मञ्चद्वारा कोरोना कोषमा ३५ लाख सहयोग
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा ३५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । मञ्चद्वारा संकलित रकम बिहीबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रममा मञ्चका संयोजक राम प्रसाद भान्तनालगायतका व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री तथा कोरोना रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई हस्तान्तरण गरे ।
मञ्चले कोरोनाविरुद्धको लडाईमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउन एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.का सञ्चालक वरिष्ठ व्यवसायी हेम गुरुङको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मञ्चका पूर्व अध्यक्ष नरेश गेलाललगायतका व्यवसायीहरु सदस्य रहेका थिए ।
रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा संयोजक गुरुङसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्षहरु दिल प्रसाद पोखरेल, प्रेम बहादुर कटुवाल, बल बहादुर तामाङ, वरिष्ठ व्यवसायी पदमराज पौडेल, मञ्चका सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारी, मञ्चका पूर्व अध्यक्षहरु नरेश गेलाल, टंक बहादुर राउत, हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष सुवर्ण श्रेष्ठ, मञ्चका पूर्व महासचिव डिक बहादुर खत्री ‘कुमार’, व्यवसायी हरिश कुँवर, हेमन्त जोशी, कुन्छा दोर्जे लामालगायतका व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
मञ्चले प्रदान गरेको सहयोग राशी ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालाई आत्मसात गर्दै प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि कोभिड महामारीविरुद्धको लडाईमा कोषमा सकेको रकम योगदान गरेको भन्दै मञ्च परिवारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।
त्यस अवसरमा मञ्चका संयोजक भान्तनाले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भेल्नु परेका व्यवहारिक, कानूनी तथा आर्थिक कठिनाइहरुकाबारेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको लिखित ध्यानाकर्षण गराए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ आदेश जारी नभएमा हाल कायम रहेका ८ सय ५४ व्यवसायीमध्ये करिब सवा ५ सय व्यवसायीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाई व्यवसायका लागि गरेको करोडौं लगानी डुब्ने स्थिति आएकाले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन मञ्चको लिखित माग छ ।
कोभिडको विश्वव्यापी संक्रमणले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारकाबारेमा सरकारले भविश्यका लागि समेत दुरगामी दृष्टिकोण लिनुपर्ने भएकाले संख्या सयको विषयमा वैदेशिक रोजगार ऐनमै संशोधन गरेर त्यसलाई सधैंका लागि खारेज गर्नुपर्ने माग मञ्चले राखेको छ ।
त्यसैगरी मञ्चले व्यवसायीहरुले ईजाजतपत्रका लागि ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राखेकाले वर्तमान जटिल अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि उक्त धरौटीलाई धितो मानेर सहुलियतपूर्ण व्याजमा कर्जा प्रदान गरिनुपर्ने, राहत दिनुपर्ने, संविधानले नागरिकलाई पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई एउटा मात्र पेशा गर्न बाध्य पार्ने कानूनी व्यवस्था हटाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाए वापत व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क अति न्यून रहेकोले कामदारले पाउने एक महिनाको तलव बरावरको रकम व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्नेलगायतका नीतिगत र व्यवहारिक व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।
मञ्चका माग सुनेपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मञ्चले जुन गम्भीरताका साथ मञ्चले लिपिवद्धरुपमा माग पेश गरेको छ, आफुले पनि ती मागहरुलाई सोही गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै संसद, श्रम मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिको क्षेत्राधिकार अनुसार समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालन गराउन नसके कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणबाट बच्न नसकिने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र गराउन व्यवसायीहरुलाई विशेष आग्रह समेत गरे ।
काठमाडौं : साउदी अरबले कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेका र स्वदेश फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई बहिर्गमन भिसा दिन शुरु गरेको छ । साउदीस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा साउदी अरबले बहिर्गमन भिसा दिन थालेको हो । यसबाट विभिन्न कारणले बहिर्गमन भिसा नपाएका र दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाएका नेपालीलाई लाभ पुग्ने देखिएको छ ।
साउदीमा कम्पनीमा काम गर्दा साउदी आवासीय अनुमति पत्र (अकमा) नबनाउन नपाएका र अकामा बनाएकाहरुको पनि नवीकरण नहुँदा बहिर्गमन भिसा नपाएका तर स्वदेश फर्कनै पर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्तीका लागि दूतावासले साउदी सरकारसँग पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएको थियो । बहिर्गमन भिसा लिन बाँकी रहेका, अकमा नभएका, हुरुव लगाएका र अकमा नवीकरण नभएका श्रमिकको लागि फेरि अर्को सूचना जारी गरेर विवरण संकलन गरिने नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारलाई सरकारका तर्फबाट दिइने श्रम स्वीकृति नपाएपछि रोजगार आकांक्षी युवाहरुको आक्रोस सडकमा पोखिन थालेको छ । रोजगारीका लागि दक्षिण कोरीया जाने सबै प्रकृया पूरा गरिसकेका युवाहरु तत्काल आफुहरुको उडानको प्रवन्ध गर्न माग गर्दै बुधबार सडकमै उत्रिएका छन् भने खाडी तथा मलेसिया जान चाहने युवाहरु पनि श्रम स्वीकृति नखुल्दा उकुश मुकुश र छट्पटीको अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
दक्षिण कोरीया जान नपाएका युवाहरुले आगामी २ हप्ताभित्र सरकारले कोरिया पठाउने पहल नगरे रोजगार भिसा पाएका ३ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरुले आकर्षक रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था रहको छ ।
बुधबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरुले ‘कि रोजगारी दे, कि कोरिया जान दे’, ‘सरकार सक्छौ भने देशमै देउ रोजगार, सक्दैनौ भने लाखौं बेरोजगार युवाहरुको भविश्य नविगार’, ‘कोरियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर’ जस्ता नारा उल्लेखित प्लेकार्ड बोकेका थिए । सरकारकै अनिर्णयका कारण रोजगारी गुमे अहिलेसम्मको समय, लगानी र मिहेनत खेर जाने र मानसिक रुपमा डिप्रेसनको सिकार हुने कतिपयको भनाइ छ ।
विदेशमा कोरोना संक्रमण बढेपनि स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नदेखेका युवाहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुटहुटी कम भएको छैन । सरकारले साउन ७ गतेसम्म सबै व्यवसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ । नेपाल आउने चार्टर फ्लाइटका जहाजमा कामदारहरुले व्यहोर्न नसक्ने गरी हवाई भाडा अनपेक्षित रुपमा महंगो रहेको छ । व्यवसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु नहुँदा कसरी गन्तव्यमा पुग्ने कुनै टुंगो समेत देखिएको छैन ।
वैदशिक रोजगार कार्यालय ताहाचालका प्रमुख उमेश बस्नेतले बुधबारसम्म १ हजार ४ सय २० जना युवा युवतीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति लिएकोे मध्यान्ह राष्टिय दैनिकलाई जानकारी दिए । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले गत असार ७ गते बिदामा नेपाल आएकासहित नयाँ रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । मन्त्रालयले सोही अख्तियारी अन्तर्गत असार १८ गतेदेखि बिदामा आएका, भिसा र करारको अवधि भएकालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
बिदामा घर आएकासँगै मुलुकमा रोजगारी नपाई रोजगारीमा जान चाहने नयाँ कामदारहरुमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुटहुटी छ । ‘श्रम’ कहिले खुल्छ ? भनी वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालय मातहत रहेको कल सेन्टरमा दैनिक ठूलो संख्याले टेलिफोन गरी जानकारी माग गर्ने गरेका छन् ।
सीसीएमसीले बिदामा नेपाल आएकासहित नयाँ रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गर्न श्रम मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा नयाँ कामदार जाने बाटो नखुलेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।
प्रवक्ता घिमिरेले त्यस सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको तर निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । तर पछिल्ला दिनमा श्रम मन्त्रालयले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएका फाईलहरुमा निर्णय हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका कारण वार्षिक एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएका म्यानपवार कम्पनीहरुलाई छुट तथा राहत प्रदान गर्न पठाएको बहुचर्चित प्रस्तावलगायत अन्य केही प्रस्ताव मन्त्रिपरिाषद् मै रोकिएका छन् । विभागको काठमाडौं कार्यालय ताहाचलका प्रमुख बस्नेतले रोजगार आकांक्षीहरुको दवाब आएपनि सरकारको निर्णय कुर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम स्वीकृति बन्द र लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिवन्धले भिसा पाई विभागबाट श्रम स्वीकृति समेत प्राप्त गरेका १ लाख १५ हजार कामदार विदेश जान नपाएको र पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेका ३ लाख २८ हजार ६ सय ८१ जना कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति पाउन बाँँकी रहको बताएको छ ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर यादवले मलेसियाको रोजगारी १६ महिना स्थगन भएको र कोरोनाका कारण लागू भएको लकडाउनको मारमा परेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई राहत दिन आफु प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका मन्त्री यादवले मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मलेसियाको रोजगारी १६ महिना स्थगन भएको र कोरोनाका कारण लागू भएको लकडाउनको मारमा परेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई राहत दिन एक वर्ष ग्रेस पिरियड दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव लगेको बताए ।
अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका लागि बहुप्रतिक्षित मानिएको उक्त प्रस्तावले मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको वैठकमा प्रवेश पाएको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै रोकेको सार्वजनिक भएको थियो ।
मन्त्री यादवले कुराकानीका क्रममा सधैंका लागि भन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष मलेसियाको रोजगारी १६ महिना बन्द भएको र यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले श्रम स्वीकृति बन्द गरिएकाले व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण हुन न्यायोचित रहेको र आफु त्यसको पक्षमा रहेको बताए ।
मन्त्री यादवले नेपाल जस्तो ३ करोड मात्र जनसंख्या रहेको सानो मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या धेरै रहेको भन्दै उनीहरुलाई फिल्टर गरेर व्यवस्थापन गर्ने निवर्तमान मन्त्री गोकर्णराज विष्टको योजनामा भने आफु पनि सहमत रहेको तर एक पटकलाई राहत दिनु उचित नै हुने बताए । मन्त्री यादवले नवीरकणपछि व्यवसायीहरु एक आपसमा गाभिने प्रकृया मर्जरमा जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडानउका कारण प्रभावित सबै पक्षलाई कर छुट तथा अन्य सहुलियत दिने निर्णय गर्र्दै वार्षिक रुपमा एक सय जना कामदार नपठाएको कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संसदमा ऐन संशोधनको प्रकृया अघि बढाएइन ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको तीन महिना लामो समय गुज्रीसकेको र ईजाजतपत्र नवीकरणको नियमित अवधि सकिन लाग्दासमेत समस्या समाधान नभएपछि व्यवसायीहरु आत्तिएको अवस्थामा रहेका छन् ।
काठमाडौं : दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेकाहरुले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण उडानहरु बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रकृया पुरा भएपनि कोरिया जान नपाएकाहरुले माइतीघरमा सामाजिक दुरी राखेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
दुई हप्ताभित्र पनि सरकारले कोरिया पठाउने पहल नगरे ३ हजारबढीको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको उनीहरुले बताएका छन् । रोजगारी गुमेपछि अहिलेसम्मको समय र मिहेनत खेर जाने, डिप्रेसनको सिकार हुने डर युवाहरुमा देखिएको छ । सरकारले आफ्ना मागहरु पुरा नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी युवाहरुले दिएका छन् ।
ईपीएस अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा पास गरी रोजगारदाताको छनोटमा परिसकेका चार हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु कोरिया जान पाएका छैनन् । उनीहरुले दक्षिण कोरियाको उडान सुरु गरेर आफुहरुलाई पठाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले यसअघि नै कोरिया जान दिने निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं : वरिष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हेम गुरुङले स्वास्थ्य तथा कोरोना लगायतका कारणले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने बताएका छन् । व्यवसायी गुरुङले त्यससम्बन्धी जानकारी मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले (मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी) वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ अनुसार असार १८ गते व्यवसायी गुरुङसहित नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो । उनीहरुको कार्यकाल निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष हुने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयमा बुझाएको असमर्थता पत्रमा व्यवसायी गुरुङले आफु यसअघि पनि बोर्ड सदस्यका रुपमा दुई वर्ष बिताइसकेको र स्वास्थ्य लगायतका कारण जिम्मेवारी वहन गर्न असमर्थ रहेको उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा व्यवसायी गुरुङले बोर्डमा रहेर आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको परिणाममुखी कार्य गर्ने अभिष्ट हुँदाहुँदै पनि विश्वव्यापाी रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ को महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थिति र यसका कारण समग्र क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न गएको ऋणात्मक असरको अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएको जटिलताको कारण र आफ्नो व्यक्तिगत अस्वस्थताका कारणले समेत तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य पदमा रहेर काम गर्न असमर्थ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
काठमाडौं : करिब १२ हजार नेपाली कार्यरत यूएईको एउटा कम्पनीमा २ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन् । यूएईको ट्रान्सगार्ड ग्रुप नामको आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएका २ हजार ५ सय नेपालीले कोरोना महामारीले उत्पन्न संकटका कारण रोजगारी गुमाउनु परेको बताइएको छ ।
कम्पनीले एकैपटक उनीहरुको श्रम सम्झौता अन्त्य गरेपछि नेपालीले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको हो । रोजगारी गुमाएका कामदारहरुले युएईस्थित नेपाली दूतावासमा आफ्ना समस्या जानकारी गराएको बताइएको छ । कम्पनीले आफ्नै खर्चमा श्रमिकलाई नेपाल पठाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको बताइएको छ । रोजगारी गुमाएका उनीहरुलाई खान बस्न कम्पनीले दिएपनि घर फर्किन नपाउँदा समस्या हुने नेपालीहरुको भनाइ छ ।
खाडी मुलुकहरुमा लकडाउन खुकुलो भएपछि पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । संक्रमितहरुको संख्या बढेपछि खाडी क्षेत्रका मुलुकहरु विदेशी कामदारको संख्या घटाउनु पर्ने मान्यतामा पुगेका छन् ।
कुवेतले आप्रवासी कामदारहरुको संख्या ४० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको छ । हाल कुवेतमा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत विदेशी कामदार रहेका छन् । उक्त ६० प्रतिशतको संख्यामा रहेका कामदारलाई ४० प्रतिशतमा घटाउँदा ठूलो संख्यामा रहेका भारतीय कामदारको संख्या कम्तीमा ८ लाख कटौती हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । कुवेतमा हाल ७० हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेका छन् ।
विदेशी कामदार कटौती हुँदा नेपाली कामदारहरुले पनि रोजगारी गुमाउने खतरा बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विशेष गरी कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेतमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक (३.९५) हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको ईजाजतपत्र नवीकरण सरल ढंगबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । मंगलबार पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय प्रमुखद्वयधुव्र बहादुर प्रधान र भास्कर भद्राले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीका कारण वार्षिक एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारमा नपठाएकै कारण ईजाजतपत्र खारेजी गर्न नहुने भन्दै नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो ।
राप्रपाले अहिलेको वर्तमान विषम परिस्थितलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना महामारीका कारण एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका ५०० बढी म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण सरल ढंगबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा सय जना कामदार नपठाएकै कारणबाट ईजाजतपत्रवाला संस्थाहरुको खारेजी हुने वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिसकेपनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
यस्तै कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पनि गम्भीर असर पर्न गएको बताउँदै राप्रपाले विभिन्न अव्यवहारिक प्रावधानका कारण समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई नगद धरौटी केही समयका लागि फिर्ता गरी व्यवसायलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न समेत राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका हाल नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई सहज तरिकाले स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउन समेत राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।
काठमाडौं : कोरोना कहरकाबीच वैदेशिक रोजगारीमा जान युवाहरुको आकर्षण घटेको छैन । सोमबार मात्र ४ सय १० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सरकारले बिदामा आएका, भिसा र करार अवधि बाँकी भएकालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरी असार १८ गतेदेखि खुला गरेपछि सोमबार १९ देशमा जानका लागि लागि ४ सय १० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल श्रोतले जानकारी दियो ।
सामान्य अवस्थामा सबैभन्दा धेरै खाडी मुलुक यूएईमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली युवाहरु जाने गरेका थिए । हालपनि सोही मुलुक जाने धेरै देखिएका छन् । सोमबार श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये १ सय ९२ जना यूएई जाने कामदार रहेका छन् । यूएईपछि जापानका लागि ८९, मलेसियाका लागि २४, कतारका लागि ४१, बहराइनका लागि ६, ब्रुनाईका लागि ७, कुवेतका लागि ११, चीनका लागि ८, माल्दिभ्सका लागि ३, माल्टाका लागि ५, ओमानका लागि ३, पोल्याण्डका लागि ९ र जोर्डन, यूगाण्डा र अमेरिकाका लागि १÷१ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवसायीहरुलाई एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया (मर्जर)को व्यवस्था गरेपनि सयको संख्यामा कामदार पठाउन नपाएका व्यवसायीहरुका लागि मर्जरको पर्याप्त समय नरहको विभागको बुझाई छ । विभागका सूचना अधिकारी भोला प्रसाद गुरागाईंले वैदेशिक रोजगार ऐनको वर्तमान व्यवस्था अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक आपसमा गाभिएर एक सयको संख्या पुर्याउने उद्देश्यले गाभिने अवधि असार मसान्तसम्म रहेको बताए ।
उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी नवीकरण हुने नियमित म्याद असार मसान्त हो, उक्त अवधिभित्र ऐनले नवीरकणका लागि तोकेको प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने विभागको बुझाइ छ । मासिक दश हजारका दरले थप शुल्क तिरेर असोज मसान्तसम्म नवीकरण हुने मात्र हो । तर असार मसान्तसम्म सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरेको हुनु अनिवार्य हुन्छ ।’
स्मरणीय छ, मर्जका लागि कम्तिमा ७ दिने सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान यसअघि नै विभागले बनाइसकेको छ । गत भदौमा तत्कालीन महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसालले ३५ दिने सूचना अवधिलाई ७ दिनमा झारेका थिए ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2020 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies