संविधानले नै मन्त्री र सचिवको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको छ । तर यस वर्ष सरकारका मन्त्रीहरुले सचिवसँग कार्यसम्पादन करार गरेर नौलो काम गरेको छनक दिएका छन् । वितगको अभ्यास प्रभावकारी नहुँदा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन गर्ने नीति ल्याएको थियो । सरकारको सोही नीति अनुसार नै यतिबेला सबैजसो मन्त्रीले आफ्नो विभागिय जिम्मेवारीमा रहेका सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिरहेका छन् । कार्य सम्पादन करार, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने अभ्यास पनि हो ।
सरकारको नीतिअनुसार नै मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका सचिव र सचिवहरूले विभागीय, आयोजना, संस्थान प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सीधै र मन्त्रालयबाट अनलाइन पद्धतिबाट पनि कार्य सम्पादनको अवस्था अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र बनेको छ । यसबाट कार्य प्रगतिको अनुगमन हुने सरकारको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र त्यसको प्रगति बमोजिम नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत् कार्यालय समयमा कर्मचारीलाई कार्यालयबाट बाहिर निस्किन कडाइ गरिएको छ । कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिंदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको, चाँडै हुने काम पनि दुई–तीन दिन लाग्ने गरेको गुनासो व्यापक आएपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गरेको हो । सरकारको नीति कडाका साथै सबै सरकारी कार्यालयले पालना गर्ने हो भने पनि कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका बिसंगती र जनगुनासाको आधा भन्दा बढी समाधान हुनेछ ।
सम्झौता गरीएको कर्मचारीले नयाँ वयवस्था अनुसार कार्यालय समयमा कर्मचारी बाहिर निस्किंदा प्रत्येक महाशाखा र विभागमा अनिवार्य रुपमा लगबुक भर्नुपर्ने छ । कार्य सम्पादन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशनसंँगै यसको पालना गर्ने–गराउने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
यही श्रावण २ गते मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै जाने निर्णय गरेको हो । सम्झौतामा कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने, सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौता मात्र गरेर अहिलेको आवश्यक्ता पूरा हुँदैन । सरकारले चहेको समृद्धिको याात्रा पूरा गर्न स्पष्ट कार्यविवरण, क्षेत्राधिकार, भौतिक, वित्तीय र सूचना तथा ज्ञानसम्बन्धी स्रोत–साधन र उपकरण आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि उचित व्यवस्थापकीय एवं प्रशासकीय स्वतन्त्रता र लचकता, जिम्मेवारी सूचक र उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था चाहिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies