श्रममन्त्री श्रेष्ठको सय दिन : वैदेशिक रोजगारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान)ले आफ्नो एक सय दिनको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षमा सुधारको महत्वपूर्ण प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । गत असोज २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का तर्फबाट श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सोमबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्ने तयारी भएपनि कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले विगत सय दिनको अवधिमा गरेका कामको विवरण लिखितरूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीको व्यापक सुधार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको सार्वजनिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सय दिनको अवधिमा आफूले सम्पादन गरेको कामबाट वैदेशिक रोजगारीमा व्याप्त बेथिति हट्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका बेथिति हटाउने, आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक पहिल्याई ती मुलुकसँग श्रम सम्झौताको पहल गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा नयाँ थालनी गरिएको र त्यसले श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ‘तरंग’ नै आई आमनागरिकमा नयाँ आशा पलाएको मन्त्री श्रेष्ठले दाबी  गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रगति विवरणमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको, अनलाइन र म्यानुअल दुबै तरिकाबाट काम गर्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना देखिएकाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । 

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था र गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको भन्दै सार्वजनिक विवरणमा श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि चार चरणको व्यवस्थालाई दुई चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको, सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको उल्लेख छ । 

विवरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको, लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य शुरु गरी इपीएस नवीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य शुरु गरिएको भन्दै प्रगति विवरणमा विभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नवीकरणको गृहकार्य भइरहेको, नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्सलगायत देशसँग छलफल अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा कात्तिक दोस्रो साता भएको छैटौं श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’मा सहभागी भई महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुका साथै निःशुल्क खान–बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र आगमन तथा प्रस्थान बिन्दुमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण, निःशुल्क क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।  

नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकले दुई देशबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दै विवरणमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको पनि उपलब्धिका रूपमा औंल्याइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहजरूपमा कोभिडविरुद्धको जोनसन एण्ड जोनसन खोपको व्यवस्था मिलाइएको, सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासनसम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको र श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको र नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन आग्रह गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको र कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी अघि प्राप्त भएका डिमान्ड पुनः प्रमाणीकरण गर्न खर्चिलो, झन्झटिलो र असम्भव प्रायः भएकाले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुनअघि प्राप्त भएका मागपत्र कार्यन्वयनका लागि आगामी  जेठ २१ सम्म कायम रहने गरी ६ महिनाको म्याद थप गरिएको विषय पनि प्रगति विवरणमा समेटिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जनका लागि विज्ञ समूह गठन गरी एक महिनाको समयावधि दिइएको र वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि कार्यदलस्तरमा अध्ययन अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ ।  

विगत तीन महिनाको अवधिमा ३ हजार ८ सय २० जनालाई सीपमुलक तालिम संचालन गर्ने गरी सिटिइभिटीका आगिंक क्याम्पससँग सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि महोत्तरीमा ५० जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको विषय पनि प्रगति विवरणमा समेटिएको छ । 

आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफुले एक सय दिनमा गरेका काम उपलब्धिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।

व्यवसायी संघमा मञ्चको तालाबन्दी, विघटित निर्वाचन समिति ब्युँताएर चुनाव गराउन माग

मञ्चको तालाबन्दीलाई एसोसिएसनका गुरूङको पनि साथ

काठमाडौं : सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग राख्दै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको अगुवाइमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । 

सहमति अनुसार निर्वाचन गराएर नयाँ कार्यसमितिलाई नेतृत्व सुम्पनु पर्ने अवस्थामा निर्वाचन समिति नै भंग गराएर वर्तमान कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन चाहेको भन्दै मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यसअघिको निर्वाचन समितिले नयाँ नेतृत्वका लागि शुरू गरेका प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने अवस्था नबनेसम्म संघमा गरिएको तालाबन्दी कायमै रहने  बताए । 

संघको निर्वाचन समितिमा प्रथम उपाध्यक्षमा मञ्चका हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्री, द्वितीय उपाध्यक्षमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका परमेश्वर अधिकारी, महासचिवमा एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका मधुकर रिजाल, कोषाध्यक्षमा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका नरेन्द्र प्रसाद ढकाल निर्विरोध निर्वाचित हुने अवस्था बनेको थियोे ।

कार्यवाहक भण्डारी र संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष क्षेत्रीको नेतृत्वमा तालाबन्दी गर्न गएको टोलीमा संघको स्थगित निर्वाचनमा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार भुवनसिह गुरूङ, मञ्चका महासचिव डिक बहादुर क्षेत्री (कुमार), व्यवसायीहरू चन्द्र राई, दिपक थापा, श्याम खरेललगायतको सहभागिता रहेको थियोे ।

तालाबन्दीको समयमा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ कार्यालय बाहिर थिए । तालाबन्दी गर्नुअघि मञ्चले संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।  ज्ञापनपत्रमा मञ्चले  संघका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेकोे निधन भएको  २१ दिनभित्र साधारणसभा गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र यस पटक  व्यवसायीको भावना अनुसार सहमतिमा जाने निर्णय गरी सहमतिमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भई केही पदमा निर्विरोध भएको अवस्थामा कोभि १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय समिति (सीसिएमसी)को निर्णय देखाउँदै निर्वाचन सिमित भंग गर्नु बदनियत भएको उल्लेख छ ।

महासचिव श्रेष्ठले संघ कार्यालयमा गरिने तालाबन्दीले संघको वर्तमान नेतृत्व र असहमत पक्षबीच मनमुटाव र अनावश्यक दुरी बढाउने र त्यसले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै सहमतिको लागि यसअघि गठित पूर्वअध्यक्षहरू समेत रहेको कार्यदलको बैठक बोलाउन सुझाव दिए । 

तर क्षेत्रीले निर्वाचन समिति भंग गरेर संघको वर्तमान नेतृतवले अवैधानिकरूपमा पद लम्ब्याउन चाहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न मञ्चले तालाबन्दी गर्ने निर्णय लिएको बताए । संघको कार्यालय रहेका दुबै फ्ल्याटमा तालाबन्दी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्षका उम्मेद्वार भुवनसिंह गुरूङले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा निर्वाचन समिति भंग गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई नभएको भन्दै बदनियत राखी गलत तरिकाले निर्वाचन समिति विघटनको निर्णय गरिएको र त्यसलाई  तत्काल सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए । 

अध्यक्षका उम्मेदवार गुरूङलाई महासचिव श्रेष्ठले ‘तपाईं लोकतान्त्रिक पक्षको व्यवसायी हो’ भन्दै अरूको मामिलामा धेरै नबोल्न आग्रह गरेका थिए । तर गुरूङले व्यवसायीको हित तथा विधिपद्धतिको विषयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गर्न नहुने भन्दै संघ नेतृत्वले निर्वाचन समिति विघटन गरेर गरेको गल्ती सच्चाउनु पर्ने माग दोहोर्‍याएर राखे । 

तालाबन्दीपछि मध्यान्हसँग कुरा गर्दै संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तामाङले छलफलका माध्यमबाट एक–दुई दिनमा समस्याको समाधान खोज्ने भन्दै तालाबन्दीलाई सामान्य घटनाको  रूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘यो सामान्य विषय हो, बढाई चढाईको आवश्यकता छैन ।’

एसोसिएसन अध्यक्ष ढकालले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मर्कामा परेको ठान्ने पक्षले कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा तालाबन्दी गरेर संस्थालाई नै बन्दी बनाउने काम आपत्तिजनक रहेको आफ्नो संस्थाको धारणा रहेको बताए । तालाबन्दीले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै अध्यक्ष ढकालले तालाबन्दी सम्बन्धमा एसोसिएसन कार्यसमितिको बैठक बसेर थप निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

बेलायतले नेपालबाट स्वास्थ्य कामदार लिन समझदारी हुँदै

काठमाडौं : रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सझदारी हुने भएको छ । शुक्रबार दुवै देशका अधिकारीबीच भएको पहिलो चरणको वार्तामा समझदारीको मस्यौदा एक साताभित्र तयार गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नयाँनयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीमा जुटेको सरकारले रोजगारी, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका आधारमा नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । बेलायती अधिकारीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । 

दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलमा श्रम समझदारी गरी रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति (नर्स) पठाउने समझदारी भएको छ । बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरुलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । 

बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल, उपसचिव थानेश्वर भुसाल, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बेलायतका तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ र नेसनल हेल्थका साथै काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । 

बैठकमा बेलायतबाट उनीहरु ‘भर्चुअल’ रुपमा सहभागी भएका थिए । नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायती पक्षबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने बताइएको छ ।

छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ । नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा टुङ्गो भने लागेको छैन । नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति रहेका छन् । बेलायतले नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ । 

छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ । नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा टुङ्गो भने लागेको छैन । नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति रहेका छन् । बेलायतले नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ ।     

बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालबाट करिब १० हजार नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन् । नौ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको संघको तथ्यांक छ । केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । 

वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ । यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ । छिट्टै नेपाली श्रमिक इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न त्यसतर्फ जाँदैछन् । रासस

मञ्चको नेतृत्वमा संघमा तालाबन्दी, लोकतान्त्रिकका गुरूङ पनि तालाबन्दीमा

काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक राेजगार व्यवसायी मञ्चले सहमति विपरीत निर्वाचन समिति भंग गरी कार्यसमितिलाई अवैधानिक रूपमा पदमा बसिरहन चाहेको भन्दै नेपाल वैदेशिक राेजगार व्यवसायी संघकाे कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । 

संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष हरि पाण्डे क्षेत्रीकाे नेतृत्वमा मञ्चका कार्वाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, संघको निर्वाचनमा नेपाल लाेकतान्त्रिक वैदेशिक राेजगार व्यवसायी एसाेसिएसनबाट अध्यक्षका उम्मेदवार भुवनसिह गुरूङ, मञ्चका  महासचिव डिक बहादुर क्षेत्री ( कुमार ) लगायतका व्यवसायीले तालाबन्दी गरेका हुन् । 

तालाबन्दी अधि उनीहरूले महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

तालाबन्दीले संघको वर्तमान नेतृत्व र असहमत पक्षबीच मनमुटाव र दुरी बढ्ने र त्यसले समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै सहमतिको लागि गठित कार्यदलकाे बैठक बाेलाउन सुझाव दिए । 

तर तालाबन्दीकाे नेतृत्व गरेका पाण्डे क्षेत्रीले अवैधानिक रूपमा पद लम्याउन चाहेको भन्दै तालाबन्दी गर्ने अडान लिदै संघको कार्यालय रहेका दुबै फ्ल्याटमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

नेपाल–बेलायत श्रम वार्ता : एक साताभित्र श्रम समझदारीको मस्यौदा तयार हुने

काठमाडौं : रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सझदारी हुने भएको छ । शुक्रबार दुवै देशका अधिकारीबीच भएको पहिलो चरणको वार्तामा समझदारीको मस्यौदा एक साताभित्र तयार गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीमा जुटेको सरकारले रोजगारी, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका आधारमा नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । बेलायती अधिकारीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलमा श्रम समझदारी गरी रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति (नर्स) पठाउने समझदारी भएको छ । बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरुलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल, उपसचिव थानेश्वर भुसाल, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बेलायतका तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ र नेसनल हेल्थका साथै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेका थियो । बैठकमा बेलायतबाट ‘भर्चुअल’ रुपमा सहभागी भएका थिए ।

नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायती पक्षबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने बताइएको छ ।

छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ । नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा टुङ्गो भने लागेको छैन । नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति रहेका छन् । बेलायतले नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ ।

बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालबाट करिब १० हजार नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ । नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन् । नौ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको संघको तथ्यांक छ । केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ । यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ । छिट्टै नेपाली श्रमिक इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न त्यसतर्फ जाँदैछन् ।
 

आजदेखि अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति

काठमाडौं : सरकारले सेवा प्रवाहलाई सूचनाप्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंले आजदेखि अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ । २०७७ पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुँदै आएकामा आजदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ ।

श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइ छिटो, छरितो र  पारदर्शी रुपमा गुनासोरहित सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना झन्झट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गरेसँगै पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र गर्न लागिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए ।

पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा लिन सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार विभागको वेभसाइटको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत आवश्यक सबै कागजातसहित फाराम भर्नुपर्नेछ । यसका लागि सुरुमा विभागको वेभसाइटमा गई अनलाइन श्रम स्वीकृतिमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा सिधै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गएर पनि खोल्न सकिनेछ ।

श्रम स्वीकृतिको कागजात जाँच गर्दा कुनै कारणले आवेदन अस्वीकृत भएमा सो को कारणसहितको सूचना आवेदकको मोबाइल नम्बर र आवेदन गर्दाको युजर एकाउन्टमा जाने हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ । युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी अर्कोपटक श्रम स्वीकृति लिन श्रम स्वीकृतिको अवस्था थाहा पाउन, विवरण हेर्न र उजुरी वा गुनासो गर्न सकिने भएकाले आवेदन गर्दाको युजरनेम र पासवर्ड सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अनलाइनमा कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने भएकाले कम्तीमा तीन दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न र श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि मात्र हवाई टिकटको प्रबन्ध गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ । उडान हुने मितिसम्म श्रम स्वीकृतिको म्याद ९० दिनभन्दा बढी हुनुपर्ने भएकाले सो बमोजिम भए नभएको यकिन गर्न पनि कार्यालयले भनेको छ ।

कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि सेवाग्राही कार्यालय आइरहनुपर्दैन, सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायी मात्र आउने गर्छन् । 

मलेसियाले जनवरी अन्तिमदेखि विदेशी कामदार लैजाने

काठमाडौं : मलेसियाले आगामी हुई सातादेखि बिदेशी कामदार भित्र्याउने भटको छ । मलेलियावे यहि जनवरी २८ बाट विदेशी कामदार लिमे भएको हो । शुरूमा प्लानटेशन  क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने र आगामी फेब्रुअरी १५ तारेखदेखि उत्पादन, सुरक्षा, सेवा तथा घरेलु सहायकमा विदेशी कामदार लैजाने मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ । 

उक्त मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार प्लान्टेशनमा ३० हजार विदेशी कामदार भर्ना गरिने छ । प्लान्टेशनमा मलेसियाले नेपालसहित स्रोत मुलुकहरूबाट कामदार लैजाने गरेको छ ।  

अनलाइनबाट विदेशी कामदारको माग गर्न रोजगारदाताहरूलाई मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । विदेशी कामदार ल्याउन क्वारेन्टिनलगायतका सबै मापदण्ड पूरा गरिएको भन्दै मलेसियाका मानव शंसाधन मन्त्री एम शाराभाननले  रोजगारदाताले अबदेखि  विदेशी कामदार लैजान गृह र मानव संशाधन मन्त्रालयबाट विशेष अनुमति लिन जरुरी नभएको बताएका छन् । 

मलेसियाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण बढेपछि दुई वर्षअघिबाट विदेशी कामदार लगेको छैन । विदेशी कामदार नहुँदा उत्पादनमा संकुचन आएको रोजगारदाताहरूको गुनासो छ । मलेसियाले विदेशी श्रमिक लैजान स्वास्थ्य सुरक्षाको विशेष मापदण्ड बनाएको छ ।  नेपालबाट सुरक्षागार्डलगायत खुला गरिएको सबै सेक्टरमा तोकिएको मापदण्डअनुसार कामदार जान पाउने बताइएको छ ।

मापदण्डअनुसार खाडीका अन्य देशसरह मलेसिया जान पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले मान्यता दिएको कोरोना भाइरविरूद्धको खोप लगाएर मलेसिया उड्नु अघि ७२ घण्टाभित्र आरटी–पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । 

नेपालबाट मलेसिया गएको कामदारलाई ७ दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तोकिएको क्वारेन्टिनमा रोजगारदाताको खर्चमा राखिने बताइएको छ । क्वारेन्टिनमा बस्न शुरू गरेको दोस्रो र पाँचौं दिनमा आरटी पीसीआर गरी संक्रमण नदेखिए काममा पठाउने र संक्रमण देखिए थप उपचार गरिने बतनइएको छ ।

साउदीमा अलपत्र १६ नेपाली कामदारको उद्धार

राजेन्द्र महतो/मध्यान्ह 

सिरहा : साउदी अरबमा अलपत्र परेका १६ जना नेपाली कामदरहरुको उद्गार गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका १६ जना कामदारहरुरो सामाजिक अभियन्ताहरूले उद्धार गरेका हुन् । ती १६ जना नेपाली ९ महिनादेखि तलबविहीन भएर अलपत्र परेका थिए । उनीहरूलाई समाजिक अभियान्ताहरुको पहलमा उद्धार  गरिएको हो ।

सुखिपुर नगरपालिका –२ का समाजिक अभियन्ता शिवकुमार यादव, सुखिपुर नगरपालिका ३ का गुमस्ता कुमार यादव र विराटनगरका जेरी ताम्राकारको पहलमा साउदीस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा उद्धार गरी उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन सफल भएको हो । 

नेपाल फर्किनेमा बलबहादुर धामी, तेज बहादुर कुँवर, रेवत खड्का, मिलन श्रेष्ठ, गणेश राय, राहुल सुनार, सन बहादुर सुनार, टोप राज महतो, कौशल तामाङ, भोज कुमारलगायत १६ जना छन् । 

स्वदेश फर्केका युवाहरूले साउदीमा काम गरेको आफ्नो बाँकी बक्यौता रकम तथा तलब सम्बन्धी समस्याहरुबारे काठमाडौंको कुपन्डोलमा रहेको म्यानपावर कम्पनी संचालकसँग छलफल गरेको मध्यान्हलाई बताए । म्याननपावर संचालकले बाँकी बक्यौता रकम तथा तलब दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अभियन्ता यादवले बताए  ।

उद्धार गरिएको सबैलाई बिहानको चिया, नास्ता, खाना र बस पार्कसम्मको लागि ट्याक्सी भाडा र काठमाडौंबाट घर जानको लागि बाटो खर्च समेत उपलब्ध गराएर पठाएको अभियान्ता  गुमस्ता कुमार यादवले बताए ।

एनआरएनएको चुनाव गराउने जिम्मा घलेलाई

काठमाडौं : गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई दिइएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउन समेत नसकेको एनआरएनएमा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा घले समेतको समितिलाई दिइएको हो । दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संघले घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

शनिबार बसेको संघको ८१ औं आइसीसी पूर्ण बैठकले एनआरएनएको विवाद समाधान र अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । बैठकले संघको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै  सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न भन्दै प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, संरक्षक राम प्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् । बैठकले संघको दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ । आगामी २८ फेब्रुअरी २०२२ भित्र नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । 

आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुने

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । २०७७ पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भइरहेकामा अबदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुनेछ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर घर बिदामा आएका नेपाली कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा पुगेर घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई ‘पेपरलेस’ बनाइ सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए । श्रम स्वीकृतिलाई ‘फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस’ बनाई छिटो, छरितो र  पारदर्शीरुपमा गुनासोरहित सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना झन्झट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गरेसँगै पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र गर्न लागिएको उनले बताए । रासस