नेपालीको ठूला चाडपर्वहरू नजिकिएको छ । चाडपर्व भनेको पारिवारिक मेलमिलाप सहितको सांस्कृतिक उत्सव मात्र होइन, सामाजिक एकताको प्रतीक पनि हो । यस्तो बेला सामाजिक दायित्व बढ्नु स्वभाविक हो । पारिवारिक र सामाजिक भेटघाट बढ्ने हुँदा किनमेल बढी हुन्छ । यस्तै बेला अर्कातिर उपभोग्य सामग्रीमा कृतिम मूल्य बृद्धि सामान्य हुन थालेको छ । कालो बजारीले सीमा नाघेको हुन्छ । गुणस्तरको त कुरै नगरौं । ठूला र प्रतिष्ठित कम्पनीहरु नै उपभोग्य समय गुज्रेका सामग्रीमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । विगतमा जस्तै यसपटक पनि बढी प्रयोग हुने चिनी र खाने तेलको मूल्य बढेको छ । नजिकिएको दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत् जस्ता पर्वमा यी सामग्रीको अधिक प्रयोग हुन्छ ।
मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारका विभिन्न संयन्त्र छन् । ती संयन्त्रहरुले बेला बेलामा अनुगमन र निरीक्षण गरेको प्रचार पनि गर्छन् । तर, त्यो ‘विरालो घाँटीमा घण्टी बाँध्ने’ जस्तो मात्र हुने गरेको छ । एक त ठूला उद्यमी व्यवसायीकोमा अनुगमन निरीक्षण नगर्ने र निरीक्षण गरिए पनि विभिन्न बाहनामा उन्मुक्ति दिने नियति नै बनेको छ । कथंकदाचित समातियो हाले शक्ति केन्द्रको दवावमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । बिरलै अदालतमा पुग्ने मुद्दामा पनि न्यायोचित फैसला नआउने गरेको गुनासो छदैछ ।
यदि सरकार कालो बजारी नियन्त्रण गरेर मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व, गृह प्रशासन, आपूर्ती प्रशासन र न्याय प्रशासन बीच उच्च स्तरीय समन्वय गरिनुपर्छ । दोषीमाथि कुनै पनि प्रकारले सहानुभूति प्रकट गर्नु हुँदैन । मेरो चन्दा दाता, मेरो पार्टीको समर्थक, मेरो कमिसन दाता जस्ता मान्यताबाट माथि उठेर कालोबजारी भनेको कालोबजारी नै हो, तस्करी नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । तिनीहरुका कुनै पार्टी, लिंग, जात, धर्म, समुदाय नै हो भन्ने मान्यताका आधारमा अनि बल्ल मूल्य बृद्धि नियन्त्रण हुन सक्छ । अन्यथा अहिलेकै जस्तै ‘तँ रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु’ को अनुभूति दिलाउनेगरी गरिने अनुगमनको कुनै अर्थ रहँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies