काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदको संयुक्त सदनमा गएको जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिए लगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयकहरु पेश गरेका छन् । तर, बजेट माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको भने अर्थमन्त्री खतिवडाले चित्त बुझ्दो जवाफ दिएनन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग बजेट पारित गर्न पर्याप्त सांसद संख्या भएकाले अर्थमन्त्रीले कामचलाउ जवाफ दिएपनि बजेट पारित गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
तर, सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका विषयहरुमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै हेरफेरको संभावना नरहेको प्रष्ट पारे । विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको सुधारका नाममा निजी विद्यालयको अग्रसरतालाई बजेटले कार्यान्वयनको बाटोतर्फ अगाडि बढाएको छ । संसदमा दुई पटक जवाफ दिदा पनि मन्त्री खतिवडाले निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्छु भन्दा रोक्न नहुने जवाफ दिएका छन् ।
नेकपाका सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कडा आपत्ति जनाएको र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आपत्ति जनाएको यो विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले संशोधनको कुनै आवश्यकता देखेनन् । मन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेरै बजेटमा आएको यो कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्री पोखरेलले यो कार्यक्रम कहाँबाट बन्यो भन्ने कुनै जवाफ नै दिएनन्, उल्टो सांसदहरुले यो तथ्य बुझ्न नसकेको जिकिर गरे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पनि शिक्षा मन्त्रालयकै जस्तो जवाफ दिए । उनले कृषि विकासको काम कृषि मन्त्रालयको मात्रै नभएको जवाफ दिएका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, उर्जा, सिंचाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट पठाएको बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेपनि बजेटमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
असन्तुष्ट प्रतिपक्षी
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आगामी आवको बजेटले कोभिड–१९ को रोकथाम र त्यसबाट प्रभावित भएका नागरिकको जीवन रक्षामा ध्यान पु¥याउन नसकेको आरोप लगाएको छ । काँग्रेसले ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त पार्टीका सांसदले बजेट प्रभावितलाई सम्बोधन गर्नाको साटो अन्यत्रै परिचालन गरिएको टिप्पणी गरेको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेसका मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले विधेयकमा छलफल गर्ने बेलामा कुन स्रोतबाट पैसा आउँछ भनेर संसदलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन कहाँबाट कसरी रकम आउँछ भनेर स्पष्ट खुलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सोही पार्टीका उमा रेग्मीले राम्ररी कोरोनाको उपचार हुन नसकेको अवस्थामा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झँै बजेट स्वास्थ्यभन्दा रक्षातिर केन्द्रित गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई आकर्षित गर्ने बजेट खै भन्ने उनले प्रश्न गरे ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कोभिड–१९ रोकथाम र प्रभावित जनताको व्यवस्थापनमा बजेटले ध्यान नदिएको बताए । सीमा सुरक्षा र नियमनको व्यवस्था गर्नेमा पनि बजेटले ध्यान नदिएको उनले बताए ।
विधेयकमा सशर्त अनुदानवापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रका लागि योजना वा कार्यक्रममा प्राप्त भएको हो, सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा खर्चको विवरण मङ्सिर १५, चैत १५ र असार २५ भित्र बुझाएमा पहिला हस्तान्तरण भएका रकम समायोजन गरी बाँकी रहेको शोधभर्ना निकासा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानवापतको खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको कात्तिक १, माघ १ र वैशाख १ तथा वार्षिक आर्थिक विवरण अर्काे आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै अगाडि बढाइने मन्त्री डा खतिवडाले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारका तर्फबाट यही जेठ १५ गते रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
ब्यूताइदै साविक ऐन
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७’ प्रस्तुत गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुनुअगावै सो अध्यादेशले जगाएको ऐनको साविककै कानूनी व्यवस्था कायम गरी निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले अध्ययादेशको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको उनले बताइन् ।
‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधिसम्बन्धी ऐन २०६६’ र ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३’ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले ती ऐनका केही व्यवस्थालाई संशोधन गरी गत वैशाख ८ गते दुवै ऐन संबोधन गरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।
अध्ययादेश जारी हुनुअघि नै रहेको व्यवस्था नै यथावत् कायम गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकाले वैशाख १२ मा केही अध्यादेश खारेज गरी साविककै कायम गरिएको थियो । दुवै सदनबाट स्वीकृत उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानअनुसार दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies