काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख २ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्थगित भएको हो ।
बैठकमा विशेष समयपछि कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरु आ-आफ्नो स्थानमा उठेर बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी वैशाख २ गते ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।
मंगलबारको बैठक पनि कांग्रेसका सांसदहरुले सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए भने बुधबारको बैठकमा पनि कांग्रेसको अडान कायमै रहेको छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेको भने सरकार समिति बनाउने पक्षमा छैन । सदनको अवरोध हटाउन सभामुखले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँग पटक-पटक वार्ता गरेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु सबैले अवरोध गरे । नेताहरुका अनुसार संसदीय अभ्यासमा यस्तो दृश्य कमै मात्र देख्न सकिन्छ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकसाथ विरोधमा उत्रनुको कारण थियो – सहकारीको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको माग ।
यो माग पूरा नभए संसदमा कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न नदिने कांग्रेसको घोषित नीति थियो । त्यस अनुसार कांग्रेसले सुरुमै विरोध ग¥यो । कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक शुशिला थिङले पार्टीको संसदीय दलको बैठकको निर्णय नै सुनाइन ।
उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिन् । सूर्यदर्शन सहकारी लगायत ६ वटा सहकारीबाट करिब १ अर्ब गोर्खा मिडिया कम्पनीमा लगेको र सो रकम लान पाउँछ कि पाउँदैन, सो काम गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
त्यसलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसद मनिष झालाई बोल्न समय दिए ।
आफूहरुले अवरोध गरिरहँदा सत्तापक्षलाई बोल्न दिएको भनेर कांग्रेसका सांसदहरुले टेबुल ठोकेर विरोध गरे । सभामुखले बोल्न दिँदा पनि बोल्न नपाएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि उठेर विरोध गरे । परिणाम संसदमा एकसाथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विरोधमा देखा परेको हो ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस्तो वातावरण बन्नुको पछाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आ–आफ्नो अडान प्रमुख कारण रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
सहकारीको रकम हिनामिनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने निर्णय कांग्रेस सभापति देउवाले संसद बैठक अगाडि संसदीय दलको बैठकबाट गराए । कांग्रेसको मागमा सहमत हुनै नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान कायम रह्यो । दुई नेताको अडानका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पर्यास सफल हुन सकेन ।
नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिनाबारे सरकार आयोग गठन गर्न तयार रहेको तर, त्यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय प्रधान नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । सहकारीको समस्याका सम्बन्धमा समग्र हेर्ने गरी सरकार आयोग गठन गर्न तयार रहेको प्रचण्डको प्रस्ताव छ । संसदीय छानबिन समिति नै बनाउने भएता पनि त्यो समग्र सहकारी समस्याको समाधानका लागि हुने गरी बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट सन्देश थियो ।
तर, सहकारीको विषयमा छानबिन गर्न आयोग वा छानबिन समिति बनाउने विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तयार भएका छैनन् । सहकारीको समस्याका सम्बन्धमा जस्तोसुकै आयोग वा छानबिन समिति बनाएतापनि एमालेका नेता÷कार्यकर्ता वा समर्थक तानिन सक्ने त्रास ओलीमा रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
यो वा त्यो नाममा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको अडानका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको र मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु सबै दलका सांसदहरु अवरोधमा उत्रिने अवस्था बनेको नेताहरु बताउँछन् ।
अवरोधका कारण मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । १५ मिनेटका लागि सभामुख घिमिरेले स्थगित गरेको बैठक सूचना टाँसेर बुधबार बिहान ११ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
फेरि पनि दलहरुका बीचमा कुरा नमिलेका कारण संसद चल्न अप्ठ्यारो रहेको बताउँछन् सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कुरामा कांग्रेसले अवरोध गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक बर्तौला थप्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह छ–देशमा डढेलो लागि रहेको छ । विभिन्न खालको शान्ति सुरक्षाको कुरा छ । कतिपय जिल्लाहरुमा कफ्र्युको अवस्था छ । त्यो बारेमा गृहमन्त्रीले बताउन खोज्दा सुन्नुपर्छ ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसमा सहमति गर्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
मंगलबार नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘...प्रश्न उठने बित्तिकै, कसैले ठाडो जाहेरी, सूचना, निवेदन दिने बित्तिकै तुरुन्तै सांसदले राजीनामा दिउँ, मन्त्रीले राजीनामा दिउँ, संसदीय समिति बनाउ । यस्तो सहमति गरेर अगाडि बढ्न कांग्रेस तयार हो ?’
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले संघमा कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण गत फागुन २१ गते फेर्दा प्रदेश सरकारमा समेत समीकरण बदलिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका १३ सांसद छन् भने एमालेका १० जना छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ । यो संसदीय अंकगणितका आधारमा कँडेल मुख्यमन्त्री बने । कँडेल मुख्यमन्त्री बनेसँगै पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले पुगेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्नेगरी भएको चुनावी गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेश सभामा ३३ सिट जितेको थियो । पहिलो प्रदेश सभा गठन हुँदा एमालेका २० जना र गठबन्धन गरेको माओवादीसँग १३ सिट थिए ।
तत्कालीन गठबन्धनसँग पूर्ण बहुमत हुँदा प्रदेश सभाको सभामुख एमालेबाट र उपसभामुख माओवादीबाट बने । मुख्यमन्त्री माओवादीले लियो । माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए ।
२०७९ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनावीमा मैदानमा थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन भएको थियो । माओवादीले १३ सिट ल्याउँदा एमाले १० सिटमा रोकियो ।
चुनावपछि फेरि एमाले र माओवादीबीच समीकरण बन्यो । तर, कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा प¥यो र राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए । बीचमा फेरि माओवादी कांग्रेससँग फर्किएको थियो । कांग्रेस छाडेर माओवादी फेरि एमालेतिर फर्किएपछि गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कँडेल मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । बहुमत नै नपु¥याएका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
गण्डकी सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग बहुमत नै नरहेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको हो ।
प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेसले मुद्दा दिएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एमालेका अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
आइतबार अधिकारीले सभामुख कृष्ण धिताललाई माओवादी सांसदका रुपमा गणना गर्दै गरेको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले स्वीकार गरेका थिए । अधिकारीको दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राजीव गुरुङसहित ३१ जना सांसद पुगेको उल्लेख छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम ३१ सांसद चाहिन्छ । तर, माओवादीका सभामुख समेतलाई जोडिएको र यो असंवैधानिक नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सभामुख भएपछि सरकार गठनका लागि दलीय आबद्धता अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसलाई प्रदेश प्रमुख भट्ट र मुख्यमन्त्री अधिकारीबाट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसदमा विश्वासको मत लिने बेला बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखको भूमिका नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार सभामुखबाट व्यवहार नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । रिट माथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
शिव विक/मध्यान्ह
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मंगलबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । राप्रपाले विभिन्न ४० बुँदे माग राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्। राप्रपाले गणतन्त्र खारेज गर्नुपर्ने, राजासहितको शासन व्यवस्था हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ ।
प्रदर्शनको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैंले गरे । प्रदर्शनपछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङ्देनले मुलुकले थप विद्रोह थेग्न नसक्ने बताए । त्यसका लागि नयाँ सम्झौताका लागि दलहरु तयार हुनुपर्ने बताए ।
नयाँ सम्झौताका लागि दलहरू तयार नभए भाग्नुपर्ने दिन आउने उनको चेतावनी छ । जनता यथास्थितिमा बस्न नसक्ने भन्दै लिङ्देनले नयाँ सम्झौताका लागि तयार नहुने भए भाग्नका लागि तयार हुन चेतावनी दिएका हुन् ।
साथै, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चर्को आलोचना गरे । आफूहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेर तागत देखाएको भन्दै उनले यो दिन यादमा राखिराख्ने चेतावनी दिए ।
४० बुँदे माग राखेर राप्रपाले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । भृकुटीमण्डपबाट सुरू भएको प्रदर्शन भद्रकालीबाट सिंहदरबारतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले रोक्दा झडप भएको थियो । प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यासका साथै लाठीचार्ज गरेको थियो ।
थापाथली चोकमा आयोजित सभामा राप्रपा नेताहरूले गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका हुन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनले आफू मात्र जान्ने, आफू मात्र लोकप्रिय र आफू मात्र इमान्दार भन्ने भ्रम नपाल्ने गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । बरु उनले गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै भनेका छन्, ‘यति लामो राजनीतिक यात्रामा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु । तपाईंले त्यो तागत राख्नुहुन्छ ?’
उनले निषेधित क्षेत्र हटाउन पनि आग्रह गरे । सत्ताको दम्भ नदेखाउन गृहमन्त्री लाई आग्रह गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘रवि लामिछानेलाई छानबिन हुनु नपर्ने कुन व्यवस्था हो ?’ गृहमन्त्रीमाथि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले सहकारी प्रकरणलाई जोडेर प्रश्न गरेका हुन् ।
सहकारीबारे देशभरबाट प्रश्न आएको भन्दै उनले भने, ‘सुशासनको कुरा अरुलाई मात्र लागू हुने, तपाईंलाई लागू नहुने भने हुन्न गृहमन्त्रीज्यू । देशले प्रश्न उठाइरहेको छ सहकारीको विषयमा, तपाईंले सफाइ दिनु पर्दैन ? छानबिनका लागि बोटो खोल्नु पर्दैन ?’
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न यही चैत २८ गतेदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकको सिफारिससमेतका आधारमा प्रतिनिधिसभाको इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा आचारसंहिता लागू गराउन जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्तिमार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचारण जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेलासम्बन्धी विषय, सवारीसाधनको प्रयोग र सञ्चारमाध्यमको प्रयोगसम्बन्धी विषय र निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विषयमा दैनिक विवरण लिन भनिएको छ ।
आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि तयारी समीक्षा गरेको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलबार कँडेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कूल २३ सांसदले हस्ताक्षरसहित कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरेका थिए ।
कँडेलको पक्षमा एमालेका ९, माओवादीका १३ र नेकपा एसका १ जना सांसदले समर्थन जनाएका छन् ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश एमालेको भागमा परेपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख परियारले ७ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए ।
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार ११ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ ।
सदनको अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि कुरा मिल्न नसकेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठकमा अवरोध गरेपछि १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको थियो ।
बैठक स्थगित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । तर सहमति जुट्न नसकेपछि बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूमाथि उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
मंगलबार बिहान बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलको बैठकले २०४७ यताका उच्च पदस्थ पदमा बसेका सबै व्यक्तिमाथि छानबिन हुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
पार्टीका सांसदहरूसँगको छलफलपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने पार्टीले धारणा बनाएको महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बताए ।
बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले विना आधार संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको निष्कर्ष निकालेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । उनले आजै पुन: बैठक बस्ने पनि जानकारी गराएका छन् ।
बैठक शुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानमा उठेका थिए ।
बैठकमा सचेतक सुशीला थिङले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने अन्यथा सदन नचल्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
त्यसपछि कांग्रेसका सांसदले अवरोध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदले पनि उठेर विरोध जनाएका थिए ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौंमा प्रदर्शन शुरु गरेको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भन्दै राप्रपाले भृकुटीमण्डपमा भेला भएर प्रदर्शन शुरु गरेको हो । राप्रपाले सरकारसमक्ष पेश गरेको ४० बुँदे माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शन शुरु गरेको पार्टी प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राप्रपाको प्रदर्शनलाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले चार हजार बढी प्रहरी परिचालन गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा निषेधाज्ञा तोड्न नदिने तथा शान्तिसुरक्षा कायम राख्नका लागि काठमाडौं उपत्यकामा चार हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए ।
प्रदर्शनमा अप्रिय घटना हुन नदिन पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशत्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सादा पोशाकका विशेष प्रहरीको टोली परिचालन गर्ने गरी तयारी गरिएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
अहिले काठमाडौंमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने शहरका विभिन्न ठाउँमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी व्यापक रुपमा परिचालन भएका छन् । राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा आज भृकुटीमण्डपमा भेला भएर नगरका विभिन्न क्षेत्रमा परिक्रमा गर्ने जनाएको छ ।
उक्त प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट समेत नागरिक काठमाडौंमा आएका बताइएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies