–राजन के. सी.
नेपालमा बेरोजगार युवा–युवतीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका सिपमूलक तालिमहरू नियमनको अभावका कारण अव्यवस्थित र मनलाग्दी बन्दै गएका छन् । सीप सिकाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने भनिएका धेरैजसो तालिमहरू व्यवहारिक सीपभन्दा बढी प्रमाणपत्र वितरण केन्द्रका रूपमा सीमित हुँदै गएका छन् ।
नेपालमा बेरोजगारी दर निरन्तर बढ्दो छ । काम गर्ने उमेरका युवाले अवसर नपाउँदा हजारौंको संख्यामा विदेशिन बाध्य छन् । यसले देशभित्र श्रमशक्ति कमी मात्र होइन, विदेशी रोजगारमा निर्भरता थप गहिरिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सिपमूलक तालिम युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रमुख आधार हो भन्नेमा विवाद छैन । तर प्रश्न छ – के हाम्रा तालिम केन्द्रहरूले यो भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् ?
आजको यथार्थ फरक छ । व्यवहारिक सीप सिकाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने भनिएका धेरै तालिम केन्द्रहरू ‘प्रमाणपत्र वितरण केन्द्र’मा सीमित भइरहेका छन् । सम्बन्धन वा नियमनको अभावमा संस्थाहरूले आफ्नै मनपरी वर्गीकरण गरेर डिप्लोमा, एड्भान्स र बेसिकका नाममा छोटो अवधिका तालिमहरू चलाइरहेका छन् । अझ तीनदेखि पाँच दिनमै तालिम सकाएरै प्रमाणपत्र बाँड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अभ्यासले युवालाई वास्तविक सीप होइन, केवल कागजी प्रमाणपत्र थमाइरहेको छ ।
युवाहरू रोजगारीको खोजीमा यस्ता तालिमतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, रोजगार बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वास्तविक दक्षता नपाउँदा उनीहरू निराशा र अन्योलमा फस्छन् । परिणामस्वरूप, प्रमाणपत्र त हातमा हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले बेरोजगारी घटाउनुको साटो ‘प्रमाणपत्रधारी बेरोजगार’को संख्या मात्र बढाएको छ ।
यस अवस्थाको मूल कारण भनेकै सिपमूलक तालिम व्यवसायीको इमानदारीमा कमी र सरकारी निकायको उदासीनता हो । सिपमूलक तालिमलाई अझै राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा नलिएको, स्पष्ट नीति नबनाएको, प्रभावकारी अनुगमन संरचना नउभ्याएको र उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि कारबाही नगरेको कमजोरीले गर्दा तालिम क्षेत्र अस्थायी र दातामुखी बनेको छ । यस कारण युवाशक्ति अझै वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिँदै गएको छ ।
के हामीले युवालाई प्रमाणपत्रका लागि तालिम दिन चाहन्छौं, कि व्यवहारिक सीपका लागि ? यदि वास्तविक सीप नदिई प्रमाणपत्र बाँड्ने अभ्यास जारी रह्यो भने बेरोजगारी समस्या झन् गहिरिन्छ, युवाशक्ति निराश हुन्छ र राष्ट्र अझै परनिर्भर रहन्छ ।
तालिम प्रदायक संस्थाले सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी, न्यूनतम मापदण्डअनुसार भौतिक पूर्वाधार, दक्ष प्रशिक्षक, पर्याप्त समयावधि र व्यवहारिक अभ्यास सुनिश्चित गर्नैपर्छ । तालिमपछि युवालाई रोजगार वा उद्यमशीलतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने कार्ययोजना अनिवार्य हुनुपर्छ । यससँगै, सरकारले नियामक निकायलाई सशक्त बनाउन, नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कडाइ गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
सिपमूलक तालिम बेरोजगार युवाको जीवनसँग मात्र होइन, राष्ट्रको भविष्यसँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । त्यसैले अब तालिमलाई प्रमाणपत्र बाँड्ने अस्थायी अभ्यासबाट निकालेर, गुणस्तरीय सीप सिकाउने दिगो प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नु समयको माग हो । युवाशक्ति आत्मनिर्भर र सीपयुक्त भए मात्र नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छ ।
(लेखक के. सी. सिपमूलक तालिम व्यवसायी हुन् ।)
