-खिमराज गिरी
गत वर्ष २२ फ्रेवुवरी २०२२ मा शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारको पालामा नेपालको संसदले विवादित भनेर धेरै समयसम्म अगाडि नबढाइएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्याक्टलाई पास गर्यो । देउवा प्रधानमन्त्री भएता पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जिम्मामा दिइएको सो सम्झौता अन्ततः माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच केही समय छलफल शुरु भयो र व्याख्यात्मक शैलीमा पास गर्दा केही फरक नपर्र्ने भनि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न गरियो । सन् २०१९ को श्रावणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गम्भीर विषय हो र यसको जिम्मा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई दिनुपर्छ भनेपछि उक्त समयदेखि अल्झिएको थियो । सदनमा छलफल गर्न रोकिएको थियो ।
तर, समीकरण परिवर्तनसँगै जबरजस्त उक्त विषयलाईं अगाडि लगियो । बिना रोकतोक पारित नै गराउने योजनाअनुसार उक्त प्रस्तावलाई अगाडि सारिएको थियो । लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पास गराएरै छाडियो । एमसीसी पास गराउँदा बाहिर देखाउने दाँत व्याख्यात्मक घोषणाको साहारा लिइएको थियो । जसलाई कसैले अमेरिकी पक्षले स्वीकार गरेको छैन । यद्यपि, सोही सम्झौता पारित पछि गठबन्धन भने जोगिने । जुन केही वर्ष निर्वाध टिक्ने अवस्थामा पनि पुग्यो ।
सो विधेयक पास हुनुभन्दा केही दिन अघिसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नारायणकाजी, देव गुरुङ्गलगायतका नेताहरुले यो एमसीसी पारित गर्न नदिने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । नेताहरुले आवश्यक परे जे–जस्तो कारबाही व्यवहोर्न पनि राजी भएको बताएका थिए । यता, सत्तामा रहेको अर्को पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै खालको थियो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदैमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक बनेका खनालले एमसीसीमाथि गम्भीर खालका आरोपहरु लगाएका थिए ।
उता सत्ता पक्ष मात्रै होइन, एमसीसीको विरुद्धमा प्रतिपक्षीबाट पनि चर्को स्वर आउने गरेको थियो । नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायतले चर्को स्वरमा विरोध जनाएका थिए । बुद्धिजिवी भनिनेहरुले पनि विभिन्न फोरम नै सञ्चालन गरेर एमसीसीविरुद्ध अभियान छेडेका थिए । यद्यपि, कतिपय बुद्धिजिवीहरुले भने पहिला विरोध र पछि मौनता देखाए ।
आखिर बाहिर बाहिर राष्ट्रियताको माला जप्ने, अनि भित्र भित्र काला चश्मा लगाएर सत्ताको भर्याङ्ग उक्लिन खोज्ने द्धैध चरित्र तथा दरिद्र मानसिकता बोकेका नेपालका केही नेताहरुको सत्ता लोलुपताको कारणले सम्झौताको केही बुँदा पनि नपढी आँखामा पट्टी बाँधे भैm गरी हस्ताक्षर गरेको प्रतिफल अब नेपालले भोग्दैछ । एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले पास त ग¥यो तर, अहिले बिरालोको घाँटीमा काउछाको माला सावित हुँदै गएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार एमसीए अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले विद्युत लाइन प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा तीन फेजमा काम गर्ने सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार हाललाई दुई खण्डको कामको लागि टेण्डर आह्वान ग¥यो र उक्त आह्वानअनुसार करिब सात वटा भारतीय कम्पनीले टेण्डर हाले र पछि सबैभन्दा सस्तोमा भारतको टाटा प्रोेजेक्ट लिमिटेडलाई प¥यो । प्रसारण लाइन बनाउने भनेर उक्त कम्पनी अगाडि बढ्यो तर, एमसीएले उक्त ठेक्का रद्द गरिदियो र टाटा कम्पनी अदालतमा गयो । पछि एमसीएले भन्यो कि नेपालको संसदले उक्त एमसीसी सम्झौता गत वर्र्ष पास गरेको हो र उक्त सम्झौताअनुसार अबको कार्य गर्दा हामीले नेपालको कानुन मान्दैनौं र अब अमेरिकाको कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौं । आखिर केही नेताले जे बोलेका थिए, उक्त कुराको प्रमाणित हुँदै गएको छ । एक वर्षदेखि सतहमै उक्त घटना पुष्टि हुन थालेका छन् ।
तत्कालिन समय नेपाली कांग्रेसका नेता तथा महामन्त्री गगन थापाले त यस्ता कुरामा दायाँ–बाँया भएछ भने मेरो सांसद पद मात्रै खोसियोस् भनेनन् थानकोट कटाइयोस् भनेर कसमै खाएका थिए । के अब एमसीसीले नेपालको कानुन नमान्ने अवस्था आउँदा राजीनामा देलान् त ? यिनको नैतिकताको धरातल मजबुत होला त ? ‘अघि चेते चेते नै पछि चेते होते नै’ भन्ने उखान नै छ नि त्यस्तैगरी नेपालका केही दलका नेताहरुलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको लागि केही गरौं भन्नेभन्दा पनि कसरी सत्ताको भ¥याङ्ग बनाउने र आफू माथि उक्लिने भन्ने मात्रै बन्यो । आफू, आफ्ना र आफन्तलाई राज्य शक्तिको लाभको वरिपरि घुमाई सात पुस्ताको लागि चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति हावी भएकोले पनि विदेशी कुटनीति तथा राज्य सञ्चालन क्षमताको अभाव देखिन्छ ।
नेतृत्व तहमा नैतिकता पटक्कै देखिन्न । इमान्दारीता र परिपक्कता शून्यको तहमा छ । त्यसले गर्दा आज विदेशीको दास बन्न बाध्य भएका छौं हामी र हाम्रा भावी सन्तती । अरु त के बाहिर–बाहिर क्रान्तिकारी दरबारको छाँयामा रमाउन खोज्ने केशरजङ्ग रायमाझीहरुको संस्कारमा हुर्केका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरु तथा देश भारतलाई सुम्पिने भयौ भनेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले गाली गर्दा विवादमा परेर दुई तिहाइको सरकार पनि टिकाउन नसकेका वीपी कोइरालाको राष्ट्रवादको मलजलमा हुर्केको नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि अब नैतिकता भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्थामा पुग्यो ।
यी नेतृत्वले भएका नदीनाला प्रायः बेचीसके । बनजंगलका जडिबुटीहरु पनि कौडीको भाउमा बेचिसके । भएका खनिज पदार्थमा विदेशीका आँखा पुनः लाग्दैछन् तर, लोभीपापी सत्ताको लुछाचुँडी तथा व्यक्तिगत स्वार्थको भूमरीमा बग्रेल्ती अभियन्ताहरुले आन्दोलन चलाइराखेका छन् । सायद यही पाराले देश अगाडि बढिरहने हो भने अब देशको अस्तित्वको प्रश्न पनि नउठ्ला भन्न सकिन्न । देश भ्रष्टाचारले गाँजिसकेको छ । अभैm पनि सरकारी कार्यालयमा घुस खाने र खुवाउनेको रमिता देख्नुपरिराखेको छ । खेलाडी, अभियन्ता, कलाकार तथा केही नेताको यौन दुराचारको काण्ड धमाधम बाहिरिँदै छ । आर्थिकरूपमा देश टाट पल्टिन लागिसक्यो । सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको कथा व्यथा सम्झने हो भने यसको पृथक कहानी छ ।
अरु त अति भए पछि खति पनि देख्दैन मानिसले भनेजस्तो मिटरब्याज पीडितहरु संसद भवनजस्तो संवेदनशील छेत्रमा पस्दा समेत सुरक्षाकर्मी अमुक बनेर चियाइरहे तर किन ? यसको उत्तर दिने कोही छैन । जे–जसरी, जुन शैलीमा एमसीसी पारित गरियो, त्यतिखेरदेखि नै धेरैको राष्ट्रवादको नारा उदाङ्गो भइसकेको थियो । तत्कालिन समय सत्ताको भ¥याङ्गको रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरियो, दुर्भाग्य यसको असरबारे विश्लेषण गरिएन । आज एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् तर, त्यसको जवाफ कसरी दिने ? निकै गम्भीर बनाएको छ । त्यसैले सत्ताको लोभ र लालचले एमसीसी जस्तो गम्भीर विषयबारे केही नसोची तत्कालिन अवस्थामा गरेको सम्झौताले पछिका दिनमा कंगो र अफगानिस्तानका जनताले जस्तो दुःख कष्ट झेल्नु नपरोस् । नेपाली जनता छिट्टै हुन आवश्यक छ र पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies