सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक उडान सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपनि निजी क्षेत्र तयार भएन । आधा यात्रु राखेर उडान सञ्चालन गर्न नसकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । अर्थात्, निजी क्षेत्र कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्न तयार देखिएका छैनन् । निजी क्षेत्रका विमानहरु सरकारले गरेको निर्णयअनुसार, सञ्चालन भए नोक्सानमा जाने तथ्य देखाउँदैछन् ।
आन्तरिक उडानसँगै सरकारले केरोना संक्रमणको पीसीआर परीक्षण गराउँदा मूल्य घटाउने निर्णय समेत केही दिन अगाडि नै गरेको छ । यसअघि चार हजार चार सयमा पीसीआर परीक्षण गराउँदै आएकोमा अब दुई हजार मात्रै लिन पाइने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले दुई हजार मात्रै लिएर पीसीआर परीक्षण गराउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । कोभिड महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पीसीआर परीक्षण गराउन दिने निर्णय गरेको थियो ।
केही महिनासम्म निजी क्षेत्रले पीसीआर परीक्षणको अनुमति नै पाएका थिएनन् । तर, सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षण गर्न दिने अनुमति दियो । अहिले भने तिनै निजी क्षेत्र आर्थिक विषयलाई लिएर पीसीआर परीक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको निर्णय पालना नगर्ने अड्डी लिन थालेका छन् । यसअघि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले त सरकारको पटक–पटकको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको थियो । निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाममा अभिभावकबाट शुल्क उठाउँदै आएका थिए । जबकी सरकारले अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, निजी विद्यालयहरुले सरकारको निर्देशन पालना गरेनन् । उल्टै सरकारलाई नै निजी क्षेत्रले झुक्न बाध्य बनायो । सरकारले निजी विद्यालयहरको माग पूरा गराउनेगरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदियो । कोरोना संक्रमणबाट पीडितलाई राहत पुगोस भनेर सरकारले कोरोना बिमा योजना ल्यायो तर अहिले निजी क्षेत्रकावब्मा कम्पनीहरु बीमितहरुलाई बीमा गरिए अनुसार रकÞम दिन नसकिने भन्दै पोलिसीनै परिवर्तन गराउन सफल भएका छन् र सरकारी संयन्त्रहरु निरीह ।निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय पालना नगरेको यो केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता थुप्रै विषय छन्, जहाँ निजी क्षेत्र हाबी हुने र सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुँदै आएका छन् । विश्व नै कोभिड महामारीको सन्त्रासमा रहेका बेला जनस्वास्थ्य भन्दा पनि मुनाफालाई मात्रै ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रले लिएको अडानले निजी क्षेत्र कति बलियोगरी मुलुकमा स्थापित छ भन्ने समेत देखाउँछ भने सरकार आफ्नो निर्णयमा निरीह रहेको सन्देश समेत जाने गरेको छ । एउटा समाजवादी लक्ष्य लिएको संविधानद्वारा चल्ने मुलुकका लागि यो सानो दुर्भाग्य होइन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies