कामदारको बीमा शुल्क पनि अनलाइनबाटै

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले तिर्ने बीमा बापतको रकम विना अतिरिक्त शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न इ–सेवा, फोनपे र वैदेशिक रोजगार विभागबीच शुक्रबार सम्झौता सम्पन्न भएको छ । 

विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालका अनुसार इ–सेवाले बीमा शुल्कको रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ । त्यस्तो रकम प्रत्येक दिन म्यादी बीमा जारी गर्ने कम्पनीले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।

इ–सेवाले कामदारको म्यादी बीमा भएको जानकारी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने छ । बीमाको बीमाङ्क रकम भुक्तानी भए नभएको रूजु गर्न पोर्टलको व्यवस्था मिलाउने छ । प्राविधिक कारणले सेवा अवरूद्ध भएको अवस्थामा पनि सो समस्या तत्काल समाधान गर्न दुबै पक्षले पहल गर्ने महानिर्देशक डा. भूसालले बताए । 

अब बीमा कम्पनीहरूले विभागसँग सम्झौता गर्ने वित्तिकै बीमा वापतको रकम इ–सेवाबाट अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिनेछ । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जाने कल्याणकारी कोषको रकम पनि इ–सेवाबाट भुक्तानी गर्न सम्झौताको तयारी भइरहेको विभागले बताएको छ । 

अन्य अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले पनि आइतबार विभागसँग सम्झौता गर्ने तयारी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री खुला

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले शुक्रवार एक सूचना मार्फत यस पटक ४० करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री खुला गरेको हो ।

पाँच वर्षमा परिपक्व हुने  यो बचतपत्रमा लगानी गर्नेले वार्षिक १० प्रतिशतको दरमा प्रत्येक ६ महिनामा व्याज भुक्तानी लिन सक्ने बताइएको छ । व्याज बचतकर्ता स्वयं वा इच्छाएको व्यक्तिले लिन पाउने छ । 

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८१ क, ख, ग नाम दिइएको बचतपत्र खरिद गर्न आगामी चैत २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । बचतपत्रको साँवा भुक्तानी २०८१ साल माघ २७, फागुन २८ र चैत २७ गते हुने तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रतिफलयुक्त र आकर्षक दावी गरेपनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीबीच बचतपत्रका बारेमा उचित जनचेतनाको अभावका कारण यस तर्फ आकर्षित भने हुन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बचतपत्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको ६ महिना ननाघेका नेपाली नागरिक वा गैर–आवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा खरिद गर्न पाउने छन् ।

सूचना अनुसार घटीमा १० हजार रुपैयाँ र बढीमा १० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी जतिपनि रकमसम्मको बचतपत्र खरिद गर्न सकिने छ । उक्तपत्र धितो राखेर वित्तीय कम्पनीबाट ऋण निकाल्न समेत सकिने बैंकको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको पूँजी राष्ट्र निर्माणमा लगाउने बचतपत्रको मुख्य उद्देश्य हो । सोही उद्देश्य अनुरुप बैंकले आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ बाट वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री शुरु गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको बिक्री जम्मा ५ दशमलव २९ प्रतिशतमा सिमित देखिएको थियो । बचत पत्र सिटिजन्स बैंक ,नबिल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, सनराइज बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, प्रभु मनि ट्रान्सफर, सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर, आईएमई लिमिटेड र सेवा रेमिटका केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयबाट पनि खरिद गर्न सकिने छ ।

त्यसैगरी बचतपत्रमा नेपाल बाहिर कतार, साउदी अरब, भारत, यूएई, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया, इजरायल, अमेरिका, टर्कीलगायत मुलुकबाट पनि  विभिन्न रेमिट सेवाका सम्पर्क कार्यालय मार्फत खरिद गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

मलेसियामा अवैध कामदार अझै बाँकी

काठमाडौं : गतवर्ष सञ्चालन गरेको ‘गुड फर ब्याक’ कार्यक्रमबाट अपेक्षित रुपमा अवैध रुपमा बसीरहेका विदेशी कामदार घर नफर्किपछि मलेसियाले यस वर्ष नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । मलेसियाले गतवर्ष अगस्ट देखि गत डिसेम्बर ३१ सम्म अवैध आप्रवासी कामदार घर फर्काउन गुड फर ब्याक कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । 

त्यस कार्यक्रमबाट पनि मलेसियामा बसेका सबै अवैध कामदार घर नफर्किएपछि यस वर्षपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यहाँका गृहमन्त्री मुहियिद्धिन यासिनले बताएका छन् । तर कार्यक्रमको स्वरुपबारे अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेर सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ रहेको छ ।

मलेसियाका नेपाली कामदार करार अवधि सकिनासाथ घर फर्किने आप्रवासी कामदारको वर्गमा पर्ने गरेका छन् । गत वर्षसम्म १२ हजारको हाराहारीमा अवैधानिक रुपमा रहेका नेपाली कामदार गुड फर ब्याक कार्यक्रममा सहभागी भई आठ हजारको हाराहारीमा घर फर्किई अझै ४ हजार अवैध रुपमा बसी रहेको अनुमान गरिएको छ । मलेसियाली गृहमन्त्री यासिनले अटेर गरी बस्ने अवैध आप्रवासी कामदार विरुद्ध कडा कानूनी प्रबन्ध गर्ने संकेत दिएका छन् ।

बिरामी कामदार भेट्न नेपाल आए कोरियाली मालिक !

काठमाडौं : सामान्यतया औद्योगिक परिवेशमा कामदार र मालिकको सम्बन्ध विपरित स्वार्थमा अडिएको वा टिकेको मानिन्छ तर कोरियाका एक रोजगारदाता यो मान्यताको विपरित देखिएका छन् । उनी आफ्नो कम्पनीमा काम गरेर बिदामा नेपाल आएका एक कामदार बिरामी भएको खबर पाएपछि सहयोग र सहानुभुतिका लागि आफु स्वयं नेपाल नै आएर भेटेका छन् । ती कोरियाली रोजगारदाताको कामदार मैत्री व्यवहार देखेर सियोलस्थित नेपाली दूतावासका काउन्सेलर श्रम डिल्लिरामा बास्तोला आफ्नो हृदय नै पग्लिएको बताउँछन् । 

आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत कामदार भेट्न नेपाल आएका कोरियाली रोजगारदाता किम जोङ चान बुधबार काउन्सेलर श्रम बास्तोलालाई भेट्न सियोलस्थित नेपाली दूतावास पुगेका थिए । उनी कोरियामा सानो आकारको क्रुज निर्माण गर्ने वाइ एण्ड आई क्रुज सिप कम्पनीका एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर हुन् । उनको कम्पनी कोरियाको क्युगनाम तोङयुङमा रहेको छ ।  उनको कम्पनीमा ९ जना विदेशी कामदार कार्यरत छन् । उनीहरु सबै नेपाली कामदार हुन् । मेहनती र इमान्दार नेपाली कामदारको स्वभावका कारण किम पहिले देखि नै नेपाली कामदारबाट प्रशन्न र प्रभावित रहेका थिए । उनी नेपाली कामदारहरुको बारेमा बुझ्न पहिलो पटक सन् २०१७ मा नेपाल आएका थिए । दोश्रो पटक उनी  सन् २०१९ मा आए ।  

कम्पनी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी घाइते भएका राम बहादुर नेपालमा पनि मोटरसाईकल दुर्घटनामा परेपछि उनी रोजगारीका लागि पुनः कोरिया जान सकेनन् । राम बहादुर कोरिया जान नसक्ने भएपछि किम आफ्नो कम्पनीका लागि काम गर्ने राम बहादुरलाई भेट्न नेपाल नै आए । 

मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक सँगको कुराकानीमा काउन्सेलर श्रम बास्तोलाले भने, ‘बुधबार उनी मेरो कार्यालयमा आएका थिए, छोटो कुराकानी भयो । तर उनको कामदार मैत्री व्यवहार र नेपाल प्रतिको धारणाले म बास्तवमै अति उत्साही भएँ । उनलाई उपहार स्वरुप नेपाल भ्रमणवर्ष २०२० को प्रवद्र्धन सामग्री र बुद्धको सानो मुर्ति दिएँ ।’

दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारको आकर्षक रोजगार गन्तव्य हो । ईपिएस भाषा परीक्षा प्रणाली लागू भएको सन् २००८ देखि हालसम्म झण्डै पाँच लाख युवा रोजगारीका लागि कोरिया जानकै लागी लाखौं लगानी गरेर भाषा परीक्षामा सामेल हुने गरेका छन् । 

कोरियामा आप्रवासी कामदार मध्ये इमान्दार र मेहनती कामदार हैसियत बनाएका नेपाली कामदारलाई त्यहाँका रोजगारदाताले विश्वास गर्दै आएका छन् । नेपाली कामदारले मासिक एक लाख ५० हजारदेखि साढे दुई लाखसम्म कमाउँदै आएका छन् । नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरुका लागि समेत आकर्षक रोजगार गन्तव्यको रुपमा रहेको कोरियामा विगत एक दशकमा करिब ६० हजारले रोजगारी पाएका छन् । तर सबै कामदारका लागि मुन जस्ता रोजगारदाता फेला पर्दैनन् । जसका कारण कामदार सधैंभरी तनावमा रहने गर्छन् । पछिल्लो समय कोरियामा विभिन्न कारणबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । धेरै कमाएर पठाउनुपर्ने घरको दवाव र कडा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहने केही नेपाली कामदारले हिनताबोधका कारण डिप्रेशनमा गई आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन् । 

कतिपय कामदार औद्योगिक तथा सडक दुर्घटनामा परी मरेका छन्, भने कति अनियमित खानपानका कारण सुतेकै अवस्थामा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । मानसिक तनाव, कामको चाप, खानपिन, हावापानीलगायत कारणबाट कोरियामा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको भनाइ छ । 

कुवेतमा गत वर्ष ४२ नेपालीको मृत्यु

काठमाडौं : सन् २०१९ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका नेपाली कामदार मध्ये ४२ जनाको मृत्यु भएको छ ।  मृत्यु हुने ४२ जनामा ३१ जना पुरुष र ११ जना महिला कामदार रहेका छन् । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार एक तिहाई भन्दाबढीले हृदयघातका ज्यान गुमाएका छन् । हृदयघात भई मृत्यु हुने कामदारहरुको संख्या १५ रहेको छ । 

मृतकमध्ये सडक दुर्घटनामा बाट ५, कार्यस्थलको दुर्घटना र आत्महत्याबाट ३ जना, आगलागीमा परि ४ जना, परस्पर झगडाबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्युको कारण नखुल्ने कामदारको संख्या ७ रहेको छ । कुवेतमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने नेपालीहरूको संख्या धेरै छ । कुवेतमा गतवर्ष संस्थागत रुपमा १५ हजार र अन्य तरीकाबाट गरी करिब २६ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि पुगेका थिए । 

मलेसियाको बढ तलव फेब्रुअरीबाट

काठमाडौं : मलेसियाले वृद्धि गरेका कामदारको न्यूनतम तलव कार्यान्वयन भए नभएको आगामी फेब्रुअरी महिनाको अन्तिममा एकिन हुने भएको छ । मलेसियाले अंग्रेजी सन् २०२० को जनवरी १ तारिखदेखि लागू हुने गरी कामदारको मासिक न्यूनतम तलव १२ सय रिंगिट कायम गरेको त्यहाँका सञ्चार माध्यममा आएपनि फेब्रुअरी महिनादेखि मात्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने त्यहाँको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

जनवरी अघिसम्म मलेसियामा स्वदेशी तथा आप्रवासी दुवै कामदारहरुको न्यूनतम तलव ११ सय रिंगिट कायम गरिएको थियो । मलेसियामा स्थानीय तथा विदेशी दुवै कामदारको न्यूनतम तलवमा भेदभाव छैन ।  

मलेसियाका केही कम्पनीहरुले भने बढेको तलव जनवरी महिना देखि नै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । वृद्धि भएको तलव मलेसियाका सबै ५७ वटा शहर तथा नगर परिषद् अन्तर्गतका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा लागू हुने छ । नयाँ प्रावधान अनुसार कामदारहरुले फेब्रुअरीबाट मासिक न्यूनतम १२ सय रिंगिट तलव पाउने छन् । जस अनुसार प्रतिघण्टा ५ दशमलव ७७ रिंगेट अर्थात् १ सय ६२ रुपैयाँ तलव पाउने छन् ।

हप्ताको ६ घण्टाका दरले काम गर्ने कामदारले ४६ दशमलव १५ रिंगिट, हप्तामा ५ घण्टा काम गर्ने भए प्रतिघण्टा ५५ दशमलव २८ रिंगिट र हप्ताको ४ घण्टा काम गर्ने भए प्रतिघण्टा ६९ दशमलव २३ रिंगिट तलव पाउने छन् । मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले फेब्रुअरी महिनाको २८ तारिखको प्रतिक्षा रहेको भन्दै त्यसपछि तलव कार्यान्वयन सम्बन्धमा थप निर्णय लिने बताएका छन् । 

कतारी निर्णयको चौतर्फी स्वागत

काठमाडौं : आप्रवासी घरेलु कामदार घर फर्किन खुरुज भनिने एक्जिट पर्मिट नचाहिने भनी कतारले गरेको घोषणालाई मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाच तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले स्वागत गरेका छन् । कतारले गत जनवरी १६ मा मालिकको सहमति विना नै उक्त मुलुकमा घरेलु कामदारको हैसियतमा रहेका आप्रवासी कामदार घर फर्किन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

उक्त व्यवस्थाले कतारमा रहेका कृषि श्रमिक, निजी सवारी चालक, माली, बगैंचे जस्ता घरेलु कामदारलाई घर फर्किन सहज भएको थियो । ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ महिला अधिकार अनुसन्धानकर्ता रोटाना बेगमले कतारको नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका आप्रवासी कामदारहरुलाई उनीहरुको स्वतन्त्रता र इच्छा विपरित नियन्त्रणमा राखेर बाध्यकारी श्रममा लगाई शोषण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने बताएकी छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) ले कतारको पछिल्लो कदमको स्वागत गर्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । कतारले स्वदेश फर्किन चाहने घरेलु कामदारले कतार छोड्नु भन्दा ७२ घण्टा अगाडि मात्र रोजगारदातालाई जानकारी दिए हुने व्यवस्था गरेको थियो । ह्युमन राइृट्स वाचले ७२ घण्टा अगाडि नै जानकारी नदिए आप्रवासी कामदारले मालिकबाट पाउने तलव लगायतका बाँकी रकम र हवाई टिकट नपाउने व्यवस्था विभेदकारी भएको र त्यसले  कामदारलाईं शोषणबाट मुक्त नगर्ने  टिप्प्णी गरेको छ । 

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा पर्ने कतारले आप्रवासी कामदारको अधिकार थप गर्दै जाँदा त्यसले नेपालीहरुलाई लाभ पुग्ने विश्लेष्ण गरिएको । कतारले न्यूनतम तलवमा पनि संशोधन र सुधार गर्ने भएको छ । कतारको संसद् शुरा काउन्सिलमा सोमबार त्यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको कतारी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यसका लागि कतारको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत ज्याला समिति गठन गर्ने भएको छ । 

उक्त समितिले कतारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आप्रवासी कामदारहरुको न्यूनतम तलव तोक्ने र तोकिएको तलवबारे अध्ययन गर्ने छ । त्यहाँको शुरा काउन्सिलले श्रम कानूनको मस्यौदामा विधायिका मामिला समितिबाट छलफल गराउने बताएको छ । कतारको पछिल्लो कदमलाई श्रम कानूनको सुधारमा उल्लेखनीय सुधारका रुपमा हेरिएको कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिमा नेपाली डेक्स हेर्दै आएका प्रोफेसर रमजान अलि मियाँले बताएका छन्  । 
 

यूएईमा गतवर्ष १०३ नेपालीको मृत्यु

काठमाडौं : संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गतवर्ष सन् २०१९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ सय ३ नेपाली नेपाली कामदारको ज्यान गएको छ । त्यसमा महिलाको संख्या ४  रहेको छ । उक्त मुलुकमा २ लाख ४० हजार बढी नेपाली कामदार वैधानिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । 

यूएईस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गतवर्ष सडक दुर्घटनामा परेर २३ जना, प्राकृतिक रुपमा ५७ जना र आत्महत्याबाट १७ जनाको ज्यान गएको छ । बाँकी ६ जनाको कारण खुल्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष सन् २०१८ मा ९८ जनाको ज्यान गएको थियो । 

अत्यधिक तातोमा खुला क्षेत्रमा काम गर्ने बाध्यता, खानपानको असन्तुलनका कारण हृदयघात तथा न्यून गुणस्तरको मादकपदार्थको अत्यधिक सेवन लगायतका कारण नेपाली कामदारको ज्यान गएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । केही दिनअघि भएको सवारी दुर्घटनामा नेपाली महिला कामदारको मृत्यु भएको थियो ।

कतारले न्यूनतम तलव संशोधन गर्ने

काठमाडौं : नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा पर्ने कतारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम तलवमा संशोधन गर्ने भएको छ । कतारको संसद् शुरा काउन्सिलमा सोमबार त्यस विषयमा छलफल भएको कतारी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । कतारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम तलव तोक्न त्यहाँको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत ज्याला समिति गठन गर्ने छ । 

उक्त समितिले कतारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आप्रवासी कामदारहरुको न्यूनतम तलव तोक्ने र तोकिएको तलवबारे अध्ययन गर्ने छ । त्यहाँको शुरा काउन्सिलले श्रम कानूनको मस्यौदामा विधायिका मामिला समितिबाट छलफल गराउने बताएको छ । शुरा काउन्सिल कतारी संसदको एड्भाइजरी निकाय मानिन्छ । कुनै पनि कानून कार्यान्वयन अघि शुरा काउन्सिलले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कोरिया छोड्ने कामदार बढ्दै

काठमाडौं : स्वेच्छाले देश छाडे पुनः कोरिया प्रवेशको अनुमति दिइने भएपछि करार अवधिपछि कोरिया छाड्ने विदेशी कामदारको संख्या बढेको छ । कोरियाको न्याय मन्त्रालयले सन् २०२० को जुन महिनासम्म स्वेच्छाले देश छोड्ने कामदारलाई पुनः कोरिया प्रवेशको सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ नियम लागू भएपछि करार अवधिपछि कोरिया छोड्नेको संख्या बढेको भन्दै त्यहाँको न्याय मन्त्रालयले नोभेम्बरमा ४ सय ३३ र  डिसेम्बरमा ७ सय २० जना आप्रवासी कामदारले कोरिया छाडेको बताएको छ । 

कोरियाले तोकिएको अवधि भित्रै स्वेच्छाले देश छाड्ने आप्रवासी कामदारहरुको लागि स्वदेश फिर्ती शुल्कमा छुट दिएको छ । कोरियाको इन्छन, ख्याङ्गिदो, आन्सान, बुछन आदि क्षेत्रमा अवैध आप्रवासी कामदारको चाप रहेको भन्दै कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुले सो क्षेत्रका करिब ५० प्रतिशत अवैध आप्रवासी कामदार घर फर्किने प्रक्रियामा प्रवेश गेको बताएका छन् । कोरियामा केही नेपाली कामदार करार अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बस्ने गरेका छन् ।