-सुरेश भट्ट आश्रीन
विद्यमान नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्त बजारमा चर्चा–परिचर्चामा सामाजिक न्याय के हो ? भन्ने विषय चर्चामा आइरहन्छ । विभिन्न दार्शनिक र विद्वानहरूले सामाजिक न्यायलाई आ–आफ्नै किसिमले परिभाषित गरेका छन् । केही विद्वानहरू न्याय समाजले आविष्कार गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त, पद्धति र विषयको समग्रता मानक मान्दछन्, यो विवेकसंगत आधारमा एक व्यक्तिले अर्को व्याक्तिलाइ गर्ने व्यवहार हो भनेका छन् । रस्को पाउण्डले कानुनलाई साधन र न्यायलाई साध्यको रूपमा लिएका छन्, यसैगरी जोन रल्सले स्वच्छता नै न्याय हो भनेका छन् । प्लेटोले प्रत्येक मानिसले अर्काको कार्यमाथि हस्तक्षेप नगरी आफ्नो स्वभाव र गुणले उचित ठहर्याएको कार्य गर्नु न्याय हो जुन व्यक्ति र राज्य दुवैको सरोकारको विषय हो भनेका छन् । यसै गरी इमानुअल कान्टले समाजमा हरेक मानिसको आफ्नो गरिमा अस्तित्व हुन्छ, जस लाइ स्वीकार गरी उसको प्रतिभालाई विकास र लक्ष्य प्राप्तिमा अवसर दिइनुपर्छ, न्यायको लागि तमाम व्याक्तिलाइ समुचित वा बराबरको अवसर दिनु जरुरी छ भनेका छन् । यसकारण पनी सामाजिक न्यायको प्रश्न राजनीतिका लागि केन्द्रीय महत्त्वको चिज हो भने सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परा एवं व्यवहारमा आजकल प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो ।
न्याय समाजको ऐनाको रूपमा सबै जनताको अधिकार एवं कानुनको शासनको आधारशिला हो । सामाजिक न्याय दुइवटा शब्दहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । जसले समाजका सबै पक्षमा समान न्यायको वकालत गर्दछ, समाजका प्रत्येक नागरिकहरू प्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेद रहित समान व्यवहार, सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पहुँचयोग्य समानताको प्रवर्द्धन गर्ने एवं विना भेदभाव स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरूको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको एक शुखानुभुती हो । हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ मानवता, समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । ‘सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ती, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो ।’
देश, राजनीति र समाजभित्रका सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित, पिछडिएका वर्ग (लेस्बियन, गे, उभयलिंगी र ट्रान्सजेन्डर आदी) र समुदायले पछि पारेको÷पारिएका दलित व्यक्ति वा समूहहरूलाई सबै प्रकारका सामाजिक लाभ, सम्मानजनक सामाजिक ब्याबहार, समान अवसर समान रूपमा प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले व्यक्तिले समाज÷समुदाय र राज्य प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य एवं राज्यले नागरिकहरू प्रति गर्ने अभिवेदपूर्ण र न्यायोचित व्यवहारलाई समेत बुझाउँछ ।
समावेशी राज्यको राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानुनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान (२०७२) ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सामाजिक न्यायले पछाडि परेका÷पारिएका व्यक्ति वा समूहलाई संविधानले देहायका कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ ।
विश्वका अधिकांश उदारवादी लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका देशहरूमा केही यस्ता महत्वपूर्ण अधिकार दिइन्छ जसमा समाजभित्रका प्रत्येक नागरिकका व्यक्तिगत जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार जस्ता नागरिक अधिकार पर्दछन् । यसमा समाजका अन्य सदस्यका साथ समान अवसरका लागि उपभोग गर्ने सामाजिक अधिकार वा मताधिकार जस्तो राजनीतिक अधिकार समेत पर्दछ । यस्ता अधिकारले व्याक्तिलाइ शासन प्रक्रियामा भागीदार बनाउँछ ।
समान अधिकारको अलावा समकक्षीको साथ समान व्यवहार पनि जरुरी छ किनकि मानिसहरूको बिचमा जाती, वर्ग, नस्ल या लिङ्गको आधारमा भेदभाव नहोस् । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक दिन जरुरी हुन्छ । समाजमा सबैको पहिचान, सम्मान र भूमिका स्थापित गर्ने, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, लाभहरूको वितरणमा कोही कसैप्रति विभेद नगरिने मान्यता हो यो ।
हामीमा समतामा आधारित न्याय पुर्नवितरणकारी न्यायः कतिपय सन्दर्भ एवं परिस्थितिमा समान अवसर एवं व्यवहारले मात्र वास्तविक न्याय दिन सक्दैन भन्ने एकथरिको बुझाई छ । असमान अवस्थाका मानिसहरूलाई समान अवसर दिँदा झन् असमानता बढ्छ भन्ने मान्यता हो, यो । समाजमा न्यून आयस्तर भएका, कम शिक्षित, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, किसान, मजदुर जस्ता कमजोर वर्गहरू पनि हुन्छन् त्यसैले समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान क्षमता, दक्षता, शारीरिक सबलता र पहुँचयुक्त हुन्छन् । कमजोर वर्ग एवं समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, विशेष अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कर्तव्यबाट राज्य च्युत हुनू हुँदैन ।
राज्यले विगतमा भएको सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदका कारण उत्पीडन, शोषण, दमन र हिंसामा परेका वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई त्यस्तो विभेद एवं शोषणबाट मुक्त गराउँदै अन्य मानिस सरह सारभूत समानताको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ । मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनःस्थापना गर्ने एवं दलित समुदाय माथिको छुवाछुत अन्त्य, छाउपडी, बोक्सी, झुमा जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गरी समाजमा उनीहरूको सम्मान पूर्वक पुनर्स्थापना गर्ने काममा समाज चुकिरहेको छ ।
भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचनाको बनावट, विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न सङ्कट आदिका कारणबाट पछि परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका नागरिकहरूलाई विशेष संरक्षण गर्नु पर्दछ । मुख्यतः लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, सङ्कटमा परेका, द्वन्द्वबाट प्रभावित एवं सहिद परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हो, यो ।
सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो छ । यद्यपि लोकतन्त्र विना सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन । समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने विधि÷प्रक्रिया एवं उपायहरूबारे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिजृना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिंक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प रहेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies