काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेटमा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर उठाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । नागरिकको प्रत्यक्ष जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले साउन १ गतेदेखि ३ प्रतिशत कर उठाउन थालेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । निजी अस्पतालले बिरामीदेखि एम्बुलेन्स सेवामा समेत कर लिएको बिल सार्वजनिक गर्दै सरकारको विरोध भएपछि सरकार समता करबाट पछि हटेको हो । सरकारी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदा आमनागरिक निजी क्षेत्रमा जान बाध्य छन् । निजी क्षेत्र महँगो भए पनि सेवा सहजताका कारण नागरिक निजी क्षेत्रको सेवामा जानुपर्ने बाध्यता छ । 

आमनागरिक तहबाट सरकारको चर्काे विरोध भएपछि  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार आफनो फेसबुकबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर हटाउने निर्णय गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

शिक्षामा कर लगाउन थालेपछि निजी विद्यालय वा कलेजदेखि अभिभावकले समेत विरोध गरेका थिए । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आमनागरिकले सामान्य बिरामी हुँदा पनि महिनौं पालो कुर्नुपर्नेदेखि एमआरआई गर्नसमेत सरकारी अस्पतालले निजी क्लिलिकमा पठाउने अवस्था छ । यसरी निम्न तथा मध्यमवर्गले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भोगिरहेको समस्याका बीच सरकारले ३ प्रतिशत समता कर थप्दा मध्यमवर्ग अझै मारमा पर्ने भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो । 

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मंगलबार यो जानकारी दिएका हुन् । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकबाटै जानकारी दिएका छन् । 

उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको भन्दै आफ्नो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको जनाएका छन् ।

‘तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो,’ उनले भने । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउने घोषणा गरे पनि बिजुली खपतमा लगाएको कर भने हटेको छैन । बिजुलीमा भने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ५० युनिटभन्दा माथि प्रयोग गर्ने गार्हस्थ वर्गलाई ५ र अन्यलाई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था छ । पहिलोपटक विद्युत् महसुलमा करको मार निम्न र मध्यमवर्गलाई नै पर्ने देखिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन धेरै भएर निर्यात गर्ने मुलुकमा आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्ने बेलामा सरकारले उल्टै करको बोझ थपिएको प्रति पनि नागरिकमा असन्तुष्टि छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौमा आउने बिलमा करसहित जोडेर बिलिङ गर्नेछ । महिनामा ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत् प्रयोग गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण भ्याट लाग्नेछ भने उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानले १३ प्रतिशत बिजुलीमा भ्याट जोडिनेछ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले विद्युत्मा लगाएको ५ प्रतिशत करसमेत फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै आङदेम्बेले चालु आर्थिक वर्षदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

उनले विद्युत् अहिलेको समयमा विलासिताको वस्तु नभई आधारभूत आवश्यकता भएको बताए । ‘विद्युत् आजको समयमा विलासिताको वस्तु होइन, आधारभूत आवश्यकता हो । खाना पकाउनेदेखि अध्ययन, सूचना–प्रविधि, साना उद्योग र विद्युतीय सवारीसाधनसम्म सबै क्षेत्र विद्युत्मै निर्भर छन्,’ उनले भने, ‘एकातिर सरकारले एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन आग्रह गर्ने, अर्कोतर्फ विद्युत् उपभोगमै कर थप्ने नीति भने परस्पर विरोधाभासी देखिन्छ ।’