सबै पक्षलाई सहभागी गराएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने छ : महानिर्देशक दवाडी

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागका नयाँ महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले सरोकारवाला सबै पक्षलाई सहभागी गराएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् । गतहप्ता विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका दवाडीलाई सोमबार जापान इम्प्लोइमेन्ट कोओर्डिनेशन काउन्सिलले भेट गरी विभागको जिम्मेवारीमा आएकोमा बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएको छ ।

काउन्सिल अध्यक्ष मदन कुमार महतले जापानमा कामदार पठाउने एसएसडब्लु प्रणालीमा निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सहभागी नगराई सरकारले तेश्रो पक्षलाई सहभागी गराउने चर्चाले पारेको अन्योल र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विकृतिका बारेमा जानकारी गराएपछि नवनियुक्त महानिर्देशक दवाडीले आफुले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ समस्याका बारेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी ‘फिडब्याक’ लिएर मात्र नीतिगत निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

काउन्सिलले गतहप्ता उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी जापानमा दक्ष कामदार पठाउने एसएसडब्लु प्रणालीमा व्यवसायीको आवद्धता सुनिश्चित गरियोस् भनी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले व्यवसायीलाई एसएसडब्लुको प्रणालीमा सहभागी गराउनु पर्ने काउन्सिलको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । 

अध्यक्ष महतले उपप्रधामन्त्री पोखरेलले दिएको आश्वासनका विषयमा पनि नवनियुक्त महानिर्देशक दवाडीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष महतको नेतृत्वमा महासचिव कमल पुरी र कोषाध्यक्ष दिनेशभक्त श्रेष्ठसहित कार्यसमितिका सदस्यहरु विभाग पुगेका थिए । 

नवनियुक्त महानिर्देशक दवाडी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकार मानिन्छन् । यसअघि उनले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा कार्यलय प्रमुख र साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा श्रम काउन्सिलरको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । दवाडी वैदेशिक रोजगारका अनुभवी र जानकार भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सुधारका बाँकी कामले गति लिने भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले नवनियुक्त महानिर्देशक दवाडीलाई यसै हप्ता भेटेर कार्यकाल सफलताको शुभकामनासहित वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी रहेका समस्याहरुमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिरहेको बताए ।

संघले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा परिवर्तन गरी ईजाजतपत्र नवीरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरुपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सेवा शुल्क परिमार्जन गरेर भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका म्यानपावर कम्पनीले पाउने सरह गरिनुपर्ने विषयसहित मागपत्र प्रमाणीकारण र श्रम स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनु पर्ने, म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालय सञ्चालको अनुमति, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष सञ्चालन, घरेलु कामदार पठाउन छुट्टै, जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन छुट्टै ईजाजत लिनुपर्ने हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएको भएपनि त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन ।

कामदारहरुलाई नेपाली दूतावासहरुको अपिल

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को  फैलँदो संक्रमणबाट बच्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुले अपिल गरेका छन् ।  कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले संक्रमण तीव्ररुपमा फैलिइरहेको भन्दै आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको छ । 

कुवेत सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन, प्रोटोकल र पूर्वसावधानीका उपायहरूको पूर्ण पालना गरी उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भन्दै दूतावासले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या समेत बढिरहेको जनाएको छ । बढ्दो संक्रमणबाट जोगिन स्थानीय सरकारले निर्देशन गरे अनुसारका सावधान अपनाउन समेत दूतावासले आग्रह गरेको छ । 

दूतावासले सामाजिक दूरी कायम गरी भीडभाड नगर्न र भीडमागमा नजान, मास्क तथा पन्जाको प्रयोग गर्न, साबुन पानीले पटक–पटक हात धुने वा ह्याण्ड स्यानिटाइजरले नियमितरूपमा हात सफा गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रत्येक दिन अढाई अर्ब रेमिट्यान्स

काठमाडौं : नेपालमा प्रत्येक दिन अढाई अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । औपचारिक च्यानलबाट दैनिक १ अर्ब ७६ करोड र बाँकी अनौपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको अनुमान छ । कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु घट्दै गएपनि नेपाल आउने रेमिट्यान्स भने बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको बताएको छ । यसबाहेक अनौपचारिक माध्यम भनिने हुण्डीमार्फत पनि ठूलो रकम भित्रिने गरेका कारण विदेशबाट दैनिकरुपमा आउने रकम २ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । 

कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपाल फर्किने र विदेशबाट आउने रकममा पनि कमी आउने अनुमान गरिए पनि अनुमान विपरीत नेपालीले रकम पठाएको देखिएको छ । यसअघि २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि अनपेक्षितरुपमा रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागको नयाँ महानिर्देशकमा दवाडी

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ महानिर्देशक पाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार कृष्ण प्रसाद दवाडीलाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पठाएको छ । 

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बुटवलमा सरुवा गरेपछि विभागको महानिर्देशक पद एक हप्तायता रिक्त थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत मंगलबार ७९ जना सहसचिवहरुको सरुवा गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका दवाडी श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका हुन् ।

महानिर्देशक दवाडी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकार मानिन्छन् । यसअघि उनले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा कार्यलय प्रमुख र साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा श्रम काउन्सिलरको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । वैदेशिक रोजगारका प्राविधिक पक्षका विषमा जानकार विभागको महाानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्याले छिटो समाधान पाउने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

मुलुकमा वार्षिकरुपमा आउने करिब ९ खर्ब रेमिट्यान्स क्षेत्र सुधार र व्यवस्थित गर्न व्यवसायीहरुले पटक–पटक आवाज उठाएपनि विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देशक करिब एक वर्षमात्र टिक्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र रोजगारीमा जाने कामदारहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएपनि विभागले विगत केही वर्षयता नेतृत्वको स्थायित्व पाउन सकिरहेको छैन । त्यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको प्रशासन र सुशासनमा समस्या रहेका भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अनुभवी व्यक्ति विभागको नेतृत्वमा आए सुधारका कामले छिटो गति पाउन सक्ने बताउने गरेका छन् ।

सुधारको प्रयास गरेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसालले दश महिनामात्र विभागको नेतृत्व गरे भने त्यसपछि आएका कुमार दाहाल पनि १४ महिना जति विभागमा बसे पनि कोरोना संक्रमणका कारण उनले देखिने गरी काम गर्न पाएनन् ।  

पछिल्लो समय गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर अनावश्यकरुपमा म्यानपावर व्यवसायीका कार्यालयमा अनुगमन गरेको भनेर व्यवसायीले दाहालको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । 

महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएका दवाडीले कुन क्षेत्रमा रुची देखाउलान् त्योे भने प्रतिक्षाको विषय छ । महानिर्देशक दवाडीको अवकासको लागि धेरै समय नरहेका कारण विभागका काममा सुस्तता र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पनि सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

मलेसियाबाट ९ शव ल्याइयो

काठमाडौं : मलेसियामा मृत्यु भएका ९ जना कामदारको शव शनिबार काठमाडौं ल्याइएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट ल्याएइको शव वैदेशिक रोजगार बोर्डले  शनिबार नै उनीहरुको  निवाससम्म पुर्‍याइदिएको छ । 

केही दिनअघि पनि मलेसियाबाट ३० वटा शव नेपाल ल्याइएको थियो । मलेसिया र साउदीबाट अझै १७ वटा शब ल्याउन बाँकी रहेको बोर्डका प्रवक्ता दिनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । बोर्डले अनुमान गरे भन्दा यस वर्ष बढी कामदारको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ । 

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा ७ सय ५० वटा शव आउने अनुमान गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म ८ सय ८१ जनाको शव आएको बताएको छ । बोर्डले मृतकका आश्रित परिवारलाई फागनु मसान्तसम्म ५४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ । 

मलेसियामा गतवर्ष सन् २०२० मा २ सय ८४ जना, अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा २ सय ९८ जना र सन् २०१८ मा ३ सय ४७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतकहरु मध्ये धेरैले आत्महत्या गरेको देखिएको छ । नेपाली दूतावास मलेसियाले प्रस्थानपूर्व नेपालमा दिइने अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारितामा कमी रहेका कारण घर र कम्पनीबीचको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कामदारले आत्हत्याको बाटो रोजेको विश्लेषण गरेको छ ।

जापानमा कामदार पठाउन व्यवसायीलाई सहभागी गराइने उपप्रधानमन्त्रीको आश्वाशन

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जापानको रोजगारीमा कामदार पठाउने विषयमा निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराउने आश्वासन दिएका छन् ।

जापानमा कामदार पठाउने एसएसडब्लु प्रणालीमा निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सहभागी नगराई सरकारले अन्य तेश्रो पक्षलाई सहभागी गराउने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा जापान इम्प्लोइमेन्ट कोओर्डिनेशन काउन्सिलले गत हप्ता उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई भेटेर एसएसडब्लु प्रणालीमा व्यवसायीको आवद्धता सुनिश्चित गरियोस् भनी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

व्यवसायीहरुको धारणा सुनेपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले व्यवसायीलाई एसएसडब्लुको प्रणालीमा सहभागी गराउनु पर्ने काउन्सिलको माग सकारात्मक रहेको बताउँदै व्यवसायीका जायज मागलाई कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीररुपमा लिने बताएको काउन्सिलका अध्यक्ष मदन कुमार महतले मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलाई जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले एसएसडब्लु सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेट्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल पत्राचार गर्ने समेत विश्वास दिलाएका छन् । 

जापानले १४ प्रकारका क्षेत्रमा निर्दिष्ट सीपका विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । त्यसमा नर्सिङ स्याहार सुसार, भवन सरसफाई व्यवस्थापन, मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू, औद्योगिक मेशिनरी उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्ससँग सम्बन्धित क्षेत्र, निर्माण उद्योग, पानी जहाज निर्माण, पानी जहाज मेशिनरी उद्योग, अटोमोबाइल मर्मत–सम्भार, उड्डयन उद्योग, होटेल, कृषि, माछा पालन र अक्वाकल्चर, खाना र पेय पदार्थको उत्पादन तथा खाद्य सेवा उद्योग रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष लालप्रसाद सावाँ लिम्बुले काउन्सिल र उप्रधानमन्त्री पोखरेलबीच छलफलको समन्वय गरेका थिए । काउन्सिलले जापानको रोजगारी जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफलको समन्वय गरेको भन्दै संघका पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद लिम्बुप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष महतसहित महासचिव कमल पुरी र कोषाध्यक्ष दिनेशभक्त श्रेष्ठ  सहभागी थिए ।

भिजिट भिसामा गई स्वदेश नफर्किएकाहरुले २१ अप्रिलसम्म मलेसिया छाड्नु पर्ने

काठमाडौं : भिजिट भिसामा मलेसिया गई स्वदेश नफर्किएका नेपालीहरु समस्यामा पर्ने भएका छन् । मलेसिया सरकारले २०२० को जनवरीबाट भिजिट भिसा आफ्नो देश आएका तर भिसा नवीकरण वा परिवर्तन नगरेकाहरुलाई २१ अप्रिल अथात् आगामी बुधबारसम्म देश छोड्न आदेश दिएको छ ।

भिजिट भिसामा गई रोजगारीमा लाग्न नसकेकाहरुले अप्रिल २१ भित्र आफ्नो मुलुक वा कुनै तेश्रो मुलुक गइसक्नुपर्ने छ । २१ अप्रिलसम्म पनि मलेसिया नछोड्नेहरुले मलेसियाको कडा अध्यगमन नियमानुसार कारवाही भोग्नुपर्ने छ । मलेसियाले भ्रमणमा जाने विदेशीलाई शुरुमा ९० दिनको भिसा जारी गर्ने गरेको छ । भिजिटभिसामा गएका विदेशीहरु स्वदेश नफर्किनेको संख्या बढेपछि मलेसियाले २१ अप्रिलसम्मको अवधि दिएको हो ।

उक्त अवधिभित्र स्वदेश फर्किने वा मलेसिया छोडेर अर्को देश जानेहरुले सामान्य जरिवाना तिरे पुग्ने बताइएको छ भने त्यसपछि पनि मलेसिया बस्नेहरुलाई धेरै जरिवाना तिराउन सक्ने मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले पासपोर्ट नभएको भएपनि दूतावासमा आई ३ सय ६० रिंगिट तिरेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन सकिने बताएको छ । मलेसियामा सामान्यतयाः एकचोटी इलिगल बसेको विदेशी नागरिक पाँच वर्षसम्म फर्किन र मलेसिया जान नपाउने व्यवस्था छ ।

शुक्रबारको आफ्नो नियमित फेसबुक कार्यक्रममा मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासहरुले गत जनवरीमा भिजिट भिसामा मलेसिया प्रवेश गरेका तर नेपाल नफर्किएका धेरै नेपाली हुनसक्ने भन्दै मलेसिया सरकारले दिएको अवसरको सदुपयोग गरी स्वदेश फर्किन वा मलेसिया छोडेर तेश्रो देश जान सल्लाह दिएको छ ।

मलेसियामा हाल आवगमन नियन्त्रण आदेश लागू भएको छ । एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जान त्यहाँको प्रहरीको लिखित आदेश पाउनुपर्छ । तर गैरकानूनी रुपमा बसीरहेका नेपालीहरु पक्राउ पर्ने डरले प्रहरीको आँखा छलेर बस्ने गरेका छन् । कतिपय नेपाली सूचना नपाएर पनि अलमलिएको बताएइको छ । मलेसिया सरकारले अवैधानिकरुपमा बसेका कामदारहरुका लागि भने आगामी जुन अन्तिमसम्म घर फर्किन पाउने बताएको छ ।

मलेसियाले नयाँ कामदारको एप्रभुल दिएको छैन । कोरोना भाइरसका कारण विदमा घर आएका कामदारहरु रोजगारीमा फर्किन आर्थिक र प्रशासनिक दृष्टिले झन्झटिलो मानिएको छ । विदेशबाट कामदार झिकाउन शुरुमा कम्पनीले अध्यागमन कार्यालयमा निवदेन दिनुपर्छ । अध्यागमनले एप्रुभल दिएमा कामदारले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्छ । क्वारेन्टिनको खर्च महंगो छ ।

मलेसियामा विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार २ सय रिंगिट छ । मलेसिया सरकारले क्वारेन्टिइन खर्च ४ हजार रिंगेट तोकको छ । नेपाली कामदारले क्वारेन्टिन बस्नकै लागी कम्तीमा साढे तीन महिनाको तलब खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कतारमा कामदारको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य

दोहा, कतार : कतारमा विदेशी कामदारको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिएको छ । कतारको सुरा काउन्सीलले विदेशी कामदारलाई समेत समेटेर नयाँ कानून पारित गरेसँगै रोजगारीका लागि कतार जाने विदेशी कामदारको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा हुने भएको हो । 

नयाँ कानूनमा आवासीय अनुमति परिचयपत्र जारी गर्नुअघि विदेशी कामदारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशी कामदारको बीमा खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने  छ । बीमाले कतारमा रहँदा कुनै स्वास्थ्य समस्या आइपरेमा उपचार खर्च व्यहोर्ने छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको रिक्त महानिर्देशकमा को ?

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बुटवलमा सरुवा गरेपछि विभागको महानिर्देशक पद एक हप्तायता रिक्त भएको छ ।

कतिपयले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा कार्यलय प्रमुख र साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा श्रम काउन्सिलरको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अनुभवी कृष्णप्रसाद दवाडीलाई विभागको आगामी महानिर्देशकका रुपमा हेरेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत मंगलबार ७९ जना सहसचिवहरुको सरुवा गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका  दवाडी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका छन् । उनले विहीबार मन्त्रालयमा हाजिर गरेका छन् ।

सहसचिव दवाडी मन्त्रालयमा आएपछि यसअघिको अनुभवको आधारमा उनी नै विभागको महाानिर्देशक बन्ने विभागका केही कर्मचारीहरुको अड्कल रहेको छ । तर विभागको महानिर्देशकको खटनपटनमा केही समययता श्रम मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा माथि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको चासो बढेको श्रोतले बतायो ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र रोजगारीमा जाने कामदारहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएपनि विभागले विगत केही वर्षयता नेतृत्वको स्थायित्व पाउन सकिरहेको छैन । त्यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको प्रशासन र सुशासनमा समस्या रहेका भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अनुभवी व्यक्ति विभागको नेतृत्वमा आए सुधारका कामले छिटो गति पाउन सक्ने बताउने गरेका छन् । 

मुलुकमा वार्षिकरुपमा आउने करिब ९ खर्ब रेमिट्यान्स क्षेत्र सुधार र व्यवस्थित गर्न व्यवसायीहरुले पटक–पटक आवाज उठाएपनि विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देशक करिब एक वर्षमात्र टिक्ने गरेका छन् ।

सुधारको प्रयास गरेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसालले दश महिनामात्र विभागको नेतृत्व गरे भने त्यसपछि आएका कुमार दाहाल पनि १४ महिना जति विभागमा बसे पनि कोरोना कारण उनले  देखिने गरी काम गर्न पाएनन् । 

पछिल्लो समय गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर अनावश्यकरुपमा म्यानपावर व्यवसायीका कार्यालयमा अनुगमन गरेको भनेर व्यवसायीले दाहालको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । दवाडी महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आए उनको सेवा अवधिका कारण कार्यकाल लामो नहुने कतिपयको टिप्पणी छ ।

वैदेशिक रोजगार कष्टपूर्ण छ, नजाऔं : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अनेक कष्टको  सामाना गर्नुपर्ने भएकोले स्वदेशमै प्राप्त रोजगारीमा रमाउन युवाहरुलाई आव्हान गरेका छन् । नयाँ वर्ष २०७८ को पहिलो दिन बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले युवाको भावना बुझ्ने कुरामा  आफ्नो नेतृत्वको सरकार शतर्क रहेको भन्दै विदेशको रोजगारी कष्टपूर्ण रहेकाले स्वदेशमै प्राप्त रोजगारी गरेर थप अवसरहरुको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विगतमा माओवादीद्वन्द्वका कारण गाउँगाउँबाट ज्यान जोगाउन शहर आएका युवा शहरमा रोजगारी नभएपछि वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवोधनका क्रममा अब परिस्थिति विगतको जस्तो नरहेको पनि जिकिर गरे ।

‘हिजो द्वन्द्वले गाउँ बस्ने अवस्था भएन शहर आए,शहरमा घर रोजगारी भएन त्यसपछि वदेश जाने शिलसिला भयो । अब आज त्यस्तो अवस्था रहेन । विदेश असुरक्षित र कष्टकपूर्ण छ । त्यसकारण देशभित्र बसौ, देश निर्माणमा जुटौ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने ।

रोजगारी खोजी गरिरहेका युवाहरुलाई जे रोजगारी उपलब्ध छ त्यसलाई आत्मसात गरेर रोजगारीका अवसर प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड पनि रहेको थियो ।

उनले भने, ‘उपलब्ध अवसरको प्रयोग गरौ, उपयुक्तको खोजी गरौ, सरकार युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन चाहन्छ र उपयुक्त रोजगारीका अवसरको खाजी गर्ने छ । त्यस कारण म युवाहरुसंग आग्रह गर्न चाहन्छु ,रोजगारीको जो अवसर छ त्यसको उपयोग गरौ, देशको विकाससंगै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन लगायतका ठूला परियोजनाका काम केही समयपछि नै शुरुहुने भन्दै  काम शुरु भए रोजगारीको पनि संगसैगै  विस्तार हुने दावी गरेका थिए । प्रधानमन्धी ओलीले स्वदेशमा श्रम सम्वन्धको राम्रो बातावरण बनेको भन्दै श्रमिक र रोजगारदातावीचको सम्वन्धमा समन्वय भएको टिप्पणी गरे ।

हाल करिब ४५ लाख युवाहरु खाडी, मलेसिया र युरोपका देशमा रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले  बार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । प्रधामन्त्री ओलीले वाध्यताको  वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने बताउँदै आए पनि देशमै रोजगारी सिर्जना हुन भने सकिरहेको छैन ।

वार्षिक करिब ३ लाख युवाहरु वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियालगायत खाडी देशहरुमा जाने गरेकोमा कोभिड–१९ का कारण उक्त रोजगारी बन्द प्राय छ । नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाख युवा युवती नयाँ रोजगारीको खोजीमा बजारमा आउने गरेका छन् । 

त्यसलाई संवोधन गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ । उक्त कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने करीव ५ लाख  युवायुवतीलाई रोजगारीको न्युनतम प्रवन्ध गर्ने उदेश्य लिएको छ । 

तर हालै वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेले यस ७ लाख  ५०  हजार बढी युवा बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएको बताएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चैत्र ६ गतेसम्म दर्ता भएका देशभरीका ७ लाख ५१ हजार ५ सय जना बेरोजगार मध्ये ३३ हजार ७ सय ५० जनाले रोजगारी पाएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।