काठमाडौं : माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढेको छ । माघ महिनामा ६२ हजार १ सय ४७ जना सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा फागुनमा उक्त संख्या ६५ हजार ६ सय ५८ रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको फागुन महिनाको तथ्यांकअनुसार म्यानपावर कम्पनीबाट फागुनमा ३१ हजार ८ सय ९८ जना नयाँ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । फागुनमा अघिल्लो महिना माघमा जस्तै यूएईमा धेरै नेपाली गएका छन् । म्यानपावर कम्पनीबाट ११ हजार ८७ जना यूएई गएका छन् । समग्रमा फागुनमा यूएई जानेको संख्या १८ हजार ७ सय ७ रहेकोे छ ।
आठ महिनाको अवधिमा एक लाख २० हजारभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले बताएको छ । फागुनमा साउदी अरेबिया दोस्रो स्थानमा रहेको छ । साउदीमा म्यानपावर कम्पनीबाट ६ हजार २ सय २६ जना र सबै प्रक्रियाबाट १३ हजार २ सय ६७ जना गएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका अघिल्ला महिनामा जस्तै तेस्रो स्थानमा कतार छ । फागुनमा ११ हजार ३ सय ९० जना गएको कतारमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत २ हजार ८ सय ६१ जना गएका छन् । संस्थागतरूपमा मलेसिया जाने कामदारको संख्या कतारको भन्दा बढी रहेपनि मलेसिया सूचीको चौथो स्थानमा रहेको छ । फागुनमा समग्रमा ८ हजार ४ सय १७ जना कामदार गएको मलेसियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत भने ६ हजार ७ सय ३५ जना गएका छन् । माघमा उक्त संख्या ५ हजार ४ सय ७७ रहेकोे थियोे ।
फागुनमा बहराइनमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ४ सय ४८ जना, क्रोएसियामा ४८ जना, साइप्रसमा ४ सय ४३ जना, जापानमा ७० जना, जोर्डनमा १ सय २९ जना, कुवेतमा एक हजार ९ सय ७२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । फागुनमा मकाउमा ३५ जना तथा हङकङमा ४ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । हङकङमा व्यक्तिगतरूपमा ३ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । मरिससका लागि म्यानपावर कम्पनीबाट ६ सय ६० जना, ओमानमा १ सय ८० जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ ।
पछिल्ला महिना रोजगारीका लागि युरोप जाने बढेका छन् । फागुनमा मात्र रोमानियामा म्यानपावरमार्फत ४ सय ७८ र व्यक्तिगतरूपमा ९ सय ६६ जना, क्रोएसियामा म्यानपावरमार्फत ४८ र व्यक्तिगतरूपमा ७ सय ३४ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या चार लाख ७१ हजार पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसासहित जापान र इजरायलमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने समाचार निराधार रहेकोे बताएका छन् । दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका मन्त्री अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा ई–७ भिसामार्फत कोरियासहित जापान र इजरायलमा म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने निर्णय भएको सार्वजनिक भएको थियोे । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निजी क्षेत्रको वर्षाैंदेखि थाती रहेका माग पूरा भएको र त्यसले व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै बधाई साटासाट गरेको थियो ।
मंगलबारको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसामार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सूचनामा मन्त्रालयको आधिकारिता नभएको बताए । उनले इजरायलका लागि पूर्व स्वीकृति दिने वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए ।
कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । मन्त्री अर्यालले भने, ‘जापान, इजरायल र कोरियसँग बिटुबी अर्थात निजी क्षेत्रबाट होइन, जीटुजी अर्थात सरकारी स्तरमा मात्रै कामदार पठाउने हो । यसमा कसैलाई भ्रम रहनु हुँदैन ।’
म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुसमा नै यस विषयमा निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेकाले उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएको अवस्थामा कुनै नयाँ प्रबन्ध नहुने बताए ।
मन्त्री अर्यालले भने, ‘कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ, बजारमा हल्ला भएजस्तै गरी मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।’
त्यस्तै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको बताए । उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आइ अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ ।’
मन्त्री अर्यालले श्रमिकका मुद्दा अति संवेदनशील हुने भएकाले मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नबुझी समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनसमेत आग्रह गरे । मन्त्री अर्यालले विदेशी भूमिमा हुने सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने कामदारका तर्फबाट उचित पैरवी हुन नसक्दा पीडित परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बापतको अर्बौं रूपैयाँ विदेशमा नै लापता भएकाले त्यसको खोजीलगायत वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन उच्च लगनशीलताका आधारमा काम गरिरहेको दाबी गरे ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : रुस सरकार रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको करार रद्द गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार रुस सरकारले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई करार रद्द गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले गराएको जानकारी अनुसार रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको करार रद्द गरेर नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काउने मोडालिटी तयार गरिँदैछ ।
यसबारे मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले निरन्तर फलो गरिरहेको उनले बताए । आफूले रुसका विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेर रुसका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूतलाई नेपाली नागरिकलाई भर्ना नलिन, सम्झौता खारेज गर्न, शव नेपाल पठाउन अनुरोध गरेको मन्त्री श्रेष्ठले संसदलाई जनकारी गराएका हुन् ।
‘रुसी विदेश मन्त्रालयले सेनामा भर्ना भएका नेपालीमध्ये घर फर्किन चाहनेलाई करार रद्द गर्ने बारे आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ । तर त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी छ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसबारे मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले निरन्तर फलो गरिरहेको छ ।’
रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनमा बन्दी भएकालाई समेत नेपाल फर्काउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए । यस सन्दर्भमा आफ्नो नीतिलाई स्पष्ट पार्दै नेपालीलाई त्यसबाट मुक्त गर्न र अन्य आवश्यक विषयमा पनि पहल कदमी लिँदै अगाडि बढिरहेको परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
रुसी सेनामा भर्ना भइ ज्यान गएकाको शव नेपाल पठाउने, घाइते तथा मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति गराउने, रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको संख्या, घाइते र अवस्थाबारे जानकारी माग गर्ने, नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना भएका नेपालीलाई तत्काल नेपाल फर्काउने र युक्रेनमा युद्ध बन्दी भएका नेपालीलाई सिघ्र रिहाई गर्ने सरकारको स्पष्ट अडान रहेको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार रुसी सरकारबाट मृतक र घाइतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा विमाको रकम उपलब्ध गराउने काम प्रारम्भ भएको छ । उपयुक्त बैंकिङ माध्यम निर्धारण गर्न, क्षतिपूर्ति सहित विमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत पीडितलाई उपलब्ध हुनेछ ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकको बन्दीगृह तथा अस्पतालमा उपचाररत रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाको बारेमा तत्काल जानकारी गराउन काउन्सिलर श्रम तथा श्रम सहचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री अर्यालले सोमबार नेपालका श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया र कुवेतका श्रम सहचारी तथा श्रम काउन्सिलरसँग श्रमिकको समस्याका विषयमा भर्चुअलरुपमा छलफल गरेका थिए ।
त्यस्तै मन्त्री अर्यालले श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोकिएका श्रमिकको शवको पनि तथ्यांक उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री अर्याल सोमबार वैदेशिक रोजगार बोर्डको निरीक्षणमा गएका थिए । बोर्डसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको अवस्थाको विषयमा सरकार जानकार हुनुपर्ने बताउँदै श्रमिक बन्दीगृहमा पर्नुको कारण र समस्या समाधानका विषयमा समेत जानकारी गराउन निर्देशन दिएको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सबै गन्तव्य मुलुकबाट तथ्यांक संकलन, उद्धार तथा समस्या समाधानको योजना बनाइने बताउँदै मन्त्री अर्यालले विदेशी अस्पतालमा रहेका श्रमिकको नेपालका स्थानीय अस्पतालसँग सहकार्य गरी नेपालमा नै उपचार गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरे । मन्त्री अर्यालले बन्दीगृहमा रहेका श्रमिकलाई कानूनी उपचारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने र विदेशमा अड्किएका शवलाई पनि जतिसक्दो छिटो नेपाल झिकाइने व्यवस्था गरिने बताए ।
बोर्डका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले विदेशमा दुर्घटनामा परेका श्रमिकले सम्बन्धित मुलुकबाट पाउने बीमाको सुविधाका विषयमा पनि पहल गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री अर्याललाई उद्धृत गर्दै निजी सचिवालयले भनेको छ, ‘विदेशी मुलुकले आप्रवासी श्रमिकलाई बीमाको सुविधा प्रदान गरेका हुन्छन् । तर सबै नेपाली श्रमिकलाई यस विषयमा जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले धेरै श्रमिक यो सुविधाबाट बञ्चित भएको सुनेको छु । यस्तो सुविधाबाट नेपाली श्रमिकले पाउने अर्बौं रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारी पाएको छु ।’
यस्तै श्रम सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई श्रमिकको कल्याणकारी कार्यमा संवेदनशील हुन आग्राह गरेका छन् । उनले भने, ‘बोर्डले श्रमिकको मुद्दामा संवेदनशील नभएको गुनासो छ । त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनुहोस् ।’
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीले दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार पठाउन पाउने गरी कार्यविधि जारी गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेका ई–७ भिसामा कामदार पठाउन पाउने छन् ।
ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेका कम दक्षता प्राप्त विदेशी कामदारले पाउने ई–९ भिसा हो भने ई–७ भिसा विशेषगरी मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका कामदारहरुलाई दिने गरिएको छ ।
ईपीएसमार्फत जाने श्रमिकहरुले न्यूनतम मासिक दुई लाख रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् भने ई–७ भिसामा जानेहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि ईपीएसमार्फत गएकाहरुको भन्दा धेरै हुने गरेको छ । कोरियाको ई–७ भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकको मासिक तलब तीन हजार अमेरिकी डलर अर्थात चार लाख नेपाली रुपैयाँ हाराहारी हुने र उनीहरुले साथमा परिवार पनि लैजान पाउने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेकोे कार्यविधिमा यसअघि जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको जस्तै ई–७ भिसामा कोरिया पठाउने म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै स्वामित्वको वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरेकोे तालिम केन्द्र हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको छ ।
ई–७ भिसामा पनि कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाँदै आएका विभिन्न १६ मुलुकबाटै श्रमिक लैजाने गरेको छ । हाल ईपीएसबाट दक्षिण कोरिया गएका दक्ष भइसकेका नेपाली कामदारले सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरी ई–७ भिसा लिएर पनि काम गर्न सक्ने कोरियाले बताएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्नो संस्थाको निरन्तरको माग र प्रयासपश्चात नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार ईपीएस प्रणालीभन्दा बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा ई–७ भिसामार्फत इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुले कोरियामा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग सम्बोधन गरिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रले दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार पठाउन पाउने गरी सरकार सहजकर्ता भएर इजाजतपत्रवाला व्यवसायीलाई अनुमति दिने कार्यले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको महसुस भएको उल्लेख गरेका छन् ।
लिस्बन (पोर्चुगल) : पोर्चुगलमा राहदानीसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्न फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावास टोली पोर्चुगल आउने भएको छ।
विद्युतीय राहदानीका लागि दरखास्त संकलन गर्न दूतावास टोली यही मार्च २४ मा पोर्चुगल आउने भएको पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। लिस्बनस्थित रहेको अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावासको समन्वय र सहजीकरणमा टोलीले एक सातासम्म राजधानी लिस्बनमा रहेर राहदानी सेवा प्रदान गर्ने जनाइएको छ।
पोर्चुगलमा रहेका नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्न दूतावासका नियोग उपप्रमुख सीता बस्नेत नेतृत्वको टोली पोर्चुगल आउने तयारी भइरहेको फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले जानकारी दिए।
टोलीले राहदानी हराएका, क्षति भएका तथा २०२३ डिसेम्बर ३१ सम्म म्याद सकिएकाहरुको राहदानीका लागि दरखास्त संकलन गर्ने राजदूत भट्टराईले बताए।
यस्तै पोर्चुगलको अध्यागमन निकाय (आईमा) मा २०२४ अप्रिल ३० सम्म बायोमेट्रिकका लागि समय लिइसकेका तथा पोर्चुगलमा जन्मेका र हुर्केका बालबालिकाको विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए।
विद्युतीय राहदानीका लागि समय लिन र अनलाइन फारम भर्न सेवाग्राहीलाई दूतावासले आग्रह गरेको छ। राहदानी सेवा शिविर मार्च ३१ सम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। गत वर्ष पनि फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावास र राहदानी विभाग काठमाडौँको टोली आएर राजधानी लिस्बनमा करिब एक महिनासम्म राहदानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको थियो।
यसअघि पोर्चुगलमा रहेका नेपालीले राहदानी नवीकरण तथा नयाँ राहदानी बनाउन नपाउँदा समस्यामा परेको समाचार राससमार्फत सम्प्रेषण भएको थियो। टोली आउने भएपछि नयाँ राहदानी बनाउन र नवीकरण गर्न नपाएर समस्यामा परेका नेपालीलाई राहत हुने भएको छ। पोर्चुगल बसाइको वैधानिकताका लागि यहाँको अध्यागमन निकाय (आईमा) मा बायोमेट्रिकको तयारीमा रहेका नेपाली बढी लाभान्वित हुने भएका छन्। –रासस
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका लागि न्यूजिल्याण्ड पठाइ दिने भनेर ठगी गरेको आरोपमा झापा मेचिनगर नगरपालिका–१० का समित भट्टराई पक्राउ परेका छन् ।
हाल काठमाडौं मैतिदेवी बस्ने भट्टराईले पदमबहादुर बुढालाई दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ तलव हुने वैदेशिक रोजगारीको लागि न्यूजिल्याण्ड पठाइदिने भनेर चार लाख रुपैयाँ बुझेका थिए ।
चार लाख बुझेपछि सम्पर्क विहीन भएका भट्टराईविरुद्ध बुढाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । शुरूमा न्यूजिल्याण्ड जान चौध लाख रुपैयाँ लाग्ने र न्यूजिल्याण्ड पुगेपछि दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ तलव पाउने प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम लगाइदिने भट्टराईले प्रलोभन दिएका थिए ।
मीनभवनबाट पक्राउ परेका भट्टराईलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल, काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
मध्यान्ह संवाददाता
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिने गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) को सुधार नगरे विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार फेमिस प्रणाली आपूर्तिकर्ता, मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखा र मन्त्रालयको सूचना प्रविधि परामर्शदातासँग छलफल गर्दै मन्त्री अर्यालले आगामी शुक्रबारदेखि एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिन सकिने गरी सुधार गर्न निर्देशन दिए । हाल अत्याधिक प्रयोगकर्ताका कारणले कार्यालय समयमा चाप बढेको भन्दै कर्मचारीले राति दश बजेसम्म श्रम स्वीकृति जारी गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र म्यानपावर व्यवसायी तनावमा रहने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको काम कारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले एक दशक अघिदेखि फेमिस प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । तर प्रणालीमा समय–समयमा समस्या आउने गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकदेखि म्यानपावर कम्पनी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । समयमा श्रम स्वीकृति नपाउँदा कतिपय श्रमिकको रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको जहाज टिकट खेर जाने गरेको छ ।
मन्त्री अर्यालले संसारको कुनैपनि कुनाबाट श्रम स्वीकृतिको लागि श्रमिकले आवेदन दिँदा एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिन सक्ने गरी प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन दिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । फेमिस प्रणालीको सफ्टवेयरको आपूर्तिकर्ता इ–बीमा कम्पनी हो भने हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता दृष्टि टेक कम्पनी हो । सेवा आपूर्तिकर्तासँग छलफल गर्दै मन्त्री अर्यालले भने, ‘तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् अन्यथा अन्य विकल्प खोजेर भएपनि एक महिना भित्र एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिन सक्नेगरी फेमिस प्रणालीको सुधार गर्नेछु ।’
मन्त्रालयको सूचना प्रविधि परामर्शदाताले विगत एक सातादेखि फेमिस प्रणालीको निगरानी गरिरहेको बताएको छ । सन् २०१६ मा विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्न, अनलाइन टोकन र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सफ्टवेयर खरीद गरेको थियो । पटक–पटक समस्या आएपछि फेमिसको सुधार गर्न मन्त्रालयले यसअघि कार्यदल नै गठन गरेको थियो भने तत्कालीन महानिर्देशक मदन दहाल विभागबाट सरूवा हुनुमा अन्य कारणका अतिरिक्त फेमिसमा देखिएका समस्या समाधानमा उदासीन रहनुपनि एउटा कारण रहेको थियो । फेमिसमा देखिने समस्याका लागि प्राविधिकसँगै कर्मचारीको नियतमाथि पनि समाधान खोजिनुपर्ने कतिपयको माग रहेको छ ।
मध्यान्ह संवाददाता
काठमाडौं : मलेसियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा आर बी ए अन्तर्गत फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा क्षमता नभएकाहरूलाई पास गराउन एजेन्टहरूले छनोटको प्रारम्भिक चरणबाट नै खेताला लगाउने गरेको खुलेको छ । कामदार भर्ना तथा छनोटका लागि आएका रोजगारदाता कम्पनीका विदेशी प्रतिनिधिलाई प्रभावित पारेर आफुले रकम असुली गर्ने योजना बनाएको कामदार छनोट गराउन नसकेपछि एजेन्टहरूले खेताला परीक्षार्थी लगाउन थालेका हुन् ।
मलेसियाबाट आउने शून्य लागतको डिमाण्ड सार्वजनिक भएपछि एजेन्टहरूले चलाख अनुहार, कद र जिउडाल मिल्ने व्यक्ति खोजेर अन्तरवार्तामा सहभागी गराइ छनोट गराउने गरिएको समाचार श्रोतले बताएको छ । पहाडबाट भन्दा तराईका जिल्लाबाट मलेसिया जान खोज्ने युवालाई छनोट गराइदिएर उड्ने बेलामा विमानस्थलमा एजेन्टका गिरोहले तीन लाख रूपैयाँसम्म असुलेको श्रोतको भनाइ छ । खेतालालाई परीक्षार्थीको धन्दामा कति जना संलग्न छन् भन्ने आधिकारिक रूपमा बताउन नसकेपनि समूहले गिरोह नै परिचालन गरेर मलेसियामा शुन्य लागतमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि कोरियाको ईपीएस प्रणालीको भाषा परीक्षा र लोकसेवाको परीक्षामा पनि व्यापक रूपमा खेताला परीक्षार्थी देखिने गरेका थिए । कोरियाका लागि खेताला परीक्षार्थीले एक लाख र लोकसेवाका लागि सात लाखसम्म रेट कायम गरिएको बताइएको छ । दक्षिण कोरिया जाने भाषा परीक्षामा खेताला देखिएपछि छनोटदेखि रोजगार प्रक्रियाका सबै चरण बायोमेट्रिक लागू गरिएको छ ।
हाल मलेसियाको शून्य लागतको रोजगारीमा कामदार छनोट प्रक्रियामा पनि कोरियाको जस्तै बायोमेट्रिक गराउनु आवश्यक भएको कतिपयले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि ’फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को सरकारी नीति अव्यवहारिक रहेको र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएको सार्वजनिक टिप्पणी हुने गरेको छ ।
तैपनि मलेसियाका रोजगारदाताले योग्य तथा दक्ष कामदारको सबै खर्च आफैँले उपलब्ध गराउन थालेपछि मलेसियामा कामदार पठाउने डेढ दर्जन बढी म्यानपावर कम्पनी रेस्पोन्सिवल विजनेश एलायन्स (आरबीए) खडा गरि इम्लाइमेन्ट पे मोडलको सरकारी नीति अनुसार कामदार पठाउन प्रतिबद्व देखिएका छन् । उनीहरूको सक्रियताका कारणले पछिल्ला केही वर्षमा नेपालबाट फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा जाने कामदारको संख्यामा उल्लेख वृद्धि भएको छ ।
तर छद्म रूपमा खेताला परिचालन गर्ने संगठित एजेन्टहरूलाई श्रमिकहरूले गोप्य रूपमा ठूलो रकम बुझाउनु परेको घटनाले मलेसिया वा अन्य मुलुकबाट आउने फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदार छनोट गरि पठाउने काम पेचिलो र अविश्वसनीय बन्न सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
रोजगारदाताले गर्ने छड्के परीक्षण वा तेस्रो पक्ष अडिटमा एकै जना कामदारबाट छनोटको चरणमा रकम उठाएको देखिएमा म्यानपावर कम्पनीको पुरै भुक्तानी रोकिने हुँदा एजेन्टहरूले चलाएको खेताला धन्दा नियन्त्रण नभए शून्य लागतको रोजगारी नै धरापमा परककने धेरैको चिन्ता छ ।
काठमाडौं : इम्पावर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रालि नयाँ स्वरुपमा आएको छ । सिनामंगलस्थित पञ्च कुमारीस्थित इम्पावर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले युएईमा रहेको हन्टर एचलाई समावेश गरी इम्पावर हन्टर एचआर शोलुशन प्रालि नयाँ नाममा परिवर्तन भइ सिनामंगलमै रहेको होप अस्पतालको उत्तरपट्टी नयाँ भवनमा सरेको छ ।
कम्पनीका सञ्चालक युवा व्यबसायी केदानाथ अधिकारीले युएईमा रहेको हन्टर एचआर कम्पनीलाई समावेश गरेर इम्पावर हन्टर एच.आर.शोलुशन प्रालि बनाएको मध्यान्हलाई बताए ।
शनिबार एक संक्षिप्त कार्यक्रम गरी पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र पोलिटव्यूरो सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका इन्चार्ज रामेश्वर राय यादवले इम्पावरको नयाँ कार्यालयको उद्घाटन गरे ।
उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावल, सचिव राजेन्द्र अधिकारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च कार्यवाहक अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारी, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष विनोदजंग केसी, मञ्चका सल्लाहकार ओम न्यौपाने, संघका पूर्व तृतीय उपाध्यक्ष मुक्तिनाथ अधिकारी, मध्यान्ह दैनिककी प्रकाशक सीतादेवी श्रेष्ठ, स्थानीय समाजसेवीहरु लगायत व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies