काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउनुपर्ने बताएकी छन् । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुँदा सरकारको हस्तक्षेप हुने बताए । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्यून गर्न अर्थ सचिवलाई बोर्ड सदस्य राख्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ । उनले विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेका मुलुकमा वित्त मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वयका लागि मात्रै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको बताइन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट अनुगमन प्रणाली भएको दाबी गरिरहेकाले अब बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ । उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा महिला सञ्चालकको व्यवस्था रहेकाले केन्द्रिय बैंकमा पनि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या पनि सात जना राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइन् ।

सांसद अधिकारीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि हुने सिफारिस प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । राष्ट्र बैंकभित्रका अधिकारीमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभव भएका बाह्य विज्ञहरूलाई समेत अवसर दिनुपर्ने उनले बताइन् । यसले केन्द्रीय बैंकमा नवीन सोच र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । उनले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीलाई अवकाशपछि तीन वर्षसम्म सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्न नपाइने ‘कुलिङ पिरियड’ धेरै लामो भएकोले त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन् ।