कतार एनसीसीमा कटुवाल अगाडि

काठमाडौं : गैरआवसीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनआरएनए)कतारको चुनाव शुक्रबार हुँदैछ ।  शुक्रबार एनआरएन एनसीसी कतारको २०१९–२१ कार्यकालका लागि चुनाव हुने छ । नयाँ नेतृत्वका लागि तेज कटुवाल र मोहम्मद मुक्तदा मुसलमानले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

कतार एनआरएनए एनसीसीमा ४ हजार ४ सय ६५ जना सदस्य रहेका छन् । चार जना आईसीसी सदस्यका लागि होम नाथ शर्मा, कृष्ण बहादुर हमाल, रमेश भट्, बुधबल गुरुङ, युवराज शर्मा, धन बहादुर बलायर र मोहम्मद शाकिर अलि गरी सात जना को उम्मेदवारी परेको छ । अन्य पदमा पनि उम्मेदवारहरु धेरै रहेका कारण प्रतिस्पर्धा कडा बनेको बताइन्छ । 

अन्य देशमा व्यवसायी गैरआवासीय नेपालीहरुको बाहुल्यता रहेको भएपनि कतारमा धेरैजसो सदस्य व्यवसायी भन्दापनि कामदारको हैसियतमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु रहेका छन् । त्यसले अध्यक्षका उम्मेदवारहरुको प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक बन्न पुगेको बताइएको छ ।

अध्यक्षका उमेदवार वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष तेज कटुवाल कतारमा सामाजिक अभियन्ताका रुपमा  चिनिएका  व्यीक्त हुन् । लामो समयदेखि कतारको गैरआवासीय अभियानमा सक्रियताका साथ काम गरेका कटुवाल प्रतिस्पर्धी मोहम्मद मुक्तदाको तुलनामा धेरै अगाडी रहेको देखिएको छ । 

करिब डेढ दशकदेखि कतारमा रहेका कटुवाल सुनसरी जिल्लाका स्थायी बासिन्दा हुन भने मोहम्मद मुत्तदा कपिलवस्तु निवासी हुन् । कटुवालले कामदार र व्यवसायीहरुको साझा उम्मेदवारका रुपमा आफूलाई उभ्याएको भन्दै विगतमा गरेको काम भविश्यमा गर्नसक्ने कामको आधारमा आफु विजयी बन्ने दाबी गरेका छन् ।

एनआरएनए कतारको प्रथम उपाध्यक्ष रहँदा धेरै पटक कार्यबाहक अध्यक्षको पद सम्हालेको साथै अघिल्लो कार्यकालमा सदस्य हुँदा पटक–पटक कार्यवाहक महासचिवको पद समेत सम्हालेको अनुभव भएकाले पनि आफू नेतृत्वका लागि धेरै अनुभवी रहेकाले मतदाताले जिताउनेमा विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् ।

अघिल्लो कार्यसमितिमा पनि अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका मुत्तदा कतारमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी हुन् । अघिल्लो कार्यसमितिमा पराजित भएको भएपनि यसपटक अध्ययक्षमा विजयी बनेर नेतृत्व सम्हाल्न चाहेको उनले बताएका छन् । दुबै उम्मेदवारले आ–आफ्ना सबल पक्ष मतदाताबीच राखिरहेको भएपनि मुक्तदा भन्दा तेज एनआरएनए सदस्हरुसँग नजिकबाट साक्षात्कार गरिरहेको र नेपालीहरुको सामान्य समस्याहरुमा पनि निरन्तर सहभागी भई सहयोग गर्दै आएकाले उनले उनीहरुहरुको मत पाउने धेरैको विश्लेषण छ । 

तेजले संघ तथा सामाजिक कार्यक्रम, दिर्घकालिन योजना, अग्रज, अभियन्ता र आईसीसीसँगको सहकार्य, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका योजनालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रस्तुत गरेर श्रमिकका हकहित, विभिन्न संघसंस्थाबाट नेपालको प्रवद्र्धन साथै नेपाली भाषा, संस्कृति र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा जोड दिएका छन् ।

उनले सांस्कृतिक केन्द्र, नेपाली विद्यालय, नेपाली रेडियोको स्थापनार्थ समन्वयात्मक भूमिका, ‘एनआएनए साँस्कृतिक दूत’ अभियान, ‘श्रमिकको आम्दानी, नेपालमा लगानी’ अभियान साथै ‘श्रमिकको हित, एनआरएनएको जित’ नारामार्फत आफूलाई शसक्त उम्मेदवारका रुपमा उभ्याएका छन् ।

अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार मुक्तदाले पनि नेपालीहरुलाई रोजगारीको अवसर, श्रमिक कल्याणकारी कोष, नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य बस्तुको कतारमा बजार विस्तार, नेपाली विद्यालयको स्थापना, नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन, कामदारहरुको स्वास्थ्य उपचारमा मद्धतलगायतका १२ बुँदे योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन्  ।
 

सविच केसीलाई श्रम मन्त्रालयको ज्म्मिेवारी

काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव विनोद के.सी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भई आएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयका सचिव महेश दहाललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सरुवा गरी उक्त मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललाई श्रम मन्त्रालयमा सरुवा गरेको चर्चा भएपनि बुधबार प्रकासित सचिव सरुवाको फाईनल सूचीमा सचिव केसी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएको उल्लेख छ । 

सचिव केसी सहसचिव रहँदा केही समय वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा काम गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अनुभव हासिल गरिसकेका प्रशासक हुन् । सचिवमा बढुवा भएपछि केसीले राष्ट्रपति कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
 

घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति खोल्न समितिको निर्देशन

सेटिङ धन्दा चलाउनेलाई फाईदा पुग्ने टिप्पणी

काठमाडौं : संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति खुला गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । 

त्यसअघि समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा खाडी सहित अन्य देश गएका घरेलु कामदारहरूको पुनः श्रम स्वीकृति खुला हुने छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम सम्बन्ध समितिको निर्देशनपछि २०७३ चैत २० गतेदेखि घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति  रोकिएको थियो ।

औपचारिक श्रम कानूनको परिधिमा नपर्ने मालिकको खाना पकाउने, बगैँचामा पानी हाल्ने, निजी गाडी चलाउने कामदार घरेलु कामदारको वर्गमा पर्ने गरेका छन् । यसअघि साउन ३० गते बसेको संघीय संसदको उक्त समितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेशप्रसाद दहालले हाल १ हजार भन्दा बढी महिला खाडीका विभिन्न देशबाट बिदामा आएको र पुनः रोजगारीमा जान चाहेको निवेदन दिएको भन्दै त्यस्ता महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

घरेलु कामदारको रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारका लागि भने श्रम स्वीकृति खुला गरिएको छैन । समितिका सदस्य प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र, सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने भनि दिएका सुझावका आधारमा समितिले श्रम स्वीकृति खुला गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए ।

खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत घरेलु कामदारलाई बिदामा गएर पुनः पहिलेकै रोजगारदातासँग काम गर्न पाउने गरी पुनः श्रम स्वीकृति दिने संसदीय समितिको निर्णयको खाडीमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारहरुले स्वागत गरेका छन् । 

गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव डिबि क्षेत्रीले पुनः श्रम स्वीकृति खोल्दा घर फिर्न रोकिएको झण्डै डेढ लाख नेपालीले आफ्नो परिवार भेट्न नेपाल जाने बाटो खुलेको बताए । सुरक्षित वातावरणमा राम्रो काम, आकर्षक कमाइ भएपनि उनीहरु पुनः फर्कन नपाउने भएपछि नेपाल आउन नसकेको भन्दै सचिव क्षेत्रीले समितिको निर्देशनलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । 

यता घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डिबि तामाङले भने घरेलु कामदार कै नाममा श्रम स्विकृति लिएर गएकाहरुलाई मात्र खुला गरेको हो कि ? अबैध र गैरकानुनी प्रक्रियाबाट गएकालाई पनि सरकारले पुनः श्रम स्विीकृति खुला गरेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै यदि जुनसुकै बाटोबाट गएकोलाई पनि खुला गरेको हो भने सेटिङ गर्ने गिरोहलाई लाभकरी हुने भन्दै सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव र समितिले गरेको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

खाडीस्थित नेपाली नियोगहरुले पनि अवैध रुपमा गएकालाई बैध गराउने धन्दा चलाउन  चाहिरहेको बेला समितिको यस्तो निर्णय आउनु उनीहरुका लागि सजिलो बाटो खुलेको  भन्दै महासचिव तामाङले घरेलु महिला कामदारको हकमा संस्थागत बाहेक ब्यक्तिगत श्रम  स्वीकृति प्रतिबन्ध रहेको स्मरण गराएका छन् ।

श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार नपठाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै महसचिव तामाङले समितिले व्यक्तिगत तर्फको पुनः श्रम स्वीकृतिको साथै संस्थागत तर्फको श्रम स्वीकृति नखोल्दा अब हुने महिला तस्करीको जिम्मेवारी सरकार र समिति दुबैले लिनुपर्ने  बताए । 
 

नक्कली भिसा बनाउने दुई जना पक्राउ

काठमाडौं : नक्कली भिसा छाप तथा कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा २ जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौंको विभिन्न स्थानबाट मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरुमा विगतमा मेजुकी जापानिज ल्यांग्वेज ईन्सिच्युटका संचालक काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–८ का ३३ वर्षीय बिनोद बरूवाल र नागार्जुन नगरपालिका–५ बस्ने काठमाडौं महानगरपालिका–१५ किमडोल ठेगाना भएकी ३३ वर्षीय रेनु लामा रहेका छन् ।

विगत केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजातहरु तथा छापहरुको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा सो महाशाखाबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । 

प्रहरीले उनीहरुको साथबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा जारी भएको राहदानी १७ थान, डिलक्स लेखिएको विभिन्न विद्यार्थीहरुको नाम सहित विवरण भएको रजिष्ट्रर ४ थान, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको नामको रबर छापहरू ३९ थान, विभिन्न कम्पनीको पेन ड्राइभ ११ थान र विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको प्रमाण प्रत्र समेत बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका दुबै जनालाई आवश्यक कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको उक्त महाशाखाले जनाएको छ ।
 

साउदी दूतावासमा गुनासो सुन्ने अधिकारी 

काठमाडौं : साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासले रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका महिलाहरुको समस्या बढकोे भन्दै छुट्टै गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा साउदी अरबका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका विशेषगरी नेपाली महिलाहरुले रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न झमेला झेल्नु परेपछि दूतावासले द्वितीय सचिव तारा गौतमलाई राजदूतावासको गुनासो सुन्ने अधिकारीको जिम्मेवारीमा खटाएको हो । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका नेपाली महिलाहरुले करारपत्रमा तोकिएको तलव नपाएको, आवासमा न्यूनतम मानवीय सुविधापनि नभएको, महिलासम्बन्धी रोगको औषधी उपचार पनि समयमा नपाएको, बिमा नगरेको, मागपत्रभन्दा बाहिर गएर तीन वर्षको करार गराउने गरेको, व्यवस्थापन वा सुपरभाइजरसँग गुनासो राख्दा नसुन्ने एवं धम्क्याउने गरेको जस्ता नेपाली महिलाहरुले दैनिक रुपमा झेल्नु परेको दुतावासको भनाइ रहेको छ ।

खासगरी ‘सप्लाई’ र ‘कन्ट्राक्टिङ’ कम्पनीमा गएका महिला कामदार बढी समस्यामा परेको  भन्दै दूतावासले ती दुई क्षेत्रको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम केही समययता स्थगित गरेको छ । 

उता केन्या प्रहरीले सामुद्रिक तटअवस्थित शहर माम्बासामा लागूऔषध कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेकी सुस्मिता कार्कीलाई छानविन पछि रिहा गरेको छ । माम्बासाको न्यालीमा अवस्थित भब्य बंगलामा पुलिसले छापा मार्दा सँगै पक्राउ परेका शिव प्रसाद वस्यालपनि रिहा भएको बताइएको छ ।

घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट

संस्थागत रुपमा नपाठाएसम्म समस्याको समाधान नहुने व्यवसायीको भनाइ

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार अन्तरगत घरेलु काममा जाने कामदारको श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ । अधिवक्ता निशा बानियाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने मागसहित भदौ एक गते रीट दायर गरेकी थिइन् । सो रीटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल ईजलाशले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

रीटमा संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । अधिवक्ताहरु रमेश बडाल,  भक्ति घिमिरे र बानियाँ लगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रारम्भिक बहश पछि सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सरकार तथा संसदीय समितिलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । रीटमा सर्वोच्चले सरकारले श्रम स्वीकृति किन रोकेको हो ? भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

विदेशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकलाई घरपरिवारसँग भेटघाट गर्न तथा पुनः श्रम स्वीकृति मार्फत पुनः रोजगारीमा फर्किन पाउने गरी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । यसका अतिरिक्त रीटमा श्रम स्वीकृति लिएर कानूनी वा श्रम स्वीकृति नलिएर गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको विदेशमा मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउन सरकारी प्रवन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ । यसैगरी विदेशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकलाई सरकारी सेवा सुविधामा वञ्चित नगर्ने व्यवस्थाको लागि समेत अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग रीटमा गरिएको छ ।

खाना पकाउने, बगैँचामा पानी हाल्ने, निजी गाडी चलाउने कामदार घरेलु कामदारको वर्गमा पर्ने गरेका छन् । यसअघि साउन ३० गते बसेको संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले हाल १ हजार भन्दा बढी महिला खाडीका विभिन्न देशबाट बिदामा आएको र पुनः रोजगारीमा जान चाहेको निवेदन दिएको भन्दै त्यस्ता महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पछिल्ला दिनमा केही गैरसरकारी संस्थाहरुले हाल खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारहरुले परिवार भेट्न नपाएको भन्दै उनीहरुलाई री इण्ट्रीको पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने पक्षमा लविङ गरेपनि विज्ञहरुले संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु नभएसम्म घरेलु कामदार सुरक्षित हुन नसक्ने बताउने गरेका छन् । 

नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति नलिई अवैध रुपमा गएका कामदारलाई परिवार र बालबच्चालाई भेट्न नपाएको वा आफन्तको मृत्युमा समेत किरिया गर्न नपाएको जस्तो मानवीय पक्षलाई मात्र आधार बनाएर पुनः श्रम स्वीकृति दिँदा केही राहत भएपनि संस्थागत प्रक्रिया शुरु नभएमा अवैधानिक रुपमा जाने जोखिमपूर्ण बाटो कहिल्यै बन्द नहुने घरेलु कामदार सरोकार समााजका महासचिव डि.बि तामाङले बताए । 

उनले भने, ‘परिवार र बालबच्चालाई भेट्न नपाएको मानवीय पक्ष अगाडि आउनु स्वभाविक भएपनि संस्थागत रुपमा जाने प्रक्रियाको शुरुवात नभएसम्म व्यक्तिगत रुपमा गएर नेपाली दूतावासका सेल्टरहरुमा भरिभराउ हुने क्रम रोकिने छैन, यसलाई श्रम मन्त्रालय र संसदीय समितिले बुझ्नु जरुरी छ ।’
 

गैरआवासीय मलेसियाको अध्यक्षमा भट्टराई निर्विरोध

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद मलेसियाले व्यवसायी हरि भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । गत शनिबार सम्पन्न संघको छैटौं अधिवेशनले निर्विरोध रुपमा व्यवसायी भट्टराईको अध्यक्षतामा कार्यसमितिको चयन गरेको हो । व्यवसायी भट्टराई करिब दुई दशक देखि मलेसियामा व्यवसाय गरिरहेका छन् । धेरैले उनलाई मलेसियामा नेपालीका अभिभावकका रुपमा समेत मान्ने गर्दछन् ।

संघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुन्दर आले, उपाध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र सिंह, महिला उपाध्यक्षमा सुभद्रा लिङ्गदेन, महासचिवमा हेमराज सापकोटा, सचिवमा रञ्जित छेत्री र नेत्र केसी, कोषाध्यक्षमा कृष्ण नेपाल, युवा संयोजकमा रबिलाल अधिकारी चयन भएका छन् ।

कार्यसमितिका सदस्यहरुमा गोविन्द साउद, दिलकुमार केरुङ, मछिन्द्र नाथ चापागाई, ईन्द्र नारायण लिम्बु, कृष्णबहादुर बस्नेत, पासाङ लामा, अनिल कुमार चौधरी, हरिप्रसाद कोइराला, टेकबहादुर अधिकारी, रामकृष्ण कार्की, विनोदबहादुर थापा, सन्तोष प्रकाश रिजाल, इन्द्र बहादुर कुंवर, सन्तोष कार्की, केशवकान्त झा, अरुण गिरी, विनोद पाण्डे, माधवप्रसाद भुसाल, बिमलकुमार राना र योगेन्द्र कोइराला सर्वसम्मतिले चयन भएका छन् । अधिवेशनले महेन्द्र जंग शाह र टेक बहादुर टमोटालाई आईसीसी सदस्यमा चयन गरेको छ ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष भट्टराईले आफुसहितको सींगो कार्यसमितिलाई सर्वसम्मत चयन गर्न सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अग्रजहरुको सल्लाह र मलेसियामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको भावना अनुरुप आफु अघि बढने बताए । निवर्तमान अध्यक्ष खगेन्द्र भट्राईलगायतले कार्यसमितिको निर्वाचन निर्विरोध गर्न भूमिका खेलेका थिए । 

मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारहरुको हक, अधिकार र पहिचान स्थापित गरी समस्यामा  परेकाहरुको समस्या समाधानमा आफु सदैव प्रतिबद्ध भएर लाग्ने भट्राईको भनाइ छ । मलेसियामा कार्यरत श्रमिकलाई समस्यामा परे वा नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आए उनीहरुलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताउदै भट्टराइले उक्त कोषमा व्यक्तिगत रुपमा ५० हजार रिंगेट करीव १४ लाख रुपैयाँ हालेर कोषको सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

निर्वाचित हुनु अघि क्वालालाम्पुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष भट्टराईले १४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका भट्टराईले एनआरएनए एनसीसी मलेसियालाई अझ मजबुद बनाउदै आफ्नै कार्यालय स्थापनादेखि संगठन विस्तार गर्दै आईसीसीसँगको समन्वयलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजाने बताए । पाँच लाख बढी नेपाली कामदार रहेको मलेसियाको गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा ३ हजार सदस्य छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी सम्मेलनमा मलेसियाबाट १ सय ४० प्रतिनिधिले भाग लिने छन् ।
 

मलेसियामा नयाँ स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणमा ढिलाई, व्यवसायी चिन्तित

काठमाडौं : निरन्तरको प्रतीक्षा पछि पनि मलेसियाको रोजगारी नखुल्दा स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु एवं मलेसियाको रोजगारमा जान चाहेका कामदारहरु चिन्तित बनेका छन् । मलेसियाको रोजगारी सुचारु भएपछि रोकिएर रहेका डिमाण्ड आई व्यवसाय पहिलेकै लयमा फर्की बढेको धरौटी राख्न सहज हुने आशमा रहेका व्यवसायीहरु बढी तनावमा देखिएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागबाट ईजाजतपत्र लिएका मध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायीहरु मलेसिया केन्द्रित रहेका थिए । पछिल्लो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचीकरण गरेर मलेसिया पठाएको बताइएपनि मलेसियाले ती संस्थाहरुलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकरण गरेको छैन ।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिष्टमले आफ्नो मुलुकमा आउने विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । मन्त्री स्तरीय निर्णयपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत साउन २० गते मलेसिया रोजगारीका जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकृत १ सय २२ मेडिकलको नाम  पठाएपनि मलेसियाले आइतबारसम्म नयाँ सूचीलाई अपलोड गरेको छैन ।

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाईज्ड म्यानेजमेन्ट सिष्टमको वेभ साइटको श्रोत मुलुकमा रहेका मेडिकलहरुको सूचीमा नेपालका ३७ वटा मेडिकलहरुको पुरानै सूची रहेको छ । उक्त सूचीमा बंगलादेशका १७, क्याम्बोडियाका दुई, चीनका चार, भारतका १५, ईण्डोनेशियाका ७३, म्यानमारका ४, पाकिस्तानका ६, फिलिपिन्सका ३७, श्रीलंकाका तीन, थाईल्याण्डका २ र भियतनामका तीन मेडिकल सूचीकृत देखिएका छन् । नेपालको माग बमोजिम मेडिकल सूचीकरण भएमा सबै भन्दा बढी मेडिकल नेपालका हुने छन् । हाल मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिष्टममा ईण्डोनेशियापछि नेपाल र फिलिपिन्सका समान ३७ मेडिकल सुचीकृत रहेका छन् । 

नेपालले साउन २० गते नै सूचीकृत मेडिकलको सूची पठाएको र तत्कालै उनीहरु मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिष्टममा सूचीकृत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दुई हप्ता लामो समय हुन लाग्दा पनि मलेसियाको सिष्टममा नेपालका नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकरण नहुँदा कतिपयले मलेसियाले नेपालले पठाएको नयाँ लिष्ट स्वीकार नगरेको आशंका बढेको छ ।

मन्त्रालयको सूचनापछि २ सय ९६ वटा संस्थाहरुले मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भन्दै एक करोड भन्दा बढी लगानी थपेर स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सूचीकरण हुने तर, मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाए आफुहरुले चर्को व्याजमा लिएको ऋण लगानी डुब्ने खतरा रहेको सूचीकृत एक मेडिकल संस्थाका सञ्चालकले  गुनासो गरे । 

नेपाल र मलेसियाबीच गत कातिकमा द्विपक्षीय श्रम समझादारी भएको थियो । तर, दश महिना लामो समय गुज्रिदा पनि नेपाली कामदार जान पाएका छैनन् । मलेसियाले नयाँ संस्थालाई आफ्नो संयन्त्रमा समावेश गरे श्रम, सम्झौताअनुसार नयाँ कामदार जाने बाटो खुल्नेछ ।

'व्याक फर गुड'बाट सय जना कामदार घर फिर्ता

काठमाडौं : अवैधानिक कामदारहरुको घर फिर्ताका लागि मलेसियाले शुरु गरेको ‘व्याक फर गुड’ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार घर फर्किएका छन् । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गत हप्ता ८१ जना र त्यस भन्दा अघिल्लो हप्ता २० जना गरी एक सय एक जना अवैध नेपाली घर फर्किएको बताएको छ । 

अगस्ट १४ तारीखमा पुत्राजयबाट ५२ जना र सेरेम्बान अध्यागमनबाट २९ जना गरी ८१ नेपालीहरु एकतर्फी ट्राभल्स डकुमेन्ट बनाएर घर फर्किएका हुन् । मलेसिया सरकारले गत अगष्ट १ तारिखदेखि लागू हुने गरी ‘व्याक फर गुड’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सात सय रिंगिट (करिब २० हजार रुपैयाँ) जरिवाना र करीव पाँच हजार शुल्क तिरेपछि अवैधानिक कामदारलाई स्वदेश फर्किन दिइने व्यवस्था गरेको छ । आममाफीको समय अगष्ट १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म चार महिना रहेको छ ।

दूतावासले आफ्नो पहलमा सात सय जरिवाना र पाँच हजार शुल्कमा घर फर्किन पाएपनि केही अवैध कामदार २२ सय रिंगिट खर्च गरेको पाइएको भन्दै त्यसको छानवीन गर्ने बताएको छ । 

नेपाली राजदूतावासले  सम्पर्कमा आई जरीवाना तथा शुल्क तिर्ने कामदारलाई सरकारी सवारी साधनबाट विमानस्थल पुर्याउने  गरेको छ । उक्त कार्यक्रमबाट मलेसियामा भिसा अवधिभन्दा धेरै बसेर ओभरस्टे भएका, कागजपत्रबिहीन वा अन्य कारणले अवैधानिक हुन पुगेका सबै विदेशी नागरिकलाई लाभ हुने अपेक्षा गरिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

‘वैदेशिक रोजागरीमा गएका पुरुषका श्रीमती चर्को हिंसा सहन बाध्य’

–अशोक घिमिरे

काठमाडौं : मुलुक विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को भरमा चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को जेठ महिनामा कुल रु सात खर्ब ९९ अर्ब दुई करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । 

रेमिट्यान्सको आकार झण्डै रु आठ खर्बको भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट पर्न गएको सामाजिक मूल्यले पारेको प्रभावको आजसम्म कोही कसैले आँकल गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट सिङ्गो मुलुक त प्रभावित छ नै, रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवार, श्रीमती, सन्तति र समाजलाई झनै आक्रान्त परेको छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषको श्रीमतीले भोग्नुपरेको सामाजिक मूल्य एवं मनोरञ्जन, सत्कार सेवामा कार्यरत महिला तथा बालबालिकको अवस्था तथा मावन बेचबिखनको जोखिमता’ विषयको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषका श्रीमतीले चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ । 

रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका व्यक्तिका श्रीमतीले विविध प्रकारको हिंसा खेप्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुले सामाजिक, आर्थिक, यौनिक र घरेलु हिंसा सहन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । समाजमा हिँड्डुल गर्दा जिस्काउन, होच्याउने, सामाजिक रुपमा गालीगलौज गर्ने तथा विविध विषयमा लान्छना लगाएर हिंसा गर्ने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो । 

त्यस्तै बजार जाँदा, छिमेक तथा घरबाट नै विभिन्न लान्छाना लगाउन, राम्रो लुगा लगाउँदा पनि घर परिवारका सदस्यले परदेशमा रहेको श्रीमान्लाई फोन गरी विविध नकारात्मक टिप्पणी सुनाइदिने गरेको अध्ययनका क्रममा सहभागी युवतीले सुनाएका थिए । 

श्रीमान विदेश हुनेको श्रीमतीले बजार जाँदा नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने, धकेल्ने, जिस्क्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको पनि सामाना गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बढ्दो सामाजिक हिंसाका कारण मनमा नकारात्मक असर पर्ने, एक्लै घर बाहिर निस्कन असहज महसुस गर्ने गरेका अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सिन्धुलाल्चोक जिल्लामा पनि फलानोको श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ, उसको श्रीमतीलाई फकाएर घुमाउन लैजान पर्‍यो भन्ने समूह नै रहेको भन्ने सामूहिक छलफलका क्रममा सहभागीबाट आएको थियो ।” प्रायः गरी काठमाडौँ तथा अन्य छिमेकी जिल्लाबाट र घर छिमेकका युवाले यस्ता विषयमा लागि पर्ने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

विवाह भएपछि श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा जानेको श्रीमती बढी सामाजिक हिंसाको शिकार हुने गरेको पाइएको छ । विवाह भएको छोटो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको श्रीमती तथा सानो उमेरमा विवाह गरी छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका श्रीमतीलाई यस्तो हिंसा धेरै हुने गरेको छ । 

अध्ययनमा सहभागी महिला पनि लगभग २० प्रतिशत २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेका तथा विवाह गरेर मात्र विदेश गएका युवाका श्रीमती सहभागी थिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाका श्रीमतीले चर्को सामाजिक मूल्य खेप्न परेपछि मानव बेचविखनको घटनामा वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

परिवार, समाज तथा अन्य क्षेत्रबाट महिलाले भोग्दै आएको सामाजिक मूल्यको एउटै उपाय वैदेशिक रोजगारी ठान्ने गरिएको छ । हिंसाबाट छुटकारा पाउनका लागि कसैसँग सरसल्लाह नगरी छरछिमेकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलालाई हेरी तुरुन्त राहदानी बनाउन जानुले पनि बेचबिखनको जोखिम बढाएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाका श्रीमतीले भोग्नुपरेको सामाजिक मूल्य र मानव बेचबिखनको बारेमा राष्ट्रव्यापी अध्ययन अनुसन्धान गरी यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । नजानिँदो तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारीका कारण सामाजिक मूल्य भोगिरहेका महिलाले सामाजिक तथा पारिवारिक बहिस्कारसम्मको स्थिति रहेकाले आफ्नो घर ठाउँमा पनि दासत्व स्वीकार्न बाध्य भएको परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ । 

आयोगले अध्ययनका लागि बढी मात्रामा युवा वैदेशिक रोजागरीमा गएका सिन्धुपाल्चोक र धनुषा जिल्लाको छनोट गरेको थियो । अध्ययनमा सबैभन्दा बढी २५ देखि २९ वर्षसम्मका २१ प्रतिशत, ३० देखि ३४ वर्ष र ४० देखि ४४ वर्षको १७÷१७ प्रतिशत, २० देखि २४ वर्षका १३ प्रतिशत, ३५ देखि ३९ वर्षका ११ प्रतिशत, ४५ देखि ४९ वर्षका नौ प्रतिशत, १५ देखि १९ वर्षका सात र ५० वर्षमाथिका पाँच प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । रासस