–प्रियांका कामत
जेनजी पुस्ताको क्रान्तिपछि नेपालको राजनीतिक कोर्समा आमूल परिवर्तन आएको छ । छिमेकी मुलुक मात्र होइन, विश्वकै ध्यान केन्द्रित गराएको छ यस क्रान्तिले । करिब २७ घण्टाभित्रै शक्तिशाली सरकार र उनका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सत्ता त्याग्न बाध्य बनाएको यो आन्दोलन सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा सानो तर शक्तिशाली युवा आन्दोलनमध्ये एक हो ।
२० वर्षअघि राजाको निरंकुशताबाट मुक्ति दिलाएका यिनै नेताहरू ठ्याक्कै फेरि पतनको बाटोमा परेका छन् । हुँदा–खाँदाको दुई तिहाइ बहुमतको राजनीतिक अंकगणित जेनजी आन्दोलनले २०७२ को भूकम्पले ढालेको धरहराजस्तै भत्काइदिएको छ ।
भ्रष्टाचार, बेथिति, दलाल दलीय तन्त्र, अघोषित तानासाही, आसेपासेको रजाइँ र टाउके नेताहरूको एकलौटी शासन अर्थात् सिन्डिकेटविरुद्धको यो शान्तिपूर्ण क्रान्ति विध्वंसकारी भए पनि परिवर्तनको परिमाणसम्म पुगेको छ । विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपेक्षित अभिभावकीय भूमिका खेले । उनको सक्रियतामा संविधान जोगिँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन् । जससँगै मुलुकको अवस्था सामान्यकृत हुँदै गइरहेको अनुभूति आममा परेको छ ।
कार्कीले पनि क्रमशः मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै नियमित गतिविधिलाई अपेक्षाकृतरूपमै अघि बढाइरहेकी छिन् । नागरिकले अपेक्षा गरेका अनुहारहरु कार्की नेतृत्वको सरकारमा समेटिएका छन् । चाहे कुलमान घिसिङ हुन् वा चाहे ओमप्रकाश अर्याल वा जगदीश खरेल, यी सबै सरकारमा नयाँ र जनताले खोजेका पात्र हुन् ।
यद्यपि, सरकार बन्दै गर्दा समावेशिता कुरा भने फेरि उसैगरि उठेको छ । न त सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व छ न त लैङ्गिक रूपमा महिला र पिछडिएको रूपमा मधेशीलगायतको सहभागिता छ । जसमा कार्कीले उचित ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारमै जेनजीको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजेका छन् । जसलाई सम्बोधन नभए, फेरि अर्को शैलीमा असन्तुष्टि नपोखिएला भन्न सकिन्न । जेनजीको एजेन्डा र पात्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो ।
आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । मृत्युवरण गरेका परिवारको समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो भने सँगै आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उचित स्वास्थ्य उपचार र उनीहरूलाई राहत दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जसतर्फ विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले घोषित कार्यक्रम त्यति अपेक्षित छैनन् ।
सँगै, ठूलो स्तरमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । जसको पुनर्निर्माणलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बनाउनु सरकारको दायित्व हो । अहिलेसम्म भइरहेका प्रयासलाई उत्साहजनक मान्न सकिन्न ।
आन्दोलन किन भयो र यसले के प्राप्त ग¥यो भन्ने प्रश्न आममा छ । जसको जवाफ पनि कार्की सरकारले उचित ढंगले दिनुपर्छ । जसबाट पन्छिन कदापि मिल्दैन । जेनजी र आम नागरिकले ओलीको ठाउँमा कार्की मात्रै खोजेका होइनन्, समग्रतामा परिवर्तन खोजेका हुन् । जसलाई सम्बोधन गर्न कार्की सरकारको उचित भूमिका जनताले खोजिरहेका छन् ।
