्यले दिइएको ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार वितरण गर्न लाखभन्दा बढी खर्च गरिएको थियो ।

बाटोमा छोराछोरी सबैलाई सम्झिएँ । जे होस्, पुरस्कार भनेको पुरस्कार नै हो । यसलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । यसको तुलना पैसासँग पनि हुन सक्दैन भनी मन बुझाएँ । तर पनि यो मनको एउटा कुनामा भने बरु खाजा खुवाउने पैसा थपिदिएको भए पुरस्कार पाउनेका बालबच्चालाई दुई–चार वर्ष पढ्नको निमित्त पैसा पुग्ने थियो ।

माग्दै हिँड्ने र मजदुरी गर्नेका छोराछोरी सबैलाई सम्झिएँ, टाउको एकैछिन् चकरायो, ५ हजार रुपियाँ पुरस्कार दिनको निम्ति डेढ–दुई लाख खर्च गर्नु कत्तिको बुद्घिमानी हो । कहिलेकाहीँ लाग्छ, बौद्धिक वर्ग फोस्रो भाषण र आडम्बरमा भिजेका र सबै दलालीमा बिकेका त होइनन् ।यस्तै अनेक मनमा कुरा खेलाउँदै घर आइपुगें । आजकल पुरस्कृत हुने व्यक्तित्वहरु र नेपालका सांसदमा तात्विक भिन्नता देखिनँ । यसैले जो पनि पुरस्कारको संस्थापक बन्ने, जो पनि पुरस्कृत हुने र जो पनि सांसद बन्न सक्ने ! हाम्रो समाजमा यी सबैको महत्व घटेको त होइन ? भनी प्रश्न गर्ने बेला आएको हो कि !

लघुवित्त संस्थामा मर्जरको औचित्य

गोकुलचन्द्र अधिकारी

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जरसम्बन्धी विषय यतिबेला निकै चर्चामा छ । खासगरी सरकारको बजेट वक्तव्यपछिका दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने समय साँघुरिँदै गर्दा यससम्बन्धी विषयले चर्चा पाउनु पनि स्वाभाविकै मानिन्छ । 

त्यसो त, हाम्रो बैंकिङ बजारमा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति अत्यधिक संख्यामा हुन गयो र यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्‍यो भन्दै त्यो समस्या निवारणका लागि मर्जर नामको औषधीलाई सर्वाेत्तम विकल्प ठान्दै यसको अभ्यास आरम्भ भएको केही दशक बितिसकेको छ । नेपालको वित्तीय बजारमा यससम्बन्धी अभ्यासको पहिलो चरणमा एउटै व्यावसायिक घरानाका ठूला कम्पनीसँग उसका साना कम्पनीलाई गाभेर मर्जर प्रक्रियाको आरम्भ गरिएको थियो । 

विगतमा मुलुकले उदारीकरणकोे अवधारणा अपनाएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाको बजारलाई फराकिलो पारिनुपर्छ भन्दै वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनालाई व्यापक तुल्याइयो । यस किसिमको अभ्यास आरम्भ गरिएको डेढ दशक नबित्दै अब वित्तीय संस्थाहरू चाहिँदोभन्दा बढी भएछन् भनेर त्यसलाई खुम्च्याउने उपायको खोजी गरियो र मर्जरको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थालियो । 

देशमा स्थापित वित्तीय संस्थाहरूमध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक तथा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा यस किसिमको मर्जरको अभ्यास भइसकेको छ । यही अभ्यासका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्यामा विगत डेढ दशकअघिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा कमी आइसकेको छ । 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्यालाई सीमित तुल्याउने प्रक्रिया निरन्तर भइरहे पनि लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई भने प्रवद्र्धन गर्ने र यिनको इजाजत प्रक्रियालाई यथावत् कायम राख्ने काम भइरह्यो । लघुवित्त संस्थाहरूलाई इजाजत दिने प्रक्रिया आजपर्यन्त कायमै देखिन्छ । अब भने इजाजतको प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूबाहेक नयाँ त्यस्ता संस्थाहरूको इजाजतका लागि आवेदन लिने काम केन्द्रीय बैंकले गरेको देखिँदैन । 

मर्जरको माध्यमद्वारा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यालाई सीमित पार्ने वा खुम्च्याउने केन्द्रीय बैंकको कदमबारे चर्चा गर्दा विगतमा कुन पृष्ठभूमि र कस्तो अवस्थामा कुन तरिकाले यस्ता संस्थालाई प्रवद्र्धन गरिएको थियो भन्ने बारेको चिन्तन पनि प्रासङ्गिक हुन सक्छ । 

विगतका दिनमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित थियो । यस्तो अवस्थामा जनसाधारणलाई औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको वृत्तभित्र ल्याउन र उनीहरूमा बैंकिङ बानीको विकास गराउन लघुवित्तजस्तो सामाजिक बैंकिङ एकदमै उपयुक्त माध्यम बनेको थियो । त्यसैले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विशेष योगदान पु¥याइएको थियो । कतिपय यस्ता संस्थामा त नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयं संस्थापकसमेत बनेर अगाडि बढेको स्थिति थियो । यस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिला वर्गलाई सामाजिक रूपमा जागृत तुल्याउँदै उनीहरूलाई बचत र कर्जाको आधारभूत ज्ञान दिएर आयआर्जनमा सघाउ पुर्‍याउन लघुवित्त संस्थाले गरेको योगदान उल्लेख्य छ । 

नेपालमा आजसम्म पनि वित्तीय साक्षरताको अभियान नै सञ्चालन गरेर आधारभूत बैंकिङ अवधारणाको ज्ञान जनसाधारणमा दिनुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा आजभन्दा २७–२८ वर्षअगाडि यस किसिमको बैंकिङ अभ्यासमा संलग्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको योगदानलाई नेपालको बैंकिङ इतिहासमा महत्वपूर्ण आयामका रूपमा लिइनुपर्छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । 

वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत अढाई दशकको अवधिभरि देशमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय चेतना र जनसाधारणमा बैंकिङ बानीको अभ्यास गराउने लक्ष्यका साथ कर्जा र बचतसम्बन्धी विभिन्न खालका गतिविधिलाई संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्ने काम गरिआएको छ । देशभर तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थालाई सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि इजाजत दिइनु, झन्डै ५० को संंख्यामा गैरसरकारी संस्थालाई समेत बचत र कर्जा कारोबार गर्न इजाजत दिइनु र हाल आएर तिनलाई लघुवित्त बैंकका रूपमा परिणत गरिनु, सीमित पुँजीमै वित्तीय संस्थाहरू खोल्न सकियोस् भनेर एकमात्र जिल्ला वा केही जिल्लामा मात्र कारोबार गर्न पाउने गरी वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि इजाजत दिइनु यसका केही उदाहरण हुन् ।

यस किसिमको प्रोत्साहनको प्रारम्भिक चरणमा सीमित मात्रामा कर्जा एवं बचतको काम गर्न सक्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त निर्धन, डिप्रोस आदिजस्ता केही गैरसरकारी संस्थाहरू आज देशका ७७ जिल्लामै शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर आफ्नो सेवालाई व्यावसायिक रूप प्रदान गरी अब्बल दर्जाको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा आफ्नो आकारलाई फैलाउन सफल भइसकेका छन् । 

केन्द्रीय बैंक भनेको वित्तीय संस्थाहरूको प्रवद्र्धक मात्र होइन, नियन्त्रक पनि हो । समय, काल, परिस्थिति र वित्तीय बजारको आवश्यकता र बाध्यताबमोजिम केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो कदमलाई कहिले कसिलो र कहिले खुकुलो पार्दै जानुपर्ने हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यसले पछिल्लो समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाहेकका वित्तीय संस्थाको उपस्थितिलाई खुम्च्याउँदै लगेकोे देखिन्छ । उक्त अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अबको चरणमा भने लघुवित्तका क्षेत्रमा कार्यरत वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि मर्जरका माध्यमबाट व्यवस्थित र दिगो तुल्याउने प्रयत्नतर्फ केन्द्रीय बैंक लागेको देखिन्छ । 

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी दिनमा लघुवित्तको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूमा पनि मर्जरको अभ्यास हुन सक्ने संकेत केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १२३ मा भनिएको छ, “लघुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्काे संस्थासँग गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।” देशका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कुनै पनि समय मर्जरको अभ्यासमा जानुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकको यही सन्देशबाट प्रस्ट हुन्छ । 

उक्त मौद्रिक नीति जारी भएको एक वर्षसम्म त्यस किसिमको कुनै बाध्यात्मक अवस्था नीतिगत रूपमा गरिएको देखिँदैन । तर, यो एक वर्षको अवधिमा थप केही लघुवित्त संस्थाहरू अस्तित्वमा आइसकेका कारण पनि यी संस्थाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दायरा अझ फराकिलो हुँदै गएको भने प्रस्ट देखिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र बाध्यात्मक दुवै अवस्था एकसाथ सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको रहेको देखिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले संकेत गरेझैं के हाम्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मर्जरको बाटो समाउनैपर्ने अवस्था कायम भइसकेको हो त ? यिनमा देखिएका वा देखिन सक्ने समस्या निराकरणका लागि अरू कुनै उपायहरू नै छैनन् त ? यस सम्बन्धमा निम्न तीन दृष्टिकोण र धारणाहरू नेपालको लघुवित्त बजारमा रहेको पाइन्छ ।

एकथरीको विश्लेषणमा ‘लघुवित्त संस्थामा मर्जर एकदमै अविलम्ब गरिनुपर्छ । जति ढिलो हुँदै जान्छ, यी संस्थाहरू त्यति–त्यति समस्याले घेरिँदै जाने स्थिति छ । त्यसैले दबाबपूर्ण रूपमा वा बाध्यकारी नीतिको माध्यमबाट मर्जर गरिनुपर्छ ।’ 

अर्काथरी विज्ञहरूको विश्लेषण छ, ‘नेपालका लघुवित्त संस्थाहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् वा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गरिरहेको देखिए पनि ती संस्थाहरू लामो समयसम्म टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने स्रोत संकलनका लागि नयाँ औजारहरू उपयोग गर्न दिएर अनि कडा नियमनको माध्यमबाट पनि टिक्न सक्ने तुल्याउन सकिन्छ ।’ यस्ता धारणा राख्नेहरू भन्छन्, ‘सामान्य खुर्पा, पस्नीले खोस्रेर गोडमेल हुने ठाउँमा ट्याक्टर नै झिकाउनु आवश्यक छैन ?’ 

तेस्रो थरी दृष्टिकोण अलि मध्यमार्गीजस्तो देखिन्छ । यस्ता विश्लेषकहरूको भनाइ छ, “यदि केन्द्रीय बैंक लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा लैजानु उचित देख्छ भने उसको विश्लेषण कुशल अभिभावकको जस्तो हुनुपर्छ, उसको आदेश विवेकपूर्ण हुनुपर्छ । मर्जरकै बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो भने पनि यो दबाबपूर्ण वा बाध्यात्मक रूपमा नभएर प्रोत्साहनमूलक स्वरुपको हुनुपर्छ ।” 

लघुवित्त संस्थाहरूको स्थायित्व र निरन्तरताका सन्दर्भमा यिनै तीन थरीका विश्लेषणहरू नेपालको वित्तीय बजारमा भइरहँदा अबको एक साताभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जरका सम्बन्धमा थोरै कुरा बोलेर यस सम्बन्धमा तयार रहन केही संकेत मात्र गरेको केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहनमूलक रूपमा वा बाध्यकारी रूपमा मर्जरको बाटोमा यी संस्थाहरूलाई हिंड्न संकेत गर्ने हो, नेपालको लघुवित्त बजारमा यो विषयले यतिबेला निकै चासो र चर्चा पाएको छ । 

भनिन्छ, बैंक वा वित्तीय संस्थाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै अंकगणित हुँदैन । संख्या यतिभन्दा ज्यादा हुनु हुँदैन भनिनु पनि अमूर्त तर्क हो । यो त सेवाप्रदायक संस्थाको सक्षमता र कार्यशैलीमा आधारित हुने विषय हो । विगतको अभ्यासमा पनि संख्या निर्धारणसँग जोडिएका यस्ता केही जिज्ञासा अनुत्तरित नै रहे । यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाका लागि मर्जरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तय गर्दै गर्दा विगतमा उठेका र भोगिएका यस्ता धेरै तीता–टर्रा विषयलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । 

राष्ट्रघातका श्रृंखलाहरु

-परि थापा 

सत्तारोहीको अधोपतन

नेपालमा विभिन्न समयावधिमा भएका र हुँँदै आएका जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र सशस्त्र संघर्षहरुका परिणामस्वरूप हुने गरेका राजनीतिक घट्ना एवं परिवर्तनहरु सामान्यतः अग्रगामी र प्रगतिशील नै रहँँदै आएका भएपनि तत्पश्चात् सत्तारोहण गर्दै सत्तासिन हुन पुग्ने नवसत्तारोही वर्गको चरित्र एकदमै अन्तर्विरोधि र विरोधाभासपूर्ण रहँँदै आएको छ ।  त्यस प्रकारका नवसत्तारोही वर्ग र तत्वहरुको अन्तर्विरोधि र विरोधाभासपूर्ण चरित्रलाई ऐतिहासिक परिघटनाहरुको कसिमा राखेर गम्भीर ढंगले सिंहावलोकन गर्नु नितान्त आवश्यक छ । त्यो भनेको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएसँगै पनि पूरानै सत्ताका प्रतिगामी एवं राष्ट्रघाति तत्वहरु पुनः हावी भएर आउनु वा एकताका अग्रगामी एवं ‘क्रान्तिकारी’ रहेका तत्वहरु सत्तामा पुगेपछि उनीहरु स्वयमले पहिले अबलम्वन गर्दै आएको आदर्श एवं मूल्य, मान्यताहरु बाट स्खलित र च्युत हुँदै अधोपतन हुन पुग्नु नै रहेकोछ ।

यहां त्यसप्रकारको अधोपतनबारे संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म भएका र हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनहरुको सुरूवात मूलतः विसं २००७ सालको फागुन ०७ गते हुन गएको जहानीयाँँ राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रारम्भ भएको थियो । पूरानो संस्थापन विरुद्ध सञ्चालन भएको आन्दोलन र संघर्षले विजय प्राप्त गरी पूराना शासक वर्गहरुलाई सत्ताच्युत गरेर विस्थापित गरिसके पछि परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्वदायी तप्काले आफ्नो हातमा राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेर अग्रगामी एवं प्रगतिशील राज्य व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने सार्विक नियम नै हो । तर तदोपरान्त पनि एउटा अनौठो अनि रोचक परिघटना के भएको थियो भने त्यसपछि बनेको संयुक्त अन्तरिम सरकार समेत अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेर जबराको प्रधानमन्त्रित्वमा नै गठन भएको थियो । त्यसपछि राजा र दरबारीयाहरुले प्रधानमन्त्रीको लागि पदलोलुप र सत्तालोलुप कथित वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी व्यक्ति तथा तत्वहरुलाई क्रमशः एक पछि अर्को गर्दै उपयोग गरेर गलाउँदै र झुकाउँदै ल्याएर संविधान सभाको निर्वाचनको मुद्दालाई ओझेल पारेर वा परित्याग गर्न लगाएर संसदको चुनाव गराउन सफल भएका थिए । त्यसो हुनुमा नेपाली काँग्रेस पार्टी र त्यसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।

त्यसरी विसं २०१५ सालमा भएको संसदीय चुनाव मार्फत अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर गठन भएको नेपाली काँग्रेसको निर्वाचित सरकारलाई अन्ततस् राजा महेन्द्रले विसं २०१७ सालको पुस १ गते अपदस्थ गरेर पुनः तथाकथित निर्दलीय पञ्चायती व्यबस्थाका नाममा निरंकुस  राजतन्त्रात्मक शासन व्यबस्था स्थापना गर्न सफल भएका थिए । तर, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले विस २०३३ मा पुनस् ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीति अंगिकार गरेर भारत निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएपछि राजाको घाँटी र मेरो घाँटी एकै ठाउँ जोडिएकोछ भन्ने उद्घोष गर्न पुगेका थिए । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायति व्यबस्थाको अवसान त भयो तर मूलतः नेपाली कंग्रेस पार्टी र साथसाथै संयुक्त वाममोर्चाका तर्फबाट राजा सँग मिलेमतो गरेर आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याउने काम भयो । परिणामस्वरूप संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को जस्तै राजा समेतको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था (किङ्ग ईन पार्लियामेन्ट) भन्ने व्यवस्थाको हुबहू अन्धानुकरण गर्ने धृष्टता गर्ने काम भयो । तत्पश्चात् नेपाली काँग्रेसले त आफ्नो पार्टीको विधानमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ लाई मान्ने कुरोको स्पष्ट प्रावधान नै उल्लेख गरेर आयो भने तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले आफ्नो पार्टीको विधानमा त्यस प्रकारको प्रावधान नै नराखे पनि व्यवहारमा उक्त व्यवस्थालाई नेपाली काँग्रेसले भन्दा पनि एक कदम अगाडी बढेर अबलम्वन गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।

विस २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई गलहत्याएर सडकमा फाले पछि सत्ता र शासनको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा संकेन्द्रित गरेका थिए । त्यसपछि उनले क्रमशः डा. तुलसी गिरि, किर्तिनिधि बिष्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा जस्ता आफ्ना कठपुतली पूर्व पञ्चहरुलाई एक÷एक गरेर प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रयोग गर्दै र हटाउँदै गए । अन्ततः सुरुमा आफैंले अक्षम भनेर बर्खास्त गरेका शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरेका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएपछि ‘गोरखाली राजाले न्याय दिन्छन भन्थे, आज मैले न्याय पाएँ’ भन्ने उद्गार सगौरव व्यक्त गरेका थिए । त्यसको लगत्तै एमालेले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्ने जस्तो हास्यादपद तर्क गर्दै भरत मोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै उक्त सरकारमा सहर्ष सामेल हुन पुगेको थियो । 

विस २०५२ सालदेखि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्घोष सहित एक दशक लामो जनयुद्ध सञ्चालन गरेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को मूल नेतृत्वले संविधान सभाको निर्वाचनलाई आफ्नो इज्जत जोगाउने (फेस सेभीङ्ग) आवरणका रुपमा अपनायो र क्रमशः विघटनको बाटो हुँदै अन्ततः विसर्जनको दलदलमा नराम्रोसँग फस्न पुगिसकेको छ । जसलाई देशको राजनीतिक इतिहासमा अधोपतनको अहिलेसम्मकै पछिल्लो दुस्खान्त परिदृश्य भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

अहिले गणतन्त्र आएपछि विसं २०६२÷०६३ ताका निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्र स्थापनार्थ भइरहेको जनआन्दोलनको दौरानमा त्यसको निर्लज्जतापूर्वक उपहास र बद्ख्वांई गर्दै ‘बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने जस्तो छुद्र अभिव्यक्ति ओकल्ने केपी शर्मा ओली स्वयं नै दोहोरिँदै देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल हुनु भनेको नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा घटित हुन पुगेको अर्को भद्दा मजाक हो । एउटै ड्याङका मुलाः देशमा आन्दोलन र संघर्ष मार्फत पूरानो संस्थापनलाई विस्थापन गरेर नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिले सत्ता सम्हालेपछि विगतमा भए गरेका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुलाई खारेज वा निलम्वन गरेर पारस्पारिक सम्मान र समानताका आधारमा राष्ट्रहितको पक्षमा नयाँ सन्धि एवं सम्झौताहरु गरेर छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरु सितको आपसी सम्बन्ध र समझदारीलाई नयाँ ढंगले अगाडी बढाउनु स्वभाविक हुन्छ र हुनुपर्दछ । किनभने, अनेकौं प्रकारका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुको भारी बोकेर देश स्वाधीन र सार्वभौम कहलाउन सक्दैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा कहिल्यै पनि त्यसतो हुन सकेको छैन बरु त्यसका विपरीत सत्ता बाहिर रहँदासम्म सम्पूर्ण राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुको अत्यन्तै चर्को र उचो स्वरमा खारेजीको माग गर्ने र नारा उराल्ने तत्वहरु सत्तामा पुग्दा वित्तिकै थप अगाडी बढेर नयाँ खालका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरु गर्ने र त्यसका पक्षमा निर्लज्जतापूर्वक जोडबलका साथ वहस, पैरवीमा उत्रने विचित्रको प्रवृत्ति र प्रचलन कायम हुँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा अनौठो प्रचलन देखिँदै र रहँदै आएको छ ।

त्यो हो राष्ट्रघात गर्ने मामलामा सत्ता र विपक्षमा रहेका दलहरुका बीचमा हुने सुमधुर सम्बन्ध र एकता । त्यस प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध र एकताले विगतदेखि अहिलेसम्म नै निरन्तरता पाँंदै आएको छ । विसंं २०५३ साल माघ १५ गतेका दिन महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा तत्कालिन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले एमालेको अनुस्पथिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन पुगेका थिए । त्यसरी उनले विश्वमै नभएको प्रचलन सत्तापक्षले गरेको कामकार्वाहीमा प्रमुख प्रतिपक्ष रोहवरमा बस्न जाने अनौठो काम गरेका थिए । यतिखेर फेरि सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रहेका शेरबहादुर देउवाको घाँटी एकै ठाउँमा जोडिन पुगेको छ, यद्यपि उनीहरु दुवै पक्षले घाँटी जोडिन पुगेको उद्गार व्यक्त भने गरिसकेका छैनन् । अहिले उनीहरु दुवै जनाको घाँटीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्ने रसायनको काम भने कथित अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) अन्तर्गतको परियोजना सम्बन्धी सम्झौताले उत्पन्न गराएको छ, जुन राष्ट्रघाति सम्झौताहरुको लामो लहरमा थपिन आइपुगेको अर्को नयाँ श्रृंखला मात्र हो । नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विपरीत रहेको र अमेरिकाको सैन्य रणनीति अनुरुप प्रतिपादित हिन्द प्रशान्त रणनीति (ईन्डो प्यासीफिक स्ट्राटेजी) को अभिन्न अङ्ग रहेको उक्त एमसीसी सम्झौतालाई ओलिले संसदमै आफू बाहेक अरु कसैले पनि नपढेको, नबुझेको र नजानेको भन्दै उत्ताउलो ढंगले हद दर्जाको अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै स्वमहिमामण्डन गर्नमा लिप्त रहेका छन् । उनको त्यसतो अभिव्यक्तिले आफ्नो अनुहारमा भएको फोहर मैला नदेख्ने तर ऐनामा लागेको धुलो पुछ्ने जस्तो हर्कतलाई चरितार्थ गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले आँखा चिम्लेर संसदबाट ‘तुरुन्त र जसरी पनि पास गर्नुपर्ने’ कुरा बारम्बार बताउँदै आएका छन् । यो सरकारले हदैसम्म निर्लज्ज भएर एमसीसीसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत घुसाएर निरन्तर रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । जबकि अमेरिकी साम्राज्यवाद कति कठोर र निर्मम ढंगले देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न खोज्दैछ भन्ने कुरा उक्त सम्झौतामा राखिएका र उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुबाट नै प्रष्ट हुन्छ। अनुदानको नाम दिइएको भएपनि त्यसलाई राष्ट्रिय संसदबाट पारित गर्नै पर्ने कडा सर्तनामा राखेर ल्याइएको छ । त्यो एक हजार बर्षे (मिलेनियम) रणनीति अन्तरगतको कार्ययोजना हो । वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी मार्फत ‘दान’ भन्दा पनि अझै ठूलो ‘वरदान’ मागेको कुरो जगजाहेर भएको छ । नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरु र जनताहरुले भारतीय विस्तारवाद द्वारा गरिएको र भएको सीमा मिचाई र अतिक्रमणका विरुद्धमा विगत लामो समय देखि आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता को विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा अभियान चलाउने र जनचेतना जगाउने लगायतका कार्यहरु नियमितरुपमा गर्दै आएका छन् ।

त्यसरी जनस्तरबाट लगातार दिँदै आएको जनदवाबका परिणामस्वरूप र भारत सरकारले यहि २०७७ साल वैशाख २६ गतेका दिन कालापानीदेखि कैलाश–मानसरोवर जाने ‘लिंक रोड’ को उद्घाटन गरेपछि सरकारले एक्कासी झस्किए जस्तो गरेर भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग (कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा) समेटेर नेपालको नयां नक्सा जारी गर्ने र संविधानको अनुसूचीमा समाविष्ट गर्ने काम गरेको छ । हामीले त्यस कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । तर त्यो काम पनि मनोमानी राजीखुसी ढंगले गरेको भने होइन, बरु परिस्थिति र बाध्यताले गर्दा मनस्थिति परिवर्तन भएको अवस्थामा मात्र हो । यो मौसमी एवं नक्कली राष्ट्रवादको परिचायक पनि हो । किनभने नेपालका शासक वर्ग र सत्ताधारीहरुको लागि राष्ट्रहित र राष्ट्रवादको विषय गाजरको बाँसुरी जस्तै हो, जसलाई मनलाग्दा बेसरी बजाउने र मन नलाग्दा चपाएर खाईदिने गर्दै आएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म सत्तासिन भएका शासक जाति र वर्गहरु (राजा, राणा र पार्टी राष्ट्रघात र जनघात गर्ने मामलामा आपसी प्रतिस्पर्धा नै चलाउँदै आएका छन् । साँचै भन्ने हो भने तीनिहरु सबै एउटै ड्यांगको मुला सावित हुन पुगेका छन् । तिनीहरुले सत्तामा कायम रहन र आफ्ना नीहित एवं कुत्सित स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि जुनसुकै हदसम्म पनि पतन हुने काम गर्दै आएका छन् । 
त्यसका लागि आन्तरिक रुपमा एकअपसमा दाउपेच खेल्ने र भयदोहन गर्ने अनि बाह्य रुपमा साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शक्तिहरुको चाकरी, चापलूसी गर्ने र तिनलाई रिझ्याउने देखि लिएर उनीहरुले भनेका र राख्ने गरेका सर्तहरुलाई बिनासर्त शिरोधार्य गर्न अगाडी सर्दै आएका छन् । 

क्रान्तिकारीहरुको भूमिकाः नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको ऐतिहासिक विकासको घटनाक्रम लाई नियालेर वा केलाएर हेर्दा राष्ट्रहित र जनहितसँग जोडिएका मुद्दा वा विषयहरुका सम्बन्धमा आवाज उठाउने र संघर्ष चलाउने कार्यको प्रकृया विस २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरुको नेतृत्व र पहलकदमीमा सुरु भएको हो । कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरु वि. सं. २००७ सालमा राजा, राणा र काँग्रेस सम्मिलित भएर सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतादेखि लिएर त्यसपछि भएका सबै असमान र राष्ट्रघाति सन्धि, सम्झौताहरु जस्तै सन १९४७ को नेपाल–भारत–बेलायत बीचको त्रिपक्षीय सन्धि, सन १९५० को नेपाल(भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोसी सम्झौता र गण्डक सम्झौताको लगायत अहिलेसम्म भएका सबै असमान र राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौताविरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै आएका थिए र छन् । अहिले देशमा (नेकपा) को नाममा ‘कम्युनिस्ट’ सरकार रहेकोछ र कम्युनिस्ट विरोधि र प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले वर्तमान सरकारलाई वास्तविक रुपमै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको भ्रमात्मक प्रचार गरिरहेका छन । त्यसो गरेर उनीहरुले सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु प्रति समेत जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने दुस्प्रयत्न गरिरहेक छन् । 

(परि थापाको फेसबुक वालबाट)

आठ खर्बका दाताद्वारा संख्या सयको भीख

- हरिश कुँवर “ प्रोमिस “

नेपालको जनसंख्याको लगभग २० प्रतिशत मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २० प्रतिशत र नेपालमा रहेका तिनिहरुका परिवार ४० प्रतिशत गरि नेपालको जनसंख्याको ६० प्रतिशत जनसंख्याले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण प्रयोग गर्दछन ।  नेपालमा रहेका घरधुरी मध्धे ५६ प्रतिशत घरधुरीका मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन। वैदेशिक रोजगारीका लागि सवभन्दा धेरै खाडी र मलेशियामा छन् भने अन्य देशको हकमा  यूरोपका विभिन्न मुलुकहरु, अमेरीका, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया,न्युजिल्याण्ड र छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वभर नेपालीहरु रहको आँकडा छ। संस्थागत र व्यक्तिगतरुपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएका र भारतको समेत जोड्दा ६० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रोजगारको शिलशिलामा प्रवासमा छन। यो भनेको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हुन आउछ। हेक्का रहोस वैदेशिक रोजगारबाट प्रतिबर्ष ८ खर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रन्छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको भण्डै एक तिहाई अर्थात २९ प्रतिशत हुन आउँछ।

यो तथ्यांक  यथार्थ सत्य हो। कुनै राजनैतिक  पार्टीको चुनावी घोषण - पत्रको अभिलेख होइन । र , आमसभामा बोलिने कुनै राजनैतिक नेताको भाषणको वाक्यंश पनि होइन । यो यथार्थतालाई आजका दिनसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल, राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र नागरिक समाजले नकार्न सकेको छैन। यदि वैदेशिक  रोजगार बन्द गर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत योगदानको  अर्को विकल्प आजका दिनसम्म राज्यसंग छैन । 

अतः यस्तो विशेष महत्व र अर्थ राख्ने विषय वा क्षेत्रलाई राज्यले कही कतै  उचित मुल्यांकन र संरक्षण गरेको वा महत्व दिएको पाइएन । वैदेशिक रोजगार संचालन गर्न एकतिर  २ करोड, ४ करोड र ६ करोड धरौटी राख्नु पर्दछ भने सेवा शुल्क १० हजार तोकिएको छ । अन्य व्यवसायको धरौटी कमर्सियल बैकमा राख्न मिल्छ र व्यावसायीले ब्याज पाउँछ भने वै.रो.व्यवसायीले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्दछ र ब्याज पाइदैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा कोरिया र इजराइल पठाउँदा हवाई टिकटको रकम लिइरहेको छ तर व्यवसायीले पठाउँदा टिकट सित्तैमा  उपलव्ध गराइदिनु पर्दछ । 

वै.रो.ऐन,२०६४ को  दफा ११ उपदफा २ बमोजिम राज्यलाई २ करोड, ४ करोड र ६ करोड धरौटी बुझाएर गत भाद्र महिनमा मात्र विधिवत इजाजत पाएका ८५४ वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरुमध्ये ५१३ वटा कम्पनीहरु  संख्या सयको कारण व्यवसायबाट हात धुनु पर्न अवस्थामा आइपुगेका छन। 

वै. रो. ऐन,२०६४ लाई  २०७५ / ११  / १९ मा पछिल्लो सशोधन गरिएको  दफा १३को २ (घ२) अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजाजत पत्र रद्ध हुने प्रावधान छ। यस्तै वै. रो.नियमावली २०६४ लाई २०७६  / ०५  / ०१ मा पछिल्लो संशोधन गएिएको नियम ८को १ (क१) अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित नभए इजाजत पत्र नविकरण नहुनेभन्ने प्रावधान छ।

यहाँ एउटै उद्धेश्यका लागि बनेका ऐन र नियम एक अर्कामा  बाझिएको छ । वै.रो.ऐन,२०६४को दफा ८५ ले  ऐनको उद्धेश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवस्यक नियमहरु बनाउने अधिकार दिएको छ, तर ऐनले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउने भनेको छ भने प्रत्येक वर्ष एकसय जना कामदार पठाउनु पर्ने भनेर नियम आयो । लगातार दुई वर्षसम्म भन्नु र प्रत्येक वर्ष भन्नु फरक अर्थ हो । ऐनको दफा ८५ले दिएको अधिकिारको सीमा नाघेर अनाधिकृतरुपमा  आएको नियम ८ एकको (क१) ब्बबसायीको घरवार सिध्याउने तरबार भएको छ। 

सवैभन्दा अनौठो, अद्धभुत र गरिष्ट विषय त यो छ की वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रतिवर्ष १०० जना मान्छे विदेश पठाउनै पर्छ । अन्यथा उसको इजाजत रद्ध हुन्छ। अव के कानुन व्यवसायीलाई प्रतिवर्ष १०० मुद्धामा वकालत गरेकै हुनु पर्ने ? के स्वास्थ्य व्यवसायीले प्रतिवर्ष १०० विरामी जाँचेकै हुनु पने ? के चामल व्यवसायीले प्रति वर्ष १०० बोरा चामल बेचेकै हुनु पर्ने ? वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको यो प्रावधान नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विरुद्धमा छ । कुनै पनि नागरिकलाई नेपालको संविधानले भेदभाव गरेको छैन । तर यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई भेदभाव गरिएको  छ । के वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेपालका नागरिक होइनन् ? कुनै पनि देशको संविधानको मर्म खलल नहुने गरि ऐन र ऐनको मर्म खलल नहुने गरि नियम बनाइनु पर्दछ । यो सामान्य न्यायको सिद्धान्त हो । तर यहाँ सामान्य न्यायको सिद्धान्तको खिल्ली  उडाउँदै संविधानको मर्म विपरित ऐन र ऐनसंग ठाडै बाझिने गरि नियम बनाइएको छ। 

अतः केहि निश्चित व्यक्तिको कुत्सित स्वार्थ पूर्तिको लागि आएको यो विभेदपूर्ण ऐन र नियमावलीकोबारेमा मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका मुलुकका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय राष्ट्रपति बेखवर रहेछन । मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु वेखबर रहेछन । उपप्रधानमन्त्री बेखबर रहेछन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरु वेखबर रहेछन । यो विषयमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्चले “संख्या सय समस्या समिति” नै गठन गर्यो र उक्त समितिद्धारा केही सभासदहरु, मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाईसमेत यस विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर जानाकरी गरायो र समस्या समाधानका लागि अनुनय विनय गर्‍यो ।  नेपाल वैदेशिक रोजगार लोकतात्रिक एशोँसिएशनले पनि  नेपाली काँग्रेसका नेता , सभासददेखि प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापतिसम्मलाई भेटेर  अनुनय विनय गर्‍यो ।

यसरी मुलुकलाई प्रतिवर्ष ८ खर्व विप्रेषण दिने विप्रेषणदाताहरु “संख्या सय” को भीख माग्दै मुलुकका सभासद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेताहरुको दैलो दैलो चाहार्ने काम भयो । तर अझ पनि आशाका किरण मात्रै देखिएको छ। काम भएको छैन। व्यवसायीमा अन्योलता कायमै छ। 

कोरोना महामारीको कारण ३ महिना मुलुक लकडाउन हुँदा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पुगेन भनेर अर्थमन्त्री  हारगुहार गरिरहेका छन् । तर ८ खर्वको जोहो गरिदिने वैदेशिक रोजगारलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । यदि यसो हो भने कि राज्यले वैदेशिक रोजगार जरुरी छैन भनि सिधै बन्द गर्नु प¥यो कि त यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार र शैलीको अत्य गर्नु पर्‍यो। वैदेशिक रोजगारको विकल्प राज्यसंग तत्कालका लागि छैन तर व्यवसायीसंग विकल्प छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसंग विकल्प छ । राज्यले यदि वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गर्न आँट गर्दछ भने व्यवसायीहरु अन्य विकल्पका लागि आफ्नो बाटो लाग्छन र विदेश जान बाटो कुरेर वस्ने युवाहरु पनि आफ्नै भान्छामा पाकेको दालभात या रोटी खाएर गैह्री खेतका कान्लाहरुमा स्वाभिमानका गैंचिहरुले  विकाशको मुल फुटाउने कार्यमा एकवद्ध हुन थाल्नेछन् । 

आफुले पनि नजान्ने र अरुले भनेको पनि नमान्ने चालकले कुनै पनि बेला सवारी दुर्घटना निम्त्यउन सक्दछ भने संख्या सयको  भीख मागेर होइन कानुनसम्मत लडेर अधिकार लिंदा एउटा सच्चा नागरिक राज्यको शत्रु होइन मित्र नै हो भन्ने मान्यतामा सहमत हुन  सक्नु पर्दछ। अनि मात्र राज्य र जनता सबैको भलो हुन सक्दछ । समस्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले यस कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ ।