सहकारी सुशासनको चुनौती र समाधान

-ईश्वर न्यौपाने

विधिको शासन पद्धति नै सुशासन हो । सहकारी संस्थामा एकभन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध हुने हुनाले यसको ठूलो महत्व छ । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल मर्मका साथ स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन भएन भने आबद्ध सदस्यहरूबीच समानता नभई आर्थिक पाटो भताभुङ्ग र लथालिंग हुनुका साथै समाजमा नकारात्मक असर पर्दछ । सहकारी संस्था सहकारीका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै मूल्य र मान्यतालाई आधार बनाएर सञ्चालन हुनुपर्दछ ।

शेयर सदस्यहरू स्वावलम्बी र सहयोगी भावना भएका र आफ्ना उत्तरदायित्वहरू के हुन्, बुझेको हुनुपर्दछ। बुझाउने दायित्व सञ्चालक समितिको हुन्छ । संस्थामा शेयर सदस्यहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ र लक्ष्य पूरा गर्न ऐक्यबद्ध भएर लाग्नुपर्दछ । शेयर सदस्यहरूले आफ्नो ख्यालको साथै अन्य शेयर सदस्यहरूको ख्याल गर्नुपर्दछ । सञ्चालक, कर्मचारी र शेयर सदस्यहरूमा इमानदारिता भएन भने सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत मनलाग्दी कार्यहरू वृद्धि भई सुशासनमा ह्रास आउँछ ।
शेयर सदस्यहरूले ब्याजको दर सुनेर, साधारणसभामा दिइने नगद भत्तालाई प्राथमिकता दिएर, कानुनी प्रक्रिया नपु¥याइ विना धितो ऋण वितरणलाई राम्रो मानेर, साधारणसभाका दिन वित्तीय विवरणहरू अध्ययन नगरी उपस्थिति जनाएर हिँड्नु भनेको सञ्चालक समितिलाई तिमीहरू जे गर्छौ आफूखुशी गर भनेर हस्ताक्षर गरी हिँडेसरह हो । 

सहकारी आ–आफ्नै हितको लागि खोलिएको हुनाले अरू कसैले नियमन गरिदेओस् भनेर आशा गर्नु उत्तम पक्ष होइन । संस्थामा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाट नेतृत्वको चयन हुनुपर्दछ । नेतृत्वमा जाने शेयर सदस्यले विनास्वार्थ सबैको हितका लागि कार्य गर्नुपर्दछ । यसको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी शेयर सदस्यहरूको हुन्छ । संस्थालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्नको लागि साधारणसभामा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरिन्छ ।

यस्तो सभामा शेयर सदस्यको सक्रिय सहभागिताको खाँचो देखिन्छ । साधारणसभालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि संघीय सहकारी ऐन २०७४ परिच्छेद ६ को दफा ३६ देखि ४० सम्म साधारणसभा सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । साधारणसभामा बढी अतिथि बोलाउने, भाषण गराउने, नाचगान, गीत, कविता प्रस्तुत गर्ने प्रथालाई अन्त्य गरी सदस्यबीच बढी छलफल गराउनुपर्ने दायित्व शेयर सदस्यहरू र सहकारी अभियन्ताको काँधमा आएको छ ।

वार्षिक साधारणसभा, विस्तारित मञ्चलगायत संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा शेयर सदस्यहरूको बृहत् सहभागिताको आवश्यकता देखिन्छ । संघीय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ६, दफा ४० को उपदफा ४ मा साधारणसभा वैधानिक हुनको लागि तत्काल कायम रहेको शेयर सदस्यको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम तोकिएको संख्या उपस्थिति नहुनु भनेको सहकारी संस्था जसरी चले पनि चलोस् भनेर छोडिदिएको बुझिन्छ ।

शेयर सदस्यहरूले ब्याजको दर सुनेर, साधारणसभामा दिइने नगद भत्तालाई प्राथमिकता दिएर, कानुनी प्रक्रिया नपु¥ई विनाधितो ऋण वितरणलाई राम्रो मानेर, साधारणसभाको दिन वित्तीय विवरणहरू अध्ययन नगरी उपस्थिति जनाएर हिँड्नु भनेको सञ्चालक समितिलाई तिमीहरू जे गर्छौ मनोमानी गर भनेर हस्ताक्षर गरी हिँडेसरह हो । 

सहकारी संस्थामा सक्रिय सदस्यको कमीले गर्दा स्वनियमन कमजोर भएको देखिन्छ । शेयर सदस्यहरूले सञ्चालक र लेखा सुरीवेक्षण समिति चयन गर्दा सक्षम, निःस्वार्थी र गैरराजनीतिक व्यक्ति चुन्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाको आर्थिक कारोबार दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारमा अभिलेख राखिने हुनाले लेखाको ज्ञान नभएको व्यक्ति पद ओगट्नको लागि लेखा सुपरीवेक्षण समितिको उम्मेदवार हुन नमिल्ने कडा प्रावधान राख्नुपर्ने र नेतृत्वपूर्व तालिमको व्यवस्था गरी नयाँ नेतृत्व विकास गर्नु आजको सहकारी संस्थाहरूको आवश्यकता देखिन्छ । लेखा सुपरीवेक्षण समितिले वार्षिक न्यूनतम ४ पटक आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी सञ्चालक समितिलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन सक्नुपर्दछ ।

राज्यमा प्रचलित ऐन, कानून, सहकारी संस्थाको विनियम र नीति कार्यविधिअनुसार संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ वा छैन र भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखा सुपरीवेक्षण समितिले हेर्न सक्नुपर्दछ । लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा दक्ष व्यक्तिको अभाव छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षकको रूपमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई सहयोगी दिएर काम लगाउन सकिन्छ । तर, यसो गर्दा खर्च वृद्धि हुने हुँदा काम गर्न नसक्ने व्यक्तिले पद ओगट्नु राम्रो होइन ।

सहकारी संस्थाभित्र सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र कर्मचारीबीच नाता सम्बन्ध छ भने सुशासन कायम गर्न धेरै कठिन हुन्छ । यस्तो हुन नदिने जिम्मेवारी शेयर सदस्यहरूको हो । राज्यले ऐन, नियम बनाउँदा एकाघरको व्यक्ति सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र कर्मचारीमध्ये कुनै एक ठाउँमा भएपछि अर्को ठाउँमा उम्मेदवार बन्न वा कर्मचारीमा आवेदन दिन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वनियमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई सहयोग गर्न सक्ने विज्ञता भएको, प्रोफेसनल र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कर्मचारीहरू परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने, सकारात्मक मनोवृत्ति भएको अवस्थामा संस्थामा सुशासन कायम गराउन सहज हुन्छ । सहकारी संस्थामा सञ्चालकहरूले नीति नियम निर्माण गर्ने तथा कार्यान्वयनको पक्ष चेकजाँच गर्ने र कर्मचारीहरूले नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सीमारेखा कायम गरेमा सहकारी संस्थामा आफैं सुशासन कायम हुन्छ । संस्थामा प्रविधि मैत्री कर्मचारीहरू छैनन्, सफ्टवयर राख्न सकिएको छैन भने त्यस्तो सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले यस्ता संस्थाहरूको सहज विकल्प भनेको सुशासनमा चली ब्रान्ड प्राप्त सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्नु हो । 

हाल सहकारी संस्थाहरू पूँजी र शेयर सदस्यहरूको संख्याको आधारमा ठूलो हुँदै गएकाले स्वनियमनले मात्र काम गर्न असहज हुने हुनाले नियमनकारी निकायको खाँचो पर्दछ । देश संघीय संरचनामा गएपछि नियमनको लागि एकै पालिकामा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको सोही पालिकाले, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा प्रदेश सरकारले र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा सहकारी विभागले नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

सोहीअनुसार कागजातहरू जिम्मेवारी दिए पनि प्रभावकारी कार्य अगाडि बढेको छैन । सबै पालिका तथा प्रदेशमा सहकारी ऐन जारी भएको छैन । नियमनकारी निकायमा कर्मचारी अभाव, उत्प्रेरणाको कमी, सकारात्मक सोचको कमी आदि कारणले गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको देखिन्छ ।

वित्तीय कारोबार हुने बैंकहरूको नियमनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोगीको भूमिकाको साथै नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ तर सोही विशेषता भएको सहकारी संस्थाका फाइलहरू कुन कोठामा छन् ? कुन अवस्थामा छन् ? कुन पोकामा छन् ?

पोकामा पनि छन् वा छैनन् ? पालिका, प्रदेश र विभागमध्ये जहाँ हुनुपर्ने हो सोही स्थानमा फाइल छ वा छैन ? सहकारी कुन कर्मचारीले हेर्ने हो ? के हेर्नुपर्ने हो ? आदि कुराहरूमा अन्योलता देखिन्छ। डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा धेरै सहकारी संस्थाहरूको नियमन गरेको पाइन्थ्यो । तर, वर्तमान अवस्थामा भारलाई कम गराएको भए पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रभावकारी काम भएको छैन। इच्छा, चाहना र उत्प्रेरणा हुने हो भने त्यति फाइलहरू मिलाउन र कम्प्युटर अभिलेख राख्न १ दिन पनि बढी हुने देखिन्छ । 

यसरी हेर्दा कर्मचारीहरूमा काम गर्ने इच्छाशक्ति र उत्प्रेरणाको अभाव भएको देखिन्छ । कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने वा विकल्पहरूको खोजी गर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो । जहाँ सहकारी संस्थामा प्रभावकारी सुशासनको आशा गरिन्छ, त्यहाँ नियमनकारी निकायले राम्रोसँग आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा प्रभावकारी नियमन त परै जाओस्, सहकारी संस्थाहरूको चुस्त र दुरुस्त अभिलेखको खडेरी छ । यस्तो अवस्थामा फाइदा उठाउन इच्छा हुनेहरूलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ । नियमनकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने दक्ष र उत्प्रेरित कर्मचारीको साथै सकारात्मक मनोवृत्ति विकास गराउन तत्पर जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी विभागबाट २०७५ कार्तिक ९ गते कारोबार गणना विधि, २०७५ भाद्र १८ गते सदस्य केन्द्रीयता सूचकांक, २०७४ माघ १५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिका जारी गरिएको छ । कोपोमिक्स सफ्टवयरमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सोको सही कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर प्रभावकारी नियमन छैन । यसो हुँदा फाइदा लिनेलाई सहज भएको छ ।
आयकर ऐन, संघीय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ को दफा १२२ मा कसुर र सोही परिच्छेदको दफा १२४ मा सजायको व्यवस्थालाई ध्यान दिने र नदिने संस्थाहरूबीच बजारमा फरक मूल्यांकन रहेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्थामा सबै सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन कायम हुने र एकरूपता देखिनेछ । अन्य सहकारी संस्थाभन्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू धेरै भएको हुनाले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन ल्याउँदा नियमन र सुशासन कायम गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

संघीय सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ८ नियम ३७ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था भएको छ । सो व्यवस्थालाई कार्यरूप दिएमा कुनै एक सहकारीमा भाखा नघाई सुशासन कमजोर पार्ने व्यक्ति कुनै अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुने वा अर्को संस्थामा असल ऋणी भई पुरस्कार र सम्मान पाउने अवस्था बन्द हुने थियो । 

संघीय संरचनाअनुसार तहगत दिएको जिम्मेवारी असफल भयो भने नेपालको सहकारी आन्दोलनसमेत असफल हुन सक्छ। तहगत जिम्मेवारीमा सक्षम जनशक्तिको अपूर्णता भइराख्ने हो भने राज्यले कुनै छुट्टै नियमनकारी निकाय खडा गरी सम्बन्धित संघको सहभागितामा सहकारी संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गरी नियमन गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसैमा सबैको भलो होला । 

लेखक मिलिजुलि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक हुन ।
 

संघीयता 'भालुको कन्पट' भइसक्यो

-चित्रबहादुर केसी

संघ र प्रदेशबीच अधिकारको द्वन्द्व बढिरहेको छ । संविधानमा तीन तहकै सरकारका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको सूची स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि बेला बखत संघीयताका विषयमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति तरंगित पार्ने गर्दछ । संविधान बन्दादेखि नै नेपालमा संघीयता टिक्दैन र नेपालीले धान्न नसक्ने आवाज उठाउने एक्लो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा हो । संघीयताको अहिलेको अभ्यासले ठूला दलका नेतालाई आफ्नै कित्तामा ल्याउँदै गरेको छ ।

सात प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइमा बदलौँ एकात्मक प्रणााली अन्तर्गत पनि प्रदेश हुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्ताव हो ७ प्रदेश । हामीले २०६६ सालमै संसदमा दिएको सुझावमा प्रदेश चाहिन्छ ७ वटा प्रदेश गराऊँ । केन्द्र र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न एउटा प्रशासनिक इकाइको रुपमा प्रदेशलाई राख्नुपर्छ । त्यसो हुनाले संघीय प्रणाली चाहिँदैन । प्रदेश चाहिँ ७ वटै होस् ठीक छ । तर त्यहाँ संसद, मन्त्री मण्डल, यत्रा कर्मचारी केही चाहिँदैन, त्यसरी प्रदेश चल्न सक्दैन भन्याथ्यौं हामीले । प्रधानमन्त्रीले पनि अस्ति कता प्रदेशहरु संघको इकाई हो भन्नुभो रे भन्ने कुरा आइराछ । हुनुपर्ने चाहिँ त्यही हो । सातै प्रदेश रहुन् तर यिनलाई प्रशासनिक इकाइमा बदलेर केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने मात्रै अधिकार दिनुपर्छ । संघीयता घाँडो, नेतालाई मुख फोर्न गाह्रो प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अरु पार्टीका ठूला नेतालाई पनि संघीयता साँच्चिकै घाँडो भइसकेको छ । 

व्यक्तिको नाम नलिऊँ । खासगरी नेकपा र कांग्रेसका ठूला नेताको मनाँ (मनमा) संघीयता बोकेर राष्ट्रका लागि ठीक गरिएन भन्ने परिसक्या छ । बाहिर बोल्न पो सकेका छैनन् त । नेपाली जनता संघीयताविरुद्ध सडकमा ओर्लने दिन धेरै टाढा छैन । त्यतिबेला राजनीतिक पार्टीहरुले संघीयता फाल्न हुन्न भनेर बोल्नेवाला छैनन्, उनका कपाल दुख्नेवाला छैन । पृथकतावादीले त भन्ने नै भए । जसले संघीयताको आवरणमा यो मुलुकलाई विभाजन गरेर जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने उद्देश्यले राजनीति गरिराखेका छन् । उनीहरुका लागि त संघीयता गयो भने सर्वस्व गयो भन्ने हुन्छ । नत्र त नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थाले यहाँ संघीयता कसरी धान्नुहुन्छ ? कसरी चलाउनुहुन्छ ? खारेजीको त विकल्पै छैन । तीन तहको संघीयता कसरी धानिन्छ रेमिट्यान्सका भरमा ? हामीसँग त्यही किसिमको आयस्ता हुनुपर्यो नि संघीयता चलाउन । त्यसैले यो सेतो हात्ती नेपाली जनताले धान्न सक्दैनन् । जनताले फाल्छन् संघीयता नेपाली जनताको आफ्नो अनुभवबाट हो राणा, पञ्चायत र शाही राजतन्त्र फालेको। त्यसकारण कुनै पनि प्रणालीलाई नेपाली जनताले अनुभव गर्छन् । र, त्यसबेला बेठीक र अव्यवहारिक लाग्यो भने फाल्छन् । अब आइसक्यो फाल्नै मिल्दैन भनेर कतिपयले जिद्दी गर्छन् । त्यो हुँदै होइन । जुन प्रणालीले राष्ट्रको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्दैन । 

जनताका समस्या समाधान गर्दैन । आर्थिक भारले जनताको ढाडै सेक्छ। त्यो प्रणालीलाई जनताले ठीकै छ, ठीकै छ भनेर बस्छन् जस्तो लाग्छ ? हामी पञ्चायतविरुद्ध लड्ने बेला पनि मान्छेले यो व्यवस्था हट्दै हट्दैन भन्थे । मलाई त कति अफ्ठेरो थियो। घर, मामली, ससुराली सबैतिर पञ्चायत त राजाले ल्याएको हो तैंले फालेर फालिन्छ भन्थे । पक्रेर लाँदा प्रशासकले पनि तैँले फालेर फालिन्छ पञ्चायत भन्थे । त्यतिबेला जनतालाई असम्भव जस्तो लाग्थ्यो । तर पञ्चायत जनताको पक्षमा थिएन । 

जनताले अनुभव गरे, भोगे अनि चाहिँदैन भनेर पञ्चायतलाई बिदाई गरिदिए । ठीक त्यस्तै संघीयता पनि भोग्न थालेको डेढ वर्ष पनि पुग्या छैन । यसले दिएको परिणाम त जनताले भोग्दै अनुभव गर्दै गएका छन् नि । त्यसैले ढिलो चाँडो संघीयताविरुद्ध नेपाली जनता सडकमा आउँछन् र आउनुपर्छ । त्यतिबेला केही पृथकतावादीहरु सति जालान् तर कसैले रोकेर संघीयता रहनेवाला छैन । दुईतिहाइको सरकार फालेर ल्याउनी को ? सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कसैबाट छिपेको छैन । दुईतिहाइको बलियो सरकारले धेरै गर्नुपथ्र्यो र गर्नसक्थ्यो पनि । तर महंगीले जनताको ढाड भाँचेकै छ। भ्रष्टाचारी मौलाएकै छन् । भूमाफिया उत्तिकै सक्रिय छन् । राजनीति राष्ट्र र जनताका लागि गर्न सक्नुपर्छ । अधिकांश राजनीति गर्ने, सत्तामा पुग्ने र प्रशासनमा बस्नेहरु मध्यमवर्गकै मानिसहरु हुन्छन् । मध्यमवर्गको चरित्र कस्तो हुन्छ भने आफ्नो सामाजिक स्तर तल्लो सर्वहारा श्रेणीमा झर्ला भन्ने स्थिति भएपछि उनीहरु असाध्यै क्रान्तिका कुरा गर्छन् अवसरबाट बञ्चित भएको बेलामा । 

जनताको असन्तोष बढ्न नदिने हो भने भ्रष्टाचारी र भूमाफिायाहरुलाई जनताले देख्नेगरी कारवाही गरेर सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्यो नि । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । हामीले पनि सरकारलाई नैतिक समर्थन गरेका छौं । हामीले सतर्क गराइरहेका छौं । कतिपयले यस्तो सरकारलाई किन समर्थन गरिरहेको पनि भन्छन् । तर हामीले अहिले नै दुईतिहाइको सरकारको विकल्प देखेका छैनौं। यसलाई भत्काएर ल्याउनी को ? आउनी को ? यो भन्दा प्रतिक्रियावादी, अराजक र यो भन्दा जनविरोधी सरकार स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा त पक्का छ । बिनाविकल्प एकोहोरो विरोधमात्रै गरिरहनु पनि राम्रो हुन्न । त्यसकारण हामीले जनताले यत्रो अभुतपूर्व अवसर दिएका छन् यसलाई दुरुपयोग नगर भन्ने हो । अब राम राम भन्ने हो काँधै थाप्न त कहाँ सकिएला र फेरि हैन ? विदेशीले शासन गर्न खोज्दैछन् शक्तिराष्ट्रहरुले नेपालीका नामबाट देश चलाउन खोजिराख्या छन् । त्यसले गर्दा नेपाल झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले कसैसँग पार्टी एकताको सम्भावना देखेको छैन । कतिपय पार्टीसँग सहकार्य वा कार्यगत एकता हुनसक्छ ।  पार्टी एकताकै लागि अहिले हामीले त्यो सम्भावना देखेका छैनौं । किनभने पार्टी एकता गरेर हामीले हण्डर खाइसक्यौं नि । आज मिल्नि भोली लथालिङ्ग हुने खालको पार्टी एकता गरेर राम्रो हुन्न । धेरै कुरा विचार गर्नुपर्दारहेछ । विशुद्ध चुनावलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर मात्रै जम्मा हुन त खासै ठूलो कुरा भएन । नीति, सिद्धान्त र व्यवहार मिल्नेहरु त किन एक्लाएक्लै बस्नु पर्यो र ? कार्यगत एकता इतिहासमा हामीले तत्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राप्रपासँग पनि गर्यौं । नेकपासँग पार्टी एकताका विषयमा कतिपयले अर्नगल हल्ला पनि गरे । सत्तारुढ नेकपासँग पार्टी एकताको कुनै सम्भावना छैन । बढीमा अहिले हामीबीचमा सहकार्य मात्रै हो ।
(कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको)
 

कामकाजी महिलाका अफेठेराहरु

-चेतना शर्मा

रोजाइ होस् वा बाध्यता अहिले सबै महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरण प्रमुख लक्ष्य र आवश्यकता बनेको छ । आर्थिक सक्षमताले जीवनका अन्य धेरै पक्षलाई सहज बनाउने हुँदा यो आवश्यकता स्वाभाविक धारणा मानिन पुगेको छ । स्वस्थपरक रूपमा परिवार चलाउन महिला र पुरुष दुवैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । बदलिँदो समय र परिवेशमा परम्परागत रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यका अतिरिक्त अर्थोपार्जनको जिम्मेवारी र चाहना महिलाको काँधमा थप भएको छ । उसो त महिलाका जिम्मेवारी समयको कुनै पनि कालखण्डमा कम त भएनन् । तर महिलाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई ‘गैरमौद्रिक’ संज्ञा दिइयो र तिनको कहिल्यै मूल्यांकन पनि गरिएन । 

घरायसी कामहरुमा महिलाले खर्च गर्नुपर्ने श्रमको पहिचान नहुनु पुरानो कुरा मात्र भने हैन । आज पनि घर व्यवस्थापनमा महिला जतिसुकै निपुण भए पनि त्यसको परिवार र समाजमा मूल्यांकन हुने गरेको छैन । सामाजिक संरचना अनुरुपका मूल्य र मान्यता बमोजिमै महिलाहरु आफूलाई अनुकूलन गर्दै बाँचिरहेका छन् । समयले कोल्टो फेरिरहँदा घरबाहिर र भित्रका दुवै कामसँगै गर्ने महिलाको संख्या पनि बढिरहेको छ । 

कामकाजी महिलालाई लागि घरबाहिर र भित्रका काम उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण भने बनेका छन् । एकातर्फ ठूला शैक्षिक उपाधि हासिल गरी वृत्ति विकासमा पुरुषकै दाँजोमा क्षमता प्रदर्शन गर्नु र आर्थिक रुपमा महिलाले अन्यमा आश्रित नभई स्वावलम्बी बन्नु सबै महिलालाई जरुरी भएको छ । पेसागत रुपमा महिलाहरु आफूलाई परिभाषित गर्न कुनै पनि जिम्मेवारी लिन पछि सर्दैनन् भने अर्कोतिर महिलाले परम्परागत रुपमा परिवारप्रति निर्वाह गनुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै लानुपरेको हुन्छ । 

सबै क्षेत्रमा महिलाहरुले विभिन्न हैसियतमा कार्यरत भएर सृजनशीलता र क्षमता प्रर्दशन गरिरहेका छन् । तर, महिलाले घर व्यवहारमा पूरा गर्नुपर्ने भूमिकामा परिवर्तन नआएकोले आफू दोहोरो मारमा परेको अनुभव पनि धेरै महिलाले गरेका छन् । एकजना साथी राष्ट्र संघको राम्रो पदमा कार्यरत छिन् । कहिलेकाँही फोन सम्पर्क हुँदा भने दुखेसो पोख्ने गर्छिन् – पैसा पनि छ, देश विदेश घुम्न पनि पाइएको छ तर घर जाँदा परिवारसँग पर्याप्त समय बिताउन नपाउँदा सँधै मन भारी भइरहन्छ । 

अर्की परिचित कामकाजी महिलाका अनुसार – बिहान घरबाट निस्कँदा बच्चा सुतिरहेको हुन्छ र बेलुका घर फर्किँदा निदाइसक्छ । अनि कस्तो मुटु घोंचेजस्तो लाग्छ । अर्की एकजना साथी अफिसको पूरै काम सकेर घर फर्कँदा घरायसी कामले आफैँलाई पर्खेेर बसेको देख्दा दिक्क लाग्ने गरेको समय समयमा सुनाउँछिन् ।

आर्थिक सक्षमतासँगै आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा कतिपय यस्ता भोगाइ महिलाका अनुभवसँग गाँसिन पुग्दा कामकाजी महिलाको मानसिकतामा एक प्रकारको ‘ल्याकिङ फोर्स’ले काम गरिरहेजस्तो लाग्छ । घरबाहिर र भित्रका कार्यहरु गर्नुपर्दा कतिपय महिलामा कतै न कतै दृश्य र अदृश्यरुपमा असन्तुष्टिहरु प्रकट भइरहेको हुन्छ । धेरैजसो असन्तुष्टि आफूले पूरा गरिरहेका प्राकृतिक र सामाजिक संरचनाले तोकेका कर्तव्य सन्तुष्ट हुने तरिकाले गर्न नसकेर होजस्तो लाग्छ । महिलाले अर्थोपार्जनको जिम्मेवारी त लिन थाले तर पितृसत्ताले ओतप्रोत समाजमा उनीहरूले परम्परादेखि गरिरहेको काममा साझेदारीको मानसिकता भने विकास भएको बिरलै देखिन्छ । पत्नी, बुहारी, आमाका रुपमा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी जस्ताका तस्तै छन् । अर्कातर्फ कतिपय महिला घरको  जिम्मेवारी  पूर्ण रुपमा निर्वाह गर्न नसक्दा आत्मग्लानिका सिकार पनि भइरहेका हुन्छन् ।  

धेरै महिलाले परिवारका लागि वित्तीय भरथेग गरिरहेको भए पनि महिलाले परिवारबाट विशेषगरी पुरुषबाट भने सोचेअनुरुप आवश्यक सहयोग प्राप्त गरिरहेका हुँदैनन् । दोहोरो कामको दबाबले शरीरप्रति ध्यान दिन नसक्दा मानसिक अवसादका कारण असमयमै विभिन्न रोगका सिकार भएका महिला पनि ठूलै संख्यामा भेटिन्छन् ।

यसो हुनुमा कतै न कतै हाम्रो समाजमा जरा गाढेर बसेको समाजिक संरचनाको मनोविज्ञानले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । यसको एउटा प्रमुख कारण महिलाले गरेको प्रगतिमा समाजले  गर्व गर्न नसक्नु र निरन्तर चलिआएको महिलाप्रति समाजिक सोच परिवर्तन हुनु नसक्नु हो । महिलाका घरायसी कामलाई कामको दर्जा नदिइनु र यसको कुनै मूल्यांकन र यसको उपयोगिता लाई महत्व नदिने मानसिकता निरन्तर चलिरहेको छ । घर व्यवस्थापन गर्नमा महिलाहरुले शारीरिक तथा मानसिक श्रम निकै खर्चिनु पर्छ । यसलाई हाम्रो परिवारको संरचनाले बुझ्न खोजेको देखिँदैन । 

घर व्यवस्थापनमा कुनै भूमिका समय र श्रमको खाँचो पनि रहन्छ र भन्ने सोच पुरुषमा विद्यमान छ । तर, तिनै घरायसी कार्यको व्यवस्थापनमा महिलाले श्रम खर्चिँदा आफूभित्र रहेका सृजनाहरु बाहिर ल्याउन सकिरहेका हुँदैनन् भन्ने पुरुष वा परिवारका अन्य सदस्यले धेरै अवस्थामा बुझ्दैनन् । महिला स्वयंले पनि घर परिवारप्रति पूर्णरुपमा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोले आत्मग्लानि अनुभव भएको स्वीकार गरिरहेका हुन्छन् । दिनभर थकित भएर काम गरेर फर्केपछि घरमा सबैकाम गर्नुपर्ने र घरका सबै सदस्यहरुको चित्त बुझउनुपर्ने कारणले महिला जतिसुकै अगााडि बढ्न खोजे पनि उसले पूरा गर्नुपर्ने परम्परागत कामले जिस्क्याइरहेका हुन्छन् । नारीले परम्परागत भूमिकामा कुनै कमी नआई थप नयाँ जिम्मेवारीले सशक्तीकरणले दिएको आनन्द पनि पूर्णरुपमा लिन सकिरहेका हुँदैनन् ।

विकसित देशमा कामकाजी महिलामाथि गरिएका अनुसन्धानहरुले पनि कामकाजी महिलाले बच्चासँग पर्याप्त समय बिताउँदा तनाव निकै कम हुने देखाएका छन् । मातृत्वको प्रकृतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ता वा नपाउदा नारीत्व नै खल्लो लाग्ने गुनासो पनि कतिपय महिलाले गरेका हुन्छन् । 

कतिपय अवस्थामा महिलाहरु आफू हुर्केको समयलाई सन्तान हुर्किरहेकोे समयसँग दाँज्छन् र समान अवस्था नपाउँदा असन्तुष्ट भइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै कति महिलामा रुचिको काम एकातिर र गर्न परेको काम अर्को्तिर हुँदा घर र कार्यस्थल दुवैतिर असन्तुष्टि हुन्छ । महिलाले निर्वाह गरिरहेको दोहोरो भूमिकाबाट पूर्ण रुपबाट मुक्त हुन त बिरलै सकिएला यसलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्नसमेत सहज भने छैन । त्यसैले कामकाजी महिलाले सक्षमता र आत्मनिर्भरताको आनन्द चाहँदा चाहँदै पनि अनुभव गर्न नसकेका हुन् ।
 

नेकपामा वैचारिक बहसको खाँचो

-भगवती न्यौपाने 

दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण भएपछि विचार केन्द्रीत बहस हुन सकिरहेको छैन । अहिले वैचारिक वहस र छलफल शून्यप्राय देखिन्छ । वैचारिक बहस गर्ने थलो महाधिवेशन हो भन्दै महाधिवेशन नै पर्खिने मानसिकता पनि हुनसक्छ । पार्टीलाई विचारले निर्देशित गर्ने हो । पार्टीले विचारलाई निर्देशित गर्न सक्दैन । विचारमा प्रष्ट नभए पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ । त्यसैले मार्गदर्शक सिद्धान्त, हाम्रो कार्यनीति र आगामी कार्यदिशाका बारेमा दस्तावेजविहीन भएर छोटो समय कै लागि नै किन नहोस वहसविहीन बस्न हुँदैन ।  

पार्टी एकीकरणभन्दा पहिले पूर्व नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद थियो । त्यसैगरी पूर्व माओवादी केन्द्रले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको थियो । कार्यकर्ता बीच प्रस्तुत हुँदा हामीले दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणको महत्व बारे बताउँदै आएका छौं । पूर्व एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अंगिकार गरेको एक्काईसौं शताब्दीको जनवादलाई बहसमा ल्याएका छैनौं । माओवाद कि माओ विचारधारा भन्ने विषयमा पनि बहस हुन बाँकी नै छ । 

कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण समयको माग थियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको माग थियो र अपरिहार्यता पनि थियो । नेताहरुले बुद्धि पुर्याएर चालेको ऐतिहासिक कदमप्रति हाम्रो उच्च समान छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा यो अभुतपूर्व उपलब्धी हो । तर, त्यो उपलब्धी अनुरुप जुन स्तरको वैचारिक वहस उठान हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन । अब सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याएर वैचारिक बहस सुरु गर्नुपर्छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टीले फरक–फरक धारबाट आन्दोलन अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लामो श्रृंखला पार गरेका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीको वैचारिक नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । एकीकरण आकस्मिक रुपमा भएको थिएन । बहस छलफलका धेरै श्रृंखला पार गरेर नै एकीकरण सम्भव भएको थियो । 

एकीकरणमा पुग्दै गर्दा दुवै कम्युनिष्ट पार्टीले वैचारिक रुपमा धेरै टाढा नभएको कुरा स्वीकार गरेका थिए । अन्यथा पार्टी एकीकरण सम्भव नै थिएन । जब कम्युनिष्ट पार्टीभित्र वैचारिक बहस सुरु गर्न खोजिन्छ एकथरीले यसलाई आकाश नै खस्न लागेको र धर्ती नै भासिन खोजेजस्तो भनीठान्छन् । वैचारिक छलफल हुने बित्तिकै विवाद बढ्यो, अन्र्तविरोध बढ्यो, नेताहरूका बीचमा तिक्तता भयो भन्दै पार्टी नै फुट्ने हो कि भनेर आशंका गर्ने गरिन्छ । 

कम्युनिष्ट विरोधीहरुले मच्चाउने गरेको हल्लाखल्लामा पनि हामी बहकिन थाल्छौं । यस्तो मानसिकताले न हामी विचारमा खारिन सक्छौं न पार्टीलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन सक्छौं । यद्यपि हामी विगतलाई सम्झिएर तर्सिएका पनि हुन सक्छौं तर इतिहासले थुप्रै पाठ सिकाएको छ । अब नेकपा फुट्नु भनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निकै ठूलो धक्का दिनु हो । त्यस्तै, समाजवादलाई दशकौं पर धकेल्नु पनि हो । निर्धक्क भएर, कुन नेताको मुखबाट के निस्केला त्यही आधारमा प्रस्तुत हुन्छु या मलाई फलानो नेता मन पर्छ भन्ने आधारमा वैचारिक बहसमा सहभागी हुनुको अर्थ छैन । गहिरो अध्ययन र विष्लेषण गरेर प्रस्तुत हुनुपर्छं । 

सिद्धान्त निर्माण गर्दा वर्तमानमा जे छ त्यसैलाई मात्रै हेरिएको हुँदैन र वर्तमानका लागि मात्रै भनेर सिद्धान्त बनेको पनि हुँदैन । त्यसो भन्ने हो भने त माक्र्सले मानव विकासका सन्दर्भमा गरेका व्याख्या र साम्यवादसम्मको परिकल्पना नै झुट हुनेछ । दार्शनिकहरुले सिद्धान्तकारहरुले सयौं वर्ष टाढासम्म देखेर सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने गर्दछन् । मानव जगतलाई गहिरोसँग नियालेर हरेक चरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा माक्र्सले जे भने, त्यो भन्दा फरक ढंगले जगत हिंडेको छैन  । 

माक्र्सवादको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जडसूत्रवादी बन्ने होइन, सिर्जनशील प्रयोग गर्ने हो । जबज माक्र्सवादलाई चुनौती दिने सिद्धान्त नभएर नेपालको विशिष्ट अवस्थामा माक्र्सवादको सृजनशील प्रयोग गर्ने विचार हो  । उक्त सिद्धान्तले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट सिकेको पाठ र सच्चाईका आधारमा मार्गदर्शन गरेको छ । जबज जडसूत्र खोज्ने संकुचित सिद्धान्त होइन, समय क्रममा सिर्जनशील ढंगले प्रयोग गर्न सकिने मर्म बोकेको सिद्धान्त हो । 
जबजका अन्तरवस्तुमा छिरेर घोत्लिउँ । फराकिलो सोचका साथ बहस गरौं । सत्यलाई आत्मसात गर्न हिजोको पृष्ठभूमि हेरिरहन जरुरी हुन्न । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी हामी सबै आजका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता हौं । त्यसैले विचारमा खुला बनौं । जबज र एक्काईसौं शताब्दीको जनवादका शब्द–शब्दका मर्म भित्र प्रवेश गरौं र बहसमा भाग लिउँ । महाधिवेशनबाटै विचारको निरुपण गर्ने हो भने महाधिवेशन यथाशीघ्र तोक्नुपर्छ । 

सत्ता सञ्चालनका क्रममा समृद्धिलाई छेक्न अगाडि आएर ठिंग उभिने दलाल पूँजीवादप्रति सरकार निर्मम बन्नैपर्छ । परिवर्तनका बाधकहरु, दलाल, नोकरशाही पूँजीपतिहरु पहिचान गरेर जब सरकारले दण्ड हान्न सुरु गर्छ त्यस्ता तत्वहरु संगठित भएर सरकार विरुद्ध जाइलाग्नेछन्, खास प्रजातिका मिडियाहरु सरकार विरुद्ध खनिने छन् । त्यस्तै, दलाल नोकरशाही पूँजीवादको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायकवादको आरोप लगाउँदै नसा फुलाएर गाली दिने छ । सही काम गर्दा जतिसुकै विरोध भए पनि सरकार कठोर बन्नैपर्छ । पूँजीवादलाई निस्तेज पार्नुपर्छ । अन्यथा समृद्धि सम्भव छैन । यस विषयमा समेत पार्टी्भित्र बहस गर्न जरुरी छ ।
 

विकासको बाधक भ्रष्टाचार

-शिव कुमार श्रेष्ठ

नयाँ संविधानमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस, स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय पालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गरिएको भए पनि हाम्रो देशमा सोही अनुरुप कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । देशले विकास नगर्नु सक्नु पनि मुख्य कारण तलदेखि माथिसम्मका कर्मचारी राजनीतिज्ञ, ठेकेदार, व्यापारी भ्रष्टाचारी हुनु हो । देशमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिता विरुद्ध संरक्षणको साटो सामाजिक वहिस्कार गरेको खण्डमा देशले फड्को मारेर काँचली फेर्ने छ । आपूmलाई प्राप्त अधिकार जिम्मेवारी र पदको दुरुपयोग गरी आपूm, आफन्त वा आपूm नजिक व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा पु¥याउनु भ्रष्टाचार हो । 

नेपाल राज्य निर्माता स्वः पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन । तर, देशको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले व्याप्त छ । यतिसम्म कि अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगदेखि न्यायलयसम्म पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको उदाहरणहरु प्रशस्तै छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीसमेत बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्डमा संलग्नता रहेको पाइएको छ । त्यस्तै गोर्खा ब्रुअरीको ८८ करोड कर छली प्रकरणमा तीन न्यायाधीश रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाही मुछिएका त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विराटनगर जुटमिलको जग्गामा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । उक्त जग्गा बिक्री वितरणमा सभामुख पनि संलग्न रहेको ६९ विगामा भ्रष्टाचार गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार मौलाएको हैन भ्रष्टाचारीहरु समातिएका छन् भने पनि नगन्य र तल्ला तहका कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु मात्र । जबसम्म माथिल्ला दर्जाका कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, राजीनीतिज्ञलाई कारवाही गरिदैन तबसम्म भ्रष्टाचार मुक्त समाज देश हुन सक्दैन । यसकालाई जरैदेखि उखेल्नु पर्ने छ । अन्यथा भ्रष्टाचार उन्मूलन वा अन्मुक्तिले सार्थकता पाउने छैन भन्नेमा दुइ मत नहोला । दण्डहिनताको अवस्था रहनु दिनु हुँदैन । 

भ्रष्टाचारको जरा चौतर्फी मजबुत भएर फैलिएको छ । उक्त भ्रष्टाचारको जरालाई रुखले सहारा दिएको छ भने सूर्यको किरणले पालनपोषण गरी रहेको छ । साथै उक्त जरालाई हसिया, हथौडा र कुटोले गोडमेल गरि रहेको छ । जरालाई पलाउन गाई, गोरुले गोवर मल प्रदान गरी अझ मौलाउने पोषक तत्व प्रदान गरी रहेको छ । भ्रष्टचारीहरु साँढे झै उन्मुक्त भइ राष्ट्रिय सम्पति खाई राखेका छन् । विरोध गर्नेलाई उल्टो हान्ने र खेद्ने प्रक्रिया चालिरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरु लगाम विनाको धोडा र अगाडि नाथ र पछाडि पगाहा विनाको साँढे गोरु झै छन् । भ्रष्टाचारीहरु चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुबेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् । अरुको त के कुरा । स्वयम् भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने निकाय अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकदेखि अरुलाई न्याय दिने न्यायाधीशहरु र देशको बागडोर सम्हालेका मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले पटक पटक गरी १ करोड २८ लाख घुस लिइ भ्रष्टाचार गरेको सर्वविदितै छ । विराजनगर जुटमिलको ६९ विगाजग्गा बाहेक अग्रभागमा रहेको २ विधा १६ कठा जमिन भ्रष्टाचारी व्यक्तिले आप्mनो बनाएर बिक्री गरिसकेका छन् । यसबाट काले काले मिलेर खाऊ भाले भनेझै भाग वन्डा गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको स्थिर सरकार भएको बेला जन निर्वाचित तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ नभए देश विकास, समृद्धि र सुशासन हुन सक्दैन । राज्यको इमान्दारी पूर्वक प्रयास आवश्यक छ । यसको सुरुवात तलबाट हैन माथिबाट हुन पर्दछ । मुलत राजनीति क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त नभई कर्मचारी चोखो हुनु सक्दैन । मुहान संग्लो नभई तल फोहर घट्दैन । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुले आम रुपमा परिवर्तन आएको संकेतसम्म महसुस गर्न पाएका छैनन् । विकृति र बिसंगति अन्त हुन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता सम्पूर्ण नेपालीहरुको भावना प्रतिविम्ब गर्ने अभिव्यक्ति हो । यसलाई सवल र सफल कार्यन्वयन नभए सम्म देशमा सदाचारको वास पनि हुन सक्दैन ।
 

कानुन निर्माण प्रक्रिया

-मुकुन्द शर्मा

नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप विधि (कानुन) निर्माणसम्बन्धी कार्य संसद्ले, विधि कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य कार्यपालिकाले र त्यसको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । विधायिकी प्रक्रियालाई नमन र कठोर दुवै रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । ऐेन निर्माणको प्रक्रियालाई मात्र परिभाषित गर्ने हो भने त्यसलाई कठोर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नरमपनमा व्याख्या गर्ने हो भने ऐन, नियम, विनियम, आदेश र निर्देशिका तर्जुमासमेतलाई विधायिकी प्रक्रियामा लिनुपर्ने हुन्छ । 

कानुन निर्माण आफैँमा जटिल, बोझिलो, लामो समय लिने र बढी खर्च लाग्ने विषय हो । विधि निर्माणमा निश्चित् प्रक्रिया र विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले तर्जुमा गर्ने कानुन र प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत कार्यकारिणीले तर्जुमा गर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया र विधिमा विविधता पाइन्छ । विधि निर्माण प्रक्रिया बढी औपचारिक, पारदर्शी हुन्छ भने प्रत्यायोजित व्यवस्थाअनुरूप तर्जुमा हुने विधि भने अनौपचारिक एवम् अपारदर्शी हुन्छ । विधि निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भ विशेषतः कार्यपालिकाबाट हुने गर्छ । 

ऐन तर्जुमाका लागि संसद्मा पेस गरिएको कुनै पनि विषयको लिखित मस्यौदालाई विधेयक भनिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ कानुनको आवश्यकता महसुस गरेपछि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सरोकारवालासँगको छलफल र विचार–विमर्श गरी प्रारूप तर्जुमा गरी कानुनी परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा उपलब्ध गराउनुपर्छ । मस्यौदालाई विद्यमान संविधान, कानुन र आर्थिक व्ययभारका आधारमा अध्ययन विश्लेषण गरी प्राप्त राय–सुझावका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाई मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि पेस गरिन्छ । त्यो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाटै वा त्यसको विधेयक समितिमा छलफल गरी विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्छ । तयार भएको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार संसद्मा पेस गर्नेलगायतका आवश्यक अन्य कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेर संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता हुन्छ । 

सूचनाका साथ विधेयकमा उद्देश्य र कारणसहितको विवरण, व्याख्यात्मक टिप्पणी र आर्थिक टिप्पणी, (सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि सालवसाली वा पटके खर्च विनियोजन गर्नुपर्ने भए सोको अनुमानित खर्च रकम उल्लेख भएको विवरण) संलग्न हुनुपर्छ । यो प्रावधानले ऐन, नियमानुसार सिर्जना भएका संरचनासहित सरकारको उत्तरदायी र जवाफदेहीभित्रका कार्यमा विनियोजन गर्नुपर्ने रकमको जानकारी प्राप्त भई संसद्बाट यथार्थ बजेट पारित गर्न सहयोग पुग्छ । 

यसैगरी सूचनामा प्रत्यायोजन व्यवस्थापनबारेको टिप्पणी चाहिन्छ । कानुन बनाउने संसद्को अधिकार सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने ऐनको हकमा प्रकृति, सीमा र पर्न सक्ने प्रभाव उल्लेख भएको विवरण । तर, संसद्ले नियमावलीको यो प्रावधानअनुरूपको कार्य आवश्यकतानुसार गर्न नसकेकोतर्फ सांसद जागरुक र क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । व्यवहारतः नियमावलीले चाहेअनुरूपको विवरण उपलब्ध नहुनुले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअन्तर्गत नियम, विनियम, आदेशको परीक्षणमा समस्या देखिएको छ । संशोधन विधेयकको हकमा तीन महले विवरण (विद्यमान कानुनी व्यवस्था, संशोधन गर्न खोजेको विषय, संशोधन गर्नुपर्ने कारण) अत्यावश्यक पर्छ । 

कुनै पनि विधेयक संसद् सचिवालय विधेयक शाखामा दर्ता भएपछि सदनमा पेस गर्नुभन्दा न्यूनतम दुई दिनअगावै सदस्यहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता र सदनको कार्यबोझका आधारमा सभाध्यक्षको निर्णयानुसार कार्यसूचीमा समावेश गरिन्छ । विरोधको सूचना दर्ता गर्न चाहने सदस्यले सदनमा विधेयक पेस गर्ने दिन भन्दा एक दिनअगावै दर्ता गर्नुपर्छ । विरोधको सूचना प्राप्त भएमा विरोधकर्ता र विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई संक्षिप्त मन्तव्य राख्न दिई अरू छलफल हुन नदिई, निर्णयार्थ पेस गरिन्छ । विरोधको सूचना पारित भएमा विधेयकको काम–कारबाही त्यहीँ अन्त्य हुन्छ । अन्यथा विधेयकले व्यवस्थापन कार्य्विधिका रूपमा सदनमा प्रवेश पाई ऐन तर्जुमा प्रकियामा समावेश हुन्छ । 

विधेयक प्रस्तुतकर्ताले पेस गरेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् वा विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अन्य कुनै सदस्यले माथि उल्लिखित प्रस्तावमध्ये विकल्पको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुन्छ । विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सभाध्यक्षले तोकेको प्रक्रियाअनुसार सचिव वा महासचिवले विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने वा अन्य उपयुक्त माध्ययमबाट प्रचार–प्रसार गरी राय संकलन गर्नुपर्छ । 

महासचिव वा सचिवले उपलब्ध गराएको जनताबाट संकलित राय–सुझावसहितको विधेयकलाई विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सामान्य छलफल भएको ७२ घन्टाभित्र संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यले संशोधनसम्बन्धी सर्तको अधिनमा रही संशोधन प्रस्तावको सूचना विधेयक शाखामा दर्ता गर्नुपर्छ । उल्लिखित समयभित्र प्राप्त संशोधन सभामुखबाट स्वीकृत गराई क्रमबद्ध रूपले एकीकृत गरी संशोधनप्रतिको सूचीसहितको विवरण तयार गरी सम्पूर्ण सदस्यलाई वितरण गरिन्छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको हकमा भने जुन धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ, सोही बुँदामा मात्र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । 

दफाको क्रमअनुसार छलफल हुने तर समय र मितव्ययिताका कारण अघि–पछि छलफलमा राख्न वा कुनै दफालाई मुल्तवी राख्न सकिन्छ । छलफलबाट यथावत् कायम रहेको वा संशोधनबाट स्वीकार गरेको प्रत्येक दफालाई विधेयकको अङ्ग बनोस् भनेर प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरिन्छ । दफावार छलफलपछि अनुसूचीमाथि छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्छ । विधेयकको दफा र अनुसूचीको छलफल समाप्त भइसकेपछि मात्र विधेयकको प्रस्तावना र नामसम्बन्धी दफालाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ । 

प्रायः जटिल विषयवस्तु, व्यापक संशोधन प्राप्त, विज्ञ र विशेषज्ञको राय–सुझाव आवश्यक पर्ने विधेयकलाई सदनले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा (सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक) पठाउने र प्राप्त संशोधनका आधारमा दफावार छलफल गर्नुपर्छ । समितिले सबै संशोधनका विषयमा टुङ्गो लगाइसकेपछि सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । समितिको प्रतिवेदन पेस भएपछि सभाध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक २४ घन्टापछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले निम्नप्रस्तावहरू राख्न सक्छन् :

– प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् । 

– कुनै दफा वा दफाहरूलाई पुनः विचारार्थ सम्बन्धित समितिमा फिर्ता पठाइयोस् । 

प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदनमा उल्लिखित दफामा मात्र छलफल गरी निर्णयार्थ पेस हुन्छ । कुनै दफा वा दफाहरूका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशनसहित समितिमा पठाइयोस् भन्ने पारित प्रस्तावअनुरूप प्राप्त विधेयक र प्रतिवेदनमाथि सम्बन्धित समितिले यथाशीघ्र विचार गरी सदनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुन्छ । 

संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा नभई, सदनको अनुमतिमा गठित विशेष समितिमा दफावार छलफल भई सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट मत विभाजन गरी स्वीकृत हुनुपर्छ । अन्य विधेयक सामान्य बहुमतबाट पारित हुन्छ ।  

विधेयक फिर्ता लिन सकिने 
 

विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले एक दिनअगावै सूचना दिई विधेयक फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ । सदन वा समितिमा विचाराधीन विधेयकको हकमा फिर्ता लिन चाहेमा सदन वा समितिको निर्णयानुसारको काम–कारबाही अगाडि बढ्छ । सरकारको चाहनाले मात्र काम हुन सक्दैन । यस प्रसंगमा गुठी विधेयक सरकारले सदनबाट फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो तैपनि सम्बन्धित सदनको निर्णयानुसारमात्र फिर्ता भएको कुरा स्मरण गर्नुपर्छ । यसबाट विद्यमान ऐन, कानुन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा रहेको सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ । खारेज हुनुपर्ने भन्नेजस्ता तर्कले संसदीय विधि व्यवस्थापनसम्बन्धमा कम जानकारी रहेको कुरालाई मात्र उजागर गर्छ । 

विधेयक सदनबाट पारित भएपछि सचिवालयले स्वीकृत संशोधनलाई विधेयकमा समावेश गर्ने, आनुषाङ्गिक सुधार गर्नुपर्ने भए नियमावलीको परिधिभित्र रही सो कार्य गर्दै प्रमाणीकरण प्रति तयार गरेर सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गराउने अनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखकहाँ प्रेषित गरिन्छ । प्रमाणीकरण पछिमात्र विधेयकले ऐनको रूप लिन्छ । प्रमाणित भएको सूचना सदनलाई जानकारी गराउने वा सूचना जारी गर्ने कार्य सचिवालयले गर्नुपर्छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ । 

सरकारले अङ्गीकार गरेको नीति र कार्यान्वयनमा रहेका नियम, आदेश र व्यवहारसम्बन्धमा सांसदसहित सचिवालयका कर्मचारीहरू कतिपय अवस्थामा अनभिज्ञ रहने गरेको देखिन्छ । सदनबाट विधेयक प्राप्त हुँदा नै संशोधन प्रस्ताव गर्ने समयसीमा समाप्त भइसकेको अवस्थामा नयाँ संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा नियमावलीअनुरूप असहज हुने अवस्था छ । सरोकारवाला र विज्ञहरूको भनाइबाट संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुन सक्ने अवस्थामा पनि नियमावलीका कारण असहज हुने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा सरकारको तर्फबाटै दोहोरो मापदण्डको कुरा हुने, प्रस्तुतकर्ता सदस्य नै विधेयकको विरोधमा जाने, सम्बन्धित मन्त्री एवम् पदाधिकारीको उपस्थिति नरहनेजस्ता समस्याले विधेयक लामो अवधिसम्म संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । 

समितिमा हुने कुनै पनि विषयको छलफल संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहनुपर्ने पदेन सदस्यको उपस्थितिबेगर कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसमा अझै विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यको अनुपस्थितिमा हुने छलफलले पारित गर्ने प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनमा समेत जटिलता आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । विधेयक व्यवस्थापन कार्य पूर्ण पारदर्शी, सहभागितामूलक भए पनि विधेयक तर्जुमा र छलफलका सम्बन्धमा देखिएका कतिपय कमी कमजोरीलाई हटाउन सरकार र संसद्ले गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

सरोकारवालासँगको वृहत् छलफल, अन्य मन्त्रालय र निकायको राय परामर्श र सांसदको संलग्नताविना सम्बन्धित मन्त्रालयको गृहकार्यमा नीति र विधि तर्जुमा गर्ने गरेको अवस्थाले संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएलगत्तै सरोकारवाला मात्र नभई, सत्तारूढ दलकै सांसदबाट विरोधका चर्का स्वर सुनिने र आन्दोलनसमेत हुने गरेको छ । तसर्थ, यसमा सरकारले संसद र सरोकारवाला प्रतिद्वन्द्वी होइनन्, सहयोगी हुन् भन्ने सोचाइले बढी भन्दा बढी सहभागितामूलक गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 

नेपाली फोटो पत्रकारले भोगेका समस्या

सन्दर्भः विश्व फोटोग्राफी दिवस  

-दीपेन्द्र बज्राचार्य

भनिएकै हो र देखेको पनि हो, तस्बिर हजारभन्दा बढी शब्द बोल्छन् । आजको कालमा सही नहुन सक्छ, यो ‘चाइनिज’ उखान । अर्थात सधै प्रकाशित सबै तस्बिरहरुमा पाठकहरु सहमति नहुन पनि सक्छन् । नबोलेको तस्बिर जहिले शब्दकै सहारामा प्रस्तुत हुन्छ । यो त्यति गलत होइन जति यसलाई समाचार डेस्कले बुझ्ने गरेको छ । समाचारपत्रहरुमा प्रकाशित सबै तस्बिर शब्दको सहारामा प्रस्तुत हुन्छन् । यसको यो माने कदापी होइन कि, तस्बिर कमजोर भएर शब्दको सहारामा बाँचेको । यो त साथ साथ प्रस्तुत हुन्छ र हुनुपर्छ ।

नेपालमा फोटोग्राफीको इतिहास हेर्दा झण्डै एक शताब्दीअघि डम्बर शमशेरले भित्र्याएको क्यामेरा र दरवारभित्र खिचिने मुहार रेखाचित्रलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । बालकृष्ण सम त्यसै समयका अब्बल फोटोग्राफरमा गनिन्थे । नेपाली छापामा साप्ताहिक गोरखापत्रमा १९८४ वैशाख १३ गते वीरगञ्जकी सूर्यकुमारीले चर्खामा धागो कातिराखेको तस्बिर नै पहिलो हो ।

गोरखापत्रमा पहिलो तस्बिर छापिएको पाँच दशकपछि गोरखापत्रबाटै वि.सं. २०३० मा गोपाल चित्रकारलाई फोटो पत्रकारको रुपमा अनुबन्ध गरेपछि मात्र नेपाली फोटो पत्रकारिताको व्यवसायिकता शुरु भएको हो ।

गोपाल चित्रकार सम्झँदै भन्छन्, ’त्यसअघि तस्बिर भनेपछि छापाखाना (प्रेस) अन्तर्गत राख्ने गर्दथ्यौँ, तर मेरो समयमा फोटोग्राफी इडिटोरीयल डिपार्टमेन्टमा समाहित भएको थियो ।’

नेपाली फोटो पत्रकारिताको व्यवासायिक विकास भने निजी प्रकाशन गृहहरुबाट दैनिकीहरुको प्रकाशनपछि मात्र भएको हो । २०४६ सालको परिवर्तनले फोटो पत्रकारिता संस्थालाई व्यापक हुने र स्थापित हुने बाटो खोलिदियो । विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य लिएर दैनिक ब्रोडसिट, साप्ताहिक र विविध प्रकारका म्यागजिनहरु प्रकाशित हुन थाले । यही पत्र पत्रिकाहरुले आवश्यक र आर्कषणको नाममा राजनीतिक आन्दोलन, मानवीय रुचि र औपचारिक कार्यक्रमका दृश्यहरु छाप्नका लागि दिइराखेका छन् ।

छापा पत्रकारितामा शब्द र तस्बिरलाई के कति स्थान दिनु पर्ने हो नीतिगत रुपमा कुनै पनि प्रकाशन गृहहरु स्पष्ट भएका छैनन् । पत्रिकामा तस्बिर छाप्न भनेको खेर गएको ठाँउ वा जहाँ शब्दहरु राख्न बेमेल हुन्छ, जहाँ लेख्न नसकिएको ठाउँलाई प्रयोगमा ल्याएको मात्र देखिन्छ । र, प्रकाशित तस्बिरहरुले के कस्ता विषयमा के र कस्तो प्रगती गरिराखेका छन् ? सामाजिक रुपमा प्रभाव र महत्व पारिराखेको छ, छैन् ? यी र यस्तै प्रश्नहरु थप अध्ययनका विषयहरु हुन सक्दछ ।

पत्रकारिता पत्रकार भन्दा ठूलो हुन्छ । अन्तर्वार्ता गर्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिभन्दा महत्वपूर्ण हुँदैन । यही तथ्य फोटो पत्रकारितामा पनि समाहित हुन्छ । अरुभन्दा फोटो पत्रकारहरु समाजमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । तस्बिर चित्रण गर्न विषयसँग नजिक पुग्नु नै पर्ने कारण यसबाट टाढा भिन्न रहेर सहि तस्बिर ल्याउन नै सकिँदैन ।

फ्रेन्च फोटोग्राफर हेनरी कार्टर ब्रेसन (इं.सं.१९०८–२००४) का अनुसार फोटोग्राफर जहिले पनि निश्चित क्षणको लागि कुर्नुपर्छ र त्यसलाई ठिक समयमा कैद गर्नुपर्छ । भनिन्छ– फोटोग्राफरको जहिले पनि चीलको जस्तो आँखा, बकुलाको जस्तो धैर्यता, घोडाको जस्तो शक्ति हुनुपर्छ ।

कुनै समयमा फोटोग्राफी पनि एक व्यवसाय हो भन्दा वकालत गर्नुपर्दथ्यो भने आज कुनै पनि घटनामा हेरिने आँखाभन्दा बढी क्यामेराको उपस्थिति भएको महसुस हुन्छ । फोटोग्राफरले कैद गरेको सबै क्षणलाई हेर्न लायकको बनाइदिनुपर्छ । तस्बिर शक्ति बोकेर आएको हुन्छ । मनमा छुट्याउन तपाईंलाई सही सूचनाको जरुरी पर्दछ, त्यसबेला समाचारभन्दा एक उत्कृष्ट तस्बिर उपलब्ध गर्न सकिन्छ । आख्यानले बुझाउन त सकिन्छ तर तस्बिरले भूतप्रेतको छायाँसरी केही छोडिराख्न सफल हुन्छ । जसले पछ्याउन कहिले नछोडिने कुरा अमेरिकन लेखिका सुसान सोनराजले भनेका छन् ।

शब्द समाचारको तुलनामा तस्बिर समाचार कम हुनै सकिँदैन । अझ नेपाली समाजको विकास क्रममा तस्बिरको सचेतना र महत्व अझ बढी छ । विविध कारणले क्यामेराको उपस्थितिले मात्र पनि नेपाली समाजमा प्रजातान्त्रिक सञ्चार पद्धतिमा समेटिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । सञ्चार क्रान्तिको ठूलो दोस्रो भूमिका भनेको फोटो पत्रकारिता नै हो, त्यसैले असल तस्बिरबाट जो कोही पनि बाँच्न सक्छ, अस्तित्वमा बाँचिरहन सक्छ । 

सम्पादक कुन्द दीक्षितका भनाइमा फोटोपत्रकार पहिलो त पत्रकार हो, उसले खिचेर मात्र पुग्दैन खोज्नु नै पर्छ, तस्बिरको विवरण लेख्नु पनि पर्छ। यति न हो, यसको भाषा सरल छ र हुन्छ, जो कोहीले पनि बुझ्छ। फोटोको भाषा अन्तराष्ट्रिय भाषा हो । तर मुनि लेखिएको भाषाले पाठकलाई थप कुरा भनिदिए मात्र पुग्छ, आफ्नो मौलिक भाषामा। के, कहिले, को, कहाँ, कसरी भने ।’

नेपाली फोटो पत्रकारिता भनेजस्तै विकास र उन्नति नहुनुमा नेपाली फोटो पत्रकारहरुले जति सुन्दर तस्बिर कैद गर्छन् त्यस्तै अनुरुपमा फोटो क्याप्सन (फोटो विवरण) नलेखेर हो । उनीहरुलाई लाग्छ कि लेख्नु भनेको लेखक पत्रकारहरुको काम हो । त्यसैले त्यो लेखाइ गलत भैदिन्छ जब क्याप्सन लेखकले फोटोपत्रकारको नजरले हेर्न सक्दैन ।

सान्दर्भिक हुन सक्छ, हालै एक राष्ट्रिय दैनिकीको फोटोपत्रकारले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नै साथीहरुसँग गरेको कुराकानी । ऊ भन्दै थियो, ’मलाई बालुवाटार जा भनेको छ हाकिमले । त्यसैले आएको छु, नत्र म उता जान्थेँ ।’

न्युज डेस्कले फोटोलाई नबुझिदिँदा वा फोटो पत्रकारले डेस्कलाई नबुझिदिँदा देखा पर्ने धेरै समस्याहरुमा यो महत्वपुर्ण झमेला बनिदिएको छ । यस्ता अन्य विषयहरुमा पनि हुने गर्दछ तर तस्बिरमा हुने प्रत्येक कमी कमजोरी त्यहाँ देखा पर्छ । आम पाठकसम्म पुग्ने हैसियत रहने कारण त्यो प्रमाण भइदिन्छ । के फोटो पत्रकारहरु सधैं दोश्रो दर्जामा नै सीमित हुने हो त ? 

फोटो पत्रकारिताको स्पष्ट परिभाषा, क्षेत्र, आचारसहिंता नै व्याख्या नभएको नेपाली फोटो पत्रकारितामा थपिन आएका भिन्न विधाहरुले थप चुनौती र महत्व थपिदिएका छन् । व्यावसायीक नेपाली पत्रकारितामा आजसम्म पनि फोटो खालि ठाउँमा भर्ने उपाय मात्र बनाइएको छ, अध्ययनले यही भन्छ ।

डेस्कका सम्पादकहरु भन्छन्, ’तस्बिर यस्तो होस्, त्यहाँ लेख्न नपरोस् । जुन फोटो पत्रकारले लेखकलाई शब्द लेखाउँछ, ऊ सफल फोटो पत्रकार हुन सक्दैन । यथार्थ पनि यही नै हो ।

फोटो पत्रकार को योग्यताका बारेमा नेपाली पत्रकारितामा प्रख्यात भनाई व्याप्त छ, व्यावसायीक भनेर व्यापार गर्ने उद्देश्यले खोलेको घराना होस् वा समाज परिवर्तनको नाममा कुनै पार्टीको मुखपत्र बनेर प्रकाशित एतिहासिक पत्रिका नै किन नहोस्, त्यहाँ आवश्यकता भनेको उनले मोटरसाइकल चढ्न सिपालु र आफ्नै श्वामित्वमा किनेको क्यामेरा हुनुपर्नेछ । समाचार खोजी गर्ने पत्रकारले नै अप्रत्यक्ष लगानी गरिसकेपछि मालिकहरुले थप लगानी गर्नु नपर्ने र त्यसबाट आइपर्ने जोखिम (रिस्क) पनि व्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ । स्मरणीय रहोस्, यी दुवै साधानहरुको बजार मूल्य असाधारण हुन्छ ।

तर, बिडम्बना उसले त्यो मोटरसाइकल त हाँक्छ ड्राइभर भएर तर उसले चालै पाउँदैन ऊ वास्तवमा पिलिएन राइडर (ड्राइभर को पछाडी बस्ने ) भएर हिँडिराखेको छ । ड्राइभ त पछाडि बस्ने संवाददाताले गरिराखेको हुन्छ ।

यो मुख्य समस्या नहुन सक्छ, मुख्य समस्या त फोटो पत्रकार कति सचेत छ भन्नेमा नै हो । ऊ ट्रेन्ड हुँदै होइन किनकि, काठमाडौंमा यसको व्यावसायीक तालिम दिने संस्था नै छैन । यदाकदा विदेशी दाताको सहयोगमा आइदिएको अन्तराष्ट्रिय फोटो पत्रकारले दिएको कोठे बैठक वा वर्कसप नै हो । तर त्यसमा पनि सबैको सामेल हुँदैन किनकि भाषा प्रमुख समस्या भइदिन्छ ।
तर फरक मत हुनसक्छ, नेपालकै पहिलो फोटो पत्रकार ‘गोपाल चित्रकारको भनाइ छ, फोटो पत्रकार बन्न कुनै विशेष ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन, जस्तो सैनिक हुनका लागि चौडा छातीको आवश्यकता परोस् । आजभोली सबै फोटोग्राफर, जसले क्यामराबाट फोटो खिच्छ ऊ नै फोटोग्राफर हो, यसैले रुची हुने जो कोही फोटोग्राफर हो । तर यो त्यतिकै सजिलो भने छैन ।

३० को दशकमा फोटोग्राफरलाई प्रेसको टेक्निकल शाखामा नै गाभेर इतिहास कोरेको हो । तर २०३२ मा यसलाई न्युज रुममा गाभेर पहिले फोटो पत्रकारको रुपमा परिचय पत्र पनि गोपाल चित्रकारले नै पाएका हुन् ।

संघर्ष सबै क्षेत्रमा छ, र यसमा पनि संघर्ष छ। राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको गजबको तस्बिर खिचेर स्थापित हुन अन्तरास्ट्रिय रुपमा सफल मीनरत्न बज्राचार्यको संघर्ष पनि अलग छ । एकदिन डेस्कमा उनको तस्बिरलाई लिएर छलफल भयो, सम्पादक कभर स्टोरी चेन्ज गर्ने मुडमा थिए र यसैबेला प्रकाशक आएर ’वाउ’ भने । जवाफमा उनले भनेछन्, Dont say wow, let ask How ? (अति राम्रो, त्यसो मलाई नभन्नुस, यो कसरी खिचियो भनेर सोध्नुस्) ।

उनको भनाइ थियो, ’काठमाडौंको धुलो र गर्मीमा मोटर बाइकमा कुदेर तस्बिर समाचारहरु कैद गर्न यताउता दौडिरहेको थिएँ, अचानक मलाई भोलि नै सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गएर रिपोर्टिङ गर्न भनियो । म मनभरी कुरा गर्दै गएँ । म हेल्थ कन्सस थिएँ तर तस्बिरको पनि उत्तिकै थियो । जाने बेलामा कुनै विदेशीले त्यो स्थानबाट पठाएको तस्बिर देखाइदिएको थियो, जाँदै गर्दा । त्यो विदेशी र उनले त्यो स्थानमा पुग्न गरेको तयारी व्यापक थियो र उसले प्रयोगमा ल्याएको इक्युप्मेन्ट्स पनि त्यस्तै । तर मबाट अपेक्षा गरिएको तस्बिर भने त्योभन्दा स्तरीय थियो, त्यो अपेक्षा मेरो पाठकहरुको पनि र प्रकाशकको पनि । त्यो क्षणमा भाग्यमानी साबित भएँ तर नेपाली फोटो पत्रकारिता त्यस्तै भाग्यको प्रतीक्षामा छ ।

देशको प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा ७ जना (कम्तिमा) सक्रिय फोटो पत्रकाहरु छन् । उनीहरु प्रत्येक दिन पहिलो पेजको प्राथमिक तस्बिरका लागि दौडि नै रहन्छन्, ठूलोभन्दा ठूलो स्थानका लागि । बिडम्बना ! उनीहरु काठमाडौंको रिङरोडकै वरिपरि संकुचित हुन बाध्य छन् । तर आज तथ्य तस्बिर समाचार त्योभन्दा टाढा छ ।

नेपाली छापामाध्यमको अर्को कमजोरी भनेको प्रथम पृष्ठको पहिलो प्राथमिक तस्बिर सही छनौटमा पर्न नसक्नु हो । त्यसो हुनुको कारण कुनै पनि व्यासायीक प्रकाशन गृहहरुमा फोटो सम्पादक नहुनु नै प्रमुख कारण हो । लेखन सम्पादकहरुमा भिजुअल चेत नहुनु, लेखन रिपोर्टिङ र भिजुल रिपोर्टिङलाई अलग गरिदिनाले पनि ठूलो समस्या देखा परेको छ ।

स्मरणीय छ, दक्षिण एसिया फोटोग्राफी इन्स्टिच्युट पाठशाला, बंगलादेशका निर्देशक सहिदुल आलमको एक खोजअनुसार पाठकहरुको ध्यान लगभग सतप्रतिशत पहिलो तस्बिरले सजिलै खिच्छ। त्यति सजिलोसँग त जतिसुकै आकर्षक समाचार शीर्षकले पनि सक्दैन । ‘तस्बिर हेरिन्छ’, आलम भन्छन्, ‘किनभने पत्रिका हेर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्नै सकिन्न ।’

नेपाली फोटो पत्रकारिताको अर्को समस्या भनेको तस्बिरमा बसेर रिभ्यु (छलफल ) नगर्नु । हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ छैनन् भनेर युनिभर्सिटीमा ग्रेस मार्क दिएर पास गरिदिएजस्तै प्रकाशन गृहमा पनि त्यो आवश्यकता नै छैन भन्दै त्यसको सिर्जना नगर्नुले पनि हो ।
 

आयोग गठनको ढिलाइले बढ्दै समस्या

-फडिन्द्र लुईंटेल

दस वर्षे ससस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवता विरूद्धका क्रियाकलापको छानबिन गरी सत्य स्थापित गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिने उद्देश्यले गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक सम्बन्धी आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । विसं २०५२ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका ज्यादतीहरू छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याई पीडितहरूलाई न्याय, सहयोग, परिपूरण एवं भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नु गराउनु यो आयोग गठनको मुल मर्म हो । समाजमा मेलमिलाप कायम गराई दिगो शान्ति स्थापनामार्फत राष्ट्रको विकास र समृद्धि शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख कार्यभार हो ।

द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउन गठन भएका सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारी बिहीन छन् । पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समिति आफैँ बेपत्ता भएको छ । उच्च तहमा राजनीतिक सहमति नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रभावित भएका छन् । ऐन संशोधन र आयोग गठन प्रक्रिया छिटो सम्पन्न होस् र न्यायको ढोका छिटो खोलियोस् भन्ने पीडितको अपेक्षा भिरको फर्सीजस्तो झुन्डिएको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा कानुन संशोधन आजको पहिलो सर्त र आवश्यकता हो । हिजोका पदाधिकारीहरूले पनि आफू बाहिरिँदै गर्दा कानुनको अभावमा आफूहरूले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । पीडितहरूले त पहिल्यै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याई सकेका छन् । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कानुन संशोधन गर्नु भनेर आदेश दिइसकेको छ । 

आयोग गठन भएपछि पनि कानुन अभावमा काम कारबाहीहरू प्रभावित हुने पक्का छ । तसर्थ आयोग गठन र कानुन संशोधन दुवै अहिलेको सन्दर्भमा सँगसँगै हुन आवश्यक र उपयुक्त हुनेछ । संक्रमणकालीन संयन्त्र र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको बहस उच्च राजनीतिक तहमा जोडघटाउको विषय बनेको छ । एक अर्कोलाई तह लगाउन दाउपेचको विषय बनेको छ । एकले अर्कोलाई ’चेक’ गरी राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अवस्थामा आयोगहरू पुगेका छन् । दुवै आयोगमा आआफ्नो अनुकूलका व्यक्ति ल्याउने प्रयास जारी छ । छलफलको केन्द्रमा हुनुपर्ने पीडितहरू किनारातिर धकेलिएका छन् । अभियुक्त र दोषीहरू आयोगमा हस्तक्षेपका लागि कुदाकुद गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण प्रक्रियालाई शून्यको अवस्थामा पुर्याइएको छ । 

विसं २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म सत्य स्थापित गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उलंघनमा संलग्नहरूलाई अभियोजनमा लैजाने, पीडितहरूलाई सहुलियत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण दिने र समाजमा मेलमिलाप कायम गराई दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियोे । आजसम्म भए गरेका काम कारबाही र गतिविधि हेर्दा सामान्य सहायता दिने कामबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सोअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको बनाउन जरुरी छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुँदैन । विकास सहयोग रोक्का हुनेदेखि मुलुक कालो सूचीमा पर्नेसम्मका अवस्था उत्पन्न हुनसक्नेछ । देशभित्र पीडितलाई न्याय नदिई उल्टै ‘साइरन’ बजाएर हिँड्नेहरू अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको सिकार हुनुपर्नेछ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर पीडितलाई न्याय दिने आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो । किनभने नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको जिम्मेवार सदस्य हुनुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिको सदस्य पनि हो । आफ्नो मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नेपालपछि हट्न पाउँदैन । 

उजुरीहरूको चाङ लागेका दुवै आयोगमा कानुन र पदाधिकारी तत्काल व्यवस्था गरी  संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गरिनुपर्छ । जति विलम्ब हुन्छ नेपालको द्वन्द्व उति जटिल मोडमा फस्ने देखिन्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन लिई नेपालको द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोजौँ । अन्यथा सबैको कन्त बिजोगबाहेक केही हात लाग्नेवाला छैन । विभिन्नरूपमा देखापरेका द्वन्द्वहरूलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगरे अर्को रक्तपातपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुने जोखिम देखिन्छ । सबै पक्ष गम्भीर बनौ र समाधान खोजौँ ।
 

अपरिपक्व कुटनीतिक अभ्यास

-देवेश झा

नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त्रिभुवन विमानस्थलबाट आषाढ ७ गते पेन्पा छिरिङ्ग नामक व्यक्तिलाई डिपोर्ट गरियो । अमेरिकाको न्युयोर्कबाट दिल्ली हुँदै काठमाडौं आई पुगेका अमेरिकी पासपोर्ट धारी ५३ वर्षीय पेन्पालाई आफ्ना मित्रहरु र आफन्तसँग भेट्न पाउँ भन्ने उनको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै विमानस्थलका इमिग्रेशन अधिकारीहरुले लामो सोधपुछपछि दोहा हुँदै फिर्ता पठाए ।

प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार निज पेन्पासँग अमर्यादित व्यवहारपनि गरिएको थियो । एयरपोर्टका अधिकारीहरुको भनाइ अनुसार चिनियाँ दूतावासको आग्रहमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको हो ।

समाचारहरुका अनुसार चिनियाँ दूतासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक पत्रमार्फत पेन्पा छिरिङ्ग नामक व्यक्तिको नेपाल प्रवेशलाई निषेध गर्न आग्रह गरिएको थियो । उनलाई तिब्बतका निष्कासित धार्मिक नेता दलाई लामाको खास समर्थक रहेको जनाउँदै उनी चीनको सर्वाधिक खोजीमा रहेको जानकारी गराएका थिए ।

नेपालको एक चीन नीतिलाई सम्मान गर्न उक्त कार्यवाही गरिएको भएपनि चीनको सर्वाधिक खोजीमा रहेको भनिएका पेन्पा छिरिङ्ग भन्ने व्यक्ति बारे एयरपोर्टका अधिकारीहरुले यकिनगर्न सकेका थिएनन् । अधिकारीहरुका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको सम्पर्कपछि उक्त निर्णय गरिएको थियो ।

पेन्पाले आफू सन् २०१३ मा पनि तीन दिनका लागि काठमाण्डौ भ्रमण गरी सकेको र यस पटक भारतबाट दश वर्षे बहुप्रवेशी भिसा लिएर नेपाल आएको दावी गरेका थिए । यो घटनाबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै भविष्यमा नेपाल आउने अमेरिकी नागरिकले अन्य मुलुकबाट समेत सहमति लिनुपर्ने बारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्थिति स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो ।

चीनको सर्वाधिक खोजीमा रहेका वास्तविक पेन्पा छिरिङ्ग अहिले धार्मिक नेता दलाई लामाको भारतस्थित बासस्थान ‘धर्मशाला’ मा रही आएको जानकारीमा आएको छ । त्यहाँ रहेका वास्तविक पेन्पाका अनुसार उनी सन् २००७ मा एउटा राजनीतिक कार्यशालामा भाग लिन नेपाल आई सकेका छन् । त्यति बेला उनी निष्काषित तिब्बती संसदको सदस्य थिए ।

पछि सन् २००८ देखि २०१० र सन् २०११ देखि २०१६ सम्म १४औं र १५औं संसदको सभामुख हुँदा चीनले निजलाई प्रतिबन्धित गर्दै सर्वाधिक खोजी भएको व्यक्तिमा सूचिकृत गरेको थियो । प्रष्ट देखिन्छ कि नेपाल सरकारका मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु समेत सही सूचनाबाट वञ्चित छन् ।

डिपोर्ट गरिएको अमेरिकी नागरिक पेन्पा छिरिङ्गको नाम वास्तविक पेन्पासंग संयोगले मात्र मिल्न गएको थियो । यो घटनाबाट नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिने व्यक्तिहरुबारे विदेशी दूतावासले अग्रिम जानकारी पाउने गरेको कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा नेपालले पहि हस्ताक्षर गरेको छ । यस परियोजनामा ६ वटा करिडोर निर्माण गरिने प्रस्ताव छ ।

(१) चीनरपाकिस्तान आर्थिक करिडोर (२) युरोपरएसिया लैंड ब्रिज (३) चीनरमध्य एसियारपश्चिम एसिया आर्थिक करिडोर (४) चीनरमंगोलियाररुस आर्थिक करिडोर (५) चीनरम्यान्माररबांग्लादेशरभारत आर्थिक करिडोर (६) चीनरइण्डोचाइना प्रायद्वीप आर्थिक करिडोर ।

यी मध्येका केही करिडोर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । लगभग १० खर्ब डलरबाट निर्माण गरिने परिकल्पना गरिएको करिब ६५ देशको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने यस परियोजनाले विश्वको ६०५ (लगभग ४.४ अर्ब) जनसंख्या लाभान्वित हुने दावी गरिएको छ । चीनको राष्ट्रपति सी. जिनफिंगद्वारा ‘प्रोजेक्ट अ‘ाफ द मिलेनियम’ नामाकरण पाएको यो परियोजना श्रीलंका, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, मोन्टेनिग्रो र अफ्रिकाको जिबूती सहित विश्वका अनेकों देशमा अगाडि़ बढ़ाइएको छ । चीनले यो महापरियोजनालाई प्रत्यक्ष र सामुहिक लगानी मार्फत  संचालनमा ल्याएको छ ।

स्पष्ट छ चीनको उक्त विश्व स्तरीय परियोजनाको कुनैपनि करिडोर नेपाल भएर जाने छैन । तैपनि छिमेकि मित्रराष्ट्रको नाताले यस पटकको बिआरआई सम्मेलनमा नेपाल सम्मको रेल बिस्तार गर्ने कार्ययोजनालाई समावेश गरिएको छ । चीनको यो सहृदयतालाई नेपाली नेताहरुले सतही ढंगले व्याख्या गरेर असहज अवस्था बनाइ दिएका छन् ।

सरकारका मन्त्रीहरुले समय सीमा तोकेर आफ्नै कार्यकालमा काठमाडौसम्म रेल ल्याएको चटक कुरा गर्दा आजित बनेका चीनका राजदूतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत तत्कालको लागि नेपालमा रेल आउने विषय पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसम्म सीमित रहेको जानकारी गराए । पछि सोही विषयमा चीनमा आयोजित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिस्तृत छलफलमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई सतही टिप्पणी गर्नबाट सचेत हुन समेत आग्रह गरेका थिए ।

परस्पर कट्टरता रहेपनि दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अत्यन्त सहजतापूर्वक उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ्ग उनलाई दुई कोरियाली देशको सीमामा भेट्न आमन्त्रित गरे र नेता किमले पनि आमन्त्रण स्वीकारदै कोरियाली सीमामा आएर राष्ट्रपति ट्रम्पसँग हात मिलाए । नेपालले पनि वर्तमान विश्व कूटनीतिमा प्रयोग भइ रहेको व्यवहारलाई अविलम्ब आत्मसात गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । परराष्ट्र सम्बन्धको आधार नै कूटनीतिक शब्दावलीलाई मानिन्छ ।

विदेशी मुलुकसँगको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेमा अन्य मन्त्रीहरुको टिप्पणी अथवा आदेश दिने गरेकोले बारम्बार असहज परिस्थिति बन्ने गरेको देखिन्छ । छद्म व्यवहार, अराजक टिप्पणी अथवा एउटा विरुद्घ अर्को देशलाई प्रयोग गर्ने कोशिस राष्ट्रका लागि घातक प्रयास हुन सक्छ । यस प्रकारको सतही प्रदर्शनले नेपाललाई अपरिपक्वताको आरोप व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । 
 

शक्तिलिप्साको मारमा दलहरु

-सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

राजनीतिक दलको हैसियत बनेपछि दलीय व्यवस्था सुदृढ गर्न वालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय निर्वाचन सञ्चालन भएकोे ६० वर्ष पूरा भए छ। यति लामो कालखण्डमा दलहरूले आफ्नो हैसियत त्यत्तिकै उचाइमा र्पुयाउन सकेरसकेनन् यो इतिहासकारले लेख्ने विषय हो। तर, व्यवस्था परिवर्तनमा एकजुट भएका दल, परिवर्तनबाट लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न भने एक हुन सकेनन्। पछिल्ला क्रियाकलापले यही देखाइरहेको छ। अन्तरपार्टीभन्दा पनि एउटै दलभित्रका क्रियाकलापले व्यवस्थाप्रति जनतामा अरुचि बढ्दो छ। सत्ता सञ्चालनमा पनि त्यसको छाया परेको छ। दलहरूको चेतना स्तर सर्वसाधारण नागरिकको भन्दा कम बढेको आभास भएको छ। निर्वाचनहरूमा जनताको उत्साहले यसको पुष्टि गर्छ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनमा ४२.८ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने पछिल्ला निर्वाचनहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुँदै आएको छ। संविधानसभाका लागि भएका दुवै निर्वाचन र पछिल्लोपटक २०७४ मा भएको निर्वाचनमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले मतदान गरे। पहिलो निर्वाचनमा शैक्षिक मतदाताको प्रतिशत न्यून थियो भने पछिल्लोे निर्वाचनमा शैक्षिक प्रतिशत धेरै माथि पुगिसकेको छ। राजनीतिक दलहरूको संख्या र निर्वाचन सहभागितामा पनि ठूलो अन्तर आएको छ। जनसंख्याको चापले मतदाता संख्यामा पनि भारी वृद्धि भएको छ।

०१५ सालको निर्वाचनमा केवल नौवटा दल मात्र थिए। नेपाली कांग्रेस, नेपाल गोर्खा परिषद् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख सहभागीका रूपमा थिए। त्यसताका पनि राजनीतिक दल फुट्ने, टुट्ने र समानान्तर दल खोल्ने प्रचलन अत्यधिक प्रोत्साहनकै कारण हुँदै आएको थियो। परस्पर विवाद गराइदिने, विभाजनको रेखा कोरिदिने र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई गालीगलौज गर्ने, नेतृत्व वर्गको सांगठनिक क्षमतालाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने आदिइत्यादि प्रचलनको विकास भएको तत्कालीन अवस्थाका धेरै व्यक्तिरव्यक्तित्वलाई थाहा भएको कुरा हो। बढ्दो क्रमले संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा निर्वाचनमा भाग लिने दलको संख्या मतपत्रमै छाप्न नसकिने गरी भयो। क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक संगठन पनि विकसित गराइए÷हुँदै आए। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई दरिलो र दीर्घजीवी बनाउने आधारस्तम्भ राजनीतिक दलहरू नै हुन्। तर, माथि उल्लेख गरिए झैं ०१५ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएदेखि दलगत राजनीति र नेतृत्व वर्गप्रतिको सकारात्मक सोचलाई बिथोल्ने प्रयास नभएको होइन। तर, आम जनताले २०१५ सालकै निर्वाचनमा पनि तत्काल २००७ सालको परिवर्तनमा अगुवाइ गर्ने दल नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेतृत्वको भरोसा गरी संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्य चुनेर एकमना सरकार गठन गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा विरोधी पक्ष राष्ट्रिय गोर्खा परिषद् तथा कम्युनिस्टहरूको प्रभावकारी उपस्थिति थिएन।

यद्यपि त्यस्तो स्थिति भए पनि राष्ट्रको मूलभूत प्रश्नमा संसद्मा विरोधी पक्षको सकारात्मक भूमिका रहेको त्यतिबेलाको संसदीय इतिहास केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ। दुर्भाग्यवश उक्त संसद् विघटन गरी निर्दलीय व्यवस्थाको सूत्रपातपछि लामो अवधिसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुठाराघात मात्र भएन कालो बादलले समेत ढाक्यो। एक प्रकारले प्रतिक्रियावादी शक्तिले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक विकासमा निरन्तर नै अवरोध गर्दै आए।

२०१५ नौवटा पार्टी दर्ता भएर सबैले निर्वाचनमा भाग लिए। ४२.१८ प्रतिशत मतदान भएको थियो। २०४८ मा ४४ पार्टी दर्ता भए, २० वटाले निर्वाचनमा भाग लिए र ६५. १५ प्रतिशत मतदान भयो। ०५१ मा ६५ पार्टी दर्ता भए, २४ ले भाग लिए, ६१.८६ प्रतिशत मतदान भयो। ०५६ मा सय दल दर्ता ३९ ले भाग लिए। ६५.७० प्रतिशत मतदान भयो। २०६४ मा प्रत्यक्षमा ७० प्रतिशत र समानुपातिकमा ६३.२९ प्रतिशत मतदान भयो।

निर्वाचनका माध्यमबाट जनताका इच्छा र आकांक्षा केन्द्रसम्म र्पुयाउने काम दलहरूको हो। व्यक्तिका आकांक्षा, समुदायको चाहना, समाजको आवश्यकता र धरातलीय यथार्थ समेटेर दलको नीति र सिद्धान्त निर्धा्रित हुने हो। ०६२र६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बाहिरी एजेन्डा लादियो भन्ने आवाज पनि नउठेका होइनन्। हिन्दुबाहुल्य समाजलाई संघीयता र धर्म्निरपेक्षता छिटै पाच्य हुने विषय होइन पनि। धरातलीय यथार्थ आकलन नगरी व्यवस्था परिवर्तनमा बाहिरी प्रभावको छाया पर्दा दलीय राजनीति कमजोर प्रतीत हुन्छ। मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि जनआकांक्षाको सम्बोधन नहुँदा दलीय व्यवस्थामै प्रश्न उठिरहेको छ। पंक्तिकार बहुदलीय व्यवस्थामा व्यक्तिको नभई दलको निर्णय निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। व्यक्ति हावी भइदिँदा दलमाथि प्रश्न उठेको हो।

सर्वसाधारणका इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन मात्र होइन, उनीहरूको विश्वासलाई सिद्धान्त र पद्धतिमा ढालेर परस्पर मित्रता र सामाजिक सहअस्तित्व कायम गर्ने दायित्व पनि दलको हुन्छ। व्यक्ति, समुदाय र समाजको अभिरुचि, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक विविधतालाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलको काँधमा हुन्छ यो व्यवस्थामा। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक विविधतालाई एकताबद्ध गर्ने माध्यमका रूपमा पनि कार्यरत रहनुपर्छ दल। त्यसैले दलका नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनताका आवाज प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भनिएको हो। जनताकै बढीभन्दा बढी सहभागिताबाट दलहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने हो। यस्तो लोकप्रियताबाट मात्रै दलका सदस्यको संख्या बढ्छ भने संगठनलाई पनि सुदृढ बनाउँछ। नेतृत्वको विकास पनि यही आधारमा गर्नुपर्छ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन दलका सदस्यहरूबीच छलफल गराई सुझाव संकलन गर्ने वातावरणको विकास भयो भने त्यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। तर बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि शासकमा सबैथोक म नै हुँ भन्ने भावनाको विकास हुँदा द्रूतगतिमा विकास हुन सकेन। कताकता दुईतिहाइ बहुमत हाँसिल गरेको सरकार पनि कुहिराको कागजस्तो भइरहेको आभास जनताले गरेका छन्। जनताले विश्वासका साथ चुनेर पठाएका प्रतिनिधि नै सत्ताभित्रै हराएपछि मुलुकको सर्वांगीण विकास हुने उनीहरूको अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर जनसमक्ष पुग्ने दलहरूले फेरि सरकारमा जाने र शक्ति बढाउने सामथ्र्य जनताबाटै प्राप्त गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा दलहरूको विकासक्रममा भएका प्रयास र सहभागिताले सार्थक मोड लिन सकेको छैन। दलहरूको संगठनात्मक ढाँचा धरातलीय यथार्थका आधारमा भन्दा तत्कालीन फाइदालाई केन्द्रमा राखेर तय गरेको पाइन्छ।

केही दलले सुरुदेखि नै आस्था र विचारबाटै बहुदलीय चरित्र धारण गरेको पाइन्छ। भर्खरै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बलियो जनविश्वास प्राप्त र सामथ्र्यबाट देखिँदै आएका दलको संगठनात्मक ढाँचा र सदस्यतासमेत त्यति उदार थिएन। तर अहिले दुई पार्टी एकीकृत गरेर बनेको नेकपाप्रतिको राजनीतिक विश्वास र स्वभावमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। उसले बहुलवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्विकार्दै आएको छ। यस्तो व्यवस्थाभित्रको दलहरूको संगठनात्मक स्वरूप र एकल राजनीतिक व्यवस्थामा विश्वास र आस्था राखेर आफ्नो संगठन विकसित गरेको उक्त दलले लोकतान्त्रिक आधारशिला तय गर्न आफ्नै दलभित्र परस्पर संघर्ष र द्वन्द्वको अवस्था खेप्नुपरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन भएकाले विगतमा जस्तोसुकै राजनीतिक आस्था र विश्वासका आधारमा स्थापित हुँदै आएको दल भए पनि अहिलेको प्रजातान्त्रिक आधारशिलाभित्र आफ्नो क्रियाकलाप बढाउनुपर्ने बाध्यता उसलाई छ। बहुदलीय व्यवस्था स्विकारेर त्यही व्यवस्थाअनुकूल शासन सञ्चालनको गतिलो जिम्मेवारी पाएपछि सरकार सञ्चालन पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आधार मान्नुपथ्र्यो। कताकता त्यस्तो देखिँदैन। नेकपाले यस्तो अभ्यास दलभित्र पनि लागू गराउनुपर्ने बाध्यता छ।

लोकतान्त्रिक भनिएको पुरानो दल पनि अझै द्वन्द्व, विभाजन र व्यक्तिगत पर्धामा अल्झिएको देखिन्छ। पुर्खाको त्याग, तपस्या र कर्मको वास्ता गरिएको छैन। आफ्नो विरासतबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक आचरणको अनुशरण गरेर कम्युनिस्टलाई पनि सिकाउनुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्नेमा उक्त दल आफैंभित्रै हराइरहेको छ। जनमतका आधारमा ठूला भनिएका नेकपा र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमान्तकृत समुदायको नजिक पुग्न सकेको पाइँदैन। दुवै दलको नेतृत्व पंक्तिले कार्यकर्ताको विभाजन गर्ने र संगठनको स्वरूप पनि आआफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास गरिरहेको अनुभूति आमसर्वसाधारणले मात्र होइन, बौद्धिक समुदायले पनि गरिरहेको छ। के यी दलले तलैदेखि प्रजातान्त्रिक निर्वाचनद्वारा आफ्नो संगठनात्मक नेतृत्वको विकास गर्न सक्दैनन् ? दलहरूले संगठनको आधार धर्म, संस्कृति, समुदाय, सम्प्रदाय र भौगोलिक विभाजनलाई नबनाएर माथि उल्लेख गरिए झैं जनविश्वासद्वारा विकसित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको सेरोफेरोभित्र बाँध्न सक्नुपर्छ। दलहरू अझै पनि आफ्नो आर्थिक पारदर्शिता जनसमक्ष राख्न किन समर्थ छैनन् ? दलहरूले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वको विकास निर्वाचन पद्धति र प्रणालीद्वारा विकसित गरेर नल्याएसम्म उनीहरूको हैसियतमा प्रश्न उठि नै रहन्छ। यस्तै राजनीतिक सोच र सामथ्र्य भएको नेतृत्व मुलुकले खोजिरहेको छ। यस्तो नेतृत्व हामीले विदेशबाट आयात गर्ने नभई आमजनताकै बीचबाट विकास गर्ने हो। मुलुकभित्रैको संगठित दलभित्रैबाट विकसित हुनुपर्छ। कम्तीमा आउने आमनिर्वाचनसम्ममा यस्तो नेतृत्वको विकास होस् भन्ने आमअपेक्षा हो।

बहुदलीय व्यवस्थामा अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो तर यहाँ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले नै दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ। शक्ति र सत्तलिप्सा, गुटबन्दी र व्यक्तिवादलाई निर्मूल गर्न सके यो चुनौतीबाट पार पाउन सकिनेछ। कम्तीमा संसद्को अंकगणित होइन, जनमतका आधारमा बलियो देखिएका नेकपा र कांग्रेसले यति काम गर्न सके भने व्यवस्थाप्रति कसैले प्रश्न उठाउन पाउने छैन।