काठमाडौं महानगरपालिकाले शान्ति बाटिकामा हुने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा समेत रोक लगाएको छ । बिहीबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बसेकाहरुलाई शान्ति बाटिकाबाट महानगरको प्रहरीले हटायो । त्यहाँ प्रदर्शन गर्दा हुने फोहोर रानी पोखरीभित्र पुगेको तर्कसहित महानगरले उक्त क्षेत्रमा प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । जबकी विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग शान्ति बाटिकाको सम्बन्ध अलग गर्न सकिदैन । तत्कालीन सत्तासँग विद्रोह हुने मध्ये एक महत्वपूर्ण स्थल शान्ति बाटिका थियो । लोकतन्त्रको मागसहित हुने प्रदर्शनका क्रममा तत्कालीन नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपालहरु समेत त्यही ठाउँ प्रदर्शनमा उत्रन्थे । शान्ति बाटिकामा प्रदर्शन हुनेको मुख्य कारण नजिकै राजदरबार रहनु थियो । दरबारलाई सुनाउनेगरी उक्त स्थलमा प्रदर्शन हुन्थ्यो । पछि गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यो ठाउँमा शान्ति बाटिका स्थापना गरिएको थियो ।
तर अहिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न यो ठाउँ निषेधित गरिदैछ । बारम्बार यो ठाउँमा महानगरको नजर पर्ने गरेको छ । यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि यो ठाउँबाट पटकपटक मानिस उठाउने गरेका थिए । अहिले गैरदलीय उम्मेद्वारी दिएर पनि मेयर जितेका बालेन्द्र शाहले पनि शान्ति बाटिकाबाट प्रदर्शनकारी उठाउने नीति लिएका छन् । बालेनले मात्रै नभएर संघीय सरकारले समेत शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेपको नीति लिएको छ । अहिले शान्ति बाटिकामा प्रदर्शनकारी आइपुग्नुपर्ने कारण पनि संघीय सरकारकै कारण सिर्जना भएको थियो । गत ५ मंसिरदेखि संघीय सरकारकै निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसको एक महिनापछि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरदेखि सिंहदरबारको पुरै परिसर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास परिसरसम्म निषेधित क्षेत्र बिस्तार गरिउको छ ।
अर्थात् शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुँदै आएको क्षेत्र बिस्तार गरिदै लगिएपछि शान्ति बाटिकामा प्रदर्शनकारी पुगेका थिए । त्यहाँ प्रदर्शन गर्नेहरुको माग समान छैन । अनेक कारणले पीडित बनेकाहरुले न्यायको माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेकाहरुलाई महानगरले उठाउन पुगेको छ । लोकतन्त्रका निमित्त यो राम्रो संकेत होइन । लोकतन्त्रमा सत्ताले सुन्ने ठाउँमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित हुन्छ । नागरिकको माग सम्बोधन गर्नु सत्ताको दायित्व हो । तर प्रदर्शनमै निषेध लगाउने र संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बढाउँदै लगेर सत्ताले निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले विद्यमान प्रणाली जोगिन संभव छैन । तसर्थ सरकारले जनताको आवाज बन्द गर्ने नीति तत्काल संशोधन गरी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नागरिकमा गराउनुपर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies