काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनमा अभिमुखीकरण व्यवसायीहरुले थप गर्नुपर्ने धरौटीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । मध्यान्ह राष्टिय दैनिक मार्फत आइतबार वार्षिक रुपमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएकै कारणबाट ईजाजतपत्र संस्थाहरु खारेज हुने हालको व्यवस्था हटाउन नेपाल सरकारले सहमति जनाएको र ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढ्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले ऐन संशोधनमा महासंघको पनि सरोकार रहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगार पाँचौ संशोधन नियमावली अभिमुखीकरण व्यवसायीको ईजाजतपत्र दस्तुर एक लाखबाट वढाएर ५ लाख पुर्याएको थियो । व्यवसायीहरुले उक्त धरौटी ईजाजतपत्र नविकरण गर्दा डिपोजीट गर्नुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्येक वर्ष असार १५ गतेसम्म अभिमुखीकरण व्यवसायीहरुको ईजाजत नवीरकण गर्ने गरेको छ ।
नयाँ अभिमुखीकरण संस्थाको अनुमति लिँदा भने शुरुमै ५ लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अध्यक्ष गौतमले विश्वभर तीव्र रुपमा फैलिएको प्राणघातक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण जटिल अवस्था उत्पन्न भई सम्पूर्ण व्यवसायीहरु सरकारको आह्वान अनुसार व्यवसाय बन्द गरेर बसेकोले धरौटी थप गर्न नसकिने स्थिति बनेको कताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई तालिम दिने जस्तो प्राज्ञिक पेशा गर्ने अभिमुखीकराण व्यवसायीहरुलाई सीप सिकाए वा अभिमुखीकरण तालिम दिए वापत राज्यका तर्फबाट प्रोहत्साहन र संरक्षण हुनुपर्नेमा धरौटी माग गर्नु जायज नभएको पनि उनले बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसायीहरुसँग कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय रुपमा धरौटी बृद्धि गरेको भन्दै ऐन संशोधन गर्दा त्यसलाई पनि समेटिनु पर्ने माग पनि अध्यक्ष गौतमको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies