बालुवाटारको जग्गा प्रकरणबारे बोल्यो एनआरएनए

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपालीसंघ एनआरएनएले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणबारे आफनो राय व्यक्त गरेको छ । उक्त जग्गा अन्जानमा खरिद गरेकोमा अहिले आएर पछुतो भएको महासचिव डा. बद्रि केसीले बताए । सोमवार बालुवाटार, ललिता निवासस्थित संघको भवनमा आयोजित पत्रकार सम्लेनमा बोल्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।  

नेपालको राज्य संयन्त्रलाई विश्वास गर्दा धोका भएको उनको भनाई थियो । अन्य सर्वसाधारण जस्तै संघ पनि ठगिएको उनले बताए । व्यक्तिको नाममा रहेको व्यक्तिको जग्गा संघले किनेको दाबी गरिए पनि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण अहिले चरम विवादमा छ र अदालतमा मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । 

त्यस्तै ‘म , मेरो एनआरएनए र मेरो नेपाल’ मूल नारामा आधारित भएर यस वर्षको नवौ गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन तथा गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन असोज २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुंदैछ । यसबारे सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक रुपमा उक्त घोषणा गरिएको हो । उक्त सम्मेलन नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त आयोजनामा हुन गईरहेको छ ।

एनआरएनए निर्वाचन : कार्यतालिका सार्वजनिक

काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को भोलि असोज २८ बाट सुरु हुने विश्वसम्मेलनका लागि निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वाचन समितिका आयुक्त शिवप्रसाद रिजाल र सदस्य केपी पाण्डेद्वारा जारी कार्यतालिकाअनुसार आज सोमबार संघको सचिवालयमा प्रतिनिधि तथा वैकल्पिक प्रतिनिधिको नाम दर्ता हुनेछ भने भोलि मंगलबार निर्वाचन समितिलाई सचिवालयले प्रारम्भिक मतदाता नामावली बुझाउनेछ। मंगलबार नै समितिले प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन गरी साँझ ८ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।

यस्तै, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागि बुधबार बिहान साढे १० बजेसम्मको समय तोकिएको छ । बुधबार नै दिउँसो ३ बजेदेखि ८ बजेसम्म मतदान कार्यक्रम हुनेछ । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक घण्टापछि मतगणना आरम्भ गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएका छ । निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सम्मेलनस्थल होटल हायातमा हुने जनाइएको छ ।

यूरोप पठाउने भन्दै कतारमै अलपत्र

काठमाडौं : पोल्याण्डलगायत यूरोपिएन युनियन अन्तरगतका मुलुकहरुमा आकर्षक तलव सहित वैदेशिक रोजगारी उपलब्ध गराइदिने प्रलोभन देखाई लाखौं रकम असुलेर कतारको दोहा लगेर अलपत्र पार्ने क्रम बढेको छ  ।  यूरोपको रोजगारीको नाममा नेपालीलाई अलपत्र पार्नै क्रम बढेपछि कतारको राजधानी दोहास्थित नेपाली राजदूतावासले गत शुक्रवार जरुरी सूचना जारी गर्दै युरोपमा रोजगारी र बसोवासका लागि दलालहरुको भर परी लाखौं रकम बुझाउने युवाहरुलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

विगतदेखि नै कतारको आजाद भिसाको धन्दा चलाउँदै आएका दलालहरुले कतारको भिजिट भिसामा जानेहरुले तीनमहिना देखि छ महिनासम्म  कुर्दा समेत रोजगारी नपाएपछि आजाद भिसामा जाने चाहनामा केही कमी आएपछि दलालहरुले यूरोपको सपना देखाई ठग्न थालेको विश्लेषण नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुको छ । 

दूतावासको विज्ञप्तिमा हालैका दिनहरुमा केही व्यक्तिहरुले नेपालबाट पोल्याण्ड लगायतका यूरोपेली मुलुकहरुमा पठाइदिने भनी नेपाली नागरिकहरुलाई कतार ल्याई अलपत्र पारेको र ठूलो रकम असूल गरी सम्पर्कमा नरहने गरेको गुनासो आएको उल्लेख छ । दूतावासले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेको छ, ‘नेपालबाट कुनै तेश्रो मुलुक जानका लागि कतार गइरहनुपर्ने अवस्था छैन भने कतारको वर्किङ भिसा प्राप्त गरेको अवस्थामा अन्य तेश्रो मुलुक जान नपाइने प्रावधान समेत रहेको छ । 

यस्तो अवस्थामा केही व्यक्तिले नेपाली नागरिकहरुलाई आकर्षक जागिरको प्रलोभन देखाई पोल्याण्ड लगायत यूरोपेली मुलुक पुर्‍याउने नाममा ठुलै मात्रामा रकम असूल गरिरहेको वुझिन आएको हुँदा कसैको सम्पर्कमा यस्ता व्यक्तिहरु आएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको भनाइमा विश्वास नगर्न सवैकौ जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

नेपालले कडाई गरेपनि मानव तस्कर गिरोहले नेपाली युवायुवतीहरुलाई विभिन्न नाकाबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुर्‍याउँदै आएका छन् । यसअघि मानव तस्कर गिरोहले पूर्वोत्तर भारतको मणिपुर हुँदै म्यान्मार नाकाबाट यूएई तथा कतार लगेर त्यहाँबाट कुवेत लगायत खाडी र अफ्रिकी मुलुक पुर्‍याउने गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

सरकारी सूचनाको पहुँच पुगेन घरेलु कामदारसम्म, हजारौंको रोजगारी गुम्दै 

काठमाडौं : घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति सम्वन्धी नेपाल सरकारले लिएको नीतिगत  निर्णयका बारेमा जानकारी नभएका कारण आवश्यक तयारी विनानै घर आएका अधिकाश नेपालीले पुनः श्रम स्वीकृति नपाउँदा  खाडी मुलुकमा पाएको आकर्षक तलव सुविधाकौ रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकौ छ ।

खाडी मुलुक युएईमा करीव पाँच वर्ष घरैलु कामदारको रुपमा काम गरी यस पटकको दशैमा घर आएकी कपिलवस्तु पथ्थरकोटकी माया पुन तोकिएको विदा सकिएपछि रोजगारीमा फर्किदा चाहिनै पुनः श्रम स्वीकृतिकालागि ५ नं प्रदेश अन्तरगतको श्रम कार्यालय बुटवल गईन । तर उनले रौजगारीमा जान पाउनुपर्ने पुनः श्रम स्वीकृति पाउन सकिनन् । सरकारलै घरेलु कामदारको पुन श्रम स्वीकृति  लिदा सम्वन्धित देशको नेपाली दुतावासको सिफारिश अनिवार्य गरैको थियो । तर मायाले यूएईबाट फर्किंदा त्यसबारे जानकारी नपाएको बताइन् । उनले मध्यान्हसंग भनिन्, ‘मैले फेरी कामममा आउन पाउने गरी पुनः श्रम स्वीकृति खुलेकौ सूचनामात्र पाएकी थिएँ । तर दूतावासको सिफÞारिश चाहिन्छ भन्ने थाहा थिएन ।’

चार वर्ष अघि क्लिनर कम्पनीमा रोजगारीका लागि युएई गएकी पुनले कम्पनीमा भन्दा मालिककौ घरमा घरायसी काम ‘हाउस मेड’मा काम गर्दा राम्रो कमाइ र सजिलौ हुने  थाहा पाए पछि उनले रोजगारी परिवर्तन गरिन् । उनले भनिन्, ‘घरभित्रकौ काम हो भने पछि कम्पनीको काम छोडेर गएँ, मालिक्नी पढेलेखेकी राम्रै परेको थियो । त्यसैले फेरी जान खोजेकी छु ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खोल्दा शुरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नै घरेलु कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर गई सोही क्षेत्रमा काम गरेकाहरुलाई मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने शर्त तोकेको थियो । साथमा घर फर्किंदा नैपाली दुतावासको सिफÞारिश पनि अनिवार्य गरिएको थियो । तर पुनले यी दुवै कुराको ख्याल गरिनन् ।

२०७३ साल चैत २० गतेदेखि घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेकोमा संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको भदौ पहिलो हप्ताको निर्देशनपछि श्रम मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौं सहित सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयहरुले पुनः श्रम स्वीकृति दिन शुरु गरेको हो । सरकारलै पुनः श्रम स्वीकृति रोकेपछि घर आउन नपाएका  हजारौं नेपाली घर विदामा आएका छन् । दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडबाडको मौका छोपेर घर आउनेहरुको संख्या पनि त्यत्तिकै रहेको छ  । 

घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकाको अनुसूची ८ बमोजिम सम्बन्धित दूतावासको सिफारिश आवश्यक पर्दछ तर धेरै कामदारहरुले सिफÞारिश नलिई घर फर्किएर पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि ताहाचलस्थित काठमाडौं रौजगार कार्यालय र प्रदेशस्थित श्रम कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।

मालिकको निजी गाडी चलाउने, घरमा खाना पकाउने, बगैचामा पानी हाल्ने देखि बालबच्चाको स्याहार गर्ने कामदार घरेलु कामदारका रुपमा चिनिने गरेका छन् । तर उनीहरु सम्बन्धित देशको श्रम कानूनको दायरामा समेटिएका छैनन् । कुवेत, कतार, ओमान, साउदी अरब र बहराइनलगायतका खाडी मुलुकमा हजारौं नेपाली घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत रहेका छन् । बाहिरी सूचनाको पहुँचमा नरहने गरेका कारण उनीहरु  कपिलवस्तुकी पुन जस्तै समस्यामा परेका छन् । मायाले भनिन्, ‘नेपाली दुतावासमा पत्रका लागि फोन गरेकी छु । तर निर्देशिका अनुसार पुनले दूतावासबाट सहयोग पाउने सम्भावना न्युन देखिएको छ ।’

आगामी साता राजधानीमा गैर आवासीयहरुको कुम्भ मेला, को को भिड्दैछन् नेतृत्वमा ?

काठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको आगामी नेतृत्वका लागि गैर आवासीय अभियन्ताहरु आ- आफ्ना प्रतिवद्धता सहित चुनावी मैदान ओर्लिएका छन् । यही असोज २८ देखि ३० अर्थात अक्टोबर १५ देखि १७ सम्म काठमाडौँमा हुने गैरआवासीय विश्व सम्मेलनका सम्वन्धमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोजक समितिले पनि आफ्नो तयारी तिब्र बनाएको छ ।

सम्मेलनको तयारीसंगै उमेदवारहरुका धारिला प्रतिवद्धताहरुले गैरआवासीय नेपालीहरुको निर्वाचन राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । यस वर्षको विश्व सम्मेलन पनि विगतमा झैं नेपाल सरकार नेपाल उद्धोग वाणिज्य महासंघ र गैरआवासीय नेपाली संघको संयुक्त आयोजनामा हुन गईरहेको छ । आयोजक समितिमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु र सरोकारवाला संघ संस्थाका अध्यक्षहरु रहेका छन् । यसैगरी संघको आन्तरिक आयोजक समिति संघका अध्यक्ष भवन भट्टको अध्यक्षतामा गठन भएको छ । यस वर्षको सम्मेलनको मूल विषय “म, मेरो एनआरएनए, र मेरो नेपाल“ रहेको छ ।

सम्मेलनमा यसै विषयहरुमा आधारीत भएर विभिन्न शत्रहरुको आयोजना गरिने छ । महाधिवेशनमा नै नयाँ कार्यकालको लागि संघका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको निर्वाचन समेत हुने छ । एक अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष ५, महासचिव, दुई सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक सह–कोषाध्यक्ष , महिला संयोजक , युवा संयोजक एक , प्रत्येक क्षेत्रवाट एक/ एक जना रहने गरी ५ जना क्षेत्रीय संयोजक, यूरोप , एसिया प्रशान्त , अफ्रिका ,मध्य पूर्व ,उत्तर दक्षिण अमेरिका र ओसेनियाबाट ३ जना क्षेत्रीय उप–संयोजक, प्रत्येक क्षेत्रवाट एक/ एक जना गरी क्षेत्रीय ६ जना महिला संयोजक , ६ जना क्षेत्रीय युवा संयोजक निर्वाचित हुने छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी अध्यक्ष पदका लागि कुमार पन्त र कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका पन्तले अघिल्लो हप्ता काठमाण्डौंमा उमेदवारी घोषणा गरेका हुन भने आचार्यले पनि अघिल्लो हप्ता नै उमेदवारी घोषणा गरेका हुन । पन्तले लगानीमा संघको योगदान, सम्मानपूर्ण वैदेशिक रोजगारी, नेपालको समृद्धि, नागरिकता र मतदानको अधिकार, दिगो संगठन र एनआरएनमा व्यापक सहभागिता गराउने लगायतका २० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।

अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी आचार्यले एनआरएन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउन जोड़ दिने तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आधारमा छुट्टै राहदानी उपलव्ध गराउन समेत पहल गर्ने, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्वोधनमा सकृय भूमिका खेल्ने , सबै नियोगहरुमा एनआरएन एएनसीसीहरुलाई पनि समावेश गरी स्थायी प्रकृतिको आर्थिक कूटनीति समिति बनाउन समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहल गर्ने, नेपाल सरकारसँग सहमति भए अनुसार दश अर्व रुपैयाँ बराबरको गैरआवासीय नेपाली संघ लगानी कोष स्थापना गर्न संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, ‘ भिजन २०२० एण्ड वियोण्ड ‘ अवधारणालाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्ने, आगामी २ बर्ष भित्र सदस्य संख्या कम्तिमा एकलाख पुर्याउन विशेष अभियान सन्चालन गर्ने, संघका एनसीसी एवं सदस्यहरुद्वारा गरिने कल्याणकारी कामहरु एनआरएनए फ़ाउण्डेशन मार्फत गर्न व्यवस्था मिलाउने, पर्यटन बर्ष २०२० लाई सफल बनाउन पर्यटन प्रवर्द्धन सम्वन्धि कार्यक्रम बनाउन र पर्यटक भित्र्याउन सम्पूर्ण एनसीसीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने जस्ता प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । अष्ट्रेलियालाइ कार्यक्षेत्र बनाउँदै हाल ओसेनिया क्षेत्रका संयोजक रहेका धर्मराज अधिकारीले एनआरएनएको उपाध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उमेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

नाईजेरियाका हिम्मत थापाले पनि उपाध्यक्ष पदमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनी हालका कोषाध्यक्ष हुन । सो पदमा हालका महासचिव डा. बद्री केसीले उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । सोनाम लामा पनि उपाध्यक्षका आकाक्षी देखिएका छन् ।सो पदका लागि खाडीबाट नरेन्द्र भाटले उमेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियाका मन केसीपनि सोही पदमा भिड्दै छन् । बेलायतका थर्क सेन पनि उपाध्यक्षमा आकाक्षी देखिएका छन् । त्यस्तै रञ्जु वाग्ले थापा पनि उपाध्यक्षकी आकाक्षी हुन ।हाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक रहेका जापानका किरण बिक्रम थापाले पनि उपाध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । यस्तै बेल्जियमका अर्जुन कुमार श्रेष्ठले पनि उपाध्यक्ष पदमै उमेदवारी घोषणा गरेका छन ।

डा. हेमराज शर्माले एनआरएनए महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । विगत १४ वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा सक्रिय रहेका डा.शर्मा हाल गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार एवं युनिभर्सिटी अफ लिभरपुलका सहप्राध्यापक रहेका छन् । महासचिवमा जानकी गुरुङ पनि आकाक्षी छन् ।ओमनका डिबी क्षेत्री महासचिव पदमा भिड्दै छन् । हाल उनी सचिव रहेका छन् । हालका मध्यपुर्व संयोजक आर के शर्मा (राजेन्द्र कुमार शर्मा) ले ६ बूँदे प्रतिवद्धतासहित सचिब पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । गौरी राज जोशीले पनि सचिव पदमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

इजरायलका दिपक प्रसाद ओली र बेवायतकी शुष्मा राईले पनि सचिवमा आकाक्षा राखेका छन् ।हालका यूरोप संयोजक शिब कुमार बरुवाल पनि सचिव पदका उमेदवार हुन् । डेनमार्कका सोम सापकोटा कोषध्यषका आकाक्षी रहेका छन् सापकोटा हाल एनआरएनएका सह कोषाध्यक्ष हुन् । जापानका सुदन थापा पनि कोषाध्यक्षका उमेदवार हुन । जापानकै महेश कुमार श्रेष्ठले बार्षिक ८ करोडको गैर आवासीय श्रमिक कल्याण कोषको योजना सहित कोषाध्यक्षपदमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

अमेरिकाका एसी शेर्पाले सह कोषाधॉयक्षको उमेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् ।यस्तै रसियाका गोबिन्द प्रसाद गौतमले पनि सह कोषाध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उमेदवारी घोषणा गरी सकेका छन् । लोक प्रसाद दाहाल पनि सह कोषाध्यक्षका आकॉक्षी छन् । दिपक प्रसाद ओलीले युवा संयोजकमा आफ्नो उमेदवारी घोषणा गरेका छन् भने अष्ट्पेलियाका स्वतन्त्र प्रताप शाहले पनि युवा संयोजक पदमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । युवा संयोजकका अर्का आकॉक्षी प्रदीप शाह पनि हुन् भने यूएईका सुदिप कुमार कार्कीले पनि युवा संयोजक पदमा नै आफ्नो उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । एनआरएनएको मध्यपूर्व संयोजकमा मनोज कुमार श्रेष्ठ ( गोर्खाली ) ले उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । कतारका प्रबिण गुरुङङले पनि मध्यपुर्ब संयोजकमा उमेदवारी घोषणा गरि सकेका छन ।

मध्यपूर्ब कै क्षेत्रीय सहसंयोजकमा साउदी अरवबाट राजेन्द्र अर्याल (जोन) ले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।यस्तै कुबेतबाट सुरज मास्केले पनि मध्यपूर्ब सह संयोजक पदमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । कोरियाबाट जुनु गुरुङले महिला संयोजकमा उमेदवारी घोषणा गरेकी छन् ।सो पदमा हाल यूरोप क्षेत्रीय महिला संयोजक रहेकी बेलायतकी संगीता मरहट्टाले पनि उमेदवारी घोषणा गरेकी छन् । यसै गरी अष्ट्रेलियाकी भोमा लिम्बु पनि महिला संयोजकको उमेदवार रहेकी छन् । बेदराज पन्तले अमेरिकाज क्षेत्रको क्षत्रीय उपसंयोजकमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । उमा कार्की थापाले अमेरिकाज क्षेत्रको क्षेत्रीय महिला संयोजकमा उमेदवारी घोषणा गरेकी छन् ।

जापानका अजीब गुरुङ ( ओम ) ले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि क्षेत्रीय संयोजक पदमा उमेदवारी घोषणा गरेरका छन् भने सोहि पदका लागि जापानकै गोबिन्द श्रेष्ठ ( रोबिन्द ) ले पनि उमेदवारी घोषणा गरेका छन् । जापानकै कपिलदेव थापाले एशिया क्यासेफिक क्षेत्रको सहसंयोजक पदमा उमेदवारी घोषणा गरेका छन् ।दक्षिण कोरियका विनोद कुंवरले पनि एशिया प्यासेफिक सहसंयोजकको उमेदरवार रहेका छन् ।कुँवर अहिले पनि सोहि पदमा कार्यरत छन् । मलेसियाका खगेन्द्र न्यौपानेले एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सहसंयोजकको उमेदवारी घोषणा गरि सकेका छन् ।

एशिया प्यासेफिक क्षेत्रीय सह संयोजकको उमेदवारका रुपमा टंक प्रसाद गैरेले पनि आफ्नो नाम घोषणा गरेका छन् । स्पेनका एकराज गिरी यूरोप संयोजकमा उमेदवार बन्ने भएका छन् । बेल्जियमका गंगाधर गौतमपनि यूरोप संयोजक उमेदवार बनेका छन् । जर्मनीका सन्तोष कुमार भट्टराइले पनि यूरोप क्षेत्रीय संयोजकमा उमेदवारी घोषणा गरि सकेका छन् । कृष्ण तिमिल्सिनाले यूरोप उप संयोजकमा आफ्नो उमेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

जर्मनीका नवराज सोस्याराले पनि यूरोप क्षेत्रीय उप संयोजकमा उमेदवारी घोषणा गरि सकेका छन् । स्पेनका मुक्त बहादुर गुरुङले पनि यूरोप क्षेत्रीय उप संयोजक पदमा आफ्नो उमेदवारी रहेको बताएका छन् । संसारभर ८० भन्दा बढि मुलुकमा बिस्तारित एनआरएनएको नबौं बिश्व सम्मेलन एबं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि विभिन्न ५० भन्दा बढी देशबाट २ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आउने अनुमान छ ।

अब कामका लागि खाडी जानु पर्दैन : प्रम ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कोही पनि कामका लागि खाडी मुलुक जानु नपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएको बताउँदै सरकार रोजगारी सिर्जना गर्ने तिर अघि बढेको दाबी गरे । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद शान्ता चौधरीको संघर्ष र रचनामा आधारित गीति भिडियोको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब कामका लागि कोही नेपाली खाडी र वा विदेश जानु पर्दैन ।’ उनले यूवाहरुलाई विदेश जाने मनस्थिति छाडेर देशमै केही गर्न आहवान गरे । उनले चीन र भारतसँगको रेलसम्पर्क पनि जोडिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास

काठमाडौं : ठूलो संख्यामा नेपालीसहित अन्य देशका आप्रवासी कामदारले काम गरिरहेको मलेसियाको ग्लोब्स उत्पादन कम्पनीमा कार्यरत कामदारको समस्या देखाउँदै अमेरिकाले लगाएको आयात प्रतिबन्ध फुकाउन मलेसियाले कुटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ । 

विदेशी श्रमिकलाई लामो समयदेखि तलव र सुविधा नदिई काममा लगाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले मलेसियाको डव्लुआरपी कम्पनीद्वारा उत्पादित ग्लोब्स आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि केही दिनयता विश्वकै ठूलो ग्लोब्स उत्पादक देश मलेसिया आप्रवासी कामदारको श्रम समस्या समाधान गर्ने दवावमा परेको छ । त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगारनले मलेसियास्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिहरुसँग यस विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।

मलेसियाको डव्लुआरपी कम्पनीमा कार्यरत नेपालीसहित बंगलादेश लगायतका आप्रवासी कामदारहरुले तीन महिनादेखि तलव नपाएको भन्दै केही समयअघि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसरी आन्दोलनमा उत्रिनेहरुमा नेपाली कामदारको संख्या उल्लेख्य रहेको थियो ।

किस्ताबन्दीमा तलव दिने शर्तमा कामदारहरु काममा फर्किएका थिए । तर अमेरिकाले अहिलेपनि सोही विषयलाई आयात प्रतिबन्धको ईस्यु बनाएको मानवसंशाधन मन्त्री सेगरनलाई उदृध गर्दै मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगारनले मलेशियाको विश्व प्रसिद्ध रवर उद्योगलाई तहसनहस बनाउन काल्पनीक विषयलाई प्रचारवाजी गरिएको भन्दै सो प्रकरणको अनुसन्धान गरेर गत फेब्रुअरीमा नै अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकोले अहिले प्रश्न उठाउनु आवश्यक नभएको बताएका छन् । 

बेलायती सञ्चारमाध्यम गार्जियनले यसै वर्षको शुरुमा मलेसियाको उक्त ग्लोब्स उत्पादक कम्पनीले कामदारको श्रम शोषण गरेको समाचार बाहिर ल्याएको थियो । अमेरिकाले आफ्नो मुलुकको एउटा कम्पनीद्वारा उत्पादित ग्लोब्सको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मन्त्री सेगारनले शुक्रबार उद्योगको निरीक्षण गरी मन्त्रिपरिषद्मा कामदारले पाउने सुविधा पाए नपाएको विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन् ।  

उनले आप्रवासी कामदारको अधिकारका विषयमा उद्योग सहित जनसाधारणलाई प्रशिक्षित गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको भन्दै रोजगारदाताले मलेसियाको श्रम कानूनसहित आप्रवासी कामदारको तस्करी तथा वेचविखन विरुद्धको कानून २००७ कडाईका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरुलाई बताएका छन्  ।

त्यसैगरी उनले सन् २०१९ को जनवरी महिनादेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा संगठन (सोस्को) अन्तर्गत आप्रवासी कामदारको अधिकारलाई थप सशक्त बनाउने पनि बताएका छन् । मलेसियामा करिब १५ महिनादेखि बन्द रहेको कामदार पठाउने प्रक्रियामामाथिको गतिरोध गत महिना अन्त्य भएपछि नेपालबाट कामदार जाने प्रक्रिया केही दिन अघिबाट मात्र शुरु भएको छ । 

कोरियाली राष्ट्रिय स्थापना दिवसमा स्वागत समारोह

काठमाडौं : गणतन्त्र कोरियाको राष्ट्रिय स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेपालका लागि दक्षीण कोरियाली राजदूत योङ सीक पार्कले बुधबार राजधानीमा स्वागत समारोहको आयोजना गरेका छन् । सो स्वागत कार्यक्रम राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै राजदूत पार्कले कोरिया र नेपाल दुई देशले सन् १९७४ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपश्चात राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका पक्षहरुमा सकारात्मक सम्बन्धले निरन्तरता पाइरहेको बताए ।

राजदूत पार्कले आर्थिक समन्वयको रुपमा जलश्रोत विकास, केवल तार विस्तार आदि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा कोरियाली कम्पनीहरु समावेश भइरहेको उल्लेख गर्दै खासगरी माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना सफल रुपमा सम्पन्न भए बढी भन्दा बढी कोरियाली कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने आधार बन्ने अपेक्षा गरे ।

कोरियाबाट रोजगारी सकेर फर्कने नेपालीहरुले आर्जन गरेको रकम र सीपको सदुपयोग गर्दै नेपालमै सफल रुपमा व्यवसाय संचालन गर्नका लागि कोरिया सरकारका तर्फबाट सीप हस्तान्तरणका लागि प्रयास गर्ने बताउँदै राजदूत पार्कले सन् २०२० नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ४६औं वर्ष हुने स्मरण गरे ।

कार्यक्रममा राजदूत पार्कले दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ होस् भन्ने अपेक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कामनाका साथ टोस्ट प्रस्ताव गरे । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु एवं पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।
 

वैदेशिक रोजगार : आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन

-अशोक घिमिरे

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले आर्थिक सहायताका लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को पाँचौँ संशोधन गर्दै सरकारले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अबदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा वा स्वदेश फर्किएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र बोर्डमा सक्कलै फाइल बोर्डमा पठाइसक्नुपर्नेछ । 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गराउँदै लगेको सरकारले यसअघि नै सातै प्रदेशबाट पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिसकेको छ । पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक सहायताका लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आर्थिक सहायता वितरणलगायत अन्य सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विकेन्द्रित बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनकै अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको बैठकले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन प्रक्रियागत सरलताका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिने र बैंक खातामार्फत सहायता उपलब्ध गराउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सहजीकरणका नाममा हुने ठगी अन्त्य

स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता वितरण र निवेदन दिन सकिने व्यवस्थासँगै आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट पीडित परिवारले ठूलो राहत पाउनेछन् । उनीहरुको आर्थिक तथा समयको पनि बचत हुनेछ । 

यसैगरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै पीडितबाट राहत रकम लिने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । यसअघि कतिपय ‘एजेन्ट’ले मृतकको कामदारका आफन्तलाई आर्थिक सहायताका लागि सहजीकरण गरिदिने प्रलोभन दिएर पीडितबाट रकम लिने गरेको अवस्था थियो । कतिपय पीडित परिवार आर्थिक सहायता पाउने क्रममा ठगीमा पर्दै आएका थिए । 

बोर्डले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको सम्पूर्ण हिस्सा पीडितले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो । स्थानीय तहबाट तथा बैंक खातामार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था भएपछि पीडितले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता सुनिश्चित भएको छ । मृतकको हकवाला स्थानीय तहले प्रमाणित गरेपछि र बैंकले सोही हकवालाको खाता नं प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आर्थिक सहायता निकासा हुने कार्यकारी निर्देशन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

बोर्डले प्रतिमृतक परिवार सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को पाँचौँ संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका नजिकका हकवालाले बोर्डबाट पाउने आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट निवेदन दिनसक्ने र बोर्डबाट हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

विसं २०७६ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले यो व्यवस्था गरे पनि प्रक्रियागत विषय मिलाउनुपर्दा केही समय लागेको हो । यसबाट मृतक कामदारका परिवारलाई काठमाडौँसम्म आउनुपर्नेलगायत अन्य थुप्रै झण्झटबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास गरिएको छ । 

आवश्यक कागजपत्र

करार अवधिभित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा कामदारको परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछ । आर्थिक सहायताका लागि एक वर्षभित्र बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । 

आर्थिक सहायताका लागि गन्तव्य मुलुकमा पुगेको प्रमाणित हुने छाप भएको पृष्ठ र राहदानीवाहकको राहदानी नं, नाम र फोटो भएको पृष्ठको प्रतिलिपि, विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, नियोग÷अस्पतालको मृत्युको प्रमाणपत्र र शव ल्याउँदाको प्रज्ञापन पत्रको प्रतिलिपि र नेपालमा मृत्यु भएकाको हकमा निज वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको आगमनको छाप लागेको पृष्ठको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । 

यसैगरी स्थानीय तहले प्रदान गरेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हकवालाको नागरिकता÷नाता प्रमाणित वा अविवाहित भए स्थानीय तहबाट अविवाहिताको सिफारिस पत्र, स्थानीय तहबाट हकवाला खुलेको फोटो र बैंकको नाम-शाखा र बैंकखातासहितको बैंकको पत्रसमेत निवदेनका साथ पेश गर्नुपर्नेछ । पेश भएको प्रमाणित कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सिफारिस भएको हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
 

विभागले गुहार्‍यो प्रेस काउन्सिल

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका नाममा अनधिकृत विज्ञापनले बजार ढाक्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई गुहारेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ले विभागको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंबाट स्वीकृति लिएका मागपत्रहरु मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सामाजिक सञ्जालदेखि एफएम रेडियोहरुमा आकर्षक तलव सहितको वैदेशिक रोजगारीका अवसर भन्दै विज्ञापन आएपछि विभागले त्यसबाट ठगी अत्यधिक बढेको भन्दै प्रेस काउन्सिललाई गुहारेको हो । काउन्सिलले केहीदिन अघि सूचना प्रकाशित गरेर सबै प्रकाशन÷प्रशारण संस्थाहरुलाई एकिन गरेरमात्र वैदेशिक रोजगारका सूचना प्रकाशन÷प्रशारण गर्न आग्रह गरेको छ ।

काउन्सिलले जारी गरेको सूचनामा विभागको हवला दिँदै देशभित्र प्रकाशित हुने पत्र–पत्रिका तथा कतिपय अनलाईन पोर्टलले विभागबाट ईजाजत प्राप्त नगरेका संस्था÷व्यक्तिहरुले समेत वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने मानिसहरुलाई लक्षित गरी विज्ञापन प्रकाशन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

विभागको स्वीकृति विना नै सामाजिक सञ्जालमा समेत राखिने विज्ञापनमा खाडी र मलेसिया भन्दा पोर्चुगल, टर्की, साईप्रस, माल्टा र क्यानडामा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन दिइएको हुन्छ भने मोफसलका कतिपय एफएम रेडियोमा बजाइने अनाधिकृत विज्ञापनहरुमा म्यानपावर कम्पनीका पूर्व एजेन्टहरुको हात रहने गरेको बताइएको छ ।

पूर्व एजेन्टहरुले आफुलाई प्राप्त सूचना आफ्नो मोवाईल नम्बर सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा राखेर प्रशारण गराउने गरेको विभागले पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टा, भद्रपुर दमक र इटहरी देखि धनुषाको जनकपुरसम्म गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा पाएको थियो ।

त्यसलाई रोक्न विभागले ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेको भएपनि अधिकांश स्थानीय संचारमाध्यमहरुको आयआर्जनको श्रोत पूर्व एजेन्टहरुले उपलब्ध गराउने अनाधिकृत विज्ञापन हुने गरेको बताइएको छ ।

विभागको पत्रलाई विचार गर्दै काउन्सिलले कानूनी व्यवस्था अनुसार तथा अधिकार प्राप्त प्रकाशन÷प्रशारण संस्थाहरुले मात्र विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशारण गर्न सूचित गरेको छ ।